Author: Vishwanews.com

१४ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा यसवर्ष ९७ अर्बभन्दा बढी लागतका एक सय १७ आयोजना समावेश गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा परेका आयोजनालाई मात्रै वार्षिक बजेट छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको सोही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुअघि यो सङ्ख्यामा नयाँ आयोजना प्रविष्ट गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीको सचिवालयले प्रेस विज्ञप्तीमार्फत जनाएको छ ।

आयोगले गत फागुनमा राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ जारी गरेको थियो । उक्त मापदण्डले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ का लागि चैत मसान्तसम्म प्रोजेक्ट बैंकमा आयोजना प्रविष्टि गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तोकिएको समयमा आयोजना प्रविष्टि गर्न नसकिएपछि वार्षिक बजेट सार्वजनिक हुने दुई दिन अर्थात् यही जेठ १३ गतेसम्मका आयोजना हालिएको हो । “

यही जेठ १३ गतेसम्म राष्ट्रिय आयोजना बंैक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा कूल एक हजार तीन सय २७ आयोजनाहरू प्रविष्ट भएका छन् । जसमध्ये रु तीन करोड लागतका एक हजार १४१, रु तीन करोडदेखि पाँच करोड लागतका ७९, रु पाँच करोड देखि १० करोड लागतका ४४, र रु १० करोडदेखि रु एक अर्बसम्मका २३ वटा आयोजना प्रविष्ट भएका छन्”, आयोगका उपाध्यक्षको सचिवालयले भनेको छ ।

आयोगका अनुसार रु एक अर्बभन्दा बढी लागत भएका कूल ४० आयोजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी १९ वटा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गराएको छ । त्यस्तै, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ११ आयोजना प्रविष्ट भएका छन् । “आयोजना बैंकमा हालसम्म प्रविष्ट भएका एक हजार ३२७ आयोजनाको अनुमानित कूल लागत रु नौ खर्ब २० अर्ब रहेको देखिन्छ । जसमध्ये नयाँ आयोजनाको लागत ९७ अर्ब १९ करोड, क्रमागत आयोजनाको रु आठ खर्ब २३ अर्ब र अध्ययनको चरणमा रहेका आयोजनाको रु ३२ अर्ब ६४ करोड अनुमानित लागत रहेको छ”, प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

प्रोजेक्ट बैंकमा परेकामध्ये एक सय १७ (आठ दशमलव ८१ प्रतिशत) नयाँ आयोजना, ८९ ९छ दशमलव ७० प्रतिशत० क्रमागत आयोजना र एक हजार १२१ (८४ दशमलव ४७ प्रतिशत) अध्ययनका आयोजना रहेका छन् । कूल प्रविष्ट भएका आयोजनामध्ये सहरी विकास मन्त्रालयका एक हजार १४७ (८६ दशमलव ५८ प्रतिशत), भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका ८२ (छ दशमलव १७ प्रतिशत), गृह मन्त्रालयका ६१ (चार दशमलव ५९ प्रतिशत) आयोजना रहेका छन् ।

मापदण्डमा रु तीन करोडभन्दा बढी लागत भएका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने भए पनि चालु प्रकृतिका तथा सालबसाली रूपमा कार्यान्वयन हुने आयोजना प्रवृष्टि गर्नु नपर्ने व्यवस्था छ । यसवर्ष रु तीन करोड भन्दा कम लागतका आयोजना प्रविष्ट नभएको जनाइएको छ । यस प्रावधानको कार्यान्वयनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा कुशलता हासिल हुने र पुँजीगत खर्च क्षमतामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनालाई नयाँ वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटमा समावेश गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यी आयोजनाको लागत ९ खर्ब भन्दा धेरै रहेको समेत आयोगले जनाएको छ ।

१४ जेठ, चितवन । बजेट अभावमा नारायणगढ–मुग्लिन सडकको २६ किलोमा भासिएको भाग चालु आर्थिक वर्षमा नबन्ने भएको छ । सो क्षेत्रमा एक सय ६५ मिटर भाग भासिएको छ । गत असोजको अविरल वर्षापछि सो ठाउँमा सडक भासिएको थियो । सो क्षेत्रको ८५ मिटर लम्बाइ र ३.५ मिटर चौडाइ आठ मिटर तलसम्म भासिएको छ । बाँकी भाग चिरा परेको छ । अब बनाउँदा सबै भागलाई एकैसाथ बनाउनुपर्ने डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख नारायण लामिछानेले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा बजेट सुनिश्चितता हुन नसक्दा काम हुन नसकेको हो ।

वर्षाले कालोपत्र तलको माटोको भागलाई बगाएर खोक्रो बनाएपछि सडक भासिएको हो । अठारदेखि २५ मिटरसम्म पायल राखेर मर्मत गर्नुपर्ने उनले बताए । सोहीअनुसारको डिजाइन तयार गरेर सडक विभागमा पेस गरिएको छ । गत माघमा डिजाइन तयार गरी फागुनमा स्रोत सुनिश्चितताका पेस गरिएको भए पनि बहुवर्षे ठेक्काका लागि बजेट विनियोजन गर्ने समय समाप्त भएकाले यस वर्ष काम हुन नसकेको उनले बताए । भासिएको भाग मर्मत गर्न रु ३२ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । हाल सडकमा थप क्षति हुन नदिन ग्यावियन जाली लगाएर अस्थायी रोकथामका काम गरिएको छ । यो सडक हुँदै राजधानी काठमाडौँ र पोखरातर्फ दैनिक १० हजारभन्दा बढी सवारीसाधन सञ्चालन हुन्छन् ।

१३ जेठ, काठमाडौं । लगानी बोर्डको ६३औँ बैठकले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको उपयुक्त विकल्प पेस गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले कार्यदल गठन गरेको लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ ।

“आजको बैठकले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन कारखाना सम्बन्धमा पेस भएको अन्तिम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन जानकारीमा लिँदै उक्त प्रतिवेदनको समीक्षा तथा पुनरावलोकन गरी उपयुक्त विकल्प बोर्डमा सिफारिस गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ”, जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्तै, बैठकले पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजनाको विस्तृत अध्ययन, विकास तथा सञ्चालन–व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्राप्त प्रस्तावलाई ‘स्वीस च्यालेन्ज’ अवधारणा अनुरुप प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको छ । साथै विभिन्न मुलुकसँग हालसम्म गरिएका दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता तथा लगानी प्रवर्द्धन सम्झौताका सम्बन्धमा अध्ययन गरी थप मुलुकसँग उक्त सम्झौता गर्नेबारे बोर्डसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न एक कार्यदल गठन गरिएको छ ।

यसैगरी, बैठकबाट ‘डिप सिबेड माइनिङ’ परियोजनाको सम्बन्धमा प्राप्त प्रस्तावउपर प्रचलित अन्तरराष्ट्रिय कानुन, राष्ट्रिय नीति तथा कानुनी व्यवस्थासहित आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरी बोर्डमा प्रतिवेदन पेस गर्न अर्को समितिसमेत गठन गरिएको छ । नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजनसम्बन्धी अध्ययन तथा उद्योग स्थापना सम्बन्धमा प्राप्त प्रस्तावअनुरुप परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई अख्तियारी दिने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयको काम कारबाहीलाई थप छिटोछरितो तथा प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन बोर्डमा रहेका केही अधिकार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै, निर्माणाधीन अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौताको प्रावधानअनुसार ‘प्रोजेक्ट रिभ्यु प्यानल’ गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।