Author: Vishwanews.com

काठमाडौं । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको छ । अब श्रमिकले मासिक १७ हजार ३०० पाउनेछन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन २०७४ अनुसार १ साउन २०८० बाट लागु हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको हो । मन्त्रालयको निर्णय बिहीबार राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अब चिया बगान बाहेकका श्रमिकको हकमा मासिक पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।

अहिले आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८२० र महंगी भत्ता ६ हजार ४८० रुपैयाँ गरी १७ हजार ३०० पुर्‍याइएको हो । यसअघि आधारभूत पारिश्रमिक ९ हजार ३८५ र मंहगी भत्ता ५ हजार ६१५ रुपैयाँ रहेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार अब श्रमिकको दैनिक पारिश्रमिक ६६८ रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि यो रकम ५७७ रुपैयाँ रहेको थियो । आंशिक समय मात्र काम गर्ने कामदारको अब न्यूनतम पारिश्रमिक ९५ रुपैयाँ प्रतिघण्टा पुगेको छ । यसअघि यो रकम ७७ रुपैयाँ प्रतिघण्टा रहेको थियो । यसअघि सरकारले २०७८ सालमा श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गरेको थियो ।

चिया बगानका श्रमिकको हकमा भने मासिक पारिश्रमिक १३ हजार ८९३ रुपैयाँ पुगेको छ ।यसअघि यो रकम १२ हजार ८१ रुपैयाँ रहेको थियो । उनीहरुको दैनिक पारिश्रमिक ५ सय रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि यो रकम ४३५ रुपैयाँ थियो । प्रतिघण्टाका हिसावले अब श्रमिकले ६६ रुपैयाँ पाउने छन् । यसअघि यो रकम ५७ रुपैयाँ प्रतिघण्टा रहेको थियो । चिया बगानका सरदार र नाइकेको दैनिक भत्ता ६३ रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम ५५ रुपैयाँ रहेको थियो ।

यस पारिश्रमिकका अतिरिक्त श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा ऐनले तोकेका सुविधाहरु, श्रम सम्झौता, नियुक्तिपत्र, सञ्चयकोष तथा उपदान अनिवार्य रुपमा पाउने मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार स्थानीय तहले समेत अब यो सूचनामा तोकिएको भन्दा कम नहुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नुपर्ने भएको छ । यो रकम भन्दा न्यूनतम हुने गरी अब पारिश्रमिक तोकेर रोजगार सम्झौता गर्न नपाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले वर्षातको समय सकिएलगत्तै ‘खाल्डाखुल्डीरहित काठमाडौं’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । काठमाडौंका सडकमा मुख्य खाल्डा बनाउने खानेपानी तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग छलफल गरेपछि मन्त्रालयले अभियान थाल्ने भौतिक मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिएका छन् ।

खानेपानी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र वर्षातका कारण काठमाडौंका सडकमा धेरै खाल्डाखुल्डी देखिने गरेका छन् । संघीय सरकारको मातहतमा रहेका सडकहरु वर्षात हटेलगत्तै स्तरोन्नतिको काममा लाग्ने मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए । मंगलबार चक्रपथदेखि बुढानीलकण्ठको सडक अवलोकन गर्दै मन्त्री ज्वालाले खाल्डाखुल्डीरहित काठमाडौं बनाउने बताए ।

‘दैनिक लाखौं मानिस हिँड्ने बाटोमा खाल्डाखुल्डी हुँदा निकै सास्ती भयो, अब यो अवस्थालाई हामी छिट्टै अन्त्य गर्छौं’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘खाल्डाखुल्डी पुर्न र सडकको स्तरोन्नति गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छौं । सडकको अवस्था हेर्न म आफैं नियमित आउँछु ।’

खानेपानी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सडक विभागबीच राम्रो समन्वय नहुँदा पनि सडकमा समस्या देखिने गरेको छ । त्यसो त, खानेपानी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सडक विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकासहितको एउटा समिति पनि बनेको छ । समितिको बैठक भने छिट्टै बोलाउने मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले बताए ।

‘सडक विभागले सडक बनाउँदै जान्छ, खानेपानी र विद्युत प्राधिकरणले खन्दै जान्छ, बिग्रेको दोषजति मन्त्री र सचिवलाई आउँछ,’ मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले भने, ‘अब यो अवस्था अन्त्य गर्न छुट्टै बैठक बस्छौं र स्थायी निकास निकाल्छौं ।’

यस्तै वर्षात हटेलगत्तै भदौको दोस्रो साताबाट सडक मर्मत सम्भारको काम सुरु गरिने भएको छ । महाराजगञ्ज–बुढानीलकण्ठ सडकका धेरै ठाउँमा पानीको पाइप फुटेर सडकमा खाल्डाखुल्डी परेको छ । यो समस्या तत्काल हल गर्न मन्त्री ज्वालाले निर्देशन दिएका हुन् ।

काठमाडौं । समग्र अर्थतन्त्रमै शिथिलता आएपछि सरकारले वर्गीकरण नगरी जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था हटाएको छ । गत वर्षको मंसिर २३ देखि जग्गाको वर्गीकरणपछि मात्रै कित्ताकाट गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार अब जग्गाको कित्ताकाट पुरानै नीतिनियम अनुसार हुनेछ ।

त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले भू–उपयोग नियमावली २०७९ संशोधन गरी उक्त व्यवस्था गरेको हो । जग्गा वर्गीकरण नभए पनि सबै पालिकाहरूमा कित्ताकाट गर्न पाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्रको रूपमा जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको थियो । यी क्षेत्रको रूपमा जग्गा वर्गीकरण गरिसकेका पालिकाहरूको हकमा कित्ताकाट गर्न कुनै समस्या थिएन । तर अधिकांश पालिकाले यो व्यवस्थाअनुसार जग्गा वर्गीकरण नगरिदिँदा कित्ताकाट र जग्गा कारोबार ठप्प भएको थियो ।

‘अब हालसम्म पनि वर्गीकरण नगरेका पालिकाहरूमा एक वर्ष समय थप गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको छ । यसको अर्थ एक वर्षसम्म वर्गीकरण नभएका पालिकाहरूको जुनसुकै जग्गाहरूको पनि कित्ताकाट हुने भएको छ । कित्ताकाटका लागि अन्य मापदण्डसमेत लचिलो बनाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको नियमावलीअनुसार आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइनेछ । यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैन थियो ।

कृषि जमिनको सन्दर्भमा उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवास र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड र व्यावसायिक आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको बाटोघाटो भएका जग्गाहरूको मापदण्ड पनि कायम गर्ने गरी नियमावलीमा राखिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको नियमावलीअनुसार सरकारले प्लानिङको स्वीकृति लिएकाहरूलाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । पहिला प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।

विकास निर्माण आयोजनाहरूले काम अघि बढाउँदा कसैको जग्गाबाट १ आना, २ आना वा त्योभन्दा कम क्षेत्रफल लिनुपर्ने अवस्थालाई सरलीकृत गर्न सरकारले जति पनि कित्ताकाट गर्न छुट दिएको छ । अंशबण्डा, अंश भर्पाइ, मोहीको बाँडफाँट गर्नॅपर्ने विषयमा पनि १३० वर्गमिटरमा कित्ताकाट गर्नॅपर्ने प्रावधानलाई हटाइएको छ ।

अब ८० वर्गमिटर नै जग्गा टुक्राउन पाइने निर्णय गरेको छ । सरकारले स्थानीय तहहरूलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न अधिकारसँगै समयअवधि पनि थप गरेको छ । सम्बन्धित पालिकाले निर्धारण गरेको सडक वा बाटोमा पर्ने जग्गाको मापदण्डअनुसार कित्ताकाट गर्न पाइने सरकारले जनाएको छ । हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका बाटोको मापदण्ड तोकेको छ । मोही र जग्गाधनीबीचको समस्यालाई पनि सरकारले समाधान गरेको छ ।