काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी सगरमाथा संवादमा नेपाल नआउने स्वयमःले जानकारी गराएका छन् । शनिबार थाइल्यान्ड भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले यसबारे जानकारी गराएका हुन् । ओलीले हिजो (शुक्रबार) मात्रै मोदीसँग बैंककमा भेटवार्ता गरेका थिए । सो क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी जेठमा हुने सगरमाथा संवादमा आउन मोदीलाई निम्तो दिएका थिए ।
उक्त भेटमा आफू सगरमाथा संवादमा आउन नसक्ने जानकारी मोदीले गराएको उनले बताए । ‘यसपल्ट सगरमाथा संवादमा मोदीजी आउन भ्याउनुहुन्न । उहाँको पहिला नै युरोप जाने कार्यक्रम तय भइसकेको रहेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘उक्त कार्यक्रम सेट भइसकेकाले उहाँ यहाँ आउन सक्नुहुन्न । तर, भारतको राम्रैस्तरको उपस्थिति हुन्छ ।’ उनले मोदीसँग भेट अत्यन्तै राम्रो र सुमधुर वातावरणमा भएको पनि बताएका छन् ।
ट्रम्प प्रशासनले हालै नेपाल र तिब्बतलाई दशकौंदेखि युएसएड मार्फत दिदै आएको अमेरिकी आर्थिक सहायता अकस्मात बन्द गर्दै युएसएड कार्यालय नै बन्द गरिदिनाले यी मुलुकको आर्थिकस्थिति तहसनहस हुन् पुगेकोबारे अमेरिकी सिनेटरहरु लगायत बिभिन्न नेपाली र तिब्बती संघ संस्थाहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ।
गत सन् २०२४ मा नेपाललाई १२३.८ मिलियन अमेरिकी डलर सहायता दिने निर्धारण गरिएको थियो। यसबाट २१. ५८ मिलियन डलर मातृ शिशु कल्याण तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम, कृषिको बिकासका लागि १७. ९८ मिलियन, बातावरण संरक्षणको लागि ११ .६६ मिलियन डलर , एड्स रोकथामको लागि ८. ६ मिलियन , शिक्षा क्षेत्रको लागि ५ .२८, खानेपानी तथा सरसफाईको लागि र त्यस्तै अन्य क्षेत्रको लागि रकम बिनियोजन गरिएको थियो। तर अहिले ती सबै कार्यक्रमहरु स्थगित हुन् पुगेका छन। नेपालमा दिएको सहायतामा निकै भ्रष्टाचार भएको भन्दै ट्रम्प प्रशासनले केही समय अगाडि आक्षेप पनि लगाएको थियो। अमेरिका नेपाल सम्वन्ध ७ दशक लामो रहेको छ।
त्यस्तै तिबेतियनहरुको आत्मनिर्भर कार्यक्रमको लागि ७ मिलियन डलर, तिबेतियन केन्द्रीय प्रशासान दिगो बिकासका लागि २. ८९ मिलियन डलर, तिबेतियन सामुदायिक बिकासको लागि ९ मिलियन डलर, तिबेतियन संस्कृति संरक्षणको लागि ७. ३२ मिलियन पनि रोकिएको छ। यसरी नेपाल र तिबेतियनको लागि दिदै आएको सहायता अकस्मात रोकिनाले यिनको आर्थिक गतिबिधि क्षत विक्षत हुन पुगेको छ। अहिले सहायता रोकिनाले नेपालको स्वास्थ,शिक्षा, कृषि, आधारभूत संरचना र बिभिन्न जनमुखी कार्यक्रमहरुमा निकै ठुलो असर परिरहेको छ। यसैलाई मध्ये नजरमा राखेर अप्रिल २ मा अमेरिकी सिनेटर चार्लस् शुमरले एक बिज्ञप्ति नै जारि गरेर अमेरिकी सहायता अमेरिका तथा नेपाल र तिब्बेतीहरुको हित अनुकुल हुने गरि पुन: चालु गर्न ट्रम्प प्रशासनसंग जोडदार माग गरेका छन। त्यस्तै गरि असेम्बली सदस्य स्टिवन रागाले पनि नेपालला दिदै आएक्रो आर्थिक सहायत कटौति गरिएकोमा घोर भर्त्सना गरेका छन। अमेरिकामा रहेका नेपाली अमेरिकी परिवारहरुलाई चित्त नदुखाउन उनले ट्रम्प प्रशासनसंग अमेरिकी सहायता पुन: चालु गर्न जोड्दार माग गरेका छन।
असेम्बली सदस्य राजकुमारले पनि युऎसएड सहायता पुन चालु गर्न माग गरेका छन। त्यस्तै अर्की असेम्बली सदस्य जुलिया वनले पनि कटौति गरिएका जनमुखी कार्यक्रमहरुले हिमाली परिवारहरुको जीवन रक्षाको आघात पुग्ने भन्दै क्षमता प्रवर्धन विभागको एकतर्फी निर्णनयको भर्त्सना गरेकी छिन। उनले संघीय रुपमा यो सहायता कटौति बिरुद्द लाग्ने उद्घोष गरेकी छिन।
त्यस्तै अर्का डिस्ट्रिक्ट २५ असेम्बली सदस्य सेखर कृशननले आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा नेपाल र तिबेतियन समुदायका सदस्यहरु भएको र तिनलाई आफ्नो मुलुको जनताले कठिनाई भोग्न परिरहेको बारे चिन्तित भएको भन्दै कटौति भएका कार्यक्रम पुन: संचालन गराउन माग गरेका छन। त्यस्तै जिपिके फ़ाउण्डेशनर दिलकुमारी केसी मेमोरियल फ़ाउण्डेशनले पनि नेपाललाई दिदै आएको सहयात् पुन: चालु गर्न जोडदार माग गरेका छन। त्यस्तै गरि कानुन व्यवसायी खगेन्द्र जिसीले यदि अमेरिकाले सहायता चालु नगरे नेपालीहरुले चीनको सहयात खोज्ने र अमेरिकाले नेपालको सहयोग गुमाउने गुञ्जायश रहने जिकिर गरेका छन। त्यस्तै माईनोरिटी ईमपावर कम्युनिटिका निर्देशक श्रीया तुलाधरले रोकिएका कार्यक्रमहरुले दिर्घकालिन असर पर्ने जिकिर गर्दै सहायता जारि राख्न माग गरेकी छन। त्यस्तै न्युयोर्क तिवेतियन सेवा केन्द्रका तेञ्जिङ्ग दाक्तेना र तिवेतियन सामुदायिक नेता तेन्जिंग छ्यान्गले पनि कार्यक्रमहरु स्थगित हुनाले दिर्घाकालिन असर पर्ने भन्दै पुन चालु गर्न जोडदार माग गरे।
त्यसैगरि तिवेतियन फण्डका अध्यक्ष बब एण्डर्सनले अमेरिकी सहायता बन्द हुनाले असंख्य नेपाली र भारतमा रहेका तिबेतियनहरुलाई असर पर्ने र उनीहरुको पुर्णरुपमा बिकास अवरुद्ध हुने भन्दै सहायता जारि राख्न ट्रम्प प्रशासनसंग अनुरोध गरेका छन।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भारतीय सकमक्षी नरेन्द मोदीले थाइल्यान्डको बैंककमा भेटवार्ता गरेका छन् । शुक्रबार भेटवार्तापछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले समकक्षी ओलीसँगको भेटवार्ता फलदायी रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा मोदीले नेपाली भाषा प्रयोग गरेर लेख्दै उक्त टिप्पणी गरेका हुन् । ‘बैंककमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटघाट फलदायी रह्यो,’ मोदीले भनेका छन्, ‘भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई ठूलो प्राथमिकता दिएको छ ।’
उनले भारत–नेपाल मित्रताका विभिन्न पक्षहरू विशेषगरी ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, संस्कृति र डिजिटल प्रविधिजस्ता क्षेत्रहरूमा छलफल भएको जानकारी गराएका छन् । ‘हामीले यस वर्षको बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनबाट प्राप्त केही प्रमुख सकारात्मक परिणामहरू विशेष गरी विपद् व्यवस्थापन र समुद्री यातायातका क्षेत्रहरूमा पनि कुरा गर्यौं,’ उनले भनेका छन् । उता, प्रधानमन्त्री ओलीले समेत हिन्दी भाषामा भेटवार्ताबारे उल्लेख गरेका छन् । दुई प्रधानमन्त्रीबीचको यो भेटलाई चासोका साथ हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री भएको ९ महिनासम्म पनि दिल्लीले ओलीलाई भ्रमणको निम्ता दिएको छैन ।
काठमाडौं । थाइल्यान्डको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यहाँका उद्यमी व्यवसायीलाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् त्यहाँका व्यवसायीसँग बिहीबार बैङ्ककमा भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल लगानीका लागि उर्वर भूमि भएको उल्लेख गर्दै नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरे ।
नेपाली व्यवसायी प्रतिनिधिमण्डलसमेत सहभागी भएको उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले थाई व्यवसायीलाई नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक थुप्रै कानुन संशोधन तथा परिमार्जन गरिएको जानकारी गराए । उनले सरकारले लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले नेपालमा लगानीका अवसर र सम्भावनाबारे भ्रमणमा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग धारणा बुझ्न र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर नेपालमा लगानी गर्न सकिने बताए । भ्रमण दलमा सहभागी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा कानुनमा सुधार गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भएको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो रहेको र लगानीका लागि सहज वातावरण रहेको जानकारी थाई उद्यमी व्यवसायीलाई गराए ।
नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्दा बजारका लागि भारत र चीन जस्ता धेरै जनसङ्ख्या भएका मुलुक रहेको भन्दै नेपालमा लगानी गर्दा थाई व्यवसायीले त्यो सभावनाबाट फाइदा लिन सक्ने बताए । ढकालले नेपालमा पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, सूचना प्रविधि तथा निर्माणजन्य उद्योगमा लगानीको राम्रो सम्भावना रहेको जानकारी गराए । “पछिल्लो पटक सरकारले गरेका नीतिगत सुधारले बाह्य लगानीलाई आकर्षित गर्ने अवस्था छ । निजी क्षेत्रका तर्फबाट पनि म थाई व्यवसायीलाई लगानीका लागि आग्रह गर्दछु,” अध्यक्ष ढकालले भने ।
काठमाडौं । आज (शुक्रबार) बाट बैंककमा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन हुँदैछ। बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी प्रयास (बिमस्टेक) बंगालको खाडी क्षेत्रसँग जोडिएका सात राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय संगठन हो। सन् १९९७ मा स्थापना भएको यस समूहमा बंगलादेश, नेपाल, भारत, श्रीलंका, थाइल्याण्ड, म्यानमार र भुटान सदस्य छन्।
यसले सदस्य राष्ट्रहरूबीच बहुपक्षीय प्राविधिक र आर्थिक सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसपटक बिमस्टेक सम्मेलनमा शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरेसँगै विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सम्मेलनमा सबै सदस्य राष्ट्रका सरकार प्रमुख सहभागी भएका छन् ।
काठमाडौं । थाइल्याण्डमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज दिनभर साइडलाइन वार्तामा व्यस्त भए । उनी थाइल्यान्डको औपचारिक भ्रमण तथा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन बैंकक पुगेका हुन् ।
उनले बिहीबार साँझ ५ः३० देखि ६ः२० सम्म म्यानमारका राज्य प्रशासन परिषद्का अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) मिन आङ ह्लाइङसँग भेट गरे । त्यसअघि आजै साँझ ५ः१० मा ओलीले भूटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेसँग भेटवार्ता गरेका थिए । उनीहरूबीच गत सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औँ महासभाका क्रममा न्युयोर्कमा भएको भेटको स्मरणका साथै सहकार्यका विविध पक्षमा छलफल भएको छ ।
त्यसअघि ओली र संयुक्त राष्ट्रसंघको एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएनस्क्याप)का कार्यकारी सचिव अमिदा सलैहबीच भेट भएको थियो । सो अवसरमा नेपालको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतीका सहयोगका विषयमा कुरानकारी भएको सिलवालले जानकारी दिएका छन् ।
बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री ओली र श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री डा. हरिनी अमरासुरियाबीच भेट भएको थियो । यी सबै साइडलाइन भेटवार्तामा भेटमा परराष्ट्रमन्त्री डा। आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईलगायत सहभागी थिए । बिहान भने प्रधानमन्त्री ओलीले थाइल्यान्डको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआईटी)ं सम्बोधन गरेका थिए ।
काठमाडौं । थाइल्यान्डको बैंककमा सुरु भएको बिम्स्टेक छैटौं शिखर सम्मेलनमा सहभागी सदस्य मुलुकका सरकार प्रमुखहरूलाई थाई प्रधानमन्त्री पे थोङ् थान् शिनावात्राले रात्रिभोज आयोजना गरेकी छन् । बैंककको सांग्रिला होटेलमा साँझ ७ बजे शुरु भएको रात्रिभोजमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी छन् ।
सो रात्रिभोजमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार प्राध्यापक मोहम्मद युनुस, भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गे, म्यानमारका राज्य प्रशासन परिषद्का अध्यक्ष ९प्रधानमन्त्री० मिन आङ ह्लाइङ, श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री डा। हारिनी अमरासुरिया सहभागी छन् ।
नेपालका तर्फबाट रात्रिभोजमा, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा। युवराज खतिवडा मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राई, थाइल्याण्डका लागि नेपालका राजदूत धनबहादुर ओली, काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. अच्युतप्रसाद वाग्लेलगायत सहभागी छन् ।
बिम्स्टेकको शिखर सम्मेलनको औपचारिक कार्यक्रम शुक्रबार बैंककमा हुने छ । सो सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्नेछन् । सम्मेलनमा सबै देशका सरकार प्रमुखले सम्बोधन गरेपछि घोषणापत्र जारी हुनेछ । सम्मेलनपछि दिउँसो चार बजे प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच दुईपक्षीय साइडलाइन बैठक हुनेछ । सो बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासहित सात सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुनेछ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको थाइल्यान्ड भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच सरकारी तथा निजी तहमा आठवटा सम्झौता एवम् समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र थाइल्यान्डकी प्रधानमन्त्री पे थोङ् थान् शिनावात्बीच दुईपक्षीय प्रतिनिधिमण्डलस्तरको बैठकका क्रममा यी सम्झौता भएका हुन् । सरकारी स्तरबाट दुई एवम् गैरसरकारी तथा निजी स्तरबाट ६ वटा सम्झौता–समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो । सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री डा। आरजु राणाले नेपाल सरकारका तर्फबाट थाइ सरकारसँग दुई सम्झौता हस्ताक्षर गरिन् ।
दुई देशबीच पर्यटन सहयोग आदान–प्रदान गर्ने सम्बन्धी समझदारी–पत्रमा परराष्ट्रमन्त्री राणा र थाइल्यान्ड सरकारका पर्यटन तथा खेलकुदमन्त्री रोसावाङ तियन्थोङ्ले हस्ताक्षर गरे । त्यस्तै, दुई देशबीचको सांस्कृतिक सम्झौतामा परराष्ट्रमन्त्री राणा र थाइल्यान्डका संस्कृतिमन्त्री सुदावान वाङ्सुफाकिज्कोसलले हस्ताक्षर गरे ।
त्यस्तै, काठमाडौं विश्वविद्यालय र थाइल्यान्डको सियाम विश्वविद्यालयबीच प्राज्ञिक सहकार्य बढाउने तथा उच्च शिक्षामा नवप्रर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. अच्युतप्रसाद वाग्ले र सियाम विश्वविद्यालयका अध्यक्ष प्रोच्याइ मोङ्कोन्भनितले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपाल नेत्रज्याति संघ र थाइल्यान्डको माहिडोल विश्वविद्यालयअन्तर्गतको रामाथिबोडी अस्पतालबीच पनि सहकार्यको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र थाइल्यान्डको थाइ चेम्बर अफ कमर्श एन्ड बोर्ड अफ ट्रेडबीच आपसी सहकार्यको तथा व्यापार अभिवृद्धिका विषयमा समझदारी भएको छ । सम्झौतामा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र थाइ चेम्बर अफ कमर्श एन्ड बोर्ड अफ ट्रेडका अध्यक्ष सानन अंगुबोल्कुलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघ ९सीएनआई० र थाइ उद्योग महासंघ ९एफटीआई० बीच दुई देशबीच लगानीका अवसर सिर्जना गर्दै नेपाल र थाइल्यान्डबीचको आर्थिक तथा व्यवसायिक सम्बन्ध थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र एफटीआईका अध्यक्ष क्रियेंग्राइ थेननुकुलले समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र टुरिजम काउन्सिल अफ थाइल्यान्डबीच व्यापार, पर्यटन र नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा सहकार्यको समझदारी भएको छ । समझदारी–पत्रमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल र टुरिजम काउन्सिल अफ थाइल्यान्डका अध्यक्ष चाइ अरुनानोनडिचाइले हस्ताक्षर गरे ।
त्यस्तै, नेपालको जनता एग्रो एण्ड फरेष्ट्री र थाइल्यान्डको कसेस्टार्ट विश्वविद्यालयबीच जैविक प्रविधि मार्फत नेपालमा खाद्यान्नको उत्पादन वृद्धि गर्ने विषयमा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा कसेस्टार्ट विश्वविद्यालयका उपाध्यक्ष डा। कृत वोन–इनल र जनता एग्रो एण्ड फरेष्ट्रीका अध्यक्ष पवन गोल्यानले हस्ताक्षर गरे । नेपाल र थाइल्यान्डबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको ६५ वर्षमा औपचारिक भ्रमण गर्ने ओली नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री हुन् । थाइ समकक्षीसँग भएको दुई पक्षीय बैठकपछि भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध र जनता–जनताबीचको सम्बन्धलाई अझ विस्तार गरेको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको होटल व्यवसाय तथा हवाइ सेवाजस्ता पर्यटन क्षेत्रमा थाइल्यान्डको लगानी र व्यापारका विषयले आगामी दिनमा प्राथमिकता पाउने विश्वास व्यक्त गरे । थाइल्यान्डकी प्रधानमन्त्री पे थोङ् थान् शिनावात्ले आफूहरूबीच नेपालको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग तथा जलविद्युत क्षेत्रको विकासका बारेमा कुरा भएको बताइन् । ‘हामीबीच व्यवसायलाई सहज बनाउने, व्यापारका अवरोध घटाउने र दुई देशको तुलनात्मक लाभका क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा छलफल भयो,’ उनले भनिन् ।
नेपाल र थाइल्यान्डबीचको व्यापार बढाउन थाइ लगानीकर्ताले नेपालमा थप लगानी गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरिन् । बैंकक र काठमाडौंबीच हवाइ सम्बन्ध पुनःस्थापित हुनु र त्यो लुम्बिनीसम्म विस्तार हुनु महत्वपूर्ण भएको उनले बताइन् । यसले दुई देशका जनता जनताबीचको सम्बन्ध अझै सुदृढ भएको र दुवै देशमा पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको कुरालाई स्वागत गरेको बताइन् । आफूहरूले शैक्षिक र स्वास्थ्य उपचार पर्यटनमा सहकार्यको कुरा गर्नुका साथै संयुक्त पर्यटन क्याम्पेन शुरु गर्ने विषयमा पनि कुरा गरेको उनले जानकारी दिइन् ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भ्रमणले नेपाल र थाइल्यान्डबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको बताएका छन् । थाइल्यान्डको औपचारिक भ्रमणका क्रममा बैंककमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री पे थोङ् थान् शिनावात्रासँगको भेटवार्तापछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भ्रमणबाट दुई मुलुकबीच संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा सहकार्य अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नेपाल र थाइल्यान्डबीच ६५ वर्षदेखि रहेको कूटनीतिक सम्बन्ध र जनता–जनताबीचको सम्बन्धलाई अझ विस्तार गर्ने विषयमा आफूहरूबीच छलफल भएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा होटल व्यवसाय तथा हवाई सेवाजस्ता पर्यटन क्षेत्रमा थाइल्यान्डको लगानी र व्यापारका विषयले आगामी दिनमा प्राथमिकता पाउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘नेपाल र थाइल्यान्डबीच कृषि, व्यापार, पर्यटन, संस्कृतिको गहिरो सम्बन्ध कायम रहेको छ । थाइल्यान्डका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि म आह्वान गर्दछु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नेपाल र थाइल्यान्ड बीचमा व्यापार र पर्यटनको सम्बन्ध राम्रो रहेको छ । अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका साथै जलवायु परिवर्तनका बारेमा हातेमालो गरेर काम गर्नेछौं ।’
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र थाईल्यान्डको थाई चेम्बर अफ कमर्श एण्ड बोर्ड अफ ट्रेडबीच आपसी सहकार्यको तथा व्यापार व्यवसाय अभिवृद्धिका विषयमा समझदारी भएको छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरुको उपस्थितीमा आज बैंककमा भएको समझदारीपत्रमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल र थाई चेम्बर अफ कमर्श एण्ड बोर्ड अफ ट्रेडका अध्यक्ष सानन अंगुबोल्कुलले हस्ताक्षर गरे ।
यस समझदारीले नेपाल र थाईल्यान्डबीच व्यापारिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने, आर्थिक सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने, तथा व्यापार र लगानी विस्तारका लागि संरचित रूपरेखा तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै दुई देशबीचको व्यापारिक सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने र आर्थिक सहकार्यलाई बिस्तार गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
द्विपक्षिय समझदारी अन्तर्गत दुवै पक्षले व्यापार प्रवर्द्धन , संयुक्त उद्यमको सुविधा, व्यापारिक जानकारी आदानप्रदान, र औद्योगिक सहकार्यलाई समर्थन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । साथै, व्यापार मेला, व्यवसायिक फोरम, र विशेष आर्थिक कार्यक्रमहरूमा सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने विषय समझदारीपत्रमा समावेश गरिएको छ । यस्तै विवाद समाधान प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्ने र प्राविधिक विशेषज्ञता तथा तालिम आदानप्रदानलाई सशक्त बनाउने विषय पनि समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।
सो अवसरमा बोल्दै, महासंघका अध्यक्ष ढकालले नेपाल–थाईल्यान्ड बीच भएको यस समझदारीले नेपाल र थाईल्यान्डबीचको आर्थिक सहकार्यको लागि नयाँ आधारशिला तयार गरेको धारणा राखे। “दुई देशबीच व्यापार व्यवसायको सहकार्यका प्रयाप्त सम्भावनाहरु रहेका छन् । महासंघ र थाईल्यान्डको बोर्ड अफ ट्रेडका बीचको आपसी सहकार्यको व्यापार र लगानीका लागि नयाँ अवसरहरू खोल्ने विश्वास छ । जसले दुवै राष्ट्रका व्यवसायहरूलाई फस्टाउने अवसर प्रदान गर्नेछ । ” अध्यक्ष ढकालले भने ।
यस्तै थाई चेम्बर अफ कमर्श एण्ड बोर्ड अफ ट्रेडका अध्यक्ष अंगुबोल्कुलले यो साझेदारीले दुवै देशका व्यापारिक समुदायहरूका लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्ने बताए । बंगालको खाडी बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग पहल (बिमसटेक) को छैटौँ शिखर सम्मेलनका अवसरमा गरिएको यो समझदारीपत्र तीन वर्षसम्म लागू हुनेछ र नेपाली तथा थाई व्यवसायहरूबीच निरन्तर सहकार्यका लागि एक मजबुत आधारको रूपमा काम गर्नेछ । महासंघले थाईल्यान्डको बोर्ड अफ ट्रेडसँग मिलेर यस सम्झौताका लक्ष्यहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न तथा आपसी सहकार्यका नयाँ सम्भावनाहरू खोज्न तत्पर रहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित नेपाली प्रतिनिधी मण्डल यही चैत १९ गतेदेखि २३ गतेसम्म थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमण तथा बिमस्टेकको छैटौं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने छ ।
काठमाडौं । थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री पेतोङत्रान सिनावात्रा शिनावात्राबीच आज भेटवार्ता भएको छ । भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीका साथ परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, आर्थिक विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईलगायत सहभागी थिए । त्यसअघि थाइल्याण्डको सरकारी भवनमा प्रधानमन्त्री ओलीको समकक्षी शिनावात्राले स्वागत गरेका थिए । उनलाई गार्ड अफ अनर दिइएको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भेटवार्तापछि संस्कृति र पर्यटनका क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । दुई देशबीचका गैरसरकारी र व्यावसायिक संस्थाबीच विभिन्न छ सहमतिपत्र आदाप्रदान समेत भएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीको यो पहिलो औपचारिक थाइल्याण्ड भ्रमण हो ।
काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा विभिन्न सजाय भोगिरहेका १६६ जना नेपाली कैदीले आममाफी पाएका छन्। उनीहरूलाई त्यहाँको सरकारले इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पवित्र महिना रमजान र इद पर्वको अवसरमा आममाफी दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। आममाफीका लागि नेपाल सरकारले युएई सरकारलाई धन्यबाद दिएको छ।
‘मानवीय आधारमा दिइएको आममाफीलाई मन्त्रालय नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्सबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा आत्मीयताको प्रतीकका रूपमा उच्च मूल्यांकन गर्दछ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ। आममाफीका लागि नेपाल सरकारले पनि युएईस्थित नेपाली दूतावासमार्फत पहल गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
काठमाडौं । थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र थाइ समकक्षी पेतोङत्रान सिनावात्राबीच आज भेटवार्ता हुँदैछ । थाइल्याण्डको सरकारी भवनमा भेटवार्ताअघि प्रधानमन्त्री ओली समकक्षी शिनावात्राले आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा सहभागी भएका छन् । थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री शिनावात्राको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपालका प्रधानमन्त्रीबाट पहिलोपटक थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमण भएको हो । यो भ्रमणबाट दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध विस्तार र सहकार्यमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भेटवार्तापछि संस्कृति र पर्यटनका क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने छ । यसैगरी दुई देशबीचका गैरसरकारी र व्यावसायिक संस्थाबीच विभिन्न छ सहमतिपत्र आदाप्रदान हुनेछ । सम्झौतापछि दुवै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो सम्मानमा समकक्षी शिनावात्राले आयोजना गरेको दिवभोजमा सहभागी हुनेछन् । प्रधानन्त्री ओलीले आजै थाइल्याण्डका राजा महा बजिरालोङकर्नसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ । थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली मङ्गलबार अपराह्न थाइल्याण्ड पुगेका हुन् । रासस
काठमाडौं । भारतको गुजरात राज्यमा मङ्गलबार एक पटाका गोदाममा भएको ठूलो विस्फोटपछि आगलागी हुँदा १७ जनाको ज्यान गएको छ भने ५ जना घाइते भएका छन्। बनासकाँठा जिल्लाको डीसा नगरमा भएको यस घटनामा गोदामको केही भाग भत्किएको र कैयौं मानिस फसेको बताइएको छ। मृतकमध्ये अधिकांश मजदुर थिए, जो त्यहाँ काम गरिरहेका थिए।
प्रहरीका अनुसार, सुरुमा छजनाको मृत्यु भएको खबर आएको थियो, तर आगो नियन्त्रणमा आएपछि खोजी गर्दा मृतक संख्या बढेको हो। घटनाका बेला कति मजदुरहरू उपस्थित थिए भन्ने अझै यकिन हुन सकेको छैन। हाल उद्दार कार्य जारी छ। प्रहरी, नगरपालिकाका कर्मचारी र जिल्ला प्रशासनसहित करिब २०० जना उद्दारकर्मी खटिएका छन्। प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ भने प्रशासनले आगलागीको कारण र क्षतिको मूल्यांकन गरिरहेको छ। भारतमा पटाका कारखाना र गोदामहरूमा सुरक्षाका मापदण्डहरू बेवास्ता गरिने भएकाले यस्ता दुर्घटना बारम्बार भइरहेका छन्। एजेन्सी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थाइल्यान्डको औपचारिक भ्रमण र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)कोे छैटौं शिखर सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा आज थाइल्यान्डको बैंकक पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली मंगलबार साँझ बैंकक पुगेका हुन् ।
उनलाई सुवर्णभूमि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थलको विशिष्ट कक्षमा थाइल्यान्डका उपप्रधानमन्त्री एवं यातायातमन्त्री सुरिया जङ्ग्राउनग्रेङकिट दम्पती, संस्कृति तथा खेलकुदमन्त्री सोरावोङ थेनबोङ दम्पती र थाइल्यान्डका लागि नेपाली राजदूत धनबहादुर वली, नेपालका लागि थाइल्यान्डका राजदूत सावापोङ सिरिसोर्नसहितले स्वागत गरे ।
थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री पे थोङ् थान् शिनावातको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपालका प्रधानमन्त्रीबाट पहिलोपटक थाइल्यान्डको औपचारिक भ्रमण भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण दलमा प्रथम महिला राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विश्नुप्रसाद रिमाल, आर्थिक–विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईलगायत छन् ।
योगेश आदी न्यूयोर्क । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुलाई संगठित गरी नेपालको विकास र विदेशमा बस्ने नेपालीको हितमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले स्थापना भएको संस्था हो । पछिल्लो समय यस संस्थामा उत्पन्न भएका आन्तरिक विवाद, नेतृत्वगत द्वन्द्व र कानूनी जटिलताले संस्थालाई गम्भीर संकटमा पारेको छ । यसले गर्दा एनआरएनएको एकताको महाधिवेशन आयोजना गर्ने प्रक्रिया अझै पनि अनिश्चितता र विवादको सिकार बनेको छ ।
सन् २००३ मा स्थापना भएको यो संस्थाको मुख्य उद्देश्य विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुलाई संगठित गर्नु, नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा योगदान पु¥याउनु, विदेशमा रहेका नेपालीहरुको हकअधिकार र सुविधाका लागि काम गर्नु, नेपालमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गर्नु र विदेशमा रहेका नेपालीहरुको एकता र सहकार्य बढाउनु रहेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघले आफ्नो उद्देश्यअनुसार काम गर्दै जाँदा यसको सांगठनिक जीवनका विभिन्न प्रकारका समस्या आएका छन् । नेपालमा विभिन्न मानवीय कार्यमा यसले ठूलो योगदान गरेको थियो । भूकम्प, बाढी, पहिरोलगायतका प्राकृतिक विपत्तिमा एनआरएनएले उदाहरणीय काम गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा विभिन्न परियोजनामा लगानी गैरआवासीय नेपालीहरुको रहेको छ । अहिले पनि व्यक्तिगत तथा सामूहिक हिसाबले विभिन्न क्षेत्रमा एनआरएनएको लगानी रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रका लागि गैरआवासीय नेपालीको योगदान महत्वपूर्ण मानिन्छ । नेपाली कला, संस्कृति र परम्परालाई विदेशमा प्रचारप्रसार गरी नेपालको पर्यटन उद्योगमा पनि गैरआवासीय नेपालीको महत्वपूर्ण योगदान छ ।
निरन्तर उल्लेखित उद्देश्यमा क्रियाशील भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) पछिल्लो समय भने औपचारिकरुपमा विभाजनको संघारमा छ । संघको १०औं र ११औं महाधिवेशनमा उत्पन्न आन्तरिक विवाद, नेतृत्वबीचको मनमुटावपछि उत्पन्न विवादले संस्था विभिन्न समूहमा विभाजन जस्तै बनेको छ । यसले गर्दा संस्थाको एकता र प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ ।
त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले एनआरएनएमा एकता कायम गर्नुपर्छ । त्यसको पहिलो बिन्दु भनेको सबै पक्षले आफ्नो हठ र दाबी छाड्नुपर्छ । महाधिवेशनका क्रममा हुने निर्वाचनको पारदर्शिता र आर्थिक अधिकारको प्रयोगमा जवाफदेहिता हुन सकेमा भने फेरि पनि एनआरएनएलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन र महत्व स्थापित गर्न सजिलो हुन्छ ।
विवादको सुरुवात एनआरएनएमा विवादको सुरुवात २०७८ सालमा भएको १०औं महाधिवेशनबाट भएको हो । यस महाधिवेशनमा नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिहरुबीच द्वन्द्व र मतदान प्रक्रियामा अनियमितताका आरोप उठेका थिए । त्यसबेला कुमार पन्त र विनोद कुँवर दुई फरक समूहका नेतृत्वमा महाधिवेशन आयोजना गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २१ गते १०औं महाधिवेशनलाई अवैधानिक घोषणा गरेको थियो । २०७८ सालदेखि एनआरएनएमा सुरु भएको विवाद अझैसम्म समाधान हुन सकेको छैन ।
कुमार पन्तको नेतृत्वमा एनआरएनए हुँदा सोही कार्यसमितिले गराउने निर्वाचनका सम्बन्धमा लामो विवाद भएको थियो । सदस्यतासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि त्यतिबेला लामो प्रयास भए पनि प्रयास सफल भएन र अन्ततः दुईतिर एकताको महाधिवेशन भएर एनआरएनए विभाजनमा पुग्यो । पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको संरक्षणमा होटल याक एण्ड यतिमा महाधिवेशन गरेर विनोद कुँवर अध्यक्ष चुनिए भने अर्कोतर्फ बहुसंख्यकहरु होटल हिमालयमा अर्को महाधिवेशन गरेर सहमतिको नाममा कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापा गरेर तीन जना अध्यक्ष भए ।
प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा विवाद भएपछि तीन अध्यक्ष बनाउनेगरी मध्यमार्गी बाटो खोजिएको थियो । आधिकारिकताको विवाद बल्झिएर अदालतसम्म पुग्यो । सर्वोच्च अदालतले एकताको महाधिवेशन गर्न भनेर परमादेश त जारी गरेको थियो, तर समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन ।
पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा अदालतले १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति नै बनाइदिएको छ भने सोही समितिबाट एकता महाधिवेशनको प्रयास अघि बढ्दै गर्दा संघको बालुवाटारस्थित सचिवालयबाटै काम गर्दै आएका डा. बद्री केसीले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशलाई आधार मान्दै घलेलाई अस्वीकार गर्दै आइरहेका छन् ।
डा. केसी र उनका पक्षमा लाग्नेहरुले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले आफूलाई मान्यता दिएकाले घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई मान्न नसकिने जिकिर गर्दै आइरहेका छन् । आफूले काम गर्न पाउनुपर्ने माग बोकेर सर्वोच्च गएका केसीलाई अदालतले काम गर्ने बाटो खुला गरिदिएको थियो । अदालतले बाटो खुला गरेपछि आफू नै आधिकारिक भएको जिकिर उनले गर्दै आएका छन् ।
तर, सर्वोच्चको फैसला आउनुअघि नै ११औं महाधिवेशन भएको थियो र केसीले एकपक्षीय रुपमा आफूलाई अध्यक्ष घोषणा गरेका थिए । जबकि धाँधली भएको भनेर त्यतिबेलाका दुई उम्मेदवार आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले नतिजा अस्वीकार गरेका थिए । सोही नतिजाको विषयमा सरकारले छानबिन गरेर त्रूटिपूर्ण मात्रै भनेको छैन, यो विषय सर्वोच्चमा पनि विचाराधीन छ । शर्मा र श्रेष्ठ मिलेर शर्माको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बनाएर गतिविधि हुँदै आएको छ ।
सरकार पनि पस्यो विवादमा एनआरएनएको विवादमा सरकार र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन इकाइ पनि पसेको छ । नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई मे महिनामा महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने डा. बद्री केसी समूहलाई पक्षपोषण गर्दै आइरहेका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु राणा देउवाले भने घले नेतृत्वको समितिबाटै निकास निकाल्नुपर्ने भन्दै केसी पक्षका कार्यक्रममा अनुपस्थित जनाउँदै आएकी छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले आफू अनुकूलका व्यक्तिहरुलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने कसरतका कारण एनआरएनए समस्यामा परेको एक पूर्वअध्यक्षले विश्वसन्देशलाई जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले भने पटक–पटक सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको छ । निर्देशनालयले घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई कार्यालय उपलब्ध गराउन, निर्वाचन गर्नका लागि सहज वातावरण बनाउन र अन्य कामकाज नगर्न डा. केसी नेतृत्वको एनआरएनएलाई निर्देशन गरेको छ ।
डा. केसीले भने सर्वोच्च अदालतमा विवादका विषयहरु विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले उक्त निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । उनले पछिल्लो समय थाइल्याण्ड र कम्बोडियामा विभिन्न भेलाहरु सम्पन्न गरेका छन् । उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भर्चुअल सम्बोधन गरे भने परराष्ट्रमन्त्रीले निम्ता नै अस्वीकार गरेको स्रोतको भनाइ छ । तर, प्रधानमन्त्रीकै आग्रहमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री भने कार्यक्रममा उपस्थित भएका थिए ।
उच्चस्तरीय समितिले मे महिनामा महाधिवेशनको मिति घोषणा गरिसकेको छ भने त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रियासमेत अघि बढाइसकेको छ । तर, केसीले पनि आफूलाई आधिकारिक भनेर अक्टोबरमा नियमित महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेका छन् । यही विवादबीच एनआरएनएका पूर्वअध्यक्षहरुले एनआरएनएको एकताका लागि पहल थालेका छन् । संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, कुमार पन्त, भवन भट्टलगायतले मध्यमार्गी बाटोबाटै भए पनि एकताका लागि प्रयास गरिरहेका छन् ।
दुवै पक्षको अडानका कारण फेरि पनि एनआरएनएको एकता प्रक्रियामा गम्भीर संकटमा पर्ने भन्दै उनीहरुले सर्वोच्च अदालतका दुवै आदेशका आधारमा एकता खोजिनुपर्नेमा जोड दिंदै आएका छन् । डा. केसीले सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो फैसलालाई पछिल्लो फैसलाले विस्थापित गरिसकेकाले आफूहरुले अक्टोबरमा महाधिवेशन गर्ने र त्यो नै वैधानिक हुने बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतबाट दुईवटा फैसला आएसँगै एनआरएनएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् एनसिसीहरु भने अन्यौलमा परेका छन् । सर्वोच्चको पहिलो फैसलाको कार्यान्वयन भन्दै घले नेतृत्वबाट मे महिनामा एकताको महाधिवशेनको मिति घोषणा भएको छ । अर्कोतर्फ डा. केसी नेतृत्वको समितिले अक्टोबर महिनामा नियमित महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ । दुवै पक्षबाट एनसीसीहरुलाई पत्राचार गरिएको छ । एनसीसीहरुले कसको कुरा सुन्ने भन्दै अन्यौल परेको बताएका छन् । दुवै पक्ष मिलेर एकताको महाधिवेशन गर्नका लागि वातावरण बनाउनुपर्ने भन्दै आफूहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरेको एनआरएनए माल्टाका अध्यक्ष रेमलाल खनालले बताए ।
गैरआवासीय नेपालीमा निराशा संसारका अधिकांश देशमा क्रियाशील विदेशमा बस्ने नेपालीको साझा संस्थामा देखिएको विवादले गैरआवासीय नेपालीहरु भने निराश बनेका छन् । केसी र घले दुवै पक्षले गरेका विभिन्न अन्तरक्रियामा पनि दुवै पक्ष मिलेर निकास दिनुपर्ने सुझाव उनीहरुले दिएका छन् । एनआरएनए एनसीसीहरुले पनि त्यहीअनुसार सुझाव दिएको डा. केसी नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमितिका महासचिव गौरीराज जोशीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । एनआरएनएको औपचारिक विभाजनका लागि दुवै पक्षले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई हतियार बनाएका छन् ।
एनआरएनए माल्टाका अध्यक्ष खनाल भन्छन्, ‘हामी कुनै पनि पक्षका होइनौं । हामीले एनआरएनएको पूर्ण एकताको पक्षमा विभिन्न दबाबमूलक काम गरेका छौं । दुवै पक्षलाई एकताका लागि लचिलो भएर गौरवपूर्ण संस्था बनाउन सुझाव दिएका छौं । यस्तो अवस्थामा कुनै एउटा फैसलालाई आधार मान्ने भन्दा पनि एनआरएनएलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’
एनआरएनएका ८७ देशमा एनसीसीहरु क्रियाशील छन् । विदेशमा रहेका झण्डै ८० लाख नेपालीको साझा संस्थाका रुपमा रहेको एनआरएनएमा देखिएको विवादले सबैलाई निराश पारेको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै एउटा फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने गैरआवासीय नेपाली संघका उपमहासचिव सोम सापकोटाले बताए ।
उनले विश्वसन्देशसँग भने, ‘पूर्वअध्यक्ष घले नेतृत्वको समितिले गरेको निर्वाचनको मिति घोषणा अवैधानिक छ । पहिलो आदेशलाई सर्वोच्चको अर्को आदेशले खारेज नै गरिसकेको अवस्थामा मे महिनामा महाधिवशेन हुन सक्दैन । एनआरएनएको आफ्नो विधान छ, त्यसैअनुसार अगाडि बढ्छ । आउँदो अक्टोबरमा हुने महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेर अगाडि बढ्छ । एकपक्षीयरुपमा एनआरएनएमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप हाम्रा लागि मान्य हुनै सक्दैन ।’ सापकोटाले गैरआवासीय नेपाली संघलाई एकपक्षीय र पूर्वाग्रही ढंगले अगाडि बढाउन नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले एनआरएनएको विवाद समाधान गर्नका लागि घलेसहित उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरुसँग छलफल गरेकी छन् । समितिमा घलेसहित संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, कुमार पन्त, त्यस्तै रामप्रताप थापा, विनोद कुँवर, उमेशकुमार पुडासैनी, जानकी गुरुङ, कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापा रहेका छन् । घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिमार्फत एकताको महाधिवेशन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले डा. केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्न रोक लगाएर पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रपछि केसी सर्वोच्च गएपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको पत्रलाई कार्यान्वयन नगर्न र केसीलाई काम गर्ने बाटो खुला गरेको थियो । यही विषयमा समितिमा छलफल भए पनि सबैको एउटै धारणा आएन ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएकाले अब मे १९ भित्र नै चुनाव हुनुपर्ने तर्क घलेले छलफलमा व्यक्त गरेका थिए । महाधिवेशन नगरेमा अदालतको मानहानि हुने दाबी उनको रहेको छ । मे महिनामा एकताको महाधिवेशन गर्नका लागि भन्दै घलेले निर्वाचन समिति पनि गठन गरिसकेका छन् । उनले वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे संयोजक रहेको समितिमा आशिष उप्रेती, डम्बर घले र परराष्ट्र मन्त्रालयका एक प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरेका हुन् । डा. केसीले भने उच्चस्तरीय समितिमा पनि सहमति नभएकाले उक्त निर्णय पनि कार्यान्वयन नहुने प्रष्ट पारेका छन् ।
एनआरएनएको उच्चस्तरीय समितिमा सदस्य रहेका संस्थापक अध्यक्ष महतो, पूर्वअध्यक्ष लामिछाने, भट्ट, पन्त र संस्थापक सदस्य थापाले घलेका गतिविधिमा असहमति जनाएका छन् । उनीहरुले दुवै फैसलालाई आधार मानेर एकता खोज्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । उनीहरुले घलेलाई आउँदो अक्टोबर महिनामा एकताको महाधिवेशन गर्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले एनसीसीको निर्वाचन जुलाईमा मात्रै सम्पन्न हुने भएकाले त्यसपछि मात्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । संस्थापक अध्यक्ष महतोले सबैले आ–आफ्नो हठ त्यागेर मात्रै एनआरएनएको एकता हुने बताएका छन् । पूर्वअध्यक्ष पन्तले उच्चस्तरीय समितिमा पहिलो एकता आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् ।
छायामा एजेण्डा गैरआवासीय नेपाली संघको स्थापनाको समयमा ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ नारा गैरआवासीय नेपालीका लागि प्रिय बनेको थियो । दुई दशक पार गरेको उक्त संस्थाको भविष्य नै अन्योलमा परेको वर्तमान अवस्थामा गैरआवासीय नेपालीका लागि अर्थात् हितका लागि गर्नुपर्ने धेरै कामहरु हुन सकेका छैनन् । नेतृत्वमा देखिएको विवादका कारण यस्ता नाराहरु हराएका मात्र छ्रैनन्, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको पनि समुचित प्रयोगमा समस्या आउन थालेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले व्यवस्था गरेअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयन हुने प्रत्याभूत भए पनि गैरआवासीय नेपालीले प्राप्त गर्ने अधिकारका विषयमा सरकारले संकुचन गर्न खोजेको छ । पुरानै नागरिकताकोे निरन्तरताका लागि लड्नुपर्ने एनआरएनएका नेताहरु आफ्नो पदका लागि मात्रै लडिरहेका छन् ।
गैरआवासीय नेपालीलाई सजिलो र सहज हुने व्यवस्थाका लागि पहल गर्न एनआरएनए नेतृत्व चुकेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको पछिल्लो नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशप्रति एनआरएनएले औपचारिकरुपमा असन्तुष्टि जनाएको छ । अध्यादेशमा विदेशको नागरिकता लिएका गैरआवासीय नेपालीले नेपाल भ्रमण गर्दा दुई वर्षको मल्टिपल भिसा र नेपाल बसोबास गर्नेको हकमा १० वर्षसम्मको आवासीय सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले संविधानले प्रत्याभूत गरेको राजनीतिक अधिकारबाहेकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो नेपालको संविधानको प्रतिकूल रहेको छ । तर, एनआरएनएका नेताहरुले यसको कानूनी उपचारमा जानेसम्मको पहल गरेका छैनन् ।
विधेयकको मस्यौदामा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपाल प्रवेश गर्न भिसा आवश्यक नपर्ने, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपाल प्रवेश गर्दा वैदेशिक मुलुकबाट जारी गरिएको राहदानीसहित गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । तर, सरकारले ल्याएको पछिल्लो अध्यादेशको व्यवस्थाले ठीक विपरीतको अवस्था ल्याएको छ । सरकारको यो कदमले गैरआवासीय नेपालीप्रति राज्यको हेपाहा नजर झल्किएको छ । राज्यले गैरआवासीय नेपालीका लागि संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार खोस्ने काम गरेको छ ।
सरकारले दुई वर्षको मल्टिपल भिसा र दश वर्षको आवासीय सुविधा लिनेगरी अध्यादेश ल्यायो । यसले अधिकार संकुचित गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघले सामान्य विज्ञप्ति जारी गरे पनि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । विज्ञप्तिमा गैरआवासीय नेपालीहरुप्रति राज्यको अनुदार रबैयाको प्रतीक भन्दै सरकारको आलोचना गरिएको छ । संविधानले दिएको अधिकारलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न र गैरआवासीय नेपालीका मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
यो विषयमा नेपालको संसद्मा समेत कुरा उठेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतादेखि सत्तारुढ दलले समेत सरकारले ल्याएको अध्यादेश सच्चाउनुपर्ने कुरा उठाएका छन् । गैरआवासीय नेपालीहरुले पनि राजनीतिक अधिकारबाहेक संविधानले प्रत्याभूत गरेको सबै अधिकारको समुचित प्रयोगको वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरुले भिसा व्यवस्था हटाउने र नेपालसँगको भावनात्मक सम्बन्धलाई कायम राख्न गम्भीर बन्नका लागि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशको भिसासम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधनका लागि पहल गर्न एनआरएनए नेतृत्व लाग्नुपर्ने देखिएको छ । गैरआवासीय नेपालीको अधिकार संरक्षण गर्ने र नेपालसँग जोड्नेगरी सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
गैरआवासीय नेपालीको अधिकार र उनीहरुले नेपालको विकासका लागि गर्न सक्ने योगदानलाई ध्यानमा राख्दै सबै राजनीतिक दलले संवेदनशील भएर यो विषयको सम्बोधनमा चासो दिनुपर्छ । अध्यादेशमा राखिएका विवादित कुराहरुको संशोधान गरेर गैरआवासीय नेपालीका मागलाई सम्बोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । आफू र आफूपक्षीय नेतृत्व स्थापित गर्न लागिपरेका एनआरएनएका सबै पक्ष पनि यो विषयमा एक ठाउँमा उभिन आवश्यक छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले गैरआवासीय नेपाली संघको विषयमा सरकारमा कुनै दुविधा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। युरोपेली मुलुक माल्टामा आयोजित गैरआवासीय नेपाली संघको १६ औं युरोप क्षेत्रीय सम्मेलनलाई शुक्रबार साँझ सम्बोधन गर्दै संस्थाका विषयमा विभिन्न कोणबाट विचार आए पनि नेपाल सरकार वर्तमान कार्यसमितिको पक्षमा रहेको बताए।
‘नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयमा विभिन्न कोणबाट विषय प्रवेश भएका छन्। यही संस्थाले अस्ति थाइल्याण्ड र कम्बोडियामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सहभागी हुनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘म, नेपाल सरकारकै प्रतिनिधित्व गरेर कार्यक्रममा आएको छु, यति भएपछि यो स्पष्ट छ कि सरकारको बुझाइमा कुनै दुविधा छैन।’
उनले आफ्नो अस्तित्वको लडाइँको रूपमा नलिएर गैरआवासीय नेपाली संघको आन्तरिक विषयलाई आफैबीच छलफल गरेर समाधान गर्न सुझाव दिए। उनले गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालको समृद्धिको लागि खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरे। गैरआवासीय नेपालीहरूले मातृभूमिको लागि केही गर्न खोजेर केही मागहरू राखेकोप्रति सरकार सकारात्मक रहेको उनको भनाइ थियो।
देशमा प्रतिकूल अवस्थामा पनि गैरआवासीय नेपालीहरूले लगानी गरेको स्मरण गर्दै मुलुक लगानीमैत्री बन्दै गएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न आह्वान गरे। उनले नेपालमा थप लगानीको आवश्यकता रहेको बताउँदै व्यक्तिगत लगानी मात्र नभई सामूहिक तथा संस्थागत लगानी भित्र्याउन अनुरोध गरे।
गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए०का अध्यक्ष डा. बद्री केसीले गैरआवासीय नेपाली संघको विषयमा भएको सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसलाले संस्थाका महाधिवेशनहरू स्वायत्त र स्वतन्त्र हुने भन्ने व्याख्या गरेको हुँदा वर्तमान कार्यसमितिको वैधानिकता आगामी अक्टोबर महिनासम्म कायम रहेको बताए। उनले गैरआवासीय नेपाली संघको अभियानले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लागि एनआरएन नागरिकता, सामाजिक सुरक्षाकोष लगायत महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको बताए।
‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा हाल आबद्ध भएका १६ लाखमध्ये १२ लाख विदेशमा बस्ने श्रमिकहरू छन्। उनीहरूले जम्मा गरेको रकम अहिले १ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो कोषले नेपालको लगानीमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ,’ केसी भने। गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा। हेमराज शर्माले संस्था ठूलो भएपछि विभिन्न पेशा र विचारधाराका मानिसहरू जम्मा हुँदा विवाद देखिनु स्वाभाविक भएको बताए।
कार्यक्रममा संघका उपाध्यक्ष रामशरण सिम्खडाले गैरआवासीय नेपाली संघले संस्थाभित्र एकता कायम गर्न एनसिसी माल्टाबाट सिक्नुपर्ने बताए। गैरआवासीय नेपाली संघकी उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले गत महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुँदा पनि भूकम्प तथा प्राकृतिक प्रकोपको बेला सहयोग लगायतका थुप्रै काम भएको दाबी गरिन्। उनले गैरआवासीय नेपाली संघका पदाधिकारीहरू संघका अभियानकर्ता मात्र भएको भन्दै संस्थाभित्र एकताको लागि आह्वान गरिन ।
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपालीहरूको परोपकारी संस्था एमआईटी फाउन्डेसनले काठमाडौंमा दिगो स्टार्टअप र उद्यमशीलता सम्मेलन गर्ने भएको छ । ‘युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन (यूएनडीओ) उद्योग वाणिज्य संघको नेपाली युवा उद्यमी मञ्चसँगको सहकार्यमा फाउन्डेसनले शनिबार सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हो । ललितपुरको होटल हिमालयमा आयोजना हुने सम्मेलनले नीति निर्माता, उद्यमी र नेपाली प्रवासी समुदायका सदस्यहरूलाई एकीकृत गरी सस्टेनेबल व्यापार मोडेलहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने र नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सम्भावनाहरू खोज्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सम्मेलनमा पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ, नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत, एमआईटी फाउन्डेसनका संस्थापकहरू शेष घले, जमुना घले लगायतले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । नेपालको अर्थतन्त्रको रूपान्तरण, वैदेशिक लगानीका सम्भावना, स्थानीय स्टार्टअपहरूलाई विश्वव्यापी विशेषज्ञता प्रदान गर्ने, कृषि स्टार्टअपको प्रवर्द्धन लगायत विषयमा प्यानलगत छलफल हुनेछन् । सम्मेलनको अर्को महत्त्वपूर्ण आकर्षण फ्युचर रुट्स अवार्ड प्रतियोगिता रहेको आयोजकको भनाइ छ । जसले दिगो स्टार्टअप मोडेल प्रस्तुत गर्ने स्टार्टअपलाई सम्मान गर्नेछ ।
शीर्ष तीन फाइनलिस्टहरूले आफ्नो परियोजनाहरू जुरीसमक्ष पेस गर्नेछन्, जसमध्ये उत्कृष्टलाई पुरस्कृत गरिने छ । प्यानल छलफल र पुरस्कार वितरणका साथै, सम्मेलनमा पर्याप्त नेटवर्किङ अवसरहरू पनि रहनेछन् । सहभागीहरूले कृषि, नेपाली उत्पादनहरू, हस्तकला, तथा नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्ने विभिन्न स्टलहरू अवलोकन गर्न सक्नेछन् । नेपालले आफ्नो आर्थिक रूपान्तरणका लागि नयाँ मार्गहरू खोज्दै गर्दा, सस्टेनेबल स्टार्टअप र उद्यमशीलता सम्मेलनले प्रवासी समुदाय र स्थानीय उद्यमीहरूबीच सार्थक सहकार्यका लागि उत्प्रेरकको रूपमा कार्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
काठमाडौं । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले अमेरिकाको भिसावाहक नेपालीलाई अमेरिकी कानुन र आप्रवासन नियम उल्लंघन गरेको पाइए देशबाटै निकाल्ने चेतावनी दिएको छ। दूतावासले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत अमेरिकाको कानुन उल्लंघन गरेको पाइए त्यस्ता व्यक्तिको भिसा रद्द गरी देशबाटै निष्कासन गर्ने चेतावनी दिएको हो।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले भनेको छ, ‘अमेरिकी भिसा जारी भइसकेपछि पनि भिसा जाँचको क्रम रोकिँदैन। सबैले अमेरिकी कानुन र आप्रवासन नियमहरू पालना गरिरहेका छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न हामी निरन्तर रूपमा भिसावाहकहरूको जाँच गर्छौं। उनीहरूले नियम उल्लंघन गरेको खण्डमा हामी उनीहरूको भिसा रद्द गरी देशबाट निष्कासन गर्नेछौँ।’
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रावसन नीतिसम्बन्धी कार्यकारी आदेश जारी गरेयता अवैध रूपमा अमेरिकामा बसेका नागरिक निकाल्ने क्रममा नेपालीहरू पनि धमाधम फिर्ता भइरहेका छन्।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र टर्कीका राष्ट्रपति रेकेप तय्यिप इर्डोगनबीच टेलिफोन संवाद भएको छ । रेकेपसँगको टेलिफोन संवादमा प्रधानमन्त्री ओलीले हमासद्वारा बन्धक बनाइएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको सुरक्षित रिहाइका लागि थप पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् । बुधबार भएको टेलिफोन संवादमा राष्ट्रपति रेकेपले यस विषयलाई आफूले गम्भीर चासोका रूपमा लिएर पहल गर्ने आश्वासन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
गत २७ फागुनमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जोशीको रिहाइमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै इजिप्टका राष्ट्रपतिसँग पनि टेलिफोन संवाद गरेका थिए । आगामी अप्रिलमा टर्कीमा हुने कूटनीतिसम्बन्धी सम्मेलनका सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओलीलाई गरिएको निमन्त्रणाबारे राष्ट्रपति रेकेपले स्मरण गराए । टेलिफोन संवादका क्रममा आर्थिक एवं विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा सहकार्यका साथै दुई देशबीचको परस्पर सम्बन्ध विस्तारबारे पनि कुराकानी भएको सचिवालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग भेटवार्ता गरेकी छिन् । नयाँदिल्लीमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘राइसिना डायलग’ को क्रममा परराष्ट्रमन्त्री राणासँग विदेशमन्त्री जयशंकरको भेटवार्ता भएको हो ।
भेटको क्रममा भारतसँगको सम्बन्धलाई नेपालले निरन्तर प्राथमिकतामा राखेको कुरा विदेशमन्त्री जयशंकरसँग राखेको राणाले बताएकी छिन् ।
काठमाडौं । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यसअघि जारी गरिएका भिसामाथि पनि छानबिन गरिने बताएको छ । मन्त्रालयले विगतमा जारी गरिएका भिसामाथिको अनुसन्धानको क्रममा अमेरिकी कानुन र आप्रवासन नियम पालना नगरिएको भेटे भिसा रद्द गरेर देश निकाला गर्ने चेतावनी दिएको हो । सोमबार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गरेको एक सन्देशमा भिसा धारकहरूले अमेरिकी कानुन र आप्रवासन नियमहरू पालना गरेको सुनिश्चित गर्न निरन्तर जाँच गरिने र यदि उनीहरूले उल्लंघन गरेमा भिसा रद्द गरी देश निकाला गरिने उल्लेख छ।
मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक एक्स ह्यान्डलबाट जारी गरेको सन्देशमा भनिएको छ, ‘अमेरिकी भिसा स्क्रिनिङ भिसा जारी भएपछि रोकिँदैन। हामी भिसा धारकहरूले सबै अमेरिकी कानून र आप्रवासन नियमहरू पालना गरेको सुनिश्चित गर्न निरन्तर जाँच गर्छौं – र यदि उनीहरूले पालना नगरेको भेटिएमा हामी उनीहरूको भिसा रद्द गरी देश निकाला गर्नेछौं ।’
आप्रवासीमाथि कडाइ गरिरहेको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले आप्रवासीहरूले अमेरिकी कानुन र आप्रवासन नियमहरूको पालना गर्न बाध्य बनाउने नीति लिएको छ । यसले अमेरिकामा भिसा दुरुपयोग गर्ने वा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न हुनेहरूलाई पनि सचेत गराएको छ। यसअघि ट्रम्प प्रशासनले ग्रीन कार्ड पाएका आप्रवासीहरूले पनि सधैं अमेरिका बस्न नपाउने पनि हुनसक्ने बताएको थियो ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सोबिता गौतमले गैरआवासीय नेपालीलाई भिसा दिने प्रावधान आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गरेकी छिन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने बनेको प्रतिस्थापन विधेयक’माथिको दफावार छलफलमा भाग लिने क्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन् । गौतमले बाध्यता र अन्य कारणले बाहिर रहेका तथा आफ्नो जीवन चलाउने क्रममा गैरआवासीय भएका नेपालीलाई १० वर्ष फ्रि भिसा दिने व्यवस्था कुनै बहादुरीको काम नभएको जिकिर गरिन् ।
गैरआवासीय नेपालीको नाता देशसँग टुट्दा घाटा नेपाललाई नै हुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले भनिन्, ‘यसले कसैलाई फाइदा गर्दैन । उहाँहरूलाई देशसँगै जोड्नुपर्छ । देश राम्रो हुँदा फर्किने वातावरण हुन्छ । त्यसैले दूरी नबनाऔं ।’रेमिट्यान्स र लगानीका क्षेत्रमा नेपालीहरूको ठूलो हात रहेको भन्दै उनले गैरआवासीय नेपालीलाई भिसा दिने कुराले धेरैलाई चिढ्याउनसक्ने पनि जिकिर गरिन् ।
‘अर्को नेपालभन्दा बाहिरका नेपाली समुदायमा धेरै राजनीति भएको सुनिन्छ । अनि नेताहरू गैरआवासीय नेपालीहरूलाई फकाउन गएको पनि सुनिन्छ । देशमा राजनीति गर्न उहाँहरूलाई फकाउन जाने, अनि उहाँहरूलाई भिसा दिने कुराले झन् धेरै चिढ्याउँछ होला,’ गौतमले भनिन् ।
साथै, उनले भिसा निःशुल्क नभई आवश्यक प्रावधान चाहिँ राख्नुपर्ने तर्क गरिन् । ‘जोसँग एनआरएन नागरिकता छ, उहाँहरूलाई भिसा नै नहुने प्रावधान आवश्यक छ,’ उनले भनिन् । सरकारले विधेयकमा ‘नेपालमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति वा परिचयपत्र प्राप्त नेपाली मूलको विदेशी नागरिक वा निजको परिवारलाई दश वर्षसम्मको गैरआवासीय नेपाली भिसा निःशुल्क उपलब्ध गराइने’ भनेको छ ।
सांसद गौतमले यसमा ‘नेपालमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति वा परिचयपत्र प्राप्त नेपाली मूलको विदेशी नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गर्न भिसाको आवश्यकता पर्ने छैन’ भनेर संशोधन पनि राखेकी छिन् ।
४ चैत, काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय युवा तथा पिएनओज् सम्मेलन थाइल्याण्डको राजधानी सुन्दर शहर बैंककमा सम्पन्न भएको छ । सम्मेलन शनिबार र आइतबार चलेको हो । सम्मेलनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल सम्बोधन गरेका थिए । सम्मेलनमा ३५ भन्दा बढी देशबाट भौतिक एवम भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो। गैरआवासीय नेपाली संघको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय युवा तथा पीएनओ सम्मेलनका विभिन्न सत्रमा छलफल पश्चात विभिन्न निष्कर्ष निकालेको छ ।
यस्ता छन् निष्कर्ष विदेशमा बस्ने नेपाली विभिन्न किसिमका छन्। अहिलेको संविधान ऐनले तीन पुस्तालाई मात्र कल्पना गरेको देखिन्छ। तर त्यो भन्दा बढी पुस्ता विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि सम्बोधन गर्न अनिवार्य भएको छ जो नेपाली मूलका विदेशी नागरिक हुन्। त्यसैले पिपुल्स अफ नेपाली ओरिजिन (पिएनओ) को मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी व्यवस्था गरिदिन साथै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता तथा गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र प्राप्त गर्न कठिनाई हुने थाईल्याण्ड, म्यानमार, मलेसिया, फिजी लगायतका देशहरुमा पुस्तौंदेखि बसोबास गरी आएका नेपाली मूलका सबैलाई सहज रुपमा नेपालसँग जोड्न तथा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार सहितको गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा संशोधनको लागि सरकार समक्ष पहल अनुरोध अनुरोध गर्दछौं।
विदेशमा रहेको युवा तथा दोस्रो पुस्तालाई मातृभूमिसँग जोड्न विभिन्न योजना बनाई विदेशमा रहेका नेपालीका सन्तानलाई नेपालसँग भावनात्मक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक रूपमा जोड्ने कार्यक्रमहरू अघि बढाइनेछ र बौद्धिक सम्पत्तिलाई प्रबर्धन गर्दै नेपाली युवालाई नेपालमै रोजगारी तथा उद्यमशीलताको अवसर सिर्जना गर्न पहल गरिनेछ। विदेशमा रहेका युवा पिँढी र दोस्रो पुस्तालाई देशसँग जोड्न आवश्यक नीति नियम बनाउन सरकारसँग अनुरोध गरिन्छ।
मातृभूमि नेपाल र गैरआवासीय नेपाली संघसँग बिदेशमा रहेका पिएनओ तथा दोश्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई जोड्न सहयोग गर्ने जिम्मेवारी सहित दमकडा नमूना मा बि पाल्पाकी ओजस्वी आचार्य तथा थाईल्याण्ड निवासी पिएनओ खुसी कार्कीलाई एनआरएनए ब्राण्ड एम्बासडरका रूपमा घोषणा गर्ने यो सम्मेलन सर्वसम्मत निर्णय गर्दछ । गैरआवासीय नेपाली सघको बिधानको धारा १७.२ मा ब्यबस्था भएनुसार दोश्रो पुस्ता गैरआवासीय नेपाली संयोजकमा थाईल्याण्ड निवासी श्री बारामी राईलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गर्दछ।
एनआरएनएको प्रस्तावमा प्रत्येक बर्ष दुई जना नेपाली विद्यार्थीलाई एसियन इन्टरनेशनल युनिभर्सिटी उज्बेकिस्तानमा पूर्ण छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराइने सम्बन्धी समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। ती दुई जना विद्यार्थीको छनोटमा पारदर्शिता अपनाउने घोषणा गर्दछौं र भविष्यमा पनि यस्ता अवसरहरूको खोजी गर्नेमा प्रतिबद्धता समेत जनाउँदछौँ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता जारी भईसकेको तर हाल यसको प्रयोगमा विभिन्न कानूनी जटिलता रहेको हुनाले यस सम्बन्धी कानून निर्माण गर्नका लागि सहजीकरण गरिदिनुहुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं। गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकार नेपाली सरह नै प्रयोग गर्न दिने क्रममा अचल सम्पत्ति (पैत्रिक सम्पत्ति समेत) प्राप्त र खरिद गर्न, साविक वंशजको नेपाली नागरिकता त्याग गर्नुपूर्वको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर सहितको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्रमा गैरआवासीय नागरिकता नम्बर कायम गर्न लगायतका विषयमा सहज गरिदिनका लागि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र सम्पूर्ण मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरिदिन र पैत्रिक सम्पत्ति आफ्नो नाममा ल्याउनको लागि सहजीकरण गरिदिन हुन सविनय अनुरोध गर्दछौं।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) नेपाललाई विश्वस्तरीय पर्यटन गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न प्रतिबद्ध छ। यसलाई साकार बनाउन विभिन्न एसियन राष्ट्रसंग सशक्त साझेदारी, प्रभावकारी नीति सहयोग र डिजिटल प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिँदै नेपालमा रहेका पूर्वाधार, सुरक्षा, हवाई सेवा र अन्य चुनौतीहरूको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गर्न आह्वान गर्दछौं।
बृहत एकताका लागि हदैसम्मको लचकता अपनाउने साथै संघको व्यापक हितका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै आगामी अक्टोबर ११ देखि १४ मा १२ औँ महाधिवेशन एवं विश्व सम्मेलन आयोजनाका लागि एकबद्ध भई काम गर्न आह्वान गर्दछौं।
अन्त्यमा, हामीले विभिन्न क्षेत्रहरूमा नेपाली मूलका विदेशी नागरिक० र दोस्रो पुस्ताका युवाहरूलाई समेट्यौं, उनीहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्यौं, उनीहरूको सफलताको कथा सुनायौं जसले यो सम्मेलनलाइ महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक बनाएको छ । पीएनओ, गैरआवासीय नेपालीहरु र विश्वभरिका ८० लाख नेपालीलाई आपसी विश्वास, समझदारी, एकता र सद्भाव कायम राख्दै आफ्नो ज्ञान, सीप र पूँजीलाई मातृभूमिको समृद्धिमा लगानी गर्ने अवसर प्रदान गर्ने दिशामा यो सम्मेलन फलदायी रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ । यस सम्मेलनलाई भव्यतापूर्वक सफल बनाउन सहयोग गर्ने नेपाल सरकार, विज्ञहरू, सञ्चारकर्मी, प्रायोजक, आतिथ्य राष्ट्र एनसीसी थाईल्याण्ड, थाई नेपाली एसोसियसन, उद्घाटन शत्र आयोजना गरेकोमा तथा अन्य स्थानीय संघहरु, सामाजिक अभियन्ता तथा अग्रजहरु सहित सबै सरोकारवालाहरूलाई संघ हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ।
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को प्रस्तावमा दुई जना नेपालीले निःशुल्क एमबिबिएस पढ्न पाउने भएका छन्। थाइल्याण्डमा जारी गैरआवासीय नेपाली संघको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय युवा तथा पीएनओज सम्मेलनमा एसियन इन्टरनेसनल युर्निभर्सिटीमा एमबिबिएस अध्ययनका लागि दुई जना नेपालीलाई अवसर पाउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
संघका तर्फबाट अध्यक्ष डा. बद्री केसीले र युर्निभसिर्टीका तर्फबाट रेक्टर एसएस देखकानोयले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। यस सम्बन्धि सम्पूर्ण प्रक्रियामा एनसिसी किर्गिस्तानका अध्यक्ष किसान भण्डारीले विशेष भूमिका निर्वाह गरेका थिए। उनकै पहलमा एनआरएनए र युर्निभसिटीबीच सम्झौता भएको हो।
त्यस्तै, पाल्पाकी ओजस्वी आचार्यलाई एनआरएनए ब्रान्ड एम्बसेडर घोषणा गरिएको छ। पाल्पास्थित दमकडा नमुना माध्यामिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत आचार्य एनआरएनएद्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय वक्तृत्वकला प्रतियोगिताकी अतिथी वक्ता समेत हुन्। सानै उमेरमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई नेपालसँग जोड्न योगदान गरेको भन्दै संघको तर्फबाट अध्यक्ष डा. केसीले उनलाई एनआरएनए ब्रान्ड एम्बसेडर घोषणा गरेका हुन्।
काठमाडौं, ३ चैत । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को ८ महिना (साउन–फागुन) मा कामको खोजीमा झन्डै साढे ५ लाख युवाले देश छाडेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार फागुनमा मात्र ६८ हजार ९ सय ६३ युवाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । योसँगै यस वर्ष कुल ५ लाख ३४ हजार ४ सय ७१ युवाले देश छाडेको देखिन्छ । यो संख्या गत आव २०८०–८१ को यसै अवधिको तुलनामा ६३ हजारभन्दा धेरै हो ।
अघिल्लो वर्ष ८ महिनामा ४ लाख ७१ हजार युवाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । यस वर्ष नेपालीको प्रमुख गन्तव्य खाडी मुलुक युनाइटेड अरब इमिरेट्स रहेको छ । विभागका अनुसार फागुनमा मात्र यूएईका लागि २५ हजार १ स य१७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । योसँगै ८ महिनामा यूएईका लागि कुल १ लाख ७३ हजार २ सय ५० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यूएईपछि साउदी अरब, कतार, कुवेत, मलेसिया प्रमुख गन्तव्य रहेको देखिन्छ ।
यद्यपि, यस वर्ष मलेसियाको रोजगारीमा भने भारी गिरावट आएको छ । गत वर्ष प्रमुख गन्तव्य मलेसिया रहेकोमा यस वर्ष पाँचौं स्थानमा झरेको छ । यस वर्ष फागुनमा जम्मा ३ हजार ७ सय १५ युवाले मात्र मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति लिएको देखिएको छ । जापानमा १ हजार ९ सय ६६ र कोरियामा १ हजार ८ सय ८३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । क्रोएसिया, रोमानिया, ओमान, बहराइन समेत धेरै नेपाली श्रम गर्न जाने देशमा पर्छन् ।
यस वर्ष साउनमा ५९ हजार ५ सय ७५ जना विदेशिएको तथ्यांक छ । भदौमा ५७ हजार ४ सय ९३, असोज ५३ हजार ५ सय २५, कात्तिक ७० हजार ९ सय ९०, मंसिर ८४ हजार २ सय २६ र पुसमा ६७ हजार २ सय ५८ जना विदेशिएका थिए । त्यस्तै माघमा ७२ हजार ४ सय ४१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
२ चैत, काठमाडौं । नेपाली युवा एयरोस्पेस इन्जिनियर सुशान्त खड्काले सामान डेलिभरी गर्ने ड्रोन र प्रक्रियाको विकास गरेका छन् । खड्काले आविष्कार गरेको प्रविधिलाई स्मार्ट हवाई रिसेप्शन (सार) प्रणाली र भिटोल ड्रोन नामाकरण गरिएको सरकारी सञ्चारमाध्यम गोरखापत्रले लेखेको छ । हाल अमेरिकी सेनाको परियोजनामा कार्यरत खड्काले आफ्नो आविष्कारको लागि अमेरिकी सरकारबाट पेटेन्ट राइट प्राप्त गरेका छन् ।
उनको यो प्रविधिले ड्रोनमार्फत सामान ढुवानीलाई सुरक्षित, तीव्र, र स्वचालित बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। उपभोक्ताले आकाशबाट सिधै घर, अफिस वा अस्पतालमा सामान प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यो प्रविधिको विकासपछि खराब मौसममा बाहिर ननिस्केर पनि सामान प्राप्त गर्न सकिनेछ, चोरीको जोखिम हट्नेछ, र कुर्नुपर्ने झन्झट अन्त्य हुनेछ।
सार प्रणालीले ड्रोनलाई वायुविशेष नियन्त्रण प्रणालीमार्फत भवन भित्र स्वचालित रूपमा पुर्याउन मद्दत गर्छ। यो प्रविधि अस्पताल, ठूला आवासीय क्षेत्र, व्यापारिक प्रतिष्ठान, तथा साधारण उपभोक्ताका लागि अत्यन्त उपयोगी हुनेछ। ड्रोन डेलिभरी प्रणाली अन्तर्गत ड्रोनले उडेर तोकिएको स्थानमा रहेको युनिटमा सामान राख्छ। अंग प्रत्यारोपणका लागि मानव अंग, रगत र महत्वपूर्ण औषधिहरू सिधै अपरेटिङ कक्षमा पुर्याउन सकिनेछ।
उनका अनुसार व्यावसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम र कारखानामा मानिसको हस्तक्षेप बिना सुविधाजनक तरिकाबाट स्वचालित डेलिभरी हुनेछ। स्मार्ट सिटीमा ट्राफिक जाम र ढिलाइ बिना निर्बाध सामान ढुवानी हुनेछ। ‘‘हाम्रो प्रविधि केवल सामान ढुवानीको सुविधा मात्र होइन, यो स्वायत्त स्मार्ट सिटीको आधारभूत पूर्वाधार हो, जसले वायुविशेष नियन्त्रण प्रणालीमार्फत भवनहरूभित्र ड्रोन डेलिभरीलाई सहज बनाउँछ’’, उनले भने । ई–कमर्स, अस्पताल, तथा रसद कम्पनीहरू ड्रोन प्रविधिमा तीव्र रूपमा लागिपरेका बेला, खड्काको पेटेन्ट प्रणालीले हवाई डेलिभरीलाई सर्वसुलभ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवा आज अपराह्न भारतको राजधानी नयाँदिल्ली पुगेकी छन् । भारतको विदेश मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा ‘द अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन’ (ओआरएफ) ले यही १७ देखि १९ मार्चसम्म नयाँदिल्लीमा आयोजना गर्ने राइसिना डायलग कार्यक्रममा सहभागी हुनेछिन् ।
मन्त्री राणाले कार्यक्रमका जलवायु परिवर्तनको अवस्था र समस्या तथा दक्षिण के चाहन्छ रु नामक फरक–फरक सत्रमा सहभागी भई नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ । उनले यसैअन्तर्गत ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्टक्चर कन्क्लेभ’ लाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
कार्यक्रमका दौरानमा मन्त्री डा। राणाले भारतका विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकर तथा अन्य मित्रराष्ट्रका समकक्षीहरूसँग पनि द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछिन् । राइसिना डायलगमा विश्वका विभिन्न देशका प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री, नेता तथा नीति निर्माताहरूको सहभागिता रहने आयोजक संस्था ओरआएफले जनाएको छ । भारतको झारखण्डस्थित बाबा बैद्यनाथ धाममा दर्शन तथा पूजाआजापछि उनी बिहीबार नयाँदिल्ली पुगेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
मन्त्री राणालाई नयाँदिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतका विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव मनु महावर तथा भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्माले स्वागत गरेका थिए ।
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्ष लगायतका अभियन्ताहरूले शेष घले नेतृत्वको समितिलाई आगामी अक्टोबरमा एकता महाधिवेशन गर्न सुझाव दिएका छन्। संघमा अहिले देखिएको असहज अवस्थालाई निकास दिन सहमति र एकताका लागि सहकार्य गर्न आह्वान गर्दै उनीहरूले सबै पक्षबाट हदैसम्मको लचकता अपनाउनुपर्ने बताएका छन्।
शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले आउँदो मे महिनामा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव अघि सारे पनि महाधिवेशनको प्राविधिक तयारीका लागि समय लाग्ने उनीहरूले बताएका छन्। यसर्थ अक्टोबरमा महाधिवेशन गर्दा उपयुक्त हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ। राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन आगामी जुलाइमा मात्रै सम्पन्न हुने र त्यो चुनाव नभई महाधिवेशन सम्भव नहुने उनीहरूको तर्क छ।
गैरआवासीय नेपाली संघद्वारा मंगलबार भर्चुएल रूपमा गरिएको छलफललाई एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले सम्बोधन गरेका थिए। उनले नेपाललाई समृद्ध बनाउन र संसारभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूबीच भाइचारा बढाउन संस्था स्थापना गरिएको उल्लेख गरेका थिए। उनले सबैलाई आ–आफ्नो हठ त्यागेर सबै नेपालीलाई जोड्न साझा विचार लिएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।
‘उच्चस्तरीय समितिले चुनावको लागि मात्रै चुनाव गराउने नभई छातीमा हात राखेर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘वास्तविक एकताको महाधिवेशनमा म सहभागी हुन्छु। नेपालको समृद्धिको अभियानमा मेरो सधैं साथ रहन्छ।’ एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेले २०२३–०२५ को लागि निर्वाचित बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई शुभकामना दिँदै गत साता परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाले समन्वयकारी भूमिका खेलेको बताए। उनले सर्वोच्च अदालतका दुवै फैसलालाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने पनि बताए। उनले केसी नेतृत्वको कार्य समितिलाई अक्टोबर २०२५ सम्म काम गर्न दिनुपर्नेमा सबै एकमत हुनुपर्ने समेत औंल्याए।
एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष कुमार पन्तले पछिल्लो परिस्थितिमा संयम भई बुद्धिमानीपूर्वक अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले उच्चस्तरीय समिति एकताबद्ध बन्दा मात्रै सबैको इज्जत हुने बताउँदै प्राविधिक कुरामा नअल्झिन सुझाए। एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष भवन भट्टले संघ अहिले विशेष परिस्थितिमा रहेको बताउँदै आफ्नो व्यक्तिगत हित भन्दा संस्थाको हितलाई सर्वोपरि राख्न पनि सुझाव दिए। एनआरएनएका संस्थापक सचिव भीम उदासले प्राविधिक कुरा छोडेर भावनात्मक एकतामा जान पनि तयार हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
एनआरएनएका अध्यक्ष बद्री केसीले २००३ मा नेपालको समृद्धिको लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई जोड्ने पवित्र उद्देश्य लिएर संस्था स्थापना गरिएको स्मरण गरे। आफूले जहिले पनि कानुनतः काम गरेको र आगामी दिनमा पनि वैधानिक रूपमै अघि बढ्ने उनको जोड थियो। ‘सर्वोच्चको दोश्रो फैसलाले हरेक अधिवेशन सार्वभौम हुन्छन भन्यो। हामी एकताको लागि सधैं लचक छौं। सर्वोच्च अदालतको दुईवटै फैसलाको सम्मान गरेर जाऊँ’ उनले भने, ‘उच्चस्तरीय समितिले अनुगमन गरोस्। हामी तयार छौं। ११ औं कार्य समितिको वैधतामाथि कुनै प्रश्न छैन। निष्पक्ष चुनाव गर्न हामी तयार छौं।’
उच्चस्तरीय समिति साझा र विश्वासको थलो बन्न योग्य भए आफू सम्पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताए। ‘हामी एकताका विरोधी होइनौं तर उच्चस्तरीय समिति सबैले विश्वास गर्न योग्य बन्नुपर्यो। सबै सदस्य त्यहाँ हुनुपर्यो। एनआरएनएभित्रको आन्तरिक विवादले गर्दा मुख्य एजेन्डा ओझेलमा परिरहेको छ,’ उनले भने। उनले पनि अक्टोबरमै महाधिवेशन गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे।
कार्यक्रममा एनसिसीका अध्यक्षहरूले यही मे महिनामा भ्याउने गरी अधिवेशन गर्न सम्भव नभएको बताएका थिए। उनीहरूले आपसी सहमतिले केन्द्रमा महाधिवेशनको मिति पर सारे पनि आफूहरूलाई मान्य हुने बताउँदै उच्चस्तरीय समितिका १३ जना सदस्य एकै ठाउँमा बसेर संवादद्वारा अहिलेको समस्यालाई निकास दिन आग्रह पनि गरे।
झन्डै साढे चार घन्टा चलेको छलफलको निष्कर्ष बुधबार सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायलाई बुझाउने तयारी छ। कार्यक्रममा ७ सय भन्दा बढी एनआरएनए अभियन्ता जोडिएका थिए।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपिन जोशीको रिहाइमा थप पहलका लागि इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह सइद हुुसैन खालिलसँग संवाद गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार साँझ टेलिफोन संवाद गरी हमासद्वारा बन्धक बनाइएका नेपाली विद्यार्थी विपिनको रिहाइका लागि थप पहल गरिदिन आग्रह गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘लर्न एन्ड अर्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत इजरायलमा कार्यरत रहेका बेला जोशी विपिन हमासको नियन्त्रणमा परेको जानकारी गराउँदै सकुशल र शीघ्र रिहाइमा भूूमिका निर्वाहका लागि राष्ट्रपति अब्देलसँग आग्रह गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
जवाफमा राष्ट्रपति अब्देलले उक्त विषयमा आफ्नो प्रयास जारी रहने अवगत गराएका थिए । ७ अक्टोबर २०२३ मा पश्चिमी इजरायलमाथि आक्रमण गरेका हमास लडाकुले विपिनसहित इजरायली र अन्य मुलुकका दुई सय ५१ जनालाई बन्धक बनाएका थिए । इजरायल–हमासबीच युद्धविराम सम्झौताअन्तर्गत पहिलो चरणमा हमासले ३३ बन्दी रिहाइ गरिसकेको छ । हाल दोस्रो चरणको बन्दी आदानप्रदानको प्रक्रियामा दुवै पक्ष जुटेका छन् । यस्तोमा विपिनलाई दोस्रो चरणको बन्दी आदानप्रदानको सूचीमा समावेश गराउन पहलका लागि प्रधानमन्त्रीले इजिप्टका राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका हुन् ।
टेलिफोन संवादको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले इजरायल र हमासबीचको युद्धविराम सम्झौताको नेपालले स्वागत गरिसकेको र सो क्रममा अरब गणतन्त्र इजिप्टले खेलेको भूमिकाको महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरेको सचिवालयको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल विश्व शान्तिका पक्षमा सदैव रहेको स्पष्ट गर्दै यस मानवीय प्रकृतिको कार्यमा भूमिका निर्वाहका लागि कतार र संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारलाई पनि आभार व्यक्त गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी २ देखि ४ जेठसम्म काठमाडौैंमा हुने सगरमाथा संवाद कार्यक्रमका लागि राष्ट्रपति खालिललाई निमन्त्रणा गरेका छन् । वातावरणसम्बन्धी विश्व सम्मेलन ९कोप–२७० को आतिथ्य मुलुकका नाताले जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा साझा सहकार्यका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले उनीसँग आग्रह गरे ।
नेपाल सरकारले पहिलो पटक जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जीवनको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर हरेक दुई वर्षमा यस प्रकारको विश्वव्यापी संवादको क्रममा पहिलो शृंखलाको आयोजना गर्न लागेको हो । संवादका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका मञ्चहरूमा उम्मेदवारी, आपसी सहकार्य, उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदान, दुुई देशबीचको परस्पर सम्बन्ध विस्तारका विविध पक्षमा छलफल भएको थियो ।
