२० असार, काठमाडौं । विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन स्पनेको भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज स्वदेश फर्कँदै छन् । सूचना तथा प्रसारण विभागले आज अपराह्न ३ः४५ बजे प्रधानमन्त्री ओली त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुग्ने जनाएको छ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री ओली यही असार १४ गते शनिबार स्पेन प्रस्थान गरेका थिए । स्पेनमा रहँदा प्रधानमन्त्री ओली र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटेरसबीच भेटवार्ता भएको थियो । यस्तै, स्पेन सरकारका अध्यक्ष ९प्रधानमन्त्री० पेड्रो साञ्चेजबीच पनि दुईपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो ।
यस्तै, स्टोनियाका राष्ट्रपति अलार कारिस इजिप्टका प्रधानमन्त्री डा मोस्तफा कमाल माडबुली र पोर्चुगलका प्रधानमन्त्री लुइ मोन्टेनेग्रोसँगको पनि भेटवार्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गरे । अल्पविकसित मुलुकहरूको उच्चस्तरीय बैठकको अध्यक्षता गरे । विभिन्न छलफल सत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।
विकास सहायतामा नयाँ सोचसम्बधी उच्चस्तरीय छलफलका अवाला अन्य साइड इभेन्टहरूमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाएको थियो । बिहीबार मात्र उहाँले स्पेनको मेड्रिडस्थित विश्व प्रसिद्ध फुटबल क्लब रियल मेड्रिडको सान्टियागो बर्नाबाउ रङ्गशाला भ्रमण गर्नुभयो । स्पेनमा रहेको नेपाली दूतावासको निरीक्षणका अलावा नेपाली समुदायसँग छलफल गरेका थिए । केहीबेरअघि मात्र प्रधानमन्त्री ओली स्पेनको मेड्रिडबाट कतारको दोहातर्फ प्रस्थान गरेका छन् ।
१९ असार, मेड्रिड । स्पेनको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज मेड्रिडस्थित प्रादो राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयको अवलोकन गरेका छन् । युरोपकै पुरानो मध्येको सो कला सङ्ग्रहालयका अध्यक्ष जाबियर सोलानेले प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वागत गरे ।
सङ्ग्रहालयमा युरोप र स्पेनका इतिहास, संस्कृतिसँग सम्बन्धित घटना क्रमलाई कलात्मक रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । अवलोकनका क्रममा प्रथम महिला राधिका शाक्य, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई, अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठलगायत सहभागी थिए ।
स्पेनको सेभियामा आयोजना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकासका लागि लगानीसम्बन्धी चौथो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिएर प्रधानमन्त्री ओली मेड्रिडका कार्यक्रममा सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री ओली शुक्रबार साँझ ५ बजे स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।
१९ असार, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्पेनका उद्यमी–व्यवसायीलाई नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । बुधबार म्याड्रिडस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, सूचना प्रविधि र पूर्वाधार क्षेत्रमा स्पेनका व्यवसायीहरूलाई लगानीका लागि आग्रह गर्नुभएको महासङ्घले जनाएको छ ।
स्पेन वाणिज्य तथा उद्योग महाङ्घका सदस्य, व्यापारीक समुदायका अगुवा, नेपाली समुदायका प्रतिनिधि र कूटनीतिक व्यक्तित्व सहभागी कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको पर्यटन उद्योगमा लगानी गरेमा प्रतिफल पाउन सहज हुने बताए ।
विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि लिएर भगवान् बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीसम्मका धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक स्थलहरूप्रति धेरैको आकर्षण रहेको वास्तविकता सुनाउँदै अध्यक्ष ढकालले गुणस्तरीय सेवा र पूर्वाधारमा लगानी गर्न सके विश्वका धेरै मुलुकका पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने बताए ।
१८ असार, मेड्रिड। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा लगानी विस्तार गर्न स्पेनका उद्यमी र व्यवसायीलाई आह्वान गरेका छन् । स्पेनस्थित नेपाली दूतावास र स्पेन उद्योग वाणिज्य सङ्घले आज आयोजना गरेको नेपाल–स्पेनका व्यवसायी र लगानीकर्तासँगको छलफल विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरु ‘समृद्ध, नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका साथ अगाडि बढेकाले यसका लागि बाहिरको लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन दिइँदै आएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दुई देशबीच अर्थपूर्ण व्यावसायिक साझेदारी विस्तारका लागि यो छलफलले ऊर्जा दिएको बताउँदै विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा रहेको नेपाल र शान्तिको अग्रदूत एवं सांस्कृतिक इतिहास भएको मुलुकमा लगानी गर्ने उपयुक्त अवसर भएको चर्चा गरे । “निजी क्षेत्र आर्थिक वृद्धिको इञ्जिन हो । अहिलेको सरकार लगानी वृद्धि र नवप्रवर्तनका लागि स्पष्ट छ ।
लगानी बोर्ड नेपालको अध्यक्षका हैसियतले म आग्रह गर्छु कि सरकारले लगानीकर्ताको सुरक्षा र सहजीकरणका लागि गर्नुपर्ने सबै काम गर्नेछ”, उनले भने, “नेपालको पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि र पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ । त्यसैले म यस्ता क्षेत्रहरुमा लगानीकर्तालाई हार्दिक स्वागत गर्दछु । लगानीको सम्भाव्यताको अध्ययनका लागि यहाँका व्यवसायीलाई नेपाल आउन आग्रह गर्दछु । म तपाईंहरुलाई लगानीकर्ता मात्रै होइन विकासको साझेदार पनि मान्छु ।”
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि आदिका क्षेत्रमा लगानीको राम्रो सम्भावना भएको बताउँदै सरकारले कानुनी र अन्य सहजीकरण गरेकाले उचित वातावरण रहेको जानकारी गराए । स्पेनका उद्योग, वाणिज्यसँग सम्बन्धित सरकारी र संस्थाका प्रतिनिधिहरुले आफूहरु दुई देशबीचको आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई थप अभिवृद्धि गर्न तत्पर रहेको बताए ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतकुमार राई, अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजकुुमार श्रेष्ठ, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, स्पेनका लागि नेपाली राजदूत शनील नेपाललगायत सहभागी थिए । स्पेनको सेभिल्लामा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय ‘विकासका लागि वित्त’सम्बन्धी चौथो अन्तराराष्ट्रिय सम्मेलनका कार्यक्रममा भाग लिएर प्रधानमन्त्री ओली आज मेड्रिड फकिएका हुन् ।
योगेश आदी १७ असार, न्यूयोर्क । गैरआवासीय नेपालीका माग सम्बोधनका लागि सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी छुट्टै विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको संवैधानिक अधिकारबाट आफूहरु वञ्चित भएको भन्दै गैरआवासीय नेपालीले गुनासो गरेपछि सरकारले उनीहरुका मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी छुट्टै विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । विधेयकको मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गरेर विभिन्न निकायमा सुझावका लागि पठाएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिएका छन् ।
विश्वसन्देश मासिकसँग कुराकानीका क्रममा गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका सन्दर्भमा सरकारले छुट्टै विधेयक ल्याउने आवश्यकता महसुस गरेर काम गरेको छ । यो विषयलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेर काम थालेका छौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले यस सन्दर्भमा मस्यौदा बनाउने काम गरेको छ । विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग रायसुझाव लिएपछि त्यसले औपचारिकता प्राप्त गर्नेछ । संविधानको भावना र संविधानको व्यवस्थाअनुसार गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक हकअधिकारलाई नेपाली नागरिकसरह प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । गृहमन्त्री लेखक भन्छन्, ‘संविधानको भावना र संविधानको व्यवस्थाअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले संविधानले प्रत्याभूत गरेको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्नेछन् । यसको सबै व्याख्या त्यही विधेयकले गर्नेछ । हामीले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएपछि छिट्टै सदनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले यसका सबै पक्षमा छलफल गरेर प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको र विभिन्न सरकारी निकायमा सुझाव संकलनका लागि पठाइएको छ ।’
प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार अब गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा घरजग्गा वा सम्पत्तिको कारोबार गर्दा नेपाली नागरिक सरह सेवा–सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । यसअघि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिले भिसा लगाएर नेपाल भित्रिनुपर्नेमा अब यो कानून बनेर कार्यान्वयनमा आएमा भिसा लगाउनु पर्ने छैन । सांस्कृतिक अधिकारमा पनि एकरुपता कायम हुनेछ । त्यस्तै, हवाई भाडामा हुँदै आएको फरक–फरक मूल्य पनि हटाउने तयारी गरिएको छ ।
प्रस्तावित मस्यौदाले विभिन्न ठाउँमा विदेशी र स्वदेशीबीचमा हुँदै आएको विभेदबाट गैरआवासीय नेपाली प्रभावित हुने छैनन् । अहिले विभिन्न ठाउँमा विदेशको नागरिकको हैसियतले प्रवेश गर्दा शुल्क लाग्ने, नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य टिकटमा हुँदै आएको विभेद पनि अन्त्य हुनेछ । सबै मन्दिर प्रवेशमा शुल्क नलाग्ने तथा नेपाली नागरिकसरह सेवा–सुविधा प्राप्त गर्नेगरी मस्यौदा तयार गरिएको छ । गृहमन्त्री लेखकले विश्वसन्देशसँग भने, ‘अब हामीले विभिन्न शक्तिपीठहरुमा विदेशी नागरिकलाई लाग्ने शुल्क नेपालीसरहको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्र्छाैं ।
त्यस्तै, नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य उडानमा लाग्ने शुल्कलाई पनि एकरुपता कायम गर्ने तयारी गरेका छौं । आर्थिक अधिकारका अन्य पक्षलाई पनि विधेयकमार्फत नै हामीले व्याख्या गर्नेछौं । घर–जग्गा खरिद र नेपालमा लगानीका लागि निश्चित हद तोक्ने परिपार्टीलाई पनि अन्त्य गर्नेगरी हामीले काम गरेका छौं ।
नेपालको सेयर बजारमा लगानी गर्ने र प्रतिफल लिनका लागि पनि यो विधेयकमा विषय समेटेका छौं । समग्रमा गैरआवासीय नेपालीका माग सम्बोधन गर्नेगरी तयारी गरेका छौं ।’ गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई कार्यान्वयनका लागि विभिन्न १३ प्रकारका कानूनको संशोधन आवश्यक हुन्छ । त्यसैले एकसाथ छुट्टै विधेयक ल्याएर गैरआवासीय नेपालीको अधिकांश माग सम्बोधनको तयारी गरिएको छ ।
समितिमा एनआरएनए नागरिकताको बहस गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका सन्दर्भमा संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अधिकार क्षेत्रका बारेमा छलफल भएको छ । समितिमा बोलाइएका गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का नेताहरुले एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले हाल दिइँदै आएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले अंशबण्डा, मालपोत, सम्पत्ति खरिद तथा बिक्रीवितरण, सेयरबजारमा लगानी लगायतका विषयमा अधिकार प्राप्त गर्दैन । त्यसैले गैरआवासीय नेपाली संघका नेताहरुले एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अहिले वितरण भइरहेको नागरिकता केवल नाम मात्रैको भएको उनीहरुको गुनासो छ ।
समिति बैठकमा एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले पूर्णअधिकारसहितको नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले हाललाई संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार वञ्चित गरिएकोमा चिन्ता प्रकट गरेका छन् । उनले विदेशमा बस्ने लाखौं नेपालीमाथि सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र राज्य संयन्त्रबाट विभेदमा परेको गुनासो गरे । त्यस्तै, संघका पूर्वअध्यक्ष रविना थापाले आफूहरुले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिए पनि मालपोतले नै मान्यता नदिने अवस्था सिर्जना भएको बताइन् । उनले संविधानले अधिकार दिए पनि व्यवहारमा संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरिन् ।
विभिन्न समूहमा विभाजित एनआरएनएका नेताहरुले पनि सरकार, राजनीतिक दल र संसदीय समितिमार्फत अधिकार सम्पन्न नागरिकताका लागि पहल गरेका छन् । समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले गैरआवासीय नेपालीका माग सम्बोधनका लागि सरकारले प्रष्ट कानूनी व्यवस्था ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ब्रिटिस गोर्खाका मागका सन्दर्भमा भने सरकारले अन्यौलमा देखिएको छ । वंशज र अंगीकृत दुवै नागरिकता प्रदान गर्न नहुनेमा सरकारले जोड दिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा पनि यो विषय समेटिएको छैन ।
ब्रिटिस गोर्खाका मागका सन्दर्भमा समस्या प्रस्तावित मस्यौदामा गोरखा सैनिकहरुको माग सम्बोधनका विषयमा कुनै पनि कुरा उल्लेख गरिएको छैन । उनीहरुको माग सम्बोधन नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधनबाट केही भए पनि सम्बोधन गरिने सरकारले जनाएको छ । गृहमन्त्री लेखकले गोरखा सैनिकका माग सम्बोधनका लागि अझै पनि बहस आवश्यक रहेको जानकारी दिएका छन् ।
तर, उनले ऐन संशोधनले गोरखा सैनिकका माग सम्बोधन गर्न नसक्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन् । गोरखा सैनिक र उनका सन्ततीका लागि वंशजको नागरिकताको माग पूरा गर्न संविधान नै बाधक रहेको छ । नेपालको संविधानले दुईवटा नागरिकताको परिकल्पना नगरेको कुरा लेखकले प्रष्ट पारेका छन् । गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुले बेलायतको नागरिकता प्राप्त गरे पनि नेपालको वंशजको नागरिकतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् ।
प्रस्तावित मस्यौदामा गोरखा सैनिकका माग सम्बोधनका लागि कुनै पनि विषय समावेश गरिएको छैन । संविधानले दोहोरो नागरिकताको परिकल्पना नगरेकाले संविधान संशोधनले मात्रै यो विषय सम्बोधन हुन सक्नेछ । एनआरएनए उपमहासचिव सोम सापकोटाले गोरखा सैनिकका माग सम्बोधनका लागि पहल गरिए पनि ठोस निष्कर्ष भने नआइसकेको जानकारी दिए । गैरआवासीय नेपाली भए पनि गोरखा सैनिक र अन्य व्यक्तिका बारेमा फरक व्यवहार हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । गोरखा सैनिकका माग सम्बोधनका लागि एनआरएनएले विगत लामो समयदेखि पहल गर्दै आइरहेको उनको भनाइ छ ।
माग जस्ताको त्यस्तै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्ति सुरु गरिएको दुई वर्ष पुग्दासमेत संविधानले दिएका अधिकारबाट गैरआवासीय नेपालीलाई वञ्चित गरिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको राजनीतिक अधिकारबाहेकको अधिकार प्रयोगमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली मूलका व्यक्तिहरुलाई विशेष प्रकारको नागरिकता अर्थात् गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालको संविधानले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक जीवनमा सहभागिता जनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधान जारी भएको लामो समयपछि २०७९ सालमा संशोधन गरिएको नागरिकता ऐनअनुसार सार्क राष्ट्रबाहेक अन्य देशको नागरिकता लिएका व्यक्तिहरु, जो स्वयं, उनका आमाबाबु वा हजुरबुबा वा हजुरआमाले जन्म वा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका थिए, उनीहरुले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था गरियो । नेपाली मूलका तेस्रो पुस्तासम्म अर्थात् नातिनातिनाले समेत यो नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोलिएको थियो ।
ऐनअनुसार पहिले नेपाली नागरिकता लिएका थिए र पछि विदेशी नागरिकता लिएको अवस्थामा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन उक्त व्यक्तिले पहिलेको नेपाली नागरिकता त्याग गरेको हुनपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन सुरु भएको छोटो समयमा नै हजारौंले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । नागरिकता प्राप्तिदेखि यसको अधिकारका विषयमा फरक–फरक धारणा रहेको छ ।
नेपालको संविधान तथा कानूनको पालना गर्ने शपथ लिनुपर्ने र गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रहित विपरीत कार्य गरेमा, सरकारले उक्त व्यक्तिको नागरिकता खारेज गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ । तर, संविधानले दिएका अधिकार प्रयोगमा भने वञ्चित गरिएको छ । संविधानले दिएका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न अहिले जारी भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले पाइँदैन ।
५७०० लाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण २०८० साल असोज ३० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुरु गरेका थिए । एनआरएनएका तत्कालीन अध्यक्षद्वय कुल आचार्य र डा. बद्री केसीलाई पहिलो नागरिकता प्रदान गरेर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण गरिएको थियो । नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिनेको संख्या हजारौं पुगेको छ ।
तर, गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई संविधानले भनेअनुसार राजनीतिक अधिकारबाहेकका अधिकार भने दिइएको छैन । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण सुरु भएको झण्डै दुई वर्षमा ५ हजार ७ सय जनाले अहिलेसम्म नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । गृह मन्त्रालयको नागरिकता महाशाखाले भने ५ हजार ७ सय जनाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिइसकेको जनाएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि इच्छुक व्यक्तिले आफू वा आफ्ना पूर्वजको नागरिकता जारी भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तै, नेपाली राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । दूतावासमार्फत दिइएको निवेदन परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्छ । जहाँ आवेदकको नेपाली नातेदार वा चिनजानको व्यक्तिले सनाखत गरिदिनुपर्छ । त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफैंले सहयोग गर्छ ।
आवेदन दिनका लागि आवेदकको नाम, थर र ठेगाना उपलब्ध हुनुपर्छ । त्यस्तै, गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र नम्बर, विदेशी नागरिकताको विवरण, पासपोर्टको प्रतिलिपि र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा संलग्न छैन भन्ने स्वघोषणा पनि आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख अर्थात् सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सबै विवरणको छानबिन गरेर नागरिकता दिन उपयुक्त देखिएमा मात्र प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्छन् ।
शंका लागेमा वा कागजात नपुगेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विदेशी राहदानी वा नागरिकताको वैधतासम्बन्धी जानकारी नेपाली नियोग, दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमार्फत लिन सक्नेछन् । त्यसरी प्राप्त गरेको गैरआवासीय नागरिकता ७ वर्षका लागि मान्य हुन्छ । त्यसपछि नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका लागि ५०० अमेरिकी डलर शुल्क लाग्छ । जुन गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रको शुल्क पनि हो । यो परिचयपत्र नलिएर नागरिकता लिन सकिँदैन । नागरिकता प्रमाणपत्र लिनुअघि आवेदकले प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा तोकिएको प्रतिनिधिसमक्ष शपथ लिनुपर्छ ।
शपथमा आवेदकले नेपालको संविधान र कानूनको पालना गर्ने र यो नागरिकताले प्रदान नगरेका अधिकारहरु जस्तै मतदान, उम्मेद्वार बन्ने वा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नेलगायतका दाबी नगर्ने प्रतिबद्धता पनि गर्नुपर्ने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी आचार्यले बताए । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति कसैले नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता वा राष्ट्रहित विपरीत काम गरेको पाइएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता रद्द गर्न सक्ने प्रावधान पनि रहेको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाण, आफ्नो बाबु–आमा वा बाजे, बज्यैको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, विदेशी नागरिकताको प्रमाण, विदेशी पासपोर्ट वा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, निवेदन फारम, शपथपत्र, नेपाली दूतावास वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सनाखत गर्ने व्यक्तिको विवरण उल्लेख हुनुपर्छ । नेपालबाट आवेदन दिएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन पेश गर्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छानबिन गरेर योग्यता ठहर गर्ने हुन्छ ।
विदेशबाट आवेदन दिएमा विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास, नियोग वा महावाणिज्य दूतावासमा निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने गर्छन् । सनाखत प्रक्रियाअन्तर्गत नेपालमा रहेका नातेदार वा चिनजानका सनाखत गर्ने व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्नेुपर्ने हुन्छ । अनुमोदनपछि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
छुट्टै कानून ल्याएर माग सम्बोधन गर्दै छौं : गृहमन्त्री लेखक गैरआवासीय नेपालीहरुको लामो समयदेखिको मागलाई सम्बोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी छुट्टै विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरी हाल विभिन्न सरकारी निकायहरुसँग सुझाव संकलनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गृह मन्त्रालयसहित अन्य सरोकारवाला निकायहरुले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् ।
गैरआवासीय नेपालीको माग सम्बोधनका लागि मैले नै यो विषयमा अली बढी पहल गरेको छु । संविधानको भावना र प्रावधानअनुसार गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नागरिकता दिने विधेयक तयार पार्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सुझाव संकलनपछि विधेयकलाई परिष्कृत गरी छिट्टै सम्मानित संसद्मा पेस गर्नेछौं । विधेयकमार्फत गैरआवासीय नेपालीहरुले संविधानले प्रत्याभूत गरेका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारहरु प्राप्त गर्न पाउनेछन् । गैरआवासीय नेपालीले अब घरजग्गा खरिद, सम्पत्ति कारोबार र अन्य सेवासुविधा नेपाली नागरिकसरह प्राप्त गर्न सक्नेगरी हामीले व्यवस्था गर्न थालेका छौं ।
भिसा लिनुपर्ने झन्झट हटाइने र सांस्कृतिक अधिकारमा समानता कायम गरिने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ । विधेयकले हवाई भाडादरमा हुने भिन्नता हटाउने, विदेशी नागरिकका लागि लाग्ने शुल्कलाई नेपालीसरहको दर कायम गर्ने र आन्तरिक तथा बाह्य उडानमा लाग्ने शुल्कमा एकरुपता ल्याउने छ । अहिले नेपाली नागरिकता बोकेका व्यक्ति र गैरआवासीय नेपालीबीच हवाई भाडादर नै धेरै अन्तर छ ।
आर्थिक अधिकारका अन्य पक्षहरु पनि सोही विधेयकमार्फत स्पष्ट गर्नेछौं । घरजग्गा खरिदमा हालसम्म कायम रहेको सीमितताको अन्त्य गर्दै नेपालमा लगानी गर्न चाहने गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि सहज वातावरण बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । साथै, नेपालको सेयर बजारमा उनीहरुको लगानीलाई कानुनी आधार प्रदान गर्दै प्रतिफल प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ । तर, ब्रिटिस गोरखाका माग सम्बोधन गर्न भने संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । त्यो विषय अहिले सम्भव म देख्दिन ।
नेपालको संविधानले दुईवटा नागरिकताको परिकल्पना गरेको छैन । हामीले छिट्टै कानून बनाएपछि गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रभावकारिता थप बढ्नेछ । उनीहरु राजनीतिकबाहेकका अधिकार सम्पन्न भएपछि नेपालमा उल्लेख्य लगानी गर्न बाटो खुल्नेछ भन्ने अपेक्षा मैले गरेको छु । त्यसैले हामीले जतिसक्यो छिटो यो विषयलाई टुंगोमा लैजानेछौं । गैरआवासीय नेपालीका धेरै कुरा त हामीले सम्बोधन गर्नेछौं । नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको कुरा संविधानमै नभएको कुरा सरकार वा राजनीतिक दलले सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । उहाँहरुलाई नेपाल र नेपालीसँग जोड्नका लागि हामी सकारात्मक ढंंगले अगाडि बढेका छौं ।
१७ असार, काठमाडौं । इजिप्टको राजधानी कायरोस्थित नेपाली राजदूतावासको समन्वयमा त्यहाँको ओपेरा हाउसमा ‘फेसेस फ्रम नेपाल’ नामक तीन दिवसीय फोटो प्रदर्शनी आयोजना गरिएको छ । इजिप्टका लागि नेपाली राजदूत सुशीलकुमार लम्सालले आज उद्घाटन गरेको प्रदर्शनीमा इजिप्टका फोटो पत्रकार यासेर आला मुबारकद्वारा सन् २०२४ को महाशिवरात्रिमा काठमाडौँ पशुपतिनाथ परिसरमा खिचिएका ३० वटा तस्बिर समावेश छन् ।
कायरोस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार त्यसअवसरमा राजदूत लम्सालले नेपाल तथा इजिप्टबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढीकरणमा जनस्तरको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । उनले विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रको महत्त्वबारे वर्णन गर्दै तस्बिर प्रदर्शनीले दर्शकलाई नेपालको मौलिक एवं प्राचीन सांस्कृतिक विरासतको झल्को दिएको विचार प्रकट गरे ।
सर्जक पत्रकार मुबारकले नेपालमा तस्बिर खिच्दाको आफ्नो अनुभव सुनाउँदै अपार एवं विविधतापूर्ण सांस्कृतिक सम्पदाको धनी भएका कारण नेपाल फोटोग्राफरका लागि ठूलो आकर्षणको केन्द्रका रहेको बताए । उनले फोटो प्रदर्शनीजस्ता गतिविधिले नेपाल–इजिप्ट सांस्कृतिक आदानप्रदानको आधार थप सुदृढ हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे । उद्घाटन कार्यक्रममा फोटोग्राफर तथा पत्रकार, कलाकार, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, विद्यार्थीसहित करिब १०० जनाको सहभागिता रहेको दूतावासले जनाएको छ । फोटो प्रदर्शनी यही असार १९ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
१७ असार, सेभिल्ला । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्पेन सरकारका अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) पेड्रो साञ्चेजद्वारा आयोजित रात्रिभोजमा सहभागी भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन’मा सहभागी मुलुकका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको सम्मानमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली र प्रथम महिला राधिका शाक्य सहभागी भए । प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानमन्त्री साञ्चेजबीच आइतबार दुईपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो ।
१६ असार, सेभिया । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिभिल सोसाइटी फोरमको प्लेनरी समापनसत्रलाई प्रमुख अतिथिका रुपमा सम्बोधन गर्दै अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारमा लागि जोड दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन’मा सहभागी हुन स्पेनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले वित्तीय लगानीका लागि विकासिल देशले आफ्ना प्रतिबद्धताहरुलाई पूरा गर्नुपर्ने जोड दिए । उनले विकास सहयोग, ऋण दिगोपना र अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारका लागि पूरा नभएका कार्यसूचीमा नागरिक समाजले निरन्तर आवाज उठाउनुपर्ने बताए ।
“तपाईंहरु यस सम्मेलनका सहभागी मात्रै होइन, परिवर्तनका लागि उत्प्रेरक र सशक्त आवाज पनि हो । तपाईंहरुको वकालत र आवाजले देखिने प्रकारको परिणामका लागि योगदान दिन सक्नेछ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “नेपाल सुशासन, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतामा विश्वास गर्दै सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढिरहेको छ । समावेशीता, आवश्यकता र समानुपातिकताका आधारमा विश्वमा लगानी हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा नेपाल स्पष्ट रहेको छ । यसमा नागरिक समाजको विश्वव्यापी साझेदारी र सहभागिताको म प्रशंसा गर्दछु ।”
नागरिक समाजको वकालतबाट जनता, पृथ्वी र साझा दायित्वका लागि बल प्रदान हुने बताउँदै उनले कसैलाई पछाडि नराखी समतामूलक र दिगो भविष्य निर्माणका लागि अग्रसर हुन आह्वान गरे । स्पेन सरकारका उपाध्यक्ष काल्भो पोयाटोसमेत सहभागी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रको पुँजीलाई राम्रो रोजगारी सिर्जना गर्न र समावेशी वृद्धिलाई प्रवर्द्धन र परिचालन एवं विकासका लागि स्रोतहरुको खोजी गर्न सबैले साझा दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । नागरिक समाजको उक्त सत्रबाट पारित घोषणापत्रलाई ‘विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन’ले स्वीकार गर्नेछ ।
१४ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्पेनको सेभियामा यही असार १६ देखि १९ गतेसम्म आयोजना हुने संयुुक्त राष्ट्रसङ्घीय ‘विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन’ भाग लिने २१ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखक, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले बिदाइ गरे ।
प्रधानमन्त्रीको बिदाइका लागि विमानस्थमा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकृत एवं सुरक्षा निकायका प्रमुख उपस्थित थिए । ‘इन्टरनेशनल कन्फरेन्स अन फाइनान्सिङ फर डेभलपमेन्ट अफ युनाइटेड नेशन्स् (एफएफडी–४)’ का लागि राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटेरस र स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणमा उहाँ आज अपराह्न त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् ।
सम्मेलनमा सरकार प्रमुख, विश्व र क्षेत्रीय संस्था, वित्तीय र व्यापारिक संस्था, व्यवसायी, नागरिक समाज तथा राष्ट्रसङ्घीय निकायका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सम्मेलनमा नेपालले अल्पविकसित, साना र टापु मुलुकका विकासका चुनौतीबारे आफ्ना धारणा राख्नेछ । दिगो विकासका लागि तत्काल र दीर्घकालीन लगानीका चुनौतीमा घटाउने सम्बन्धमा सम्मेलन केन्द्रित हुनेछ । स्पेनमा रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न मुलुकका आफ्ना समकक्षी तथा राष्ट्रप्रमुखसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले स्पेनका नरेश फिलिप द्वितीयसँग शिष्टाचार भेट तथा समकक्षी सान्चेजसँग पनि भेटवार्ता गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्य, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई, अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजकुुमार श्रेष्ठलगायत छन् । प्रधानमन्त्री ओली यही असार २० गते शुक्रबार अपराह्न स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।
१२ असार, काठमाडौं । श्रम गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपालीको सूचना र विवरण सङ्कलन गर्ने उद्देश्य राखी संसारभरिका नेपाली डायस्पोराकै विवरण सङ्कलन गर्न सक्ने गरी निर्माण गरिएको ‘श्रम संसार एप’ आजदेखि सञ्चालानमा ल्याइएको छ । परराष्ट्र मन्त्री डा आरजु राणा देउवा र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सो एपको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आज शुभारम्भ गरे । उक्त एपमा विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्नो विवरण दर्ता गराएपछि यसमार्फत् कहाँ, कुन अवस्थामा र कति सङ्ख्यामा नेपाली रहेका छन् भन्ने बारेको सूचना प्राप्त गर्न सम्बद्ध देशका नेपाली मिसन तथा परराष्ट्र एवम् श्रम मन्त्रालयलाई गर्न सहज हुनेछ ।
यो विवरण प्राप्त भएपछि नेपाली नागरिक रहेका देशमा आवश्यक पर्ने कन्सुलर सेवा प्रदान गर्न तथा समस्यामा परेकाको तत्कालै उद्धार गर्नसमेत सहज हुनेछ । परराष्ट्र मन्त्री डा राणाले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा रहेका कैयौँ नेपाली सूचना कै अभावका कारण ठगिएका, दुःख पाएका र विभिन्न समस्यामा परेका गुनासा मन्त्रालयमा आउने गरेकाले अब यो एप सञ्चालनमा आएपछि यसबाट प्राप्त विवरणका आधारमा उहाँहरुलाई कन्सुलर सेवा प्रदान गर्न सजिलो हुने बताए । साथै श्रम स्वीकृति बेगर नै श्रम गन्तव्य देशमा पुगेर काम गरिरहेकालाई पनि सम्बद्ध देशको नेपाली दूताबासबाटै श्रम स्वीकृति दिनेगरी ‘वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति’ प्रदान गर्ने निर्णय भएकाले उहाँहरुलाई सहज हुने मन्त्री डा राणाले बताइन् ।
उनले भनिन्, “विशेषगरी श्रम स्वीकृति बिना नै विभिन्न देशमा पुगेका र हाल त्यहाँ काम गरिरहेकाका लागि उहाँहरुको संरक्षण, सुरक्षाका लागि यो ‘वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति’को व्यवस्था सम्बन्धित दूताबासबाटै दिनेगरी व्यवस्था मिलाइएको हो । यसको अर्थ अवैध रूपमा जानेलाई प्रोत्साहन गरेको भने होइन ।”
मन्त्री डा राणाले मन्त्रालयले नेपाली डायस्पोराका समस्याको समाधानका लागि यसअघि पनि एक कार्यदल गठन गरी काम सुरु गरिएको जानकारी दिँदै पछिल्लो समयमा विशेष गरी श्रम गन्तव्यमा रहेका नेपालीका समस्या धेरै आउन थालेकाले उहाँहरुको अवस्था र समस्या बुझ्नका लागि यो एप सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिइन् । श्रममन्त्री भण्डारीले आज सञ्चालनमा ल्याइएको एप र वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृतिको यस व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा ठूलो राहात प्रदान गर्ने बताए ।
उनले नेपाली को कहाँ र कति छन् भन्ने जानकारी मात्र नभएर कागजबिहीन भएर बसेका, सम्बन्धित श्रम गन्तव्यमा जाँदा श्रम स्वीकृति नलिएका तथा अन्य विविध कारणले समस्यामा परेर आफूले पाउने आधारभूत सेवा सुविधाबाट पनि बञ्चित भएका नेपाली श्रमिकलाई यसले ठूलो सहायता प्रदान गर्ने उनको भनाइ छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा सञ्चालनमा ल्याइएको उक्त एज्पलाई सम्बद्ध देशका नेपाली राजदूताबासबाट अद्यावधिक गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । सो एपमा ती देशमा रहेका नेपालीले आफ्नो विवरण भने भर्नुपर्नेछ ।
१२ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युरोपेली मुलुक स्पेनको औपचारिक भ्रमणका लागि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आगामी शनिबार त्यसतर्फ जाँदै छन् । उनले स्पेनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा त्यहाँ यही असार १६ देखि १९ गतेसम्म आयोजना हुने ‘विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन’मा भाग लिने छन् । प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमणको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र स्वागतका लागि स्पेनस्थित नेपाली समुदाय आतुर र उत्साहित रहेको स्पेनका लागि नेपाली राजदूत शनिल नेपालले राससलाई जानकारी दिए । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना समकक्षीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन् । त्यस अवसरमा सहयोग र सम्बन्ध विस्तारसम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण विषयमा नेपाल र स्पेनबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले भ्रमणकै दौरान त्यहाँस्थित नेपाली समुदाय र स्पेनिस उद्योगी व्यवसायीसँग पनि अन्तत्र्रिmया गर्नेछन् । सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्रीको अन्य महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय भेटघाट समेत हुने दूतावासले जनाएको छ ।
स्पेन संसदीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको पश्चिम युरोपेली मुलुक हो । करिब पाँच लाख पाँच हजार ९९० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको स्पेनको जनसङ्ख्या लगभग चार करोड ७४ लाख छ । सन् १९८६ मा युरोपेली सङ्घको सदस्य भएको स्पेनले सन् १९९५ मा सेन्जेनको सदस्यता लिएको थियो । स्पेनमा ८४ प्रतिशत स्पेनिस, एक दशमलव सात मोरक्कन, एक दशमलव दुई रोमानियन र अन्य जाति १२ दशमलव तीन रहेको तथ्याङ्क छ । स्पेनमा साना–ठूला गरी २० हजार फुटबल क्लब र १० लाख रजिष्ट्रर खेलाडी रहेको मुलुक हो । भाषाका हिसाबले स्पेनिस विश्वको चौथो धेरै बोलिने भाषा हो ।
नेपाल र स्पेनबीच सन् १९६८ मे १३ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भए पनि सन् २०१८ मा मात्र त्यहाँ नेपालको आवासीय राजदूतावास स्थापना भएको हो । स्पेनको दूतावास यहाँ नभएकाले दिल्लीस्थित दूतावासले नेपाल हेर्दै आएको छ । स्पेनमा विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा करिब २० हजार नेपाली संलग्न रहेको अनुमान छ । उनीहरूमध्ये विशेष गरी कृषि, होटल, पर्यटन र निर्माणलगायत क्षेत्रमा बढी संलग्न रहेको जानकारी दिइएको छ । नेपाल र स्पेनबीच विगतदेखि नै उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान हुँदै आएको छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सन् १९८३ मा स्पेन तथा त्यहाँका राजा कार्लोसले पनि सन् १९८७ मा नेपालको चारदिने राजकीय भ्रमण गर्नुभएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सन् २०१६ मा स्पेनमा ‘द्वन्द्वमा परेका व्यक्तिहरूको बेचबिखनसम्बन्धी उच्चस्तरीय बहस’मा भाग लिएका थिए । सन् २०१९ मा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले स्पेनमा आयोजित मन्त्रीस्तरीय जिएसएमए कार्यक्रममा भाग लिएका थिए । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सन् २०२१ मा स्पेनको भ्रमण भएको थियो । त्यसअवसरमा नेपाल र स्पेनबीच जलवायु परिवर्तन र पर्यटनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो । वैदेशिक रोजगारीका हिसाबले नेपालीका लागि स्पेन नयाँ गन्तव्य बनिरहेको छ । स्पेन विश्वमै पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहँदै आएको छ । त्यहाँको आयस्रोतको प्रमुख आधारमध्ये पर्यटन महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । वार्षिक सवा करोड पर्यटकले स्पेनको भ्रमण गरेको तथ्याङ्क छ । यसैबीच स्पेनबाट सन् २०१८ मा १९ हजार ५६३ पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएकामा कोभिड–१९ पछि त्यसमा केही गिरावट देखिएको छ ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, प्रकृतिक सौन्दर्य, अनुपम सांस्कृतिक सम्पदा र विविध विशिष्ट पर्यटकीय स्थानले स्पेनिस पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्ने प्रशस्त सम्भावना छ । अनुकूल हावापानी र साहसिक पर्यटन, आध्यात्मिक चिन्तन, ध्यान र योगका लागि नेपाल उपयुक्त गन्तव्य स्थलकारूपमा परिचित छ । नेपालबाट हुन लागेको यो उच्चस्तरको भ्रमणले पनि स्पेनलगायतका युरोपली मुलुकका पर्यटकलाई नेपालबारे थाहा पाउन बलियो आधार प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
११ असार, कञ्चनपुर । आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा पारेर भारत पु¥याएर बन्धक बनाइएका ५८ नेपाली युवाको आज उद्धार गरी ल्याइएको छ । भारतको उत्तराखण्ड राज्य उधमसिंह नगर जिल्लाको रुद्रपुरमा ३२ जना र कासिपुरमा ३५ जना गरी ५८ जना बन्ध बनाइएका युवाहरुको उद्धार गरी ल्याइएको हो । नागरिक संस्था किन नेपाल,किन इण्डिया, भारतस्थित नेपाली दूतावास, नेपाल प्रहरी र भारतीय प्रहरीको सहयोगमा युवाको उद्धार गरी पश्चिमी सीमा नाका गड्डाचौकी हँुदै नेपाल ल्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक सागर बोहराले बताए ।
रुद्रपुर र कासिपुरमा रोजगारी दिने भनेर लगिएका युवालाई घर घरमा राखेर बन्धक बनाइएको थाहा पाएपछि भारतस्थित नेपाली दूतावासको सहयोगमा विभिन्न सङ्घ संस्था र प्रहरीले उद्धार गरेको उनले बताए । उद्धार गरेका युवालाई बसमार्फत सीमा नाका गड्डाचौकी पु¥याइएको थियो । रोजगारी दिने भनेर लग्ने व्यक्तिको खोजी कार्यसँगै आवश्यक अनुसन्धानको कार्य भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक बोहराले बताउनुभयो ।
सीमा नाकामा उद्धार गरेर ल्याइएका युवालाई कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकाल र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख ९डिआइजी० डम्बरबहादुर विश्वकर्माले स्वागत गरेका थिए । सुदूरपश्चिमका युवालाई आजै घर जाने व्यवस्था मिलाइएको छ भने अन्य जिल्लाका युवालाई बस्नका लागि प्रबन्ध गरिएको छ । उद्धार गरिएका युवामा सुदूरपश्चिमको कैलाली, डोटीका गरी ११ जना रहेका छन् भने अन्य चितवन, सुनसरी, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुङ, दाङ, बाँके, स्याङजा, धादिङ, कास्की, सर्लाही, रुकुम बागलुङ, इलाम, रुपन्देहीका गरी ४६ जना रहेका छन् ।
११ असार, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले थाइल्याण्डमा क्रियाशील स्वास्थ्य नीति निर्माता, बौद्धिक तथा अध्ययनरत मेडिकल विद्यार्थीसँग नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा थाइल्याण्डको अनुभवबाट गर्न सकिने सुधारबारे सुझाव लिएका छन् । जनसङ्ख्या नीतिसम्बद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन बैङ्कक पुगेका मन्त्री पौडेलले त्यहाँ क्रियाशील नेपालीसँग छलफल गरेका हुन् ।
नेपाली राजदूतावासको आयोजनामा बैङ्ककमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले थाइल्याण्डको स्वास्थ्योपचार प्रणाली, स्वास्थ्य शिक्षा तथा स्वास्थ्य बिमाबारेमा थाइल्याण्डको अनुभवबारे नेपाली समुदायसँग सुझाव लिएको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ । दुवै देशको परिस्थितिबारे जानकार नेपालीहरूबाट प्राप्त अनुभव आगामी दिनमा थप उपयोगी हुने मन्त्री पौडेलले विश्वास व्यक्त गरे । “हामी अहिलेकै स्रोतमा सुधार गरेर नागरिकलाई बढी सेवा दिन प्रयत्नशील छौँ, तपाईँहरूको अनुभव हाम्रा लागि उपयोगी बन्न सक्छ”, मन्त्री पौडेलले भने ।
थाइल्याण्डका लागि नेपाली राजदूत धनप्रसाद ओलीले थाइल्याण्डमा नेपालीहरु चिकित्सा उच्च शिक्षा, चिकित्सा अभ्यास तथा नीति निर्माणसँगै व्यवसायमा संलग्न रहेका उल्लेख गर्दै उहाँहरूको अनुभव आदानप्रदानले आगामी दिनमा थप सम्भावना र सहकार्यको मार्गप्रशस्त गर्ने बताए ।
अन्तक्र्रियामा सहभागी स्वास्थ्य सेवाप्रदायक एप निर्माणमा संलग्न नेपालीहरूले आफ्नो सेवा स्वदेशमा विस्तार गर्न तयार रहेको बताए । साथै, सहभागी स्वास्थ्य बिमाका जानकारहरूले थाइल्याण्डको अभ्यासबारे मन्त्री पौडेललाई जानकारी गराए । मन्त्री पौडेलले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालका तर्फबाट सहभागिता जनाउने कार्यक्रम छछ ।
१० असार, काठमाडौं । खाडी मुलुकका उडान रद्द भएपछि सोमबार रातिदेखि त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अलपत्र परेका यात्रु उडान सञ्चालन भएसँगै गन्तव्यतर्फ उडेका छन् । सोमबार राति ११ः३० बजे कतारको दोहा उड्न लागेको नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को विमान कतारको विकसित परिस्थितिका कारण उडान रद्द भएपछि यात्रु विमानस्थलमा नै अलपत्र परेका थिए । हिमालय एयरलाइन्सको विमानको कतार उडान पनि रद्द हुँदा धेरै सङ्ख्यामा यात्रु अलपत्र परेका थिए ।
इरानले कतारमा आक्रमण गरेपछि खाडी मुलुकका उडान रद्द भएका थिए । कतारको ‘एयरस्पेस ओपन’ भइसकेकाले गएराति रद्द भएका उडानका यात्रु आज गन्तव्यतर्फ जान थालेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ । गएराति रोकिएका उडान आज मध्याह्न १२ बजे तय गरिएको थियो ।
विमानस्थलका महाप्रबन्धक जगन्नाथ निरौलाका अनुसार गएराति नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सको कतार गन्तव्यको उडान रद्द भएको थियो । जसका कारण गन्तव्यमा हिँडेका सयौँ यात्रु विमानस्थलमै अलपत्र परेका थिए । कतारबाट काठमाडौँ आउने विमानको उडान पनि आज रद्द भएको छ । बिहान ८ बजेका लागि काठमाडौँ आइपुग्नुपर्ने विमान कतारले रद्द गरेको बताइएको छ ।
महाप्रबन्धक निरौलाले कतारले आफ्नो आकाश खुला गरिसकेकाले अब नियमित रुपमै उडान हुने उनले बताए । निगमका प्रवक्ता सुवास डाँगीका अनुसार निगमको सोमबार दोहा उडानमा २६९ यात्रु थिए । उनीहरुलाई आज गन्तव्यतर्फ पठाउन विमानस्थलको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ ।
कतारको परिस्थितिका कारण खाडी मुलुकका नियमित उडानमा केही बिलम्ब हुने बताइएको छ । सोमबार राति विमानमा यात्रुलाई बोर्ड गराउने तयारी भइरहेका बेला आक्रमणको सूचना आएपछि उडान रद्द गरिएको थियो । वैदेशिक रोजगारीका लागि जान लागेका अधिकांश यात्रुहरु अलमलमा परेका थिए । नेपालका तीनसहित ३० वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले अन्तरराष्ट्रिय उडान भर्दै आएका छन् ।
१० असार, काठमाडौं । सरकारले अध्यागमन र ‘भिजिट भिसा’ प्रकरण सम्बन्धमा पूर्वमुख्य सचिव शङ्करदास वैरागीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको सुरुमै सभामुखसँग समय माग गरी सांसदहरुले समसामयिक विषयमा राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रमेश लेखकले उक्त समितिका सदस्यमा ६ मन्त्रालयका सहसचिव रहेको जानकारी दिए ।
व्यवस्थापन र भिजिट भिसा सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत, कानुन र संरचनात्मक सुधारका लागि ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेबमोजिम समिति गठन गरिएको मन्त्री लेखकले जानकारी दिए । यो विषयमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीच सहमति भएको थियो ।
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समितिमा प्रतिपक्षी दुई दलले असहमति जनाएका छन् । गृहमन्त्री लेखकपछि धारणा राख्ने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद् डा स्वर्णिम वाग्लेले पूर्वमुख्य सचिव शङ्करदास वैरागीको अध्यक्षतामा गठित उक्त समितिलाई आफूहरुले अस्वीकार गर्ने बताए । उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समिति गठन आवश्यक भएको बताए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले भिजिट भिसा प्रकरणका सन्दर्भमा विगत १८ वर्षमा नियुक्त भएका १४ जना गृहमन्त्री उपर छानबिनको माग गरे । “अहिले गठित समितिमा हाम्रो असहमति छ, यो समितिले न्याय दिन सक्दैन, यो राजनीतिक र सत्तास्वार्थभन्दा माथि हो, यस प्रकरणमा जो सुकै दोषी भए पनि कारबाही गर्नुपर्छ”, उनले भने । बैठकमा आफ्ना धारणा राखेपछि दुई दलले बैठक बहिस्कार गरेका छन् ।
९ असार, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले हाल इजरायल–इरानबीच उत्पन्न द्वन्द्व र यसका सम्भावित प्रभावलाई गम्भीरताका साथ लिँदै ती क्षेत्रहरूमा रहेका नेपालीको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरिरहेको बताएकी छिन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गतको छलफलमा सांसदहरूले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भनिन्, “मन्त्रालयले जुन १५ मा विस्तृत सम्पर्क विवरणसहितको यात्रासम्बन्धी जानकारी जारी गरी हाल इजरायल तथा इरानमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षाका दृष्टिकोणले अधिकतम सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ ।”
मन्त्री डा राणाले सम्बन्धमा समृद्ध मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतहरूलाई नेपाली नागरिकको सुरक्षाका लागि समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको बताइन् । यही जुन १७ तारिखमा ‘अनलाइन पोर्टल’ खोलेर नेपालीहरूको विवरण लिन सुरू गरिएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त पोर्टलमा हालसम्म ८८५ जनाले विवरण दर्ता गर्नुभएको र विवरण दर्ता गर्ने क्रम बढ्दै गएको जानकारी गराइन् ।
मन्त्री डा राणाले भनिन्, “यही जुन १८ तारिखमा ती मुलुकहरूमा हाल हवाई मार्ग बन्द रहेको अवस्थामा सुरक्षित स्थान वा सीमावर्ती मुलुकमा जान चाहने नेपालीलाई अनलाइन भिषा उपलब्ध गराउनेलगायता काममा सहजीकरण गरिदिनका लागि खाडीस्थित सबै नेपाली नियोगहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।” यस सन्दर्भमा जोर्डन सरकारले १९ जुन २०२५ मा एक नोट लेखी इजरायलबाट आफ्नो सीमामा आउने विदेशी नागरिकहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको उनले बताइन् । साथै आएएलओ र आएओएमसँग पनि यस विषयमा सहजीकरणका लागि नेपाली राजदूतावासद्वारा पत्राचार भएको उनले बताइन् ।
मन्त्री डा राणाले इरानमा रहेका १६ जना नेपालीलाई उद्धार गरिदिन भारत सरकारलाई अनुरोध गरिएकामा इरानस्थित भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा ११ जनालाई नेपाल फर्काउने प्रक्रिया सुरू भएको जानकारी गराइन् । बाँकी पाँचजना अध्यागमन कानुनका कारण थुनामा रहेकाले कागजी प्रक्रिया पूरा गरी स्वदेश फर्काउन मन्त्रालयले नेपाली राजदूतावास, दोहामार्फत पहल गरिरहेको जनाएको छ । साथै उनले सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय एवं द्रूत सुनुवाइ समूहको गठनमार्फत इजरायल र इरानबाट शीघ्र उद्धार तथा स्वदेश फिर्तीको पहल भइरहेको बताइन् ।
मन्त्री डा राणाले विपिन जोशीको रिहाइका लागि नेपाल सरकारले सुरूदेखि नै उच्च तहमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीयस्तरमा कूटनीतिक पहललाई निरन्तरता दिइआएको बताइन् । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले इजिप्टका राष्ट्रपतिसँग टेलिफोनमार्फत अपिल गर्नुभएको थियो । त्यस्तै, सभामुख देवराज घिमिरेले अरब संसद्का अध्यक्षलाई अनुरोध गर्दै पत्र लेखेका थिए । मन्त्री डा राणाले कतार र संयुक्त अरब इमिरेटसका परराष्ट्र राज्यमन्त्रीहरू तथा इजिप्ट, टर्की र इरानका परराष्ट्रमन्त्रीहरूलाई पत्र लेखी अनुरोध गरेकी थिइन् ।
त्यस्तै, ओमानमा आयोजित इन्डियन ओसन कन्फरेन्समा कतार र संयुक्त अरब इमिरेटसका परराष्ट्र राज्यमन्त्री र इरानका समकक्षीसँग भेटघाट गरी अनुरोध गरेको उनले जानकारी गराइन् । मन्त्री डा राणाले सीमासम्बन्धी समस्याका सन्दर्भमा द्विपक्षीय उच्चस्तरीय वार्ता एवं स्थापित संयन्त्रद्वारा समाधानका पहल जारी रहेको र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूसँग निरन्तर समन्वय हुँदै आएको बताइन् ।
उनले भनिन्, “भारतमा बन्दी अवस्थामा रहेका नेपालीको उद्धार सम्बन्धमा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासले उत्तराखण्ड प्रहरी र ‘किन इन्डिया’ सामाजिक संस्थाको सहयोगमा हालसम्म ३६ जना नेपालीको उद्धार गरिएको छ । उक्त घटनासँग सम्बन्धित केही व्यक्तिहरूलाई उत्तराखण्ड प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको र सम्भावित थप नेपालीहरूको खोजी कार्य जारी रहेको छ ।”
८ असार, न्यूयोर्क । नेपाली कवि राजन महर्जनको अङ्ग्रेजी भाषामा प्रकाशित पहिलो कविता सङ्ग्रह ओड टु यल न्यूयोर्कको क्विन्समा एक विशेष साहित्यिक कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको छ। निराला पब्लिकेशन्स, नयाँ दिल्लीद्वारा प्रकाशित यो सङ्ग्रहमा २३ वटा छोटा र लामा कविताहरू समावेश छन् । जसले कविको जन्मभूमि यल (पाटन), काठमाडौँ उपत्यकाको ऐतिहासिक शहरको सौन्दर्य, संस्कृति र आत्मासँग गहिरो नाता जोडेको छ। यस सङ्ग्रहमा प्रवासको जीवन र आफ्नो मौलिक पहिचानबीचको द्वन्द्वलाई पनि कवितामार्फत् समेटिएको छ।
पारिवारिक वातावरणमा सम्पन्न भएको सो विमोचन कार्यक्रममा हिमालयन कवि युयुत्सु शर्मा, कविका चार वर्षीया छोरी अर्लानी, पत्नी अस्मिता र ससुरा अमृत मान महर्जन तथा सासु मीना महर्जनले संयुक्त रूपमा पुस्तक सार्वजनिक गरेका थिए। कार्यक्रममा कवि महर्जनले आफ्ना कविता मार्फत् जन्मभूमिलाई सम्मान गर्न पाएको खुशी व्यक्त गर्दै न्यूयोर्कस्थित नेपाली समुदायप्रति आभार प्रकट गरे।
कवि युयुत्सु शर्माले नेपालबाट अङ्ग्रेजी भाषामा हुने लेखनको परिवर्तित परिदृश्यमा ओड टु यलको सांस्कृतिक र साहित्यिक महत्वमाथि प्रकाश पारे । उनले कवि महर्जनको काव्यशैलीले जन्मभूमिप्रतिको माया र स्मृतिलाई जीवन्त चित्रहरूमा प्रस्तुत गरेको भन्दै प्रशंसा गरे । उनले भने, “महर्जनले प्रवास र पहिचानबीचको द्वैतता अँगाल्दै कविको रूपमा आफ्नो स्वरलाई दृढ बनाएका छन्।”
कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका प्रतिनिधिहरू गीता खत्री, ज्योति पौडेल, लक्ष्मी श्रेष्ठ, राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायतले पुस्तकको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरे। अरू वक्ताहरूमा आनन्द श्रेष्ठ, गोविन्द कोइराला, तुलसी चित्रकार र नेपालभाषा कवि अमृत मान जः पनि थिए। साथ साथै नदिया लिवाङ, राम खत्री, बद्री पौडेल आदिको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रममा न्यूयोर्कका विभिन्न नेपाली सामाजिक तथा साहित्यिक सङ्गठनहरूका प्रतिनिधिहरू र नेपाली समुदायको उल्लेखनीय उपस्थिति थियो, जसले यस कार्यक्रमलाई प्रवासी साहित्यको एक अविस्मरणीय उत्सव बनायो। यो विमोचन कार्यक्रम निराला पब्लिकेशन्सको संयोजनमा स्थानीय निकायहरूको सहकार्य र फूडमाण्डुको सहयोगमा सम्पन्न भएको हो। ओड टु यल अहिले Amazon, Flipkart, र Daraz उपलब्ध छ र चाँडै नेपालका प्रमुख पुस्तक पसलहरूमा पनि पाइनेछ।
८ असार, काठमाडौं । इरानस्थित भारतीय दूतावासले नेपाल र श्रीलङ्काका नागरिकको उद्धारका लागि पहल गर्ने जनाएको छ । नेपाल र श्रीलङ्का सरकारको अनुरोधमा उक्त प्रयास गरिने दूतावासले जनाएको हो । “नेपाल र श्रीलङ्का सरकारको अनुरोधमा इरानस्थित भारतीय दूतावासले नेपाल र श्रीलङ्काका नागरिकलाई पनि उद्धार गर्नेछ,” इरानस्थित भारतीय दूतावासले लेखेको छ। इरान र इजरायलबीच जारी द्वन्द्वका कारण बिग्रँदो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै भारत सरकारले इरानबाट भारतीय नागरिकलाई उद्धार गर्न ‘अपरेसन सिन्धु’ सुरु गरेको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालका अनुसार ’अपरेसन सिन्धु’ अन्तर्गत अहिलेसम्म ५१७ जना भारतीय नागरिक इरानबाट स्वदेश फर्केका छन् । जयसवालका अनुसार इरानबाट भारतीयहरूलाई लिएर एक विशेष विमान जुन २१ मा तुर्कमेनिस्तानको अश्गाबातबाट नयाँ दिल्ली आइपुगेको थियो। एक्समा जयसवालले लेखेका छन्, “अपरेसन सिन्धु जारी छ । तुर्कमेनिस्तानको अश्गाबातबाट एक विशेष उद्धार उडान जुन २१ को बिहान ३ बजे नयाँ दिल्लीमा अवतरण गरेको थियो। हालसम्म इरानबाट ५१७ जना भारतीय नागरिक ’अपरेशन सिन्धु’ अन्तर्गत स्वदेश फर्किएका छन् ।”
इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्व शनिबार नवौँ दिनमा प्रवेश गरेको छ । गत जुन १३ मा इजरायलले इरानी सैन्य र आणविक स्थलहरूमा ‘अपरेसन राइजिङ लायन’ नामक विशाल हवाई आक्रमण गरेपछि द्वन्द्व सुरु भएको थियो। त्यसको जवाफमा इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर (आइआरजिसी) ले इजरायली लडाकु विमान इन्धन उत्पादन केन्द्र र ऊर्जा आपूर्ति केन्द्रलाई लक्षित गरी ‘अपरेसन ट्रु प्रोमिस ३’ नामक ड्रोन र क्षेप्यास्त्र आक्रमण सुरु गरेको थियो ।
७ असार, काठमाडौं । इजरायल–इरान युद्धका कारण इरानमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गरिने भएको छ । भारत सरकारको सहयोगमा उनीहरुको उद्धार गरिने परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले राससलाई बताइन् । इरानमा रहेका १६ जना नेपालीको उद्धारका निम्ति आफूले भारत सरकारसँग आग्रह गरेको जानकारी दिँदै उनले त्यसप्रति भारत सकारात्मक रहेको बताइन् । परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले भनिन्, “इरानमा केही नेपाली हुनुहुन्छ । आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्दा नेपालीको पनि उद्धारका निम्ति मैले भारत सरकारसँग आग्रह गरेकी छु । हामी भारतबाट सकारात्मक जवाफ आउनेमा विश्वस्त छौँ ।”
सरकारको निर्देशनअनुसार भारतका लागि नेपालका राजदूत डा शङ्कर शर्मा पनि इरानमा रहेका नेपालीको उद्धारका निम्ति भारत सरकारसँग निरन्तर सम्पर्क एवं समन्वयमा रहेको बताइएको छ । तेहरानस्थित भारतको दूतावासले आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्दैैछ । यस क्रममा उक्त दूतावासले नेपालीलाई पनि सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले इरानमा रहेका नेपालीको उद्धारका लागि त्यहाँस्थित भारतीय दूतवासका उपप्रमुखसँग सम्पर्क र समन्वय गरिरहेको बताए ।
५ असार, काठमाडौं । इजरायल र इरानबीच युद्ध चर्किएसँगै त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको स्थिति, सुरक्षा र उद्धारका लागि कूटनीतिक पहल बढाउन सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले नेपाल फर्किन चाहने र उद्धारको माग गर्ने नेपालीहरुसँग तत्काल सम्पर्क गरी सोहीअनुसार यी दुई देशसँग समन्वय एवं कूटनीतिक पहलकदमी बढाउन सभाअध्यक्षमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानार्कषण गराए ।
विश्व शान्तिको कामना गर्दै राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले यसबाट नेपाललाई पर्ने सम्भावित खतराबारे सरकारलाई सतर्कता अपनाउनसमेत आग्रह गरे । विशेष समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद जयन्तीदेवी राईले इजरायल र इरान युद्धको मारमा नेपालीको स्थिति र सुरक्षाबारे सरकारलाई सदनसमक्ष जानकारी गराउन माग गरे । विशेष समयमा दलीय आधारमा उपलब्ध समयमा नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद सुरेशकुमार आलेमगर, नेपाली कांग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियार र नेकपा (एमाले)का सांसद भगवती न्यौपानेले इजरायल र इरानयुद्धले नेपालमा पर्ने प्रभावबारे सरकारको ध्यानार्कषण गराए । “इजरायलमा झण्डै सात हजार र इरानमा एक दर्जन नेपाली छन् । सरकारले उहाँहरुको सुरक्षाका लागि केही कदम पनि चालेको छ, कूटनीतिक पहलबाट स्वदेश फर्किन चाहनेलाई तत्काल फिर्ता गरियोस”, सांसद न्यौपानेले भने । विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद जितजङग बस्नेतले राजावादी र राजाका समर्थकले विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रति गलत भाष्य निर्माण गरिरहेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
“यो देश हामीले बनाउने हो । गणतन्त्र हामीले ल्याएका हौँ । हामीले राजा हटाएका हौँ, अब राजा आउन सक्दैन”, सांसद बस्नेतले भने । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद भुवनबहादुर सुनारले राज्य सञ्चालनको नेतृत्वमा रहेका नेताहरु इमान्दार र नैतिकवान बन्न नसकेको राय व्यक्त गरे । मधेसका जनता सामाजिक न्यायको पहुँचबाट टाढा रहेकाले राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न चुकिरहेको उनको भनाइ थियो ।
“मधेशको अवस्था विकराल छ । सरकारको ध्यानार्कषण गराएँ, तर सरकार मौन छ । मधेशको समस्या ज्यूँका त्यू छ”, सांसद सुनारले भने, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद पूजा चौधरीले कर्मचारी व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउन र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह अवरुद्ध नहुने नीति निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारको ध्यानार्कषण गराइन् । त्यसैगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले कर्णालीलाई विकास पूर्वाधार निर्माण, विद्युत्, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र खाद्यान्नलगायत विषयमा जोडिदै जानु विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाको उपलब्धि भएको जिकिर गरे ।
५ असार, काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वका कारण पछिल्ला केही दिनमा विकसित घटनाक्रमपछि नेपाली नागरिकलाई ती देशमा यात्रासम्बन्धी जानकारी (ट्राभल एडभाइजरी) जारी गरेको छ । मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत नेपालबाट इजरायल, इरान वा मध्यपूर्वका अन्य मुलुक भ्रमण वा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनुहुने नेपाली नागरिकका सो जानकारी जारी गरेको हो ।
इजरायल र इरानको भ्रमण वा वैदेशिक रोजगारी वा अन्य प्रयोजनका लागि जाने तयारी गरिरहेका नेपाली नागरिकलाई हालको जटिल परिस्थिति कायम रहेसम्म त्यस्ता भ्रमण तथा यात्रा नगर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै, इजरायल र इरानबाहेक मध्यपूर्वका अन्य मुलुकको भ्रमण वा वैदेशिक रोजगारी वा अन्य प्रयोजनका लागि जाने तयारी गरिरहेका नेपाली नागरिकलाई हालको जटिल परिस्थिति कायम रहेसम्म त्यस्ता भ्रमण तथा यात्रालाई स्थगित गर्न समेत सूचनामा उल्लेख छ ।
इजरायल र इरानबीच विकसित घटनाक्रमलाई नेपाल सरकारले नजिकबाट नियालिरहेको उल्लेख गर्दै त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिक हालसम्म सुरक्षित रहेको र निजहरुको हितको रक्षा गर्न आवश्यकताअनुसार उपयुक्त कदम चालिने जनाएको छ ।
स्वेच्छाले नेपाल फर्कन चाहने नेपाली नागरिकका लागि हाल इजरायल र इरानको हवाईमार्ग बन्द रहेका कारण तेस्रो मुलुक हुँदै नेपाल फर्कनु परेमा तेस्रो मुलुकको ‘ट्रान्जिट भिसा’ लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले यसका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक पहल गरिने मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
इजरायल र इरानमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखी तोकेको समय र स्थानमा बाहेक घर वा बङ्कर÷सेल्टरबाट बाहिर ननिस्क मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । साथै इजरायल सरकारले जारी गरेका सुरक्षा सतर्कता, यात्रा, आवागमन तथा सुरक्षित स्थानसम्बन्धी सूचना, मापदण्ड तथा जानकारी निरन्तर रुपमा लिन र पालना गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
मन्त्रालयले नेपाली समुदाय र नेपाली राजदूतावाससँग नियमित रुपमा सम्पर्कमा रहन, परराष्ट्र मन्त्रालय र राजदूतावासले जारी गरेका सूचना तथा यात्रासम्बन्धी जानकारी नियमित रुपमा हेर्न आग्रह गरेको छ । सङ्कट आइपरेमा उद्धार तथा सहायता र ‘ट्रेकिङ’ गर्न सहजताका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, कन्सुलर सेवा विभाग र नेपाली राजदूतावास, तेल अभिभको ‘वेबसाइट’मा राखिएको ‘अनलाइन लिङ्क’मा दर्ता गरी आफ्नो विवरण फाराम यथाशीघ्र भर्न अनुरोध गरिएको छ ।
४ असार, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इजरायल र इरानबीच हाल विकसित परिस्थितिका कारण रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि कूटनीतिक नियोगलाई आवश्यक तयारी गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । श्रम मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्करको संयोजकत्वमा बसेको सरोकारवालाको बैठकले नेपाली नियोगमार्फत इजरायल, इरान र प्रभावित छिमेकी मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले नेपाली नियोगसँगको समन्वयमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकको आवश्यक सुरक्षालाई ध्यान दिई उपयुक्त परामर्श तथा यात्रा सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । इजरायल, इरान र प्रभावित छिमेकी मुलुकमा रहेका नेपालीलाई आवश्यकतानुसार राहत, उद्धारदेखि स्वदेश फिर्ता ल्याउनुपर्ने अवस्थाको पनि तयारी र तेस्रो मुलुकको ट्रान्जिट प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा छिमेकी देशसँग समन्वय गरी उद्धारका लागि पहल गर्ने बैठकको निर्णय छ ।
बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा रहेको श्रम आप्रवासन तथा वैदेशिक रोजगार समस्या समाधान कार्यदललाई आपतकालीन प्रतिकार्य टोलीका रुपमा समेत काम गर्ने गरी परिचालन गर्न सिफारिस गरेको छ । सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा र सहयोगका लागि सुरक्षा कूटनीतिमार्फत आवश्यक पहल गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा इजरायल, इरान र प्रभावित छिमेकी मुलुकमा जाने नेपालीलाई हवाई टिकट सार्नुपर्ने अवस्थामा सोबापत लाग्ने थप शुल्क छुटको व्यवस्था मिलाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले श्रम स्वीकृति लिई हाल वैदेशिक रोजगारीमा इजरायल, इरान र अन्य प्रभावित छिमेकी मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकको तथ्याङ्क तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिएको सचिव पुस्करले जानकारी दिए । बैठकले इजरायल, इरान तथा प्रभावित छिमेकी मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श सेवा प्रदान गर्न ‘भर्चुअल’ तथा ‘टेलिमेडिसिन’ सेवालाई विस्तार र तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा तयारी गर्न वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित देश तथा नेपाल सरकारले जारी गरेका सूचनाअनुसार आवश्यक सर्तकता अपनाउन अनुरोध गरेको छ । बैठकमा संसदीय समितिका सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालय, अध्यागमन र वैदेशिक रोजगार विभाग, निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनको प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
४ असार, गोरखा । अमेरिकामा गोली लागी मृत्यु भएका गोरखाका एकै घरका चार जनाको अन्त्येष्टि गर्न जान नपाएको परिवारजनले गुनासो गरेका छन् । गत जेठ अन्तिम साता भर्जिनियामा मृत भेटिएका पालुङ्टार–८ रातामाटेका ३८ वर्षीय सन्तोष परियार, उनकी ३६ वर्षीया श्रीमती अञ्जु श्रेष्ठ, आठ वर्षीया छोरी साइना र दुई वर्षीय बालक ओम परियारको अन्त्येष्टि गर्न जान नपाएको परिवारको गुनासो छ ।
अन्त्येष्टिका लागि उनीहरुका बुबा निरबहादुर खाती दम्पतीले प्रयास गरे पनि जान नपाएका वडाअध्यक्ष होपबहादुर नेपालीले बताए । “मृतक सन्तोष परियारको कान्छा भाई सुवास परियार अमेरिकी सेनामा छन् । यताबाट बुबाआमा अन्त्यष्टिका लागि जान खोज्नुभएको थियो तर दूतावासमा कागजात मिलेको छैन”, उनले भने, “अब सेनामा रहेको भाइले नै काजकिरिया गर्नुपर्ने भयो ।”
सन्तोष पहिले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा कार्यरत थिए । करिब १२ वर्ष दूतावासमा जागिर खाएपछि आठ वर्षअघि उहाँ जहान परिवारसहित अमेरिका गएका हुन् । गत जेठ २२ गते उहाँहरु भर्जिनियाको मनासस पार्कस्थित लानाए लेन ९४ ब्लकमा रहेको अपार्टमेन्टमा गोली लागी हत्या भएको अवस्थामा फेला परेको पालुङटार नगरपालिका– ८ का वडाअध्यक्ष होपबहादुर नेपालीले बताए । सन्तोषको परिवार विगत आठ वर्षदेखि अमेरिका बस्दै आएको नेपालीको भनाइ छ ।
३ असार, लिस्बन । विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) बनाउनका लागि स्पेनको बेनिडोर्मबाट दुई सय ५२ जना नेपालीको राहदानी आवेदन सङ्कलन गरिएको छ । राहदानी विभाग काठमाडौँ र स्पेनस्थित नेपाली दूतावासको संयुक्त टोलीले आलिकान्तेको बेनिडोर्ममा सम्पन्न गरेको दुई दिने घुम्ती शिविरबाट विद्युतीय राहदानीका लागि जैविक विवरणसहितको आवेदन सङ्कलन गरेको हो ।
शिविरबाट राहदानीको म्याद सकिएका, राहदानीको म्याद एक वर्षभन्दा कम भएका, क्षति भएका र हराएका गरी कूल दुई सय ५२ जनाको जैविक विवरणसहितको आवेदन सङ्कलन गरिएको म्याड्रिडस्थित नेपाली दूतावासका सहचारी विपीन चन्दले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
नयाँ राहदानी बनाउनका लागि आवेदन दिनेमा राहदानी क्षति भएका र नष्ट भएकाको सङ्ख्या धेरै रहेको उनले बताए । शिविरबाट करिब ३५ हजार यूरो अर्थात् झण्डै रु ५५ लाख राजस्व सङ्कलन भएको चन्दले बताए । आलिकान्ते क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीको सहजताका लागि राहदानी विभागसँगको समन्वयमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेर राहदानी सेवा प्रदान गरिएको दूतावासले जनाएको छ । घुम्ती सेवालाई नेपाल समाज एसोसियसन कोष्टाव्लाङ्का, एनआरएनए कोष्टाव्लाङ्का लगायतका नेपाली सङ्घ संस्थाले समन्वय र सहजीकरण गरेका थिए ।
घुम्ती शिविरमार्फत बेनिड्रोमै सेवा पाउँदा राहदानीसम्बन्धी समस्यामा परेका नेपालीहरूले राहत मिलेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेको शिविर संयोजक असिम लोप्चनले बताए । शिविरमा काल्पे, आल्तेया, कास्पे, आल्भिर, खाबिया, डेनिया, मुर्सिया, टोरटोसालगायतका क्षेत्रमा बस्ने नेपालीले सेवा लिएको उनले बताए ।
राहदानीसम्बन्धी समस्या परेका आलिकान्ते क्षेत्रका नेपालीको सहजताका लागि दूतावासलाई आग्रह गरेर घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिएको संयोजक लोप्चनले बताए । शिविरमा दूतावासका द्वितीय सचिव पुरक अधिकारी, सहचारी विपीन चन्द, राहदानी विभागका नायब सुब्बा ज्योत्सना काफ्ले, दूतावासका कर्मचारी लक्ष्मण शर्मा खटिएका थिए । एनआरएनए स्पेनका उपमहासचिव केशवराज कँडेल, एनआरएनए कोष्टाव्लाङ्का अध्यक्ष सुरेश बज्राचार्य, नेपाल समाज एसोसिएसनका अध्यक्ष केसरबहादुर थापालगायतले शिविरको समन्वय र सहजीकरण गरेका थिए ।
१ असार, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजुराणा देउवाले इजरायल र इरानबीच पछिल्ला तीन दिनदेखि विकसित घटनाक्रमका सन्दर्भमा सो क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षाका विषयमा चासो व्यक्त गर्दै उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सम्बन्धित मुलुकका नेपाली राजदूतलाई निर्देशन दिएकी छिन् ।
मन्त्री डा राणाले इजरायलको तेल अभिभ र कतारको दोहास्थित नेपाली राजदूतहरुलाई टेलिफोन सम्पर्क गरी नेपालीको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न, निरन्तर सम्पर्कमा रहन र सम्बन्धित मुलुकले जारी गरेका सुरक्षा सतर्कतासम्बन्धी अद्यावधिक सूचना नियमित रुपमा प्रवाह गरी नेपालीलाई निरन्तर सुसूचित गर्न निर्देशन दिइन् ।
हाल इजरायलमा करिब पाँच हजार ५०० र इरानमा करिब १२ जना नेपालीहरु रहेको र उहाँहरु सबैजना सुरक्षित रहेको जानकारी प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । इजरायल र इरानबीच विकसित उक्त घटनाक्रमलाई नेपाल सरकारले नजिकबाट नियालिरहेको र त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको हित सुनिश्चित गर्न आवश्यकताअनुसार उपयुक्त कदम चालिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले नेपाली राजदूतावास, तेल अभिभमा नियोग उप(प्रमुखरप्रवक्ता कुमारबहादुर श्रेष्ठलाई फोन नं ९७२–५३५३६०७४८, ०३५१००१११ र इ–मेलः [email protected] नेपाली राजदूतावास, दोहामा मिनिष्टर काउन्सेलर\नियोग उप=प्रमुख कुमार राईलाई फोन नं ं९७४–५५६१६०४०, ,९७४४४६७५६८१, ४४६७५६८३, ४४१७१९६२ र इ–मेलः [email protected] मा सम्पर्क गर्न सकिने जनाएको छ ।
३० जेठ, लण्डन । बेलायतीसरह समान पेन्सनलगायत भूतपूर्व गोर्खासैनिकका मागका सम्बन्धमा करिब एक वर्षपछि बेलायतीसँग वार्ता भएको छ । मागका सम्बन्धमा बिहीबार भएको वार्तामा बेलायती पक्षले सकारात्मक जवाफ दिएको यहाँस्थित नेपाली राजदूतावासका उपप्रमुख विपिन दुवाडीले बताए । उपप्रमुख दुवाडी, संयुक्त अधिराज्यको रक्षा मन्त्रालयका अधिकारी तथा भूतपूर्व गोर्खा प्रतिनिधि संलग्न वार्तामा बेलायतले मागका बारेमा सकारात्मक जवाफ दिँदै पर्याप्त गृहकार्य गरेर अर्को बैठकमा बस्न सहमति जनाएको हो ।
“बेलायती पक्ष सकारात्मक छ । पेन्सन लिने कति भूपूगोर्खा छन्, कति रकम आवश्यक पर्छरु लगायत विषयमा अध्ययन गरी अर्को वार्तामा बस्ने सहमति भएको छ ”, उपप्रमुख दुवाडीले रासससँग भने । गोर्खाभूतपूर्व सैनिक सङ्घका सभापति कृष्णकुमार राईले विगतका वार्तामा भूपूगोर्खाका हितका विषयमा मात्र छलफल गरेको बेलायती पक्षले यसपटक समान पेन्सनका सम्बन्धमा पनि वार्ता गरेको र पर्याप्त गृहकार्यका साथ अर्को बैठक गर्नेगरी छलफल टुङ्गिएको जानकारी दिए ।
२९ जेठ, वाशिङ्गटन डिसी । अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसमक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गरेका छन् । बुधबार राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसमा आयोजित एक समारोहमा राजदूत रेग्मीले ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गरेको नेपाली नियोगले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा राजदूत रेग्मीले नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र नेपाली नागरिकका तर्फबाट राष्ट्रपति ट्रम्पको सुस्वास्थ्य, खुसी र सफल कार्यकालको कामना गरेका थिए । राजदूत रेग्मीले नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय र पारस्परिक सम्बन्ध निरन्तर वृद्धि र मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले अमेरिकाले सामाजिक, आर्थिकलगायत नेपालका विकास प्राथमितामा पु¥याउँदै आएको सहयोगका लागि आभारसमेत व्यक्त गरे । राष्ट्रपति ट्रम्पले राजदूत रेग्मीलाई अमेरिकामा स्वागत गर्दै नयाँ दायित्व बहन गर्नुभएकामा बधाई ज्ञापन गरे । उनले अमेरिकी सरकार दुई देशबीच सामूहिक चासोका साथ सहकार्यमार्फत सुमधुर र पारस्परिक सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
२७ जेठ, काठमाडौं । एक महिनामा १ खर्ब ६५ अर्ब ३० करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । २०८२ वैशाखमा भित्रिएको सो रेमिट्यान्स हालसम्मको उच्च हो। यससँगै चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को १० महिनाको अवधिमा साढे १३ खर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार वैशाख मसान्तसम्म १३ खर्ब ५६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको हो । यो अघिल्लो आवको यसै अवधिको तुलनामा १३.३ प्रतिशत धेरै हो । । गत वर्ष वैशाखमा १ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्र भित्रिएको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १०.५ प्रतिशतले बढेर ९ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष १४.८ प्रतिशतले बढेको थियो ।
२७ जेठ, काठमाडौं । क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले सोमबार टोरन्टोमा क्यानडाले यसै वर्ष नाटोको रक्षा खर्चको दुई प्रतिशत लक्ष्य पुरा गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले वर्तमान विश्वव्यापी परिस्थितिहरू अझ जटिल र चुनौतीपूर्ण हुँदै गएका कारण, क्यानडाले अमेरिकामा निर्भरता घटाएर आफ्नो सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउनु आवश्यक रहेको औँल्याए । प्रधानमन्त्री कार्नीले भने, “म आज घोषणा गर्न चाहन्छु कि क्यानडाले नाटोको दुई प्रतिशत रक्षा खर्चको लक्ष्य यस वर्ष नै पुरा गर्नेछ, जुन तय भएको समयभन्दा पाँच वर्ष छिटो हो ।” उनले भने, “हामीमाथि खतराहरू बढिरहेका छन् ।”
यो घोषणा अन्य देशहरूले पनि यस्तै घोषणा गरेपछि आएको हो । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नाटो सदस्यहरूलाई आफ्नो रक्षा खर्च बढाउन दबाब दिइरहेका छन् । कार्नीले भने, “यो संसार कठिन र प्रतिस्पर्धात्मक हुँदै गएको छ । त्यसैले क्यानडाको नेतृत्व हाम्रो मूल्य र शक्ति दुवैबाट देखिन्छ ।” उनले अमेरिकाको विश्व नेतृत्व बदलिँदै गएको बताउँदै, “संयुक्त राज्यले आफ्नो बजारमा पहुँचका लागि शुल्क लिँदैछ र हाम्रो सुरक्षा सहयोग घटाइरहेको छ ।” “हामीले हाम्रो रक्षा खर्चको धेरै हिस्सा अमेरिका पठाउन बन्द गर्नु पर्छ ।”
कार्नीले रूस र चीनबाट पनि नयाँ खतरा देखिएको बताए र त्यसैले क्यानडाले आफ्नो सुरक्षा बललाई बलियो बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे । अप्रिलमा ३२ सदस्यमध्ये २२ ले दुई प्रतिशत रक्षा खर्च पुरा गरिसकेका नाटोले जनाएको छ । रूसले सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि हमला गरेपछि युरोपेली देशहरूले आफ्नो सैनिक खर्च बढाएका छन् र नाटोले दुई प्रतिशत रक्षा खर्च न्यूनतम मानक बनाएको छ ।
२६ जेठ, काठमाडौं । अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर ३७ जना नेपाली नागरिक काठमाडौं आइपुगेका छन् । त्यसमध्ये एक जना विद्यार्थी भिसामा गएको र एक जना डिभि परेर गएको पाइएको छ । अमेरिकी कानून उल्लंघन गरेकाहरु अहिले डिपोट भएका हुन् । यसमध्ये धेरैजसो गैरकानूनी रुपमा अमेरिका छिरेका नागरिक छन् । उनीहरु गैरकानूनी बाटोबाटै अमेरिका छिरेका थिए । चार्टर्ड विमानमा फर्किएर आएपछि प्रहरीको मानवबेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोका अधिकारीहरुले नेपाली नागरिकसँग समेत सोधपुछ गरेका थिए । त्यसक्रममा उनलाई राज्यसँग कुनै गुनासो भए नभएको समेत सोधिएको थियो । त्यसक्रममा उनले आफ्नो केही गुनासो नभएको बताएका थिए ।
‘यसरी फर्किएकामध्ये ५ जना महिला छन् । उनीहरु पनि अवैध बाटोबाट अमेरिका पुगेका थिए । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गोविन्द रिजालका अनुसार, अमेरिकाबाट डिपोर्ट आएका ३७ जनालाई एरिजोना राज्यबाट ओम्नी एयर इन्टरनेश्नलको विमानमा फिर्ता पठाइएको थियो । उनीहरुलाई ढाका हुँदै काठमाडौं ल्याइएको थियो । राति प्रहरीले सामान्य सोधपुछ गरेर प्रहरीले सबैलाई छाडेको छ । अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार, २१ फागुन २०८१ मा डिपोर्ट भएर आएका ८ नेपालीले समेत आफूहरुलाई अमेरिका पठाउने गिरोहबारे सूचना दिएका थिएनन् ।
उनीहरुले प्रहरीलाई जाहेरी दिन समेत मानेका थिएनन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अवैध आप्रवासीविरुद्ध कडा नीति लिँदै आएका छन् । सन् २०२५ को जनवरी २० देखि मे महिनाको अवधिमा १४० जना नेपालीलाई अमेरिकाले डिपोर्ट गरिसकेको छ । अमेरिकाबाट डिपोर्ट हुने नेपालीहरूको संख्या बढ्दो छ । जनवरीमा ६, फेब्रुअरीमा २०, मार्चमा ३०, अप्रिलमा २६ र मे महिनामा ५८ जना नेपाली अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएको अध्यागमन विभागको तथ्यांक छ ।
डिपोर्ट हुनेहरूमा दलाललाई मोटो रकम बुझाएर अवैध रुपमा अमेरिका प्रवेश गर्नेहरु धेरै रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् । अमेरिकाबाट नेपालीहरु डिपोर्ट हुने श्रृंखला विगतका वर्षहरूमा पनि थियो । अमेरिकाबाट सन् २०२१ मा ३५, सन् २०२२ मा २२, सन् २०२३ मा २४ र सन् २०२४ मा ५२ जना नेपाली अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएको अध्यागमन विभागको तथ्यांक छ ।