काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतवारको बैठकमा महाअभियोग प्रस्तावको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो।
छलफलपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले यसअघि नै गठन गरेको महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
सभामुख सापकोटाको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। आइतबार एमालेका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभाको छलफलमा भाग लिँदै विरोध जनाए ।
संविधानमा एकचौथाइ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान भए पनि पारित गर्न प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ आवश्यक हुन्छ।
त्यसैले महाअभियोग पारित गर्न सत्ता गठबन्धनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको साथ अनिवार्य छ। तर गठबन्धनले यसमा एमालेको साथ पाउने अवस्था छैन।
प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक २०७९ साउन २४ गते मंगलवार बिहान ११ बजे बस्नेगरी बोलाइएको छ।
त्यस्तै अन्य सत्तापक्षका सांसदहरुले न्यायालयलाई भ्रष्टाचारको अखडा बन्न नदिन महाभियोग ल्याउनुपरेको धारणा राखेका थिए । गएको फागुन १ गते कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ९८ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
राणाविरूद्ध महाअभियोगमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम रहेको, सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायपालिकाभित्रै उनको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको लगायतका २१ वटा आरोप छन्।
सत्ता गठबन्धन महाअभियोग टुंग्याउनेभन्दा राणाको अवकाशसम्म लम्ब्याउने रणनीतिमा छ। उनले आउँदो मंसिर २७ गते उमेर हदका कारण सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाउँदैछन्। उनको अवकाशअघि नै मंसिर ४ गतेलाई सरकारले नयाँ निर्वाचन मिति तोकिसकेको छ।
