काठमाडौँ, ७ फागुनः नेपाली कांग्रेसले विदेशमा बस्ने गैरआवासीय नेपालीहरूका मुद्दालाई प्रष्टसँग प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरेको छ । कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले राजधानीमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रतिज्ञापत्रको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रतिज्ञापत्रको १७० देखि १७४ पृष्ठसम्म ‘नेपाली डायस्पोराः अटुट सम्बन्ध, विस्तारित नेपाल’ शीर्षक दिएर प्रष्ट्याएको छ ।
सुरूमै कांग्रेसले गैरआवासीय नेपाली सङ्घले उठाउँदै आएको ‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’लाई आत्मसात् गर्दै नागरिकताको निरन्तरता, सम्पत्ति र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरेर डायस्पोराका सबै पुस्ताको भावना, ज्ञान, सीप र पुँजीलाई देशको समुन्नतिका लागि जोड्ने उल्लेख गरेको छ ।
“विश्वको जुनसुकै कुनामा रहे पनि आफ्नो माटोप्रतिको स्नेह बोकेका लाखौँ नेपालीको भावनामा आज ‘विस्तारित नेपाल’ जीवन्त छ । मातृभूमिको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक प्रगतिमा डायस्पोराको योगदान उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको वर्तमान अवस्थामा उनीहरूको इज्जत र सम्मानलाई नेपालको समृद्धिसँग जोड्नु अनिवार्य भइसकेको छ”, कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाली डायस्पोराको प्रमुख माग र भावनालाई कदर गर्दै नागरिकताको निरन्तरतालाई सुनिश्चित गर्नु आजको प्राथमिक आवश्यकता रहेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिज्ञापत्रमा अगाडि भनिएको छ, “गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता, पैतृक सम्पत्ति र मतदानको अधिकारलाई कानुनी रूपमै ग्यारेन्टी गर्नका लागि विद्यमान बाधक कानुनलाई परिमार्जन गर्दै एउटा एकीकृत गैरआवासीय नेपाली ऐन ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।”
एनआरएन नागरिकता लिए पनि अहिले उक्त नागरिकता कागजको खोस्टोको रुपमा परिणत भएको चर्चा भइरहेका बेला कांग्रेसले त्यसलाई कामकाजी बनाउन भूमि, अध्यागमन, कम्पनी र श्रमजस्ता क्षेत्रमा रहेका कानुनी जटिलतालाई फुकाएर डायस्पोरालाई नेपाली नागरिकसरहकै सुविधा र सुरक्षा प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी वर्षौंदेखि नेपालमा गैरआवासीय नेपालीको नोट चल्ने तर भोट नचल्ने विषयको बहस भइरहेका बेला कांग्रेसले विदेशबाट पनि मतदान गर्न पाउनुपर्ने आवाजलाई प्रतिज्ञापत्रमा समेटेको छ । “विशेषगरी सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीलाई त्यहीँबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि निर्वाचन कानुनमा गरिने संशोधनले उनीहरूलाई राष्ट्रिय मूलधारसँग प्रत्यक्ष जोड्नेछ”, प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, नेपालको आर्थिक समृद्धिमा गैरआवासीय नेपालीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने कुरालाई पनि प्रतिज्ञापत्रमा सम्बोधन गरिएको छ । “आर्थिक दृष्टिकोणले डायस्पोराको पुँजीलाई नेपालको पूर्वाधार विकासमा जोड्नु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुन सक्छ । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको पुँजी बजारमा सहज पहुँच पु¥याउने र दोहोरो कर प्रणाली अन्त्यका लागि विभिन्न देशसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्नु आवश्यक छ”, प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ ।
केबल आर्थिक रेमिट्यान्स मात्र नभई, विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र प्रविधि नेपालको विकासका लागि झन महत्वपूर्ण छ । उच्च दक्षता हासिल गरेका नेपाली विज्ञको पहिचान गरी उनीहरूलाई देशको नीतिनिर्माण र अनुसन्धानमा जोड्न नलेज एण्ड इनोभेसन सेन्टर जस्ता संयन्त्रले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन् । डायस्पोराको दोस्रो र तेस्रो पुस्तामा नेपालप्रतिको लगाव र अपनत्व कायम राख्न विशेष सांस्कृतिक र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरामा पनि जोड दिइएको छ ।
“विदेशमा हुर्किएका नेपाली बालबालिकालाई नेपालको भाषा, कला र इतिहास बुझाउन आवासीय समर स्कूलजस्ता अवधारणालाई प्रोत्साहन दिँदै उनीहरूलाई नेपाली खेलकुद र कला क्षेत्रमा सहभागी गराउनुपर्छ । यसका साथै आफ्नो जन्मथलोको विकासमा योगदान दिन चाहने डायस्पोराका लागि सरकार–डायस्पोरा सामुदायिक विकास कोषमार्फत साझेदारी मोडेल अघि सार्नुपर्छ”, प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ ।
यदि कुनै गैरआवासीय नेपालीले आफ्नो गाउँमा शिक्षा वा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेमा, त्यसमा सरकारले पनि थप रकम उपलब्ध गराएर सहकार्य गर्ने नीतिले मातृभूमिप्रतिको स्नेहलाई थप प्रगाढ बनाउने पनि विश्वास व्यक्त गरिएको छ । प्रतिज्ञापत्रमा नेपाली डायस्पोरा केवल आर्थिक सहयोग गर्ने माध्यम मात्र नभई नेपालको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढाउने र आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने बलियो खम्बा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको अधिकार सुरक्षित गर्दै र मातृभूमिसँगको भावनात्मक सम्बन्धलाई कानुनी रूपमै कसिलो बनाउँदै लैजाँदा मात्र ‘समुन्नत नेपाल’ को सपना साकार हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
क्यानबेरा, ६ फागुन (रासस÷सिन्ह्वा) । अष्ट्रेलियाली विश्वविद्यालयहरूमा जातीय भेदभाव व्यापक रूपमा फैलिएको भन्ने तथ्य सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ। अष्ट्रेलियाली मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, जातीय भेदभावले विद्यार्थी र कर्मचारीहरू दुबैमा गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ । ४२ विश्वविद्यालयका ७६ हजार भन्दा बढी विद्यार्थी तथा कर्मचारीहरूमाथि गरिएको सर्वेक्षणमा सहभागीहरूको ७० प्रतिशतले अप्रत्यक्ष जातीय भेदभावको अनुभव गरेको बताएका छन् । यसमा आफ्ना समुदायप्रति लक्षित जातीय व्यवहार सुन्ने तथा देख्ने अनुभव समावेश छ ।
सर्वेक्षणमा सहभागी यहूदी र प्यालेस्टिनी व्यक्तिहरूमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीले जातीय भेदभावको अनुभव गरेको बताएका छन् । त्यस्तै, स्वदेशी अष्ट्रेलियन, अफ्रिकी, चिनियाँ, उत्तरपूर्वी एशियाली र मध्यपूर्वी समुदायका सदस्यहरूले पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी दरमा जातीय भेदभाव भोगेका छन् ।
अष्ट्रेलियाको जातीय भेदभाव आयोगका कमिश्नर गिरिधरन शिवरमनले भने “जातीय भेदभावले व्यक्तिहरू र समुदायलाई गहिरो क्षति पु¥याउँछ । यसले व्यक्तिको पहिचान र आत्म–सम्मान कमजोर बनाउँछ, उनीहरूको सामुहिकता र सुरक्षा भावना कमजोर गर्छ, र यदि रोक्न नसकिने हो भने हिंसामा परिणत हुन सक्छ ।” सरकारले मे २०२४ मा विश्वविद्यालयहरूमा यहूदीविरोधी, इस्लामोफोबिया र जातीय भेदभावको अवस्था बुझ्न उक्त प्रतिवेदन तयार गर्न आदेश दिएको थियो ।
बेलायत, ५ फागुन (रासस–सिन्ह्वा) । बेलायतमा बेरोजगारी दर पछिल्ला पाँच वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । हालै सार्वजनिक गरिएको तीन महिनाको श्रम बजारसम्बन्धी विवरण अनुसार बेरोजगारी दर ५.२ प्रतिशत पुगेको छ । यस अवधिमा करिब १८ लाख ८३ हजार मानिस रोजगारीविहीन रहेका छन् । उक्त तथ्याङ्क ‘अफिस फर नेसनल स्ट्याटिस्टिक्स’ ले सार्वजनिक गरेको हो । यसै अवधिमा रोजगार दर ७५ प्रतिशत कायम रहेको छ भने करिब २०.८ प्रतिशत जनसङ्ख्या आर्थिक रूपमा निष्क्रिय रहेको देखिएको छ, जसमा विद्यार्थी, दीर्घरोगी तथा काम खोज्न निरुत्साहित भएका व्यक्तिहरू समावेश छन् ।
विज्ञहरूका अनुसार बढ्दो जीवनयापन खर्च, आर्थिक वृद्धिमा सुस्तता तथा निजी क्षेत्रको भर्ती प्रक्रियामा कमी आउनु बेरोजगारी वृद्धि हुनुका मुख्य कारण हुन् । श्रम बजारमा देखिएको सुस्तताप्रति बैङ्क अफ इङ्ग्ल्याण्डले पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ । केन्द्रीय बैङ्कले आगामी महिनाहरूमा रोजगार सिर्जना दर कमजोर रहन सक्ने सङ्केत गर्दै बेरोजगारी अझ बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । यस अवस्थाले देशको समग्र अर्थतन्त्र, उपभोग क्षमता र कर संकलनमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
काठमाडौँ, ६ फागुन । सार्वजनिक बिदाका दिन समेत राहदानी विभागले आफ्नो सेवा जारी राख्ने भएको छ । विभागले सार्वजनिक सूचनामार्फत आज र भोलि सार्वजनिक बिदा भएपनि राहदानी वितरणलगायतका कामका लागि विभाग खुला रहने जनाएको छ । सरकारले आज ग्याल्पो ल्होछार र भोलि बिहीबार प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।
दुवै दिन विहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म विभाग खुला रहनेछ । विभागले आज राहदानी वितरण सेवा प्रदान गर्ने जनाएको छ । यस्तै बिहीबार भने राहदानीका लागि आवेदन फारम सङ्कलन हुने जनाएको छ । अत्यावश्यक सेवा भएकाले सार्वजनिक बिदाको दिन पनि कार्यालय खुला रहने विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
काठमाडौँ, ६ फागुन । बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् भन्ने कामना गरेका छन् । बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्मासँग मङ्गलबार साँझ भएको भेटमा नेपालमा आसन्न संसदीय निर्वाचनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको ढाकास्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ ।
त्यस अवसरमा मन्त्री शर्माले बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्री भएकोमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पठाएको बधाई सन्देश हस्तान्तरण गरे । सन्देशमा प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्री रहमानलाई बधाई दिँदै दुवै देश र जनताका साझा हितका लागि आपसी सम्मान, साझा प्रतिबद्धता र साझेदारीको भावनाका साथ उहाँसँग काम गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।
उक्त दूतावासका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री शर्माले निर्वाचन सफलतापूर्वक सञ्चालन गरी लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहज सङ्क्रमण सुनिश्चित गरेकोमा बङ्गलादेश सरकारको सराहना गर्दै नेता रहमान नेतृत्वको बङ्गलादेश नेशनलिस्ट पार्टीले बहुमत हासिल प्राप्त गरेकामा बधाई ज्ञापन गरे । प्रधानमन्त्री रहमानले शपथग्रहण समारोहमा सहभागी भएकोमा मन्त्री शर्मालाई धन्यवाद दिँदै यसले नेपाल सरकार र जनताका तर्फबाट बङ्गलादेश सरकार र जनताप्रति दर्शाइएको सद्भाव र एकता प्रतिबिम्बित गरेको बताए ।
नेपाल र बङ्गलादेशबीचको दिगो साझेदारी अझ सुदृढ बनाउने साझा प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै प्रधानमन्त्री रहमान र परराष्ट्रमन्त्री शर्माले व्यापार, लगानी, ऊर्जा, सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, शिक्षा, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा सहकार्य बढाउनेबारेमा छलफल गरेका थिए । त्यसअघि, परराष्ट्रमन्त्री शर्मा बङ्गलादेशको नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको शपथग्रहण समारोहमा पनि सहभागी थिए ।
साथै उनले बङ्गलादेश जमत‑ए‑इस्लामीका नेता तथा शफिकुर रहमानसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन् । उक्त भेटमा उनीहरुबीच द्विपक्षीय सहकार्यका मुख्य क्षेत्रमा विचारविमर्श गरेका थिए । परराष्ट्रमन्त्री शर्मा बिहीबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री रहमानको शपथ समारोहमा सहभागी हुन उहाँ गत सोमबार ढाका प्रस्थान गरेका थिए ।
बेलायत, ५ फागुनः ब्रिटिश सेनाका चिफअफ स्टाफ, फिल्ड आर्मी मेजर जनरल कार्ल बोसवेल सिबिइले नेपाली सेना विश्व प्रतिष्ठित संस्था भएको बताएका छन् । लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा २६३औँं नेपाली सेना दिवसका अवसरमा सोमबार साँझ आयोजित विशेष समारोहका प्रमुख अतिथिका रुपमा बोसवेलले नेपाली सेना गर्विलो इतिहास र उत्कृष्टताका कारण विश्वव्यापी प्रतिष्ठा भएको सैन्य संस्था रहेको बताए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति स्थापनामा असाधारण योगदान दिँदै नेपाली शान्ति सेनाले अनुशासन, सहानुभूति र सबैभन्दा जटिल कामका लागि विश्वभर प्रशंसा कमाएको उनको भनाइ छ । उनले संयुक्त अधिराज्यको वेल्समा आयोजित विश्वकै कठिन अभ्यास ‘क्याम्ब्रियन पट्रोल एक्सरसाइज–२०२५’ मा नेपाली सेनाले स्वर्ण पदक जितेकामा प्रशंसा गरे ।
उनले ब्रिटिस गोर्खा सैनिक पनि बहादुरी, बफादारी र व्यावसायिकताको उदाहरण बनेको उल्लेख गर्दै दुई सेनाबीचको साझेदारी संयुक्त तालिम र शिक्षा, विपद् प्रतिक्रिया सहयोग, व्यावसायिक आदानप्रदान, शान्ति, स्थिरता र अन्तरराष्ट्रिय नियम–आधारित व्यवस्थाप्रति साझा प्रतिबद्धतामार्फत अगाडि बढेको बताए ।
कार्यक्रममा बेलायतका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीले नेपाली सेनाको गौरवशाली इतिहास र सेनाले राष्ट्रका लागि हासिल गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धि स्मरण गर्दै, नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति स्थापनादेखि विभिन्न सैन्य गतिविधिमा निर्वाह गरेको नेतृत्वदायी भूमिकाको प्रशंसा गरे ।
कार्यक्रममा लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका सैनिक सहचारी ब्रिगेडियर जनरल अनुप शाहले स्वागत मन्तव्य दिँदै नेपाली सेनाले रणनीतिक नीतिको कार्यान्वयन, राष्ट्र निर्माण प्रयास प्रवद्र्धन र सन्तुलित सैन्य कूटनीतिमा संलग्न हुँदै आफ्नो सम्मानित स्थान कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । सो कार्यक्रममा बेलायतस्थित नेपाली डायस्पोराका प्रतिनिधिलगायत विभिन्न क्षेत्रका १०० बढीको सहभागिता रहेको थियो ।
काठमाडौँ, ५ फागुन । नेपाल र भारतबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई र भारत सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि महामहिम भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असोज ३० गते उक्त सम्झौता गर्ने निर्णय गरेअनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको उपस्थितिमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।
सो सम्झौताले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीका क्रममा प्रमाण सङ्कलन तथा आदानप्रदानलगायत विषयमा दुवै मुलुकका सक्षम अधिकारीबीच सहयोग आदानप्रदान गर्न विधिवत् मार्गप्रशस्त गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले बताए । सम्झौताले विधिको शासन सुदृढीकरण गर्न तथा न्याय प्रशासनमा संस्थागत समन्वय अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने उनको भनाइ छ । उनले सम्झौताको कार्यान्वयनसँगै दुवै देशका केन्द्रीय अधिकारीहरूबीच सहकार्य अझ सबल एवं परिणाममुखी हुने अपेक्षा बताए ।
प्रवक्ता अधिकारीले सम्झौताले नेपालमा हुने वित्तीय अपराध न्यूनीकरण गर्न तथा अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणलाई थप प्रभावकारी बनाउन कोशेढुङ्गा सावित हुने उल्लेख गरे । सो सम्झौताले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्नेसम्बन्धी पारस्परिक मूल्याङ्कनमा थप मद्दत पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । समारोहमा मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गाना तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो ।
काभ्रेपलाञ्चोक, ५ फागुन । जर्मनका विद्यार्थीको आर्थिक सहयोगमा यहाँको रोशी गाउँपालिका–३ स्थित साझाकोटमा विद्यालय भवन निर्माण गरिएको छ । भीमसेन प्राथमिक विद्यालयको नवनिर्मित एकतले तीनकोठे पक्की भवनको गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामा र जर्मनीस्थित हिमालयन परियोजनाका प्रमुख माइकल हुसेनले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरे ।
जर्मनीको ओच्सेहौसेन ग्याम्नासुम हाइस्कुलका करिब ७०० विद्यार्थीबाट उपलब्ध रु ३१ लाख ७७ हजार ३०० सहयोगले उक्त भवन निर्माण भएको हो । विद्यार्थीले प्राचार्य इल्की रेमार्फत हिमालयन परियोजनामा दिइएको उक्त रकमले विद्यालय भवन निर्माण गर्न सकिएको हुसेनले बताए । विद्यालय भवन निर्माणका लागि हिमाली गाउँ संरक्षण नेपालले परियोजनासँग समन्वय गरेको थियो ।
स्थानीय टङ्कबहादुर राउत र दमाइसिं तामाङले दान गर्नुभएको जग्गामा भवन निर्माण भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक मनिका राउतले जानकारी दिए । यस्तै कार्यक्रममा उक्त परियोजनाले विद्यालयलाई एक थान ल्यापटप कम्प्युटर सहयोग गरेको छ । सो अवसरमा अध्यक्ष लामाले नवनिर्मित भवन निर्माणसँगै विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित तथा प्रविधिमैत्री वातावरणमा अध्ययन–अध्यापन गर्ने अवसर प्राप्त भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै शिक्षा क्षेत्रको विकासलाई गाउँपालिकाले उच्च प्राथमिकता दिएको र विद्यालयलाई आवश्यक सहयोग निरन्तर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष मिमबहादुर लामा, वडा नं ५ का अध्यक्ष निरध्वज लामा, वडा नं ३ का अध्यक्ष धनजित लामा, स्थानीय समाजसेवी टुल्कु लामालगायतले विद्यालयमा थप शैक्षिक गुणस्तरका लागि शुभकामना व्यक्त गरे । सो अवसरमा जग्गादाता राउत र तामाङलाई सम्मान गरिएको थियो ।
काठमाडौँ, ५ फागुनः काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको प्रहरीले रोजगारीका लागि विदेश पठाउने भन्दै रु ६५ लाख ३३ हजार ठगी गरेको अभियोगमा चार जनालाई पक्राउ गरी सोमबार सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा झापा अर्जुनधारा नगरपालिका–६ बस्ने ५१ वर्षीय धर्मप्रसाद राई, काठमाडौँ तार्केश्वर नगरपालिका–७ बस्ने ३५ वर्षीया निमा डोल्मा लामा, झापा अर्जुनधारा–५ का ४२ वर्षीय गोविन्दप्रसाद निरौला र गोरखा गण्डकी गाउँपालिका–१ का ४३ वर्षीय सुरजबहादुर श्रेष्ठ रहेका काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिए ।
उनले भने, “पक्राउ परेकामध्ये राईले अष्ट्रिया पठाउने भन्दै रु पाँच लाख ८५ हजार, लामाले बेलायत पठाउने भन्दै रु ५० लाख, निरौलाले टर्की पठाउने भन्दै रु दुई लाख तीन हजार र श्रेष्ठले रोमानिया पठाउने भन्दै रु सात लाख ५० हजार रकम लिई विदेश नपठाइ सम्पर्कविहीन भएको उजुरीका आधारमा पक्राउ गरिएको हो ।” पक्राउ परेका सातै जनालाई सोमबार थप अनुसन्धान तथा आवश्यक कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल, काठमाडौँमा पठाइएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
काठमाडौँ, ४ फागुनः परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्मा बङ्गलादेशको नवनिर्वाचित सरकारको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन आज ढाकातर्फ प्रस्थान गर्ने भएका छन् । परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणले नेपाल र बङ्गलादेशबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने र आपसी सहकार्यका सम्बन्धहरूलाई अझ प्रगाढ बनाउने नेपालको प्रतिबद्धता झल्काएको परराष्ट्र मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति निकालेर जनाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री शर्माका साथ परराष्ट्र मन्त्रालयलयका वरिष्ठ अधिकारी रहनेछन् । उनी फागुन ७ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।
काठमाडौँ, ४ फागुनः नेपाल र जापानबीच पर्यटन कूटनीतिलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले नेपाल पर्यटन बोर्ड र जापानको वाकायामा प्रिफेक्चरबीच पर्यटन सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयु)मा हस्ताक्षर भएको छ । आज भृकुटीमण्डपस्थित नेपाल पर्यटन बोर्डको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा दुवै पक्षले संयुक्त प्रवद्र्धन, ज्ञान आदान–प्रदान तथा दिगो पर्यटन विकासका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । समझदारीपत्रमा नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी र वाकायामा प्रिफेक्चरका गभर्नर इजुमी मियाजाकीले हस्ताक्षर गरे ।
यस समझदारीले संयुक्त पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मार्केटिङ, पर्यटनसम्बन्धी सूचना र उत्कृष्ट अभ्यासको आदानप्रदान, विज्ञ तथा अधिकारीहरूको भ्रमण आदानप्रदान, सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहकार्य र सांस्कृतिक रूपमा सम्मानजनक तथा दिगो पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिने जनाइएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले जापानदेखि गभर्नर नेतृत्वको टोलीको नेपाल भ्रमण स्वागतयोग्य कदम रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल–जापान कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वर्षका सन्दर्भमा भएको यो सहकार्य दिगो र उत्तरदायी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि महत्वपूर्ण हुने धारणा व्यक्त गरे ।
“दुवै देशले सांस्कृतिक विषयलाई उच्च महत्व दिएका छन् । ७० वर्षे कूटनीतिक सम्बन्धको सन्दर्भमा भएको यो सहकार्यले दिगो पर्यटनलाई बलियो आधार प्रदान गर्नेछ”, उनले भने । त्यसैगरी मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले नेपाल–जापानबीचको दीर्घकालीन सम्बन्ध स्मरण गर्दै यस समझदारीलाई पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ऐतिहासिक कदमका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । “नेपाल र जापानबीच लामो समयदेखिको सम्बन्ध छ । हिमालयको देश तथा भगवान् बुद्धको जन्मस्थल नेपालका लागि बजार विविधीकरणका लागि यो समझदारी यो उपयुक्त समय हो”, उनले भने।
वाकायामा प्रिफेक्चरका गभर्नर इजुमी मियाजाकीले इतिहास र संस्कृतिले समृद्ध नेपालसँग सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गरे । “इतिहास र संस्कृतिले समृद्ध नेपालसँग समझदारी गर्न पाउँदा हामी खुसी छौँ । यस समझदारीले नेपाल र वाकायामाबीच पर्यटन प्रवर्द्धन थप सुदृढ हुने विश्वास लिएको छु”, उनले भने, नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले जापानलाई नेपालको महत्वपूर्ण पर्यटन स्रोत बजारमध्ये एकका रूपमा उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय जापानी पर्यटक आगमनमा करिब आठ प्रतिशत वृद्धि भएको जानकारी दिए ।
समझदारी हस्ताक्षरको मितिदेखि लागू भई आपसी समझदारीका आधारमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ । सहकार्यसम्बन्धी गतिविधिको समन्वयका लागि दुवै पक्षले सम्पर्क विन्दु तोक्ने तथा खर्च आ–आफ्नै रूपमा व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनी रूपमा बाध्यकारी नभए पनि पारस्परिक सद्भाव र विश्वासमा आधारित यो समझदारीले सात दशक लामो नेपाल–जापान सम्बन्धलाई पर्यटनमार्फत थप सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
काठमाडौँ, ४ फागुनः नेपाल सरकारले गत मार्चको शक्तिशाली भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त म्यान्मारका दुई धार्मिक सम्पदास्थलको पुनर्निर्माणका लागि म्यान्मार सरकारलाई तीन लाख ५० हजार अमेरिकी डलर प्रदान गरेको छ । म्यान्मारका लागि नेपालका राजदूत हरिश्चन्द्र घिमिरेले म्यान्मारको मण्डले सहरको दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित महामुनी पगोडा परिसरमा हालै आयोजित समारोहमा पगोडाका महासचिव थान उलाई तीन लाख अमेरिकी डलरको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको याङ्गुनस्थित नेपालको राजदूतावासले जनाएको छ ।
साथै उनले गङ्गाघाट हिन्दू मन्दिरको पुनर्निर्माणका लागि ५० हजार अमेरिकी डलरको चेक उक्त मन्दिरका अध्यक्ष पवन बजोरियालाई हस्तान्तरण गरे । गङ्गाघाट मन्दिर म्यान्मारमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायको महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हो । साझा धार्मिक सम्पदाको संरक्षण तथा प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित सांस्कृतिक महत्वका स्थलहरूको पुनःस्थापनामा सहयोग गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता झल्काउने उक्त दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइको छ ।
काठमाडौँ, ४ फागुनः वरिष्ठ निर्देशक तुलसी घिमिरे निर्देशित चलचित्र ‘पहाड’ आगामी नयाँ वर्ष अर्थात् विसं २०८३ वैशाख १ गतेदेखि प्रदर्शन हुने भएको छ । युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुँदा खाली भएका पहाड र यसले ल्याउने सामाजिक तथा आर्थिक समस्या चित्रण गरिएको चलचित्रको प्रदर्शन मिति वितरक तथा प्रदर्शकसँगको छलफलमा तय गरिएको निर्देशक घिमिरेले जानकारी दिए ।
उनले भने, “मानव बसोबासविहीन बनेको उच्च पहाडको कथा समेटिएको छ, चलचित्रले हाम्रो दायित्व र देशको आवश्यकतालाई चित्रण गर्छ । चलचित्र हेरिरहँदा दर्शकले आफ्नोपन र आफ्नो कथा पाउनु हुनेछ । नयाँदेखि पुराना पुस्तासम्मलाई समेटेर काम गर्न पाउँदा उत्साहित छु ।”
चलचित्र ‘बलिदान’मा मदनकृष्ण श्रेष्ठ, ‘चिनो’मा स्वर्गीय अभिनेता सुनिल थापासँग काम गरेका निर्देशक घिमिरेले नयाँ र पुरानो पुस्तासँगको सहकार्यले राम्रो नतिजा दिनेमा विश्वास व्यक्त गरे । उनले समाजको तीतो यथार्थलाई चलचित्रमार्फत दर्शकसमक्ष पु¥याउने बताए । ओजस्वी केसीले निर्माण गरेको उक्त चलचित्रलाई प्रसिद्ध छायाकार प्रमोद प्रधानले छायाङ्कन गरेका छन् ।
चलचित्रमा विपिन कार्की, सुनिल थापा, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, रेनुनाथ योगी, अरुण क्षेत्री, रवीन्द्रसिंह बानियाँ, सलोना बज्राचार्यलगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् । निर्देशक घिमिरेले कान्छी छोरी पञ्चमी घिमिरेलाई यसै चलचित्रमार्फत अभिनेत्रीका रूपमा दर्शकसामु ल्याउँदै छन् । चलचित्रको प्राविधिक समूहमा निर्देशक घिमिरेकी जेठी छोरी भावना घिमिरेले ‘प्रोडक्सन डिजाइनर’को जिम्मेवारी सम्हालेकी छिन् । चलचित्रमा रञ्जित गजमेरले सङ्गीत दिएका छन् ।
काठमाडौँ, २ फागुनः संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को आबुधावीस्थित नेपाली दूतावासले नेपाली श्रमिकले भोग्नुपरेका शारीरिक तथा मानिसक समस्यामा केन्द्रित रहेर अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको छ । श्रमिकहरुले भोग्नुपरेका शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या र तिनीहरूको समाधान एवं रोकथामका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरुका बारेमा नेपाली चिकित्सकहरुसँग अन्तरक्रिया गरिएको दूतावासले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा युएईमा कार्यरत २५ जना नेपाली चिकित्सक सहभागी थिए । चिकित्सकहरुले नेपाली श्रमिकमा शारीरिक तथा मानसिक दुवै किसिमका समस्या देखिने गरेको उल्लेख गर्दै मानसिक समस्या अझ बढी रहेको बताए । उनीहरुले त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकमा विशेष गरी उच्च रक्तचाप, हृृदयघातको समस्या, मिर्गौलाको समस्या, मानसिक तनावका कारण महिलासँग सम्बन्धित विभिन्न समस्या रहेको बताए । त्यस अवसरमा ती समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा परामर्श दिएका थिए ।
चिकित्सकहरुले स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतनाको कमी, स्वास्थ्यलाई हल्का रुपमा लिने र रोग लुकाउने प्रवृत्ति, खाडी राष्ट्रमा कार्यरत वातावरणीय असरबारे पर्याप्त जानकारी नहुनु, आफ्नो स्वास्थ्य बिमाका बारेमा अनभिज्ञता र भाषाको समस्याका कारण धेरैजसो नेपाली श्रमिकहरु स्वास्थ्य जाँच गराउन समयमै अस्पताल नजाने गरेको उल्लेख गरेका थिए ।
उनीहरुले श्रमिकलाई नियमित रुपमा कम्तीमा छ महिनामा एकपटक स्वास्थ्य जाँच गराउन, पर्याप्त मात्रामा पानी पिउन, मदिरा सेवन त्याग्न, स्वास्थ्य बिमाबारेमा जानकारी लिन पनि सुझाव दिए । उनीहरुले राजदूतावासले स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई युएईमा तीव्रता दिन अति आवश्यक भएको बताए । मानसिक रोगबाट पीडितको उपचारका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी नेपालबाट टेलिमेडिसिन सेवा प्रदान गर्न पनि सुझाव दिए ।
युएईमा आउने श्रमिकलाई नेपालमा नै स्तरीय स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था स्तरीय अस्पतालमा हुनुपर्ने र यूएई आउनुअघि अभिमुखिकरण तालिममा स्वास्थ्य, बिमा र युएईको हावापानी, सडक सुरक्षा तथा दुर्घटनासम्बन्धी विस्तृत चेतनामूलक तालिम तथा प्रशिक्षण दिनुपर्ने कुरा बताए ।
त्यस अवसरमा यूएईका लागि नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले युएईमा रहेका नेपाली चिकित्सकहरुले आफ्नो क्षेत्रबाट चिकित्सा क्षेत्रमा तथा युएईमा कार्यरत नेपाली समुदायलाई पु¥याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै प्राप्त अमूल्य सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न राजदूतावास तत्पर रहेको बताए । साथै आगामी दिनमा राजदूतावाससँगको समन्वयमा विभिन्न स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने विषयमा सबै इमिरेट्सहरुमा रहेका नेपाली चिकित्सकहरुको सक्रिय सहयोग र हातेमालोका लागि अनुरोध गरे ।
काठमाडौँ, २ फागुनः साउदी अरबको जेद्दाको अल खुम्राह÷सनैया क्षेत्रमा एक दिने घुम्ती शिविर सम्पन्न भएको छ । शिविरमा साउदी अरबस्थित अबीरग्रुप अस्पताल समूहको सहयोगमा रहेको मेडिकल टोलीले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको थियो । उक्त शिविरबाट करिब १०० नेपाली श्रमिक प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको नेपाली महावाणिज्य दूतावासले जनाएको छ । सो शिविर नेपाली महावाणिज्य दूतावास, जेद्दा र गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) क्षेत्रीय समन्वय समिति, जेद्दाको संयुक्त आयोजनामा भएको थियो ।
शिविरमा आँखा जाँच, मधुमेह रोग परीक्षण, तथा विभिन्न रोगको परामर्श सेवा उपलब्ध गराइएको थियो । त्यसैगरी, राहदानीसम्बन्धी सेवाका लागि आवश्यक प्रक्रियामा सहजीकरण गरिएको महावाणिज्य दूतावासले जनाएको छ । शिवीरमा श्रमिकलाई श्रम कानुन तथा अधिकारका बारेमा श्रमिक सचेतना वित्तीय साक्षरता प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रमको अन्त्यमा नेपाली श्रमिक कामदारका विभिन्न समस्याबारे अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।
काठमाडौँ, १ फागुन : प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले १३औँ संसदीय निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकामा बङ्गलादेश सरकार र बङ्गलादेशका जनतालाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।
उहाँले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत बङ्गलादेश नेशनलिस्ट पार्टीलाई यस निर्वाचनमा ऐतिहासिक विजयतर्फ नेतृत्व गर्नु भएकामा तारिक रहमानलाई बधाई दिनुभएको छ ।
“हाम्रा छिमेकी सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन तथा पारस्परिक हितका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न तपाईंसँग नजिकबाट काम गर्न पाउने अपेक्षा राख्दछु,” प्रधानमन्त्री कार्कीले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
काठमाडौँ, १ फागुन : युवा आदानप्रदान कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भुटान र मालदिभ्सका राष्ट्रिय सेवा दल (एनसिसी)का प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग आज बालुवाटारमा शिष्टाचार भेटघाट गरेका छन् ।
प्रतिनिधिमण्डलमा भारतका २० सदस्य, पाकिस्तानका १२ सदस्य, भुटानका नौ सदस्य तथा मालदिभ्सका पाँच सदस्यीय टोली सहभागी थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीले यस कार्यक्रममार्फत सहभागी राष्ट्रहरूबीच मित्रता, पारस्परिक समझदारी र युवास्तरको सहकार्य थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपाल भ्रमण सुखद् र स्मरणीय रहोस् भनी कामना गर्नुभयो ।
विभिन्न मुलुकका सेनाले अनुशासित, जिम्मेवार, कर्तव्यनिष्ठ तथा सक्षम नेतृत्व क्षमता भएका युवाहरू उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न प्रशिक्षण तथा आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय सेवा दल नेपालले माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक तहका करिब सात हजार ७१० विद्यार्थीलाई वार्षिक रूपमा जुनियर र सिनियर डिभिजन तालिम प्रदान गर्दै आएको छ ।
नेपालले मित्र राष्ट्रहरूका सेवा दलसँग पारस्परिक रूपमा युवा आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । जसअन्तर्गत उत्कृष्ट क्याडेटहरूलाई बङ्गलादेश, भुटान, भारत, मालदिभ्स, पाकिस्तान, सिङ्गापुर र श्रीलङ्कासँगको पारस्परिक भ्रमणमा सहभागी गराइँदै आएको छ । साथै, सहभागी राष्ट्रहरूलाई वार्षिक नेपाल सेना दिवस समारोहमा समेत आमन्त्रण गरिन्छ ।
काठमाडौँ, १ फागुनः वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभन दिएर रु ८० लाख ठगेको अभियोगमा तीन जना पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले बिहीबार ती अभियुक्तहरुलाई सार्वजनिक गर्दै आवश्यक कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभागलाई बुझाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार अभियुक्तत्रय महोत्तरी सम्सीपालिका–१ जटाधर राउत, सोलुखुम्बुको थुलुङपालिका–३ का थमराज नेपाली र ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–१ का रामकुमार राईलाई पाँच जना पीडितबाट उक्त रकम ठगेका हुन् । अभियुक्तहरुले बेलायत र रोमानियामा आकर्षक तलब पाइने भन्दै पीडितहरुबाट विभिन्न समयमा लाखौँ रुपैयाँ लिएका थिए ।
काठमाडौँ, २९ माघः भारत सरकारले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सहयोग स्वरुप तेस्रो चरणमा २२३ वटा सवारी साधान हस्तान्तरण गरेको छ । गृह मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले प्रतिकात्मकरुपमा ती सवारी साधन हस्तान्तण गरे । यसअघि भारतले पहिलो चरणमा ६१ वटा र दोस्रो चरणमा २५४ वटा सवारी साधान सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराइसकेको गृहमन्त्रालयका सहसचिव एवंम प्रवक्ता आनन्द काफ्ले जानकारी दिए ।
भारत सरकारले नेपाली सेनाका लागि पनि थप ५० वटा सवारीसाधान उपलब्ध गराएको छ । उक्त सवारी साधान राजदूत श्रीवास्तवले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई हस्तान्तरण गरे । नेपाल प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने कतिपय सामग्री प्राप्त भएको छ भने कतिपय प्राप्त हुने क्रममा रहेको प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए ।
काठमाडौँ, २९ माघः नेपालले बदलिँदो विश्व परिवेशमा क्षेत्रीय सहयोग आवश्यक मात्र नभई अनिवार्य भएको बताएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) कार्यक्रम समितिको ६२औँ बैठकमा परराष्ट्र सचिव तथा सार्क स्थायी समितिका अध्यक्ष अमृतबहादुर राईले उक्त कुरा बताएका हुन् । आजको विश्वव्यापी चुनौती र अनिश्चितताका बीचमा क्षेत्रीय सहयोग आवश्यक मात्र नभई अनिवार्य भएको भन्दै उनले राष्ट्रिय प्रयास र विश्वव्यापी प्रक्रियाबीच सेतुका रूपमा क्षेत्रीय सहकार्य अत्यावश्यक भएको बताए ।
सार्कका महासचिव गोलाम सरवारले सार्कले चार दशकमा हासिल गरेका उपलब्धिको स्मरण गर्दै क्षेत्रीय सहकार्यको आकाङ्क्षालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आज समापन हुने बैठकले सार्क सचिवालयको बजेट र कार्यक्रमहरू अनुमोदन गर्नेछ । बैठकमा बङ्गलादेश, भूटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलङ्काका वरिष्ठ अधिकारीहरू सहभागी हुनुहुन्छ ।
काठमाडौँ, २८ माघः संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापनाका लागि दक्षिण सुडानमा परिचालित हुनका लागि गरुडदल गण शान्ति सेनाको १२औँ समूहको टोली त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको छ । यसअघि त्यहाँ खटिएको चण्डीप्रसाद गणको ११औँ डफ्फालाई बदली गर्न १६२ जना नेपाली शान्ति सैनिकको पहिलो टोली आज मिसन इलाका प्रस्थान गरेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ । उक्त मिसनमा आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गरेका १७१ जना नेपाली शान्ति सैनिक आजै स्वदेश फिर्ता भएका छन् । हाल त्यस मिसनमा एक हजार ६९ जना शान्ति सैनिकहरु कार्यरत रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, २८ माघ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डका कमाण्डर एड्मिरल सामुयल पापारो तीनदिने भ्रमणका लागि भोलि (बिहीबार) नेपाल आउँदै छन् । भ्रमणका दौरान उहाँले औपचारिक भेटघाटका साथै पाँचखालस्थित नेपाली सेनाको वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रको अवलोकनसमेत गर्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
यस प्रकारको भ्रमणबाट दुई देशबीचकोसम्बन्ध थप प्रगाढ हुनुका साथै मानवीय सहयोग, विपद् व्यवस्थापन तथा अन्तरराष्ट्रिय शान्ति स्थापनाकार्यजस्ता क्षेत्रमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ । उनी पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमबमोजिम नेपाल आउन लागेको बताइएको छ ।
काठमाडौँ, २७ माघ । कतार चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य मोहद अहमद एमए अलोबैदेलीको नेतृत्वमा आएको कतारी प्रतिनिधिमण्डले आज अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्मासँग भेटवार्ता गरेको छ । भेटवार्तामा नेपालका लागि कतारका राजदूत मिसाल बिन मोहम्मद अली अल अन्सारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको उपस्थिति रहेको थियो । भेटका क्रममा नेपाल–कतार द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन, व्यापार विस्तार, सरकार–सरकार तथा निजी क्षेत्र–निजी क्षेत्र सहकार्यका सम्भावनाबारे विस्तृत छलफल भएको थियो ।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानुनी तथा संरचनागत सुधारहरू अघि बढाइएको बताए । उनले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे । उनले नेपालको ऊर्जा, खनिज, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधी लगायतका विविध क्षेत्रमा कतारी लगानीको सम्भावना रहेकोमा जोड दिए ।
त्यस्तै, परराष्ट्रमन्त्री बालामन्द शर्माले नेपालले विदेशी लगानीकर्ताका लागि नीतिगत सुधार र कूटनीतिक सहजीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै कतारी लगानीकर्तालाई ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा लगानीका प्रशस्त अवसर रहेको उल्लेख गरे । कतारका लागि नेपालका राजदूत मिसाल बिन मोहम्मद अली अल अन्सारीले कतारी निजी क्षेत्र नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताउँदै स्थिर नीति, सहज बैंकिङ प्रणाली र लगानी सुरक्षाले लगानी प्रवाह अझ बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा निजी क्षेत्र नेतृत्वको विकास मोडेललाई प्रवद्र्धन गर्न महासङ्घले सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको उल्लेख गरे । उनले कतारी लगानीकर्तालाई नेपालमा दीर्घकालीन साझेदारीका लागि आह्वान गर्दै ऊर्जा, पर्यटन, जलविद्युत्, होटल, कृषि प्रशोधन र पूर्वाधार क्षेत्रमा संयुक्त लगानीको ठूलो सम्भावना रहेको बताए ।
कतार चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य मोहद अहमद एमए अलोबैदेलीले नेपालमा लगानीको वातावरणबारे सकारात्मक धारणा राख्दै दुवै देशका निजी क्षेत्रबीच प्रत्यक्ष सहकार्य र व्यवसायिक आदान–प्रदान विस्तार गर्न इच्छुक रहेको बताए ।
भेटवार्ताले नेपाल–कतार आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लैजान र भविष्यमा ठोस लगानी सहकार्यका आधार तयार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रतिनिधि मण्डलले आजै गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलसङ पनि भेट गरेको थियो । कतारी प्रतिनिधिमण्डल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आएको हो ।
काठमाडौँ, २७ माघ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निमन्त्रणामा नेपाल आएको कतार चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डस्ट्रिजको प्रतिनिधिमण्डलसँग नेपाल र कतारबीच समग्र आर्थिक विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा आपसी सहयोग विस्तारका विषयमा छलफल भएको छ ।
सोमबार सिंहदरबारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनीलकुमार सिन्हा तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईसँग नेपालका लागि कतारका राजदूत मिसाल बीन मोहम्मद अलिअल अन्सारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, कतार चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य मोहद अहमद एम ए अलोबैदली तथा कतार एयरवेजका प्रतिनिधिबीच छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता भएको हो ।
पर्यटन मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा नेपाल–कतार आर्थिक विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, हवाई उडान विस्तार तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । विशेषगरी नेपाल र कतारबीच सिधा हवाई उडानको सङ्ख्या बढाउने, नयाँ गन्तव्य थप गर्ने तथा नेपाल वायुसेवा निगम र कतार एयरवेजबीच सहकार्यका सम्भावनाबारे छलफल केन्द्रित थियो ।
सो अवसरमा मन्त्री सिन्हाले नेपालमा पर्यटन, लगानी र व्यापार विस्तारका लागि सरकारले नीतिगत सुधार र सहजीकरणमा जोड दिइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि अन्तरराष्ट्रिय एयरलाइन्सको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कतार एयरवेजको भूमिकालाई महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
“अन्य क्षेत्रका अतिरिक्त नेपालको पर्यटनका क्षेत्रमा कतारसँग धेरै सहकार्य गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत सुधार गर्दै आएको छ । कतारी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न तथा ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्न नेपाल सरकार तयार छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले नेपाल–कतारबीच पर्यटन, लगानी, उड्डयन, होटल तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा विस्तारको बृहत् सम्भावना भएको बताउनुभयो । उहाँले कतारी लगानीकर्ताका लागि नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन, तथा सेवा क्षेत्रमा आकर्षक सम्भावना रहेको बताउनुभयो । कतार चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य अलोबैदलीले नेपालसँग दीर्घकालीन आर्थिक सहकार्यमा कतार निजी क्षेत्रको चासो रहेको उल्लेख गर्दै उड्डयन र पर्यटन सहकार्यले दुई देशबीचको व्यापार तथा जनस्तरको सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको छलफलमा पनि लगानीका लागि नीतिगत सहजीकरण, द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन, नेपालमा कतारी लगानीका सम्भावना, पर्यटन विकास तथा भावी आर्थिक सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो । सो अवसरमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव राईले नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको उल्लेख गर्दै ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीका पर्याप्त सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सन् २०२४ अप्रिलमा कतारका अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानीको नेपाल भ्रमण ऐतिहासिक भएको स्मरण गर्दै त्यस भ्रमण पछि नेपाल र कतारबीचको आर्थिक सहकार्यलाई थप सुदृढ बन्दै भएको धारणा राख्नुभयो । नेपालका लागि कतारका राजदूत अन्सारीले नेपाल–कतारबीचको सम्बन्ध मित्रतापूर्ण र सहकार्यमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक तथा पर्यटन क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न कतार इच्छुक रहेको बताउनुभयो । उहाँले कतारी लगानीको सहजीकरणका लागि दूतावास तयार रहेकोसमेत बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका ढकालले निजी क्षेत्रमार्फत आर्थिक कूटनीति सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कतारी लगानीकर्ताका लागि नेपालमा उद्योग, पर्यटन, होटल, जलविद्युत् र सेवा क्षेत्रमा राम्रो अवसर रहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, “सरकार र निजी क्षेत्रबीच बृहत् सहकार्य भएमा वैदेशिक लगानी अझ प्रभावकारी रूपमा भित्र्याउन सकिन्छ ।” कतार चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य अलोबैदलीले नेपालमा लगानी वातावरण, कानुनी संरचना र निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे जानकारी लिएको बताउँदै कतारी लगानीकर्ता सम्भावित परियोजना पहिचान गरी सहकार्य अगाडि बढाउने इच्छुक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कतारी व्यवसायी नेपालमा दीर्घकालीन लगानी गर्न इच्छुक छन् । आपसी विश्वास र नीतिगत स्पष्टता कायम राख्दै जिटु जी तथा बिटुबी सहकार्यलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।” प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकसँग पनि भेट गरेको छ भने आज अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ ।
कतार चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रिको एक प्रतिनिधिमण्डल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र कतार चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रिबीच गठन गरिएको संयुक्त व्यवसाय परिषद् (जेबिसी)सम्बन्धी छलफलका लागि आइतबार काठमाडौँ आइपुगेको हो । प्रतिनिधिमण्डलले संयुक्त व्यवसाय परिषद् नेपाल र कतारका निजी क्षेत्रबीच संवाद, व्यावसायिक सहकार्य तथा प्रत्यक्ष संलग्नता प्रवर्द्धन गर्ने संरक्षित मञ्चका रूपमा स्थापना गरिएको संस्था हो । जेबिसीको बैठक यही माघ २६ र २७ गते (फेब्रुअरी ९ र १० तारिख) काठमाडौँमा बस्नेछ ।
काठमाडौँ, २६ माघ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष संयुक्त अधिराज्य बेलायती सेनाका मेजर जेनरल जेरल्ड एम स्ट्रिकलेण्डसहितको टोलीले गोर्खा विग्रेडको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाल र संयुक्त अधिराज्यले विकास, मानव कल्याण र शान्तिसँग सम्बन्ध राख्ने विषयहरूमा सहकार्य गर्दै आएको र दुवै राष्ट्रहरूले राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामार्फत विश्वशान्ति स्थापनाबारे समान धारणा राखिरहेको उल्लेख गरे ।
उनले नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच सदियौँदेखि घनिष्ठ सम्बन्ध रही आएको उल्लेख गर्दै एक महत्त्वपूर्ण विकास साझेदारसमेत रहेको संयुक्त अधिराज्यले नेपालको विकासमा निरन्तर पुर्याउँदै आएकोप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले ब्रिटिस गोर्खाले आफ्नो प्रशंसनीय कार्यहरूको माध्यमबाट नेपाल र बेलायतबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध थप मजबुत बनाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै संयुक्त अधिराज्यमा नेपालीको उपस्थितिले दुई देशबीच रहीआएको जनस्तरको सम्बन्ध थप सुदृढीकरण आफूहरूको ठम्याइ रहेको उल्लेख गरेको राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ ।
उनले पूर्व ब्रिटिश गोर्खाका केही जायज गुनासाहरू सम्बोधन गर्न कूटनीतिक तहमा छलफल भइरहेको र यो विषय द्विपक्षीय संयन्त्रको माध्यमबाट छिट्टै टुङ्गोमा पु¥याउन उचित हुने आफूलाई लागेको बताए । राष्ट्रपति गोर्खा विग्रेडको सन् २०२५ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकोमा संयुक्त अधिराज्य सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रतिवेदन उपर सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक अध्ययन गर्ने बताए ।
सो अवसरमा बेलायती सेनाका मेजर जेनरल जेरल्ड एम स्ट्रिकलेण्डले ब्रिटिश गोर्खा सेना सधैँ अग्रपंक्तिमा रहेको बताउँदै प्रशंसा गर्नुभयो । ब्रिटिश गोर्खामा भर्ना भएका युवाहरूलाई तपाईँहरू नेपालका छोरा, छोरी हो भनेर आफूले सम्झाउने गरेको बताउँदै बेलायती जनताले गोर्खा नेपालीहरूप्रति मायाँ र सम्मान प्रकट गर्ने गरेको उल्लेख गरे । सो अवसरमा नेपालस्थित बेलायती राजदूत रव फेनको पनि उपस्थिति थियो ।
खोटाङ, २६ माघ : भारतको मेघालयस्थित कोइलाखानीमा भएको विस्फोटका घटनामा यहाँका तीन युवकले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् भने अझै एक जना बेपत्ता भएका छन् । सो घटनामा अन्य दुई जना गम्भीर घाइते भएका जनाइएको छ । मेघालयस्थित पूर्वी जयन्तीया हिल्समा सञ्चालित अवैध कोइलाखानीमा यही माघ २२ गते विस्फोट हुँदा यहाँको बरापोखरी गाउँपालिका–१ बरापोखरी सालघारीस्थित भञ्ज्याङका २७ वर्षीय पूर्णिराम खपाङ्गी मगर, २४ वर्षीय सुरेन्द्र खपाङ्गी मगर र ३५ वर्षीय नरबहादुर खपाङ्गी मगरको मृत्यु भएको हो ।
कामदार कोइलाखानीभित्र काम गर्दैगर्दा भएको विष्फोटमा पर्नुभएका हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–५ दुर्छिमस्थित जोरकाफलका ५० वर्षीय रत्न राई बेपत्ता हुनुभएको जानकारी आएको छ । विस्फोटपछि बेपत्ता हुनुभएका राईको कोइलाखानीभित्रै जलेर ज्यान गएको हुन सक्ने जनाइएको छ ।
मेघालयमासँगै बसेर काम गर्दै आउनुभएका भोजपुरका आफन्तका अनुसार रत्न कोइलाखानीभित्र पसेको समयमा विस्फोट भएको खबर आएको दुर्छिमका युवा नेता नेत्रविक्रम राउतले बताउनुभएको छ । विष्फोटपछि उद्धार गर्नेक्रममा कोइलाखानीभित्र भेटिएका शव आगोले डढेर नचिनिने अवस्थामा रहेकोसँगै बस्दै आएका आफन्तले परिवारलाई जानकारी गराएका छन् ।
विष्फोटमा बेपत्ता रत्नको नागरिकता, डायरी र मोबाइल कोठामै भेटिएको जनाइएको छ । कोइलाखानीमा बेपत्ता रत्न रोजगारीका सिलसिलामा गत असोज–९ गते मेघालय जानुभएको आफन्तले जनाएका छन् । विष्फोटमा गम्भीर घाइते हुनुभएका नरबहादुरको उपचारको क्रममा यही माघ२३ गते मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको स्थानीय शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । घटना भएकै दिन ज्यान गुमाउनुभएका पूर्णिराम र सुरेन्द्र एकै घरका दाजुभाइ भएको स्थानीयवासी इन्द्र लिमेल मगरले जानकारी दिनुभएको छ ।
विस्फोटमा पर्नुभएका बरापोखरी गाउँपालिका–१ सालघारीकै ४६ वर्षीय कर्णबहादुर खपाङ्गी मगर, भञ्ज्याङका ४० वर्षीय बमबहादुर खपाङ्गी मगर र उदयपुर साउनेका ४० वर्षीय ललित लुङ्गेली मगर गम्भीर घाइते छन् । उनीहरुको मेघालयकै स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको सँगै काम गर्दै आउनुभएका राहपोखरीस्थित वालम्पाका ताराबल मगरले बताए ।
विष्फोटपछि ताराबलले नै फोनमार्फत घटनाको बारेमा जानकारी गराएको मृतकका आफन्तले बताएका छन् । विष्फोटमा ज्यान गुमाएका खोटाङ्गे युवाको शव मेघालयबाट नेपालमा ल्याउनका लागि परिवारका सदस्यलाई कठिनाइ भएको छ । विष्फोटमा आफन्तको ज्यान गएको जानकारी प्राप्त भएपछि घरबाट तीन दिन लगाएर भारतको मेघालय पुगेको मृतकका आफन्त प्रकाश खपाङ्गी मगरले जानकारी दिएका छन् । शव स्वदेश ल्याउन तथा गम्भीर घाइतेको उपचारका लागि सहयोग सङ्कलन अभियान सुरुआत गरिएको स्थानीयवासी प्रकाश बञ्जराले जानकारी दिएका छन् ।
निश्चल दाहाल ‘अतिथि देवो भवः’ नेपाली समाजको गहिरो संस्कार हो । यो उक्ति सम्मानको मात्र होइन, जिम्मेवारी र सीमाको पनि शिक्षा हो । अतिथि भएर आएको मान्छेले घरधनीको नियम, मर्यादा र संवेदनशीलतालाई बुझ्नुपर्छ । अति भयो भने देवता पनि रिसाउँछन् भन्ने उखान आज यूएईमा बसोवास गरिरहेका नेपालीहरुको सन्दर्भमा केवल उखान होइन, गम्भीर आत्मसमीक्षाको चेतावनी बनेको छ ।
यूएईमा हाल विभिन्न अनुमानअनुसार ८ देखि ९ लाख नेपाली नागरिक कार्यरत छन् । निर्माण, सेवा, होटल, उड्डयन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, घरेलु श्रम र व्यापारलगायत प्रायः सबै क्षेत्रमा नेपालीहरुको उपस्थिति छ । यूएईको कुल जनसंख्यामा हाम्रो संख्या सानो भए पनि प्रवासी श्रमिक समुदायभित्र नेपालीहरु उल्लेखनीय छन् । हामी यहाँ नेपालमा अवसर नपाएर मात्र होइन, सुरक्षित वातावरण, व्यवस्थित प्रणाली, समयमै तलब र कानूनको भरोसा भएको देशको खोजीमा आएका हौं ।
यो यथार्थ स्वीकार गर्नु कमजोरी होइन, आत्मसम्मान हो । तर यहींबाट मूल प्रश्न उठ्छ– अवसर पाउनु मात्र पर्याप्त हो कि त्यस अवसरको मर्यादासँग बाँच्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ? यूएई कानूनद्वारा शासित मुलुक हो । यहाँका नियम स्पष्ट छन् र कडाइका साथ कार्यान्वयन हुन्छन् । राजनीतिक गतिविधि, सभा–जुलुस, संगठन, नाराबाजी र दलगत क्रियाकलाप कानुनी रुपमा प्रतिबन्धित छन् ।
सामाजिक सञ्जाल कडा निगरानीमा हुन्छ । अफवाह फैलाउने, राज्य वा मित्रराष्ट्रविरुद्ध टिप्पणी गर्ने, धार्मिक वा सामुदायिक भावना भड्काउने सामग्री गम्भीर अपराध मानिन्छ । लागू औषधमा यहाँ शून्य सहनशीलताको नीति छ– सानो मात्रामा सेवन, बोकेको वा अनजानमै ल्याइएको अवस्थामा पनि दीर्घकालीन जेल सजाय हुन सक्छ । मादक पदार्थ तोकिएका होटल वा लाइसेन्स प्राप्त स्थानबाहेक सेवन गर्न पाइँदैन । सार्वजनिक स्थानमा झगडा, गालीगलौज, हात हालाहाल वा अश्लिल व्यवहार सबै कानुनी अपराध हुन् ।
लेखक
यति स्पष्ट नियम हुँदाहुँदै पनि हामीमध्ये केहीले ‘यहाँ पनि त यस्तै चल्छ’ भन्ने भ्रम पालिरहेका छौं । यूएईमा कानून नमान्नु साहस होइन, आत्मघाती मूर्खता हो भन्ने सत्यलाई अझै गम्भीर रुपमा बुझ्न सकिएको छैन । पछिल्ला वर्षहरुमा यूएईमा पक्राउ परेका वा कारबाहीमा परेका नेपालीहरुको सूची हेर्दा चिन्ताजनक तस्वीर देखिन्छ । हुण्डी र ‘मनी लण्डडिङ’, लागू औषध सेवन तथा ओसारपसार, नक्कली कागजात प्रयोग, अवैध बसोवास, श्रम कानून उल्लङ्घन, घरेलु हिंसा र विवाहबाह्य सम्बन्धबाट उत्पन्न कानुनी जटिलता– यी घटनाहरु अपवाद होइनन् ।
संलग्न व्यक्ति संख्या सानो भए पनि यसको असर सारा नेपाली समुदायमा पर्छ । सुरक्षा निकायहरुले व्यक्तिको मात्र होइन, समुदायगत व्यवहार पनि मूल्यांकन गर्छन् । केही व्यक्तिको गैरकानुनी गतिविधिका कारण भोलि नेपालीहरुका लागि भिसा प्रक्रिया कडा हुनु, निगरानी बढ्नु र रोजगारदाताको विश्वास घट्नु सम्भावित जोखिम हुन् । यसलाई व्यक्तिगत मामिला भनेर टार्न मिल्दैन, किनकि यसको मूल्य अन्ततः सारा समुदायले तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
विडम्बना के छ भने, विश्वकै सुरक्षित देशहरुमध्ये एकमा बस्दै पनि हाम्रो व्यवहार कहिलेकाहीं असुरक्षित देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सूचकांकहरुमा यूएई सधैं अग्रपंक्तिमा पर्छ । कम अपराध दर, तीव्र प्रहरी प्रतिक्रिया, कडा कानून र सामाजिक अनुशासनले यहाँ महिलाहरु राति एक्लै हिँड्न सक्ने र परिवार सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण बनाएको छ । यस्तो देशले हामीलाई सुरक्षा मात्र होइन, आत्मसम्मानसहित बाँच्ने अवसर पनि दिएको छ । तर ‘यहाँ त केही हुँदैन’ भन्ने लापरवाह सोच नै यहाँ सबैभन्दा ठूलो जोखिम हो ।
विदेशमा समुदाय नै शक्ति हुनुपर्ने हो । तर यूएईमा नेपाली–नेपालीबीचको गुटबन्दी, तनाव र वैमनस्यता बढ्दो छ । सामाजिक सञ्जालमा खुलेआम गालीगलौज, चरित्र हत्या, व्यक्तिगत रिसइवीलाई सामुदायिक मुद्दा बनाउने प्रवृत्ति सामान्य बन्दै गएको छ । साना विवाद प्रहरी र अदालतसम्म पुग्नु, रोजगारदातासमक्ष एकअर्कालाई बदनाम गर्नु– यी सबै व्यवहारले हामीलाई कमजोर, असंगठित र अविश्वसनीय देखाउँछन् । विदेशी भूमिमा बसेर पनि हामी एकअर्कालाई सहयोगी होइन, प्रतिस्पर्धी शत्रुजस्तै व्यवहार गरिरहेका छौं ।
यूएईमा राजनीति कानुनी रुपमा निषेध छ । तर व्यवहारमा नेपालकै राजनीतिक ध्रुवीकरण यहाँ पनि देखिन्छ । दलगत झण्डा, बैठक र सामाजिक सञ्जालमा आरोप–प्रत्यारोप भइरहेका छन् । यो यूएईको कानुन मात्र होइन, डायस्पोरा शिष्टाचारको पनि उल्लंघन हो । यहाँ राजनीति गर्नु व्यक्तिगत मात्र होइन, सामुदायिक जोखिम हो भन्ने बुझाइ अझै कमजोर छ ।
दूतावास र कन्सुलेट पूर्ण छैनन्, आलोचना आवश्यक छ । तर प्रमाणबिनाको आरोप, अपमानजनक भाषा र सामाजिक सञ्जालमार्फत नियोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बदनाम गर्ने प्रवृत्तिले सुधारभन्दा बढी क्षति पु¥याउँछ । विदेशी भूमिमा नेपाली नियोग कमजोर देखिनु भनेको नेपाली नागरिक कमजोर देखिनु हो । हुण्डी, तस्करी र मानव बेचबिखन यूएईमा अत्यन्त गम्भीर अपराध हुन् । कानुनी सजायभन्दा पनि गम्भीर प्रश्न नैतिक हो– हामी कस्तो डायस्पोरा निर्माण गरिरहेका छौं ?
डायस्पोरा आत्मबोध बिना टिक्दैन । यूएई हाम्रो दोस्रो घर हो । घरलाई माया गर्नु भनेको त्यहाँका नियमको सम्मान गर्नु हो । स्वतन्त्रता मनपरी होइन, जिम्मेवारी हो । अवसर केवल कमाइ होइन, संस्कारको परीक्षा पनि हो । अति नगरौं– यही हाम्रो सुरक्षा, सम्मान र भविष्य हो ।
दुबई, यूएई । ‘डान्स गरेर केही पाइँदैन’ भन्ने सामाजिक सोचलाई व्यवहारमै चुनौती दिँदै नेपाली म्युजिक भिडियो क्षेत्रमा सक्रिय कलाकार ईशा परियारले डान्समार्फत कमाएको आम्दानीबाट आफ्नी आमाका लागि घर निर्माण गरेकी छन् । सुनसरीको कालाबन्जर स्थायी ठेगाना भएकी परियार सन् १९९९ मा जन्मिएकी हुन् । ५ फिट ३ इन्च उचाइकी उनले कक्षा १२ सम्म अध्ययन गरेकी छन् ।
हाल उनी युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई)को दुबईमा बसोवास गर्दै आएकी छन् । ईशा परियार नेपाली म्युजिक भिडियो क्षेत्रमा उदीयमान कलाकारका रुपमा चिनिँदै आएकी छन् । उनले विभिन्न नेपाली म्युजिक भिडियोहरुमा अभिनय गर्दै आफ्नो पहिचान बनाएकी हुन् । अभिनयप्रतिको लगाव, क्यामेरामा देखिने आत्मविश्वास र सहज प्रस्तुतीकरणका कारण उनी दर्शकमाझ रुचाइँदो बन्दै गएकी छन् ।
सन् २०२१ देखि यूएईमा रहँदै आएकी परियार प्रवासमा रहेर पनि नेपाली कला–संस्कृतिको प्रवद्र्धनमा सक्रिय रहँदै आएकी छन् । विदेशमा रहेर डान्स तथा अभिनयलाई पेशाको रुपमा अघि बढाउनु सजिलो नभए पनि उनले निरन्तर संघर्षमार्फत आफ्नो लक्ष्य हासिल गरेकी हुन् । नेपाली समाजमा डान्स भन्नेबित्तिकै गरिने पूर्वाग्रही टिप्पणी र विशेषगरी विदेश आएर डान्स गर्ने युवतीप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोणलाई तोड्ने उदाहरणका रुपमा परियारको संघर्षलाई हेरिएको छ ।
उनले डान्सबाट कमाएको पैसाले आमाको सपना पूरा गर्दै घर निर्माण गरेपछि यो विषय झन् चर्चामा आएको हो । ‘डान्सलाई कामको रुपमा स्वीकार नगर्ने सोचका लागि यो एउटा जवाफ हो,’ परियारले भनिन्, ‘डान्स मेरो पहिचान मात्र होइन, आमाको सपना पूरा गर्ने माध्यम पनि बनेको छ ।’
उनको यो उपलब्धिलाई धेरैले प्रेरणादायी उदाहरणका रुपमा लिएका छन् भने सामाजिक सञ्जालमा समेत सकारात्मक प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । यस घटनाले पेशा, श्रम र महिलाप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोणमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ ।
मेघराज सापकोटा यूएई दुबईको एउटा पाँचतारे होटलमा कार्यरत खिमबहादुरलाई यसपालीको निर्वाचनमा कसैगरी मतदान गर्ने मन छ । मन भएर के गर्ने ? उनी यत्तिको लागि नेपाल जान सक्दैनन् । विगत ३ वर्षदेखि एउटा अबुधाबीको नेपाली रेस्टुरेन्टमा कार्यरत निर्मल धामीको व्यथा पनि उस्तै छ । रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ का मतदाता निर्मल पहिलो पटक मत हाल्न पाउने मतदाता हुन् । तर भोट हाल्नकै लागि कसरी नेपाल जाने र खै ? धामी भन्छन्, विदेशबाटै मत हाल्न पाउने भएको भए सही नेतालाई चुन्ने थिएँ । मलेसियाको एउटा इलेक्ट्रोनिक्स फ्याक्ट्रीमा १२ घण्टा उभिएर काम गर्ने रमेशको दैनिकी पनि केवल व्यक्तिगत कथा मात्र होइन ।
साँझ डर्मेट्री फर्किंदा शरीर थाकेको हुन्छ, तर मन नेपालमै अड्किएको हुन्छ । मोबाइल खोलेर फेसबूकमा गाउँको समूह हेर्दा लेखिएको हुन्छ– वडामा सडक कालोपत्रे हुँदैछ । अर्को पोस्टमा स्कूलको नयाँ भवन । रमेशलाई थाहा छ, ती योजनामा उनको पसिनाले पनि सिमेन्ट बाँधेको छ । तर जब देशमा चुनाव हुन्छ, रमेशका लागि त्यो केवल समाचार मात्र बन्छ– किनकि उनी भोट हाल्न पाउँदैनन् । काठमाडौंका सडकदेखि गाउँका छेउछाउसम्म जहाँ–जहाँ नयाँ घर उभिएका छन्, जहाँ–जहाँ कालोपत्रे सडक चम्किएका छन्, त्यहाँ कतै न कतै प्रवासी नेपालीको पसिना मिसिएको छ।
वैदेशिक रोजगारी आज नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा अस्थायी उपाय होइन, स्थायी आधार बनेको छ। तर यही आधारमा उभिएको राज्यले ती हातहरुलाई नागरिक अधिकारको मूल प्रश्नमा अझै पनि दृश्य बनाउन सकेको छैन । यही अनुभूति कतारको श्रमिक क्याम्पमा बस्ने सीता, कोरियाको कारखानामा काम गर्ने हेमन्त, जापानको केयर होममा कार्यरत लक्ष्मी, युरोप र अमेरिकासम्म पुगेका सयौं हजार नेपालीको साझा अनुभव हो । उनीहरु देशका लागि रेमिट्यान्स पठाउने नागरिक त हुन्, तर राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नागरिक होइनन् । अर्थात् नोट चल्ने तर भोट नचल्ने नागरिक ।
नेपालले प्रवाससँगको सम्बन्ध आर्थिक तहमा मात्र सीमित राखेको छैन, अस्तित्वकै तहमा गाँसेको छ । विभिन्न अनुमानअनुसार करिब ६० देखि ७० लाख नेपाली प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा विदेशमा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्याङ्कले देखाउँछन्– कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको एक चौथाई योगदान छ । गाउँमा घर उठ्नु, सहरमा व्यापार चल्नु, छोराछोरी पढ्नु, अस्पताल सञ्चालन हुनु, यी सबैमा प्रवासी आम्दानीको ठूलो भूमिका छ । तर जब नागरिक अधिकारको कुरा आउँछ, यही समुदाय ‘अदृश्य’ बनाइन्छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको मताधिकार व्यवहारमा उनीहरुसम्म पुग्दैन ।
लेखक
सरकारको तयारी हेर्दा यसपाली पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरुले निर्वाचनमा मतदान गर्न वञ्चित हुने निश्चित जस्तै छ । नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई समान रुपमा राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । यही संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा २०७४ मंसिर ७ गते निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो ।
रिट निवेदकको माग वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि ‘एक्सटर्नल भोटिङ’ व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने भन्ने थियो । अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ– वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा रहेका नागरिकलाई मात्र ‘एक्सटर्नल भोटिङ’को अधिकार प्रदान गर्दा समान अवस्थाका समान नागरिकबीच विभेद उत्पन्न हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकले निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भई प्रजातन्त्रको महायज्ञमा सामेल हुन पाउने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको दायित्व हो ।
निर्देशनात्मक आदेशमा सर्वोच्चले स्पष्ट रुपमा भनेको छ कि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकमा मात्र मतदानको अधिकार सीमित नगरी शिक्षा, रोजगारी, व्यवसाय वा अन्य कुनै उद्देश्यले विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रबन्ध मिलाउन सरकार बाध्य छ । यसका लागि सहज, सरल र व्यवस्थित प्रणाली विकास गरी उनीहरुलाई सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने दायित्व राज्यको हो ।
यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अवसर दिलाउन आवश्यक कानून निर्माण गर्न निर्वाचन आयोगलाई समेत स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो । आदेशअनुसार यस्तो कानुनी व्यवस्था तीन महिनाभित्र तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर सर्वोच्चको उक्त आदेश जारी भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि प्रवासी मताधिकार कार्यान्वयनको विषय अझै प्रक्रियामै सीमित रहनु राज्यको संवैधानिक प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न खडा गर्ने विषय बनेको छ ।
२०६२\६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रवासी नेपालीबाट उठ्दै आएको माग अत्यन्त सरल छ– जहाँ छौं, त्यहींबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर । निर्वाचन आयोगले पटक–पटक अध्ययन गरेको छ, कार्यदल बनाएको छ, प्रतिवेदन तयार पारेको छ । तर सरकार फेरिन्छ, संसद् बदलिन्छ र विषय सधैं प्रक्रियामै अड्किन्छ । बहाना उही दोहोरिन्छ– प्राविधिक जटिलता, सुरक्षा जोखिम, लागत र व्यवस्थापनको कठिनाइ ।
तर के नेपाल संसारमै पहिलो देश हो, जसले यस्तो चुनौती सामना गरिरहेको छ ? यथार्थ त्यसको ठीक उल्टो छ । भारत, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, फ्रान्सलगायत धेरै देशले दूतावासमार्फत, हुलाकमार्फत वा सुरक्षित डिजिटल प्रणालीमार्फत आफ्ना नागरिकलाई विदेशबाटै मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरिसकेका छन् । ती देशमा पनि चुनौती थिए, तर राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्पष्ट निर्णयले समाधान खोज्यो ।
नेपालमा भने ‘सम्भव छैन’ भन्ने निष्कर्ष किन सजिलै निकालिन्छ ? यसको उत्तर प्राविधिक क्षमताभन्दा बढी राजनीतिक मनोविज्ञानसँग जोडिएको देखिन्छ । परम्परागत पार्टी संरचनाबाट बाहिर रहेका प्रवासी मतदाता गाउँ–टोलका स्थानीय शक्ति सन्तुलन, साना लाभ–हानि र व्यक्तिगत सम्बन्धको राजनीतिमा कम बाँधिन्छन् । विदेशमा बस्दा उनीहरुले विभिन्न शासन प्रणाली देख्छन्, तुलना गर्छन्, सुशासन र उत्तरदायित्वबारे प्रश्न उठाउँछन् । केवल नाराले सन्तुष्ट नहुने यस्तो मतदाता दलहरुका लागि असहज हुन्छ ।
यही असहजताबाट शंका जन्मिन्छ– प्रवासी मतले चुनावी गणित बिगार्ला कि ? पुरानो राजनीतिक संस्कृतिलाई चुनौती देला कि ? वर्षौंदेखि दोहो¥याइएका भाषणहरु प्रश्नको घेरामा पर्लान् कि ? यही डरका कारण प्रवासी मताधिकारलाई ‘संवेदनशील विषय’ भन्दै अल्झाइन्छ । चुनाव नजिकिँदा आश्वासन दिइन्छ, चुनाव सकिएपछि बिर्सिन्छ ।
तर लोकतन्त्रको सार नै असहज प्रश्नसँग जुध्नु हो । आज पनि प्रवासीको प्रभाव गाउँ–समाजमा सूक्ष्म तर गहिरो छ– उम्मेदवार छनोटदेखि चुनावी बहस, आर्थिक सहयोगदेखि सामाजिक गतिविधिसम्म । तर यो प्रभाव औपचारिक अधिकारमा रुपान्तरण भएको छैन । कतारमा काम गर्ने सीताको भनाइ धेरैको मनोभाव हो– ’घर बनायौं, औषधि पठायौं, भाइलाई पढायौं; तर देश कसरी चलाउने भन्ने निर्णयमा हाम्रो नाम छैन ।‘
प्रायः उठाइने अर्को तर्क हो– ‘विदेशमा बसेकाले देश बुझ्दैनन् ।’ तर देश बुझ्ने मापदण्ड दूरी होइन, सरोकार हो । प्रवासी नेपाली परिवार, समाचार, सामाजिक सञ्जाल, आर्थिक जिम्मेवारी र भावनात्मक सम्बन्धमार्फत दैनिक देशसँग जोडिएका छन् । धेरैजसो घर फर्किने सपना बोकेरै विदेश गएका छन् । उनीहरुको चासो क्षणिक होइन, दीर्घकालीन छ ।
मत हेरफेरको जोखिमको तर्क पनि उठाइन्छ । तर देशभित्रको निर्वाचन प्रणाली पूर्ण रुपमा निर्दोष छ भन्ने दाबी गर्न सकिँदैन । समाधान अधिकार नदिने होइन, प्रणाली सुधार्ने हो । कडा पहिचान प्रमाणीकरण, बायोमेट्रिक वा बहु–तह सत्यापन, दूतावासमार्फत निगरानी, अडिट ट्रेल र पारदर्शी गन्ती– यी उपायले जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
प्राविधिक र प्रशासनिक ढाँचाले नेपालीहरुको लागि मात्र मतदान असम्भव हैन । कानुनी आधार स्पष्ट बनाउने, दूतावास तथा कन्सुलेटमार्फत मतदाता दर्ता र प्रमाणीकरण गर्ने, दूतावास–केन्द्रित मतदान वा हुलाक मतदानबाट सुरु गर्ने, श्रमिक घनत्व बढी भएका केही देशमा पाइलट परियोजना सञ्चालन गर्ने– यी सबै व्यावहारिक उपाय हुन् ।
विश्वका विभिन्न देशमा विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार दिने अभ्यास लामो ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट विकास हुँदै आएको छ । शुरुमा युद्धका कारण देशबाहिर रहेका सैनिकलाई लक्षित गरेर शुरु गरिएको यो अभ्यास आज प्रवासी नागरिकसम्म विस्तार भइसकेको छ र डिजिटल प्रविधिसँगै थप सुदृढ बन्दै गएको छ । १८औं शताब्दीको अन्त्य र १९औं शताब्दीको सुरुवातमा युद्धमा संलग्न भएर विदेशमा रहेका सैनिकलाई मतदान अधिकार दिन थालिएको इतिहास भेटिन्छ ।
विदेशमा बस्ने सामान्य नागरिकलाई मताधिकार दिने अभ्यास सुरु हुनुभन्दा धेरैअघि सैनिकका लागि एब्सेन्ट भोटिङको व्यवस्था गरिएको थियो । अमेरिकी गृहयुद्ध (सन् १८६२–१८६४)का क्रममा घरबाट टाढा रहेका सैनिकलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन पहिलो पटक एब्सेन्ट भोटिङ प्रयोग गरिएको मानिन्छ । त्यसैगरी, पहिलो विश्वयुद्धका बेला सन् १९१५ मा फ्रान्सले युद्ध मोर्चामा रहेका सैनिकलाई डाँक सेवामार्फत मतदान गर्न अनुमति दिएको थियो ।
यस अवधिमा बेल्जियम, इटली, नेदरल्याण्ड र क्यानडाजस्ता प्रभावशाली राष्ट्रले पनि युद्धकालीन सन्दर्भमा आफ्ना सैनिकलाई मताधिकार प्रदान गरे । यसले देश बाहिर रहे पनि नागरिकको राजनीतिक अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने अवधारणालाई बल दियो । सन् १९५० देखि १९७० को अवधिमा भने गैरसैनिक प्रवासी नागरिकलाई मताधिकार दिनुपर्ने बहस विश्वभर तीव्र बन्यो । ‘यदि विदेशमा रहेका सैनिकले मतदान गर्न पाउँछन् भने रोजगारी, अध्ययन वा अन्य कारणले विदेशमा रहेका नागरिकले किन नपाउने ?’ भन्ने प्रश्न प्रमुख रुपमा उठ्यो । उपनिवेशवादको अन्त्य, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनको वृद्धि र नयाँ संविधानमार्फत नागरिक अधिकार स्थापित हुन थालेपछि विभिन्न देशले विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मताधिकार दिन थाले ।
विशेषगरी युरोपका लाखौं नागरिक अमेरिका र क्यानडातर्फ आप्रवासन गरेका थिए भने दक्षिण एसियाबाट मध्यपूर्वतर्फ श्रम आप्रवासन बढ्दै गयो । अफ्रिका र एसियामा उपनिवेशवाद अन्त्य भएसँगै इटली, स्पेन र पोर्चुगलजस्ता देशमा विदेशमा बस्ने नागरिकलाई संवैधानिक रुपमा मताधिकार दिने बहसले ठोस रुप लिन थाल्यो । सन् १९८० देखि २००० को अवधिलाई विदेशमा बस्ने नागरिकले कानुनी तथा संवैधानिक रुपमा मताधिकार प्राप्त गरेको समयको रुपमा लिइन्छ । सन् १९८२ मा फ्रान्सले विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकका लागि संसद्मा नै ‘विदेशी निर्वाचन क्षेत्र’ तोक्यो । नेदरल्याण्डले सन् १९८६ मा विदेशबाट डाँक सेवामार्फत मतदान गर्ने अधिकार दियो भने न्युजिल्याण्डले सन् १९९३ मा निश्चित समय देश फर्किएर बसेका नागरिकलाई विदेशबाटै मतदाता दर्ता र मतदान गर्न मिल्ने व्यवस्था ग¥यो ।
सन् २००० पछि डिजिटल प्रविधिको विकाससँगै विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार दिने अभ्यास नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । एस्टोनियाले सन् २००५ मा विश्वकै पहिलो अनलाइन मतदान प्रणाली (ई–भोटिङ) सुरु ग¥यो । स्विजरल्याण्डले सन् २०११ मा विभिन्न क्यान्टनमा ई–भोटिङको परीक्षण ग¥यो । संयुक्त अरब इमिरेट्स, क्यानडा र अष्ट्रेलियाजस्ता देशले भने पोष्टल भोटिङ, दूतावासमार्फत मतदान र अनलाइन दर्ता प्रणाली लागू गरी विदेशमा रहेका नागरिकको राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गरेका छन् ।
ठूलो डायस्पोरा भएका कारण फिलिपिन्सले विशेष कानून बनाएर सन् २००४ देखि विदेशमै मतदान गर्ने व्यवस्था लागू ग¥यो । यूएईमा रहेको फिलिपिन्सको दूतावासले सन् २०२८ मा हुने निर्वाचनको लागि नामावली संकलन खुलाइसकेको छ । सन् २०२४ सम्म यूएईमा रहेका १ लाख ९० हजार फिलिपिनो नागरिकले आफ्नो नाम टिपाएका थिए । अब यो संख्या बढेर ३ लाख पुग्ने अनुमान छ ।
सन् २०२२ मा भएको निर्वाचनमा ६० हजार फिलिपिनो नागरिकले यूएईबाट मतदान गरेका थिए । जसमध्ये ३७ हजारले अनलाइन मतदान गरेका थिए भने अन्यले आफैं उपस्थित भएर वा हुलाकमार्फत गरे । यो संख्या विदेशबाट गरिएको संसारको सबैभन्दा बढी मतदानको संख्या हो ।
अन्तरिम प्रशासनअन्तर्गत फेब्रुअरी १२ मा हुने आम निर्वाचनको तयारी गर्दै गर्दा विदेशमा बसोवास गरिरहेका कुल ७ लाख ७२ हजार ५ सय ४२ जना बंगलादेशी मतदाता दर्ता भइसकेका छन् । निर्वाचन आयोगले जनवरी २२ मा उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेपछि हुलाकमार्फत मतदान प्रक्रिया सुरु हुनेछ । विश्वभर रहेका बंगलादेशी प्रवासीहरुको आधिकारिक संख्या पुष्टि नभए पनि अनुमानअनुसार यो संख्या १ करोड २० लाखदेखि १ करोड ५० लाखको बीचमा रहेको छ ।
यूएईमा रहेका ५० हजार बंगलादेशी नागरिकले मतदाता नामावलीमा नाम टिपाए । नागरिकहरु दूतावासमा गएर वा दूतावास आफैं नागरिककोमा पुगेर नाम संकलन गरिएको छ । विदेशबाट मतदाता बन्न इच्छुक व्यक्तिले पूरा भरिएको अनलाइन आवेदन फाराम (फाराम–२ए), वैध बंगलादेशी राहदानी, जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तथा पासपोर्ट साइजको रंगीन फोटो सम्बन्धित दर्ता केन्द्रमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यूएईमा रहेका पाकिस्तानी प्रवासीहरुले पहिलो पटक २०१८ मा सम्पन्न भएको उपनिर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरे ।
पाकिस्तान सरकारद्वारा सञ्चालन गरिएको आई–भोटिङ प्रणालीमार्फत मतदान गराएको थियो, जसअन्तर्गत विदेशमा रहेका पाकिस्तानी नागरिकहरुले ११ वटा राष्ट्रिय सभाका निर्वाचन क्षेत्र र २६ वटा प्रान्तीय सभाका निर्वाचन क्षेत्रका लागि मतदाता दर्ता गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र सूचना प्रविधि निकायबीच समन्वय भयो भने कार्यान्वयन सम्भव छ । प्रविधि त आयातित हुन्छ । लागतको प्रश्न पनि गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्छ । हो, प्रवासी मतदान सस्तो हुँदैन । तर लोकतन्त्र सधैं खर्च होइन, लगानी हो– विश्वासमा लगानी, समावेशितामा लगानी, राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धमा लगानी । रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रले त्यही समुदायलाई अधिकारका सवालमा बेवास्ता गर्नु दीर्घकालीन रुपमा झन् महँगो पर्न सक्छ– निराशा बढ्छ, स्वामित्वको अनुभूति कमजोर हुन्छ र लोकतान्त्रिक सम्बन्ध खुकुलो बन्छ ।
यो विषय प्रवासी नेपालीको मात्र होइन, समग्र नागरिक अधिकार विस्तारको प्रश्न हो। समावेशी मताधिकार शून्य–योग खेल होइन । यसले प्रतिनिधित्वको दायरा फराकिलो बनाउँछ र नीति–निर्माणलाई तथ्याधारित र दिगो बनाउँछ । प्रवासीका प्राथमिकता– रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, लगानीको वातावरण –यही त देशभित्रका नागरिकका पनि साझा प्राथमिकता हुन् ।
अन्ततः, समयरेखा बिना प्रतिबद्धता अपूरो हुन्छ । १८ देखि २४ महिनाभित्र चरणबद्ध कार्यान्वयन सम्भव छ– पहिला कानुनी र संस्थागत तयारी, त्यसपछि पाइलट, अनि मूल्याङ्कन र विस्तार । यसबीच निरन्तर सार्वजनिक बहस, मतदाता शिक्षा र पारदर्शिता अनिवार्य हुनुपर्छ ।
‘भोट हाम्रो अधिकार हो’ भन्ने कुरा नारा मात्र नभई कार्यसूचीको शीर्षमा पर्नुपर्छ । प्रवासीले देश बनाएका छन्; अब देश चलाउने अधिकारबाट उनीहरुलाई वञ्चित राख्नु लोकतन्त्रको अपूरो अनुहार हो । सम्मान प्रशंसाका शब्दमा होइन, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरमा प्रकट हुन्छ ।
काठमाडौँ, २४ माघः जाइका अलमनाइ एसोसिएसन फोरम अफ सार्क कन्ट्रिजको अध्यक्षमा नेपाल जाइका अलमनाइ एसोसिएसन (जान) का अध्यक्ष डा रामचन्द्र भुसाल निर्वाचित भएका छन् । श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोमा भएको तीन दिने ‘दक्षिण एसियाको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा जापानको योगदान’ विषयक अन्तरराष्ट्रिय गोष्ठीपश्चात आज भएको निर्वाचनमा डा भुसाल सो संस्थाको अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् ।
डा भुसाल नेपाल जाइका अलमनाई एसोसिएसन .(जान) का वर्तमान अध्यक्ष हुन् । सन् २०१७ देखि हालसम्म उनी सार्क क्षेत्रको जाइका अलमनाइ एसोसिएसनको महासचिव थिए । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) क्षेत्रका जाइका अलमनाइहरुको सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलनमा जानका अध्यक्ष डा भुसाल र उपाध्यक्ष डा किरण रुपाखेतीले नेपालको तर्फबाट कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको जानका महासचिव शान्तिलक्ष्मी शाक्यले राससलाई जानकारी दिए ।
सो कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट डा भुसालको नेतृत्वमा छ सदस्यीय टोलीले सहभागिता जनाएको थियो । कार्यक्रममा श्रीलङ्काका लागि जापानी राजदूत आकिको इसोमाताले सार्क क्षेत्रको छाता सङ्गठनका रूपमा रहेको सो संस्थाले जापान र सार्क क्षेत्रका देशहरू बीचको सुमधुरसम्बन्ध कायम राख्दै सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको बताउनुभएको महासचिव शाक्यले जानकारी दिए ।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष भुसालले जापानले सार्क क्षेत्रमा निस्वार्थ, भरपर्दो र दिगो रुपमा सहयोग गर्दै आएको र जापानबाट इमान्दारिता, जिम्मेवारीको जवाफदेहिता, अनुशासन, समयनिष्ठता र मेहनत सिक्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा सार्क क्षेत्रका जाइका अलमनाइहरूबाट भए गरेका गतिविधिको बारेमा प्रस्तुति भएको थियो । सार्क क्षेत्रका जाइका अलमनाइहरूको छाता सङ्गठनका रुपमा सो संस्थाको स्थापना सन् २००८ मा भएको थियो । यसको सचिवालय सन् २०१७ देखि काठमाडौँमा रहेको छ ।
