Category: फिचर

नयाँ दिल्ली, १९ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुई दिने भारत भ्रमणमा शिलशिलामा बिहीबार साँझ भारतको राजधानी आइपुग्नुभएको छ। विश्वले विशेष चासोका साथ हेरेको यस भ्रमणका क्रममा रूस र भारतबीच रक्षा सम्बन्धलाई गहिरो बनाउने उद्देश्य रहेको बताइएको छ। नयाँदिल्लीले मस्कोबाट तेल खरिद गर्न रोक्नका लागि अमेरिकाको कडा दबाबको सामना गरिरहेको छ। रूसी नेता पुटिनलाई स्वागत गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विमानस्थलमा पुग्नुभएको थियो । पुटिनलाई रातो कार्पेटमा अँगालो हाली स्वागत गरेका प्रधानमन्त्री मोदी र नेता पुटिन त्यसपछि एउटै कारमासँगै विमानस्थलबाट बाहिरिएका थिए ।

युक्रेन युद्धपछि भारतको पहिलो भ्रमणमा रहेका पुटिनसँगै उहाँका रक्षामन्त्री एन्ड्रे बेल्उसोभ पनि रहनुभएको छ र लडाकु विमान तथा हवाई रक्षा प्रणालीसम्बन्धी सम्भावित सम्झौताहरूमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। इन्डिया टुडेसँगको एक संक्षिप्त अन्तर्वार्तामा पुटिनले भन्नुभयो, “म ‘मेरो मित्र’ मोदीलाई भेट्न पाउँदा ‘धेरै खुसी’ छु।” “भारतसँग हाम्रो सहयोगको दायरा विशाल छ,” उहाँले रूसी भाषामा भन्नुभएको थियो । सहयोगको दायरामा जहाज र विमान निर्माण, आणविक ऊर्जा र अन्तरिक्ष अन्वेषणलगायतका क्षेत्रलाई समेटिएको इन्डिया टुडेले भारतीय तथा रूसी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्ना मित्र तथा रूसी राष्ट्रपति पुटिनलाई भारतमा स्वागत गर्न पाउँदा आफू ‘अत्यन्तै खुशी” भएको बताउनुभएको छ । “आज साँझ र भोलि हुने हाम्रो कुराकानीको प्रतीक्षामा छु,” मोदीले एक्समा एक पोस्टमा लेख्नुभएको छ। उहाँले बिहीबार साँझ पुटिनलाई निजी रात्रिभोजमा स्वागत गर्नुहुनेछ भने शुक्रबार दुई नेताबीच दुवै देशका प्रतिनिधिसहित शिखर बैठक हुनेछ।

“भारत–रुसको मित्रता समयको परीक्षामा खरो उत्रिएको मित्रता हो जसले हाम्रा जनतालाई धेरै फाइदा पु¥याएको छ,” मोदीले कारभित्र खिचिएको उनीहरूको तस्बिर पोस्ट गर्दै एक्समा लेख्नुभएको छ। भारतले रणनीतिक रुसी तेल आयातमा निर्भर रहँदै जारी भन्सार शुल्क वार्ताको क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई उत्तेजित नगर्ने प्रयास गरिरहेको बेला व्यापारिक सम्बन्ध प्रमुख रूपमा अगाडि आउने अपेक्षा गरिएको छ।

– ऊर्जा आयात –

क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले रुसको उन्नत एस–४०० हवाई रक्षा प्रणालीको भारतमा आपूर्ति विस्तार गर्ने एजेन्डामा वार्ता केन्द्रित रहने बताउनुभएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमका रिपोर्ट अनुसार मस्कोले रुसको एसयु–५७ लडाकु विमानको सह–उत्पादनको प्रस्ताव पनि गर्न सक्छ। भारत विश्वको शीर्ष हतियार आयातकर्ताहरू मध्ये एक हो, र रुस लामो समयदेखि एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहँदै आएको छ। तर नयाँ दिल्लीले प्रतिरक्षाका लागि घरेलु उत्पादन बढाएको छ वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताहरू पनि खोजेको छ । स्टकहोम अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति अनुसन्धान संस्थानका अनुसार, भारतको हतियार आयातमा रुसको हिस्सा २००९–१३ मा ७६ प्रतिशतबाट घटेर २०१९–२३ मा ३६ प्रतिशतमा पुगेको छ।

अगस्टमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले दिल्लीले रुसको तेल निरन्तर खरिद गरिरहेको भन्दै अधिकांश भारतीय उत्पादनहरूमा ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएपछि रूसी नेता पुटिनको भ्रमण हुन लागेको छ र यसले पनि विश्वको ध्यान खिचेको छ। वाशिङ्टनको तर्कअनुसार रूससँगको व्यापार सम्बन्धलाई लिएर भारतमाथि (भारतीय सामानमा) लगाइएको अतिरिक्त शुल्क ९राजस्व० ले युक्रेनमा युद्धलाई आर्थिक सहयोग पु¥याउँछ।

विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको भारत, रुसको तेलको प्रमुख खरिदकर्ता बनेको छ, जसले भारतलाई अर्बौं डलर बचत गराएको छ भने युद्धका कारण युरोपका परम्परागत खरिदकर्ताहरूबाट अलग भएपछि मस्कोलाई एक अत्यन्त आवश्यक निर्यात बजार प्रदान गरेको छ। तर हालै दिल्लीले रुसका शीर्ष तेल उत्पादकहरू रोसनेफ्ट र लुकोइलमाथिको प्रतिबन्धको दबाबमा कच्चा तेलको आयात घटाएको छ। रुससँग कुनै पनि नयाँ ऊर्जा वा रक्षा सम्झौताले ट्रम्पलाई रिसाउन सक्छ कि भन्ने भारतीय सरकारलाई डर छ । यसको वाशिङ्टनसँगको व्यापार वार्तामा असर पर्ने सम्भावना रहन्छ। पेस्कोभले भन्नुभयो, “मस्को ‘कसैलाई हस्तक्षेप गर्न नदिई भारतसँगको हाम्रो द्विपक्षीय व्यापारको मात्रा कायम राख्न र बढाउन’ चाहन्छ।”

नयाँ दिल्लीस्थित ‘थिङ्क–ट्याङ्क अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन’ का नन्दन उन्नीकृष्णनले एएफपीसँग भन्नुभयो, “अमेरिकी दबाबका कारण ऊर्जा खरिदमा केही कमी आउन सक्छ तर सम्बन्धको समग्र दिशा पूर्ववत कायम रहनेछ किनभने दुवै देशलाई रणनीतिक स्तरमा एकअर्काको आवश्यकता छ।”

– संवेदनशील क्षण –

भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले नाम नबताउने सर्तमा भन्नुभयो, “व्यापार असन्तुलनलाई ‘जे भए पनि’ सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।

द्विपक्षीय व्यापार सन् २०२४\२५ मा ६८.७ अर्ब डलर पुगेको छ जुन महामारी अघिको स्तरभन्दा लगभग छ गुणा बढी हो । तर भारतीय निर्यात केवल ४.८८ अर्ब डलर मात्र रहेको थियो। भारतले औषधि, सवारी साधन (अटोमोबाइल) र सेवा क्षेत्रलगायत आफ्ना प्रमुख उद्योगहरूका लागि बजार पहुँच विस्तार गर्न मस्कोमाथि दबाब दिँदै आएको छ। किङ्स कलेज लन्डनका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक हर्ष वी पन्तले भन्नुभयो, “यो भ्रमण ‘दुवैका लागि एक महत्त्वपूर्ण भू–राजनीतिक क्षणमा आफ्नो सम्बन्धलाई पुनस्र्थापना गर्ने’ एक प्रयास हुनेछ।

“भारतका लागि यो रणनीतिक स्वायत्तताको लागि दृष्टिकोणको एक व्याख्या हो भने विरलै यात्रा गर्ने पुटिनले यहाँ यात्रा गरेर मजबूत सम्बन्धको महत्त्वबारे सन्देश दिइरहेको पाइन्छ।” पन्तले एएफपीसँग भन्नुभयो । भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले मस्को र दिल्लीबीचको सम्बन्धलाई ‘आधुनिक समयको सबैभन्दा स्थिर सम्बन्ध’ का रूपमा वर्णन गरेका छन् । ती अधिकारीले विश्वव्यापी भू–राजनीतिक महत्त्वलाई स्वीकार गर्दै बैठकलाई ‘केवल अर्को वार्षिक शिखर सम्मेलन’ को रूपमा हेरिनुपर्ने कुरामा जोड दिए।

नयाँदिल्ली, १८ मङ्सिर (रासस–एपी) । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन यसै हप्ता भारतको राजकीय भ्रमणमा आउनुहुनेछ । भ्रमणका क्रममा उहाँ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच आर्थिक, ऊर्जा तथा रक्षा सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यले उच्चस्तरीय वार्ता हुने भएको छ । यो भेटलाई भारतले मस्को र वासिङ्टनबीचको आफ्नो सन्तुलित कूटनीतिक हैसियत कायम राख्नुपर्ने संवेदनशील क्षणका रुपमा पनि हेरिएको छ । पुटिन बिहीबार नयाँदिल्ली आइपुग्नुहुनेछ र शुक्रबार मोदीसँग हुने औपचारिक वार्तामा दुवै पक्षले द्विपक्षीय प्रगतिसमेत समीक्षा गर्ने, आपसी हितका प्रमुख विषयमा छलफल गर्ने र थुप्रै विभागीय तथा व्यापारिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

भारतले छुटदरमा रूसी तेल खरिद जारी राख्दै आएको अवस्थामा यो भेट हुँदैछ, यद्यपि वासिङ्टनले यसले अप्रत्यक्ष रूपमा मस्कोको युद्ध प्रयासलाई सघाइरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । ट्रम्प प्रशासनले यही दबाबस्वरूप भारतीय आयातमा कुल ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइसकेको छ । भारतले भने आफ्नो एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्याको बढ्दो ऊर्जा माग पूरा गर्न आयात अपरिहार्य भएको स्पष्ट पारेको छ ।

सन् २०२१ पछि पुटिनको यो पहिलो भारत भ्रमण हो । मोदी गत वर्ष मस्कोमा हुनुहुन्थ्यो र दुवै नेताले यस वर्ष सेप्टेम्बरमा चीनमा भएको साङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससिओ) शिखर सम्मेलनका क्रममा छोटो भेटघाट गर्नुभएको थियो । यसपटकको शिखर सम्मेलन अमेरिकाले पुनः अघि सारेको युक्रेन शान्ति प्रस्तावका कारण अझै संवेदनशील बनेको छ, किनकि केही पक्षले सो प्रस्ताव रूससहित झुकिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । भारतले युक्रेन युद्धमा रूसको खुला निन्दा नगरे पनि मोदीले वार्तामै आधारित शान्तिपूर्ण समाधानको आवश्यकता दोहोर्‍याउँदै आउनुभएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार भारत खुलेर मध्यस्थतामा उत्रिन इच्छुक नदेखिए पनि पर्दा पछाडिबाट कूटनीतिक प्रयत्नलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन र मोदीले पुटिनलाई केही युक्रेनी तथा युरोपेली चिन्ताहरू समेट्न प्रेरित गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुने अनुमान गरिएको छ ।

आर्थिक सहकार्य यसपटकको मुख्य एजेन्डा रहनेछ । भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार दुवै देशले व्यापार सहजता, समुद्री सहकार्य, स्वास्थ्य सेवा तथा मिडिया आदानप्रदानजस्ता विषयमा कागजातको प्याकेजमा काम गरिरहेका छन् । भारतले रूसमा औषधि, कृषि तथा कपडाको निर्यात बढाउन चाहेको छ र गैर–शुल्क अवरोध हटाउने अपेक्षा राखेको छ । यसैगरी दीर्घकालीन मल आपूर्ति र भारतीय दक्ष कामदारहरूको सुरक्षित तथा विनियमित रोजगार मार्गसम्बन्धी सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ ।

साथै, रूसी तेल खरिदबारे अमेरिकाको तीव्र दबाब यथावत् रहेको छ । ट्रम्प प्रशासनले अगस्टमा भारतीय आयातमा ५० प्रतिशत शुल्क लगाइदिएपछि दबाब झनै बढेको छ । भारतले भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको पूर्ण पालन गरिरहेको र राष्ट्रिय हितअनुसार ऊर्जा सुरक्षा प्राथमिकता भएको स्पष्ट पारेको छ । रूसका प्रमुख तेल उत्पादक कम्पनी रोजनेफ्ट र ल्युकआयल अमेरिकी प्रतिबन्धमा परेपछि भारतीय आयात रणनीति थप जटिल बन्न पुगेको बताइन्छ । यद्यपि भारतले रूसी ऊर्जा आपूर्ति पूर्णरूपमा बन्द गर्ने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट गरेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रका अन्य प्रमुख विषयमा पूर्वी रूसमा भारतीय लगानी र नागरिक आणविक सहकार्यको विस्तार छन् । तमिलनाडुस्थित रूसी सहयोगमा निर्माण भइरहेको कुडानकुलम आणविक विद्युत् परियोजना यस सहकार्यको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । रक्षा सहकार्य पनि वार्ताको मूल अंश हुनेछ । विशेष गरी भारतले सन् २०१८ को करिब पाँच अर्ब ४० करोड डलरको सम्झौताअनुसार बाँकी रहेका एस–४०० सतह–देखि–हवा मिसाइल स्क्वाड्रनको छिटो डेलिभरीका लागि दबाब दिन लागेको छ, किनकि युद्धका कारण रूसी आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध देखिएको छ । थप एस–४०० एकाइ वा अपग्रेड संस्करणको सम्भावना खोले पनि तत्काल कुनै घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छैन ।

यसबाहेक, सु–३० एमकेआई लडाकू विमानको स्तरोन्नति, महत्त्वपूर्ण रणनीतिक हार्डवेयरहरूको शीघ्र आपूर्ति, संयुक्त अभ्यास तथा विपद् व्यवस्थापनमा समन्वय विस्तारका विषयमा पनि छलफल हुनेछ । भारतले पछिल्लो समय रक्षा खरीदका स्रोत विविधीकरण गरे पनि रूस त्यसको सबैभन्दा ठूलो आपूर्तिकर्ता रहँदै आएको छ । रूसले अत्याधुनिक स्टिल्थ लडाकू सु–५७ भारतलाई उपलब्ध गराउने इच्छा व्यक्त गरिरहेका भए पनि नयाँदिल्लीले अन्य विकल्प पनि खुला नै राखेको छ ।