काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहभागी हुन लागेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा यस पटक नेपालले आफ्नो दरिलो उपस्थिति जनाउने भएको छ । नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महत्वपूर्ण तीन वटा नीतिगत दस्तावेज र कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो । स्कटल्याण्डको ग्लास्गो शहरमा शुरु हुन लागेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको २६औं सम्मेलन (कोप २६) का लागि सरकारले दस्ताबेज स्वीकृत गरेको हो ।
नेपालको राष्ट्रिय अनुकुलन योजना २०२१–२०५०, हानी नोक्सानीसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्याढाँचा र खुद शुन्य उत्सर्जनमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको हो । सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासहित वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहायप्रसाद यादव सहितको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल पनि सहभागी हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेका तिनै नीतिगत दस्तावेज र कार्ययोजनाहरु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय, सहकार्य र ज्ञान सीप आदान प्रदानका लागि सम्मेलनमा उच्च प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने नेपालको तयारी छ ।
नेपाल सरकारले यो सम्मेलनलाई जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरु सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सहकार्यका लागि एक महत्वपूर्ण अवसर हुने ठहर गरेको छ । नेपालले नेपालको पर्वतीय क्षेत्र, यहाँको जनजीविकामा जलवायु परिवर्तनको असर, हानी र नोक्सानीलाई अनुकूलन भन्दा थप अलग्गै कार्यक्रमहरुबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने सवाल उठाउने भएको छ । यो मुद्दामा सुदृढ र दिगो वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित गर्न विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गर्ने प्रयास गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘राष्ट्रिय अनुकुलन योजना २०२१–२०५०’ बारे पनि सम्मेलनमा नेपालले जानकारी गराउनेछ । यो योजनामा नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ ले पहिल्याएका ८ वटा विषयगत र ४ वटा अन्तर विषयगत क्षेत्रमा गरी कुल ६४ वटा प्राथमिकता प्राप्त अनुकूलनका कार्यक्रमहरु तय गरिएका छन् ।
प्राथमिकता प्राप्त अनुकूलन कार्यक्रमहरुको कार्यन्वयनको लागि सन् २०५० सम्म कूल ४७।४ विलियन अमेरिकी डलरको आवश्यकता पर्ने सरकारको ठहर छ । सो रकममध्ये नेपालले कूल १.५ विलियन अमेरिकी डलर आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर योगदान गर्न सक्नेछ भने बाँकी ४५।९ विलियन अमेरिकी डलर बाह्य स्रोतको आवश्यकता पर्नेछ ।
यसरी सन् २०३० सम्ममा प्रत्येक वर्ष नेपालको लागि २।१ विलियन अमेरिकी डलरको वित्त प्रवाह हुन जरुरी हुने योजनामा उल्लेख छ । जुन रकम समग्रमा २१ विलियन अमेरिकी डलर हो । सन् २०५० सम्ममा थप २६।४ विलियन अमेरिकी डलरको आवश्यकता पर्ने र २०३१ मा योजनाको मध्यकालीन समिक्षा पश्चात यो रकम थपघट हुन सक्ने योजनामा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी नेपालको ‘हानी नोक्सानीसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्याढाँचा’ बारे पनि सम्मेलनमा जानकारी गराइनेछ । जलवायु परिवर्तनको संकटासन्नता र जोखिममा रहेका मुख्य प्राकृतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रहरु र सेवा प्रदायकहरुको अनुकूलन क्षमता र उत्थानशिलता वृद्धि गर्नेलक्ष्य सहित यो ढाँचा तयार गरिएको छ ।
स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहका सबै विषयगत क्षेत्रहरुका नीति, रणनीति, योजना र कार्यक्रमहरुमा लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, जीविकोपार्जन र सुशासनका विभिन्न सरोकारलाई जोड दिँदै जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरुलाई एकीकृत गर्ने र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय वित्तिय व्यवस्था, अध्ययन अनुसन्धान, प्रविधिको बिकास र बिस्तार मार्फत जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि स्रोत साधनको न्यायोचित परिचालन र वितरण सुनिश्चत गर्ने लक्ष्य पनि ढाँचामा लिइएको छ ।
