Author: Vishwanews.com

  • विश्वकप क्रिकेट : आज नेपाल र इटाली खेल्दै

    विश्वकप क्रिकेट : आज नेपाल र इटाली खेल्दै

    २९ माघ, काठमाडौं । आईसीसी टी–२० विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह चरणको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले आज एसोसियट राष्ट्र इटलीसँग खेल्दै छ ।समूह ‘सी’ अन्तर्गत नेपाल र इटलीबीचको खेल दिउँसो सवा ३ बजेदेखि मुम्बईको वाङ्खेडे स्टेडियममा हुनेछ । नेपाल र इटली दुवै टोली पहिलो खेलमा पराजित भएका थिए । नेपाल इंग्ल्यान्डसँग तथा इटली स्कटल्यान्डसँग पराजित भएको थियो । दुवै टोली आज पहिलो जितको खोजीमा हुनेछन् ।

    नेपाल र इटली १३ वर्षपछि फरक फर्म्याटमा भिड्न लागेका हुन् । सन् २०१३ को आईसीसी डिभिजन ३ मा नेपालले इटलीसँग खेलेको थियो । तर त्यो ५० ओभरको खेल थियो । बिहीबार हुने खेल यी दुई टोलीबीचको पहिलो टी–२०आई भिडन्त हुनेछ । १३ वर्षपछि इटलीसँग खेल्दा नेपाल १२ वर्षपछि जितको खोजीमा पनि हुनेछ । नेपालले सन् २०१४ मा अफगानिस्तानविरुद्धको खेल जितेपछि विश्वकपको खेल जितेको छैन । नेपाल रहेको समूह ‘सी’ मा वेस्ट इन्डिजले हालसम्म खेलेका दुवै खेल जितेर ४ अंक जोडिसकेको छ । इंग्ल्यान्ड र स्कटल्यान्डले २ खेलमा २ अंक जोडेका छन् ।

  • करिब दुई हजार तीन सय सहकारीलाई दर्ता अभिलेखीकरण

    करिब दुई हजार तीन सय सहकारीलाई दर्ता अभिलेखीकरण

    काठमाडौँ, २९ माघः राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले करिब दुई हजार ३०० सहकारीलाई दर्ता अभिलेखीकरण गरेको छ । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यका साथ प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने देशभरका सम्पूर्ण सहकारीलाई दर्ता अभिलेखीकरण सुरु गरेको हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र बचत तथा ऋणलाई मुख्य कारोबारका रूपमा सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिइएको छ ।

    ती सहकारीले प्राधिकरणमा दर्ता अभिलेखीकरण नगरी कारोबार गरेमा त्यसलाई गैरकानुनी मानिने तथा उनीहरूको वासलात परीक्षण, नवीकरण प्रक्रिया रोकिने भएकाले प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता लिनसमेत निर्देशन दिइएको छ ।

    प्राधिकरणका निर्देशक केशव भट्टराईका अनुसार सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८१ अनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध भएर सूचना आदान–प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षणका लागि तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणाली र ऋण कारोबारसम्बन्धी सूचना आदान–प्रदानको व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।


    सहकारी ऐनअनुसार बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरी कर्जा कारोबारसम्बन्धी सूचना नियमित आदान–प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

  • निर्वाचनका २१ दिन बाँकीः यस्ता छन् नागरिक शिक्षा प्रवर्द्धनका लागि स्रोत सामग्री

    निर्वाचनका २१ दिन बाँकीः यस्ता छन् नागरिक शिक्षा प्रवर्द्धनका लागि स्रोत सामग्री

    काठमाडौँ, २९ माघः निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नागरिक शिक्षा प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न स्रोत सामग्रीहरू तयार गरेको छ । लोकतन्त्र, निर्वाचन, समावेशिता र निर्वाचन, मतदाता नामावली र मतदानलगायत विषय समेटेर स्रोत सामग्री तयार गरिएको हो । यस्तै, मतदानको महत्त्व, निर्वाचनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, निर्वाचन र राजनीतिक दल आदि विषयमा पनि यसमा समेटिएका छन् ।

    आयोगले निर्वाचन शिक्षाका लागि तयार गरिएको ‘नागरिक शिक्षा प्रवर्द्धन स्रोत पुस्तिका’ लाई सबैको पहुँचका लागि आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ । आयोगका सहप्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले ती सामग्रीका आधारमा सरकारी र नागरिक क्षेत्रका सम्बन्धित निकाय, संस्था र व्यक्तिले नागरिक शिक्षा प्रवर्द्धन गर्न सक्नेछन् । आगामी फागुन १ गतेदेखि मतदाता शिक्षाको कार्यक्रमलाई पनि तीव्रता दिने आयोगको तयारी छ ।

  • दक्षिण सुडानमा तैनाथ सैनिकको अदलीबदली

    दक्षिण सुडानमा तैनाथ सैनिकको अदलीबदली

    काठमाडौँ, २८ माघः संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापनाका लागि दक्षिण सुडानमा परिचालित हुनका लागि गरुडदल गण शान्ति सेनाको १२औँ समूहको टोली त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको छ । यसअघि त्यहाँ खटिएको चण्डीप्रसाद गणको ११औँ डफ्फालाई बदली गर्न १६२ जना नेपाली शान्ति सैनिकको पहिलो टोली आज मिसन इलाका प्रस्थान गरेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ । उक्त मिसनमा आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गरेका १७१ जना नेपाली शान्ति सैनिक आजै स्वदेश फिर्ता भएका छन् । हाल त्यस मिसनमा एक हजार ६९ जना शान्ति सैनिकहरु कार्यरत रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

  • विद्युतीय सवारीको भाडादर घटाउने तयारी

    विद्युतीय सवारीको भाडादर घटाउने तयारी

    काठमाडौँ, २८ माघः यातायात व्यवस्था विभागले विद्युतीय सवारी ९इभी०को भाडादर १० प्रतिशतसम्म घटाउने तयारी गरेको छ । विभागले यस विषयमा आन्तरिक छलफल अघि बढाएको जनाएको छ । हाल डिजेल बसको भाडादर निर्धारण गरिए पनि इभी बसको भाडादर स्पष्ट रूपमा कायम नभएको भन्दै नयाँ दर निर्धारणबारे छलफल भइरहेको हो । डिजेल बसको तुलनामा इभी बसको सञ्चालन खर्च कम पर्ने आधारमा भाडादर घटाउने प्रस्ताव गरिएको विभागको भनाइ छ ।

    विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलका अनुसार इभी बसको भाडादरलाई व्यवस्थित र उपभोक्तामैत्री बनाउन आवश्यक अध्ययन भइरहेको छ । “डिजेल बसको भाडादर तय भइसकेको छ, तर इभी बसका हकमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । त्यसैले लागत र सञ्चालन पक्षको अध्ययन गरी १० प्रतिशतसम्म भाडादर घटाउने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ,” उनले भने ।


    विभागले सरोकारवालासँग परामर्श गरी चाँडै नै उपयुक्त निर्णय लिने जनाएको छ । निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि यात्रुहरूले सस्तो भाडामा यात्रा गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले भाडादर वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्नुपर्नेमा आफूहरू सहमत रहेको बताए । “

    इभी सवारीसाधनको हकमा ब्याट्री महँगो पर्ने भएकाले लागत पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, डिजेल महँगो छ । तर इभीमा ब्याट्री पनि महँगो छ । यी पक्षलाई मूल्याङ्कन गरेर वैज्ञानिक आधारमा भाडादर अलिकति घटबढ हुने कुरामा सहमत छौँ”, उनले भने । सञ्चालन खर्च, मर्मतसम्भार, इन्धन तथा प्रविधिसम्बन्धी लागतलाई पनि समेटेर वैज्ञानिक विधिअनुसार भाडादर समायोजन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गरेर मात्रै निर्णय हुनुपर्नेमा उनले बताए ।

  • देशलाई विकास र सुशासन चाहिएको छ : सभापति लामिछाने

    देशलाई विकास र सुशासन चाहिएको छ : सभापति लामिछाने

    गण्डकी, २८ माघ (रासस) । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले देशमा विकास र सुशासन चाहिएकाले त्यसका लागि आफू नेतृत्वको पार्टी जनतामाझ आएको दाबी गरेका छन् । पोखरामा आज आयोजित रास्वपाको चुनावी कार्यक्रममा उहाँले आगामी निर्वाचनबाट मुलुकले सक्षम नेतृत्व पाउने विश्वास व्यक्त गरे । सुशासनको एजेण्डासहित निर्वाचनमा होमिएको भन्दै अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा बढी सिट जितेर रास्वपा ससंद्मा पुग्ने उनको दाबी थियो ।

    सभापति लामिछानेले न्याय र सुशासनको माग गर्दा सहिद भएका नवयुवाहरूको सपनालाई खेर जान नदिने बताए । उनले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले मुलुकलाई नयाँ दिशादिर्नेशन गर्ने बताए । सुशासन र समृद्धिसहित देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सके युवाको विदेश पलायनलाई रोक्न सकिने सभापति लामिछानेको भनाइ छ ।

  • हिमालयन ह्वाइटवाटर च्यालेञ्ज फागुन १४ देखि

    हिमालयन ह्वाइटवाटर च्यालेञ्ज फागुन १४ देखि

    काठमाडौँ, २८ माघः आगामी फागुन १४ देखि १६ गतेसम्म ‘२४औँ हिमालयन ह्वाइटवाटर च्यालेञ्ज, २०२६ तथा ‘५०औँ अन्तरराष्ट्रिय ह्वाइटवाटर र्‍याफ्टिङ र कायाकिङ महोत्सव’ त्रिशूली नदीमा आयोजना हुने भएको छ । नेपाल एशोसिएसन अफ र्‍याफ्टिङ एजेन्सिज ९नारा० ले नेपाल पर्यटन बोर्डको सहकार्यमा महोत्सव आयोजना गर्ने भएको हो । अजा यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रतियोगितामा ३० अन्तरराष्ट्रिय र १४० राष्ट्रिय खेलाडी सहभागी हुने जानकारी दिइयो ।

    नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मतसिंह ऐरले बोर्ड लामो समयदेखि ह्वाइटवाटर शृङ्खलासँग जोडिँदै आएको उल्लेख गर्दै विगतका शृङ्खलामा देखिएका कमजोरी सच्याउँदै यसपटक नदीजन्य साहसिक खेललाई नेपालको सशक्त पर्यटन छविका रूपमा स्थापित गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए । “सगरमाथा र हिमाललाई मात्र होइन, र्‍याफ्टिङ, कायाकिङ र कनोइङजस्ता नदीमा आधारित साहसिक गतिविधिलाई पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेछ”, ऐरले भने, “यसका लागि हाम्रा नदीहरुको संरक्षणमा पनि जोड दिन आवश्यक छ ।”

    बोर्डका उपाध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटाले पनि जलविद्युत् आयोजना र नदीजन्य उत्खननका कारण नदीमा हुने साहसिक खेल गतिविधिमा असर परिरहेको बताए । उनले सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माण र पर्यटनका लागि नदी पहिचान गरी र्‍याफ्टिङलगायतका साहसिक खेल गतिविधि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नाराका अध्यक्ष कमलबहादुर ठकुरीले २४औँ हिमालयन ह्वाइटवाटर च्यालेञ्ज र महोत्सव केबल प्रतियोगिता मात्र नभएर नेपालको ५०औँ जलयात्रा इतिहासको उत्सव भएको बताए ।
    महोत्सवअन्तर्गत कायाकिङतर्फ दुई र र्‍याफ्टिङतर्फ एक गरी तीन विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । जसमा पहिलो दिन १०० भन्दाबढी कायकरबीच प्रतिष्पर्धा हुनेछ भने दोस्रो दिन नकआउट चरणमा खेल खेलाइनेछ । साथै तेस्रो दिन ¥याफ्ट सेसन सञ्चालन हुनेछ । कार्यक्रममा र्‍याफ्टिङको व्यावसायिक सुरुआत गर्ने हिमालयन रिभर एक्सप्लोरेशनका संस्थापकलाई विशेष सम्मान गरिनेसमेत आयोजकले जनाएको छ ।

    नेपालमा र्‍याफ्टिङको इतिहास सन् १९६० को दशकबाट सुरु भएको मानिन्छ । सन् १९६४ मा फ्रान्सेली टोलीले त्रिशूली र १९६५ मा सर एडमण्ड हिलारीको टोलीले सुनकोसीमा गरेको जलयात्रा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा बनेका थिए । सन् १९७५ मा हिमालयन रिभर एक्सपोलेशनमार्फत व्यावसायिक र्‍याफ्टिङ औपचारिक रूपमा सुरु भएको थियो । नाराको स्थापना विसं २०४६ मा स्थापना भएको हो ।

  • यस वर्ष रासायनिक मल कम आयात हुने

    यस वर्ष रासायनिक मल कम आयात हुने

    काठमाडौँ, २८ माघ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आवमा करिब एक लाख मेट्रिक टन मल कम आयात गर्ने भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य वृद्धि भएकाले आयातमा कमी हुने भएको हो । सरकारले मलका लागि अनुदानस्वरूप विनियोजन गरेको रु २८ अर्ब ८२ करोडको बजेटबाट पाँच लाख ५० हजार टन मल आयात गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । अन्तरराष्ट्रिय मूल्य बृद्धि भएपछि विनियोजित बजेट ८४ हजार टन रासायनिक मल आयातका कमी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    चालु आवमा चार लाख ६६ हजार मेट्रिक टन मल आयातको लागि बोलपत्र भएको छ । बोलपत्र आह्वान गरिएको मलमध्ये केही परिमाण आएको तथा केही परिमाण आयातको प्रक्रिया पूरा गरी आउने क्रममा बाटोमा छ । मल खरिद गर्न विनियोजित बजेटबाट रकम अपुग भएपछि मन्त्रालयले वैकल्पिक स्रोत खोजी गरेको भए पनि रकम जुटाउन नसकेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिए ।

    देशभर बजारमा हाल मलको अभाव नरहेकाले किसानलाई खेती तथा बाली लगाउन समस्या नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ । उनका अनुसार करिब एक लाख १५ हजार मेट मल मौज्दात छ । कृषि सामग्री कम्पनीले रासायनिक मलको करिब सत्तरी प्रतिशत हिस्सा र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले ३० प्रतिशत हिस्सा आपूर्ति तथा बिक्री गर्दै आएको छ ।

    स्वदेशमा रासायनिक मल उत्पादन नहुँदा अन्तरराष्ट्रिय ग्लोबल बोलपत्रको माध्यमबाट अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट खरिद गर्ने गरिएको छ । मल कलकत्ता, हल्दियालगायत स्थानबाट ल्याइने तथा देशका विभिन्न गोदामस्थल विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवामा मौज्दात गरी देशभर मागको अनुपातमा आपूर्ति तथा बिक्री गरिन्छ । अन्तराष्ट्रिय बजारबाट विद्युतीय खरिद प्रणाली (इविडिङ)मार्फत आपूर्ति गर्दा प्रक्रिया लामो भएर समयमा मल उपलब्ध गराउन समस्या हुने गरेको छ । विसं२०७८ को कृषिगणना अनुसार किसान परिवारमध्ये ७६ प्रतिशत किसान परिवारले धान बालीमा रासयनिक मल प्रयोग गरेको जनाइएको छ ।

  • इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डका कमाण्डर भोलि नेपाल आउँदै

    इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डका कमाण्डर भोलि नेपाल आउँदै

    काठमाडौँ, २८ माघ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डका कमाण्डर एड्मिरल सामुयल पापारो तीनदिने भ्रमणका लागि भोलि (बिहीबार) नेपाल आउँदै छन् । भ्रमणका दौरान उहाँले औपचारिक भेटघाटका साथै पाँचखालस्थित नेपाली सेनाको वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रको अवलोकनसमेत गर्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

    यस प्रकारको भ्रमणबाट दुई देशबीचकोसम्बन्ध थप प्रगाढ हुनुका साथै मानवीय सहयोग, विपद् व्यवस्थापन तथा अन्तरराष्ट्रिय शान्ति स्थापनाकार्यजस्ता क्षेत्रमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ । उनी पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमबमोजिम नेपाल आउन लागेको बताइएको छ ।

  • निर्वाचन सुरक्षित सम्पन्न गर्न प्रधानसेनापतिको निर्देशन

    निर्वाचन सुरक्षित सम्पन्न गर्न प्रधानसेनापतिको निर्देशन

    काठमाडौँ, २८ माघ । प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले अन्य सुरक्षा निकाय र सबै सरोकारवालासँग समन्वय गरी आसन्न निर्वाचनलाई सुरक्षित तबरले सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । जङ्गी अड्डामा सञ्चालित पृतनापति समन्वयात्मक बैठकको समापन सत्रलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले एकीकृत सुरक्षा योजना–२०८२ अनुसार समन्वयात्मकरूपमा निर्वाचनमा परिचालित हुन निर्देशन दिए ।

    प्रधान सेनापति सिग्देलले सकलदर्जाको सामूहिक भावना र एकढिक्कापनलाई कायम राख्दै जिम्मेवारीमा खटिइन निर्देश गरेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ । उनले पृतनास्तरमा भएको प्रभावकारी कार्यका लागि पृतनापतिलाई धन्यवादसमेत दिए ।

    बैठकमा वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण, तालिमहरूको समीक्षा, बन्दोबस्ती पक्षलगायत समसामयिक विषयमा छलफल भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । बैठकको समापन कार्यक्रममा बलाधिकृत, रथीवृन्दलगायत अधिकृतको उपस्थिति थियो ।

  • वर्तमान परिस्थितिमा निर्वाचनको विकल्प छैनः संयोजक दाहाल

    वर्तमान परिस्थितिमा निर्वाचनको विकल्प छैनः संयोजक दाहाल

    ढोरपाटन (बागलुङ), २८ माघः नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ वर्तमान परिस्थितिमा निर्वाचनको विकल्प नभएको बताएका छन् । आज यहाँ आयोजित जनसंवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देश मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको हुँदा यसको निकास निर्वाचनले मात्रै दिने बताए । केही दलहरुले संसद् पुनःस्थापना र सर्वदलीय सरकार गठनका मुद्दा उठाए पनि नेकपाले त्यतापट्टि ध्यान नदिएको संयोजक दाहालले बताए ।


    उनले भने, “यो हामीहरुले चाहेर आएको निर्वाचन होइन, हामीहरुले त २०८४ मा गएर गर्ने भन्ने सोचेका थियौँ, असाधारण परिस्थितिमा आइपरेको निर्वाचन हो, यो निर्वाचनलाई सदुपयोग गर्नुको विकल्प पनि छैन, इमानदार कम्युनिष्ट र देशभक्तहरुको अगाडि जनतामा जाने बलियो माध्यम निर्वाचन नै हो ।”

    मुलुकको अहिलेको परिस्थिततिमा देशमा भएका वामपन्थी र देशभक्त एकताबद्ध हुने उद्देश्यले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बनाएको दाहालले बताए । अहिले देखिएको असहज परिस्थितिबाट देशको रक्षा गर्ने, लामो सङ्घर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्न नेकपा प्रतिबद्ध भएर लागेको उनले उल्लेख गरे ।
    जेनजी आन्दोलन देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त गर्न, सुशासन स्थापित र नागरिक स्वतन्त्रता कायम गर्न भए पनि देशीविदेशी शक्तिहरुको स्वार्थका कारण विध्वंश मच्चिएको संयोजक दाहालले बताए ।

    उनले अब मुलुकको परिवर्तनका निम्ति वामपन्थी एक हुनुपर्ने बताए । “जेनजी आन्दोलन देशमा भ्रष्टाचार, सुशासन कायम, नागरिक स्वतन्त्रता कायम होस् भन्ने मनशायले युवा सडकमा उत्रिएका थिए, हामी सबैले सम्मान नै गरेका थियौँ, तर त्यहाँ घुसपैठ भयो”, उनले भने, “देशीविदेशी शक्तिहरुले आफ्नो स्वार्थअनुसार देशलाई विध्वंसमा बदल्ने काम भयो, त्यो हामी सबैका दुःखद् हो ।”

  • समुन्द्रमा अमेरिकी सेनाको कारबाही : प्रतिबन्धित तेल जहाज नियन्त्रणमा

    समुन्द्रमा अमेरिकी सेनाको कारबाही : प्रतिबन्धित तेल जहाज नियन्त्रणमा

    वासिङ्टन, २८ माघ (रासस–एपी) । संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रतिबन्धित तेल ढुवानी गर्ने जहाज नियन्त्रणमा लिएको छ । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका अनुसार यो जहाजलाई कारिबियन समुद्रमा ट्र्याक गरी बोर्डिङ गरिएको हो । जहाजले प्रतिबन्ध पालना नगरेको आशङ्का गरिएको थियो र यसलाई नियन्त्रणमा लिनु आवश्यक देखियो । अमेरिकी अधिकारीहरूले जहाजले हाल कुनै तेल नबोकेको भनेका छन्, तर यसबारे थप अनुसन्धान र निर्णय प्रक्रिया जारी छ ।

    अमेरिकाले भेनेजुएलासँग सम्बन्धित तेलमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई उल्लङ्घन गर्ने जहाजहरूमाथि निगरानी राख्दै आएको छ । यस बोर्डिङको उद्देश्य यस्तो जहाजलाई रोक्नु मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय नियम र प्रतिबन्धको पालना सुनिश्चित गर्नु हो । अधिकारीहरूले अमेरिकाले यस प्रकारका जहाजहरूलाई नियन्त्रणमा लिन र अनियन्त्रित तेल ढुवानी रोक्न प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

    यस घटनाले अमेरिका र भेनेजुएला सम्बन्धमा व्यापारिक र राजनीतिक दबाबको विषयलाई फेरि उजागर गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री मार्गहरूमा तेल ढुवानी र प्रतिबन्धको पालना सुनिश्चित गर्न अमेरिकी कदमलाई ध्यान दिइएको छ । सुरक्षा अधिकारीहरूले भनेका छन् कि आगामी दिनमा यस्ता जहाजहरूको निगरानी अझ कडा बनाइनेछ र नियम उल्लङ्घन गर्ने गतिविधि नहुने सुनिश्चित गरिनेछ ।

  • संयुक्त राष्ट्रसंघमा बजेट अभाव, अमेरिकाले दिएन ठूलो भुक्तानी

    संयुक्त राष्ट्रसंघमा बजेट अभाव, अमेरिकाले दिएन ठूलो भुक्तानी

    संयुक्त राष्ट्रसंघ, २८ माघ (रासस–एपी) । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अमेरिकाबाट अपेक्षित रकम नआउँदा आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ। महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सबै सदस्य राष्ट्रले समयमै शुल्क तिर्न नसकेमा तथा सङ्गठनका वित्तीय नियमहरू सुधार नभएमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकारीहरूका अनुसार, अमेरिकाले नियमित सञ्चालन बजेटका लागि करिब दुई अर्ब डलर तिर्न बाँकी छ, जसमा यस वर्षको लागि सात करोड ६७ लाख डलर पनि समावेश छ । साथै, शान्ति स्थापना कार्यका लागि छुट्टै बजेटमा पनि ठूलो रकम बाँकी छ ।

    अमेरिकी प्रतिनिधित्वको अनुसार आगामी केही हप्ताभित्र अमेरिकी प्रशासनले आफ्नो बाँकी रकमको आंशिक भुक्तानी गर्ने योजना बनाइरहेको छ । यस विषयमा महासचिव गुटेरेस र अमेरिकी अधिकारीहरूबीच निरन्तर सम्पर्क भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ ।

    महासचिव गुटेरेसका अनुसार यदि आवश्यक रकम समयमै प्राप्त भएन भने, यस वर्ष जुलाईसम्म नियमित बजेट सकिन सक्ने र यसले सङ्गठनका गतिविधिमा गम्भीर असर पार्न सक्ने सम्भावना छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकारीहरूले नियमित बजेटतर्फको अधिकांश बक्यौता अमेरिकाकै हिस्सामा रहेको बताएका छन् । हालसम्म करिब ६० देशले तोकिएको समयभित्र आफ्नो वार्षिक शुल्क भुक्तानी गरिसकेका छन् ।

  • सुवासले ११ वर्षको पर्खाइपछि पाए आमाको नामबाट नागरिकता

    सुवासले ११ वर्षको पर्खाइपछि पाए आमाको नामबाट नागरिकता

    म्याग्दी, २८ माघ । बेनी नगरपालिका–२ खबराका सुवास घिमिरेले ११ वर्षको प्रतिक्षापछि नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमा मङ्गलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले २७ वर्षीय घिमिरेलाई नागरिकता प्रदान गरे । बुवाको पहिचान नभएका कारण घिमिरेले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । १६ वर्षको उमेर हुँदादेखि गरेको प्रयास आज आएर सफल भएकोमा घिमिरेले खुसी व्यक्त गरे ।


    सुवासलाई उनकी आमा कमला घिमिरेको नामबाट नागरिकता प्रदान गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलप्रसाद आचार्यले बताए । नागरिकताका लागि सुवासले तीन वर्षअघि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आवेदन दिएका थिए । नागरिकता ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन २०८२ तथा नियमावलीको चौथो संशोधन, २०८२ अनुसार सुवासलाई नागरिकता प्रदान गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताए ।


    नागरिकता प्राप्त भएपछि बल्ल नागरिक भएको महसुस भएको सुवासले प्रतिक्रिया दिए । शारीरिक रुपमा अपाङ्गतासमेत भएका सुवास नागरिकता नहुँदा सरकारले उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित भएका थिए । रोजगारीको अवसर र बैंक खाता सञ्चालन गर्न नपाउँदा सुवासको दैनिकी असहज भएको थियो । सुवास र उनकी आमा कमला आफन्तको घरमा आश्रय लिएर बसेका छन् । सुवास कमलाका कान्छा छोरा हुन् । हाल भारतमा कार्यरत कमलाका जेठा र माइला छोराले भने नागरिकता बनाएका छन् । साइला छोराले भने अझै नागरिकता पाएका छैनन् ।

    नेपाल नागरिकता (चौथो संसोधन) नियमावली, २०८२ राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै नागरिकता ऐन २०६३ को व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । यसअघि बेनीका मिर खान, यास्मीन बेगम र मालिका गाउँपालिका–५ देवीस्थानकी सीमा पुनलाई आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गरिएको थियो । थप केही सेवाग्राहीहरुले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि आवेदन पेस गरेका छन् । प्राप्त भएको आवेदनको छानबिन र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता प्रदान गरिने सहायक प्रजिअ आचार्यले बताए ।

  • कुखुरामा इकोलाईको समस्या

    कुखुरामा इकोलाईको समस्या

    चितवन, २८ माघ । जिल्लामा पालिएका कुखुरामा इकोलाईको समस्या देखिएको छ । राष्ट्रिय पन्छीरोग अन्वेषण प्रयोगशालामा चालु आर्थिक वर्षको साउन यता ४३२ वटा कुखुराको परीक्षण गर्दा सबैभन्दा धेरै इकोलाईको समस्या देखिएको हो । कार्यालयका प्रमुख डा विजयकुमार श्रेष्ठका अनुसार परीक्षण गरिएका कुखुरामध्ये ६२ प्रतिशतमा यो रोगको समस्या देखिएको छ । उनका अनुसार मरेको कुखुराको कलेजोको नमूना परीक्षण गर्दा यो रोगको समस्या पहिचान भएको हो । उनका अनुसार दूषित पानीको प्रयोगले यो रोगको समस्या बढी देखिने गर्दछ ।

    यससँगै पाँच प्रतिशत कुखुरमा साल्मोनेला रोगको सङ्क्रमण देखिएको छ । यो रोग दूषित सामग्रीको प्रयोग, दाना र पानीको लसपसबाट सर्न सक्ने उनको भनाइ छ । व्यावसायिक रुपमा कुखुरापालन गर्ने किसानहरुले खानपानमा ध्यान नदिँदा यो रोगको सङ्क्रमण देखिएको हुनसक्ने प्रमुख श्रेष्ठले बताए । कार्यालयले गरेको परीक्षणका क्रममा एभिएन इन्फ्लुन्जा, रानीखेत, गम्बारो, इन्फेक्सीयस ब्रोङ्गकाइटिस, चिकेन एनिमिया जस्ता रोगको संक्रमण कुखुरामा देखिएको उनले जानकारी दिए ।


    कूल ९४ वटा कुखुराको परीक्षणका क्रममा १४ वटामा एभिएन इन्फ्लुन्जा, ३५ कुखुरा परीक्षणमा छ वटामा रानी खेत, ५३ कुखुरा परीक्षणमा २६ वटामा गम्बारो रोगको सङ्क्रमण देखिएको उनले बताए । १८ वटा कुखुरामा इन्फेक्सीयस ब्रोङ्काईटीस परीक्षण गर्दा एउटामा र ९२ वटा कुखुरामा चिकन एनिमिया परीक्षणमा ३० वटामा यो रोगको सङ्क्रमण देखिएको हो । चिकन एनिमिया इलाइजा प्रविधिबाट परीक्षण गर्ने गरिन्छ ।

    रानीखेत र गम्बारो भाइरसका कारण लाग्ने रोग हो । दुवै रोग जैविक सुरक्षा नअपनाउँदा लाग्ने रोग भएकाले कृषकहरुले जैविक सुरक्षाको विधि अपनाउनुपर्ने उनले बताए । कार्यालयले कुखुराको परीक्षण पिसीआर विधिबाट सुरु गरेको छ । कुखुराको ¥यालबाट एभिएन इन्फ्लुन्जा परीक्षण गर्ने गरिन्छ । यस प्रविधिबाट १४ वटा कुखुराको परीक्षण गरिएको उनले जानकारी दिए । यो परीक्षणबाट बर्ड फ्लु जस्ता रोगहरु पत्ता लगाउन सहज हुने उनले बताए । जिल्लामा अहिलेसम्म कुनै पनि कुखुरामा बर्डफ्लु नदेखिएको उनको भनाइ छ।

  • मुस्ताङको समर मतदानस्थलमा जम्मा ३६ मतदाता

    मुस्ताङको समर मतदानस्थलमा जम्मा ३६ मतदाता

    मुस्ताङ, २८ माघ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा कूल ३९ वटा मतदान केन्द्र तथा मतदानस्थल कायम छन् । यहाँको पाँच स्थानीय तहका ३९ मतदान केन्द्र तथा मतदानस्थलमध्ये सबैभन्दा कम मतदाता वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–३ समरस्थित समर आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्रमा छन् ।

    जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार यहाँको मतदानस्थलमा जम्मा ३६ जना मात्रै मतदाता छन् । एक मात्रै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्ला मुस्ताङमा समरस्थित समर आधारभूत मतदान स्थलपछि वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–५ साङ्तास्थित हिमाली आधारभूत मतदान केन्द्रमा ३९ जना मतदाता रहेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी लोकेन्द्र ज्ञवालीले जानकारी दिए ।


    साथै जिल्लामा सबैभन्दा बढी मतदाता घरपझोङ गाउँपालिका—४ जोमसोमको जनहित मतदान केन्द्रमा छन् । उक्त केन्द्रमा ६८९ जना मतदाता छन् । विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि मतदाता नामावली अद्यावधिक हुँदा मुस्ताङमा कूल ११ हजार ३२८ जना मतदाता कायम भएका छन् ।

    घरपझोङ गाउँपालिकामा छ वटा, थासाङ गाउँपालिकामा आठ वटा, लोघेकर दामोदरकुण्डमा १० वटा ,वारागुङ मुक्तिक्षेत्रमा नौ वटा र लोमान्थाङ गाउँपालिकामा छ वटा मतदान केन्द्र तथा मतदानस्थल कायम छन् । मुस्ताङको घरपझोङमा कूल दुई हजार ४९२ मतदाता छन् भने जनहित मतदान केन्द्रमा ६८९ जना र सबैभन्दा कम मतदाता छैरो आधारभूत विद्यालयमा ८१ जना मतदाता छन् ।

    थासाङ गाउँपालिकामा दुई हजार ९०७ जना मतदाता छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी जनआदर्श अमरसिंह माध्यमिक विद्यालय कोवाङमा ६५३ जना र सौरु आधारभूत विद्यालय सौरुमा सबैभन्दा ६५ मतदाता छन् । माथिल्लो मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा एक हजार ५४२ जना मतदाता छन् । जसमध्ये लोघेकर—१ चराङस्थित चराङ आधारभूत विद्यालयमा सबैभन्दा बढी ३१९ र ढि आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्रमा ७० जना मतदाता छन् ।

    वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा दुई हजार ३७६ जना मतदाता छन् । जसमध्ये जनशान्ति माध्यमिक विद्यालय कागबेनीमा ५२० जना र सबैभन्दा कम समर आधारभूतमा ३६ जना मतदाता छन् । माथिल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकामा दुई हजार ११ जना मतदाता छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा ६२० जना र सबैभन्दा कम दिव्यज्ञान आधारभूत चुमजुङमा १३६ जना मतदाता छन् ।

    निर्वाचन आयोगले बदर मत सङ्ख्या घटाउन मतदाता शिक्षा कार्यक्रम अघि बढाएको छ । जिल्ला निर्वाचन अधिकारी लोकेन्द्र ज्ञवालीले यहाँका पाँच पालिकाले सिफारिस गरेका मतदाता शिक्षा प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई प्रशिक्षक तालिम बुधबारदेखि सुरु हुने जानकारी दिए । उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले स्थानीय तहले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई मतदाता शिक्षा प्रशिक्षण गराइएपछि यहाँका २५ वटै वडाहरुमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई अघि बढाइने उल्लेख गरे ।

  • खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन विभागको पहल

    खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन विभागको पहल

    काठमाडौँ, २८ माघ । खाना पकाउने ग्यासको आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधानका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ढुवानी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक समन्वय र नियमन गर्ने भएको छ । पछिल्ला दिनमा खाना पकाउने ग्यास वितरणमा समस्या देखिएपछि उपभोक्ताले सास्ती बेहोर्नु परेको छ । विभागले नेपाल आयल निगमलाई ढुवानी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कार्य गर्न आग्रह गरेको छ । विभागले ठूला ग्यासको उत्पादन कम्पनीलाई पनि आवश्यक निर्देशन दिएको छ ।

    काठमाडौँ उपत्यकाका उपलब्ध ग्यास बोटलिङ उद्योगको अनुमगनको क्रममा उपभोक्ताको माग अनुसारको उत्पादन र वितरण बढाउन निर्देशन दिएको छ । उद्योगहरुलाई पूर्ण क्षमतामा ग्यास आपूर्ति गरी उत्पादन क्षमता बढाउनै पर्ने विभागको निर्देशन दिएको छ । एलपी ग्यासको वितरण गर्ने डिलर, रिटेलर र सप्लायर्स कम्पनीले उपभोक्ताको मागको प्रभावकारी रेकर्ड राखी ग्याँसको अनावश्यक सञ्चय नहुने गरी समन्यायिक वितरण गर्नुपर्नेछ ।

    यस्तै, उपभोक्ता र व्यावसायिक प्रतिष्ठानले अनावश्यक सञ्चय नगरी आफूलाई आवश्यक परिमाणमा मात्र खरिद गरी सहयोग गर्न विभागले आग्रह गरेको छ । विभागले बजारमा ग्यासको उपलब्धता, भण्डारण एवम् वितरणको सन्दर्भमा उद्योग स्तरमा, ठूला सप्लायर्स र साना डिलर स्तरमा समेत सोको आपूर्ति श्रृखलाको अवस्थाको समेत अनुमगन एवम् विश्लेषण गरेको स्पष्ट पारेको छ ।

  • निर्वाचन २२ दिन बाँकी : ६७४३ वटा वडामा सञ्चालन हुनेछ मतदाता शिक्षा कार्यक्रम

    निर्वाचन २२ दिन बाँकी : ६७४३ वटा वडामा सञ्चालन हुनेछ मतदाता शिक्षा कार्यक्रम

    काठमाडौँ, २८ माघ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई थप भव्य र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ मतदाता शिक्षा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । मतदान प्रक्रियालाई सहज, सरल बनाउन, बदर हुने प्रतिशत घटाउनका लागि आयोगले आगामी फागुन ३ गतेदेखि १७ गतेसम्म देशव्यापी रुपमा सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहका छ हजार ७४३ वटा वडामा नै एक÷एक जना मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक परिचालन गरी मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

    स्वयंसेवकले मतदाताको घर, बस्तीमा पुगेर नमूना मतपत्रको माध्यमबाट निर्वाचनको महत्व र मतदान प्रक्रियाका बारेमा मतदातालाई जानकारी गराउने कार्यक्रम तय भएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । आयोगले विगतदेखि नै सबै स्थानीय तहमा एक÷एक जना सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने गरेको थियो । सोही सम्पर्क व्यक्तिलाई नै मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको अनुमगनकर्ताका रुपमा तोकेको थियो । मतदाता शिक्षाले निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता बढाउनेदेखि बदर मतको अनुपात न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आयोगको विश्वास छ ।

    आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका लागि सातै प्रदेश सरकार, ७५३ वटै स्थानीय तह, निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा रहेका राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सञ्चार जगतलगायत सम्पूर्ण सरोरकारवाला सबैलाई आयोगले अनुरोध गरेको छ । आमनागरिकलाई मताधिकारको महत्व र मतदानको प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिने लक्ष्यका साथ मतदाता शिक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागेको हो ।

  • विज्ञानमा महिला तथा बालिकाको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड

    विज्ञानमा महिला तथा बालिकाको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड

    काठमाडौँ, २८ माघ । आज विज्ञानमा महिला तथा बालिकाहरूको अन्तरराष्ट्रिय दिवस हो । महिला तथा बालिकाहरूलाई विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ तथा गणितसम्बन्धी क्षेत्रमा समान पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँद यो दिवस विश्वका विभिन्न देशमा मनाइँदै छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले २२ डिसेम्बर २०१५ मा प्रस्ताव पारित गर्दै प्रत्येक वर्ष फेब्रुअरी ११ लाई यो दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेअनुरुप सन् २०१६ देखि यो दिवस मनाउन प्रारम्भ भएको हो ।

    विश्वभर विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणितसम्बन्धी सबै तहका विषयहरूमा लामो समयदेखि लैङ्गिक असमानता रहँदै आएको छ । महिलाहरूले उच्च शिक्षामा सहभागिता विस्तार गर्ने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति गरे तापनि यी क्षेत्रहरूमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व अझै पनि न्यून छ । लैङ्गिक समानता संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रमुख ‘एजेन्डा’मध्ये एक रहँदै आएको छ । महिला तथा बालिकाहरूको सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानताले विश्वको आर्थिक विकासमा मात्र नभई दिगो विकासका लागि २०३० कार्यसूचीअन्तर्गतका सबै लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने उक्त विश्व संस्थाले बताउँदै आएको छ ।

    महिलासम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय आयोगले सन् २०११ मार्च १४ मा सम्पन्न आफ्नो पचपन्नौँ अधिवेशनमा शिक्षा, तालिम तथा विज्ञान र प्रविधिमा महिला तथा बालिकाहरूको पहुँच र सहभागिता विस्तार तथा पूर्ण रोजगारी र सम्मानजनक काममा महिलाको समान पहुँच प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा सहमत निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन पारित गरेको थियो ।

    त्यसैगरी, सन् २०१३ डिसेम्बर २० मा महासभाले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्दै सबै उमेर समूहका महिला तथा बालिकाहरूलाई विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा पूर्ण तथा समान पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्नु लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका लागि अपरिहार्य भएको बताएको थियो ।

    विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित क्षेत्रमा प्रत्येक बालिकाले आफ्नो भविष्यको कल्पना गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने तथा प्रत्येक महिलाले आफ्नो वैज्ञानिक करियरमा निरन्तर प्रगति गर्न सक्ने अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यस अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले वक्तव्य जारी गर्दै विज्ञान तथा प्रविधिमा महिला तथा बालिकाको पूर्ण र समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

    तस्बिरः संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

  • राष्ट्रियसभामा चलचित्र विधेयक पेस हुँदै

    राष्ट्रियसभामा चलचित्र विधेयक पेस हुँदै

    काठमाडौँ, २८ माघ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘चलचित्र विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गर्ने भएकी छिन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयले आज अपराह्न १ः१५ बजेका लागि निर्धारण गरिएको राष्ट्रियसभा बैठकको सम्भावित कार्यसूचीअनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले उक्त विधेयक छलफलका निम्ति प्रस्ताव गर्दै पारितसमेत गर्न सभासमक्ष प्रस्तुत गर्नेछिन् ।


    यसैगरी, आजको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नहरूको उत्तर सम्बन्धित मन्त्रीहरूले दिनेछन् । बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ‘विधायन व्यवस्थापन समितिको आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को वार्षिक प्रतिवेदन’ पेस गर्नुहुने कार्यसूची छ ।

    त्यसैगरी, बैठकमा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले ‘सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थापन समितिको अध्यागमन ऐन, २०४९ र सो ऐनअन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरूसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

  • आज उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हल्का वर्षा र हिमपात हुने

    आज उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हल्का वर्षा र हिमपात हुने

    काठमाडौँ, २८ माघः हाल देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको जनाउँदै जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले तराईका धेरै स्थानका साथै उपत्यकाहरूमा हुस्सु लागेको बताएको छ । साथै हिमाली तथा उच्च पहाडी भागमा आंशिक बदली भएको छ । मौसम पूर्वानुमानअनुसार आज दिउँसो तराईका केही स्थानमा मध्याह्नसम्म हुस्सु रहने सम्भावना छ ।

    देशका उच्च पहाडी र हिमाली भागमा साधारणतया बदली हुनेछ भने बाँकी पहाडी भागमा आंशिक बदली र तराईमा मुख्यतया मौसम सफा रहने अनुमान गरिएको छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एकदुई स्थानमा हल्का वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ ।

    त्यसैगरी, आज राति तराईका केही स्थानमा तुँवालो लाग्ने सम्भावना छ । कोशी र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागमा साधारणतया बदली रहनेछ भने बाँकी भागको मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । ती प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका एकदुई स्थानमा हल्का वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

    महाशाखाले तराईका केही स्थानमा मध्याह्नसम्म हुस्सु रहनुका साथै तत्काल वर्षाको सम्भावना नरहेकाले तराई र उपत्यकाहरूमा वायु प्रदूषण पनि कायमै रहने देखिएको बताएको छ । प्रतिकूल मौसममा सुरक्षित रहन महाशाखाले सर्वसाधारण तथा सरोकार भएका सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।

  • नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पूर्वलक्ष्य भन्दा आधा घट्ने प्रक्षेपण

    नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पूर्वलक्ष्य भन्दा आधा घट्ने प्रक्षेपण

    काठमाडौँ, २८ माघ । सरकारले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा यस्तो प्रक्षेपण गरिएको हो । चालु आवको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वार्षिक वृद्धिदर छ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो ।

    तर धानको उत्पादन, क्षेत्रफल र उत्पादकत्वमा आएको कमी, निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सुस्तता र घरजग्गा कारोबारमा आएको गिरावटलगायत कारणले आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा खुम्चिने गरी अर्धवार्षिक समीक्षामा नयाँ प्रक्षेपण सार्वजनिक गरिएको हो । गत आवमा भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि दर ४.६ प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।

    बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार चालु आवको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आधारभूत मूल्यमा तीन प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । गत आवको सोही अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आधारभूत मूल्यमा यस्तो वृद्धि २.९ प्रतिशत रहेको संशोधित अनुमान छ ।
    चालु आवको पहिलो त्रैमासमा कृषि क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १.३६ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ ।

    विशेषतः धानको उत्पादन घट्ने र पशुपन्छी, तरकारी बाली तथा फलफूल उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमानको आधारमा कृषि क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिको वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा न्यून रहने अनुमान गरिएको छ । चालु आवमा मकै, कोदो, फापरलगायत खाद्यान्न बालीको उत्पादन भने बढ्ने अनुमान छ । गत आवमा धान, गहुँ, मकैलगायत खाद्यान्न बालीको उत्पादन २.६७ प्रतिशत र नगदेबालीको उत्पादन २.०१ प्रतिशतले बढेको अनुमान छ ।

    चालु आवको पहिलो त्रैमासमा उद्योग क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ५.४४ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ । चालु आवमा ऊर्जा र निर्माण क्षेत्रका क्रियाकलापमा विस्तार हुँदा सोको सकारात्मक प्रभाव समग्र उद्योग क्षेत्रमा पर्ने अनुमान छ । चालु आवको पहिलो त्रैमासमा उत्पादनमूलक उद्योगको कुल मूल्य अभिवृद्धि १.५२ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ ।

    यही अवधिमा सेवा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ३.०३ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ । चालु आवमा थोक तथा खुद्रा व्यापार, वित्तीय मध्यस्थता, सामान्य प्रशासन तथा रक्षा, पर्यटकीय गतिविधि र व्यक्तिगत सेवाका क्रियाकलापमा विस्तार हुँदा समग्र सेवा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान छ । बजेट मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार चालु आवको प्रथम छ महिनाको औसत मुद्रास्फीति १.७ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा मुद्रास्फीति ४.९७ प्रतिशत थियो ।

  • परराष्ट्र मन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग कतारी प्रतिनिधि मण्डलको भेटवार्ता, नेपाल–कतार द्विपक्षीय लगानी, निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यबारे छलफल

    परराष्ट्र मन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग कतारी प्रतिनिधि मण्डलको भेटवार्ता, नेपाल–कतार द्विपक्षीय लगानी, निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यबारे छलफल

    काठमाडौँ, २७ माघ । कतार चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य मोहद अहमद एमए अलोबैदेलीको नेतृत्वमा आएको कतारी प्रतिनिधिमण्डले आज अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्मासँग भेटवार्ता गरेको छ । भेटवार्तामा नेपालका लागि कतारका राजदूत मिसाल बिन मोहम्मद अली अल अन्सारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको उपस्थिति रहेको थियो । भेटका क्रममा नेपाल–कतार द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन, व्यापार विस्तार, सरकार–सरकार तथा निजी क्षेत्र–निजी क्षेत्र सहकार्यका सम्भावनाबारे विस्तृत छलफल भएको थियो ।

    छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानुनी तथा संरचनागत सुधारहरू अघि बढाइएको बताए । उनले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे । उनले नेपालको ऊर्जा, खनिज, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधी लगायतका विविध क्षेत्रमा कतारी लगानीको सम्भावना रहेकोमा जोड दिए ।

    त्यस्तै, परराष्ट्रमन्त्री बालामन्द शर्माले नेपालले विदेशी लगानीकर्ताका लागि नीतिगत सुधार र कूटनीतिक सहजीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै कतारी लगानीकर्तालाई ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा लगानीका प्रशस्त अवसर रहेको उल्लेख गरे । कतारका लागि नेपालका राजदूत मिसाल बिन मोहम्मद अली अल अन्सारीले कतारी निजी क्षेत्र नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताउँदै स्थिर नीति, सहज बैंकिङ प्रणाली र लगानी सुरक्षाले लगानी प्रवाह अझ बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

    महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा निजी क्षेत्र नेतृत्वको विकास मोडेललाई प्रवद्र्धन गर्न महासङ्घले सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको उल्लेख गरे । उनले कतारी लगानीकर्तालाई नेपालमा दीर्घकालीन साझेदारीका लागि आह्वान गर्दै ऊर्जा, पर्यटन, जलविद्युत्, होटल, कृषि प्रशोधन र पूर्वाधार क्षेत्रमा संयुक्त लगानीको ठूलो सम्भावना रहेको बताए ।


    कतार चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य मोहद अहमद एमए अलोबैदेलीले नेपालमा लगानीको वातावरणबारे सकारात्मक धारणा राख्दै दुवै देशका निजी क्षेत्रबीच प्रत्यक्ष सहकार्य र व्यवसायिक आदान–प्रदान विस्तार गर्न इच्छुक रहेको बताए ।

    भेटवार्ताले नेपाल–कतार आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लैजान र भविष्यमा ठोस लगानी सहकार्यका आधार तयार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रतिनिधि मण्डलले आजै गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलसङ पनि भेट गरेको थियो । कतारी प्रतिनिधिमण्डल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आएको हो ।

  • चुनावी सुरक्षाका लागि सतर्क रहन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

    चुनावी सुरक्षाका लागि सतर्क रहन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

    काठमाडौँ, २७ माघः प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चुनावी सुरक्षामा कति पनि चुक्न नदिनेतर्फ सतर्क रहन सुरक्षा फौजलाई निर्देशन दिएकी छिन् । महाशिवरात्रि तथा सेना दिवसको पूर्वसन्ध्यामा सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा आजदेखि सुरु भएको पृतनापति समन्वयात्मक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले विगतमा सुरक्षा संयन्त्रहरुबीच समन्वयमा कतै त्रुटि र रिक्तता भएका रहेछन् भने अब त्यो अवस्था दोहोरिन नदिन सुझाव दिइन् ।


    प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “यस निर्वाचनलाई सुरक्षित तवरले सम्पन्न गर्न यसअघिका चुनावको समेत अनुभव र आसन्न चुनावका विविध आयामबाट विश्लेषण गरी सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा सबै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी त्रुटिरहित ढङ्गले काम गर्नुहोस् ।” निर्वाचनलाई सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२’ अनुसार नेपाली सेनालाई प्राप्त जिम्मेवारीहरु उत्कृष्ट ढङ्गबाट सम्पादन गर्नेमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको प्रधानमन्त्री कार्कीले स्पष्ट पारिन् ।

    जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिँदा तथा सबै राजनीतिक दलका राजनीतिक गतिविधिलाई बिनाअवरोध सञ्चालन गर्ने वातावरण सृजना गर्न आग्रह गर्दै उनले अन्य निकायसँगको सहकार्यमा स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढ्न निर्देशन दिइन् ।


    नेपाली सेनाका विभिन्न विभाग, महानिर्देशनालय, निर्देशनालयका प्रमुखका साथै पृतनापतिहरूको सहभागिता रहेको उक्त बैठकमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले स्वागत गर्दै समग्र सुरक्षा व्यवस्थाको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको थियोे । बैठकमा सहभागीहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रको वस्तुस्थिति, सम्पादन गरेका कार्यहरूको समीक्षा एवं सुझाव प्रस्तुत गर्नाका साथै समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने सैनिक सूचना तथा जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ ।

  • भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालले गर्न सकेन सुधार

    भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालले गर्न सकेन सुधार

    काठमाडौँ, २७ माघः ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल (टिआई)ले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क, २०२५ अनुसार नेपालले यस वर्ष पनि ३४ अङ्क प्राप्त गरेको छ । गत वर्ष जस्तै अङ्क कायम रहँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार देखिन नसकेको सङ्केत सूचकाङ्कले दिएको छ ।विश्वका १८० देश समेटिएको सूचकाङ्कमा नेपाल १०० मध्ये ३४ अङ्कसहित मध्यमभन्दा कमजोर अवस्थामै रहेको छ ।

    सूचकाङ्कअनुसार शून्य अङ्क अत्यधिक भ्रष्ट र १०० अङ्क अत्यन्त पारदर्शी मुलुकलाई जनाउँछ । टिआई नेपालले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपालका लागि सूचकाङ्क निर्धारण गर्दा विश्व बैङ्क, विश्व आर्थिक मञ्च, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, ग्लोबल इन्साइट, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, भी–डेमलगायतका अन्तरराष्ट्रिय संस्थाका तथ्याङ्कलाई आधार बनाइएको छ ।

    दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये भूटानले सबैभन्दा बढी ७१ अङ्क प्राप्त गरेको छ भने भारतले ३९, माल्दिभ्सले ३९, श्रीलङ्काले ३५, पाकिस्तानले २८, बङ्गलादेशले २४ र अफगानिस्तानले १६ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले ४३ अङ्क पाएको छ । भूटानबाहेक अधिकांश दक्षिण एसियाली देशमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याका रूपमा कायम रहेको टिआईको निष्कर्ष छ । राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर सुशासन, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, दण्डहीनता र पारदर्शिताको अभाव सूचकाङ्क सुधार नहुनुको प्रमुख कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

    प्रतिवेदनमा जनआन्दोलन, युवा सक्रियता र नागरिक दबाब बढ्दै गए पनि त्यसले ठोस नीतिगत तथा संरचनागत सुधारमा रूपान्तरण हुन नसकेको उल्लेख छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह, ठेक्का–पट्टा, कर प्रणाली र न्यायिक प्रक्रियामा अझै पनि भ्रष्टाचारको जोखिम उच्च रहेको टिआई नेपालको निष्कर्ष छ । टिआई नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, पारदर्शी प्रशासन र नागरिक सहभागिता सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । टिआईले विश्वभर व्याप्त भ्रष्टाचारको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै तयार पारेको सूचकाङ्कमा यस वर्ष १८२ देश समेटिएका छन् ।

    विश्वव्यापी औसत अङ्क गत वर्षको तुलनामा एक अङ्कले घटेर ४२ मा झरेको छ । सूचकाङ्कअनुसार १०० अङ्क अत्यन्त पारदर्शी र ० अङ्क अत्यधिक भ्रष्ट अवस्थालाई जनाउँछ । एक दशकअघि सूचकाङ्कमा ८० भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने देशको सङ्ख्या १२ रहेकामा सन् २०२५ मा घटेर पाँचमा सीमित भएको छ । टिआईका अनुसार सन् २०१२ यता ५० भन्दा बढी देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्था कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ भने सुधार देखाउने देशको सङ्ख्या ३१ मात्रै रहेको छ । समग्रमा विश्वका दुई तिहाइ देशले ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेका छन् ।

    सूचकाङ्कमा डेनमार्क लगातार आठौँ वर्ष पनि सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा ८९ अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ । दक्षिण सुडान र सोमालिया समान नौ अङ्कका साथ सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा छन् । टिआई नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले नेपालको अङ्क गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि ३४ मा स्थिर रहनु सरकारहरूद्वारा भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस काम हुन नसकेको सङ्केत भएको बताए । छवटा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाबाट सन् २०२५ को अगस्तसम्मका सुशासनसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई आधार मानेर नेपालको मूल्याङ्कन गरिएको हो ।

    अध्यक्ष शर्माका अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचारकै कारण देशले ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नु परेको, सुशासन कमजोर बनेको र नागरिकमा असन्तोष बढेको अवस्था छ । “यही पृष्ठभूमिमा हालै देखिएका जेनजी तथा युवा आन्दोलनहरू भ्रष्टाचारविरुद्ध केन्द्रित थिए,” उनले भने, “भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक नेतृत्वको दृढ प्रतिबद्धता, कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन, अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पालना र नियमनकारी निकाय सुदृढीकरण अपरिहार्य छ ।”

    पूर्वअध्यक्ष पद्यिनी प्रधानाङ्गले आगामी निर्वाचनमार्फत भ्रष्टाचारमा संलग्न नहुने, इमानदार र प्रतिबद्ध नेतृत्व चयन गर्नु आजको आवश्यकता रहेकामा जोड दिइन् । टिआई नेपालका महासचिव सागरराज शर्माले नेपाल भ्रष्टाचार निरवारणको क्षेत्रमा सफल हुन नसकेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा भ्रष्टाचार निवारणका लागि सबै क्षेत्रबाट पहल गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

  • सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमान घटायो

    सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमान घटायो

    काठमाडौँ, २७ माघः चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारको आय र व्ययको अनुमान घटाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आम्दानी र खर्च दुवैको अनुमान घटाएको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबर बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये चालुगततर्फ रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगत शीर्षकमा रु चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रु तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख बराबर सुरुआती विनियोजन रहेको थियो ।

    संशोधित अनुमानअनुसार यस वर्ष चालु खर्च रु ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख, पुँजीगत खर्च रु दुई खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख र वित्तीय व्यवस्था रु तीन खर्ब १९ अर्ब चार करोड ३९ लाख बराबर मात्रै खर्च हुने देखिएको छ । कुल बजेट खर्च रु १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । यो रकम सुरु विनियोजनको ८५ दशमलव ९६ प्रतिशत हो । अर्थात् सुरुआती विनियोजनको तुलनामा कुल संशोधित बजेट खर्च १४ दशमलव ०६ प्रतिशत बिन्दुले घट्ने देखिएको छ ।

    चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा कुल बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडमध्ये रु १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व स्रोत परिचालन हुने अनुमान रहेको छ । उक्त कुल अनुमानित राजस्वमध्ये सङ्घीय सरकारको बजेट प्रयोजनका लागि रु १३ खर्ब १५ अर्ब प्रयोग हुने र बाँकी रु एक खर्ब ६५ अर्ब राजस्व बाँडफाँटको माध्यमबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुमान छ । यसअनुसार सङ्घीय सरकारको कुल बजेटमा राजस्वको योगदान करिब ६७ दशमलव ४९ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

    चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को राजस्व प्राप्तिको अनुमानमा कर राजस्वको अंश रु १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख अर्थात् ८९ दशमलव ५७ प्रतिशत र अन्य राजस्व ९गैरकर० को अंश रु एक खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख अर्थात् १० दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको छ । यसमा प्रत्यक्ष कर रु चार खर्ब सात अर्ब दुई करोड ९२ लाख र अप्रत्यक्ष कर रु नौ खर्ब १८ अर्ब ५५ करोड ४५ लाख रहेको छ । यस हिसाबले हेर्दा जम्मा कर राजस्वमा प्रत्यक्ष करको हिस्सा ३० दशमलव ७० प्रतिशत र अप्रत्यक्ष करको हिस्सा ६९ दशमलव ३० प्रतिशत रहेको छ ।

    चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई साढे पाँच प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्यका साथ बजेटको संशोधित अनुमान गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपश्चात् सिर्जना भएको असामान्य परिस्थिति, आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण र खर्च कटौती गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई संशोधित अनुमानको आधार मानिएको छ ।

    त्यस्तै, आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन खर्च, सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीको महँगी भत्ता र आन्दोलनका घाइते तथा मृतकका परिवारलाई दिनुपर्ने राहतका कारण चालु खर्चमा चाप बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “आयोजनाको पूर्वतयारीको अभाव, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको प्रयोगमा जटिलता र निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीमा भएको ढिलाइले गर्दा पुँजीगत खर्चको गुणस्तर अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, निर्माणाधीन रणनीतिक आयोजनाको भुक्तानी र अनिवार्य दायित्व (तलब, भत्ता, पेन्सन) लाई खर्चको मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको जनाइएको छ ।

    पूर्वतयारी नभएका, टुक्रे आयोजना र प्रतिफल सुनिश्चित नभएका अनुत्पादक कार्यक्रमहरूको बजेट रोक्का गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा रकमान्तर गर्ने नीति लिइएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने, बाह्य परामर्श सेवा नलिने, वैदेशिक भ्रमण नियन्त्रण गर्ने र नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने जस्ता उपायहरूद्वारा चालु खर्च नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखिएको उल्लेख छ ।

    आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक पर्ने बजेटको स्रोत सहमति र व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा देखिएको न्यूनता र राजस्व सङ्कलनको चापलाई मध्यनजर गर्दै आन्तरिक स्रोत (राजस्व र आन्तरिक ऋण) को अधिकतम उपयोग गरी बजेट सन्तुलन कायम गर्न खोजिएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेट प्रणालीलाई नतिजामुखी बनाउन आयोजना बैङ्कको कार्यान्वयन, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार र सार्वजनिक खरिद कानुनमा समसामयिक सुधार गरिने जनाइएको छ ।

  • बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक, अर्थतन्त्रमा परम्परागत समस्या यथावत

    बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक, अर्थतन्त्रमा परम्परागत समस्या यथावत

    काठमाडौँ, २७ माघः अर्थ मन्त्रालयले आज ‘आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित कूल बजेटको करिब एक तिहाइ मात्र खर्च भएको छ, भने पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक हुन नसकेको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आवका लागि कूल रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा पुस मसान्तसम्म रु ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ७८ लाख खर्च भएको छ ।

    जुन कूल बजेटको ३५ दशमलव १४ प्रतिशत हो । खर्चको संरचना हेर्दा विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च (वित्तीय हस्तान्तरणसहित) ४१ दशमलव २५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १२ दशमलव १२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४० दशमलव ९५ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    समीक्षा अवधिको समग्र खर्च गत आवको सोही अवधिको तुलनामा तीन दशमलव ३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपि, पुँजीगत खर्च न्यून रहनुका कारणका रूपमा आयोजनाको पूर्वतयारीको अभाव, जग्गा प्राप्ति तथा वन क्षेत्रको उपयोगमा देखिएका जटिलता, साथै गत भदौ २३ र २४ गते भएका आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिलाई औंल्याइएको छ ।

    बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार पूर्वतयारी नभएका र अनुत्पादक साना आयोजनामा विनियोजित रु एक खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख बजेट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार स्थगन गरिएको छ । स्थगन गरिएका आयोजनामध्ये खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेका र विषयगत मन्त्रालयबाट औचित्य पुष्ट्याइसहित फुकुवाका लागि अनुरोध भएका आधारमा रु ४२ अर्ब २८ करोड ३४ लाख भने फुकुवा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    राजस्व परिचालनतर्फ चालु आवमा कूल रु १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । जसमा सङ्घीय सरकारको हिस्सा रु १३ खर्ब १५ अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ । प्रतिवेदनमा बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापन सुधारका लक्ष्य र नीतिहरू पनि सार्वजनिक गरिएका छन् । समीक्षा अवधिमा देखिएका संरचनागत र प्रणालीगत समस्या समाधान गर्दै बाँकी अवधिमा राजस्व परिचालन सुदृढ गर्ने र लगानीलाई प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने मुख्य लक्ष्य राखिएको छ ।

    सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउन २०७८ सालको मापदण्डलाई परिमार्जन गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने र विनियोजित सीमाभित्र मात्र खर्च गर्ने नीति लिइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बजेट खर्च बढाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीअनुसार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिनेछ । अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्थाबाहेक सरकारी स्रोतबाट गरिने वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिने नीति पनि लिइएको छ ।

    त्यसैगरी सरकारी कार्यालय, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानहरूमा थप व्ययभार पर्नेगरी नयाँ सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगरिने जनाइएको छ । परामर्श सेवामा नियन्त्रण गर्दै ठूला आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनामा सुपरीवेक्षण परामर्शदाता नियुक्त नगर्ने र नीति वा कानुनको मस्यौदा तयार गर्न बाह्य परामर्श सेवा नलिने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।

    त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन नदिने तथा ती आयोजनाको बजेट अन्यत्र रकमान्तर नगर्ने सुनिश्चितता गरिएको छ । बहुवर्षीय आयोजनाको हकमा स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ को पूर्ण पालना गरिने र मध्यमकालीन खर्च संरचनाका आधारमा मात्र स्रोत सहमति माग गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । फागुन मसान्तसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने बजेटलाई २०८२ चैत १५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि कडाइका साथ पालना गरिने जनाइएको छ ।

    पारिश्रमिक, भत्ता, रासन, बिजुली, सञ्चार र घरभाडाजस्ता अनिवार्य दायित्वको भुक्तानी चालु वर्षमै फछ्र्योट गरी आगामी वर्षमा दायित्व नसर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने, अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति बिना कुनै पनि निकायले थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने पनि अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको सोधभर्ना समयमै प्राप्त गर्न आवश्यक सहजीकरण र अनुगमन गर्ने, विकास सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र उच्च प्रतिफलयुक्त रणनीतिक आयोजनामा मात्र परिचालन गर्ने नीति लिइनेजस्ता विषयमा प्रतिवेदनमा राखिएका छन् । नयाँ वैदेशिक सहायता आयोजनामा ‘प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर’ प्रभावकारी रूपमा लागू गरी तयारी पूरा भएका आयोजना मात्र छनोट गरिने जनाइएको छ ।

    त्यस्तै, राजस्व प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाउँदै स्वेच्छिक कर परिपालना अभिवृद्धि गर्ने योजना अघि सारिएको छ । सीमानाकामा भन्सार प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि बहु–निकायगत एकीकृत प्रयास गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, करयोग्य अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने र डिजिटल कारोबारलाई करको दायरामा समेट्दै कराधार विस्तार गरिने उल्लेख छ ।

    त्यसैगरी, कर बक्यौता असुली र बेरुजु फछ्र्योट कार्यलाई कार्ययोजना बनाएर तीव्रता दिइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गैरकर राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै विद्यमान दरहरू समयसापेक्ष बनाइने र सरकारी लगानीका निकायबाट प्राप्त हुने लाभांश समयमै सङ्कलन गरिने व्यवस्था मिलाइने छ । गैर–बजेटरी रूपमा विभिन्न कोषमा रहेको सरकारी रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गराउने प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

  • नेकपाले ल्यायो घोषणापत्र : महत्त्वाकाङ्क्षी योजना कार्यान्वयन र जनजीविकाका सबाल सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता

    नेकपाले ल्यायो घोषणापत्र : महत्त्वाकाङ्क्षी योजना कार्यान्वयन र जनजीविकाका सबाल सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता

    काठमाडौँ, २७ माघ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आज अपराह्न पत्रकार सम्मेलनमार्फत संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरे । प्रतिबद्धतापत्रमा केही महत्वाकाङ्क्षी योजनासमेत सार्वजनिक गरिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरेर विशेष उपलब्धि हासिल गरिने विषय उल्लेख छ ।

    आर्थिक सुधारको नयाँ चरणः समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण

    प्रतिबद्धतापत्रमा आर्थिक सुधारको नयाँ चरणलाई विशेष जोड दिइएको छ । आयात–व्यापार तथा उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर तथा समावेशी मोडलमा ‘सिफ्ट’ गर्ने विषयलाई प्रतिबद्धता पत्रमा समेटिएको छ । ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’ र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिलाई विशेष जोड दिएर पार्टीले स्वाधिन र समृद्ध नेपाल निर्माणको मार्गचित्र तयार गर्ने गर्ने अग्रसरता लिएको छ । राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र परिणाममुखी प्रशासनका लागि विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा व्यक्त गरिएको छ । सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा तीनखम्बे आर्थिक नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

    नेपालको अर्थतन्त्र गहिरो संरचनागत सङ्कटमा फसेको उल्लेख गर्दै विगतका दशकहरूमा अपनाइएका नवउदारवादी नीतिहरूले प्रारम्भिक रूपमा केही उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गरे पनि दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई आयात–निर्भर, गैर–उत्पादनमुखी तथा असमानतापूर्ण बनाएको उल्लेख गरिएको छ । “व्यापार घाटा बढ्दो छ, राष्ट्रिय बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ, सिण्डिकेट तथा मिलेमतो संस्थागत छन्, र गरिबी तथा आर्थिक असमानता कायमै छन् । सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा नियमन अभावले विकृति र दुरूपयोग बढेको छ,” प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ ।

    संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरे पनि पुरानो नीतिगत ढाँचाले मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याएको नेकपाको निष्कर्ष छ । बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय परिवेशमा पुरानो मोडल व्यावहारिक र औँचित्यपूर्ण नभएको भन्दै पार्टीले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय समावेशीता तथा आत्मनिर्भरतामार्फत सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको नयाँ चरण प्रस्ताव गरेको छ ।

    गरिबी १० प्रतिशतमा सीमित

    प्रतिबद्धतापत्रमा आगामी ५ वर्षभित्र वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो अवधिमा बहुआयामिक गरिबीको दर २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ । प्राकृतिक स्रोतहरूको विवेकशील, दिगो र उत्पादनमुखी उपयोग, स्वदेशी र वैदेशिक लगानीमा वृद्धि, सामूहिकता र सहकारितामा आधारित उत्पादन प्रणालीको विकास र विस्तार, स्रोतसाधनको दक्षतापूर्ण विनियोजन, खर्च क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि, समावेशी विकास र वैकल्पिक वित्त परिचालनमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र (दोहोरो अङ्कको) १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिने उल्लेख छ ।

    प्रतिवर्ष एक लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप गरी वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सुनिश्चित गरिने, विदेशमा रहेका जनशक्तिको ज्ञान, सीप, अनुभव र पुँजीलाई रोजगारी–स्वरोजगारी तथा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा एक लाख रिटर्नीलाई उद्यमी बनाइने प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएको छ ।

    आर्थिक मोडल परिवर्तनमा विशेष जोड

    प्रतिबद्धता पत्रले अर्थतन्त्रको मोडललाई आयात–निर्भर तथा उपभोगमुखीबाट उत्पादनमुखी, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आत्मनिर्भर मोडलमा सिफ्ट गर्ने विषयलाई विशेष जोड दिएको छ । अर्थतन्त्रको मोडललाई आयात–निर्भर तथा उपभोगमुखीबाट उत्पादनमुखी, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आत्मनिर्भर मोडलमा सिफ्ट गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । आर्थिक सुधारको नयाँ चरणलाई समाजवादका आधार निर्माणको रूपमा प्रस्तुत गर्दै यसले नेपाललाई आत्मनिर्भर तथा समृद्ध बनाउने दाबी गरिएको छ ।

    परिणाममुखी सार्वजनिक प्रशासन

    विद्यमान प्रक्रियामुखी तथा तदर्थवादी सार्वजनिक प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, तटस्थ, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री, परिणाममुखी तथा भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन गरी विकास गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । संविधानको मर्मअनुरूप सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गरिनेछ । कार्यसम्पादन सम्झौतामा आधारित स्पष्ट तथा पारदर्शी मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिनेछ ।

    आगामी दशक कृषि लगानी दशक

    आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा दातृ निकायको सहभागितामा लगानी वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । दुई वर्षभित्रमा धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल, दूध, मासु, माछामा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आगामी एक वर्षभित्र सबै किसानलाई किसान परिचयपत्र वितवरण गर्ने लक्ष्य प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी एकीकृत कृषि ऐन बनाएर एक वर्षभित्र किसान अधिकार सुनिश्चित गरिने छ ।

    पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन

    आगामी पाँच वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । सो अवधिमा राष्ट्रिय प्रणालीको क्षमता १५ हजार मेगावाट पु¥याइने छ । दीर्घकालीन लक्ष्यअन्तर्गत शतप्रतिशत हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने देश घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

    हरित जलवायु कोषको उपयोग

    सन् २०४५ सम्म शून्य कार्वन उत्सर्जन (नेट जिरो इमिसन)को लक्ष्य लिइएको छ । प्रतिबद्धता पत्रमा हरित जलवायु कोष तथा हानीनोक्सानी क्षतिपूर्तिको अधिकतम उपयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी आधुनिक प्रविधिमा आधारित विपद् व्यवस्थापन पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गरेर जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्ने नीति लिइएको छ । वन क्षेत्रको अवैध अतिक्रमण तथा दोहन रोक्नुको साथै रुख कटान, आगलागी र बाढीपहिरोको कारण खाली हुन गएको क्षेत्रमा नयाँ गुणस्तरीय जातको वृक्षारोपण गरी वन संरक्षण गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

    स्वास्थ्य बिमालाई शत प्रतिशत पुर्‍याइने

    स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य तथा प्रगतिशील स्वास्थ्य बिमालाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको मुख्य आधार बनाएर स्वास्थ्य बिमाको आबद्धतालाई सबैलाई अनिवार्य गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । हाल करिब ३० प्रतिशतमा सीमित रहेको स्वास्थ्य बिमालाई आगामी विसं २०८८ सम्म शत प्रतिशत पुर्‍याइने लक्ष्य राखिएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकमध्ये हाल करिब १० प्रतिशत मात्रै बिमामा समेटिएको अवस्थालाई विसं २०८८ सम्म शत प्रतिशत पुर्‍याइनेछ । गरिब, अशक्त, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकको बिमा प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने व्यवस्थालाई परिणाममुखी, तथ्याङ्किक र पारदर्शी बनाइनेछ ।

    प्रतिबद्धता पत्रअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गुणस्तरीय, जनमुखी, समावेशी तथा दिगो बनाई स्वस्थ तथा समुन्नत नेपाल निर्माण गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

    स्वतन्त्र नेपाल, सन्तुलित कूटनीति

    नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई थप सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय हित, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । प्रतिबद्धता पत्रमा छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिई पारस्परिक सम्मान, विश्वास र लाभमा आधारित सन्तुलित सम्बन्ध विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी जस्ता सीमा विवादहरू कूटनीतिक वार्ता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा समाधान गर्ने, सीमा व्यवस्थापन र नियमनलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गर्दै प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ – संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सार्क, बिमस्टेकलगायत बहुपक्षीय मञ्चहरूमा नेपालको सक्रिय र सशक्त उपस्थिति कायम राखिने छ ।

    असमान सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गरी पारस्परिक लाभमा आधारित नयाँ सम्झौताहरू गर्ने र आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिई वैदेशिक लगानी, निर्यात प्रवर्द्धन, प्रविधि हस्तान्तरण, पर्यटन र रोजगारीका अवसर बढाउने नीति प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

    आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग

    सूचना प्रविधिका लाभहरू समानरूपमा नागरिक तहसम्म पुर्‍याउन राज्यको सक्रिय भूमिका सुनिश्चित गरिने प्रतिबता व्यक्त गरिएको छ ।सुरक्षित, जिम्मेवार र समावेशी प्रयोगबाट डिजिटल डिभाइड हटाई नागरिक सशक्तीकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । प्रतिबद्धता पत्रमा विज्ञान तथा प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई देशको समग्र रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाइने उल्लेख छ । यस क्षेत्रको विकास गरी रोजगारी सिर्जना, प्रतिस्पर्धात्मकता विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।


    त्यस अवसरमा प्रतिबद्धतापत्र मस्यौदा समितिका सदस्य प्रमेश हमालले पार्टीले आत्मसात गरेको दृष्टिकोणका आधारमा प्रतिबद्धतापत्रका विषयवस्तु तय गरिएको बताउनुभयो । नेकपाले प्रतिबद्धता लेखनका लागि नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा नेकपाका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, नेत्री रञ्जिता श्रेष्ठ, नेताहरू वामदेव गौतम, अग्निप्रसाद सापकोटा, फम्फा भुसाल, डा वेदुराम भुसाललगायत सहभागी थिए । विभिन्न २६ वटा वाम घटक मिलेर नेकपा गठन भएको हो ।

  • कांग्रेसले सबैलाई समेटेर देश सम्हाल्छ : सभापति थापा

    कांग्रेसले सबैलाई समेटेर देश सम्हाल्छ : सभापति थापा

    सिरहा, २७ माघः नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सबै विचार र समुदायलाई समेटेर देश सम्हाल्ने जिम्मेवारी कांग्रेसले पूरा गर्ने बताएका छन् । आज सिरहाको लहानमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा मुलुकलाई सही दिशा दिन कांग्रेसजस्तो जिम्मेवार शक्तिको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।

    सम्बोधनका क्रममा उहाँले कांग्रेस केवल राजनीतिक दल मात्र नभइ सङ्कटको सारथी भएको दाबी गरे । “हामी नयाँ सोच र सङ्कल्पका साथ आएका छौँ,” सभापति थापाले भने, “कुनै उत्तेजना, झगडा वा घृणा नफैलाई सबैलाई मिलाएर लैजाने र देश सुधार्ने सामथ्र्य कांग्रेससँग मात्र छ ।” त्यसकारण आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मतदान गर्नसमेत उनले आह्वान गरे ।


    बिपी कोइरालाको मेलमिलाप नीति र माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन कांग्रेसले खेलेको भूमिका स्मरण गर्दै उनले भने, “२०३३ सालमा बिपीले ज्यानको बाजी लगाएर देश जोगाउन खोज्नु वा सशस्त्र युद्धमा रहेको माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउनु कांग्रेसको राष्ट्रिय चरित्र थियो । आज फेरि देशलाई त्यस्तै सम्हाल्ने शक्तिको खाँचो छ ।”

    उनले कांग्रेसले कहिल्यै प्रतिशोधको राजनीति नगर्ने स्पष्ट पारे । नागरिकमा राज्यका संस्थाप्रति चरम अविश्वास रहेको स्वीकार गर्दै महामन्त्री थापाले अबको मुख्य एजेन्डा भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । “नागरिक रिसाएका छन् किनकि उनीहरूले हरेक समस्याको जडमा भ्रष्टाचार देखेका छन्,” उनले भने, “नेताको सफा नियत र ठीक नीति भयो भने नेपालबाट भ्रष्टाचार हट्छ र मुलुक अगाडि बढ्छ । त्यसैले आफ्नो बारेमा नसोची नागरिकहरूले के भन्न खोजिरहेका छन्, भन्ने बुझ्ने प्रयास गरौँ । अनि जनतामा आशा जगाउन सकिन्छ ।”

    उनले जनताको आक्रोशलाई राजनीतिक फाइदाका लागि प्रयोग गर्दै ‘आगोमा घिउ थप्ने’ प्रवृत्तिबाट जोगिनुपर्ने बताए । सबैखाले अतिवादबाट मुक्त भएर नागरिकका समस्या बुझ्न र समाधान गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो । यसअघि सभापति थापाले लहानचोकमा रहेको मधेस आन्दोलनका प्रथम सहिद रमेश महतो लगायतको प्रतिमामा माल्यार्पण गरेका थिए ।

    सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अबको प्राथमिकता

    धरान (सुनसरी) नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । आज सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले बद्लिएको कांग्रेसले जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दै सुशासन स्थापनामा आधारसहित अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

    सभापति थापाले कांग्रेसप्रति जनताले व्यक्त गरेको विश्वासलाई निर्वाचनमार्फत मतमा रूपान्तरण गर्न कार्यकर्तालाई आग्रहसमेत गरे । उनले नेपाली कांग्रेस परिवर्तनको मार्गमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले विगतमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा भए नभएको विषय जनतामाझ स्पष्ट रूपमा राख्नसमेत आग्रह गरे । निर्वाचन आचारसंहिताका कारण विस्तृत धारणा राख्न कठिनाइ रहेको बताउँदै सभापति थापाले पार्टीलाई अझ जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
    राससबाट

  • रामेछाप बस दुर्घटना अपडेटः मृतक १२ पुगे, १० जनाको सनाखत

    रामेछाप बस दुर्घटना अपडेटः मृतक १२ पुगे, १० जनाको सनाखत

    रामेछाप, २७ माघः रामेछाप सदरमुकाम मन्थली नजिक बस दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाएका १२ जनामध्ये १० जनाको सनाखत गरिएको छ । मृत्यु हुनेमा रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका–७ का ३८ वर्षीय भीमबहादुर तामाङ, सोही वडाकी ३५ वर्षीया सानुमाया तामाङ, २६ वर्षीया रमिता तामाङ र ३१ वर्षीया तारा तामाङ, लिखु तामाकोशी–४ की २२ वर्षीया बबी तामाङ र २६ वर्षीय दीपेन्द्र बस्नेत, लिखु तामाकोशी–६ का दीपेश बस्नेत र लिखु–६ की ४५ वर्षीया मानकुमारी बरुवाल, सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका–६ का ३४ वर्षीय शिव श्रेष्ठ र दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–८ का ६० वर्षीय मानबहादुर तामाङ रहेका मन्थली अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा केशवसिंह धामीले जानकारी दिए । मृतक दुई जनको सनाखत हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।

    रामेछापका प्रहरी नायव उपरीक्षक भोला भट्टका अनुसार उक्त दुर्घटनामा बसका चालकसहित ८ जना घाइते भएका थिए । घाइतेको खुर्कोटस्थित शुभ जीवन अस्पताल, मन्थली अस्पताल र तामाकोशी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । बस चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको उनले बताए । बसका बाँकी यात्रुको अझै खोजतलाश जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । काठमाडौँबाट ओखलढुङ्गा जाँदै गरेको अरनिको यातायातको प्रदेश ०३–०१–००५ ख ९९७५ नम्बरको बस आज बिहान रामेछाप मन्थली नगरपालिका–६ मसानटारस्थित सडकबाट करिब एक सय मिटर तल तामाकोशी नदीमा खसेको हो ।