Author: Vishwanews.com

काठमाडौं । अवैधानिक रुपमा रुसी सेनामा भर्ती भएर युक्रेनविरुद्ध युद्धमा सामेल भएका ६ जना नेपाली नागरिकको ज्यान गएको पुष्टि नेपाल सरकारले गरेको छ । 

सरकारका तर्फबाट सोमबार वक्तव्यमार्फत औपचारिक जानकारी दिँदै मन्त्रालयले रुसी सेनामा भर्ती भएर ज्यान गुमाउने ६ जना नेपाली नागरिकको नाम सार्वजनिक गरेको हो ।

अवैधानिक रुपमा रुसी सेनामा भर्ती भएर ज्यान गुमाउने नेपाली नागरिकमा गोरखाका सन्दिप थपलिया, वाणगंगा १ कपिलवस्तुका रुपक कार्की, कास्की पोखराका देवान राई, स्याङ्जा पुतलीबजार ५ का प्रितम कार्की, दोलखा मेलुङ्ग ६ का राजकुमार रोका र इलाम ५ का गंगाराज मोक्तान रहेको मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

गोरखापत्रलगायत विभिन्न सञ्चारमाध्यममा रुसी सेनामा नेपाली युवक यवुती अवैधानिक रुपमा भर्ती भएर युक्रेनविरुद्धको युद्धमा सामेल भएको समाचार प्रकाशित भएको थियो । सरकारले यसअघि मङ्सिर १६ गते केही मित्रराष्ट्रसँग परम्परागत सम्झौताका आधारमा गोर्खा भर्ती भए पनि रुससँग त्यस्तो भर्तीको सम्झौता नभएको स्पष्ट पार्दै भर्तीमा नजान अपिल गरेको थियो । 

तथापि अवैधानिक रुपमा रुसी सेनामा गएर ज्यान गुमाएका नेपाली नागरिकको शव नेपाल पठाउन र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले रुस सरकारलाई यसै वक्तव्यमार्फत अनुरोध गरेको छ । 

नेपाली नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ती नगर्न र कुनै नेपाली नागरिकलाई भर्ती गरेमा त्यस्ता नागरिकलाई तत्काल नेपाल फर्काउन समेत रुस सरकारसँग नेपाल सरकारले अनुरोध गरेको छ । रुसी सेनामा भर्ती भई हाल युक्रेनमा बन्दी अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिक विवेक खत्रीलाई नेपाल फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा सरकारले कूटनीतिक पहल जारी राखेको प्रष्ट पारेको छ । 

नेपाल सरकारले सरकारी कामकाज, रुसी सरकारको छात्रवृति तथा पेसा व्यवसायमा संलग्न भएकालाई बाहेक अन्य सर्वसाधारण नागरिकलाई रुसको यात्रा गर्नुपरेमा मन्त्रालय अन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागबाट नो अब्जेक्सन प्रमाणपत्र लिएरमात्र यात्रा गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले अपिल गरेको छ । साथै मन्त्रालयले कसैको प्रलोभनमा परी वा गलत सूचनाको आधारमा युद्धग्रस्त मुलुकहरुको सेनामा भर्ती हुन नजान पनि अनुरोध गरेको छ । 

काठमाडौ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को दुबइमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आइतबार साँझ स्वदेश फर्किएका छन् । मङ्सिर १३ गते राति ९ बजे यूएई गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पाँच दिने भ्रमण सकेर आइतबार साँझ स्वदेश फर्किएका हुन् ।

उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, मन्त्री, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीले स्वागत गरेका छन् ।

शनिबार जलवायु सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनमा नेपालले अन्याय भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै सो अवस्थाका अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले  हिमाल जोगाउन र विश्वका मानव जातिको रक्षाका लागि जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणका लागि सहयोग गर्न पनि अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेका थिए ।

सम्मेलनमा उनले विभिन्न देशका समकक्षीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता पनि गरेका थिए ।

काठमाडौं । हिमालय एअरलाइन्सले चीनको साङ्घाई सहरमा सिधा उडान शुरु गरेको छ । एअरलाइन्सले चीनको ठूलो सहर साङ्घाईमा आजदेखि नियमित उडान थालेको हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बिहान ९ बजेर २० मिनेटमा एक सय ३७ यात्रुसहितको जहाज साङ्घाई उडेको हो । यो जहाज साङ्घाईबाट यात्रु लिएर आज राति नौ बजे काठमाण्डौ फर्कनेछ । काठमाण्डौ–साङ्घाई उडान पाँच घण्टा २० मिनेटको हुनेछ । हरेक शनिवार बिहान नियमित उडान हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

साङ्घाईमा हिमालय एअरलाइन्सको यो पहिलो उडान हो । योसहित कम्पनीले चीनको राजधानी बेइजिङसहित विभिन्न नौ सहरमा उडान विस्तार गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा हिमालय एअरलाइन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले चीनको मुख्य व्यापारिक र पर्यटकीय सहरमा सिधा उडानले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनुका साथै चिनियाँ पर्यटक नेपालमा आकर्षण गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रतापबाबु तिवारीले कोभिड महामारीपछि चीनबाट क्रमशः उडान विस्तार भइरहेकाले आउँदा दिनमा चिनियाँ पर्यटक बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले पछिल्लो समय काठमाण्डौ विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रियतर्फ दैनिक एक सयभन्दा धेरै उडानमार्फत झण्डै १५ हजार यात्रु आवतजावत गरिरहेको जानकारी दिए । साङ्घाई चीनको मुख्य व्यापारिक केन्द्र पनि मानिन्छ ।

काठमाडौं । संसारभरिका नेताहरू जलवायु परिवर्तन कसरी सामना गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न एउटा ठूलो राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा सहभागी हुने दुबईमा भेला भएका छन्। नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उक्त सम्मेलनमा नेपालको नेतृत्व गर्दै छन्। चरम मौसमी अवस्थाका कारण जलवायुसम्बन्धी धेरै सूचकका सीमाहरू भङ्ग भएको वर्षको अन्त्यतिर कोप-२८ वा २८औँ विश्व जलवायु सम्मेलन हुन लागेको हो। यूएईको दुबईमा नोभेम्बर ३० मा २८औँ विश्व जलवायु सम्मेलन सुरु भएको छ

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जलवायुबारे छलफल गर्न आयोजना गर्ने वार्षिक बैठकको २८औँ संस्करण नै कोप-२८ हो। यो बैठकमा भविष्यमा हुन सक्ने जलवायु परिवर्तनलाई कसरी सीमित गर्ने र त्यसका लागि कसरी तयारी गर्ने भन्ने विषयमा सरकारहरूले छलफल गर्छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को दुबईमा नोभेम्बर ३० मा सुरु भएको कोप-२८ डिसेम्बर १२ सम्म टुङ्गिने छ।

ुकोपमा अङ्ग्रेजी वर्णमालाका तीन अक्षर सी, ओ र पी छन्, जसको पूरा रूप कन्फरन्स अफ पार्टिज वा पक्षराष्ट्रहरूको सम्मेलन हो। सन् १९९२ को राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सहमतिमा सुरुमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रहरूलाई पक्षराष्ट्रहरू भनिएको हो। संसारमा सबैभन्दा बढी खनिज तेल उत्पादक देशहरूमध्ये यूएई पनि एक हो।

कोप २८मा हुने वार्ताका लागि यूएई सरकारले त्यहाँको सरकारी तेल कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुल्तान अल जाबेरलाई नै अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ। ग्यास र कोइलाजस्तै खनिज तेल पनि जीवाश्म इन्धन हो। यी सबै जलवायु परिवर्तनका मुख्य कारक तत्त्व हुन्। किनभने ऊर्जाका लागि तिनलाई बाल्दा कार्बनडाइअक्साइडजस्ता पृथ्वीलाई तातो बनाउने हरितगृह ग्यासहरू निस्कन्छन्। तर अल-जाबेरको कम्पनीले तेल उत्पादन क्षमतालाई अझ विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। कोप२८ जलवायु वार्ताको अध्यक्षता गर्ने सुल्तान अल-जाबेरबारे विवाद उत्पन्न भएको छ

तर तेल तथा ग्यास उद्योगका तर्फबाट हुने गतिविधिका लागि दबाव दिन आफू विशिष्ट किसिमले सही स्थानमा रहेको अल जाबेरको तर्क छ। हुन त मस्दर नामक नवीकरणीय ऊर्जा फर्मको अध्यक्षका रूपमा उनले वायु ऊर्जा र सौर्य ऊर्जालगायत स्वच्छ प्रविधिको विस्तारको पनि नेतृत्व गरेका छन्। कोप २८ ले दीर्घकालीन विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्रिमा सीमित गर्ने लक्ष्यलाई जीवन्त राख्ने अपेक्षा गरिएको छ।

करिब २०० देशहरूले सन् २०१५ मा प्यारिसमा यस लक्ष्यमा सहमति गरेका थिए। राष्ट्रसङ्घको जलवायुसम्बन्धी निकाय जलवायु परिवर्तनबारे अन्तर्सरकारी समिति (आईपीसीसी)का अनुसार जलवायु परिवर्तनका सबैभन्दा हानिकारक प्रभाव छल्नका लागि यो लक्ष्य एकदमै महत्त्वपूर्ण छ।

मानिसहरूले व्यापक रूपमा जीवाश्म इन्धन बाल्न सुरु गर्नुअघिको समयका तुलनामा दीर्घकालीन तापमान वृद्धि दर अहिले १।१ वा १।२ड्ढऋ छ। उत्सर्जन नियन्त्रण गर्ने अहिलेका वाचाहरू भए पनि सन् २१०० सम्म तापमान वृद्धिको दर २.५ डिग्री पुग्नेतर्फ विश्व अग्रसर हुने बताइएको छ। राष्ट्रसङ्घका अनुसार यसलाई १.५ सेल्सियसमा सीमित गर्नका लागि उपलब्ध समय तीव्र गतिमा साँघुरिदै छ।

काठमाडौं । रुसी सेनामा नेपाली नागरिकको संलग्नतबारे अध्ययन गर्न श्रम रोजार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । केही दिन अघि युक्रेन–रुस युद्धमा नेपाली मुलुकका तीन जना नेपाली मुलुकको नागरिकको मृत्यु भएको घटना सावर्जनिक भएको थियो ।

मन्त्रालयका सह–सचिव राजिव पोखरेलले रुसी सेनामा नेपाली नागरिकको संलग्नताबारे अध्ययन गर्न र सुझावसहितको प्रतिवदेन पेश गर्ने गरी समिति बनाएको बताए । ‘रुस–युक्रेन युद्धमा भिजिट र विद्यार्थी भिषामा नेपालीहरु पुगेको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ’ उनले भने, ‘त्यसरी पुगेकाहरु वैध, अवैध रुपमा कसरी नेपालीहरु गए भन्नेबारे अध्ययन गर्नेछ ।’