Author: Vishwanews.com

  • कविता : युद्ध रोकिएपछि…

    कविता : युद्ध रोकिएपछि…

    सुरज गैह्रे ‘विवश’

    युद्ध…
    एक दिन रोकिन्छ ।
    हातमा हतियार होइन,
    अनि मुटुमा माफ गर्ने आँसु लिएर
    मानिस फेरि मानिस हुन सिक्छ ।

    तर…
    युद्ध रोकियो भन्दैमा
    सबै ठिक हुन्छ भनेर नसोच ।
    तपाईंले देख्नु हुनेछः
    सहर बाँकी छन्– तर मानिस छैनन् ।

    कतै बास्ना हराएको हुन्छ…
    कतै छायाँ मात्र हिँडिरहेको हुन्छ ।
    मानव सभ्यताको किताब खुल्लै हुन्छ–
    तर त्यहाँ अक्षर छैन, केवल खरानी ।

    ‘युद्ध रोकियो…’
    भनेर कसैले घन्टी बजाउँछ ।
    अनि सुनिन्छ —
    ‘अब सुरु भयो नयाँ युग ।’

    हो, युग सुरु हुन्छ…
    तर त्यस युगमा
    हामी के बाँच्यौं भन्ने कुरा
    कल्पना भन्दा परको पीडा हुन्छ ।

    कसैले प्रश्न गर्छः
    ‘के बाँच्छ ?’
    ‘के सकिन्छ फेरि सुरु गर्न ?’

    बाँच्छ संवेदना ।
    बाँच्छ लाज ।
    बाँच्छ त्यो हात,
    जसले भर्खर युद्धको घाउमा
    पहिलो मलम लगायो…

    डराउनु पर्दैन, मित्र ।
    मृत्यु निश्चित हो —
    तर यो मृत्यु युद्धको होइन,
    त्यो घमण्डको हो, जुन युद्ध जन्माउँछ ।

    त्यसैले…
    जब तिमी मलम ल्याउँछौ,
    त्यस क्षण
    युद्धभन्दा ठूलो विजेता तिमी नै हौ ।

  • लुम्बिनीमा लापरबाही -शान्तिको जन्मभूमिमा शासनको असफलता

    लुम्बिनीमा लापरबाही -शान्तिको जन्मभूमिमा शासनको असफलता


    कुमार न्यौपाने
    हाल : न्युयोर्क

    लुम्बिनी– भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि, करुणा, अहिंसा र शान्तिको विश्वव्यापी केन्द्र । युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत यो पवित्र भूमि सम्पूर्ण मानव सभ्यताको साझा धरोहर हो । तर, आज यही लुम्बिनी व्यवस्थापकीय असक्षमता, राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र अदूरदर्शी सोंचको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ । शान्तिको सन्देश बोकेको भूमि आफैं अराजकता, अव्यवस्था र उपेक्षाको दलदलमा फस्नु राष्ट्रकै लागि लाजमर्दो अवस्था हो ।

    गुरुयोजना कागजी शोभामा सीमित
    लुम्बिनीको विकासका लागि दशकौं अघि नै विभिन्न गुरुयोजना तयार गरिएका थिए । जापानी वास्तुकार केन्जो ताङ्गेले परिकल्पना गरेको गुरुयोजना आज पनि भाषण र प्रतिवेदनमा मात्र सीमित छ । व्यवहारमा भने योजनाविहीन सडक, जथाभावी भवन, असन्तुलित संरचना र अधुरा परियोजनाले लुम्बिनीको मौलिक स्वरुपलाई कुरुप बनाइरहेका छन् । गुरुयोजना पालना नगर्ने प्रवृत्ति स्वयं राज्यकै नियतप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ ।

    लुम्बिनी विकास कोष : पहुँचको अखडा
    लुम्बिनी विकास कोष लुम्बिनीको संरक्षण र विकासको प्रमुख निकाय हो । तर, दुर्भाग्यवश, यो संस्था दीर्घकालीन दृष्टिकोणभन्दा बढी राजनीतिक भागबण्डा, पहुँच र स्वार्थको अखडा जस्तै बनेको छ । कोषमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने, निर्णयहरु व्यक्तिविशेषको इच्छामा निर्भर हुने र पारदर्शिताको घोर अभाव देखिन्छ । बजेट खर्चको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक नहुनु र अनुगमन कमजोर हुनुले भ्रष्टाचारको आशंकालाई अझ बलियो बनाएको छ ।

    राजनीतिक हस्तक्षेप र नेतृत्वविहीनता
    लुम्बिनीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राखिनुपर्नेमा यहाँ राजनीति नै प्रमुख बाधक बनेको छ । सरकार फेरिँदा योजना फेरिने, पदाधिकारी फेरिँदा प्राथमिकता फेरिने अवस्थाले लुम्बिनीलाई स्थायित्वविहीन बनाएको छ । नेतृत्वले शान्ति र धरोहरभन्दा पनि तत्कालीन लाभ र देखावटी उद्घाटनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

    पर्यटकमैत्री पूर्वाधारको लज्जास्पद अवस्था
    विश्वका विभिन्न मुलुकबाट आउने हजारौं पर्यटक लुम्बिनी पुगेपछि निराश फर्किने यथार्थ लुकाउन सकिँदैन । आधारभूत शौचालयको अभाव, फोहोर व्यवस्थापनको कमजोरी, अस्पष्ट सूचना प्रणाली, अव्यवस्थित यातायात र अपाङ्गमैत्री पूर्वाधारको न्यूनता लुम्बिनीको वास्तविकता हो । बुद्धको जन्मस्थलजस्तो विश्वस्तरीय गन्तव्यमा यस्तो अवस्था हुनु राज्यको गम्भीर असफलता हो ।

    धार्मिक सहिष्णुताको नाममा अव्यवस्थित विस्तार
    लुम्बिनीमा विभिन्न देशका विहार र गुम्बाहरु निर्माण हुनु अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रतीक हुन सक्छ । तर, यसको व्यवस्थापन स्पष्ट मापदण्डविना हुँदा कतिपय संरचनाहरु आपसमा असन्तुलित, सौन्दर्यहीन र गुरुयोजनाविपरीत बनेका छन् । धार्मिक सहिष्णुताको नाममा नियमनहीन विस्तारले लुम्बिनीलाई आध्यात्मिक केन्द्रभन्दा पनि अव्यवस्थित संरचनाको संग्रहालय बनाउने खतरा बढाएको छ ।

    लेखक

    वातावरणीय विनाश र शान्ति क्षेत्रको अपमान
    लुम्बिनी शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको भए पनि यहाँ ध्वनि प्रदूषण, प्लास्टिक फोहोर, अव्यवस्थित पसल र सवारीसाधनको चाप बढ्दै गएको छ । चनाचटपटे र तीन पाङ्ग्रे सवारीसाधनको चकचकीले लुम्बिनीको सौन्दर्य धूमिल भएको छ । तालतलैयाहरु प्लास्टिकमय देखिन्छ । हरियाली र जैविक विविधताको संरक्षणमा राज्यको ध्यान नगएको स्पष्ट देखिन्छ । शान्तिको भूमि आफैं अशान्त र प्रदूषित बन्दै जानु विडम्बनाको पराकाष्ठा हो ।

    स्थानीय समुदायको निरन्तर उपेक्षा
    लुम्बिनी वरपर बसोवास गर्ने स्थानीय बासिन्दा विकासका नाममा विस्थापन र अवसरविहीनताको सिकार बनेका छन् । पर्यटनबाट लाभान्वित हुनुपर्ने स्थानीय युवाहरु बेरोजगार छन्, स्थानीय संस्कृति र सीप ओझेलमा परेका छन् । स्थानीय सहभागिताबिनाको विकास दीर्घकालीन हुन सक्दैन भन्ने तथ्य लुम्बिनीमा बारम्बार बेवास्ता गरिएको छ ।

    उत्तरदायित्वहीनता र कमजोर अनुगमन
    सबैभन्दा गम्भीर समस्या उत्तरदायित्वको अभाव हो । गल्ती कसले ग¥यो भन्ने प्रश्नको उत्तर कसैसँग छैन । अनुगमन निकाय कमजोर छन्, प्रतिवेदनहरु दराजमै थन्किन्छन्, र दोषीमाथि कारबाही हुँदैन । यसले अव्यवस्थापनलाई संस्थागत रुप दिएको छ ।

    चेतना कि केवल आलोचना ?
    अब लुम्बिनीका लागि केवल भाषण र सम्मेलन पर्याप्त छैनन् । गुरुयोजनाको कडाइका साथ कार्यान्वयन, लुम्बिनी विकास कोषको पुनर्संरचना, पूर्ण पारदर्शिता, राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य, स्थानीय समुदायको निर्णायक सहभागिता र वातावरणमैत्री विकास अपरिहार्य छ । लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यवस्थापन मोडेलका रुपमा विकास नगरेसम्म यसको गरिमा पुनःस्थापित हुन सक्दैन ।
    पर्यटकमा सचेतना ल्याउन अत्यावश्यक छ, स्थानीयवासीहरुको मत लिने हो भने विशेषगरी दक्षिणी सीमापारिका पर्यटकहरुले लुम्बिनीमा गर्ने गतिविधिहरु (खुला सौच, फोहोर फाल्ने, हो–हल्ला गर्ने) निकै आलोच्य रहेको पाइएको छ ।

    विश्व सम्पदाको संरक्षण हेतु राज्यले कडा नियम बनाई पालना गराउन ढिलो भइसक्यो । अर्को बिर्सनै नहुने पाटोमा भारतीय ट्राभल एजेन्टहरुले विना अनुमति तेस्रो देशका पर्यटकहरु लुम्बिनीमा निर्वाध घुमाउने गतिविधिले नेपालको कानुन, अधिकार र पर्यटन व्यवसायको धज्जी उडाएको पाइन्छ ।

    शान्तिको भूमि, राज्यको परीक्षा
    लुम्बिनी नेपालको मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्वको साझा सम्पत्ति हो । यसको अव्यवस्थापनले नेपाल राज्यको क्षमता, नियत र उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यदि अब पनि सुधारका ठोस कदम चालिएनन् भने लुम्बिनी इतिहासमा शान्तिको प्रतीक होइन, राज्य असफलताको उदाहरणका रुपमा दर्ज हुनेछ । शान्तिको जन्मभूमिलाई बचाउने कि नबचाउने, यो अब राज्यको मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजको साझा परीक्षा हो ।

  • विदेशका नेपालीको ‘नोट’ चल्ने तर ‘भोट’ नचल्ने

    विदेशका नेपालीको ‘नोट’ चल्ने तर ‘भोट’ नचल्ने

    मेघराज सापकोटा
    यूएई
    दुबईको एउटा पाँचतारे होटलमा कार्यरत खिमबहादुरलाई यसपालीको निर्वाचनमा कसैगरी मतदान गर्ने मन छ । मन भएर के गर्ने ? उनी यत्तिको लागि नेपाल जान सक्दैनन् । विगत ३ वर्षदेखि एउटा अबुधाबीको नेपाली रेस्टुरेन्टमा कार्यरत निर्मल धामीको व्यथा पनि उस्तै छ । रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ का मतदाता निर्मल पहिलो पटक मत हाल्न पाउने मतदाता हुन् । तर भोट हाल्नकै लागि कसरी नेपाल जाने र खै ? धामी भन्छन्, विदेशबाटै मत हाल्न पाउने भएको भए सही नेतालाई चुन्ने थिएँ ।
    मलेसियाको एउटा इलेक्ट्रोनिक्स फ्याक्ट्रीमा १२ घण्टा उभिएर काम गर्ने रमेशको दैनिकी पनि केवल व्यक्तिगत कथा मात्र होइन ।

    साँझ डर्मेट्री फर्किंदा शरीर थाकेको हुन्छ, तर मन नेपालमै अड्किएको हुन्छ । मोबाइल खोलेर फेसबूकमा गाउँको समूह हेर्दा लेखिएको हुन्छ– वडामा सडक कालोपत्रे हुँदैछ । अर्को पोस्टमा स्कूलको नयाँ भवन । रमेशलाई थाहा छ, ती योजनामा उनको पसिनाले पनि सिमेन्ट बाँधेको छ । तर जब देशमा चुनाव हुन्छ, रमेशका लागि त्यो केवल समाचार मात्र बन्छ– किनकि उनी भोट हाल्न पाउँदैनन् ।
    काठमाडौंका सडकदेखि गाउँका छेउछाउसम्म जहाँ–जहाँ नयाँ घर उभिएका छन्, जहाँ–जहाँ कालोपत्रे सडक चम्किएका छन्, त्यहाँ कतै न कतै प्रवासी नेपालीको पसिना मिसिएको छ।


    वैदेशिक रोजगारी आज नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा अस्थायी उपाय होइन, स्थायी आधार बनेको छ। तर यही आधारमा उभिएको राज्यले ती हातहरुलाई नागरिक अधिकारको मूल प्रश्नमा अझै पनि दृश्य बनाउन सकेको छैन ।
    यही अनुभूति कतारको श्रमिक क्याम्पमा बस्ने सीता, कोरियाको कारखानामा काम गर्ने हेमन्त, जापानको केयर होममा कार्यरत लक्ष्मी, युरोप र अमेरिकासम्म पुगेका सयौं हजार नेपालीको साझा अनुभव हो । उनीहरु देशका लागि रेमिट्यान्स पठाउने नागरिक त हुन्, तर राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नागरिक होइनन् । अर्थात् नोट चल्ने तर भोट नचल्ने नागरिक ।


    नेपालले प्रवाससँगको सम्बन्ध आर्थिक तहमा मात्र सीमित राखेको छैन, अस्तित्वकै तहमा गाँसेको छ । विभिन्न अनुमानअनुसार करिब ६० देखि ७० लाख नेपाली प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा विदेशमा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्याङ्कले देखाउँछन्– कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको एक चौथाई योगदान छ । गाउँमा घर उठ्नु, सहरमा व्यापार चल्नु, छोराछोरी पढ्नु, अस्पताल सञ्चालन हुनु, यी सबैमा प्रवासी आम्दानीको ठूलो भूमिका छ । तर जब नागरिक अधिकारको कुरा आउँछ, यही समुदाय ‘अदृश्य’ बनाइन्छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको मताधिकार व्यवहारमा उनीहरुसम्म पुग्दैन ।

    लेखक


    सरकारको तयारी हेर्दा यसपाली पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरुले निर्वाचनमा मतदान गर्न वञ्चित हुने निश्चित जस्तै छ । नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई समान रुपमा राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । यही संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा २०७४ मंसिर ७ गते निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो ।


    रिट निवेदकको माग वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि ‘एक्सटर्नल भोटिङ’ व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने भन्ने थियो । अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ– वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा रहेका नागरिकलाई मात्र ‘एक्सटर्नल भोटिङ’को अधिकार प्रदान गर्दा समान अवस्थाका समान नागरिकबीच विभेद उत्पन्न हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकले निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भई प्रजातन्त्रको महायज्ञमा सामेल हुन पाउने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको दायित्व हो ।


    निर्देशनात्मक आदेशमा सर्वोच्चले स्पष्ट रुपमा भनेको छ कि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकमा मात्र मतदानको अधिकार सीमित नगरी शिक्षा, रोजगारी, व्यवसाय वा अन्य कुनै उद्देश्यले विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रबन्ध मिलाउन सरकार बाध्य छ । यसका लागि सहज, सरल र व्यवस्थित प्रणाली विकास गरी उनीहरुलाई सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने दायित्व राज्यको हो ।


    यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अवसर दिलाउन आवश्यक कानून निर्माण गर्न निर्वाचन आयोगलाई समेत स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो । आदेशअनुसार यस्तो कानुनी व्यवस्था तीन महिनाभित्र तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर सर्वोच्चको उक्त आदेश जारी भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि प्रवासी मताधिकार कार्यान्वयनको विषय अझै प्रक्रियामै सीमित रहनु राज्यको संवैधानिक प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न खडा गर्ने विषय बनेको छ ।


    २०६२\६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रवासी नेपालीबाट उठ्दै आएको माग अत्यन्त सरल छ– जहाँ छौं, त्यहींबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर । निर्वाचन आयोगले पटक–पटक अध्ययन गरेको छ, कार्यदल बनाएको छ, प्रतिवेदन तयार पारेको छ । तर सरकार फेरिन्छ, संसद् बदलिन्छ र विषय सधैं प्रक्रियामै अड्किन्छ । बहाना उही दोहोरिन्छ– प्राविधिक जटिलता, सुरक्षा जोखिम, लागत र व्यवस्थापनको कठिनाइ ।


    तर के नेपाल संसारमै पहिलो देश हो, जसले यस्तो चुनौती सामना गरिरहेको छ ? यथार्थ त्यसको ठीक उल्टो छ । भारत, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, फ्रान्सलगायत धेरै देशले दूतावासमार्फत, हुलाकमार्फत वा सुरक्षित डिजिटल प्रणालीमार्फत आफ्ना नागरिकलाई विदेशबाटै मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरिसकेका छन् । ती देशमा पनि चुनौती थिए, तर राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्पष्ट निर्णयले समाधान खोज्यो ।


    नेपालमा भने ‘सम्भव छैन’ भन्ने निष्कर्ष किन सजिलै निकालिन्छ ? यसको उत्तर प्राविधिक क्षमताभन्दा बढी राजनीतिक मनोविज्ञानसँग जोडिएको देखिन्छ । परम्परागत पार्टी संरचनाबाट बाहिर रहेका प्रवासी मतदाता गाउँ–टोलका स्थानीय शक्ति सन्तुलन, साना लाभ–हानि र व्यक्तिगत सम्बन्धको राजनीतिमा कम बाँधिन्छन् । विदेशमा बस्दा उनीहरुले विभिन्न शासन प्रणाली देख्छन्, तुलना गर्छन्, सुशासन र उत्तरदायित्वबारे प्रश्न उठाउँछन् । केवल नाराले सन्तुष्ट नहुने यस्तो मतदाता दलहरुका लागि असहज हुन्छ ।


    यही असहजताबाट शंका जन्मिन्छ– प्रवासी मतले चुनावी गणित बिगार्ला कि ? पुरानो राजनीतिक संस्कृतिलाई चुनौती देला कि ? वर्षौंदेखि दोहो¥याइएका भाषणहरु प्रश्नको घेरामा पर्लान् कि ? यही डरका कारण प्रवासी मताधिकारलाई ‘संवेदनशील विषय’ भन्दै अल्झाइन्छ । चुनाव नजिकिँदा आश्वासन दिइन्छ, चुनाव सकिएपछि बिर्सिन्छ ।


    तर लोकतन्त्रको सार नै असहज प्रश्नसँग जुध्नु हो । आज पनि प्रवासीको प्रभाव गाउँ–समाजमा सूक्ष्म तर गहिरो छ– उम्मेदवार छनोटदेखि चुनावी बहस, आर्थिक सहयोगदेखि सामाजिक गतिविधिसम्म । तर यो प्रभाव औपचारिक अधिकारमा रुपान्तरण भएको छैन । कतारमा काम गर्ने सीताको भनाइ धेरैको मनोभाव हो– ’घर बनायौं, औषधि पठायौं, भाइलाई पढायौं; तर देश कसरी चलाउने भन्ने निर्णयमा हाम्रो नाम छैन ।‘


    प्रायः उठाइने अर्को तर्क हो– ‘विदेशमा बसेकाले देश बुझ्दैनन् ।’ तर देश बुझ्ने मापदण्ड दूरी होइन, सरोकार हो । प्रवासी नेपाली परिवार, समाचार, सामाजिक सञ्जाल, आर्थिक जिम्मेवारी र भावनात्मक सम्बन्धमार्फत दैनिक देशसँग जोडिएका छन् । धेरैजसो घर फर्किने सपना बोकेरै विदेश गएका छन् । उनीहरुको चासो क्षणिक होइन, दीर्घकालीन छ ।


    मत हेरफेरको जोखिमको तर्क पनि उठाइन्छ । तर देशभित्रको निर्वाचन प्रणाली पूर्ण रुपमा निर्दोष छ भन्ने दाबी गर्न सकिँदैन । समाधान अधिकार नदिने होइन, प्रणाली सुधार्ने हो । कडा पहिचान प्रमाणीकरण, बायोमेट्रिक वा बहु–तह सत्यापन, दूतावासमार्फत निगरानी, अडिट ट्रेल र पारदर्शी गन्ती– यी उपायले जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।


    प्राविधिक र प्रशासनिक ढाँचाले नेपालीहरुको लागि मात्र मतदान असम्भव हैन । कानुनी आधार स्पष्ट बनाउने, दूतावास तथा कन्सुलेटमार्फत मतदाता दर्ता र प्रमाणीकरण गर्ने, दूतावास–केन्द्रित मतदान वा हुलाक मतदानबाट सुरु गर्ने, श्रमिक घनत्व बढी भएका केही देशमा पाइलट परियोजना सञ्चालन गर्ने– यी सबै व्यावहारिक उपाय हुन् ।


    विश्वका विभिन्न देशमा विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार दिने अभ्यास लामो ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट विकास हुँदै आएको छ । शुरुमा युद्धका कारण देशबाहिर रहेका सैनिकलाई लक्षित गरेर शुरु गरिएको यो अभ्यास आज प्रवासी नागरिकसम्म विस्तार भइसकेको छ र डिजिटल प्रविधिसँगै थप सुदृढ बन्दै गएको छ ।
    १८औं शताब्दीको अन्त्य र १९औं शताब्दीको सुरुवातमा युद्धमा संलग्न भएर विदेशमा रहेका सैनिकलाई मतदान अधिकार दिन थालिएको इतिहास भेटिन्छ ।

    विदेशमा बस्ने सामान्य नागरिकलाई मताधिकार दिने अभ्यास सुरु हुनुभन्दा धेरैअघि सैनिकका लागि एब्सेन्ट भोटिङको व्यवस्था गरिएको थियो । अमेरिकी गृहयुद्ध (सन् १८६२–१८६४)का क्रममा घरबाट टाढा रहेका सैनिकलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन पहिलो पटक एब्सेन्ट भोटिङ प्रयोग गरिएको मानिन्छ । त्यसैगरी, पहिलो विश्वयुद्धका बेला सन् १९१५ मा फ्रान्सले युद्ध मोर्चामा रहेका सैनिकलाई डाँक सेवामार्फत मतदान गर्न अनुमति दिएको थियो ।


    यस अवधिमा बेल्जियम, इटली, नेदरल्याण्ड र क्यानडाजस्ता प्रभावशाली राष्ट्रले पनि युद्धकालीन सन्दर्भमा आफ्ना सैनिकलाई मताधिकार प्रदान गरे । यसले देश बाहिर रहे पनि नागरिकको राजनीतिक अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने अवधारणालाई बल दियो ।
    सन् १९५० देखि १९७० को अवधिमा भने गैरसैनिक प्रवासी नागरिकलाई मताधिकार दिनुपर्ने बहस विश्वभर तीव्र बन्यो । ‘यदि विदेशमा रहेका सैनिकले मतदान गर्न पाउँछन् भने रोजगारी, अध्ययन वा अन्य कारणले विदेशमा रहेका नागरिकले किन नपाउने ?’ भन्ने प्रश्न प्रमुख रुपमा उठ्यो । उपनिवेशवादको अन्त्य, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनको वृद्धि र नयाँ संविधानमार्फत नागरिक अधिकार स्थापित हुन थालेपछि विभिन्न देशले विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मताधिकार दिन थाले ।


    विशेषगरी युरोपका लाखौं नागरिक अमेरिका र क्यानडातर्फ आप्रवासन गरेका थिए भने दक्षिण एसियाबाट मध्यपूर्वतर्फ श्रम आप्रवासन बढ्दै गयो । अफ्रिका र एसियामा उपनिवेशवाद अन्त्य भएसँगै इटली, स्पेन र पोर्चुगलजस्ता देशमा विदेशमा बस्ने नागरिकलाई संवैधानिक रुपमा मताधिकार दिने बहसले ठोस रुप लिन थाल्यो ।
    सन् १९८० देखि २००० को अवधिलाई विदेशमा बस्ने नागरिकले कानुनी तथा संवैधानिक रुपमा मताधिकार प्राप्त गरेको समयको रुपमा लिइन्छ । सन् १९८२ मा फ्रान्सले विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकका लागि संसद्मा नै ‘विदेशी निर्वाचन क्षेत्र’ तोक्यो । नेदरल्याण्डले सन् १९८६ मा विदेशबाट डाँक सेवामार्फत मतदान गर्ने अधिकार दियो भने न्युजिल्याण्डले सन् १९९३ मा निश्चित समय देश फर्किएर बसेका नागरिकलाई विदेशबाटै मतदाता दर्ता र मतदान गर्न मिल्ने व्यवस्था ग¥यो ।


    सन् २००० पछि डिजिटल प्रविधिको विकाससँगै विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार दिने अभ्यास नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । एस्टोनियाले सन् २००५ मा विश्वकै पहिलो अनलाइन मतदान प्रणाली (ई–भोटिङ) सुरु ग¥यो । स्विजरल्याण्डले सन् २०११ मा विभिन्न क्यान्टनमा ई–भोटिङको परीक्षण ग¥यो । संयुक्त अरब इमिरेट्स, क्यानडा र अष्ट्रेलियाजस्ता देशले भने पोष्टल भोटिङ, दूतावासमार्फत मतदान र अनलाइन दर्ता प्रणाली लागू गरी विदेशमा रहेका नागरिकको राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गरेका छन् ।


    ठूलो डायस्पोरा भएका कारण फिलिपिन्सले विशेष कानून बनाएर सन् २००४ देखि विदेशमै मतदान गर्ने व्यवस्था लागू ग¥यो । यूएईमा रहेको फिलिपिन्सको दूतावासले सन् २०२८ मा हुने निर्वाचनको लागि नामावली संकलन खुलाइसकेको छ । सन् २०२४ सम्म यूएईमा रहेका १ लाख ९० हजार फिलिपिनो नागरिकले आफ्नो नाम टिपाएका थिए । अब यो संख्या बढेर ३ लाख पुग्ने अनुमान छ ।

    सन् २०२२ मा भएको निर्वाचनमा ६० हजार फिलिपिनो नागरिकले यूएईबाट मतदान गरेका थिए । जसमध्ये ३७ हजारले अनलाइन मतदान गरेका थिए भने अन्यले आफैं उपस्थित भएर वा हुलाकमार्फत गरे । यो संख्या विदेशबाट गरिएको संसारको सबैभन्दा बढी मतदानको संख्या हो ।


    अन्तरिम प्रशासनअन्तर्गत फेब्रुअरी १२ मा हुने आम निर्वाचनको तयारी गर्दै गर्दा विदेशमा बसोवास गरिरहेका कुल ७ लाख ७२ हजार ५ सय ४२ जना बंगलादेशी मतदाता दर्ता भइसकेका छन् । निर्वाचन आयोगले जनवरी २२ मा उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेपछि हुलाकमार्फत मतदान प्रक्रिया सुरु हुनेछ । विश्वभर रहेका बंगलादेशी प्रवासीहरुको आधिकारिक संख्या पुष्टि नभए पनि अनुमानअनुसार यो संख्या १ करोड २० लाखदेखि १ करोड ५० लाखको बीचमा रहेको छ ।


    यूएईमा रहेका ५० हजार बंगलादेशी नागरिकले मतदाता नामावलीमा नाम टिपाए । नागरिकहरु दूतावासमा गएर वा दूतावास आफैं नागरिककोमा पुगेर नाम संकलन गरिएको छ । विदेशबाट मतदाता बन्न इच्छुक व्यक्तिले पूरा भरिएको अनलाइन आवेदन फाराम (फाराम–२ए), वैध बंगलादेशी राहदानी, जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तथा पासपोर्ट साइजको रंगीन फोटो सम्बन्धित दर्ता केन्द्रमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
    यूएईमा रहेका पाकिस्तानी प्रवासीहरुले पहिलो पटक २०१८ मा सम्पन्न भएको उपनिर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरे ।

    पाकिस्तान सरकारद्वारा सञ्चालन गरिएको आई–भोटिङ प्रणालीमार्फत मतदान गराएको थियो, जसअन्तर्गत विदेशमा रहेका पाकिस्तानी नागरिकहरुले ११ वटा राष्ट्रिय सभाका निर्वाचन क्षेत्र र २६ वटा प्रान्तीय सभाका निर्वाचन क्षेत्रका लागि मतदाता दर्ता गरेका थिए ।


    निर्वाचन आयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र सूचना प्रविधि निकायबीच समन्वय भयो भने कार्यान्वयन सम्भव छ । प्रविधि त आयातित हुन्छ ।
    लागतको प्रश्न पनि गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्छ । हो, प्रवासी मतदान सस्तो हुँदैन । तर लोकतन्त्र सधैं खर्च होइन, लगानी हो– विश्वासमा लगानी, समावेशितामा लगानी, राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धमा लगानी । रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रले त्यही समुदायलाई अधिकारका सवालमा बेवास्ता गर्नु दीर्घकालीन रुपमा झन् महँगो पर्न सक्छ– निराशा बढ्छ, स्वामित्वको अनुभूति कमजोर हुन्छ र लोकतान्त्रिक सम्बन्ध खुकुलो बन्छ ।


    यो विषय प्रवासी नेपालीको मात्र होइन, समग्र नागरिक अधिकार विस्तारको प्रश्न हो। समावेशी मताधिकार शून्य–योग खेल होइन । यसले प्रतिनिधित्वको दायरा फराकिलो बनाउँछ र नीति–निर्माणलाई तथ्याधारित र दिगो बनाउँछ । प्रवासीका प्राथमिकता– रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, लगानीको वातावरण –यही त देशभित्रका नागरिकका पनि साझा प्राथमिकता हुन् ।


    अन्ततः, समयरेखा बिना प्रतिबद्धता अपूरो हुन्छ । १८ देखि २४ महिनाभित्र चरणबद्ध कार्यान्वयन सम्भव छ– पहिला कानुनी र संस्थागत तयारी, त्यसपछि पाइलट, अनि मूल्याङ्कन र विस्तार । यसबीच निरन्तर सार्वजनिक बहस, मतदाता शिक्षा र पारदर्शिता अनिवार्य हुनुपर्छ ।


    ‘भोट हाम्रो अधिकार हो’ भन्ने कुरा नारा मात्र नभई कार्यसूचीको शीर्षमा पर्नुपर्छ । प्रवासीले देश बनाएका छन्; अब देश चलाउने अधिकारबाट उनीहरुलाई वञ्चित राख्नु लोकतन्त्रको अपूरो अनुहार हो । सम्मान प्रशंसाका शब्दमा होइन, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरमा प्रकट हुन्छ ।

  • असमानता अन्त्यका लागि हाम्रो पार्टी सरकारमा पुग्नुपर्छः सभापति लामिछाने

    असमानता अन्त्यका लागि हाम्रो पार्टी सरकारमा पुग्नुपर्छः सभापति लामिछाने

    मध्यविन्दु (नवलपरासी), २५ माघः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले देशमा विद्यमान असमानता, विभेद र अन्यायको अन्त्य गर्न आफ्नो पार्टी सरकारमा पुग्नुपर्ने बताएका छन् ।

    नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को कावासोतीमा कार्यकर्तासँग राजनीतिक पहुँच, नातावाद र सिफारिसका आधारमा राज्यले नागरिकबीच भेदभाव गर्न नहुने बताए । “राजनीतिक पहुँच र रगतको आधारमा होइन, समानता र न्यायको आधारमा राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ”, सभापति लामिछानेले भने ।


    उनले भूमिहीन समस्या दशकौँदेखि जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै हालसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलले यसको स्थायी समाधान दिन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले रास्वपाले विज्ञ, प्राविधिक तथा सरोकार भएकाहरू सम्मिलित टोली गठन गरी भूमिहीन समस्याको निष्पक्ष र दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

  • विवाह भोज खाएका बेहुला–बेहुलीसहित सबै बिरामी, शिविरमार्फत उपचार

    विवाह भोज खाएका बेहुला–बेहुलीसहित सबै बिरामी, शिविरमार्फत उपचार

    खोटाङ, २५ माघ । जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका–६ दिप्लुङमा विवाह भोज खाएका बेहुला–बेहुलीसहित सबै जना बिरामी भएपछि शिविर राखेर उपचार थालिएको छ । भोज खाएको १२ घण्टापछि सुरुमा ज्वरो आउने, र झाडापखाला लाग्ने समस्या देखिएपछि दिप्लुङकै निगालावासस्थित भञ्ज्याङ निवासी रामकुमार राईको घरमा शिविर राखेर उपचार थालिएको छ । विवाह भोज खाएकाहरूलाई ‘फुडपोइजन’ भएको आशङ्का गरिएको स्थानीयवासी वीरबल किरातीले जानकारी दिए । यही माघ २१ गते दिप्लुङमा आयोजित विवाह भोज खाएका स्थानीयवासी माघ २२ गते बेलुकादेखि बिरामी पर्न थालेका हुन् ।

    बिरामी परेका स्थानीयको उपचारका लागि गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको आरआरटी टिम, स्वास्थ्य कार्यालय खोटाङ र जनप्रतिनिधिको टोली खटिएका छन् । विवाह भोज खाएका बिरामीको अधिक चाप बढेपछि स्वास्थ्य कार्यालयबाट पनि औषधिसहितको जनशक्ति मगाइएको गाउँपालिका उपप्रमुख खेमबहादुर खड्काले जानकारी दिए । स्वास्थ्यमा समस्या आएका स्थानीय उपचारका लागि शिविरमा आउनेजानेक्रम जारी रहेको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी विनय निरौलाले जानकारी दिए । उपचारको माग गर्दै बिरामी सम्पर्कमा आउन थालेपछि गाउँपालिकाले माघ २३ गतेदेखि निगालावास भञ्ज्याङमा भेला गरेर उपचारको व्यवस्था मिलाइएको हो ।

    भोज खाएर फर्किएका उदयपुर, काठमाडौँलगायतका पाहुनासमेत बिरामी परेको खबर आएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अरुणादेवी राईले जानकारी दिइन् । “शिविरमा अहिले पनि ३५ जनालाई स्लाइनपानी र औषधि दिएर उपचार गरिरहेका छौँ । विवाह भोज खाएका सबै बिरामी भएका छन्”, उनले भनिन्, “विवाहमा करिब २०० जनाले भोज खाएको अनुमान गरिएको छ । शिविर सञ्चालन गरेपछि सबैतिरबाट फोन आउन थालेको छ । उनीहरूको उपचारको व्यवस्था मिलाउन पहल भइरहेको छ ।”

    केही उपचारपछि घर फर्किएका स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन् । भोजमा भएको ‘फुडपोइजन’को कारण पत्ता लगाउने प्रयास भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख कुलबहादुर पौडेलले बताए । “विवाह भएको धेरै दिन भएकाले भोजको स्याम्पल सङ्कलन गर्न सकिने अवस्था छैन । भोज खाएर काठमाडौँ गएका एक बिरामीलाई टेकु पठाएका छौँ”, उनले भने, “फुडपोइजनले धेरै दुर्घटना हुनसक्छ । जन्तेढुङ्गामा बिरामी पहिचान भएलगत्तै औषधि उपचार सुरु गरिएकाले घटना नहोला भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।”

    बिरामी चाप बढ्दै गएपछि आधारभूत अस्पतालमा समेत उपचारको व्यवस्था मिलाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । प्रभावित क्षेत्र बाहिरका तथा जटिल किसिमका बिरामीलाई आधारभूत अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार सुरु गरिएको हो ।

  • दिगो विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक : राष्ट्रपति

    दिगो विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक : राष्ट्रपति

    काठमाडौँ, २५ माघः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दिगो विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक भएको बताएका छन् । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको रजत जयन्ती तथा नेपाल आदिवासी ज्ञान सम्मेलनको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो कुरा बताएका हुन् ।

    “देशको दिगो विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि राजनीतिक स्थायित्व अत्यन्त आवश्यक छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने, “राज्यले सबै जाति तथा समुदायलाई विश्वासमा लिएर समावेशी शासन प्रणालीलाई व्यवहारमा उतारेपछि नै राजनीतिक स्थायित्व सम्भव हुने हो भन्ने हामीले बिर्सन हुन्न ।”

    उहाँले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक राष्ट्र भएको र हाम्रो राष्ट्रियगानले व्यक्त गरे झैँ नेपाल सयौँ थुङ्गाका फूलहरू मिलेर बनेको सुन्दर फूलबारी भएको उल्लेख गरे । उनले भने, “यस फूलबारीलाई अझ सुन्दर, समुन्नत र सन्तुलित बनाउन सबै जाति, भाषा, संस्कृति र समुदायको समान पहुँच, समान अवसर र समान सम्मान अपरिहार्य हुन्छ । हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य पनि यही हो ।”

    राष्ट्रपति पौडेलले आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, परम्परा, मूल्य–मान्यता, ज्ञान प्रणाली र धार्मिक विश्वासहरू केवल सांस्कृतिक सम्पदा मात्र नभएर ती नेपालको राष्ट्रिय पहिचानका अमूल्य आधारहरू पनि भएको बताउँदै यिनको संरक्षण, संवद्र्धन र समुचित विकासका लागि राज्यले नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत रूपमा थप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ भन्ने आफूले ठानेको उल्लेख गरे ।


    “आदिवासी ज्ञान प्रणाली केबल परम्परामा सीमित छैनन् । यी सांस्कृतिक पहिचान, वातावरणीय संरक्षण र दिगो विकासका आधारस्तम्भ पनि हुन्छ”, राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ थियो, “नेपालका विभिन्न सूचीकृत आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित परम्परागत ज्ञान, कृषि प्रणाली, कला, भाषा, विश्वदृष्टि तथा आध्यात्मिक अभ्याससम्म फैलिएको आदिवासी ज्ञान र बुद्धि एक जीवित राष्ट्रिय भण्डार हो, जसले हाम्रो समाजलाई सहअस्तित्व, सहिष्णुता र समृद्धितर्फ मार्गनिर्देशन गरिरहेको छ ।”

    उनले सम्मेलनले आदिवासी ज्ञानलाई बौद्धिक र नीतिगत बहसको मूलधारमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने आशा व्यक्त गर्दै रजत जयन्तीको यस ऐतिहासिक अवसरले आदिवासी जनजाति समुदायको ज्ञान, संस्कृति र पहिचानलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा थप मजबुत रूपमा समाहित गर्न प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गरे ।

  • मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं हाजिरी जमानीमा रिहा

    मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं हाजिरी जमानीमा रिहा

    काठमाडौँ, २५ माघ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं हाजिरी जमानीमा रिहा भएका छन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँको आदेशअनुसार आज प्रसाईं हाजिरी जमानीमा रिहा भएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक दीपकराज अवस्थीले राससलाई जानकारी दिए । शुक्रबार काठमाडौँबाट पर्साको वीरगञ्जतर्फ जाँदै गरेका बेला प्रहरीले प्रसाईंलाई दक्षिणकाली नगरपालिका–चाल्नाखेल क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको थियो ।

  • वरिष्ठ कलाकार थापाको अन्त्येष्टि

    वरिष्ठ कलाकार थापाको अन्त्येष्टि

    काठमाडौँ, २५ माघः नेपाली चलचित्र क्षेत्रका वरिष्ठ कलाकार सुनिल थापाको आज पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ । नेपाली कला, संस्कृति र चलचित्र क्षेत्रमा लामो समयसम्म अतुलनीय योगदान पु¥याएका कलाकार थापाको पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्तिम दाहसंस्कार गरिएको हो । थापाको पार्थिव शरीरमा वरिष्ठ कलाकार निर शाह, सङ्गीतकार शम्भुजित बासकोटा, चलचित्र विकास बोर्डका प्रतिनिधि, कलाकार सङ्घ–संस्थाका पदाधिकारी, चलचित्रकर्मी तथा आफन्तजनले राष्ट्रिय झन्डा ओढाएर अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे ।

    श्रद्धाञ्जली सभामा सहभागीहरूले स्व थापाको कला यात्रालाई स्मरण गर्दै उनको योगदान नेपाली चलचित्र इतिहासमा सदैव अमर रहने उल्लेख गरे । उनको शनिबार बिहान हृदयाघातका कारण थापाथलीस्थित नर्भिक अन्तरराष्ट्रिय अस्पतालमा निधन भएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा पोस्टमार्टम सम्पन्न भएपछि आज पार्थिव शरीर पशुपति आर्यघाट अन्त्यष्टि गरिएको हो ।


    स्व थापाले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा दशकौँसम्म अभिनय गर्दै दर्जनौँ सफल चलचित्रमा स्मरणीय भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उनको अभिनयले नेपाली चलचित्रलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको चलचित्रकर्मीहरूको भनाइ छ । थापाको निधनले नेपाली चलचित्र क्षेत्रले एक अनुभवी, समर्पित र कर्मठ कलाकार गुमाएको भन्दै चलचित्रकर्मीहरूले यस क्षतिलाई अपूरणीय बताएका छन् ।

  • विश्वकप क्रिकेट : इङ्ल्यान्डविरुद्धको खेलमा नेपाल पराजित

    विश्वकप क्रिकेट : इङ्ल्यान्डविरुद्धको खेलमा नेपाल पराजित

    काठमाडौँ, २५ माघः आइसिसी पुरुष टी–२० विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको आफ्नो उद्घाटन खेलमा नेपाल दुई पटकको विश्वकप विजेता इङ्ल्यान्डसँग पराजित भएको छ । भारतको मुम्बईस्थित वानखेडे स्टेडियममा आज भएको खेलमा इङ्ल्यान्डसँग नेपाल चार रनले पराजित भएको हो । झिनो अन्तरले पराजित हुदाँ नेपाली क्रिकेट इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान कायम गर्ने अवसरबाट नेपाल बञ्चित भयो । जितका लागि १८५ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले निर्धारित २० ओभरमा छ विकेट गुमाउँदै १८० रनमा समेटियो ।

    नेपालका लागि दीपेन्द्र सिह ऐरीले सर्वाधिक ४४ रनको योगदान दिए र उनले २९ बलमा छ चौका र एक छक्का प्रहार गर्दै ४४ रन जोडे । त्यसैगरी कप्तान रोहित पौडेल र लोकेश बमले समान ३९÷३९ रन बनाए भने कुशल भुर्तेलले २९ रन जोडे । आरिफ शेखले १० रन जोड्दा अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन् । आसिफ शेख सात रनमा आउट भए भने गुल्सन झा एक रनमा आउट भए ।

    MUMBAI, INDIA – FEBRUARY 08: Lokesh Bam and Karan KC of Nepal walk from the field after Nepal lost by 4 runs during the ICC Men’s T20 World Cup India & Sri Lanka 2026 match between England and Nepal at Wankhede Stadium on February 08, 2026 in Mumbai, India. (Photo by Alex Davidson-ICC/ICC via Getty Images)

    बलिङमा इङ्ल्यान्डका लियम डसनले दुई विकेट लिए । त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको इङल्यान्डले निर्धारित २० ओरभमा सात विकेट गुमाउँदै १८४ रनको योगफल बनाएको थियो । इङ्ल्याडका लागि ज्याकब बेथेल र कप्तान ह्यारी ब्रूकले अर्धशतक बनाए । ज्याकबले ३५ बलमा चार चौका र चार छक्काको सहयोगमा सर्वाधिक ५५ रन जोडे । यसैगरी कप्तान ह्यारीले ३२ बल खेल्दै चार चौका र तीन छक्का प्रहार गर्दै ५३ रन बनाए । विल ज्याक्सले अविजित ३९ रनको योगदान दिँदा जस बटलरले २६ रन बनाए ।

    बलिङतर्फ नेपालका दीपेन्द्र सिंह ऐरी र नन्दन यादवले समान दुई\दुई विकेट लिए भने शेर मल्ल र सन्दीप लामिछानेले समान एक÷एक विकेट झारे । शनिबारदेखि सञ्चालन भएको विश्वकपमा नेपाल समूह ‘सी’ मा परेको छ । नेपालको समूहमा इङ्ल्यान्डसँगै वेस्ट इण्डिज, इटाली र स्कटल्यान्ड छ । नेपालले आफ्नो दोस्रो खेल यही माघ २९ गते इटालीसँग खेल्नेछ ।

  • स्थानीयस्तरका महोत्सवले पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा

    स्थानीयस्तरका महोत्सवले पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा

    भोजपुर, २५ माघ । स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने खेलकुद प्रतियोगिता तथा मेला, महोत्सवले पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याउँदै आएका छन् । खेल तथा मेलाका अवसरमा स्थानीय पालिकासहित छिमेकी जिल्ला तथा देशका विभिन्न स्थानबाट आउने खेलाडी र खेलप्रेमीको उपस्थितिले यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सकारात्मक प्रभाव परेको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।

    खेलकुदलाई पर्यटन प्रवर्द्धनको आधार बनाउँदै जिल्लाको पौवादुङमा गाउँपालिकाले हालै तेस्रो पौवादुङमा गोल्डकप तथा माघी मेला सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । प्रतियोगिता तथा मेलाका कारण जिल्लाभित्र र बाहिरबाट आएका आगन्तुकको उपस्थितिले स्थानीय पर्यटन र व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

    गोल्डकप तथा माघी मेलाका अवसरमा स्थानीय उत्पादनको प्रदर्शनी तथा बिक्रीसमेत गरिएको थियो । घरेलु कृषि उपज, हस्तकला सामग्री तथा परम्परागत खानाका स्टलहरूले दर्शकको ध्यान आकर्षित गरेका थिए । यसले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग पुग्नुका साथै किसान र उद्यमीलाई प्रोत्साहन मिलेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

    स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने यस्ता खेलकुद प्रतियोगिता तथा सांस्कृतिक मेलाले रोजगारी सृजना, आर्थिक गतिविधि विस्तार र गाउँको पहिचान निर्माणमा योगदान पुर्याउँदै आएका छन् । स्थानीयवासीले यस्ता कार्यक्रमलाई अझ व्यवस्थित र दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

    शुक्रबार सम्पन्न गोल्डकप तथा माघी मेलामा सहभागी हुन गाउँपालिकाका विभिन्न वडासहित छिमेकी जिल्ला तथा देशका अन्य स्थानबाट खेलाडी, प्रशिक्षक, दर्शक र खेलप्रेमीको बाक्लो उपस्थिति देखिएको थियो । प्रतियोगिता अवलोकनका लागि बाहिरबाट आएका आगन्तुकका कारण होटल, रेस्टुरेन्ट तथा यातायात व्यवसायसमेत चलायमान बनेको स्थानीय व्यवसायी दिनेश अधिकारीले बताए । “यस्ता प्रतियोगिता हुँदा बाहिरबाट धेरै मानिस आउँछन्”, उनले भने, “यसले खेलकुदसँगै गाउँको चिनारी बढाएको छ । होटल तथा व्यापार व्यवसायलाई पनि फाइदा पुगेको छ ।”

    खेलकुद क्षेत्रको विकाससँगै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ पौवादुङमा गाउँपालिकाले विगतका वर्षदेखि नै पौवादुङमा गोल्डकप तथा माघी मेला आयोजना गर्दै आएको छ । गाउँपालिकाले यस्ता कार्यक्रममार्फत स्थानीय सम्भावना उजागर गर्ने र गाउँलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा चिनाउने रणनीति लिएको जनाएको छ ।

    गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईका अनुसार खेलकुद प्रतियोगिता तथा मेला, महोत्सवले पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारप्रसारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । खेलकुद र संस्कृति जोडिएका कार्यक्रमले यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याएको छ”, अध्यक्ष राईले भने, “आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप व्यवस्थित बनाउने योजना छ ।”

  • विश्वकप क्रिकेट : आज नेपालले इङ्ल्याण्डको सामना गर्दै

    विश्वकप क्रिकेट : आज नेपालले इङ्ल्याण्डको सामना गर्दै

    २५ माघ, काठमाडौं । आईसीसी टी–२० विश्वकप २०२६ को आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले बलियो टोली इंग्ल्यान्डसँग खेल्दै छ । आइतबार नेपाली समय अनुसार सवा ३ बजे खेल सुरु हुनेछ । शनिबारदेखि सुरु प्रतियोगिताको पहिलो दिन तीन खेल भएका छन् । नेदरल्यान्ड्सले पाकिस्तान, स्कटल्यान्डले वेस्ट इन्डिज अनि अमेरिकाले भारतविरुद्ध राम्रो फाइट दिए पनि विजयी हुन भने सकेनन् ।

    नेपाल पनि बलियो टोली इंग्ल्यान्डसँग सरप्राइज जितको खोजीमा छ। तेस्रोपटक विश्वकप खेल्न लागेको नेपाली टोली यसअघिका दुई विश्वकपमा समूह चरणबाट अगाडि बढ्न सकेको थिएन । यसपटक भने सुपर ८ पुग्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि नेपालले समूह चरणका चारमध्ये कम्तीमा २ खेल जित्नुपर्नेछ नेपाल र इंग्ल्यान्ड टी–२०आईमा पहिलो पटक भिड्न लागेका हुन् ।

  • महाशिवरात्रिका लागि १७१ सदस्यीय मूल समारोह समिति गठन

    महाशिवरात्रिका लागि १७१ सदस्यीय मूल समारोह समिति गठन

    काठमाडौँ, २५ माघ : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्का अध्यक्ष अनिलकुमार सिन्हाको अध्यक्षतामा महाशिवरात्रि २०८२ को तयारीका लागि १७१ सदस्यीय मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ । यस वर्षको महाशिवरात्रि पर्वको तयारीका लागि गठन गरिएको समिति काठमाडौँ महानगरपालिका, वडा नं ८ कार्यालयलगायत सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिलाई पनि सदस्य राखिएको छ । समिति पशुपति क्षेत्रमा महाशिवरात्रि पर्वको तयारीका लागि काम गर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ ।

    मूल समारोह समितिअन्तर्गत नौवटा विषयगत उपसमिति बनाएर पशुपति क्षेत्रमा महाशिवरात्रिको तयारीका लागि काम भइरहेको कोषका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता सुभाषचन्द्र जोशीले राससलाई जानकारी दिए । मूल समारोह समितिअन्तर्गत सुरक्षा उपसमितिको बैठक शुक्रबार बसेको थियो । काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको सुरक्षा उपसमितिको बैठकमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूको पनि उपस्थिति थियो । बैठकमा महाशिवरात्रि पर्वमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनेबारेमा छलफल भएको उनले बताए ।

  • मुस्ताङका दुई स्थानमा नेपाली सेनाको निर्वाचन सुरक्षा बेस क्याम्प

    मुस्ताङका दुई स्थानमा नेपाली सेनाको निर्वाचन सुरक्षा बेस क्याम्प

    मुस्ताङ, २५ माघः आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षाका लागि यहाँका दुई स्थानमा नेपाली सेनाले निर्वाचन सुरक्षा बेस क्याम्प स्थापना गरेको छ । जोमसोमस्थित इन्द्रबक्स गणका अनुसार नेपाल–चीन सिमानासँग जोडिएको माथिल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङस्थित थुर्लङफाँट र तल्लो मुस्ताङको घरपझोङ–४ जोमसोमस्थित इन्द्र बक्स गणमा बुधबारदेखि निर्वाचन सुरक्षा बेस स्थापना भएको जनाएको छ ।

    सरकारले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निश्पक्ष, भयरहित शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सफल बनाउन देशभर सेना परिचालन गर्ने निर्णय भएअनुसार मुस्ताङमा पनि निर्वाचन सुरक्षा बेस स्थापना गरिएको जोमसोमस्थित इन्द्र बक्स गणले जनाएको छ ।

    निर्वाचन सुरक्षाका लागि स्थापना गरिएको सेनाको सुरक्षा बेस क्याम्पबाट मुस्ताङमा २४ घण्टामा दुईपटक सेनाले गस्ती गर्न थालेको छ । यहाँ सेनाले निर्वाचन सुरक्षाको वातावरणलाई कायम राख्न हतियारसहित सेनाको टोलीले मुख्य बजार तथा ग्रामीण क्षेत्रमा गस्ती गर्न थालेको हो । सेनाले दिन र रातको समयमा निन्तर निर्वाचन सुरक्षा गस्ती गर्न थालेका हुन् ।

    इन्द्रबक्स गणका अनुसार माथिल्लो मुस्ताङ क्षेत्रमा लोमान्थाङस्थित थुर्लङ फाँटमा रहेको निर्वाचन सुरक्षा बेसले र तल्लो क्षेत्रमा इन्द्रबक्स गणस्थित निर्वाचन क्षेत्रले सुरक्षा गस्ती गर्नेगरी कार्यक्षेत्र विभाजन गरिएको छ । योसँगै निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्न माथिल्लो मुस्ताङस्थित सैनिक निर्वाचन सुरक्षा बेसले निरन्तर गस्ती गर्न थालेको जनाइएको छ ।

    त्यसैगरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले पनि माथिल्लो मुस्ताङको चराङमा सशस्त्र प्रहरीको निर्वाचन सुरक्षा बेस स्थापना गरिसकेको छ । त्यहाँ एक जना सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षकको कमाण्डमा २४ जना सशस्त्र र बाँकी ११ जना निर्वाचन प्रहरी खटाउनेगरी ३५ जना सशस्त्र प्रहरीको निर्वाचन सुरक्षा टोली तैनाथ गरिएको छ ।

    प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले २३५ जना र २६६ जना निर्वाचन प्रहरी परिचालन गर्ने जनाएको छ । प्रहरी निरीक्षक सन्तोष बस्यालका अनुसार जिल्लाभित्र र जिल्ला बाहिरबाट यहाँ छनोट भएका निर्वाचन प्रहरीको २८ माघसम्म अनुशिक्षण तालिम सञ्चालन हुने र त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मातहतमा रहेका प्रहरी युनिटमा खटाइने जानकारी दिए । खटिएका प्रहरी सुरक्षाकर्मीले मतदान केन्द्र तथा मतदानस्थलको सुरक्षा तथा नियमित गस्ती गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने जनाएको छ ।

    आसन्न निर्वाचनका लागि मुस्ताङका पाँच स्थानीय तहमा गरी ३९ मतदान केन्द्र कायम छन् । पछिल्लो मतदाता नामावली अद्यावधिक हुँदा ११ हजार ३२८ जना मतदाता कायम भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । मुस्ताङमा आठ राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

  • सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा संस्थाको मर्यादाको ख्याल गर : प्राधिकरण

    सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा संस्थाको मर्यादाको ख्याल गर : प्राधिकरण

    काठमाडौँ, २५ माघः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा संस्थाको मर्यादा र गरिमाको ख्याल गर्न सचेत गराएको छ । प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीले प्राधिकरण कर्मचारी सेवा, शर्त, नियमावलीमा भएको आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाको पालना सबै कर्मचारीको दायित्व भएको स्मरण गराएको छ ।

    पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा तथ्य प्रमाणित नभएका काल्पनिक, समाज र कार्यालयको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरी सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा नकारात्मक प्रभाव बढाउने खालका पोष्ट र प्रतिक्रिया एवम् कार्यालयका पत्रहरु समेत राख्ने प्रवृत्ति बढेकामा प्राधिकरणले आपत्ति जनाएको छ ।

    प्राधिकरणका कार्यरत कर्मचारीमा त्यस प्रकारको प्रवृत्ति निरुत्साहित गरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित, व्यवस्थि र रचनात्मक बनाउन सबै पक्षको सकारात्मक भूमिका आवश्यक रहेका प्राधिकरणका सह निर्देशक नारायणप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । प्राधिकरण कर्मचारी सेवा, शर्त नियमावली २०७५ मा व्यवस्था भए बमोजिमको आचरणको उल्लघंन हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा कार्यालयको पत्र तथा अन्य अनावश्यक पोष्टहरु नराख्न सूचित गरिएको छ ।
    अनावश्यक पोष्ट राखेमा वा प्रतिक्रिया दिएमा त्यस्ता कर्मचारीको विवरण संकलन गरी विनियममा भएको व्यवस्था बमोजिम विभागिय कारवाही समेत हुने सूचनामा स्पष्ट पारिएको छ ।

  • सुनकोशीको बङ्शिलाघाटमा अस्थायी बेलिब्रिज सञ्चालन

    सुनकोशीको बङ्शिलाघाटमा अस्थायी बेलिब्रिज सञ्चालन

    रासस
    खोटाङ, २५ माघः जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रका बराहपोखरी गाउँपालिका–५ पौवासेरा र उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका–१ चौदण्डीगढीको सिमानामा पर्ने सुनकोशी नदीको बङ्शिलाघाटमा जडान गरिएको अस्थायी बेलिब्रिज शनिबार सञ्चालनमा ल्याइएको छ । गुरुकुल विल्डर्स एन्ड सप्लायर्स प्रालिले जडानको जिम्मा लिएको अस्थायी बेलिब्रिज आगामी २०८३ साल जेठ पहिलो सातासम्म सञ्चालन गर्ने सहमति गरिएको छ । कोशी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रु ५७ लाख लगानीमा जडान गरिएको बेलिब्रिजको लम्बाइ ५१.८१ मिटर लामो छ ।

    बेलिब्रिजका लागि आवश्यक सामग्री कोशी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रु एक करोड ८७ लाखमा खरिद गरेर पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेपछि निर्माण कम्पनीलाई प्रदान गरिएको कार्यालय प्रमुख विनम दाहालले जानकारी दिए । लामो समयदेखि झोलुङ्गे पुलमार्फत आवतजावत गर्दै आएका दक्षिणी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा ढिलै भए पनि बङ्शिलाघाटमा अस्थायी बेलिब्रिज जडान भएपछि हर्षित भएका छन् ।

    मोटरेबल पक्की पुलसमेत निर्माण भइरहेको बङ्शिलाघाटमा बेलिब्रिज जडानका लागि खोटाङका बराहपोखरी र जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका तथा उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले सङ्घीय सरकारसँग माग गरेका थिए । खोटाङ र उदयपुर जोड्नेगरी कच्ची सडक निर्माण गरेर यातायात सञ्चालन गरिँदै आएको बङ्शिलाघाटमा अस्थायी बेलिब्रिज जडानका लागि सङ्घीय सरकारले बजेट उपलब्ध नगराएपछि प्रदेश सरकारको लगानीमा जडान गरेर सञ्चालन गरिएको बराहपोखरी गाउँपालिका प्रमुख सालिकराम बञ्जराले जानकारी दिए ।


    दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने तीनवटा स्थानीय तहका नागरिकलाई पूर्वी तराईका विभिन्न जिल्लासँग सिधा यातायात सेवामा जोड्नका लागि सुनकोशीको धाप्लाङघाटमा निर्माणाधीन मोटरेबल पुलको कामले समेत पछिल्लो समय गति लिएको छ । ठेकेदारको लापरवाहीले लामो समयसम्म अलपत्र परेको धाप्लाङघाटको मोटरेबल पुल निर्माणको कामले केही समयअघिबाट गति लिएसँगै नागरिकमा आशा जगाएको छ ।

    धाप्लाङघाट पुल निर्माण ४३ प्रतिशत सकिएको सडक विभाग पुल सेक्टर धरानका इन्जिनियर नवीन साहले जानकारी दिए । उनका अनुसार धाप्लाङघाटमा वेल फाउन्डेसन प्रविधिको पुल निर्माण सुरु गरिएको थियो । त्यो सम्भव नभएपछि गत वर्ष डिजाइन परिवर्तन गरेर पाइल फाउन्डेसन प्रविधिको पुल निर्माण सुरु गरिएको छ । स्ल्याब ढलानका लागि पानी सुकाउने काम भइरहेको छ । पानी चाँडै सुकाउन सके यो वर्ष थप दुईवटा स्ल्याब ढलान सकिन्छ ।

    सङ्घीय सरकारको रु २१ करोड ६५ लाख लगानीमा धाप्लाङघाटमा २०० मिटर लामो मोटरेबल पक्की पुल निर्माणका लागि २०७३ साल असार ३० गते निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । करिब नौ वर्षदेखि निर्माणधीन अवस्थामा रहेको धाप्लाङघाटको मोटरेबल पक्की पुल अलपत्र हुँदा दक्षिणी क्षेत्रका नागरिक निरास थिए ।

    पछिल्लोपटक थपिएको म्यादअनुसार २०८४ साल जेठ १९ गतेसम्ममा धाप्लाङघाटको पुल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्छ । विसं २०८३ चैतभित्रमा धाप्लाङघाटबाट सवारीसाधन वारपार गराउनेगरी निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइएको निर्माण कम्पनी रसुवा कन्स्ट्रक्सन प्रालिले जनाएको छ । सुनकोशीकै फोक्सिङटारमा जडान गरिएको अस्थायी बेलिब्रिज यसअघि नै सञ्चालनमा ल्याइएको छ । खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका–९ लिच्कीराम्चे र उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका–५ आँपटार जोड्ने सुनकोशीको फोक्सिङटारमा मोटरेबल पक्की पुल बाढीले बगाएपछि अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

    फोक्सिङटारको अस्थायी बेलिब्रिज सञ्चालनमा आएसँगै घुर्मी–कटारी हुँदै घुमाउरो मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको खोटाङ यातायात प्रालिका महासचिव रामकुमार हिङमाङले जानकारी दिनुभयो । निर्माण कम्पनी एमएएस आर्यन कन्स्ट्रक्सन मल्टी पर्पोज प्रालि कटारी–३ उदयपुरले मूल्य अभिवृद्धि करसहित रु ९६ लाख ७७ हजार ९३७ मा ठेक्का सम्झौता गरेर बेलिब्रिज जडान गरेको हो ।

    गत वर्ष असोज १२ गतेको अविरल वर्षाका कारण सुनकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले फोक्सिन्टारको १२० मिटर लामो मोटरेबल पक्की पुल बगाएको थियो । फोक्सिङटारको मोटरेबल पक्की पुल बाढीले बगाएपछि दिक्तेल–गाईघाट सिधा यातायात पूर्ण रूपमा विच्छेद भएको थियो । करिब १३ वर्ष लगाएर निर्माण भएको आर्क डिजाइनको पुल बाढीले बगाएपछि गत वर्षको पुसमा जडान गरिएको बेलिब्रिज वर्षायाम सुरु भएसँगै निकालिएको थियो । बेलिब्रिज निकालिएसँगै यातायात सेवा विच्छेद भएपछि पूर्वी तराई आवतजावत गर्ने यात्री झोलुङ्गे पुलमार्फत गन्तव्यमा पुग्ने गरेका थिए ।

  • ‘कसलाई मतदान गर्नुहुन्छ’भनेर मतदाताको गोप्यता भङ्ग नगर्न आग्रह

    ‘कसलाई मतदान गर्नुहुन्छ’भनेर मतदाताको गोप्यता भङ्ग नगर्न आग्रह

    काठमाडौँ, २५ माघ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी र केही अनलाइन सञ्चारमाध्यमले सर्वसाधारण तथा मतदातासँग कसलाई मत दिनुहुन्छ भनेर मतदाताको गोपनियता भङ्ग गरेकामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँले आपत्ति जनाएको छ । निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै मतदाताको गोपनियता भङ्ग गर्ने कार्य नगर्न÷नगराउन अनुरोध गरेको हो । निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ४ बमोजिम आचारसंहिता उल्लङ्घनको कार्य गरेको पाइएकाले त्यस्ता कार्यहरू नगर्न÷नगराउन अनुरोध गर्दै त्यस्ता कार्य नरोकिए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरेको छ ।

    उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मतदान हुने दिनभन्दा १७ दिन अघिदेखि मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाइने व्यवस्था छ । त्यसमा जुलुस, आमसभा वा कोणसभा गर्न, सञ्चारमाध्यममा कुनै प्रकारको प्रचारप्रसार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न, निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि घरलैलो कार्यक्रम गर्न पाइने व्यवस्था छ । आचारसंहिताको यो व्यवस्था पूर्ण पालना गर्नका लागि पटकपटक छलफल, अन्तक्र्रिया र सूचना प्रकाशन गरी जानकारी गराइसकिएको भए तापनि कतिपय राजनीतिक दल, तिनका प्रतिनिधि र उम्मेदवारले उक्त व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरिएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

    निर्धारित समयअगावै कोणसभा गर्ने, प्रचारप्रसार गर्ने, प्रचारप्रसार सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने र घरदैलो कार्यक्रम गरी मतदातालाई प्रभाव पार्ने काम गरिरहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएकाले त्यस्तो कार्य नगर्न-नगराउन निर्वाचन कार्यालयले ध्यानाकर्षण गराएको छ । कोही कसैबाट आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरी कुनै पनि तरिकाले प्रचारप्रसार गरेको प्रमाण प्राप्त भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने निर्वाचन कार्यालयले सूचित गरेको छ । आचारसंहिता अनुमगन अधिकृतहरू मुक्तिराम रिजाल, शिवराम भट्टराई, रोमाकान्त काफ्ले, मुनकुमार केसी, सुनिता सुवेदी र रुक्मागत अर्यालले संयुक्त रूपमा निर्वाचन आचारसंहिताको सम्पूर्ण पक्षका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

  • निर्वाचनमा ड्रोनको प्रयोगमा प्रतिबन्ध

    निर्वाचनमा ड्रोनको प्रयोगमा प्रतिबन्ध

    रासस
    काठमाडौँ, २४ माघः सरकारले आसन्न निर्वाचनमा ड्रोनको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव आनन्द काफ्लेले आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ड्रोनको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय केन्द्रीय सुरक्षा समितिले गरिसकेको जानकारी दिए ।

    उनले अहिले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढ्दो क्रममा रहेकाले त्यसलाई रोक्न नेपाल प्रहरीले सञ्चालनमा ल्याएको अध्याधुनिक युनिटलाई थप प्रभावकारी बनाउने पनि जानकारी दिए । उनले निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुने गरी मिथ्या÷भ्रमपूर्ण सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिको निगरानीमा पनि टोलीले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

    निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सुरक्षा संयन्त्रले चुस्त निगरानी गरिरहेको जनाउँदै प्रवक्ता काफ्लेले निर्वाचन प्रहरीको बिमाका साथै सञ्चार सम्पर्क नहुने मतदानस्थलको पहिचान गरी उचित प्रबन्ध मिलाउने तयारी भइरहेको बताए । उनले गृह मन्त्रालयले सबै सुरक्षा संयन्त्र र प्रशासनिक निकायलाई निर्वाचनको सुरक्षामा कुनै कमीकमजोरी नगर्न र चुस्त व्यवस्थापनमा लाग्न निर्देशन दिइसकेको बताए ।

    गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२ बमोजिम जिम्मेवार निकायले सम्पादन गरिरहेका कार्य, जनशक्ति परिचालन तथा बन्दोबस्तीको योजनाबारे समीक्षा गरेर प्रभावकारी व्यवस्था गर्न आवश्यक निर्देशन दिनुभएको पनि प्रवक्ता काफ्लेले बताए । मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा ध्यान दिन अनुरोध गर्दै मित्थ्या र भ्रमपूर्ण र कसैलाई लाञ्छना लगाउने जस्ता सूचना नराख्न अनुरोध गर्दै त्यस्ता गतिविधि गरेमा कारबाही हुने जानकारी गराएको छ ।

  • सार्क क्षेत्रको जाइका अलमनाइ एसोसिएसनको अध्यक्षमा भुसाल निर्वाचित

    सार्क क्षेत्रको जाइका अलमनाइ एसोसिएसनको अध्यक्षमा भुसाल निर्वाचित

    काठमाडौँ, २४ माघः जाइका अलमनाइ एसोसिएसन फोरम अफ सार्क कन्ट्रिजको अध्यक्षमा नेपाल जाइका अलमनाइ एसोसिएसन (जान) का अध्यक्ष डा रामचन्द्र भुसाल निर्वाचित भएका छन् । श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोमा भएको तीन दिने ‘दक्षिण एसियाको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा जापानको योगदान’ विषयक अन्तरराष्ट्रिय गोष्ठीपश्चात आज भएको निर्वाचनमा डा भुसाल सो संस्थाको अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् ।


    डा भुसाल नेपाल जाइका अलमनाई एसोसिएसन .(जान) का वर्तमान अध्यक्ष हुन् । सन् २०१७ देखि हालसम्म उनी सार्क क्षेत्रको जाइका अलमनाइ एसोसिएसनको महासचिव थिए । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) क्षेत्रका जाइका अलमनाइहरुको सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलनमा जानका अध्यक्ष डा भुसाल र उपाध्यक्ष डा किरण रुपाखेतीले नेपालको तर्फबाट कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको जानका महासचिव शान्तिलक्ष्मी शाक्यले राससलाई जानकारी दिए ।


    सो कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट डा भुसालको नेतृत्वमा छ सदस्यीय टोलीले सहभागिता जनाएको थियो । कार्यक्रममा श्रीलङ्काका लागि जापानी राजदूत आकिको इसोमाताले सार्क क्षेत्रको छाता सङ्गठनका रूपमा रहेको सो संस्थाले जापान र सार्क क्षेत्रका देशहरू बीचको सुमधुरसम्बन्ध कायम राख्दै सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको बताउनुभएको महासचिव शाक्यले जानकारी दिए ।


    नवनिर्वाचित अध्यक्ष भुसालले जापानले सार्क क्षेत्रमा निस्वार्थ, भरपर्दो र दिगो रुपमा सहयोग गर्दै आएको र जापानबाट इमान्दारिता, जिम्मेवारीको जवाफदेहिता, अनुशासन, समयनिष्ठता र मेहनत सिक्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा सार्क क्षेत्रका जाइका अलमनाइहरूबाट भए गरेका गतिविधिको बारेमा प्रस्तुति भएको थियो । सार्क क्षेत्रका जाइका अलमनाइहरूको छाता सङ्गठनका रुपमा सो संस्थाको स्थापना सन् २००८ मा भएको थियो । यसको सचिवालय सन् २०१७ देखि काठमाडौँमा रहेको छ ।

  • काठमाडौँलाई मधेस बुझाउन उम्मेदवारी दिएको हुँः सभापति थापा

    काठमाडौँलाई मधेस बुझाउन उम्मेदवारी दिएको हुँः सभापति थापा

    काठमाडौँ, २४ माघः सर्लाही क्षेत्र नं ४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले काठमाडौँलाई मधेस बुझाउन सर्लाहीबाट उम्मेदवारी दिएको बताएका छन् । गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा बसोबास गर्दै विभिन्न व्यापार, व्यवसाय तथा पेसामा संलग्न रहेका सर्लाही क्षेत्र नं ४ का मतदातासँग आज आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सभापति थापाले मधेस र काठमाडौँलाई जोड्न आफूले उम्मेदवारी दिएको बताए ।


    उनले भने, “मेरो परिवार पहाडबाट काठमाडौँ आउनुभयो, मैले आमाबाट पहाड बुझेँ । म काठमाडौँमा हुर्किएकाले सहर बुझेँ । अहिले पार्टी सभापति भएसँगै कांग्रेसलाई हुर्काउने र बढाउने मधेसलाई नबुझी राष्ट्रिय नेतृत्व गर्न सकिँदैन भन्ने लागेर मधेस आएको हुँ । म जस्तै काठमाडौँले मधेसलाई सतही रूपमा चिनेको छ, म आगामी पाँच वर्षमा काठमाडौँलाई मधेसको महत्व बुझाउने छु ।” आगामी पाँच वर्षमा मधेसको समग्र विकासमा योजनाबद्ध काम गरेर आमनागरिकको दैनिकीमा परिवर्तन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए ।


    “सर्लाही–४ मा मेरो शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि, कृषिलगायत टोलीले अध्ययन गरेर त्यहाँ गर्नुपर्ने कार्यका बारेमा सुझाव दिनुभएको छ, आगामी पाँच वर्षमा त्यहाँ आवश्यकताका आधारमा काम गर्नेछु । जसरी अहिले मलाई काठमाडौँ–४ का बासिन्दाले यहीँ चुनाव लड्नुस् भनेर आग्रह गर्नुभएको थियो, आगामी पाँच वर्षमा सर्लाही–४ का बासिन्दाले पनि त्यस्तै आग्रह गर्ने गरी काम गर्नेछु”, सभापति थापाले भने । उनले आफ्नो ज्ञान र नेटवर्कको प्रयोग गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्यमशीलताका विषयमा काम गर्ने भएकाले विस्तारै समस्या कम हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे ।

  • इलामको नयाँबजार आसपास केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प

    इलामको नयाँबजार आसपास केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प

    काठमाडौँ, २४ माघः इलाम जिल्लाको माइजोगमाई गाउँपालिकास्थित नयाँबजार आसपास केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार इलाम जिल्लाको माइजोगमाई गाउँपालिकास्थित नयाँबजार आसपास केन्द्रविन्दु भएर आज साँझ पाँच रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको हो । यसअघि गत पुुस १९ गते उदयपुर जिल्लाको बागापती आसपास केन्द्रविन्दु भएर चार दशमलव तीन रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको थियो । नेपाल हिमालय क्षेत्र भएकाले विभिन्न समयमा सानाठूला भूकम्प जाने गरेको छ ।

  • आमा र नवजात शिशुका लागि खतरनाक अफगानिस्तान : राष्ट्रसङ्घ

    आमा र नवजात शिशुका लागि खतरनाक अफगानिस्तान : राष्ट्रसङ्घ

    काबुल, २४माघ (रासस–सिन्ह्वा) । अफगानिस्तान अत्यधिक उच्च मृत्यु दर र निरन्तर आर्थिक अवरोधका कारण आमा र नवजात शिशुहरूका लागि विश्वको सबैभन्दा खतरनाक देशहरू मध्ये एक बनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जनसङ्ख्या कोष ९यूएनएफपिए० लाई उदृत गर्दै शनिबार स्थानीय मिडियाले रिपोर्ट गरेका छन् । युएनएफपिएको प्रतिवेदन अनुसार अफगानिस्तानमा प्रति एक लाख जीवित जन्महरूमा ५२१ नवजात मृत्युको रेकर्ड गरेको छ, जुन एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा तथा विश्वव्यापी रूपमै सबैभन्दा उच्च मृत्युदर हो ।

    एजेन्सीले हाल अफगानिस्तानमा करिब ५०० परिवारलाई स्वास्थ्य सेवा दिएको छ भने २०२६ मा लगभग ४५ लाख मानिसहरूलाई दुर्गम र कम सेवा भएका क्षेत्रहरूमा विशेष ध्यान दिएर आवश्यक स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ । कोष र प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मचारीहरूको निरन्तर अभावले रोकथाम योग्य रोगबाट हुने मृत्यु घटाउने प्रयासहरूलाई चुनौती दिइरहेको जनाइएको छ ।

  • मस्कको नयाँ कदम : अन्तरिक्षमा डाटा सेन्टर र एआई

    मस्कको नयाँ कदम : अन्तरिक्षमा डाटा सेन्टर र एआई

    न्यूयोर्क,२४ माघ (रासस–एपी) । एलन मस्कले अन्तरिक्षमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । करिब एक लाख उपग्रहलाई आकाशमा राखेर सूर्यको ऊर्जाबाट चल्ने सूचना केन्द्र निर्माण गरिनेछ, जसले कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली र संवादात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा विजुली संकट रोक्न मद्दत गर्नेछ।

    यसको लागि उनले आफ्नो अन्तरिक्ष संस्था र एआई व्यवसायलाई एकसाथ जोडेर ठूलो सार्वजनिक प्रस्ताव गर्ने योजना बनाएका छन् । तर विज्ञहरूले चेतावनी दिए, ‘अन्तरिक्षमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न धेरै प्राविधिक, आर्थिक र वातावरणीय चुनौतीहरू छन्।

    कम्प्युटर चिपहरूले धेरै तातो उत्पादन गर्छन्, र अन्तरिक्षको शून्य हावामा तातो बाहिर जान कठिन हुन्छ। यस समस्याको समाधानका लागि विशाल रेडिएटर प्यानलहरू बनाउने योजना छ, तर यस्ता संरचना अहिलेसम्म कहिल्यै निर्माण भएका छैनन्।’


    अन्तरिक्षमा उपग्रह बिग्रिनुको सम्भावना पनि उच्च छ, जसले आपतकालीन सञ्चार र मौसम पूर्वानुमानमा असर पार्न सक्छ। मस्कका अनुसार, आगामी ३०–३६ महिनाभित्र अन्तरिक्ष नै बुद्धिमत्ता प्रणालीको सबैभन्दा उपयुक्त स्थान बन्नेछ। तर विज्ञहरूले भनेका छन्,’ बिग्रेका उपकरण मर्मत गर्न मानिसहरू पुग्न नसक्ने र सूर्यको उच्च ऊर्जा कणले उपकरणमा असर पार्ने चुनौती रहन्छ।’ अन्य कम्पनीहरू पनि अन्तरिक्षमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने प्रयास गर्दैछन्। विशेषज्ञहरूले यसलाई अन्तरिक्ष क्षेत्रमा शक्ति प्रदर्शनको रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन्।

  • अमेरिका–भारत अन्तरिम व्यापार सम्झौता घोषणा

    अमेरिका–भारत अन्तरिम व्यापार सम्झौता घोषणा

    नयाँदिल्ली, २४ माघ (रासस–क्युएनए) । संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०२५ फेब्रुअरी मा सुरु गरेको अमेरिका–भारत द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता (बिटीए) वार्तालाई अगाडि बढाउन अन्तरिम व्यापार सम्झौताको घोषणा गरेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका र भारत बीचको अन्तरिम सम्झौताले व्यापारमा ऐतिहासिक कोसेढुङ्गाको प्रतिनिधित्व गर्दै आपसी हित र पारस्परिक सन्तुलित व्यापारको साझा प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्ने जनाइएको छ ।

    सम्झौताको एक हिस्साको रूपमा, भारतले सबै अमेरिकी औद्योगिक सामानहरू र अमेरिकी खाद्य र कृषि उत्पादनहरूको विस्तृत श्रृंखलामा शुल्क हटाउने वा घटाउने छ । जसमा सुकेको अन्न, रूख बदाम, ताजा र प्रशोधन गरिएका फलफुलहरू, सोयाबिन तेल, वाइन लगायत समावेश छन् ।

    संयुक्त वक्तव्य अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकाले कपडा , छाला जुत्ता, प्लास्टिक , रबर, जैविक रसायन, घरको सजावट, र केही मेसिनरी क्षेत्रहरूलाई समेट्ने सान्दर्भिक कार्यकारी आदेश अन्तर्गत भारतीय मूलका सामानहरूमा १८ प्रतिशतको पारस्परिक शुल्क लागू गर्नेछ । “अन्तरिम सम्झौताको सफल निष्कर्षमा, अमेरिकाले जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स, रत्न र हीरा, र विमानका भागहरू लगायत सामानहरूको विस्तृत श्रृंखलामा पारस्परिक शुल्क हटाउनेछ । “

    सम्झौताले एल्युमिनियम, स्टिल र तामामा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी घोषणाहरू अन्तर्गत लगाइएका केही भारतीय विमान र विमानका भागहरूमा अमेरिकी शुल्क हटाउने पनि व्यवस्था गरेको छ । भारतले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा आवश्यकता अनुरूप अटोमोटिभ पाट्र्सका लागि प्राथमिकता शुल्क दर प्राप्त गर्नेछ । अमेरिकी अनुसन्धानको नतिजाको आधारमा, भारत पनि जेनेरिक औषधि र औषधि सामग्रीका लागि वार्ताको नतिजाहरू प्राप्त गर्न तयार भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

    दुवै देशहरू एक–अर्कालाई दिगो आपसी हितका क्षेत्रहरूमा बजार पहुँच प्रदान गर्न र सम्झौताको लाभ संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतलाई सुनिश्चित गर्न उत्पत्ति नियमहरू स्थापना गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ । दुवै पक्षले द्विपक्षीय व्यापारलाई असर गर्ने गैर– शुल्क बाधाहरूलाई सम्बोधन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भारत अमेरिकी चिकित्सा उपकरण, सूचना र सञ्चार प्रविधि सामान, खाद्य र कृषि उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा लामो समय देखि रहेका बाधाहरूलाई सम्बोधन गर्न कदम चाल्न छ महिना भित्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको स्वीकृतिको समीक्षा गर्न सहमत भएको जनाइएको छ ।

    अन्तरिम सम्झौता बाहेक, दुवै देशले बिटिए वार्ताको माध्यमबाट बजार पहुँच थप विस्तार गर्ने काम गर्ने बताएका छन् । वार्ताका क्रममा अमेरिकाले भारतीय सामानमा कर घटाउने प्रयास जारी राख्ने भारतको अनुरोधलाई विचार गर्ने बताएको छ । सम्झौताले आपूर्ति श्रृंखलामा लचिलोपन, लगानी समीक्षा, निर्यात नियन्त्रण, र तेस्रो पक्षहरूको गैर–बजार नीतिहरूको सम्बोधनमा सहयोग सहित आर्थिक सुरक्षालाई सुदृढ पार्ने जनाइएको छ ।

    सम्झौता अनुसार भारतले आगामी पाँच वर्षमा ५०० अर्ब अमेरिकी डलर मूल्यका अमेरिकी ऊर्जा उत्पादनहरू, विमान र विमानका पुर्जाहरू, बहुमूल्य धातुहरू, कोइला खरिद गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । डाटा सेन्टरमा प्रयोग हुने ग्राफिक्स प्रशोधन एकाइसहित प्रविधि उत्पादन व्यापारमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न र संयुक्त प्रविधि सहयोग विस्तार गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

    संयुक्त राज्य अमेरिका र भारत डिजिटल व्यापारका बाधाहरूलाई सम्बोधन गर्न र बिटिए अन्तर्गत बलियो, पारस्परिक रूपमा फाइदाजनक डिजिटल व्यापार नियमहरूको लागि मार्ग प्रसस्त गर्न प्रतिबद्ध छन् । दुवै पक्षको सहमति अनुरूप व्यापक र पारस्परिक रूपमा फाइदाजनक द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता सम्पन्न गर्ने दृष्टिकोणका साथ अन्तरिम सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन यथासिग्र काम गर्ने र यस सम्झौतालाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्ने बताइएको छ ।

  • प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा अभिनेता थापाको निधनमा शोक व्यक्त

    प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा अभिनेता थापाको निधनमा शोक व्यक्त

    काठमाडौँ, २४ माघः प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपाली सिनेमा क्षेत्रका लोकप्रिय अभिनेता सुनिल थापाको असामयिक निधनको खबरले आफू मर्माहत भएको बताएकी छिन् । अभिनेता थापाको निधनसँगै नेपाली र भारतीय चलचित्र जगतले एक बहुआयामिक कलाकार मात्र नभई दरिलो खम्बा गुमाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘चिनो’का राते काइँलादेखि ‘मेरी कोम’का प्रशिक्षकसम्ममा उनका खलनायक र सहनायकका उम्दा भूमिका करोडौँका मन जित्न सफल भएका बताएकी छिन् ।
    प्रधानमन्त्री कार्कीले शोक सन्देश जारी गर्दै कलाकार थापाका हरेक चरित्र हामी दर्शकका स्मृतिमा सदैव जीवित रहने बताएकी छिन् । सन्देशमा उनले “चार दशकभन्दा बढी समयको उहाँको साधना, समर्पण र योगदान भावी पुस्ताका कलाकारका लागि प्रेरणाको स्रोत रहनेछ”, भनेकी छिन् । प्रधानमन्त्रीले उनीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजन, आफन्त, शुभेच्छुक तथा सम्पूर्ण कला क्षेत्रप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेकी छिन् । अभिनेता थापाको हृदयघातबाट ६८ वर्षको उमेरमा आज बिहान निधन भएको हो ।

  • बेनी–जोमसोम सडकको म्याग्दी खण्डको सडकमा पहिरो रोकथाम योजना सुरु

    बेनी–जोमसोम सडकको म्याग्दी खण्डको सडकमा पहिरो रोकथाम योजना सुरु

    म्याग्दी, २४ माघ । चीन र भारत जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको म्याग्दी खण्डको सडकमा पहिरो रोकथाम योजना निर्माण थालिएको छ । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजना कार्यालयले रु २५ करोडको लागतमा सडकमा खस्ने पहिरो र नदी कटान रोकथाम गर्न योजना निर्माण थालेको हो । पहिरो र कटानका कारण सडकमा नियमित यातायात सञ्चालनमा समस्या हुुने गरेको छ । ठेक्का सम्झौता गरेका निर्माण कम्पनीले चालुु आर्थिक वर्षभित्र नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित परिचालित भएका योजना कार्यालयका सवइञ्जिनियर बहादुर शाहले बताए ।


    उनका अनुसार रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ तल्लो र माथिल्लो बैसरी, नागढुङ्गा, गुइठेभिर, खामभित्ता, लाटोखोला, रूपसे, सेतोखोला र लार्जुङ खण्डमा पहिरो तथा कटान रोकथाम योजना सञ्चालन भएको हो । ‘रक एङ्करिङ’, ‘पलम पर्खाल’, ‘बायो इञ्जिनियरिङ’, ‘थिडिमेस’ प्रविधिको प्रयोग गरेर पहिरो रोकथाम गर्न लागिएको शाहले बताए । अन्नपूूर्ण गाउँपालिका–३ दानाको खामभित्ता क्षेत्रको ३०० मिटर क्षेत्रमा पहिरो रोकथामका लागि रु सात करोडमा वाम्ती÷कोण्डा÷टिस्ता जेभीले ठेक्का पाएको छ ।

    अन्नपूूर्ण–३ कै गुइठेभिरमा ३०० मिटर दुरीको सडकको पहिरो रोकथामका लागि जिएसपिएल÷वुद्धीसरा जेभीले रु नौ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । लाटोखोला, रूपसे, नागढुङ्गा, सेतोखोला खण्डको पहिरो रोकथामका लागि गजेन्द्र निर्माण सेवाले रु सात करोडमा ठेक्का पाएको छ । रूपसे खण्डमा १६० मिटर दुरीमा ढलान सकिएको छ ।

    लाटोखोलामा ‘रक एङ्करिङ’ गरेर पहिरो रोकथाम र फराकिलो पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तल्लो र माथिल्लो बैसरीको पहिरो रोकथाम गर्न जिएसआई÷हुटैराज जेभीले रु दुई करोडको ठेक्का लिएको छ । सडक मुनीको पहाडमा ‘ड्रिलिङ’ गरेर रड राखी, कङ्क्रिट गरेर बेस बनाएर पक्की पर्खाल निर्माण गरेर डिलतर्फ सडक फराकिलो बनाइएको हो । ‘रक एङ्करिङ’ गर्न फलामको रड राख्ने प्वाल (होल) बनाइएको छ ।

    ‘रक एङ्करिङ’ गर्नुपर्ने ठाउँको तीन दशमलव पाँच मिटर फराकिलो सडकमा हाल एकतर्फी मात्र सवारीसाधन चल्ने गर्छन् । यसलाई दुईतर्फी सवारीसाधन चल्ने बनाउन सातदेखि आठ मिटर फराकिलो बनाइएको हो । नाली, खोल्सा र सडकको पानी व्यवस्थापन गर्न ह्युम पाइपबाट बगाउने संरचना बनाउन लागिएको छ । अन्नपूूर्ण गाउँपालिका–३ दानाका वडाध्यक्ष रमेश पुर्जाले पहिरो रोकथाम भएपछि सडकमा सवारीसाधन आवतजावत सहज र जोखिममा परेका बस्ती तथा सार्वजनिक संरचनाको संरक्षण हुुने अपेक्षा गरिएको बताए ।

  • रहेनन् अभिनेता सुनिल थापा

    रहेनन् अभिनेता सुनिल थापा

    काठमाडौँ, २४ माघः अभिनेता सुनिल थापाको आज ६८ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । आज बिहान अचानक स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अभिनेता थापालाई उपचारका लागि थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पताल लगिएको थियो । चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष मोहन निरौलाले अभिनेता थापाको हृदयघातबाट निधन भएको अस्पतालले जानकारी दिएको बताए ।

    “बिहान चलचित्रको छायाङ्कनमा जानुपर्ने भएकाले आफूसँगै रहेका सहयोगीलाई चाँडै उठाउन भन्नुभएको रहेछ, ती सहयोगी बिहान उठाउन जाँदा अभिनेता थापालाई अचेत पाएपछि अस्पताल ल्याइएको रहेछ । अस्पतालले प्रारम्भिक जाँच गरेपछि मृत घोषणा गरेको हो”, अध्यक्ष निरौलाले भने ।


    अभिनेता थापाका श्रीमती, एक छोरा र एक छोरी छन् । “उहाँको परिवारका सदस्य भारतको मुम्बईमा बस्नुहुन्छ, उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ”, अध्यक्ष निरौलाले भने ।
    लामो समयदेखि नेपाली तथा भारतीय चलचित्रमा अभिनयमा सक्रिय रहनुभएका थापाको असामयिक निधनले सम्पूर्ण नेपाली कला जगत् स्तब्ध बनेको छ ।

    चलचित्रमा खलनायक पात्रलाई पनि अभिनेता सरह चर्चा र सम्मान दिलाउन सफल थापा ‘राते काइँला’ पात्रमार्फत् विशेष रूपमा लोकप्रिय थिए । उनी शङ्खमूलस्थित अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका थिए ।

  • खानी उत्खनन्मा कानून बाधक

    खानी उत्खनन्मा कानून बाधक

    नारायण बाँस्कोटा
    सूचना अधिकारी
    खानी तथा भूगर्भ विभाग
    २४ माघ, काठमाडौं । नेपालमा सुनको खानी रहेको कुरा विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ । देशका विभिन्न ठाउँमा सुनको सम्भाव्यता देखिएको छ । केही नदी र खोलाका तटीय क्षेत्रमा बालुवा चालेर सुन निकालेर जीविकोपार्जन गर्नेहरु पनि छन् । तर, नेपालमा विदेशी कम्पनीले सिधै खानी उत्खनन् गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छैन ।

    अहिलेको कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउन जरुरी छ । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ ले नयाँ परिस्थिति र प्रावधानलाई समेट्न सकेको छैन । २०६५ सालमा नियमावली बनाइए पनि त्यसको दायरा सीमित छ । कानूनलाई अपडेट गरेर लगानीको वातावरण बनाउन सके सुनको उत्खनन्बाट देशलाई ठूलो फाइदा हुन सक्छ ।

  • महिनामा सुनको ७५० केजीको कोटा छ, तर खपत छैन

    महिनामा सुनको ७५० केजीको कोटा छ, तर खपत छैन

    धर्मसुन्दर वज्राचार्य
    प्रथम उपाध्यक्ष
    नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ
    अहिले सुनको मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण सुरक्षित लगानी हो । विश्वमा जताततै अस्थिरता छ– ग्रीनल्याण्डको कुरा होस्, भेनेजुयलाको संकट होस्, इरानसँगको तनाव होस् वा युरोप–अमेरिकाबीचको टकराव । यस्तो बेलामा लगानीकर्ताहरु सुनतर्फ आकर्षित हुन्छन् । त्यसैले मूल्य यति धेरै बढेको हो । अब यो कहाँ पुगेर फर्किन्छ भन्ने कुनै ठेगान छैन ।

    स्थिति सामान्य नभएसम्म यो दबाब कायम रहन्छ । डलर कमजोर भएको पनि एउटा कारण हो । विश्वका केन्द्रीय बैंकहरुले सुनमा लगानी बढाएका छन् । डलर बेचेर सुन किनेका छन्, त्यसैले सुनको माग र मूल्य दुवै बढेको छ । हाम्रो बजारको कुरा गर्दा अहिले दैनिक दुई केजीको पनि कारोबार छैन । फिर्ता आउने सुन धेरै छ । तिहारअघि आएको सुन अझै बजारमा बाँकी छ । महिनामा ७५० केजीको कोटा छ, तर खपत नै छैन । दैनिक बैंकहरुमा १९३ केजी जति सुन मौज्दात छ, राष्ट्र बैंकमा पनि स्टक छ । कोभिडको बेला दैनिक ५० केजीसम्म खपत हुन्थ्यो ।

    सिजनमा ३० केजी त सजिलै जान्थ्यो । अहिले विवाहको सिजन चलिरहेको छ, तर ५ केजीको पनि माग छैन । बजार एकदम सुस्त छ । नेपालमा सुन दुबईबाटै आउँछ, ९९ प्रतिशत बैंकहरुले दुबईमार्फत ल्याउँछन् । एक प्रतिशत जति सिंगापुरबाट आउला । नेपालभरि करिब ४० टन सुन मौज्दात छ भन्ने अनुमान छ ।

    अर्को कुरा, २०६५ सालतिर अमेरिकी कम्पनीले कालीगण्डकीको बेनी नजिक सुन उत्खनन् गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो । म पनि उनीहरुको मिटिङमा गएको थिएँ । त्यो बेला १० हजार रोजगारी सिर्जना हुने र उत्खनन् भएको सुनको ४० प्रतिशत नेपाललाई दिने कुरा चर्चामा थियो । तर, ब्युरोक्रेसीका कारण अगाडि बढ्न सकेन ।

  • नेपालमै सुन भण्डार : ११ स्थानमा सुनखानी पुष्टि-कानुनी जटिलताले  लगानीकर्ता फिर्ता

    नेपालमै सुन भण्डार : ११ स्थानमा सुनखानी पुष्टि-कानुनी जटिलताले लगानीकर्ता फिर्ता

    सेरिका थापा
    २४ माघ, काठमाडौं : सुनचाँदी बजारले पछिल्ला महिनाहरुमा इतिहासमै बिरलै देखिएको मूल्यको उचाइ छोएको छ । तोलाको तीन लाख रुपैयाँ नाघ्दै साढे तीन लाखतर्फ उन्मुख सुनको भाउले बजार मात्र होइन, समग्र नेपाली समाजलाई नै गहिरो प्रभाव पारेको छ । ‘अब सुन किन्न सकिएला त ?’, ‘यहीं रोकिएला कि अझै बढ्ला ?’, ‘विवाह, संस्कार कसरी गर्ने ?’ यस्ता प्रश्नहरु आज शहरदेखि गाउँसम्म, धनीदेखि मध्यम र गरिब वर्गसम्म उस्तै गुञ्जिरहेका छन् ।


    नेपाली समाजमा सुन केवल धातु होइन । यो संस्कार हो, परम्परा हो, सामाजिक सुरक्षाको माध्यम हो र कठिन समयको सहारा पनि हो । तर, आज यही सुन नेपाली नागरिकको पहुँचभन्दा टाढिँदै जाँदा यसको मूल्यवृद्धिले आर्थिकभन्दा बढी सामाजिक र सांस्कृतिक बहस जन्माइरहेको छ ।

    किन बढ्यो सुनको भाउ ?
    सुनको मूल्य वृद्धिलाई केवल माग–आपूर्तिको सामान्य नियमबाट बुझ्नु अपूरो हुन्छ । यसको जरो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, विश्व अर्थतन्त्र र लगानीकर्ताको मनोविज्ञानसँग गहिरो रुपमा गाँसिएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर वज्राचार्यका अनुसार हालको मूल्यवृद्धि विश्वव्यापी अस्थिरताको प्रत्यक्ष परिणाम हो ।

    ‘सुन सधैं सुरक्षित लगानीको प्रतीक मानिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले ग्रीनल्याण्ड, भेनेजुएला, इरान, युरोप र अमेरिकाबीचको टकराव, युद्धको सम्भावना, आर्थिक मन्दीको डर र मुद्रा अवमूल्यनले गर्दा विश्वभरका लगानीकर्ता जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पैसा राख्न चाहँदैनन् । त्यसैले उनीहरु सुनतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।’ विश्व बजारमा जब अनिश्चितता बढ्छ, लगानीकर्ता शेयर, बण्ड, क्रिप्टो जस्ता जोखिमयुक्त साधनबाट हटेर सुन जस्तो भौतिक र स्थिर सम्पत्तिमा पैसा सार्छन् । यही मनोविज्ञानले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको माग आकासिएको छ, जसको असर सिधै नेपालसम्म आइपुगेको छ ।

    केन्द्रीय बैंकहरु नै सुनतर्फ फर्किंदै
    पछिल्ला वर्षहरुमा सुनको माग व्यक्तिगत लगानीकर्ताबाट मात्र होइन, राष्ट्र–राज्यहरुबाट पनि बढिरहेको छ । धेरै देशका केन्द्रीय बैंकहरुले अमेरिकी डलरमा रहेको आफ्नो विदेशी मुद्रा सञ्चिती घटाएर सुनको भण्डारण बढाइरहेका छन् ।
    डलरको दीर्घकालीन स्थायित्वप्रति बढ्दो शंका, विश्व शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तन र आर्थिक नाकाबन्दीको डरले देशहरुलाई सुनतर्फ उन्मुख गराएको विश्लेषकहरुको बुझाइ छ ।

    जब केन्द्रीय बैंक जस्ता ठूला खेलाडी नै बजारमा प्रवेश गर्छन्, त्यसको प्रभाव मूल्यमा पर्नु स्वाभाविक हुन्छ । ‘अहिलेको अवस्थामा सुनको मूल्य कहिले ‘ब्याक’ हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था छैन,’ वज्राचार्य भन्छन्, ‘अवस्था सामान्य नहुँदासम्म यस्तै ट्रेन्ड रहन सक्छ ।’

    नेपाली बजार : भाउ बढ्यो, कारोबार घट्यो
    अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको चमक बढिरहँदा नेपाली बजारमा भने त्यसको अर्को पाटो देखिएको छ– कारोबारमा भारी गिरावट । व्यवसायीहरुका अनुसार अहिले नेपालमा दैनिक दुई केजी सुनको कारोबार हुन पनि मुस्किल परेको छ । कोभिड–१९ महामारी अघिसम्म दैनिक ५० केजीभन्दा बढी सुन किनबेच हुने बजार आज लगभग ठप्प जस्तै छ ।


    महिनामा औसत ७५० केजी सुन खपत हुने बजारमा खपत घटेपछि आयात पनि कम गरिएको छ । पछिल्लो समय जम्मा १९३ केजी मात्र सुन आयात भइरहेको छ, त्यो पनि पूर्ण रुपमा बजारमा नगएर विभिन्न बैंकहरुमा मौज्दातका रुपमा थुप्रिएको अवस्था छ । ‘अहिले सुन किन्न आउनेभन्दा बेच्न आउने धेरै छन,’ वज्राचार्य भन्छन्, ‘मूल्य बढेकै कारण पुराना गहना बेचेर नगद बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ ।’

    नेपाल किन फरक ?
    भारत, चीन वा पश्चिमी मुलुकहरुमा सुनलाई दीर्घकालीन लगानीको साधनका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । मूल्य बढ्दा किन्ने, घट्दा पनि भण्डारण गर्ने संस्कृति त्यहाँ विकसित छ । तर, नेपालमा अवस्था फरक छ । नेपालमा सुन मुख्यतः सांस्कृतिक र पारिवारिक आवश्यकतासँग जोडिएको छ । विवाह, व्रतबन्ध, धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक प्रतिष्ठा– यी सबैसँग सुन गाँसिएको छ । मूल्य बढ्दा नेपाली लगानीकर्ता सुन थुपार्नेभन्दा बेच्ने मानसिकतामा देखिन्छन् । यसले देखाउँछ कि नेपालमा सुन अझै पनि लगानीभन्दा बढी आवश्यकता र संस्कारको वस्तु हो ।

    नेपालमा कहाँबाट आउँछ सुन ?
    नेपालमा सुनको मुख्य आयात केन्द्र दुबई हो । व्यक्तिगत रुपमा ल्याइने सुनबाहेक बैंकहरुमार्फत आयात हुने सुन प्रायः दुबईबाटै आउँछ । कहिलेकाहीँ सिंगापुरबाट पनि सीमित परिमाणमा सुन आयात हुने गरेको छ ।
    व्यवसायीहरुको अनुमानअनुसार नेपालमा करिब ४० टन सुन रहेको छ । यो सुन सरकारी भण्डारमा नभई सर्वसाधारण नागरिकसँग रहेको मानिन्छ । तर विडम्बना, सरकारसँग नेपालमा कति सुन छ भन्ने कुराको यकिन तथ्यांक छैन । यसले नीतिगत कमजोरी मात्र होइन, सुनजस्तो महत्वपूर्ण सम्पत्तिबारे राज्यको दृष्टिकोण कति कमजोर छ भन्ने पनि देखाउँछ ।

    मध्यम वर्गमाथि सबैभन्दा ठूलो मार
    सुनको मूल्यवृद्धिको सबैभन्दा ठूलो असर मध्यम र न्यून आय भएका परिवारमा परेको छ । विवाहको तयारी गरिरहेका परिवारहरु योजना बदल्न बाध्य छन् । कतिपयले सुनको परिमाण घटाएका छन्, कतिपयले कृत्रिम गहनातर्फ ध्यान दिन थालेका छन् । ग्रामीण भेगमा सुन अझै पनि आर्थिक सुरक्षाको अन्तिम सहारा मानिन्छ । संकट पर्दा बेच्न सकिने, ऋण लिन सकिने सम्पत्ति भएकाले सुनको मूल्य बढ्नु त्यहाँ खुशीभन्दा बढी चिन्ताको विषय बनेको छ ।

    संस्कृति र बजारको द्वन्द्व
    नेपाली समाजमा सुनसँग जोडिएको सांस्कृतिक दबाब अझै बलियो छ । सामाजिक प्रतिष्ठा, छरछिमेकको तुलना र परम्परागत सोचले गर्दा ‘सुनबिना विवाह अधुरो’ भन्ने मानसिकता अझै जीवित छ । तर, बजारको वास्तविकताले यो सोचलाई चुनौती दिइरहेको छ । सुनको मूल्यले संस्कृतिलाई नै पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ ।

    अब के होला ?
    सुनको भाउ घट्ला कि अझै
    बढ्ला ? यसको स्पष्ट उत्तर अहिले कसैसँग छैन । विश्व राजनीति, युद्ध, आर्थिक मन्दी, डलरको भविष्य– यी सबै कारकले सुनको मूल्य निर्धारण गर्छन् । तर यति भने स्पष्ट छ– तीन लाख नाघेको सुनको भाउले नेपाली समाजलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा नयाँ मोडमा पु¥याएको छ । सुन अझै चम्किरहेको छ, तर त्यो चमक आम नागरिकका लागि उज्यालोभन्दा बढी चुनौती बन्दै गएको छ ।

    के नेपालमा सुन खानी छ ?
    संसारभर सुनको मूल्यले ऐतिहासिक उचाइ चुमिरहँदा, यही पहेंलो धातुको उपलब्धता र भविष्यलाई लिएर विश्वस्तरमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ । वल्र्ड गोल्ड काउन्सिलका अनुसार अहिलेसम्म संसारभरका खानीबाट करिब २ लाख १६ हजार २ सय ६५ टन सुन निकालिसकिएको छ । चकित पार्ने तथ्य के छ भने उक्त सुनको ठूलो हिस्सा सन् १९५० पछि मात्रै पत्ता लागेको हो ।

    file


    अर्कोतर्फ, अमेरिकी भौगर्भिक सर्वेक्षण निकाय यूएसजीएसले भूमिगत खानीहरुमा अझै करिब ६४ हजार टन सुन निकाल्न सकिने अनुमान गरेको छ । अर्थात्, सुन सकिँदै छ भन्ने होइन, तर सजिलै उपलब्ध हुने सुनको युग भने बिस्तारै समाप्त हुँदैछ । यही सन्दर्भमा, सन् १९७९ पछि पहिलो पटक अहिलेको स्तरमा सुनको भाउ तीव्र गतिमा बढिरहेको छ ।
    विश्व बजारमा सुनको मूल्य आकासिंदै गर्दा प्रश्न उठ्छ– नेपाल जस्तो प्राकृतिक स्रोतले भरिएको देश यस दौडमा कहाँ उभिएको छ ?

    दशकौंदेखि सुनखानीको चर्चा तर प्रगति शून्य
    नेपालका विभिन्न जिल्लामा सुनका खानीहरु रहेको तथ्य नयाँ होइन । नदी, खोला, पहाड र चट्टानसँग जोडिएर नेपालमा सुनको अस्तित्व दशकौंदेखि चर्चा हुँदै आएको छ । तर विडम्बना, आजसम्म नेपालका सुनखानीहरुको यथार्थ अवस्था, परिमाण र व्यावसायिक सम्भावना यकिन गर्न सकिएको छैन ।


    भूगर्भशास्त्री कृष्णप्रसाद काफ्लेको लामो अध्ययन तथा प्रतिवेदनले नेपालका धेरै भू–भागमा सुनको सम्भावना रहेको देखाएको छ । उनका अनुसार म्याग्दी, कालीगण्डकी, भेरी, महाकाली, सुनकोशी लगायतका नदी प्रणाली र आसपासका पहाडी क्षेत्रहरुमा सुनका कण र भण्डार पाइने सम्भावना प्रचुर छ ।
    तर, यी अध्ययनहरु अधिकांशतः कागजमै सीमित भएका छन् । समुचित उत्खनन्, आधुनिक प्रविधि प्रयोग, वातावरणीय मूल्यांकन र आर्थिक सम्भावनाबारे गहिरो अनुसन्धान आजसम्म हुन सकेको छैन ।

    संविधानसभापछिको आशा निराशामा परिणत
    नेपालका सुन खानीको व्यावसायिक उत्खनन्को सन्दर्भमा सबैभन्दा आशावादी क्षण भने पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछिको समय मानिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको पहलमा नेपालका सुनखानी उत्खनन्का लागि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग संवाद अघि बढाइएको थियो ।


    नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर वज्राचार्यका अनुसार त्यसबेला म्याग्दी खोलाको सुन खानी उत्खनन्का लागि एक अमेरिकी कम्पनी नेपाल आएको थियो । ‘सरकारकै पहलमा आएको त्यो कम्पनीले १० हजार जनालाई रोजगारी दिने र उत्खनन्बाट निस्किएको सुनको ४० प्रतिशत नेपाललाई दिने प्रस्ताव गरेको थियो,’ वज्राचार्य सम्झन्छन्, ‘यो नेपालका लागि ऐतिहासिक अवसर हुन सक्थ्यो ।’तर त्यो अवसर धेरै समय टिक्न सकेन । सरकारी संयन्त्रभित्रै देखिएको कानूनी जटिलता र प्रक्रियागत अल्झनका कारण अमेरिकी कम्पनी अन्ततः रित्तो हात फर्किन बाध्य भयो ।

    कानुनी जटिलता : लगानीमा बाधा
    अमेरिकी कम्पनी फर्किनुको मूल कारण नेपालको खनिजसम्बन्धी कानूनी संरचना नै भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । खानी तथा भूगर्भ विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाका अनुसार नेपालको कानूनले विदेशी व्यक्ति वा कम्पनीलाई सिधै खानी उत्खनन् गर्न दिने व्यवस्था गरेको छैन । ‘हाम्रो कानूनअनुसार विदेशी व्यक्ति वा कम्पनीले प्रत्यक्ष रुपमा खानीको काम गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था छैन,’ बाँस्कोटा भन्छन्, ‘यसले विदेशी लगानी भिœयाउन ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ ।’


    हालसम्म पनि नेपालमा खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ कै आधारमा खानीसम्बन्धी काम हुँदै आएको छ । यद्यपि, २०५६ सालमा नियमावली बनाइए पनि त्यो न त सरल छ, न त अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमैत्री । यसले गर्दा विदेशी कम्पनीहरु नेपालमा सुनजस्ता मूल्यवान खनिजमा लगानी गर्न इच्छुक हुँदाहुँदै पनि कानूनी अनिश्चितताका कारण पछि हटिरहेका छन् ।


    नेपालका सुन पाइने खोला तथा नदी तटीय क्षेत्रमा निरन्तर सुन बगिरहेको छ । त्यो सुन कुन ठाउँबाट निस्किएको भन्ने पनि यकिन छैन । तर, सयौं व्यक्तिले बालुवामा चालेर दैनिकी चलाइरहेका छन् । निरन्तर बालुवामा सुन चालेर दैनिकी गुजार्ने सयौं परिवार छन् । तर, राज्यले भने सुनखानीको विस्तृत अध्ययनसमेत गरेको छैन । नेपालमा विदेशी कम्पनीले बेलाबेलामा चासो र आफूहरुको व्यावसायिक संलग्नताका बारेमा चासो व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् ।

    बग्दै सुन, छुट्दै अवसर
    विशेषज्ञहरुका अनुसार नेपालका धेरै नदी प्रणालीमा सुनका कण प्राकृतिक रुपमा बगिरहेका छन् । आधुनिक उत्खनन् प्रविधि प्रयोग नगर्दा यो सुन पानीसँगै बगेर सीमापार भइरहेको छ । अर्कोतर्फ, देशभित्र बेरोजगारी बढ्दो छ, वैदेशिक रोजगारीमा युवाको निर्भरता बढिरहेको छ । यदि सुन खानीको व्यवस्थित उत्खनन् गर्न सकिएको भए हजारौं रोजगारी सिर्जना हुन सक्थ्यो, राज्यले ठूलो राजस्व पाउन सक्थ्यो र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म टेवा मिल्थ्यो ।


    आज विश्व बजारमा सुनको भाउ ऐतिहासिक उचाइमा छ । केन्द्रीय बैंकहरु सुन भण्डारण बढाइरहेका छन् । लगानीकर्ता सुरक्षित सम्पत्तिको खोजीमा सुनतर्फ आकर्षित छन् । तर, यहीबेला नेपालका सम्भावित सुन खानीहरु भने नीति, कानून र उदासिनताका कारण मौन छन् । यो अवस्था केवल आर्थिक अवसर गुमाउनु मात्र होइन, दीर्घकालीन रुपमा राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएको प्रश्न पनि हो । देशको विकासका लागि पनि यो महत्वपूर्ण कोशेढुंगा बन्न सक्छ ।

    नीतिगत सुधार अबको आवश्यकता
    विश्लेषकहरुका अनुसार नेपालले अब ढिला नगरी खानीसम्बन्धी ऐन र नियमावलीलाई समयसापेक्ष र लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । विदेशी प्रविधि र पूँजीलाई राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्दै भिœयाउने स्पष्ट ढाँचा आवश्यक छ । साथै, विस्तृत भूगर्भीय सर्वेक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र स्थानीय समुदायको सहभागितासहित सुन खानीको सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न सकिए नेपालले ठूलो आर्थिक लाभ लिन सक्छ । सुन केवल भविष्यको सपना होइन, अहिलेको अवसर हो । संसारभर सुन सकिँदै जाँदा यसको मूल्य अझै बढ्ने सम्भावना छ । यही बेला नेपालले आफ्नै भूमिमा लुकेको सम्भावनालाई चिन्न नसक्नु ऐतिहासिक चूक हुन सक्छ ।

    खनिज नेपालका प्रमुख प्राकृतिक सम्पदा
    नेपाल २५०० किलोमिटर लामो हिमालयन पर्वत शृङ्खलाको केन्द्रीय भागमा अवस्थित भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख देश हो । नेपालको करिब ८३ प्रतिशत भूभाग पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रले ओगटेको छ । यस्तो भौगोलिक बनावट र जटिल भूवैज्ञानिक संरचनाका कारण नेपाल प्राकृतिक स्रोतसाधन, विशेषगरी खनिज स्रोतको दृष्टिले अत्यन्त सम्भावनायुक्त देश मानिन्छ । जलस्रोत, वन, जैविक विविधता, जडीबुटीका साथै धातुजन्य, अधातुजन्य, इन्धन तथा बहुमूल्य रत्न खनिज नेपालका प्रमुख प्राकृतिक सम्पदा हुन् ।


    खनिज स्रोतहरु पुनः नवीकरण नहुने प्राकृतिक स्रोत भएकाले तिनको वैज्ञानिक अन्वेषण, योजनाबद्ध उत्खनन र दिगो उपयोग अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । खनिज क्षेत्रको विकासले औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, निर्यात प्रवद्र्धन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । यद्यपि, नेपालमा खनिज स्रोतको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यो क्षेत्र अपेक्षित रुपमा विकास हुन सकेको छैन ।

    सुन पाइने नेपालका खानी
    नेपालमा खनिजको प्रयोग र उत्खननको इतिहास प्राचीन कालदेखि नै रहेको पाइन्छ । ऐतिहासिक प्रमाणअनुसार नेपालमा साना स्तरमा फलाम, तामा, सिसा, जस्ता, कोबाल्ट तथा सुनको उत्खनन तथा प्रशोधन गरिन्थ्यो । विभिन्न स्थानमा पाइने पुराना खानी खाल्डा, सुरुङ, धातु पगाल्ने भट्टीका अवशेष तथा स्ल्यागहरुले विगतको खानी गतिविधिको पुष्टि गर्छन् ।


    आधुनिक र व्यवस्थित खनिज अन्वेषणको सुरुआत भने विसं २०१८ मा नेपाल खानी ब्युरो स्थापना भएपछि भएको हो । त्यसपछि विसं २०२४ मा नेपाल भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण स्थापना गरियो । यी दुई संस्थालाई २०३४ मा गाभी नेपाल सरकारले खानी तथा भूगर्भ विभागको स्थापना ग¥यो । निरन्तर अध्ययनबाट देशका विभिन्न भागमा सम्भावनायुक्त खनिज क्षेत्रहरु पहिचान गरियो ।


    नेपालमा सुन मुख्यतया नदीजन्य प्लेसर सुनका खानी पाइन्छ । महाकाली, कर्णाली, कालीगण्डकी, सुनकोशी र भोटेकोशी नदीहरु सुनका लागि प्रसिद्ध छन् । हाल साना स्तरमा परम्परागत तरिकाले सुन संकलन भइरहेको छ । कालीगण्डकी क्षेत्रमा प्राथमिक सुनको सम्भावना देखिए पनि विस्तृत अन्वेषण हुन बाँकी छ ।
    नेपालमा माणिक, नीलम, टुरमालिन, एक्वामारिन, गार्नेट जस्ता रत्न पाइन्छन् । गणेश हिमाल, रोलवालिङ, इलाम र मुस्ताङ रत्न सम्भावनायुक्त क्षेत्र हुन् । तर, प्रशोधन प्रविधि र बजार व्यवस्थापन कमजोर भएकाले यो क्षेत्र अपेक्षित रुपमा विकास हुन सकेको छैन ।

  • आचारसंहिता अनुगमन प्रभावकारी बनाउने केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णय

    आचारसंहिता अनुगमन प्रभावकारी बनाउने केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णय

    काठमाडौँ, २४ माघः केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले जिल्लास्तरमा आचारसंहिता अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले सञ्चार सम्पर्क नहुने मतदानस्थलको पहिचान गरी सम्पर्क हुने बैकल्पिक व्यवस्था गर्ने, निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुनेगरी मिथ्या र भ्रमपूर्ण सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिको निगरानी गर्ने निर्णय भएको छ ।

    आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्ने विषयमा बैठक केन्द्रीत रहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए ।


    निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन हुने गरी मिथ्या र भ्रमपूर्ण सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिको निगरानी गर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी सही, भरपर्दो सूचनामा सर्वसाधारणको पहुँच पु¥याउने, सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग रोक्न नेपाल प्रहरीको विशेष संयन्त्रलाई सशक्त र जिम्मेवार बनाइने भएको छ ।


    निर्वाचन विरोधी गतिविधिलाई नियन्त्रण गरी कानुनी दायरामा ल्याउने, पेट्रोलियम पदार्थको खुला खरिद बिक्री एवम दुरूपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा निर्णय भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीको परिचालन तथा उम्मेदवारको सुरक्षा व्यवस्थापनलगायतका विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए ।