Author: Vishwanews.com

काठमाडौं । शेयर बजारमा उच्च अंकको गिरावट आएको छ । साताको कारोबारको पहिलोदिन शेयर बजार मापक सूचक नेप्से ४१.४३ अंकले घटेर २५७२.२३ विन्दुमा झरेको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आइतवार २३२ कम्पनीको ४ अर्ब ९८ करोड ९५ लाख १४ हजार ४१५ रुपैयाँ बराबरको ८९ लाख २३ हजार १४ कित्ता शेयर किनबेच भएका छन् ।

अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम बढेको छ । विहीवार कम्पनीको ३ अर्ब २४ करोड ८९ लाख ४३ हजार ८२४ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो ।

आज कारोबारमा आएका १३ समूहको परिसूचक मध्य १ वटाको बढेको छ भने अन्यको राताम्मे भएका छन् । धेरै गुमाउने अन्य समूहका लगानीकर्ता रहेका छन् ।

निर्जीवन बीमा समूह सबैभन्दा धेरै १.०९ प्रतिशतले बढेको छ भने अन्य समूह सबैभन्दा धेरै ४.३६ प्रतिशतले घटेको छ ।

कारोबारको आधारमा सबैभन्दा बढी अपी पावर कम्पनीको शेयर किनबेच भएको छ । यस कम्पनीको २७ करोड ५६ लाख भन्दा बढीको कारोबार भएको छ ।

दोस्रोमा गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको कारोबार भएको छ । यसको १७ करोड ५१ लाख भन्दा बढीको कारोबार भएको छ । तेस्रोमा एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको १६ करोड ३१ लाख बढीको कारोबार भएको छ ।

घट्दो बजारमा पाँच कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ । आज जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता ३३ सय रुपैयाँ पुगेको ।

राष्ट्र उत्थानको शेयरमूल्य ९.९९ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता ९०१.४० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, इमर्जिङ नेपालको शेयरमूल्य ९.९९ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता ८३६.७० रुपैयाँ पुगेको छ ।

सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयरमूल्य ९.३३ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता ६५६ रुपैयाँ र जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको ९.६५ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता ६५८ रुपैयाँ पुगेको छ ।

उच्च अंकले घटेको बजारमा आज मल्टी प्रपोज फाइनानसका शेयरधनीले सबैभन्दा धेरै ५.५० प्रतिशत गुमाएका छन् । यी कम्पनीको शेयरमूल्य आज ५ प्रतिशत भन्दा बढीले घटेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच नौबुँदे समझदारी भएको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा शनिबार केरुङ–काठमाडौ रेल विस्तारलगायत ९ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

सिंहदरबास्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र चीनको राज्यपरिषद् सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीबीच द्विपक्षीय प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तापछि हस्ताक्षर गरे ।

आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन, चिनियाँ स्वाथ्यकर्मीको टोलीले नेपालमा सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

यस्तै खोप हस्तान्तरण र मर्मत सम्भाव र एवम् स्तरोन्नति गरिएको अरनिको राजमार्ग हस्तान्तरण एवम् घाँस निर्यातलगायत समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

समझदारीअघि परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा र प्रतिनिधिमण्डलस्तरमा पनि छलफल भएको थियो ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटवार्ता गर्नेछन् । शुक्रबार नेपाल आएका विदेशमन्त्री यी आइतबार स्वदेश फर्किनेछन् ।

काठमाडौं । प्रदेश सरकारको पूँजीगत बजेट खर्चको अवस्था झनै दयनीय रहेको छ । संघीय सरकारले ८ महिनामा जम्मा २२ प्रतिशत खर्च गर्दा प्रदेश सरकारहरुको अवस्था झन् नाजुक रहेको हो ।

दोस्रो चौमासिक बित्दा प्रदेश सरकारहरुले समग्रमा कुल विनियोजित बजेटको जम्मा १९.४९ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि ७ वटै प्रदेशमा गरी १ अर्ब ४६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पूँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सोमध्ये हालसम्म २८ अर्ब ५९ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ ।

चालु आवमा प्रदेशहरुलाई कुल २ खर्ब ६४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सोमध्ये चालुतर्फ १ खर्ब १५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमा फागुन मसानत्सम्म चालुतर्फ ३५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको ३०.७९ प्रतिशत हो ।

कुन प्रदेशले कति खर्च गरे ?

प्रदेश १ : प्रदेश १ ले चालु आवमा कुल १२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ३२.२६ प्रतिशत हो । चालु आवका लागि यस प्रदेशमा ३२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।

जसमा पूँजीगत तर्फ १५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ १७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

मधेस प्रदेश : मधेस प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको १७.९६ प्रतिशत हो । चालु आवमा मधेसका लागि ३४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

चालु आवमा पूँजीगत तर्फ १८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु तर्फ १५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको हो ।

बागमती प्रदेश : बागमती प्रदेशले चालु आवको ८ महिनामा कुल बजेटको २५.५४ प्रतिशत २५.५४ खर्च गरेको छ । चालु आवमा बागमती प्रदेशका लागि ५७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म १४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।

पूँजीगततर्फ ३२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको प्रदेशले ५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च गरेको हो । चालुतर्फ २३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको प्रदेशले ८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश : गण्डकी प्रदेशले चालु आवको ८ महिनामा ७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको २५.५५ प्रतिशत हो । चालु आवमा गण्डकी प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

चालु आवमा पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ १३ अर्ब २९ करोड छुट्याएको यो प्रदेशले ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश : लुम्बिनी प्रदेशले चालु आवको फागुनसम्म कुल बजेटको २६.०२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालु आवमा यस प्रदेशका लागि ४१ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएमा फागुनसम्म १० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सोमध्ये पूँजीगततर्फ २३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । चालुतर्फ १८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमा बजेट छुट्याइएकोमा ५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश : कर्णाली प्रदेशले चालु आवमा ५ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । ३६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ कुल बजेट पाएको कर्णालीले ८ महिनामा २३.७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

जसमा पूँजीगततर्फ २२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । सो मध्ये २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालुतर्फ १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश : सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालु आवमा ७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको २२.८३ प्रतिशत हो । चालु आवमा ३० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।

चालु आवमा पूँजीगततर्फ सुदूरपश्चिम प्रदेशले १८ अर्ब ६ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा ३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । चालु तर्फ १२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बीमा समितिले बिहीबार बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी बढाउने निर्णय गरेको छ ।

समितिले अब जीवन बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको साढे २ अर्ब पुर्याउनु पर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णयसँगै

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सबाहेक सबै कम्पनीलाई मर्जमा जाने कि हकप्रदमा जाने दवाव पर्ने देखिन्छ । धेरैजसो कम्पनीहरूले अब हकप्रद मार्फत चुक्ता पुँजी पुर्‍याउने वा प्रमोटरबाट पैसा उठाएर चुक्ता पुँजी बढाउने दुई विकल्प मात्रै रहेका छन्।

मुख्यत कम्पनीहरूले हकप्रद मार्फत जनताको पैसा उठाउन सहज हुने भएकाले सोही साहरा लिने छन्।

हकप्रदकै साहरामा केही वर्ष अगाडि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको चुक्ता पुँजी बढाउन सेयर भ्यालुको हिसाब अहिलेसम्म पनि माथि उठ्न सकेका छैनन्।

समितिको नयाँ निर्देशनसँगै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सबाहेक अन्य कम्पनीहरुले २०७९ चैत मसान्तसम्म कम्तीमा पनि ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनु पर्नेछ ।

नेपाल लाइफको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अर्थात ८ अर्ब २० करोड ७८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएकाले कम्पनीलाई पुँजी वृद्धिको लागि दबाव छैन । जीवन बीमा कम्पनीमध्ये ५ वटा कम्पनीले आइपीओ जारी गर्न बाँकी छ ।

जसमा महालक्ष्मी, सिटिजन्स, सन नेपाल, रिलायबल र आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सहरु हुन् । उनीहरुले हाल आईपीओ निष्काशन गर्ने प्रकृयामा रहेका छन् ।

सबैभन्दा धेरै पूँजी वृद्धि सरकारी स्वामित्वको जीवन राष्ट्रिय बीमा संस्थानले गर्नुपर्नेछ । हाल ९९ करोड ५३ लाख चुक्ता पूँजी रहेको रहेको यस कम्पनीले थप ४ अर्ब वृद्धि गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी, महालक्ष्मी, आइएमई लाइफ, रिलायबल र सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको चुक्ता पूँजी हाल १ अर्ब ४० करोड रहेको छ । यी कम्पनीहरूले साधारण सेयर समेत जारी गरेका छैनन् । कम्पनीहरूले अब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पूँजी बढाउनुपर्ने छ ।

यसैगरी, सिटिजनले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पूँजी बढाउनु पर्ने भएको छ । हाल यस कम्पनीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।यस्तै, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन २ अर्ब ३५ करोडवृद्धि गनुपर्ने छ ।

एसियन लाइफ इन्स्योरन्सले २ अर्ब ४९ करोड, प्राइम २ अर्ब २३ करोड, सूर्य लाइफ २ अर्ब ४५ करोड, गुँरास ३ अर्ब ८५ करोड, सानिमा ३ अर्ब, ज्योति २ अर्ब ५८ करोड, प्रभु लाइफ ३ अर्ब र रिलायन्स लाइफले २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी वृद्धि गनुपर्ने छ ।

निर्जिवन बीमा कम्पनीमा जसमा सबैभन्दा बढी भार राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई थपिनेछ। कम्पनीले अहिले भएको पुँजीमा ८३७ प्रतिशत रकम थप्नुपर्ने हुन्छ।

कम्पनीको हाल २६ करोड ६६ लाख मात्रै चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीले २ अर्ब ५० करोड पुर्‍याउनुपर्नेछ। त्यस्तै शिखरले हकप्रद जारी गरेकोले केही सहज हुने छ।

कम्पनीको हाल १ अर्ब ७५ करोड रहेकोमा हकप्रदपछि २ अर्ब २८ करो पुग्ने भएकोले अर्को वर्ष नै बोनस सेयर मार्फत चुक्ता पुँजी पुग्ने देखिन्छ।

त्यस्तै नेको १ अर्ब ५२ करोड, सगरमाथा १ अर्ब ११ करोड, एनएलजीको १ अर्ब २० करोड, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको १ अर्ब १२ करोड, प्रिमियरको १ अर्ब ७४ लाख, प्रभुको १ अर्ब १६ करोड रहेको छ।

लुम्बिनी जनरलको १ अर्ब १९ करोड, नेपाल इन्स्योरेन्सको १ अर्ब २४ करोड, हिमालयन जनरलको १ अर्ब १५ करोड, एभरेष्टको १ अर्ब १८ करोड, युनाइटेडको १ अर्ब २ करोड, जनरल १ अर्ब, अजोड १ अर्ब सानिमा १ अर्ब रहेको छ।

समितिका अनुसार आगामी वर्ष २०७९ चैत मसान्तभित्र बीमा कम्पनीहरूले तोकिएको चुक्ता पूँजी पुर्याउनु पर्नेछ । बीमा कम्पनीहरूले ३० दिन भित्र कसरी पूँजी वृद्धि गर्ने हो त्यसको योजना समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

अबको १ वर्ष भित्र निर्धारित पूँजी पुर्याउन नसक्ने कम्पनीहरूले मर्जर (गाभ्नेर गाभिने) प्रक्रियामा जानुपर्ने समितिले जनाएको छ । समितिको निर्णयसँगै बीमा कम्पनीहरूम पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने दबाब सृजना भएको छ । यससँगै कम्पनीहरुले बोनस तथा हकप्रदबाट पुँजी बढाउन सक्ने छन् ।

तर, बोनस तथा हकप्रदबाट मात्रै पुँजी वृद्धि नभएमा समितिले मर्जरलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।

काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको हरित, लचिलो र समावेशी विकासका लागि १८ अर्ब १५ करोड उपलब्ध गराउने भएको छ। विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले नेपालको हरित, लचिलो र समावेशी विकासमा सहयोग गर्न तथा क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ, वित्तीय समाधानमा विविधता ल्याउन र वित्तीय सेवाहरूमा पहुँच बढाउन ऋणस्वरूप उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय शुक्रबार गरेको हो।

व्यक्तिगत लगानीको परिचालन र आर्थिक गतिविधि सञ्चालनका लागि राम्रोसँग काम गर्ने वित्तीय प्रणाली मुख्य सक्षमता भएको बताउँदै माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोसले वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो बनाएर, यो परियोजनाले नेपालको हरित, लचिलो र समावेशी पुनरुत्थान र आर्थिक वृद्धिको मार्गमा योगदान पु¥याने तथा विशेष गरी गरिब र जोखिममा परेकाहरूलाई फाइदा पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल सरकारको रूपान्तरणकारी वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन, कोभिड–१९ महामारीको प्रभावको सन्दर्भमा वित्तीय स्थायित्वका जोखिमलाई सम्बोधन गन, निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा भएको वृद्धिमा टेवा पु¥याउन, बैंकिङ क्षेत्रको पर्यवेक्षणलाई बढावा दिन तथा वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट तरलता र समावेशिता बढाउने प्रयासमा ऋण सहयोग उपयोगी हुने बैंकले जनाएको छ।