Category: फिचर

  • विपद् जोखिम घटाउन कामपाको पूर्वतयारी

    विपद् जोखिम घटाउन कामपाको पूर्वतयारी


    काठमाडौँ, ८ असोजः काठमाडौँ, ८ असोजः काठमाडौँ महानगरपालिकाले विपद् जोखिम घटाउन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य संयन्त्र सक्रिय पारेको जनाएको छ ।
    कामपाको कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलको अध्यक्षतामा बसेकोे महानगरस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले ढल, मङ्गल, नाली तथा क्याचपिटलाई नियमित सफाइ गर्ने, उद्धार सामग्री तयारी अवस्थामा राख्ने, सूचना प्रणालीलाई चुस्त बनाउने र वडा तहदेखि सुरक्षा निकायसम्मको समन्वय प्रभावकारी बनाउन उक्त निर्णय गरिएको छ ।

    उहाँले बङ्गालको खाडीमा विकसित न्यूनचापीय प्रणालीको असर र प्रतिकार्य, विपद्का घटनामा राहत वितरण सिफारिस प्रणालीलगायत विषयमा छलफल गर्दै बैठकले, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडिआरआरएमए)बाट प्राप्त हुने अवस्थाको तथ्यका आधारमा महानगरवासीलाई सुरक्षित रहन सूचना प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    बङ्गालको खाडीबाट विकसि चक्रवात विकास भएपछि नेपालमा असोज ८ गतेदेखि १२ गतेसम्मको सम्भावित धेरै भारीको सम्भावना रहेको पूर्वानुमान भएपछि यसको प्रभावबाट बच्न पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका विषयमा बैठक बसेको थियो । चौबिस घण्टामा ५० देखि १०० मिलिमिटर पानी पर्नु भारी वर्षा हो । एकसय मिलिमिटरदेखि २०० मिलिमिटरसम्म पानी पर्नु धेरै भारी र २०० मिलिमिटर वा त्योभन्दा धेरै वर्षा हुनु अति भारी वर्षा हो भनी मापन गरीएको छ ।

    वर्षाको पानीबाट हुनसक्ने जोखिमको आकलन गर्दा कति समयभित्र कति पानी प¥यो ? कुनकुन ठाउँमा पानी प¥यो रु कुन ठाउँमा परेको पानीले कुन ठाउँमा असर पुर्‍याउँछ भन्ने कुरालाई क्षेत्र विशेष निगरानी गर्नुपर्छ । उक्त आधारमा सुरक्षा सावधानीका लागि सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ । बैठकमा प्रमुखका सल्लाहकार जलस्रोत तथा जलविज्ञान विज्ञान प्रा डा नरेशमान शाक्यले भने, “काठमाडौँमा यसअघि धेरै पानी परेकाबेला ११० देखि १२० मिलिमिटर सम्म रेकर्ड भएको छ । यस वर्ष १३३ मिलिमिटरसम्म पानी पर्ने आँकलन देखिन्छ । तर, यसो भन्दैमा डराउनु पर्दैन । सचेत भने हुनुपर्छ ।”

    जोखिमका दृष्टिले कति मिलिमिटर पानी प¥यो भन्दा पनि कति अवधिमा कति मिलिमिटर पानी परेको हो रु जान्नु अनिवार्य हुन्छ । यसबाट सचेत हुन र सम्भावित जोखिमबाट बच्न सकिन्छ । प्रा डा शाक्यको भनाइ थियो । महानगरपालिकाको तयारीका विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै बैठकमा विपद् व्यवस्थापन विभागका प्रमुख एवं महानगर विपद् व्यवस्थापन समितिका सदस्यसचिव अनिरुद्र नेपालले, महानगरभित्र उपलब्ध सवारीसाधन, विपद् प्रतिकार्य सामग्री तथा उद्धार सामग्री तयारी अवस्थामा राखी आवश्यकताअनुसार ‘फास्ट रेस्पोन्स’मार्फत परिचालन गर्ने तयारी गरिएको बताए । महानगरपालिकाले पूर्वतयारीअन्तर्गत छ वटा र्‍याफ्टिङ बोट, छ वटा पानी तान्ने पम्प, पाँच वटा जेट मेसिन, २०० जना नगर प्रहरी उद्धारकर्ता तयारी अवस्थामा राखेको छ ।

    डुबान समस्या समाधानका लागि दैनिक १८ जना जनशक्ति र नियमित सफाइका लागि दैनिक ३०० सरसफाइकर्मी परिचालन गरिरहेको छ । विपद्का समयमा मानिसलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा महानगरभित्रका केही विद्यालयलाई अस्थायी होल्डिङ सेन्टरका रूपमा प्रयोग गर्न आज नै केही विद्यालयको निरीक्षण भएको छ ।

  • प्रमुख नदीमा जलसतह बढ्ने पूर्वानुमान

    प्रमुख नदीमा जलसतह बढ्ने पूर्वानुमान


    काठमाडौँ, ८ असोजः आजदेखि आगामी पाँच दिनसम्म मुलुकको प्रमुख नदीमा जलसतह बढ्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयअन्तर्गतको जल विज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र, बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले उक्त अनुमान गरेको हो । महाशाखाका बाढीविद् सौहार्द जोशीले कोशी, नारायणी, कर्णाली, महाकालीलगायत प्रमुख नदी तथा सहायक नदीमा जलसतह उल्लेख्य बढ्ने पूर्वानुमान गर्दै उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरे ।


    महाशाखाले जारी गरेको विशेष बाढी पूर्वानुमान बुलेटिनले कोशी, नारायणी, कर्णाली, महाकाली, कन्काई, कमला, बबई, पूर्वी राप्ती तथा पश्चिम राप्ती नदीमा पनि जलसतह बढ्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ । पूर्वानुमान अनुसार कोशीका सप्तकोशी, तमोर, अरुण, दूधकोशी, तामाकोशी र सुनकोशीलगायत नदीमा आगामी पाँच दिन जलसतह उल्लेख्य बढ्ने सम्भावना छ।

    नारायणीका नारायणी, त्रिशूली, बूढीगण्डकी, मस्र्याङ्दी, सेती तथा कालीगण्डकी नदीमा पनि जलसतह बढ्ने पूर्वानुमान छ । त्यसैगरी, कर्णालीका कर्णाली, भेरी, तिला तथा पश्चिम सेती, महाकाली, कन्काई, कमला, बागमती, पूर्वी राप्ती, तिनाउ, बाणगङ्गा, पश्चिम राप्ती र बबई नदीमा जलसतह बढ्ने जनाइएको छ । महाशाखाका अनुसार केही नदी तथा जलाधारमा आकस्मिक बाढीको जोखिम रहेको छ ।

    आज ताप्लेजुङदेखि कञ्चनपुरसम्मका विभिन्न जिल्लाका ससाना नदी तथा खोलामा बहाव उल्लेख्य बढ्ने र केही स्थानमा आकस्मिक बाढीको सम्भावना रहेको बुलेटिनमा उल्लेख छ ।

    बुलेटिनअनुसार ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, तेह्रथुम, धनकुटा, सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर, रौतहट, बारा, पर्सा, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन, नवलपरासीपूर्व तथा पश्चिम, रुपन्देही, तनहुँ, कास्की, लमजुङ, स्याङ्जा, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, रुकुमपूर्व तथा पश्चिम, रोल्पा, सल्यान, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, कालीकोट, अछाम, डोटी, डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, कञ्चनपुरलगायत जिल्लामा ससाना नदीमा बहाव बढ्ने सम्भावना छ । महाशाखाका बाढीविद् जोशीले नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्र र जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सतर्क रहन आग्रह गरे ।

  • दोहोरो सुविधा नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गर्न लागिएको छ : कानुनमन्त्री

    दोहोरो सुविधा नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गर्न लागिएको छ : कानुनमन्त्री


    काठमाडौँ, ८ असोजः कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले संवैधानिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारीहरुलाई दोहोरो सुविधा नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गर्न लागेको बताएकी छिन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ उपर सैद्धान्तिक र संशोधन प्रस्तावकर्ता सदस्यसँगको छलफलमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले संविधानबमोजिम नै संवैधानिक निकायमा सेवानिवृत्त भएका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी नियुक्ति हुने प्रावधान भएकाले पनि दोहोरो सुविधा नियन्त्रणका लागि विधेयकमार्फत कानुन तर्जुमा गर्न लागिएको जानकारी दिइन् ।


    “दोहोरो सेवा सुविधा कसैले पनि नलियोस भन्ने उद्देश्यले नै यो विधेयक ल्याएका हौँ” उनले भनिन्, “सर्वोच्च अदालतले पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको दोहोरो सुविधा र पारिश्रमिकको विषयमा आवश्यक कानुन बनाउन फैसला पनि गरेकाले सोलाई पनि मध्यनजर गर्दै कानुन तर्जुमा गर्न लागेका हौँ ।” मन्त्री गौतमले सेवानिवृत्त भएका कर्मचारी फेरि नियुक्ति भएर दुवै खालका सेवासुविधा नलियोस भन्ने उद्देश्यले नै कानुन बनाउन लागेको स्पष्ट पारिन् ।

    “राज्यसँग भएका स्रोतसाधनको समुचित प्रयोग होस् । कसैले पनि दोहोरो सेवा सुविधा लिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नका लागि पनि यो कानुन आवश्यक भएको हो,” उनले भनिन् । उनले संशोधन विधेयकमा धेरै दफा पनि भएको उल्लेख गर्दै व्यवस्थित गर्न खोजेको पनि स्पष्ट पारिन् ।


    उनले विधेयक मार्फत कुनै पनि कर्मचारीले निवृत्तीभरण र र तलब दुवै नपाउने गरी योजनाबद्ध ढंगले व्यवस्थित गर्न लागेको पनि बताइन् । “कुनै पनि व्यक्तिले दोहोरो सेवासुविधा नलियोस र राज्यको सीमित स्रोतसाधनलाई वैधानिक ढंगले प्रयोग गर्न सकियोस भन्ने नै मुलभुत उद्देश्य हो,” उनले भनिन्, राज्यको स्रोतलाई समुचित प्रयोग गरियोस भन्ने नै हो ।”

  • भारी वर्षाको पूर्वानुमानपछि कास्कीमा उच्च सतर्कता

    भारी वर्षाको पूर्वानुमानपछि कास्कीमा उच्च सतर्कता

    गण्डकी, ८ असोज । कास्कीलगायत देशका विभिन्न भू–भागमा भारीदेखि अति भारीसम्म वर्षा हुनसक्ने पूर्वानुमान गरिएसँगै सम्भावित विपद्जन्य घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि कास्कीमा पूर्वतयारीसहित उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बिहीबार बसेको बैठकले बाढीपहिरोको जोखिमलाई दृष्टिगत गरी यातायात सेवा, शैक्षिक संस्था, पर्यटन गतिविधि आदिसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णय गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले जानकारी दिए ।


    उनका अनुसार बिहीबारदेखि आइतबारसम्म कास्कीबाट अन्य जिल्लाका लागि छुट्ने रात्रिकालीन सेवाका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरिएको छ । जिल्लाका ग्रामिण भेगमा दिउँसो ४ बजेदेखि नै सवारीसाधन नचलाउन आग्रह गरिएको सहायक प्रजिअ बरालले बताउनुभयो । कास्कीका पर्यटकीयस्थलमा हुने पदयात्रामा पनि रोक लगाइएको छ । पदयात्रामा गएकालाई सुरक्षित स्थानमा फर्कन सम्बन्धित पर्यटन संस्थाहरुमार्फत सूचित गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

    अस्पताल, रेडक्रसलगायत सङ्घसंस्थाहरुलाई सम्भावित विपद्पछिको उद्धार तथा राहतका लागि तयारी अवस्थामा रहन भनिएको सहायक प्रजिअ बरालले बताए । फेवाताल, बेगनासताललगायत तालतलैयामा जल पर्यटन सम्बद्ध गतिविधि सञ्चालन गर्दा सुरक्षाका माफदण्डको पूर्ण रुपमा पालना गर्न अनुरोध गरिएको छ । मौसम प्रतिकुल भएका अवस्थामा जल पर्यटनसम्बद्ध गतिविधि सञ्चालनमा रोक लगाइने भएको छ ।

    जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भारी वर्षाको सम्भावना रहेको अवधिसम्म नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा नजान, अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक लामो दुरीको यात्रा नगर्न र विपद्जन्य घटना घटेमा तत्काल स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनलाई सूचित गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ । स्थानीय तहलाई नदी तथा पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीमा तत्काल सूचना प्रवाह गर्न, आवश्यक परे सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको तयारी गर्न तथा परिस्थितिअनुसार विद्यालय बन्द गर्न भनिएको छ ।

    सम्भावित विपद्लाई दृष्टिगत गर्दै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई एम्बुलेन्स, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई तयारी अवस्थामा राख्न जिल्ला विपद् समितिले आग्रह गरेको । विपद्का बेला तत्काल उद्धारका लागि हेलिकप्टर सेवा प्रदायक संस्थालाई पनि तयारी अवस्थामा रहन भनिएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले कास्कीसहित गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बिहीबारदेखि आइतबारसम्म भारीदेखि अति भारीसम्म वर्षा हुनसक्ने जनाएको छ ।

  • प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रु १५ अर्ब नाघ्यो

    प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रु १५ अर्ब नाघ्यो


    काठमाडौँ, ८ असोजः रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग जुट्नेक्रम जारी छ । हालसम्म प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषका सबै खातामा गरी रु १५ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी मौज्दात छ ।

    प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार हाल प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका विभिन्न नौ वटा वाणिज्य बैंकमा हाल रु ११ अर्ब ६३ करोड ८० लाख ९८० हजार २९१ र हिमालयन बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा रहेका डलर खातामा दुई करोड ५४ लाख ४७ हजार ५४६ अमेरिकी डलर मौज्दात छ ।

    सबै खातामा गरी रु १५ अर्ब ५३ करोड २४ लाख ४२ हजार ९६२ मौज्दात छ । सरकारले उक्त कोषमा जम्मा भएको रकमबाट यसअघि रु एक अर्ब बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि निकासा गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा कोषमा रु २० करोड ७२ लाख ५६ हजार ९३१ जम्मा भएको छ ।

  • रास्वपाले सांसदको उपस्थिति तालिका तोक्यो

    रास्वपाले सांसदको उपस्थिति तालिका तोक्यो

    काठमाडौँ, ८ असोजः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूको नियमित तथा प्रभावकारी उपस्थिति सुनिश्चित गर्न समूहगत न्यूनतम उपस्थिति तालिका निर्धारण गरेको छ । मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले जारी गरेको सूचनाअनुसार समूहका आधारमा आजदेखि असोज १६ गतेसम्म विभिन्न समूहका सांसद अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने छ । समूह निर्धारण नगरिएका सांसद पनि संसद् बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने छ । विशेष अवस्थामा बाहेक संसद्मा उपस्थिति सबैका लागि सधैँ बाध्यकारी हुनेछ ।

  • बेँसीसहर–चामे सडकमा राति गाडी चलाउन नपाइने

    बेँसीसहर–चामे सडकमा राति गाडी चलाउन नपाइने


    लमजुङ, ८ असोजः बाढीपहिरोको जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै स्थानीय प्रशासनले बेँसीसहर–चामे सडकअन्तर्गत लमजुङ खण्डमा राति सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आज साँझ ७ः०० बजेदेखि यही असोज १२ गते बिहान ६ः०० बजेसम्म उक्त खण्डमा राति गाडी नचलाउने निर्णय गरेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद खनालका अनुसार भारी वर्षाका कारण बाढीपहिरोको जोखिम बढ्नसक्ने भएकाले यस्तो निर्णय भएको हो । साथै, उहाँले विपद् पूर्वतयारीमा जिल्ला प्रशासन जुटेको बताए ।

  • मकवानपुरमा सतर्कताः कुलेखानी जलाशयको स्थलगत अनुमगन

    मकवानपुरमा सतर्कताः कुलेखानी जलाशयको स्थलगत अनुमगन


    बागमती, ८ असोजः जल तथा मौसम विभागले भारी वर्षाको प्रक्षेपण गरेपछि मकवानपुर प्रशासनले जिल्लामा आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारी नेतृत्वमा सुरक्षा निकायका पदाधिकारी, सञ्चारकर्मी सहितको टोलीले कुलेखानी प्रथम जलविद्युत् केन्द्रको जलाशयको स्थलगत अवलोकनसहित सरोकारवासँग छलफल गरी सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको हो ।

    प्रजिअ अधिकारीले कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्रका प्रमुख प्रल्हाद राउत, इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवकृष्ण पुडासैनी, सम्बन्धित प्राविधिक एवम् अधिकारीसँग स्थलगत रुपमा नै जानकारी लिए । निरीक्षण एवम् छलफलका क्रममा उहाँले कुलेखानी जलाशय क्षेत्रका साथै यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने स्थानमा सतर्क भएर बस्नुपर्नेमा जोड दिए । भारी वर्षाका कारण जलाशयको बाँधको ढोका खोल्नुपर्ने अवस्थामा जलप्रपवाह हुने तल्लो तटीय क्षेत्रमा क्षति नपुग्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उनले निर्देशन दिए ।


    यसअघि २०८१ सालमा जलाशय भरिएर एक्कासि बाँधको ढोका खोलिँदा भएको क्षतिबाट पाठ सिक्दै सम्भाव्य जोखिमलाई दृष्टिगत गरी समयमा नै मानवीय एवम् भौतिक क्षति नहुनेगरी उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनले बताए । कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्रका प्रमुख राउतले हाल जलाशय पूर्ण रुपमा नभरिएको बताए । बुधबारसम्म जलाशयको जलसतह एक हजार ५२२ दशमलव ३८ मिटर रहेको उनले बताए । जलसतहको अवस्थाका आधारमा सर्वसाधारणका लागि पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो गरी चारवटा चेतावनीका स्तर निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ ।

    जलाशयको पानीको अवस्थाअनुसार एक हजार ५२७ मिटरमा जलाशय भरिन लागेको पहिलो चेतावनी, एक हजार ५२८ मिटरमा पानी पूर्ण भएको दोस्रो चेतावनीको अवस्था हन्छ । यस्तै, बाँधका मुख्य ढोका खोलिएको तेस्रो तथा तथा आपत्कालीन चेतावनी गरी चारवटा चेतावनीका सङ्केत र त्यही अनुसार साइरन बज्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । बाँध खोल्नुपर्ने अवस्थामा सूचनाका लागि कुलेखानी जलाशयको बाँध रहेको क्षेत्र, तल्लो तटीय भागमा साइरन जडान गरिएको जानकारी दिँदै उनले आवश्यकताअनुसार ठाउँ ठाउँमा सूचना बोर्डहरू राख्ने तयारी गरिएको बताए ।


    इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुडासैनीले जोखिमको न्यूनीकरणका लागि पालिकाका तर्फबाट गर्नुपर्ने साथ र सहयोगका लागि आफूहरू तयार रहेको बताए । नेपाल पत्रकार महासङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीले जलाशय आसपासका तथा यसको प्रभाव पर्न सक्ने तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सूचित गर्न स्थानीय रेडियो तथा सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारी उपयोग गर्न सुझाव दिए ।

  • पोखरा–दुबई उडानबाट पर्यटन व्यवसायी उत्साहित

    पोखरा–दुबई उडानबाट पर्यटन व्यवसायी उत्साहित


    गण्डकी, ८ असोजः अघिपछि सुनसान देखिने पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान र आगमन कक्षमा बुधबार दिउँसोदेखि नै चहलपहल सुरू भएको थियो । फ्लाई दुबईले दुबई–पोखरा–दुबई नियमित व्यावसायिक उडान सुरू गरेपछि पहिलो उडानबाट पोखरा आउने यात्रुको स्वागतसँगै पोखराबाट दुबई जाने यात्रुको बिदाइका लागि आफन्तको भीड देखिन्थ्यो । कोही घर फर्कदाँको खुसी साटिरहेका थिए, कोही परिवार र आफन्तसँग छुट्टिएर जानुपर्दाको क्षणले भावुक देखिन्थे । पहिलोपटक दुबईदेखि सिधा उडानबाट पोखरा आउने यात्रुको स्वागतका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, पर्यटन व्यवसायीलगायत विमानस्थल पुगेका थिए ।

    फ्लाई दुबईको जहाज हेर्नकै लागि कतिपय जनसाधारण विमानस्थल परिसरमा झुम्मिएका थिए । यसअघि केही वायुसेवा कम्पनीले पोखराबाट अन्तरराष्ट्रिय चार्टर उडान गरे पनि नियमित उडान हुन सकेको थिएन । फ्लाई दुबईले दैनिक उडान तालिकासहित बुधबारदेखि व्यावसायिक उडान सुरू गरेपछि पोखरेलीमाझ उत्साह छाएको छ ।

    पाँच दशकअघि पोखरामा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ‘सपना’ देखेका पोखरेली आफ्नो गृहसहर अन्तरराष्ट्रिय हवाई सञ्जालमा जोडिएकामा खुसी छन् । दुबईबाट पहिलो उडानमा आउनुभएका पोखरा महानगरपालिका–३२ का कृष्णबहादुर खड्काले जहाजबाट आफ्नो गाउँ र रूपाताल हेर्दै पोखरा ओर्लदाँको क्षणले रमाइलो अनुभूति दिलाएको बताए । “विदेशबाट आउँदा सिधै पोखरा आएर घर जान पाइने योभन्दा खुसीको कुरा अरू के हुन सक्छ ?”, उनले भने, “लामो समयपछि हामी पोखरेलीको सपना पूरा भएको छ ।”

    पोखरा पर्यटन परिषद्का पूर्वध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले पोखरामा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि पोखरेलीले गरेको सङ्घर्ष स्मरण गरे । “पचास वर्षदेखिको हाम्रो सपना पूरा भएको छ, विमानस्थल बनाउन धेरै सङ्घर्ष गर्यौं, अनसन बस्यौँ”, उनले भने, “अन्ततः पोखरादेखि दुबई नियमित उडान सुरू भएको छ, यो हाम्रा लागि गर्वको क्षण हो, यसलाई दिगो र प्रभावकारी गराउने जिम्मेवारी पनि हाम्रै काँधमा आएको छ ।”

    नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी सदस्य सन्तोष पोखरेलले पोखरा दुबईसँग मात्र नभएर अन्य अन्तरराष्ट्रिय सहरहरसँग पनि जोडिएको बताए । “दुबईलाई ट्रान्जिट बनाएर विश्वका धेरै मुलुकबाट अब सजिलै पोखरा आउन सकिने भएको छ, यसले पर्यटनसँगै आर्थिक क्षेत्रमा पनि नयाँ अवसर सिर्जना गरेको छ”, उनले भने । “यो उडान सफल हुनेमा हामी ढुक्क छौँ, यात्रु र पर्यटकलाई आकर्षित गर्न पर्यटन बोर्डले दुबईलगायत अन्तरराष्ट्रिय सहरमा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।”

    पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले पोखरा–दुबई सिधा उडान हुनु पोखरेलीका लागि खुसी र गौरवको विषय रहेको बताए । “पोखराको पर्यटन, व्यवसाय, रोजगारी र समग्र आर्थिक गतिविधिका लागि यो महत्वपूर्ण अवसर हो”, उनले भने, “यो उडान एउटा जहाज उडान मात्र होइन, पोखराको अन्तरराष्ट्रिय आकाशतर्फको नयाँ यात्राको सुरुआत पनि हो ।”

    दुबई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट साढे चार घण्टाको उडान अवधि पार गरेर फ्लाई दुबईको बोइङ ७३७ म्याक्स ८ जहाज बुधबार साँझ ६ः१९ बजे पोखरा अवतरण गरेको थियो । एक सय १३ जना यात्रु लिएर आएको उक्त जहाजलाई पानीको फोहराले स्वागत गरिएको थियो । पोखराबाट साँझ ७ः५५ बजे १५२ जना यात्रु लिएर जहाज दुबई फर्केको विमानस्थलका महाप्रबन्धक जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिए ।
    यो उडानसँगै पोखरासहित सिङ्गो गण्डकी प्रदेशको अन्तरराष्ट्रिय हवाई सम्पर्क विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन र यात्रु आवागमन सहज हुने उनको भनाइ छ । यसअघि केही वायुसेवा कम्पनीले पोखरादेखि अन्तरराष्ट्रिय उडान सुरु गरे पनि नियमित हुन नसकेकामा फ्लाई दुबईले नयाँ आशा जगाएको उनले बताए ।
    पोखरादेखि दुबई भएर युरोप, अमेरिकालगायत विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा जाने यात्रुलाई सहजता थपिने र यात्राअवधि छोटिँदा खर्च पनि घट्ने उनको भनाइ छ । पहिलो उडानबाट आएका यात्रुलाई पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक मुकेश डङ्गोल, विमानस्थलका पदाधिकारी, कर्मचारी पोखरेली पर्यटन व्यवसायीलगायतले स्वागत गरेका थिए । पोखराबाट दुबई जाने यात्रलाई बिदाइ गरिएको थियो ।

    नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) गण्डकीका अध्यक्ष सङ्गीता पौडेलले नेपाल पर्यटन बोर्डको सहयोगमा यात्रुलाई विशेष उपहार प्रदान गरिएको बताए । “नाट्टामा आबद्ध व्यवसायी, होटल तथा रेष्टुराँ व्यवसायीले पनि उपहारसहित यात्रुलाई आफ्नो व्यवसायको प्रवर्द्धनात्मक सामग्री प्रदान गर्नुभयो”, अध्यक्ष पौडेलले भने, “सो अवसरमा फ्लाई दुबईबाट पोखरा आउने यात्रुलाई लक्षितगरी ल्याइएका विभिन्न छुट योजनाबारे पनि जानकारी गराइएको छ ।”

    पोखरा–दुबई सीधा उडानले पर्यटकीय राजधानी पोखरा मात्र नभएर मुलुककै सिङ्गो पर्यटन क्षेत्रलाई लाभ पु¥याउने उनको भनाइ छ । फ्लाई दुबईले दुबई–पोखरा–दुबई सीधा उडान सेवा सुरु गरेका अवसरमा पोखरामा आयोजना गर्ने भनिएको औपचारिक स्वागत समारोह भने संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का राजपरिवारका सदस्य शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तुमको निधन भएका कारण रद्द गरिएको थियो ।

    पोखरा–दुबई उडान सुरू भएसँगै पर्यटकीय राजधानीसमेत रहेको पोखरासहित यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रको घुमफिरका लागि विदेशी पर्यटक सिधै पोखरा आउन सक्नेछन् । वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, घुमफिर आदिका लागि अरब मुलुकसहित अन्य देशमा जाने यात्रु तथा सर्वसाधारणका लागि यो उडान सेवा लाभदायी हुने देखिएको छ ।

    सन् २०२३ जनवरीदेखि सञ्चालनमा आएको विमानस्थलबाट नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान हुन सकेको थिएन । सरकारले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तरराष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायकलाई आकर्षित गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने जनाएको केही समयमै फ्लाई दुबईले उडान सुरु गरेको हो । दुबई–पोखरा–दुबई उडानका लागि गत जेठ २५ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले फ्लाई दुबईलाई अनुमति दिएको थियो ।

    सरकारले अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि वायुसेवा कम्पनीलाई आकर्षित गर्न यस विमानस्थलमा लाग्ने विभिन्न शुल्कमा छुट दिएको छ । विसं २०८५ भदौ मसान्तसम्मका लागि विमानस्थलमा पार्किङ, ल्यान्डिङ र नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिइएको छ । यस्तै, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

    फ्लाई दुबईको उडानलाई लक्षित गरी पोखराका होटल तथा रेष्टुराँ व्यवसायीले पनि छुट योजना ल्याएका छन् । होटल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले पहिलो तीन महिनाका लागि फ्लाई दुबईबाट आउने यात्रु÷पर्यटकलाई पोखराका होटलमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको बताए । “छुट योजनामा अहिलेसम्म ५० वटा होटल समावेश गरिएको छ, यो सङ्ख्या अझै थपिन्छ”, उनले भने, “छुट दिनेमा पोखराका पर्यटकस्तरीय होटल रहेका छन्, कतिपय तारे होटल पनि छन् ।”

    पहिलो उडानबाट दुबईदेखि पोखरा आउने यात्रुका लागि एक रातका लागि बास र भोलिपल्ट बिहानको खाजा निःशुल्क गरिएको थियो । रेष्टुराँ एण्ड बार एसोसिएसन (रेवान) पोखराले पनि फ्लाई दुबईबाट पोखरा आउने यात्रुलाई संस्थामा आबद्ध रेष्टुराँमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म छुट दिइने जनाएको छ । फ्लाई दुबईको हरेक दिन साँझ ६ः१५ बजे पोखरा अवतरण र ७ः१५ बजे पोखरादेखि दुबईका लागि प्रस्थानको तालिका रहेको छ ।

    विश्वव्यापी हवाई ‘ट्रान्जिट हब’ दुबईसम्मको सिधा उडानले पोखरालाई अन्तरराष्ट्रिय हवाई सञ्जालमा जोडेको छ । विश्वका १२० भन्दाबढी गन्तव्यमा फ्लाई दुबईले सिधा उडान गर्दै आएको छ । पोखरादेखि अष्ट्रेलिया, युरोप वा अमेरिकी सहरमा पुग्ने यात्रुले एउटै टिकटबाट यात्रा गर्नसक्ने र गन्तव्यसम्म पुग्दा कुनै झण्झट नुहने बताइएको छ । फ्लाई दुबई र इमिरेट्स एयरलाइन्सबीच रणनीतिक ‘कोडसेयर’ साझेदारीअन्तर्गत दुबई–पोखरा–दुबई उडान सेवा सञ्चालन गरिएको हो ।

  • उच्च सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह

    उच्च सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह

    काठमाडौँ, ८ असोजः सम्भावित भारीदेखि अति भारी वर्षाका कारण बाढी, पहिरो तथा डुबानलगायत विपद्जन्य अवस्था सिर्जना हुनसक्ने भन्दै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाबाट जारी सूचनालाई दृष्टिगत गर्दै उक्त मन्त्रालयले प्रदेशका स्वास्थ्य, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा सङ्घीय अस्पताललाई सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण र प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ ।

    मन्त्रालयले सार्वजनिक बिदाका दिनमा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यकताअनुसार सम्पर्कमा रहने र विपद्को अवस्थामा तत्काल परिचालन हुनसक्नेगरी पूर्वतयारी गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

  • राहुघाट निर्माणको १६ वर्षे यात्राः असफल ठेक्कादेखि परीक्षण उत्पादन

    राहुघाट निर्माणको १६ वर्षे यात्राः असफल ठेक्कादेखि परीक्षण उत्पादन


    म्याग्दी, ८ असोजः म्याग्दीको बहुप्रतिक्षित राहुघाट जलविद्युत् आयोजना सुरु भएको डेढ दशकको अवधिमा परीक्षण उत्पादनको चरणमा पुगेको छ । पहिलोपटक ३२ मेगावाट क्षमतामा निर्माण अघि बढाइएको आयोजना ठेकेदारको समस्या, ठेक्का रद्द, पुनःसंरचना, नयाँ ठेकेदार छनोट, कोरोना महामारी, बाढीपहिरो, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव लगायतका कारण डेढ दशकपछि सम्पन्न हुन लागेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावर प्रवद्र्धक रहेर म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माण भएको आयोजनाको परीक्षण सफल भएको छ ।

    कुल २०÷२० मेगावाट क्षमताका दुई वटा युनिटको मङ्गलबार र बुधबार परीक्षण गरी केन्द्रीय प्रणालीमा विद्युत् आपूर्ति गराउन थालिएको रघुगङ्गा हाइड्रोका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले जानकारी दिए । “दुई वटै युनिटलाई पूर्ण क्षमतामा चलाएर केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडेका छौँ,” उनले भने, “विद्युत् प्राधिकरणसँग भएको सम्झौताअनुसार १५ दिन परीक्षण उत्पादन गरेपछि व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुन्छ ।”

    रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्नाम र वडा न ५ झीँको फेदीमा बाँध, छ किलोमिटर २७० मिटर लामो मुख्य सुरुङ र दुई वटा पानी थिग्र्याउने पोखरी निर्माण भएको छ । कालीगण्डकी कोरिडोरको बेनी–जोमसोम–सडक छेउमा रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ तिल्केनीचौरमा विद्युत्गृह छ । तिल्केनीचौरदेखि घुमाउनेताल, पिप्ले, मौवाफाँट, बुग्ल हँुदै बाँधस्थलसम्म ११ किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माण र राहुघाटमा एक बेलिब्रिज निर्माण भएको आयोजना प्रमुख राजबहादुर बिष्टले बताए ।


    विद्युत्गृह परिसरमा स्विचयार्ड र कालीगण्डकी कोरीडोरअन्तर्गत २२० केभी ९डबल सर्किट० क्षमताको दाना–कुश्मा प्रसारण लाइनमा जोड्न आवश्यक संरचना निर्माण गरिएको छ । आयोजनाले वार्षिक २४ करोड पाँच लाख ९३ हजार ३४ युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित २०७५ चैतमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको थियो ।

    राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय निर्माण कम्पनी आइभिआरसीएलसँग २०६७ कात्तिक १८ गते रु दुई अर्ब ५० करोडमा सिभिल ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । आइभिआरसिएलले सम्झौताअनुसार काम गरेको भए राहुघाटले विसं २०७० मै विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने थियो । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण काम गर्न नसकेपछि विद्युत् प्राधिकरणले विसं २०७२ मा आइभिआरसीएलसँगको ठेक्का रद्द ग¥यो । ठेक्का तोडिँदा पाँच वर्षको अवधिमा आयोजनाको भौतिक प्रगति १२ प्रतिशतमा सिमित थियो ।

    प्राधिकरणले आयोजना पुनःसंरचना गरी क्षमता ३२ मेगावाटबाट बढाएर ४० मेगावाट बनाउने र कम्पनी मोडेलमा निर्माण अघि बढाउने निर्णय गर्यो । मुद्दा झेलेरै भए पनि आइभिआरसिएलसँगको ठेक्का रद्द हुनु राहुघाट आयोजनाको निर्माण यात्राको पहिलो ठूलो मोड बन्यो ।

    आइभिआरसिएलको ठेक्का रद्द भएपछि प्राधिकरणले विसं २०७३ मा सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावर लिमिटेड स्थापना गरी आयोजना अघि बढायो । भारतीय एक्जिम बैङ्कको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारको लगानीमा इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्ट्याक्ट (इपिसी) प्रारूपमा राहुघाट निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

    नयाँ प्रक्रियाबाट छनोट भएको सिभिल ठेकेदार भारतीय कम्पनी जयप्रकाश एसोसिएट्स (जेपी)सँग ४५ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित विसं २०७४ मङ्सिर ६ गते करिब रु छ अर्बमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । विसं २०७५ असारदेखि पहुँचमार्ग र विंस २०७६ असार ८ गतेदेखि पिप्लेस्थित तेस्रो नम्बरको अडिटबाट सुरुङ निर्माण सुरु गरेको थियो । विस २०८१ साउन १५ गते राहुघाटको मुख्य सुरुङ जोडिएको थियो ।

    कोरोना महामारी, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद् र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोसिएट्सका व्यवस्थापक एमएस गौरको भनाइ छ । भारत हेभी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ९भेल० सँग विसं २०७६ कात्तिकमा एक करोड दुई लाख ९३ हजार २२।३५ अमेरिकी डलरमा इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेक्का सम्झौता भएको थियो । भेल भारत सरकारको स्वामित्वको कम्पनी हो ।

    म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुविन श्रेष्ठका अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा पहिले र सरकारी लगानीमा सञ्चालन भएको राहुघाटलाई जलविद्युत् विकासको ‘गेटवे’ (प्रवेशविन्दु) मानिएको थियो । “राहुघाट सुरु भएपछि म्याग्दीमा भित्रिएका १० वटा आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन्,” उनले भने, “ढिलै भए पनि डेढ दशकको प्रतीक्षापछि राहुघाट जलविद्युत् आयोजना विद्युत् उत्पादनको चरणमा पुगेको खबरले उत्साही भएका छौँ ।”

  • अमेरिकाले नेपाललाई तीन करोड १० लाख डलर प्रदान गर्ने

    अमेरिकाले नेपाललाई तीन करोड १० लाख डलर प्रदान गर्ने

    काठमाडौँ, ८ असोजः अमेरिकाले नेपाललाई तीन करोड १० लाख डलर प्रदान गर्ने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी हुने सिलसिलामा न्युयोर्कमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग राजनीतिक मामिलासम्बन्धी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री एलिसन हुकरले बुधबार भएको भेटमा उक्त जानकारी दिएकी हुन् ।

    उपविदेशमन्त्री हुकरले बाढीपछिको पुनर्निर्माणका निम्ति एक करोड डलर प्रदान गर्ने योजना रहेको बताइन् । उनले बाढीबाट प्रभावित समुदायका लागि खानेपानी र सरसफाइका साथै आवास र जीविकोपार्जनका लागि ८० लाख डलर प्रदान गर्ने घोषणा गरिन् ।

  • जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकबीच सुदृढ सहकार्य आवश्यक छः परराष्ट्रमन्त्री

    जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकबीच सुदृढ सहकार्य आवश्यक छः परराष्ट्रमन्त्री


    काठमाडौँ, ८ असोजः परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा रहेका मुलुकको साझा आवाजलाई सशक्त बनाउन हिमाली राष्ट्र र साना टापु विकासशील राष्ट्रबीच सुदृढ सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी हुने सिलसिलामा न्युयोर्कमा रहेका परराष्ट्रमन्त्रीले बुधबार जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको मञ्च (सिभीएफ)को नेताहरूको बैठकमा जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक भएको बताए ।


    मन्त्री खनालको निजी सचिवालयका अनुसार बैठकमा उनले जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको आवाजलाई विश्वमञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउँदै आएकामा बार्बाडोसप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै नेपाल र बार्बाडोसबीचको सहकार्य अझ सघन हुनुपर्नेमा जोड दिए । हिमालयमा तीव्र गतिमा भइरहेको हिमनदी पग्लाइ नदी प्रणाली हुँदै समुद्री सतह वृद्धिमा योगदान पु¥याउने उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले हिमाली तथा टापु राष्ट्रले जलवायु सङ्कटको समान प्रभाव भोगिरहेको बताएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

    “हिमाली उपत्यकामा हुने हिमताल विस्फोटजन्य बाढीदेखि क्यारिबियनमा आउने शक्तिशाली आँधीसम्म, अग्रपङ्क्तिमा रहेका समुदायले आफूले सिर्जना नगरेको उत्सर्जनको मूल्य आफ्नो जीवन, घर तथा दशकौँको विकास उपलब्धिमार्फत चुकाइरहेका छन्”, उनले भने । जलवायु परिवर्तनले सन् २०३० को दिगो विकास कार्यसूची कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले विश्वव्यापी रूपमा दिगो विकास लक्ष्य अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको बताए । नेपालले दिगो विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि जलवायुजन्य विपद्ले हासिल गरिएका सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धिलाई बारम्बार प्रभावित गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

    भोटेकोशी बाढीको उदाहरण दिँदै मन्त्री खनालले एकैपटक आएको विपद्ले महत्वपूर्ण राजमार्ग, जलविद्युत् आयोजना, विद्यालय, अस्पताल तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा गम्भीर क्षति पु¥याउन सक्ने बताए । “अग्रपङ्क्तिमा रहेका मुलुकका लागि जलवायु परिवर्तनले दिगो विकासलाई निरन्तर कठिन सङ्घर्षमा परिणत गरिरहेको छ”, उनले भने ।


    नेपाल प्रकृतिमैत्री आर्थिक विकास, राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान तथा सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले अन्तरराष्ट्रिय विकास प्रणालीमा पाँच क्षेत्रमा पुनःसंरचना आवश्यक रहेको बताए । उनले पहिलो प्राथमिकताका रूपमा जलवायु उत्थानशील विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताउँदै यातायात पूर्वाधारदेखि समुदायमा आधारित खानेपानी प्रणालीसम्म प्रत्येक पूर्वाधार लगानीलाई जलवायु जोखिम सामना गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।


    जलवायुजन्य विपद्का कारण गम्भीर भुक्तानी सन्तुलनको दबाब उत्पन्न हुँदा शीघ्र वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने ‘लाइफलाइन फन्ड’ को सञ्चालनलाई नेपालले स्वागत गरेको उनले बताए । दोस्रो प्राथमिकताका रूपमा विकास वित्त प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले जलवायुजन्य विपद् ऋण सङ्कटमा परिणत हुन नहुने बताए । प्रधानमन्त्री मोट्लीको नेतृत्वमा अघि बढाइएको ‘ब्रिजटाउन इनिसिएटिभ’ तथा ‘भल्नरेबिलिटी टु भाइबिलिटी कम्प्याक्ट’लाई समर्थन गर्दै उनले सहुलियतपूर्ण तथा अनुदानमा आधारित वित्तीय स्रोत विस्तार र ऋण भुक्तानी स्थगनसम्बन्धी प्रावधानलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।


    तेस्रो प्राथमिकताका रूपमा पूर्वानुमानमा आधारित विज्ञान तथा पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने बताउँदै उनले प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली, वास्तविक समयका भू–उपग्रह तथ्याङ्क तथा सीमापार तथ्याङ्क आदानप्रदानलाई हिमाली हिमनदीदेखि समुद्रसम्म विस्तार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।


    चौथो प्राथमिकताका रूपमा हरित तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खनालले जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फ न्यायोचित रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताए । स्वच्छ जलविद्युत् तथा क्षेत्रीय विद्युत् प्रसारण सञ्जाल विस्तारमार्फत नेपाल क्षेत्रीय हरित रूपान्तरणमा योगदान गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसबाट युवाका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सकिने बताए ।


    पाँचौँ प्राथमिकताका रूपमा हानि तथा क्षतिसम्बन्धी वित्तीय सहायता प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खनालले हानि तथा क्षति कोषमा नयाँ तथा अतिरिक्त अनुदानमा आधारित स्रोत सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे । “हानि तथा क्षति कोषमा विपद्का कारण सिर्जित पीडालाई पुनः प्याकेज गरिएको व्यावसायिक ऋणमार्फत सम्बोधन गर्नु उचित हुँदैन”, उनले भने ।


    विकास प्रणालीमा वास्तविक पुनःसंरचनाका लागि जोखिमबाट संरचनागत उत्थानशीलतातर्फ, आकस्मिक मानवीय सहायताबाट पूर्वानुमानयोग्य विकास वित्ततर्फ तथा अलगअलग प्रयासबाट हिमाली र टापु राष्ट्रबीचको गहिरो सहकार्यतर्फ अघि बढ्नुपर्ने मन्त्री खनालले बताए । “नेपाल बार्बाडोस तथा जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रको मञ्चका सबै सदस्यसँग सहकार्य गर्दै हाम्रो सामूहिक आवाजलाई थप सशक्त बनाउन र भावीपुस्ताले पाउनुपर्ने साझा सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छ”, उनले भने ।

  • भोटेकोशी विपद्पछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि जी–७ को सहयोग आवश्यक : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

    भोटेकोशी विपद्पछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि जी–७ को सहयोग आवश्यक : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

    काठमाडौँ, ८ असोज । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नेपालमा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालीन अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाका अवसरमा आज आयोजित जी–७ विकास मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालको पछिल्लो जलवायुजन्य विपद्को अवस्थाबारे सम्बोधन गर्दै उनले पुनःस्थापना, जलवायु वित्त, विपद् पूर्वतयारी, बहुपक्षीय वित्तीय सहयोग तथा हिमाली क्षेत्रका विषयमा जी–७ को सहयोग र सहकार्यका लागि आग्रह गरे ।


    बैठकमा नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु विपद्को कठिन परिस्थितिमा नेपालप्रति ऐक्यबद्धता र सहयोग गर्ने जी–७ सदस्य राष्ट्र तथा अन्य मित्रराष्ट्रप्रति नेपाल सरकार र नेपाली जनताका तर्फबाट आभार व्यक्त गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । “नेपालले जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, उत्थानशीलता र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य अघि बढाउन जी–७ ले निर्वाह गर्दै आएको नेतृत्वको उच्च कदर गर्दछु,” उनले भने ।

    उनले बैठक आयोजना गरेकोमा जी–७ को अध्यक्ष फ्रान्सलाई धन्यवाद व्यक्त गरे ।
    हालैको जलवायुजन्य विपद्ले नेपालमा पु¥याएको मानवीय तथा भौतिक क्षति अत्यन्तै ठूलो रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले बाढीका कारण घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा जलविद्युत् पूर्वाधारमा क्षति पुग्नुका साथै जनजीवन र अत्यावश्यक सेवासमेत प्रभावित भएको बताए ।

    प्रारम्भिक आंकलनअनुसार पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आवश्यक पर्ने उनले बताए । विपद्को वैज्ञानिक अध्ययन जारी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले तीव्र रूपमा तातिँदै गएको हिमाली वातावरणमा बरफ, चट्टान, पानी र अस्थिर भू–बनोटबीचको जटिल अन्तरक्रियाका कारण विपद् उत्पन्न भएको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको बताए ।


    सरकारले जलवायु परिवर्तनसहित भौगर्भिक, हिमनदीजन्य तथा जलविज्ञानसम्बन्धी कारणको अध्ययन गर्न विशेषज्ञ समिति गठन गरेको उनले बताए । “जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि अब टाढाको खतरा रहेन । यो हाम्रो वर्तमान यथार्थ हो र यसको प्रभावको तीव्रता तथा आवृत्ति दुवै बढ्दै गएको छ,” मन्त्री खनालले भने, “यसले जनधन तथा जीविकोपार्जनमा क्षति पु¥याउनाका साथै लामो प्रयासबाट हासिल गरिएका विकासका उपलब्धिलाई प्रभावित गरिरहेको छ ।”

    हिमाल, नदी, समुदाय तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधार बाढी, पहिरो, हिमनदीजन्य जोखिम तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो जोखिममा रहेको उनले उल्लेख गरे । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनका असमान प्रभाव भोगिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायको थप सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।


    “नेपालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरेको छ । तर, विनाशकारी बाढी तथा पहिरोदेखि हिमनदी पग्लिनेसम्मका जलवायुजन्य प्रभाव हामीले असमान रूपमा भोगिरहेका छौँ,” उनले भने । पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपालका पाँच प्रमुख अपेक्षा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खनालले पहिलो प्राथमिकताका रूपमा पुनःस्थापनाका लागि साझेदारी आवश्यक रहेको बताए ।


    मानवीय सहायतामा मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त सहयोग र सद्भावप्रति आभार व्यक्त गर्दै उनले दीर्घकालीन पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतसहित समन्वित अन्तरराष्ट्रिय प्रयास आवश्यक रहेको बताए । दोस्रो प्राथमिकताका रूपमा जलवायु वित्तमा पहुँच सहज बनाउन आग्रह गर्दै मन्त्री खनालले अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानीसम्बन्धी वित्त विकासशील तथा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि छिटो, सरल र सहज रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।


    नेपालले हानि तथा क्षति कोषसम्बन्धी वित्तीय व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिसकेको र सकारात्मक प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा रहेको उनले बताए । त्यस्तै, विपद् रोकथाम तथा पूर्वतयारीमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खनालले पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु सूचना, जल तथा मौसमसम्बन्धी सेवा, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार तथा समुदायमा आधारित विपद् पूर्वतयारीका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो गम्भीरतालाई सम्बोधन गर्न यस्ता क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न जी–७ तथा अन्य साझेदार राष्ट्रलाई उनले बताए ।

    मन्त्री खनालले बहुपक्षीय वित्तीय संस्थामार्फत शीघ्र, किफायती र सहज वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “समयमै उपलब्ध हुने वित्तीय स्रोत केवल वित्तीय साधन मात्र होइन, जलवायुजन्य धक्काबाट बारम्बार प्रभावित हुने जोखिममा रहेका मुलुकका लागि जीवनरेखा हो,” उनले भने । बहुपक्षीय विकास बैङ्क तथा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गरी आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न जी–७ सदस्य राष्ट्रले आफ्नो प्रभाव र संयोजन क्षमता उपयोग गर्न उनले आग्रह गरे । हिमाली क्षेत्रलाई जलवायु कार्यसूचीमा थप प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खनालले हिमनदी, हिमाल तथा जलप्रणालीको भविष्य क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी जलवायु सुरक्षासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको बताए ।


    “हिमालयमा हुने परिवर्तन हिमालयमै सीमित रहँदैन,” उनले भने, “यसले दक्षिण एसिया तथा त्यसबाहिरका मनसुन प्रणाली, नदी तटिय क्षेत्र, कृषि प्रणाली तथा लाखौँ मानिसको जीवनमा प्रभाव पार्छ ।” हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण तथा साझा जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि जी–७ सँग सहकार्य गर्न नेपाल तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो । भोटेकोशी विपद्लाई नेपालमा मात्र सीमित त्रासदीका रूपमा नहेर्न आग्रह गर्दै मन्त्री खनालले यसलाई हिमालयबाट विश्व समुदायका लागि आएको गम्भीर सन्देशका रूपमा प्रस्तुत गरे ।


    “भोटेकोशीको विपद् केवल नेपालको त्रासदी होइन । यो हिमालयबाट आएको एउटा चेतावनी हो । तातिँदो पृथ्वीले दशकौँको विकास उपलब्धिलाई केही घण्टामै उल्ट्याउन सक्छ ” उनले भने । उनले अन्तरराष्ट्रिय ऐक्यबद्धतालाई ठोस कार्यमा, जोखिमलाई उत्थानशीलतामा र साझा जिम्मेवारीलाई जलवायु न्यायमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “नेपाल सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो विश्व निर्माणका लागि जी–७ लगायत सबै अन्तरराष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य गर्न तत्पर छ ” मन्त्री खनालले भने ।

  • परराष्ट्रमन्त्री खनाल र जर्मनीकी आर्थिक सहयोग तथा विकासमन्त्री राडोभानबीच भेटवार्ता

    परराष्ट्रमन्त्री खनाल र जर्मनीकी आर्थिक सहयोग तथा विकासमन्त्री राडोभानबीच भेटवार्ता


    काठमाडौँ, ८ असोजः परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालमा हालै आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माणका लागि जर्मनीसँग आग्रह गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाको अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा आज जर्मनीकी आर्थिक सहयोग तथा विकासमन्त्री रिम अलाबाली राडोभानसँग भएको द्विपक्षीय ‘साइडलाइन’ भेटवार्तामा मन्त्री खनालले विपद्पछिको पुनर्निर्माणसँगै जलवायु उत्थानशील, विपद् पूर्वतयारी र क्षमता अभिवृद्धिमा थप लगानीको आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।


    भेटवार्तामा मन्त्री खनालले बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति जर्मन सरकार तथा जनताले व्यक्त गरेको सहानुभूति, ऐक्यबद्धता र सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे । उनले भने, “नेपालले विपद्पछिको पुनःस्थापना, पुनर्वास र पुनर्निर्माणका कार्य अघि बढाइरहेको छ । यस क्रममा जलवायु उत्थानशील, विपद् पूर्वतयारी र क्षमता अभिवृद्धिमा थप लगानी अत्यावश्यक छ ।”

    मन्त्री खनालले नेपालको विकास प्रक्रियामा जर्मनीले लामो समयदेखि पु¥याउँदै आएको महत्वपूर्ण सहयोगको प्रशंसा गर्दै जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौतीको सामना गर्नु विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी भएकामा जोड दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । सो अवसरमा जर्मनीकी मन्त्री राडोभानले नेपालमा पछिल्लो पटक उत्पन्न ‘विनाशकारी विपद्लाई विश्वव्यापी साझा चुनौती’का रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै जर्मनी नेपाललाई वित्तीय तथा मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।


    भेटवार्तामा नेपाल–जर्मनीबीचको सुमधुर द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न पक्षमा विचार आदानप्रदान हुनुका साथै पारस्परिक हितका क्षेत्रमा सहकार्यलाई आगामी दिनमा थप सुदृढ र गहिरो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।

  • सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै

    सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै


    काठमाडौँ, ८ असोज । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । बिहान ११ः०० बजे सिंहदरबारमा बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । यसैगरी, बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् ’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।


    यस्तै, राष्ट्रियसभाको बैठक अपराह्न १ः१५ बजे बस्दैछ । आजको बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको बेहोरा जानकारी गराउने कार्यसूची छ । यसैगरी, बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिनेछन् ।

    प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले लोक सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गर्नेछन् । यसैगरी, बैठकमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले ‘विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आर्थिक वर्ष २०८२\०८३ को वार्षिक प्रतिवेदन’ सभासमक्ष पेस गर्नुहुने कार्यसूची छ ।

    पाँच संसदीय समितिको बैठक बस्दै

    यस्तै, आज विभिन्न पाँच वटा समितिको बैठक बस्दैछ । निर्धारित कार्यक्रमअनुसार, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति र संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्दैछ ।

  • सीको वासिङ्टन भ्रमण सुरु

    सीको वासिङ्टन भ्रमण सुरु

    वासिङ्टन, ७ असोज (रासस–एपी) । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले बुधबार अमेरिकाको तीनदिने राजकीय भ्रमण सुरु गरेका छन् । उनलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वासिङ्टन बाहिरको ज्वाइन्ट बेस एन्ड्र्युजमा विमानस्थलमै पुगेर स्वागत गर्नेछन् । एक दशकभन्दा बढी समयपछि हुन लागेको सीको पहिलो राजकीय भ्रमणका क्रममा उनलाई विशेष सम्मानसहित स्वागत गर्ने तयारी गरिएको छ ।

    भ्रमणका क्रममा व्यापार, कृत्रिम बौद्धिकता, दुर्लभ खनिज, इरान र ताइवानलगायत विषयमा दुई नेताबीच छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । व्यापार तथा अन्य विषयमा मतभेद कायमै रहे पनि भ्रमणलाई अमेरिका–चीन सम्बन्धमा संवाद र रणनीतिक स्थिरता कायम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । बिहीबार ह्वाइट हाउसमा औपचारिक स्वागत समारोह, सैन्य सम्मान तथा राजकीय रात्रिभोज आयोजना हुनेछ । रात्रिभोजमा प्रविधि क्षेत्रका प्रमुख व्यक्तित्व सहभागी हुनेछन् ।

    शुक्रबार सी र उनकी श्रीमती पेङ लियुआनले ट्रम्प तथा प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्पसँग चिया भेट गर्नुका साथै राष्ट्रिय अभिलेखालयको भ्रमण गर्नेछन् । यसअघि मेमा ट्रम्पले चीन भ्रमण गर्दा सी स्वयं उनलाई स्वागत गर्न पुगेका थिएनन् । चिनियाँ उपराष्ट्रपति हान झेङले उनलाई स्वागत गरेका थिए ।

    त्यस क्रममा बेइजिङमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको विमानलाई रातो गलैँचा, सैन्य सम्मान गार्ड, सैन्य ब्यान्ड र झन्डा बोकेका सयौँ बालबालिकाले स्वागत गरेका थिए । अमेरिकी सिनेटको सशस्त्र सेवा समितिका रिपब्लिकन अध्यक्ष रोजर विकरले भने सीलाई दिइएको भव्य स्वागतप्रति असहमति जनाएका छन् । उनले चीनको सैन्य विस्तार र इरानप्रतिको चीनको समर्थनलगायत विषयमा वार्ताका क्रममा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

  • मौसमी विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक तयारी, समन्वय तथा पूर्वसतर्कता अपनाउन प्रमको आग्रह

    मौसमी विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक तयारी, समन्वय तथा पूर्वसतर्कता अपनाउन प्रमको आग्रह

    काठमाडौँ, ७ असोजः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सम्भावित मौसमी विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक तयारी, समन्वय तथा पूर्वसतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन् । उनले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार यही असोज ९ गतेदेखि असोज ११ गतेसम्म देशका विभिन्न स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरीसहित भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना उल्लेख गर्र्दै त्यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

    उनले सम्पूर्ण नागरिकलाई सुरक्षित रहन, सचेत बन्न तथा आवश्यक सावधानी अपनाउन पनि अनुरोध गरेका छन् । विभागका अनुसार गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारीदेखि अति भारी वर्षा तथा एकरदुई स्थानमा अति भारी वर्षा हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । साथै, कोशी, बागमती, मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा समेत भारीदेखि धेरै भारी वर्षा हुन सक्ने सम्भावना छ ।

    मौसम प्रणालीको प्रभावका कारण गण्डकी प्रदेशको पोखरा आसपास, लुम्बिनीको पहाडी तथा तराई क्षेत्र, कोशीको ताप्लेजुङलगायत हिमाली भूभाग, बागमतीको पहाडी खण्ड, कर्णालीको जुम्ला आसपास तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रहरूमा बाढी, पहिरो, डुबान तथा सडक अवरोधको जोखिमप्रति विशेष सतर्क रहन आवश्यक रहेको विभागले जनाएको छ । सम्भावित वर्षाका कारण बाढी, पहिरो, गेग्रान बहाव, डुबान तथा सडक र हवाई यातायातमा समेत अवरोध हुन सक्ने भएकाले सम्पूर्ण नागरिकलाई आवश्यक सावधानी अपनाउन विभागले अनुरोध गरेको छ ।

    विभागले ट्रेकिङ तथा हिमाली क्षेत्रमा जाने योजना बनाउनुभएका व्यक्तिहरूले मौसम सुधार नभएसम्म यात्रा स्थगित वा पुनर्विचार गर्न, विभाग तथा स्थानीय प्रशासनबाट जारी हुने सूचना नियमित रूपमा हेर्न र आवश्यक अवस्थामा सम्बन्धित निकायको निर्देशन पालना गर्न समेत अनुरोध गरेको छ ।

  • अर्को वर्ष भेटौँला मनास्लु….

    अर्को वर्ष भेटौँला मनास्लु….

    गोरखा, ७ असोजः सातोरी एडभेन्चर प्रालिका फुर्ते शेर्पा लेख्छन्, “हिमाल जहिले पनि त्यहीँ रहिरहनेछ, तर जीवन सबैभन्दा पहिले आउँछ । खराब मौसमका कारण सुरक्षित रहने निर्णय स्पष्ट भएपछि सातोरी एड्भेन्चर्स प्रालिको टोली सकुशल घरतर्फ फर्किंदैछ । अझै पनि हिमालमा रहेका हाम्रा सम्पूर्ण साथीहरू, बलियो बन्नुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, आफ्नो निर्णयमा विश्वास राख्नुहोस् र सकुशल घर फर्कनुहोस् । कुनै पनि शिखरको आरोहण जीवनलाई जोखिममा पार्न लायक हुँदैन । अर्को वर्ष भेटौँला, मनास्लु ।”

    मनास्लुमा रहेको समिट फोर्स टोलीका माइल्स शेर्पा लेख्छन्, “तीव्र हावा र निरन्तरको हिमपातले पर्वतारोहीलाई शिखरमा पुग्ने योजना पुनरावलोकन गर्न र क्याम्प १ र २ बाट आधार शिविरमा फर्कन बाध्य बनाएको छ ।” आउँदै गरेको ढिलो मनसुनी आँधी प्रणालीले पहिले नै हिमपहिरोको जोखिममा रहेको हिमालमा थप हिउँ थुपार्ने शेर्पाको भनाइ छ ।

    “महिनौँको तयारीपछि बल्लतल्ल पुगेको शिखरबाट फर्कन यसै सहज हुँदैन, तर हिमाल सधैँ यहीँ रहिरहनेछ । मनास्लु सधैँ यहीँ छ । आउँदो वर्ष पुनः फर्कनुहोला । हामीलाई आफ्नो टोलीप्रति गर्व छ, उहाँहरू कति माथिसम्म पुग्नुभयो भन्नेमा मात्र होइन, परिस्थिति अनुकूल नहुँदा सही निर्णय लिने आँट देखाउनुभएकोमा पनि । सबैभन्दा ठूलो सफलता सधैँ शिखरमा पुग्नु मात्र होइन । कहिलेकाहीँ, सुरक्षित रूपमा घर फर्कनु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो”, भन्दै उस्तै सभ्य र सालिन भाषा प्रयोग गर्दै हिमालय समिट क्लबले आफ्ना आरोहीलाई पनि घर फर्काएको छ ।

    समिट क्लबले भनेको छ, “विनम्रता, धैर्यता र प्रकृतिप्रतिको सम्मानको अर्को पाठ सिकाएकोमा धन्यवाद, मनास्लु… अनि यस मनास्लु यात्रामा हामीसँग जोडिनु भएकोमा र आफ्नो विश्वास तथा सहयोगका लागि विश्वभरका हाम्रा सम्पूर्ण आदरणीय अतिथिप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ । सन् २०२७ मा फेरि भेटौँला ।” सन् २०२६ को लागि शरदकालीन मनास्लु आरोहण सिजन कसैले पनि आरोहण नै नगरी औपचारिक रुपमा टुङ्गिएको छ ।

    बङ्गालको खाडीबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेको गहिरो न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव विश्वको आठौँ अग्लो हिमाल मनास्लुमा पनि देखिएको हो । जसका कारण हिमालमुनि रहेका सयौँ पर्वतारोही र गाइडलाई असर परेको छ । दुई सातादेखि लगातार मौसमले साथ नदिएपछि आफूहरु मनास्लु आरोहण नगरी धमाधम फर्किएको आरोही नाङ्स्याल छोदेनले बताए ।


    मनास्लुको क्याप ३ सम्म पुगेका आरोही चुचुरोमा नपुगी फर्किनुपरेको उनले जानकारी दिए । “यसपालि मौसमले साथ नदिएपछि सबैजना फर्किनुप¥यो, जीवन रह्यो भने हिमालले त पर्खन सक्छ”, उनले भने, “अहिले त बेसक्याप पनि रित्तिसक्यो । हामी केही आरोही र शेर्पाको टोलीहरु बेसक्यापमा टेण्ट निकाल्दै छौँ । हामी पनि अब सामागाउँ झर्ने तयारीमा छौँ ।”

    यो सिजनमा रोप फिक्सिङ (डोरी बाँध्ने) कार्यदलका केही सदस्यबाहेक अन्यले मनास्लु आरोहण गर्न नपाएको छोदेनको भनाइ छ । उनका अनुसार मनास्लुको क्याम्प ३ सम्म पुगेका आरोही मङ्गलबार बेसक्याप झरेका र बुधबार बिहानदेखि सामागाउँ फर्कन थालेका हुन् । केही कम्पनीका आरोही अक्टोबरमा आरोहण गर्ने तयारीमा रहेका र अधिकांश आरोही काठमाडौँ फर्कन लागेका आरोही नाङ्स्याल छोदेनले बताए ।

    मनास्लु आरोहणको तयारीमा रहेका अमेरिकी आरोही चार्ली एङ्गलले भनेका छन्, “आज धेरै मानिसहरू हिमालबाट तल झर्दैछन् । केही मानिसहरू अझै पनि आफैँ तल आउन सकेका छैनन् । उद्धार कार्य अझै जारी छ । अनि मौसमको अवस्था हेर्दा, अबको एक हप्ता वा १० दिनसम्म पर्खनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ जस्तो देखिन्छ । त्यसो भए हामी के गर्दैछौँ त ? खासै केही छैन । हामी पर्खिरहेका छौँ, मौसमलाई नियालिरहेका छाँै । के भइरहेको छ भनेर बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ र त्यसैका आधारमा निर्णय लिनेछौँ ।”

    यसअघि सन् २०२२ को शरद ऋतुमा प्रतिकूल मौसमका कारण सयौँ आरोहीहरु मनास्लु आरोहण नगरी फर्किनुपरेको थियो । निरन्तर वर्षा र हिमपातका कारण हिमाल चढ्न अनुकूल नभएपछि यो वर्ष पनि आरोही हिमालै नचढी फर्किनु परेको हो । हालका लागि मौसम प्रतिकूल भए पनि फेरि यसै याममा आरोहण गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको बेसक्यापमा रहेका प्रबल लामाले जानकारी दिए । “विभिन्न देशबाट आएका आरोही कसैको भिसा सिद्धिएको हुन्छ । आफूमात्र गएर भएन । सरसामान लैजानुपर्छ, गाइड, शेर्पा लैजानुपर्छ । त्यसैले अब फेरि फर्केर आरोहणमा जाने सम्भावना छैन”, लामाले भने, “म सन् २०१२ देखि मनास्लु आउन थालेको हुँ । यो वर्षजस्तो भारी वर्षा र हिमपात कहिल्यै आएको थाहा थिएन ।”

    सितिमिति पानी नै नपर्ने र परे पनि अति कम पर्ने मनास्लु आधार शिविरमा विगत दुईसातादेखि निरन्तर पानी परिरहेको सामागाउँका वीरबहादुर लामाले बताए । हाल सामागाउँ बेसक्याम्पबाट फर्किएका आरोहीहरुले होटल खचाखच भरिएको उनले जानकारी दिए । “केही मनास्लु सर्किट हुँदै पैदल हिँडेर फर्कने तयारीमा छन् भने अधिकांश हेलीमा फर्किरहेका छन्”, लामाले भने । उच्च हिमाली वातावरण द्रुत गतिमा बदलिरहेको छ । हिमपात, वर्षा, हावाको बेग र हिमालको अस्थिरता, यी सबैले हिमाल आरोहणमा निर्णय लिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । यही विषयको भेउ नपाउँदा सन् २०१२ मा र ११ जना आरोहीको ज्यान गयो ।


    आठ हजार १६३ मिटर अग्लो मनास्लुलाई प्राविधिक रूपमा कठिन र हिमपहिरोको उच्च जोखिमयुक्त शिखरका रूपमा लिइँदै आइएको छ । यसका आरोहण मार्गहरूले हिमखानी भरिएका भूभाग, क्याम्प १ र २ बीचको सक्रिय आइसफल तथा माथिल्लो भेग ठाडो, भिरालो पाखा एवं सेराक्स छन् । केहीदिनको अप्रत्याशित भारी हिमपातपछि, मनास्लुमा करिब पाँच फिट नयाँ हिउँ जम्मा भएसँगै हिमालको स्थिति पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको छ । क्याम्प ३ र क्याम्प ४ बीचको बाटो हिमपहिरोको तीव्र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्ने बताइएको छ ।

    हालै गएको हिमपहिरोले डोरी टाँग्ने टोलीलाई समेत प्रभावित पारिसकेको छ । असोज आठ र नौ गतेदेखि नेपालमा अर्को ठूलो मौसमी प्रणाली भित्रिने सम्भावना रहेकाले आरोही लैजाने कम्पनीहले यस यामको मनास्लु आरोहण प्रयास यहीँ अन्त्य गर्ने कठिन निर्णय लिएका छन् । विश्वको आठौँ अग्लो मनास्लु आरोहण गर्न यो सिजनमा सधैँभन्दा धेरै करिब पाँचसय आरोहीले अनुमति लिएका थिए ।

    पाँचसय जना नेपाली उच्च हिमाली गाईड र सहयोगी कर्मचारी मनास्लुमा आएका थिए । गत वर्ष ४१० जनाले अनुमति लिएका थिए भने यस वर्ष ४९३ जनाले त्यो अनुमति पाएका छन् । अघिल्लो वर्ष विभिन्न ६७ देशका ४१ समूहका अरोहीबाट सरकारलाई रु २२ करोड ४८ लाख १४ हजार राजस्व आम्दानी भएको छ।

  • बिपी राजमार्गको ट्रयाकको काम केही दिन स्थगित गरिने

    बिपी राजमार्गको ट्रयाकको काम केही दिन स्थगित गरिने

    काठमाडौँ, ७ असोजः सरकारले भारी वर्षाको सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै बिपी राजमार्गको निर्माणाधीन ट्रयाकको काम केही दिन स्थगित गर्ने तयारी गरेको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले आगामी केही दिन देशका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले मौसम पूर्वानुमानलाई ध्यानमा राख्दै बीपी राजमार्गको निर्माणाधीन ‘ट्रयाक’को काम केही दिनका लागि स्थगित गरेर यातायात सञ्चालनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।


    “सम्भावित वर्षा, पहिरो तथा सडकमा आउन सक्ने चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै निर्माण कार्य केही दिन स्थगित गर्ने तयारी गरिएको हो । यसबाट सडकमा हुने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्दै यातायात सञ्चालनलाई सुरक्षित र सहज बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ,” उनले भने । मन्त्री लम्सालले सम्भावित वर्षा तथा पहिरोको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै यात्राका क्रममा सतर्कता अपनाउन र अनावश्यक जोखिम नलिन सम्पूर्ण यात्रु तथा सर्वसाधारणमा अनुरोध गरे ।

  • फ्लाई दुबईको जहाज पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण

    फ्लाई दुबईको जहाज पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण

    गण्डकी, ७ असोजः फ्लाई दुबईले आजदेखि सुरू गरेको दुबई–पोखरा–दुबई नियमित व्यावसायिक उडान अन्तर्गत दुबई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको फ्लाई दुबईको जहाज आज साँझ ६ः१९ बजे पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको छ । एक सय १३ यात्रु लिएर आएको बोइङ ७३७ म्याक्स जहाजलाई पोखरा विमानस्थलमा पानीको फोहराले स्वागत गरिएको विमानस्थलका महाप्रबन्धक जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिए । यात्रुको स्वागतका लागि पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यसहित सरकारी अधिकारी र पर्यटन सम्बद्ध सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि विमानस्थलमा उपस्थित थिए ।


    नियमित उडान तालिकाअनुसार फ्लाई दुबईको जहाज आजै साँझ ७ः१५ बजे एक सय ५३ यात्रु लिएर दुबईका लागि उड्ने विमानस्थलका महाप्रबन्धक निरौलाले बताए । यसअघि केही वायुसेवा कम्पनीले पोखरादेखि अन्तरराष्ट्रिय उडान सुरु गरे पनि नियमित हुन नसकेकामा फ्लाई दुबईले नयाँ आशा जगाएको उनले बताए ।
    पोखरादेखि दुबई भएर युरोप, अमेरिकालगायत विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा जाने यात्रुलाई सहजता थपिने र यात्राअवधि छोटिँदा खर्च पनि घट्ने महाप्रबन्धक निरौलाले बताए ।

    पर्यटकीय राजधानीसमेत रहेको पोखरासहित यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रको घुमफिरका लागि विदेशी पर्यटकहरू सिधै पोखरा आउन सक्नेछन् । वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, घुमफिर आदिका लागि अरब मुलुकसहित अन्य देशमा जाने यात्रु तथा सर्वसाधारणका लागि पोखरा–दुबई उडान सेवा लाभदायी हुने देखिएको छ ।

    सन् २०२३ जनवरीदेखि सञ्चालनमा आएको यस विमानस्थलबाट नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान हुन सकेको थिएन । सरकारले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तरराष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायकलाई आकर्षित गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने जनाएको केही समयमै फ्लाई दुबईले उडान सुरु गरेको हो । दुबई–पोखरा–दुबई उडानका लागि गत जेठ २५ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले फ्लाई दुबईलाई अनुमति दिएको थियो ।

    सरकारले अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि वायुसेवा कम्पनीलाई आकर्षित गर्न यस विमानस्थलमा लाग्ने विभिन्न शुल्कमा छुट दिएको छ । विसं २०८५ भदौ मसान्तसम्मका लागि विमानस्थलमा पार्किङ, ल्यान्डिङ र नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिइएको छ । यस्तै, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

    फ्लाई दुबईको हरेक दिन साँझ ६ः१५ बजे पोखरा अवतरण र ७ः१५ बजे पोखरादेखि दुबईका लागि प्रस्थानको तालिका रहेको छ । विश्वव्यापी हवाई ट्रान्जिट हब दुबईसम्मको सीधा उडानले पोखरालाई अन्तरराष्ट्रिय हवाई सञ्जालमा जोडेको छ । विश्वका १२० भन्दाबढी गन्तव्यमा फ्लाई दुबईले सीधा उडान गर्दै आएको छ ।

    फ्लाई दुबई र इमिरेट्स एयरलाइन्सबीच रणनीतिक कोडसेयर साझेदारीअन्तर्गत दुबई–पोखरा–दुबई उडान सेवा सञ्चालन हुनेछ । पोखरादेखि अष्ट्रेलिया, युरोप वा अमेरिकी सहरमा पुग्ने यात्रुहरुले एउटै टिकटबाट यात्रा गर्न सक्ने र गन्तव्यसम्म पुग्दा कुनै झण्झट नहुने बताइएको छ।

  • प्रधानमन्त्री शाह न्यूयोर्कमा

    प्रधानमन्त्री शाह न्यूयोर्कमा

    न्यूयोर्क, ७ असोजः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभामा भाग लिने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अमेरिका पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहलाई जेएफके अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राई, राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी नियोग प्रमुख राजदूत लोकबहादुर थापाले स्वागत गरे ।

    प्रधानमन्त्री शाहले आजै संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग शिष्टाचार भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ । उनी न्यूयोर्कस्थित नेपाली नियोगले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा पनि सरिक हुनेछन् । प्रधानमन्त्री शाहले बिहीबार अपराह्न महासभालाई सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम छ ।

  • साउदी अरबको ९६औँ राष्ट्रिय दिवस मनाइयो

    साउदी अरबको ९६औँ राष्ट्रिय दिवस मनाइयो

    काठमाडौँ, ७ असोजः साउदी अरबको ९६औँ राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज यहाँ विशेष समारोह आयोजना गरियो । नेपालका लागि साउदी अरबका राजदूत फहद मोहम्मद ए म्निखरले आयोजना गरेको समारोहमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भए । समारोहमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, वरिष्ठ सञ्चारकर्मी, समाजका प्रतिष्ठित व्यक्ति र साउदी अरबका मित्रराष्ट्रका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

    त्यस अवसरमा राजदूत म्निखरले साउदी अरबको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै राजा अब्दुलअजिज बिन अब्दुर्रहमान अल साउदले एकीकरण गरेको मुलुकले पुस्तौँदेखि आफ्ना मूल्य, पहिचान र परम्पराको संरक्षणसँगै प्रगतिपथमा मुलुक अग्रसर भएको बताए । यस वर्ष साउदी अरबको राष्ट्रिय दिवसको मूल सन्देश ‘हाम्रो गौरव हाम्रो प्रकृतिमा’ रहेको छ । सन् १९७७ मा नेपाल र साउदी अरबबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो । त्यसयता दुवै मुलुकबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनेको छ।

  • अमेरिकी प्रतिबन्धबीच उडान रोक्ने निर्देशन नआएको ‘इरान एयर’को दाबी

    अमेरिकी प्रतिबन्धबीच उडान रोक्ने निर्देशन नआएको ‘इरान एयर’को दाबी

    तेहरान, ७ असोज (रासस/एएफपी):इरानी उड्डयन क्षेत्रमा अमेरिकी प्रतिबन्ध कडा पारिनुअघि इरानको राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी ‘इरान एयर’ले छिमेकी मुलुकतर्फका आफ्ना उडानमा कुनै प्रतिबन्धबारे आधिकारिक जानकारी नपाएको जनाएको छ । सरकारी समाचार संस्था ‘इर्ना’ (आईआरएनए)मार्फत जारी विज्ञप्तिमा ‘इरान एयर’ले टर्की, अजरबैजान र इराकका नागरिक उड्डयन अधिकारीबाट इस्तानबुल, बाकु र नजफतर्फका उडान रोक्न वा स्थगन गर्न कुनै सूचना वा निर्देशन प्राप्त नभएको जनाएको हो ।

    अमेरिकाले यसै महिनाको सुरुमा इरानी उड्डयन क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राख्दै इरानी वायुसेवा कम्पनीसँग कारोबार गर्ने संस्थामाथि पनि प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएको थियो । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले सोमबार अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण बुधबारदेखि इरानी वायुसेवा कम्पनीलाई सञ्चालनमा कठिनाइ हुने बताए । उनले सीएनबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा विश्वभरका इरानी वायुसेवा कम्पनी प्रभावित हुने दाबी गरे ।


    इरानी उड्डयन क्षेत्र यसअघि नै विभिन्न अमेरिकी प्रतिबन्धको सामना गर्दै आएकाले नयाँ प्रतिबन्धपछि तत्काल व्यवहारमा कस्तो प्रभाव पर्नेछ भन्ने स्पष्ट छैन ।
    इरानमा २७ वटा वायुसेवा कम्पनी सञ्चालनमा रहेकामा अधिकांशले आन्तरिक उडान गर्दै आएका छन् । ‘इरान एयर’ र निजी वायुसेवा कम्पनी ‘महान एयर’ अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्ने प्रमुख दुई कम्पनी हुन् । उनीहरूले मुख्यतः छिमेकी मुलुकका साथै रुस र चीनतर्फ पनि उडान सञ्चालन गर्छन् ।

    सोमबार जर्जियाले इरानी वायुसेवा कम्पनीलाई आफ्नो क्षेत्रमा उडान गर्न रोक लगाएको थियो । यसैगरी ‘महान एयर’ले टर्की सरकारको अनुरोधमा टर्कीतर्फका उडान स्थगन गरेको जनाएको छ । इराकका दुई स्रोतले एएफपीलाई बताएअनुसार अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयको घोषणापछि बगदादले पनि इरानी वायुसेवा कम्पनीका उडान स्थगन गर्ने तयारी गरेको छ।

    नयाँ प्रतिबन्धले इरानी नागरिकका लागि विदेश यात्रा तथा स्वदेश फर्कने प्रक्रिया थप जटिल हुने देखिएको छ । फेब्रुअरीको अन्त्यमा इरानमाथि इजरायल र अमेरिकाले गरेको आक्रमणपछि इरानको हवाई क्षेत्र पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको थियो । त्यसयता हवाई सेवा आंशिक रूपमा पुनः सञ्चालन भए पनि इरानबाट यात्रुलाई विदेश लैजाने मुख्य जिम्मेवारी इरानी वायुसेवा कम्पनीले नै सम्हाल्दै आएका छन् ।

  • चीनले नेपाललाई एआईयुक्त मौसम पूर्व–सूचना प्रणाली हस्तान्तरण गर्‍यो

    चीनले नेपाललाई एआईयुक्त मौसम पूर्व–सूचना प्रणाली हस्तान्तरण गर्‍यो

    बेइजिङ, ७ असोज (रासस–सिन्ह्वा) । चीनले नेपालको मौसमसम्बन्धी पूर्व–सूचना तथा विपद् प्रतिकार्य क्षमता सुधार्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)मा आधारित मौसम पूर्व–सूचना प्रणाली ‘माजु’को नेपालका लागि तयार पारिएको संस्करण हस्तान्तरण गरेको छ । चीनको मौसम विज्ञान प्रशासन (सीएमए)ले मङ्गलबार जनाएअनुसार, चीन–नेपाल सीमास्थित केरुङ–रसुवा नाकामा गएको घातक पहिरोपछि गत अगस्ट २९ मा नेपालको मौसम विज्ञान विभागलाई माजुको क्लाउड–आधारित परीक्षण संस्करण उपलब्ध गराइएको हो ।

    सीएमएका अनुसार नेपालका लागि विशेष रूपमा तयार गरिएको माजु संस्करण विकास गर्दा स्थानीय भौगोलिक अवस्था, विपद्का विशेषता, पूर्वाधार तथा उपलब्ध तथ्याङ्कलाई ध्यानमा राखिएको छ । चीनले पहिरोपछि नेपाललाई मौसम पूर्वानुमान तथा पूर्व–सूचनासम्बन्धी सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । विपद् राहत तथा उद्धारकार्यमा सहयोग पु¥याउन उच्च–रिजोल्युसन र द्रुत रूपमा अद्यावधिक हुने मौसम पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सामग्री उपलब्ध गराइएको सीएमएले जनाएको छ ।

    सीएमएले उत्तरपश्चिमी चीनको सिन्जियाङ उइगुर स्वायत्त क्षेत्रको राजधानी उरुम्कीमा आयोजित दोस्रो चीन–मध्य एसिया मौसम सहयोग मञ्चमा नेपालका लागि तयार गरिएको माजु संस्करण हस्तान्तरण गरेको हो । माजु बहु–जोखिम पहिचान, पूर्वसूचना र मौसमसम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापनका लागि विकास गरिएको एआईमा आधारित प्रणाली हो । यसको नाम समुद्रकी चिनियाँ संरक्षक देवी ‘माजु’बाट राखिएको हो ।

    कार्यक्रममा सीएमएले सन् २०२६–२०२७ का लागि मध्यएसियाली देशमा माजु प्रणाली लागू गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ । यसको उद्देश्य चीन र मध्यएसियाली देशबीच मौसमसम्बन्धी सहयोग विस्तार गर्नुका साथै क्षेत्रीय विपद् रोकथाम तथा न्यूनीकरण क्षमता अभिवृद्धि गर्नु रहेको जनाइएको छ ।

    सीएमएका प्रमुख चेन झेन्लिनका अनुसार माजु हाल सात देशमा प्रयोगमा छ भने ५० भन्दाबढी देशमा यसको क्लाउड–आधारित परीक्षण भइरहेको छ । सीएमएले प्रणालीको अन्तरराष्ट्रिय प्रयोग विस्तार गर्ने योजना बनाएको उनले बताए ।

  • इजरायली नागरिक अपहरण भए गाजा सहरका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली रक्षामन्त्रीको चेतावनी

    इजरायली नागरिक अपहरण भए गाजा सहरका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली रक्षामन्त्रीको चेतावनी


    जेरुसेलम, ७ असोज (रासस–एएफपी) । इजरायलका रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले भविष्यमा कुनै इजरायली सैनिक वा नागरिकको अपहरण भए गाजा सहरका सबै बासिन्दालाई दक्षिणतर्फ धपाइने चेतावनी दिएका छन् । सन् १९७३ को योम किपुर युद्धको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै काट्जले गाजा सहरका घर तथा पूर्वाधार ध्वस्त पार्ने चेतावनीसमेत दिए । उनले हमास र त्यसका समर्थकलाई लक्षित गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।


    काट्जले गाजा सहरका करिब १० लाख बासिन्दालाई दक्षिणतर्फ विस्थापित गरिने र त्यहाँका घर तथा ‘आतङ्कवादी अखडा’ ध्वस्त पारिने बताए । उनले गाजा र लेबनानका सशस्त्र समूहले आफूले बुझ्ने भाषामा जवाफ पाउने दाबी गरे । गाजा सहरमा करिब ११ लाख मानिस बसोबास गर्ने नगरपालिकाको तथ्याङ्क छ । करिब तीन वर्षदेखि जारी युद्धका कारण गाजा पट्टीका अधिकांश बासिन्दा विस्थापित भएका छन् ।

    इजरायली अधिकारीका अनुसार सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासको नेतृत्वमा भएको आक्रमणमा एक हजार २२१ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २५१ जनालाई बन्धक बनाएर गाजा लगिएको थियो । त्यसपछि इजरायलले गाजामा सैन्य कारबाही सुरु गरेको हो । हमासको नियन्त्रणमा रहेको गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार इजरायली कारबाहीमा हालसम्म ७३ हजार ९१९ जनाको मृत्यु भएको छ । उक्त तथ्याङ्कको स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न कठिन भए पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत संस्थाले यसलाई प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

    काट्जले इरानसँग पुनः युद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिए । उनले आवश्यक परे इरानमा पुनः सैन्य कारबाही गर्ने र त्यहाँको सरकारलाई सत्ताच्युत नगरेसम्म अभियान जारी राख्ने बताए । इजरायल र इरानबीचको पछिल्लो सैन्य तनावपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्धविराम र वार्तामार्फत समाधान खोज्ने प्रयास गरेका थिए । त्यसपछि इजरायलले आफ्नो सैन्य अभियान रोक्ने सहमति जनाएको थियो ।

  • ट्रम्पको धम्कीबीच अमेरिका–इरान अधिकारीबीच वार्ता

    ट्रम्पको धम्कीबीच अमेरिका–इरान अधिकारीबीच वार्ता

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, ७ असोज (रासस–एपी) । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई ‘नष्ट’ गर्न सक्ने चेतावनी दिएको केही समयमै अमेरिकी र इरानी अधिकारीबीच करिब तीन घण्टा वार्ता भएको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका लागि विश्व नेताहरू भेला भएका बेला भएको यो अप्रत्याशित भेटले युद्धरत दुई मुलुकबीच कूटनीतिक संवादको सम्भावना देखाएको छ ।

    राष्ट्रपति ट्रम्पका प्रमुख दूत स्टिभ विटकफ र जारेड कुसनरले मङ्गलबार महासभाको अवसरमा इरानी अधिकारीसँग भेट गरेका थिए । वार्ताबारे विस्तृत जानकारी नदिँदै ट्रम्पले भेटलाई ‘निकै राम्रो’ बताए । यद्यपि, उनले इरानी अधिकारीहरू उच्च तहका नभएको बताए । विटकफले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत मध्यस्थकर्ताको सहयोगमा अमेरिकी र इरानी टोलीबीच वार्ता भएको जानकारी दिए ।

    उनले संवाद रचनात्मक र आशाजनक हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् । जुनमा मध्यस्थतामा भएको छोटो अवधिको युद्धविराम भङ्ग भएपछि अमेरिका–इरान संवाद कमजोर बनेको थियो । जुलाईको सुरुआतमा भने दुवै पक्षका वार्ताकारले कतार र पाकिस्तानका मध्यस्थकर्तासँग दोहामा अप्रत्यक्ष वार्ता गरेका थिए ।

    यसअघि अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले राष्ट्रपति ट्रम्प इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानसँग भेट गर्न तयार रहेको बताएका थिए । उनले समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षसँग संवाद गर्नु महत्त्वपूर्ण हुने बताए । राष्ट्रपति ट्रम्पले खाडी सहयोग परिषद्का सदस्य राष्ट्र बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्सका नेता तथा वरिष्ठ अधिकारीसँग पनि इरान युद्धबारे छलफल गरे ।

    महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले इरानलाई हर्मुज जलघाँटी पुनः पूर्ण रूपमा खुलाउन र युद्ध अन्त्यको उपाय खोज्न वार्तामा फर्कन आग्रह गरे ।
    तर सम्झौता हुन नसके इरानविरुद्ध थप कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिँदै उनले आफूले ‘ठूलो निर्णय’ गर्नुपर्ने बताए । इरानलाई पुनर्निर्माणको अवसर दिने वा इस्लामिक गणतन्त्रलाई नष्ट गरेर भविष्यमा पुनः आक्रमण गर्न नदिने विकल्प रहेको उनको भनाइ थियो । उनको सम्बोधनका क्रममा अधिकांश इरानी प्रतिनिधिमण्डल सभाकक्षबाट बाहिरिएको थियो ।

    राष्ट्रपति ट्रम्पले महासभामा भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई सत्ताबाट हटाउन यस वर्ष गरिएको अमेरिकी सैन्य कारबाही तथा ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति विस्तार गर्ने नयाँ सुरक्षा सम्झौताको पनि उल्लेख गरे । उनले डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिक्सन र ग्रिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री जेन्स–फ्रेडरिक निल्सनसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार ग्रिनल्यान्ड डेनमार्ककै भूभाग रहनेछ ।

    उनले बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया र युक्रेनका नेतासँग पनि भेटवार्ता गरे । भेनेजुएलाकी कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजसँगको भेट भने मदुरोलाई सत्ताबाट हटाउने अमेरिकी सैन्य कारबाहीपछि पहिलो भेट थियो । महासभामा इरान युद्ध प्रमुख विषय बनेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले गत वर्ष इरानका तीन प्रमुख आणविक केन्द्रमा अमेरिकी आक्रमणपछि त्यहाँको आणविक क्षमता ध्वस्त पारिएको दाबी गरेका थिए । यसपटक पनि उनले इरानबाट उत्पन्न आणविक जोखिमलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।


    अमेरिका र इजरायलको सैन्य कारबाहीमा इरानका केही शीर्ष नेता मारिएको तथा उसको हवाई र नौसैनिक क्षमतामा ठूलो क्षति पुगेको अमेरिकी पक्षको दाबी छ । अमेरिकी प्रतिबन्ध र इरानी तेलमाथिको नाकाबन्दीले तेहरानमाथि आर्थिक दबाब बढेको छ भने युद्धका कारण ऊर्जा बजार र तेलको मूल्य प्रभावित भएको छ ।

    यसैबीच, राष्ट्रपति ट्रम्पले रुस–युक्रेन युद्धप्रति पनि निराशा व्यक्त गर्दै युद्ध अन्त्य हुने अपेक्षा दोहोए । उनले युक्रेनले रुसी तेल प्रशोधन केन्द्रमा गरिरहेको आक्रमण र रुसले युक्रेनको ऊर्जा पूर्वाधारमा गरिरहेको आक्रमणले विश्वव्यापी तेल बजारमा अस्थिरता बढाएको बताए । रुसलाई लक्षित नयाँ प्रतिबन्धसम्बन्धी कानूनले रुसी तेल वा प्राकृतिक ग्यासका प्रमुख पाँच आयातकर्तामाथि आवश्यक परे शतप्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लगाउने अधिकार दिएको उनले बताए । “आवश्यक परेमा मैले ती प्रयोग गर्नुपर्नेछ”, उनले भने ।

  • ट्रम्पद्वारा अमेरिका–इरान संवादलाई प्राथमिकता, शान्तिपूर्ण समाधानको प्रयास

    ट्रम्पद्वारा अमेरिका–इरान संवादलाई प्राथमिकता, शान्तिपूर्ण समाधानको प्रयास


    न्युयोर्क, ७ असोज (रासस–एपी) । मध्यपूर्वमा लामो समयदेखि जारी द्वन्द्व र मानवीय संकटप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान केन्द्रित भएको छ । संयुक्त राष्ट्र महासभाको बैठकमा अमेरिका–इरानबीचको तनाव, गाजा तथा लेबनानको अवस्था, यमनमा जारी संघर्ष र क्षेत्रीय सुरक्षाका विषयमा विभिन्न राष्ट्रका नेताहरूले आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राष्ट्र महासभामा सम्बोधन गर्दै इरानसँग जारी विवादको समाधानका लागि सम्झौताको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । उनले सम्झौता हुन नसकेमा थप कडा कदम चाल्न सकिने संकेत दिए । उनको सम्बोधनपछि अमेरिकी र इरानी अधिकारीहरूबीच भेटवार्ता भएको जानकारी पनि सार्वजनिक भएको छ ।

    राष्ट्रपति ट्रम्पका अनुसार उक्त भेटवार्ता सकारात्मक रहेको थियो । यद्यपि, भेटवार्ताका क्रममा के–कस्ता विषयमा छलफल भयो र कुनै ठोस सहमति भयो कि भएन भन्नेबारे विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन ।अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले पनि राष्ट्रपति ट्रम्प इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियनसँग न्युयोर्कमा भेटवार्ता गर्न इच्छुक रहेको बताए । यसलाई दुई देशबीच जारी तनावलाई कूटनीतिक माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने सम्भावित प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।


    इरानी पक्षले भने अमेरिकी चेतावनीप्रति आफ्नो असहमति स्पष्ट पारेको छ । इरानको संयुक्त सैन्य कमान्डले अमेरिकी भनाइलाई अस्वीकार गर्दै आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको छ । दुवै पक्षका फरक–फरक धारणा रहे पनि संवादको सम्भावनालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट नियालिरहेको छ ।

    गाजाको मानवीय अवस्थाप्रति चिन्ता
    संयुक्त राष्ट्र महासभामा गाजा क्षेत्रमा जारी मानवीय अवस्थाले पनि विशेष महत्व पाएको छ । जोर्डनका राजा अब्दुल्लाह द्वितीयले गाजामा भएको जनधनको क्षति र मानवीय कठिनाइप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । उनले क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वका लागि सबै पक्षले संयम अपनाउँदै संवाद तथा कूटनीतिक प्रयासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । प्यालेस्टिनी जनताको भविष्य र राज्य स्थापनासम्बन्धी विषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निरन्तर ध्यान दिनुपर्नेमा उनले बताए ।
    यसै सन्दर्भमा विभिन्न देशका नेताहरूले नागरिकको सुरक्षा, मानवीय सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

    यमन र महत्वपूर्ण समुद्री मार्गको सुरक्षा
    यमनमा जारी संघर्षले पनि क्षेत्रीय सुरक्षामा थप चुनौती उत्पन्न गरेको छ । विशेषगरी लाल सागर, बाब अल–मन्देब र स्ट्रेट अफ हर्मुजजस्ता महत्वपूर्ण समुद्री मार्गको सुरक्षालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यी समुद्री मार्गहरू विश्वव्यापी व्यापार र ऊर्जा आपूर्तिका लागि महत्वपूर्ण भएकाले त्यहाँ उत्पन्न हुने अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, ढुवानी तथा ऊर्जा बजारमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता छ ।

    कूटनीतिक समाधानमा जोड
    मध्यपूर्वमा विभिन्न क्षेत्रमा जारी तनावका बीच संयुक्त राष्ट्र महासभाले संवाद, संयम र कूटनीतिक समाधानको आवश्यकतालाई थप महत्व दिएको छ । अमेरिका र इरानबीच पछिल्लो भेटवार्ताले संवादको एउटा माध्यम खुला रहेको संकेत गरे पनि दुवै पक्षबीचका मतभेद अझै कायम छन् । त्यसैले आगामी दिनमा हुने उच्चस्तरीय भेटवार्ता र कूटनीतिक पहलहरूलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ ।

    अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि अहिले नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु, मानवीय सहायता सहज रूपमा उपलब्ध गराउनु, क्षेत्रीय तनाव थप फैलिन नदिनु र दीर्घकालीन शान्तिका लागि संवादलाई निरन्तरता दिनु प्रमुख विषय बनेका छन् ।
    मध्यपूर्वको जटिल परिस्थितिमा सम्बन्धित सबै पक्षले एकअर्काको सार्वभौमिकता र नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्दै शान्तिपूर्ण तथा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्ने प्रयास गर्नु आवश्यक रहेको धारणा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त हुँदै आएको छ ।

  • परराष्ट्रमन्त्री खनालद्वारा न्युयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासको अवलोकन

    परराष्ट्रमन्त्री खनालद्वारा न्युयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासको अवलोकन


    काठमाडौँ, ७ असोजः परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आज संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासको अवलोकन गरेका छन् ।
    संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी हुने क्रममा उनले न्युयोर्कमा रहेको महावाणिज्य दूतावासको अवलोकन गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । त्यसक्रममा मन्त्री खनाल महावाणिज्यदूत दधिराम भण्डारीद्वारा आयोजित ‘ब्रिफिङ’ कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।

    कार्यक्रममा महावाणिज्य दूतावासबाट सम्पादन भइरहेका कार्य, सेवा प्रवाह तथा नेपाली समुदायसँग सम्बन्धित विषयमा जानकारी प्रस्तुत गरिएको थियो । सो अवसरमा मन्त्री खनालले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन, नेपाली नागरिकलाई आवश्यक कन्सुलर सेवा तथा नेपालसँगको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तारमा निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाका बारेमा जानकारी लिएका थिए ।

    कार्यक्रममा सहभागी अधिकारीहरूले महावाणिज्य दूतावासका गतिविधि, आगामी कार्ययोजना तथा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत जानकारी गराएका थिए । मन्त्री खनालले नेपाली नागरिकलाई सहज र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन तथा नेपालको हित प्रवर्द्धनमा निरन्तर सक्रिय रहन आवश्यक समन्वय र सहकार्यमा जोड दिएका थिए ।

  • नेकपाले विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने

    नेकपाले विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने

    काठमाडौँ, ७ असोजः नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले सङ्गठन सुदृढीकरणका लागि दुईमहिने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षता मङ्गलबार बसेको केन्द्रीय कार्य संयोजन समितिको बैठकले अभियान सञ्चालन गर्ने तथा त्यसको विस्तृत योजना आगामी सचिवालय बैठकले तय गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए । बैठकमा पार्टी संयोजक दाहाल र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा पार्टीले निर्वाह गर्नुपर्ने कार्यभार तथा पार्टीका पछिल्ला गतिविधिबारे जानकारी गराए ।

    यस्तै, वाम राजनीतिक दल तथा घटकसँग पार्टी एकताका लागि वार्ता गर्न नेता देव गुरुङको संयोजकत्वमा नेताद्वय प्रकाश ज्वाला र गङ्गानारायण श्रेष्ठ सदस्य रहेको वार्ता समिति गठन गरेको छ । बैठकले रसुवा बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सिङ्गो पार्टीपङ्क्ति परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।