संयुक्त राष्ट्रसंघ, २८ माघ (रासस–एपी) । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अमेरिकाबाट अपेक्षित रकम नआउँदा आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ। महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सबै सदस्य राष्ट्रले समयमै शुल्क तिर्न नसकेमा तथा सङ्गठनका वित्तीय नियमहरू सुधार नभएमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकारीहरूका अनुसार, अमेरिकाले नियमित सञ्चालन बजेटका लागि करिब दुई अर्ब डलर तिर्न बाँकी छ, जसमा यस वर्षको लागि सात करोड ६७ लाख डलर पनि समावेश छ । साथै, शान्ति स्थापना कार्यका लागि छुट्टै बजेटमा पनि ठूलो रकम बाँकी छ ।
अमेरिकी प्रतिनिधित्वको अनुसार आगामी केही हप्ताभित्र अमेरिकी प्रशासनले आफ्नो बाँकी रकमको आंशिक भुक्तानी गर्ने योजना बनाइरहेको छ । यस विषयमा महासचिव गुटेरेस र अमेरिकी अधिकारीहरूबीच निरन्तर सम्पर्क भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ ।
महासचिव गुटेरेसका अनुसार यदि आवश्यक रकम समयमै प्राप्त भएन भने, यस वर्ष जुलाईसम्म नियमित बजेट सकिन सक्ने र यसले सङ्गठनका गतिविधिमा गम्भीर असर पार्न सक्ने सम्भावना छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकारीहरूले नियमित बजेटतर्फको अधिकांश बक्यौता अमेरिकाकै हिस्सामा रहेको बताएका छन् । हालसम्म करिब ६० देशले तोकिएको समयभित्र आफ्नो वार्षिक शुल्क भुक्तानी गरिसकेका छन् ।
म्याग्दी, २८ माघ । बेनी नगरपालिका–२ खबराका सुवास घिमिरेले ११ वर्षको प्रतिक्षापछि नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमा मङ्गलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले २७ वर्षीय घिमिरेलाई नागरिकता प्रदान गरे । बुवाको पहिचान नभएका कारण घिमिरेले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । १६ वर्षको उमेर हुँदादेखि गरेको प्रयास आज आएर सफल भएकोमा घिमिरेले खुसी व्यक्त गरे ।
सुवासलाई उनकी आमा कमला घिमिरेको नामबाट नागरिकता प्रदान गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलप्रसाद आचार्यले बताए । नागरिकताका लागि सुवासले तीन वर्षअघि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आवेदन दिएका थिए । नागरिकता ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन २०८२ तथा नियमावलीको चौथो संशोधन, २०८२ अनुसार सुवासलाई नागरिकता प्रदान गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताए ।
नागरिकता प्राप्त भएपछि बल्ल नागरिक भएको महसुस भएको सुवासले प्रतिक्रिया दिए । शारीरिक रुपमा अपाङ्गतासमेत भएका सुवास नागरिकता नहुँदा सरकारले उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित भएका थिए । रोजगारीको अवसर र बैंक खाता सञ्चालन गर्न नपाउँदा सुवासको दैनिकी असहज भएको थियो । सुवास र उनकी आमा कमला आफन्तको घरमा आश्रय लिएर बसेका छन् । सुवास कमलाका कान्छा छोरा हुन् । हाल भारतमा कार्यरत कमलाका जेठा र माइला छोराले भने नागरिकता बनाएका छन् । साइला छोराले भने अझै नागरिकता पाएका छैनन् ।
नेपाल नागरिकता (चौथो संसोधन) नियमावली, २०८२ राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै नागरिकता ऐन २०६३ को व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । यसअघि बेनीका मिर खान, यास्मीन बेगम र मालिका गाउँपालिका–५ देवीस्थानकी सीमा पुनलाई आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गरिएको थियो । थप केही सेवाग्राहीहरुले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि आवेदन पेस गरेका छन् । प्राप्त भएको आवेदनको छानबिन र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता प्रदान गरिने सहायक प्रजिअ आचार्यले बताए ।
चितवन, २८ माघ । जिल्लामा पालिएका कुखुरामा इकोलाईको समस्या देखिएको छ । राष्ट्रिय पन्छीरोग अन्वेषण प्रयोगशालामा चालु आर्थिक वर्षको साउन यता ४३२ वटा कुखुराको परीक्षण गर्दा सबैभन्दा धेरै इकोलाईको समस्या देखिएको हो । कार्यालयका प्रमुख डा विजयकुमार श्रेष्ठका अनुसार परीक्षण गरिएका कुखुरामध्ये ६२ प्रतिशतमा यो रोगको समस्या देखिएको छ । उनका अनुसार मरेको कुखुराको कलेजोको नमूना परीक्षण गर्दा यो रोगको समस्या पहिचान भएको हो । उनका अनुसार दूषित पानीको प्रयोगले यो रोगको समस्या बढी देखिने गर्दछ ।
यससँगै पाँच प्रतिशत कुखुरमा साल्मोनेला रोगको सङ्क्रमण देखिएको छ । यो रोग दूषित सामग्रीको प्रयोग, दाना र पानीको लसपसबाट सर्न सक्ने उनको भनाइ छ । व्यावसायिक रुपमा कुखुरापालन गर्ने किसानहरुले खानपानमा ध्यान नदिँदा यो रोगको सङ्क्रमण देखिएको हुनसक्ने प्रमुख श्रेष्ठले बताए । कार्यालयले गरेको परीक्षणका क्रममा एभिएन इन्फ्लुन्जा, रानीखेत, गम्बारो, इन्फेक्सीयस ब्रोङ्गकाइटिस, चिकेन एनिमिया जस्ता रोगको संक्रमण कुखुरामा देखिएको उनले जानकारी दिए ।
कूल ९४ वटा कुखुराको परीक्षणका क्रममा १४ वटामा एभिएन इन्फ्लुन्जा, ३५ कुखुरा परीक्षणमा छ वटामा रानी खेत, ५३ कुखुरा परीक्षणमा २६ वटामा गम्बारो रोगको सङ्क्रमण देखिएको उनले बताए । १८ वटा कुखुरामा इन्फेक्सीयस ब्रोङ्काईटीस परीक्षण गर्दा एउटामा र ९२ वटा कुखुरामा चिकन एनिमिया परीक्षणमा ३० वटामा यो रोगको सङ्क्रमण देखिएको हो । चिकन एनिमिया इलाइजा प्रविधिबाट परीक्षण गर्ने गरिन्छ ।
रानीखेत र गम्बारो भाइरसका कारण लाग्ने रोग हो । दुवै रोग जैविक सुरक्षा नअपनाउँदा लाग्ने रोग भएकाले कृषकहरुले जैविक सुरक्षाको विधि अपनाउनुपर्ने उनले बताए । कार्यालयले कुखुराको परीक्षण पिसीआर विधिबाट सुरु गरेको छ । कुखुराको ¥यालबाट एभिएन इन्फ्लुन्जा परीक्षण गर्ने गरिन्छ । यस प्रविधिबाट १४ वटा कुखुराको परीक्षण गरिएको उनले जानकारी दिए । यो परीक्षणबाट बर्ड फ्लु जस्ता रोगहरु पत्ता लगाउन सहज हुने उनले बताए । जिल्लामा अहिलेसम्म कुनै पनि कुखुरामा बर्डफ्लु नदेखिएको उनको भनाइ छ।
मुस्ताङ, २८ माघ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा कूल ३९ वटा मतदान केन्द्र तथा मतदानस्थल कायम छन् । यहाँको पाँच स्थानीय तहका ३९ मतदान केन्द्र तथा मतदानस्थलमध्ये सबैभन्दा कम मतदाता वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–३ समरस्थित समर आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्रमा छन् ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार यहाँको मतदानस्थलमा जम्मा ३६ जना मात्रै मतदाता छन् । एक मात्रै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्ला मुस्ताङमा समरस्थित समर आधारभूत मतदान स्थलपछि वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–५ साङ्तास्थित हिमाली आधारभूत मतदान केन्द्रमा ३९ जना मतदाता रहेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी लोकेन्द्र ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
साथै जिल्लामा सबैभन्दा बढी मतदाता घरपझोङ गाउँपालिका—४ जोमसोमको जनहित मतदान केन्द्रमा छन् । उक्त केन्द्रमा ६८९ जना मतदाता छन् । विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि मतदाता नामावली अद्यावधिक हुँदा मुस्ताङमा कूल ११ हजार ३२८ जना मतदाता कायम भएका छन् ।
घरपझोङ गाउँपालिकामा छ वटा, थासाङ गाउँपालिकामा आठ वटा, लोघेकर दामोदरकुण्डमा १० वटा ,वारागुङ मुक्तिक्षेत्रमा नौ वटा र लोमान्थाङ गाउँपालिकामा छ वटा मतदान केन्द्र तथा मतदानस्थल कायम छन् । मुस्ताङको घरपझोङमा कूल दुई हजार ४९२ मतदाता छन् भने जनहित मतदान केन्द्रमा ६८९ जना र सबैभन्दा कम मतदाता छैरो आधारभूत विद्यालयमा ८१ जना मतदाता छन् ।
थासाङ गाउँपालिकामा दुई हजार ९०७ जना मतदाता छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी जनआदर्श अमरसिंह माध्यमिक विद्यालय कोवाङमा ६५३ जना र सौरु आधारभूत विद्यालय सौरुमा सबैभन्दा ६५ मतदाता छन् । माथिल्लो मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा एक हजार ५४२ जना मतदाता छन् । जसमध्ये लोघेकर—१ चराङस्थित चराङ आधारभूत विद्यालयमा सबैभन्दा बढी ३१९ र ढि आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्रमा ७० जना मतदाता छन् ।
वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा दुई हजार ३७६ जना मतदाता छन् । जसमध्ये जनशान्ति माध्यमिक विद्यालय कागबेनीमा ५२० जना र सबैभन्दा कम समर आधारभूतमा ३६ जना मतदाता छन् । माथिल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकामा दुई हजार ११ जना मतदाता छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा ६२० जना र सबैभन्दा कम दिव्यज्ञान आधारभूत चुमजुङमा १३६ जना मतदाता छन् ।
निर्वाचन आयोगले बदर मत सङ्ख्या घटाउन मतदाता शिक्षा कार्यक्रम अघि बढाएको छ । जिल्ला निर्वाचन अधिकारी लोकेन्द्र ज्ञवालीले यहाँका पाँच पालिकाले सिफारिस गरेका मतदाता शिक्षा प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई प्रशिक्षक तालिम बुधबारदेखि सुरु हुने जानकारी दिए । उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले स्थानीय तहले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई मतदाता शिक्षा प्रशिक्षण गराइएपछि यहाँका २५ वटै वडाहरुमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई अघि बढाइने उल्लेख गरे ।
काठमाडौँ, २८ माघ । खाना पकाउने ग्यासको आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधानका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ढुवानी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक समन्वय र नियमन गर्ने भएको छ । पछिल्ला दिनमा खाना पकाउने ग्यास वितरणमा समस्या देखिएपछि उपभोक्ताले सास्ती बेहोर्नु परेको छ । विभागले नेपाल आयल निगमलाई ढुवानी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कार्य गर्न आग्रह गरेको छ । विभागले ठूला ग्यासको उत्पादन कम्पनीलाई पनि आवश्यक निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाका उपलब्ध ग्यास बोटलिङ उद्योगको अनुमगनको क्रममा उपभोक्ताको माग अनुसारको उत्पादन र वितरण बढाउन निर्देशन दिएको छ । उद्योगहरुलाई पूर्ण क्षमतामा ग्यास आपूर्ति गरी उत्पादन क्षमता बढाउनै पर्ने विभागको निर्देशन दिएको छ । एलपी ग्यासको वितरण गर्ने डिलर, रिटेलर र सप्लायर्स कम्पनीले उपभोक्ताको मागको प्रभावकारी रेकर्ड राखी ग्याँसको अनावश्यक सञ्चय नहुने गरी समन्यायिक वितरण गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, उपभोक्ता र व्यावसायिक प्रतिष्ठानले अनावश्यक सञ्चय नगरी आफूलाई आवश्यक परिमाणमा मात्र खरिद गरी सहयोग गर्न विभागले आग्रह गरेको छ । विभागले बजारमा ग्यासको उपलब्धता, भण्डारण एवम् वितरणको सन्दर्भमा उद्योग स्तरमा, ठूला सप्लायर्स र साना डिलर स्तरमा समेत सोको आपूर्ति श्रृखलाको अवस्थाको समेत अनुमगन एवम् विश्लेषण गरेको स्पष्ट पारेको छ ।
काठमाडौँ, २८ माघ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई थप भव्य र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ मतदाता शिक्षा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । मतदान प्रक्रियालाई सहज, सरल बनाउन, बदर हुने प्रतिशत घटाउनका लागि आयोगले आगामी फागुन ३ गतेदेखि १७ गतेसम्म देशव्यापी रुपमा सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहका छ हजार ७४३ वटा वडामा नै एक÷एक जना मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक परिचालन गरी मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
स्वयंसेवकले मतदाताको घर, बस्तीमा पुगेर नमूना मतपत्रको माध्यमबाट निर्वाचनको महत्व र मतदान प्रक्रियाका बारेमा मतदातालाई जानकारी गराउने कार्यक्रम तय भएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । आयोगले विगतदेखि नै सबै स्थानीय तहमा एक÷एक जना सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने गरेको थियो । सोही सम्पर्क व्यक्तिलाई नै मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको अनुमगनकर्ताका रुपमा तोकेको थियो । मतदाता शिक्षाले निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता बढाउनेदेखि बदर मतको अनुपात न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आयोगको विश्वास छ ।
आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका लागि सातै प्रदेश सरकार, ७५३ वटै स्थानीय तह, निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा रहेका राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सञ्चार जगतलगायत सम्पूर्ण सरोरकारवाला सबैलाई आयोगले अनुरोध गरेको छ । आमनागरिकलाई मताधिकारको महत्व र मतदानको प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिने लक्ष्यका साथ मतदाता शिक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागेको हो ।
काठमाडौँ, २८ माघ । आज विज्ञानमा महिला तथा बालिकाहरूको अन्तरराष्ट्रिय दिवस हो । महिला तथा बालिकाहरूलाई विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ तथा गणितसम्बन्धी क्षेत्रमा समान पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँद यो दिवस विश्वका विभिन्न देशमा मनाइँदै छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले २२ डिसेम्बर २०१५ मा प्रस्ताव पारित गर्दै प्रत्येक वर्ष फेब्रुअरी ११ लाई यो दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेअनुरुप सन् २०१६ देखि यो दिवस मनाउन प्रारम्भ भएको हो ।
विश्वभर विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणितसम्बन्धी सबै तहका विषयहरूमा लामो समयदेखि लैङ्गिक असमानता रहँदै आएको छ । महिलाहरूले उच्च शिक्षामा सहभागिता विस्तार गर्ने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति गरे तापनि यी क्षेत्रहरूमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व अझै पनि न्यून छ । लैङ्गिक समानता संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रमुख ‘एजेन्डा’मध्ये एक रहँदै आएको छ । महिला तथा बालिकाहरूको सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानताले विश्वको आर्थिक विकासमा मात्र नभई दिगो विकासका लागि २०३० कार्यसूचीअन्तर्गतका सबै लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने उक्त विश्व संस्थाले बताउँदै आएको छ ।
महिलासम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय आयोगले सन् २०११ मार्च १४ मा सम्पन्न आफ्नो पचपन्नौँ अधिवेशनमा शिक्षा, तालिम तथा विज्ञान र प्रविधिमा महिला तथा बालिकाहरूको पहुँच र सहभागिता विस्तार तथा पूर्ण रोजगारी र सम्मानजनक काममा महिलाको समान पहुँच प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा सहमत निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन पारित गरेको थियो ।
त्यसैगरी, सन् २०१३ डिसेम्बर २० मा महासभाले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्दै सबै उमेर समूहका महिला तथा बालिकाहरूलाई विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा पूर्ण तथा समान पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्नु लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका लागि अपरिहार्य भएको बताएको थियो ।
विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित क्षेत्रमा प्रत्येक बालिकाले आफ्नो भविष्यको कल्पना गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने तथा प्रत्येक महिलाले आफ्नो वैज्ञानिक करियरमा निरन्तर प्रगति गर्न सक्ने अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यस अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले वक्तव्य जारी गर्दै विज्ञान तथा प्रविधिमा महिला तथा बालिकाको पूर्ण र समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
काठमाडौँ, २८ माघ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘चलचित्र विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गर्ने भएकी छिन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयले आज अपराह्न १ः१५ बजेका लागि निर्धारण गरिएको राष्ट्रियसभा बैठकको सम्भावित कार्यसूचीअनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले उक्त विधेयक छलफलका निम्ति प्रस्ताव गर्दै पारितसमेत गर्न सभासमक्ष प्रस्तुत गर्नेछिन् ।
यसैगरी, आजको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नहरूको उत्तर सम्बन्धित मन्त्रीहरूले दिनेछन् । बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ‘विधायन व्यवस्थापन समितिको आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को वार्षिक प्रतिवेदन’ पेस गर्नुहुने कार्यसूची छ ।
त्यसैगरी, बैठकमा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले ‘सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थापन समितिको अध्यागमन ऐन, २०४९ र सो ऐनअन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरूसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
काठमाडौँ, २८ माघः हाल देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको जनाउँदै जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले तराईका धेरै स्थानका साथै उपत्यकाहरूमा हुस्सु लागेको बताएको छ । साथै हिमाली तथा उच्च पहाडी भागमा आंशिक बदली भएको छ । मौसम पूर्वानुमानअनुसार आज दिउँसो तराईका केही स्थानमा मध्याह्नसम्म हुस्सु रहने सम्भावना छ ।
देशका उच्च पहाडी र हिमाली भागमा साधारणतया बदली हुनेछ भने बाँकी पहाडी भागमा आंशिक बदली र तराईमा मुख्यतया मौसम सफा रहने अनुमान गरिएको छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एकदुई स्थानमा हल्का वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ ।
त्यसैगरी, आज राति तराईका केही स्थानमा तुँवालो लाग्ने सम्भावना छ । कोशी र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागमा साधारणतया बदली रहनेछ भने बाँकी भागको मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । ती प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका एकदुई स्थानमा हल्का वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
महाशाखाले तराईका केही स्थानमा मध्याह्नसम्म हुस्सु रहनुका साथै तत्काल वर्षाको सम्भावना नरहेकाले तराई र उपत्यकाहरूमा वायु प्रदूषण पनि कायमै रहने देखिएको बताएको छ । प्रतिकूल मौसममा सुरक्षित रहन महाशाखाले सर्वसाधारण तथा सरोकार भएका सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।
काठमाडौँ, २८ माघ । सरकारले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा यस्तो प्रक्षेपण गरिएको हो । चालु आवको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वार्षिक वृद्धिदर छ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो ।
तर धानको उत्पादन, क्षेत्रफल र उत्पादकत्वमा आएको कमी, निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सुस्तता र घरजग्गा कारोबारमा आएको गिरावटलगायत कारणले आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा खुम्चिने गरी अर्धवार्षिक समीक्षामा नयाँ प्रक्षेपण सार्वजनिक गरिएको हो । गत आवमा भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि दर ४.६ प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।
बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार चालु आवको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आधारभूत मूल्यमा तीन प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । गत आवको सोही अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आधारभूत मूल्यमा यस्तो वृद्धि २.९ प्रतिशत रहेको संशोधित अनुमान छ । चालु आवको पहिलो त्रैमासमा कृषि क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १.३६ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ ।
विशेषतः धानको उत्पादन घट्ने र पशुपन्छी, तरकारी बाली तथा फलफूल उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमानको आधारमा कृषि क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिको वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा न्यून रहने अनुमान गरिएको छ । चालु आवमा मकै, कोदो, फापरलगायत खाद्यान्न बालीको उत्पादन भने बढ्ने अनुमान छ । गत आवमा धान, गहुँ, मकैलगायत खाद्यान्न बालीको उत्पादन २.६७ प्रतिशत र नगदेबालीको उत्पादन २.०१ प्रतिशतले बढेको अनुमान छ ।
चालु आवको पहिलो त्रैमासमा उद्योग क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ५.४४ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ । चालु आवमा ऊर्जा र निर्माण क्षेत्रका क्रियाकलापमा विस्तार हुँदा सोको सकारात्मक प्रभाव समग्र उद्योग क्षेत्रमा पर्ने अनुमान छ । चालु आवको पहिलो त्रैमासमा उत्पादनमूलक उद्योगको कुल मूल्य अभिवृद्धि १.५२ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ ।
यही अवधिमा सेवा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ३.०३ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ । चालु आवमा थोक तथा खुद्रा व्यापार, वित्तीय मध्यस्थता, सामान्य प्रशासन तथा रक्षा, पर्यटकीय गतिविधि र व्यक्तिगत सेवाका क्रियाकलापमा विस्तार हुँदा समग्र सेवा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान छ । बजेट मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार चालु आवको प्रथम छ महिनाको औसत मुद्रास्फीति १.७ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा मुद्रास्फीति ४.९७ प्रतिशत थियो ।
काठमाडौँ, २७ माघ । कतार चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य मोहद अहमद एमए अलोबैदेलीको नेतृत्वमा आएको कतारी प्रतिनिधिमण्डले आज अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्मासँग भेटवार्ता गरेको छ । भेटवार्तामा नेपालका लागि कतारका राजदूत मिसाल बिन मोहम्मद अली अल अन्सारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको उपस्थिति रहेको थियो । भेटका क्रममा नेपाल–कतार द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन, व्यापार विस्तार, सरकार–सरकार तथा निजी क्षेत्र–निजी क्षेत्र सहकार्यका सम्भावनाबारे विस्तृत छलफल भएको थियो ।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानुनी तथा संरचनागत सुधारहरू अघि बढाइएको बताए । उनले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे । उनले नेपालको ऊर्जा, खनिज, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधी लगायतका विविध क्षेत्रमा कतारी लगानीको सम्भावना रहेकोमा जोड दिए ।
त्यस्तै, परराष्ट्रमन्त्री बालामन्द शर्माले नेपालले विदेशी लगानीकर्ताका लागि नीतिगत सुधार र कूटनीतिक सहजीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै कतारी लगानीकर्तालाई ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा लगानीका प्रशस्त अवसर रहेको उल्लेख गरे । कतारका लागि नेपालका राजदूत मिसाल बिन मोहम्मद अली अल अन्सारीले कतारी निजी क्षेत्र नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताउँदै स्थिर नीति, सहज बैंकिङ प्रणाली र लगानी सुरक्षाले लगानी प्रवाह अझ बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा निजी क्षेत्र नेतृत्वको विकास मोडेललाई प्रवद्र्धन गर्न महासङ्घले सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको उल्लेख गरे । उनले कतारी लगानीकर्तालाई नेपालमा दीर्घकालीन साझेदारीका लागि आह्वान गर्दै ऊर्जा, पर्यटन, जलविद्युत्, होटल, कृषि प्रशोधन र पूर्वाधार क्षेत्रमा संयुक्त लगानीको ठूलो सम्भावना रहेको बताए ।
कतार चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य मोहद अहमद एमए अलोबैदेलीले नेपालमा लगानीको वातावरणबारे सकारात्मक धारणा राख्दै दुवै देशका निजी क्षेत्रबीच प्रत्यक्ष सहकार्य र व्यवसायिक आदान–प्रदान विस्तार गर्न इच्छुक रहेको बताए ।
भेटवार्ताले नेपाल–कतार आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लैजान र भविष्यमा ठोस लगानी सहकार्यका आधार तयार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रतिनिधि मण्डलले आजै गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलसङ पनि भेट गरेको थियो । कतारी प्रतिनिधिमण्डल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आएको हो ।
काठमाडौँ, २७ माघः प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चुनावी सुरक्षामा कति पनि चुक्न नदिनेतर्फ सतर्क रहन सुरक्षा फौजलाई निर्देशन दिएकी छिन् । महाशिवरात्रि तथा सेना दिवसको पूर्वसन्ध्यामा सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा आजदेखि सुरु भएको पृतनापति समन्वयात्मक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले विगतमा सुरक्षा संयन्त्रहरुबीच समन्वयमा कतै त्रुटि र रिक्तता भएका रहेछन् भने अब त्यो अवस्था दोहोरिन नदिन सुझाव दिइन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “यस निर्वाचनलाई सुरक्षित तवरले सम्पन्न गर्न यसअघिका चुनावको समेत अनुभव र आसन्न चुनावका विविध आयामबाट विश्लेषण गरी सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा सबै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी त्रुटिरहित ढङ्गले काम गर्नुहोस् ।” निर्वाचनलाई सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२’ अनुसार नेपाली सेनालाई प्राप्त जिम्मेवारीहरु उत्कृष्ट ढङ्गबाट सम्पादन गर्नेमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको प्रधानमन्त्री कार्कीले स्पष्ट पारिन् ।
जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिँदा तथा सबै राजनीतिक दलका राजनीतिक गतिविधिलाई बिनाअवरोध सञ्चालन गर्ने वातावरण सृजना गर्न आग्रह गर्दै उनले अन्य निकायसँगको सहकार्यमा स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढ्न निर्देशन दिइन् ।
नेपाली सेनाका विभिन्न विभाग, महानिर्देशनालय, निर्देशनालयका प्रमुखका साथै पृतनापतिहरूको सहभागिता रहेको उक्त बैठकमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले स्वागत गर्दै समग्र सुरक्षा व्यवस्थाको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको थियोे । बैठकमा सहभागीहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रको वस्तुस्थिति, सम्पादन गरेका कार्यहरूको समीक्षा एवं सुझाव प्रस्तुत गर्नाका साथै समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने सैनिक सूचना तथा जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, २७ माघः ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल (टिआई)ले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क, २०२५ अनुसार नेपालले यस वर्ष पनि ३४ अङ्क प्राप्त गरेको छ । गत वर्ष जस्तै अङ्क कायम रहँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार देखिन नसकेको सङ्केत सूचकाङ्कले दिएको छ ।विश्वका १८० देश समेटिएको सूचकाङ्कमा नेपाल १०० मध्ये ३४ अङ्कसहित मध्यमभन्दा कमजोर अवस्थामै रहेको छ ।
सूचकाङ्कअनुसार शून्य अङ्क अत्यधिक भ्रष्ट र १०० अङ्क अत्यन्त पारदर्शी मुलुकलाई जनाउँछ । टिआई नेपालले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपालका लागि सूचकाङ्क निर्धारण गर्दा विश्व बैङ्क, विश्व आर्थिक मञ्च, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, ग्लोबल इन्साइट, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, भी–डेमलगायतका अन्तरराष्ट्रिय संस्थाका तथ्याङ्कलाई आधार बनाइएको छ ।
दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये भूटानले सबैभन्दा बढी ७१ अङ्क प्राप्त गरेको छ भने भारतले ३९, माल्दिभ्सले ३९, श्रीलङ्काले ३५, पाकिस्तानले २८, बङ्गलादेशले २४ र अफगानिस्तानले १६ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले ४३ अङ्क पाएको छ । भूटानबाहेक अधिकांश दक्षिण एसियाली देशमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याका रूपमा कायम रहेको टिआईको निष्कर्ष छ । राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर सुशासन, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, दण्डहीनता र पारदर्शिताको अभाव सूचकाङ्क सुधार नहुनुको प्रमुख कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा जनआन्दोलन, युवा सक्रियता र नागरिक दबाब बढ्दै गए पनि त्यसले ठोस नीतिगत तथा संरचनागत सुधारमा रूपान्तरण हुन नसकेको उल्लेख छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह, ठेक्का–पट्टा, कर प्रणाली र न्यायिक प्रक्रियामा अझै पनि भ्रष्टाचारको जोखिम उच्च रहेको टिआई नेपालको निष्कर्ष छ । टिआई नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, पारदर्शी प्रशासन र नागरिक सहभागिता सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । टिआईले विश्वभर व्याप्त भ्रष्टाचारको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै तयार पारेको सूचकाङ्कमा यस वर्ष १८२ देश समेटिएका छन् ।
विश्वव्यापी औसत अङ्क गत वर्षको तुलनामा एक अङ्कले घटेर ४२ मा झरेको छ । सूचकाङ्कअनुसार १०० अङ्क अत्यन्त पारदर्शी र ० अङ्क अत्यधिक भ्रष्ट अवस्थालाई जनाउँछ । एक दशकअघि सूचकाङ्कमा ८० भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने देशको सङ्ख्या १२ रहेकामा सन् २०२५ मा घटेर पाँचमा सीमित भएको छ । टिआईका अनुसार सन् २०१२ यता ५० भन्दा बढी देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्था कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ भने सुधार देखाउने देशको सङ्ख्या ३१ मात्रै रहेको छ । समग्रमा विश्वका दुई तिहाइ देशले ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेका छन् ।
सूचकाङ्कमा डेनमार्क लगातार आठौँ वर्ष पनि सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा ८९ अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ । दक्षिण सुडान र सोमालिया समान नौ अङ्कका साथ सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा छन् । टिआई नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले नेपालको अङ्क गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि ३४ मा स्थिर रहनु सरकारहरूद्वारा भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस काम हुन नसकेको सङ्केत भएको बताए । छवटा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाबाट सन् २०२५ को अगस्तसम्मका सुशासनसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई आधार मानेर नेपालको मूल्याङ्कन गरिएको हो ।
अध्यक्ष शर्माका अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचारकै कारण देशले ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नु परेको, सुशासन कमजोर बनेको र नागरिकमा असन्तोष बढेको अवस्था छ । “यही पृष्ठभूमिमा हालै देखिएका जेनजी तथा युवा आन्दोलनहरू भ्रष्टाचारविरुद्ध केन्द्रित थिए,” उनले भने, “भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक नेतृत्वको दृढ प्रतिबद्धता, कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन, अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पालना र नियमनकारी निकाय सुदृढीकरण अपरिहार्य छ ।”
पूर्वअध्यक्ष पद्यिनी प्रधानाङ्गले आगामी निर्वाचनमार्फत भ्रष्टाचारमा संलग्न नहुने, इमानदार र प्रतिबद्ध नेतृत्व चयन गर्नु आजको आवश्यकता रहेकामा जोड दिइन् । टिआई नेपालका महासचिव सागरराज शर्माले नेपाल भ्रष्टाचार निरवारणको क्षेत्रमा सफल हुन नसकेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा भ्रष्टाचार निवारणका लागि सबै क्षेत्रबाट पहल गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
काठमाडौँ, २७ माघः चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारको आय र व्ययको अनुमान घटाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आम्दानी र खर्च दुवैको अनुमान घटाएको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबर बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये चालुगततर्फ रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगत शीर्षकमा रु चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रु तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख बराबर सुरुआती विनियोजन रहेको थियो ।
संशोधित अनुमानअनुसार यस वर्ष चालु खर्च रु ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख, पुँजीगत खर्च रु दुई खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख र वित्तीय व्यवस्था रु तीन खर्ब १९ अर्ब चार करोड ३९ लाख बराबर मात्रै खर्च हुने देखिएको छ । कुल बजेट खर्च रु १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । यो रकम सुरु विनियोजनको ८५ दशमलव ९६ प्रतिशत हो । अर्थात् सुरुआती विनियोजनको तुलनामा कुल संशोधित बजेट खर्च १४ दशमलव ०६ प्रतिशत बिन्दुले घट्ने देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा कुल बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडमध्ये रु १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व स्रोत परिचालन हुने अनुमान रहेको छ । उक्त कुल अनुमानित राजस्वमध्ये सङ्घीय सरकारको बजेट प्रयोजनका लागि रु १३ खर्ब १५ अर्ब प्रयोग हुने र बाँकी रु एक खर्ब ६५ अर्ब राजस्व बाँडफाँटको माध्यमबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुमान छ । यसअनुसार सङ्घीय सरकारको कुल बजेटमा राजस्वको योगदान करिब ६७ दशमलव ४९ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को राजस्व प्राप्तिको अनुमानमा कर राजस्वको अंश रु १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख अर्थात् ८९ दशमलव ५७ प्रतिशत र अन्य राजस्व ९गैरकर० को अंश रु एक खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख अर्थात् १० दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको छ । यसमा प्रत्यक्ष कर रु चार खर्ब सात अर्ब दुई करोड ९२ लाख र अप्रत्यक्ष कर रु नौ खर्ब १८ अर्ब ५५ करोड ४५ लाख रहेको छ । यस हिसाबले हेर्दा जम्मा कर राजस्वमा प्रत्यक्ष करको हिस्सा ३० दशमलव ७० प्रतिशत र अप्रत्यक्ष करको हिस्सा ६९ दशमलव ३० प्रतिशत रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई साढे पाँच प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्यका साथ बजेटको संशोधित अनुमान गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपश्चात् सिर्जना भएको असामान्य परिस्थिति, आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण र खर्च कटौती गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई संशोधित अनुमानको आधार मानिएको छ ।
त्यस्तै, आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन खर्च, सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीको महँगी भत्ता र आन्दोलनका घाइते तथा मृतकका परिवारलाई दिनुपर्ने राहतका कारण चालु खर्चमा चाप बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “आयोजनाको पूर्वतयारीको अभाव, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको प्रयोगमा जटिलता र निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीमा भएको ढिलाइले गर्दा पुँजीगत खर्चको गुणस्तर अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, निर्माणाधीन रणनीतिक आयोजनाको भुक्तानी र अनिवार्य दायित्व (तलब, भत्ता, पेन्सन) लाई खर्चको मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको जनाइएको छ ।
पूर्वतयारी नभएका, टुक्रे आयोजना र प्रतिफल सुनिश्चित नभएका अनुत्पादक कार्यक्रमहरूको बजेट रोक्का गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा रकमान्तर गर्ने नीति लिइएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने, बाह्य परामर्श सेवा नलिने, वैदेशिक भ्रमण नियन्त्रण गर्ने र नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने जस्ता उपायहरूद्वारा चालु खर्च नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखिएको उल्लेख छ ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक पर्ने बजेटको स्रोत सहमति र व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा देखिएको न्यूनता र राजस्व सङ्कलनको चापलाई मध्यनजर गर्दै आन्तरिक स्रोत (राजस्व र आन्तरिक ऋण) को अधिकतम उपयोग गरी बजेट सन्तुलन कायम गर्न खोजिएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेट प्रणालीलाई नतिजामुखी बनाउन आयोजना बैङ्कको कार्यान्वयन, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार र सार्वजनिक खरिद कानुनमा समसामयिक सुधार गरिने जनाइएको छ ।
काठमाडौँ, २७ माघः अर्थ मन्त्रालयले आज ‘आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित कूल बजेटको करिब एक तिहाइ मात्र खर्च भएको छ, भने पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक हुन नसकेको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आवका लागि कूल रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा पुस मसान्तसम्म रु ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ७८ लाख खर्च भएको छ ।
जुन कूल बजेटको ३५ दशमलव १४ प्रतिशत हो । खर्चको संरचना हेर्दा विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च (वित्तीय हस्तान्तरणसहित) ४१ दशमलव २५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १२ दशमलव १२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४० दशमलव ९५ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
समीक्षा अवधिको समग्र खर्च गत आवको सोही अवधिको तुलनामा तीन दशमलव ३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपि, पुँजीगत खर्च न्यून रहनुका कारणका रूपमा आयोजनाको पूर्वतयारीको अभाव, जग्गा प्राप्ति तथा वन क्षेत्रको उपयोगमा देखिएका जटिलता, साथै गत भदौ २३ र २४ गते भएका आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिलाई औंल्याइएको छ ।
बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार पूर्वतयारी नभएका र अनुत्पादक साना आयोजनामा विनियोजित रु एक खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख बजेट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार स्थगन गरिएको छ । स्थगन गरिएका आयोजनामध्ये खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेका र विषयगत मन्त्रालयबाट औचित्य पुष्ट्याइसहित फुकुवाका लागि अनुरोध भएका आधारमा रु ४२ अर्ब २८ करोड ३४ लाख भने फुकुवा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राजस्व परिचालनतर्फ चालु आवमा कूल रु १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । जसमा सङ्घीय सरकारको हिस्सा रु १३ खर्ब १५ अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ । प्रतिवेदनमा बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापन सुधारका लक्ष्य र नीतिहरू पनि सार्वजनिक गरिएका छन् । समीक्षा अवधिमा देखिएका संरचनागत र प्रणालीगत समस्या समाधान गर्दै बाँकी अवधिमा राजस्व परिचालन सुदृढ गर्ने र लगानीलाई प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने मुख्य लक्ष्य राखिएको छ ।
सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउन २०७८ सालको मापदण्डलाई परिमार्जन गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने र विनियोजित सीमाभित्र मात्र खर्च गर्ने नीति लिइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बजेट खर्च बढाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीअनुसार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिनेछ । अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्थाबाहेक सरकारी स्रोतबाट गरिने वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिने नीति पनि लिइएको छ ।
त्यसैगरी सरकारी कार्यालय, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानहरूमा थप व्ययभार पर्नेगरी नयाँ सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगरिने जनाइएको छ । परामर्श सेवामा नियन्त्रण गर्दै ठूला आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनामा सुपरीवेक्षण परामर्शदाता नियुक्त नगर्ने र नीति वा कानुनको मस्यौदा तयार गर्न बाह्य परामर्श सेवा नलिने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन नदिने तथा ती आयोजनाको बजेट अन्यत्र रकमान्तर नगर्ने सुनिश्चितता गरिएको छ । बहुवर्षीय आयोजनाको हकमा स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ को पूर्ण पालना गरिने र मध्यमकालीन खर्च संरचनाका आधारमा मात्र स्रोत सहमति माग गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । फागुन मसान्तसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने बजेटलाई २०८२ चैत १५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि कडाइका साथ पालना गरिने जनाइएको छ ।
पारिश्रमिक, भत्ता, रासन, बिजुली, सञ्चार र घरभाडाजस्ता अनिवार्य दायित्वको भुक्तानी चालु वर्षमै फछ्र्योट गरी आगामी वर्षमा दायित्व नसर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने, अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति बिना कुनै पनि निकायले थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने पनि अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको सोधभर्ना समयमै प्राप्त गर्न आवश्यक सहजीकरण र अनुगमन गर्ने, विकास सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र उच्च प्रतिफलयुक्त रणनीतिक आयोजनामा मात्र परिचालन गर्ने नीति लिइनेजस्ता विषयमा प्रतिवेदनमा राखिएका छन् । नयाँ वैदेशिक सहायता आयोजनामा ‘प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर’ प्रभावकारी रूपमा लागू गरी तयारी पूरा भएका आयोजना मात्र छनोट गरिने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, राजस्व प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाउँदै स्वेच्छिक कर परिपालना अभिवृद्धि गर्ने योजना अघि सारिएको छ । सीमानाकामा भन्सार प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि बहु–निकायगत एकीकृत प्रयास गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, करयोग्य अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने र डिजिटल कारोबारलाई करको दायरामा समेट्दै कराधार विस्तार गरिने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, कर बक्यौता असुली र बेरुजु फछ्र्योट कार्यलाई कार्ययोजना बनाएर तीव्रता दिइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गैरकर राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै विद्यमान दरहरू समयसापेक्ष बनाइने र सरकारी लगानीका निकायबाट प्राप्त हुने लाभांश समयमै सङ्कलन गरिने व्यवस्था मिलाइने छ । गैर–बजेटरी रूपमा विभिन्न कोषमा रहेको सरकारी रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गराउने प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
काठमाडौँ, २७ माघ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आज अपराह्न पत्रकार सम्मेलनमार्फत संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरे । प्रतिबद्धतापत्रमा केही महत्वाकाङ्क्षी योजनासमेत सार्वजनिक गरिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरेर विशेष उपलब्धि हासिल गरिने विषय उल्लेख छ ।
आर्थिक सुधारको नयाँ चरणः समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण
प्रतिबद्धतापत्रमा आर्थिक सुधारको नयाँ चरणलाई विशेष जोड दिइएको छ । आयात–व्यापार तथा उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर तथा समावेशी मोडलमा ‘सिफ्ट’ गर्ने विषयलाई प्रतिबद्धता पत्रमा समेटिएको छ । ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’ र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिलाई विशेष जोड दिएर पार्टीले स्वाधिन र समृद्ध नेपाल निर्माणको मार्गचित्र तयार गर्ने गर्ने अग्रसरता लिएको छ । राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र परिणाममुखी प्रशासनका लागि विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा व्यक्त गरिएको छ । सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा तीनखम्बे आर्थिक नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
नेपालको अर्थतन्त्र गहिरो संरचनागत सङ्कटमा फसेको उल्लेख गर्दै विगतका दशकहरूमा अपनाइएका नवउदारवादी नीतिहरूले प्रारम्भिक रूपमा केही उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गरे पनि दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई आयात–निर्भर, गैर–उत्पादनमुखी तथा असमानतापूर्ण बनाएको उल्लेख गरिएको छ । “व्यापार घाटा बढ्दो छ, राष्ट्रिय बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ, सिण्डिकेट तथा मिलेमतो संस्थागत छन्, र गरिबी तथा आर्थिक असमानता कायमै छन् । सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा नियमन अभावले विकृति र दुरूपयोग बढेको छ,” प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ ।
संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरे पनि पुरानो नीतिगत ढाँचाले मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याएको नेकपाको निष्कर्ष छ । बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय परिवेशमा पुरानो मोडल व्यावहारिक र औँचित्यपूर्ण नभएको भन्दै पार्टीले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय समावेशीता तथा आत्मनिर्भरतामार्फत सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको नयाँ चरण प्रस्ताव गरेको छ ।
गरिबी १० प्रतिशतमा सीमित
प्रतिबद्धतापत्रमा आगामी ५ वर्षभित्र वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो अवधिमा बहुआयामिक गरिबीको दर २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ । प्राकृतिक स्रोतहरूको विवेकशील, दिगो र उत्पादनमुखी उपयोग, स्वदेशी र वैदेशिक लगानीमा वृद्धि, सामूहिकता र सहकारितामा आधारित उत्पादन प्रणालीको विकास र विस्तार, स्रोतसाधनको दक्षतापूर्ण विनियोजन, खर्च क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि, समावेशी विकास र वैकल्पिक वित्त परिचालनमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र (दोहोरो अङ्कको) १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिने उल्लेख छ ।
प्रतिवर्ष एक लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप गरी वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सुनिश्चित गरिने, विदेशमा रहेका जनशक्तिको ज्ञान, सीप, अनुभव र पुँजीलाई रोजगारी–स्वरोजगारी तथा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा एक लाख रिटर्नीलाई उद्यमी बनाइने प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएको छ ।
आर्थिक मोडल परिवर्तनमा विशेष जोड
प्रतिबद्धता पत्रले अर्थतन्त्रको मोडललाई आयात–निर्भर तथा उपभोगमुखीबाट उत्पादनमुखी, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आत्मनिर्भर मोडलमा सिफ्ट गर्ने विषयलाई विशेष जोड दिएको छ । अर्थतन्त्रको मोडललाई आयात–निर्भर तथा उपभोगमुखीबाट उत्पादनमुखी, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आत्मनिर्भर मोडलमा सिफ्ट गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । आर्थिक सुधारको नयाँ चरणलाई समाजवादका आधार निर्माणको रूपमा प्रस्तुत गर्दै यसले नेपाललाई आत्मनिर्भर तथा समृद्ध बनाउने दाबी गरिएको छ ।
परिणाममुखी सार्वजनिक प्रशासन
विद्यमान प्रक्रियामुखी तथा तदर्थवादी सार्वजनिक प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, तटस्थ, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री, परिणाममुखी तथा भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन गरी विकास गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । संविधानको मर्मअनुरूप सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गरिनेछ । कार्यसम्पादन सम्झौतामा आधारित स्पष्ट तथा पारदर्शी मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिनेछ ।
आगामी दशक कृषि लगानी दशक
आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा दातृ निकायको सहभागितामा लगानी वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । दुई वर्षभित्रमा धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल, दूध, मासु, माछामा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आगामी एक वर्षभित्र सबै किसानलाई किसान परिचयपत्र वितवरण गर्ने लक्ष्य प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी एकीकृत कृषि ऐन बनाएर एक वर्षभित्र किसान अधिकार सुनिश्चित गरिने छ ।
पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन
आगामी पाँच वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । सो अवधिमा राष्ट्रिय प्रणालीको क्षमता १५ हजार मेगावाट पु¥याइने छ । दीर्घकालीन लक्ष्यअन्तर्गत शतप्रतिशत हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने देश घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
हरित जलवायु कोषको उपयोग
सन् २०४५ सम्म शून्य कार्वन उत्सर्जन (नेट जिरो इमिसन)को लक्ष्य लिइएको छ । प्रतिबद्धता पत्रमा हरित जलवायु कोष तथा हानीनोक्सानी क्षतिपूर्तिको अधिकतम उपयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी आधुनिक प्रविधिमा आधारित विपद् व्यवस्थापन पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गरेर जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्ने नीति लिइएको छ । वन क्षेत्रको अवैध अतिक्रमण तथा दोहन रोक्नुको साथै रुख कटान, आगलागी र बाढीपहिरोको कारण खाली हुन गएको क्षेत्रमा नयाँ गुणस्तरीय जातको वृक्षारोपण गरी वन संरक्षण गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य बिमालाई शत प्रतिशत पुर्याइने
स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य तथा प्रगतिशील स्वास्थ्य बिमालाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको मुख्य आधार बनाएर स्वास्थ्य बिमाको आबद्धतालाई सबैलाई अनिवार्य गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । हाल करिब ३० प्रतिशतमा सीमित रहेको स्वास्थ्य बिमालाई आगामी विसं २०८८ सम्म शत प्रतिशत पुर्याइने लक्ष्य राखिएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकमध्ये हाल करिब १० प्रतिशत मात्रै बिमामा समेटिएको अवस्थालाई विसं २०८८ सम्म शत प्रतिशत पुर्याइनेछ । गरिब, अशक्त, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकको बिमा प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने व्यवस्थालाई परिणाममुखी, तथ्याङ्किक र पारदर्शी बनाइनेछ ।
प्रतिबद्धता पत्रअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गुणस्तरीय, जनमुखी, समावेशी तथा दिगो बनाई स्वस्थ तथा समुन्नत नेपाल निर्माण गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
स्वतन्त्र नेपाल, सन्तुलित कूटनीति
नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई थप सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय हित, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । प्रतिबद्धता पत्रमा छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिई पारस्परिक सम्मान, विश्वास र लाभमा आधारित सन्तुलित सम्बन्ध विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी जस्ता सीमा विवादहरू कूटनीतिक वार्ता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा समाधान गर्ने, सीमा व्यवस्थापन र नियमनलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गर्दै प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ – संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सार्क, बिमस्टेकलगायत बहुपक्षीय मञ्चहरूमा नेपालको सक्रिय र सशक्त उपस्थिति कायम राखिने छ ।
असमान सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गरी पारस्परिक लाभमा आधारित नयाँ सम्झौताहरू गर्ने र आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिई वैदेशिक लगानी, निर्यात प्रवर्द्धन, प्रविधि हस्तान्तरण, पर्यटन र रोजगारीका अवसर बढाउने नीति प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग
सूचना प्रविधिका लाभहरू समानरूपमा नागरिक तहसम्म पुर्याउन राज्यको सक्रिय भूमिका सुनिश्चित गरिने प्रतिबता व्यक्त गरिएको छ ।सुरक्षित, जिम्मेवार र समावेशी प्रयोगबाट डिजिटल डिभाइड हटाई नागरिक सशक्तीकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । प्रतिबद्धता पत्रमा विज्ञान तथा प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई देशको समग्र रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाइने उल्लेख छ । यस क्षेत्रको विकास गरी रोजगारी सिर्जना, प्रतिस्पर्धात्मकता विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
त्यस अवसरमा प्रतिबद्धतापत्र मस्यौदा समितिका सदस्य प्रमेश हमालले पार्टीले आत्मसात गरेको दृष्टिकोणका आधारमा प्रतिबद्धतापत्रका विषयवस्तु तय गरिएको बताउनुभयो । नेकपाले प्रतिबद्धता लेखनका लागि नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा नेकपाका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, नेत्री रञ्जिता श्रेष्ठ, नेताहरू वामदेव गौतम, अग्निप्रसाद सापकोटा, फम्फा भुसाल, डा वेदुराम भुसाललगायत सहभागी थिए । विभिन्न २६ वटा वाम घटक मिलेर नेकपा गठन भएको हो ।
सिरहा, २७ माघः नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सबै विचार र समुदायलाई समेटेर देश सम्हाल्ने जिम्मेवारी कांग्रेसले पूरा गर्ने बताएका छन् । आज सिरहाको लहानमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा मुलुकलाई सही दिशा दिन कांग्रेसजस्तो जिम्मेवार शक्तिको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।
सम्बोधनका क्रममा उहाँले कांग्रेस केवल राजनीतिक दल मात्र नभइ सङ्कटको सारथी भएको दाबी गरे । “हामी नयाँ सोच र सङ्कल्पका साथ आएका छौँ,” सभापति थापाले भने, “कुनै उत्तेजना, झगडा वा घृणा नफैलाई सबैलाई मिलाएर लैजाने र देश सुधार्ने सामथ्र्य कांग्रेससँग मात्र छ ।” त्यसकारण आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मतदान गर्नसमेत उनले आह्वान गरे ।
बिपी कोइरालाको मेलमिलाप नीति र माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन कांग्रेसले खेलेको भूमिका स्मरण गर्दै उनले भने, “२०३३ सालमा बिपीले ज्यानको बाजी लगाएर देश जोगाउन खोज्नु वा सशस्त्र युद्धमा रहेको माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउनु कांग्रेसको राष्ट्रिय चरित्र थियो । आज फेरि देशलाई त्यस्तै सम्हाल्ने शक्तिको खाँचो छ ।”
उनले कांग्रेसले कहिल्यै प्रतिशोधको राजनीति नगर्ने स्पष्ट पारे । नागरिकमा राज्यका संस्थाप्रति चरम अविश्वास रहेको स्वीकार गर्दै महामन्त्री थापाले अबको मुख्य एजेन्डा भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । “नागरिक रिसाएका छन् किनकि उनीहरूले हरेक समस्याको जडमा भ्रष्टाचार देखेका छन्,” उनले भने, “नेताको सफा नियत र ठीक नीति भयो भने नेपालबाट भ्रष्टाचार हट्छ र मुलुक अगाडि बढ्छ । त्यसैले आफ्नो बारेमा नसोची नागरिकहरूले के भन्न खोजिरहेका छन्, भन्ने बुझ्ने प्रयास गरौँ । अनि जनतामा आशा जगाउन सकिन्छ ।”
उनले जनताको आक्रोशलाई राजनीतिक फाइदाका लागि प्रयोग गर्दै ‘आगोमा घिउ थप्ने’ प्रवृत्तिबाट जोगिनुपर्ने बताए । सबैखाले अतिवादबाट मुक्त भएर नागरिकका समस्या बुझ्न र समाधान गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो । यसअघि सभापति थापाले लहानचोकमा रहेको मधेस आन्दोलनका प्रथम सहिद रमेश महतो लगायतको प्रतिमामा माल्यार्पण गरेका थिए ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अबको प्राथमिकता
धरान (सुनसरी) नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । आज सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले बद्लिएको कांग्रेसले जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दै सुशासन स्थापनामा आधारसहित अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
सभापति थापाले कांग्रेसप्रति जनताले व्यक्त गरेको विश्वासलाई निर्वाचनमार्फत मतमा रूपान्तरण गर्न कार्यकर्तालाई आग्रहसमेत गरे । उनले नेपाली कांग्रेस परिवर्तनको मार्गमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले विगतमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा भए नभएको विषय जनतामाझ स्पष्ट रूपमा राख्नसमेत आग्रह गरे । निर्वाचन आचारसंहिताका कारण विस्तृत धारणा राख्न कठिनाइ रहेको बताउँदै सभापति थापाले पार्टीलाई अझ जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक रहेको बताए । राससबाट
रामेछाप, २७ माघः रामेछाप सदरमुकाम मन्थली नजिक बस दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाएका १२ जनामध्ये १० जनाको सनाखत गरिएको छ । मृत्यु हुनेमा रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका–७ का ३८ वर्षीय भीमबहादुर तामाङ, सोही वडाकी ३५ वर्षीया सानुमाया तामाङ, २६ वर्षीया रमिता तामाङ र ३१ वर्षीया तारा तामाङ, लिखु तामाकोशी–४ की २२ वर्षीया बबी तामाङ र २६ वर्षीय दीपेन्द्र बस्नेत, लिखु तामाकोशी–६ का दीपेश बस्नेत र लिखु–६ की ४५ वर्षीया मानकुमारी बरुवाल, सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका–६ का ३४ वर्षीय शिव श्रेष्ठ र दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–८ का ६० वर्षीय मानबहादुर तामाङ रहेका मन्थली अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा केशवसिंह धामीले जानकारी दिए । मृतक दुई जनको सनाखत हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।
रामेछापका प्रहरी नायव उपरीक्षक भोला भट्टका अनुसार उक्त दुर्घटनामा बसका चालकसहित ८ जना घाइते भएका थिए । घाइतेको खुर्कोटस्थित शुभ जीवन अस्पताल, मन्थली अस्पताल र तामाकोशी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । बस चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको उनले बताए । बसका बाँकी यात्रुको अझै खोजतलाश जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । काठमाडौँबाट ओखलढुङ्गा जाँदै गरेको अरनिको यातायातको प्रदेश ०३–०१–००५ ख ९९७५ नम्बरको बस आज बिहान रामेछाप मन्थली नगरपालिका–६ मसानटारस्थित सडकबाट करिब एक सय मिटर तल तामाकोशी नदीमा खसेको हो ।
२७ माघ, काठमाडौं । काठमाडौंबाट ओखलढुंगा छुटेको यात्रुवाहक बस रामेछापमा दुर्घटनामा परेको छ । रामेछापस्थित तामाकोसी नदिमा बस खस्दा भएको दुर्घटनामा कम्तीमा ९ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि प्रहरीले गरेको छ । रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्याम कृष्ण थापाका अनुसार दुर्घटना लगत्तै सुरक्षा निकाय र स्थानीय उद्दारमा जुटेका छन् । ६ जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको र तीन जनाको शव फेला परेको प्रहरीले बताएको छ । प्रदेश ०३-०१-९९५ ख ९९७५ नम्बरको बस नदिमा खसेको हो । बसमा कति यात्रु थिए भन्ने खुलेको छैन । पुरै विवरण आउन बाकी छ ।
भोजपुर, २७ माघ । जनस्तरमा लोपोन्मुख बन्दै गएका परम्परागत (रैथाने) ज्ञान, सीप, परम्परा र संस्कृतिको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा पुस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले रामप्रसादराई गाउँपालिकामा ‘रैथाने ज्ञान महोत्सव’ सम्पन्न भएको छ । गाउँघरमा रहेका मौलिक ज्ञान र परम्परालाई संस्थागत गर्दै नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउने लक्ष्यसहित पाँच दिनसम्म महोत्सव सञ्चालन गरिएको हो ।
सरोकारवालाहरूको सहकार्यमा आयोजना गरिएको महोत्सवमा रैथाने ज्ञान, संस्कृति, शिक्षा, पर्यटन र सामाजिक चेतनासँग सम्बन्धित विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् । महोत्सवमार्फत स्थानीय पहिचानलाई बलियो बनाउने र समुदायभित्र रहेको ज्ञानलाई साझा गर्ने प्रयास गरिएको आयोजकहरूको भनाइ छ ।
रैथाने ज्ञान महोत्सवका अवसरमा किरात संस्कृतिसँग जोडिएको साकेला शिलीसम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । प्रशिक्षणमा स्थानीय युवा तथा सहभागीहरूले परम्परागत नृत्य, गीत र संस्कृतिको अभ्यास गरेका छन् । यसले युवा पुस्तामा आफ्नो मौलिक संस्कृतिप्रति चासो र गर्वको भावना विकास गर्न सहयोग पुगेको बताइएको छ ।
त्यसैगरी, ‘पर्यटनमा रैथाने स्वाद र स्वामित्व’ विषयमा पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध सचिन डाँगी, दिलकुमार राई र पावीहाङ राईबीच समूहगत बहस कार्यक्रम गरिएको छ । छलफलमा वक्ताहरूले रैथाने खानपान, स्थानीय उत्पादन र सांस्कृतिक सम्पदालाई पर्यटनसँग जोड्दै रोजगारी र आर्थिक अवसर सृजना गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । स्थानीय समुदायको स्वामित्व र सहभागिताबिना पर्यटन दिगो नहुनेमा उनीहरुले जोड दिए ।
महोत्सवअन्तर्गत ‘शिक्षामा स्वदेशी सपना’ विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष थामबहादुर राई, सूर्य राई र रजत राईले समूहगत बहस गर्नुभएको छ । बहसमा स्थानीय आवश्यकताअनुसारको शिक्षा प्रणाली विकास, सीपमूलक शिक्षा र स्वदेशमै सम्भावना सृजना गर्ने विषयमा गहन विचारविमर्श गरिएको छ । त्यसैगरी, ‘लोक रिझाइको राजनीति’ विषयमा रिझन रानामगर, यजस्वी राई र प्रकाश राईबीच समूहगत बहस गरिएको छ ।
रैथाने मूल्य, मान्यता र संस्कृतिलाई नीति निर्माण तथा राजनीतिक अभ्याससँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छलफल गरिएको कार्यक्रम संयोजक तायाजोङ मिडिया एन्ड प्रोडक्सन प्रालिका प्रमुख राजन राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, संस्कृतिकर्मी र स्थानीय अगुवाहरूलाई एउटै थलोमा भेला गरी रैथाने ज्ञानका विषयमा गहन छलफल गरिएको हो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष थामबहादुर राईले रैथाने ज्ञान, सीप र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउने उद्देश्यले विगत तीन वर्षदेखि गाउँपालिकाले निरन्तर रूपमा रैथाने ज्ञान महोत्सव आयोजना गर्दै आएको बताए । विशेषगरी गाउँघरमा रहेका मौलिक संस्कृति, परम्परा र सीपलाई जगेर्ना गर्दै तिनलाई दिगो बनाउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको उनको भनाइ छ ।
“रैथाने ज्ञानको संरक्षण गरेर संस्कृति तथा परम्परालाई नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउने उद्देश्यले हामीले निरन्तर कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ”, अध्यक्ष राईले भने, “विभिन्न विषयका विज्ञलाई भेला गरी उहाँहरूको धारणालाई सार्वजनिक गर्दै ज्ञान हस्तान्तरणको माध्यममा जोड्ने प्रयास गरेका छौँ ।”
उनका अनुसार रैथाने ज्ञान महोत्सवले स्थानीय पहिचानको संरक्षणमात्र नभई सामाजिक एकता, सामुदायिक सहभागिता र स्थानीय विकासमा पनि सकारात्मक योगदान पुर्याएको छ । आगामी दिनमा महोत्सवलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने योजना रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
वीरगन्ज (पर्सा), २७ माघ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले वीरगनजको अवैध गोदाममा छापा मार्न जाँदा सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । वीरगन्ज भन्सार कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बलले सोमबार वीरगन्जको आदर्शनगरथित अवैध गोदाममा छापा मार्ने क्रममा स्थानीय व्यापारी समूहको आक्रमणबाट तीन जना सशस्त्र प्रहरी घाइते र सशस्त्र प्रहरीका दुईवटा सवारीसाधनमा क्षति पुगेको थियो ।
पर्सा प्रहरीका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिबहादुर बस्नेतले सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने चार जनालाई सोमबार रातिसम्म पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । “सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गर्नेहरूको सिसीक्यामेरा फुटेज हेरेर आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ”, उनले भने, “सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गर्नेहरूका बारेमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेकाले पनि संलग्नहरूको नाम पछि मात्र सार्वजनिक गर्नेछौँ ।”
संयुक्त टोलीले भन्सार छली गरेर सामान भित्र्याएको आशङ्कामा आदर्शनगरस्थित मदनप्रसाद गुप्ताको घरमा अवैध रूपले गोदाम गरी राखिएको कपडा बरामद गर्ने क्रममा झडप भएको हो । सो ठाउँबाट सशस्त्र प्रहरीले करिब रु १२ लाख ५० हजार मूल्यका सामान बरामद गरेको जनाएको छ ।
काठमाडौँ, २७ माघ । हाल नेपालमा पश्चिमी कमजोर वायुको प्रभाव रहेको छ । हाल तराई भूभाग तथा उपत्यकाहरूमा तुँवालो लागेको छ भने सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशलगायत देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा साधारणतया बादल लागेको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकाका अनुसार आज दिउँसो तराई भूभागका केही स्थानमा मध्याह्नसम्म कुहिरो लाग्नेछ ।
देशका उच्च पहाडी र हिमाली भूभागमा साधरणतया बादल लाग्नेछ र बाँकी पहाडी भूभागमा आंशिक बादल लाग्नेछ र तराई भूभागमा मुख्यतया सफा रहनेछ । कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको उच्च पहाडी र हिमाली भागका एकदुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ ।
त्यसैगरी, आज राति तराई भूभागका केही स्थानमा तुँवालो रहनेछ । देशको उच्च पहाडी र हिमाली भूभागमा आंशिक बादल लाग्नेछ र बाँकी भूभागको मौसम सफा रहने छ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको उच्च पहाडी र हिमाली भूभागको एकदुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ ।
तराई भूभागका केही स्थानमा मध्याह्नसम्म कुहिरोको सम्भावना रहेको तथा तत्काल वर्षा हुने सम्भावना नरहेकाले तराई भूभाग र उपत्यकामा वायु प्रदूषण पनि रहिरहने भएकाले प्रदूषणबाट सुरक्षित रहन सर्वसाधारण तथा सबै सरोकारवाला निकायलाई महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।
गलकोट (बागलुङ), २७ माघ । लामो समयको प्रयासपछि बागलुङको रक्तसञ्चार केन्द्रमा सेतो रगत (प्लेटलेट्स÷प्लाज्मा) बनाउन थालिएको छ । धवलागिरि प्रादेशिक अस्पतालअघि रहेको रक्त सञ्चार केन्द्रमा सेतो रगत निर्माण गर्ने उपकरणको अभावमा अन्य केही उपकरणसमेत प्रयोगविहीन भएका थिए भने बिरामीलाई पोखरा पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो ।
लामो समयको प्रयास र करोड खर्च गरेर प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ भने आइतबारदेखि प्रयोगशालाले सेतो रगत उत्पादन गर्न थालेको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बागलुङका सभापति जगन्नाथ आचार्यले लामो समयको प्रयास र विभिन्न निकायको सहयोगमा झण्डै एक करोड रुपैयाँ खर्चेर सुविधासम्पन्न प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ ।
उहाँका अनुसार प्रयोगशालामा तालिमप्राप्त प्रयोगशाला प्राविधिकको समेत व्यवस्था मिलाइएको छ । जटिल प्रकारका बिरामीलाई आवश्यक पर्ने प्लेटलेट्स÷प्लाज्मा बागलुङमै बनाउन थालेपछि धवलागिरि प्रादेशिक अस्पतालबाट रेफर हुने जटिल प्रकारका बिरामीको सङ्ख्या घट्ने अपेक्षा छ । विशेषज्ञ सेवा प्रदान तथा जटिल प्रकारका रोगको उपचारका लागि सेतो रगत आवश्यक पर्ने अस्पतालका प्रमुख डा किरण तिवारीले जानकारी दिए ।
रक्त सञ्चार केन्द्रमा सेतो रगत (प्लेटलेट्स\प्लाज्मा) नपाइँदा अस्पतालले जटिल प्रकारका समस्या देखिएर सेतो रगत चाहिने बिरामीलाई पोखरा पठाउनुपर्ने बाध्यता आइतबारदेखि हटेको उहाँले जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले बागलुङस्थित रक्तसञ्चार केन्द्रलाई दुई वर्षअघि दिएको रातो र सेतो रगत छुट्याउने उपकरण (कम्पानेन्ट सेन्ट्रिफ्युज) प्रयोगमा आएको छ भने प्रदेश सरकारको रु १५ लाख र बागलुङ नगरपालिकाको रु पाँच लाख, जैमिनी नगरपालिकाको रु तीन लाख, गलकोट नगरपालिकाको रु दुई लाख र बरेङ गाउँपालिकाको रु एक लाख ५० हजार गरी रु २६ लाख ५० हजार लागतमा अन्य उपकरण खरिद गरिएको थियो ।
उपकरण आए पनि प्रयोगशालाको पूर्वाधार निर्माण गर्न नसक्दा रोकिएको काममा बागलुङ समाज जापानले रु १३ लाख ५० हजार सहयोग गरेपछि सुरु भएको थियो । रक्तसञ्चार केन्द्रको भवनमा उपकरण र अन्य सहयोग गरी झण्डै रु एक करोड लागतमा सेतो रगत उत्पादन थालिएको केन्द्रका प्रमुख गुरुदत्त शर्माले बताए ।
विशेषगरी डेङ्गीको सङ्क्रमण भई सेतो रगतको मात्रा घटेका, सर्पदंश, शल्यक्रिया, अत्यधिक रक्तश्राव भएका बिरामीलाई समेत सेतो रगत आवश्यक पर्ने धवलागिरि अस्पतालका प्रमुख डा तिवारीले जानकारी दिए । उनले सेतो रगतकै कारण उपचार सम्भव हुने बिरामीलाई समेत पोखरा, काठमाडौँ पठाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको बताए । बिरामीको अवस्था हेरेर ३० हजारभन्दा तल प्लेटलेट्स भएमा सेतो रगतको आवश्यकता हुने गर्दछ ।
गण्डकी, २७ माघः हाइकर्स क्लब नेपालले पोखरा र आसपासका गन्तव्यको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ विगत सात वर्षयता सञ्चालन गर्दै आएको हाइकिङको ६७औँ शृङ्खला फेवाताल किनाराको पदमार्ग ‘राउण्ड फेवा, भ्युफेवा’ मा सरसफाइसहित सम्पन्न गरेको छ । हरेक महिनाको तेस्रो शनिबार गर्दै आइएको हाइकिङको यो शृङ्खला फेवातालको किनारस्थित रानिवनभित्रको पदमार्ग ‘राउन्ड फेवाः भ्यु फेवा’को सरसफाइसहित सम्पन्न गरिएको हाइकर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष कृष्ण रानाभाटले जानकारी दिए ।
हाइकिङका माध्यमबाट विभिन्न गन्तव्यको प्रवद्र्धनसँगै सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सरसफाइ आदि कार्य गरिँदै आइएको उनले बताए । उनका अनुसार हाइकिङका क्रममा पदमार्ग क्षेत्रमा रहेको प्लाष्टिकजन्य फोहर चार बोरा सङ्कलन गर्दै त्यसको व्यवस्थापन गरिएको थियो । पोखरामा विभिन्न सेवा पेसा र व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिहरू हरेक महिनाको तेस्रो शनिबार हाइकर्स क्लब नेपालले सञ्चालन गर्दै आएको हाइकिङमा सहभागी बन्ने गरेका छन् ।
काठमाडौँ, २७ माघ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निमन्त्रणामा नेपाल आएको कतार चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डस्ट्रिजको प्रतिनिधिमण्डलसँग नेपाल र कतारबीच समग्र आर्थिक विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा आपसी सहयोग विस्तारका विषयमा छलफल भएको छ ।
सोमबार सिंहदरबारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनीलकुमार सिन्हा तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईसँग नेपालका लागि कतारका राजदूत मिसाल बीन मोहम्मद अलिअल अन्सारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, कतार चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य मोहद अहमद एम ए अलोबैदली तथा कतार एयरवेजका प्रतिनिधिबीच छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता भएको हो ।
पर्यटन मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा नेपाल–कतार आर्थिक विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, हवाई उडान विस्तार तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । विशेषगरी नेपाल र कतारबीच सिधा हवाई उडानको सङ्ख्या बढाउने, नयाँ गन्तव्य थप गर्ने तथा नेपाल वायुसेवा निगम र कतार एयरवेजबीच सहकार्यका सम्भावनाबारे छलफल केन्द्रित थियो ।
सो अवसरमा मन्त्री सिन्हाले नेपालमा पर्यटन, लगानी र व्यापार विस्तारका लागि सरकारले नीतिगत सुधार र सहजीकरणमा जोड दिइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि अन्तरराष्ट्रिय एयरलाइन्सको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कतार एयरवेजको भूमिकालाई महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
“अन्य क्षेत्रका अतिरिक्त नेपालको पर्यटनका क्षेत्रमा कतारसँग धेरै सहकार्य गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत सुधार गर्दै आएको छ । कतारी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न तथा ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्न नेपाल सरकार तयार छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले नेपाल–कतारबीच पर्यटन, लगानी, उड्डयन, होटल तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा विस्तारको बृहत् सम्भावना भएको बताउनुभयो । उहाँले कतारी लगानीकर्ताका लागि नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन, तथा सेवा क्षेत्रमा आकर्षक सम्भावना रहेको बताउनुभयो । कतार चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य अलोबैदलीले नेपालसँग दीर्घकालीन आर्थिक सहकार्यमा कतार निजी क्षेत्रको चासो रहेको उल्लेख गर्दै उड्डयन र पर्यटन सहकार्यले दुई देशबीचको व्यापार तथा जनस्तरको सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको छलफलमा पनि लगानीका लागि नीतिगत सहजीकरण, द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन, नेपालमा कतारी लगानीका सम्भावना, पर्यटन विकास तथा भावी आर्थिक सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो । सो अवसरमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव राईले नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको उल्लेख गर्दै ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीका पर्याप्त सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सन् २०२४ अप्रिलमा कतारका अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानीको नेपाल भ्रमण ऐतिहासिक भएको स्मरण गर्दै त्यस भ्रमण पछि नेपाल र कतारबीचको आर्थिक सहकार्यलाई थप सुदृढ बन्दै भएको धारणा राख्नुभयो । नेपालका लागि कतारका राजदूत अन्सारीले नेपाल–कतारबीचको सम्बन्ध मित्रतापूर्ण र सहकार्यमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक तथा पर्यटन क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न कतार इच्छुक रहेको बताउनुभयो । उहाँले कतारी लगानीको सहजीकरणका लागि दूतावास तयार रहेकोसमेत बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका ढकालले निजी क्षेत्रमार्फत आर्थिक कूटनीति सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कतारी लगानीकर्ताका लागि नेपालमा उद्योग, पर्यटन, होटल, जलविद्युत् र सेवा क्षेत्रमा राम्रो अवसर रहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, “सरकार र निजी क्षेत्रबीच बृहत् सहकार्य भएमा वैदेशिक लगानी अझ प्रभावकारी रूपमा भित्र्याउन सकिन्छ ।” कतार चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य अलोबैदलीले नेपालमा लगानी वातावरण, कानुनी संरचना र निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे जानकारी लिएको बताउँदै कतारी लगानीकर्ता सम्भावित परियोजना पहिचान गरी सहकार्य अगाडि बढाउने इच्छुक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कतारी व्यवसायी नेपालमा दीर्घकालीन लगानी गर्न इच्छुक छन् । आपसी विश्वास र नीतिगत स्पष्टता कायम राख्दै जिटु जी तथा बिटुबी सहकार्यलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।” प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकसँग पनि भेट गरेको छ भने आज अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ ।
कतार चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रिको एक प्रतिनिधिमण्डल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र कतार चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रिबीच गठन गरिएको संयुक्त व्यवसाय परिषद् (जेबिसी)सम्बन्धी छलफलका लागि आइतबार काठमाडौँ आइपुगेको हो । प्रतिनिधिमण्डलले संयुक्त व्यवसाय परिषद् नेपाल र कतारका निजी क्षेत्रबीच संवाद, व्यावसायिक सहकार्य तथा प्रत्यक्ष संलग्नता प्रवर्द्धन गर्ने संरक्षित मञ्चका रूपमा स्थापना गरिएको संस्था हो । जेबिसीको बैठक यही माघ २६ र २७ गते (फेब्रुअरी ९ र १० तारिख) काठमाडौँमा बस्नेछ ।
काठमाडौँ, २७ माघः बजारमा खानेतेल, खाना पकाउने ग्यासलगायत सामग्रीको कृत्रिम अभाव देखिएपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले राजधानीका विभिन्न स्थानमा स्थलगत अनुमगन तथा निरीक्षणलाई तीव्रता दिएको छ । विभागले उपभोक्तालाई अतिआवश्यक तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुका उत्पादक, विक्रेता, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता र सेवाप्रदायक फर्म एवं प्रतिष्ठानमा निरन्तर रुपमा अन्य सक्षम निकायको सहयोग लिइ संयुक्तः बजार अनुमगन अगाडि बढाइएको उल्लेख गरेको छ ।
सहज रूपमा उपभोक्तालाई राहत दिन, उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव गराउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन विभागले प्रभावकारी रुपमा अनुमगन गरिरहेको उल्लेख गरेको छ । पछिल्ला दिनमा विशेष गरी खाना पकाउने ग्यासको अभाव देखाएर उपभोक्तालाई दुःख दिने काम भइरहको छ । कानुनविपरीतका काम गर्नेलाई विभागले कारबाहीको दायरामा ल्याइएको उल्लेख गरेको छ ।
विभागले प्रचलित कानुनविपरीतका कुनै पनि क्रियाकलाप भएको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुने स्मरण गराएको छ । नेपाल आयल निगमले बजारमा खाना पकाउने ग्यासको सहज आपूर्ति भएको दाबी गरिरहेको भए पनि उपभोक्ताले सहज रूपमा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । अत्यधिक गुनासो बढेपछि विभागले आवश्यक सक्रियता देखाएको हो ।
काठमाडौँ, २७ माघ । ताप्लेजुङको कञ्चनजङ्गा आसपासको क्षेत्रमा भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसा, आज बिहान २ः४७ बजे चार म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो । भूकम्प गएको स्थान नेपालभारत सीमा क्षेत्र नजिकै रहेको केन्द्रले जनाएको छ । भूकम्पको धक्का पूर्वी नेपालमा पनि महसुस गरिएको छ ।
काठमाडौँ, २७ माघ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको आयोजनामा नेपाल प्रहरीको दुईदिने ‘नेपाल प्रहरी रणनीतिक सम्मेलन–२०८२’ सम्पन्न भएको छ । प्रहरी व्यवस्थापन र परिचालनः विद्यमान चुनौती र भावी कार्यदिशालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा आइतबारदेखि सुरु भएको रणनीतिक सम्मेलन सोमबार सम्पन्न भएको हो ।
दुईदिने सम्मेलनमा नेपाल प्रहरीको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय, अन्तरराष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय परिदृश्यमा सुरक्षा चुनौती र प्रहरी रणनीति, अपराधका पारम्परिक र नवीनतम प्रवृत्तिहरू, विरोध प्रदर्शन व्यवस्थापन, विश्वास, सहकार्य र सुधारः नेपाल प्रहरी र नागरिक सम्बन्धको रूपान्तरणको विषयमा गहन छलफल भएको थियो ।
यस्तै, नेपाल प्रहरीमा मानवस्रोत व्यवस्थापन, नेपाल प्रहरीमा सूचना प्रविधि, सञ्चार र कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विपद् व्यवस्थापनमा प्रथम उद्धारका रूपमा नेपाल प्रहरी, सडक सुरक्षा प्रवद्र्धनमा प्रहरी भूमिकालगायत विषयमा सहभागी र विषय विज्ञबीच बृहत् रूपमा छलफल एवं अन्तरक्रिया भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
उक्त सम्मेलनमा नेपाल प्रहरीको कार्य समीक्षा र यसका रणनीति निर्धारणका प्रक्रियामा बौद्धिक वृत्त, नागरिक तहको सहभागिता र अपनत्व विकास गर्नु, विद्यमान परिवेशमा आन्तरिक र बाह्य चुनौतीको समग्र मूल्याङ्कन गर्नु, नेपाल प्रहरीको दीर्घकालीन दृष्टि, रणनीतिक लक्ष्य र कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजनाका लागि सम्मेलनबाट सुझाव र मार्गदर्शन प्राप्त गरिएको थियो ।
यसैगरी, विद्यमान सङ्गठन सञ्चालनको अवस्था र सुधारका उपाय समीक्षा गर्दै प्रभावकारिता र कार्यकुशलता अभिवृद्धिका उपाय पहिचान गर्नु एवं नेपाल प्रहरीप्रतिको दृष्टिकोण र जनअपेक्षाका सन्दर्भमा सेवा प्रवाहका प्रमुख क्षेत्रमा सुधारका उपाय पहिचान गरिएको थियो । सम्मेलनको समापनसत्रमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सम्मेलनमा सहभागीको व्यावसायिक एवं व्यावहारिक ज्ञान, दक्षता र अनुभवका साथै दृष्टिकोण तथा सुझावबाट नेपाल प्रहरीको आगामी कार्यदिशा तय गर्न महत्वपूर्ण पृष्ठपोषण मिलेको उल्लेख गरे ।
उनले प्रविधिका माध्यमबाट सिर्जित अपराधका साथै अपराध अनुसन्धानमा देखापरेका नवीनतम चुनौती समाधान गर्न नेपाल प्रहरी निरन्तर लागिरहेको र यस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न नागरिकको रचनात्मक सहयोगको निरन्तर आवश्यकता रहेको बताए । प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले सम्मेलनमा छलफल गरिएका विषयवस्तु र प्राप्त सुझाव आगामी दिनमा नेपाल प्रहरीका लागि नीति, रणनीति र कार्यदिशा निर्धारणका साथै क्षमता अभिवृद्धि, प्रशिक्षण एवं वृत्तिविकासमा मार्गदर्शक हुने बताए ।
सम्मेलनले नेपाल प्रहरीलाई अझ व्यावसायिक, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बन्न प्रेरणा दिएको तथा नेपाल प्रहरीको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा सुधार र नागरिकको प्रहरीप्रतिको विश्वासमा वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । यसैबीच सोमबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा अपराध अनुसन्धान र शान्तिसुरक्षामा सञ्चारमाध्यमको भूमिका विषयक एकदिवसीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
उक्त कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राखी अपराध रोकथाम र अनुसन्धान गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको भए पनि सञ्चारमाध्यम लोकतन्त्रका मेरूदण्ड, सूचनाका संवाहक, राष्ट्रिय सुरक्षा र राज्य तथा नागरिकबीचको सन्देश वाहकका रूपमा स्थापित संस्था भएको बताए । उनले कुनै पनि घटनाक्रमबारे सर्वसाधारणको पहिलो धारणा सञ्चारमाध्यममार्फत निर्माण हुनेहुँदा सम्प्रेषण हुने प्रत्येक सूचना सत्यतथ्य, सन्तुलित र जिम्मेवारीमा आधारित हुनु जरूरी रहेको बताए ।
उनले सूचना प्रविधिको विकाससँगै आजको डिजिटल युगमा सबभन्दा छिटो सूचना दिने प्रतिस्पर्धा र होडबाजीका कारण मिस इन्फर्मेसन हुने, विचार फरक भएर डिस इन्फर्मेसन हुने, डिप फेक र एआईको दुरूपयोग तथा डिजिटल म्यानिपुलेसनबाट सिर्जित झुटो सामग्रीले बढावा पाइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले सञ्चारमाध्यम र प्रहरीले आपसी सम्मान, निष्पक्षता, व्यावसायिकता, संस्थागत मर्यादा र आचारसंहितालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । उनले सञ्चारमाध्यमसँग भएको अन्तरक्रियाबाट अपराध अनुसन्धान तथा शान्तिसुरक्षा र सञ्चारमाध्यमबीचको सम्बन्ध अझ मजबुत, जिम्मेवार र परिणाममुखी बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
काठमाडौँ, २६ माघः उच्च अदालत जनकपुरले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय धनुषाका प्रमुख गणेशप्रसाद अर्याललाई अदालतको अवहेलनामा एक महिना कैद र रु पाँचहजार जरिवाना हुने आदेश गरेको छ । कामु मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कँवर र न्यायाधीश कृष्णप्रसाद सुवेदीको इजलासले अर्याललाई जरिवाना गर्न आदेश गरेको हो ।
“अदालतको आदेशलाई अनदेखा गरी अवहेलना गरेको देखियो, निज कार्यालय प्रमुखले अदालतको आदेशको परिपालना नगरेको यस अदालतमा पर्न आएका यस्तै प्रकृतिका अन्य निवेदनहरूमा समेत यसपूर्व अवहेलनामा कारबाही हुने ठहर्याई फैसला भएको छ”, आदेशमा भनिएको छ, “प्रस्तुत निवेदकको हकमा विपक्षीलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०६३ को दफा १७ उपदफा ९४० एक महिना कैद र रु पाँच हजार जरिवाना हुने ठहर्छ ।”
मालपोत प्रमुखविरूद्ध धनुषा निवासी राम रती देवीले व्यक्तिको जग्गा दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ वर्षसम्म कुनै निर्णय नदिएपछि अदालतमा जग्गा दर्ता गराउन परमादेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । अदालतले रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै एक महिनाभित्र दर्ता गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । करिब डेढ वर्षसम्म पनि अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेपछि पीडितहरूले फेरि अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए । सोही मुद्दामा मालपोत कार्यालय प्रमुख अर्याललाई कैद तथा जरिवाना हुने ठहर गरिएको हो ।
यस्तै, अर्को निवेदक भएको मुद्दामा अदालतले उक्त मालपोत कार्यालयका प्रमुखलाई रु ५०० जरिवाना गरेको थियो । कार्यालय प्रमुखले उचित कारणसहित पूर्व आदेश कार्यान्वयन गरेर अदालतलाई चित्तबुझ्दो हुने गरी निवेदन दिएमा सजाय माफी गर्न सकिनेसमेत आदेशमा उल्लेख छ । फौजदारी न्याय प्रणालीमा पटकपटक गल्ती दोहो¥याउँदै गएमा सजाय बढ्दै जाने कानुनी व्यवस्था छ ।
त्रिशूली (नुवाकोट), २६ माघः भोजमा मासु खानेक्रममा हड्डी अड्कँदा जिल्लाको तारकेश्वर गाउँपालिका–५ गोस्र्याङमा एक महिलाको निधन भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक विक्रम लामाले ४१ वर्षीया गङ्गामाया तामाङको घाँटीमा हड्डी अड्किएपछि उपचारको क्रममा आज त्रिशूली अस्पचालमा निधन भएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार ल्होसार पर्व मनाउन आफन्तको घरमा पाहुना गएकी तामाङले शनिबार भोजमा खानासँगै कुखुराको मासुसँग खाने क्रममा घाटीमा हड्डी अड्किएको थियो । घटनालगत्तै उपचारका लागि अस्पताल पु¥याएपछि उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक लामाले बताए । हाल काठमाडौँको स्वयम्भूमा बस्दै आएकी तामाङ ल्होसार पर्व मनाउनको लागि यही शुक्रबार मात्रै तारकेश्वर–५ गोस्र्याङस्थित दिदीको घरमा आएकी थिइन् ।
