काठमाडौँ, २२ माघः काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रमा बग्ने बागमती नदी र नदी किनारको दायाँबायाँ फोहर फाल्नेलाई आगामी शनिबारदेखि महानगर प्रहरीले गस्ती गरी कानुनी कारबाही गर्ने भएको छ । थापाथलीस्थित काठमाडौँ महानगरपालिका–११ मा भएको बागमती सफाइ अभियानकर्मीहरुको बैठकमा वडाध्यक्ष हीरालाल तण्डुकारले सो जानकारी दिएका हुन् ।
विगत १३ वर्षदेखि बागमती तथा उपत्यकाका अन्य नदी एवं खोला तथा सार्वजनिक स्थान, चक्रपथ, नेपालका पूर्वदेखि पश्चिम, हिमाल, पहाड, तराईका स्थानमा सरसफाइ अभियान चलिरहेको छ । उक्त अभियानबाट आमनागरिकको सोचाइमा परिवर्तन भएको पाइएको अभियानकर्मी किशोरसिंह शाहीले बताए ।
फोहर वर्गीकरण गरी मोहरको रूपमा वैज्ञानिक रुपले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा बैठकमा जोड दिइएको छ । फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी नियम कानुन बने पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकायले बेवास्ता गरेकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सफाइ महाअभियान एवं उपत्यकाका सरसफाइ अभियानकर्मीको भनाइ छ । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले यसतर्फ आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौँ, २२ माघः “युवाका लागि अवसर सिर्जना हुनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी सुविधा सहज र सरल हुनुपर्छ”, काठमाडौँ क्षेत्र नं ४ का मतदाता स्नेहा दाहालले रासससँगको कुराकानीका क्रममा भनिन्, “हामीले जिताउने जनप्रतिनिधिले यी विषयमा काम गर्नसक्ने हुनुपर्छ ।” दाहालका यी अपेक्षा अधिकांश मतदाताका अपेक्षासँग मिल्न सक्छन् । उम्मेदवारहरुले निर्धारण गर्दै गरेका कार्यसूचीमा पनि यी विषय पर्न थालेका छन् ।
मतदाताका अपेक्षा र उम्मेदवारका प्रतिबद्धतासँगै क्रमिक रुपमा चुनावी वातावरण बढ्दो छ । विगतदेखि नै राजनीतिक चर्चाकै केन्द्रमा रहँदै आएको काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं ४ काठमाडौँ महानगरपालिकाका चार वटा र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको १२ वटा वडा समेटिएको छ । यस क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रमा झैँ पुराना, नयाँ राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारबीच यस क्षेत्रमा हुने प्रतिस्पर्धा बहुआयामिक देखिएको छ ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि यस क्षेत्रबाट १८ राजनीतिक दल र १० स्वतन्त्र गरी २८ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । गत दुई निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति गगन थापाले विजय हासिल गरेको यो क्षेत्र यसपटक उहाँले सर्लाही क्षेत्र नं ४ बाट उम्मेदवारी दिएकाले पनि चर्चाकै केन्द्रमा रहेको हो ।
त्यसो त परम्परागत ठूला दलकैबीचमा आफ्नै खालको प्रतिस्पर्धा छँदैछ । यस क्षेत्रमा यसपटक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले गत निर्वाचनका प्रत्यासी डा राजन भट्टराईलाई नै उम्मेदवार खडा गरेको छ, भने नेपाली कांग्रेसले सभापति थापाको बिँडो थमाउने सोचका साथ नयाँ उम्मेदवार सचिन तिमल्सेनालाई उठाएको छ । यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुकार बमलाई टिकट दिएको छ । उहाँ यसअघि काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं ८ र १ बाट चुनाव लडेका छन् ।
त्यसबाहेक नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका इन्द्रकुमार भुसाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका डा सुरेन्द्रराज भण्डारी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका छविबहादुर खनाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका आशालाल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका चेतबहादुर आले, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेसनका सीता तामाङ, मितेरी पार्टी नेपालका प्रेमकुमार राई, नेपालका लागि नेपाली पार्टीका श्यामकुमार भट्टराई खत्री, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका दत्त बुढा, युनाइटेड नेपाल डिमोक्र्याटिक पार्टीका मुस्कान पौडेल, जय मातृभूमि पार्टीका राजन पुरी, श्रम संस्कृति पार्टीका बरुण अमात्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का करिष्मा खरेल, उज्यालो नेपाल पार्टीका झनकबहादुर अधिकारी, जनादेश पार्टी नेपाल (एकल चुनाव चिन्ह) केम्शसिंह उम्मेदवार हुनुहुन्छ ।
यस्तै, स्वतन्त्रबाट मदनदेव आचार्य, पुजन गजुरेल, अर्चनशमशेर राणा, विनोदबाबु प्रधान, डा दीपेन्द्रकुमार काफ्ले, केदारबहादुर कार्की, मनोज अधिकारी, आशिष श्रेष्ठ, सञ्जीव दर्जी, देवराज पौडेल उम्मेदवार रहेका छन् । यहाँ कूल उम्मेदवारमध्ये दुई जना मात्र महिला रहेका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नं १ ७, ८ र ३० वडा तथा बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका १, २, ८, ९, १०, ११, १२ र १३ वडा पर्ने यस क्षेत्रमा कूल ७६ हजार १४१ मतदाता रहेका छन् । जातजातिगत आधारमा यस क्षेत्रमा मिश्रित जनसङ्ख्या रहेको छ ।
पेसागत रुपमा यस क्षेत्रमा मध्यम तथा बौद्धिक वर्ग, कर्मचारी, व्यवसायी र मजदुर वर्गको बसोबास रहेको छ । यस क्षेत्रमा नक्साल भगवती, कुमारीगाल, गौशाला, डिल्लीबजार, ज्ञानेश्वर, चपली, मण्डिखाटार, कपन, पैयाटारलगायत क्षेत्र पर्दछन् । यस क्षेत्रमा निर्वाचन आयोगबाट खटिएका निर्वाचन अधिकृत कृष्णा भण्डारीका अनुसार यस क्षेत्रमा कूल ३३ मतदानस्थल र ८८ मतदान केन्द्र रहेका छन् ।
उहाँले उम्मेदवारी मनोनयनअघि निर्वाचनका लागि भाग लिन दर्ता कायम रहेका र त्यस क्षेत्रमा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको र आफूहरुले सबै मतदानस्थलको अवलोकन गरी स्थानीय तह÷सुरक्षा निकायसँग आवश्यक समन्वय गरेको बताए । निर्वाचन प्रचारप्रसारको घोषित समय (फागुन ४ देखि १८) सम्म आउन बाँकी रहेकाले हाल क्षेत्रमा चुनावी सरगर्मी तीव्र भइनसकेको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाका सहरी निर्वाचन क्षेत्रमा प्रायः उस्तैउस्तै चुनावी मुद्दा र मतदाताका अपेक्षा देखिन्छन् । क्षेत्र नं ४ मा पनि एकीकृत सहरी विकास, सहरी व्यवस्थापन, सुुकुम्बासी समस्या, नदी र सम्पदा सफाइ तथा संरक्षण, पार्किङ, ढल तथा खानेपानी व्यवस्थापन आदि यस क्षेत्रका मुख्य मुद्दा देखिन्छन् । कपनको बाढी नियन्त्रण, कालोपुल–गौरीघाट टनेल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, गुह्ेश्वरी–तिलगङ्गाको अवरुद्ध बाटो खोली यातायातलाई सहज बनाउने पनि उम्मेदवारका प्राथमिकता देखिन्छन् ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको अवस्थालाई हेर्दा यस क्षेत्रमा सङ्घीय संसद्मा २०४८ सालमा एमालेका साहना प्रधान, २०५१ र २०५४ मा पद्मरत्न तुलाधार, २०५६ मा कांग्रेसका प्रेमलाल सिंह र २०६४ मा कांग्रेसकै सुप्रभा घिमिरे निर्वाचित भएका थिए । संवत् २०७४ र २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसका गगनकुमार थापा विजय हासिल गरे । पछिल्ला दुई प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा दुई÷दुई स्थान कांग्रेस र एमालेका उम्मेदवारले जितेका थिए । पछिल्लो प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेता थापाले २१ हजार ३०२ मतसहित एमालेका डा भट्टराईलाई पराजित गरेका थिए । समानुपातिकतर्फ गत २०७९ को निर्वाचनमा यस क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसको ११ हजार ८०८, एमालेको १० हजार ५६० मत रहेको थियो । यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नौ हजार ४०१ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले छ हजार ८८१, तत्कालीन नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले एक हजार ७१३ मत र तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले एक हजार ५६४ मत ल्याएको थियो ।
एमालेका डा भट्टराईले १३ हजार ८५५ मत प्राप्त गरेका थिए । त्यसबेला तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) तथा हालको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले कांग्रेससँग तालमेल गरेको थियो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार रहेका थिएनन् । विगतमा कांग्रेसले जितेको यसक्षेत्रमा हाल उक्त पार्टीबाट ठूला नेता नभए पनि युवा नेता उम्मेदवार रहेको र गगन थापाकै उत्तराधिकारीका रुपमा प्रस्तुत भएकाले आफूले पुनःजित्ने अपेक्षा लिएको छ ।
एमालेले विगतकै उम्मेदवारलाई पुनःप्रस्तुत गरेको, साङ्गठनिक स्थिरता र जनतामा परिवर्तनका चाहना हुने भएकाले आफ्नो पक्षमा परिणाम आउने विश्वास गरेको छ । सङ्गठनात्मक पकड बलियो नभए पनि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि आफूलाई सशक्त प्रतिस्पर्धीका रुपमा उभ्याएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले युवा उम्मेदवार अघि सारेको र राष्ट्रिय रुपमा आफ्नो पक्षमा माहोल देखिएकाले आफू बलियो भएको जिकिर गरेको छ ।
अहिलेसम्मको निर्वाचन परिणामको स्थितिलाई हेर्दा यिनै चार÷पाँच उम्मेदवारले जनताको मत बढी पाउने देखिएको छ । अन्य साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले ठूला दलका कुन उम्मेदवारको कति मत काटछन् भन्ने अहिले नै भन्न सकिने स्थिति छैन । समग्रमा यसपटक यहाँ मुख्य नेतृत्व परिवर्तन, नयाँ दलको उदय र स्वतन्त्र उम्मेदवारको सङ्ख्याले चुनावी समीकरण फरक हुनसक्ने सङ्केत देखिएको छ । स्थानीय मुद्दा, उम्मेदवारको व्यक्तिगत छवि र मतदातासँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क नै जितको मुख्य आधार बन्ने ठानिएको छ ।
यस क्षेत्रका एमालेका उम्मेदवार एवं सो पार्टीका सचिव डा भट्टराईले राष्ट्रिय स्वाधीनता र समद्धिको नीति, नेतृत्व र परिणामका आधारमा युवाको रोजाइमा आफ्नो पार्टी रहेको बताए । यसपटक मतदाता तहबाटै आफूलाई उम्मेदवार बन्न आग्रह आएकाले प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकाले बताउँदै सङ्गठनात्मक आधारका कारण आफूहरुले विजय हासिल गर्ने बताए । एमालेले यही माघ १० गते काठमाडौँ उपत्यकाकै निर्वाचन परिचालन कमिटी एकैसाथ घोषणा गरी प्रचार सुरु गरेको थियो । यस्तै अन्य दल र उम्मेदवारले पनि आफ्नो तयारीलाई अघि बढाएका छन् ।
कांग्रेसले यस क्षेत्रमा यही माघ १७ गते सभापति थापाकै उपस्थितिमा निर्वाचन परिचालनसम्बन्धी भेला आयोजना गरेर निर्वाचन प्रचारको थालनी गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार तिमल्सेनाले ‘युथ फर चेन्ज’ को नारा अघि सार्दै सभापति थापा सर्लाहीबाट उठेको सन्दर्भलाई थापाकै उत्तराधिकारीका रुपमा आफू आएको जिकिर गर्दै निर्वाचन केवल अनुहार फेर्ने माध्यम होइन, यो कार्यशैली र नतिजा फेर्ने अवसर भएकाले सुशासन, प्रविधिमैत्री सेवा र जनउत्तरदायी राज्य प्रणाली आफ्ना मुख्य प्राथमिकता भएको बताए ।
चन्द्रपुर (रौतहट), २२ माघः रौतहटको इशनाथ नगरपालिका–४ मठियाटोलमा आज कारको ठक्करबाट बाटोमा खेल्दै गरेकी बालिकाको मृत्यु भएको छ । बा१५च ४२४४ नम्बरको कारले ठक्कर दिँदा इशनाथ–४ मठियाटोलकी चार वर्षीया अल्फा खातुनको मृत्यु भएको हो ।
घाइते खातुनको उपचारका क्रममा गौर अस्पतालमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्णु प्रदीप बस्यालले जानकारी दिए । कारका चालक फरार रहेकाले उनको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । कारमा रास्वपाको चुनाव चिन्ह टासिँएको देखिएको छ । जसको सामाजिक संजालमा व्यापक विरोध भइरहेको छ ।
भक्तपुर, २२ माघः प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ गते देशभर शान्तपूर्ण रुपमा एकैसाथ एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुने बताएकी छिन् । भक्तपुरको सानोठिमीस्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा भइरहेको प्रत्येक्षतर्फको मतपत्र छपाइ कार्यको स्थलगत अनुगमनपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले कुनै पनि जिल्लामा दोस्रो चरणमा मतदान नहुने बताइन् ।
“मतपत्र छपाइ गरेको हरेर मलाई निकै उत्साह जागेर आयो, मतपत्र हेर्ने काम भयो, त्यो देखेर हामीलाई लाग्यो, निर्वाचन आयो, अब जनताले छाप लाउन मात्रै बाँकी छ । प्रेसका कर्मचरीहरुले एकदमै राम्रो काम गर्नु भएको रहेछ”, प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन् । निर्वाचनको चार खम्बामध्ये दुई खम्बा निर्वाचन आयोग रहेको उल्लेख गर्दै उनले देशभर निर्वाचनको माहोल बनेको बताइन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “तपाईहरु निश्चिन्त मान्नुस्, चुनाव आयो, फरक पर्दैन, चुनाव एउटै र एकैदिनमा हुन्छ, दुई चोटी हुने वाला कहीँ छैन, एकै दिनमा हुन्छ, कहीँ कतै केही हुनेवाला छैन, तोकिएकै मितिमा चुनाव हुन्छ ।”
निर्वाचनको दिन फागुन २१ गते मौसम अनुकुल हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै तिर राम्रो भएर आएको बताइन् । हामी सबैले मतदान गर्न पाउँछौँ भन्दै उहाँले मतदानको सबै नतिजा आएपछि नयाँ सरकार बन्ने र आफूहरु आफ्नो घर फर्कने बताइन् । “अब राम्रो हुन्छ, हामी सबैले मतदान गर्न पाउँछौँ, त्यसको परिणाम आउँछ, त्यसपछि सरकार बन्छ र हामी थपक्क सरकार हस्तान्तरण गर्छौँ र आ–आफ्ना घरतिर जान्छौँ”, प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन् ।
मतपत्र छपाइ अनुगमनपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले देशभर चुनावी माहोल बन्दै गएको बताइन् । उनले भनिन्, “भदौ २३ गते मानवता र २४ गते मुलुक गम्भीर सङ्कटमा पुगेको थियो । अहिले मुलुकमा राजनीतिक हिंसा र द्वन्द्व विस्तारै कम हुँदै गएको छ । देशभर चुनावी वातावरण बन्दै गएको छ । तोकिएकै मितिमा शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन हुनेमा सबैलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्दछु ।”
वर्तमान सरकार नागरिकको सुरक्षाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै गृहमन्त्री अर्यालले आउँदो निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न विगतको भन्दा थप सुदृढ सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको बताइन् । निर्वाचन क्षेत्रलाई अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी विभाजन गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिँदै उनले अति संवेदनशील र संवेदनशील मानिएका क्षेत्रमा पूर्वतयारीसहित विशेष सुरक्षा प्रबन्ध लागू गरिने बताइन् ।
देश र नागरिकलाई कुनै पनि हालतमा असुरक्षित हुन नदिने भन्दै गृहमन्त्री अर्यालले चुनावका क्रममा एक थोपा रगत बग्न नदिने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतालाई अङ्गिकार गरी सुरक्षा योजना तयार पारेको बताइन् । निर्वाचनमा कुनै पनि अप्रिय घटना हुन नदिन सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कतामा राखिएको र जनताले निर्धक्क भएर मतदान गर्ने वातावरण सुनिश्चित गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले देशभर एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अगाडि बढेको बताइन् ।
पेरिस, २२ माघ (रासस–एएफपी) । अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशन (आइएसएस) सन् २०३० मा पृथ्वीमा फर्किँदा यसले करिब तीन दशक लामो शान्तिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको अन्त्यलाई सङ्केत गर्नेछ । साथै, अन्तरिक्ष मानव जीवन र विश्वव्यापी सहकार्यको केन्द्र बनेको एउटा महत्त्वपूर्ण युगको समाप्ति पनि यसले जनाउनेछ ।
नोभेम्बर २००० यता, फुटबल मैदानको आकार बराबरको वैज्ञानिक प्रयोगशालामा सधैँ मानिसहरूको उपस्थिति रहँदै आएको छ । पृथ्वी वरिपरि करिब आठ किलोमिटर प्रतिसेकेन्डको गतिमा परिक्रमा गर्ने आइएसएसले वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि विकास र मानवीय सहकार्यलाई निरन्तर अघि बढाउँदै आएको छ ।
अन्तरिक्ष यात्रीहरूको नयाँ टोली आगामी हप्तामै स्टेशनतर्फ प्रस्थान गर्न तयारी अवस्थामा रहँदा, जमिनबाट आइएसएसलाई सहयोग गर्ने धेरै व्यक्ति यसको आसन्न अन्त्यप्रति भावुक देखिएका छन् । नासाको विज्ञान तथा मिसन सिस्टम अफिसका पूर्वप्रबन्धक जोन होर्याकले आइएसएस सीमा, भाषा र संस्कृतिभन्दा माथि उठेर मानवीय सहयोग र सहकार्यको केन्द्र बनेको बताए । उनले २५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि अन्तरिक्षमा २४ घण्टा, वर्षभरि मानिसको उपस्थिति रहनु मानव इतिहासकै असाधारण उपलब्धि भएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार, आइएसएसले समस्या समाधानमा टकरावभन्दा सहकार्य रोज्ने मानव क्षमताको स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत गरेको छ ।
शीतयुद्धपछि अन्तरिक्ष दौडका पुराना प्रतिद्वन्द्वी रुस र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको सहकार्यको नयाँ भावना झल्काउँदै आइएसएसको प्रस्ताव अघि बढाइएको थियो । युक्रेनमा मस्कोको युद्धका कारण रुस र पश्चिमबीच धेरै सम्बन्ध चिसिँदै गए पनि अन्तरिक्ष स्टेशनमा सहकार्य भने निरन्तर जारी रहनु उल्लेखनीय मानिएको छ । फ्रान्सको अन्तरिक्ष एजेन्सी सिएनइएसका लियोनेल सुचेतले मानव अन्तरिक्ष उडानको इतिहास पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अन्तरिक्ष दौड भएको बताए ।
उनले आइएसएसको विकासलाई अन्तरिक्ष अन्वेषणको दृष्टिले अत्यन्तै रोचक चरणका रूपमा वर्णन गरे । सुचेतले सन् २००१ मा मिर स्पेस स्टेसनको डि–अर्बिटिङ देखेपछि आइएसएसका प्रारम्भिक परियोजनाहरूको समन्वय गरेको अनुभव पनि स्मरण गरे । यद्यपि समयसँगै आइएसएस पुरानो बन्दै गएको छ र यसका धेरै उपकरणहरू पनि म्याद सकिने चरणमा पुगेका छन् । नासाले गत वर्ष एलन मस्कको स्पेसएक्सलाई सन् २०३० मा आइएसएसलाई पृथ्वीको वायुमण्डलतर्फ सुरक्षित रूपमा फिर्ता ल्याउन सक्ने विशेष वाहन निर्माणको जिम्मा दिएको घोषणा गरेको थियो ।
होर्याकका अनुसार, शक्तिशाली रकेट इन्जिन प्रयोग गरेर आइएसएसको गति कम गरिनेछ र यसलाई जमिन, मानिस वा अन्य कुनै सम्भावित जोखिमबाट टाढा राख्दै प्रशान्त महासागरको दुर्गम क्षेत्रमा पुनःप्रवेश गराइनेछ । यसअघि मिरसहित धेरै अन्तरिक्ष यान र टेलिस्कोपहरू पोइन्ट नेमो भनिने यही समुद्री क्षेत्रमा खसालिएका थिए ।
सन् २०३० पछि पृथ्वीको तल्लो कक्षामा चीनको तियाङ्गोङ अन्तरिक्ष स्टेशन मात्र रहनेछ । भविष्यलाई लक्षित गर्दै अमेरिकाले निजी कम्पनीद्वारा निर्माण र सञ्चालन गरिने अन्तरिक्ष स्टेशनतर्फ बढी ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । होर्याकले रकेट र उपग्रहमा जस्तै अन्तरिक्ष स्टेशनहरू पनि व्यावसायिक आयामतर्फ अघि बढिरहेको बताउनुभयो । यस अवस्थामा राष्ट्रिय अन्तरिक्ष एजेन्सीहरूले निजी कम्पनीलाई शुल्क तिरेर आफ्ना अन्तरिक्ष यात्री पठाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ । जेफ बेजोसको ब्लु ओरिजिन र एक्सिओम स्पेसलगायत कम्पनीहरूले पहिलो व्यावसायिक अन्तरिक्ष स्टेशन निर्माणका योजना अघि बढाइरहेका छन् ।
सुचेतका अनुसार यस्ता परियोजनाहरूको व्यापार मोडेल अझै पनि धेरै हदसम्म संस्थागत नै रहनेछ, किनकि देशहरू पृथ्वीको तल्लो कक्षामा अन्तरिक्ष यात्री पठाउन सधैँ इच्छुक रहनेछन् । वैज्ञानिक अनुसन्धान र अन्वेषण सम्पूर्ण मानवताको साझा उद्देश्य बनेको छ । मानव चन्द्रमामा पुगेपछि अन्तरिक्षमा राष्ट्रहरूको व्यवहार नियमन गर्ने सन्धिहरू यथावत् रहने कि नहुने भन्ने प्रश्न खुला नै रहेको छ । अमेरिका र चीन दुवैले चन्द्रमामा आधार निर्माण गर्ने योजना अघि सारेका छन् ।
होर्याकका लागि आइएसएसको अन्त्य भावनात्मक रूपमा निकै दुःखद क्षण हो । उहाँले आफ्ना छोराछोरीले आँगनमै उभिएर आइएसएसको उडान हेर्दै हुर्किएको अनुभव सम्झिए । तर उनका अनुसार, एउटा युगको अन्त्यले अर्को युगको सुरुआत पनि जनाउँछ । मानवले अन्तरिक्ष यात्रा क्षमता, अन्तरिक्ष अन्वेषण र अन्तरिक्षको उपयोगमार्फत सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा जीवनस्तर सुधारतर्फ अझ अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा छ । युरोपेली अन्तरिक्ष एजेन्सीका पूर्वप्रमुख जीन–ज्याक डोर्डेनको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, “छिटो जान चाहनुहुन्छ भने एक्लै जानुहोस् । धेरै टाढासम्म जान चाहनुहुन्छ भने सँगै जानुहोस् ।”
बेलायत २२ माघ (रासस–एएनआई) । सम्भावित त्रुटिपूर्ण इन्धन स्विचको बाबजुद बोइङ ड्रीमलाइनर विमान बेलायतबाट प्रस्थान गरी सुरक्षा जाँचका लागि भारतमा अवतरण गरेपछि बेलायतको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एयर इन्डियासँग स्पष्टीकरण मागेको छ । रोयटर्सका अनुसार एक हप्ताभित्र पूर्ण जवाफ पेस नगरे एयर इन्डिया र यसको बोइङ ७८७ फ्लीटविरुद्ध नियमनकारी कारबाही सुरु गर्न सकिने भन्दै उड्डयन प्राधिकरणले फेब्रुअरी– ३ तारिखको पत्रमा एयरलाइनलाई सूचित गरेको जनाइएको छ ।
एयर इन्डियाको बोइङ–७८७ मा सुरक्षा जाँचको क्रममा एयरलाइन्सले आफ्ना सबै विमानहरूमा ईन्धन नियन्त्रण स्विचहरूको निरीक्षण पूरा गरेको स्रोतहरूले जनाएको छ। एयर इन्डियाको बोइङ ७८७– विमान सोमबार एक पाइलटले इन्धन नियन्त्रण स्विचमा सम्भावित त्रुटि भएको रिपोर्ट गरेपछि ग्राउन्डेड गरिएको थियो । एयर इन्डियाका प्रवक्ताले पाइलटले यो जानकारी देशको उड्डयन नियामक, नागरिक उड्डयन महानिर्देशनालय (डिजिसिए)लाई सूचित गरिएको पुष्टि गरे ।
डिजिसिएको निर्देशनपछि एयर इन्डियाले आफ्नो फ्लीटमा रहेका सबै बोइङ ७८७ विमानहरूमा इन्धन नियन्त्रण स्विचहरू जाँच गरेको थियो र कुनै समस्या फेला नपरेको जनाएको छ । एयर इन्डियामा यात्रु र चालक दलका सदस्यहरूको सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेको प्रवक्ताले बताए ।
घटनापछि भारतीय पाइलट महासङ्घ (एफआइपी) का अध्यक्ष क्याप्टेन सिएस रन्धावाले इन्धन नियन्त्रण स्विचको अनियन्त्रित आवागमनमा बारम्बार हुने घटनालाई उद्धृत गर्दै बोइङ– ७८७ विमानमा सम्भावित विद्युतीय त्रुटिको तत्काल अनुसन्धान गर्न डिजिसिए र एयरक्राफ्ट एक्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसन ब्युरो (एएआइबी) लाई आग्रह गरेका थिए ।
क्याप्टेन रन्धावाले बोइङ – ७८७ विमानमा इन्धन नियन्त्रण स्विचको अनियन्त्रित आवागमन रेकर्ड गरिएको यो तेस्रो घटना भएको बताएका छन् । डिजिसिएले मङ्गलबार, एयर इन्डियाको बोइङ बी–७८७–८ विमानमा ईन्धन कट–अफ स्विचको खराबीको बारेमा प्रत्युत्तर जारी गरेको जनाइएको छ ।
जुम्ला, २२ माघः आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको धमाधम तयारी भइरहेको छ । साथै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जिल्लामा ६५४ जना कर्मचारी चुनावमा परिचालन गरिने जनाएको छ । सहायक निर्वाचन अधिकृत हरिकृष्ण तिमिल्सिनाका अनुसार जिल्लामा ११० मतदान केन्द्र र ८५ वटा मतदानस्थल कायम गरिएका छन् । जिल्लामा ७१ हजार ७३९ जना मतदाता छन् । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र ९७४ जना निर्वाचन प्रहरी परिचालन हुने भएका छन् ।
यसैबीच, निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जिल्लाका आठवटा स्थानीय तहका ६० वटै वडामा फागुन ३ देखि १७ गतेसम्म मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । यसैगरी, अस्थायी मतदाताका लागि दुईवटा मतदान केन्द्र सञ्चालन हुने भएका छन् । आगामी फागुन ५ गतेसम्म अस्थायी मतदाता नामावाली सङ्कलन गरिने सहायक निर्वाचन अधिकृत तिमिल्सिनाले बताए । हालसम्म ८९१ जना अस्थायी मतदाताको नामावाली सङ्कलन भएको छ ।
काठमाडौँ, २२ माघ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोग्य वस्तुमा देखिएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि समायोजन गर्न उत्पादक, पैठारीकर्ता र वितरकलाई निर्देशन दिएको छ । विभागले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बजारमा अनावश्यक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरी प्रतिस्पर्धी र स्वच्छ बजार व्यवस्था कायम गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘खाद्यान्न तथा तेल उत्पादन गर्ने प्रमुख उत्पादक, प्रमुख पैठारीकर्ता र वितरकहरुलाई बोलाई अनुचित नाफा नलिई आफ्ना वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउन तथा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई समायोजन गरी उपभोक्तालाई राहत दिन निर्देशन दिइएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विभागले पछिल्लो समय खानेतेल, ग्यास, चामललगायत अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र आपूर्तिमा कमी आएको भन्दै उपभोक्ता तह तथा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट आएका गुनासाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ अनुसार उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न विभाग निरन्तर प्रयत्नशील र प्रतिबद्ध रहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
यसका लागि अत्यावश्यक तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुका उत्पादक, विक्रेता, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता र सेवाप्रदायक फर्म तथा प्रतिष्ठानहरूमा अन्य निकायको सहयोगमा संयुक्त अनुगमन भइरहेको छ ।
काठमाडौँ, २२ माघः निर्वाचन आयोग नेपालले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ‘सवारीसाधनको अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको छ । निर्वाचन प्रचारप्रसारको अवधि तथा मतदानको दिन सवारीसाधनको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र नियन्त्रित बनाउन उक्त कार्यविधि लागू गरिएको आयोगले जनाएको छ । राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा उम्मेदवारका प्रतिनिधिले निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको अनुमति प्रक्रिया स्पष्ट पार्न आवश्यक भएकाले कार्यविधि जारी गरिएको हो ।
आयोगबाट यही माघ २० गते स्वीकृत कार्यविधिअनुसार राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा निजको निर्वाचन प्रतिनिधिले सवारीसाधन प्रयोग गर्न अनुमतिपत्रका लागि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदन प्राप्त भएपछि निर्वाचन अधिकृतले तोकिएको सीमाभित्र रही अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारले बढीमा दुईवटा दुईपाङ्ग्रे, तीनपाङ्ग्र्रे वा चारपाङ्ग्र्रे (विद्युतीय वा यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने) हलुका सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउनेछन् । यस्ता सवारीसाधन सञ्चालन नहुने स्थानमा बढीमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
यस्तै, स्थानीय तह निर्वाचनका हकमा महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखका उम्मेदवारले बढीमा दुईवटा हलुका सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउनेछन् । नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षका उम्मेदवारलाई एउटा हलुका सवारीसाधन प्रयोग गर्न अनुमति दिइनेछ । वडाअध्यक्ष तथा वडा सदस्यका उम्मेदवारले भने उम्मेदवार भएको वडाभित्र मात्र प्रयोग गर्ने गरी एउटा सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सवारीसाधन सञ्चालन नहुने स्थानमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागि दुईवटा र वडा तहका उम्मेदवारका लागि एउटा घोडा प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधनको अनुमतिपत्र जारी गर्दा मौन अवधिमा सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाइने जानकारी अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिमा मौन अवधि मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्मको समयावधिलाई जनाइएको छ । अनुमतिपत्र नलिई सवारीसाधन प्रयोग गरेमा वा मौन अवधिमा अनुमति प्राप्त सवारीसाधन प्रयोग गरेमा त्यस्ता सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिई निर्वाचन समाप्त भएपछि मात्र फिर्ता गरिनेछ । यस सम्बन्धमा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिले नियमित अनुगमन गरी उल्लङ्घन देखिएमा स्थानीय प्रशासनलाई सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा राखिएको छ ।
मतदानको दिन अनुमति प्राप्त सवारीसाधनबाहेक अन्य कुनै पनि सवारीसाधन सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, हवाई उडानको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन । यस्तै, मतदानको दिन उम्मेदवार, सुरक्षाकर्मी, संवैधानिक निकाय तथा पदाधिकारी, राष्ट्रिय सूचना आयोग, पर्यवेक्षक, कूटनीतिक नियोग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका नियोग, सञ्चारमाध्यम, विदेशी पर्यटक, अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्था, अवलोकनकर्ता, अनुगमनकर्ता, विशिष्ट अतिथि तथा आयोगले तोकेका अन्य निकाय र व्यक्तिलाई सवारीसाधन प्रयोगको अनुमति दिन सकिने कार्यविधिमा जनाइएको छ ।
उम्मेदवार वा उम्मेदवारका प्रतिनिधिले मतदानको दिन सवारीसाधन चलाउन उम्मेदवार परिचयपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गरी सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृतसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । उम्मेदवारबाहेक अन्य निकाय वा पदाधिकारीले सम्बन्धित निकायको आधिकारिक पत्रसहित मतदान हुने दिनभन्दा कम्तीमा दुई दिनअघि अनुमति माग गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । काठमाडौँ जिल्लाको हकमा आयोग परिसरमा स्थापना गरिने एकीकृत सवारीसाधन आवागमन ‘डेस्क’मार्फत अनुमति प्रक्रिया सञ्चालन गरिनेछ भने अन्य जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको समन्वयमा अनुमति जारी गर्नेछ ।
कार्यविधिअनुसार विदेशी नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनलाई चुनाव प्रचारप्रसार प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न अनुमति दिइने छैन । एम्बुलेन्स, दमकल, खानेपानी ट्याङ्कर, दूध ढुवानी सवारी, शववाहन, अस्पताल सेवा, दूरसञ्चार तथा विद्युत् सेवा जस्ता अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन र ‘सिडी’ नम्बर प्लेट भएका कूटनीतिक नियोगका सवारीसाधनलाई भने अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सुदिप राउत – रासस उदयपुर, २२ माघः जता हे¥यो त्यतै धुलो, मनभरि आक्रोश । उदयपुरको कटारी नगरपालका—८ कोलबोटका बेदबहादुर तामाङको अवस्था वर्षदेखि यस्तै छ । दैनिकी धुलो बढार्दैमा बित्छ, अनि मनमा आक्रोस उत्पन्न हुन्छ । बेतिनीमा चिया पसल गरेका तामाङले दुई दशकदेखि एउटै सपना देखिरहे, घरअगाडिको सडक कालोपत्र भएको । त्यो सपना भने अझै पूरा भएको छैन । फेरि यसपटक चुनावी माहोल छ, चुनावमा सपनाहरू बाँड्न सुरु भइसकेको छ, तर विसं २०६४ देखि हालसम्म चारवटा चुनावमा भोट मागेका कसैले पनि ती सपना पूरा गर्न सकेका छैनन् । त्यही कारण उनले भोट हालेका कोही पनि दोहोरिएर आएका छैनन् ।
उम्मेदवार फेरिए, तर तामाङले धुलोबारे गुनासो गर्नुपर्ने र समस्या भोग्नुपर्ने नियति फेरिएको छैन । “यो हाम्रो विडम्बना नै भन्नुपर्छ, जुन सडक कालोपत्र गर्ने आश्वासन बोकेर नेताहरू चुनाव जितेर गए, आज पनि त्यही सडक उस्तै जीर्ण, धुलाम्मे र जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ । हाम्रा दुःख उस्तै छन्”, उनले भने । हाल फेरि उदयपुर–२ मा चुनावी सरगर्मी बढेको छ । आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि यस क्षेत्रमा एक स्वतन्त्रसहित १३ जना उम्मेदवारहरू छन् । उनीहरू यहाँका ९६ हजार १२२ मतदाताको घरदैलोमा पुग्न कस्सिरहेका छन् ।
टोल–टोलमा पार्टीका सम्पर्क कार्यालय खुलेका छन् । क्षेत्रको केन्द्र मानिने कटारी बजारमा सबै प्रमुख दलहरूले क्षेत्रीय निर्वाचन सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेर उम्मेदवारको दौडधुप बढाइरहेका छन् । घरदैलो कार्यक्रम पनि जारी छ, तर मतदाताको मनमा भने उत्साह होइन, आक्रोशको ‘हुरी’ चलिरहेको छ । प्रश्न उही छ— के यो पटकको चुनावपछि सिद्धिचरण राजमार्गको मिर्चैया—कटारी—घुर्मी खण्डले नयाँ रूप पाउला ? कि अर्को चुनावमा पनि यो सडक फेरि ‘भोट माग्ने मुद्दा’ मात्रै बन्ला ?
बेदबहादुरका लागि यो सडक केवल आवतजावतको गर्ने आधार मात्रै होइन, यो दुई दशकदेखिको यहाँको राजनीति र राज्यले दिएको निरन्तरको धोका हो । आफ्नो पसलको तखतामा जमेको धुलोको बाक्लो तह देखाउँदै उनी भन्छन्, “चुनाव आउँदा नेताका चिल्ला कुराले मनै लोभ्याउँछ, तर जितेर गएपछि उनीहरूले उडाएको धुलोले हाम्रो आँखा मात्र होइन, भविष्य नै धमिलो पारिदिन्छ । २० वर्षअघि पनि यही सडक बन्छ भनेर भोट मागियो, आज पनि त्यही भन्दैछन् । हामी त केवल भोट हाल्ने मेसिन मात्र भयौँ, केवल भोट बैङ्क ।”
तामाङको स्वरमा आक्रोश मात्र होइन, राज्यप्रतिको चरम अविश्वास पनि झल्किन्छ । उनी भन्छन्, “यदि कसैलाई यो गफ मात्रै हो भन्ने लागिरहेको छ भने एकपटक मोटरसाइकल चढेर कटारीदेखि घुर्मीसम्म पुगेर हेरोस् । धुलोले अनुहार नचिनिने भएर फर्किंदा मात्रै हाम्रो पीडा थाहा हुन्छ । नेताहरू त गाडिभित्र सिसा थुनेर हिँड्छन्, उनीहरूलाई बाहिरको धुलोले के पो छुन्थ्यो र ?”
तामाङको यो आक्रोश केवल एउटा व्यक्तिको मात्र होइन, सिङ्गो उदयपुर–२ को साझा आवाज हो । त्यही आवाजका कारण आफ्नो सपना पूरा गरिहाल्छन् कि भनेर यहाँका मतदाताले पछिल्लो दुई दशकमा हरेक निर्वाचनमा प्रतिनिधि फेरिरहन्छन् । यो विकास नभएपछिको एक प्रकारको ‘मौन जनविद्रोह’ पनि हो भन्नेहरू धेरै छन् । यस सडकखण्डको रूप फेर्ने आशासहति यहाँका जनताले पालोपालो सबै मुख्य दललाई जिम्मेवारी दिए, तर त्यो कसैले पनि पूरा गर्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।
विसं २०६४ मा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का मोहनबहादुर खत्री, विसं २०७० मा नेपाली कांग्रेसका नारायणबहादुर कार्की, विसं २०७४ मा नेकपा (एमाले) माओवादी गठबन्धनबाट सुरेशकुमार राई र पछिल्लो पटक २०७९ सालमा एमालेका अम्मरबहादुर रायमाझीलाई निर्वाचित गराएर यहाँका बासिन्दाले ठूलो भरोसा राखेका थिए । जो प्रतिनिधि चुनिए पनि सिद्धिचरण राजमार्ग एवं हलेसी जोड्ने यो मार्ग केवल चुनावी भाषण र आश्वासनको सस्तो विषय मात्र बन्यो । “जुन पार्टीका नेता आए पनि हाम्रो पीडा कसैले बुझेनन्”, कटारी—११ कटुन्जेका स्थानीय युवा बिजेन्द्र रानामगर आक्रोश पोख्दै भन्छन्, “नेताहरू त चिल्ला गाडीको सिसा थुनेर धुलो उडाउँदै हिँड्छन्, हामी भने त्यही धुलोबाट रोग र भोकसँग लड्न बाध्य छौँ ।”
बहत्तर किलोमिटर लामो सिद्धिचरण राजमार्ग माथिल्लो सगरमाथाका तीन जिल्लाहरू—सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा र खोटाङलाई कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरसँग जोड्ने ‘लाइफलाइन’ हो । यही लाइफलाइन अहिले जीर्ण हुँदा मृत्युरेखा जस्तै बनेको छ । विसं २०३४ मा मिर्चैया–कटारी ‘ट्र्याक’ खुलेपछि २०४८ मा स्व बलबहादुर राईको पहलमा कटारी–ओखलढुङ्गा सडक निर्माण सुरु भयो । विसं २०५८ देखि राजमार्गको कटारी–घुर्मी खण्ड (४६ किमी) मा यातायात सञ्चालन भए पनि दुई दशकसम्म यसको अवस्था फेरिएन । घुर्मी–ओखलढुङ्गा खण्ड कालोपत्र भइसक्दा मिर्चैया–कटारी–घुर्मी (७२ किमी)ं खण्ड भने अझै उपेक्षित छ । त्यसैले, दुई घण्टाको दूरी भएको सडममा पाँच घण्टाभन्दा बढी समय लगाएर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यो सडकखण्ड रणनीतिक रूपमा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । कटारी–घुर्मी खण्ड दक्षिणमा मदन भण्डारी लोकमार्ग र महेन्द्र राजमार्गलाई जोड्छ भने उत्तरमा घुर्मी पुगेर मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै बिपी राजमार्गमार्फत काठमाडौँसम्मको सम्पर्क सूत्र हो । यति महत्त्वपूर्ण सडक सञ्जालको स्तरोन्नति नहुँदा सिङ्गो पूर्वी पहाडको अर्थतन्त्र र जनजीवनलाई नै पछाडि धकेलेको छ । पूर्वको पशुपतिनाथ मानिने प्रसिद्ध धार्मिकस्थल हलेसी जाने मुख्य मार्ग यही हो ।
तराई–मधेसदेखि हलेसी जाने तीर्थयात्रीहरू कैयौँ पटक यहाँ दुर्घटनाको सिकार भएका छन् । जोखिमपूर्ण यात्राकै कारण पर्यटकहरू यो बाटो प्रयोग गर्न हिच्किचाउँछन् । यस सडकका ‘सुपरभाइजर’ कुमार प्याकुरेल भन्छन्, “एकपटक यो बाटो प्रयोग गरेका यात्रुहरू दोहोरिएर आउन चाहँदैनन् । साना सवारीसाधनलाई ४६ किलोमिटर पार गर्न तीन घण्टा लाग्छ भने ठूला सवारीसाधनलाई छदेखि सात घण्टा । त्यसैले यात्रुहरू वैकल्पिक घुमाउरो सिन्धुली–खुर्कोट–घुर्मीको बाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।”
सडक नबन्दा सबैभन्दा बढी मार व्यापार र स्थानीयको दैनिकीमा परेको छ । यहाँका नागरिकलाई लत्ताकपडा, खाद्य सामग्री मात्र होइन, खेतबारीको अन्नबाली र तरकारी जोगाउन पनि कठिन भएको छ । कटारी बजार आफैँमा ऐतिहासिक छ । तेञ्जिङनोर्गे शेर्पा र एडमन्ड हिलारी सगरमाथा चढ्न जाँदा यहीबाट पैदल हिँडेर गएको इतिहास छ । त्यसैले यसलाई ‘सगरमाथाको प्रवेशद्वार’ भनिन्छ, तर यही प्रवेशद्वारका व्यवसायीहरू पलायनको बाटो रोजिरहेका छन् ।
विदेशबाट फर्किएर स्वदेशमै केही गर्ने सपना बोकेका धेरै युवाको सपना पनि यही सडकले कुल्चिएको छ । पाँच वर्ष कतारमा पसिना बगाएर फर्किएका अमर मोक्तानले आफ्नै ठाउँमा केही गरौँ भनेर बेतिनीमा किराना पसल खोले, तर १४ वर्षदेखिको धुलोले उनलाई अहिले निराश बनाएको छ । “सामान राख्नै गाह्रो छ । धुलोबाट जोगाउनै मुस्किल छ”, उनी भन्छन्, “धुलोले सामान बिग्रिन्छ, ग्राहक आउँदैनन् । अनि कसरी चल्छ व्यवसाय ?”
व्यवसायीहरूको यो पीडा अमर मोक्तानमा मात्र सीमित छैन । गहुँबारीका युवा व्यवसायी कुमार श्रेष्ठको अनुभवमा पनि सडकको यो दुरावस्था व्यापारका लागि ‘पासो’ बनेको छ । जीर्ण बाटोकै कारण सेवाग्राही नआउँदा व्यवसाय थप धराशयी बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ । यही सडकको धुलोले सपनाहरू यसरी उडाइदियो कि, हर्देनीमा करिब रु पाँच लाख लगानी गरेर होटल सुरु गरेका धिरज भुजेलले छ महिनाअघि आफ्नो थातथलो मात्र छोडेनन्, वैदेशिक रोजगारीका लागि मरुभूमि भासिन बाध्य भए । यस्तै, कटारी–११ गहुँबारीका सञ्चिव बस्नेतले त छ वर्षसम्म गरेको सङ्घर्षलाई तिलाञ्जली दिँदै व्यापार नै बन्द गर्नुभयो । धुवाँ र धुलोले पसलका सामान मात्र होइन, सपना नै चौपट पारेपछि उहाँ फेरि पुख्र्यौली पेसा खेती किसानीमै फर्किएका छन् ।
“धुलो खाएर व्यापार गर्नुभन्दा बरु माटो खनेर कृषिकर्ममै लाग्नु ठीक लाग्यो, यसैबाट जीविकोपार्जन त चलेको छ”, बस्नेत भन्छन्, “यदि यो सडक बनेको भए यहाँको बजारमा अर्कै चहलपहल हुने थियो । महाभारत क्षेत्रको यो शीतल हावापानीमा गर्मी छल्न तराईका सिरहा र सप्तरीदेखिका मानिसहरू आउने थिए । प्रकृतिले दिएको यो स्वर्ग जस्तो ठाउँलाई सडकको बेवास्ताले नर्क जस्तै बनाइदियो ।” शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यो सडकले पारेको प्रभाव त झन् भयावह छ । सडकको धुलो केवल पसलका तखतामा मात्र होइन, विद्यालयका कक्षाकोठा र कलिला बालबालिकाको फोक्सोसम्म पुगेको छ ।
कटारी–११ हर्देनीस्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिनेश रायमाझीको प्रश्नले राज्यको लाचारीलाई गिज्याइरहेको छ । उनी भन्छन्, “हाम्रा विद्यार्थीहरू विद्यालय आउँदा बाटोभरि दिनकै एक मुठी धुलो खाएर कक्षामा छिर्छन् । एकछिन उभिएर हेर्नुस् त, ती बालबालिकाले लगाएको कपडाको रङ धुलोले चिन्नै नसकिने भएको हुन्छ । यो केवल सडकको कुरा होइन, यो त बालबालिकाको स्वास्थ्य र उनीहरूको भविष्यमाथि गम्भीर खेलबाड हो । उनीहरूको यो बिग्रँदो स्वास्थ्यको जिम्मेवारी अब कसले लिने ?”
उनका अनुसार धुलोका कारण विद्यार्थीहरूमा निरन्तर खोकी लाग्ने, आँखा चिलाउने र श्वासप्रश्वासको समस्या बढ्दै गएको छ । सिद्धिचरण राजमार्गको यो दुरावस्थाले यहाँको वर्तमान मात्र होइन, आउँदो पुस्तालाई समेत गम्भीर समस्यामा पारेको छ । यही सडक स्तरोन्नतिका लागि कटारीस्थित मिर्चैया–कटारी–घुर्मी सडक योजना कार्यालय स्थापना भएको पाँच वर्ष भएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर वीरेन्द्रप्रसाद महतोका अनुसार मिर्चैयादेखि कटारीसम्मको २६ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको चरणमा छ, तर मरुवा खोलादेखि घुर्मीसम्मको अवस्था नाजुक छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा रु एक अर्ब तीन करोड विनियोजन भए पनि विभिन्न आन्दोलन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन जस्ता प्रक्रियागत कारण ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । कुल रु १० अर्बको लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा यस वर्षको बजेट ‘फ्रिज’ हुने डर उत्तिकै छ । “२०८२ को मापदण्डबमोजिम बहुवर्षीय फाइल अगाडि बढाइएको छ, तर स्रोत सुनिश्चित नभएकाले ठेक्का प्रक्रिया अन्योल छ”, महतो भन्छन् ।
सडक स्तरोन्नतिका लागि यहाँका स्थानीयले अब हारगुहार गर्न बाँकी कुनै ठाउँ छैन । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घीय संसद्का प्रतिनिधिसम्म, मन्त्रालयका कोठादेखि सडकको चक्काजामसम्म सबै उपाय अपनाइसके । “आश्वासनका फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउँदा–धाउँदा कतिपयका जुत्ता फाटे, तर सडकको अवस्था फेरिएन । अब त गुनासो गर्ने ठाउँ पनि छैन”, स्थानीयले भन्ने गरेका छन् ।
हाल फेरि चुनावी उत्सव छ । आगामी फागुन २१ पछि उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र २ ले फेरि नयाँ प्रतिनिधि त पाउला, तर के जीर्ण सडकले नयाँ रूप पाउलारु कि अर्को चुनावमा पनि यही सडक फेरि ‘भोट माग्ने मुद्दा’ र ‘राजनीतिक नारा’ मात्रै बन्ला ? धुलोले अनुहार नचिनिने भएका नागरिकहरू अब भन्न थालेका छन्, “हामीलाई आश्वासन मात्र दिने नेता होइन, कालोपत्र सडक चाहियो ।”
काठमाडौँ, २२ माघः पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईलाई पितृशोक परेको छ । उनका पिता भोजप्रसाद भट्टराईको आज बिहान ९७ वर्षको उमेरमा काठमाडौँस्थित न्यूरो अस्पताल बाँसबारीमा निधन भएको भट्टराईकी छोरी मानुषी यमी भट्टराईले राससलाई जानकारी दिइन् ।
उनले भनिन्, “हजुरबुवा ९६ वर्ष पूरा भई ९७ वर्षमा प्रवेश गर्नुभएको थियो । उहाँको आज बिहान स्वर्गारोहण भएको छ ।” भट्टराईको शव अहिले पशुपतिस्थित ब्रह्मनालमा राखिएको र केहीबेरमा विद्युतीय शव गृहमा दाहसंस्कार गरिने उनले जानकारी दिइन् । स्वर्गीय भट्टराईका दुई छोरा र दुई छोरी छन् ।
काठमाडौँ, २२ माघः निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचार–प्रसार बैङ्क खाता ९सञ्चालन तथा व्यवस्थापन० कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । आयोगले यही मङ्गलबार स्वीकृत गरेको यो कार्यविधि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट हुने प्रचारप्रसार खर्चलाई नियन्त्रण, निगरानी र अनुशासित बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको जनाइएको छ ।
कार्यविधिअनुसार अब निर्वाचनको प्रचारप्रसारका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा छुट्टै बैङ्क खाता खोल्नुपर्ने छ । त्यसका लागि राजनीतिक दलले आयोगको सचिवालयमा र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निवेदनसँगै दलको आधिकारिक पत्र, उम्मेदवारको उम्मेदवारी निस्सा वा परिचयपत्र, सम्बन्धित बैङ्कको दस्तखत नमूना कार्ड र खाता सञ्चालकको नागरिकता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ ।
आयोग वा निर्वाचन कार्यालयले कागजात जाँच गरी सिफारिस गरेपछि मात्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले खाता खोल्नेछन् । खाता खुलेको जानकारी आयोग, निर्वाचन कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अनिवार्य रूपमा दिनुपर्नेछ । कार्यविधिअनुसार राजनीतिक दलको हकमा दलले तोकेका बढीमा दुई जना पदाधिकारीको संयुक्त दस्तखतबाट मात्र खाता सञ्चालन गर्न पाइनेछ ।
उम्मेदवारको हकमा भने उम्मेदवार स्वयं वा उसले अख्तियारी दिएको व्यक्तिको एकल वा बढीमा दुई जनाको संयुक्त दस्तखतबाट खाता सञ्चालन गर्न सकिनेछ । यस्तै, निर्वाचन प्रचार–प्रसारसम्बन्धी सबै आम्दानी र खर्च नेपाली मुद्रामै गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग, प्रचारप्रसारका क्रममा हुने खर्च, चेक, ड्राफ्ट, टिटी वा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने भुक्तानी सबै बैङ्क खातामार्फत गर्नुपर्नेछ ।
सुबास ढुंगाना/रासस
राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले रू २५ हजार भन्दा बढीको सहयोग नगदमा लिन पाइने छैन । यस्तो रकम सोझै बैङ्क खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । रु २५ हजारभन्दा कम रकमका हकमा भने नगद रसिद वा भरपाई काटी खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार निषेधित निकाय र व्यक्तिबाट आर्थिक सहयोग लिन कडाइका साथ प्रतिबन्ध लगाएको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकाय, सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरू, सार्वजनिक शेयर भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सरकारी वा सामुदायिक शैक्षिक संस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विदेशी सरकार वा व्यक्ति, नाम नखुलेका व्यक्ति वा संस्था तथा आयोगले तोकेका अन्य संस्थाबाट सहयोग लिन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।
कार्यविधिमा रु एक लाखभन्दा बढी सहयोग लिँदा सहयोग दिने व्यक्ति वा संस्थाको नाम, ठेगाना, पेशा, स्थायी लेखा नम्बर, रकमको स्रोत तथा करसम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधि लागू हुनुअघि खोलिएका निर्वाचन खर्चसम्बन्धी बैङ्क खातामा रहेको रकम अब नयाँ कार्यविधिअनुसार खोलिएको खातामा सार्नुपर्ने छ । “राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले यो कार्यविधि लागू हुनुभन्दा अघि निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्ने प्रयोजनका लागि बैङ्क खाता खोली प्राप्त गरेको रकम यस कार्यविधिबमोजिम खोलिएको बैङ्क खातामा सार्नुपर्नेछ”, कार्यविधिमा भनिएको छ ।
निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दल र उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ । सो विवरणको प्रतिवेदन तयार भएको ३५ दिनभित्र बैङ्क खाता बन्द गर्न लगाइने छ, तर खाता विवरण भने छ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दल खारेज भएमा वा उम्मेदवारी रद्द भएमा आयोगले जुनसुकै समयमा खाता बन्द गराउन सक्नेछ ।
कार्यविधिले राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनावमा गरेको खर्च अनुगमनको जिम्मेवारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) प्रमुखलाई दिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतका रूपमा कोलेनिका प्रमुखले यस्तो निगरानी गर्नेछन् । अनुगमनमा सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भए–नभएको, निषेधित निकायबाट सहयोग लिइएको–नलिइएको, खर्च सीमा नाघिएको–ननाघिएको, निषेधित कार्यमा खर्च गरिएको–नगरेकोलगायत विस्तृत विवरण संकलन गरिनेछ ।
बैङ्क खातासम्बन्धी कागजात र विवरणलाई प्रचलित कानुनबमोजिम गोप्य र अनतिक्रम्य मानिने व्यवस्था गरिएको छ, तर निर्वाचन आयोग वा आयोगले अधिकार दिएको अधिकारीले आवश्यक ठानेमा खाता जाँच वा परीक्षण गर्न सक्ने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ । यसअघिका निर्वाचनमा प्रचारप्रसार खर्चको स्रोत, परिमाण र प्रयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।
स्वेच्छिक सहयोगको नाममा अपारदर्शी लेनदेन, नगद खर्च, निषेधित निकायबाट सहयोग लिने अभ्यास र खर्च सीमा नाघ्ने प्रवृत्तिले निर्वाचनको निष्पक्षता र सुशासनमा चुनौती थप्दै आएको थियो । यही सन्दर्भमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १६ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र निर्वाचनलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन आयोगले यो कार्यविधि लागू गरेको जनाएको छ ।
काठमाडौँ, २२ माघः सरकारले बहुवर्षीय आयोजनासम्बन्धी ठेक्का र स्रोत सहमतिको प्रक्रिया परिमार्जन गर्दै नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ । ‘आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ लाई संशोधन गरी ‘बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ लागू भएको हो ।
नयाँ मापदण्डअनुसार बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति लिने समयसीमा अगाडि सारिएको छ । अब राष्ट्रिय योजना आयोगले प्राप्त आयोजना प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त ठानेमा मङ्सिर १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत सहमतिका लागि सिफारिस गरिसक्नुपर्नेछ । यसअघि आयोगले मङ्सिर मसान्तभित्र सिफारिस गर्ने व्यवस्था थियो ।
यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले अब मध्यमकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट त्रिवर्षीय बजेट प्रक्षेपण, चालु आर्थिक वर्षको बजेट र स्रोतको अवस्थालाई आधार मानेर पुस १५ गतेभित्र स्रोत सहमतिसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्नेछ । यसअघि अर्थ मन्त्रालयलाई पुस मसान्तसम्म समय दिइएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२\८३ का लागि भने बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा कुनै मन्त्रालय वा निकायले यस्तो स्रोत सहमतिका लागि पुस मसान्तभित्र आयोगमा प्रस्ताव पेस गर्ने र आयोगले माघ १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था राखिएको छ । योजना आयोगबाट बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोत सहमतिको सिफारिस भई आएमा अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि माघ मसान्तभित्र सहमति दिन सक्नेछ ।
काठमाडौँ, २२ माघः हाल देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । हिमाली भूभागमा साधारणतया बादल लागेको छ भने बाँकी भागमा आंशिक बादल लागेको छ । तराईका केही स्थानमा तुवाँलो लागेको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो तराईका केही स्थानमा कुहिरो लाग्ने छ । तराईका धेरै स्थानमा हुस्सु लाग्ने छ भने पहाडी तथा हिमाली भागमा मौसम सफा रहनेछ ।
त्यसैगरी, आज राति तराईका केही स्थानमा कुहिरो लाग्ने छ भने पहाडी तथा हिमाली भागमा मौसम सफा रहनेछ । महाशाखाले हिमपात, वर्षा र हुस्सुका कारण दैनिक जनजीवन, पर्यटन, पदयात्रा, स्वास्थ्यका साथै हवाई तथा सडक यातायातमा प्रभाव पर्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन सम्बद्ध सबैमा आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौँ, २२ माघः आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षामा परिचालन हुने प्रहरी कर्मचारीलाई निर्वाचन लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम बुधबारदेखि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सुरू भएको छ । निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने प्रयोजनको लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार निर्वाचन सुरक्षार्थ खटिने प्रहरी कर्मचारीलाई तालिम दिइएको हो ।
पहिलो चरणअन्तर्गत नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, ब्यूरोहरू र नेपाल प्रहरी असपताल महाराजगञ्जमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकदेखि प्रहरी कार्यालय सहयोगीसम्म गरी जम्मा चार हजार १४८ जनालाई चरणबद्ध रूपमा १० दिनसम्म उक्त तालिम दिइने केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षले जनाएको छ ।
यसैगरी, सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गठित निर्वाचन ‘सेल’मार्फत चरणबद्ध रूपमा निर्वाचनको सुरक्षार्थ खटिने प्रहरीलाई निर्वाचन लक्षित तालिम सञ्चालन गरिने छ ।
तालिममा निर्वाचन सुरक्षा, परिचय, निर्वाचनमा प्रहरीको भुमिका, सुरक्षा व्यवस्थापन, निर्वाचन सुरक्षा र प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्थामा अपनाउनुपर्ने भूमिका वा अवस्थाहरू, निर्वाचन कार्यमा सुरक्षा पु¥याउनुपर्ने क्षेत्रहरू, निर्वाचनमा आई पर्नसक्ने समस्याहरू, विभिन्न व्यक्तिहरूले प्रहरीबाट पाउने सेवाको अपेक्षा तथा निर्वाचनमा प्रहरीको दायित्व, मतदानकेन्द्रको निर्माण, मतदान केन्द्र निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय, निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ अन्तर्गत सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा सुरक्षासम्बद्ध कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण, निर्वाचन व्यवस्थापन सामाजिक सञ्जालको उपयोगसम्बन्धी नीति, २०७७, प्रहरी ऐन, २०१२ तथा प्रहरी नियमावली, २०७१ मा भएका निर्वाचनसम्बन्धी ९अपराध एवं दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था०लगायतका विषयवस्तुहरूमा प्रशिक्षण दिइने छ ।
काठमाडौँ, २२ माघः काठमाडौँको बौद्धका रिन्जी लामाको घरबाट मङ्गलबार रु एक करोड चार लाख ५३ हजार बराबरका सुनका गहना चोरेर फरार भएका अभियुक्तलाई प्रहरीले गोली प्रहार गरी नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रहरीले गए राति नागार्जुन नगरपालिका–६ बाट बाँकेका प्रेम चौधरीलाई गोली हानेर पक्राउ गरेको हो ।
निजका साथबाट ६५ तोला सुनसमेत बरामद गरिएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रमेश थापाले बताए । उनका अनुसार प्रहरीमाथि खुकुरी प्रहार गरेपछि बाध्य भएर प्रहरीले गोली प्रहार गरेको थियो । अभियुक्तको खुट्टामा गोली लागेको छ । हाल निजको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ । एक जना प्रहरी पनि घाइते भएका छन् ।
काठमाडौँ, २२ माघः स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्यमा केही गिरावट आएको छ । बुधबारको तुलनामा दुवै धातुको मूल्य केही घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला छापावाल सुनको मूल्य रु दुई लाख ९५ हजार २०० र त्यति नै परिमाणको चाँदीको मूल्य रु चार हजार ९८० कायम भएको छ ।
बुधबार एक तोला छापावाल सुनको मूल्य रु तीन लाख चार हजार ७०० र त्यति नै परिमाणको चाँदीको मूल्य रु पाँच हजार ६०० कायम भएको थियो । गत मङ्गलबार एक तोला छापावाल सुनको मूल्य दुई लाख ९० हजार ३०० र त्यति नै परिमाणको चाँदीको मोल रु पाँच हजार ३३५ कारोबार भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आज अन्तरराष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन पाँच हजार ७८ र त्यति नै परिमाणको सेतो धातु ९० अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
काठमाडौँ, २१ माघः निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ अनुसार खाता खोलेर कारोबार गर्न आह्वान गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा आयोगको मङ्गलबारको बैठकबाट कार्यविधि स्वीकृत भई जारी गरेकाले त्यसअनुसार बैंक खाता खोली निर्वाचन प्रचारप्रसारका आम्दानी र खर्च त्यसैमार्फत गर्न आह्वान गर्नुभएको हो । कार्यविधि आयोगको वेबसाइटमा अपलोड गरिसकिएको छ ।
यसका लागि इजाजत प्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी सकिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई आमनिर्वाचनको सिलसिलामा गरिने प्रचारप्रसार खर्चलाई बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गराउन निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ५० बमोजिम निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता सञ्चालन गर्न आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आर्थिक सहयोग लिइ गर्ने आम्दानी र खर्च कारोबार बैंक खातामार्फत नै गर्नुपर्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ । यस्तो खाता खोल्न राजनीतिक दलको हकमा निर्वाचन आयोगको सचिवालयबाट र उम्मेदवारको हकमा सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयबाट सिफारिस हुनेगरी तोकिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।
यसैअनुसार मातहत निर्वाचन कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कार्यसम्पादन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चलाई आधुनिक बैंकिङ प्रणालीसँग आबद्ध गर्नेगरी सु–संस्कृत व्यवहारको थालनी भएकाले सबै पक्षबाट सक्रिय सहयोग, समन्वय र सहजीकरणको अपेक्षा पनि आयोगले गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
काठमाडौँ, २१ माघः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अघि सारेकोे छ । एमालेको केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले मुलुकको रक्षा तथा देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई पुनःस्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले अध्यक्ष ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावसहित पार्टी चुनावमा होमिएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
उहाँले देश बनाउनेहरूलाई जिताउनुपर्ने खाँचो रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको आर्थिक वृद्धि भइरहेको, समृद्धिको एकीकृत खाकाका साथ काम भइरहेको अवस्थामा अनेक पक्षहरू हावी भएर अघिल्लो सरकारलाई विस्थापन गर्ने स्थिति भएकाले जनताले यस कुरालाई मनन गर्र्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सर्वाेच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दाबारे चाँडै फैसला दिनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।
काठमाडौँ, २१ माघः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल जापानको औपचारिक भ्रमण सकेर आज स्वदेश फर्कनुभएको छ । उहाँलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रीहरु र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले स्वागत गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा नेपाली सेनाले उहाँको सम्मानमा सलामी अर्पण गरेको थियो ।
जापान सरकारको निमन्त्रणामा राष्ट्रपति पौडेल, प्रथम महिला सविता पौडलसहित नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै नेपाल र जापानबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औँ वर्षगाँठका अवसरमा जापानमा आयोजना भएको विशेष समारोहमा सहभागी हुन आइतबार राति त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो ।
जापान भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले टोकियोमा जापान सरकारले आयोजना गरेको नेपाल–जापान कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औँ वार्षिकोत्सव विशेष स्वागत समारोहमा सहभागी हुनुभएको थियो । उहाँले सो समारोहलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।
जापान भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले टोकियोमा जापान सरकारले आयोजना गरेको नेपाल–जापान कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औँ वार्षिकोत्सव विशेष स्वागत समारोहमा सहभागी हुनुभएको थियो । उहाँले सो समारोहलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै, टोकियोस्थित इम्पेरियल प्यालेसमा राष्ट्रपति पौडेलले जापानका सम्राट नारुहितोसँग राजकीय शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो । उहाँसँग जापानका प्रधानमन्त्री सुश्री ताकाइची सानाए र जापानका विदेश राज्यमन्त्री होरिइ इवाओले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । भ्रमणका क्रममा जापानी व्यापारिक समुदाय र यहाँ रहेको नेपालीहरुको कार्यक्रमलाई पनि उहाँले सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।
उहाँले जापानस्थित नेपाली राजदूतावासको अवलोकनसमेत गर्नुभएको थियो । नेपाल जापानबीच १ सेप्टेम्बर १९५६ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनापछि नेपालले १९६५ मा टोकियोमा र जापानले १९६७ मा काठमाडौँमा आफ्नो दूतावास स्थापना गरेको थियो ।
काठमाडौँ, २१ माघः दायाँ इञ्जिनमा आगलागीको सङ्केत देखिएको टर्कीस एयरलाइन्सको जहाज भारतको कोलकाततामा सुरक्षित अवतरण भएको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट टर्कीको इस्तानबुलका लागि उडेको उडान नम्बर ‘टीएचवाई ७२७’ जहाज आज दिउँसो १ः२९ बजे उडे लगत्तै ४ मिनेटमा दायाँ इञ्जिनमा आगलागीको सङ्केत दिएको थियो ।
त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको खोज तथा उद्धार समन्वय केन्द्रले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार जहाजले काठमाडौँ विमानस्थलबाट उडान भरी उचाइ लिने क्रममा ‘फोर डिएमइ वेस्टमा राइट इञ्जिन अन फायर’ भनी काठमाडौँ ‘एप्रोच कन्ट्रोल’मा रिपोर्ट गरेको थियो । तत्पश्चात केही समय डार्कमा होल्ड गरी कोलकाता डाइभर्ट गरिएको थियो ।
सो जहाजको कोलकाता पुग्ने अनुमति समय नेपाली समयअनुसार दिउँसो ३ बजेर ३ मिनेटमा सुरक्षित अवतरण गरेको केन्द्रले जनाएको छ । उक्त जहाजमा जम्मा यात्रु २२५ र चालक दलका ११ सदस्य गरी जम्मा २३६ सवार थिए । सबै यात्रु तथा चालकदल सुरक्षित रहेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, २० माघः नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सातै प्रदेशमा प्रतिनिधि खटाएको छ । आगामी फागुन २१ मा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै कांग्रेसले आज सातै प्रदेशमा प्रतिनिधि खटाएको हो । पार्टी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वमा रहेको ‘केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति’ ले सातै प्रदेशमा पार्टीको अवस्था बुझ्न र सहयोग गर्न प्रतिनिधि खटाएको पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिनुभयो ।
तोकिएका केन्द्रीय प्रतिनिधिले सम्बन्धित प्रदेशभित्रका जिल्लामा पार्टीको अवस्था बुझ्ने र आवश्यक विषयमा केन्द्रीय तहमा समन्वय गर्ने उहाँले बताउनुभयो । कांग्रेसले कोशी प्रदेशका ताप्लेजुङ, इलाम, पाँचथर र झापामा सहमहामन्त्री डा डिला सङ्ग्रौला, निवर्तमान सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बे, सुधीरकुमार शिवाकोटी र सुरेश सुब्बालाई खटाइएको छ ।
कोशीकै सङ्खुवासभा, तेह्रथुम भोजपुर, धनकुटा, मोरङ र सुनसरीमा अमृत अर्याल, मीन विश्वकर्मा, तारामान गुरुङ र उमेशजङ्ग रायमाझीलाई खटाइएको छ । सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, उदयपुर, सिरहा र सप्तरीमा बसन्त भट्टराई, नगेन्द्र कुमाल, प्रमिला राई र धर्म नेपाली दर्जी प्रतिनिधि तोकिएका छन् ।
यसैगरी बागमती प्रदेशका धादिङ, रसुवा, नुवाकोट र काठमाडौँका लागि सहमहामन्त्री बहादुरसिंह लामा, डा केदारनरसिंह केसी, राजेन्द्रकुमार केसी, प्रतिमा गौतम, जीतनारायण श्रेष्ठ र डा अमिता प्रधानलाई खटाइएको छ । यस्तै, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, ललितपुर र मकवानपुरमा जीपछिरिङ लामा, हरिशरण नेपाली, उर्मिला थपलिया, उमा दाहाल र गीता सत्याललाई खटाइएको छ ।
भक्तपुर, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक र चितवनमा अर्जुननरसिंह केसी, दिलमान पाख्रिन, धना खतिवडा, मधुराप्रसाद घिमिरे र धर्मराज गौतमलाई खटाइएको प्रवक्ता चालिसेले जानकारी दिनुभयो । गण्डकी प्रदेशका पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताड र बागलुङका लागि चीनकाजी श्रेष्ठ, मनकुमारी गुरुङ, कृष्णबहादुर केसी र चिनु पोखरेललाई खटाइएको छ । यस्तै, स्याङ्जा, कास्की, मनाङ र नवलपुरका लागि ध्रुव वाग्ले, जगदीशचन्द्र उपाध्याय, मनकुमारी गुरुङ, किरणराज शर्मा पौडेल, गोरखा, लमजुङ र तनहुँका लागि अब्दुल सत्तार, रेशम बानियाँ, शारदा पौडेल र सरस्वती अर्याल तिवारीलाई खटाइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही, पाल्पा, नवलपरासी र गुल्मीका लागि डा गोपाल दहित, गहेन्द्र गिरी, प्रदीप शर्मा र राजेन्द्रगोपाल सिंहलाई तोकिएको छ । यस्तै, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, रूकुम पूर्व, प्यूठान र रोल्पाका लागि कृष्णकिशोर घिमिरे, मैकुलाल वाल्मिकी, छन्दबहादुर पहराई र केशव आचार्य प्रतिनिधि रहेका छन् । दाङ, बाँके र बर्दियाका लागि चन्द्रबहादुर केसी, कमलप्रसाद भुसाल राधेश्याम पाठक र रङ्गमती शाही खटिएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशका कञ्चनपुर, बैतडी, दार्चुला र बझाङका लागि हिमबहादुर रावल, निपा चोख्याल र विद्यादेवी तिमिल्सिना खटिएका छन् भने कैलाली र डडेलधुराका लागि जगतप्रसाद जोशी, सुनिता राना, डा रणबहादुर रावल र नृपबहादुर वडलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । डोटी, अछाम र बाजुराका लागि नरेन्द्र भट्ट, सम्झना खत्री र सुशिला मिश्र भट्टलाई खटाइएको कांग्रेस निर्वाचन परिचालन समितिले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, २० माघः नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) को संरचनात्मक सुधार, पुँजी वृद्धि र स्वामित्व पुनःसंरचनाका लागि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने सुझावसहित अध्ययन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनःसंरचनासम्बन्धी सुझाव समिति, २०८२’ को प्रतिवेदनले पुँजी वृद्धिका लागि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सुझाव दिएको हो ।
गत मङ्सिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाशजङ्ग थापाको संयोजकत्वमा गठन गरेको छ सदस्यीय ‘नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनःसंरचनासम्बन्धी सुझाव समिति, २०८२’ ले नेप्सेलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित सुधार सिफारिस गरेको हो ।
समितिको प्रतिवेदनले पुँजीबजारको विस्तारसँगै नेप्से हालको संरचना र कार्यशैलीबाट आगामी चुनौती सामना गर्न असक्षम देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रविधि, व्यवस्थापन, सेवा विस्तार र संस्थागत सुशासनमा आमूल सुधार नगरे नेप्से क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्ने प्रतिवेदनको ठहर छ ।
धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ अनुसार दोस्रो बजार सञ्चालकका रूपमा नेप्सेले न्यूनतम रु तीन अर्ब चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रविधि आधुनिकीकरण, मानव संशाधन, भौतिक पूर्वाधार, अनुसन्धान तथा विकास र सहायक सेवा विस्तारका लागि निरन्तर ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले हालको पुँजी संरचना अपर्याप्त देखिएको समितिको निष्कर्ष छ । यस सन्दर्भमा समितिले तत्कालका लागि बोनस शेयर जारी गरेर रु तीन अर्बको चुक्ता पुँजी पु¥याउने विकल्प उपयुक्त हुने सुझाएको छ ।
दीर्घकालीन रूपमा भने नेप्सेको विकास र विस्तारका लागि हकप्रद शेयर वा थप नयाँ शेयर जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । तर पुँजी वृद्धि गर्नुअघि नेप्सेको रणनीतिक साझेदारको हुने भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले नेप्से हालकै स्वामित्व र संरचनामा सञ्चालन गर्दा भविष्यका अवसर उपयोग गर्न र चुनौती सामना गर्न कठिन हुने ठहर गरेको छ । सरकारी तथा सरकारी स्वामित्व भएका संस्थाको बाहुल्यताले निर्णय प्रक्रिया सुस्त, नवप्रवर्तन कमजोर र उत्तरदायित्व अस्पष्ट बनेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले स्वामित्व संरचनामा परिवर्तन अपरिहार्य भएको बताएको छ ।
यसका लागि प्रमुख रूपमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिका अनुसार नेप्सेलाई आवश्यक प्राविधिक, व्यवस्थापकीय ज्ञान र आधुनिक पूर्वाधारको ‘ग्याप’ पूर्ति गर्न अन्तरराष्ट्रियस्तरको रणनीतिक साझेदार आवश्यक छ ।
अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गर्दा स्टक एक्सचेञ्जहरूमा रणनीतिक साझेदारलाई ४० प्रतिशतसम्म स्वामित्व दिएको उदाहरण पाइए पनि नेपालका सन्दर्भमा १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म स्वामित्व उपयुक्त हुने समितिको सिफारिस छ । रणनीतिक साझेदारलाई प्रदान गरिने शेयर कम्तीमा १० वर्षको ‘लक–इन’ अवधिसहित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । रणनीतिक साझेदार छनोट गर्दा विश्वका शीर्ष २० स्टक एक्सचेञ्जमध्ये पर्ने कम्तीमा २० वर्षको सञ्चालन अनुभव भएको, अन्य स्टक एक्सचेञ्जको व्यवस्थापन वा साझेदारीको अनुभव राख्ने, आधुनिक सूचना प्रविधि र लगानी उपकरण प्रयोग गरेको, तथा वल्र्ड फेडेरेसन अफ एक्सचेञ्जको पूर्ण सदस्य भएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।
साथै नेप्सेको सञ्चालक समितिमा रणनीतिक साझेदारबाट अनिवार्य रूपमा एक जना विज्ञ सञ्चालक प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने प्रस्ताव छ । रणनीतिक साझेदार ल्याउन नयाँ शेयर जारी गर्ने वा हालका शेयरधनीले आफ्नो स्वामित्व बिक्री गर्ने दुई विकल्प देखिए पनि, सरकारी विनिवेश प्रक्रिया लामो र जटिल हुने भएकाले नेपाल सरकारबाहेकका अन्य शेयरधनीले आफ्नो शेयर बिक्री गरी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनु व्यावहारिक हुने समितिको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनले सरकारी स्वामित्व भएका संस्थामा देखिने संरचनात्मक कमजोरी नेप्सेमा पनि विद्यमान रहेको औँल्याउँदै सरकारी लगानी क्रमशः विनिवेश गर्नुपर्ने सरकारको हालको नीतिसँग नेप्सेको पुनःसंरचना मेल खाने बताएको छ । अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन, व्यावसायिक एकाधिकार र संस्थागत साखको ‘पियर रिभ्यु’का आधारमा प्रतिशेयर मूल्य निर्धारण गरी सरकारी शेयर रणनीतिक साझेदार, वित्तीय संस्था र सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
तर सम्पूर्ण सरकारी स्वामित्व एकैपटक बिक्री गर्दा साना लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुने, निजी एकाधिकार बढ्ने र बजार स्वनियमन कमजोर हुनसक्ने जोखिम औँल्याउँदै समितिले आवश्यक परे आंशिक स्वामित्व कायम राख्दै विनिवेश गर्न सकिने विकल्प पनि खुला राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
सरकारी स्वामित्व आंशिक विनिवेश हुँदा नेपाल सरकारको २५ प्रतिशत, रणनीतिक साझेदार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको २५ प्रतिशत, ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक तथा कर्मचारी सञ्चय कोषको करिब ३५ प्रतिशत, विकास बैंक तथा बीमा कम्पनीको १५ प्रतिशत र अन्यको ०.६१ प्रतिशत स्वामित्व रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
पूर्ण विनिवेशको अवस्थामा भने रणनीतिक साझेदार २५ प्रतिशत, वाणिज्य बैंक तथा कर्मचारी सञ्चय कोष ४० प्रतिशत, विकास बैंक तथा बिमा कम्पनी २० प्रतिशत, सर्वसाधारण १५ प्रतिशत र अन्य ०.६१ प्रतिशत स्वामित्व कायम हुने खाका अघि सारिएको छ ।
समितिले नेप्सेको सञ्चालक समिति पुनःसंरचना गर्दै स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकको बहुल्यता कायम गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । हाल अधिकांश सञ्चालक सरकारी प्रतिनिधित्वमा सीमित हुँदा निर्णय प्रक्रिया राजनीतिक प्रभावमा पर्ने र व्यावसायिकता कमजोर हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
आंशिक वा पूर्ण विनिवेशको अवस्थाअनुसार सञ्चालक समितिको संरचना फरक हुने प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा स्वतन्त्र सञ्चालक दुई जना अनिवार्य रहने, रणनीतिक साझेदार तथा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व बढाइने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्चालक समितिमा रहने व्यवस्था हटाइने उल्लेख छ । साथै सञ्चालकको योग्यता, छनोट प्रक्रिया, उपसमिति गठन र कार्यसम्पादनका आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
काठमाडौँ, २० माघः गृह मन्त्रालयले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउने सन्दर्भमा प्राप्त जिम्मेवारीअनुरूप कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएको छ । सचिव राजकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आज ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्मिलित बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२ को कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सो छलफल शान्ति सुरक्षाको अवस्था, निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयन, मतदानस्थलको अनुगमन, मतदानस्थलमा खटिने निर्वाचन प्रहरी, कर्मचारी, आवश्यक सवारीसाधन र मतपेटिका ढुवानी व्यवस्थालगायतका बारेमा केन्द्रित रहेको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा सीमा सुरक्षामा उच्च निगरानी गर्ने, छिमेकी मुलुकका समकक्षीसँग आवश्यक समन्वयात्मक बैठक गर्ने, धार्मिक सहिष्णुता तथा सद्भाव कायम गर्ने, चाडपर्वको समयमा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउने, सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग नियन्त्रण गर्ने, जिल्ला सुरक्षा समितिलाई दिएको निर्देशनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख, विभागीय प्रमुख, ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं गृहमन्त्रालयका कर्मचारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
काठमाडौँ, २० माघः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आज जापान सरकारका तर्फबाट ‘गार्ड अफ अनर’ प्रदान गरिएको छ । जापानको चारदिने भ्रमणमा रहनुभएका राष्ट्रपति पौडेललाई जापान सरकारले ‘गार्ड अफ अनर’ प्रदान गरेको हो ।
जापान सरकारको निमन्त्रणामा राष्ट्रपति पौडेल प्रथम महिला सविता पौडलसहित नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै नेपाल र जापानबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० औँ वर्षगाँठका अवसरमा टोकियोमा आयोजना भएको विशेष समारोहमा सहभागी हुन सोमबार जापान प्रस्थान गर्नुभएको थियो । उहाँले भ्रमणका क्रममा जापानका सम्राट नारुहितो र प्रधानमन्त्री सुश्री ताकाइची सानाएसँग आजै शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो ।
काठमाडौँ, २० माघः आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरण बनाउन एकीकृत सुरक्षा योजना २०८२ अनुरूप बुधबारदेखि नेपाली सेनाका संयोजनमा चारवटै सुरक्षा निकाय परिचालित हुँदैछन् ।
निर्वाचनको समयमा शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ तुल्याउन सरकार यसअघि नै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । निर्वाचन आउन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा सुरक्षा प्रबन्धलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने योजनाअनुरूप आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग एकीकृतरूमपा परिचालित हुन लागेका हुन् ।
एकीकृत सुरक्षा योजनाबमोजिम निर्वाचन प्रयोजनका लागि भर्ना गरिएका ‘निर्वाचन प्रहरी’ पनि निर्वाचन सुरक्षामा खटिइनेछन् । नेपाल प्रहरी र निर्वाचन प्रहरीले मतदानस्थलको भित्री घेराको सुरक्षा गर्नेछन् । दोस्रो तहको सुरक्षा घेराको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बलले लिनेछ । सो बलले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गर्नेछ ।
नेपाली सेनाले भने सुरक्षा घेराको बाहिरी तहमा रही सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि नेपाली सेना १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा बुधबारदेखि परिचालित हुने सेनाले जनाएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत मङ्सिर ११ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थाका लागि नेपाली सेना परिचालन गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्नुभएको थियो । निर्वाचन सुरक्षालाई केन्द्रित गरी आवश्यकताअनुसार सेनाको ‘वेस’ खडा हुने र आवश्यकताका आधारमा संयुक्त गस्ती हुने सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी राजाराम बस्नेतले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
सेनाले निर्वाचनका लागि ८० हजार जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ । सैनिक प्रवक्ता बस्नेतले निर्वाचनका सन्दर्भमा एकीकृत सुरक्षा योजना २०८२ अनुमोदन भई राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भइसकेकाले सोहीअनुसार फौज परिचालन हुने जानकारी दिनुभयो । एकीकृत सुरक्षा योजनाले मार्ग निर्देशन गरेअनुरूप निर्वाचनको एक महिना अघिबाट फिल्डमा सेना परिचालन हुन लागेको हो । निर्वाचनका सिलसिलामा सेनाले तीन चरणमा काम सुरक्षा प्रदान गर्नेछ । निर्वाचनपूर्वको मुख्य जिम्मेवारी मतपत्र छपाइ, मतपत्र ढुवानी, मतदानस्थलको सुरक्षा, मतपेटिका ढुवानी र मतगणनास्थको सुरक्षासम्मको जिम्मेवारी सेनाले सम्हाल्नेछ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसँगको समन्वय र सहकार्यमा विमानस्थल, कारागारलगायत महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाली सेनाले गर्नेछ ।
मतदानका समयमा निर्वाचनस्थल र केन्द्रमा खटिने क्रममा नेपाली सेना तेस्रो घेरामा रही राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउनेछ । आसन्न निर्वाचनमा तीन हजार ४०६ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । निर्वाचन आयोगले यही माघ ४ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको छ । यसपटकका निर्वाचनका लागि ९२ लाख ४० हजार १३१ महिला, ९६ लाख ६३ हजार ३५८ पुरुष र २०० अन्य गरी कूल एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता कायम रहेका छन् । निर्वाचनका लागि देशभर १० हजार ९६७ मतदानस्थलमा २३ हजार ११२ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै नेपाल प्रहरीका तर्फबाट निर्वाचनमा ७७ हजार जनशक्ति परिचालित हुनेछन् । नेपाल प्रहरीको विद्यमान जनशक्तिले मात्रै निर्वाचन व्यवस्थापनमा अपुग हुने भएकाले एक लाख ३३ हजार ‘निर्वाचन प्रहरी’ भर्ना गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्रलाई अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्यरूपमा वर्गीकरण गरी सोही अनुसार सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको छ ।
दुई हजार आठ सय ४५ वटा मतदानस्थललाई सामान्य, चार हजार ४४२ मतदानस्थललाई संवेदशील र तीन हजार ६८० वटा मतदानस्थललाई अति संवेदनशील मतदानस्थलका रूपमा हेरिएको छ ।
सोहीअनुसार नियमितरूपमा प्रहरी परिचालन गरी त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था मजबुद बनाउने काम भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ । निर्वाचनमा सशस्त्र प्रहरीतर्फ ३४ हजार ५७६ जना र १५ हजार ११० ‘निर्वाचन प्रहरी’ गरी कूल ४९ हजार ६८६ जना परिचालित हुन्छन् । निर्वाचनको समयमा कुनै पनि अप्रिय घटना हुन नदिन उच्चसतर्कता अपनाइएको र जुनसुकै अवस्थामा पनि सशस्त्र प्रहरी १० मिनेटभित्र घटनास्थलमा पुग्नेगरी परिचालित गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, २० माघ: सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्बाट फिर्ता गर्न स्वीकृति दिएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ संसद्बाट फिर्ता लिन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रियसभाको १७ औँ अधिवेशनमा दर्ता भएको उक्त विधेयक हाल सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन अवस्था छ । बैठकले सिंहदबारस्थित निर्माणाधीन संसद् भवन परिसरमा जेनजी आन्दोलनका सहिदको शालिक निर्माण गर्नेगरी सिंहदरबार परिसर गुरुयोजना संशोधन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका गृहमन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौँ, २० माघः आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीबाट ७६ जनाको नाम हटाइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । राजनीतिक दलहरूले पेस गरेका उम्मेदवारको बन्दसूचीमाथि निर्वाचन आयोगले छानबिन गर्दा ७६ जनाको नाम हटाउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पर्न आएका उजुरी, प्रचलित कानुनले तोकेको उम्मेदवारको योग्यता तथा अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था, निर्वाचन आयोगबाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णय र राजनीतिक दलबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा उम्मेदवारहरूको विवरण रूजु गरिएको उहाँले बताउनुभयो । नाम हटाइनेमा नेपाली कांग्रेसबाट एक, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट एक, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट तीन जना समानुपातिक उम्मेदवारको नाम हटाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेका २१, प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीमा नाम कायम रहेका २५, निर्वाचन आयोगबाट तोकिएको जरिवाना भुक्तान नगरेका १०, दुई वर्ष उमेर पूरा नभएका चार, मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएका एक र मतदाता नामावली पिछडिएका क्षेत्रमा नरहेका दुई जनाको नाम हटाइएको हो । यसैगरी, महिला उम्मेदवार पेस हुनुपर्ने स्थानमा पुरूष उम्मेदवार पेस गरिएका कारण एक जनाको नाम हटाइएको छ ।
सम्बन्धित राजनीतिक दलकै आग्रहमा १० जनाको नाम बन्दसूचीबाट हटाइएको प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो । माथि उल्लेख गरिएका कारणमध्ये एकभन्दा बढी कारण परेका दुई जना पनि बन्दसूचीबाट हटाइएका छन् ।
हेमन्त जोशी/रासस काठमाडौँ, २० माघः पछिल्ला वर्षमा नागरिकका विवरणलाई बैंकिङ सेवा, सामाजिक सुरक्षा, बिमा, सरकारी अनुदान र विभिन्न सार्वजनिक सेवासँग क्रमशः एकीकृत र अनिवार्य बनाउँदै लगिएको छ । राज्यले यसलाई ‘डिजिटल इकोसिस्टम’ एकीकरणको आधार मानेको छ । एउटै परिचयका आधारमा नागरिकले सेवा पाउने, कागजी झन्झट घट्ने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने सरकारी दाबी छ । व्यवहारमा कतिपय सेवा छिटो भएका पनि छन् । तर यस्तो प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने व्यक्तिगत डाटा संरक्षणको विषय भने नेपालमा अझै नीति र कानुनविहीन अवस्थामा छ ।
नागरिकका नाम, ठेगाना, उमेर, पारिवारिक विवरण, बायोमेट्रिक सूचना, स्वास्थ्य अभिलेख, वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति विवरण, शैक्षिक प्रमाणपत्रदेखि मोबाइल नम्बर र डिजिटल गतिविधिसम्मका विवरण राज्य र निजीक्षेत्र दुवैले सङ्कलन गरिरहे पनि ती विवरण क–कसले सङ्कलन गर्यो ? कुन निकायसँग साझा गरियो ? कति समय राखिन्छ ? र कति सुरक्षित छन् भन्नेबारे नागरिक अनभिज्ञ छन् । सङ्कलित डाटा चुहावट वा दुरुपयोग भएमा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने र पीडितले कसरी न्याय पाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी आधार बनिसकेको छैन ।
rss
राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, मतदाता परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, करदाता दर्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बिमालगायत अनेकौँ सेवाका लागि नागरिकका विस्तृत व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन गरिन्छ । यस्ता विवरण केवल सरकारी निकायमा मात्र सीमित छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था, दूरसञ्चार कम्पनी, अस्पताल, बिमा कम्पनी, अनलाइन प्लेटफर्म र अन्य व्यावसायिक संस्थाले पनि ठूलो मात्रामा व्यक्तिगत डाटा सङ्कलन र भण्डारण गरिरहेका छन् ।
नागरिकको निजत्व, सम्पत्ति, तथ्याङ्क, लिखित तथा अन्य व्यक्तिगत सूचनाको गोपनीयताको हक व्यवहारमा सुनिश्चित हुन सकेको छैन । यस्ता संवेदनशील डाटा सुरक्षित नहुँदा पहिचान चोरी, आर्थिक ठगी, सामाजिक बदनामी, मानसिक आघात मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि जोखिम उत्पन्न हुनसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सह–अनुसन्धानकर्ता दीपेन्द्रप्रसाद पन्तले व्यक्तिगत डाटा संरक्षणलाई सामान्य प्राविधिक वा प्रशासनिक विषयका रूपमा हेर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यो विषय नागरिक अधिकार, लोकतान्त्रिक शासन र राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।
“नेपालमा व्यक्तिगत डाटा संरक्षणका लागि स्पष्ट नीति छैन भने छुट्टै कानुन र प्रभावकारी संरचना बन्न सकेका छैनन् । व्यक्तिगत विवरण खुल्दा त्यसले व्यक्तिको गोपनीयतामा मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ । अरू देशहरूले व्यक्तिगत गोप्यताका विषयलाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिने गरे पनि हामी अझै आधारभूत तहमा अड्किएका छौँ”, पन्तले भन्नुभयो । वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ र वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी नियमावली, २०७७ कार्यान्वयनमा भए पनि यसले डिटिजल डाटा प्रयोग र सुरक्षणलाई आंशिक रूपमा मात्र समेट्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार डाटा चुहावटको असर कुनै एक व्यक्तिको क्षतिमा सीमित हुँदैन । नागरिकको परिचय विवरण, बायोमेट्रिक सूचना, स्वास्थ्य अभिलेख वा वित्तीय तथ्याङ्क बाहिरिएर त्यसलाई सङ्गठित अपराध, साइबर अपराधलगायत अवैध गतिविधि बढ्ने जोखिम रहन्छ । “व्यक्तिगत विवरण बाहिरिँदा त्यसको दुरुपयोगबाट सामाजिक अस्थिरता, आर्थिक अपराध र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी जोखिम पैदा हुन सक्छन् । यसलाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरी भनेर नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
व्यक्तिगत विवरण चुहावट हुँदा व्यक्तिको सामाजिक छवि, मानसिक अवस्था र व्यक्तिगत सुरक्षामा गहिरो असर पर्छ । नेपालमा यस्तो क्षतिको दायित्व कसले लिने र पीडितले कति क्षतिपूर्ति पाउने भन्नेबारे कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । कानुनी दण्ड र क्षतिपूर्तिको प्रावधान नहुँदा डाटा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने संस्कार नै विकास हुन नसकेको पन्तको बुझाइ छ । नेपालको संविधानले सूचना पाउने अधिकार र गोपनीयताको हक दुवैलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । तर यी दुई हकबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी मार्गनिर्देशन नभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
“सूचना पाउने अधिकार र व्यक्तिको गोपनीयताबीच स्पष्टता जरुरी छ । सबै सूचना सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने बुझाइले व्यक्तिगत गोपनीयता कुण्ठित गर्न सक्छ”, पन्तले भन्नुभयो । कुन अवस्थामा व्यक्तिगत विवरण लुकाउनुपर्ने, कुन सूचना सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक हुन्छ भन्ने स्पष्टता नहुँदा विवाद र दुरुपयोगको जोखिम बढिरहेको छ । सरकारले डिजिटल नेपाल अभियानअन्तर्गत अधिकांश सार्वजनिक सेवा ‘पेपरलेस’ बनाउने घोषणा गरेको छ । डिजिटल प्रणालीमा राखिएका विवरण कति सुरक्षित छन् भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर छैन ।
“हामीले सबै सार्वजनिक काम पेपरलेस (कागजरहित प्रणाली) बनाउँदै जाने भनेका छौँ । तर राखिएका विवरण पूर्ण रूपमा सुरक्षित छन् भनेर भन्नसक्ने अवस्था छैन । व्यक्तिगत डाटा सुरक्षाका संयन्त्र विकास गर्न सकिएन भने हामी प्रविधिमा होइन, जोखिममा अघि बढिरहेका हुन्छौँ”, पन्तले भन्नुभयो । ‘डिजिटलाइजेसन’सँगै डाटा संरक्षण कानुन, स्वतन्त्र नियामक निकाय, प्राविधिक मापदण्ड र दक्ष जनशक्ति एकसाथ विकास हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ । नेपालमा सेवा विस्तारको गति र सुरक्षा तयारीबीच गहिरो अन्तर देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
साइबर सुरक्षाविद् विजय लिम्बूले वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको र डाटा सुरक्षाका लागि संस्थागत रूपमा कुनै नियामक निकाय बन्न नसकेको अहिलेको अवस्थामा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नेपालमा काम गर्न चाहने विदेशी कम्पनी इच्छुक नहुने उल्लेख गर्नुभयो । डाटा सुरक्षणका लागि अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डसहितका कानुन नभए पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेको वैयक्तिक गोपनीयताको हक तथा यससम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा रहेका उहाँको भनाइ छ ।
“कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, नियामक निकाय बनाउन नसक्नु र डाटा सुरक्षाका विषयलाई महत्व दिएर अभ्यासमा ल्याउन नसक्नु प्रमुख समस्या हुन्”, उहाँले भन्नुभयो, “भएकै कानुन पनि कार्यान्वयनमा कमजोर हुँदा सूचना प्रविधिसँग जोडिएका अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीहरु नेपाललाई सहजै विश्वास गर्दैनन् ।” प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको ई–गभर्नेन्स बोर्डले व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति, २०८२ को मस्यौदा तयार पारेको लामो समय भइसकेको छ । उक्त नीति अझै स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएको छैन । नीति नबनेकले यससँग सम्बन्धित ऐन, कानुन पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
ई–गभर्नेन्स बोर्डका सहसचिव अनीलकुमार दत्तले नीतिको मस्यौदा तयार भइसके पनि प्रक्रिया ढिलो भएको स्वीकार गर्नुभयो । “विभिन्न निकायसँग व्यक्तिका विभिन्न खालका डाटा छन् । त्यसमा कतिपय संवेदनशील र व्यक्तिगत गोपनीयतासँग जोडिएका पनि हुन सक्छन् । अहिले कुन डाटा दिने र कुन नदिने भन्ने स्पष्टता छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
व्यक्तिगत डाटाको वर्गीकरण आवश्यक भइसकेको पनि दत्त बताउनुहुन्छ । “व्यक्तिगत विवरणसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कको वर्गीकरण आवश्यक छ । यसले कुन निकायले व्यक्तिको कतिसम्मका विवरण सङ्कलन गर्न पाउने र अर्को निकायलाई उपलब्ध गराउँदा कतिसम्म दिने भन्ने स्पष्टता ल्याउँछ”, उहाँले भन्नुभयो । व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी कानुन नहुँदा डाटा सङ्कलन, स्थानान्तरण, वर्गीकरण र साझेदारीका लागि कुनै स्पष्ट मापदण्ड छैन । कुनकुन निकाय डाटा सङ्कलन, प्रशोधन र विश्लेषणमा संलग्न छन् भन्ने तथ्यसमेत अस्पष्ट छ । प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिइरहँदा त्यसले निम्त्याउने सुरक्षाका विषयलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यालय प्रमुख मनिष भट्टराईले बताउनुभयो । त्यसका लागि डाटा संरक्षणको नीति र कानुन अपरिहार्य बनिसकेको उहाँको बुझाइ छ ।
विद्यमान अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने डिजिटल डाटा सङ्कलन गर्ने निकायले त्यसको सुरक्षा, भण्डारण, क्लाउड पहुँच र नियन्त्रणबारे नागरिकलाई विश्वस्त गराउन सकेका छैनन् । सङ्कलित डाटाको नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्था, संस्थागत संरचना र पूर्वाधार बन्न सकेका छैनन् ।
सरकारी वा गैरसरकारी निकायले व्यक्तिगत डाटा सङ्कलन गर्दा त्यसको उद्देश्य स्पष्ट गर्नुपर्ने र सोही उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेमा व्यवहारमा यस्तो अभ्यास देखिँदैन । डाटा कति समयसम्म राख्ने, कहिले नष्ट गर्ने भन्नेबारे कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । विदेशमा भने व्यक्तिगत डाटा सङ्कलनदेखि विसर्जनसम्मको कार्यको निरीक्षण तथा अनुगमनका लागि डाटा अडिट प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रचलन छ ।
त्यसैगरी, संवेदनशील डाटाको पहुँचमा बहुपक्षीय प्रमाणीकरण (मल्टी–फ्याक्टर अथेन्टिकेसन) र पहुँचसम्बन्धी सूचना (नोटिफिकेसन) प्रणाली लागू हुन सकेको छैन । सूचना प्रविधि विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभिन्न २५ वटा सरकारी निकायका ३० वटा सूचना प्रणालीको सेक्युरिटी अडिट गरिएको थियो । आवको अन्त्यसम्ममा विभिन्न ३५१ वटा सरकारी निकायको ५०६ वटा प्रणालीको सेक्युरिटी अडिट सुरक्षित बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै विभागले सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ । यो तथ्याङ्कले पनि सरकारी निकायका सूचना प्रणाली कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ ।
अभिलेखविहीन आँकडा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयको सूचना प्रणाली तथा सम्बन्धित सर्भरमा अनधिकृत पहुँच पु¥याएर व्यक्तिगत विवरण चोरी गर्ने र सार्वजनिक गर्नेक्रम पछिल्ला वर्षमा निरन्तर बढिरहेका छन् । यस्तो प्रकृतिका घटनाको एकीकृत तथ्याङ्क कुनै पनि सरकारी निकायसँग उपलब्ध छैन । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रका निर्देशक राजकुमार महर्जनले कुन निकायबाट कस्तो किसिमको सूचना चुहावट भयो र त्यसको गलत प्रयोग भयो भन्ने अभिलेख नरहेको बताउनुभयो ।
“विभिन्न निकायका वेबसाइटमा अनधिकृत पहुँच, तथ्याङ्क चोरीजस्ता विषय सञ्चारमाध्यमबाट सुन्ने गरिन्छ । तीमध्ये धेरैजसोको हामीलाई औपचारिक रुपमा जानकारी आएको देखिँदैन । केन्द्रलाई जानकारी नै नआएपछि त्यसको अभिलेखसमेत राख्ने गरिएको छैन”, उहाँले रासससँग भन्नुभयो । राहदानी विभाग, उद्योग विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, हेलो सरकार र अर्थ मन्त्रालय गरी पाँच वटा निकायले मात्रै हालसम्म आफ्नो वेबसाइट, सर्भर तथा सूचना प्रणालीमा बाह्य आक्रमणको शङ्कासहितको जानकारी केन्द्रलाई गराएका छन् । यी निकायमा गएर आवश्यक समन्वय गरी समस्या समाधान गरेको केन्द्रका निर्देशक महर्जनले बताउनुभयो । यी निकायबाट के–कस्ता विवरण/तथ्याङ्क क्षति पुग्यो वा बाहिरियो भन्ने आधिकारिक जानकारी आइसकेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा दर्ता हुने साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरीको सङ्ख्या पछिल्ला वर्षमा बढिरहेको छन् । ब्युरोमा दर्ता भएका उजुरीका तथ्याङ्कअनुसार डाटा चुहावट, वेबसाइट ह्याकिङ तथा इमेल दुरुपयोगसम्बन्धी घटना उल्लेखनीय रूपमा देखिएका छन् । यस्ता सबै घटना ब्युरोसम्म आइनपुग्ने प्रवक्ता दीपकराज अवस्थीले उल्लेख गर्नुभयो ।
आव २०७९/८० मा साइबर ब्युरोमा दुई वटा डाटा चुहावटसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएकामा २०८०/८१ मा तीन पुगेको थियो । उक्त सङ्ख्या २०८१/८२ मा बढेर छ पुगेको छ, जसले डिजिटल सूचना सुरक्षामा बढ्दो चुनौतीलाई स्पष्ट रुपमा सङ्केत गर्छ । त्यस्तै, वेबसाइट ह्याकिङसम्बन्धी उजुरी पनि क्रमशः बढ्दै गएका छन् । विसं २०७९/८० र २०८०/८१ मा एक/एक वटा उजुरी दर्ता भएकामा २०८१/८२ मा दुई र २०८२/८३ को पछिल्लो छ महिनामा मात्र तीन उजुरी दर्ता भएका छन् । अनधिकृत पहुँच वा ह्याकिङसम्बन्धी उजुरी २०७९/८० मा छ र २०८०/८१ मा सात वटा दर्ता भए पनि २०८१/८२ मा घटेर चारमा सीमित भएको साइबर ब्युरोको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
अनधिकृत पहुँच प्रयाससम्बन्धी उजुरी भने प्रत्येक वर्ष निरन्तर रूपमा देखिँदै आएका छन् । र्यान्समवेयर आक्रमणसम्बन्धी उजुरी आव २०८०/८१ र २०८१/८२ मा एक–एक वटा दर्ता भएका छन् । यस्तै, व्यावसायिक इमेल दुरुपयोग र इमेल खाता दुरुपयोगसम्बन्धी उजुरी पनि बर्सेनि ब्युरोमा आउने गरेका छन् ।
चोरी र चुहावटका घटना गत पुस २६ र २७ गते नेपाल टेलिकमको सिमकार्ड प्रयोगकर्तालाई सडक प्रदर्शनका लागि आह्वानसहित राजनीतिक प्रकृतिको ‘बल्क म्यासेज’ पठाइएको थियो । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) का प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरका अनुसार ‘आकाशटेल’ नामक कम्पनीबाट करिब सात लाख हाराहारी नम्बरमा ‘बल्क एसएमएस’ गएको थियो । यस प्रकरणमा नेपाल प्रहरीले निर्देश सेढाईं नामका व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यति ठूलो सङ्ख्यामा मोबाइल नम्बर कहाँबाट उपलब्ध भए भन्ने अझै खुलिसकेको छैन । नेपाल टेलिकमले भने कुनै पनि सेवाग्राहीको व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर तथा अन्य विवरण उपलब्ध नगराएको भन्दै गत पुस २९ गते विज्ञप्तिसमेत जारी गरेको छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, निर्वाचन आयोगलगायत कार्यालयको वेबसाइटमा अधिकृत पहुँच पु¥याएको भन्दै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले गत पुस १८ गते सिन्धुपाल्चोकबाट एक जना र गत मङ्सिर २८ गते झापाबाट एक जना पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यी सबै निकाय व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन र प्रयोग गर्ने निकायभित्र पर्दछन् । यी निकायमा कार्यालयको वेबसाइट मात्र ह्याक भएको हो वा सर्भरमै अनधिकृत पहुँच पुगेर व्यक्तिगत विवरणमा छेडखानी भएको हो भन्ने स्पष्ट छैन । त्यस्तै, पछिल्ला केही महिनायता मात्र लुम्बिनी प्रदेश र नेपाल प्रहरीको वेबसाइट ह्याक गरी विभिन्न विवरण र जानकारी डार्क वेभ’मार्फत सार्वजनिक भएका थिए । सरकारी निकाय मात्र नभई निजी क्षेत्रका संस्थाबाट पनि व्यक्तिगत विवरण तथा तथ्याङ्कहरु बाहिरिने गरेका छन् । विसं २०७६ फागुनमा अनलाइन ‘फुड डेलिभरी कम्पनी’ फुडमाण्डुको सर्भर ह्याक भएर ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको नाम, ठेगाना, मोबाइल नम्बर, इमेललगायत विवरण बाहिरिएको थियो ।
त्यस्तै, २०७६ चैतमा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी भायोनेटका ग्राहकको व्यक्तिगत तथ्याङ्क ह्याकरले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिदिएका दिए । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले फुडमाण्डु प्रकरणमा संलग्न नवलपरासी पश्चिमको सुनवल नगरपालिका घर भएका १९ वर्षीय युवक २०७७ मङ्सिरमा र भायोनेट प्रकरणमा संलग्न रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका एक युवकलाई २०७७ पुसमा पक्राउ गरेको थियो ।
यी ह्याकिङ प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को परिच्छेद ९ बमोजिमको कसुर गरेको भनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्यो । तर, व्यक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर सुरक्षित राख्न नसकेका कम्पनीको हकमा भने कुनै अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रिया अघि बढेन । अनधिकृत सार्वजनिक भएका ती विवरण अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् ।
काठमाडौँ, २० माघ : हाल नेपालमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको छ । देशभर आंशिक बादल लागेको छ । तराईका केही स्थानहरूमा हुस्सु लागेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । आज दिउँसो देशका हिमाली भागमा साधारणतया बादल लाग्ने छ । गण्डकी, कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत अन्य प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ र बाँकी तराईका भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा मध्यम हिमपात र वर्षाको सम्भावना छ ।
त्यसैगरी, आज राति देशका हिमाली भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ र गण्डकी, कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत बाँकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ र बाँकी तराईका भागमा मौसम सफा रहनेछ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा मध्यम हिमपात र वर्षाको सम्भावना छ ।
देशका तराई भू–भागमा हुस्सु/कुहिरोको प्रभाव रहने साथै सबै हिमाली भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात र वर्षाको सम्भावना रहेकाले ती भूभागमा चिसो बढ्ने तथा दैनिक जनजीवन, पर्यटन, पदयात्रा , स्वास्थ्य साथै हवाई तथा सडक यातायातमा प्रभाव पर्ने देखिएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउनहुन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।