काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाको एउटा सङ्घीय पुनरावदेन अदालतले आप्रवासनसम्बन्धी टेक्सस राज्यको एउटा विवादास्पद कानुन तत्काल कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। उक्त कानुनलाई कुनै पनि अमेरिकी राज्यले बनाएको सबैभन्दा कठोर कानुन मानिन्छ। सर्वोच्च अदालतले एसबीफोर नामक आप्रवासनसम्बन्धी उक्त कानुनको पुनरावेदन सकिएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान बाटो खोलिदिएको थियो। त्यसको केही घण्टापछि पुनरावेदन अदालतको निर्णय आएको हो। सो कानुनले टेक्ससस्थित अधिकारीहरू गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई पक्राउ गर्न र मुद्दा चलाउन अनुमति दिन्छ।
टेक्ससका अधिकारीले देशनिकाला गरेका आप्रवासीलाई आफूले स्वीकार नगर्ने मेक्सिकोले जनाएको छ। जो बाइडन राष्ट्रपति बनेपछि अमेरिकाको दक्षिणी सीमामा आप्रवासीहरूको आगमन उच्चतम सङ्ख्यामा पुगेको छ। आगामी नोभेम्बर महिनाको चुनावअघि आप्रवासन एउटा गम्भीर मुद्दा बनेको छ। एसबीफोर कानुन मार्च ५ देखि कार्यान्वयनमा आउने भनिएको थियो। तर बाइडन सरकारले त्यो असंवैधानिक भएको भन्दै उक्त योजनालाई चुनौती दिँदै आएको छ।
उक्त कानुनविरुद्ध परेका मुद्दामा यसअघि पनि अदालतबाट पटकपटक आदेशहरू आएका थिए। टेक्सस राज्यले बनाएको उक्त कानुन कार्यान्वयनमा आएको भए त्यसले अमेरिकामा आप्रवासनसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विषयमा उल्लेख्य परिवर्तन आउने थियो। विगतमा अदालतले अमेरिकाको कुनै एउटा राज्यले नभई सङ्घीय सरकारले मात्रै देशको आप्रवासन कानुनबारे निर्णय गर्न सक्ने जनाएको थियो। गैरकानुनी रूपमा अमेरिकाको सीमा पार गर्नु सङ्घीय अपराध हो। तर त्यसलाई आप्रवासन अदालत प्रणालीले देवानी मुद्दाका रूपमा हेर्ने गरेको थियो।
एसबीफोर कानुनका अनुसार टेक्ससमा गैरकानुनी प्रवेश वा पुनर्प्रवेश गरे २० वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्छ। उक्त कानुन कार्यान्वयनमा रहेको छोटो अवधिमा कोही आप्रवासी पक्राउ परे या नपरेको विवरण सार्वजनिक भएको छैन। मेक्सिकोको विदेश मन्त्रालयले मङ्गलवार भनेको छ, “कुनै पनि राज्य वा स्थानीय निकायहरूबाट आप्रवासन नियन्त्रणका लागि चालेका कदमहरू, कुनै नागरिक वा विदेशीहरूलाई पक्राउ गर्ने वा मेक्सिकोको भूभागमा फर्काउने कुरालाई मेक्सिको ठाडै अस्वीकार गर्छ।”
पुनरावेदन अदातलको आदेश एसबीफोर कार्यान्वयन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा न्यापालिकाले दिएका विभिन्न निर्णयहरूमध्ये सबैभन्दा नयाँ हो।
ज्यानुअरीमा बाइडन प्रशासनले टेक्सस राज्यमाथि मुद्दा दायर गर्दै आप्रवासन सङ्घीय मुद्दा भएको तर्क गरेको थियो। फेब्रुअरीमा एउटा जिल्ला अदालतले एसीबीफोर गैरकानुनी भएको ठहर गरेको थियो। उक्त कानुन कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा प्रत्येक राज्यले छुट्टै आप्रवासन कानुन ल्याउन सक्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यस्तो निर्णय सुनाइएको थियो।
त्यसपछि न्यूओर्लियन्सस्थित फिफ्थ सर्किट यूएस कोर्ट अफ अपील्सले सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप नगर्दासम्म उक्त कानुन कार्यान्वयनमा आउन सक्ने निर्णय सुनाएको थियो। बाइडन प्रशासनले त्यसपछि मुद्दा जारी रहेको अवधिभरि जिल्ला अदालतको निर्णयलाई कायम राखिनुपर्ने मागसहित तुरुन्तै सर्वोच्च अदालतमा आपत्कालीन निवेदन दिएको थियो। त्यस बीचमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सामुअल अलीटोले उक्त कानुनलाई कसरी अघि बढाउने भनेर निर्णय लिन अदालतहरूलाई समय उपलब्ध गराउन त्यसलाई मुल्तबीमा राखिदिएका थिए।
तलको सङ्घीय पुनरावदेन अदालतले उक्त कानुनको वैधानिकता जाँच गर्दै गर्दा मङ्गलवार सर्वोच्च अदालतले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बाटो खोलिदिएको थियो। त्यसपछि मङ्गलवार राति नै फिफ्थ सर्किटको तीन(सदस्यीय इजलासले पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्दै त्यसको कार्यान्वयन रोक्का गरिदियो। बुधवार पनि इजलास तोकिएको छ। सङ्घीय सरकारले पहिलादेखि नै आप्रवासनसम्बन्धी नियम र कानुन बनाउँदै आएको छ। तर अमेरिकाको संविधानले स्पष्ट रूपमा सरकारले त्यसो गर्ने अधिकारी दिएको छैन।
अन्य देशहरूसँग सन्धि र सम्झौताबारे कुराकानी गर्ने काम पनि सङ्घीय सरकारहरूले नै गर्छन्। रिपब्लिकनहरूले डेमोक्र्याटिक राष्ट्रपति बाइडनले अमेरिका-मेक्सिको सीमाबारे अवलम्बन गरेको नीतिको बारम्बार आलोचना गर्दै आएका छन्। सर्वेक्षणहरूले नोभेम्बरको चुनावमा आप्रवासन मुख्य मुद्दा बन्न सक्ने देखाएका छन्। फेब्रुअरीमा सार्वजनिक गरिएको ग्यालप सर्वेक्षणमा झन्डै एकतिहाइ अमेरिकीहरूले देशमा देखा परेको सबैभन्दा ठूलो समस्या आप्रवासनसँग सम्बन्धित रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए। त्यसपछि बल्ल अर्थतन्त्र र मूल्यवृद्धिलाई अमेरिकीहरूले मुख्य समस्या ठानेका थिए।
बीबीसीको सहयोगमा
