Author: Vishwanews.com

  • तनहुँमा धानबालीमा मरुवा रोगको समस्या

    तनहुँमा धानबालीमा मरुवा रोगको समस्या

    दमौली (तनहुँ), १३ जेठः कृषि विकास कार्यालय तनहुँले जिल्लाका विभिन्न पालिकामा देखिएका धानबालीको स्थलगत प्राविधिक अनुगमन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । म्याग्दे, बन्दीपुर र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका विभिन्न कृषि क्षेत्रमा गरिएको अनुगमनमा प्रदेश तथा जिल्लास्तरका कृषिसम्बन्धी निकायका विज्ञ प्राविधिकहरूको सहभागिता थियो । कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय पोखरा, प्रदेश कृषि प्रयोगशाला पोखरा, कृषि अनुसन्धान केन्द्र पोखरा तथा कृषि विकास कार्यालयका प्राविधिक कर्मचारीको संयुक्त टोली सहभागी भएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।

    अनुगमनका क्रममा कृषकहरूले खेतीपातीमा भोगिरहेका समस्या स्थलगत रूपमा अवलोकन गरिएको थियो । खेतबारीमै पुगेर बालीमा देखिएका रोग तथा किराको पहिचान गर्नाका साथै त्यसको नियन्त्रण, व्यवस्थापन र उत्पादन वृद्धिसम्बन्धी प्राविधिक सुझाव प्रदान गरिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी किरण परियारले जानकारी दिए । उनका अनुसार म्याग्दे गाउँपालिका–२ मा धान बालीमा मरुवा रोग देखिएको पाइएको छ । धानको वृद्धि प्रभावित हुने तथा बोट सुक्दै जाने समस्या देखिएपछि प्राविधिक टोलीले रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्थापन विधिबारे कृषकलाई जानकारी दिएको थियो ।

    म्याग्दे गाउँपालिका–३ मा धान बालीमा खैरो फड्के किराको प्रकोप देखिएको छ । उक्त किराले धानको बोटमा क्षति पु¥याई उत्पादनमा असर गर्ने भएकाले समयमै नियन्त्रणका उपाय अपनाउन किसानलाई सुझाव दिइएको परियारले जानकारी दिए । आँबुखैरेनी गाउँपालिका–१ मा भने विभिन्न लहरे तरकारी बालीमा डाउनी मिल्ड्यू रोग देखिएको अनुगमन टोलीले पहिचान गरेको छ । विशेषगरी लौका, करेला, काँक्रालगायत बालीमा देखिएको उक्त रोगका कारण पात पहेँलो हुने, बोट कमजोर बन्ने तथा उत्पादन घट्ने समस्या देखिएको किसानले बताएका छन् । प्राविधिकहरूले रोग नियन्त्रणका लागि खेत व्यवस्थापन, उचित विषादी प्रयोग तथा सरसफाइमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।

    अनुगमनका क्रममा किसानले यस वर्ष पर्याप्त वर्षा तथा मौसम प्रतिकूलताका कारण गत वर्षको तुलनामा उत्पादन घटेको गुनासो गरेका थिए । लगातारको वर्षा, असिना तथा हावाहुरीका कारण धान, तरकारी र मकै बाली प्रभावित भएको किसानको भनाइ थियो । किसानले विषादी प्रयोगसम्बन्धी अन्योल, समयमा पर्याप्त रासायनिक मल उपलब्ध नहुने समस्या तथा वर्णशङ्कर (हाइब्रिड) जातको कानुनी नियमनसम्बन्धी जिज्ञासा प्राविधिक टोलीसमक्ष राखेका थिए । उनीहरूले बजारमा पाइने बीउको गुणस्तर, विषादीको सही प्रयोग विधि र सरकारी नियमन प्रभावकारी हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।

    सूचना अधिकारी परियारका अनुसार अनुगमन टोलीले किसानसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दै समस्या समाधानका सम्भावित उपायबारे जानकारी गराएको छ । बाली संरक्षण, रोग तथा किराको पहिचान, सन्तुलित विषादी प्रयोग, माटो व्यवस्थापन तथा उत्पादन वृद्धिसम्बन्धी प्राविधिक पृष्ठपोषण दिइएको उनले बताए । “किसानले खेतबारीमै भोगिरहेका समस्या बुझेर समाधानका उपाय दिनु नै कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो,” उनले भने, “प्राविधिक टोलीले रोग र किराको पहिचानसँगै तत्काल अपनाउनुपर्ने व्यवस्थापनका उपायबारे सुझाव दिएको छ ।” कृषि विकास कार्यालयले आगामी दिनमा पनि जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा यस्ता संयुक्त प्राविधिक अनुगमनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।

  • मुस्ताङका किसानलाई अनुदानमा हाते ट्याक्टर

    मुस्ताङका किसानलाई अनुदानमा हाते ट्याक्टर

    मुस्ताङ, १३ जेठः यहाँका पाँच स्थानीय तहका किसानलाई अनुदान सहुलियतमा खेतबारी जोत्ने कृषि यान्त्रिक उपकरण हाते ट्याक्टर (मिनी ट्रेलर) हस्तान्तरण गरिएको छ । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीरकण कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ मुस्ताङले यहाँका किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान सहुलियतमा हाते ट्याक्टरसहित नौ प्रकारका कृषि यान्त्रिक उपकरण हस्तान्तरण गरेको हो ।

    एकाइले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक स्वीकृत ‘जोन सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकीकरण सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत यहाँका किसानकोमा माग सङ्ख्याका आधारमा कृषि यान्त्रिक उपकरण प्रविधि हस्तान्तरण गरेको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ मुस्ताङका प्रमुख भरत गौतमका अनुसार स्याउ र आलु जोनमा सूचीकृत किसानलाई कृषि यान्त्रिक उपकरण हस्तान्तरण गरिएको हो ।

    पाँच स्थानीय तहका स्याउ र आलु जोनमा सूचीकृत ५७ जना किसानलाई उनीहरुको मागमा आधारित कृषि यान्त्रिक उपकरण ५० प्रतिशत अनुदान सहुलियत मङ्गलबारदेखि हस्तान्तरण गरिन थालिएको उनको भनाइ छ । कार्यालयअनुसार चालु आवमा एकाइबाट १९ लाख र लाभग्राही किसानबाट १९ लाख गरी ३८ लाख बढीको यान्त्रिक कृषि उपकरण हस्तान्तरण भएको हो ।

    एकाइले स्याउ र आलु जोनमा सूचीकृत किसानलाई एक लाख २० हजार मुल्य पर्ने डिजेलवाला हाते ट्याक्टर १२ थान, ८० हजार मूल्य पर्ने पेट्रोलवाला हाते ट्याक्टर १७ थान र सानो खालको पेट्रोलवाला हाते ट्याक्टर दुई थान गरी ३१ थान हाते ट्याक्टर हस्तान्तरण गरेको हो ।

  • क्वाडद्वारा इन्डो–प्यासिफिकमा नयाँ सहकार्य घोषणा

    क्वाडद्वारा इन्डो–प्यासिफिकमा नयाँ सहकार्य घोषणा

    नयाँदिल्ली, १३ जेठ (रासस–एपी) । अस्ट्रेलिया, भारत, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकाका विदेशमन्त्रीहरूले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा समुद्री सुरक्षा, बन्दरगाह पूर्वाधार तथा ऊर्जा सुरक्षासम्बन्धी नयाँ संयुक्त पहलहरू सार्वजनिक गर्दै क्वाड सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने घोषणा गरेका छन् ।

    नयाँदिल्लीमा भारतका विदेश मन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशङ्कर, अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, जापानका विदेशमन्त्री तोसिमित्सु मोतेगी र अस्ट्रेलियाका विदेशमन्त्री पेनी वोङबीच भएको उच्चस्तरीय वार्तापछि यी पहलहरू सार्वजनिक गरिएको हो । बैठकमा चारै देशले क्षेत्रीय स्थिरता, आपूर्ति शृङ्खला र रणनीतिक सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै साझा कार्यक्रम अघि बढाउने सहमति जनाएको बताइएको छ ।

    वार्ता सम्पन्न भएपछि अमेरिकी विदेशमन्त्री रुबियोले इन्डो–प्यासिफिक समुद्री निगरानी पहलको घोषणा गरे । यसअन्तर्गत चार देशबीच निगरानी क्षमताको एकीकरण र वास्तविक–समय सूचना आदान–प्रदानलाई सुदृढ पारिनेछ । साथै, प्रशान्त टापु राष्ट्र फिजीसँग सहकार्य गर्दै बन्दरगाह पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्ने पहिलो संयुक्त क्षेत्रीय परियोजना पनि अघि बढाइने उनले जानकारी दिए ।


    त्यसैगरी, ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीलाई सुरक्षित र स्थिर बनाउन इन्डो–प्यासिफिक ऊर्जा सुरक्षा पहल सुरु गरिएको छ । अमेरिकी पक्षले यसै वर्ष क्वाड इन्धन सुरक्षा फोरम आयोजना गर्ने तयारीसमेत गरेको रुबियोले बताए । उनका अनुसार यो साझेदारी अमेरिकी विदेश नीतिको प्रमुख आधारमध्ये एक हो र यसलाई अझ व्यावहारिक तथा परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

    क्वाड समूह अस्ट्रेलिया, भारत, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको रणनीतिक सहकार्य संरचना हो । यसले समुद्री सुरक्षा, आपूर्ति शृङ्खला र क्षेत्रीय रणनीतिक सन्तुलनमा सहकार्य गर्दै आएको छ । चीनले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य तथा आर्थिक प्रभाव विस्तार गरिरहेकै सन्दर्भमा यो समूहको सक्रियता बढ्दै गएको देखिन्छ ।

    समूहले बारम्बार दक्षिण चीन सागरमा चीनको सैन्य गतिविधि र क्षेत्रीय दाबीलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ । चीनले भने आफ्ना गतिविधिलाई रक्षात्मक र सार्वभौमिक अधिकारको संरक्षणका रूपमा व्याख्या गर्दै क्वाडलाई आफ्नो आर्थिक तथा रणनीतिक प्रभाव नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा चित्रण गर्ने गरेको छ । यो बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चीन भ्रमणपछि केही दिनमै भएको हो र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई वासिङ्टनको चीन नीतिमा सम्भावित परिवर्तनको सङ्केतका रूपमा नजिकबाट नियालिरहेको छ ।

    वार्ता अघि रुबियोले क्वाडलाई केवल संवादको मञ्च नभई ठोस कार्यान्वयन गर्ने संरचनामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनका अनुसार महत्त्वपूर्ण खनिज, समुद्री सुरक्षा र रणनीतिक आपूर्ति शृङ्खलाजस्ता क्षेत्रमा थप व्यावहारिक कदम आवश्यक छन् । उनले यसै वर्ष चार नेताहरूको शिखर सम्मेलनका लागि तयारी भइरहेको भए पनि मिति भने तय नभएको जानकारी दिए । यसअघि गत वर्ष भारतमा हुने भनिएको क्वाड शिखर सम्मेलन व्यापार शुल्कलगायत अमेरिका–भारत सम्बन्धमा देखिएको तनावका कारण स्थगित भएको थियो ।

    भारतका विदेशमन्त्री जयशङ्करले यस बैठकलाई ‘उच्च मूल्यको अभ्यास’ भन्दै क्षेत्रीय समुद्री व्यापार, ऊर्जा, मल आपूर्ति र महत्त्वपूर्ण खनिज विषयमा गहिरो छलफल भएको बताए । उनका अनुसार इन्डो–प्यासिफिकमा आर्थिक गतिविधि तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा क्वाडको जिम्मेवारी पनि सोही अनुपातमा विस्तार भइरहेको छ, जसका लागि चारै देश तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने आवश्यकता छ । बैठकमा इरानसँग सम्बन्धित द्वन्द्व र हर्मुज जलघाँटी हुँदै हुने ऊर्जा आपूर्तिमा देखिएको अवरोधबारे पनि छलफल भएको बताइएको छ ।

    अस्ट्रेलियाका विदेशमन्त्री पेनी वोङले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा बढ्दो आर्थिक तथा रणनीतिक दबाबप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै कुनै पनि अवरोध वा शुल्क प्रणालीले क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षामा गम्भीर असर पार्न सक्ने चेतावनी दिए । उनले जलमार्गको स्वतन्त्रता कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता दोहोर्‍याउँदै इरानद्वारा सम्भावित शुल्क वा नियन्त्रण योजनाप्रति असहमति जनाए । उनले क्वाडलाई स्वतन्त्र, खुला र नियम–आधारित इन्डो–प्यासिफिक निर्माण गर्ने साझा प्रतिबद्धता भएको संरचना भन्दै चार राष्ट्रबीच बढ्दो रणनीतिक समन्वयले क्षेत्रीय स्थायित्वमा योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

  • उत्तर कोरियाद्वारा क्षेप्यास्त्र परीक्षण

    उत्तर कोरियाद्वारा क्षेप्यास्त्र परीक्षण

    सियोल, १३ जेठ (रासस–एपी) । उत्तर कोरियाले मङ्गलबार आफ्नो पश्चिमी तटबाट अज्ञात क्षेप्यास्त्र समुद्रतर्फ प्रक्षेपण गरेको दक्षिण कोरियाली सेनाले जनाएको छ । यो पछिल्लो गतिविधिलाई उत्तर कोरियाको निरन्तर जारी हतियार परीक्षण शृङ्खलाको अर्को कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

    दक्षिण कोरियाको ज्वाइन्ट चिफ्स अफ स्टाफले जारी गरेको संक्षिप्त सूचनामा प्रक्षेपणको विस्तृत विवरण भने दिइएको छैन । प्रक्षेपणको प्रकार, दूरी वा क्षमताबारे तत्काल कुनै प्राविधिक जानकारी सार्वजनिक नगरिएको जनाइएको छ ।

    यसअघि अप्रिल १९ मा उत्तर कोरियाले गरेको मिसाइल परीक्षणपछि यो नयाँ प्रक्षेपण भएको हो । त्यस बेला उत्तर कोरियाले धेरै छोटो दूरीका क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो, जसलाई राज्य सञ्चारमाध्यमले क्लस्टर बम वारहेड प्रदर्शनको रूपमा वर्णन गरेको थियो ।

    उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन सन् २०१९ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको आणविक वार्ता असफल भएपछि देशको आणविक तथा क्षेप्यास्त्र क्षमताको विस्तारमा केन्द्रित छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले भने किमसँग पुनः वार्ता गर्न इच्छुकता व्यक्त गरेका छन् । प्योङयाङले अमेरिकी प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ र वार्ताका लागि उत्तर कोरियाको आणविक निःशस्त्रीकरणको सर्त त्याग्न आग्रह गर्दै आएको छ ।

    यसबीच किमले दक्षिण कोरियाप्रति अझ कडा नीति अपनाउनुभएको छ । उहाँले दक्षिण कोरियालाई आफ्नो देशको ‘स्थायी र सबैभन्दा शत्रुतापूर्ण शत्रु’ का रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ । यसले कूटनीतिक सम्बन्ध थप जटिल बनेको सङ्केत गरेको छ ।

    तनाव र संवाद ठप्प रहेको पृष्ठभूमिमा उत्तर कोरियाको आणविक महत्त्वाकांक्षालाई लिएर क्षेत्रीय अस्थिरता बढ्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ । यता दक्षिण कोरियामा पनि रक्षा नीति र सैन्य आधुनिकीकरणबारे छलफल तीव्र भएको देखिन्छ ।

    उत्तर कोरियाको पछिल्लो प्रक्षेपण दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति ली जे म्युङले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा देशको रक्षा क्षमतालाई मजबुत बनाउन आह्वान गरेको केही घण्टापछि भएको हो । उनले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), ड्रोन प्रविधि तथा आणविक–सञ्चालित पनडुब्बीको सम्भावित विकासमा जोड दिनुभएको छ, जुन विषय संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको कूटनीतिक छलफलमा पनि समावेश भएको बताइएको छ ।

    राष्ट्रपति लीले उत्तर कोरियाको नाम नलिई सुरक्षा चुनौतीबारे सामान्य रूपमा टिप्पणी गर्दै देशले आफ्नो सुरक्षा आफैँ सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । उनका अनुसार यस्तो आत्मनिर्भर रक्षा दृष्टिकोणले दक्षिण कोरिया–अमेरिका गठबन्धनलाई पनि थप सुदृढ बनाउनेछ । 

  • सिङ्गापुरको आर्थिक वृद्धिमा निरन्तर सुधारको सङ्केत

    सिङ्गापुरको आर्थिक वृद्धिमा निरन्तर सुधारको सङ्केत

    सिङ्गापुर, १३ जेठ (रासस–सिन्ह्वा) । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सम्बन्धी लगानीमा तीव्र वृद्धि, निर्माण क्षेत्रको मजबुत गतिविधि र सुरक्षित लगानीका रूपमा पूँजी प्रवाह बढेकाले सिङ्गापुरको सन् २०२६ को आर्थिक वृद्धिदर पूर्वानुमान बढाइएको छ ।

    मलेशियास्थित मेबैंक इन्भेस्टमेन्ट बैंकले सन् २०२६ का लागि सिङ्गापुरको कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर ४।२ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ, जुन पहिले ३।४ प्रतिशत थियो । यो सरकारी अनुमानित २ देखि ४ प्रतिशतको दायराभन्दा माथि छ ।

    उक्त अनुसन्धान संस्थाले सन् २०२७ को वृद्धिदर पूर्वानुमान पनि ३.१ प्रतिशतमा पुर्‍याएको छ । संस्थाका अनुसार एआई प्रविधिमा ठूलो पूँजी लगानी, निर्माण क्षेत्रमा उछाल र सुरक्षित लगानीतर्फ बढ्दो आकर्षणले अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाएको छ। मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वले ऊर्जा–आधारित केही उद्योगलाई असर गरे पनि त्यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा कम देखिएको छ । विशेषगरी समुद्री ढुवानी र हवाई क्षेत्रले माग स्थानान्तरणबाट लाभ पाएको बताइएको छ ।

    एआई सम्बन्धी पूँजीगत खर्च सन् २०२६ को दोस्रो आधासम्म जारी रहने अपेक्षा गरिएको छ । प्रमुख अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूले खर्च बढाइरहेकाले सेमिकन्डक्टर र सर्भरसम्बन्धी उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

    निर्माण गतिविधि पनि बलियो रहने अपेक्षा गरिएको छ, जसमा ठूला परियोजना र सरकारी सहायताले सहयोग गर्ने बताइएको छ । अर्कोतर्फ, युनाइटेड ओभरसीज बैंक अनुसन्धान विभागले पनि सन् २०२६ को वृद्धि पूर्वानुमान २.५ प्रतिशतबाट बढाएर ३.२ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यसले पहिलो त्रैमासिकको अपेक्षाभन्दा राम्रो प्रदर्शन र एआई सम्बन्धी निरन्तर गति मुख्य कारण रहेको जनाएको छ ।

    रिपोर्टअनुसार इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रको सुधारले क्षेत्रीय व्यापारलाई समेत बल दिएको छ, विशेषगरी सेमिकन्डक्टर निर्यातमा ठूलो वृद्धि देखिएको छ। रिपोर्टले एआई–आधारित प्रविधि चक्रले इलेक्ट्रोनिक्स निर्यातलाई निरन्तर समर्थन गर्ने अपेक्षा गरेको छ, जसले उत्पादन र व्यापार क्षेत्रमा वृद्धि ल्याउनेछ ।

    तर केही विश्लेषकहरूले भू–राजनीतिक तनाव र आपूर्ति शृङ्खलामा सम्भावित अवरोधका कारण जोखिम अझै कायम रहेको चेतावनी दिएका छन् । सिङ्गापुरको व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयले भने सन् २०२६ का लागि २ देखि ४ प्रतिशतको वृद्धिदर अनुमान यथावत राखेको छ, यद्यपि बाह्य जोखिमहरू बढेको स्वीकार गरेको छ ।

    सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिकमा सिङ्गापुरको अर्थतन्त्र ६ प्रतिशतले विस्तार भएको छ, जुन अघिल्लो त्रैमासिकभन्दा उच्च हो ।

  • कङ्गोमा इबोला फैलिँदै, स्वास्थ्य केन्द्रमाथि आक्रमण

    कङ्गोमा इबोला फैलिँदै, स्वास्थ्य केन्द्रमाथि आक्रमण

    बुनिया (कङ्गो),१२ जेठ (रासस–एपी) । कङ्गोको पूर्वी भागमा ुइबोलाु भाइरसको प्रकोप तीव्र बन्दै गएको छ । संक्रमितको संख्या झण्डै एक हजार नजिक पुगे पनि रोग नियन्त्रणका प्रयासहरू स्थानीय विरोध र आक्रमणका कारण प्रभावित भइरहेका छन् । स्वयंसेवी स्वास्थ्यकर्मीहरूले जनचेतना फैलाउने क्रममा स्थानीय बासिन्दाबाट ढुंगा हान्ने, गालीगलौज गर्ने जस्ता व्यवहार सामना गर्नुपरेको छ । कतिपय मानिसहरू रोगप्रति शंका व्यक्त गर्दै स्वास्थ्यकर्मीमाथि अविश्वास देखाइरहेका छन् ।

    स्वास्थ्य केन्द्र र उपचार शिविरहरूमाथि आक्रमण र आगजनीका घटना पनि भएका छन् । केही स्थानमा संदिग्ध बिरामी राखिएका केन्द्रहरू जलाइएको छ भने कतिपय ठाउँमा अस्पतालबाट बिरामीहरू भाग्न बाध्य भएका छन् । विशेषज्ञहरूका अनुसार स्थानीय समुदायमा डर, भ्रम र अविश्वास बढेकाले रोग नियन्त्रण झनै कठिन बनेको छ ।

    साथै सुरक्षा चुनौती र मानवीय द्वन्द्वले पनि स्वास्थ्य अभियानलाई असर पारेको छ । यस प्रकोपमा देखिएको इबोला प्रकार दुर्लभ मानिन्छ र यसका लागि प्रभावकारी खोप वा उपचार सीमित रहेको बताइएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरू भने जोखिमका बाबजुद पनि सङ्क्रमण रोकथाम र जनचेतना फैलाउने प्रयास जारी राखिरहेका छन् ।

  • अष्ट्रेलियामा औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कडा कदम

    अष्ट्रेलियामा औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कडा कदम

    क्यानबेरा, १३ जेठ (रासस–सिन्ह्वा) । अष्ट्रेलियाले खानी उद्योगसहित ठूला औद्योगिक कम्पनीहरूलाई उत्पादनस्थलमै प्रदूषण उत्सर्जन घटाउन आग्रह गरेको छ । प्रमुख खानी कम्पनीले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणसम्बन्धी केही महत्वपूर्ण योजना पछाडि सारेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जामन्त्री क्रिस बोवेनले उत्सर्जन नियन्त्रणसम्बन्धी अष्ट्रेलियाको ‘सुरक्षा संयन्त्र’ अन्तर्गत पर्ने ठूला उद्योगहरूले उत्सर्जन घटाउन लचकता पाउने भए पनि प्राथमिकता भने उत्पादनस्थलमै प्रदूषण घटाउनुपर्ने बताए । “यो व्यवस्था सबै कम्पनीमा लागू हुन्छ,” उनले भने ।


    सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका गोप्य कागजातअनुसार अष्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो डिजेल प्रयोगकर्ता मानिने उक्त खानी कम्पनीले नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना तथा डिजेलमा चल्ने खानी उपकरणलाई विद्युतीय बनाउने योजना ढिलाइ गरेको देखिएको छ । यसले कम्पनीको सन् २०५० सम्म शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको बताइएको छ ।


    स्वतन्त्र सांसद केट चेनीले हालको संयन्त्र पर्याप्त कडा नभएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार कम्पनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा प्रदूषण घटाउनुको सट्टा कार्बन क्षतिपूर्ति खरिद गरेर लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । उनले डिजेलमा दिइने कर छुटले पनि उत्सर्जन न्यूनीकरण प्रयासलाई कमजोर बनाएको बताउँदै ठूला र अत्यधिक नाफामुखी कम्पनीका लागि यस्तो सुविधा सीमित गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

    तर किसान तथा साना व्यवसायका लागि भने सुविधा कायम राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सार्वजनिक कागजातअनुसार पश्चिम अष्ट्रेलियास्थित फलाम खानी सञ्चालनबाट सन् २०३० सम्म केवल करिब १ प्रतिशत मात्रै उत्सर्जन घट्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त सञ्चालन कम्पनीको विश्वव्यापी कुल उत्सर्जनको करिब एकतिहाइ हिस्सा मानिन्छ ।


    कम्पनीले भने सन् २०२० को तुलनामा हालसम्म ३६ प्रतिशत उत्सर्जन घटाइसकेको र सन् २०५० सम्म शून्य उत्सर्जनको लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । कम्पनीले विशेषगरी ब्याट्रीबाट चल्ने विद्युतीय ट्रकको अभावजस्ता प्राविधिक सीमाका कारण प्रगति सुस्त भएको उल्लेख गरेको छ ।

  • गाजामा इजरायली हवाई आक्रमण ७ जनाको मृत्यु

    गाजामा इजरायली हवाई आक्रमण ७ जनाको मृत्यु

    गाजा, १३ जेठ (रासस–सिन्ह्वा) । गाजाका स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार मंगलबार इजरायली हवाई आक्रमणमा कम्तीमा ७ जनाको मृत्यु भएको छ। तीमध्ये ५ जनाको ज्यान एउटा आक्रमणमै गएको बताइएको छ। यो घटना इजरायल र हमासबीच अक्टोबर १० देखि लागू भएको युद्धविरामका बीच पनि गाजामा जारी हिंसाको पछिल्लो उदाहरण हो। हमासअन्तर्गत सञ्चालन हुने नागरिक सुरक्षा एजेन्सीले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ कि पूर्वी अल–मघाजी क्षेत्रमा नागरिकहरूको समूहलाई लक्षित गर्दै गरिएको इजरायली ड्रोन आक्रमणपछि ५ जनाको शव र केही घाइतेलाई अस्पताल लगिएको थियो।

    अल–अक्सा शहीद अस्पताल तथा एक प्यालेस्टिनी सुरक्षा स्रोतले पनि घटनाको पुष्टि गरेका छन्। इजरायली सेनाले भने घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार मंगलबार बिहान केही सशस्त्र व्यक्ति अल–मघाजी शरणार्थी शिविरमा प्रवेश गरी एउटा घरमा जबर्जस्ती पसेका थिए। त्यसपछि स्थानीय बासिन्दाले ढुंगा र लाठी प्रयोग गरेर उनीहरूको विरोध गरेका थिए। सोही क्रममा इजरायली ड्रोनले आक्रमण गर्दा ५ स्थानीय बासिन्दाको मृत्यु भएको बताइएको छ।

    ती सशस्त्र व्यक्तिहरू त्यसपछि इजरायली नियन्त्रणमा रहेको पूर्वी सीमाक्षेत्रतर्फ भागेको स्रोतले जनाएको छ। उनीहरूको पहिचान खुल्न सकेको छैन। यद्यपि, हालका दिनहरूमा हमासविरोधी तथा इजरायल समर्थित भनिएका सशस्त्र समूह र स्थानीय बासिन्दाबीच यस्तै झडपका घटनाहरू दोहोरिँदै आएका छन्।

  • चीनको सांस्कृतिक उद्योगमा ‘एआई’को प्रभाव बढ्दो

    चीनको सांस्कृतिक उद्योगमा ‘एआई’को प्रभाव बढ्दो

    सेनझेन, १३ जेठ (रासस–सिन्ह्वा) । दक्षिण चीनको ग्वाङ्दोङ प्रान्तस्थित सेनझेन शहरमा आयोजित सांस्कृतिक उद्योगसम्बन्धी एक मञ्चले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) अब चीनको सामग्री निर्माण, वितरण तथा विश्वव्यापी प्रचारप्रसारमा गहिरोसँग समाहित भइसकेको उल्लेख गरेको छ । हालै आयोजित ‘चीनको सांस्कृतिक शक्ति निर्माण २०२६’ मञ्चमा विभिन्न संस्थाहरूले कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट निर्माण गरिएका वृत्तचित्र, एनिमेटेड श्रृङ्खला तथा अनुवादित अनलाइन उपन्यासजस्ता नवीन कार्य प्रस्तुत गरेका थिए । यसले कृत्रिम बुद्धिमत्ताले चीनको सांस्कृतिक परिदृश्यलाई तीव्र रूपमा परिवर्तन गरिरहेको देखाएको छ ।


    सहभागीमध्ये हुनान प्रसारण प्रणालीले विशाल भाषा नमुना र मेघ गणना प्रविधिको प्रयोगमार्फत कृत्रिम बुद्धिमत्ताद्वारा सञ्चालित दृश्य सामग्री निर्माण संरचना विकास गरेको जानकारी दिएको थियो । सृजनात्मक तथा प्राविधिक टोलीलाई एकीकृत गरी अनुसन्धान संस्थासँग सहकार्य गरेपछि संस्थाले पूर्ण रूपमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताद्वारा निर्मित वृत्तचित्र तथा छोटो नाटक सार्वजनिक गरिसकेको छ भने अहिले लामो धारावाहिक निर्माणमा काम गरिरहेको छ ।

    चीनका अनलाइन उपन्यासहरू लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारमा दुई प्रमुख समस्याबाट प्रभावित थिए । धेरै कल्पनात्मक तथा विज्ञान कथामा आधारित कथाहरूलाई परम्परागत चलचित्रमा रूपान्तरण गर्न कठिन थियो भने विश्वव्यापी पाठकका लागि अनुवाद गर्नु समय र खर्च दुवै हिसाबले चुनौतीपूर्ण थियो ।
    युएवेन समूहका उपाध्यक्ष सिए लानफाङका अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ताले यी दुवै समस्या समाधान गरेको छ । कम्पनीले पाठ विश्लेषणदेखि दृश्य निर्माणसम्म काम गर्ने कृत्रिम सहायक विकास गरेको छ, जसले उपन्यासलाई एनिमेटेड भागमा रूपान्तरण गर्छ ।


    २०२५ को दोस्रो भागमा कृत्रिम चित्रकथा सेवा सुरु गरेपछि कम्पनीले करिब एक हजार कृत्रिम बुद्धिमत्ताद्वारा निर्मित कृतिहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ । तीमध्ये एक सयभन्दा बढीले एक करोडभन्दा बढी अवलोकन प्राप्त गरेका छन् भने १२ वटा कृतिले १० करोडभन्दा बढी अवलोकन पाएका छन् । टेन्सेन्ट अनुसन्धान संस्थानका प्रमुख सी सियाओले कृत्रिम बुद्धिमत्ताले सामग्री निर्माणकर्ताको दायरा उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यसले हरेक व्यक्तिलाई सम्भावित सर्जक बनाउँदै उत्पादन खर्च र समय घटाएको छ तथा उत्पादन क्षमता बढाएको छ ।


    कृत्रिम बुद्धिमत्ताले पूर्ण रूपमा नयाँ सांस्कृतिक स्वरूप तथा प्रयोगको विकास पनि गरिरहेको छ । २२औँ चीन अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक उद्योग मेलामा मानिसहरूले ‘चियानवेन’ कृत्रिम चस्मा प्रयोग गर्न लामो लाइन बसेका थिए । बेइजिङस्थित एक प्रविधि कम्पनीद्वारा विकसित उक्त चस्मामा विशाल भाषा नमुना जडान गरिएको छ, जसले मार्गनिर्देशन, वस्तु पहिचान तथा आवाजमार्फत प्रश्नोत्तर सुविधा प्रदान गर्छ ।
    कम्पनीका कर्मचारी वु जियानजुनका अनुसार संग्रहालय तथा सांस्कृतिक सम्पदा स्थलमा यस्ता चस्माको ठूलो सम्भावना छ ।

    कुनै चित्र वा वस्तुबारे जानकारी नभएका दर्शकलाई यसले गहिरो बुझाइ दिन सहयोग पु¥याउँछ । कृत्रिम बुद्धिमत्ताले चिनियाँ सांस्कृतिक सम्पदाको विश्वव्यापी प्रसारमा पनि सहयोग गरिरहेको छ । ‘डिजिटल पुस्तकालय गुफा’ परियोजनाले प्राचीन धार्मिक ग्रन्थलाई स्वचालित रूपमा पहिचान गरी टिप्पणी सच्याउने काम गरिरहेको छ, जसले विश्वभरिका दर्शकलाई प्राचीन भित्तेचित्रका सम्पदा अवलोकन गर्ने अवसर दिएको छ ।


    त्रि–आयामिक पुनर्निर्माण तथा डिजिटल अभिलेखीकरणमा विशेषज्ञता हासिल गरेको एक कम्पनीले विदेशमा हराएका चिनियाँ सांस्कृतिक वस्तुहरूको डिजिटल अभिलेख तयार गरिरहेको छ, जसले ती सम्पदालाई व्यापक दर्शकमाझ पहुँचयोग्य बनाउने लक्ष्य राखेको छ । कम्पनीले भविष्यमा स्थिर सांस्कृतिक सम्पदाको सुरक्षात्मक अवस्थाको परीक्षण गर्न पनि कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ ।


    स्थानीय नीतिहरूले पनि कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सांस्कृतिक विकासलाई थप बल प्रदान गरिरहेका छन् । सांघाईले सूक्ष्म नाटक क्षेत्रलाई सहयोग गर्न प्राविधिक सहायता तथा गणनाशक्ति अनुदान उपलब्ध गराएको छ । चीनको सिचुआन प्रान्तमा सांस्कृतिक तथा विज्ञान विभागहरूले संयुक्त परियोजना स्थापना गरी प्रमुख प्रविधि तथा उपकरण विकासलाई तीव्र बनाएका छन् ।

    मञ्चमा सहभागी धेरै उद्योग प्रतिनिधिहरूले सांस्कृतिक क्षेत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगसम्बन्धी राष्ट्रिय मार्गनिर्देशन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उहाँहरूले प्राविधिक मापदण्ड, तथ्यांक नियम, प्रतिलिपि अधिकार तथा सामग्री चिन्हांकनसम्बन्धी स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नैतिक र दिगो विकास सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन् ।

  • वैदेशिक रोजगारीबाट श्रीलंकामा उच्च रेमिट्यान्स भित्रिने अपेक्षा

    वैदेशिक रोजगारीबाट श्रीलंकामा उच्च रेमिट्यान्स भित्रिने अपेक्षा

    कोलम्बो, १३ जेठ (रासस–सिन्ह्वा) । श्रीलंकाले सन् २०२६ को अन्त्यसम्म वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणमा अहिलेसम्मकै उच्च वार्षिक कीर्तिमान कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । श्रीलंका वैदेशिक रोजगार ब्यूरोका अध्यक्ष कोसला विक्रमसिंघेले सोमबार जानकारी दिए । उनका अनुसार सन् २०२६ को पहिलो चार महिनामा मात्रै ३ अर्ब ६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको विप्रेषण प्राप्त भएको छ ।

    सन् २०२५ को सोही अवधिमा २ अर्ब ४० करोड डलर विप्रेषण प्राप्त भएको थियो, जुन त्यसअघिसम्मकै उच्च तथ्यांक मानिएको थियो । अध्यक्ष विक्रमसिंघेले विप्रेषण वृद्धिको प्रमुख कारण श्रीलंकाली वैदेशिक कामदारहरूको आधारभूत तलबमा भएको वृद्धि, नयाँ सरकारले लागू गरेका सुधारात्मक उपायपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि हुनु तथा कामदारका लागि कल्याणकारी सुविधा विस्तार हुनु रहेको बताए ।

    उनले मध्यपूर्वका केही क्षेत्रमा द्वन्द्वको अवस्था रहे पनि विप्रेषण आप्रवाह निरन्तर रूपमा बढिरहेको उल्लेख गरे । मध्यपूर्व श्रीलंकाली आप्रवासी कामदारहरूको प्रमुख गन्तव्य क्षेत्र मानिन्छ । विप्रेषण श्रीलंकाको प्रमुख वैदेशिक मुद्रा आम्दानी स्रोतहरूमध्ये एक हो ।

  • पोर्चुगलको कोइम्ब्रामा दूतावासको घुम्ती सेवा

    पोर्चुगलको कोइम्ब्रामा दूतावासको घुम्ती सेवा

    लिस्बन (पोर्चुगल), १३ जेठः लिस्बनस्थित नेपाली दूतावासले पोर्चुगलको कोइम्ब्रा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई लक्षित गर्दै राहदानी नवीकरण तथा कागजात प्रमाणीकरणसम्बन्धी ‘कन्सुलर’ सेवा प्रदान गरेको छ । दूतावासले कोइम्ब्राको मरिन्हा दास ओन्दासमा दुईदिने घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेर त्यहाँ रहेका नेपालीलाई राहदानी नवीकरण तथा कागजात प्रमाणीकरणसम्बन्धी ‘कन्सुलर’ सेवा प्रदान गरेको हो । घुम्ती शिविरबाट कूल ८२ जना सेवाग्राही नेपालीले सेवा लिएको दूतावासका प्रथम सचिव रामबाबु नेपालले जानकारी दिए ।


    जसमा ४० जना नेपालीको विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) का लागि जैविक विवरणसहितको आवेदन सङ्कलन गरिएको छ । यस्तै नौ जनाको प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (प्रहरी रिपोर्ट) प्रमाणीकरण, ३१ जनाको शैक्षिक तथा अन्य कागजात प्रमाणीकरण र दुई जनाको राहदानी वितरण गरिएको नेपालले बताए । शिविरबाट छ हजार ७४५ युरो अर्थात् झण्डै रु १२ लाख राजस्व सङ्कलन भएको उनले बताए ।
    राजधानी लिस्बनदेखि टाढा रहेका नेपालीलाई सोही स्थानमै पुगेर सहज रुपमा दूतावासको सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य अनुरुप घुम्ती सेवा सञ्चालन गरिएको नेपालले बताए ।

    शनिबार र आइतबार सञ्चालन भएको शिविरमा राहदानीको म्याद सकिएका, राहदानीको म्याद एक वर्षभन्दा कम भएका, क्षति भएका, हराएका र बालबालिकाको विद्युतीय राहदानीका लागि जैविक विवरणसहितको आवेदन सङ्कलन गरिएको थियो । तयार भएर आएको राहदानी वितरण, प्रहरी रिपोर्टलगायतका अन्य कागजात प्रमाणीकरणसम्बन्धी ‘कन्सुलर’ सेवा प्रदान गरिएको दूतावासले जनाएको छ ।

    दूतावासले मदेइराको फुन्चालमा आगामी जुन ५ र ६ तारिख र एजोरेसको पोन्टा डेलगाडामा आगामी जुन २० र २१ तारिखमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गरी सो क्षेत्रका नेपालीलाई सेवा प्रदान गर्ने जनाएको छ । यसअघि दूतावासले पोर्चुगलको फारो, मदेइरा, पोर्तो र ओदिमिरामा घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेर नेपालीलाई सेवा प्रदान गरेको थियो ।

  • प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक बस्दै

    प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक बस्दै

    काठमाडौँ, १३ जेठ : सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज छुट्टाछुट्टै बस्ने भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो १ः१५ बजे बस्ने भएको हो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिने सम्भावित कार्यसूची छ ।

    साथै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नेछन् । संसद् सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको चलचित्र विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुहुने कार्यसूची छ ।

    साथै राष्ट्रियसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नेछन् । मन्त्री वाग्लेले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको जनाइएको छ ।

  • आजको मौसम : तराईमा तातो दिन, पहाडका केही स्थानमा वर्षा

    आजको मौसम : तराईमा तातो दिन, पहाडका केही स्थानमा वर्षा

    काठमाडौँ, १३ जेठः हाल नेपालमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायु तथा नेपालको पूर्वी भू–भाग नजिक रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव रहेको छ । यसको प्रभाव रहँदा मङ्गलबार काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न स्थानमा हुरीका साथमा वर्षा भएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू–भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ र तराई भू–भागमा मुख्यतया सफा रहनेछ ।

    कोशी र मधेस प्रदेशलगायत बागमती र गण्डकी प्रदेश हिमाली तथा पहाडी भू–भागका केही स्थानहरूमा, लुम्बिनी प्रदेशको हिमाली र पहाडी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा तथा बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराईका भूभाग साथै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली र पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा-हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

    सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका तराई भू–भागमा तातो दिन हुने सम्भावना रहेको छ । मधेस प्रदेशलगायत कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई र पहाडी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा अपराह्नपछि हुरीको सम्भावना रहेको छ ।

  • सिरुवारी पहिराले बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध

    सिरुवारी पहिराले बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध

    म्याग्दी, १३ जेठः मुस्ताङ हुँदै चीनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गतको म्याग्दी खण्ड आज बिहानैदेखि अवरुद्ध भएको छ । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ माथिल्लो बैसरी (सिरुवारी)मा पहिरो खसेपछि ७६ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम सडकमा सिधा यातायात सम्पर्कविच्छेद भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सागर तिमिल्सिनाका अनुसार सडक विभाग र बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनासँग समन्वय गरेर अवरुद्ध सडक खुलाउन उपकरण परिचालन गरिएको छ ।

    सडक अवरुद्ध हुँदा बेनीदेखि मुस्ताङतर्फ र जोमसोमदेखि बेनीतर्फ आउँदै गरेका सवारीसाधन बीच बाटोमै रोकिएका छन् । स्थानीयवासीका साथै मुस्ताङ भ्रमण तथा मुक्तिनाथ दर्शनका लागि जाने पर्यटक र तीर्थयात्रीहरु प्रभावित भएका छन् । सिरुवारी क्षेत्रमा वर्षा हुनेबित्तिकै पहिरो खस्ने समस्या दोहोरिने गरेको छ । उक्त पहिरो बेनी–जोमसोम सडकमा नियमित र सहज यातायात सञ्चालनका लागि मुख्य चुनौती बन्दै गएको छ ।

  • पोखरा बसपार्कको जग्गा छानबिन गर्न समिति गठन

    पोखरा बसपार्कको जग्गा छानबिन गर्न समिति गठन

    कास्की, १३ जेठः पोखरा महानगरपालिका–९ स्थित पोखरा बसपार्क निर्माणका लागि विसं २०३० मा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्री–वितरण तथा क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रियाबारे उठेका गुनासा र विवादको छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पूर्वन्यायाधीश शङ्करराज बरालको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो ।

    समितिमा पूर्वजिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द गिरी र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका प्रशासनिक अधिकृत प्रकाश सुवेदी सदस्यसचिव छन् । बसपार्क निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको १९६ रोपनी जग्गामध्ये राजमार्ग विस्तारका क्रममा करिब नौ रोपनी क्षेत्रफल प्रयोग भएपछि बाँकी रहेको १८७ रोपनी जग्गासम्बन्धी सट्टापट्टा, बिक्री–वितरण तथा क्षतिपूर्ति प्रक्रियाबारे विभिन्न गुनासा, लिखित उजुरी तथा प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन् ।

    विशेषगरी केही व्यक्तिले नपाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको, वितरण प्रक्रियामा असमानता भएको लगायत आरोप सार्वजनिक भएपछि सत्यतथ्य छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको नगर विकास समितिका अध्यक्ष तथा पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताए । उनका अनुसार समितिलाई विगत ५१ वर्षको अवधिमा विभिन्न चरणमा भएका निर्णय, सट्टापट्टा तथा वितरण प्रक्रियासम्बन्धी कागजातको अध्ययन, विश्लेषण र परीक्षण गरी न्यायिक दृष्टिकोणबाट प्रतिवेदन तयार गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिलाई प्रतिवेदन पेस गर्न १५ कार्यदिनको समय तोकिएको छ ।

    “समितिले निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित प्रतिवेदनमार्फत बसपार्क जग्गासम्बन्धी देखिएका, सुनिएका तथा उठाइएका सबै विषयको यथार्थ उजागर गर्नेछ । आधा शताब्दीदेखि चर्चामा रहेको बसपार्क परियोजनालाई अब सफल विकासको उदाहरणका रूपमा स्थापित गर्नका लागि सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ,” महानगरप्रमुख आचार्यले भने । यसैगरी, महानगरले बसपार्क क्षेत्रभित्र बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासी तथा भूमिहीन परिवारको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न तथा जग्गा व्यवस्थापनका लागि दुई छुट्टाछु्ट्टै समिति गठन गरेको छ ।

    महानगरपालिकाका अनुसार पोखरा बसपार्क क्षेत्रभित्र बसोबास गर्दै आएका तथा यही जेठ ८ गतेसम्म आफ्नो विवरण तथा लगत अद्यावधिक गराएका ५७२ सुकुमवासी तथा भूमिहीन परिवारको तथ्यगत अध्ययन, छानबिन र सत्यतथ्य पहिचान तथा वास्तविकसा सुकुमवासीको व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरिएको हो ।

  • हत्या अभियोगमा खोटाङबाट तीन युवा पक्राउ

    हत्या अभियोगमा खोटाङबाट तीन युवा पक्राउ

    खोटाङ, १३ जेठ । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–४ बतासेकी २७ वर्षीया रेश्मिका परियारको हत्या प्रकरणमा संलग्न रहेको अभियोगमा थप तीनजना मंगलबार पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा चुइचुम्मा –४ बतासेका २८ वर्षीय हेमन परियार, छितापोखरीका २५ वर्षीय दीपक श्रेष्ठ र उमेर नखुलेका बतासेकै दीपक राई रहेका छन् । गत भदौ ३० गते राति रेश्मिका मृतावस्था फेला परेकी थिइन् । घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान अगाडि बढाउन उच्च अदालत ओखलढुङ्गाको आदेशका आधारमा तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक निराजन बस्नेतले जानकारी दिए ।

    यसअघि रेश्मिका हत्या प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले स्थानीय १६ वर्षीय एक किशोरलाई गत असोज १ गते पक्राउ गरेर जिल्ला अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको थियो । परिवारका सदस्यले थप तीन जनाको नाम उल्लेख गरेर गत चैत २१ गते उच्च अदालत ओखलढुङ्गामा किटानी जाहेरी दर्ता गराएका थिए । सोही जाहेरीका आधारमा अदालतले चैत २८ गते घटनाको थप अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो ।

  • हावाहुरीले ढालेको रूखले च्यापेर दुई जनाको मृत्यु

    हावाहुरीले ढालेको रूखले च्यापेर दुई जनाको मृत्यु

    दाङ, १२ जेठः रोल्पाको थवाङमा हावाहुरीबाट ढालेको रूखले च्यापेर दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा थवाङ गाउँपालिका–२ हेलोवाङकी ६० वर्षीया रुजु झाँक्री र सोही ठाउँकी ५० वर्षीया मनबुजी झाँक्री रहेको रोल्पा प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक सुनिल थापा नेपालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार रुजुको घटनास्थलमा नै र मनबुजीको उपचारका लागि कास्की पोखरातर्फ लैजाने क्रममा आज मृत्यु भएको थियो ।

    उनीहरू दुवै जना सोमबार बेलुकी थवाङ आधारभूत अस्पतालमा बिरामी भेट्न गएका थिए । बिरामी भेटेर घरतर्फ फर्किने क्रममा बेलुकी हावाहुरीसहितको पानी पर्दा बाटोमाथिबाट उत्तिसको रूख ढलेपछि उनीहरूलाई च्यापेको थियो । रूख ढलेर मानिसहरू च्यापेको भन्ने खबर पाउनासाथ इलाका प्रहरी कार्यालय थवाङबाट प्रहरी निरीक्षक रामचन्द्र बगालेको नेतृत्वमा प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेर घाइतेलाई उद्धार गरेको थियो ।

  • प्रतिनिधिसभामा छिट्टै प्रधानमन्त्री आएर जवाफ दिनुहुन्छः सभामुख अर्याल

    प्रतिनिधिसभामा छिट्टै प्रधानमन्त्री आएर जवाफ दिनुहुन्छः सभामुख अर्याल

    काठमाडौँ, १२ जेठः प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह छिट्टै सदनमा आउने तयारीमा रहेको जानकारी गराएका छन् । सभाको बैठकमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री शाहको उपस्थिति र जवाफको लगातार माग गरेपछि सभामुख आर्यालले आफूले गरेको अनौपचारिक संवादका क्रममा प्रधानमन्त्री शाह सदनमा आउने तयारीमा रहेकाले अवरोध नगर्न आग्रह गरे ।

    उनले सरकारका तर्फबाट औपचारिक पत्र प्राप्त भएपछि प्रधानमन्त्री शाह आउने मिति तय गर्ने जनाए । सभामुख अर्यालले कानुन निर्माणका प्रक्रियामा धेरै काम बाँकी रहेकाले सदनमा अवरोध नगर्न विपक्षी दलका सांसदलाई आग्रह गरे । यसअघि बैठकमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले एक साताभित्र प्रधानमन्त्री शाह सदनमा आउने अवगत गराएका छन् ।

  • परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा ‘मोफा मित्र’ मोबाइल एपमार्फत कन्सुलर सेवा लिन आग्रह

    परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा ‘मोफा मित्र’ मोबाइल एपमार्फत कन्सुलर सेवा लिन आग्रह

    काठमाडौँ, १२ जेठः परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विदेशमा रहेका नेपालीलाई ‘मोफा मित्र’ मोबाइल एपमार्फत कन्सुलर सेवा लिन आग्रह गरेका छन् । कन्सुलर सेवा विभागले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘मोफा मित्र’ मोबाइल एप शुभारम्भ कार्यक्रममा उनले सार्वजनिक सेवालाई थप सहज र नागरिकमैत्री बनाउन उक्त एप प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे । “विदेशमा काम गर्न जानेहरू गएको देशका नियम, कानुनका विषयमा जानकारी नहुने भएकाले कन्सुलर सेवाको काम बढेको छ,” उनले भने, “विदेशमा रहेकाका आफन्तलाई कुनै जानकारी दिन पनि यो सेवा सहयोगी हुने छ ।”

    यो सेवा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विदेशस्थित सबै कूटनीतिक नियोगमा पनि पुगिसकेको छ । कानुनी सेवा अहिले ५०० स्थानीय तहमा पुगिसकेको जानकारी पनि कार्यक्रममा गराइएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा यो सेवा सबै स्थानीय तहमा लैजाने कार्यक्रम रहेको मन्त्री खनालले बताए । ‘मोफा मित्र’ मोबाइल एपबाट सहजरूपमा अनलाइन निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट सम्बन्धित नियोगबाट थप सहयोग लिन सकिने व्यवस्था एपमा गरिएको छ । प्रविधिमार्फत् सेवाको पहुँच बढाउने लक्ष्यअनुसार सुरु गरिएको सेवामा प्रविधिमा विकास आएसँगै विस्तार गर्दै जाने पनि उनको प्रतिबद्धता छ ।

    अनौपचारिक रूपमा भारतमा रहेका नेपाली बाहेक विधिवत् रूपमै ५० लाख नेपाली विभिन्न सेवामा विदेशिएका छन् । अप्ठ्यारो परेका विषयमा मोबाइल एप डाउनलोड गरेर गुनासो पनि राख्न सकिने छ । विभागका महानिर्देशक दुरपदा सापकोटाले विदेशमा रहेका नेपालीको हक हितको संरक्षण र अप्ठ्यारो परेका बेला सहयोग लिन एप प्रयोग हुने बताए । एप र मोबाइल प्रणालीमा लिङ्क गरिएको पनि उनले सुनाए । शव व्यवस्थापन, क्षतिपूर्ति, बीमा दावीलगायत विषयका लागि एपबाट सहज हुने विश्वास गरिएको छ । विदेश जाने नेपालीको सङ्ख्या बढिरहेकाले यो एप प्रभावकारी हुनेछ ।

    विभागका सूचना प्रविधि अधिकृत नवीनकुमार झाले विदेशमा भएका नेपाली नागरिक लक्षित मोबाइल एप आएको बताए । यसबाट सोधपुछ, उद्धार, गुनासो, शव व्यवस्थापनलगायत सेवा लिन सकिने बताए । मोबाइल एपबाट अपडेट गरेपछि सेवा लिनुपर्ने सम्बन्धित नियोगमै जाने गरी व्यवस्था मिलाइएको पनि सूचना प्रविधि अधिकृत झाले बताए । एपबाट निवेदन गरेपछि के के हुन्छ, मोबाइलबाट हेर्न सकिने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

  • रोजगार सेवा केन्द्र अब ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’मा रूपान्तरण हुने

    रोजगार सेवा केन्द्र अब ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’मा रूपान्तरण हुने

    काठमाडौँ, १२ जेठः सरकारले देशभरका स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’का रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलतासम्बन्धी एकीकृत सेवा प्रवाह कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत भई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहमा पठाइएको जनाएको छ ।

    नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को गत २०८२ चैत १३ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ को बुँदा नं ५९ बमोजिम देशमा रोजगारी सिर्जना, सीप विकास तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनलाई एकीकृत रूपमा सुदृढ गर्ने उद्देश्यले विद्यमान रोजगार सेवा केन्द्रलाई ६० दिनभित्र रूपान्तरण गर्ने नीतिगत मार्गदर्शन प्राप्त भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

    उक्त विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रीस्तरको २०८२ चैत १९ गतेको निर्णयबाट मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयको आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा मस्यौदा कार्यदल गठन भई कार्यविधि तयार गरिएको हो ।

    युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रीस्तरको २०८३ जेठ ६ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत भएको उक्त कार्यविधि यही जेठ ११ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा दर्ता भई कार्यान्वयनका लागि पठाइएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता पितम्बर घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नयाँ कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गरी रूपान्तरित केन्द्र मार्फत बेरोजगार दर्ता, सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रम, स्थानीय श्रम बजार विश्लेषण, सीप तथा माग नक्साङ्कन, सीप विकास तालिम समन्वय, रोजगार परामर्श, जब म्याचिङ, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरणसम्बन्धी सेवा एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रवाह गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

    हाल विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट छुट्टाछुट्टै रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका रोजगार, सीप विकास तथा उद्यमशीलताका कार्यक्रमलाई अब सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा प्रभावकारी र एकीकृत रूपमा सेवा प्रवाह गरिने अपेक्षा मन्त्रालयले लिएको छ । नागरिकको नजिकमा रहेको स्थानीय तहको रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रमार्फत निजी क्षेत्रका रोजगारदाता, तालिम प्रदायक संस्था, ट्रेड युनियन तथा सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई सहकार्य र सहभागिताका लागि मन्त्रालयले अनुरोधसमेत गरेको छ ।

  • अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा विदेशबाट पनि बयान, वकपत्र गर्न सकिने आदेश

    अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा विदेशबाट पनि बयान, वकपत्र गर्न सकिने आदेश

    काठमाडौँ, १२ जेठः सर्वोच्च अदालतले नेपालमा चलिरहेको मुद्दामा विदेशबाट अनलाइनमार्फत बयान, वकपत्र गराउन सकिने आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सूचना प्रविधिको प्रयोगले भौगोलिक सीमानालाई संकुचित गरिरहेको अवस्थामा न्याय सम्पादनको सहजताका लागि विदेशबाट अनलाइन बयान, वकपत्र गर्न सकिने आदेश गरेको हो । अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई दूतावास वा कूटनीतिक निकायमा उपस्थित भई नेपालमा चलिरहेको मुद्दामा बयान र वकपत्र गर्न पाउने सुविधा दिनुपर्ने ठहर गर्दै उक्त आदेश गरेको हो ।

    विशेष अदालत काठमाडौँका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा दुई सदस्य श्रेष्ठ र थापाले विदेशबाट अनलाइनमा बयान, वकपत्र गर्न अनुमति दिन नसकिने र अध्यक्ष कुँवरले अनुमति दिन सकिने राय दिएका थिए । उक्त मुद्दामा भएको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेको थियो ।

  • निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयक पारित

    निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयक पारित

    काठमाडौँ, १२ जेठः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयक सर्वसम्मतिबाट पारित भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री एवं विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ती विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि तत्कालीन सरकारले ल्याएका निर्वाचन कानुन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशहरू विस्थापन गर्न हाल यी विधेयक प्रस्तुत भएका हुन् ।

    पारित विधेयकमा ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ छन् । ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको दफाबार छलफलमा सांसद प्रेमबहादुर बयकले भाग लिँदै निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निर्वाचनमा सहभागितालाई थप सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे । ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको दफावार छलफलका लागि भने कुनै पनि सदस्यले नाम दिएका थिएनन् । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही जेठ १३ गते बुधबार बिहान ११ः०० बजे बस्नेछ ।

  • ‘निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिएर सरकार अगाडि बढ्छ, निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहोस्’

    ‘निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिएर सरकार अगाडि बढ्छ, निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहोस्’

    काठमाडौँ, १२ जेठः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिई अघि बढिरहेकाले व्यवसायीहरूलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यदलले उद्योग, वाणिज्य एवं निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग संविधान संशोधनका विषयमा आज सुझाव लिने क्रममा संयोजक शाहले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरी देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन भन्नेमा सरकार जानकार रहेको बताए ।


    सरकारले कुनै पनि व्यवसायीलाई लक्षित गरेर धरपकड नगरेको दाबी गर्दै उहाँले गम्भीर आपराधिक गतिविधि र राज्यलाई क्षति पुर्‍याउने कार्यमा संलग्नहरूमाथि मात्रै कानुनी कारबाही भइरहेको स्पष्ट पारे । “प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय वा अन्य कुनै निकायबाट कसैलाई समात्ने वा नसमात्ने भन्नेजस्ता निर्देशन दिइएको छैन । सिस्टमले निष्पक्षरूपमा आफ्नो काम गरिरहेको छ,” उनले भने, “उद्यमी–व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न कोही कसैलाई चन्दा दिन पर्दैन । पार्टी वा सरकारका कुनै पदाधिकारीबाट यस्तो दबाब आए हामीलाई जानकारी दिनुहोस् । इमान्दारीताका साथ ढुक्क भएर काम गर्नुहोस् ।”

    प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार एवं कार्यदलका संयोजक शाहले वर्तमान सरकार सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको ‘एजेन्डा’बाट बनेको सरकार भएकाले ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाएको बताए । सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको र आगामी बजेटले व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज बनाउने उनको भनाइ थियो ।

    सरकारले ‘एकद्वार प्रणाली’मार्फत झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया घटाउने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए । उत्पादन, लगानी, उद्योग तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित नीतिमा सुधार भइरहेको उल्लेख गर्दै सल्लाहकार शाहले निजी क्षेत्रलाई हरेक परियोजनामा सहभागी गराइने धारणासमेत राखे । सरकारले ठूला परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन ‘बीओटी’ र ‘पीपीपी’ मोडल अपनाउने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

    विगतमा सरकारी नीति, अस्थिरता वा अन्य कारणले व्यवसायीहरू समस्यामा परेको स्वीकार गर्दै उनले कर छुट, सहुलियत तथा राहतका कार्यक्रम ल्याउन सकिने सङ्केत गरे । तर, त्यसका लागि निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सो छलफलमा सहभागी उद्योगी तथा व्यवसायीहरूबाट प्राप्त सुझावलाई बहसपत्र तयारीका क्रममा प्राथमिकताका साथ समेटिने उनले स्पष्ट पारे ।


    छलफलमा उद्योग, वाणिज्य एवं निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू दिव्यमणि भण्डारी, अन्जन श्रेष्ठ, अरुण चौधरी, डा उपेन्द्र महतो, रवि केसी, शिवरतन शारदा, दीपक मल्होत्रा, राजेशकाजी श्रेष्ठ, राजुबाबु श्रेष्ठ, सुरेशलाल श्रेष्ठ, विजय राजभण्डारी, आनन्द बगरिया, प्रदीप श्रेष्ठ, कुशकुमार जोशी, भवानी राणा, सुरज वैद्य, शशी अग्रवाल, सुरहित ज्योती, प्रकाश डोटेल, शतिश शर्मा, सुदीप आचार्य, डा राजेन्द्र केसी, योगेन्द्र शाक्य, शेरसिंह श्रेष्ठ, सुमन पाण्डे, हेमन्त गोल्छा, दीपक दहाल, शङ्कर घिमिरे, क्याबिनेट श्रेष्ठ, हेमराज ढकाल, सङ्गीता श्रेष्ठ, ज्योत्सना श्रेष्ठ, वीरेन्द्रराज पाण्डे र हरिभक्त शर्मा सहभागी थिए ।


    उनीहरुले संविधान संशोधन र आर्थिक सुधारका सुझावहरूसमेत प्रस्तुत गरेका थिए । निजी क्षेत्रले संविधान संशोधनलाई केवल राजनीतिक विषय नभई आर्थिक सुधार, लगानी सुरक्षा, कानुनी स्पष्टता, सुशासन र निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने अवसरका रूपमा हेरेको उनीहरुको राय थियो । आर्थिक स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण, कानुनी स्पष्टता, सुशासन र निजी क्षेत्रप्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

    यस्तै, संविधानको प्रस्तावनामा ‘समाजवाद उन्मुख व्यवस्था’ भन्ने शब्द अस्पष्ट भएकाले यसलाई ‘प्रतिस्पर्धात्मक, खुला र नवप्रवर्तनमुखी बजार अर्थतन्त्र’ लेखिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो । यस्तै, निजी क्षेत्रलाई राज्यको प्रमुख आर्थिक साझेदारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने उनीहरुको साझा राय थियो ।
    उद्योग वा परियोजना सञ्चालनका लागि धेरै निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने झन्झट हटाउन माग राख्दै लगानी स्वीकृति, जग्गा, वातावरण, वनलगायतका प्रक्रिया छिटो र स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा उनीहरुले प्रस्तुत गरे ।

  • बजेट लेखन अन्तिम चरणमा

    बजेट लेखन अन्तिम चरणमा

    काठमाडौँ, १२ जेठः सरोकारवाला निकायको महत्त्वपूर्ण सुझावलाई समेटेर अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनलाई करिब अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा सांसदहरूले दिनुभएको सुझाव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गत फागुन २१ को निर्वाचनमा व्यक्त गरेको वाचापत्र, सरकारको सुशासनको मार्गचित्रलगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखेर बजेट लेखन गरिरहेका छन् ।

    यही जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यक्रम छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि हरेक वर्ष जेठ १५ गते नै बजेट प्रस्तुत हुँदै आएको छ । पछिल्ला केही दिनदेखि अर्थमन्त्री डा वाग्लेले बिहानदेखि मध्यरातसम्म बजेट लेखनलाई अन्तिम रूप दिन लागि परेको उनका स्वकीय सचिव नवीन ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।

    सङ्घीय संसद्ले सांसदहरूले विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्त माथिको छलफलमा क्रममा दिनुभएको सुझावलाई पनि लिपिबद्ध गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थमन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको छ ।

    अर्थमन्त्री डा वाग्लेले पूर्वअर्थमन्त्री, अर्थविद्हरूसँग पनि बजेटका बारेमा छलफल गरिसकेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स जस्ता संस्थाको सुझाव यसअघि नै लिइसकेका छन् । महासङ्घले तीन महले नै बनाएर आगामी आवको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषय उपलब्ध गराएको छ । महासङ्घले अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेलाई बजेटका सुझाव पेस गर्दै महासङ्घले आगामी बजेट केवल सामान्य वार्षिक दस्तावेज मात्र नभई नेपालको आर्थिक इतिहासकै विशिष्ट मोडमा आउन लागेको भन्दै अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलमा आमूल परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ ।

    अर्थमन्त्री डा वाग्लेले पनि नागरिकले अब भाषण होइन, परिणाम खोजेको उल्लेख गर्दै कानुनी सुधार, संस्थागत उत्तरदायित्व, समयसीमा, डिजिटल ट्र्याकिङ, प्रत्यक्ष अनुगमन र परिणाम मापनलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा राखिएको बताएका छन् । उनले पहिलो पटक मिसन मोडका आधारमा अगाडि बढ्न खोजेको यसअघि नै स्पष्ट पारेका छन् ।


    झन्डै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको बजेटलाई अत्यन्तै महत्त्वका साथ हेरिएको छ । सिंहदरबारस्थित नवनिर्मित सङ्घीय संसद् भवनमा अर्थमन्त्री डा वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार बजेट प्रस्तुत गरिने भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

    सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र अर्थमन्त्री वाग्लेलगायतको टोलीले सोमबार नवनिर्मित भवनको अवलोकन निरीक्षण गरेका थिए । विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गर्ने क्रममा नै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले नयाँ आधारमा नयाँ आवको बजेट आउने सङ्केत गरिसकेका छन् ।

  • भारतमा पुनः इन्धन मूल्य वृद्धि

    भारतमा पुनः इन्धन मूल्य वृद्धि

    नयाँदिल्ली, १२ जेठ (रासस–एएफपी) । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा परेको दबाबबीच भारतका सरकारी इन्धन कम्पनीहरूले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य फेरि बढाएका छन् । पछिल्लो १० दिनमा चौथो पटक गरिएको यो मूल्यवृद्धिले देशको इन्धन बजारमा निरन्तर अस्थिरता देखिएको छ । फेब्रुअरीमा युद्ध सुरु भएयता भारतमा अटोमोबाइल इन्धनको मूल्य करिब पाँच प्रतिशतले बढिसकेको छ । इरान र हर्मुज जलघाँटी क्षेत्रमा उत्पन्न तनावले विश्व ऊर्जा आपूर्तिको एक महत्त्वपूर्ण मार्गमा अवरोध सिर्जना गरेपछि यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हो । उक्त क्षेत्रलाई विश्वको प्रमुख ऊर्जा ढुवानी कोरिडोरमध्ये एक मानिन्छ ।

    विश्वको तेस्रो ठूलो तेल खरिदकर्ता भारतले आफ्नो कच्चा तेलको करिब आधा हिस्सा यही संवेदनशील जलमार्गबाट आयात गर्छ । आपूर्ति जोखिम बढेसँगै देशभित्र मूल्य समायोजनको दबाब पनि बढ्दै गएको छ । पछिल्लो मूल्य समायोजनपछि देशभर इन्धनको दरमा औसत दुई रुपैयाँ (करिब ०.०२ अमेरिकी डलर) भन्दा बढी वृद्धि भएको छ । राजधानी नयाँदिल्लीमा पेट्रोलको मूल्य ९९.५ रुपैयाँबाट बढेर १०२.१२ रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेलको मूल्य ९५.२० रुपैयाँमा पुगेको छ ।

    यो वृद्धि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन इन्धन खपतमा नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताएको केही दिनपछि आएको हो । उनले आयातमा हुने उच्च खर्चलाई व्यवस्थापन गर्न उपभोगमा अनुशासन आवश्यक रहेको सङ्केत गरेका थिए । यसैबीच भारतले मध्यपूर्वबाट हुने आपूर्तिमा आएको कमी पूर्ति गर्न रूसबाट कच्चा तेल आयात बढाएको छ । जहाज ट्र्याकिङ तथा आयात तथ्याङ्कहरूले प्रतिबन्धमा प्राप्त अस्थायी अमेरिकी छुटपछि भारतले वैकल्पिक स्रोततर्फ झुकाव बढाएको देखाएका छन् ।

    ऊर्जा आपूर्तिमा आएको दबाबबारे प्रतिक्रिया दिँदै पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हरदीप सिंह पुरीले तेल बिक्री गर्ने कम्पनीहरू ठूलो आर्थिक दबाबमा रहेको बताए । उनका अनुसार कम्पनीहरूले दैनिक करिब १२ करोड अमेरिकी डलरसम्मको घाटा बेहोर्नुपरेको छ, तर त्यसका बाबजुद पनि देशमा ‘निर्बाध ऊर्जा आयात र आपूर्ति’ सुनिश्चित गरिएको उनले दाबी गरे । मध्यपूर्वीय युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको आपूर्ति अस्थिर बनाइरहेको बेला भारतले आन्तरिक मूल्य समायोजन र वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत विस्तार दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाइरहेको देखिएको छ ।

  • इरानका अधिकारीहरू रोक्का कोष र शान्तिवार्ताका लागि छलफल गर्न कतारमा

    इरानका अधिकारीहरू रोक्का कोष र शान्तिवार्ताका लागि छलफल गर्न कतारमा

    दोहा, १२ जेठ (रासस–एएफपी) । शीर्ष वार्ताकार र केन्द्रीय बैङ्कका प्रमुखसहितको उच्चस्तरीय इरानी प्रतिनिधिमण्डल अमेरिकासँगको सम्झौता र रोक्का गरिएको कोषको रिहाइबारे छलफल गर्न सोमबार दोहामा पुगेको एक विश्वस्थ स्रोतले एएफपीलाई जानकारी गराएको छ । “द्वन्द्व अन्त्यका लागि जारी कूटनीतिक प्रयासबारे वार्ताका लागि इरानी सभामुख मोहम्मद बाघेर गालिबाफ र विदेशमन्त्री अब्बास अराघची सोमबार दोहा आइपुग्नुभएको छ,” संवेदनशील कुरा भएकोले स्रोत उल्लेख नगर्ने शर्तमा उक्त स्रोतले बताएको छ।

    स्रोतले भनेको छ, “यो भ्रमण हर्मुज घाँटी भएर हुने आवागमन र अत्यधिक संवर्धित युरेनियमसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुनेछ। प्रतिनिधिमण्डलमा विदेशमा रोक्का इरानी सम्पत्तिको विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्यले इरानको केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नरलाई पनि समावेश गरिएको छ ।” यो बिषय अमेरिका र इरानबीच पाकिस्तानी मध्यस्थतामा भएको सम्झौताका लागि तयार गरिएको एक खाकाका रूपमा एक समझदारी पत्रमा सम्बोधन गरिएको छ।

    इरानको सरकारी समाचार एजेन्सी आइआरएनएले भ्रमणको पुष्टि गर्दै भनेको छ, “यो भ्रमण कूटनीतिक प्रक्रियाको एउटा हिस्साका रुपमा हुन लागेको हो ।”
    इरानका अन्य सञ्चारमाध्यम तास्निम र फार्स न्यूज एजेन्सीहरूले प्रतिनिधिमण्डलमा इरानी विदेश मन्त्री अब्बास अराघची, केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नर अब्दोलनासेर हेमती पनि रहेको पुष्टि गरेका छन् ।

    फार्सका अनुसार वाशिङ्गटनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरू अन्तर्गत विदेशमा रोक्का गरिएको तेहरानको कोषको केही हिस्सा जारी गर्ने र हर्मुज नाकाबन्दी अन्त्य गर्ने शर्तमा इरानी बन्दरगाहहरूमा यात्रा गर्ने जहाजहरूको नौसैनिक नाकाबन्दी अन्त्य गर्न सहमति जनाएको छ। सन् २०२३ मा दक्षिण कोरियाली बैङ्कहरूबाट रोक्का गरिएको छ अर्ब डलर इरानी कोष इरानले बन्धक गरेका पाँच अमेरिकी नागरिकहरूको रिहाइको शर्तमा कतारमा राखिएको थियो ।

    हमासको सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा इजरायलमा भएको आक्रमणपछि वासिङ्टन र तेहरानबीच सम्बन्ध बिग्रिएपछि यो रकम कहिल्यै जारी गरिएको थिएन।
    अमेरिका र इरानबीचको शान्ति वार्तामा पाकिस्तान अहिलेसम्म मुख्य मध्यस्थकर्ताको रुपमा रहँदै आएको छ । अप्रिल ८ मा युद्धविराम लागू भएदेखि जारी वार्ताको उद्देश्य युद्धलाई व्यापक रूपमा अन्त्य गर्नु र स्ट्रेट अफ हर्मुज पुनः खोल्ने हो।

    विगतमा इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच मध्यस्थता गरेको कतारले हालैका हप्ताहरूमा वार्ताका लागि दबाब दिन बढ्दो भूमिका खेलेको देखिन्छ।
    यस महिनाको सुरुमा शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानीले संयुक्त राज्य अमेरिकामा शीर्ष अमेरिकी कूटनीतिज्ञ मार्को रुबियो र उपराष्ट्रपति जेडी भान्ससँग युद्ध अन्त्यका लागि कूटनीतिक पहलमा जोड दिन बैठक गरेका थिए ।


    इरानले गत फेब्रुअरी २८ देखि इरानमा अमेरिका र इजरायलले गरेको आक्रमणको जवाफमा कतारलगायत खाडी मुलुकविरुद्ध क्षेप्यास्त्र र ड्रोन प्रहार गरेको थियो । विश्वको तेल र प्राकृतिक ग्यासको पाँच भागको लगभग एक भाग सामान्यतया स्ट्रेट अफ हर्मुजको नाका भएर जान्छ, यसले कतारको खाना पकाउने ग्यास (एलएनजी) निर्यातसहित ऊर्जा–समृद्ध खाडीको लागि महत्त्वपूर्ण समुद्री निर्यात पनि रोकेको छ । यसले खाडी षेत्रको साथै विश्वको अर्थव्यवस्थालाई तनाव दिएको छ।

  • अब्राहम सम्झौताको म्याद थप्नुपर्नेमा राष्ट्रपति ट्रम्पको जोड

    अब्राहम सम्झौताको म्याद थप्नुपर्नेमा राष्ट्रपति ट्रम्पको जोड

    वासिङ्टन, १२ जेठ (रासस–एएफपी) । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले मध्यपूर्वको जटिल परिस्थिति र इरानसँगको वार्ताबीच अब्राहम सम्झौताको म्याद थप्नु समयको आवश्यकता भएको बताएका छन् । इरानसँग आणविक र कूटनीतिक वार्ताका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय छलफल तीव्र भइरहेका बेला राष्ट्रपति ट्रम्पको यो भनाइ आएको हो । उनले इरानसँगको सम्झौताले यस क्षेत्रको बृहत् शान्तिको ढाँचालाई बलियो बनाएमा मात्र यो अर्थपूर्ण हुने बताएका छन् ।


    उनले सामाजिक सञ्जालमा जारी एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “इरानसँगको वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको बताउँदै कि त इरानसँग बृहत् सम्झौता हुनेछ वा सम्झौता नै हुनेछैन।” उनले स्थायी युद्धविरामका लागि भएको सम्झौताका लागि कुनै पनि समस्या आएमा मध्यपूर्व क्षेत्रमा तनाव र द्वन्द्व थप बढ्न सक्छ भनेका छन् ।
    राष्ट्रपति ट्रम्पले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “साउदी अरब, कतार, युएई, पाकिस्तान, टर्कीए, इजिप्ट, जोर्डन र बहराइनजस्ता देशलाई अब्राहम सम्झौताको हिस्सा बन्न अपिल गर्नुभएको छ। उनले अब्राहम सम्झौतालाई क्षेत्रीय शान्ति र आर्थिक विकासको सफल नमूनाको रूपमा वर्णन गरेका छन् । यससम्बन्धमा राष्ट्रपति ट्रम्पले साउदी अरब, युएई, कतार, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट, जोर्डन र बहराइनका शीर्ष नेताहरूसँग विभिन्न चरणमा फोनमा कुराकानी गरेको दाबी गरेका छन् । यो सम्झौताले कूटनीतिक रुपमा मात्र नभई आर्थिक र सामाजिक रुपमा समेत ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

    राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानले सम्झौता गरेमा भविष्यमा तेहरानलाई पनि अब्राहम सम्झौतामा समावेश गर्न सकिने सङ्केत दिएका छन् । यसले पश्चिम एसियाको स्थिरता, शक्ति र आर्थिक विकासलाई नयाँ दिशा दिन सक्ने उनको दाबी छ । तर, अब्राहम सम्झौताबारे सम्बन्धित देशबाट भने कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन ।

  • विश्वकपमा इरानलाई आतिथ्यता दिन मेक्सिको तयार

    विश्वकपमा इरानलाई आतिथ्यता दिन मेक्सिको तयार

    मेक्सिको सिटी, १२ जेठ (रासस–एएफपी) । विश्वकपमा इरानलाई आतिथ्यता दिन मेक्सिको तयार रहेको मेक्सिकोले बताएको छ । मेक्सिकोलाई सन् २०२६ को विश्वकपका लागि इरानी टोली आतिथ्यमा कुनै समस्या नरहेको मेक्सिकोकी राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबामले सोमबार बताइन् । इरानले आफ्नो समूह मूल योजनाअनुसार टक्सन, एरिजोनामा नबस्ने तर यसको विकल्पमा मेक्सिकोको सीमावर्ती शहर तिजुआनामा बस्न चाहेको बताएको थियो ।

    राष्ट्रपति शेनबामले इरानी टोलीको व्यवस्थापनबारे गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा भनिन्, “अमेरिका इरानी फुटबल समूह र इरानी शुभेच्छुकलाई आफ्नो भूमिमा राख्न चाहँदैनथ्यो । त्यसैले इरानले मेक्सिकोमा बस्नका लागि अनुमति मागेका थिए र हामीले उनीहको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेका छौँ । उनीहरूलाई राख्न कुनै समस्या छैन ।”

  • मध्यपूर्व तनाव कम हुने अपेक्षाले तेल बजारमा ठूलो गिरावट

    मध्यपूर्व तनाव कम हुने अपेक्षाले तेल बजारमा ठूलो गिरावट

    न्युयोर्क, १२ जेठ (रासस–एपी) । अमेरिका र इरानबीच शान्ति वार्ता अघि बढ्ने सम्भावनाको समाचारपछि अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा सोमबार नयाँ कारोबार सुरु हुँदा कच्चा तेलको मूल्य करिब ५ प्रतिशतले घटेको छ । मध्यपूर्व क्षेत्रमा तनाव कम हुने र आपूर्ति अवरोध घट्ने अपेक्षाले लगानीकर्ताहरूमा बिक्री दबाब बढेपछि बजारमा तुरुन्तै गिरावट देखिएको हो ।

    जुलाई महिनामा आपूर्ति हुने पश्चिम टेक्सास मध्यवर्ती कच्चा तेल एक समय प्रति ब्यारेल ५.३५ अमेरिकी डलरले घटेर ९१.२५ अमेरिकी डलरमा पुगेको थियो, जुन करिब ५.५३ प्रतिशतको गिरावट हो । त्यस्तै ब्रेन्ट कच्चा तेल पनि ५.५७ अमेरिकी डलरले घटेर ९७.९७ अमेरिकी डलर प्रति ब्यारेलमा झरेको थियो, जुन करिब ५.३८ प्रतिशतको गिरावट हो ।

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार इरानसँगको शान्ति सम्झौता धेरै हदसम्म टुंगिएको तर अन्तिम सहमतिका लागि अमेरिका, इरान तथा मध्यपूर्वका अन्य देशहरूबीच अझै छलफल बाँकी रहेको बताए । प्रस्तावित योजनाअनुसार ६० दिनको युद्धविराम विस्तार, हर्मुज जलडमरूमध्य पुनः खोल्ने, इरानलाई पुनः तेल बिक्री गर्न दिने र इरानको आणविक कार्यक्रमबारे वार्ता गर्ने विषय समावेश छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले इरानले हर्मुज जलडमरूमध्य पुनः खोल्ने कदम अघि बढाएमा अमेरिका आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी गम्भीर वार्तामा प्रवेश गर्न तयार रहेको बताए ।


    यसैबीच इरानको इस्लामिक क्रान्तिकारी गार्डले पछिल्लो २४ घण्टामा ३३ वटा जहाज हर्मुज जलडमरूमध्य पार गरेको जानकारी दिएको छ, जसले उक्त मार्ग आंशिक रूपमा सञ्चालनमा रहेको सङ्केत गर्दछ । ऊर्जा विश्लेषकहरूका अनुसार युद्धअघि जस्तो आपूर्ति चाँडै सामान्य अवस्थामा फर्कन कठिन छ, किनभने उत्पादन संरचनामा क्षति, केही क्षेत्रमा उत्पादन अवरोध र ढुवानी समस्याहरू अझै पूर्ण रूपमा समाधान भएका छैनन् । विश्लेषकहरूले तेल बजारमा आपूर्ति–माग असन्तुलन कायम रहने र मूल्य दीर्घ समयसम्म उच्च रहन सक्ने तथा पूर्ण रूपमा घट्ने अवस्था सन् २०२७ तिर मात्र सम्भव हुने बताएका छन् ।

  • किएभमा थप आक्रमण गर्ने रूसको चेतावनी, विदेशीलाई शहर छोड्न आग्रह

    किएभमा थप आक्रमण गर्ने रूसको चेतावनी, विदेशीलाई शहर छोड्न आग्रह

    मस्को, १२ जेठ (रासस–एएफपी) । रूसले किएभमा थप आक्रमण गर्ने योजना सार्वजनिक गर्दै सोमबार त्यहाँ रहेका विदेशी नागरिक र कूटनीतिज्ञहरूलाई शहर छोड्न आह्वान गरेको छ । रुसले गत हप्ताको अन्त्यमा युक्रेनमा कैयौँ ड्रोन र क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो जसमा चार जनाको मृत्यु भएको र दर्जनौं घाइते भएका थिए । आक्रमणबाट किएभमा रहेका भौतिक संरचनामा पनि व्यापक क्षति पुगेको थियो ।

    मस्कोका अनुसार रुसले गत हप्ता ओरेश्निक हाइपरसोनिक मिसाइललगायतका हतियार प्रयोग गरेको पुष्टि गरेको छ । यो हतियार ध्वनिको गतिभन्दा १० गुणा बढी छिटो जान्छ र आणविक हतियार बोक्नसमेत सक्छ। रुसले रुसी अधिनस्थ लुगान्स्क क्षेत्रमा रहेको एक व्यावसायिक विद्यालयमा आक्रमण गरी २१ जनाको ज्यान लिएको आरोप लगाएको केही दिनपछि यो आक्रमण भएको हो। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले उक्त आक्रमणको बदला लिन आफ्नो सेनालाई आदेश दिएका थिए ।


    रुसी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अहिलेको परिस्थितिमा रुसी सशस्त्र बलले किएभमा रहेका युक्रेनी सैन्य–औद्योगिक प्रतिष्ठानमाथि व्यवस्थित आक्रमण सुरु गरिरहेको छ ।” “आक्रमणले निर्णय गर्ने केन्द्र र कमान्ड पोष्ट दुवैलाई लक्षित गर्नेछ । हामीले विदेशी नागरिक, कुटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका कर्मचारीलाई जतिसक्दो चाँडो शहर छाड्न चेतावनी दिइरहेका छौँ,” मन्त्रालयले भनेको छ ।

    युक्रेनले रेड स्क्वायरमा सैन्य परेडमा बाधा पुर्याए रूसले मध्य किभमा ठूलो आक्रमण गर्ने धम्की दिएको थियो। रुसले यस महिनाको सुरुमा नै विदेशी नागरिक र कूटनीतिज्ञहरूलाई किएभ खाली गर्न आह्वान गरिसकेको थियो । रूसले सन् २०२२ फेब्रुअरीमा युक्रेनमा पूर्ण मात्रामा आक्रमण सुरु गरेको थियो । युद्ध दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपको सबैभन्दा घातक युद्ध बन्दै गएको छ।