Author: Vishwanews.com

काठमाडौं । बहुचर्चित काठमाडौं–केरुङ अन्तरदेशीय रेलमार्गको बारेमा चीन र नेपालबीच छलफल सुरु भएको छ । रेल परियोजनाबारे वार्ताका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा र रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालसहितको टोली चीनमा छ । चीनले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम गरिरहको बेला परियोजनाको अध्ययनमा भएको प्रगति तथा परियोजनाबारे समीक्षा गर्न चीन–नेपालको सचिवस्तरीय रेल्वे संयन्त्रको बैठक बसेको हो ।

चीनबाट १२ पुस २०७९मा आएको प्राविधिक टोलीले रसुवा र नुवाकोट पुगेर विस्तृत अध्ययन थालेको थियो । त्यसपछि चीनबाट प्राविधिक टोली नेपाल आएर अध्ययनको काम गरिरहेका छन् । चीन सरकारको चाइना रेल–वे सर्भे एन्ड डिजाइन ग्रुप कम्पनी लिमिटेडका प्राविधिकहरु रसुवा, नुवाकोट, काठमाडौं लगायतका क्षेत्रमा अध्ययनमा गरिरहेका छन् ।

तर, अहिलेसम्म परियोजनामा कस्तो प्रगति भयो भन्ने जानकारी चिनियाँ पक्षले दिएको छैन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सचिवस्तरीय बैठकमा चीनले यसबारे नेपाललाई जानकारी गराउने अपेक्षा छ । बैठकमा चिनियाँ पक्षले नेपाल सरकारसँग जमिन, वन तथा अन्य विभिन्न तथ्य तथ्यांकसहित अपेक्षा गरेको विभिन्न सहयोगहरुबारे पनि छलफल हुने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

चिनियाँ प्राविधिक टोलीले अबको करिब साढे ३ वर्षमा विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउने अपेक्षा छ । गत वर्ष नै पहिलो एक वर्षमा सर्भेको काम सकिने भनिएको थियो भने त्यसपछिको डेढ वर्षभित्र फिल्डमा पुगेर नापी र नक्सांकनको काम गर्ने तालिका तय थियो । त्यसपछिको अर्को एक वर्षभित्र इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर पेश गर्ने योजना छ ।

विस्तृत अध्ययनका लागि भविष्यमा अध्ययनका लागि काम गर्न फिल्ड पनि पनि क्याम्पहरु स्थापना गर्नुपर्ने मानिएको छ । चीनले आफ्नै खर्चमा अध्ययनको काम गरिरहेको हो । चीनले २४ मंसिर २०७५ मा हस्तान्तरण गरेको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनअध्ययन अनुसार विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ ।

केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा र पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको डीपीआर बनाउने समझदारीपत्रमा २०७६ असोजमा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यो समझदारी कार्यान्वयनका लागि कठमाडौंमा २०७६को मंसिर दोस्रो सातामा भएको नेपाल र चिनियाँ अधिकारीहरुको बैठकले काम बाँडफाँट गरेको थियो ।

चीन सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि लिएको कडा नीतिका कारण लामो समयसम्म प्राविधिक टोली आउन सकेको थिएन । चीनले शून्य कोभिड–१९ नीति हटाएर यात्रा प्रतिबन्धहरु खुला गरेपछि यो परियोजनाको काम कार्ययोजनाअनुसार अघि बढेको थियो ।

अप्ठेरो भूगोलमा करिब ९८ प्रतिशत सुरुङमार्ग र पुल राखेर बन्ने आयोजना महँगो हुने निश्चित छ । त्यसैले आर्थिक लाभ विश्लेषणका आधारमा लगानी जुटेर रेलमार्ग निर्माण भएमा यो परियोजनाले नेपालको रेल्वे ‘कनेक्टिभिटी’ चीनको बन्दरगाहरुसम्म हुनेछ । चीनले अध्ययन सकाएपछि आयोजना निर्माण र लगानीको मोडालिटी र प्राविधिक जटिलताको समाधानबारे नेपाल र चीनबीच समझदारी गर्नुपर्नेछ । त्यसका आधारमा परियोजनाको निर्माणको विषय टुंगो लाग्ने छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ। सरकारले अयोजना गर्ने यो लगानी सम्मेलन तेस्रो संस्करण हो। आगामी वैशाख ९ र १० गते लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको संयोजनामा निर्देशन समिति बनेको छ भने थप विभिन्न समिति बनेका छन्।

निर्देशन समितिको आइतबार पहिलो बैठक बसेको छ। लगानी सम्मेलनको तयारी, विगतका कमजोरी सच्याउने र त्यस अनुभवबाट पाठ सिक्ने र सम्मेलनमा सहभागीहरूमा कस्ता प्रस्ताव लैजाने भन्ने विषय बैठकमा छलफल भएको छ। सम्मेलनामा नेपाली, वैदेशिक लगानीकर्ता र गैरआवासीय लगानीकर्ताहरूको सहभागिता रहनेछ।

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या साढे ४ लाख नाघेको छ । कोषको शुक्रबारसम्मको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म ४ लाख ६६ हजार ६२२ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीकै क्रममा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले ८ चैत २०७९ मा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराएको थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले इजरायलमा रहेकी मञ्जु थपलियालाई सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्ड हस्तान्तरण गर्दै यो योजनाको शुभारम्भ गरेका थिए । कोषका अनुसार वैदेशिक रोजगारमार्फत श्रम स्वीकृति लिएर जानेको हकमा निरन्तरता कम देखिएको छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा रही विदेशबाटै योगदान गर्नेको हकमा भने ९० प्रतिशतको निरन्तरता रहेको कोषले जनाएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने योगदानकर्तामध्ये अहिलेसम्म ३ जनाको दुर्घटनामा ज्यान गइसकेको छ । कोषबाट सुविधा प्राप्त गर्न १२ महिनामध्ये कम्तीमा ९ महिना योगदान गरेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको कारण ज्यान गुमाउनेहरुले कोषबाट कुनै सुविधा भने प्राप्त गर्न नसकेको कोषले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने, श्रम स्वीकृति नवीकरण र नवीकरण गर्ने बेला नभएकाले वैदेशिक रोजगार विभाग र कोषमार्फत सहभागी हुन सक्ने प्रावधान छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले विभागको सफ्टवेयरमार्फत व्यक्तिगत रुपमा वा म्यानपावर एजेन्ट्समार्फत कोषमा सूचीकृत हुन निवेदन दिन सक्छन् । कोषमा श्रमिकले हरेक महिना २ हजार २ सय रुपैयाँ कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । निरन्तर योगदानको सन्दर्भमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको कम सक्रिय रहेको कोषको विश्लेषण छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने रोजगारदाताको संख्या १८ हजार ४३९ पुगेको छ । कोषले स्थापनाको छैठौं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । यस अवधिमा कोषमा योगदानकर्ता भने ९ लाख २८ हजार ४५३ जना पुगेको कोषले जनाएको छ । यस अवधिमा कोषमा भएको योगदान रकम ४४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कोषले आर्थिक वर्ष २०७९–८० सम्म ३० हजार रोजगारदातालाई सूचीकृत गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सो लक्ष्य भने कोषले पूरा गर्न सकेन ।

आव २०७९–८० सम्म ५ लाख योगदानकर्तालाई सूचीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ९ लाख २८ हजार ४५३ जना योगदानकर्ता सूचीकृत गर्दै कोषले लक्ष्यभन्दा झण्डै दोब्बर योगदानकर्ता पुर्‍याएको छ । अहिलेसम्म कोषमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दावी ७६ करोड १२ लाख रुपैयाँ भइसकेको छ ।

दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दाबी रकम ८।७५ करोड पुगेको छ । आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकम १० करोढ ९६ लाख पुगेको कोषको तथ्यांक छ । अवकाश दाबी रकम ५ अर्ब ४८ करोड ९७ लाख रहेको छ । यसरी ५ वर्षको अवधिमा ६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ दावि भुक्तानी भएको कोषले जनाएको छ ।

कोषका अनुसार अहिलेसम्म विशेष (स्पेसल) कर्जा ९ हजार ७४४ जनाले लिएका छन् । यो रकम १ अर्ब ७२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । घर कर्जा लिने १७ जना छन् । यो रकम २ करोड ८९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । शैक्षिक कर्जा लिनेको संख्या ३ जना र रकम २३ लाख ६४ हजार रहेको कोषको तथ्यांक छ । ९२६ जनाले अहिलेसम्म कर्जा मिलान गरिसकेका छन् ।

कोषले १७ असोज २०८० मा ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी स्थानीय तह अन्तर्गत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई स्थानीय तह समेतको सह–योगदान रहने गरी कोषमा आवद्धताका लागि अनुरोध गरेको थियो । जस अन्तर्गत अहिलेसम्म ६ वट स्थानीय तहले मात्र कोषमा आवद्धताका लागि सहमति जनाएका छन् ।

स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका, मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका, पर्साको वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका, बाराको जितपुर सिमरा उपमहानरगपालिका, महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका र सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिका यो स्किममा आवद्ध भएका छन् । दुई स्थानीय तह भने प्रक्रियामा रहेका छन् । बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका र काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका प्रक्रियामा रहेको कोषले जनाएको छ ।