काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका परिवारलाई राहतस्वरुप १० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने गरि कार्यविधि बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि–२०७८ अनुसार कोभिड प्रभावित अति विपन्न परिवारले १० हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका हुन् ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्णरुपमा गुमाएको र रोजगारीको अर्को अवसर समेत प्राप्त गर्न नसकी बेरोजगार भएको असङ्गठीत क्षेत्रका मजदुर वा कामदारले राहत पाउनेछन् । खुला सडक, फुटपाथ वा चौरमा खर्पन, नाड्लो डोको आदिमा सामान बेच्ने अति विपन्न व्यवसायी, दैनिक ज्याला–मजदूरी गर्ने भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, खेताला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदुर, सार्वजनिक यातायातका मजदुर र पर्यटकलाई पनि सो राहत रकम उपलब्ध गराइनेछ ।
कोभिड–१९ सङ्क्रमणको कारणबाट एक घरपरिवारको आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक सङ्कट झेल्नु परेको परिवार तथा अभिभावक गुमाएका असहाय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारले समेत राहत पाउनेछन् । यसैगरी, सरकारले एकाघरपरिवारका कुनै सदस्यले सरकारी, निजी वा अन्य कुनै सङ्घसंस्था वा वैदेशिक रोजगारीमा स्थायी, अस्थायी वा करारमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गरी आयआर्जन गरिरहेका परिवारलाई राहत वितरण गर्ने छैनन् ।
परिवारको कुनै सदस्स्यले नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने अन्य सामाजिक सुरक्षा (ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित वा अपाङ्ग) बापतको भत्ता वा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको संस्थाबाट निवृत्तभरण वा विदेशी सरकारबाट पेन्सन सुविधा प्राप्त गरिरहेको, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वा केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय सरकारको कार्यक्रम बमोजिम यस प्रयोजनका लागि एक पटक राहतका रुपमा नगद प्राप्त गरेको परिवारले सो कार्यविधिमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
अनुदान रकम सरकारले नेपाल राष्ट्र बैकबाट अनुमति प्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट पाउने व्यवस्था गरेको छ । जसमा राहतस्वरुप रु दश हजार दिने घरपरिवारका सदस्यको अनिवार्य बैंकमा खाता हुनुपर्नेछ । सरकारले राहत वितरणका लागि १५ दिनको समय दिएर सूचना निकाल्नेछ ।
सूचना आएपछि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा परिवारले नगद प्राप्तिका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । निवेदनका साथमा नागरिकताको प्रतिलिपिसमेत आवश्यक पर्नेछ । सरकारले ७५३ स्थानीय तहका पाँच लाख परिवारलाई रु दश हजारका दरले वितरण गर्न रु पाँच अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
