२६ जेठ, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानी सहजीकरण र औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारमा नेपालले उल्लेख्य सुधार गरेको बताएका छन् । आज स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजित ११३ औँ अन्तरराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनलाई रोजगारदाताको तर्पmबाट सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले लगानीका लागि भएका कानुनी सुधार र नेपालमा रहेका अवसरका बारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
यसैगरी अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणमा नेपालले गरिरहेको प्रयासको विश्व मञ्चमा प्रशंसा भएकोमा अध्यक्ष ढकालले खुसी व्यक्त गरे । औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारका लागि नवीन सोचसहित काम गरेकोमा अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) ले नेपाल, जिम्बाव्वे, कोट डे भाँ, युरुग्वे र नामिबियाको प्रशंसा गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको औचारिकीकरणका लागि महासङ्घ, ट्रेड युनियन र सरकारले समिति बनाएर काम गरिरहेको समेत अध्यक्ष ढकालले बताए । अध्यक्ष ढकालले प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल र जलवायु वित्तमा अन्तरराष्ट्रिय सहभागिताका लागि आग्रह गरे । महासङ्घको आग्रहमा करिब ३० वटा लगानी सम्बद्ध कानुनमा परिमार्जन गरिएको र द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार भएको जानकारी गराए ।
उनले भने, “नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइरहेको छ, तर पनि भारत चीनलगायतका मुलुकमा नेपाली उत्पादनको भन्साररहित सुविधा कायमै रहने हुँदा नेपालमा थप अवसर कायमै रहनेछ ।” उनले नेपालको भौगोलिक अवस्थितिका कारण कृषिजन्य उत्पादन, जलविद्युत्, पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको प्रशस्त सम्भावना र अवसर रहेको बताए ।
हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नभए पनि नेपालका हिमाल पग्लिँदै गएको तथा हिमाल संरक्षणमा नेपालले निर्वाह गरेको भूमिकाको बारेमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए । उनले पहाडी र टापु राष्ट्रहरूका लागि बजार पहुँच, वित्तीय सहायता र विकास सहयोगमा विशेष समर्थनको आवश्यकतामा जोड दिए ।
सम्मेलनमा विश्वका १८७ मुलुकका सरकार, रोजगारदाता एवं ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि सहभागी छन् । नेपालमा रोजगारदाताको संस्थाको रुपमा रहेको महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले नीतिगत सुधारसँगै नेपालको भौगर्भिक विविधता एवं भौगोलिक अवस्थितिले लगानीको पर्याप्त अवसर रहेको जानकारी गराए ।
काठमाडौं । अमेरिकामा चार नेपाली मृत भेटिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले पुष्टी गरेका छन्। घटनामा प्रहरीले घटनास्थलबाट पेस्तोल बरामद समेत गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ । बिहीबार राति भर्जिनिया राज्यको मनसास पार्क सहरस्थित एउटा घरमा दुई बालबालिका, एक महिला र एक पुरूष मृत भेटिएका हुन् । चारै जनामाथि गोली प्रहार गरिएको अवस्थामा मृत भेटिएको पाइएको छ । भर्जिनियाबाट प्रकाशन हुने अनलाइन सञ्चारमाध्यम एनबिसी वाशिङ्टन डटकमका अनुसार प्रहरीले घटनामा प्रयोग भएको पेस्तोल बरामद गरेको छ। चारै जना मृत भेटिएको कोठाबाटै प्रहरीले पेस्तोल बरामद गरेको हो।
मृत भेटिएका चारै जनाको शव प्रहरीले मेडिकल परीक्षणका लागि स्थानीय अस्पतालमा पठाएको छ। घटनास्थलमै पेस्तोल भेटिएका कारण प्रहरीले उक्त घटना हत्यापछि आत्महत्या हुन सक्ने आकलन गरेको छ। यद्यपि हत्यापश्चात आत्महत्या गर्ने को हुन सक्छ भनेर प्रहरीले खुलाएको छैन। त्यो अझै अनुसन्धानकै क्रममा रहेको बताएको छ। प्रहरीले मृत्यु हुने महिला र पुरूष अन्जु श्रेष्ठ र सन्तोष परियार रहेको पनि खुलाएको छ। दुई बालबालिकाहरुमास २ वर्षका बालक र ८ वर्षीया बालिका छिन्।
सोही घरको माथिल्लो तलामा अर्का नेपालीको परिवार पनि बस्दै आएको एनबिसी वाशिङ्टनले लेखेको छ। मृतकका एक नेपाली छिमेकीले उक्त घटनाले मर्माहत बनाएको बताएकी छन्। उनले आफ्नी ८ वर्षीया छोरी पनि मृतक ८ वर्षीया बालिकासँग सँधै सँगै खेल्ने गरेको पनि प्रहरीलाई बताएकी छन्। मृत भेटिएका उनीहरू मनसास पार्कको त्यो घरको भुइँतलामा बस्दै आएका थिए। घरबेटीले शंकास्पद लागेर प्रहरीलाई खबर गरेपछि बिहीबार राति १०ः४० बजे उक्त घरमा प्रहरी पुगेर ढोका खोलेको थियो।
२३ जेठ, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा पठाइदिने भन्दै रु ४२ लाख ३५ हजार ठगी गरेको अभियोगमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । रामेछाप मन्थली नगरपालिका–३ घर भई हाल दक्षिणकाली नगरपालिका–१ बस्ने ४० वर्षीया प्रमिला बरुवाल र पाल्पा माथागडी गाउँपालिका–४ घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका–२६ गेङ्गबु बस्ने ३४ वर्षीय मोहन पोखरेल पक्राउ परेका काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी उपरीक्षक काजीकुमार आचार्यले जानकारी दिए ।
उनले भने, “विदेशमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी रोजगारीका लागि विभिन्न देश लैजाने भन्दै लामो समयसम्म झुक्यानमा राखी विदेश नपठाई सम्पर्कविहीन भएकामा पीडितहरूले दिएका उजुरीका आधारमा निजहरूलाई पक्राउ गरिएको हो ।” पक्राउ परेकामध्ये बरुवालले युके पठाउने भन्दै सात जनाबाट रु ३२ लाख ३५ हजार र पोखरेलले एक जनालाई पोल्याण्ड पठाउने भन्दै रु १० लाख लिएको खुल्नमा आएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेका दुवै जनालाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि आजै वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल पठाइएको सूचना अधिकारी आचार्यले बताए ।
२३ जेठ, अमेरिका । अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले नेपालको अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) खारेज गरेको छ । बिहीबारबाट लागू हुने गरी ६० दिनभित्र अमेरिकामा बस्दै आएका नेपालीहरुले स्वैच्छिकरुपमा अमेरिका छोड्नुपर्नेछ वा अन्य वैकल्पिक कानुनी मार्ग अपनाउनुपर्नेछ । खारेजीको यो निर्णयसँगसँगै आगामी अगष्ट ५ उप्रान्त सोही स्टाटसमा बसेका नेपालीहरु अवैध हुनेछन् । यस अघि डिसेम्वर २४ सम्म नेपालीहरुले टीपीएस सुविधा पाउने बताइएको थियो । टीपीएस खारेजीपछि करिब सात हजार पाँच सय नेपालीहरु प्रभावित हुने छन् ।
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको टीपीएस खारेजीको कुरा उल्लेख छ । अमेरिकी गृह सुरक्षा सचिव क्रिष्टी नोमले अमेरिकी सरकारका निकायहरुले नेपालको वर्तमान अवस्थाको बारेमा दिएको सुझाबलाई मनन गरी नेपाललाई टीपीएस सुविधा दिइरहनुपर्ने आवश्यकता नभएकोले सो खारेज गरेको बताउनुभएको छ । नेपालमा गएको भूकम्पका कारण भत्किएका संरचनाहरु पुनर्निर्माण भइसकेको पनि सो विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस अघि ट्रम्प प्रशासनले हाल कायम रहेका नेपाललगायत १७ देशका आप्रवासीहरुको टिपीएस खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राकृतिक विपत्ति, सशस्त्र द्वन्द्व र महामारी जस्ता कारणले आफ्नो देशबाट भागेर आएका वा ल्याइएका आप्रवासीहरुलाई अमेरिकाले अस्थायी रुपमा काम गर्ने गरी अनुमति टीपीएस दिने गरेको छ ।
सन् २०१५ अर्थात् २०७२ सालको भूकम्पअघि वैध वा अवैध रुपमा यहीँ बसोबास गरिरहेका नेपाली आप्रवासीहरुलाई अमेरिकाले टीपीएसको सुविधा दिएको थियो । त्यस यता थुप्रै नेपालीहरुले टीपीएस सुविधा पाएर काम गर्दै आएका थिए । यस अघि अघिल्लो हप्ता मात्र अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले चारवटा देशको अस्थायी संरक्षित स्थिति ९टीपीएस० खारेज गर्न गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएको थियो ।
अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले धेरै अघिदेखि टीपीएस खारेज गर्ने निर्णय गरे तापनि वोस्टनको सङ्घीय अदालतले यसलाई रोकेको थियो । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले चारवटा देश क्युवा, हेटी, निकारागुवा र भेनेजुएलाका करिब पाँच लाख आप्रवासीहरुको टीपीएस खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई अनुमति दिएको कुरा समाचारपत्र पोलिटिकोले जनाएको छ । यो अनुमतिसँगै अबको केही दिनमा ती पाँच लाख आप्रवासीहरु स्वैच्छाले या त स्वदेश जानुपर्नेछ या सरकारी गिरफ्तारीमा परेर निष्काशित हुनुपर्नेछ ।
२२ जेठ, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएइ) जाने कामदारका लागि न्यूनतम एक हजार दिराम तलब निर्धारण गरेको छ । मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सरकारले बजारको अवस्था हरेर तलब निर्धारण गरेको जानकारी दिँदै युएईस्थिति दूतावासको सुझावमा न्यूनतम तलब एक हजार हुनुपर्ने प्रस्तावलाई परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिएको बताए ।
उनले तोकिएको नयाँ तलब नदिने रोजगारदाताले नेपाली श्रमिक लैजान नपाउने बताए । युएई जाने कामदारको न्यूनतम तलब सुविधा एक हजार दिरामभन्दा कम भए मागपत्र प्रमाणिकरण नहुने बताइएको छ । “युएई जाने कामदारको हकमा पहिले आठ सय, एक हजार र एक हजार दुई सय दिराम तलबको अनुपात लागू थियो ।
तर, अब अदक्ष, अर्धदक्ष र दक्ष श्रमिकको क्रमशः न्यूनतम एक हजार, एक हजार दुई सय र एक हजार पाँच सय दिराम तलब निर्धारण गरिएको छ”, मन्त्री भण्डारीले भने, “तोकिएकोभन्दा कम तलब भए कुनै पनि मागपत्र प्रमाणीकरण हुनेछैन ।” युएई जाने नेपाली कामदारको हितमा यो निर्णय उपलब्धिमुलुक हुने उनको विश्वास छ ।
२० जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास र समृद्धिका लागि नयाँ वित्तीय व्यवस्था र सशक्त विश्व सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । स्पेनको सेभिलामा यही जुन ३० देखि आगामी जुलाई ३ सम्म हुने विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा आज संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटेरसले आह्वान गरेको भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वच्छ प्रणालीगत सुधारका लागि पनि आग्रह गरे ।
विभिन्न राष्ट्र प्रमुख\सरकार प्रमुख सहभागी भर्चुअल बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले घट्दो विकास सहायता र लगानीका बीच विकासोन्मुख मुलुकले आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै धान्न नसक्ने भएको प्रभावकारी विश्व सहकार्यमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका साथै नेपाल सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
योगेश आदी न्यूयोर्क गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्ति सुरु गरिएको दुई वर्ष पुग्दासमेत संविधानले दिएका अधिकारबाट गैरआवासीय नेपालीलाई अझै पनि वञ्चित गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको राजनीतिक अधिकारबाहेकको अधिकार प्रयोगमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली मूलका व्यक्तिहरुलाई विशेष प्रकारको नागरिकता अर्थात् गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक जीवनमा सहभागिता जनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । तर, राजनीतिक अधिकार अर्थात् मतदान वा उम्मेद्वारी दिने अधिकार भने दिएको छैन ।
संविधान जारी भएको लामो समयपछि २०७९ सालमा संशोधन गरिएको नागरिकता ऐनअनुसार सार्क राष्ट्रबाहेक अन्य देशको नागरिकता लिएका व्यक्तिहरु, जो स्वयं उनका आमाबाबु वा हजुरबुवा वा हजरआमाले जन्म वा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका थिए, उनीहरुले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था गरियो । यो व्यवस्थाअनुसार नेपाली मूलका तेस्रो पुस्तासम्म अर्थात् नाति–नातिनाले समेत यो नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोलिएको थियो । ऐनअनुसार पहिले नेपाली नागरिकता लिएका थिए र पछि विदेशी नागरिकता लिएको अवस्थामा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन उक्त व्यक्तिले पहिलेको नेपाली नागरिकता त्याग गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन सुरु भएको छोटो समयमा नै हजारौंले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । नागरिकता प्राप्तिदेखि यसको अधिकारका विषयमा फरक–फरक धारणा रहेको छ । नेपालको संविधान तथा कानूनको पालना गर्ने शपथ लिनुपर्ने र गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रहित विपरीत कार्य गरेमा, सरकारले उक्त व्यक्तिको नागरिकता खारेज गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ । तर, संविधानले दिएका अधिकार प्रयोगमा भने वञ्चित गरिएको छ ।
संविधानले दिएका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न अहिले जारी भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले पाइँदैन । सरकारले नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशमार्फत पनि संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूत हुन सकेन । आफ्नै मातृभूमिसँग भावनात्मक, सांस्कृतिक र आर्थिक नाता कायम राख्ने अवसरलाई रोकिएपछि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले औपचारिकरुपमा विरोध गरेको छ । संघमा आएको विभाजन र विभिन्न गुट–उपगुटले एनआरएनए स्थापना कालदेखिको एजेण्डा अर्थात् ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ कमजोर बनेको छ ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार प्राप्तिमा पनि समस्या आएको छ । एनआरएनए विभाजनले गैरआवासीय नेपालीले पाउने अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक दलहरुबाट सञ्चालित एनआरएनएको नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वसँग गहन र निर्णायक छलफल गर्न नसक्दा अधिकार प्राप्तिमा समस्या भएको हो ।
कतिले प्राप्त गरे गैरआवासीय नागरिकता ? गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण २०८० साल असोज ३० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुरु गरेका थिए । एनआरएनएका तत्कालीन अध्यक्षद्वय कुल आचार्य र डा. बद्री केसीलाई पहिलो नागरिकता प्रदान गरेर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण गरिएको थियो । आचार्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतबाट र केसीले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको नागरिकता प्रधानमन्त्रीबाट प्राप्त गरेका थिए । नेपालको संविधान २०७२ ले गैरआवासीय नेपालीलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने व्यवस्थालाई व्यवहारमा सुरु हुँदा गैरआवासीय नेपालीमा उत्साह थियो ।
नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिनेको संख्या हजारौं पुगेको छ । तर, गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई संविधानले भनेअनुसार राजनीतिक अधिकारबाहेकका अधिकार भने दिइएको छैन । नागरिकता ऐनमा ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी सार्क सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।
नेपालको नागरिकता फिर्ता नगरेर विदेशी नागरिकता लिएका व्यक्तिले भने गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन पहिलेको नेपाली नागरिकता फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । लामो समयको छलफलपछि संशोधन भएको ऐनले नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले शपथ लिनुपर्ने र प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रहित विपरीत कार्य गरेको ठहरेमा सरकारले त्यस्ता व्यक्तिलाई दिइएको नागरिकता भने रद्द गर्न सकिने प्रावधान छ । हजारौं व्यक्तिले नागरिकता लिएसँगै यसका फाइदा र बेफाइदाका विषयमा बहस चलिरहेको छ ।
अहिलेको नागरिकताले कुनै पनि प्रकारको अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । कानूनमै उक्त कुरा राखिएको छैन । संविधानले दिएका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार पनि यो नागरिकताले दिन सक्दैन । त्यसैले नागरिकता ऐनलाई फेरि संशोधन गरेर यी अधिकारको प्रत्याभूति हुनेगरी काम गर्नुपर्नेमा सरोकारवाला निकायले जोड दिएका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण सुरु भएको झण्डै दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत यसको तथ्याङ्क गृह मन्त्रालयसँग छैन । अहिलेसम्म कति जनाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे भन्ने उत्तर गृह मन्त्रालय र एनआरएनएको सचिवालयसँग छैन । मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता जारी गर्ने भएकाले यकिन तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग नभएको बताए । उनले विश्वसन्देशसँग भने, ‘हामीसँग यसको एकीकृत तथ्याङ्क छैन । मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत डाटा कलेक्सन गरेपछि मात्रै भन्न सकिन्छ । त्यसका लागि समय लाग्छ । त्यही अवधिमा पनि तथ्याङ्क फरक–फरक हुनसक्छ । त्यसैले हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत तपाईंले विवरण लिन सक्नुहुन्छ ।’
गृह मन्त्रालयको नागरिकता महाशाखा प्रमुख जननारायण आचार्यले भने ५ हजार २ सय जनाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिइसकेको बताएका छन् । उनले भने, ‘विभिन्न जिल्लाबाट गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिनेको संख्या बढिरहेको छ । अहिलेसम्म देशैभरबाट ५ हजार २ सयको हाराहारीमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता जारी भएको छ । अधिकार सम्पन्न भएको अवस्थामा यो संख्या ह्वात्तै बढ्ने अनुमान गरेका छौं । गैरआवासीय नेपालीका माग सम्बोधनका लागि विभिन्न १४ वटा ऐन संशोधनको आवश्यकता हुन्छ । त्यसैले कानूनीरुपमा नै यो विषयको निरुपण हुनुपर्छ ।’ गैरआवासीय नेपालीलाई संवैधानिकरुपमा प्राप्त हक सुनिश्चिताका लागि अध्यागमन ऐन, मालपोत लगायतका विभिन्न कानूनलाई संशोधन प्रक्रिया यथाशीघ्र अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।
एनआरएनएका उपमहासचिव एवम् प्रवक्ता सोम सापकोटाले हजारौंले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएको बताए । उनले भने, ‘यकिन तथ्याङ्क नभए पनि झण्डै १५ हजारभन्दा धेरैले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएको अनुमान गरिएको छ । हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत जारी हुने भएकाले यसको एकीकृत तथ्याङ्क एनआरएनएसँग पनि छैन ।
पछिल्लो समय नागरिकता प्राप्त गरेपछि एनआरएनए कार्डभन्दा फरक नभएपछि बनाउनेहरुको संख्या घटेको छ । हामीले निरन्तर अधिकारका लागि पहल भने गरी नै रहेका छौं ।’ गैरआवासीय नेपाली संघ र गृह मन्त्रालयसँग विवरण नभए पनि हजारौं गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता लिएका छन् । तर, संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहुँदा लिनेको संख्यामा बिस्तारै कमी आएको अनुमान गरिएको छ ।
कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ? गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि इच्छुक व्यक्तिले आफू वा आफ्ना पूर्वजको नागरिकता जारी भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तै, नेपाली राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । दूतावासमार्फत दिइएको निवेदन परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्छ । जहाँ आवेदकको नेपाली नातेदार वा चिनजानको व्यक्तिले सनाखत गरिदिनुपर्छ । त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफैंले सहयोग गर्छ ।
आवेदन दिनका लागि आवेदकको नाम, थर र ठेगाना उपलब्ध हुनुपर्छ । त्यस्तै गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र नम्बर, विदेशी नागरिकताको विवरण, पासपोर्टको प्रतिलिपि र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा संलग्न छैन भन्ने स्वघोषणा पनि आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख अर्थात् सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सबै विवरणको छानबिन गरेर नागरिकता दिन उपयुक्त देखिएमा मात्र प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्छन् ।
शंका लागेमा वा कागजात नपुगेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विदेशी राहदानी वा नागरिकताको वैधतासम्बन्धी जानकारी नेपाली नियोग, दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमार्फत लिन सक्नेछन् । त्यसरी प्राप्त गरेको गैरआवासीय नागरिकता ७ वर्षका लागि मान्य हुन्छ । त्यसपछि नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका लागि ५ सय अमेरिकी डलर शुल्क लाग्छ ।
जुन गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रको शुल्क पनि हो । यो परिचयपत्र नलिएर नागरिकता लिन सकिँदैन । नागरिकता प्रमाणपत्र लिनुअघि आवेदकले प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा तोकिएको प्रतिनिधिसमक्ष शपथ लिनुपर्छ । शपथमा आवेदकले नेपालको संविधान र कानूनको पालना गर्ने र यो नागरिकताले प्रदान नगरेका अधिकारहरु जस्तै– मतदान, उम्मेद्वार बन्ने वा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने लगायतका दाबी नगर्ने प्रतिबद्धता पनि गर्नुपर्ने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी आचार्यले बताए । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति कसैले नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता वा राष्ट्रहित विपरीत काम गरेको पाइएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता रद्द गर्न सक्ने प्रावधान पनि रहेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था नेपाली मूलका व्यक्तिलाई आफ्नो पूर्वज वा जन्मभूमिसँग भावनात्मक सम्बन्ध कायम गर्नका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर, संविधानले दिएका अधिकार पनि यो नागरिकता प्राप्त गरेपछि पाउन सकिएको छैन । नेपालमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध कायम राख्नका लागि महत्वपूर्ण अधिकारको माध्यम भने गैरआवासीय नेपाली नागरिकता हो । यो प्रक्रिया र कानूनीरुपमा प्रष्टता आवश्यक छ । व्यावहारिकरुपमा यसलाई थप सुधार गर्न कानूनीरुपमै सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
नागरिकता प्राप्त भएपछि के भयो ? नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले राजनीतिक अधिकारबाहेकका सबै अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । तर, अहिले प्राप्त गैरआवासीय नागरिकताले भने एनआरएनए कार्डको मात्रै भूमिका निर्वाह गरेको छ । नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले भिसा लगाउनुपर्ने, आर्थिक कारोबार गर्न नमिल्ने लगायतका गम्भीर समस्या देखिएको छ ।
एनआरएनए प्रवक्ता सापकोटा भन्छन्, ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेका राजनीतिकबाहेकका अधिकार दिइएको छैन । जग्गा पास हुँदैन, बैंकमा खाता खोल्न सकिँदैन । आफ्नो नागरिकलाई भिसा लगाउनुपर्ने यस्तो पनि हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीलाई हामीले पटक–पटक यो विषय जानकारी गराएका छौं । गृह, अर्थ र परराष्ट्र लगायतका निकायले एक पटक समन्वय गरेर हाम्रो संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’ अहिले नागरिकता र एनआरएनए कार्डमा कुनै पनि प्रकारको अन्तर छैन ।
कानूनी अस्पष्टता, कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइ र आवश्यक संरचनाको अभावले गर्दा नागरिकता प्राप्त गरेपछि पनि गैरआवासीय नेपालीहरु आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आइरहेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष बद्री केसीका अनुसार संविधानले अधिकार सुनिश्चित गरे पनि कार्यविधि र नियमावली अद्यावधिक नहुँदा नागरिकता लिएका व्यक्तिहरु अधिकारविहीन बनेका छन् । ‘हामीले नागरिकता पायौं, तर व्यवहारमा कुनै अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैनौं । कानून संशोधनबिना यस समस्याको समाधान सम्भव छैन्,’ केसी भन्छन् ।
कानून संशोधनको मस्यौदा तयार गराएर परामर्शका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा सकिएको छ । यो संशोधनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका आधारमा नेपाली राहदानी प्राप्तिको सम्भावना, सम्पत्ति व्यवस्थापनको सहजता, तथा अन्य नागरिक अधिकारहरुको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालीहरुलाई भिसा नलगाई नेपाल आउन दिने, जग्गा पास गर्न दिने र नेपालमा लगानी, व्यापार तथा पैतृक सम्पत्तिमा सहज पहुँच दिने खालका व्यवस्थाहरु प्रस्ताव गरिए पनि सरकारले यो कुरालाई व्यवहारमा प्राथमिकतामा राखेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एनआरएनएका मुद्दामा आफू सधंै सकारात्मक भएको बताएका छन् । तर, सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति गैरआवासीय नेपालीलाई अपमान गरिएको आरोप गैरआवासीय नेपालीको छ । अहिले देखिएका कुनै पनि कुरा सम्बोधन नभएपछि एनआरएनएका विभिन्न गुटहरुले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गैरआवासीय नेपाली नेपाल आउँदा भिसा शुल्कवापतको रकम आम्दानी हुने भएपछि सरकारले यो व्यवस्थालाई सजिलो बनाउने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले थप दबाब बढेको एनआरएनएका नेताहरुको भनाइ छ । गैरआवासीय नेपालीहरुले कानुनीरुपमा नागरिकता प्राप्त गरे पनि व्यवहारमा जग्गा किनबेच, सवारीचालक अनुमतिपत्र लिनु, नेपाल प्रवेश गर्दा लाग्ने भिसा शुल्क लगायतका समस्या झेलिरहेका छन् । काठमाडौंस्थित डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका अनुसार भूमिसम्बन्धी निर्देशिकामा ‘नेपाली नागरिक’ भनी उल्लेख गरिएको भए पनि गैरआवासीय नेपालीलाई स्पष्ट रुपमा नेपाली नागरिकका रुपमा परिभाषित नगरेका कारण घरजग्गा पास गर्दा पनि अप्ठ्यारो भएको छ ।
यस्तै, अध्यागमन विभागका अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका धनीहरु नेपाल आउँदा अन्य विदेशी नागरिकसरह भिसा तिरेर आउनुपर्छ । नेपाली राहदानी नभएका कारण उनीहरुलाई भिसा शुल्क तिर्नु अनिवार्य हुन्छ । अहिले भिसा शुल्क मासिक १० अमेरिकी डलर निर्धारण गरिएको छ ।
गैरआवासीय नेपालीहरुले सरकारी सेवामा प्रवेश र नेपाली राहदानी पाउने अधिकार माग गरे पनि सरकारी धारणा स्पष्ट छ । गृह मन्त्रालयले भने गैरआवासीय नागरिकता भनेको नेपाली नागरिकता परित्याग गरिसकेका र विदेशी नागरिकता लिएका व्यक्तिहरुलाई दिइने नागरिकता भएकाले नेपाली राहदानी वा सरकारी सेवाको अधिकार प्रदान गर्न नसकिने प्रष्ट पारेको छ । सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई दोहोरो नागरिकताको रुपमा बुझ्न नमिल्ने जनाएको छ । नेपालको कानूनले दोहोरो नागरिकताको परिकल्पना नगरेकाले गैरआवासीय नेपालीहरुले केही सीमित अधिकार मात्रै प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले विश्वसन्देशलाई जानकारी दिए ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको वैधानिक अस्तित्व हुँदाहुँदै पनि अधिकार प्रयोगमा देखिएको व्यावहारिक जटिलता, कानुनी अस्पष्टता र नीतिगत ढिलाइका कारण समस्याहरु बढेका छन् । सरोकारवाला निकायबीच समन्वय, कानुनको शीघ्र संशोधन र कार्यविधिको स्पष्टता आजको आवश्यकता बनेको छ । गैरआवासीय नेपालीहरुले संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरुको पूर्ण उपयोग गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नु नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो । कानुनी तथा संस्थागत सुधारमार्फत मात्र विश्वभर फैलिएका नेपालीहरुलाई मातृभूमिसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउन सकिनेछ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म र राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता जनाए पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकको अधिकारको विषय निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको छैन ।
दलहरुको प्रतिबद्धता तर व्यवहार फरक एनआरएनएले यही मे १४ मा काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरआवासीय नेपालीका माग सम्बोधनमा सरकार गम्भीर भएको बताए । तर, उनै नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा ती माग सम्बोधन भने हुन सकेनन् । अहिले पनि ओलीले माग सम्बोधनको प्रयास भइरहेको बताएका छन् । व्यवहारमा भने उनले विभिन्न ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको जस्तै व्यवहार विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले देखाइरहेका छन् ।
गैरआवासीय नेपालीसँग माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने र व्यवहारमा भने फरकपन देखिने समस्या नेपालमा नयाँ होइन । कार्यक्रममा पुगेका एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले प्रशासनिक जटिलताका कारणले सहज कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘गैरआवासीय नेपालीलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार दिइएको भए पनि प्रशासनिक जटिलताका कारणले गर्दा सहजरुपमा कार्यान्वयनमा चुनौती आएको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबाट मालपोतमा जग्गा खरिद गर्न सजिलो बनाउनु पर्छ ।’
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले पनि गैरआवासीय नेपालीका माग सम्बोधनमा एमालेले जस्तै प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ६० लाख आप्रवासी नेपालीका समस्या सम्बोधनमा जिम्मेवार भएर लागेको उनीहरुको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडाले गैरआवासीयको नागरिकतासँग सम्बन्धित विषयलाई तत्काल सम्बोधनका लागि पहल गरिने बताए । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिसमेत रहेका उनले भने, ‘गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले अब त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । नेपालमा लगानी भिœयाउन पनि उहाँहरुलाई सहज वातावरण बनाएर जानुपर्छ ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारीले एनआरएनएमा दोहोरो नागरिकता नभएकाले कानूनीरुपमा जतिसक्यो छिटो यो विषयको निरुपण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले सरकारको उदासिनताका कारणले गर्दा एक दर्जन कानून संशोधनको कुरा अगाडि बढ्न नसकेको बताए । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता प्रकाश ज्वालाले नागरिकताको उपभोगलाई सहज बनाएर भिसा लगाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघमा आएको विवाद र नेतृत्वमा देखिएको असमझदारीका कारणले गर्दा एनआरएनएको नागरिकताको विषयले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । विभिन्न गुट–उपगुटमा विभाजन भएकाले राजनीतिक दलले पनि आफूअनुकूल व्यवहार देखाइरहेका छन् । आफ्नो निहित स्वार्थभन्दा माथि उठेर एनआरएनएमा देखिएको विवाद समाधानमा चासो दिन सकेमा भने यो विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकार र राजनीतिक दललाई दबाब पुग्ने थियो ।
तर, तीनवटा एनआरएनएबाट अहिले दुई वटामा झरेको नेतृत्वले एकीकृत दबाब भने दिन सकेको छैन । डा. बद्री केसी र महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको वर्तमान दुई समूह एक ठाउँमा नउभिएसम्म यो विषयले निष्कर्ष प्राप्त गर्दैन । गृह मन्त्रालयले दिएको विवरणका आधारमा ५ हजार २ सय जनाले लिइसकेको एनआरएनए नागरिकतालाई संविधानले दिएको अधिकार अनुकूल बनाउन विदेशमा बस्ने सबै नेपालीले दबाब दिन आवश्यक छ । राजनीतिक दल र सरकार पनि उत्तिकै जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएको अवस्थामा यो माग सम्बोधन हुनसक्छ ।
यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ गैरआवासीय नेपाली नागरिकता आवश्यक कागजपत्र १. नेपाली नागरिकताको प्रमाण । २. आफ्नो बाबु–आमा वा बाजे–बज्यैको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र । ३. विदेशी नागरिकताको प्रमाण । ४. विदेशी पासपोर्ट वा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । ५. निवेदन फारम गृह मन्त्रालय वा नेपाली दूतावासबाट प्राप्त गर्न सकिने । ६. शपथपत्र । क. मैले नेपालको संविधान र कानुन मान्नेछु, राजनीतिक अधिकार माग्ने छैन भन्ने प्रतिबद्धता । ख. नैतिक चरित्र प्रमाणपत्र, अपराधमा संलग्न नभएको स्वघोषणा । ग. नेपाली दूतावास वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सनाखत गर्ने व्यक्तिको विवरण ।
कसरी गर्ने आवेदन ? क. नेपालबाट आवेदन दिएमा १. जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन पेश गर्ने । २. प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छानबिन गरी योग्य ठहर्ने । ख. विदेशबाट आवेदन दिएमा १. नेपाली राजदूतावास, नियोग वा महावाणिज्य दूतावासमा निवेदन दिने । २. दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् जिल्ला प्रशासनमा पठाउने । ३. सनाखत प्रक्रियाअन्तर्गत नेपालमा रहेका नातेदार वा चिनजानले सनाखत गर्ने व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्ने । ५. अनुमोदनपछि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । ग. शुल्क कति ? १. एआरएनए परिचयपत्रका लागि ५०० अमेरिकी डलर । २. अन्य अतिरिक्त शुल्क लागेमा बुझाउने ।
१६ जेठ, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा र जनवादी गणतन्त्र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीबीच आज हङकङमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ । विदेशमन्त्री वाङको निमन्त्रणामा मध्यस्थताका लागि अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठन स्थापनासम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने समारोहमा पर्यवेक्षक राष्ट्रका रूपमा सहभागी हुन चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हङकङमा रहनुभएकी मन्त्री डा राणा र चिनियाँ विदेशमन्त्रीबीच सो भेटवार्ता भएको हो ।
सौहार्दपूर्ण सो भेटका क्रममा नेपाल–चीन सम्बन्ध, आपसी हित, साझा चासो र सरोकारका साथै यस वर्ष दुवै देशले मनाइरहेका नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वर्षका विषयहरूमा कुराकानी भएको थियो । भेटका क्रममा मन्त्री डा राणाले नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई महत्व दिँदै आएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै एक असल मित्रराष्ट्रका रूपमा नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासका क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि चीनले पुर्याउँदै आएको सहयोग र समन्वयका लागि विदेशमन्त्री वाङमार्फत चीन सरकार र चिनियाँ जनतालाई धन्यवाद ज्ञापन गरेकी थिइन् । साथै आगामी दिनमा पनि आर्थिक, प्राविधिक, प्रविधि हस्तान्तरण एवं प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलगायत विविध क्षेत्रहरूमा नेपालमा चीनको सहयोगको निरन्तरताको अपेक्षा नेपालले गरेको मन्त्री डा राणाले बताइन् ।
त्यस अवसरमा मन्त्री डा राणाले नेपाल सदैव एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहिआएको दोहोर्याउँदै नेपाली भूमि चीनका विरुद्धमा प्रयोग हुन नदिइने कुरामा नेपाल अडिग रहेको पनि स्पष्ट गरिन् । मन्त्री डा राणाले नेपालले हालै सम्पन्न गरेको सगरमाथा संवादमा चीनबाट भएको प्रतिनिधित्वका लागि चीन सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिनुभएको थियो । साथै सो भेटका क्रममा नेपाल–चीनबीचमा केही वर्षयतादेखि भइरहेका उच्चस्तरीय भ्रमणहरूका बारेमा चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत डिसेम्बरमा गरेको चीनको औपचारिक भ्रमण र त्यस अवसरमा भएका सहमति एवं सम्झौताहरूको कार्यान्वयका बारेमा पनि कुराकानी भएको थियो ।
यस वर्ष नेपाल र चीनले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहेकाले यसै अवसरमा नेपालको भ्रमणका लागि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङलाई मन्त्री डा राणाले निमन्त्रणा पनि दिइन् । दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वर्षका अवसरमा सन् २०२५ लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाइएकाले यस वर्ष नेपालमा बढीभन्दा बढी चिनियाँ पर्यटकहरूलाई स्वागत गर्न नेपाल इच्छुक रहेको पनि मन्त्री डा राणाले त्यस भेटका क्रममा बताइन् । भेटका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले नेपालले हालै आयोजना गरेको सगरमाथा संवाद सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकामा मन्त्री डा राणामार्फत नेपाल सरकारलाई बधाई ज्ञापन गरे । उनले जलवायु परिवर्तन र यसको असरलाई कम गर्ने तथा वातावरण संरक्षण गर्ने क्षेत्रमा आगामी दिनमा नेपालसँग सहकार्य गर्न चीन तयार रहेको बताए । उनले चीनले नेपाललाई दिँदै आएको सहयोग आगामी दिनमा निरन्तर रहने बताउँदै चीनको समन्वयमा स्थापना हुने मध्यस्थतासम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठनमार्फत आगामी दिनमा नेपालसँग पनि समन्वयका साथ अघि बढ्न सकिने धारणा राखे ।
विदेशमन्त्री वाङले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका भएका सहमति र सम्झौताहरूको कार्यान्वयन अघि बढाउन मन्त्री डा राणामार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गरे । साथै मन्त्री डा राणाले दिएको नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा स्वीकार गर्दै आफू नेपाल भ्रमणमा आउने बताए । मन्त्री वाङले नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा हाल मन्त्री डा राणाको नेतृत्वमा भइरहेका र अघि सारिएका कार्यक्रमहरूको प्रशंसा गर्दै विश्व महिला नेतृत्वसम्बन्धी फोरममा सहभागिताका लागि चीन सरकारका तर्फबाट मन्त्री डा राणालाई विशेष निमन्त्रणा पनि दिएका छन् ।
१६ जेठ, काठमाडौँं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विश्व शान्ति, स्थिरता र सद्भावका लागि विभिन्न संस्कृति र सभ्यताहरुबीच समझदारी वृद्धि आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । चीन भ्रमणका क्रममा गान्सु प्रान्तको डुन्ह्वाङमा आयोजित सभ्यताहरुबीचको आदान प्रदान र पारस्परिक सिकाइ सम्बन्धी चौथो संवाद कार्यक्रमलाई मुख्य वक्ताका रुपमा सम्बोधन गर्दै उनलेविभिन्न संस्कृतिहरुको सुन्दर बगैँचा रहेको संसारमा विविध जातीय समूह, भाषा र संस्कृतिक संगम सहअस्तित्व रहेको उल्लेख गरिन् ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक, सुरक्षात्मक, आर्थिक, वैचारिक, जातीय र सांस्कृतिक कारणहरु बोकेको विभिन्न प्रकारका द्वन्दहरुले संसारलाई ग्रसित बनाएको विश्व सन्दर्भमा आयोजित संवाद महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । चिनियाँ अन्तरराष्ट्रिय समझदारी सङ्घ तथा गान्सु प्रान्त जनसरकारद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित ‘सिल्क रोड’को मूल भावनालाई आत्मसात गर्दै विश्व सभ्यता कार्यान्वयनलाई गति प्रदान गर्न आयोजित चौथो संवादलाई उनले सम्बोधन गरेकी थिइन् । सो अवसरमा उनले उत्तर दक्षिण सिल्क रोड शाखाहरुको संगमविन्दु डुन्ह्वाङ सभ्यताहरुसम्बन्धी संवाद आयोजनका लागि उत्तमस्थल रहेको उल्लेख गरिन् ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको दूरदर्शी दृष्टिकोण र अग्रगामी पहलबाट ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स’ (बीआरआई) ले विश्वव्यापी सम्पर्क र आर्थिक सहयोगलाई प्रवर्द्धन गरेर प्राचिन सिल्क रोडलाई पुनर्जिवित, विस्तार र नविकृत गर्ने लक्ष्य राखेको बताइन् । एसिया, अफ्रिका र युरोपभर सडक, रेल, बन्दरगाह, पाइपलाइन र डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्नु बीआरआई पहलको मुख्य लक्ष्य भएको उल्लेख गरिन्।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सन् २०१९ को अक्टोबरमा चीनका राष्ट्रपति सी को ऐतिहासिक नेपाल भ्रमणको स्मरण गर्दै त्यस बखत दुई मुलुकहरु विकास र समृद्धिका लागि नेपाल–चीन सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीमा रुपान्तरण गर्न सहमत भएको बताइन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्धको जन्मभूमि नेपालका तर्फबाट संवाद आयोजक र सहभागीलाई बधाइ र शुभकामना व्यक्त गरिन् ।
केप कड नेपाली समाजको आयोजनामा किरांतबर्ष ५०८५ को साकेला-उभौली पर्व अमेरिकाको म्यासाचुसेट्स राज्यको केप कड़को सेन्टरभिल शहरमा अवस्थित Faternal Lodge को प्रांगणमा यहि में २४, २०२५ (बि. स. २०८२ जेष्ठ १०गते ) तारिकका दिन भब्यताका साथ सम्पन्न भयो।
केप कड नेपाली समाजका अध्यक्ष केबी राईको सभापतित्वमा संचालित उक्त कार्यक्रममा केप कड नेपाली समाजको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरि आफ्नो अमुल्य समय दिएर कार्यक्रममा सहभागी भैदिनुहुने विशिष्ट पाहुनाहरू, United Kirat Rai Organization of America (UKROA) न्यू ईग्ल्याण च्यापटरका अध्यक्ष कर्ण राई, UKROA का भूतपूर्व अध्यक्ष तथा नाकछोगं (पुजारी) बिष्णु राई, UKROA का कानुनी सल्लाहकार सुरेश राई , साथै New Hampshire Nepali Community का सचिव तथा UKROA New England Chapter का बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर राईको गरिमामय उपस्थितिले आयोजकलाई थप हौसला प्रदान गरेको थियो।
यसरी विशेष आतिथिहरू समेत उपस्थित उक्त कार्यक्रम केप कड नेपाली समाजको महासचिव इच्छा खड्का र सचिव सरस्वती खनालद्वारा संयुक्त रूपमा संचालन गरिएको थियो।
समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु मान प्रधानले यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका आमन्त्रित पाहुनाहरू तथा केप कड बासी आमाबुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी र स-साना नानीबावुहरूलाई साकेला-उभौली पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाउन आग्रह गर्दै कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्नुभएको थियो।
त्यसैगरि समाजका सह सचिव तथा साकेला – उभौली कार्यक्रमका मुख्य संयोजक हर्कुलस कन्दगंवाले आफ्नो अमूल्य समयका वावजूद पनि यस कार्यक्रममा समाजको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरि सहभागी भैदिनुहुने सबै अतिथिज्यूहरू, समाजका आयोजक समुहका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यहरू साथै सम्पूर्ण केप कड बासी समुदायलाई संस्थाको साथै वंहाको ब्यक्तिगत तर्फबाट ह्रदय देखि धन्यवाद दिदै कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णमा साकेला- उभौलीको हार्दिक मंगलमय शुभकामना ब्यक्त गर्नुभयो।
त्यसैगरि कार्यक्रमका सांस्कृतिक संयोजक सिताराम राईले उभौली पर्वको बारेमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै सबैलाई सक्रिय रूपमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएको थियो।
त्यसैगरि कार्यक्रममा आमन्त्रित अतिथि, UKROA New England Chapter का अध्यक्ष कर्ण राईले उपस्थित सबैमा साकेला उभौलीको शुभकामना दिनुको साथै यस किसिमको सबै नेपाली समुदायहरूको सद्भावपुर्ण सक्रिय सहभागिता रहेको यो सांस्कृतिक पर्वको अवसरमा सहभागी भई शुभकामना आदान-प्रदान गर्ने अवसर दिएकोमा आयोजक संस्थालाई धन्यवाद दिंदै आगामी महिना, जुन १ तारिकका दिन UKROA Sakelathan, Brimfield, Massachusetts मा हुन गैरहेको बृहत् साकेला-उभौली कार्यक्रममा उपस्थित हुनको लागि सम्पूर्ण केप कड बासी समुदायलाई चुल्है निम्ता समेत गर्नुभएको छ।
यसैगरि UKROA का भुतपुर्व अध्यक्ष तथा नाकछोगं बिष्णु राईले साकेला-उभौली पर्वको ऐतिहासिक, सामाजिक र सांस्कृतिक महत्वको बारेमा प्रष्ठ पार्दै उपस्थित सबैलालाई उभौलीको हार्दिक मंगलमय शुभकामना संदेश दिनुभयो। यसैक्रममा वहांले केप कड नेपाली समाजले गतवर्षबाट सबै नेपाली समुदायहरूलाई एकजुट गराएर साकेला-उभौली कार्यक्रमको आयोजना गरेर यो पर्व किरांत राईहरूको मात्र नभएर सबै नेपालीहरूको साझा राष्ट्रिय सांस्कृतिक पर्व हो भन्नेकुराको राम्रो उदाहरण दिएर एउटा नंया इतिहास रचेको र यसवर्ष पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएकोमा समाजको कार्यको खुलेर प्रशंसा गर्नुभएको थियो।
त्यसैगरि कार्यक्रममा उपस्थित UKROA का कानुनी सल्लाहकार सुरेश राईले साथै UKROA का बरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा न्यू ह्यामपसार नेपाली समाजको सचिव शेखर राईले पनि साकेला उभौलीको बारेमा आ-आफ्नो मन्तव्य राख्नुको साथै सबैलाई शुभकामना दिनुभएको थियो।
यस कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षण र महत्वपूर्ण पक्ष “साकेला- उभौली पुजा” साथै “चण्डी नाच नाकछोगं बिष्णु राई, सिली मोपा (सीताराम राई), सिली ङोमा (अर्पणा राई) र ढोले (दिल बारेलुंग) बाट शुभारम्भ गरिएको थियो। प्रतिकूल मौसमका कारण पूजास्थल परिवर्तन गरि हलभित्रै गर्नुपरेतापनि सबैको सुझबुझपुर्ण अग्रसरताले गर्दा कार्यक्रम बिना अवरोध सहजढंगले सुचारू रह्यो।
यस बृहत् कार्यक्रमको लागि खानपानको ब्यवस्थापनमा समाजले नंया तरीका अपनाएको थियो। जसअनुसार आवश्यक सामग्री किनमेल गर्ने देखि लिएर पकाउने बनाउने र अन्त्यमा सरसफाई गर्ने जस्ता सम्पूर्ण कामहरू समाजका कार्य समितिका पदाधिकारीहरू, सदस्यहरू साथै स्थानीय दिदीबहिनी दाजुभाईहरूले स्वयंसेवकको रूपमा जुटेर कार्यक्रम स्थलमा नै तयार पारियको थियो। यसरी खानपानको ब्यवस्थापन गर्दा कम खर्चमा स्वास्थ्यकर र स्वादिष्ट परिकारहरू तयार गर्न सकिने साथै एकआपसमा रमाईलो पनि भएको थियो।
कार्यक्रमको अन्त्यमा, यस सभाका सभापति तथा समाजका अध्यक्ष केबी राईले नेपालको किरांत संस्कृतिले भरिभराउ नेपाली राष्ट्रीय चाड साकेला उभौली २०२५, केप कड नेपाली समाजले गतवर्षदेखि औपचारिक रूपमा आयोजना गर्दै आएको र यसलाई निरन्तरता दिदै जाने जानकारी गराउदै यस पर्वमा आमन्त्रित सबै पाहुनाहरू साथै सम्पूर्ण केप कड बासीहरूलाई शुभकामनाका साथै वहांहरूले दिनुभएको अमुल्य समय, साथ र सबै खाले सहयोगको लागि धन्यवाद ज्ञापन समेत गर्नुभयो। यसैगरि वहांले यस कार्यक्रमलाई सफल पार्न सहयोग प्रदान गर्नुहुने सबै प्रायोजकहरूलाई विशेष धन्यवाद दिनुभयो।अन्त्यमा, औपचारिक कार्यक्रमको समापन भएको जानकारी गराउदै सबैलाई यसपछि हुने साकेला उभौली पुजा र नाचमा सक्रिय सहभागी भई भरपुर मनोरंजन गर्न प्रोत्साहन गर्नुभयो।
१४ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग न्युजिल्याण्डका उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री विन्स्टन पिटर्सले आज शिष्टाचार भेट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास, बालुुवाटारमा भएको भेटका अवसरमा दुुईपक्षीय हित, आपसी सम्बन्ध एवं बहुपक्षीय सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
उनीहरुबीच कृषि, पर्यटन, शिक्षा, व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा सहकार्यमा प्रशस्त सम्भावना रहेकामा समान मत रहेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका साथ स्थिरता, विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय र सामाजिक रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिएको अवगत गराए ।
उपप्रधानमन्त्री पिटर्सले नेपालको विकास र समृद्धिका साथै अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा दुुई देशबीचको सहकार्य अभिवृद्धि गर्नुुपर्नेमा जोड दिए । भेटका अवसरमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्चाधिकारीलगायत सहभागी थिए । सन् १९५३ मे २९ मा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा सर्वप्रथम नेपालका तेन्जिङ नोर्गे र न्युजिल्याण्डका सर एडमण्ड हिलारीले सफल आरोहण गरेकाले पनि दुुई देशबीचको सम्बन्ध नजिक भएको छ ।
१४ जेठ, काठमाडौं । न्युजिल्याण्डका उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री विन्स्टन पिटर्स नेपालको दुईदिने औपचारिक भ्रमणमा आज अपराह्न काठमाडौँ आउँदै छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आजै उनले छुट्टाछुट्टै भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, न्युजिल्याण्डका उपप्रधानमन्त्रीले आजै साँझ परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवासँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन् । भेटवार्तापछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलन हुने र उनको सम्मानमा परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले रात्रिभोजको आयोजना गर्ने कार्यक्रम छ । न्युजिल्याण्डका उपप्रधानमन्त्री पिटर्सको यो पहिलो नेपाल भ्रमण हो ।
रासस १३ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दक्षिण कोरियाको अध्ययन अनुमति रोक्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश सुनिल पोखरेलको एकल इजलासले आज दक्षिण कोरियामा अध्ययन गर्न आवश्यक वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) रोक्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “शैक्षिकसत्र प्रारम्भ भइसकेको अवस्थालाई विचारै नगरी दक्षिण कोरियामा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई अनुमति दिने कार्य स्थगित गरिएको भन्ने विपक्षी मन्त्रालयको मिति २०८२–१–२८ मा भएको निर्णय तथा सो निर्णयका आधारमा प्रकाशित मिति २०८२–१–३० को सूचना कार्यान्वयन नगर्नू ।”
आदेशमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी छात्रवृत्तिसमेत प्राप्त गरिसकेका विद्यार्थीहरूको अनुमति रोक्ने निर्णयले उनीहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने हुँदा रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ पीडित विद्यार्र्थी एलिजा पाण्डेसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश गरिएको हो । आदेशमा १५ दिनभित्र कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।
११ जेठ, काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै नौदिने चीन भ्रमणका क्रममा आज गोञ्जाओ हुँदै बेइजिङ पुगेकी छिन् । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विदेश विभागका अधिकारीसँगै चीनका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई स्वागत गरे । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी आजै साँझ उहाँको स्वागतमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तरराष्ट्रिय विभागले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा सरिक भएकी छिन् । उनलाई अन्तरराष्ट्रिय विभागका मन्त्री लिउ च्यानछाउले स्वागत गरे ।
सो अवसरमा नेपाल–चीनबीचको आपसी सम्बन्ध र त्यहाँ आयोजित कार्यक्रमको विषयमा सङ्क्षिप्त कुराकानी भएको थियो । उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्ट (एमाले) का सचिव तथा विदेश विभाग प्रमुख रघुवीर महासेठ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, एमाले नेता कर्णबहादुर थापा, सांसद देवी भट्टचन, पूर्वसांसद गोमा देवकोटा, सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका कार्यकारी अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्ट, मदन भण्डारी फाउन्डेसनका डा कैलाशकुमार भण्डारी, डा भेषराज अधिकारी, विनय केसीलगायत समाजका विभिन्न क्षेत्र र उनको निजी सचिवालयका गरी १५ जना सहभागी छन् ।
रात्रिभोजमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको प्रतिनिधिमण्डल र चिनियाँ अधिकारीका साथै अन्य विभिन्न मुलुकबाट सहभागी प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । भ्रमणका क्रममा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार ‘छिमेकी मुलुकका राजनीतिक पार्टीहरुसँग चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको संवाद’ कार्यक्रमको उद्घाटन कार्यक्रमलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
रासस ११ जेठ, भरतपुर । चितवनको खैरहनी नगरपालिका–१२ चिसाहानीका हरि अर्यालले १३ वर्षअघि माछापालन सुरु गरे । साथीभाइले माछापालन गरेको देखेर उनले पाँच कठ्ठा जमिनमा पोखरी खनेर माछापालन सुरु गरेका हुन् । सुरुआती कठिनाइका बाबजुद, अर्यालले माछापालनलाई व्यावसायिक रुपमा विस्तार गरे । पछि राम्रो हुँदै गएपछि उहाँले २०७३ सालमा चार बिघा जमिन थपेर ६ प्रजातिका माछापालन गर्न थाले अहिले, चार बिघा जमिनको जलासयमा माछा छन् । उनले वार्षिक एक करोड ५० लाखको माछा बिक्री गर्छन् । खर्च कटाएर रु ७० लाख बढी नाफा हुने गरेको अर्यालले बताउँछन् ।
“वार्षिक रु ६० लाख जति दानामा खर्च हुन्छ, विद्युत् लगायतका अन्य क्षेत्रमा खर्च हुन्छ”, उनले भने, “रु वार्षिक ७० लाख त कम्तीमा बचत हुन्छ ।” उनको फर्ममा वार्षिक दुई सय टनभन्दा बढी माछा उत्पादन हुन्छ । यतिखेर १० टन माछा बजार लैजाने तयारी छ । अर्यालले माछापालनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै उत्पादन र बिक्रीमा ध्यान दिएका छन् । उनले उत्पादन गरेका माछा चितवनसहित काठमाडौँ, पोखरा, बुटवललगायत सहरमा बिक्रीका लागि लैजाने गरिन्छ ।
माछापालनले अर्यालको जीवनस्तरमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याएको छ । उनले आफ्नो आम्दानीबाट थप जमिन किनेर, घर बनाएका छन् । गाडी किन्ने योजनामा छन् । माछापालन व्यवसायबाट नै अर्यालले तीन छोराछोरीलाई चितवनको प्रतिष्ठित बोर्डिङ स्कुलमा पढाइरहेका छन् । उनले आफ्नो फर्ममा ६ जनालाई रोजगारी दिएका छन् । आगामी दिनमा माछापालन व्यवसायलाई एग्रो टुरिजममा विस्तार गर्ने योजना रहेको उनी बताउँछन् । “पोल्ट्री क्षेत्रमा हात हालेको छु । त्यसबाट राम्रो आम्दानी हुन सकेन”, अर्यालले भने, “यतिबेला कागती खेतीमा पनि लगानी गरेको छु, यसलाई एग्रो टुरिजममा लैजाने योजना छ ।”
श्रीमान्–श्रीमती नै माछापालनमा खटिन्छन् । उनले माछापालनमा रुची राख्ने अन्य कृषकलाई प्रशिक्षण र सल्लाह प्रदान गर्दै आएका छन् । ४५ वर्षीय अर्याल माछापालनमा त्यतिकै लागेका होइनन् । पैसा कमाउन सन् २००५ मा मलेसिया पुगेका उनी २४ महिना बसे । त्यतिखेर नेपालमै केही गर्ने सोचका साथ राम्रै पैसा कमाएर स्वदेश फर्किए । नेपालमा भने जस्तो नभएपछि फेरि सन् २००८ मा फेरि युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई)को दुबई गए । दुई वर्ष दुबई बसेर फर्किनुभएका अर्याल परम्परागत खेतीपाती मै लाग्नुगेका थिए । पछि भरतपुरको बजार क्षेत्रमा माछापालन गरेको देख्नुभयो । यसबाट फाइदा हुने पाएपछि माछापालन गर्न थालेका हुन् । माछापालन गर्दा सुरुवाती दिनमा धेरै दुःख पाएको उनीसँग अनुभव छ ।
“एक कठ्ठामा माछा कति राख्ने, कसरी राख्ने केही ज्ञान थिएन, अन्धाधुन्ध नै माछापालन गर्न थालियो”, उनले भने, “सुरुमा व्यापारीले ठगे । दुई तीन वर्ष घाटा नै भयो ।” पछि माछापालनसम्बन्धी बुझ्दै गएपछि सहज भएको उनको भनाइ छ । सुरुआती दिनमा अर्यालले बङ्गलादेशबाट माछाका भुरा ल्याएर माछापालन गर्न थालेका थिए । त्यतिखेर भारतिय बाटो हुँदै लुकाइछिपाइ गरेर भुरा ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाउनुभयो । अहिले भने चितवनमै सरकारीस्तरबाट माछाका भुरा उत्पादन हुँदा माछापालन गर्न सहज भएको उनले बताए । अर्याल पछिल्लो अधिकांश किसानका लागि प्रेणाका स्रोत बनेका छन् ।
माछापोखरीमा आर्यालले रु दुई करोड लगानी गरेका छन् । सात पोखरीमा माछा छन् । सुरुमा पोखरी खन्दा नै रु एक करोड खर्च लागेको उनले बताए । जग्गा भाडामा लिएर माछापालन गर्नुभएका अर्यालको २८ कठ्ठा जमिन आफ्नै हो । अहिले चितवनमा पन्ध्र सयभन्दा बढी किसान माछापालनमा लागेका छन् । नेपालमा माछापालनमा राम्रो सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । “विदेश जानुभन्दा, यहाँ नै उत्पादनमूलक काम गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ”, उनले भने । राज्यले दाना र बिजुलीमा छुट दिएमा नेपाली माछापालन किसान अगाडि बढ्न सक्ने उनले बताए । “माछापालनमा राम्रो आम्दानी छ तर राज्यले हेर्ने नजर गलत छ”, अर्यालले भने, “देश धनी बनाउने हो भने युवालाई रोकेर कृषिमा लगानी गर्न जरुरी छ ।”
११ जेठ, गुइलिन । नेपाल–चीनबीच पर्यटन, कला तथा सांस्कृतिक प्रवर्द्धनका लागि यहाँ साङ्गीतिक तथा ‘अवार्ड’ कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । एसएमएस म्युजिक एण्ड इन्टरटेन्मेन्टको आयोजना तथा चङ्दोंसीगुइलिन फुक्सी एस्ट्रेट म्यानेजमेन्ट र गुइलिन एलाइट एजुकेशन कन्सल्टिङको सहआयोजनामा सम्पन्न तेस्रो एसएमएस नेपाल–चीन सांस्कृतिक संरक्षण तथा पर्यटन प्रवर्द्धन सम्मान तथा पुरस्कार, २०८१ गएराति सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा नेपाल र चीनका विभिन्न कलाकारले आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए । नेपालकोतर्फबाट देविका वन्धन, कमल खत्री र राष्ट्रिय गतिशील कला समूहका कला समूहले कलाकारहरुले विशेष साङ्गीतिक प्रस्तुति दिएका भने चिनियाँ कलाकारहरुले पनि मौलिक नाच र गीत प्रस्तुत गरेका थिए । एसएमएस म्युजिक एण्ड इन्टरटेनमेन्टका अध्यक्ष सत्यकला तामाङ लामाले कार्यक्रम नेपाल र चीनबीचको मित्रता, संस्कृति, कला र पर्यटन प्रवर्द्धनको सेतु भएको बताइन् ।
उनले नेपालको पहिचान र आवाजलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य यही मञ्चबाट साकार हुँदैछ भन्ने आफूले महसुस गरिरहेको उल्लेख गरिन् । “नेपाल र चीनका स्थानीय तहबीचको सहकार्य र सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई अझ मजबुद बनाउने हाम्रो यो प्रयास सामाजिक परिवर्तनतर्फको एक सकारात्मक पाइला हो”, उनले भनिन् ।
कार्यक्रममा सोलुखुम्बु थुलुङ दूधकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष असिम राईले दुई देशबीचको सम्बन्ध लामो समयदेखि रही आएको उल्लेख गर्दै अरिनको र भृकुटीले नेपाल–चीनबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउन इतिहासमा पुर्याएको योगदानको चर्चा गरे । “कार्यक्रममा हाम्रो जनताको भावनाका आकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व गर्न पाउनु मेरा लागि गर्व र सम्मानको विषय हो । नेपाल र चीनबीच केबल भौगोलिक मात्र होइन सदियौँदेखि ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्धहरु छन् ।
प्राचीन बौद्ध विहारहरुदेखि लिएर आजका पूर्वाधार र पर्यटन साझेदारीसम्म हाम्रो मित्रता समयसँगै अझ बलियो, गहिरो र अर्थपूर्ण बन्दै गइरहेको छ”, उनले भनिन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गुइलिन संयुक्त मोर्चा कार्यविभागका मन्त्री ब्लाङ सिएन फिङले दुवै देशबीचको यस कार्यक्रमले नागरिकस्तरमा पनि सम्बन्ध विस्तारमा थय सहयोग पुगेको बताए ।
११ जेठ, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले आफूले हालै सम्पन्न गरेको पाँचदिने जापान भ्रमण उपलब्धिमूलक रहेको बताएकी छिन् । जापान भ्रमण पूरा गरी गएराति स्वदेश फर्किएपछि उनले आफ्नो भ्रमणका क्रममा जापानका विदेशमन्त्रीसहित विभिन्न महत्वपूर्ण भेटवार्ता भएका तथा नेपाल– जापान सहयोग एवं विभिन्न परियोजनाका बारेमा कुराकानी भएको जानकारी दिइन् । भेटवार्ताहरु मुलुकका लागि उपलब्धिमूलक रहेको जानकारी दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
मन्त्री डा राणाले भनिन्, “यस भ्रमणमा नेपाल जापान सम्बन्धका विविध विषयका साथै नेपालमा जापानको सहयोग र परियोजनाका बारेमा कुराकानी भयो । त्यस्तै सम्मेलनमा ज्येष्ठ नागरिकहरुका सम्बन्धमा अन्य देशहरुले अपनाएका नीति, त्यहाँका अवस्था तथा व्यवस्थाका बारेमा पनि जान्ने मौका मिल्यो ।” परराष्ट्रमन्त्री डा राणा र जापानका विदेशमन्त्री इवाया ताकेसीबीच यही जेठ ८ गते टोकियोमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो । त्यस भेटका अवसरमा नेपाल–जापान द्विपक्षीय सम्बन्ध, आपसीहित र साझा चासोका विविध विषयमा कुराकानी भएको उनले बताइन् ।
१० जेठ काठमाडौं । लामो समयदेखि कम्बोडियामा अलपत्र भई बसेका दुई नेपाली नागरिकलाई नेपाली राजदूतावास थाइल्याण्डले उद्धार गरी स्वदेश फर्काएको छ । शुक्रबार स्वदेश फर्कनेमा एक महिला र एक पुरुष छन् । सरकारले तोकेका मापदण्ड बमोजिम श्रम स्वीकृति लिएर मात्र बैदेशिक रोजगारीमा जान तथा कसैको प्रलोभन परी छिटो, धेरै पैसा कमाउने हेतु कम्वोडिया लाओस, म्यानमार र थाइल्याण्डलगायतका देशमा बैदेशिक रोजगारीमा नआउनका लागि राजदूतावासले सम्बन्धित सबैमा पुनःअनुरोध गरेको छ । दूतावासले आमसञ्चारमाध्यम तथा नागरिक समाजलाई समेत यो सन्देश प्रवाह गरी सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
९ जेठ, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले गैरकानुनी तवरले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने र पठाउन सहजीकरण गर्ने कार्य नगर्न सूसुचित गरेको छ । विभागले आज सूचना जारी गर्दै कानुनविपरीत कुनै व्यक्ति वा संस्थाले वैदेशिक रोजगारमा पठाउन वा पठाउनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
विभागले उजुरीका आधारमा टोली खटाई नियमित एवं आकस्मिक अनुगमन गरिने भएकाले उजुरीका लागि सर्वसाधारणलाई आग्रह समेत गरेको छ । व्यक्ति, शैक्षिक परामर्श केन्द्र, ट्राभल एजेन्सी, तालिम प्रदायक संस्था, भाषा प्रशिक्षण गराउने संस्थाहरुले विदेश पठाइदिने भनी सूचना जारी गर्ने, राहदानी र अन्य कागजात सङ्कलन गर्ने, नक्कली कागजात तयार गरी विदेश पठाउने कार्यमा संलग्न भएको जनगुनासो प्राप्त भएको विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले बताए ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा कुनै पनि नेपाली कामदारलाई श्रमिकको रुपमा विदेश पठाउन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम विभागमा दर्ता भएको संस्था हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । विभागले तालिम प्रदायक संस्थाहरुलाई वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको लागि मापदण्ड पूरा गरी तालिम सञ्चालन गर्न सुसूचित गराएको छ ।
अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्दा सबै प्रशिक्षार्थीलाई अनिवार्य उपस्थित र तालिमका लागि आवश्यक न्यूनतम भौतिक एवं अन्य स्रोतसाधनसम्बन्धी मापदण्ड पूरा नगर्ने संस्थालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । मापदण्ड पूरा नगरी तालिम सञ्चालन भइरहँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले पर्याप्त मात्रामा सुसूचित हुन नसकेको विभागले जनाएको छ ।
“सुरक्षित र मर्यादित रुपमा वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन नभएको भनी यस विभागमा जनगुनासो आइरहेको हुँदा त्यस्ता संस्थाहरुले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको लागि अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्दा सबै मापदण्ड पूरा गर्नपर्नेछ”, विभागद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
९ जेठ, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा र जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी (जाइका) का अध्यक्ष डा तानाका अकिहिकोबीच भेटवार्ता भएको छ । टोकियोस्थित जाइकाको मुख्यालयमा आज भएको भेटमा नेपाल–जापान द्विपक्षीय सम्बन्ध र आपसी हितका विविध विषयमा कुराकानी भएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
भेटका क्रममा मन्त्री डा राणाले नेपालको आर्थिक, सामाजिकलगायत विविध क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि जाइकामार्फत जापान सरकारले पु¥याउँदै आएको सहयोगका लागि नेपालका तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरिन् । उनले जाइकाले नेपालका लागि आधारभूत सहयोग नीतिमार्फत आर्थिक वृद्धि र गरिबी निवारण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन तथा सुशासन एवं प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण जस्ता क्षेत्रमा गरेको सहयोगको सराहना गरिन् ।
मन्त्री डा राणाले पछिल्लो समयमा नागढुङ्गा सुरुङमार्गको निर्माण, सिन्धुली बर्दिबास सडकको पुनःनिर्माण एवं मर्मतसम्भारलगायत नेपालका कैयौँ क्षेत्रहरूमा जाइकामार्फत जापान सरकारले पु¥याउँदै आएको सहयोगको प्रशंसा गरेकी छिन् । भेटमा उनीहरुबीच नेपाल जापान सम्बन्ध, जाइकाले नेपाललाई गरिरहेको सहयोग, जलवायु परिवर्तन र यसको असर, विपद् व्यवस्थापन, सुशासन र ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विषयमा पनि कुराकानी डा राणको सचिवालयले जनाएको छ ।
९ जेठ, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले समाजमा अहिले व्याप्त रहेको नकारात्मक सोच र विचारले समाज र देश नबन्ने बताएकी छिन् । नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानद्वारा टोकियोमा आयोजित स्वागत समारोहमा उनले केही पनि हुँदैन र सम्भव पनि छैन भन्नेजस्ता नकारात्मक धारणा बनाउने र त्यसैलाई प्रचार गर्ने गरिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै यस्तो सोचले न समाज र न त देशकै विकास हुन्छ भनिन् ।
उनले यस्तो सोच देशभित्रका राजनीतिक पार्टी, नेपाली समाज र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूमा समेत रहेकाले यस्तो प्रवृत्ति त्यागेर देश निर्माणका लागि सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, “कुनै कुराको पनि राम्रो प्रस्तुति या अभिव्यक्ति देख्दिनँ । समाजमा, देशमा राम्रा काम पनि त भएका छन् नि तर तिनलाई राम्रो भनेको कतै सुनिँदैन । सबैलाई मिडियामा भाइरल नै हुनुपर्ने जस्तो छ, नराम्रो प्रचार गरेपछि चर्चामा आइन्छ भन्नेमात्र सबैको सोच देख्छु, यसरी देश बन्दैन ।”
मन्त्री डा राणाले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पनि एकताबद्ध भएर सकारात्मक सोचका साथ लाग्न आग्रह गरिन् । उनले भनिन्, “संसारमा रहेका नेपाली डायस्पोरासँग धेरै ठूलो शक्ति छ । तपाईँहरू एकताबद्ध हुनुभयो भने आफ्ना अधिकारका लागि लड्न ठूलो तागत मिल्ने छ । त्यसैले मेरो आग्रह छ, सानातिना कुरामा नअल्झिनुहोस्, एउटै एनआरएनए बनाउन लाग्नुहोस् ।”
मन्त्री डा राणाले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको पालना गरेर नै सरकारले हालैमात्र एनआरएनएको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सहजीकरण गरेको र त्यसमा सहमतिबाट नै नयाँ कार्यसमिति बनेको पनि स्पष्ट गरिन् । मन्त्री डा राणाले विदेशमा आर्जन गरेको सीप, ज्ञान र पुँजीलाई नेपालको विकासमा लगाउन संसारमा रहेका नेपालीहरूलाई आग्रह पनि गरिन् ।
आफू परराष्ट्रमन्त्री भएपछि विश्वमा रहेका नेपाली डायस्पोरालाई कन्सुलर तथा परराष्ट्रसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक सेवा पुगोस् भनेर नै मन्त्रालयमा यससम्बन्धी अलग्गै महाशाखा स्थापना गरी काम अघि बढाएको जानकारी दिँदै उनले यसका लागि सबै नेपालीको सहयोग आवश्यक रहेको पनि बताइन् ।
८ जेठ, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा र जापानका विदेशमन्त्री इवाया ताकेसीबीच आज टोकियोमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ । जापान भ्रमणमा रहनुभएकी मन्त्री डा राणा र जापानी विदेशमन्त्री ताकेसीबीच आज टोकियोस्थित विदेश मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएको हो । त्यस अवसरमा नेपाल जापान द्विपक्षीय सम्बन्ध, आपसी हित र साझा चासोका विविध विषयमा कुराकानी भएको थियो । भेटका क्रममा मन्त्री डा राणाले नेपालको आर्थिक, सामाजिकलगायतका क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि गर्दै आएको सहयोगका लागि नेपालका तर्फबाट जापान सरकार र जापानी नागरिकलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी डा राणाले त्यस नेपाल सन २०२६ पछि अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति हुनलागेको जानकारी दिँदै निरन्तर रूपमा सहयोग गर्दै आएको मित्रराष्ट्र जापानबाट त्यसपछिको अवस्थामा पनि नेपाललाई सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनीहरु बीच नेपाल–जापान सम्बन्धको ७० वर्षेको इतिहासका विविध पक्षमा पनि कुराकानी भयो ।
सन् १९५६ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको एसियाली मुलुक नेपाल र जापानले आगामी वर्ष कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै छन । सोही अवसरमा मन्त्री डा राणाले आगामी वर्ष दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर जापानी विदेशमन्त्री ताकेसीलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिइन् ।
नेपालमा लगानीका लागि जापानी उद्योगी, व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गरिदिन विदेशमन्त्री ताकेसीसँग आग्रह गर्दै लगानी प्रतिफलका हिसावले अत्यन्त सम्भावना रहेको नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई सुरक्षा र सुनिश्चिता प्रदान गर्न सरकारको तर्फबाट आवश्यक व्यवस्था गरिएको मन्त्री डा राणाले जानकारी दिइन् । परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले नेपाल र जापानबीच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्धभन्दा पनि सदियौँ पुरानो सम्बन्ध रही आएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै भनिन्, “दुई देशबीच भगवान गौतम बद्धको शिक्षाबाट प्रेरित प्राचीन सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध रही आएको छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी नेपाल र जापानी नागरिकबीचको एक सांस्कृतिक सेतु पनि हो ।”
लुम्बिनीलगायत नेपालको प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक अलौकिक सम्पदाको अध्ययन एवं अवलोकनका लागि नेपालमा वर्षेनी हजारौँ जापानी पर्यटक आउने गरेका भन्दै मन्त्री डा राणाले आगामी दिनमा पनि पर्यटनका क्षेत्रमा दुई देशले गर्न सक्ने सहकार्यका बारेमा पनि कुराकानी भएको थियो ।
त्यस अवसरमा मन्त्री डा राणाले नेपालले यसै हप्ता आयोजना गरेको सगरमाथा संवादमा जापान सरकारका तर्फबाट उपविदेशमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको सक्रिय र सिर्जनात्मक सहभागिताका लागि विशेष धन्यवाद पनि दिनुभएको परराष्ट्रमन्त्री डा राणाको सचिवालयले जनाएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक एकान्ततासम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन गत शनिबार जापान प्रस्थान गरेकी डा राणाले विदेशमन्त्री ताकेसीसँग आज भेट गरेकी हुन् ।
८ जेठ, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी दक्षिण कोरिया पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा बुधबार एकजनालाई पक्राउ गरिएको छ । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–१६ पेप्सीकोला बस्ने सुनसरी इनरूवा नगरपालिका घर भएका ३२ वर्षीय रमेशकुमार यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनलाई दक्षिण कोरिया पठाइदिन्छु भन्दै तीनजनाबाट रु २६ लाख ८० हजार लिई सम्पर्कविहीन भएको भन्ने उजुरीका आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुबाट खटिएको प्रहरीले निजलाई काठमाडौँ पेप्सीकोलाबाट पक्राउ गरेको हो । यादवलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल पठाइएको छ ।
यस्तै, ठगीमा संलग्न रहेको अभियोगमा गिल्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालिका सञ्चालक काठमाडौँ महानगरपालिका–२६ लैनचौर बस्ने २१ वर्षीय श्रृजेश कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । कार्कीले जर्मनीमा हुन लागेको अन्तरराष्ट्रिय अपाङ्गता सम्मेलन २०२५ मा सहभागी हुने व्यक्तिहरूका लागि हवाई टिकट, टर्कीको ट्रान्जिट भिसा र होटल बुकिङसमेत गरी दिन्छु भनी नक्कली कागजात बनाई रु चार लाख ३० हजार ठगी गरेको भन्ने उजुरी परेको थियो । निजलाई ठगीसम्बन्धी कसुरमा आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ पठाइएको छ ।
प्रवासी नेपाली मंच अमेरिकाले आगामी मे ३१ र जुन १ मा आफ्नो चौथो अधिबेशन गर्दैछ । टेक्सस राज्यको डालासमा हुन गईरहेको अधिवेशनमा २३५ समिती सदस्यको सहभागीता हुनेछ । दुई दिने अधिवेशनले नया कार्यसमिति चयन गर्दै संस्थाको भाबी गतिबिधिलाई सक्रीय रुपमा अगाडि बढाउने जनाईएको छ । समितिले गत आईतबार सांझ जुम मार्फत पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी अधिवेसन बारे जानकारी दिएको हो । यसपटक कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नका लागि नेपालबाट अतिथि बोलाईएको छैन । प्रवासी नेपाली मंच अन्तराष्ट्रीय कमीटीका अध्यक्ष संजय थापाद्वारा कार्यक्रम उद्धाटन गरिने मंचका अमेरिकाका अध्यक्ष कृष्ण लामिछानेले जानकारी दिए । उनले अधिवेशनमा सबैलाई सहभागी हुन पनि आह्वान गरेका छन् ।
अधिवेशनमा परम्परागत रुपमा गरिने उद्घाटन कार्यक्रमहरु हटाएर नयां प्रयोग गरिनेछ । आई टीका बिज्ञहरुबाट सुचना र प्रबिधिको बिकासबारे जानकारी गराउने, कसरी ब्यबसायमा लगानी गर्ने भन्नेबारे छलफल गरिने पनि बताए ।
मंच अमेरिकाको २७ राज्यमा विस्तार भईसकेको छ र सदस्य संख्या ८६३ रहेको छ ।अधिवेशनमा २३५ प्रतिनिधिले भाग लिने बताईएको छ । अधिवेशनमा सर्बसम्मतिले नया कार्यसमिती चयन गरिनेछ । सहमती मार्फत चयन हुन नसके मात्रै निर्वाचन प्रकृयामा जानुपर्ने भएकाले निर्वाचनमा अनलाईन मार्फत समेत मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाईएको मंचका सचिव छबी पाण्डेले जानकारी दिए ।
६ जेठ, काठमाडौं । युरोपेली सङ्घ (इयु)का सदस्य राष्ट्रहरूलाई नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थाका साथै जलवायु परिवर्तनका प्रभाव र हरित वृद्धि, सुशासन, नवप्रवर्तन र समावेशी विकासबारे जानकारी दिने उद्देश्यले यहाँस्थित युरोपेली सङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले नयाँदिल्लीमा रहेका २१ राजदूत र प्रतिनिधिलाई यहाँ भेला गराएको छ ।
तीनदिने भ्रमणमा रहेको इयुको टोलीमा यहाँस्थित इयुका आवासीय राजदूत एवं प्रतिनिधि सहभागी हुने प्रतिनिधिमण्डलले जनाएको छ । इयुको कूटनीतिक टोलीलाई भ्रमणका माध्यमबाट नेपालको विकासका प्राथमिकता बुझ्ने र सहयोगका क्षेत्रहरू पहिल्याउन मद्दत पुग्ने प्रतिनिधिमण्डलले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
यहाँ रहँदा उक्त टोलीले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसँग भेट गरी नेपालको आन्तरिक तथा विदेशी नीतिका विषयमा छलफल गर्नाका साथै नागरिक समाज निजी र सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग बेग्लाबेग्लै छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । कूटनीतिक टोलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पुगेर यसका गतिविधिबारे जानकारी लिने तथा पाटन र भक्तपुरका ऐतिहासिक स्थलहरूको भ्रमण गर्ने जनाइएको छ ।
रासस ५ जेठ, टेक्सस । न्यूयोर्कमा रहेका नेपाली समुदायले आइतबार नेपाल उत्सब (नेपाल डे परेड) मनाएका छन् । नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको नेपाल उत्सवमा नेपाली समुदायको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो । नेपाल उत्सव कार्यक्रममा न्यूयोर्कका अतिरिक्त न्यूजर्सी र कनेक्टिकट राज्यबाट नेपाली पोसाक, राष्ट्रिय झण्डा र ब्यानरसहित नेपाली सहभागी भएका थिए ।
नेपाल उत्सव कार्यक्रमको उद्घाटन न्यूयोर्क सहरका मेयर एरिक एडम्स र सिनेटर चक सुमरले गरेका थिए । उहाँहरुले नेपाली कला संस्कृतिको प्रशंसा गरे । नेपाली समुदायले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने नेपाल उत्सव कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिने कला संस्कृतिले न्यूयोर्कलाई थप विविधतायुक्त सहर बनाउनमा सहयोग पुगेको धारणा उनीहरुको थियो ।
न्यूयोर्कको व्यस्त क्षेत्र म्यानहाटनमा पञ्चेबाजासँगै, भजन, देउडा तथा हुड्केली, सोरठी, मैथिली, शेर्पा र तामाङ सेलोलगायत कला संस्कृति प्रदर्शन गरिएको थियो । नेपाल डे परेड कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएका विभिन्न कार्यक्रम र संस्कृतिलाई स्थानीय अमेरिकी समुदायले रुचीपूर्वक अवलोकन गरेका थिए । हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर न्यूयोर्कमा आयोजना गरिने नेपाल डे परेड कार्यक्रमले नेपाललाई विश्व सामु चिनाउनुका साथै विदेशी समुदायको ध्यान आकर्षण गराउने गरेको नेपाल सरकारका पर्यटन प्रवर्द्धक गोकुल श्रेष्ठले बताए।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, अमेरिका न्यूयोर्क च्याप्टरको आयोजना तथा नेपाली समुदायका एक दर्जन बढी संस्थाको सहभागितामा नेपाल डे परेड कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । एनआरएनए न्यूयोर्क च्याप्टरका अध्यक्ष छिरिङ शेर्पाको अध्यक्षता भएको परेडमा मनिता गुरुङले संयोजक भूमिका निर्वाह गरेका थिए । सन् २०१६ देखि सुरु गरिएको नेपाल डे परेड कार्यक्रमले नेपाली समुदायमा राष्ट्रिय पर्वको रुपमा स्थापित भइसकेको नेपाली समुदायका अगुवाहरु बताउँछन् ।
४ जेठ, काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित ‘सगरमाथा संवाद’मा सहभागी विशिष्ट विदेशी पाहुनालाई हिमशृङ्खला दृश्यावलोकन गराइएको छ । पर्वतीय उडान (माउन्टेन फ्लाइट)मार्फत उनीहरूलाई सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहितका हिमालको दृश्यावलोकन गराइएको हो । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा विदेशी पाहुना ‘माउन्टेन फ्लाइट’मा गएका हुन् । यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल पर्यटन बोर्डले समन्वय गरेका थिए । करिब एक घण्टाको ‘माउन्टेन फ्लाइट’मा सहभागीले नीलो आकाशमुनि चाँदीका घेराझैँ टल्किने मनमोहक हिमशृङ्खलाको दृश्यावलोकन गरेका थिए ।
साहसिक गन्तव्यको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले विदेशी पाहुनालाई ‘माउन्टेन फ्लाइट’ गराइएको नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले जानकारी दिए । ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ विषयक पहिलोपटक आयोजित अन्तरराष्ट्रियस्तरको ‘सगरमाथा संवाद’मा स्वदेशी र विदेशी गरी तीन सय ५० जनाभन्दा बढी विशिष्ट व्यक्तिको सहभागिता छ ।
नेपालका केही निजी वायुसेवा कम्पनीले पर्वतीय उडान भर्दै आएका छन् । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट बिहान ७ः०० बजे पर्वतीय उडान हुने गरेको छ । पर्वतीय उडान करिब एक घण्टाको हुने जनाइएको छ । उडानमा सगरमाथा, मकालु, नुप्से, गौरीशङ्करलगायत अन्य हिमशृङ्खलाको मनोरम दृश्य हेर्न सकिन्छ ।
३ जेठ, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले कतारको विदेश मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन तथा दिगोपनसम्बन्धी विशेष दूतसँग विपीन जोशीको अवस्था र स्वदेश फिर्तीका लागि थप पहलका लागि आरेकी छिन् । सगरमाथा संवादमा सहभागिताका लागि काठमाडौँ आएका कतारको विदेश मन्त्रालयका विशेष दूत बदर उमर इस्माइल अल दफासँग शुक्रबार भएको भेटका क्रममा मन्त्री डा राणाले सो आग्रह गरेकी हुन् । परराष्ट्रमन्त्री डा राणासँग भएको शिष्टाचार भेटका क्रममा हमासको अपरहणमा परेका नेपाली युवक विपीन जोशीको अवस्थाका बारेमा कुराकानी भएको थियो ।
मन्त्री डा राणाले विपीन जोशीको रिहाइ र नेपाल फिर्तीका लागि कतारले गर्दै आएको प्रयासका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यस विषयमा निरन्तर पहल जारी राख्न र जोशीको रिहाइका लागि थप पहल गरिदिन पुनः आग्रह गरेकी छिन् । यसअघि पनि मन्त्री डा राणाले कतारका विदेशमन्त्री तथा इजरायलसँग हमासको शान्ति वार्ताका प्रमुख मध्यस्थकर्तासँग विपीनको रिहाइका लागि आवश्यक पहल गरिदिन बारम्बार आग्रह गरेकी छिन् ।
सन् २०२३ देखि नै हमासद्वारा बन्धक बनाइएका नेपाली विद्यार्थी विपीन जोशीको रिहाइ र स्वदेश फिर्ताको लागि सहयोग गर्न मन्त्री डा राणाले विश्व समुदायसँग आग्रह गर्दै आएकी छिन् । शुक्रबारको सो भेटका क्रममा मन्त्री डा राणाले सगरमाथा संवादमा भएको कतारको सहभागिताका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नका लागि गर्न सकिने सहकार्यका बारेमा पनि कुराकानी गरेकी छिन् ।
जलवायु परिवर्तन र त्यसले पारेको प्रभावबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउने तथा समाधानका उपाय खोज्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारले पहिलोपटक आयोजना गरेको ‘सगरमाथा संवाद’ काठमाडौंमा सुरु भएको छ । ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानवताको भविष्य’ नाराका साथ आयोजित सगरमाथा संवादको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उदघाटन गरे । आजदेखि सुरु यो कार्यक्रम यही जेठ ४ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ । कार्यत्रममा १७५ विदेशी पाहुनासहित करिब त्यत्तिकै संख्यामा नेपाली सहभागी छन् ।
कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालहरुले असाधारण तनावको सामना गरिरहेको बताइन् । काठमाडौंमा शुक्रबारदेखि सुरु सगरमाथा संवादको उद्घाटन सत्रमा बौल्दै उनले भनिन्, ‘हाम्रा हिमनदीहरू जो स्वस्थ ग्रहका मौन प्रतीकहरू हुन्, तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन् । सहस्राब्दीयौंपछि बनेका संरचनाहरू आज हाम्रो आँखामै मौन रूपमा हराउँदै छन् ।’
न्युयोर्कको म्यानह्याटनमा आगामी आईतबार (मे १८) मा हुन लागेको सातौं नेपाल डे परेड २०२५ को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गैर-आवासीय नेपाली संघ, न्यूयोर्क शाखाको आयोजनामा हुन लागेको परेड डेमा न्युयोर्कमा संचालित बिभिन्न नेपाली संघ संस्था र नेपाली समुदायको सक्रिय सहभागीता रहने नेपाल डे परेड २०२५ संचालन समितिले जनाएको छ । परेडमा म्यानह्याटनको ३८ स्ट्रिट र मेडिसन एभिन्युमा सहभागी भएर बिभिन्न बाजा गाजा र झांकीसहित नेपाली पहिचान प्रस्तुत गरिनेछ ।
समितिले बिहिबार ज्याक्सन हाईटमा पत्रकार सम्मेलन गरि परेड डेका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक संकलन जुटाईसकिएको साथै सबै तयारीहरु पुरा भएको जानकारी दिएको हो । समितिका आर्थिक संयोजक कृष्ण आचार्यले आर्थिक संकलनका लागि डाईमन्ड, प्लाटिनम र सिल्भर गरी बिभिन्न बिधामा दाताहरुले रकम सहयोग गरेको बताए ।
डाईमन्ड स्पोन्सर अन्तरगत ५ हजार अमेरिकी डलर, प्लाटिनम स्पोन्सरका लागि ३ हजार ५ सय र सिल्भर स्पोन्सरका लागि १ हजार अमेरिकी डलर सहयोग गरिएको छ । साथै परेड डे लाई सफल रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि बिभिन्न संस्थाहरु र ब्यक्तिगत रुपमा सगयोग गरिएको समितिले जनाएको छ ।
नेपाल डे परेडकी कन्भेनर मनिता गुरुडले अत्यन्तै छोटो समयमा परेड डेको तयारी गरेको जानकारी दिदैं सबै नेपाली समुदायका संघ संस्थाका प्रतिनिधि र ब्यक्तिहरुलाई परेड डेमा सहभागी भईदिन आह्वान गरेकी छिन । ‘तपाई हाम्रो सहभागीता भयो भने मात्रै नेपाली समुदायको एकता, संस्कार र मौलिकताको प्रतिविम्ब झल्काउन सकिनेछ। परेडमा सबै जना आएर सहयोग गरिदिनु होला’ कन्भेनर गुरुडले भनिन् ! परेडका अध्यक्ष छिरिडं शेर्पाले सबै जातजाती र भेषभुषा झल्काउने नेपाल र नेपालीको परेडमा नपाली समुदायका सबैलाई आईदिन आह्वान गरेका छन् । परेड डे गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योलताकै बीच गर्ने निर्णय गरेर तयारी गरिरहदा अत्यन्तै खुसी लागिरहेको पनि उनले बताए ।
