Author: Vishwanews.com

काठमाडौँ, १ साउनः नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज ९नेप्से० परिसूचक ७५ दशमलव ८४ अङ्कले बढेर दुई हजार ८७० दशमलव ६३ विन्दुमा कायम भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को पहिलो दिन आज नेप्से परिसूचक दुई दशमलव ७१ प्रतिशतले बढेको हो । आज तीन सय ११ कम्पनीको तीन करोड ८६ लाख ३४ हजार ३५० कित्ता शेयर एक लाख ४१ हजार ४३४ पटक खरिदबिक्री हुँदा रु १६ अर्ब ५९ करोड २१ लाख पाँच हजार ४५५ दशमलव १७ को कारोबार भएको छ । आज दुई सय ४० कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा नौ कम्पनीको घटेको छभने कारोबार रकम पनि बढेको छ ।

आज कारोबार भएका सबै समूहगत परिसूचक बढेका छन् । सबैभन्दा बढी ‘अन्य’ समूह पाँच दशमलव शून्य नौ प्रतिशतले बढेको छ । लगानी समूह तीन दशमलव १७ प्रतिशत, जीवन बिमा तीन दशमलव १४ प्रतिशत, हाइड्रोपावर तीन दशमलव शून्य चार प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

बैंकिङ एक दशमलव ७६, विकास बैंक एक दशमलव ९५, फाइनान्स दुई दशमलव ८०, होटल तथा पर्यटन दुई दशमलव ६०, उत्पादन तथा प्रशोधन दुई दशमलव ९४, माइक्रोफाइनान्स दुई दशमलव ५०, निर्जीवन बिमा दुई दशमलव १८ र व्यापार एक दशमलव ७६ प्रतिशतले बढेका छन् । आज ट्रेड टावर लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने एनआबिएल स्टेबल फण्डको शेयर शुल्य सबैभन्दा बढी सात दशमलव ५८ प्रतिशतले घटेको छ ।

१ साउन, काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमले असार मसान्तसम्म्को ऋणको किस्ता भुक्तानी गरेको छ । निगमले अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि खरिद गरेका दुई न्यारो बडी र दुई वाइड बडी जहाज खरिदका लागि लिएको ख्णको किस्तावापत कूल रु ५३ करोड ९ लाख ५५ हजार भुक्तानी गरेको निगमका प्रवक्ता सुवास डाँगीले जानकारी दिए ।

निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएको थियो । यसमध्ये न्यारो बडी जहाजको पूरै र न्यारो बडी जहाजको आंशिक किस्ता तिरेको निगमले उल्लेख गरेको छ । जहाज खरिदसम्बन्धी ऋण दायित्व शीर्षकअन्तर्गत २०८२ असार मसान्तसम्म रु सात अर्ब ९२ करोड १४ लाख ६३ हजार किस्ता रकम भुक्तानी गरिसकेको निगमले जनाएको छ ।

१ साउन, काठमाडौं । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १ साउनदेखि लागु हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धाण गरेको जानकारी गराएको छ अब श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय ५० पुगेको छ । ३२ असारसम्म श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय रुपैयाँ थियो । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकका संगठनहरूको समेत प्रतिनिधित्व रहने समितिले दिएको सिफारिसका आधारमा श्रम मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको हो । श्रम ऐन अनुसार हरेक दुई–दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब आधारभूत पारिश्रमिक १२ हजार १ सय ७० रुपैयाँ हुनेछ । जसमा महँगी भत्ता ७ हजार ३ सय ८० हुनेछ । कुल जोड्दा १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ पारिश्रमिक हुनेछ । अब दैनिक ७ सय ५४ रुपैयाँ ज्याला हुनेछ । प्रतिघण्टा १ सय १ रुपैयाँ ज्याला पाइने छ । आंशिक काम गर्नेका हकमा प्रतिघण्टा १ सय ७ रुपैयाँ ज्याला पुगेको छ । यसअघि श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८ सय २० र महँगी भत्ता ६ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ गरी १७ हजार ३ सय थियो । श्रमिकको दैनिक पारिश्रमिक ६ सय ६८ थियो ।

आंशिक समयमात्र काम गर्ने कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक ९५ रुपैयाँ प्रतिघण्टा थियो । सरकारले बढेको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई सोही अनुपातमा तोकेको छ । पारिश्रमिकका अतिरिक्त श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा ऐनले तोकेका सुविधा, श्रम सम्झौता, नियुक्तिपत्र, सञ्चयकोष तथा उपदान अनिवार्य दिनुपर्छ । स्थानीय तहमा समेत सरकारले तोकेको भन्दा कम नहुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नुपर्छ । यो रकमभन्दा न्यूनतम हुने गरी अब पारिश्रमिक तोकेर रोजगार सम्झौता गर्न पाइँदैन ।

१ साउन, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१\०८२ मा ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०\०८१ को भन्दा यो १ खर्ब २० अर्ब बढी हो । प्रतिशतका आधारमा ११।३३ प्रतिशत वृद्धि हो । आर्थिक वर्ष २०८०\०८१ मा १० खर्ब ५८ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८१\०८२ मा १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । अर्ध वार्पिक समीक्षामा संशोधन गरी १२ खर्ब ८६ अर्बको लक्ष्य तय गरिएको थियो । संशोधित लक्ष्य अनुसार ९१.६० प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले विपद, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले गर्दा चुनौतीहरु हुँदाहुँदै पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उत्साहजनक रुपमा राजस्व संकलन भएको बताए । उनले भने, तयारी सुरु गरिसकेका छौं । चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी अघि बढ्नेछौं । चालू आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब १५‍ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१\७२ मा ४ खर्ब ५ अर्ब, २०७२\०७३ मा ४ खर्ब ८१ अर्ब, २०७३\०७४ मा ६ खर्ब ९ अर्ब, २०७४\०७५ मा ७ खर्ब २६ अर्ब, २०७५\०७६ मा ८ खर्ब २९ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो । त्यसैगरी २०७६\०७७ मा ७ खर्ब ९३ अर्ब, २०७७\०७८ मा ९ खर्ब ३५ अर्ब, २०७८\०७९ मा १० खर्ब ६६ अर्ब, २०७९\०८० मा ९ खर्ब ५७ अर्ब र २०८०\०८१ मा १० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।

३२ असार, दमौली । मुग्लिन–पोखरा सडकअन्तर्गत तनहुँको दमौलीमा निर्माण हुँदै गरेको मादीनदीमाथिको पुल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । व्यास नगरपालिका ४ र ५ जोड्ने मादीनदी पुलको काम तीव्र गतिमा भएसँगै हालसम्म ७१ प्रतिशत सम्पन्न भएको हो । पुल निर्माण तीव्र गतिमा प्रभावकारी रूपमा भइरहेको मुग्लिन–पोखरा सडक आयोजना (पूर्वी खण्ड) का इञ्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । “उक्त पुलमा छ वटा स्पान हुनेछ । तीन सय १५ मिटर लामो पुल तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कम्पनीले सन् २०२२ अगष्ट ११ मा रु एक अर्ब २१ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो”, उनले भने ।

पृथ्वी राजमार्गको सबैभन्दा लामो आर्क डिजाइनको उक्त पुल चार लेनको हुनेछ । हाल नदीमाथि रहेको दुई लेनको पुल ३७० मिटर लम्बाइको छ । सोही पुलभन्दा करिब ५० मिटरको दूरीमा नयाँ पुल निर्माण भइरहेको इञ्जिनियर पाण्डेले बताए । “मुग्लिन–पोखरा सडक आयोजनाको पूर्वी खण्डअन्तर्गत आँबुखैरेनीबाट जामुनेसम्म १३ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । पूर्वी खण्डअन्तर्गत सडकको काम ८६ प्रतिशत सकिएको छ । आँबुखैरेनी-जामुनेसम्मको ४१ दशमलव ४५ किलोमिटर कालोपत्र सकिएको छ”, उनले भने ।

पूर्वी खण्डमा विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । विसं २०२६ मा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो । पूर्वी खण्डको ठेक्का रु छ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजारमा लागेको छ । पूर्वी खण्डको ठेक्का म्याद असार २९ गते सकिएको छ । केही काम बाँकी रहेकाले म्याद थपका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको पाण्डेले बताए ।

३२ असार, काठमाडौँ । सरकारले प्रत्येक वर्षको साउन १६ गतेलाई राष्ट्रिय कोदो दिवसको रूपमा मनाउने भएको छ । आज सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यही असार २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै आगामी साउन १६ गतेलाई राष्ट्रिय कोदो दिवसको रूपमा मनाउने जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सरकारले यही असार ३० गतेदेखि आगामी साउन ८ गतेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना हुने दिगो विकाससम्बन्धी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाल चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आगामी साउन ६ गतेदेखि १२ गतेसम्म गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई चीन भ्रमणको लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रु एक हजार दरको नयाँ बैंक नोट प्रकाशनको लागि बैंक नोटको चित्र र आकार स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय छ ।

त्यस्तै, विश्व बैंकबाट विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको लागि प्राप्त हुने थप १० दशमलव आठ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने, आर्थिक वर्ष २०८१\८२ का लागि उखु उत्पादक कृषकलाई प्रदान गर्ने अनुदान रकम प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार ५०० कायम गर्ने, नेपाली सेनाका ३७ जना महासेनानीहरूको सरुवा गर्ने, रेसुङ्गा नगरपालिका गुल्मीलाई जिपलाइन र स्काई साइक्लिङ निर्माणको लागि गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका–८ मा रहेको राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, आगामी साउन ९ गतेदेखि १४ गतेसम्म नर्वेमा आयोजना हुने नर्भे टु स्ट्रेन्थन कोअपरेसन कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरणमन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रहेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

रेस्टोरिडा रिफ्रेश सेन्टर प्रालिलाई पर्यापर्यटन व्यवसाय गर्ने कार्यको लागि सुनकोशी गाउँपालिका–६ सिन्धुलीमा रहेको हैसियत बिग्रेको राष्ट्रिय वनको जग्गा र धार्चे कृषि जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन फार्मलाई वन पैदावरमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने कार्यको लागि धार्चे गाउँपालिका–४ लाप्राक, गोरखामा रहेको हैसियत बिग्रेको राष्ट्रिय वनको जग्गा कबुलियती वनको रूपमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि आगामी साउन ५ गतेदेखि १६ गतेसम्म चीनमा आयोजना हुने रिजनल वर्कसप अनक्लियर सेक्युरिटी रेस्पोन्स क्यापाविलिटी डेभलपमेन्ट फर बार्डरर्स एण्ड पोर्टस् कार्यक्रममा सचिव (विज्ञान तथा प्रविधि) लाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, नेपाल र जापान सरकारबीच सन् २०१९ मार्च २० मा हस्ताक्षर भएको जापानमा निश्चित सीपयुक्त कामदार पठाउने विषयको समझदारीपत्रको अवधि १९ मार्च २०२४ देखि थप पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय रहेको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने, ‘क्यासिनो नियमावली, २०८२’ स्वीकृत गर्ने, ‘राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, २०८२’ स्वीकृत गर्ने, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखापरीक्षक पदमा नायब महालेखा परीक्षक नारायण एमसीलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय रहेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले मन्त्रिपरिषद् बैठकको असार ३० गतेको निर्णयसमेत सार्वजनिक गरिएको बताए । आगामी साउन ११ गतेदेखि १३ गतेसम्म इथियोपियामा आयोजना हुने सेकेन्ड युएन फुड सिस्टम्स् समिट स्टक टेक (युएनएफएसएस प्लस फोर कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा जयबहादुर टण्डनलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय रहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नेपाल बिमा प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शरद ओझाको आचरण, कार्यक्षमता र पदीय जिम्मेवारी पालना सम्बन्धमा समग्र रूपमा छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको अध्यक्षतामा जीवनप्रकाश सिटौला र कपिलदेव ओली सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने, छानबिन समाप्त भई अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलसम्मका लागि नेपाल बिमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भई कामकाज गर्नेगरी अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ ।

निर्माणाधीन नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन पाँच अर्ब ७० करोड बराबरको थप सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने, आगामी साउन ६ गतेदेखि ८ गतेसम्म दक्षिण अफ्रिकाको जोहानस्वर्गमा आयोजना हुने ‘फस्ट ग्लोबल एसएमइ मिनिस्ट्रीयल मिटिङ’मा दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत प्रा कपिलमान श्रेष्ठलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, जिल्ला समन्वय समिति डडेल्धुराको नाममा रहेको २–६–१–२ रोपनी जग्गा अमरगढी नगरपालिका, डडेल्धुरालाई बहुउद्देश्यीय भवन निर्माणका लागि उपयोग गर्न स्वीकृति दिने, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा डा खगराज शर्मा, रूपन्देहीलाई नियुक्ति गर्ने, फाप्ला अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको कार्यावधि यही असार २९ गतेदेखि चार महिनाका लागि थप गर्ने सरकारको निर्णय छ ।

नेपाली सेनातर्फ एक जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी दर्जामा बढुवा गर्ने, एक जना महासेनानीलाई सहायक सेनानी दर्जामा बढुवा गर्ने र १९ जना सहायक सेनानीको सरुवा गर्ने, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनालाई नवलपरासी ९बर्दघाट–सूस्ता पूर्व० जिल्लाको कावासोती नगरपालिका र हुप्सेकोट गाउँपालिकामा रहेको आलोक चक्रपथअन्तर्गत गिरुवारी–झ्यालबास–डण्डा–चौराहा–पनौती–वसन्तपुर सडकखण्ड स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्रिय वनको तीन दशमलव ९९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, कोशी गाउँपालिका, सुनसरीको केन्द्र वडा नं १ लौकहीबाट परिवर्तन गरी वडा नं ३ बद्रीपुल कायम गर्ने, कालिगण्डकी गाउँपालिका, स्याङ्जाको केन्द्र वडा नं ४ कट्टीबाट परिवर्तन गरी वडा नं ४ गहलाम कायम गर्ने सरकारको निर्णय रहेका सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

आगामी साउन १० गतेदेखि १२ गतेसम्म चीनको सङ्घाईमा आयोजना हुने ‘वल्र्ड आर्टिफिल इन्टेलिजेन्स कन्फ्रेन्स– २०२५’ मा सहभागी हुन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, साउन ८ र ९ गते चीनको बेइजिङमा आयोजना हुने ‘ग्लोबल हेल्थ फोरम (जिएचएफ)–२०२५’ सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय रहेका मन्त्री गुरुङले बताए ।