Author: Vishwanews.com

२१ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले सुकुमवासी बस्ती खाली गरिएको बताएका छन् । उनले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले सुकुमवासी बस्ती खाली नगरिएको प्रष्ट्याए । ‘नेपाल सरकार स्पष्ट गर्न चाहन्छ कि चालिएका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले होइन, आवासको हक सुनिश्चित… Continue reading सुकुमबासी उठिबास प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको स्टाटस : नागरिकलाई हटाउने उद्देश्य होइन

काठमाडौँ, वैशाख २१ गते । सरकारले बाली लगाउनुअगाडि नै प्रमुख खाद्यान्नको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ ल्याई सो व्यवस्था गर्न लागेको हो । सो निर्देशिका अनुसार किसानले अब बाली रोप्नुअगावै प्रमुख बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्यबारे जानकारी पाउने… Continue reading बाली लगाउनुअघि नै प्रमुख खाद्यान्नको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने

बैशाख २०, काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयले नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण प्रक्रियाका क्रममा छुटेका नागरिकलाई यथाशीघ्र सम्पर्कमा आउन आह्वान गरेको छ । सहायता आवश्यक भएका तथा हाल सडकमा अलमलमा परेका नागरिकहरूलाई प्राथमिक दर्ता केन्द्रका रूपमा तोकिएको दशरथ रंगशालामा उपस्थित भई दर्ता गर्न अनुरोध गरिएको छ । वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन तथा… Continue reading स्थानान्तरण प्रक्रियामा छुटेका नागरिकलाई सम्पर्कमा आउन आग्रह

२० वैशाख, काठमाडौं । आन्तरिक उडान गरिरहेका निजी वायुसेवा कम्पनीहरूले हवाई इन्धन मूल्य अत्यधिक बढ्दा सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज पौडेल (गनेश) लाई पत्र लेख्दै वायुसेवा सञ्चालक संघले वायुसेवा कम्पनीहरूलाई राहत र सहुलियत दिन माग गरेको छ । संघले लेखेको पत्रमा विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरस, २३… Continue reading वायुसेवा कम्पनीको गुनासो : इन्धन मूल्यले सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ

१९ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले चालेको यो कदमसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १,५९४ जना पदाधिकारीहरू एकमुष्ट रूपमा पदमुक्त हुने भएका छन्।… Continue reading सरकारले एक साथ खोस्यो १५९४ उच्च पदाधिकारीको जागिर