Category: डायस्पोरा

  • अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले अमेरिका प्रस्थान

    अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले अमेरिका प्रस्थान

    १७ असोज, काठमाडौं । विश्व बैङ्क समूहका अध्यक्ष अजय बङ्गाको निमन्त्रणामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल दुई दिने भ्रमणका लागि शुक्रबार राति अमेरिकाको वासिङ्टन डी.सी. प्रस्थान गरेको छ। असोज १९ र २० गतेमा द्विपक्षीय सहयोग अभिवृद्धि, पुनर्निर्माण, सम्पत्ति सुद्धीकरण सम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट बहिर्गमन तथा बृहत् आर्थिक सुधारका विविध विषयमा छलफल हुनेछ। भ्रमणका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले विश्व बैङ्क, अमेरिकी अर्थ मन्त्रालय र इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट फाइनान्स कोअपरेशनका उच्च पदस्थ अधिकारीका साथै जी क्षेत्रका अग्रणी लगानीकर्ताहरूसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
    छलफलका क्रममा हालै भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीका कारण क्षति पुगेका भौतिक एवं आर्थिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र उत्थानशील विकासका लागि थप सहायता परिचालनका विषयमा विश्व बैङ्क तथा अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी हुनेछ। साथै सडक, विद्युत् प्रसारण लाइन लगायतका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमार्फत मुलुकभित्र रोजगारी र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न विकास साझेदार एवं निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्ने पहल भ्रमणको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।

  • सभामुख अर्याल तान्जानियामा हुने अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घको महासभामा सहभागी हुँदै

    सभामुख अर्याल तान्जानियामा हुने अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घको महासभामा सहभागी हुँदै

    काठमाडौँ, १६ असोजः सभामुख डोलप्रसाद अर्याल यही असोज १८ गते तान्जानियामा हुने अन्तर व्यवस्थापिका सङ्घ ९आइपीयू०को १५३औँ महासभामा सहभागी हुन आइतबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दै छन् । सभामुख अर्याल सात सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सो महासभामा जान लागेका हुन् । सो सम्मेलनमा १८३ देशका सभामुखसहितका सांसदहरूको उपस्थिति हुनेछ ।

    सभामुख अर्यालले आइपीयूमा आफूले ‘इमर्जेन्सी’ प्रस्ताव पेस गर्न लागेको बताए । “महासभामा नेपालको सङ्घीय संसद्को विषयवस्तु र जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको प्रभावका विषयमा पनि विशेष प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ”, उनले भने, “नेपालको सङ्घीय संसद्मा अहिले ४० वर्षभन्दा कम उमेर समूहका करिब ३७ प्रतिशतभन्दा बढीको उपस्थिति छ । यी र यस्तै विषयलाई महासभामा उठान गरिनेछ ।”

    सभामुख अर्यालले महासभामा प्रस्ताव पेस गर्नका लागि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत करिब ५० भन्दा बढी राष्ट्रसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए । केही सञ्चारमाध्यमले विदेश घुम्नकै लागि संसद् बैठक बन्द गरेर जान लागेको भन्ने टिप्पणी गरेकामा उनले आपत्ति प्रकट गरे । “सञ्चारमाध्यमले विभिन्न अफवाह फैलिने खालका समाचार तथा जानकारी सम्प्रेषण नगर्न पनि आह्वान गर्दछु”, उनले भने ।
    प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा राखेका विषयमा आधारित भएर संसारभरका सभामुखहरूसँग जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको प्रभाव, असर तथा जलवायु न्यायका लागि सहयोग गर्न आह्वान गर्ने सभामुख अर्यालले बताए ।

  • परराष्ट्रमन्त्री खनाल ‘प्रि–कोप लिडर्स इभेन्ट’मा भाग लिन फिजी र टुभालु जाँदै

    परराष्ट्रमन्त्री खनाल ‘प्रि–कोप लिडर्स इभेन्ट’मा भाग लिन फिजी र टुभालु जाँदै

    काठमाडौँ, १५ असोजः परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ‘प्रि–कोप लिडर्स इभेन्ट’ मा सहभागी हुन यही असोज १७ गते शनिबार फिजी प्रस्थान गर्ने भएका छन् । फिजी र टुभालुमा यही अक्टोबर ५ र ६ तारिखमा आयोजना हुने उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन मन्त्री खनालको नेतृत्वमा चार सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल त्यसतर्फ जान लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार मन्त्री खनालले अक्टोबर ६ तारिखमा आयोजना हुने नेताहरूको पूर्ण सत्र (लिडर्स प्लेनरी) मा सम्बोधन गर्नेछन् ।
    उक्त सत्रअघि मन्त्री खनालले पलाउका राष्ट्रपति तथा अस्ट्रेलिया र फिजीका प्रधानमन्त्रीसँग संयुक्त रूपमा आयोजना हुने सञ्चारकर्मीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा पनि सहभागिता जनाउनेछन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्वव्यापी संवाद र सहकार्यलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले आयोजना हुने प्रि–कोप लिडर्स इभेन्टमा नेपालको सहभागिताले जलवायु परिवर्तनका असर, जलवायु न्याय तथा हिमाली राष्ट्रका सरोकारका विषयलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

    फिजी र टुभालुमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागिता जनाएपछि परराष्ट्रमन्त्री खनाल अस्ट्रेलिया प्रस्थान गर्नेछन् । उनले अक्टोबर ८ तारिखमा अस्ट्रेलियाका विदेशमन्त्री पेनी वङसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । भेटवार्ताका क्रममा नेपाल–अस्ट्रेलिया सम्बन्ध, द्विपक्षीय सहकार्य तथा आपसी हितका विविध विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

    अस्ट्रेलिया भ्रमणका क्रममा मन्त्री खनालले क्यानबेरास्थित नेपाली दूतावास र सिड्नीमा नेपाली डायस्पोराद्वारा छुट्टाछुट्टै आयोजना गरिने कार्यक्रममा पनि सहभागिता जनाउनेछन् । कार्यक्रममार्फत उनले अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली समुदायसँग अन्तरक्रिया गर्नुहुनेछ । मन्त्री खनाल अक्टोबर १२ तारिखमा नेपाल फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।

  • राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग भारतीय राजदूत श्रीवास्तवको बिदाइ भेट

    राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग भारतीय राजदूत श्रीवास्तवको बिदाइ भेट

    काठमाडौँ, १३ असोजः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री बालेन शाहसमक्ष नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले आज बिदाइ भेट गरेका छन् ।
    राष्ट्रपति कार्यालयमा भएको भेटमा नेपाल–भारतबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध, आपसी हित र चासोका विषयमा छलफल भएको थियो । सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा भारतीय राजदूत श्रीवास्तवलाई बधाई दिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर शाहीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

    यसैगरी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले बिदाइ भेट गरे । नेपालका लागि आफ्नो कार्यकाल सकेर फर्किन लागेका श्रीवास्तवले आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेर प्रधानमन्त्री शाहसँग बिदाइ भेट गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् ।


    भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सधैँ सुमधुर र प्रगाढ रहँदै आएको बताएका थिए । उनले हालै बाढीपहिरो तथा विपद्को समयमा भारत सरकारले पुर्‍याएको सहयोगका लागि विशेष धन्यवाद व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री शाहले राजदूत श्रीवास्तवलाई कार्यकाल सम्पन्न गरेकामा बधाई दिँदै आगामी जीवनका लागि शुभकामनासमेत व्यक्त गरे । त्यस अवसरमा राजदूत श्रीवास्तवले आफ्नो कार्यकालमा दुई देशबीच कैयौँ विकास परियोजनाहरू सम्पन्न भएको जानकारी गराउँदै नेपाल बसाइका क्रममा सहयोग पुर्‍याउने नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए ।

  • सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाको कोरिया भ्रमण स्थगित

    सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाको कोरिया भ्रमण स्थगित

    काठमाडौँ, १२ असोज : सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले गणतन्त्र कोरियाको राजधानी सिओलमा आयोजना हुने ‘ग्लोबल आइसिटी लिडरसिप फोरम’ मा सहभागी हुन जाने पूर्वनिर्धारित भ्रमण स्थगित गरेका छन् । सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको कोरिया भ्रमण २०८३ भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत भएको थियो । उनी सेप्टेम्बर ३० देखि अक्टोबर ९, २०२६ सम्म सिओलमा हुने कार्यक्रमका लागि कोरिया जाने तयारीमा थिए ।


    तर देशका विभिन्न क्षेत्रमा आएको बाढी, पहिरो र निरन्तर वर्षाका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएपछि सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले पूर्वनिर्धारित कोरिया भ्रमण स्थगित गरेका हुन् । भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायत जिल्लामा बाढी तथा पहिरोले ठूलो क्षति पुर्याएको थियो । त्यसैगरी असोज ८ देखि ११ गतेसम्म भएको निरन्तर वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा पुनः बाढीपहिरो तथा डुबानका घटना भएका छन् । विपद्का कारण मानवीय क्षतिका साथै सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चारलगायतका भौतिक संरचनामा समेत क्षति पुगेको छ । विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा अहिले पनि उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका काम जारी छन् ।

    सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रमा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदा उद्धार, राहत, समन्वय तथा प्रभावित नागरिकसँगको सम्पर्कमा कठिनाइ भइरहेको अवस्था सञ्चार सम्पर्कलाई यथासक्य नियमित र प्रभावकारी बनाउनु सरकारको महत्वपूर्ण दायित्व बनेको छ ।

    यही परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्नुहुँदै सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले मुलुकभित्रको विपद् व्यवस्थापन तथा प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सेवा पुनःस्थापना र निरन्तरतासम्बन्धी कामलाई प्राथमिकता दिनुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार कोरिया भ्रमणमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी आयोजक पक्षलाई गराउन सञ्चार मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ । भ्रमण स्थगनको मुख्य कारण मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा विपद्का कारण उत्पन्न असहज परिस्थिति र प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा सञ्चार सेवा सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था रहेको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

  • अर्थमन्त्री वाग्ले र एआईआईबी अध्यक्ष जियायीबीच भेट, पुनर्निर्माण र पूर्वाधारमा लगानी बढाउन आग्रह

    अर्थमन्त्री वाग्ले र एआईआईबी अध्यक्ष जियायीबीच भेट, पुनर्निर्माण र पूर्वाधारमा लगानी बढाउन आग्रह

    १२ असोज, काठमाडौँ। एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) को गभर्नर परिषद्को ११औँ वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन दोहा पुगेका अर्थमन्त्री एवं एआईआईबीका लागि नेपालका गभर्नर डा. स्वर्णिम वाग्ले र बैंककी अध्यक्ष जोउ जियायी बीच भेटवार्ता भएको छ। कतारको राजधानी दोहामा भएको उक्त भेटमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नेपालमा एआईआईबीको लगानी विस्तार, प्राकृतिक विपदपछिको पुनर्निर्माण तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न बैंककी अध्यक्ष जोउ जियायीलाई आग्रह गरे ।


    भेटका क्रममा एआईआईबीकी अध्यक्ष जोउले हालै भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण नेपालले भोग्नुपरेको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गरिन् । उनले विपदपछिको उत्थानशील पुनर्निर्माणमा बैंकका तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

    अध्यक्ष जोउले बैंकले प्रोजेक्ट प्रिपरेसन स्पेसलाइस्ड फण्ड मार्फत परियोजना तयारीका लागि अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनेछ। साथै, स्पेसलाइस्ड फण्ड विन्डो अन्तर्गतको अनुदान प्रयोग गरी एआईआईबीले नेपाललाई दिने ऋणलाई अधिकतम सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कायम गर्न सकिने विचार उनले व्यक्त गरिन् । एआईआईबीको संस्थापक सदस्य राष्ट्र नेपालको आर्थिक विकासमा थप सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले दोहोर्‍याइन् ।

    सो अवसरमा अर्थमन्त्रीले नयाँ अध्यक्ष जोउलाई बधाई दिँदै बैंकले संस्थापक सदस्यका रूपमा नेपाललाई पुर्‍याउँदै आएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे । उनले एआईआईबीको लगानीमा हाल सञ्चालनमा रहेका विद्युत् वितरण प्रणाली सुधार तथा विस्तार आयोजना र एक्सप्रेस सडकको अध्ययन कार्य शीघ्र सम्पन्न गर्न आग्रह गरे । बैंकको लगानी रहेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा बाढीले पुर्‍याएको क्षतिप्रति उनले दुःख व्यक्त गरे ।

    अर्थमन्त्री वाग्लेले मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन सहायताअन्तर्गत हरित ऊर्जा, सीमापार विद्युत् प्रसारण लाईन, सडक पूर्वाधार र डिजिटल पूर्वाधारको विकासमा बैंकको आफ्नै स्रोतका साथै अन्य दातृ निकायको स्रोतसमेत परिचालन गरिदिन आग्रह गरे । छलफलकै क्रममा अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले अध्यक्ष जोउलाई सन् २०२६ भित्रै नेपाल भ्रमणका लागि निमन्त्रणासमेत दिए ।

  • हिमाल र समुद्र नक्सामा टाढा देखिन्छन्ः प्रकृतिले भने विपरीत कुरा बताउँछ’

    हिमाल र समुद्र नक्सामा टाढा देखिन्छन्ः प्रकृतिले भने विपरीत कुरा बताउँछ’

    ‘
    काठमाडौँ, १० असोजः जलवायु परिवर्तन विषयलाई विश्वसामु बलियो रूपमा उठाउन नेपालले संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ नामक विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा नेपालद्वारा आज आयोजित ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्मः जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि आवश्यक कार्यको आह्वान’ नामक जलवायु केन्द्रित उच्चस्तरीय विशेष कार्यक्रम भएको हो ।

    नेपालले भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उक्त उच्चस्तरीय विशेष कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको सचिवालयले जनाएको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले हिमाल, नदी, समुद्र तथा तटीय र द्वीपीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले परस्पर जोडिएका पारिस्थितिक प्रणाली भएकाले जलवायु सङ्कट सम्बोधनका लागि सामूहिक र समन्वित प्रयास आवश्यक रहेको बताए ।


    परराष्ट्रमन्त्री खनालले जलवायु प्रणालीले राजनीतिक सीमालाई नचिन्ने भएकाले हिमालदेखि समुद्रसम्मको साझा जलवायु जोखिमलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने, “तपाईंहरूको साझेदारीले हिमाली, द्वीपीय र तटीय क्षेत्रका दृष्टिकोणलाई एउटै संवादमा ल्याएको छ ।”


    नेपाल अहिले कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले गत २६ अगस्ट (भदौ १०) मा लाङटाङ क्षेत्रमा चट्टान र हिमनदीको ठूलो हिस्सा खस्दा भोटेकोशी बाढी गएको जनाउँदै यसबाट ठूलो जनधन तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा क्षति पुगेको बताए । उनले उक्त घटनालाई आफूले ‘हिमालयन सुनामी’ का रूपमा वर्णन गरेको उल्लेख गर्दै भने, “घाउहरू अझै ताजा छन् । यस्तो अवस्थामा यो विषयमा छलफल गर्नु उपयुक्त समय हो ।”

    परराष्ट्रमन्त्री खनालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’को अवधारणा जलवायु प्रणाली राजनीतिक सीमाभन्दा पर रहेको यथार्थमा आधारित रहेको बताए । पृथ्वीको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा तथा हिमालय क्षेत्रलाई ध्रुवीय क्षेत्रबाहेक सबैभन्दा ठूलो हिम तथा हिउँ भण्डार रहेको ‘थर्ड पोल’ अर्थात् ‘तेस्रो ध्रुव’ का रूपमा व्याख्या गर्दै उनले यस क्षेत्रमा ६३ हजार ७०० भन्दाबढी हिमनदी रहेको जानकारी दिए ।


    परराष्ट्रमन्त्री खनालले सन् २०२३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हिमनदीलाई ‘आइस रिजभ्र्वायर्स’ अर्थात् ‘बरफका जलाशय’ का रूपमा वर्णन गरेको स्मरण गरे । हिमनदीबाट निस्कने पानी नदी हुँदै पारिस्थितिक प्रणाली र समुदायलाई पोषण गर्दै समुद्रसम्म पुग्ने बताउँदै उनले पछिल्ला तीन दशकमा नेपालले आफ्नो हिम क्षेत्रको करिब एकतिहाइ हिस्सा गुमाइसकेको जानकारी दिए ।
    परराष्ट्रमन्त्री खनालले हिमनदीको ह्रासले नदीको बहावमा परिवर्तन ल्याउँदै तल्लो तटीय क्षेत्रका जनजीवनमा असर पारिरहेको र अर्कोतर्फ द्वीपीय तथा तटीय मुलुकहरूले समुद्री सतह वृद्धि, तटीय क्षय र विस्थापनको सामना गरिरहेको बताए । उनले भने, “नक्सामा हेर्दा हिमाल र समुद्र एकअर्काबाट टाढा देखिन सक्छन्, तर प्रकृतिले हामीलाई त्यसको विपरीत कुरा बताउँछ ।”

    जलवायु सङ्कटका विषयमा सम्बोधनका लागि मन्त्री खनालले पाँच वटा प्रस्ताव अघि सारेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार उनले विज्ञान, नीति र लगानीले हिमाल, ताजा पानीका प्रणाली र महासागरबीचको पारिस्थितिक निरन्तरतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।


    जलवायु प्रक्रियामा हिमाललाई थप प्राथमिकता दिँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनामा यसको व्यवस्थित समावेश गरिनुपर्नेमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले जोड दिए । विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कार्बन उत्सर्जन कटौतीलाई तीव्रता दिन तथा जीवाश्म इन्धनबाट सङ्क्रमणसम्बन्धी जलवायु प्रक्रियाअन्तर्गत भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

    परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, उत्थानशील पूर्वाधार, पूर्वानुमानमा आधारित अग्रिम कार्य तथा वैज्ञानिक सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने धारणा राखे । विकासशील मुलुकका लागि पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त, प्रविधि तथा क्षमता विकास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले हानि तथा क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने कोषलाई पर्याप्त स्रोतसहित प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।


    परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने, “जलवायु न्याय तब मूर्त हुन्छ, जब देशहरूले प्राप्त गर्ने सहयोगमा जिम्मेवारी, क्षमता र जोखिमको स्तर प्रतिबिम्बित हुन्छ ।” जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा वातावरण संरक्षणमा नेपालले आफ्नोतर्फबाट योगदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको करिब ४६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको, स्वच्छ जलविद्युत् र विद्युतीय यातायातको विस्तार भइरहेको तथा समुदायको नेतृत्वमा हुने संरक्षण कार्य वातावरणीय व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण आधार रहेको बताए ।


    नेपालले सन् २०२५ मा जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर पहिलो ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गरेको स्मरण गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले यसको दोस्रो संस्करणमा आगामी वर्ष अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई स्वागत गर्न नेपाल इच्छुक रहेको बताए । उनले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ लाई ज्ञान, साझेदारी र व्यावहारिक सहकार्यको मञ्चका रूपमा विकास गर्ने नेपालको परिकल्पना रहेको बताए ।


    नेपाल सरकार र नेपाली जनताका तर्फबाट सहभागीलाई स्वागत गर्दै मन्त्री खनालले सहआयोजक मुलुकहरू भुटान, माल्दिभ्स, न्युजिल्यान्ड, सामोआ र ताजिकिस्तान तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रम र एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोगलाई उक्त कार्यक्रममा सहकार्यका लागि धन्यवाद दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । कार्यक्रममा नेपाल, संयुक्त राष्ट्रसङ्घसहित विश्वका विभिन्न मुलुकबाट उच्चस्तरीय तहमा सहभागिता रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालले कार्यक्रममा भोटेकोसी बाढीको भिडियो प्रस्तुत गरेको थियो ।

  • सरकारले भन्यो : संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागिताले नेपालको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि

    सरकारले भन्यो : संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागिताले नेपालको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि

    काठमाडौँ, १० असोजः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सम्बोधन तथा महासभाअन्तर्गतका कार्यक्रममा नेपालको सक्रिय सहभागिताले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि एवं प्रतिष्ठा अभिवृद्धि भएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री शाह महासभामा सहभागी भई आज स्वदेश फर्किएका छन् । उनको भ्रमणबारे त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा जानकारी दिनुहुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयका निमित्त सचिव गणेशप्रसाद ढकालले महासभामा नेपालको सक्रिय सहभागिताले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा मुलुकको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि भएको बताए ।
    प्रधानमन्त्री शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहमा सहभागी हुन यही असोज ६ गते संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क प्रस्थान गरेका थिए । उक्त उच्चस्तरीय सप्ताह सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा आयोजना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले महासभाको ‘जनरल डिबेट’ मा २४ सेप्टेम्बर २०२६ मा सम्बोधन गरेका थिए ।

    उक्त सम्बोधनका क्रममा उनले गत महिना भोटेकोशीमा गएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु सङ्कटको गम्भीर प्रभाव तथा विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेको निमित्त सचिव ढकालले बताए । प्रधानमन्त्री शाहले उक्त विपद्बाट भएको ठूलो जनधनको क्षति, भौतिक पूर्वाधार तथा जनजीविकामा परेको असरबारे विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण गराए ।


    सो अवसरमा प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको असर तथा हिमनदी र ‘पर्माफ्रस्ट’ पग्लिँदै जाँदा हिमपहिरो, बाढी र पहिरोलगायत विपद्को जोखिम बढ्दै गएको बताएको उनले जानकारी दिए । सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र विपद्का समयमा सीमापार समन्वयका लागि ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलेन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।


    साथै प्रधानमन्त्री शाहले ‘यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्’ भन्दै विश्व शान्तिको आह्वान गरेको निमित्त सचिव ढकालले बताए । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गरेका थिए । भेटका क्रममा महासचिव गुटेरेसले भोटेकोशी विपद्मा भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै जलवायु मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नेपालसँग ऐक्यबद्ध रहेको बताए ।

    प्रधानमन्त्री शाहले नेपालप्रतिको सद्भावका लागि महासचिव गुटेरेसलाई धन्यवाद दिँदै उनको सफल कार्यकालका लागि बधाई दिए । भोटेकोशी विपद्बाट नेपालले ठूलो क्षति बेहोरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमताल फुट्ने जोखिम अझै उच्च रहेको बताएको उनले बताए ।


    यसैगरी, प्रधानमन्त्री शाहले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थनी एल्बानिजसँग भेटवार्ता गरेका थिए । उक्त अवसरमा द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा छलफल भएको थियो । महासभाको क्रममा आयोजना हुने अतिकम विकसित मुलुक, भू–परिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुक, असंलग्न मुलुक, जि–७७ र चीन लगायत मन्त्रिस्तरीय बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल सहभागी भइरहेको निमित्त सचिव ढकालले बताए ।

    साथै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आयोजना गरेका अन्य उच्चस्तरीय छलफल तथा साइड इभेन्टमा पनि मन्त्री खनालले सम्बोधन गरिरहेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री खनालले छिमेकी मुलुकलगायत विभिन्न मित्रराष्ट्रका समकक्षी तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उच्चस्तरीय पदाधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरिरहेका छन् ।

  • ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्मको जलवायु जोखिम सम्बोधन गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक छ’

    ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्मको जलवायु जोखिम सम्बोधन गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक छ’


    काठमाडौँ, १० असोजः नेपालले हिमालदेखि समुद्रसम्म जोडिएको जलवायु जोखिमलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायबीच सामूहिक र समन्वित प्रयास आवश्यक रहेकामा जोड दिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रधान कार्यालयमा ‘सगरमाथा टु द सीः अ कल टु एक्सन फर अ क्याइमेट रेजिलियन्ट फ्युचर’ शीर्षकमा नेपालले आज आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु प्रणालीले राजनीतिक सीमालाई नचिन्ने भएकाले हिमाल, नदी, समुद्र तथा तटीय क्षेत्रलाई एउटै पारिस्थितिक प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए ।
    नेपालले पछिल्ला जलवायुजन्य विपद्का घटनापछि जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित जोखिम र त्यसको प्रभावलाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा भएको उक्त कार्यक्रममा उनले गत महिना लाङटाङ क्षेत्रमा चट्टान र हिमनदीको ठूलो हिस्सा खस्दा जनधन तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा व्यापक क्षति भएको बताए ।


    उक्त घटनालाई ‘हिमालयन सुनामी’ का रूपमा चित्रण गर्दै उहाँले जलवायुजन्य विपद्बारे बहस अपरिहार्य भएकामा जोड दिएको मन्त्री खनालको निजी सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री खनालले हिमालय क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्रबाहेक विश्वको सबैभन्दा विशाल हिम भण्डार भएको वास्तविकता सुनाउँदै यस क्षेत्रबाट ६३ हजार ७०० भन्दा बढी हिमनदी बग्ने गरेका बताए । पछिल्ला तीन दशकमा नेपालले आफ्नो हिम क्षेत्रको करिब एकतिहाइ भाग गुमाइसकेको बताउँदै हिमनदीको ह्रासबाट तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायलाई असर पारिरहेको बताए ।


    द्विपीय तथा तटीय मुलुकहरूले समुद्री सतह वृद्धि, तटीय क्षय र विस्थापनको सामना गरिरहेको बताउँदै मन्त्री खनालले हिमाल र समुद्रलाई छुट्टाछुट्टै नभई परस्पर जोडिएको जलवायु प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिए । जलवायु सङ्कट सम्बोधनका लागि विज्ञान, नीति र लगानीमा हिमाल, ताजा पानीका प्रणाली र महासागरबीचको सम्बन्धलाई समेट्नुपर्ने, जलवायु प्रक्रियामा हिमाललाई थप प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्यअनुरूप उत्सर्जन कटौतीलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

    विकासशील मुलुकका लागि पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त, प्रविधि तथा क्षमता विकास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले हानि तथा क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने कोषलाई पर्याप्त स्रोतसहित प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । “जलवायु न्याय तब मूर्त हुन्छ, जब देशहरूले प्राप्त गर्ने सहयोगमा जिम्मेवारी, क्षमता र जोखिमको स्तर प्रतिबिम्बित हुन्छ,” उनले भने ।
    जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा वातावरण संरक्षणमा नेपालले आफ्नोतर्फबाट योगदान गरिरहेको, नेपालको करिब ४६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको, जलविद्युत् र विद्युतीय यातायातको विस्तार भइरहेको तथा समुदायको नेतृत्वमा हुने वातावरण संरक्षण एवं व्यवस्थापनलाई वर्तमान सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरेको परराष्ट्रमन्त्री बताए ।

  • प्रधानमन्त्री शाह र राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसबीच भेटवार्ता

    प्रधानमन्त्री शाह र राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसबीच भेटवार्ता


    न्युयोर्क (अमेरिका), ९ असोज । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसबीच भेटवार्ता भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी हुने सिलसिलामा यहाँ रहेका प्रधानमन्त्री शाहले महासभालाई सम्बोधन गर्नुअघि राष्ट्रसङ्घ मुख्यालयमा स्थानीय समयअनुसार साँझ ६ः३० बजे (नेपाली समयअनुसार शुक्रबार बिहान ४ः१५ बजे) महासचिव गुटेरेससँग भेट गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

    भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालप्रतिको सद्भावका लागि महासचिव गुटेरेसलाई धन्यवाद दिँदै उहाँको सफल कार्यकालका लागि बधाई दिए । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विपद्बाट नेपालले ठूलो क्षति बेहोरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले हिमताल फुट्ने जोखिम अझै उच्च रहेको बताए । त्यस अवसरमा महासचिव गुटेरेसले भोटेकोशी विपद्मा भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै जलवायु मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नेपालसँग ऐक्यबद्ध रहेको बताए । उनले युवा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको प्रशंसा पनि गरे ।

    आफू सन् १९७८ मा पर्यटकका रूपमा नेपाल गएको स्मरण गर्दै महासचिव गुटेरेसले पदबाट निवृत्त भएपछि पनि नेपाललाई सहयोग गरिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साथै, प्रधानमन्त्री शाह र महासचिव गुटेरेसबीच नदी किनारका बासिन्दाको पुनर्वास र हरित पुनर्निर्माणका विषयमा छलफल भएको थियो । अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समयसीमा विस्तारबारेमा पनि कुराकानी भएको थियो ।

  • ‘हिमालयको चेतावनी सुन्न र त्यसअनुसार काम गर्न तयार रहौँ’

    ‘हिमालयको चेतावनी सुन्न र त्यसअनुसार काम गर्न तयार रहौँ’

    प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको बाढी, जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न मानवीय तथा विकास संकटलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामार्फत विश्व समुदायसामु प्रस्तुत गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमालयबाट आएको जलवायु संकटको चेतावनीलाई विश्वले अब सुन्ने मात्र नभई त्यसअनुसार तत्काल काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

    प्रधानमन्त्री शाहले चार साताअघि नेपालका हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’ भनिएको उल्लेख गर्दै भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् नेपालमा मात्र सीमित त्रासदी नभई विश्वका लागि चेतावनी भएको बताए। विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र युवा राष्ट्रको आशाबारे बोल्नुपर्ने अवस्थामा आफू मृत्यु र विनाश, आफन्तको प्रतीक्षामा रहेका परिवार, बेपत्ता नागरिक तथा बाढीले बगाएका पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधनबारे बोल्न बाध्य भएको उनले बताए।

    जलवायु संकटबारे वैज्ञानिकहरूले लामो समयदेखि दिँदै आएको चेतावनीलाई विश्वका राजनीतिक नेतृत्वले आवश्यक गति र स्तरमा कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ थियो। तापक्रम वृद्धि हुँदा हिमालयको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको, पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदा हिमाली ढलान कमजोर भएको तथा हिमपहिरो, बाढी, पहिरो र अन्य जोखिम बढिरहेको उनले बताए। ‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन’ भन्ने सन्देश दिँदै उनले हिमनदी र बाढीले पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा नगर्ने टिप्पणी गरे।

    सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विपद्पछि नेपाललाई सहयोग गर्ने भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता निकाय, परोपकारी संस्था तथा विश्वभरका नागरिकप्रति आभार व्यक्त गरे। उनले कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु पुष्टि भएको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख गर्दै भौतिक पुनःस्थापनाको आवश्यकता कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रस्तुत गरे।

    विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए। हिमनदी पछाडि हट्नु, हिमाली ढलान अस्थिर हुनु र नदीको प्रवाह अनिश्चित बन्दै जानुले नेपालको विकास उपलब्धिमाथि समेत जोखिम थपेको उनको भनाइ थियो। जलवायु विपद् नेपालका लागि मानवीय संकट मात्र नभई विकास संकटसमेत भएको उनले बताए।

    जलवायु परिवर्तनलाई कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिने विषय नबनाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताका आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री शाहले जोड दिए। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचनाअन्तर्गत स्वीकार गरिएको ‘साझा तर विभेदित जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमता’को सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए। ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गरेका र प्रतिक्रिया दिन बढी क्षमता भएका पक्षले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको धारणा थियो।

    नेपाल–भारत–चीनबीच ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ प्रस्ताव

    प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले हिमालयलाई पृथ्वीको जीवन प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा बताए।

    प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत स्याटेलाइट तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी गर्ने, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउने तथा विपद्का समयमा सीमापार सहायता समन्वय गर्ने प्रस्ताव उनले अघि सारे। हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सीमारेखा नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

    नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक योगदानभन्दा बढी विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको भूभागको करिब आधा क्षेत्रमा वन पुनःस्थापना भएको बताए। स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न जलविद्युत् विकास अघि बढिरहेको, विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढिरहेको र स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनलाई बलियो बनाइरहेको उनले बताए। बढ्दो विपद्को तीव्रता र आवृत्तिसँग जुध्न नेपालले थप तयारी गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे।

    ‘राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता’

    जलवायु संकटबाट प्रभावित गरिब मुलुकलाई केवल ऋण वा साना अनुदानको टुक्रे व्यवस्थाले पुग्न नसक्ने प्रधानमन्त्री शाहले बताए। विश्वबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले Loss and Damage Fund, Global Environment Facility लगायतका विद्यमान वित्तीय संयन्त्र पर्याप्त नभएको बताए।

    जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि कमजोर मुलुकले वर्षौंसम्म कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। विपद्का बेला तत्काल सहयोग आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै उनले जलवायु न्यायको अर्थ व्यवहारमै देखिनुपर्ने बताए।

    न्यायपूर्ण विश्वव्यवस्थाको आवश्यकता

    प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना सार्वभौमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव मर्यादा र कमजोर पक्षको अधिकार संरक्षणका लागि भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा रहेको बताए।

    सैन्य तथा आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने भन्ने विषय निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले थप न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्थाको आवश्यकता औँल्याए।

    नेपालको जनजीवन र आपूर्ति प्रणालीका समस्यालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थासँग जोड्दै उनले किसानले समयमा मल नपाउने, सडक निर्माणका लागि बिटुमिन अभाव हुने र परिवारले खाना पकाउने इन्धनको अभाव सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको उल्लेख गरे। युद्धका हतियार विश्वका विभिन्न ठाउँमा समयमै पुग्ने तर किसानका लागि मल र इन्धनको आपूर्ति सहज नहुने अवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले विश्वले युद्धका लागि प्रभावकारी आपूर्ति प्रणाली तर खाद्यान्नका लागि कमजोर आपूर्ति प्रणाली निर्माण गरेको टिप्पणी गरे।

    बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकालगायत क्षेत्रका मुलुकले पनि जलवायु संकट र युद्धका असर भोगिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तन र युद्धका कारण सिर्जित संकटले विश्वव्यापी सहकार्यको वर्तमान व्यवस्थामा रहेका कमजोरी उजागर गरेको बताए।

    आफू यस वर्ष महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कम उमेरका सरकार प्रमुख भएको जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सम्बोधनको केन्द्र आफू नभई विश्वका कमजोर समुदायको आवाज भएको बताए। विश्वमा जहाँसुकै हतियार पुर्‍याउन सक्ने क्षमता हुँदा किसानलाई सम्मानजनक जीवनयापनका लागि आवश्यक साधनबाट वञ्चित राख्न नहुने उनको धारणा थियो।

    बहुपक्षीयताप्रति नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै उनले साना तथा गरिब मुलुकको उपस्थिति र आवाज प्रभावकारी हुने संयुक्त राष्ट्रसंघ आवश्यक रहेको बताए। जलवायु न्याय आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित नभई लागत कसले व्यहोर्ने, निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज सुनिने र भावी पुस्ताको भविष्यलाई कसरी समान महत्व दिने भन्ने विषयसँग जोडिएको उनले बताए।

    नयाँ पुस्ता, नयाँ जिम्मेवारी

    सम्बोधनको अन्तिम भागमा प्रधानमन्त्री शाहले विश्व अहिले गम्भीर अनिश्चितताको अवस्थामा रहेको र नयाँ पुस्ताको आकांक्षा प्रतिबिम्बित गर्ने नयाँ लोकतान्त्रिक जनादेशको आवश्यकता रहेको बताए। नेपालका युवाले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति मागेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावविरुद्ध विश्वव्यापी पुस्तान्तरणको हिस्सा बताए।

    राज्यले नागरिकलाई सेवा दिने, सम्मानजनक रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने तथा प्रत्येक नेपालीलाई स्वदेशमै अघि बढ्ने समान अवसर सिर्जना गर्ने आफ्नो सरकारको प्रतिबद्धता रहेको उनले बताए।

    नेपालका पछिल्ला बाढीले बढ्दो जलवायु जोखिमको भविष्य संकेत गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुराना आधाररेखा अब पर्याप्त नभएको बताए। आकस्मिक प्रतिक्रियाबाट तयारीको संस्कृतितर्फ जानुपर्ने, उत्थानशीलतामा लगानी गर्ने, बीमा र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, बलियो पूर्वाधार तथा संस्थाहरू निर्माण गर्ने, जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने र पूर्वसूचना तथा जीवनरक्षा प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने उनले बताए।

    सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले भने, “भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्। यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्। धन्यवाद, नमस्ते।”

  • न्युयोर्कमा परराष्ट्रमन्त्रीको व्यस्त कार्यसूची

    न्युयोर्कमा परराष्ट्रमन्त्रीको व्यस्त कार्यसूची


    न्युयोर्क, ८ असोजः संयुक्त राष्टसङ्घको ८१औँ महासभामा भाग लिन अमेरिकी सहर न्युयोर्कमा रहनुभएका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको कार्यसूची निकै व्यस्त देखिएको छ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सोमबार बिहान न्युयोर्क आइपुग्नुभएका परराष्ट्रमन्त्री खनाल राष्ट्रसङ्घीय महासभामा भाग लिन आउनुभएका विभिन्न देशका विदेशमन्त्री तथा प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटघाटमा व्यस्त भए । व्यस्त कार्यसूचीकाबीच सोमबार साँझदेखि नै यहाँ आयोजित द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र सामरिक रुपमा महत्व रहेका कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुका साथै उनले विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिसँग भेटघाट गरिरहेका छन् ।


    मन्त्री खनालले बुधबार मात्र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए । त्यस अवसरमा मन्त्री खनालले नेपालमा गत भदौ १० गते गएको रसुवाबाढीका बारेमा प्रारम्भिक जानकारी गराउँदै दुःखद् क्षणमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले नेपाललाई गरेको सहयोगको प्रशंसा गरे । त्यस अवसरमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करले परराष्ट्रमन्त्री खनालमार्फत नेपाल र नेपाली जनताप्रति हार्दिक सहानुभूति व्यक्त गरे ।


    त्यसैगरी, नेपालको मित्रराष्ट्र जापानका परराष्ट्रमन्त्री मोतेगी तोसिमीत्सुसँग पनि मन्त्री खनालले भेटवार्ता गरे । त्यस अवसरमा मन्त्री खनालले नेपालको हालैको विपत्तिसँग जुध्न तथा नेपाललाई परेको विपद्का बेलामा जापानले नेपाललाई गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरे । सो भेटका अवसरमा बाढीपछिको असहज अवस्थामा सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुँदै जापानी परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालको आपतकालीन अवस्थालाई दृष्टिगत गरी तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारी गराएका छन् ।


    उनले आपतकालीन सहयोगअन्तर्गत ३० लाख अमेरिकी डलर तत्कालै उपलब्ध गराइने जानकारी पनि मन्त्री खनाललाई दिए । दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीहरु यहाँ आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाअन्तर्गत ‘साइडलाइन’ बैठकमा परराष्ट्र«मन्त्री तोसिमीत्सुले उक्त भनाइ राखेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
    भेटका अवसरमा मन्त्री तोसिमीत्सुले नेपालमा भएको महाविपत्तिको कारणले व्यहोर्नुपरेको क्षतिप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दै पीडित परिवारजनमा सहानुभूति रहेको दोहोए ।


    न्युयोर्कस्थित नेपाली मिसनका अनुसार जापानको घनिष्ट मित्रका हैसियतले नेपाललाई यथासक्य सहयोग गर्ने जापानको चाहना रहेको पनि मन्त्री तोसिमीत्सुले भेटमा बताएका थिए । यसैगरी, नेपाल र जापानबीच दौत्य सम्वन्ध स्थापना भएको ७० वर्षको वर्षगाँठ यसैवर्षसमेत परेकाले त्यस अवसरमा ‘नोभेम्वर’मा काठमाडौँमा आयोजना हुने नेपाल–जापान ‘फेष्टिवल’ले दुई देशको मितवत् सम्बन्धलाई थप उचाई पुर्याउने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।


    व्यस्त कार्यसूचीका बीच परराष्ट्रमन्त्री खनालले साइडलाइन भेटवार्ताअन्तर्गत नै अमेरिकी राजनीतिक मामिलासम्बन्धी उपविदेशमन्त्री एलिसन हुकरसँग भेटघाट गरे । मन्त्री खनालसँगको भेटपछि उपविदेशमन्त्री हुकरले बाढीका कारण अप्ठ्यारोमा परेको नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । अमेरिकाकोतर्फबाट नेपाललाई थप तीन करोड १० लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने निर्णय सार्वजनिक भएको थियो ।

    अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा हुकरले भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा गएको बाढीका कारण पीडित व्यक्ति तथा परिवारजनप्रति सहानुभूति व्यक्त गरेकी थिइन् । सोही अवसरमा उनले एक करोड अमेरिकी डलर स्थायी पुल निर्माणको लागि प्रदान गरिने जानकारी पनि गराइन् । यसैगरी, उहाँले ८० लाख अमेरिकी डलर रकम सरसफाई, पिउने पानी, आश्रयस्थल निर्माण र बाढी प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षाका लागि समुदायलाई प्रदान गरिने उल्लेख गरिन् । सो विज्ञप्तिमा प्रकोपका बारेमा जानकारी दिने प्रयोजनका लागि करिब एक करोड ३० लाख अमेरिकी डलर बराबरका ड्रोन उपलब्ध गराइने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

    यसैगरी, साइडलाइन भेटवार्ताकै क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले युगाण्डा, माल्दिभ्सलगायतका देशका परराष्ट्र मन्त्रीहरुसँग पनि भेटघाट गरेर जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षतिका बारेमा जानकारी गराए । व्यस्त कार्यसूचीकाबीच परराष्ट्रमन्त्री खनालले जलवायु न्यायका पक्षमा ऐक्यबद्धतासहित आवश्यक सहयोगका पक्षमा सदस्य राष्ट्रहरुसँग ‘लविङ’ गरिहेको न्युयोर्कस्थित नेपाली स्थायी नियोगले जनाएको छ ।

    उनले यी भेटवार्ताका क्रममा नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण विविध समस्या उत्पन्न भइरहेको र भोटेकोशी नदीमा गएको बाढी त्यसको पछिल्लो उदाहरण रहेको जानकारी गराउँदै जलवायु न्यायका लागि नेपाललाई सहयोग गर्न विश्वका नेता, आफ्ना समकक्षीहरु र विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिसँग आग्रह गरिरहेका छन् । मन्त्री खनालले अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्शका प्रतिनिधिलाई भेटेर लगानी, व्यापारलगायत विषयमा छलफल पनि गरे ।


    साथै मन्त्री खनालले मङ्गलबार नै भारत सरकारले अयोजना गरेको ‘ग्लोबल साउथ’ कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनलाई सम्बोधन पनि गरे । यसैबीच, राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बुधबार न्युयोर्क आइपुगेका छन् ।

    प्रधानमन्त्री शाहले नेपाली समयअनुसार शुक्रबार बिहान राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई सम्बोधन गरेर स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेकाले परराष्ट्रमन्त्री खनाल साइडलाइन बैठकमा व्यस्त रहने कार्यसूची छ । मन्त्री खनाल अरु केही दिन न्युयोर्कमै रहने भएकाले साइडलाइन भेटवार्ता एवं बैठक अरु पनि हुने कार्यसूचीमा रहेको छ । मन्त्री खनालसँगै परराष्ट्रमन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई र वासिङ्टनडिसीस्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधि पनि सहभागी छन् । यसैगरी, कतिपय राष्ट्रसङ्घीय साइडलाइन बैठकहरूमा संयु्क्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापा पनि सहभागी छन् ।

  • अमेरिकाले नेपाललाई तीन करोड १० लाख डलर प्रदान गर्ने

    अमेरिकाले नेपाललाई तीन करोड १० लाख डलर प्रदान गर्ने

    काठमाडौँ, ८ असोजः अमेरिकाले नेपाललाई तीन करोड १० लाख डलर प्रदान गर्ने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी हुने सिलसिलामा न्युयोर्कमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग राजनीतिक मामिलासम्बन्धी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री एलिसन हुकरले बुधबार भएको भेटमा उक्त जानकारी दिएकी हुन् ।

    उपविदेशमन्त्री हुकरले बाढीपछिको पुनर्निर्माणका निम्ति एक करोड डलर प्रदान गर्ने योजना रहेको बताइन् । उनले बाढीबाट प्रभावित समुदायका लागि खानेपानी र सरसफाइका साथै आवास र जीविकोपार्जनका लागि ८० लाख डलर प्रदान गर्ने घोषणा गरिन् ।

  • जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकबीच सुदृढ सहकार्य आवश्यक छः परराष्ट्रमन्त्री

    जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकबीच सुदृढ सहकार्य आवश्यक छः परराष्ट्रमन्त्री


    काठमाडौँ, ८ असोजः परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा रहेका मुलुकको साझा आवाजलाई सशक्त बनाउन हिमाली राष्ट्र र साना टापु विकासशील राष्ट्रबीच सुदृढ सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी हुने सिलसिलामा न्युयोर्कमा रहेका परराष्ट्रमन्त्रीले बुधबार जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको मञ्च (सिभीएफ)को नेताहरूको बैठकमा जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक भएको बताए ।


    मन्त्री खनालको निजी सचिवालयका अनुसार बैठकमा उनले जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको आवाजलाई विश्वमञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउँदै आएकामा बार्बाडोसप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै नेपाल र बार्बाडोसबीचको सहकार्य अझ सघन हुनुपर्नेमा जोड दिए । हिमालयमा तीव्र गतिमा भइरहेको हिमनदी पग्लाइ नदी प्रणाली हुँदै समुद्री सतह वृद्धिमा योगदान पु¥याउने उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले हिमाली तथा टापु राष्ट्रले जलवायु सङ्कटको समान प्रभाव भोगिरहेको बताएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

    “हिमाली उपत्यकामा हुने हिमताल विस्फोटजन्य बाढीदेखि क्यारिबियनमा आउने शक्तिशाली आँधीसम्म, अग्रपङ्क्तिमा रहेका समुदायले आफूले सिर्जना नगरेको उत्सर्जनको मूल्य आफ्नो जीवन, घर तथा दशकौँको विकास उपलब्धिमार्फत चुकाइरहेका छन्”, उनले भने । जलवायु परिवर्तनले सन् २०३० को दिगो विकास कार्यसूची कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले विश्वव्यापी रूपमा दिगो विकास लक्ष्य अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको बताए । नेपालले दिगो विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि जलवायुजन्य विपद्ले हासिल गरिएका सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धिलाई बारम्बार प्रभावित गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

    भोटेकोशी बाढीको उदाहरण दिँदै मन्त्री खनालले एकैपटक आएको विपद्ले महत्वपूर्ण राजमार्ग, जलविद्युत् आयोजना, विद्यालय, अस्पताल तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा गम्भीर क्षति पु¥याउन सक्ने बताए । “अग्रपङ्क्तिमा रहेका मुलुकका लागि जलवायु परिवर्तनले दिगो विकासलाई निरन्तर कठिन सङ्घर्षमा परिणत गरिरहेको छ”, उनले भने ।


    नेपाल प्रकृतिमैत्री आर्थिक विकास, राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान तथा सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले अन्तरराष्ट्रिय विकास प्रणालीमा पाँच क्षेत्रमा पुनःसंरचना आवश्यक रहेको बताए । उनले पहिलो प्राथमिकताका रूपमा जलवायु उत्थानशील विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताउँदै यातायात पूर्वाधारदेखि समुदायमा आधारित खानेपानी प्रणालीसम्म प्रत्येक पूर्वाधार लगानीलाई जलवायु जोखिम सामना गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।


    जलवायुजन्य विपद्का कारण गम्भीर भुक्तानी सन्तुलनको दबाब उत्पन्न हुँदा शीघ्र वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने ‘लाइफलाइन फन्ड’ को सञ्चालनलाई नेपालले स्वागत गरेको उनले बताए । दोस्रो प्राथमिकताका रूपमा विकास वित्त प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले जलवायुजन्य विपद् ऋण सङ्कटमा परिणत हुन नहुने बताए । प्रधानमन्त्री मोट्लीको नेतृत्वमा अघि बढाइएको ‘ब्रिजटाउन इनिसिएटिभ’ तथा ‘भल्नरेबिलिटी टु भाइबिलिटी कम्प्याक्ट’लाई समर्थन गर्दै उनले सहुलियतपूर्ण तथा अनुदानमा आधारित वित्तीय स्रोत विस्तार र ऋण भुक्तानी स्थगनसम्बन्धी प्रावधानलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।


    तेस्रो प्राथमिकताका रूपमा पूर्वानुमानमा आधारित विज्ञान तथा पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने बताउँदै उनले प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली, वास्तविक समयका भू–उपग्रह तथ्याङ्क तथा सीमापार तथ्याङ्क आदानप्रदानलाई हिमाली हिमनदीदेखि समुद्रसम्म विस्तार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।


    चौथो प्राथमिकताका रूपमा हरित तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खनालले जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फ न्यायोचित रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताए । स्वच्छ जलविद्युत् तथा क्षेत्रीय विद्युत् प्रसारण सञ्जाल विस्तारमार्फत नेपाल क्षेत्रीय हरित रूपान्तरणमा योगदान गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसबाट युवाका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सकिने बताए ।


    पाँचौँ प्राथमिकताका रूपमा हानि तथा क्षतिसम्बन्धी वित्तीय सहायता प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खनालले हानि तथा क्षति कोषमा नयाँ तथा अतिरिक्त अनुदानमा आधारित स्रोत सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे । “हानि तथा क्षति कोषमा विपद्का कारण सिर्जित पीडालाई पुनः प्याकेज गरिएको व्यावसायिक ऋणमार्फत सम्बोधन गर्नु उचित हुँदैन”, उनले भने ।


    विकास प्रणालीमा वास्तविक पुनःसंरचनाका लागि जोखिमबाट संरचनागत उत्थानशीलतातर्फ, आकस्मिक मानवीय सहायताबाट पूर्वानुमानयोग्य विकास वित्ततर्फ तथा अलगअलग प्रयासबाट हिमाली र टापु राष्ट्रबीचको गहिरो सहकार्यतर्फ अघि बढ्नुपर्ने मन्त्री खनालले बताए । “नेपाल बार्बाडोस तथा जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रको मञ्चका सबै सदस्यसँग सहकार्य गर्दै हाम्रो सामूहिक आवाजलाई थप सशक्त बनाउन र भावीपुस्ताले पाउनुपर्ने साझा सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छ”, उनले भने ।

  • भोटेकोशी विपद्पछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि जी–७ को सहयोग आवश्यक : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

    भोटेकोशी विपद्पछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि जी–७ को सहयोग आवश्यक : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

    काठमाडौँ, ८ असोज । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नेपालमा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालीन अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाका अवसरमा आज आयोजित जी–७ विकास मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालको पछिल्लो जलवायुजन्य विपद्को अवस्थाबारे सम्बोधन गर्दै उनले पुनःस्थापना, जलवायु वित्त, विपद् पूर्वतयारी, बहुपक्षीय वित्तीय सहयोग तथा हिमाली क्षेत्रका विषयमा जी–७ को सहयोग र सहकार्यका लागि आग्रह गरे ।


    बैठकमा नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु विपद्को कठिन परिस्थितिमा नेपालप्रति ऐक्यबद्धता र सहयोग गर्ने जी–७ सदस्य राष्ट्र तथा अन्य मित्रराष्ट्रप्रति नेपाल सरकार र नेपाली जनताका तर्फबाट आभार व्यक्त गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । “नेपालले जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, उत्थानशीलता र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य अघि बढाउन जी–७ ले निर्वाह गर्दै आएको नेतृत्वको उच्च कदर गर्दछु,” उनले भने ।

    उनले बैठक आयोजना गरेकोमा जी–७ को अध्यक्ष फ्रान्सलाई धन्यवाद व्यक्त गरे ।
    हालैको जलवायुजन्य विपद्ले नेपालमा पु¥याएको मानवीय तथा भौतिक क्षति अत्यन्तै ठूलो रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले बाढीका कारण घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा जलविद्युत् पूर्वाधारमा क्षति पुग्नुका साथै जनजीवन र अत्यावश्यक सेवासमेत प्रभावित भएको बताए ।

    प्रारम्भिक आंकलनअनुसार पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आवश्यक पर्ने उनले बताए । विपद्को वैज्ञानिक अध्ययन जारी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले तीव्र रूपमा तातिँदै गएको हिमाली वातावरणमा बरफ, चट्टान, पानी र अस्थिर भू–बनोटबीचको जटिल अन्तरक्रियाका कारण विपद् उत्पन्न भएको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको बताए ।


    सरकारले जलवायु परिवर्तनसहित भौगर्भिक, हिमनदीजन्य तथा जलविज्ञानसम्बन्धी कारणको अध्ययन गर्न विशेषज्ञ समिति गठन गरेको उनले बताए । “जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि अब टाढाको खतरा रहेन । यो हाम्रो वर्तमान यथार्थ हो र यसको प्रभावको तीव्रता तथा आवृत्ति दुवै बढ्दै गएको छ,” मन्त्री खनालले भने, “यसले जनधन तथा जीविकोपार्जनमा क्षति पु¥याउनाका साथै लामो प्रयासबाट हासिल गरिएका विकासका उपलब्धिलाई प्रभावित गरिरहेको छ ।”

    हिमाल, नदी, समुदाय तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधार बाढी, पहिरो, हिमनदीजन्य जोखिम तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो जोखिममा रहेको उनले उल्लेख गरे । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनका असमान प्रभाव भोगिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायको थप सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।


    “नेपालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरेको छ । तर, विनाशकारी बाढी तथा पहिरोदेखि हिमनदी पग्लिनेसम्मका जलवायुजन्य प्रभाव हामीले असमान रूपमा भोगिरहेका छौँ,” उनले भने । पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपालका पाँच प्रमुख अपेक्षा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खनालले पहिलो प्राथमिकताका रूपमा पुनःस्थापनाका लागि साझेदारी आवश्यक रहेको बताए ।


    मानवीय सहायतामा मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त सहयोग र सद्भावप्रति आभार व्यक्त गर्दै उनले दीर्घकालीन पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतसहित समन्वित अन्तरराष्ट्रिय प्रयास आवश्यक रहेको बताए । दोस्रो प्राथमिकताका रूपमा जलवायु वित्तमा पहुँच सहज बनाउन आग्रह गर्दै मन्त्री खनालले अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानीसम्बन्धी वित्त विकासशील तथा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि छिटो, सरल र सहज रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।


    नेपालले हानि तथा क्षति कोषसम्बन्धी वित्तीय व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिसकेको र सकारात्मक प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा रहेको उनले बताए । त्यस्तै, विपद् रोकथाम तथा पूर्वतयारीमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खनालले पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु सूचना, जल तथा मौसमसम्बन्धी सेवा, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार तथा समुदायमा आधारित विपद् पूर्वतयारीका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो गम्भीरतालाई सम्बोधन गर्न यस्ता क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न जी–७ तथा अन्य साझेदार राष्ट्रलाई उनले बताए ।

    मन्त्री खनालले बहुपक्षीय वित्तीय संस्थामार्फत शीघ्र, किफायती र सहज वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “समयमै उपलब्ध हुने वित्तीय स्रोत केवल वित्तीय साधन मात्र होइन, जलवायुजन्य धक्काबाट बारम्बार प्रभावित हुने जोखिममा रहेका मुलुकका लागि जीवनरेखा हो,” उनले भने । बहुपक्षीय विकास बैङ्क तथा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गरी आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न जी–७ सदस्य राष्ट्रले आफ्नो प्रभाव र संयोजन क्षमता उपयोग गर्न उनले आग्रह गरे । हिमाली क्षेत्रलाई जलवायु कार्यसूचीमा थप प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खनालले हिमनदी, हिमाल तथा जलप्रणालीको भविष्य क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी जलवायु सुरक्षासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको बताए ।


    “हिमालयमा हुने परिवर्तन हिमालयमै सीमित रहँदैन,” उनले भने, “यसले दक्षिण एसिया तथा त्यसबाहिरका मनसुन प्रणाली, नदी तटिय क्षेत्र, कृषि प्रणाली तथा लाखौँ मानिसको जीवनमा प्रभाव पार्छ ।” हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण तथा साझा जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि जी–७ सँग सहकार्य गर्न नेपाल तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो । भोटेकोशी विपद्लाई नेपालमा मात्र सीमित त्रासदीका रूपमा नहेर्न आग्रह गर्दै मन्त्री खनालले यसलाई हिमालयबाट विश्व समुदायका लागि आएको गम्भीर सन्देशका रूपमा प्रस्तुत गरे ।


    “भोटेकोशीको विपद् केवल नेपालको त्रासदी होइन । यो हिमालयबाट आएको एउटा चेतावनी हो । तातिँदो पृथ्वीले दशकौँको विकास उपलब्धिलाई केही घण्टामै उल्ट्याउन सक्छ ” उनले भने । उनले अन्तरराष्ट्रिय ऐक्यबद्धतालाई ठोस कार्यमा, जोखिमलाई उत्थानशीलतामा र साझा जिम्मेवारीलाई जलवायु न्यायमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “नेपाल सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो विश्व निर्माणका लागि जी–७ लगायत सबै अन्तरराष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य गर्न तत्पर छ ” मन्त्री खनालले भने ।

  • परराष्ट्रमन्त्री खनाल र जर्मनीकी आर्थिक सहयोग तथा विकासमन्त्री राडोभानबीच भेटवार्ता

    परराष्ट्रमन्त्री खनाल र जर्मनीकी आर्थिक सहयोग तथा विकासमन्त्री राडोभानबीच भेटवार्ता


    काठमाडौँ, ८ असोजः परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालमा हालै आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माणका लागि जर्मनीसँग आग्रह गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाको अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा आज जर्मनीकी आर्थिक सहयोग तथा विकासमन्त्री रिम अलाबाली राडोभानसँग भएको द्विपक्षीय ‘साइडलाइन’ भेटवार्तामा मन्त्री खनालले विपद्पछिको पुनर्निर्माणसँगै जलवायु उत्थानशील, विपद् पूर्वतयारी र क्षमता अभिवृद्धिमा थप लगानीको आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।


    भेटवार्तामा मन्त्री खनालले बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति जर्मन सरकार तथा जनताले व्यक्त गरेको सहानुभूति, ऐक्यबद्धता र सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे । उनले भने, “नेपालले विपद्पछिको पुनःस्थापना, पुनर्वास र पुनर्निर्माणका कार्य अघि बढाइरहेको छ । यस क्रममा जलवायु उत्थानशील, विपद् पूर्वतयारी र क्षमता अभिवृद्धिमा थप लगानी अत्यावश्यक छ ।”

    मन्त्री खनालले नेपालको विकास प्रक्रियामा जर्मनीले लामो समयदेखि पु¥याउँदै आएको महत्वपूर्ण सहयोगको प्रशंसा गर्दै जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौतीको सामना गर्नु विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी भएकामा जोड दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । सो अवसरमा जर्मनीकी मन्त्री राडोभानले नेपालमा पछिल्लो पटक उत्पन्न ‘विनाशकारी विपद्लाई विश्वव्यापी साझा चुनौती’का रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै जर्मनी नेपाललाई वित्तीय तथा मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।


    भेटवार्तामा नेपाल–जर्मनीबीचको सुमधुर द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न पक्षमा विचार आदानप्रदान हुनुका साथै पारस्परिक हितका क्षेत्रमा सहकार्यलाई आगामी दिनमा थप सुदृढ र गहिरो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।

  • प्रधानमन्त्री शाह न्यूयोर्कमा

    प्रधानमन्त्री शाह न्यूयोर्कमा

    न्यूयोर्क, ७ असोजः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभामा भाग लिने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अमेरिका पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहलाई जेएफके अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राई, राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी नियोग प्रमुख राजदूत लोकबहादुर थापाले स्वागत गरे ।

    प्रधानमन्त्री शाहले आजै संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग शिष्टाचार भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ । उनी न्यूयोर्कस्थित नेपाली नियोगले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा पनि सरिक हुनेछन् । प्रधानमन्त्री शाहले बिहीबार अपराह्न महासभालाई सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम छ ।

  • साउदी अरबको ९६औँ राष्ट्रिय दिवस मनाइयो

    साउदी अरबको ९६औँ राष्ट्रिय दिवस मनाइयो

    काठमाडौँ, ७ असोजः साउदी अरबको ९६औँ राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज यहाँ विशेष समारोह आयोजना गरियो । नेपालका लागि साउदी अरबका राजदूत फहद मोहम्मद ए म्निखरले आयोजना गरेको समारोहमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भए । समारोहमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, वरिष्ठ सञ्चारकर्मी, समाजका प्रतिष्ठित व्यक्ति र साउदी अरबका मित्रराष्ट्रका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

    त्यस अवसरमा राजदूत म्निखरले साउदी अरबको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै राजा अब्दुलअजिज बिन अब्दुर्रहमान अल साउदले एकीकरण गरेको मुलुकले पुस्तौँदेखि आफ्ना मूल्य, पहिचान र परम्पराको संरक्षणसँगै प्रगतिपथमा मुलुक अग्रसर भएको बताए । यस वर्ष साउदी अरबको राष्ट्रिय दिवसको मूल सन्देश ‘हाम्रो गौरव हाम्रो प्रकृतिमा’ रहेको छ । सन् १९७७ मा नेपाल र साउदी अरबबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो । त्यसयता दुवै मुलुकबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनेको छ।

  • नेवा: नख: न्यूयोर्कको दशौँ सामूहिक ईही कार्यक्रम सम्पन्न

    नेवा: नख: न्यूयोर्कको दशौँ सामूहिक ईही कार्यक्रम सम्पन्न

    न्यूयोर्क

    नेवा: नख: न्यूयोर्कको आयोजनामा नेपाल सम्वत् ११४६, गुंलागा: नवमी अर्थात् शनिबार, सेप्टेम्बर ५, २०२६ का दिन दशौँ सामूहिक ईही कार्यक्रम न्यूयोर्कको ज्याक्सन हाइट्सस्थित युनाइटेड शेर्पा एसोसिएसनको भवनमा आयोजना गरिएको थियो।

    नेवा: गुभाजु समन्त श्री बज्राचार्यले नेवा: परम्परा र विधिअनुसार ईही पूजा सम्पन्न गराउनुभएको थियो। पूजामा गुरूमा पुष्पा बज्राचार्य तथा नेवा: नख:का पूर्व अध्यक्ष, सल्लाहकार एवं कार्यक्रम संयोजक महेन्द्र वीर बज्राचार्य र पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार विष्णु मान प्रधानले जजमान (मुख्य कर्ता) का रूपमा सहयोग गर्नुभएको थियो।

    यस बर्षको सामूहिक ईही कार्यक्रममा दुई बालिका टिसा प्रधानाङ्ग र माईरा श्रेष्ठ सहभागी भएका थिए।

    संस्थाका महासचिव सलोनी वन्त श्रेष्ठले उपस्थित सबैलाई स्वागत गर्दै सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रमको अध्यक्षता संस्थाका अध्यक्ष श्रुति अमात्यले गर्नु भएको थियो भने द्वितीय उपाध्यक्ष राधिका कुमारी श्रेष्ठले सहभागी तथा अतिथिहरूलाई स्वागत मन्तव्यद्वारा स्वागत गर्नुभएको थियो। प्रथम उपाध्यक्ष तुलसी नारायण चित्रकारले सहभागीहरूको परिचय गराउँदै ईही संस्कारको महत्वबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो। निवर्तमान अध्यक्ष तथा सल्लाहकार डा. नरेश मान शाक्यले नेवा: नख: न्यूयोर्कको स्थापना, उद्देश्य तथा संस्थाका गतिविधिबारे जानकारी दिनुभएको थियो।

    कार्यक्रमको अवसरमा अध्यक्ष श्रुति अमात्य र प्रथम उपाध्यक्ष तुलसी नारायण चित्रकारले ईहीमा सहभागी बालिकाहरूलाई सहभागिता प्रमाणपत्र वितरण गर्दै उनीहरूको उज्ज्वल भविष्यको कामना गर्नुभएको थियो।

    कार्यक्रमको अतिथि स्वागत तथा दर्ता कोषाध्यक्ष मेनी श्रेष्ठ छोचूँ र सदस्य नम्रता प्रधानले गर्नुभएको थियो। सह-कोषाध्यक्ष तथा थाय्-भू संयोजक उजिला प्रधान, कार्यसमिति सदस्यहरू मोहिनी कर्माचार्य र अनिता बज्राचार्य तथा सदस्यहरू शोभाना शाक्य, लक्ष्मी शोभा चित्रकार, कमला प्रधान, कान्तेश्वरी डंगोल, रोशनी चित्रकार र कल्याणी श्रेष्ठले ईही पूजाका सामग्री तयारी गर्नुका साथै बालिकाहरूलाई मूलढोकाबाट लस:कुस: गरी ईही गर्ने स्थलमा भित्र्याउनुभएको थियो। उहाँहरूले उपहार तथा सगुनसहित सहभागी बालिकाहरूका लागि थाय्-भू पनि तयार गर्नुभएको थियो।

    त्यसैगरी, संस्थाका सदस्यहरू दिपक कुमार प्रधान, जीवेन्द्र भक्त प्रधानाङ्ग तथा स्वयंसेवकहरू अभिषेक छोचूँ, मुनिन्द्र बज्राचार्य, साईमन शाक्य, विष्लेक्स मान प्रधान, उज्जन प्रधान, सिद्धार्थ बज्राचार्य र रोहन चित्रकारले अतिथिहरूको सत्कार तथा नेवा: समयबजीको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुभएको थियो। जस राईले कार्यक्रमको फोटोग्राफी गरी सहयोग गर्नुभएको थियो।

    कार्यक्रमको समापनमा अध्यक्ष श्रुति अमात्यले उपस्थित बालबालिका, अभिभावक, गुभाजु, गुरूमा, अतिथि, संस्थाका सम्पूर्ण सदस्य, सल्लाहकार तथा सहयोगी एवं स्वयंसेवकहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँले ईहीमा सहभागी बालिकाहरूलाई बधाई दिँदै उज्ज्वल भविष्यको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष अमात्यले अमेरिकामा रहेर पनि नेवा: समुदायको महत्वपूर्ण संस्कारलाई संस्थागत रूपमा निरन्तरता दिन पाउनु गौरवको विषय भएको बताउँदै अमेरिकामा जन्मे–हुर्केका नयाँ पुस्तालाई नेवा: भाषा, संस्कृति, संस्कार र परम्पराबारे सिकाउँदै यसको संरक्षण र पुस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

    नेवा: नख: न्यूयोर्क नेवा: भाषा, संस्कार, परम्परा, कला तथा संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सन् २०११ मा न्यूयोर्कमा स्थापना भएको नेवा: संस्था हो। संस्थाले स्थापनाकालदेखि नै नेवा: समुदायको भाषा, कला, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका साथै समुदायको हितका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ।

  • परराष्ट्रमन्त्री खनालद्वारा न्युयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासको अवलोकन

    परराष्ट्रमन्त्री खनालद्वारा न्युयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासको अवलोकन


    काठमाडौँ, ७ असोजः परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आज संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासको अवलोकन गरेका छन् ।
    संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी हुने क्रममा उनले न्युयोर्कमा रहेको महावाणिज्य दूतावासको अवलोकन गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । त्यसक्रममा मन्त्री खनाल महावाणिज्यदूत दधिराम भण्डारीद्वारा आयोजित ‘ब्रिफिङ’ कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।

    कार्यक्रममा महावाणिज्य दूतावासबाट सम्पादन भइरहेका कार्य, सेवा प्रवाह तथा नेपाली समुदायसँग सम्बन्धित विषयमा जानकारी प्रस्तुत गरिएको थियो । सो अवसरमा मन्त्री खनालले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन, नेपाली नागरिकलाई आवश्यक कन्सुलर सेवा तथा नेपालसँगको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तारमा निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाका बारेमा जानकारी लिएका थिए ।

    कार्यक्रममा सहभागी अधिकारीहरूले महावाणिज्य दूतावासका गतिविधि, आगामी कार्ययोजना तथा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत जानकारी गराएका थिए । मन्त्री खनालले नेपाली नागरिकलाई सहज र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन तथा नेपालको हित प्रवर्द्धनमा निरन्तर सक्रिय रहन आवश्यक समन्वय र सहकार्यमा जोड दिएका थिए ।

  • परराष्ट्रमन्त्री खनाल र अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता

    परराष्ट्रमन्त्री खनाल र अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता

    न्युयोर्क, ७ असोजः परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र अमेरिकी राजनीतिक मामिलासम्बन्धी उपविदेशमन्त्री एलिसन हुकरसँग द्विपक्षीय यहाँ भेटवार्ता भएको छ ।
    भेटका अवसरमा नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध, हालै भोटेकोशीमा गएको बाढीपश्चात् राहत तथा पुनर्निर्माणका कार्यहरूलगायतका विषयमा छलफल भएको यहाँस्थित नेपाली नियोगले जनाएको छ । उक्त अवसरमा मन्त्री खनाल र उपविदेशमन्त्री हुकरबीच पुनर्निर्माणका प्रयासहरूमा अमेरिकाको निरन्तर सहयोगको विषयमा समेत कुराकानी भएको थियो । भेटघाटको अवसरमा परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राई र स्थायी नियोग प्रमुख लोकबहादुर थापालगायतका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

  • परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करबीच भेटवार्ता

    परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करबीच भेटवार्ता

    काठमाडौँ, ७ असोजः परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाका अवसरमा आज सयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा भारतका विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्करसँग भेटवार्ता गरेका छन् । भेटका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालमा हालै आएको विनासकारी भोटेकोशी बाढीपछि भारत सरकार र भारतीय जनताले व्यक्त गरेको ऐक्यबद्धता तथा तत्काल उपलब्ध गराएको महत्त्वपूर्ण सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए ।

    भेटमा दुवै मन्त्रीले नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध पक्ष तथा आपसी हितका विषयमा विचार आदानप्रदान गरेको मन्त्री खनालको सचिवालयले जनाएको छ । उनीहरुले नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि कायम रहेको घनिष्ठ तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै द्विपक्षीय सहकार्यलाई अघि बढाउने विषयमा जोड दिएका थिए ।

  • प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा अर्थमन्त्री वाग्लेले कार्यभार सम्हाल्ने

    प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा अर्थमन्त्री वाग्लेले कार्यभार सम्हाल्ने

    काठमाडौँ, ६ असोजः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सहभागी हुन आज संयुक्त राज्य अमेरिका प्रस्थान गरेपछि उनको अनुपस्थितिमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्रीले गर्ने दैनिक प्रशासनिक कार्य सम्हाल्ने भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री शाहको सिफारिसमा नेपालको संविधानबमोजिम उहाँको अनुपस्थितिमा दैनिक प्रशासनिक कार्य सम्हाल्ने गरी अर्थमन्त्री डा वाग्लेलाई तोकेको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता ईश्वरीप्रसाद पाण्डेद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

  • प्रधानमन्त्री शाह अमेरिका प्रस्थान, यस्तो छ न्युयोर्कको कार्यतालिका

    प्रधानमन्त्री शाह अमेरिका प्रस्थान, यस्तो छ न्युयोर्कको कार्यतालिका

    काठमाडौँ, ६ असोज । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आज अमेरिकाको न्युयोर्कतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । उनी त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट आज साँझ कतार एयरवेजको विमानमार्फत कतारको दोहा हुँदै त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् । प्रधानमन्त्री शाहलाई कतारको दोहास्थित हमाद अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा कतारका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत कुमार राई र दूतावासका वरिष्ठ अधिकारीहरूले स्वागत गर्नेछन् ।


    प्रधानमन्त्री शाह दोहाबाट स्थानीय समयअनुसार बुधबार १ः४५ बजे न्युयोर्कतर्फ प्रस्थान गर्नेछन् । उनलाई न्युयोर्कस्थित जोन एफ केनेडी अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापा, अमेरिकाका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत शरदराज अरनलगायतका अधिकारीहरूले स्वागत गर्नेछन् । सोही दिन प्रधानमन्त्री शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगमा पुग्नेछन् ।

    त्यहाँ उनलाई भ्रमणका विषयमा परराष्ट्र सचिव, संयुक्त राष्ट्रसङ्का लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि, अमेरिकाका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत र न्यूयोर्कस्थित नेपालका महावाणिज्यदूतले ब्रिफिङ गर्नेछन् । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री शाह उहाँको सम्मानमा नेपालका लागि स्थायी प्रतिनिधिहरूले आयोजना गर्ने समारोहमा सरिक हुने कार्यक्रम छ ।

    असोज ८ गते प्रधानमन्त्री शाह र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसबीच भेटवार्ता हुनेछ । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्नेछन् । असोज ९ गते प्रधानमन्त्री शाह न्युयोर्कबाट दोहाका लागि प्रस्थान गर्नेछन् । उनलाई न्युयोर्कस्थित जोन एफ केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि थापा, अमेरिकाका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत अरनलगायतका अधिकारीहरूले बिदाइ गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री शाह यही असोज १० गते स्वदेश फर्कने तालिका छ ।

  • प्रधानमन्त्री शाह आज अमेरिका प्रस्थान गर्दै

    प्रधानमन्त्री शाह आज अमेरिका प्रस्थान गर्दै


    काठमाडौँ, ६ असोजः संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आज संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क सहर प्रस्थान गर्दै छन् । उनको प्रतिनिधिमण्डलमा प्रमुख सल्लाहकार कुमार ब्यञ्जनकार, प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मा, निजी सचिव प्रदीप परियार, फोटोग्राफर विनय शाक्यलगायत छन् । प्रधानमन्त्री शाह त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट कतार एयरवेजको आज अपराह्न ४ः१५ बजेको उडानबाट त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नेछन् ।


    प्रधानमन्त्री शाहले महासभाको उच्चस्तरीय सत्रलाई यही असोज ८ गते ९सेप्टेम्बर २४० मा सम्बोधन गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री शाहले नेतृत्व गर्नुहुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसहितको सहभागिता रहने छ । न्युयोर्कमा रहँदा प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । प्रधानमन्त्री शाह यही असोज १० गते स्वदेश फर्कनुुहुने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री शाहको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो ।

  • न्युयोर्कमा राष्ट्रसङ्घीय महाभेला, जम्मा हुँदै विश्वका नेताहरु

    न्युयोर्कमा राष्ट्रसङ्घीय महाभेला, जम्मा हुँदै विश्वका नेताहरु

    मधुकर अधिकारी–रासस
    न्युयोर्क (अमेरिका), ५ असोज । आइतबार बिहान न्युयोर्कको मौसममा अचानक परिवर्तन आयो, बिहानैदेखि सिमसिम पानी पर्न थाल्यो । यतिखेर यहाँको मौसम हल्का चिसो हुँदै गएको छ । तर, यहाँ मङ्गलबारदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा उच्चस्तरीय राजनीतिक सम्बोधन सुरु हुने भएकाले राजनीतिक एवं कूटनीतिक माहोल भने तात्दै छ ।

    उक्त सम्मेलनमा १३० देशका सरकार प्रमुखले सम्बोधन गर्ने राष्ट्रसङ्घका प्रवक्ताले यस अगाडि जानकारी दिइसकेका छन् । यतिखेर न्युयोर्क सहरका अधिकांश होटलहरु भरिभराउ छन् । होटलका परिसर तथा वरपरसमेत महासभामा सहभागी हुन आएका विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरुको चहलपहल देखिन्छ । विभिन्न देशका र अमेरिकाकै पनि अन्यत्र ठाउँबाट आएका मिडियाकर्मीहरुको पनि यतिखेर यहाँ भिडभाड देखिन्छ । राष्ट्रसङ्घीको महासभाको समाचार सङ्कलनका लागि उनीहरु खटिएर आएका र आफ्ना काम सुरु गरिसकेका छन् ।

    समाचारमा जनाइएअनुसार सोमबार नै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प वाशिङ्गटन डिसीबाट न्युयोर्क आइपुग्नुहुने कार्यतालिका रहेको छ । यसैगरी इजरायलका प्रधानमन्त्री वेन्जामिन न्यातन्याओ लगायतका नेताहरु न्युयोर्क आइपुग्दैछन् । विश्वभरिका शासकदेखि प्रशासकसम्म अभियन्तादेखि पत्रकारसम्म अमेरिकाको वित्तीय राजधानी रहेको न्युयोर्कमा आगामी दश दिनसम्म खचाखच रुपमा भरिनेछन् ।

    विदेशी विशिष्ट पाहुनाहरु र त्यसमाथि पनि सरकार प्रमुखहरुको बसाइ यही एक माइलभित्र रहेका सुविधा सम्पन्न र विश्वकै महङ्गा होटलहरुमा रहने गरेका छन् । तीमध्ये मिलेनियम हिल्टन न्युयोर्क वान युएन प्लाजा, द वेष्टटिन न्यूयोर्क ग्राण्ड सेन्ट्रल वालड्रफ अष्टोरिया न्यूयोर्क, हयाट ग्राण्ड सेन्ट्रल लगायतका होटेलहरुमा बुकिङका लागि बन्द गरिएको छ । यस अगाडि बुकिङ भइसकेका या कतिपय मिशनहरु (राष्ट्रसङ्घका लागि दूतावास) अग्रिम बुकिङ गरिसकेका छन् ।

    यतिखेर ती होटलका कर्मचारीहरुलाई भ्याइ नभ्याइ रहेको देखिएको छ । उनीहरु पनि पाहुनाहरुको सहयोगका लागि तत्परताका साथ लागिपरेका देखिन्छन् । उनीहरु कुनै पनि पाहुनाको लागि सहयोग गर्न उत्तिकै तयारी अवस्थामा रहेका छन् । त्यसो त न्युयोर्कको पर्यटन सिजन समर भएपनि सेप्टेम्बरदेखि डिसेम्बरसम्म निकै चहल पहल देखिन्छ ।

    अहिले राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा वरिपरि पैदल हिड्न बन्द गरिएको छ भने न्युयोर्क पुलिसले ठूलो सङ्ख्यामा क्याडेट परिचालन गरिसकेको छ । यहाँ वरपर भारी सङ्ख्यामा ब्यारियरहरु राखिएको छ । उच्चस्तरीय सप्ताह भएकाले कारगेड, स्कर्टिङ्ग गर्नेदेखि पाहुनाहरुलाई होटल र एयरपोर्टसम्म पुरयाउन कतिपय बाटोहरु एकतर्फी आवागमन र कतिपय बन्द गरिएको छ । राष्ट्रसङ्घले नै भिजिटरहरुको लागि अक्टोबर १२ सम्मलाई बन्द गरेको छ ।

    यहाँ आवागमनका लागि बाटोहरु बन्द भएपनि सर्वसाधारणका लागि भने अण्डर ग्राउण्डबाट चल्ने रेलवे सिष्टम भएकाले आफ्ना काममा आवात जावत गर्न लागि गाह्रो हुँदैन । मुख्य रुपमा मिड म्यान हटन, युनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर लगायतका सडक बन्द गरेर सार्वजनिक कार्यक्रमहरुको अयोजना गर्न पनि रोक लगाइएको छ । न्युयोर्क सिटीकी पुलिस कमिशनर जेसिका टिश्चले संवाददाताहरुसँग कुरा गर्दै भनिन् , न्युयोर्क पुलिस डिपार्टमेन्ट पूर्ण रुपमा तयार र सतर्क रहेका छौँ ।

    न्युयोर्कको एक स्थानीय होटलमा कार्यरत समिर पाँडेका अनुसार यहाँका होटलहरुमा सबैभन्दा व्यस्त सिजन सेप्टेम्बर नै हो, तर हामीहरुलाई महासभामा भाग लिन आउनेहरुको विषयमा स्पेशल भनेर भनिएको हुँदैन । उहाँका अनुसार यो समयमा होटेलहरुको उच्च दरको वुकिङ्ग भएकाले मूल्य पनि महङ्गो पर्ने हुन्छ । त्यसैले तीन महिना अगाडि बुकिङ गरेको खण्डमा किफायति मूल्यमा होटल प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

    म्यानहटनमा नै खुद्रा पसल चलाएर बसेका ओमप्रकाश खण्डेवाल यो समयमा उपहारका सामानहरुको व्यापार बढी हुने बताउँछन् । उनले विगत एक दशकमा सेप्टेम्बर महिनामा जहिले पनि व्यापार वढी हुने तथ्याङ्क आफूसँग रहेको बताउँछन् । न्युयोर्कमा नै बसेर उवर चलाउँदै आएका तिलक गुरुङका अनुसार यो सिजनमा धेरै स्थानमा अवरोध हुने भएकाले छोटो यात्रालाई पनि लामो समय लाग्ने, अन्तिम समयमा रुट परिवर्तन गराइदिने गरेकाले हैरानी त हुन्छ । गुरुङ्गका अनुसार यो समयमा सबवे (रेल) बाट यात्रा गर्दा धेरै सजिलो र किफायति हुन्छ ।

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा जारी महासभा आगामी २९ सेप्टेम्वरसम्म जारी रहनेछ । यसपटकको महासभाको “विश्वासको पुर्नस्थापना, रुपान्तरणको व्यवस्थापनः सबैको लागि कार्य गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ” भन्ने नारा रहेको छ ।

    नेपालको तयारी

    न्युयोर्कस्थित नेपालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी नियोगका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले महासभाको ८१औँ सेसनलाई २४ सेप्टेम्बरमा सम्बोधन गर्नेछन् । सम्बोधनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । यसैगरी परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल सोमबार महासभामा भाग लिनका लागि न्यूयोर्क आइपुग्ने छन् । भोटेकोशी बाढीका कारण नेपालले निकै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेकाले यस पटकको महासभामा नेपालमाथि नै विश्वको ध्यान पुग्ने देखिएको छ । त्यसैले पनि यो महासभामा नेपालको सहभागिता र उपस्थिति महत्वपूर्ण रहेको छ ।

    महासभाको एक मुख्य एजेण्डा नै जलवायु परिवर्तन हो । यसलाई नेपालले मुख्य रुपमा प्रभावित देशको उदाहरण सहित आफनो आवाजलाई वुलन्द बनाउन सक्नेछ । एकातिर विश्व जगतले समुन्द्रको सतह बढ्ने र त्यसले मानवीय, ऊर्जा, पूर्वाधारको क्षति वढाउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । अर्कातर्फ विश्वका उच्च शिखरहरु मध्ये नेपालका आठ शिखर पग्लिदै गएर अन्तत्वगत्वा समुन्द्र सतह वृद्धि नै हुनेछ । त्यसैले नेपालले आयोजना गर्ने ‘सगरमाथा टु दि सी लेभल’ भन्ने नाराका साथ ‘साइडलाईन इभेन्ट’ महत्वपूर्ण हुने नै छ ।

    त्यसमाथि नेपालले हरित ग्याँस उत्सर्जनमा कम योगदान तर क्षतिमा बढी व्यहोर्नु परेकाले हानी नोक्सानीको विषयमा पनि विश्वको ध्यान आकर्षित गर्ने नै छ । विश्वका विकसित देशहरुले यसमा योगदान गर्ने कोष बढाउन दबाब दिने यो समय उपयुक्त भएकाले राष्ट्रसङ्घका अधिकारीहरु नै यसलाई जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनले देशहरु र मानिसहरुको जीवनमा पार्ने असर निकै खराब हुँदै गएको र यसको पछिल्लो प्रमाण नेपालको घटना हो भन्नु भनेका छन् ।


    गत बुधबार मात्रै पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताह सुरु हुन लागेको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव गुटेरेसले उक्त धारणा राखेका हुन् । संवाददाताहरुले उच्चस्तरीय बैठकहरुमा नेपालमा हालै आएको विपद् र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको सम्वन्धमा कुनै ठोस नतिजाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै महासचिव गुटेरेसले अगाडि थप्नु भयो– तीन वर्ष अगाडि म अन्नपूर्ण र सगरमाथाका हिमनदीहरुमा गएको थिएँ, त्यति बेला नै मैले भनेको थिएँ कि अवस्था निकै खराब हँुदै गइरहेको छ र कुनै पनि विनाशकारी घटना घट्न सक्छ र अहिले त्यस्तै भएको छ ।

    महासचिव गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनले देशहरुको अवस्था अझै विग्रन सक्ने भन्दै सचेत रहनसमेत आग्रह गरेका छन् । यसैले यस पटकको महासभामा नेपालले जलवायु न्याय के कति मात्रामा प्राप्त गर्न सफल हुन्छ भन्ने त भविष्यको विषय हो तर नेपालले आफनो भनाई राख्नका लागि उपयुक्त अवसर भने अवश्य प्राप्त गरेको छ । आशा गरौँ अरु महासभा भन्दा नेपालले यो महासभाबाट बढी भन्दा बढी लाभ लिन सफल होस् ।

    समयमा नै सचेतता नअपाउने हो भने सेप्टेम्बरमा सिमसिम परेको पानीजस्तै झन् बढ्दै जाने र दुई दशकपछि हिमपात भएर राष्ट्रसङ्घको महासभालाई नै अवरोध पुर्याउने पो हो कि ? त्यसैले जलवायु परिवर्तन जस्तो गम्भीर समस्याले विश्वको मानचित्रमा नै धक्का दिने भएकाले यसमा विश्वभरका सरकार प्रमुखहरुले प्रतिवद्धता अनुसारको काम गरेर भावी पिँढीका लागि सवल र सक्षम पृथ्वी हस्तान्तरण गर्न सफलता मिलोस् ।

  • परराष्ट्रमन्त्री खनाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका प्रस्थान

    परराष्ट्रमन्त्री खनाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका प्रस्थान


    काठमाडौँ, ४ असोजः परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा एक टोली संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा भाग लिन आज बेलुकी संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क प्रस्थान गरेको छ । मन्त्री खनालले महासभाको उच्चस्तरीय सत्रअन्तर्गत विभिन्न उच्चस्तरीय बैठक, साइड इभेन्ट तथा मन्त्रिस्तरीय कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने छन् । उनले आफ्ना समकक्षी तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्तासमेत गर्नेछन् ।


    नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह भने मङ्गलबार (सेप्टेम्बर २२) अमेरिका प्रस्थान गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले महासभाको उच्चस्तरीय सत्रलाई सेप्टेम्बर २४ मा सम्बोधन गर्नेछन् । उनी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा मन्त्री खनालसँगै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यन्जनकार, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई तथा नेपाल सरकारका अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरू सहभागी हुनेछन् ।


    यसपटक राष्ट्रसङ्घमा सहभागी हुन लागेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सङ्ख्या १४ रहेको छ । न्युयोर्कमा रहँदा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री शाह सेप्टेम्बर २६ मा स्वदेश फर्किनुहुने कार्यक्रम छ भने परराष्ट्रमन्त्री खनाल सेप्टेम्बर २९ मा नेपाल आउने छन् ।

  • राष्ट्रसङ्घको महासभामा भोटेकोशी विपद्बारे सम्बोधनको तयारी गर्न निर्देशन

    राष्ट्रसङ्घको महासभामा भोटेकोशी विपद्बारे सम्बोधनको तयारी गर्न निर्देशन


    काठमाडौँ, ४ असोजः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भोटेकोशी विपद्सँग जोडिएका बहुआयामिक पक्ष र बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा सम्बोधनको तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछानेको सभापतित्वमा केन्द्रीय कार्यालयमा आज सम्पन्न सचिवालयको बैठकले महासभामा सहभागी हुनजाने प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलगायतको कार्यदललाई अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्वमञ्चमा नेपालको भूमिकाका विषयमा धारणा राख्ने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिएको हो ।

    बैठकले पार्टीको मधेस प्रदेशको साङ्गठनिक अवस्था तथा कार्यसम्पादन अडिटका सन्दर्भमा संयोजक तथा सहमहामन्त्री हरि ढकालबाट विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् आवश्यक रणनीतिक कदम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकले केन्द्रीय अनुशासन आयोगको सदस्यमा अधिवक्ताहरू हरिचन्द्र भट्टराई सुशीला सिंखडा, रामचन्द्र कार्की, शान्ता थापा, नन्दन तिमिल्सिना, रोहन बोहजू, भविन्द्र राई, सन्तोष आचार्य, सन्तोष बिसुखे र श्वेता कुमारीलाई मनोनयन गरेको छ ।

    ज्ञानेन्द्र मल्ललाई युवा खेलकुद तथा सशक्तीकरण विभागको उपप्रमुखका रूपमा मनोनयन गरिएको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए । अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागको सदस्यमा महेश भट्ट, टासी लाजोम र हिक्मतजङ्ग कार्कीलाई नियुक्त गरिएको छ । सार्वजनिक सेवा तथा जनगुनासो व्यवस्थापन विभागको सदस्यमा जयराम गुरुङ र राजकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ ।

    बैठकमा नव–मनोनित सचिवालय सदस्य विराजभक्त श्रेष्ठ र सहप्रवक्ता सुरेन्द्र चौधरीले पार्टी सभापति लामिछानेसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे । बैठकले भोटेकोशी विपद्का कारण स्थगित पार्टीका सम्पूर्ण आधिकारिक गतिविधि पुनःसञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए । “यसअन्तर्गत ‘हामी सुन्छौँ’ अभियान, ‘नागरिक नीति र नेतृत्व’ अभियान, स्थानीय तहका उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालगायत साङ्गठनिक तथा जनसम्पर्कका कार्यक्रम अब अविलम्ब अघि बढाइनेछन्”, उनले भने ।


    बैठकमा पार्टीका उपसभापति तथा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नो भर्खरै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा भएका भेटवार्ता र आर्थिक कूटनीतिका विषयमा सचिवालयलाई विस्तृत जानकारी गराए । भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी पदाधिकारी तथा सदस्यले खोजी, उद्धार, राहत वितरण तथा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका बहुआयामिक पक्षबारे पार्टीलाई जानकारी गराए ।

    बैठकले बाढीमा परी ज्यान गुमाएका तर शव पहिचान हुन नसकेकाको शीघ्र डिएनए परीक्षण गर्न तथा बेपत्ता भई आशा मारिसकेका व्यक्तिको हकमा परिवारको सहमतिमा मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कानुनी प्रक्रिया छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याई पीडित परिवारलाई राहत तथा सुविधा प्रदान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

  • प्रधानन्यायाधीश शर्मा चीन प्रस्थान

    प्रधानन्यायाधीश शर्मा चीन प्रस्थान

    काठमाडौँ, ४ असोजः प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा ‘चाइना फोरम अन इन्टरनेशनल लिगल कोअपरेशन, २०२६’ मा सहभागी हुन आज चीन प्रस्थान गरेका छन् । चीन कानुन समाजद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै उनी चीनको ग्वान्झाउ प्रस्थान गरेका हुन् ।

    प्रधान्यायाधीश शर्मा नेतृत्वको भ्रमण दलमा धर्मपत्नी उमा शर्मा, मुख्यरजिष्ट्रार विमल पौडेल र उपरजिष्ट्रार राजेन्द्र पौडेल सहभागी छन् । प्रधानन्यायाधीश शर्मा यही असोज ८ गते स्वदेश फर्किनेछन् ।

  • परराष्ट्रमन्त्री खनाल आइतबार न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने

    परराष्ट्रमन्त्री खनाल आइतबार न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने

    काठमाडौँ, ३ असोजः संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसहितको एक टोली आइतबार संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क प्रस्थान गर्दैछ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री खनालले महासभाको उच्चस्तरीय सत्रअन्तर्गत विभिन्न उच्चस्तरीय बैठक तथा मन्त्रिस्तरीय भेलामा सहभागिता जनाउनेछन् ।

    परराष्ट्रमन्त्री खनालले आफ्ना समकक्षी तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वसँग द्विपक्षीय भेटवार्तासमेत गर्नेछन् । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह १४ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यही असोज ६ गते अमेरिका प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा असोज ८ गते सम्बोधन गर्नेछन् ।