Author: Vishwanews.com

पोखरा । पोखरामासमेत अब मुख्य बजारका सडक छेउमा सवारी साधन पार्किङ नपाइने भएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले सोमबार जारी गरेको सूचनामा बजारका मुख्य स्थानमा पार्किङ निषेध गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ। मुख्य सहरी क्षेत्रको पृथ्वीचोक–सभागृहचोक, न्यूरोड, विपीचोक, चिप्लेढुङ्गा, महेन्द्रपुल, नयाँबजार, पृथ्वीचोक सडकखण्डमा यही माघ २३ गते सोमबारदेखि पूर्णरूपमा पार्किङ निषेध गर्ने निर्णय गरेको हो।

‘मुख्य सहरी क्षेत्रको सडकमा सवारीको चाप वृद्धि भई आवागमनमा समेत प्रत्यक्ष असर हुनुका साथै सहरी सौन्दर्यीकरणमा पनि असर पर्न गएको हुँदा उल्लेखित स्थानको सडक क्षेत्रमा पूर्णरूपमा पार्किङ निषेध गरिएको छ’, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले भने।

महानगरले ‘अन्डरग्राउण्ड’ पार्किङ तथा मुख्य सडकका आसपासमा पार्किङ प्रयोजनका लागि सम्याइएका खाली जग्गामा पार्किङ गर्न सकिने र ती स्थानमा पार्किङ गरेवापत महानगरले तोकेको शुल्कभन्दा बढी लिन नपाइने पनि सूचनामा उल्लेख छ। तोकिएको क्षेत्रहरूमा मात्र ‘पार्किङ’ व्यवस्थापन गर्न सम्पूर्ण सरोकारवालामा महानगरले आग्रहसमेत गरेको छ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाएको छ । कार्ययोजनामा नीति तथा कार्यक्रम, क्रियाकलाप, माइलस्टोन, साधन स्रोत, समय सीमा र अनुमगन मूल्यांकन सूचक उल्लेख गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनका लागि राजस्व संकलनमा प्रभावकारिता ल्याउने, राजस्व प्रणालीलाई थप प्रगतिशिल बनाउने, राजस्वको दरहरु हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायम गर्ने, राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ ।
देशको आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी वित्त नीति र मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने, खर्च कटौती सम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्ने, अत्यावशक बाहेकका संरचना निर्माणका लागि संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा सहमति प्रदान गर्ने उल्लेख छ । अधुरा र विगतमा देखिने अलपत्र परेका आयोजनाको पहिचान गरी सोको सञ्चालनका लागि आवश्यक योजनासहित सम्बन्धित निकायबाट प्रस्ताव पेश आएमा आवश्यकता र औचित्वका आधारमा स्रोतको व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक लगानीमा आउने उचारचढाव व्यवस्थापन गर्ने हेजिङ सेवाको प्रकृया सुरु गर्ने उल्लेख छ ।

कार्ययोजनामा विदेशी विनिमय, राजस्व नीति, सरकारी अनुदान, बैंक कर्जा नीतिमा परिमार्जन नगर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप वित्तिय लगानी निवारण सम्बन्धमा भएको स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन एवं अन्य प्रतिवेदनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मन्त्रालयका निकायमा आवश्यक सुधार गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । आगामी पाँच वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्ने, तीन तहका सरकारबीच नीतिगत समन्वय कायम गर्ने, भन्सार दरमा पुनरावलोकन गर्ने, बन्द सरकारी संस्थान गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुनःसञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था अघि बढाउने उल्लेख छ ।

बीमा क्षेत्रमा नीतिगत, संरचनागत प्रकृयागत सुधार गर्ने, धितोपत्र सम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्ने, धितोपत्र दोस्रो बजार तथा यस सम्बन्धी संरचनालाई थप पारदर्शी एवं प्रतिष्पर्धी बनाउने उल्लेख छ । वस्तु विनिमय बजार र यसका पूर्वाधारहरु सञ्चालनमा ल्याउने, साना तथा मझौला कम्पनीहरुलाई आवश्यक हुने पूँजी परिचालनमा सहयोग गर्ने, वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्ने लगायत पनि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनामा व्यवस्था गरिएको छ ।

अतिरिक्त सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनको कार्ययोजनाको अतिरिक्त अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७९ पुस १९ गते नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई दिएको निर्देशन अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बुँदाहरुको कार्यान्वयन कार्ययोजना पनि तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

कार्ययोजनामा रुपान्तरणकारी र राष्ट्रिय योजनाका लागि विनियोजित बजेट अभाव हुन नदिने, रुपान्तरणकारी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकमबाट अन्य कार्यक्रममा रकामान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन नगर्ने उल्लेख छ । आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागले लक्ष्य अनुसार राजस्व परिचालन गर्ने, लक्ष्य अनुसार राजस्व परिचालनका लागि नीतिगत सुधार गर्ने पनि उल्लेख छ ।

यस्तै निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने गरी अर्थतन्त्रमा वर्तमानमा देखिएका समस्याहरुको समाधान गर्ने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने गरी योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्रका विषयमा सेवा प्रवाहमा देखा परेका मन्त्रालय स्तरबाट समस्या समाधान गर्ने र नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा नेपाल सरकारमा प्रस्ताव पेश गर्ने लगायतका गतिविधि गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले दुवै कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुका साथै आवधिक रुपमा समीक्षा गर्दै अघि बढ्ने बताए । ४ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि हरेक मन्त्रालयलाई कार्ययोजना तयार पार्न समय दिएको थियो ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले २५ पुस २०७९ मा सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च व्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने थिए ।

यसका लागि राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने, कर छली, आयातमा न्यूनविजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने, कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाउने, करका दरहरू हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायम गर्ने उल्लेख थियो ।

यस्तै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, यस आर्थिक वर्षका लागि सवारी साधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने, पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीब्रता दिने लगायत उल्लेख थियो ।

काठमाडौं । सरकारले एक दर्जन ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १२ वटा निर्माण व्यवसायी एवम् आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको हो । भागेश्वर गाउँपालिका २, डडेलधुराका जगत बहादुर जोरा नेतृत्वको राष्ट्र सेवा निर्माण सेवालाई तीन वर्ष र अन्यलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

कालोसूचीमा राखिएकाहरुमा गोपाल ढकाल नेतृत्वको युनिभर्सल मल्टी सर्भिस प्रालि काठमाडौं, कुमार भण्डारी नेतृत्वको स्वर्गद्वारी महाप्रभु बिल्डर्स प्रालि प्युठान, कृष्णबहादुर खड्का नेतृत्वको सुक्रिक निर्माण सेवा दाङ, निरज कुमार मिश्र नेतृत्वको एसडी कन्स्ट्रक्सन जनकपुर र जनार्धन धिताल नेतृत्वको मुक्तिनाथ बिल्डर्स एण्ड कम्पनी, काठमाडौं छन् ।

यसैगरी रामबहादुर राना नेतृत्वको लक्ष्मी निर्माण सेवा अर्घाखाँची, प्रकाश कोइराला नेतृत्वको जलेश्वर निर्माण सेवा धादिङ, माधब घिमिरे नेतृत्वको डिभी घिमिरे कन्स्ट्रक्सन कुरिनटार, पुष्कर प्रसाद गौतम नेतृत्वको अन्जना निर्माण सेवा भरतपुर चितवन, रानी कुमारी रौनियार नेतृत्वको दिल्ली ट्रेडिङ वीरगञ्ज र शिवहरी पुडासैनी नेतृत्वको बी मेनेजमेन्ट प्रालि पोखरालाई पनि कालोसूचीमा राखिएको छ ।