काठमाडौं । आयरल्यान्ड, नर्वे र स्पेनले मे २८ तारिखबाट प्यालेस्टाइनलाई राज्यको रूपमा औपचारिक मान्यता दिने घोषणा गरेका छन्। स्पेन र आयरल्यान्डले आफूहरूको निर्णय इजरेलको विपक्षमा र हमासको पक्षमा नभई शान्तिप्रति समर्थन भएको बताएका छन्। तर उक्त कदमप्रति आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया जनाउँदै इजरेलले त्यसको अर्थ सो क्षेत्रमा थप अस्थिरता हुनु रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। इजरेलले आयरल्यान्ड, नर्वे र स्पेनबाट आफ्ना राजदूतहरू फिर्ता बोलाउन लागेको छ। हमास र उसको प्रतिद्वन्द्वी प्यालेस्टिनी अथोरिटी दुवैले तीन देशको कदमको स्वागत गरेका छन्।
प्यालेस्टिनी अथोरिटीले युरोपका अरू देशलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कल्पहरू एवं सन् १९६७ का सीमामा आधारित “दुई राष्ट्रको सिद्धान्त”को प्राप्तिमा सघाउन अपील गरेको छ। आयरल्यान्ड र स्पेनसँग समन्वय गरी कदम चालेको नर्वेले ती दुई देशभन्दा पहिला प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने घोषणा गरेको हो।
नर्वेका प्रधानमन्त्री यूनास गार स्टूराले “लम्बेतान र बर्बर द्वन्द्व”ले गर्दा पछाडि धकेलिने अग्रपङ्क्तिमा रहेका मध्यमार्गी बलको समर्थनमा यो कदम भएको बताए।
“यो लगानी मध्यपूर्वमा दीर्घकाली शान्ति ल्याउन सक्ने समाधानमा गरिएको हो,” उनले भने। दुई राष्ट्रको सिद्धान्तलाई उनले इङ्गित गरेका हुन्, जसअनुसार प्यालेस्टाइन र इजरेल छुट्टाछुट्टै राष्ट्रका रूपमा एकसाथ शान्तिपूर्ण रूपमा बस्न सक्छन्। नर्वेले घोषणा गरेको केही समयपछि आयरल्यान्ड र स्पेनले पनि प्यालेस्टाइनलाई राज्यको रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेका हुन्।
“आज स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छौँ कि सुरक्षा, आत्मसम्मान र आत्मनिर्णयको अधिकार प्यालेस्टिनी र इजरेली नागरिकलाई समान रूपमा हुने कुरामा हाम्रो सर्वसम्मत समर्थन छ,” आयरल्यान्डका विदेशमन्त्री माइकल मार्टिनले भने। पछि आयरल्यान्डका प्रधानमन्त्री सिमोन ह्यारिसले “हमास प्यालेस्टिनी नागरिक नभएको”मा जोड दिए।
“प्यालेस्टाइनलाई राज्यको रूपमा मान्यता दिने आजको निर्णय एउटा शान्तिपूर्ण भविष्यको निर्माणका लागि हो,” उनले अगाडि भने। स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले पनि सोही आशयको अभिव्यक्ति दिँदै यो निर्णय “इजरेल र यहुदीविरुद्ध नभएको” उल्लेख गरे। “हमासको बारेमा जे भनिएको छ त्यो हमासको पक्षमा यो निर्णय होइन। यो मान्यता कसैको विरुद्धमा होइन, यो शान्ति र सहअस्तित्वको पक्षमा हो,”उनले थपे। विश्वका अधिकांश देशले प्यालेस्टाइनलाई राज्यको रूपमा मान्यता दिए पनि युरोपका केही देशले मात्र त्यस्तो मान्यता दिएका छन्।
तर तीन देशको कदमप्रति इजरेलले आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया दिएको छ। इजरेली विदेशमन्त्रीले “सरसल्लाह”का लागि तीनवटै देशबाट आफ्ना राजदूतहरू बोलाउन लागेको बताए। “यो विषयमा इजरेल मौन बस्नेछौँ( यसका अरू गम्भीर परिणाम हुन सक्छन्,” विदेशमन्त्री इजरेल कात्सले भने। विश्वका करिब १४० देशहरूले प्यालेस्टाइनलाई राज्यको रूपमा स्वीकार गर्छन् जसमा अरब समूहका देशहरू, इस्लामिक कोअपरेसन अर्गनाइजेसन र असंलग्न आन्दोलनका पक्षधर देशहरू छन्।
तर अमेरिका, यूके, फ्रान्स, जर्मनी र अस्ट्रेलियासहितका कैयौँ अन्य देशले प्यालेस्टाइनलाई अलग राष्ट्रको मान्यता दिएका छैनन्। प्यालेस्टाइनलाई अलग राष्ट्रको रूपमा मान्यता नदिने देशहरूले इजरेलसँग वार्ता र विवाद समाधान नगरेका कारण मान्यता नदिएका हुन्। यी दुई पक्षबीच सन् १९९०को दशकमा शान्ति वार्ता सुरु भएको थियो।
उक्त वार्ता दुई देशको मान्यताका आधारमा समाधान गर्नेतर्फ अघि बढेको थियो जसमा इजरेल र प्यालेस्टाइन अलक देशको रूपमा रहने भनिएको थियो।
तर शान्ति प्रक्रिया निकै सुस्त भयो र सन् २००० को पहिलो दशकदेखि निकै कम वार्ताहरू भए। सन् २०१४ मा वासिङ्टनमा इजरेल र प्यालेस्टाइनबीचको वार्ता असफल भयो।
वार्तामा टुङ्गो लाग्न नसकेका विषयहरू दुई पक्षबीच तय हुन बाँकी सीमा, प्यालेस्टिनी राज्यको भविष्य, जेरुसेलमको अवस्था र इजरेल बन्ने क्रममा भएको युद्धका प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूको व्यवस्थापन सहितका विषय थिए।
इजरेलले प्यालेस्टाइनले राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिन गरेका प्रयासहरूको कडा विरोध गर्ने गरेको छ।
इजरेलसँग नजिकको सम्बन्धमा रहेका देशहरू पनि प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिने पक्षमा उभिँदा इजरेल चिढिनेतर्फ सचेत हुने गरेका छन्। इजरेलका समर्थकहरूले सन् १९९३को मन्टुभिडिओ अभिसन्धि अनुसार अलग राज्य बन्नका लागि प्यालेस्टाइनको मापदण्ड नपुग्ने दाबी गर्दै आएका छन्।
जसअनुसार राष्ट्रको मान्यताका लागि स्थायी जनसङ्ख्या, निश्चित भूगोल, सरकार र अरू देशहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने क्षमता आवश्यक हुन्छ। तर अरू देशहरूले राष्ट्रको मान्यता पाउने परिभाषा लचक हुनुपर्ने भन्दै कैयौँ देशहरूले मान्यता दिइसकेको कुरामा जोड दिने गरेका छन्।
बीबीसीबाट
