काठमाडौँ, २६ माघः नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्यासको आयात तथा विक्रीवितरण नियमित भइरहेकाले अनावश्यक भण्डारण नगर्न आग्रह गरेको छ । निगमले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल आवश्यक मात्रै ग्यासको खरिद गर्न तथा अनावश्यक सञ्जिती नगर्न आग्रह गरेको हो ।
आसन्न आमनिर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै ग्यासको बढीभन्दा बढी आयात गर्न फ्रेबुअरी महिनाको निर्धारित कोटामा दुई हजार मेट्रिक टन थप गरिएको निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले जानकारी दिए । हाल दैनिक औसत ११० बुलेट ग्यास नियमित रूपमा आयात भइरहेको उनले बताए । काठमाडौँ उपत्यकामा बजारीकरण गर्ने करिब २३ मध्ये केही ग्यास उद्योगले दैनिक करिब ४० हजार सिलिण्डर बजारमा उपलब्ध गराइरहेका निगमले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, २६ माघः आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि ४४ जिल्लाका १०० निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आजसम्म एक करोड २२ लाख ५६ हजार मतपत्र छपाइ भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले राससलाई जानकारी दिए ।
हालसम्म डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम (पश्चिम भाग), सल्यान, सुर्खेत, बाजुरा, अछाम, बझाङ, डोटी, डडेल्धुरा, दार्चुला, बैतडी, कैलाली, कञ्चनपुर, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, सुनसरी, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, धनकुटा, बागलुङ, गुल्मी, झापा, गोरखा, म्याग्दी, पर्वत, बर्दघाट सुस्ता पश्चिम (नवलपरासी), मोरङ, उदयपुर, मुस्ताङ, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा र बर्दिया गरी ४४ जिल्लाको मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको हो ।
यी जिल्लाको मतपत्र ‘प्याकिङ’ पनि भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । हालसम्म १० हजार ७५९ बाकस मतपत्र प्याकिङ भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, सानोठिमीमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तथा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि गत पुस २२ गतेदेखि मतपत्र छपाइ सुरु भएको हो । पहिलो चरणमा १० लाख ९८ हजार २०० नमूना मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी विभिन्न जिल्लामा पठाइसकिएको आयोगले जनाएको छ ।
गत पुस २६ गतेदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु गरी माघ १३ गते दुई करोड आठ लाख ३० हजार मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी प्याकिङ तथा रुजुसमेत गरी ढुवानीका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको पनि आयोगले जनाएको छ । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनका लागि दुई करोड तीन लाख २३ हजार मतपत्र छाप्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । माघ १६ गते बिहानदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्पmको मतपत्र छपाइ सुरु भएको हो ।
काठमाडौँ, २६ माघः राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले ‘नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१–८२’ को नतिजा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा घरपरिवारको अवस्थाबारे राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरीय अनुगमन, मूल्याङ्कन, योजना तर्जुमा तथा स्तरीय र तुलनायोग्य सूचक उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ यो सर्वेक्षण सञ्चालन गरी नतिजा सार्वजनिक गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
तथ्याङ्क कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा सञ्चालन गरेको यो सर्वेक्षण नेपालमा गरिएको चौथो बहुसूचक सर्वेक्षण हो ।सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा प्रति एक हजार जीवित जन्ममा २७ शिशुको १ वर्ष उमेर नपुग्दै मृत्यु हुने गरेको छ । त्यस्तै, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्यु दर प्रति एक हजार जीवित जन्ममा ३१ रहेको छ । नवजात शिशु मृत्युदर हेर्दा प्रति एक हजार जीवित जन्ममा १७ नवजात शिशुको एक महिनाअघि नै मृत्यु हुने गरेको देखिएको छ ।
प्रदेशगत रूपमा नवजात शिशु मृत्युदर सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २६ र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा १० रहेको छ । शिशु मृत्युदर पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३८ र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम १७ देखिएको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ४८ र गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम २० रहेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार ९६ दशमलव ७ प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युत् सेवाको निरन्तर पहुँच पुगेको छ । प्रदेशगत रूपमा विद्युत् पहुँच सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा ९९ दशमलव ५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ८० दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ । टेलिफोन सेवातर्फ हेर्दा ९५ दशमलव पाँच प्रतिशत घरपरिवारमा स्थिर वा मोबाइल टेलिफोनको पहुँच रहेको छ । यसमध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ९७ दशमलव एक प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम ९२ दशमलव छ प्रतिशत घरपरिवारमा टेलिफोन सुविधा पुगेको देखिन्छ । प्रत्येक पाँचमध्ये चार घरपरिवार अर्थात् ८२ प्रतिशत घरपरिवारले इन्टरनेट सुविधा भएको उपकरण प्रयोग गर्ने गरेको पाइयो ।
अध्ययन अनुसार १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्यदेखी दशमलव छ प्रतिशतसँग आफ्नै मोबाइल फोन रहेको छ, भने ७२ दशमलव सात प्रतिशतले पछिल्ला तीन महिनामा मोबाइल प्रयोग गरेका छन् । सोही उमेर समूहका पुरुषमध्ये ९० दशमलव चार प्रतिशतसँग मोबाइल फोन रहेको र ७८ दशमलव ७ प्रतिशतले हालै मोबाइल प्रयोग गरेको देखिएको छ ।
सर्वेक्षणअघि एक महिनामा १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका पाँच दशमलव एक प्रतिशत महिलाहरु र ४१ दशमलव आठ प्रतिशत पुरुषहरूले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेको पाइयो । त्यस्तै, १५ वर्षअगाडि नै सात दशमलव छ प्रतिशत पुरुष र दुई दशमलव एक प्रतिशत महिलाले चुरोट वा बिँडी सेवन सुरु गरेको देखिएको छ ।
कूल प्रजनन दर अनुसार प्रति महिला औसत एक दशमलव नौ जीवित सन्तान जन्मिने गरेको देखिएको छ । १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका किशोरीहरूमा प्रति एक हजार किशोरीमा ४८ जीवित जन्म भएको छ भने २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ११ दशमलव दुई प्रतिशत महिलाले १८ वर्षभन्दा अगाडि नै सन्तान जन्माएको पाइएको छ ।
हालै विवाहित १५ दशमलव ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये ३५ प्रतिशतले परिवार नियोजनका कुनै न कुनै उपाय प्रयोग गरेका छन् भने ५५ दशमलव २ प्रतिशत महिलाले आधुनिक परिवार नियोजन सेवाबाट सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सर्वेक्षणभन्दा दुई वर्षअघिसम्म सन्तान जन्माएका महिलामध्ये ८५ प्रतिशतले कम्तीमा चार पटक पूर्वप्रसूति जाँच गराएका छन् । त्यस्तै, ९० दशमलव पाँच प्रतिशतले स्वास्थ्य संस्थामा, ९१ दशमलव चार प्रतिशतले दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट र २५ दशमलव तीन प्रतिशतले शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराएका छन् ।
पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये २४ दशमलव तीन प्रतिशत तौल कमी ९लिखुरे० र ३१ दशमलव पाँच प्रतिशत उचाइ कमी ९पुड्को० रहेका छन् । सात दशमलब छ प्रतिशत ख्याउटे र दुई दशमलव छ प्रतिशत बढी तौल भएका बालबालिका देखिएका छन् । लिखुरे बालबालिका सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा ९३३।२ प्रतिशत० र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा ९९।६ प्रतिशत० रहेका छन् ।
तीन आमामध्ये दुई आमाले अर्थात् ६९ दशमलव ७ प्रतिशतले छ महिनासम्म शिशुलाई आमाको दूध मात्र खुवाउने गरेको पाइयो । यो दर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ७६ दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै १२ देखि २३ महिनाका बालबालिकामध्य ८० दशमलव सात प्रतिशतले पहिलो वर्षमै सबै खोप पूरा गरेका छन् । सर्वेक्षण भन्दा दुई साता अघि सम्मको अवधिमा सात दस आठ प्रतिशत बालबालिकालाई झाडापखाला लागेको र तीमध्ये २० दस्जमलव छ प्रतिशतलाई जिङ्क र पुनर्जलीय झोल खुवाइएको देखिन्छ ।
यो अध्ययन अनुसार ३६ देखि ५९ महिनाका बालबालिकामध्य ५७ दशमलव ९ प्रतिशत प्रारम्भिक बाल शिक्षा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् ।आधारभूत तह (कक्षा १–५) मा ४ दशमलव ५ प्रतिशत, कक्षा ६–८ मा ३दशमलव ६ प्रतिशत र माध्यमिक तह (९–१२) मा १३ दशमलव २ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका छन् । त्यस्तै पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाका ८५ दशमलव चार प्रतिशत जन्मदर्ता भएको छ । यो दर कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ९५ दशमलव ८ प्रतिशत र कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा कम ७८ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपालको ९८ दशमलव दुई प्रतिशत जनसङ्ख्याले सुधारिएको खानेपानी स्रोत प्रयोग गरेको भए पनि ६० दशमलव ४ प्रतिशत घरपरिवारको पिउने पानीमा जीवाणु फेला परेको छ । त्यस्तै ९२ दशमलव चार प्रतिशतले सुधारिएको चर्पी प्रयोग गरेका छन् भने ८६ दशमलव चार प्रतिशत घरपरिवारमा हात धुने सुविधा उपलब्ध छ ।
स्वास्थ्य बिमातर्फ हेर्दा १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका १७ दशमलव आठ प्रतिशत महिला र १९ दशमलव छ प्रतिशत पुरुष बिमामा आबद्ध छन् ।यो बहुसूचक सर्वेक्षणले सङ्घीय तथा प्रदेश तहका योजना तर्जुमा, नीति निर्माण, दिगो विकास लक्ष्यको अनुगमन तथा बहुआयामिक गरिबी मापनका लागि महत्वपूर्ण तथ्याङ्कीय आधार प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
सर्वेक्षणका क्रममा देशभरका ५४० गणना क्षेत्रबाट १२ हजार ९६० परिवार छानिएका थिए । यसमा महिला, पुरुष, बालबालिका, किशोरकिशोरीको स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य र खानेपानीको गुणस्तरसम्बन्धी विवरण सङ्कलन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, २६ माघः नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नेपालको पूर्वाधार विकासको गति सुस्त हुनुमा सतही कारण मात्र नभई प्रणालीगत समस्या मुख्य दोषी रहेको बताएका छन् । निर्देशन दिने, ठेकेदारलाई तर्साउने वा कर्मचारीलाई गाली गर्ने जस्ता ‘जादु टुना’ शैलीले तीव्र विकास सम्भव नहुने भन्दै उनले अबको पाँच वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा कायापलट गर्ने स्पष्ट खाका आफूसँग रहेको बताए ।
सभापाति थापाले आज सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको दूरावस्थालाई चित्रण गर्दै विकासको परम्परागत शैली अब काम नलाग्ने निष्कर्ष सुनाए । उनले देशका ठूला आयोजनाहरू वर्षौँसम्म अलपत्र पर्ने र सहरका सडकहरूमा समन्वय अभावमा बारम्बार खन्ने–पुर्ने काम भइरहने स्थितिलाई विकासको ‘कन्तबिजोग’ को संज्ञा दिए ।
सडक बनेलगत्तै खानेपानीले खन्ने, त्यसपछि ढल र भूमिगत तारका लागि पुनः खन्ने प्रवृत्तिले लागत मात्र बढाएको भन्दै नभई यसबाट मुलुकले ठूलो अवसरको मूल्य गुमाइरहेको उनले उल्लेख गरे । लामो समयदेखि संसद्, संसदीय समिति र मन्त्रालयमा रहँदा आफूले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका समस्यालाई नजिकबाट नियालेको सभापति थापाले बताए । “हामीले बेलाबेलामा ठेकेदारलाई तर्साएर वा आयोजना स्थलमा पुगेर निर्देशन दिएर ताली त पाउँला, तर समस्याको समाधान हुँदैन”, उनले भने, “लक्षणमा मात्र काम गरेर हुँदैन, जरामा पुगेर उपचार गर्नुपर्छ ।”
तीन दर्जन बाधक ऐन फेर्नुपर्ने
पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनुको प्रमुख कारण पुरानो कानुनी संरचना रहेको सभापति थापाको ठम्याइ छ । उनले ४८ वर्ष पुरानो सडक ऐन र २० वर्ष पुरानो सार्वजनिक खरिद ऐनले आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने तर्क गरे । आफ्नो अध्ययनले पूर्वाधार समयमै सम्पन्न गर्नका लागि करिब तीन दर्जन कानूनहरू संशोधन, परिमार्जन वा खारेज गर्नुपर्ने देखाएको उनले जानकारी दिए ।
“कानुन नफेरी बाहिर जति हल्ला गरे पनि परिणाम आउँदैनन्”, उनले भने । योजना छनोटदेखि नै बेथिति सुरू हुने भन्दै सभापति थापाले राजनीतिक पहुँच र दबाबका भरमा योजना पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अब आयोजना छनोट गर्दा ‘कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस’ (लागत–लाभ विश्लेषण) अनिवार्य गरिनुपर्ने र कसैले पनि तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी कानुनमै व्यवस्था गर्ने तयारी आफूले गरेको उनले बताए । ‘समयको मूल्य’ बुझ्नुपर्ने
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा ‘कम लागत’ (लो बिडिङ) लाई मात्र प्राथमिकता दिँदा गुणस्तर र समय दुवै गुमेको भन्दै सभापति थापाले अब ‘समयको मूल्य’ (टाइम भ्यालु अफ मनि) लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । भारतलगायत अन्य देशको अभ्यास हेरेर जसले छिटो काम सक्छ, उसलाई प्राथमिकता दिने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न पारदर्शिता र सामाजिक परीक्षण (सोसियल अडिट)लाई अनिवार्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । नियमनकारी निकायलाई बलियो बनाउनुपर्ने तर कामै गर्न नसक्ने गरी हस्तक्षेप गर्न नहुने उनको तर्क छ । उनले ठूला आयोजना घोषणा गर्ने तर स्रोतको सुनिश्चितता नहुने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग (मनिटाइजेशन) र हाइब्रिड एन्युटी मोडेल (ह्याम) जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोग गरेर पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन सकिने उनले औँल्याए ।
पाँच वर्षमा रूपान्तरणको प्रतिबद्धता
विगतमा मन्त्रीले हातमा चाबुक लिएर ठेक्का तोड्छु भन्दैमा वा कसैलाई गाली गर्दैमा समस्या समाधान नभएको भन्दै सभापति थापाले अब संस्थागत क्षमता र कानुनी सुधारबाट मात्र नतिजा आउने दाबी गरे । उनले भने, “जादू गरेको जस्तो चमत्कारिक तरिकाले समस्या हल हुन्छ भन्ने सोच्यौँ भने अर्को पाँच वर्ष खेर जान्छ । म यो पाँच वर्षभित्र पूर्वाधार क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन गरेर देखाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।” दश–वाह्र वर्ष लाग्ने आयोजनाहरू एक(दुई वर्षमै सम्पन्न गर्ने र गुणस्तरीय काम गर्ने प्रणाली स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सभापति थापाले नागरिकले भोग्नुपरेको सास्ती र हैरानी अन्त्य गर्न कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने बताए ।
काठमाडौँ, २६ माघः नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो पार्टीले राखेको मागअनुसार सिङ्गो मुलुक निर्वाचनमा होमिएको बताएका छन् । नेकपा काठमाडौँ क्षेत्र नं ५ ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘पार्टी प्रवेश’ कार्यक्रममा उनले जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण भएको बताए ।
“नेपालभित्र रहेका सबै कम्युनिष्ट शक्ति अट्न सक्ने गरी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गरेका छौँ, यो पार्टीमा हाल साना र ठूला २६ पार्टी जोडिएका छन् भने हजारौँ कार्यकर्ताहरु जोडिएका छन्”, उनले भने । पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले नेकपाले सुरुदेखि नै निर्वाचन भनेको र अहिले सिँगो देश निर्वाचनमा होमिएको बताए । नेकपा दिनदिनै बलियो हुँदै गएको उनको भनाइ छ । उनले नेकपा जनताको भरोसाको केन्द्र हुँदै गएको उल्लेख गरे ।
पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक सञ्जालमा पपुलिज्मको नाममा लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने काम हुन लागेको बताए । देशैभर नेकपामा जनलहर छाउँदै गएको उनको भनाइ थियो । नेकपाले अगाडि सारेको नीतिको पक्षमा जनतामा आशा र भरोसा थपिंदै गएको दाहालले बताए । नेकपा काठमाडौँ क्षेत्र नं ५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार कल्पना शर्माले जेनजी आन्दोलनपछि देश फरक दिशामा अगाडि बढेको बताए । उनले जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउन नेकपाको जीत आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
नेकपा काठमाडौँ क्षेत्र नं ६ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार हिमाल शर्माले जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार नेकपा नयाँ चुनाव चिह्नका साथ अगाडि बढेको भन्दै आगामी निर्वाचनमा नेकपालाई जीताउन आग्रह गरे । कार्यक्रममा वरिष्ठ खेलाडी रेनुका श्रेष्ठसहित दर्जनौँ व्यक्ति एमाले छाडेर नेकपा प्रवेश गरेका छन् ।
काठमाडौँ, २६ माघ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष संयुक्त अधिराज्य बेलायती सेनाका मेजर जेनरल जेरल्ड एम स्ट्रिकलेण्डसहितको टोलीले गोर्खा विग्रेडको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाल र संयुक्त अधिराज्यले विकास, मानव कल्याण र शान्तिसँग सम्बन्ध राख्ने विषयहरूमा सहकार्य गर्दै आएको र दुवै राष्ट्रहरूले राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामार्फत विश्वशान्ति स्थापनाबारे समान धारणा राखिरहेको उल्लेख गरे ।
उनले नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच सदियौँदेखि घनिष्ठ सम्बन्ध रही आएको उल्लेख गर्दै एक महत्त्वपूर्ण विकास साझेदारसमेत रहेको संयुक्त अधिराज्यले नेपालको विकासमा निरन्तर पुर्याउँदै आएकोप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले ब्रिटिस गोर्खाले आफ्नो प्रशंसनीय कार्यहरूको माध्यमबाट नेपाल र बेलायतबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध थप मजबुत बनाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै संयुक्त अधिराज्यमा नेपालीको उपस्थितिले दुई देशबीच रहीआएको जनस्तरको सम्बन्ध थप सुदृढीकरण आफूहरूको ठम्याइ रहेको उल्लेख गरेको राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ ।
उनले पूर्व ब्रिटिश गोर्खाका केही जायज गुनासाहरू सम्बोधन गर्न कूटनीतिक तहमा छलफल भइरहेको र यो विषय द्विपक्षीय संयन्त्रको माध्यमबाट छिट्टै टुङ्गोमा पु¥याउन उचित हुने आफूलाई लागेको बताए । राष्ट्रपति गोर्खा विग्रेडको सन् २०२५ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकोमा संयुक्त अधिराज्य सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रतिवेदन उपर सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक अध्ययन गर्ने बताए ।
सो अवसरमा बेलायती सेनाका मेजर जेनरल जेरल्ड एम स्ट्रिकलेण्डले ब्रिटिश गोर्खा सेना सधैँ अग्रपंक्तिमा रहेको बताउँदै प्रशंसा गर्नुभयो । ब्रिटिश गोर्खामा भर्ना भएका युवाहरूलाई तपाईँहरू नेपालका छोरा, छोरी हो भनेर आफूले सम्झाउने गरेको बताउँदै बेलायती जनताले गोर्खा नेपालीहरूप्रति मायाँ र सम्मान प्रकट गर्ने गरेको उल्लेख गरे । सो अवसरमा नेपालस्थित बेलायती राजदूत रव फेनको पनि उपस्थिति थियो ।
काठमाडौँ, २६ माघः नेपाल र कतारबीच समग्र आर्थिक विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा सहयोग आदानप्रदानका विषयमा छलफल भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र नेपालका लागि कतारका राजदूत महामहिम मिसाल बीन मोहम्मद अलि अल अन्सारी तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, कतार चेम्बर अफ कमर्श एन्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य मोहद अहमद एम. ए. अलोबैदली तथा कतार एयरवेजका प्रतिनिधिविच भेटवार्ता भएको हो ।
भेटघाटमा नेपाल–कतार आर्थिक विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, हवाई उडान विस्तार तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । विशेषगरी नेपाल र कतारबीच सिधा हवाई उडानको सङ्ख्या बढाउने, नयाँ गन्तव्य थप गर्ने तथा नेपाल वायुसेवा निगम र कतार एयरवेजबीच सहकार्यका सम्भावनाबारे छलफल केन्द्रित थियो ।
छलफलका क्रममा मन्त्री सिन्हाले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कतार एयरवेजको भूमिकालाई महत्वपूर्ण हुने बताए ।
उनले नेपालमा पर्यटन, लगानी र व्यापार विस्तारका लागि सरकारले नीतिगत सुधार र सहजीकरणमा जोड दिइरहेको पनि जानकारी दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले नेपाल–कतारबीच पर्यटन, लगानी, उड्डयन, होटल तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा विस्तारको सम्भावना भएको बताए । उनले कतारी लगानीकर्ताका लागि नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि तथा सेवा क्षेत्रमा आकर्षक सम्भावना रहेको उल्लेख गरे ।
कतार चेम्बर अफ कमर्श एन्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य मोहद अहमद एम.ए. अलोबैदलीले नेपालसँग दीर्घकालीन आर्थिक सहकार्यमा कतार निजी क्षेत्रको चासो रहेको उल्लेख गर्दै उड्डयन र पर्यटन सहकार्यले दुई देशबीचको व्यापार तथा जनस्तरको सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उक्त भेटघाटले नेपाल–कतार सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा हवाई सम्पर्क विस्तारमार्फत आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । कतारी प्रतिनिधि मन्डल नेपाल कतार संयुक्त व्यवसाय परिषद् (जेबिसी) को बैंठकका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निमन्त्रणामा आइतबार नेपाल आएको हो ।
रासस काठमाडौँ, २६ माघः यस वर्षको महाशिवरात्रि पर्वलाई लक्षित गर्दै आराध्यदेव भगवान् पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर तथा आसपासका क्षेत्रहरूमा रङरोगन, सरसफाइ तथा पूर्वाधार सुधारका काम सुरु गरिएको छ । भक्तजनलाई सहज तथा सुरक्षित रूपमा दर्शन गराउने उद्देश्यले मन्दिरलगायत आसपासका क्षेत्रमा विशेष सरसफाइदेखि अन्य तयारी सञ्चालन गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ ।
महाशिवरात्रिको तयारीका लागि मूल समारोह समितिअन्तर्गत नौवटा विषयगत उपसमिति गठन गरी काम अघि बढाइएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता सुभाषचन्द्र जोशीले राससलाई जानकारी दिए । उनले भने, “महाशिवरात्रिको तयारीका लागि समिति पूर्ण रूपमा सक्रिय छ । साधु–सन्त, भक्तजन तथा दर्शनार्थीलाई सुविधा पु¥याउने लक्ष्यका साथ व्यवस्थापन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, यातायात र प्रचार–प्रसारलगायत क्षेत्रमा काम भइरहेको छ ।”
महाशिवरात्रिका दिन ठूलो सङ्ख्यामा भक्तजन पशुपतिनाथ दर्शनका लागि आउने भएकाले भीड व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्था र आपत्कालीन सेवामा विशेष ध्यान दिइएको र सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक र विभिन्न सङ्घसंस्थासँगको समन्वयमा तयारीलाई तीव्रता दिइएको प्रवक्ता जोशीले बताए । यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्का अध्यक्ष अनिलकुमार सिन्हाको अध्यक्षतामा महाशिवरात्रि २०८२ को तयारीका लागि १७१ सदस्यीय मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ । समितिले महाशिवरात्रि पर्वलाई व्यवस्थित, मर्यादित र भव्य रूपमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
महाशिवरात्रि पर्वलाई लक्षित गर्दै अहिले पशुपतिनाथमा साधु–सन्तहरूको आगमन हुने क्रम तीव्र रूपमा सुरु भएको छ । देशका विभिन्न भू–भागका साथै छिमेकी मुलुक भारतबाट साधु–सन्तहरू पशुपतिनाथ क्षेत्रमा आउन थालेका छन् । महाशिवरात्रि पर्व नजिकिँदै जाँदा यहाँ साधु–सन्तहरूको चहलपहल उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ । विभिन्न अखडा तथा सम्प्रदायका साधु–सन्तहरू पशुपति क्षेत्रमा आइपुगी आ–आफ्ना धुनी स्थापना गर्न थालेका छन् ।
साधु–सन्तहरूले पशुपति क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा ध्यान, तपस्या र साधनाका लागि धुनी तयार गरिरहेका छन् । यस वर्ष महाशिवरात्रि पर्व फागुन ३ गते परेको छ । महाशिवरात्रि नजिकिँदै जाँदा पशुपति क्षेत्रमा धार्मिक गतिविधि बढ्दै गएको छ । साधु–सन्तहरूको आगमनसँगै भक्तजनको आवागमन पनि बढ्न थालेको कोषले जनाएको छ ।
महाशिवरात्रि हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महत्त्वपूर्ण पर्व भएकाले स्वदेशी तथा विदेशी श्रद्धालुहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहने अपेक्षा गरिएको छ । यस पर्वलाई व्यवस्थित र सफल रूपमा सम्पन्न गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोष, नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरू सक्रिय रूपमा जुटिरहेका छन् ।
वीरगञ्ज (पर्सा), २६ माघ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको राजस्वको हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको आयात र सवारीसाधनको आयातमा निर्भर रहेको छ । कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम छ महिनामा रू एक खर्ब १६ अर्ब ५८ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ । तर, यहाँको राजस्व सङ्कलनको हिस्सा भने पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट मात्रै छ महिनामा रू ३७ अर्ब ८५ करोड सङ्कलन भएको छ । दोस्रो धेरै राजस्व सङ्कलन यातायातका साधन र तिनका पार्टपुर्जा आयाबाट भने रू १३ अर्ब ९८ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले वीरगञ्ज भन्सारको राजस्व पेट्रोलियम पदार्थको आयात र यातायातका साधन र तिनका पार्टपुर्जा आयातबाट प्राप्त हुनेमा निर्भर रहेको बताए । चालु आवको छ महिनामा फलाम तथा फलामबाट बनेका सामानबाट रू छ अर्ब ८३ करोड, कपडा आयातबाट रू पाँच अर्ब २६ करोड, इलेक्ट्रिक मेसिनरी,उपकरण र तिनका पार्टपुर्जाबाट रू चार अर्ब ९१ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । त्यस्तै मदिराजन्य पेयपदार्थको आयातबाट भने रू एक अर्ब ८३ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । शृङ्गारको सामानबाट एक अर्ब ८१ करोड राजस्व उठेको छ।
दोहा, २६ माघ (रासस–एएफपी) । हमासका एक शीर्ष नेताले आइतबार प्यालेस्टिनी इस्लामवादी आन्दोलनले आफ्नो हतियार नत्याग्ने र गाजामा कुनै पनि प्रकारको विदेशी हस्तक्षेप वा शासन स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पार्दै अमेरिका र इजरायलतर्फबाट आएको दबाबलाई अस्वीकार गरेका छन् । दोहामा आयोजित एक सम्मेलनमा वरिष्ठ हमास नेता खालिद मेशालले प्रतिरोध आन्दोलन, त्यसका हतियार र तिनलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूलाई आपराधीकरण गर्ने प्रयास अस्वीकार्य भएको बताए । उनले भने, “प्रतिरोध, त्यसका हतियार र यसलाई सञ्चालन गर्नेहरूलाई अपराधका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हामीले स्वीकार गर्न सक्दैनौँ ।”
उनका अनुसार, जबसम्म कुनै भूभागमा कब्जा कायम रहन्छ, तबसम्म प्रतिरोध पनि रहनेछ । “जहाँ कब्जा हुन्छ, त्यहाँ प्रतिरोध हुन्छ । प्रतिरोध कब्जामा परेका जनताको अधिकार हो, जसलाई संसारका राष्ट्रहरूले पनि सम्मान र गर्वका साथ हेर्छन्”, यस समूहका पूर्व प्रमुखसमेत रहनुभएका मेशालले भने । इस्लामवादी आन्दोलन हमासले प्यालेस्टिनी भूभागहरूमा इजरायलको कब्जा रहेको दाबी गर्दै त्यसको विरोधमा सशस्त्र सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा गाजाबाट इजरायलतर्फ गरिएको घातक सीमापार आक्रमणपछि पछिल्लो युद्ध सुरु भएको थियो ।
हाल गाजामा अमेरिकी मध्यस्थतामा गरिएको युद्धविराम दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ, जसअन्तर्गत इजरायली सेनाको क्रमिक फिर्तीसँगै हमासको निशस्त्रीकरण र क्षेत्रको विसैन्यीकरणको परिकल्पना गरिएको छ । तर हमासले बारम्बार निशस्त्रीकरण आफूहरूका लागि ‘लक्ष्मण रेखा’ भएको स्पष्ट गर्दै आएको छ । यद्यपि, भविष्यमा बन्न सक्ने प्यालेस्टिनी शासक प्राधिकरणलाई आफ्ना हतियार हस्तान्तरण गर्ने विषयमा भने विचार गर्न सकिने सङ्केत यसले यसअघि दिएको थियो ।
इजरायली अधिकारीहरूको दाबीअनुसार, हाल पनि हमाससँग गाजामा करिब २० हजार लडाकू र लगभग ६० हजार कलाश्निकोभ राइफलहरू छन् । दैनिक प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्ने उद्देश्यसहित गाजामा एक प्यालेस्टिनी प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ, तर यस समितिले क्षेत्रको सैन्यीकरणसम्बन्धी विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे अझै स्पष्टता देखिएको छैन ।
यो समिति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा अघि सारिएको तथाकथित ‘बोर्ड अफ पिस’ पहलअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ । सुरुमा गाजा युद्धविरामको निगरानी र युद्धपछिको पुनर्निर्माणका लागि कल्पना गरिएको यस बोर्डको कार्यक्षेत्र पछि विस्तार गरिएको थियो । यस विस्तारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिकासँग प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने भन्दै आलोचकहरूमा चिन्ता उत्पन्न गरेको छ । गत महिना स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा आयोजित विश्व आर्थिक फोरमका क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले उक्त बोर्डको औपचारिक घोषणा गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा करिब दुई दर्जन देशका नेता र अधिकारीहरूले बोर्डको स्थापना चार्टरमा हस्ताक्षर गर्दै समर्थन जनाएका थिए ।
शान्ति बोर्डसँगै, ट्रम्पले गाजा कार्यकारी बोर्ड पनि गठन गर्नुभएको छ, जसलाई प्यालेस्टिनी टेक्नोक्रेटिक समितिको सल्लाहकार प्यानलका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यस प्यानलमा अमेरिकी दूत स्टिभ विटकफ, जारेड कुशनर तथा बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरलगायत अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्ति सहभागी छन् । आइतबार फेरि प्रतिक्रिया दिँदै मेशालले शान्ति बोर्डले गाजाको पुनर्निर्माण र करिब २२ लाख बासिन्दालाई मानवीय सहायता प्रवाह गर्न सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । तर उनले हमासले प्यालेस्टिनी भूमिमा कुनै पनि प्रकारको विदेशी शासन स्वीकार नगर्ने चेतावनीसमेत दिए ।
“हामी हाम्रा राष्ट्रिय सिद्धान्तहरूमा अडिग छौँ र संरक्षकता, बाह्य हस्तक्षेप वा कुनै पनि रूपमा जनादेश पुनःस्थापित गर्ने तर्कलाई अस्वीकार गर्छौं”, उनले भने, “प्यालेस्टिनीहरूले प्यालेस्टिनीहरूलाई नै शासन गर्नुपर्छ । गाजा गाजावासी र सम्पूर्ण प्यालेस्टिनी जनताको हो । हामी विदेशी शासनलाई स्वीकार गर्दैनौँ ।”
मुस्ताङ, २६ माघः माथिल्लो मुस्ताङस्थित कोरला नाकाबाट भित्रिएको अवैध सामान बरामद गरिएको छ । लोमान्थाङ–४ छोसेरस्थित न्हेचुमा रहेको मुस्ताङ भन्सार कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल (बिओपी) र ईलाका प्रहरी कार्यालय छोसेरको संयुक्त गस्ती टोलीले रु एक लाख १७ हजार बराबरको अवैध सामान बरामद गरेको हो ।
लोमान्थाङस्थित न्हेचुङमा रहेको मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका नायब सुब्बा भोजराज अधिकारी नेतृत्वको टोलीले अवैध सामान बरामद गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक सन्तोष बस्यालका अनुसार कोरला नाकाबाट बरामद गरिएको अवैध सामान न्हेचुङस्थित मुस्ताङ भन्सार कार्यालयको जिम्मा लगाइएको छ ।
यसअघि गत पुस २७ गते कोरला नाकामा रोकिराखिएको मालबाहक कन्टेनर खानतलासी गर्दा रु दुई करोड २४ लाख बराबरको अवैध विद्युतीय चुरोट भेप बरामद गरिएको थियो । सो अवैध सामान मुस्ताङ भन्सार कार्यालयको जिम्मा लगाइएको थियो ।
यसैगरी २०८१ पुस २० गते कोरला नाका हुँदै लुकाइछिपाई जोमसोमतर्फ ल्याउँदै गरेको रु ६ करोड ८१ लाखको अवैध विद्युतीय चुरोट (भेप) बरामद गरिएको थियो । हिउँदयाममा कोरला नाकाबाट अवैध रूपमा चारी÷शिकारी र अवैध क्रियाकलाप हुनसक्ने भएकाले सीमावर्ती क्षेत्रका सुरक्षाकर्मीले निरन्तर सीमा गस्ती गर्ने गरेका छन् ।
काठमाडौँ, २६ माघः निर्वाचन आयोगले आम मतदातालाई निर्वाचनका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको छ । मतदातालाई मताधिकारका सचेत गराउने तथा सही मतसङ्केतका लागि प्रशिक्षित गर्ने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगले डिजिटल प्लेटफर्ममा निरन्तर सचेतना सामग्री सम्प्रेषण गरिरहेको छ । मतदातालाई सही र वास्तविक सूचना प्रदान गर्ने तथा मत बदर हुने अवस्थालाई कम गर्न शिक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाइएको आयोगले जनाएको छ ।
डिजिटल प्लेटफर्ममा भइरहेको सचेतनालाई आयोगले वडास्तरमा पु¥याउने लक्ष्यसहित यही माघ १९ गतेदेखि मतदाता शिक्षासम्बन्धी विशेष कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहका हरेक वडामा एक÷एक स्वयंसेवक परिचालन हुनेछन् । सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयबाट छनोट प्रक्रियाअघि बढाउने गरी स्थानीयस्तरमा कार्यरत बाल विकास सहजकर्ता वा मातृशिशु कार्यकर्ता वा स्थानीय स्वास्थ्य स्वयंसेविका वा सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका परिचालकमध्येबाट स्वयंसेवक छनोट गर्ने विधि तय गरिएको छ ।
मतदाता शिक्षा सामग्री उत्पादन र प्रभावकारी परिचालनका लागि सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यम तथा विभिन्न क्षेत्रका नियामक निकायसँग पनि सम्झौता सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल, गोरखापत्र संस्थान, विज्ञापन बोर्ड र सञ्चारमाध्यमको नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालसँग आयोगले यसअघि नै सहमति गरिसकेको छ ।
प्रभावकारी मतदाता शिक्षाले मतदातालाई मतदान प्रक्रिया, मतसङ्केत र मिथ्या सूचना पहिचान गर्ने क्षमता अभिवृद्धि हुने तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा विश्वसनीय निर्वाचन सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आयोगले विश्वास लिएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत १६५ सदस्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत ११० जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।
गुल्मी, २६ माघ : गुल्मीको रिडी‐रुद्रवेणी–वामीटक्सार–सडकखण्ड आजदेखि अवरुद्ध हुने भएको छ । उक्त सडकखण्ड अन्तर्गत सत्यबती गाउँपालिकास्थित सिस्ने भिर क्षेत्रमा आजदेखि सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु हुने भएको कारण केही समयका लागि सवारी आवागमन बन्द हुने भएको हो ।
सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाले राष्ट्रिय राजमार्ग अन्तर्गत अति संवेदनशील र साँघुरो स्थान सिस्ने भिरमा सडक चौडा गर्ने प्रयोजनका लागि कटिङ्ग गर्नुपर्ने जनाउँदै माघ २६ गतेदेखि फागुन १५ गतेसम्म उक्त सडक आंशिक रुपमा अवरुद्ध हुने भएको हो । उक्त काममा सहजीकरणका लागि सडक डिभिजन कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीलाई समन्वयका लागि पत्राचार अनुरोध गरको छ ।
उक्त अवधिमा दैनिक बिहान ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म, बिहान १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म र दिउँसो ३ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द हुने भएको छ । त्यसैगरी सवारी आवागमन खुला हुने समय प्रत्येक दिन बिहान ९ देखि १० बजे, दिउँसो २ देखि ३ बजे र साँझ ७ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म सवारी आवागमन खुला रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ ।
सवारी साधनका लागि वैकल्पिक मार्गका रूपमा बिहान र दिउँसोको समयमा सोता–तल्लोफाँट–रुपाकोट–दोकुवा–सलाघारी–चोरकाटे तथा साँझदेखि बिहानसम्म मजुवा–दम्का–रुपाकोट–म्यालपोखरी–चोरकाटे सडक प्रयोग गर्न सकिने जनाइएको छ ।
उक्त कार्यमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले मुसिकोट नगरपालिका र चन्द्रकोट गाउँपालिकालाई आवश्यक सहयोग, समन्वय तथा सहजीकरण गरिदिनसमेत अनुरोध गरेको छ । प्रशासनले सडक स्तरोन्नति कार्यलाई सफल बनाउन स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय र सर्वसाधारणको सहयोग अपेक्षा गरेको छ ।
खोटाङ, २६ माघ : भारतको मेघालयस्थित कोइलाखानीमा भएको विस्फोटका घटनामा यहाँका तीन युवकले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् भने अझै एक जना बेपत्ता भएका छन् । सो घटनामा अन्य दुई जना गम्भीर घाइते भएका जनाइएको छ । मेघालयस्थित पूर्वी जयन्तीया हिल्समा सञ्चालित अवैध कोइलाखानीमा यही माघ २२ गते विस्फोट हुँदा यहाँको बरापोखरी गाउँपालिका–१ बरापोखरी सालघारीस्थित भञ्ज्याङका २७ वर्षीय पूर्णिराम खपाङ्गी मगर, २४ वर्षीय सुरेन्द्र खपाङ्गी मगर र ३५ वर्षीय नरबहादुर खपाङ्गी मगरको मृत्यु भएको हो ।
कामदार कोइलाखानीभित्र काम गर्दैगर्दा भएको विष्फोटमा पर्नुभएका हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–५ दुर्छिमस्थित जोरकाफलका ५० वर्षीय रत्न राई बेपत्ता हुनुभएको जानकारी आएको छ । विस्फोटपछि बेपत्ता हुनुभएका राईको कोइलाखानीभित्रै जलेर ज्यान गएको हुन सक्ने जनाइएको छ ।
मेघालयमासँगै बसेर काम गर्दै आउनुभएका भोजपुरका आफन्तका अनुसार रत्न कोइलाखानीभित्र पसेको समयमा विस्फोट भएको खबर आएको दुर्छिमका युवा नेता नेत्रविक्रम राउतले बताउनुभएको छ । विष्फोटपछि उद्धार गर्नेक्रममा कोइलाखानीभित्र भेटिएका शव आगोले डढेर नचिनिने अवस्थामा रहेकोसँगै बस्दै आएका आफन्तले परिवारलाई जानकारी गराएका छन् ।
विष्फोटमा बेपत्ता रत्नको नागरिकता, डायरी र मोबाइल कोठामै भेटिएको जनाइएको छ । कोइलाखानीमा बेपत्ता रत्न रोजगारीका सिलसिलामा गत असोज–९ गते मेघालय जानुभएको आफन्तले जनाएका छन् । विष्फोटमा गम्भीर घाइते हुनुभएका नरबहादुरको उपचारको क्रममा यही माघ२३ गते मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको स्थानीय शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । घटना भएकै दिन ज्यान गुमाउनुभएका पूर्णिराम र सुरेन्द्र एकै घरका दाजुभाइ भएको स्थानीयवासी इन्द्र लिमेल मगरले जानकारी दिनुभएको छ ।
विस्फोटमा पर्नुभएका बरापोखरी गाउँपालिका–१ सालघारीकै ४६ वर्षीय कर्णबहादुर खपाङ्गी मगर, भञ्ज्याङका ४० वर्षीय बमबहादुर खपाङ्गी मगर र उदयपुर साउनेका ४० वर्षीय ललित लुङ्गेली मगर गम्भीर घाइते छन् । उनीहरुको मेघालयकै स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको सँगै काम गर्दै आउनुभएका राहपोखरीस्थित वालम्पाका ताराबल मगरले बताए ।
विष्फोटपछि ताराबलले नै फोनमार्फत घटनाको बारेमा जानकारी गराएको मृतकका आफन्तले बताएका छन् । विष्फोटमा ज्यान गुमाएका खोटाङ्गे युवाको शव मेघालयबाट नेपालमा ल्याउनका लागि परिवारका सदस्यलाई कठिनाइ भएको छ । विष्फोटमा आफन्तको ज्यान गएको जानकारी प्राप्त भएपछि घरबाट तीन दिन लगाएर भारतको मेघालय पुगेको मृतकका आफन्त प्रकाश खपाङ्गी मगरले जानकारी दिएका छन् । शव स्वदेश ल्याउन तथा गम्भीर घाइतेको उपचारका लागि सहयोग सङ्कलन अभियान सुरुआत गरिएको स्थानीयवासी प्रकाश बञ्जराले जानकारी दिएका छन् ।
मध्यविन्दु (नवलपरासी), २६ माघः नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को अग्यौलीमा तीन मोटरसाइकल एकआपसमा ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना घाइते भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी९बर्दघाट सुस्तापूर्व०का प्रहरी उपरीक्षक युवराज खड्काका अनुसार कावासोती नगरपालिका–१४ अग्यौलीस्थित भित्री सडक खण्डमा ग प्र ०४–००१ प ८५९२, प्रदेश ०३–०३ प २५२१ र ग प्र ०४–००२ प १८४७ नम्बरको मोटरसाइकल गएराति एकआपसमा ठोक्किएको थियो ।
दुर्घटनामा ग प्र ०४–००१ प ८५९२ नम्बरको मोटरसाइकलका चालक देवचुली नगरपालिका–१७ का २८ वर्षीय ओमप्रकाश खोजवारको मृत्यु भएको प्ररही उपरीक्षक खड्काले बताए । गम्भीर घाइते भएका खोजवारको उपचारका क्रममा मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पताल डण्डामा मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा प्रदेश ०३–०३ प २५२१ नं को मोटरसाइकलको पछाडि सवार कावासोती नगरपालिका–१७ गोछाडाकी ४४ वर्षीया प्रमेश्वरी महतो र उनका चार वर्षीय छोरा जेसन महतो घाइते छन् । प्रहरीले दुर्घटनामा संलग्न तीनवटै मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिएको छ ।
दुबई, २६ माघ (रासस–एपी) । इरानका शीर्ष कूटनीतिज्ञले आइतबार तेहरानको शक्ति ‘महान शक्तिहरूलाई होइन भन्न सक्ने क्षमता’ बाट आएको दाबी गर्दै अमेरिकी वार्ताप्रति कडा अडान प्रस्तुत गरेका छन् । आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई लिएर संयुक्त राज्य अमेरिकासँग संवाद भइरहेका बेला र देशभित्र विरोध चर्किएको पृष्ठभूमिमा उक्त टिप्पणी आएको हो । तेहरानमा आयोजित शिखर सम्मेलनमा कूटनीतिज्ञहरूसँग बोल्दै विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले इरान युरेनियम संवर्धन गर्न सक्षम हुनैपर्ने अडानमा कायम रहने सङ्केत दिनुभयो । यही विषय १२ दिनसम्म चलेको इरान–इजरायल युद्ध र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको तीव्र विवादको केन्द्रमा रहेको थियो ।
इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले शुक्रबार ओमानमा अमेरिकी पक्षसँग भएको वार्तालाई ‘एक कदम अगाडि’ भएको बताएको भए पनि अराघचीका भनाइले आगामी वार्ता सजिलो नहुने सङ्केत गरेको छ । यसबीच संयुक्त राज्य अमेरिकाले विमान वाहक युएसएस अब्राहम लिङ्कन, युद्धपोत र लडाकू विमानहरू मध्यपूर्वमा तैनाथ गरेको छ, जसलाई ट्रम्प प्रशासनले दबाबको माध्यमका रूपमा लिएको छ । अराघचीले इस्लामिक गणतन्त्रको शक्ति बदमाशी, प्रभुत्व र बाह्य दबाबविरुद्ध उभिन सक्ने क्षमतामा रहेको बताए । उनले ‘आणविक बम’ शब्दलाई प्रतीकात्मक रूपमा प्रयोग गर्दै इरान कुनै बम बनाउन नलागेको तर शक्तिहरूलाई अस्वीकार गर्न सक्ने क्षमताकै कारण डर पैदा भएको दाबी गरे ।
इरानले लामो समयदेखि आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रहेको बताउँदै आएको छ । तर पश्चिमी देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार सन् २००३ सम्म इरानसँग बम विकाससम्बन्धी सङ्गठित सैन्य कार्यक्रम थियो । इरानले ६० प्रतिशतसम्म युरेनियम संवर्धन गरिरहेको छ, जुन हतियारस्तरभन्दा केही कम हो ।
राष्ट्रपति पेजेस्कियानले सामाजिक सञ्जालमा वार्तालाई क्षेत्रीय मित्र राष्ट्रहरूको मध्यस्थतामा भएको प्रगति भन्दै शान्तिपूर्ण समाधानका लागि संवाद नै इरानको रणनीति रहेको उल्लेख गरे । तर उनले इरानी राष्ट्रले बलको भाषा स्वीकार नगर्ने स्पष्ट गरे । दोस्रो चरणको वार्ता कहिले र कहाँ हुने भन्ने अझै स्पष्ट छैन । वार्ताकै समयमा अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डका प्रमुख ब्राड कुपर ओमानमा उपस्थित हुनु अमेरिकी सैन्य दबाबको सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ । अराघचीले विगतका वार्ताका क्रममा पनि अमेरिकी आक्रमण भएको अनुभव स्मरण गर्दै यदि वार्तामा एक कदम पछि हटे स्थिति कहाँ पुग्छ भन्ने अनिश्चित रहेको चेतावनी दिए ।
निश्चल दाहाल ‘अतिथि देवो भवः’ नेपाली समाजको गहिरो संस्कार हो । यो उक्ति सम्मानको मात्र होइन, जिम्मेवारी र सीमाको पनि शिक्षा हो । अतिथि भएर आएको मान्छेले घरधनीको नियम, मर्यादा र संवेदनशीलतालाई बुझ्नुपर्छ । अति भयो भने देवता पनि रिसाउँछन् भन्ने उखान आज यूएईमा बसोवास गरिरहेका नेपालीहरुको सन्दर्भमा केवल उखान होइन, गम्भीर आत्मसमीक्षाको चेतावनी बनेको छ ।
यूएईमा हाल विभिन्न अनुमानअनुसार ८ देखि ९ लाख नेपाली नागरिक कार्यरत छन् । निर्माण, सेवा, होटल, उड्डयन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, घरेलु श्रम र व्यापारलगायत प्रायः सबै क्षेत्रमा नेपालीहरुको उपस्थिति छ । यूएईको कुल जनसंख्यामा हाम्रो संख्या सानो भए पनि प्रवासी श्रमिक समुदायभित्र नेपालीहरु उल्लेखनीय छन् । हामी यहाँ नेपालमा अवसर नपाएर मात्र होइन, सुरक्षित वातावरण, व्यवस्थित प्रणाली, समयमै तलब र कानूनको भरोसा भएको देशको खोजीमा आएका हौं ।
यो यथार्थ स्वीकार गर्नु कमजोरी होइन, आत्मसम्मान हो । तर यहींबाट मूल प्रश्न उठ्छ– अवसर पाउनु मात्र पर्याप्त हो कि त्यस अवसरको मर्यादासँग बाँच्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ? यूएई कानूनद्वारा शासित मुलुक हो । यहाँका नियम स्पष्ट छन् र कडाइका साथ कार्यान्वयन हुन्छन् । राजनीतिक गतिविधि, सभा–जुलुस, संगठन, नाराबाजी र दलगत क्रियाकलाप कानुनी रुपमा प्रतिबन्धित छन् ।
सामाजिक सञ्जाल कडा निगरानीमा हुन्छ । अफवाह फैलाउने, राज्य वा मित्रराष्ट्रविरुद्ध टिप्पणी गर्ने, धार्मिक वा सामुदायिक भावना भड्काउने सामग्री गम्भीर अपराध मानिन्छ । लागू औषधमा यहाँ शून्य सहनशीलताको नीति छ– सानो मात्रामा सेवन, बोकेको वा अनजानमै ल्याइएको अवस्थामा पनि दीर्घकालीन जेल सजाय हुन सक्छ । मादक पदार्थ तोकिएका होटल वा लाइसेन्स प्राप्त स्थानबाहेक सेवन गर्न पाइँदैन । सार्वजनिक स्थानमा झगडा, गालीगलौज, हात हालाहाल वा अश्लिल व्यवहार सबै कानुनी अपराध हुन् ।
लेखक
यति स्पष्ट नियम हुँदाहुँदै पनि हामीमध्ये केहीले ‘यहाँ पनि त यस्तै चल्छ’ भन्ने भ्रम पालिरहेका छौं । यूएईमा कानून नमान्नु साहस होइन, आत्मघाती मूर्खता हो भन्ने सत्यलाई अझै गम्भीर रुपमा बुझ्न सकिएको छैन । पछिल्ला वर्षहरुमा यूएईमा पक्राउ परेका वा कारबाहीमा परेका नेपालीहरुको सूची हेर्दा चिन्ताजनक तस्वीर देखिन्छ । हुण्डी र ‘मनी लण्डडिङ’, लागू औषध सेवन तथा ओसारपसार, नक्कली कागजात प्रयोग, अवैध बसोवास, श्रम कानून उल्लङ्घन, घरेलु हिंसा र विवाहबाह्य सम्बन्धबाट उत्पन्न कानुनी जटिलता– यी घटनाहरु अपवाद होइनन् ।
संलग्न व्यक्ति संख्या सानो भए पनि यसको असर सारा नेपाली समुदायमा पर्छ । सुरक्षा निकायहरुले व्यक्तिको मात्र होइन, समुदायगत व्यवहार पनि मूल्यांकन गर्छन् । केही व्यक्तिको गैरकानुनी गतिविधिका कारण भोलि नेपालीहरुका लागि भिसा प्रक्रिया कडा हुनु, निगरानी बढ्नु र रोजगारदाताको विश्वास घट्नु सम्भावित जोखिम हुन् । यसलाई व्यक्तिगत मामिला भनेर टार्न मिल्दैन, किनकि यसको मूल्य अन्ततः सारा समुदायले तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
विडम्बना के छ भने, विश्वकै सुरक्षित देशहरुमध्ये एकमा बस्दै पनि हाम्रो व्यवहार कहिलेकाहीं असुरक्षित देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सूचकांकहरुमा यूएई सधैं अग्रपंक्तिमा पर्छ । कम अपराध दर, तीव्र प्रहरी प्रतिक्रिया, कडा कानून र सामाजिक अनुशासनले यहाँ महिलाहरु राति एक्लै हिँड्न सक्ने र परिवार सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण बनाएको छ । यस्तो देशले हामीलाई सुरक्षा मात्र होइन, आत्मसम्मानसहित बाँच्ने अवसर पनि दिएको छ । तर ‘यहाँ त केही हुँदैन’ भन्ने लापरवाह सोच नै यहाँ सबैभन्दा ठूलो जोखिम हो ।
विदेशमा समुदाय नै शक्ति हुनुपर्ने हो । तर यूएईमा नेपाली–नेपालीबीचको गुटबन्दी, तनाव र वैमनस्यता बढ्दो छ । सामाजिक सञ्जालमा खुलेआम गालीगलौज, चरित्र हत्या, व्यक्तिगत रिसइवीलाई सामुदायिक मुद्दा बनाउने प्रवृत्ति सामान्य बन्दै गएको छ । साना विवाद प्रहरी र अदालतसम्म पुग्नु, रोजगारदातासमक्ष एकअर्कालाई बदनाम गर्नु– यी सबै व्यवहारले हामीलाई कमजोर, असंगठित र अविश्वसनीय देखाउँछन् । विदेशी भूमिमा बसेर पनि हामी एकअर्कालाई सहयोगी होइन, प्रतिस्पर्धी शत्रुजस्तै व्यवहार गरिरहेका छौं ।
यूएईमा राजनीति कानुनी रुपमा निषेध छ । तर व्यवहारमा नेपालकै राजनीतिक ध्रुवीकरण यहाँ पनि देखिन्छ । दलगत झण्डा, बैठक र सामाजिक सञ्जालमा आरोप–प्रत्यारोप भइरहेका छन् । यो यूएईको कानुन मात्र होइन, डायस्पोरा शिष्टाचारको पनि उल्लंघन हो । यहाँ राजनीति गर्नु व्यक्तिगत मात्र होइन, सामुदायिक जोखिम हो भन्ने बुझाइ अझै कमजोर छ ।
दूतावास र कन्सुलेट पूर्ण छैनन्, आलोचना आवश्यक छ । तर प्रमाणबिनाको आरोप, अपमानजनक भाषा र सामाजिक सञ्जालमार्फत नियोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बदनाम गर्ने प्रवृत्तिले सुधारभन्दा बढी क्षति पु¥याउँछ । विदेशी भूमिमा नेपाली नियोग कमजोर देखिनु भनेको नेपाली नागरिक कमजोर देखिनु हो । हुण्डी, तस्करी र मानव बेचबिखन यूएईमा अत्यन्त गम्भीर अपराध हुन् । कानुनी सजायभन्दा पनि गम्भीर प्रश्न नैतिक हो– हामी कस्तो डायस्पोरा निर्माण गरिरहेका छौं ?
डायस्पोरा आत्मबोध बिना टिक्दैन । यूएई हाम्रो दोस्रो घर हो । घरलाई माया गर्नु भनेको त्यहाँका नियमको सम्मान गर्नु हो । स्वतन्त्रता मनपरी होइन, जिम्मेवारी हो । अवसर केवल कमाइ होइन, संस्कारको परीक्षा पनि हो । अति नगरौं– यही हाम्रो सुरक्षा, सम्मान र भविष्य हो ।
दुबई, यूएई । ‘डान्स गरेर केही पाइँदैन’ भन्ने सामाजिक सोचलाई व्यवहारमै चुनौती दिँदै नेपाली म्युजिक भिडियो क्षेत्रमा सक्रिय कलाकार ईशा परियारले डान्समार्फत कमाएको आम्दानीबाट आफ्नी आमाका लागि घर निर्माण गरेकी छन् । सुनसरीको कालाबन्जर स्थायी ठेगाना भएकी परियार सन् १९९९ मा जन्मिएकी हुन् । ५ फिट ३ इन्च उचाइकी उनले कक्षा १२ सम्म अध्ययन गरेकी छन् ।
हाल उनी युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई)को दुबईमा बसोवास गर्दै आएकी छन् । ईशा परियार नेपाली म्युजिक भिडियो क्षेत्रमा उदीयमान कलाकारका रुपमा चिनिँदै आएकी छन् । उनले विभिन्न नेपाली म्युजिक भिडियोहरुमा अभिनय गर्दै आफ्नो पहिचान बनाएकी हुन् । अभिनयप्रतिको लगाव, क्यामेरामा देखिने आत्मविश्वास र सहज प्रस्तुतीकरणका कारण उनी दर्शकमाझ रुचाइँदो बन्दै गएकी छन् ।
सन् २०२१ देखि यूएईमा रहँदै आएकी परियार प्रवासमा रहेर पनि नेपाली कला–संस्कृतिको प्रवद्र्धनमा सक्रिय रहँदै आएकी छन् । विदेशमा रहेर डान्स तथा अभिनयलाई पेशाको रुपमा अघि बढाउनु सजिलो नभए पनि उनले निरन्तर संघर्षमार्फत आफ्नो लक्ष्य हासिल गरेकी हुन् । नेपाली समाजमा डान्स भन्नेबित्तिकै गरिने पूर्वाग्रही टिप्पणी र विशेषगरी विदेश आएर डान्स गर्ने युवतीप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोणलाई तोड्ने उदाहरणका रुपमा परियारको संघर्षलाई हेरिएको छ ।
उनले डान्सबाट कमाएको पैसाले आमाको सपना पूरा गर्दै घर निर्माण गरेपछि यो विषय झन् चर्चामा आएको हो । ‘डान्सलाई कामको रुपमा स्वीकार नगर्ने सोचका लागि यो एउटा जवाफ हो,’ परियारले भनिन्, ‘डान्स मेरो पहिचान मात्र होइन, आमाको सपना पूरा गर्ने माध्यम पनि बनेको छ ।’
उनको यो उपलब्धिलाई धेरैले प्रेरणादायी उदाहरणका रुपमा लिएका छन् भने सामाजिक सञ्जालमा समेत सकारात्मक प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । यस घटनाले पेशा, श्रम र महिलाप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोणमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ ।
लुम्बिनी– भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि, करुणा, अहिंसा र शान्तिको विश्वव्यापी केन्द्र । युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत यो पवित्र भूमि सम्पूर्ण मानव सभ्यताको साझा धरोहर हो । तर, आज यही लुम्बिनी व्यवस्थापकीय असक्षमता, राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र अदूरदर्शी सोंचको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ । शान्तिको सन्देश बोकेको भूमि आफैं अराजकता, अव्यवस्था र उपेक्षाको दलदलमा फस्नु राष्ट्रकै लागि लाजमर्दो अवस्था हो ।
गुरुयोजना कागजी शोभामा सीमित लुम्बिनीको विकासका लागि दशकौं अघि नै विभिन्न गुरुयोजना तयार गरिएका थिए । जापानी वास्तुकार केन्जो ताङ्गेले परिकल्पना गरेको गुरुयोजना आज पनि भाषण र प्रतिवेदनमा मात्र सीमित छ । व्यवहारमा भने योजनाविहीन सडक, जथाभावी भवन, असन्तुलित संरचना र अधुरा परियोजनाले लुम्बिनीको मौलिक स्वरुपलाई कुरुप बनाइरहेका छन् । गुरुयोजना पालना नगर्ने प्रवृत्ति स्वयं राज्यकै नियतप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ ।
लुम्बिनी विकास कोष : पहुँचको अखडा लुम्बिनी विकास कोष लुम्बिनीको संरक्षण र विकासको प्रमुख निकाय हो । तर, दुर्भाग्यवश, यो संस्था दीर्घकालीन दृष्टिकोणभन्दा बढी राजनीतिक भागबण्डा, पहुँच र स्वार्थको अखडा जस्तै बनेको छ । कोषमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने, निर्णयहरु व्यक्तिविशेषको इच्छामा निर्भर हुने र पारदर्शिताको घोर अभाव देखिन्छ । बजेट खर्चको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक नहुनु र अनुगमन कमजोर हुनुले भ्रष्टाचारको आशंकालाई अझ बलियो बनाएको छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेप र नेतृत्वविहीनता लुम्बिनीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राखिनुपर्नेमा यहाँ राजनीति नै प्रमुख बाधक बनेको छ । सरकार फेरिँदा योजना फेरिने, पदाधिकारी फेरिँदा प्राथमिकता फेरिने अवस्थाले लुम्बिनीलाई स्थायित्वविहीन बनाएको छ । नेतृत्वले शान्ति र धरोहरभन्दा पनि तत्कालीन लाभ र देखावटी उद्घाटनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
पर्यटकमैत्री पूर्वाधारको लज्जास्पद अवस्था विश्वका विभिन्न मुलुकबाट आउने हजारौं पर्यटक लुम्बिनी पुगेपछि निराश फर्किने यथार्थ लुकाउन सकिँदैन । आधारभूत शौचालयको अभाव, फोहोर व्यवस्थापनको कमजोरी, अस्पष्ट सूचना प्रणाली, अव्यवस्थित यातायात र अपाङ्गमैत्री पूर्वाधारको न्यूनता लुम्बिनीको वास्तविकता हो । बुद्धको जन्मस्थलजस्तो विश्वस्तरीय गन्तव्यमा यस्तो अवस्था हुनु राज्यको गम्भीर असफलता हो ।
धार्मिक सहिष्णुताको नाममा अव्यवस्थित विस्तार लुम्बिनीमा विभिन्न देशका विहार र गुम्बाहरु निर्माण हुनु अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रतीक हुन सक्छ । तर, यसको व्यवस्थापन स्पष्ट मापदण्डविना हुँदा कतिपय संरचनाहरु आपसमा असन्तुलित, सौन्दर्यहीन र गुरुयोजनाविपरीत बनेका छन् । धार्मिक सहिष्णुताको नाममा नियमनहीन विस्तारले लुम्बिनीलाई आध्यात्मिक केन्द्रभन्दा पनि अव्यवस्थित संरचनाको संग्रहालय बनाउने खतरा बढाएको छ ।
लेखक
वातावरणीय विनाश र शान्ति क्षेत्रको अपमान लुम्बिनी शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको भए पनि यहाँ ध्वनि प्रदूषण, प्लास्टिक फोहोर, अव्यवस्थित पसल र सवारीसाधनको चाप बढ्दै गएको छ । चनाचटपटे र तीन पाङ्ग्रे सवारीसाधनको चकचकीले लुम्बिनीको सौन्दर्य धूमिल भएको छ । तालतलैयाहरु प्लास्टिकमय देखिन्छ । हरियाली र जैविक विविधताको संरक्षणमा राज्यको ध्यान नगएको स्पष्ट देखिन्छ । शान्तिको भूमि आफैं अशान्त र प्रदूषित बन्दै जानु विडम्बनाको पराकाष्ठा हो ।
स्थानीय समुदायको निरन्तर उपेक्षा लुम्बिनी वरपर बसोवास गर्ने स्थानीय बासिन्दा विकासका नाममा विस्थापन र अवसरविहीनताको सिकार बनेका छन् । पर्यटनबाट लाभान्वित हुनुपर्ने स्थानीय युवाहरु बेरोजगार छन्, स्थानीय संस्कृति र सीप ओझेलमा परेका छन् । स्थानीय सहभागिताबिनाको विकास दीर्घकालीन हुन सक्दैन भन्ने तथ्य लुम्बिनीमा बारम्बार बेवास्ता गरिएको छ ।
उत्तरदायित्वहीनता र कमजोर अनुगमन सबैभन्दा गम्भीर समस्या उत्तरदायित्वको अभाव हो । गल्ती कसले ग¥यो भन्ने प्रश्नको उत्तर कसैसँग छैन । अनुगमन निकाय कमजोर छन्, प्रतिवेदनहरु दराजमै थन्किन्छन्, र दोषीमाथि कारबाही हुँदैन । यसले अव्यवस्थापनलाई संस्थागत रुप दिएको छ ।
चेतना कि केवल आलोचना ? अब लुम्बिनीका लागि केवल भाषण र सम्मेलन पर्याप्त छैनन् । गुरुयोजनाको कडाइका साथ कार्यान्वयन, लुम्बिनी विकास कोषको पुनर्संरचना, पूर्ण पारदर्शिता, राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य, स्थानीय समुदायको निर्णायक सहभागिता र वातावरणमैत्री विकास अपरिहार्य छ । लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यवस्थापन मोडेलका रुपमा विकास नगरेसम्म यसको गरिमा पुनःस्थापित हुन सक्दैन । पर्यटकमा सचेतना ल्याउन अत्यावश्यक छ, स्थानीयवासीहरुको मत लिने हो भने विशेषगरी दक्षिणी सीमापारिका पर्यटकहरुले लुम्बिनीमा गर्ने गतिविधिहरु (खुला सौच, फोहोर फाल्ने, हो–हल्ला गर्ने) निकै आलोच्य रहेको पाइएको छ ।
विश्व सम्पदाको संरक्षण हेतु राज्यले कडा नियम बनाई पालना गराउन ढिलो भइसक्यो । अर्को बिर्सनै नहुने पाटोमा भारतीय ट्राभल एजेन्टहरुले विना अनुमति तेस्रो देशका पर्यटकहरु लुम्बिनीमा निर्वाध घुमाउने गतिविधिले नेपालको कानुन, अधिकार र पर्यटन व्यवसायको धज्जी उडाएको पाइन्छ ।
शान्तिको भूमि, राज्यको परीक्षा लुम्बिनी नेपालको मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्वको साझा सम्पत्ति हो । यसको अव्यवस्थापनले नेपाल राज्यको क्षमता, नियत र उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यदि अब पनि सुधारका ठोस कदम चालिएनन् भने लुम्बिनी इतिहासमा शान्तिको प्रतीक होइन, राज्य असफलताको उदाहरणका रुपमा दर्ज हुनेछ । शान्तिको जन्मभूमिलाई बचाउने कि नबचाउने, यो अब राज्यको मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजको साझा परीक्षा हो ।
मेघराज सापकोटा यूएई दुबईको एउटा पाँचतारे होटलमा कार्यरत खिमबहादुरलाई यसपालीको निर्वाचनमा कसैगरी मतदान गर्ने मन छ । मन भएर के गर्ने ? उनी यत्तिको लागि नेपाल जान सक्दैनन् । विगत ३ वर्षदेखि एउटा अबुधाबीको नेपाली रेस्टुरेन्टमा कार्यरत निर्मल धामीको व्यथा पनि उस्तै छ । रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ का मतदाता निर्मल पहिलो पटक मत हाल्न पाउने मतदाता हुन् । तर भोट हाल्नकै लागि कसरी नेपाल जाने र खै ? धामी भन्छन्, विदेशबाटै मत हाल्न पाउने भएको भए सही नेतालाई चुन्ने थिएँ । मलेसियाको एउटा इलेक्ट्रोनिक्स फ्याक्ट्रीमा १२ घण्टा उभिएर काम गर्ने रमेशको दैनिकी पनि केवल व्यक्तिगत कथा मात्र होइन ।
साँझ डर्मेट्री फर्किंदा शरीर थाकेको हुन्छ, तर मन नेपालमै अड्किएको हुन्छ । मोबाइल खोलेर फेसबूकमा गाउँको समूह हेर्दा लेखिएको हुन्छ– वडामा सडक कालोपत्रे हुँदैछ । अर्को पोस्टमा स्कूलको नयाँ भवन । रमेशलाई थाहा छ, ती योजनामा उनको पसिनाले पनि सिमेन्ट बाँधेको छ । तर जब देशमा चुनाव हुन्छ, रमेशका लागि त्यो केवल समाचार मात्र बन्छ– किनकि उनी भोट हाल्न पाउँदैनन् । काठमाडौंका सडकदेखि गाउँका छेउछाउसम्म जहाँ–जहाँ नयाँ घर उभिएका छन्, जहाँ–जहाँ कालोपत्रे सडक चम्किएका छन्, त्यहाँ कतै न कतै प्रवासी नेपालीको पसिना मिसिएको छ।
वैदेशिक रोजगारी आज नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा अस्थायी उपाय होइन, स्थायी आधार बनेको छ। तर यही आधारमा उभिएको राज्यले ती हातहरुलाई नागरिक अधिकारको मूल प्रश्नमा अझै पनि दृश्य बनाउन सकेको छैन । यही अनुभूति कतारको श्रमिक क्याम्पमा बस्ने सीता, कोरियाको कारखानामा काम गर्ने हेमन्त, जापानको केयर होममा कार्यरत लक्ष्मी, युरोप र अमेरिकासम्म पुगेका सयौं हजार नेपालीको साझा अनुभव हो । उनीहरु देशका लागि रेमिट्यान्स पठाउने नागरिक त हुन्, तर राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नागरिक होइनन् । अर्थात् नोट चल्ने तर भोट नचल्ने नागरिक ।
नेपालले प्रवाससँगको सम्बन्ध आर्थिक तहमा मात्र सीमित राखेको छैन, अस्तित्वकै तहमा गाँसेको छ । विभिन्न अनुमानअनुसार करिब ६० देखि ७० लाख नेपाली प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा विदेशमा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्याङ्कले देखाउँछन्– कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको एक चौथाई योगदान छ । गाउँमा घर उठ्नु, सहरमा व्यापार चल्नु, छोराछोरी पढ्नु, अस्पताल सञ्चालन हुनु, यी सबैमा प्रवासी आम्दानीको ठूलो भूमिका छ । तर जब नागरिक अधिकारको कुरा आउँछ, यही समुदाय ‘अदृश्य’ बनाइन्छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको मताधिकार व्यवहारमा उनीहरुसम्म पुग्दैन ।
लेखक
सरकारको तयारी हेर्दा यसपाली पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरुले निर्वाचनमा मतदान गर्न वञ्चित हुने निश्चित जस्तै छ । नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई समान रुपमा राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । यही संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा २०७४ मंसिर ७ गते निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो ।
रिट निवेदकको माग वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि ‘एक्सटर्नल भोटिङ’ व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने भन्ने थियो । अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ– वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा रहेका नागरिकलाई मात्र ‘एक्सटर्नल भोटिङ’को अधिकार प्रदान गर्दा समान अवस्थाका समान नागरिकबीच विभेद उत्पन्न हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकले निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भई प्रजातन्त्रको महायज्ञमा सामेल हुन पाउने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको दायित्व हो ।
निर्देशनात्मक आदेशमा सर्वोच्चले स्पष्ट रुपमा भनेको छ कि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकमा मात्र मतदानको अधिकार सीमित नगरी शिक्षा, रोजगारी, व्यवसाय वा अन्य कुनै उद्देश्यले विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रबन्ध मिलाउन सरकार बाध्य छ । यसका लागि सहज, सरल र व्यवस्थित प्रणाली विकास गरी उनीहरुलाई सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने दायित्व राज्यको हो ।
यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अवसर दिलाउन आवश्यक कानून निर्माण गर्न निर्वाचन आयोगलाई समेत स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो । आदेशअनुसार यस्तो कानुनी व्यवस्था तीन महिनाभित्र तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर सर्वोच्चको उक्त आदेश जारी भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि प्रवासी मताधिकार कार्यान्वयनको विषय अझै प्रक्रियामै सीमित रहनु राज्यको संवैधानिक प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न खडा गर्ने विषय बनेको छ ।
२०६२\६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रवासी नेपालीबाट उठ्दै आएको माग अत्यन्त सरल छ– जहाँ छौं, त्यहींबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर । निर्वाचन आयोगले पटक–पटक अध्ययन गरेको छ, कार्यदल बनाएको छ, प्रतिवेदन तयार पारेको छ । तर सरकार फेरिन्छ, संसद् बदलिन्छ र विषय सधैं प्रक्रियामै अड्किन्छ । बहाना उही दोहोरिन्छ– प्राविधिक जटिलता, सुरक्षा जोखिम, लागत र व्यवस्थापनको कठिनाइ ।
तर के नेपाल संसारमै पहिलो देश हो, जसले यस्तो चुनौती सामना गरिरहेको छ ? यथार्थ त्यसको ठीक उल्टो छ । भारत, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, फ्रान्सलगायत धेरै देशले दूतावासमार्फत, हुलाकमार्फत वा सुरक्षित डिजिटल प्रणालीमार्फत आफ्ना नागरिकलाई विदेशबाटै मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरिसकेका छन् । ती देशमा पनि चुनौती थिए, तर राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्पष्ट निर्णयले समाधान खोज्यो ।
नेपालमा भने ‘सम्भव छैन’ भन्ने निष्कर्ष किन सजिलै निकालिन्छ ? यसको उत्तर प्राविधिक क्षमताभन्दा बढी राजनीतिक मनोविज्ञानसँग जोडिएको देखिन्छ । परम्परागत पार्टी संरचनाबाट बाहिर रहेका प्रवासी मतदाता गाउँ–टोलका स्थानीय शक्ति सन्तुलन, साना लाभ–हानि र व्यक्तिगत सम्बन्धको राजनीतिमा कम बाँधिन्छन् । विदेशमा बस्दा उनीहरुले विभिन्न शासन प्रणाली देख्छन्, तुलना गर्छन्, सुशासन र उत्तरदायित्वबारे प्रश्न उठाउँछन् । केवल नाराले सन्तुष्ट नहुने यस्तो मतदाता दलहरुका लागि असहज हुन्छ ।
यही असहजताबाट शंका जन्मिन्छ– प्रवासी मतले चुनावी गणित बिगार्ला कि ? पुरानो राजनीतिक संस्कृतिलाई चुनौती देला कि ? वर्षौंदेखि दोहो¥याइएका भाषणहरु प्रश्नको घेरामा पर्लान् कि ? यही डरका कारण प्रवासी मताधिकारलाई ‘संवेदनशील विषय’ भन्दै अल्झाइन्छ । चुनाव नजिकिँदा आश्वासन दिइन्छ, चुनाव सकिएपछि बिर्सिन्छ ।
तर लोकतन्त्रको सार नै असहज प्रश्नसँग जुध्नु हो । आज पनि प्रवासीको प्रभाव गाउँ–समाजमा सूक्ष्म तर गहिरो छ– उम्मेदवार छनोटदेखि चुनावी बहस, आर्थिक सहयोगदेखि सामाजिक गतिविधिसम्म । तर यो प्रभाव औपचारिक अधिकारमा रुपान्तरण भएको छैन । कतारमा काम गर्ने सीताको भनाइ धेरैको मनोभाव हो– ’घर बनायौं, औषधि पठायौं, भाइलाई पढायौं; तर देश कसरी चलाउने भन्ने निर्णयमा हाम्रो नाम छैन ।‘
प्रायः उठाइने अर्को तर्क हो– ‘विदेशमा बसेकाले देश बुझ्दैनन् ।’ तर देश बुझ्ने मापदण्ड दूरी होइन, सरोकार हो । प्रवासी नेपाली परिवार, समाचार, सामाजिक सञ्जाल, आर्थिक जिम्मेवारी र भावनात्मक सम्बन्धमार्फत दैनिक देशसँग जोडिएका छन् । धेरैजसो घर फर्किने सपना बोकेरै विदेश गएका छन् । उनीहरुको चासो क्षणिक होइन, दीर्घकालीन छ ।
मत हेरफेरको जोखिमको तर्क पनि उठाइन्छ । तर देशभित्रको निर्वाचन प्रणाली पूर्ण रुपमा निर्दोष छ भन्ने दाबी गर्न सकिँदैन । समाधान अधिकार नदिने होइन, प्रणाली सुधार्ने हो । कडा पहिचान प्रमाणीकरण, बायोमेट्रिक वा बहु–तह सत्यापन, दूतावासमार्फत निगरानी, अडिट ट्रेल र पारदर्शी गन्ती– यी उपायले जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
प्राविधिक र प्रशासनिक ढाँचाले नेपालीहरुको लागि मात्र मतदान असम्भव हैन । कानुनी आधार स्पष्ट बनाउने, दूतावास तथा कन्सुलेटमार्फत मतदाता दर्ता र प्रमाणीकरण गर्ने, दूतावास–केन्द्रित मतदान वा हुलाक मतदानबाट सुरु गर्ने, श्रमिक घनत्व बढी भएका केही देशमा पाइलट परियोजना सञ्चालन गर्ने– यी सबै व्यावहारिक उपाय हुन् ।
विश्वका विभिन्न देशमा विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार दिने अभ्यास लामो ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट विकास हुँदै आएको छ । शुरुमा युद्धका कारण देशबाहिर रहेका सैनिकलाई लक्षित गरेर शुरु गरिएको यो अभ्यास आज प्रवासी नागरिकसम्म विस्तार भइसकेको छ र डिजिटल प्रविधिसँगै थप सुदृढ बन्दै गएको छ । १८औं शताब्दीको अन्त्य र १९औं शताब्दीको सुरुवातमा युद्धमा संलग्न भएर विदेशमा रहेका सैनिकलाई मतदान अधिकार दिन थालिएको इतिहास भेटिन्छ ।
विदेशमा बस्ने सामान्य नागरिकलाई मताधिकार दिने अभ्यास सुरु हुनुभन्दा धेरैअघि सैनिकका लागि एब्सेन्ट भोटिङको व्यवस्था गरिएको थियो । अमेरिकी गृहयुद्ध (सन् १८६२–१८६४)का क्रममा घरबाट टाढा रहेका सैनिकलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन पहिलो पटक एब्सेन्ट भोटिङ प्रयोग गरिएको मानिन्छ । त्यसैगरी, पहिलो विश्वयुद्धका बेला सन् १९१५ मा फ्रान्सले युद्ध मोर्चामा रहेका सैनिकलाई डाँक सेवामार्फत मतदान गर्न अनुमति दिएको थियो ।
यस अवधिमा बेल्जियम, इटली, नेदरल्याण्ड र क्यानडाजस्ता प्रभावशाली राष्ट्रले पनि युद्धकालीन सन्दर्भमा आफ्ना सैनिकलाई मताधिकार प्रदान गरे । यसले देश बाहिर रहे पनि नागरिकको राजनीतिक अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने अवधारणालाई बल दियो । सन् १९५० देखि १९७० को अवधिमा भने गैरसैनिक प्रवासी नागरिकलाई मताधिकार दिनुपर्ने बहस विश्वभर तीव्र बन्यो । ‘यदि विदेशमा रहेका सैनिकले मतदान गर्न पाउँछन् भने रोजगारी, अध्ययन वा अन्य कारणले विदेशमा रहेका नागरिकले किन नपाउने ?’ भन्ने प्रश्न प्रमुख रुपमा उठ्यो । उपनिवेशवादको अन्त्य, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनको वृद्धि र नयाँ संविधानमार्फत नागरिक अधिकार स्थापित हुन थालेपछि विभिन्न देशले विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मताधिकार दिन थाले ।
विशेषगरी युरोपका लाखौं नागरिक अमेरिका र क्यानडातर्फ आप्रवासन गरेका थिए भने दक्षिण एसियाबाट मध्यपूर्वतर्फ श्रम आप्रवासन बढ्दै गयो । अफ्रिका र एसियामा उपनिवेशवाद अन्त्य भएसँगै इटली, स्पेन र पोर्चुगलजस्ता देशमा विदेशमा बस्ने नागरिकलाई संवैधानिक रुपमा मताधिकार दिने बहसले ठोस रुप लिन थाल्यो । सन् १९८० देखि २००० को अवधिलाई विदेशमा बस्ने नागरिकले कानुनी तथा संवैधानिक रुपमा मताधिकार प्राप्त गरेको समयको रुपमा लिइन्छ । सन् १९८२ मा फ्रान्सले विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकका लागि संसद्मा नै ‘विदेशी निर्वाचन क्षेत्र’ तोक्यो । नेदरल्याण्डले सन् १९८६ मा विदेशबाट डाँक सेवामार्फत मतदान गर्ने अधिकार दियो भने न्युजिल्याण्डले सन् १९९३ मा निश्चित समय देश फर्किएर बसेका नागरिकलाई विदेशबाटै मतदाता दर्ता र मतदान गर्न मिल्ने व्यवस्था ग¥यो ।
सन् २००० पछि डिजिटल प्रविधिको विकाससँगै विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार दिने अभ्यास नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । एस्टोनियाले सन् २००५ मा विश्वकै पहिलो अनलाइन मतदान प्रणाली (ई–भोटिङ) सुरु ग¥यो । स्विजरल्याण्डले सन् २०११ मा विभिन्न क्यान्टनमा ई–भोटिङको परीक्षण ग¥यो । संयुक्त अरब इमिरेट्स, क्यानडा र अष्ट्रेलियाजस्ता देशले भने पोष्टल भोटिङ, दूतावासमार्फत मतदान र अनलाइन दर्ता प्रणाली लागू गरी विदेशमा रहेका नागरिकको राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गरेका छन् ।
ठूलो डायस्पोरा भएका कारण फिलिपिन्सले विशेष कानून बनाएर सन् २००४ देखि विदेशमै मतदान गर्ने व्यवस्था लागू ग¥यो । यूएईमा रहेको फिलिपिन्सको दूतावासले सन् २०२८ मा हुने निर्वाचनको लागि नामावली संकलन खुलाइसकेको छ । सन् २०२४ सम्म यूएईमा रहेका १ लाख ९० हजार फिलिपिनो नागरिकले आफ्नो नाम टिपाएका थिए । अब यो संख्या बढेर ३ लाख पुग्ने अनुमान छ ।
सन् २०२२ मा भएको निर्वाचनमा ६० हजार फिलिपिनो नागरिकले यूएईबाट मतदान गरेका थिए । जसमध्ये ३७ हजारले अनलाइन मतदान गरेका थिए भने अन्यले आफैं उपस्थित भएर वा हुलाकमार्फत गरे । यो संख्या विदेशबाट गरिएको संसारको सबैभन्दा बढी मतदानको संख्या हो ।
अन्तरिम प्रशासनअन्तर्गत फेब्रुअरी १२ मा हुने आम निर्वाचनको तयारी गर्दै गर्दा विदेशमा बसोवास गरिरहेका कुल ७ लाख ७२ हजार ५ सय ४२ जना बंगलादेशी मतदाता दर्ता भइसकेका छन् । निर्वाचन आयोगले जनवरी २२ मा उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेपछि हुलाकमार्फत मतदान प्रक्रिया सुरु हुनेछ । विश्वभर रहेका बंगलादेशी प्रवासीहरुको आधिकारिक संख्या पुष्टि नभए पनि अनुमानअनुसार यो संख्या १ करोड २० लाखदेखि १ करोड ५० लाखको बीचमा रहेको छ ।
यूएईमा रहेका ५० हजार बंगलादेशी नागरिकले मतदाता नामावलीमा नाम टिपाए । नागरिकहरु दूतावासमा गएर वा दूतावास आफैं नागरिककोमा पुगेर नाम संकलन गरिएको छ । विदेशबाट मतदाता बन्न इच्छुक व्यक्तिले पूरा भरिएको अनलाइन आवेदन फाराम (फाराम–२ए), वैध बंगलादेशी राहदानी, जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तथा पासपोर्ट साइजको रंगीन फोटो सम्बन्धित दर्ता केन्द्रमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यूएईमा रहेका पाकिस्तानी प्रवासीहरुले पहिलो पटक २०१८ मा सम्पन्न भएको उपनिर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरे ।
पाकिस्तान सरकारद्वारा सञ्चालन गरिएको आई–भोटिङ प्रणालीमार्फत मतदान गराएको थियो, जसअन्तर्गत विदेशमा रहेका पाकिस्तानी नागरिकहरुले ११ वटा राष्ट्रिय सभाका निर्वाचन क्षेत्र र २६ वटा प्रान्तीय सभाका निर्वाचन क्षेत्रका लागि मतदाता दर्ता गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र सूचना प्रविधि निकायबीच समन्वय भयो भने कार्यान्वयन सम्भव छ । प्रविधि त आयातित हुन्छ । लागतको प्रश्न पनि गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्छ । हो, प्रवासी मतदान सस्तो हुँदैन । तर लोकतन्त्र सधैं खर्च होइन, लगानी हो– विश्वासमा लगानी, समावेशितामा लगानी, राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धमा लगानी । रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रले त्यही समुदायलाई अधिकारका सवालमा बेवास्ता गर्नु दीर्घकालीन रुपमा झन् महँगो पर्न सक्छ– निराशा बढ्छ, स्वामित्वको अनुभूति कमजोर हुन्छ र लोकतान्त्रिक सम्बन्ध खुकुलो बन्छ ।
यो विषय प्रवासी नेपालीको मात्र होइन, समग्र नागरिक अधिकार विस्तारको प्रश्न हो। समावेशी मताधिकार शून्य–योग खेल होइन । यसले प्रतिनिधित्वको दायरा फराकिलो बनाउँछ र नीति–निर्माणलाई तथ्याधारित र दिगो बनाउँछ । प्रवासीका प्राथमिकता– रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, लगानीको वातावरण –यही त देशभित्रका नागरिकका पनि साझा प्राथमिकता हुन् ।
अन्ततः, समयरेखा बिना प्रतिबद्धता अपूरो हुन्छ । १८ देखि २४ महिनाभित्र चरणबद्ध कार्यान्वयन सम्भव छ– पहिला कानुनी र संस्थागत तयारी, त्यसपछि पाइलट, अनि मूल्याङ्कन र विस्तार । यसबीच निरन्तर सार्वजनिक बहस, मतदाता शिक्षा र पारदर्शिता अनिवार्य हुनुपर्छ ।
‘भोट हाम्रो अधिकार हो’ भन्ने कुरा नारा मात्र नभई कार्यसूचीको शीर्षमा पर्नुपर्छ । प्रवासीले देश बनाएका छन्; अब देश चलाउने अधिकारबाट उनीहरुलाई वञ्चित राख्नु लोकतन्त्रको अपूरो अनुहार हो । सम्मान प्रशंसाका शब्दमा होइन, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरमा प्रकट हुन्छ ।
मध्यविन्दु (नवलपरासी), २५ माघः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले देशमा विद्यमान असमानता, विभेद र अन्यायको अन्त्य गर्न आफ्नो पार्टी सरकारमा पुग्नुपर्ने बताएका छन् ।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को कावासोतीमा कार्यकर्तासँग राजनीतिक पहुँच, नातावाद र सिफारिसका आधारमा राज्यले नागरिकबीच भेदभाव गर्न नहुने बताए । “राजनीतिक पहुँच र रगतको आधारमा होइन, समानता र न्यायको आधारमा राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ”, सभापति लामिछानेले भने ।
उनले भूमिहीन समस्या दशकौँदेखि जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै हालसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलले यसको स्थायी समाधान दिन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले रास्वपाले विज्ञ, प्राविधिक तथा सरोकार भएकाहरू सम्मिलित टोली गठन गरी भूमिहीन समस्याको निष्पक्ष र दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
खोटाङ, २५ माघ । जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका–६ दिप्लुङमा विवाह भोज खाएका बेहुला–बेहुलीसहित सबै जना बिरामी भएपछि शिविर राखेर उपचार थालिएको छ । भोज खाएको १२ घण्टापछि सुरुमा ज्वरो आउने, र झाडापखाला लाग्ने समस्या देखिएपछि दिप्लुङकै निगालावासस्थित भञ्ज्याङ निवासी रामकुमार राईको घरमा शिविर राखेर उपचार थालिएको छ । विवाह भोज खाएकाहरूलाई ‘फुडपोइजन’ भएको आशङ्का गरिएको स्थानीयवासी वीरबल किरातीले जानकारी दिए । यही माघ २१ गते दिप्लुङमा आयोजित विवाह भोज खाएका स्थानीयवासी माघ २२ गते बेलुकादेखि बिरामी पर्न थालेका हुन् ।
बिरामी परेका स्थानीयको उपचारका लागि गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको आरआरटी टिम, स्वास्थ्य कार्यालय खोटाङ र जनप्रतिनिधिको टोली खटिएका छन् । विवाह भोज खाएका बिरामीको अधिक चाप बढेपछि स्वास्थ्य कार्यालयबाट पनि औषधिसहितको जनशक्ति मगाइएको गाउँपालिका उपप्रमुख खेमबहादुर खड्काले जानकारी दिए । स्वास्थ्यमा समस्या आएका स्थानीय उपचारका लागि शिविरमा आउनेजानेक्रम जारी रहेको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी विनय निरौलाले जानकारी दिए । उपचारको माग गर्दै बिरामी सम्पर्कमा आउन थालेपछि गाउँपालिकाले माघ २३ गतेदेखि निगालावास भञ्ज्याङमा भेला गरेर उपचारको व्यवस्था मिलाइएको हो ।
भोज खाएर फर्किएका उदयपुर, काठमाडौँलगायतका पाहुनासमेत बिरामी परेको खबर आएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अरुणादेवी राईले जानकारी दिइन् । “शिविरमा अहिले पनि ३५ जनालाई स्लाइनपानी र औषधि दिएर उपचार गरिरहेका छौँ । विवाह भोज खाएका सबै बिरामी भएका छन्”, उनले भनिन्, “विवाहमा करिब २०० जनाले भोज खाएको अनुमान गरिएको छ । शिविर सञ्चालन गरेपछि सबैतिरबाट फोन आउन थालेको छ । उनीहरूको उपचारको व्यवस्था मिलाउन पहल भइरहेको छ ।”
केही उपचारपछि घर फर्किएका स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन् । भोजमा भएको ‘फुडपोइजन’को कारण पत्ता लगाउने प्रयास भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख कुलबहादुर पौडेलले बताए । “विवाह भएको धेरै दिन भएकाले भोजको स्याम्पल सङ्कलन गर्न सकिने अवस्था छैन । भोज खाएर काठमाडौँ गएका एक बिरामीलाई टेकु पठाएका छौँ”, उनले भने, “फुडपोइजनले धेरै दुर्घटना हुनसक्छ । जन्तेढुङ्गामा बिरामी पहिचान भएलगत्तै औषधि उपचार सुरु गरिएकाले घटना नहोला भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।”
बिरामी चाप बढ्दै गएपछि आधारभूत अस्पतालमा समेत उपचारको व्यवस्था मिलाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । प्रभावित क्षेत्र बाहिरका तथा जटिल किसिमका बिरामीलाई आधारभूत अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार सुरु गरिएको हो ।
काठमाडौँ, २५ माघः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दिगो विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक भएको बताएका छन् । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको रजत जयन्ती तथा नेपाल आदिवासी ज्ञान सम्मेलनको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो कुरा बताएका हुन् ।
“देशको दिगो विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि राजनीतिक स्थायित्व अत्यन्त आवश्यक छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने, “राज्यले सबै जाति तथा समुदायलाई विश्वासमा लिएर समावेशी शासन प्रणालीलाई व्यवहारमा उतारेपछि नै राजनीतिक स्थायित्व सम्भव हुने हो भन्ने हामीले बिर्सन हुन्न ।”
उहाँले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक राष्ट्र भएको र हाम्रो राष्ट्रियगानले व्यक्त गरे झैँ नेपाल सयौँ थुङ्गाका फूलहरू मिलेर बनेको सुन्दर फूलबारी भएको उल्लेख गरे । उनले भने, “यस फूलबारीलाई अझ सुन्दर, समुन्नत र सन्तुलित बनाउन सबै जाति, भाषा, संस्कृति र समुदायको समान पहुँच, समान अवसर र समान सम्मान अपरिहार्य हुन्छ । हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य पनि यही हो ।”
राष्ट्रपति पौडेलले आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, परम्परा, मूल्य–मान्यता, ज्ञान प्रणाली र धार्मिक विश्वासहरू केवल सांस्कृतिक सम्पदा मात्र नभएर ती नेपालको राष्ट्रिय पहिचानका अमूल्य आधारहरू पनि भएको बताउँदै यिनको संरक्षण, संवद्र्धन र समुचित विकासका लागि राज्यले नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत रूपमा थप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ भन्ने आफूले ठानेको उल्लेख गरे ।
“आदिवासी ज्ञान प्रणाली केबल परम्परामा सीमित छैनन् । यी सांस्कृतिक पहिचान, वातावरणीय संरक्षण र दिगो विकासका आधारस्तम्भ पनि हुन्छ”, राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ थियो, “नेपालका विभिन्न सूचीकृत आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित परम्परागत ज्ञान, कृषि प्रणाली, कला, भाषा, विश्वदृष्टि तथा आध्यात्मिक अभ्याससम्म फैलिएको आदिवासी ज्ञान र बुद्धि एक जीवित राष्ट्रिय भण्डार हो, जसले हाम्रो समाजलाई सहअस्तित्व, सहिष्णुता र समृद्धितर्फ मार्गनिर्देशन गरिरहेको छ ।”
उनले सम्मेलनले आदिवासी ज्ञानलाई बौद्धिक र नीतिगत बहसको मूलधारमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने आशा व्यक्त गर्दै रजत जयन्तीको यस ऐतिहासिक अवसरले आदिवासी जनजाति समुदायको ज्ञान, संस्कृति र पहिचानलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा थप मजबुत रूपमा समाहित गर्न प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गरे ।
काठमाडौँ, २५ माघ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं हाजिरी जमानीमा रिहा भएका छन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँको आदेशअनुसार आज प्रसाईं हाजिरी जमानीमा रिहा भएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक दीपकराज अवस्थीले राससलाई जानकारी दिए । शुक्रबार काठमाडौँबाट पर्साको वीरगञ्जतर्फ जाँदै गरेका बेला प्रहरीले प्रसाईंलाई दक्षिणकाली नगरपालिका–चाल्नाखेल क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको थियो ।
काठमाडौँ, २५ माघः नेपाली चलचित्र क्षेत्रका वरिष्ठ कलाकार सुनिल थापाको आज पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ । नेपाली कला, संस्कृति र चलचित्र क्षेत्रमा लामो समयसम्म अतुलनीय योगदान पु¥याएका कलाकार थापाको पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्तिम दाहसंस्कार गरिएको हो । थापाको पार्थिव शरीरमा वरिष्ठ कलाकार निर शाह, सङ्गीतकार शम्भुजित बासकोटा, चलचित्र विकास बोर्डका प्रतिनिधि, कलाकार सङ्घ–संस्थाका पदाधिकारी, चलचित्रकर्मी तथा आफन्तजनले राष्ट्रिय झन्डा ओढाएर अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे ।
श्रद्धाञ्जली सभामा सहभागीहरूले स्व थापाको कला यात्रालाई स्मरण गर्दै उनको योगदान नेपाली चलचित्र इतिहासमा सदैव अमर रहने उल्लेख गरे । उनको शनिबार बिहान हृदयाघातका कारण थापाथलीस्थित नर्भिक अन्तरराष्ट्रिय अस्पतालमा निधन भएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा पोस्टमार्टम सम्पन्न भएपछि आज पार्थिव शरीर पशुपति आर्यघाट अन्त्यष्टि गरिएको हो ।
स्व थापाले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा दशकौँसम्म अभिनय गर्दै दर्जनौँ सफल चलचित्रमा स्मरणीय भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उनको अभिनयले नेपाली चलचित्रलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको चलचित्रकर्मीहरूको भनाइ छ । थापाको निधनले नेपाली चलचित्र क्षेत्रले एक अनुभवी, समर्पित र कर्मठ कलाकार गुमाएको भन्दै चलचित्रकर्मीहरूले यस क्षतिलाई अपूरणीय बताएका छन् ।
काठमाडौँ, २५ माघः आइसिसी पुरुष टी–२० विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको आफ्नो उद्घाटन खेलमा नेपाल दुई पटकको विश्वकप विजेता इङ्ल्यान्डसँग पराजित भएको छ । भारतको मुम्बईस्थित वानखेडे स्टेडियममा आज भएको खेलमा इङ्ल्यान्डसँग नेपाल चार रनले पराजित भएको हो । झिनो अन्तरले पराजित हुदाँ नेपाली क्रिकेट इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान कायम गर्ने अवसरबाट नेपाल बञ्चित भयो । जितका लागि १८५ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले निर्धारित २० ओभरमा छ विकेट गुमाउँदै १८० रनमा समेटियो ।
नेपालका लागि दीपेन्द्र सिह ऐरीले सर्वाधिक ४४ रनको योगदान दिए र उनले २९ बलमा छ चौका र एक छक्का प्रहार गर्दै ४४ रन जोडे । त्यसैगरी कप्तान रोहित पौडेल र लोकेश बमले समान ३९÷३९ रन बनाए भने कुशल भुर्तेलले २९ रन जोडे । आरिफ शेखले १० रन जोड्दा अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन् । आसिफ शेख सात रनमा आउट भए भने गुल्सन झा एक रनमा आउट भए ।
MUMBAI, INDIA – FEBRUARY 08: Lokesh Bam and Karan KC of Nepal walk from the field after Nepal lost by 4 runs during the ICC Men’s T20 World Cup India & Sri Lanka 2026 match between England and Nepal at Wankhede Stadium on February 08, 2026 in Mumbai, India. (Photo by Alex Davidson-ICC/ICC via Getty Images)
बलिङमा इङ्ल्यान्डका लियम डसनले दुई विकेट लिए । त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको इङल्यान्डले निर्धारित २० ओरभमा सात विकेट गुमाउँदै १८४ रनको योगफल बनाएको थियो । इङ्ल्याडका लागि ज्याकब बेथेल र कप्तान ह्यारी ब्रूकले अर्धशतक बनाए । ज्याकबले ३५ बलमा चार चौका र चार छक्काको सहयोगमा सर्वाधिक ५५ रन जोडे । यसैगरी कप्तान ह्यारीले ३२ बल खेल्दै चार चौका र तीन छक्का प्रहार गर्दै ५३ रन बनाए । विल ज्याक्सले अविजित ३९ रनको योगदान दिँदा जस बटलरले २६ रन बनाए ।
बलिङतर्फ नेपालका दीपेन्द्र सिंह ऐरी र नन्दन यादवले समान दुई\दुई विकेट लिए भने शेर मल्ल र सन्दीप लामिछानेले समान एक÷एक विकेट झारे । शनिबारदेखि सञ्चालन भएको विश्वकपमा नेपाल समूह ‘सी’ मा परेको छ । नेपालको समूहमा इङ्ल्यान्डसँगै वेस्ट इण्डिज, इटाली र स्कटल्यान्ड छ । नेपालले आफ्नो दोस्रो खेल यही माघ २९ गते इटालीसँग खेल्नेछ ।
भोजपुर, २५ माघ । स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने खेलकुद प्रतियोगिता तथा मेला, महोत्सवले पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याउँदै आएका छन् । खेल तथा मेलाका अवसरमा स्थानीय पालिकासहित छिमेकी जिल्ला तथा देशका विभिन्न स्थानबाट आउने खेलाडी र खेलप्रेमीको उपस्थितिले यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सकारात्मक प्रभाव परेको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।
खेलकुदलाई पर्यटन प्रवर्द्धनको आधार बनाउँदै जिल्लाको पौवादुङमा गाउँपालिकाले हालै तेस्रो पौवादुङमा गोल्डकप तथा माघी मेला सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । प्रतियोगिता तथा मेलाका कारण जिल्लाभित्र र बाहिरबाट आएका आगन्तुकको उपस्थितिले स्थानीय पर्यटन र व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
गोल्डकप तथा माघी मेलाका अवसरमा स्थानीय उत्पादनको प्रदर्शनी तथा बिक्रीसमेत गरिएको थियो । घरेलु कृषि उपज, हस्तकला सामग्री तथा परम्परागत खानाका स्टलहरूले दर्शकको ध्यान आकर्षित गरेका थिए । यसले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग पुग्नुका साथै किसान र उद्यमीलाई प्रोत्साहन मिलेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने यस्ता खेलकुद प्रतियोगिता तथा सांस्कृतिक मेलाले रोजगारी सृजना, आर्थिक गतिविधि विस्तार र गाउँको पहिचान निर्माणमा योगदान पुर्याउँदै आएका छन् । स्थानीयवासीले यस्ता कार्यक्रमलाई अझ व्यवस्थित र दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
शुक्रबार सम्पन्न गोल्डकप तथा माघी मेलामा सहभागी हुन गाउँपालिकाका विभिन्न वडासहित छिमेकी जिल्ला तथा देशका अन्य स्थानबाट खेलाडी, प्रशिक्षक, दर्शक र खेलप्रेमीको बाक्लो उपस्थिति देखिएको थियो । प्रतियोगिता अवलोकनका लागि बाहिरबाट आएका आगन्तुकका कारण होटल, रेस्टुरेन्ट तथा यातायात व्यवसायसमेत चलायमान बनेको स्थानीय व्यवसायी दिनेश अधिकारीले बताए । “यस्ता प्रतियोगिता हुँदा बाहिरबाट धेरै मानिस आउँछन्”, उनले भने, “यसले खेलकुदसँगै गाउँको चिनारी बढाएको छ । होटल तथा व्यापार व्यवसायलाई पनि फाइदा पुगेको छ ।”
खेलकुद क्षेत्रको विकाससँगै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ पौवादुङमा गाउँपालिकाले विगतका वर्षदेखि नै पौवादुङमा गोल्डकप तथा माघी मेला आयोजना गर्दै आएको छ । गाउँपालिकाले यस्ता कार्यक्रममार्फत स्थानीय सम्भावना उजागर गर्ने र गाउँलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा चिनाउने रणनीति लिएको जनाएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईका अनुसार खेलकुद प्रतियोगिता तथा मेला, महोत्सवले पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारप्रसारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । खेलकुद र संस्कृति जोडिएका कार्यक्रमले यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याएको छ”, अध्यक्ष राईले भने, “आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप व्यवस्थित बनाउने योजना छ ।”
२५ माघ, काठमाडौं । आईसीसी टी–२० विश्वकप २०२६ को आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले बलियो टोली इंग्ल्यान्डसँग खेल्दै छ । आइतबार नेपाली समय अनुसार सवा ३ बजे खेल सुरु हुनेछ । शनिबारदेखि सुरु प्रतियोगिताको पहिलो दिन तीन खेल भएका छन् । नेदरल्यान्ड्सले पाकिस्तान, स्कटल्यान्डले वेस्ट इन्डिज अनि अमेरिकाले भारतविरुद्ध राम्रो फाइट दिए पनि विजयी हुन भने सकेनन् ।
नेपाल पनि बलियो टोली इंग्ल्यान्डसँग सरप्राइज जितको खोजीमा छ। तेस्रोपटक विश्वकप खेल्न लागेको नेपाली टोली यसअघिका दुई विश्वकपमा समूह चरणबाट अगाडि बढ्न सकेको थिएन । यसपटक भने सुपर ८ पुग्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि नेपालले समूह चरणका चारमध्ये कम्तीमा २ खेल जित्नुपर्नेछ नेपाल र इंग्ल्यान्ड टी–२०आईमा पहिलो पटक भिड्न लागेका हुन् ।
काठमाडौँ, २५ माघ : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्का अध्यक्ष अनिलकुमार सिन्हाको अध्यक्षतामा महाशिवरात्रि २०८२ को तयारीका लागि १७१ सदस्यीय मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ । यस वर्षको महाशिवरात्रि पर्वको तयारीका लागि गठन गरिएको समिति काठमाडौँ महानगरपालिका, वडा नं ८ कार्यालयलगायत सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिलाई पनि सदस्य राखिएको छ । समिति पशुपति क्षेत्रमा महाशिवरात्रि पर्वको तयारीका लागि काम गर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ ।
मूल समारोह समितिअन्तर्गत नौवटा विषयगत उपसमिति बनाएर पशुपति क्षेत्रमा महाशिवरात्रिको तयारीका लागि काम भइरहेको कोषका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता सुभाषचन्द्र जोशीले राससलाई जानकारी दिए । मूल समारोह समितिअन्तर्गत सुरक्षा उपसमितिको बैठक शुक्रबार बसेको थियो । काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको सुरक्षा उपसमितिको बैठकमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूको पनि उपस्थिति थियो । बैठकमा महाशिवरात्रि पर्वमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनेबारेमा छलफल भएको उनले बताए ।
