Category: फिचर

  • नवगठित नेकपाले पदाधिकारीको उमेर हद र कार्यकाल तोक्ने, २० प्रतिशत जेनजी सहभागिता सुनिश्चित

    नवगठित नेकपाले पदाधिकारीको उमेर हद र कार्यकाल तोक्ने, २० प्रतिशत जेनजी सहभागिता सुनिश्चित


    काठमाडौँ, कात्तिक १९ गते। विभिन्न १० वटा वामपन्थी पार्टीको एकताबाट गठन भएको ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ले नेतृत्व विकास र हस्तान्तरणको वैज्ञानिक विधि स्थापित गर्दै पार्टी पदाधिकारीको उमेर हद र कार्यकाल तोक्ने भएको छ। आज आयोजित पार्टी एकता घोषणा तथा एकताको राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत घोषणापत्रमा पार्टीका सबै कमिटीमा ३५ प्रतिशत महिला, २० प्रतिशत जेनजी नवयुवा तथा युवा, १५ प्रतिशत दलित र पाँच प्रतिशत मुस्लिम समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराइने उल्लेख छ।

    घोषणापत्रअनुसार जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तका आधारमा सामूहिक नेतृत्व एवं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व वहन गर्नेगरी पार्टीको निर्माण र सञ्चालन गरिनेछ भने पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद राखिएको छ। राज्यसत्ता सञ्चालनमा आमजनताको संस्थागत सहभागिता र सरकारको काममा निगरानी गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ। जनअपेक्षाअनुरूप काम नगर्ने जनप्रतिनिधिलाई प्रत्याश्वान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

    पहिलो चरणमा सामान्यतः तीनखम्बे अर्थतन्त्रका रूपमा सार्वजनिक क्षेत्र, सामूहिक वा सहकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रमा उद्योगधन्दा विकास गरिनेछ। सार्वजनिक क्षेत्रको क्रमशः विस्तार गर्दै लगिनेछ। वित्तीय एकाधिकार तथा दलाल पुँजीवादको शोषण र हस्तक्षेपबाट मुक्त एवं सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वय, सहकार्य र गतिशील भूमिकासहितको समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ।

    स्वदेशी कच्चापदार्थ र श्रमशक्ति प्रयोग हुने उद्योगधन्दाको व्यापक विस्तार र विकास गरी पर्याप्तमात्रामा रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। देशको सम्पूर्ण श्रमसक्षम जनशक्तिलाई ‘योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको दाम’ उपलब्ध गराउने गरी आर्थिक क्षेत्रको द्रुततर विकास गरिनेछ।

    सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता

    नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले २३ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र पनि सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको छ। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगालिक अखण्डता, स्वाभिमान र स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्न दृढतापूर्वक लागिरहने, राष्ट्र र जनताप्रति इमान्दार, निष्ठावान् र समर्पित भई काम गर्ने सो पार्टीको प्रतिबद्धता छ।

    समाजवादी क्रान्ति र कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध रही नेकपाले आफ्नो स्थापनाकालदेखि राख्दै आएको वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको महान् लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशामा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। नेपालको वर्तमान संविधानको रक्षा गर्दै शासकीयस्वरूप र निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीयताको सवलीकरण तथा स्थानीय तह र जप्रतिनिधिको सङ्ख्या घटाउनेलगायत विषयमा पहल गर्ने सो पार्टीको प्रतिबद्धता छ।

    भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीको अन्त गर्न तथा सुशासन, पारदर्शीता, सामाजिक न्याय र मुलुकको समृद्धिका लागि निरन्तर पहल गर्ने तथा उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेर हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचारीलाई कडा कारबाही गराउन प्रभावकारी पहल गर्ने घोषणा गरेको छ।

    राज्यको सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र चुस्तदुरुस्त बनाउन र शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत सेवा प्रवाहमा आमजनताको पहुँच स्थापित गर्न विशेष पहल गर्ने नेकपाको प्रतिबद्धता छ।

    विगतका कामको समग्र समीक्षा गरेर भएका कमी कमजोरी सच्याउँदै कार्यशैलीमा व्यापक सुधार, पुनर्गठन र रूपान्तरण गर्दै अघि बढ्ने तथा पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न र नेतृत्व विकास एवम् हस्तान्तरणको वैज्ञानिक विधि निर्माण गरी लागू गर्न तत्पर रहने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ।

    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), नेपाल समाजवादी पार्टी, जनसमाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टी, नेकपा (समाजवादी), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नेकपा माओवादी–समाजवादी, नेकपा (साम्यवादी)लगायतका विभिन्न कम्युनिष्ट तथा समाजवादी समूहहरू एकताबद्ध भएर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणा गरिएको हो। सम्मेलनबाट पार्टीको संयोजकमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजकमा माधवकुमार नेपाल चयन हुनुभएको छ। रासस

  • माओवादी र समाजवादीसहित १० बाम दलबीच एकता, बन्यो नेपाली कम्यूनिष्ट पार्टी

    माओवादी र समाजवादीसहित १० बाम दलबीच एकता, बन्यो नेपाली कम्यूनिष्ट पार्टी


    १९ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)सहित विभिन्न दश वामपन्थी पार्टीबिच एकता घोषणा भएको छ । भृकुटीमण्डपमा आज आयोजित विशेष समारोहमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी, जनसमाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा (माओवादी समाजवादी) र नेकपा (साम्यवादी)लगायत वाम पार्टीबिच एकता घोषणा गरिएको हो ।

    एकता घोषणापछि एकीकृत पार्टीको नाम ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ राखिएको छ । एकता घोषणासभामा माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, माओवादीका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता वामदेव गौतम, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादव, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव चिरन पुनलगायत शीर्ष नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी भए । एकीकृत पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद र कार्यक्रम नेपाली विशेषताको वैज्ञानिक समाजवाद राखिएको छ । सो अवसरमा उक्त पार्टीको चुनाव चिह्न ‘पाँचकुने तारा’ सार्वजनिक गरिएको हो ।

    त्यस अवसरमा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता एवं एकता संयोजन समिति सदस्य प्रमेश हमालले सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक रुपान्तरण गर्दै समाजवादी क्रान्तिको लक्ष्य पूरा गर्न बृहत् कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकीकरण आजको आवश्यकता भएकाले विभिन्न वाम घटकबिच एकता भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिका उपलब्धिको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षण, सुशासन, सामाजिक न्याय, सामाजिक आर्थिक समृद्धि र रूपान्तरण गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने पार्टीको तत्कालीन कार्यनीति रहेको छ ।

    एकीकृत पार्टीबिच आगामी छ महिनाभित्र एकता राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजना गर्ने सहमति भएको छ । एकता प्रक्रियामा सहभागी भएका पार्टीका साविकका केन्द्रीय समितिलाई समायोजन गर्दै आपसी सहमतिको आधारमा केन्द्रीय समिति गठन गरिने छ । केन्द्रीय समितिमा संयोजक र सहसंयोजक पद रहने छ । प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा तहका सबै समितिहरूमा पनि संयोजक र सहसंयोजकको व्यवस्था हुने छ ।

    एकता राष्ट्रिय सम्मेलन र एकता महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधि, आयोजना, सङ्गठनात्मक संरचनाको गठन सबै आपसी सहमति र समझदारीमा गरिने नौ दलबिच सहमति भएको छ । पार्टी समितिहरूको सञ्चालन सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा आधारित जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तअनुरूप हुने उल्लेख छ ।

  • क्यानाडाका प्रधानमन्त्री कार्नीको पहिलो बजेट : अमेरिका माथिको निर्भरता घटाउने लक्ष्य

    क्यानाडाका प्रधानमन्त्री कार्नीको पहिलो बजेट : अमेरिका माथिको निर्भरता घटाउने लक्ष्य

    ओटावा, १८ कात्तिक (रासस–एएफपी) । क्यानाडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीको सरकारले मङ्गलबार आफ्नो पहिलो बजेट सार्वजनिक गर्दै अमेरिकामाथिको आर्थिक निर्भरता घटाउने र नयाँ भूराजनीतिक वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्ने दीर्घकालीन रणनीति प्रस्तुत गरेको छ । उनले यस बजेटलाई अमेरिकी कर नीतिका कारण दबाबमा परेको क्यानाडाली अर्थतन्त्रका लागि ‘दृढ उत्तर’ का रूपमा परिभाषित गरे ।
    राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि क्यानाडा र बेलायत दुवै देशका केन्द्रीय बैंकका गभर्नर रहिसकेका कार्नीले आफूलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिका कारण उत्पन्न चुनौतीपूर्ण अमेरिकी सम्बन्धको अवस्थाबाट देशलाई पार लगाउने ‘अनुभवी नेतृत्व’ भएको व्यक्ति भनेर प्रस्तुत गरेका छन् । ट्रम्प प्रशासनले लगाएको उच्च करका कारण क्यानाडाको अटोमोबाइल, एल्युमिनियम र स्टिल उद्योगहरूमा ठूलो असर परेको छ । त्यसले बेरोजगारी बढाएको र उद्योगहरूमा लगानी घटाएको छ ।

    “नयाँ अमेरिकी व्यापार नीतिले सिर्जना गरेको अवरोधका बीच हामीले अब वृद्धि र अवसर कहाँ खोज्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर यही बजेटले दिनेछ”, प्रधानमन्त्री कार्नीले गत साता दक्षिण कोरियामा पत्रकारहरूसँग भनेका थिए । उनको लिबरल सरकारका अनुसार यो बजेटले क्यानाडाको आर्थिक र सुरक्षा नीति दुवैलाई अमेरिकी दबाबबाट स्वावलम्बी दिशातर्फ मोड्नेछ । अर्थमन्त्री फ्रान्कोइस–फिलिप च्याम्पेनले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि यसलाई ‘लगानीमुखी बजेट’ भनेर परिभाषित गर्दै भने, “यो भोलिको क्यानाडा निर्माण गर्ने योजना हो ।”

    अर्थ मन्त्रालयले बजेटको विस्तृत विवरण अन्तिम घडीसम्म गोप्य राखे पनि प्रमुख प्रावधानहरूमा नाटोको लक्ष्य अनुसार रक्षा खर्चमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, प्रधानमन्त्री कार्नीले अमेरिकासँगको आर्थिक ‘विच्छेद’ का बीच क्यानाडाको आर्थिक सार्वभौमिकता बलियो पार्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय स्तरका ठूला पूर्वाधार तथा ऊर्जा परियोजनाहरूका लागि रकम छुट्याउने तयारी गरेका छन् ।
    यी परियोजनामा बन्दरगाह विस्तार, ऊर्जा उत्पादन र दुर्गम क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण खनिज उत्खननलाई सशक्त पार्ने योजनाहरू समावेश छन् ।

    प्रधानमन्त्रीले यसलाई ‘क्यानाडाको भविष्यका लागि दीर्घकालीन लगानी’ का रूपमा वर्णन गरे । अप्रिलमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा पूर्ण कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनुअघि उनले जनवरीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोलाई प्रतिस्थापन गरेका थिए । कार्नीले ट्रम्प–युगका तनावहरू ‘अझै समाप्त भएका छैनन्’ र त्यसको असरबाट बच्न क्यानाडाले दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्नैपर्नेछ भन्दै पटक–पटक चेतावनी दिँदै आएका छन् ।


    “यो बजेटले अमेरिकामाथिको हाम्रो निर्भरता घटाउनेछ”, उनले भने, “तर यस्तो रूपान्तरण रातारात सम्भव हुँदैन ।” हाल संसद्मा लिबरल पार्टी बहुमतभन्दा तीन सिटले कम भएकाले सरकारलाई बजेट पारित गर्न विपक्षीहरूको समर्थन वा अनुपस्थितिको आवश्यकता छ । बजेट ‘विश्वास मत’ भएकाले त्यसमा असफल भएमा नयाँ निर्वाचनको सम्भावना स्वतः खुल्नेछ ।

    सबैभन्दा ठूलो विपक्षी कन्जर्भेटिभ पार्टीका नेता पियरे पोइलिभ्रेले समर्थनको सर्तका रूपमा घाटा घटाउने माग गरेका छन् । यसबीच ओटावा विश्वविद्यालयकी सार्वजनिक नीति विज्ञ जेनेभिभ टेलियरले भनिन्, “म बजेट घाटा निकै ठूलो हुने अपेक्षा गर्छु, तर सरकारले खस्ने सम्भावना भने न्यून देखिन्छ ।”

    वामपन्थी न्यु डेमोक्रेट पार्टी अर्को चुनाव टार्ने मनस्थितिमा देखिएकाले सम्भवतः मतदानबाट टाढा रहनेछ । यस पार्टीले अप्रिलमा कमजोर प्रदर्शन गरेपछि आधिकारिक विपक्षको दर्जा गुमाएको छ । “म पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु कि यो बजेट देशको आवश्यकता अनुरूपको सही बजेट हो”, सप्ताहन्तमा पत्रकारहरूले बजेट पारित हुने आत्मविश्वासबारे सोध्दा प्रधानमन्त्री कार्नीले भने, “यो कुनै खेल होइन—आवश्यक परे मैले आफ्ना नीतिहरूको रक्षा चुनावी मैदानमै गर्नेछु ।”

  • दक्षिण कोरियाद्वारा एआई लगानी तीन गुणा र रक्षा बजेटमा ऐतिहासिक वृद्धि गर्ने घोषणा

    दक्षिण कोरियाद्वारा एआई लगानी तीन गुणा र रक्षा बजेटमा ऐतिहासिक वृद्धि गर्ने घोषणा

    सियोल, १८ कात्तिक (रासस\एएफपी) । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति ली जे म्युङले आगामी वर्षका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) क्षेत्रमा तीन गुणा लगानी र छ वर्षकै सबैभन्दा ठूलो रक्षा बजेट वृद्धि गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । उनले मङ्गलबार संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको वार्षिक बजेट सम्बोधनमा राष्ट्रलाई ‘एआई युगको नेतृत्व गर्ने दिशातर्फ निर्णायक रूपमा अघि बढ्ने’ घोषणा गरे ।

    राष्ट्रपति लीले १०१ खर्ब वोन (करिब सात अर्ब अमेरिकी डलर) को लगानीद्वारा दक्षिण कोरियालाई संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनसँगै विश्वका शीर्ष तीन एआई शक्तिहरूमध्ये एक बनाउने लक्ष्य लिइएको बताए । “हामी एआई युगको नयाँ अध्याय खोल्दैछौँ, जसका लागि लगानी अभूतपूर्व रूपमा विस्तार गरिनेछ”, उनले सम्बोधनमा भने । उक्त रकम यस वर्षको एआई सम्बन्धी बजेटभन्दा तीन गुणा बढी हो ।

    सन् २०२६ का लागि प्रस्तुत गरिएको सरकारी बजेटको कुल आकार सात हजार २८० खर्ब वोन रहेको छ । यो चालु वर्षको तुलनामा ८.१ प्रतिशतले बढी हो । राष्ट्रपति लीको डेमोक्रेटिक पार्टीले संसद्मा बहुमत राखेकाले बजेट पारित हुने सम्भावना प्रबल देखिएको छ । रक्षा क्षेत्रको बजेटमा समेत उल्लेखनीय वृद्धि प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रपतिले यस वर्षको तुलनामा ८.२ प्रतिशत बढाएर ६६३ खर्ब वोन पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छन् । यो पारित भएमा सन् २०१९ पछि यो सबैभन्दा ठूलो वार्षिक वृद्धि हुनेछ ।

    उनले भने, “हामी परम्परागत हतियार प्रणालीहरूलाई सुधार्दै एआई युगका लागि उपयुक्त अत्याधुनिक प्रविधि अपनाउनेछौँ, जसले हाम्रो सेनालाई छिटो एक बुद्धिमान र सक्षम शक्तिमा रूपान्तरण गर्नेछ ।” राष्ट्रपति लीका अनुसार आगामी वर्षको एआई बजेटमध्ये २६ खर्ब वोन उद्योग, दैनन्दिन जीवन र सार्वजनिक क्षेत्रमा एआई प्रविधिको विस्तारमा खर्च गरिनेछ भने ७५ खर्ब वोन प्रतिभा विकास र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी हुनेछ ।

    दक्षिण कोरिया विश्वका दुई ठूला मेमोरी चिप उत्पादक कम्पनी—सामसङ इलेक्ट्रोनिक्स र एसके हाइनिक्स—को गृह देश हो । यी दुवै कम्पनीले एआई प्रविधि र उच्च क्षमतायुक्त डेटा सेन्टरहरूका लागि आवश्यक चिप्स उत्पादन गर्छन् ।

    गत हप्ता अमेरिकी चिप कम्पनी एनभिडियाका प्रमुख कार्यकारी जेन्सेन हुआङले दक्षिण कोरियालाई आफ्नो कम्पनीका सबैभन्दा उन्नत दुई लाख ६० हजार चिप्स आपूर्ति गर्ने योजना घोषणा गरेका थिए । उनले त्यसलाई ‘महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य’ बताउँदै भने, “कोरियाले यो लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने कुनै कारण छैन—तपाईंहरूसँग प्रविधि, सफ्टवेयर दक्षता र विश्वस्तरीय उत्पादन क्षमतासम्म छ ।”

    दक्षिण कोरिया अमेरिकाको प्रमुख सैन्य सहयोगी राष्ट्र हो । यस मुलुकमा हाल करिब २८ हजार ५०० अमेरिकी सैनिक उत्तर कोरियाको सम्भावित खतराबाट सुरक्षा गर्न तैनाथ छन् । जुन महिनामा पदभार ग्रहण गरेदेखि राष्ट्रपति लीले उत्तर कोरियासँग पूर्व शर्तबिनाको संवाद र पारस्परिक सम्मानको नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।


    उनले मङ्गलबारको सम्बोधनमा भने, “दक्षिण कोरियाले अहिले नै उत्तर कोरियाको वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको डेढ गुणा रक्षा क्षेत्रमा खर्च गरिरहेको छ र हाम्रो देश विश्वका पाँचौँ शक्तिशाली सैन्य राष्ट्रहरूको सूचीमा पर्छ ।” सन् १९५० देखि १९५३ सम्म चलेको कोरियाली युद्ध शान्ति सन्धि नभई केवल युद्धविराम सम्झौतामा समाप्त भएकाले सियोल र प्योङयाङबीचको द्वन्द्व औपचारिक रूपमा अझै अन्त्य भएको छैन ।

  • अनिल अम्बानीको सम्पत्ति किन भयो जफत ?

    अनिल अम्बानीको सम्पत्ति किन भयो जफत ?

    मुम्बई, १८ कात्तिक (रासस\एएफपी) । भारतको शीर्ष वित्तीय अपराध अनुसन्धान निकाय, प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ले प्रतिष्ठित उद्योगपति अनिल अम्बानीसँग सम्बन्धित विभिन्न कम्पनीहरूबाट ८४ करोड ६० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी (करिब ७५ अर्ब भारतीय रुपैयाँ) बराबरको सम्पत्ति जफत गरेको जनाएको छ । यो कारबाही बैंक धोखाधडी र मनी लन्ड्रिङसम्बन्धी अनुसन्धानको एक महत्त्वपूर्ण अंशका रूपमा गरिएको हो ।

    एसियाका सबैभन्दा धनी व्यक्ति मुकेश अम्बानीका कान्छा भाइ अनिल अम्बानी विगत दुई दशकयता आफ्नो व्यवसायिक साम्राज्यमा आएको गिरावटका कारण निरन्तर विवादमा परिरहनुभएको छ । एक समय ऊर्जादेखि दूरसञ्चार र रक्षा उद्योगसम्म फैलिएको विशाल व्यापारिक साम्राज्यका स्वामी रहनुभएका उहाँ अहिले विभिन्न आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धानको केन्द्रमा पर्नुभएको छ ।

    इडीले सोमबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा कार्यालय परिसर, आवासीय एकाइहरू र करिब १३२ एकड (५३ हेक्टर) जग्गासहितको सम्पत्ति फ्रिज गरिएको जानकारी दिएको छ । निकायले भनेको छ, “रिलायन्स अनिल अम्बानी समूहका विभिन्न कम्पनीहरूले सार्वजनिक कोषको धोखाधडीपूर्ण हेरफेर गरेका छन् र संस्थाले ती गैरकानूनी आम्दानीलाई सही दावीकर्ताहरूलाई पुनःस्थापित गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गरेको छ ।”

    इडीको यो अनुसन्धान भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिबिआई) ले गत अगस्टमा दायर गरेको आपराधिक मुद्दाको आधारमा प्रारम्भ भएको हो । सो मुद्दा देशकै सबैभन्दा ठूलो बैंक, स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबिआई) ले दर्ता गरेको ठगी उजुरीबाट उत्पन्न भएको बताइन्छ । उजुरीमा रिलायन्स कम्युनिकेसनले बैंक कोषको दुरुपयोग गरी करिब २९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको नोक्सानी पुर्‍याएको आरोप लगाइएको थियो ।

    यसबीच, अनिल अम्बानी नियन्त्रित कम्पनी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै इडीको निर्णयले आफ्नो नियमित व्यापारिक सञ्चालनमा ‘कुनै असर नपार्ने’ जनाएको छ । कम्पनीका प्रवक्ताले अम्बानीका तर्फबाट भने, “उहाँले सबै आरोपहरूलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्नुभएको छ र कानूनी रूपमा आफ्नो बचाउ गर्नुहुनेछ ।”

    अम्बानी सन् २०१८ मा विपक्षी नेता राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उहाँमाथि फ्रान्सबाट राफेल लडाकू विमान खरिद सम्झौतासम्बन्धी कथित अनियमितताको आरोप लगाएको समयमा पनि सार्वजनिक चर्चामा आएका थिए । तथापि, ती आरोपहरू दुवै पक्षले अस्वीकार गरेका थिए । भारतको सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दामाथि अनुसन्धानको मागलाई सन् २०१८ डिसेम्बरमा खारेज गरेको थियो र त्यसपछि यो विवाद औपचारिक रूपमा बन्द भएको मानिएको थियो । हाल इडीको ताजा कारबाहीले पुनः एकपटक अनिल अम्बानीलाई भारतीय वित्तीय क्षेत्र र कानूनी निकायहरूको गम्भीर ध्यानको केन्द्रमा ल्याएको छ ।

  • श्रीलङ्कामा प्लास्टिकका झोला निःशुल्क वितरण गर्न नपाइने

    श्रीलङ्कामा प्लास्टिकका झोला निःशुल्क वितरण गर्न नपाइने

    कोलम्बो, १८ कात्तिक (रासस\सिन्ह्वा) । श्रीलङ्काको केन्द्रीय वातावरण प्राधिकरण (सिइए) ले नयाँ नियम अन्तर्गत सन् २०२५ नोभेम्बर १ देखि लागू हुनगरी कम घनत्व भएका पोलिथीन (प्लास्टिकका झोला) अब उपभोक्ताहरूलाई निःशुल्क वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको जनाएको छ। अक्टोबर १ मा सरकारी राजपत्रमा प्रकाशित निर्देशन अनुसार व्यापारीहरूले त्यस्ता झोलाहरूको मूल्य उनीहरूको व्यावसायिक परिसरमा प्रमुखताका साथ प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ र ग्राहकको बिलमा स्पष्ट रूपमा लागत खुल्नेगरी समावेश गर्नुपर्नेछ।

    यो नियम दैनिक बजारमा प्लास्टिकको अत्यधिक प्रयोग कम गर्ने र वातावरणीय जिम्मेवार व्यवहारलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ जारी गरिएको हो।
    सरकारले यो उपायले जनतामा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने झोलाहरूको प्रयोगलाई बढावा दिन र डिस्पोजेबल पोलिथिन फोहोरबाट हुने वातावरणीय क्षतिलाई कम गर्न खोजेको सीइएले जनाएको छ। उपभोक्ताहरूलाई दिगो उपभोगको लागि राष्ट्रिय प्रयासलाई समर्थन गर्न बजारमा जाँदा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने झोला बोक्न आग्रह गरिएको छ।

  • डब्ल्यूटीएम २०२५ : विश्‍वमञ्‍चमा नेपालको प्रकृति, संस्कृति र साहसिक पर्यटन प्रस्तुत

    डब्ल्यूटीएम २०२५ : विश्‍वमञ्‍चमा नेपालको प्रकृति, संस्कृति र साहसिक पर्यटन प्रस्तुत

    १९ कात्तिक, काठमाडौं । विश्वकै प्रतिष्ठित पर्यटन प्रदर्शनी वर्ल्ड ट्राभल मार्केट (डब्ल्यूटीएम) लण्डन २०२५ मा नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक विविधता र साहसिक पर्यटनका सम्भावनाहरु प्रस्तुत गरेको छ । नोभेम्बर ४ देखि ६ तारिखसम्म लण्डनको एक्सेल लण्डनमा आयोजना भइरहेको यो मेला विश्वभरका पर्यटन व्यवसायी, लगानीकर्ता, ट्राभल मिडिया र सरोकारवालाहरूको सहभागीता रहेको छ । नेपालबाट नेपाल पर्यटन बोर्डको नेतृत्वमा २७ वटा पर्यटन व्यवसायिक कम्पनीहरू( टुर अपरेटर, होटल, एयरलाइन्स प्रतिनिधि, संरक्षण साझेदार तथा सामुदायिक पर्यटन उद्यमहरू सहभागी छन् ।


    नेपालले यस मञ्चमा आफ्नो सांस्कृतिक सम्पदा, हिमाली साहसिकता, बौद्ध एवं आध्यात्मिक यात्रा, ग्रामीण अनुभव र वन्यजन्तु संरक्षणको सफलताका कथाहरू प्रस्तुत गर्दै विश्व बजारमा लाइफटाइम एक्सपेरियन्स डेस्टिनेशन को रूपमा पुनःस्थापित गर्न लक्ष्य राखेको छ । नेपाल प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयका सचिव तथा नेपाल पर्यटन बोर्डका अध्यक्ष हरि प्रसाद मैनालीले गरेका छन् भने समग्र समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन अभियानको नेतृत्व नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक राज जोशीले गरिरहेका छन् ।

    अध्यक्ष मैनालीले विश्व पर्यटन बजारमा देखिएका परिवर्तनशील प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्दै भने, “नेपाल सुरक्षित, आकर्षक र विविध अनुभव प्रदान गर्ने गन्तव्य हो । डब्ल्यूटीएम लण्डनजस्तो विश्वस्तरीय मञ्चमा नेपालको सहभागिताले हाम्रो पर्यटन पहिचानलाई अझ सुदृढ बनाउनेछ र विश्व बजारमा नेपालको उपस्थितिलाई मजबुत पार्नेछ ।” अध्यक्ष मैनालीले नेपालले जिम्मेवार पर्यटनलाई आफ्नो मूल आधार मानेको उल्लेख गर्दै थपे, नयाँ सुरक्षा प्रोटोकल, वातावरणमैत्री नीतिहरू, र समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रमहरूद्वारा नेपालले प्रत्येक आगन्तुकलाई स्थानीय समुदाय र वातावरणप्रति सकारात्मक योगदान गर्न प्रेरित गर्छ । त्यस्तै, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोशीले भने नेपाललाई जीवनभर सम्झनलायक गन्तव्यको रुपमा पुनर्स्थापित गर्ने बताएका छन् ।

    उनले भने, “हामी नेपाललाई ‘लाइफटाइम एक्सपेरियन्स डेस्टिनेसन का रूपमा विश्वमा स्थापित गर्न केन्द्रित छौं । डब्ल्यूटीएम लण्डनमा हाम्रो सहभागिताले आगन्तुक आगमन वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी विस्तार र नेपालको पर्यटन अर्थतन्त्र सुदृढिकरणमा निर्णायक भूमिका खेल्नेछ ।” “डब्ल्यूटीएम लण्डन २०२५ मा हामी विश्वका यात्रुहरूलाई नेपाल पुनः खोज्न निम्तो दिन्छौं, सीईओ जोशीले थपे, यहाँ विशाल हिमाल, जीवन्त संस्कृति, अद्वितीय वन्यजन्तु र समर्पित समुदायहरू एकै ठाउँमा भेटिन्छन् । हाम्रो पुनरुत्थान सशक्त छ, संरक्षणप्रतिको प्रतिबद्धता अटल छ, र नेपाल यात्रुहरूका लागि पुनः खुला भइसकेको छ ।”


    डब्ल्यूटीएममा रहेको नेपाल पविलियन (स्टल नम्बर एन–१२–५११) “जहाँ प्रकृति, संस्कृती र संरक्षणमो मिलन हुन्छू भन्‍ने नारा दिएर पविलियनमा नेपालका विविध प्राकृतिक दृश्य, सांस्कृतिक सम्पदा, धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थलहरू, साहसिक गतिविधिहरू, र सामुदायिक पर्यटनका पहलहरूका दृश्यात्मक र
    अन्तरक्रियात्मक प्रस्तुतीकरणहरू भइरहेका छन् ।


    यहाँ आगन्तुकहरूले नेपालका हिमाली गन्तव्यहरू, ग्रामीण पर्यटन मोडेल, वेलनेस र ध्यान यात्रा, तथा संरक्षणमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सम्बन्धी सफलताका कथाहरू प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सक्नेछन् । बीटुबी (व्यापारिक भेटघाट) सत्र, नेटवर्किङ कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया तथा ट्राभल पार्टनरसँग सहकार्यको अवसर पनि यहाँ उपलब्ध हुने बोर्डले जनाएको छ ।

  • किसान श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्री निशर्त एमालेमा फर्कदैं

    किसान श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्री निशर्त एमालेमा फर्कदैं

    १९ कात्तिक, काठमाडौं । माधव कुमार नेपालले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गरेसँगै केही नेताहरु एमालेमै फर्कने निश्चित भएको छ । रामकुमारी झाँक्री, किसान श्रेष्ठसहितका नेताले आज पत्रकार सम्मेलन गरी निशर्त एमालेमा फर्कन तयार रहेको घोषणा गरे । श्रेष्ठले नेकपा एमालेमा निःशर्त फर्किन लागेको बताएका छन् । उनले एकताभन्दा पनि पसिना बगाएको मूल घर फर्किन लागेको बताए । आज पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘हामीलाई केही चाहिएको छैन मूल घरमा हाँसेर बोल्दिए, सम्मानजनक व्यवहार गर्दिए पुग्छ ।’

  • आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ : आज नेपाल र युएई भिड्दै

    आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ : आज नेपाल र युएई भिड्दै

    काठमाडौँ, १९ कात्तिक । आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ अन्तर्गत आज नेपाल र युएईबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । नेपाली समयअनुसार युएईको दुबई अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा बिहान ११ः१५ बजे हुने स्पर्धामा सान्त्वना जित हात पार्ने नेपालको लक्ष्य छ । अमेरिका, नेपाल र युएई सहभागी जारी सिरिजमा यो अन्तिम खेल हो । यसअघि दुवै टोलीले तीन–तीन खेल खेलेका छन् । नेपाल सबै खेलमा पराजित भएको छभने युएई एक खेलमा विजयी भएको छ ।

    नेपाली टोलीमा रोहितकुमार पौडेल, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, कुशल भूर्तेल, मोहम्मद आरिफ शेख, सन्दीप लामिछाने, सोमपाल कामी, करण केसी, नन्दन यादव, गुल्शन झा, कुशल मल्ल, मोहम्मद आसिफ शेख, अनिलकुमार साह, भीम सार्की, साहब आलम, ललित नारायण राजवंशीलगायत छन् ।

  • पश्चिम नेपालमा आज वर्षाको सम्भावना

    पश्चिम नेपालमा आज वर्षाको सम्भावना

    काठमाडौँ, १९ कात्तिकः हाल मुलुकका पश्चिमी भागमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । आज दिउँसो वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागमा साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा आंशिक बदली हुनेछ । महाशाखाका अनुसार गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र हिमपात हुनेछ ।

    त्यसैगरी, आज राति देशका पहाडी भागमा साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहनेछ । वाग्मती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ ।

  • काठमाडौँका १९ स्थानमा निःशुल्क वाइफाइ इन्टरनेट सेवा

    काठमाडौँका १९ स्थानमा निःशुल्क वाइफाइ इन्टरनेट सेवा

    काठमाडौँ, १९ कात्तिकः काठमाडौँका विभिन्न १९ सार्वजनिक स्थानमा अबदेखि निःशुल्क वाइफाइ इन्टरनेट उपलब्ध हुने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलको पहलमा विभिन्न अस्पताल, पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्र परिसर, विमानस्थलका साथै संवेदनशिल, महत्वपूर्ण र सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने क्षेत्रमा निःशुल्क वाइफाइ इन्टरनेट सेवा विस्तार भएको हो ।

    मन्त्रालयका अनुसार यसअघि नै वाइफाइ इन्टरनेट सेवा उपलब्ध भएका स्थानमा मर्मतसम्भार, गुणस्तर वृद्धि र क्षमता विस्तार गरिएको छ भने तीन निर्माणाधीनसहित आठ स्थानमा नयाँ जडान गरिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार अब काठमाडौँको नयाँ बसपार्क, भक्तपुर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, कीर्तिपुर अस्पताल र त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा नयाँ स्थापना र क्षमता विस्तारसहित सञ्चालनमा वाइफाइ सेवा उपलब्ध हुनेछ ।

    साथै काठमाडौँको ठूलोभ¥याङ यातयात व्यवस्था कार्यालय र ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा स्थापना र क्षमता अभिवृद्धिको काम भइरहेको छ । भक्तपुरको राधेराधेस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा नयाँस्थापनाको क्रममा रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । निःशुल्क वाइफाइको निरन्तरता र दिगोपनाका लागि सम्बन्धित संस्थाले सेवाप्रदायक कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको छ । नेपाल टेलिकम, वल्र्डलिङ्क र भायनेट कम्पनीले निःशुल्क वाइफाइ इन्टरनेट स्थापनाका लागि सहकार्य गरेका छन् ।

    सञ्चारमन्त्री खरेलको विशेष सक्रियतमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवाप्रदायक कम्पनीसँगको समन्वयमा निःशुल्क वाइफाइ इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गरेको हो । प्राधिकरणका अनुसार यसअघि वीर अस्पताल, परोपकार प्रसुति गृह तथा स्त्री रोग अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, टेकु अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, सिभिल अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, पाटन अस्पताल, सहिद धर्मभक्त माथेमा राष्ट्रिय उपचार केन्द्र र पशुपति मन्दिर परिसरमा १० एमबिपिएस ब्याण्डविथलाई बढाएर १५० एमबिपिएस बनाइएको छ । ती क्षेत्रमा प्रत्येक डिभाइसका लागि १०० एमबीबाट बढाएर ५०० एमबी बनाइएको छ ।

    त्यसैगरी नेपाल टेलिकमले काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलसहित ३५ विमानस्थलमा निःशुल्क वाइफाइ विस्तार गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा छ वटा एक्सेस प्वाइन्ट र कीर्तिपुर अस्पतालमा पाँच वटा एक्सेस प्वाइन्टसहित नयाँ वाइफाइ सेवा उपलब्ध गराइएको छ ।

    गत असोज ६ गते सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि मन्त्री खरेलले मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणका क्रममा आफ्नो पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दै दुई महिनाभित्र काठमाडौँ उपत्यकाका महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क वाइफाइको पहुँच पुर्याउने निर्णय गर्नुभएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार उपत्यका बाहिरका महत्वपूर्ण दस वटा सहरमा पनि निःशुल्क वाइफाइ इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने काम अघि बढेको छ ।

    निःशुल्क वाइफाइ इन्टरनेट सेवा सञ्चालनको अनुगमनका लागि सञ्चारमन्त्री खरेलसहितको टोली आज बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म नयाँ बसपार्क, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पशुपति क्षेत्र र त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल जाने कार्यक्रम छ ।

  • नेपालबाट पहिलो पटक फ्रोजन फ्रेन्च फ्राइज अमेरिका निर्यात

    नेपालबाट पहिलो पटक फ्रोजन फ्रेन्च फ्राइज अमेरिका निर्यात

    काठमाडौँ, १९ कात्तिकः भैरहवा भन्सार कार्यालयमार्फत रु ५४ लाख ८८ हजार एक सय ५८ बराबरको ‘फ्रोजन फ्रेन्च फ्राइज’ पहिलो पटक अमेरिका निर्यात गरेको छ । रुपन्देहीमा अवस्थित फूट च्वाइस फुड्स प्रालिबाट अमेरिकास्थित जेन्टको एलएलसीलाई दुई कन्टेर अर्थात् ४३ हजार पाँच सय २० किलोग्राम फ्रोजन फ्रेन्च फ्राइज निर्यात भएको हो । भैरहवा भन्सार कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार, नेपालमा उत्पादित खाद्य वस्तुले अमेरिका जस्तो प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा प्रवेश पाएको छ । यसबाट नेपाली उद्योगको विकास, वैदेशिक मुद्रा आर्जन र उद्यमशिलता निर्माणमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

    अमेरिकी बजारमा नेपाली फ्रेन्च प्राइजको प्रवेशले भविष्यमा थप नेपाली उत्पादनको विश्वबजार विस्तारको ढोका खोल्ने विश्वास लिइएको छ । भैरहवा भन्सार कार्यालय निर्यात प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक सेवा सुविधा, सूचनाको पहुँच र प्रक्रियागत सहजतामा निरन्तर सुधार गर्न प्रतिवद्ध रहेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । निजी क्षेत्र, उत्पादनकर्ता, ढुवानी तथा गुणस्तर नियमन निकायसँगको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउँदै जानेतर्फ प्राथमिकतामा रहने समेत भैरहवा भन्सार कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।

  • कसरी गरिँदैछ विद्युत् महसुल विवाद समाधान ?

    कसरी गरिँदैछ विद्युत् महसुल विवाद समाधान ?

    काठमाडौँ, १९ कात्तिकः डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको महसुलसम्बन्धी विवाद क्रमशः समाधानको दिशामा पुगेको छ । उद्योगी तथा व्यवसायीले प्राधिकरणले तय गरेको २८ वटा किस्तामध्ये पहिलो किस्ता शर्तसहित तिर्न तयार भएपछि विवाद समाधान हुनेतर्फ अघि बढेको हो । उद्योगी तथा व्यवसायीले पहिलो किस्ता बुझाएको १५ मिनेटभित्रै काटिएका लाइन जोडन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण समेत तयार भएको छ ।

    सोमबारमात्रै चार वटा उद्योगले पहिलो किस्ता जम्मा पारेको १५ मिनेटमा नै प्राधिकरणले बिच्छेद गरिएको लाइन जोडिदिएको थियो । यसबाट पनि क्रमशः सकारात्मक वातावरण बनेको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सचिवालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्राधिकरणले दिएको २८ किस्ताको सुविधामध्ये पहिलो किस्ताको रकमलाई किस्ताका रुपमा नलिई धरौटीका रुपमा बुझाएपछि काटिएको लाइन जोडिने जानकारी दिए । पहिलो किस्तालाई किस्ताका रुपमा नमानी धरौटीका रुपमा बुझाएपछि उद्योगीहरु पुनरावलोकनमा जाने र सँगै अन्य कानुनी उपचार खोज्न पनि सक्नेछन् ।

    प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्यमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरु र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष ढकालबीच सोमबार भएको छलफलबाट डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवाद समाधानको मध्यमार्गी प्रस्ताव गरिएको थियो ।

    प्रस्तावअनुसार उद्योगीले प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरी दिएको सुविधा २८ किस्ताको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रुपमा नभइ विवादित रकम मानि धरौटीका रुपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाइन तुरुन्त जोडिनेछ । उक्त धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरु पुनरावलोकनमा जानेसँगै अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्नेछन् ।

    सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटी बुझाउँदा नै सोही निवेदनमा आफ्नो असहमति समेत राखी पुनरावलोकन एवं अन्य व्यहोरा उल्लेख गरी पेस गर्न सक्नेछन् । समस्या समाधानका लागि महासङ्घ अध्यक्ष ढकालले आइतबार पनि प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री खनाललगायत उच्च अधिकारीसँग भेट गरेका थिए । त्यसलगत्तै सम्बन्धित उद्योगीलाई महासङ्घमा आमन्त्रित गरी छलफल गरिएको थियो ।

    उद्योगीहरुले महासङ्घ अध्यक्षलाई छलफल गर्दा किस्ता रकम नभनी विवादित रकमको धरौटीका रुपमा प्राधिकरणले स्वीकार गरी कानुनी उपचारको अवसर प्राप्त भए सहमति हुन सकिने बताएका थिए । अहिले करिब दुइ दर्जन उद्योगको डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन प्रयोग गरेवापतको प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेको छ । लामो समयदेखि विवाद समाधानका लागि अनेकन प्रयास भएपनि सार्थक समाधान हुन सकेको थिएन ।

    पछिल्लो पटक सरकार र उद्योगी व्यवसायीबीच छलफलका आधारमा मध्यमार्गी प्रस्ताव तयार पारेर समाधानको उपाय निकालेका हुन् । प्राधिकरणले पनि पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराए लाइन जोडिने प्रष्ट पारिसकेकाले विवाद तत्कालका लागि समाधान हुने स्पष्ट भएको छ । डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन वापतको झण्डै रु आठ अर्ब बराबरको रकम उद्योगीले तिर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाउँदै आएको छ ।

  • तनहुँमा कुटपिटबाट एक जनाको मृत्यु

    तनहुँमा कुटपिटबाट एक जनाको मृत्यु

    दमौली (तनहुँ), १९ कात्तिक । बन्दीपुर गाउँपालिका–५ बाहुनभञ्ज्याङमा कुटपिटबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रवणकुमार विकका अनुसार ५८ वर्षीय खुसीमान गुरुङको मृत्यु भएको हो । मादक पदार्थ सेवन गरेका सोही स्थानका ७० वर्षीय खिमबहादुर गुरुङले खुसीमानको टाउकोमा चिर्पट प्रहार गर्दा गम्भीर घाइते उनको उपचारका क्रममा गए राति मृत्यु भएको हो । कुटपिट गर्ने खिमबहादुरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

  • विश्व शान्ति प्रार्थना महोत्सव २०२५ भुटानको थिम्पूमा प्रधानमन्त्री सेरिङ तोब्गेको उपस्थितिमा सुरु

    विश्व शान्ति प्रार्थना महोत्सव २०२५ भुटानको थिम्पूमा प्रधानमन्त्री सेरिङ तोब्गेको उपस्थितिमा सुरु

    थिम्पू (भुटान), १९ कात्तिक (रासस\एएनआई) । भुटानका प्रधानमन्त्री सेरिङ तोब्गेको उपस्थितीमा विश्वव्यापी शान्ति प्रार्थना महोउत्सव २०२५ मङ्गलबार भुटानको थिम्फु स्थित चाङ्लिमिथाङ स्टेडियममा सुरु भएको छ । यस पर्वले नोभेम्बर ४–१७ सम्म विश्वभरका बौद्ध नेताहरू, र शान्ति समर्थकहरूलाई एकसाथ ल्याउने १३ दिने ऐतिहासिक आध्यात्मिक जमघटको सुरुवात गर्ने जनाइएको छ । यसले द्वन्द्व र विभाजनले दिग्भ्रमित संसारमा शान्ति, करुणा र सद्भावलाई बढावा दिन सबै बौद्ध परम्पराहरूका आध्यात्मिकहरूलाई एकजुट गर्ने भुमिका खेल्ने जनाइएको छ ।

    भुटानी सरकारले आयोजना गरेको विश्वव्यापी शान्ति प्रार्थना महोत्सवमा पवित्र अनुष्ठान, गैर–साम्प्रदायिक विश्वव्यापी शान्ति प्रार्थना, सामूहिक पाठ, सार्वजनिक आशीर्वाद र कालचक्र सशक्तिकरण समावेश भएको जनाइएको छ । थेरवाद, महायान र वज्रयान परम्पराका प्रख्यात लामा, विद्वान र अभ्यासकर्ताहरूको सहभागिता रहेको यो उत्सवले विश्वव्यापी सद्भावका लागि माया–दया र जागरूकताको रूपान्तरणकारी शक्तिको उपयोग गर्ने भुटानको प्रयासलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।

    कुएन्सेलफोद्राङमा केन्द्रीय मठ निकायद्वारा सञ्चालित जब्जी धोचोगको पवित्र अनुष्ठानबाट महोत्सव सुरु भएको र यो दुर्लभ अनुष्ठानले, नकारात्मक कर्मको शरीर, बोली र मनलाई शुद्ध गर्न क्रोधित संरक्षणको साथ शान्तिपूर्ण प्रसादहरू संयोजन गर्दछ । चाङ्लिमिथाङ मैदानमा, विभिन्न बौद्ध सम्प्रदायका प्रतिनिधिहरू एकीकृत विश्वव्यापी शान्ति प्रार्थनामा सामेल हुनेछन् । अङ्ग्रेजी, तिब्बती र जोङ्खासहितका धेरै भाषाहरूमा विश्व शान्तिका लागि प्रार्थना गरिने छ । लामाहरूले भक्तहरूलाई सार्वजनिक आशीर्वाद दिनेछन्, भने विश्व शान्तिका लागि सहभागीहरूलाई एकताबद्ध गर्न बजागुरु मन्त्रको सामूहिक पाठ हुनेछ ।

    महोत्सवको मुख्य आकर्षण “कालचक्र इनिसिएसन एन्ड एम्पावरमेन्ट” हुनेछ, जसको अध्यक्षता परम पूज्य जे खेन्पोले गर्नु हुने छ । यसले व्यक्ति र ब्रह्माण्डबिचको पवित्र सम्बन्ध र सबै प्राणीहरूमा विद्यमान जन्मजात बुद्ध प्रकृतिका बारेमा गहन शिक्षा प्रदान गर्नेछ । महोत्सवमा मुख्य समारोहका अतिरिक्त, कालचक्र परम्परामा विद्वतापूर्ण सेमिनारहरू सँगै कालचक्र कला र कलाकृतिहरूको प्रदर्शनी हुनेछ ।

    यी घटनाहरूले बौद्ध धर्मको आध्यात्मिक सम्पदाको संरक्षण र साझेदारी गर्ने भुटानको स्थायी प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । भुटानको विश्वव्यापी शान्ति प्रार्थना महोत्सव एकता, भक्ति र सामूहिक उपचारको ऐतिहासिक अवसरको अवसर हो जसले बढ्दो विभाजित संसारमा करुणा, विश्वास र आशाको शक्तिशाली सन्देश प्रदान गर्दछ ।

  • ‘पूर्वाधार पुनर्निर्माण’ मा सहयोग गर्न उत्तर कोरियाले रुसमा पाँच हजार सैनिक पठायो

    ‘पूर्वाधार पुनर्निर्माण’ मा सहयोग गर्न उत्तर कोरियाले रुसमा पाँच हजार सैनिक पठायो

    सियोल, १९ कात्तिक (रासस–एएफपी) । उत्तर कोरियाले ‘पूर्वाधार पुनर्निर्माण’ मा सहयोग गर्न सेप्टेम्बरदेखि करिब पाँच निर्माण सेना पठाएको छ। दक्षिण कोरियाली सांसदले मङ्गलबार सियोलको गुप्तचर निकायको रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै उत्तर कोरियाबाट करिब पाँच निर्माण सेना रूस पठाइएको जनाएका छन् । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन युक्रेनमा जारी युद्धबाट उत्साहित भएका र रुसी सेनासँग लड्न हजारौं सेना पठाएका र यसको बदलामा मस्कोबाट महत्वपूर्ण सहयोग पाएको दक्षिण कोरियाली श्रोतले बताएको छ।

    दक्षिण कोरियाली सांसद ली सियोङ–क्वेनले भने, “करिब पाँच हजार उत्तर कोरियाली सैनिक सेप्टेम्बरदेखि चरणबद्ध रूपमा रुस जाँदैछन् र उनीहरूलाई पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि परिचालन गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।” उनले थपे, “थप सेना तैनाथीको तयारीका लागि प्रशिक्षण र कर्मचारी चयनको निरन्तर सङ्केतहरू फेला परेका छन्।” दक्षिण कोरियाली गुप्तचर निकायले सांसदहरूलाई भनेको छ, “हाल रूस–युक्रेन सीमा नजिक लगभग १० हजार उत्तर कोरियाली सेना तैनाथ गरिएको अनुमान गरिएको छ।

    युक्रेन युद्धमा कम्तीमा ६०० उत्तर कोरियाली सैनिकको मृत्यु भएको र हजारौं घाइते भएका दक्षिण कोरियाको दावी रहेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार उत्तर कोरियाले सेना पठाउने बदलामा रुसबाट आर्थिक सहायता, सैन्य प्रविधि र खाद्यान्न तथा ऊर्जा क्षेत्रमा आपूर्ति प्राप्त गरिरहेको छ। यसले उत्तर कोरियालाई आफ्नो परमाणु र मिसाइल कार्यक्रमहरूमा लगाइएको कडा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका बीच आर्थिकरूपमा पनि राहत मिलेको छ ।

  • जर्मनीले सन् २०२६ मा युक्रेनलाई थप तीन अर्ब युरो सैन्य सहयोग गर्ने

    जर्मनीले सन् २०२६ मा युक्रेनलाई थप तीन अर्ब युरो सैन्य सहयोग गर्ने

    बर्लिन, १९ कात्तिक (रासस–एएफपी) । जर्मनीले सन् २०२६ मा युक्रेनलाई थप तीन अर्ब युरो सैन्य सहयोग गर्ने तयारी गरेको छ। रुसविरुद्धको लडाइँमा युक्रेनलाइृ सहयोग गर्न आगामी वर्ष युक्रेनलाई दिँदै आएको सैन्य सहायतामा तीन अर्ब युरो बढाएर करिब ११.५ अर्ब युरो (१३.२ अर्ब डलर) पु¥याउने योजना बनाएको अर्थ मन्त्रालयले मङ्गलबार जनाएको हो।

    जर्मनीको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताले एएफपीसँग भने, “अर्थमन्त्री लार्स क्लिङबेलले सन् २०२६ को संसदीय बजेट प्रक्रियामा युक्रेनको सहयोगका लागि थप तीन अर्ब युरो प्रस्ताव गर्नुहुनेछ।” “यसमा अन्य सहयोगहरूको साथ तोपखाना, ड्रोन, बख्तरबन्द वाहन र दुई प्याट्रियट प्रणालीहरूको प्रतिस्थापन समावेश छ।

    प्रवक्ताले थपे, “जर्मनी युक्रेनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छ र युरोपमा युक्रेनको सबैभन्दा ठूलो समर्थक हो। यो आर्थिक र सैन्य सहयोगका रूपमा लागू हुन्छ।” “हामी रूसको आक्रामक युद्धबिरूद्ध युक्रेनी भूगोल र नागरिकको रक्षार्थ आवश्यक भएसम्म हाम्रो समर्थन जारी राख्नेछौँं।”

  • राष्ट्रपतिसँग महासचिव गुटेरेसको शिष्टाचार भेट

    राष्ट्रपतिसँग महासचिव गुटेरेसको शिष्टाचार भेट

    काठमाडौँ, १९ कात्तिकः ‘सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन’मा सहभागी हुने सिलसिलामा कतारको राजधानी दोहामा रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आज शिष्टाचार भेट गरेका छन् । त्यस अवसरमा उनीहरुबीच कोपनहेगन प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, सामाजिक विकास, शान्ति, सामाजिक न्याय र दिगो विकासका साझा लक्ष्य प्राप्तिबारे विचारविमर्श भएको राष्ट्रपतिका सञ्चारविज्ञ किरण पोखरेलले राससलाई बताए ।


    राष्ट्रपतिले कोपनहेगन प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, सामाजिक विकास, शान्ति, सामाजिक न्याय र दिगो विकासका साझा लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग निकट सम्पर्कमा रहेर नेपालले काम गर्ने बताए । राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन भएर आगामी फागुन २१ मा आम निर्वाचनको घोषणा गरिएको तथा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपाल क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै यस निर्वाचनले नेपालमा राजनीतिक निकास दिनाका साथै सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रा सुनिश्चित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

    नेपालले कार्बन उत्सर्जन नगण्य रूपमा गरे पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट प्रताडित भएकाले जलवायु परिवर्तनका असरहरूको न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदायको सहयोगको अपेक्षा गरेको राष्ट्रपतिको कथन थियो ।

  • मलेसिया सरकारलाई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकार गर्न नसकिनेबारे पत्राचार

    मलेसिया सरकारलाई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकार गर्न नसकिनेबारे पत्राचार

    काठमाडौँ, १९ कात्तिकः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया सरकारले नेपाललगायत पाँच देशमा लक्षित ‘म्यानपावर’ कम्पनीका लागि निर्धारण गरेको १० बुँदे मापदण्ड स्वीकार गर्न असमर्थन रहेकाबारे जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयले आज परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई लिखित रूपमा पत्र पठाएर उक्त जानकारी गराएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार मलेसियाले वैदेशिक रोजगारका सन्र्दभमा म्यानपावर कम्पनीलाई निर्धारण गरेका १० बुँदे मापदण्ड लागू गर्न असमर्थन रहेको जनाउँदै यस समस्यालाई कूटनीतिक हिसाबले समाधान निकाल्न पत्राचार गरिएको हो ।

    “मलेसिया सरकारले ल्याएको मापदण्डमा व्यवसायीबाटै विमति आएको छ”, प्रवक्ता घिमिरेले भने, “हालको अवस्थामा भएको मापदण्ड स्वीकार गर्न हामी असर्मथ भएको जानकारी पत्र परराष्ट्रसमक्ष बुझाएका छौँ ।” मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई पत्राचार गरेर १० बुँदे मापदण्डबारे जानकारी गराएको थियो । त्यसअनुसार मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र म्यानपावर कम्पनीको विवरण पठाउन अनुरोध गरेको छ । यस्ता देशमा नेपालसहित भारत, बङ्गालादेश, पाकिस्तान र म्यानमार छन् ।

    इजाजतपत्र लिएको कम्तीमा पाँच वर्ष भएको, पछिल्लो तीन वर्षमा तीन हजार श्रमिक पठाएको अनुभव र प्रमाण, एजेन्सीहरूले पछिल्ला पाँच वर्षभित्र कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, सम्बन्धित निकायबाट तालिम, मूल्याङ्कन, भर्ती र कामदार पठाउनेसम्बन्धी सबै वैध अनुमति प्राप्त गरेको र आफ्नो देशका सम्बन्धित निकायबाट जारी गरिएको सदाचार प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

    साथै, म्यानपावर कम्पनी कुनै प्रकारका जबर्जस्ती श्रम, मानव बेचबिखन, श्रम ऐन उल्लङ्घन, जबर्जस्ती असुली जस्ता गलत क्रियाकलापमा संलग्न नरहेको, कम्पनी कम्तीमा १० हजार वर्गफिट क्षेत्रमा स्थायी रूपमा सञ्चालनमा रहेको र पर्याप्त पूर्वाधार भएको, कुनै ठगी वा अन्य आर्थिक आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नरहेको हुनुपर्ने र अन्तरराष्ट्रिय रोजगारदताबाट प्राप्त सिफारिस पत्र(टेस्टिमोनियल) पेस गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । यस मापदण्डमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले विमती जनाउदै आएका छन् । रासस

  • राहदानी सम्बन्धमा कुनै समस्या नहुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन

    राहदानी सम्बन्धमा कुनै समस्या नहुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन

    काठमाडौँ, १८ कात्तिकः प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राहदानी वितरणको अवस्थाबारे परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागका अधिकारीहरूसँग जानकारी लिएकी छिन् । मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरूलाई आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बोलाएर राहदानी वितरणका विषयमा जानकारी माग गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले जानकारी दिए ।

    प्रधानमन्त्री कार्कीले परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई, राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललगायत अधिकारीलाई राहदानी सम्बन्धमा कुनै समस्या नहुने गरी काम गर्न निर्देशन पनि दिइन् । उनले राहदानी अभाव हुने अवस्था आउन नदिन तत्काल विभिन्न वैकल्पिक योजनासहित अघि बढ्न निर्देशन दिइन् ।

  • ऐतिहासिक नमोबुद्ध जात्रा सुरु

    ऐतिहासिक नमोबुद्ध जात्रा सुरु

    काभ्रेपलाञ्चोक, १८ कात्तिक । नमोबुद्ध नगरपालिका–११ स्थित ऐतिहासिक त्था पर्यटकीयस्थल नमोबुद्धमा आज साँझदेखि जात्रा सुरु भएको छ । जात्राअन्तर्गत आज साँझदेखि बौद्ध धर्मालम्बीले नमोबुद्धमा पितृको सम्झानामा ‘दीप प्रज्वलन’ गर्दछन् । कात्तिक शुक्लपूर्णिमा तिथि अर्थात् बुधबार दिनभरसमेत बत्ती बाल्ने गरिन्छ । जात्राअन्तर्गत रातिदेखि शनिबार बिहानसम्म मेला लाग्ने गर्दछ भने मेला अवधिभर परम्परागत गीत तथा नृत्य प्रस्तुत गर्नेको पनि उत्तिकै भीड लाग्ने गर्दछ ।

    नमोबुद्ध गुठीका अध्यक्ष लोप्साङ बज्र लामाका अनुसार मेला अवधिभर ‘पितृ’को सम्झानामा दीप प्रज्वलन गरिन्छ । लामा अनसार बत्ती बाल्नाले पितृलाई वर्षभरी उज्यालो हुने मान्यता अनुसार यहाँ बर्सेनि पितृलाई बत्ती बाल्ने परम्परा रहँदै आएको छ । पितृमोक्ष तथा आत्मा शान्तिका लागि बत्ती बाल्ने गरिएको लामाको भनाइ छ ।

    पूर्णिमाको दिन भने शान्तिका प्रतिक गौतमबुद्धको पूर्वजन्ममा ‘राजकुमार’ले देहत्याग गरी बघिनीलाई जीवन प्रदान गरेको दिन मानिने भएकाले उक्त दिनमा भने विशेष ठूलो भीड लाग्ने गर्दछ । किंबदन्ती अनुसार बुद्धले लुम्बिनीमा पुनर्जन्म प्राप्त गरेपछिको जीवन त्याग गरेको भूमि जो, ‘नमोबुद्धाय नमः’बाट नमोबुद्ध नामारकण भएको स्थान मानिन्छ ।

    द्वापरयुगका उनै राजकुमारको अस्थिपञ्जर गाडी बनाइएको चैत्य र जीवन त्याग गरेको स्थानमा पूजाअर्चना र दीप प्रज्ज्वलन गर्न बर्सेनि बौद्ध धर्मालम्बीको निकै ठूलो भीड लाग्ने गर्दै आएको हो । मेलामा बर्सेनि करिब ५० हजारले नमोबुद्धको दर्शन–पूजाअर्चना गर्ने मन्दिर व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।

    विशेषगरी तामाङ र नेवार समुदायका धर्मालम्बीले मेला भर्ने गरेको नमोबुद्धका मूल लामा गुरु कान्छा लामा बताउँछन् । उनका अनुसार तत्कालीन पञ्चलादेश (पनौती राज्य)का राजा महारथ र रानी सत्यवतीका तीन छोरा पूर्वतर्फको गन्धमान पर्वत (जङ्गल)मा शिकार खेल्ने क्रममा कान्छा राजकुमारले भोकले छटपटिएको सुत्केरी बघिनीलाई आफ्नो रगत र शरीरको मासु काट्दै खुवाएर आफूले देहत्याग गरी जीवन प्रदान गरेका थिए । सोही विश्वासका आधारमा प्रत्येक कात्तिक शुक्ल पूर्णिमाका अवसरमा ठूलो मेला लाग्ने गरेको हो ।

    पाँच डमरु जन्माएका बघिनी लक्ष्मी र पाँच डमरु भिक्षु मानिएको कथन छ । लामा गुरुकाअनुसार राजकुमारले बघिनिलाई बचाएर आफूले देहत्याग गरेपछि राजारानी सोही नजिकै बाँकी जीवन चैत्यसेवामा बिताएका थिए । तत्पश्चात राजारानी शङ्खेश्वरी अजि–अजिमाको नामले चिनिँदै आएको उनले बताए । संवत् ९७४ मा गन्धमान पर्वतकै टुप्पोमा अस्थिपञ्जर जम्मा गरी स्तुपा (चैत्य) बनाएको अभिलेख पाइन्छ । उक्त पर्वत आठ हजार फिटको उचाइमा रहेको छ ।

    उक्त पर्वतमा राजकुमारले बघिनीलाई आफैँंले शरीरको मासु काटेर खुवाइरहेको दृष्य कुँदिएको मूर्ति छ । जात्रा–मेला बाहेक पनि नमोबुद्धमा सधैँजसो स्वदेशलगायत विदेशका बौद्धमार्गीको चहलपहल हुने स्थानीय राकेश लामाले बताए । मेलामा यसवर्ष छिमेकी जिल्ला सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, रामेछाप, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ, धादिङ, नुवाकोटलगायतबाट सहभागिता रहने अनुमान गरिएको छ । हाल उक्त स्थानमा विशाल गुम्बा, मन्दिर, गुम्बा र चैत्य छन् । गुम्बामा बुद्ध पाठशालासमेत सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

  • चार दशक सहकार्यपछि प्रचण्डको साथ छाड्ने जनार्दन र राम कार्कीको घोषणा, प्रगतिशील अभियान सुरुआत

    चार दशक सहकार्यपछि प्रचण्डको साथ छाड्ने जनार्दन र राम कार्कीको घोषणा, प्रगतिशील अभियान सुरुआत

    ललितपुर, १८ कात्तिक । ‘विद्रोह जायज छ, विद्रोह अधिकार हो’ भन्ने नारासहित माओवादी केन्द्रका पूर्वमहासचिव जनार्दन शर्मा र पूर्वसचिव राम कार्कीले समाजवादी ऐक्यबद्धताको आह्वानसहित प्रगतिशील अभियानको सुरुआत भएको घोषणा गरेका छन् । प्रगतिशील अभियानले नेपालमा दशकौँदेखि चल्दै आएका जनआन्दोलन, जनयुद्ध र जनविद्रोहका सहिदहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै, देशलाई नयाँ समाजवादी दिशातर्फ उन्मुख गराउन सबै प्रगतिशील शक्तिहरू एकजुट गराउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पूर्वउपमहासचिव जनार्दन शर्माले भने, “विद्रोह हरेक पीडित, उत्पीडित र बेवास्ता गरिएको जनताको अधिकार हो । आजको आवश्यकता पुराना गल्तीबाट सिक्दै समाजवादी ऐक्यबद्धतामा नयाँ बाटो खोज्ने हो ।”

    उनले माओवादी आन्दोलन र शान्ति प्रक्रियामा प्रवेशलाई ऐतिहासिक मोड बताउँदै भने, “क्रान्तिको मर्म र सहिदहरूको बलिदानलाई व्यर्थ जान नदिई समाजवादी राजनीति र जनताको सर्वोच्चतामा आधारित नयाँ दिशा तय गर्नुपर्छ ।” त्यसैगरी, माओवादी केन्द्रका पूर्वसचिव राम कार्कीले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्रको गुटबन्दी, व्यक्तिवाद र अवसरवादले आन्दोलन कमजोर बनाएको बताए । उनले भने, “नेपालको वाम आन्दोलनले जनताको अपार विश्वास पाएको थियो, तर नेताहरूले जनताप्रति जवाफदेही बन्न नसक्दा त्यो ऊर्जा निराशामा परिणत भयो । अब वैचारिक शुद्धता, आत्मसमीक्षा र सङ्गठनात्मक नवजीवनमार्फत नयाँ समाजवादी आन्दोलन खडा गर्नैपर्छ ।” राम कार्की र शर्माले प्रचण्डको साथ चार दशकको सहकार्यमा टुटाएका हुन् ।

  • अराजक अभिव्यक्ति दिँदै हिड्ने निकोलस भुसाल पक्राउ

    अराजक अभिव्यक्ति दिँदै हिड्ने निकोलस भुसाल पक्राउ

    गोरखा, १८ कात्तिकः प्रहरीले निकोलस भुसाललाई पक्राउ गरेको छ । उनलाई प्रहरीले सदरमुकामस्थित रानीवन क्षेत्रको सरस्वती आश्रमबाट पक्राउ गरिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक भरतबहादुर विकले जानकारी दिए । भुसाल सोमबार गोरखा आएको र उनलाई विषेश सूचनाका आधारमा पक्राउ गरिएको बताइएको छ ।

    सामाजिक सञ्जालमार्फत विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि सोधपुछका लागि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । भुसाललाई काठमाडौँस्थित अपराध अनुसन्धान महाशाखा पठाउने तयारी भइरहेको प्रहरी नायव उपरीक्षक विकले बताए । भुसालले पछिल्लो समय जेन जी युवालाई भड्काउन विभिन्न अराजक अभिव्यक्ति दिँदै हिड्ने गरेका थिए ।

  • रोल्वालिङ हिमपहिरो अपडेटः पाँच जनाको उद्धार, सात अझै बेपत्ता

    रोल्वालिङ हिमपहिरो अपडेटः पाँच जनाको उद्धार, सात अझै बेपत्ता

    दोलखा, १७ कात्तिक । रोल्वालिङ हिमश्रृङ्खलामा पहिरोमा परी घाइते भएका पाँच जनाको उद्धार गरिएको छ । दुई विदेशी र तीन नेपाली नागरिकको आज हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरिएको हो । सात जना अझै बेपत्ता छन् । पाँचै जनालाई यलुङरी हिमालको आधार शिविरबाट उद्धार गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिए । उनका अनुसार हिमपहिरोबाट जोगिएका थप तीन नेपाली पथप्रदर्शकलाई ना गाउँमा सुरक्षितरुपमा राखिएको छ ।

    उनीहरुको केहीबेरमा उद्धार गरिने प्रजिअ रिसालले बताए । डोल्मा खाङ र यलुङरी हिमाल आरोहणका लागि दुई ट्राभल कम्पनीमार्फत आधार शिविर पुगेका पाँच विदेशीसहित १५ आरोही टेन्ट टाँगेर बसेको स्थानमा सोमबार बिहान हिमपहिरो खसेको हो ।

    हिमपहिरोमा पुरिएर एक विदेशीसहित ३ जनाको मृत्यु भएको थियो । बेपत्ता भएकाहरुको अवस्था थाहा हुन नसकेको प्रजिअ रिसालले बताए । उद्धारका लागि नेपाली सेनासहितको सुरक्षाकर्मीको टोली ना गाउँ गएको प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानकुमार महतोले जानकारी दिए ।

  • यातायात र भान्छालाई विद्युतीकरणमा परिवर्तन गर्न सरकार लागिपरेको छः मन्त्री घिसिङ

    यातायात र भान्छालाई विद्युतीकरणमा परिवर्तन गर्न सरकार लागिपरेको छः मन्त्री घिसिङ

    काठमाडौँ, १८ कात्तिकः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले यातायात र भान्सालाई विद्युतीकरणमा परिवर्तन गर्न सरकार गम्भीर भएर लागेको बताएका छन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको २९औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै मन्त्री घिसिङले केही काम भएको र अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए । उनले विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढिरहेको र भन्सामा प्रयोग भइरहेको ग्यासलाई विस्थापित गरेर इन्डक्सन अथवा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवद्र्धनका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए ।


    मन्त्री घिसिङले अहिले चार्जिङ स्टेशनको सहजीकरणका लागि यसको नीति परिवर्तन गर्न लागिरहेको जानकारी दिए । सिँचाइको क्षेत्रमा सोलारको प्रयोगलाई कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर कार्यायोजना बनाइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले सरकारको नीति सोलारको प्रवद्र्धन रहेको स्पष्ट पारे ।
    हावाबाट बिजुली निकाल्ने प्रविधिको विकास गर्नतर्फ सरकारको ध्यान गएको र यसका लागि काम गर्न इच्छुक निजी क्षेत्रलाई मन्त्री घिसिङले आह्वान गरे । यसमा निजी क्षेत्रले खासै चासो दिएको नपाइएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “वीन पावरमा कोही चाहना राख्छ भने सरकारले सहयोग गर्छ ।”

    वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले विकट ठाउँ र विपन्न परिवारका लागि ठूलो योगदान गरेकामा प्रशंसा गर्दै मन्त्री घिसिङले अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको औँल्याए । उनले वैकल्पिक ऊर्जाको कार्यक्षेत्र धेरै बढेकाले अझै प्रभावकारी रूपमा काम गर्न जरुरी रहेको बताए । कार्यक्रममा मन्त्रालयका ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौतले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न, ऊर्जा दक्षता वृद्धि र कार्वन उत्सर्जन कटौतीमा ठूलो योगदान पुर्याएको स्मरण गरे । उनले नागरिकमा विद्युतको पहुँच शतप्रतिशत पुर्याउने सरकारको लक्ष प्राप्त गर्न र ग्रामिण क्षेत्रमा विद्युत् पुर्याउन केन्द्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए ।


    वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले वैकल्पिक ऊर्जाको विकासका लागि केन्द्रले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको जानकारी दिँदै सौर्य ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, फलामे सुधारिएको चुलोलगायत क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताए । उनले आठवटा कार्वन उत्सर्जन कटौतीका आयोजनामा काम गरी ३६ मिलियन अमेरिकी डलर आम्दानी गर्न सफल भएको जानकारी दिए ।

    हाल १३६ स्थानीय तहसँग साझेदारी भएको उनले बताए । आगामी पाँच वर्षमा १० लाख घरधुरीमा पुग्ने लक्ष्य राखिएको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक ढकालले सबै प्रकारका प्रविधि उपयोग गर्ने ३७ लाख घरधुरीमा पहुँच पुर्याउने योजना रहेको बताए । “यसबाट अहिले ४० हजार रोजगारी सिर्जना भएको छ”, उनले भने । कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले सौर्य तापीय मार्गचित्र तथा कार्यान्वयनन योजनाको विमोचन गरे ।

  • पाङबारी हिमाल चढ्न गएका दुई आरोहीको शव फेला

    पाङबारी हिमाल चढ्न गएका दुई आरोहीको शव फेला

    गोरखा, १८ कात्तिकः गोरखास्थित पाङबारी हिमालमा विगत पाँच दिनदेखि बेपत्ता दुई इटालियन आरोहीको शव फेला परेको छ । पाङबारी हिमालको पहिलो शिविरमा इटालीका ६७ वर्षीय स्तेफानो फरिनातो र ३७ वर्षीय अलेस्सान्द्रो गापुटोको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायव उपरीक्षक राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । दुवै जनाको शव हिउँले पुरिएको अवस्थामा फेला परेको उनले बताए ।

    आरोहीको शव हेलिकोप्टरमार्फत सामागाउँ ल्याइएको छ । पाङबारीे हिमालबाट फर्कने क्रममा तीन इटालियन नागरिक र एक नेपाली सहयोगी गत बुधबारदेखि पहिलो शिविर र आधार शिविरमा अलपत्र परेका थिए । फरिनातो र गापुटो हिमाल आरोहण गर्न नसकेपछि फर्कने क्रममा हिमपातका कारण अलपत्र परेका बताइएको छ ।

    उनीहरुसँगै अलपत्र परेका इटालियन नागरिक ६५ वर्षीय भेल्टर परलिनोको भने गत आइतबार हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक श्रेष्ठले बताए । उनको साथमा रहेका नेपाली नागरिक पेम्बा रेञ्जी शेर्पा, दावा छिरी शेर्पा र पासाङ तामाङको पनि सोही दिन हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरी उपचारका काठमाडौँ पठाइएको उनले बताए ।

  • राहदानी बनाउन पोर्चुगलको फारोबाट एक सय २० को आवेदन

    राहदानी बनाउन पोर्चुगलको फारोबाट एक सय २० को आवेदन

    लिस्बन (पोर्चुगल), १८ कात्तिकः विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट_ बनाउन पोर्चुगलको फारोबाट एक सय बढी नेपालीको राहदानी आवेदन सङ्कलन गरिएको छ । लिस्बनस्थित नेपाली दूतावासको टोलीले अल्गार्भको फारोमा सञ्चालन गरेको राहदानी नवीकरण तथा कागजात प्रमाणीकरण (कन्सुलर सेवा) सम्बन्धी दुईदिने घुम्ती शिविरबाट १२० जना नेपालीको विद्युतीय राहदानीका लागि जैविक विवरणसहितको आवेदन सङ्कलन गरेको हो ।

    शिविरबाट १२० जनाको राहदानी नवीकरण, २८ वटा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (प्रहरी रिपोर्ट) र ३६ वटा अन्य कागजात प्रमाणीकरण गरी झन्डै २०० नेपालीलाई सेवा प्रदान गरिएको टोली प्रमुख एवं लिस्बनस्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव रामबाबु नेपालले राससलाई जानकारी दिए ।


    उनका अनुसार शिविरबाट १८ हजार ५१५ युरो अर्थात् ३० लाख २० हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । अल्गार्भ क्षेत्रमा देखिएको राहदानीलगायतका कागजातसम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने योजनाअनुरुप पहिलोपटक सञ्चालन गरिएको शिविरबाट नेपाली सेवाग्राही लाभान्वित भएका छन् ।

    शनिबार र आइतबार गरी दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको शिविरमा राहदानीको म्याद सकिएका, राहदानीको म्याद एक वर्षभन्दा कम भएका, क्षति भएका, हराएका र बालबालिकाको विद्युतीय राहदानीका लागि आवेदन सङ्कलन गरिएको थियो भने प्रहरी ‘रिपोर्ट’लगायतका कागजात प्रमाणीकरणसम्बन्धी सेवा प्रदान गरिएको थियो । शिविरमा लागोस, फारो, अल्बुफेइरा, पोर्टिमाओ, भिलामौरा, ताभिरालगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीले सेवा लिएको दूतावासले जनाएको छ ।

    शिविरमा दूतावासका प्रथम सचिव नेपाल, तृतीय सचिव अनिल राना र स्थानीय कर्मचारीको टोली खटिएको थियो । राहदानी नवीकरण तथा प्रहरी रिपोर्टलगायतका कागजात प्रमाणीकरणको समस्या भोगिरहेका अल्गार्भ क्षेत्रका नेपालीहरूको सहजताका लागि घुम्ती शिविरमार्फत सेवा प्रदान गरिएको पोर्चुगलका लागि नेपाली राजदूत प्रकाशमणि पौडेलले बताए ।

  • बाँकेमा अटोरिक्सा चलेपछि स्थानीयको आवागमन सहज

    बाँकेमा अटोरिक्सा चलेपछि स्थानीयको आवागमन सहज

    राँझा, १८ कात्तिकः बाँकेको दुर्गम मानिने नरैनापुर गाउँपालिका क्षेत्रमा अटोरिक्सा सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयलाई आवागमनमा सहज भएको छ । छोटो दूरीको यात्राका लागि सवारीसाधन नपाइने समस्याबाट हैरान भएका नरैनापुरवासीलाई अटोरिक्सा सञ्चालनमा आएपछि गन्तव्यसम्म पुग्न सजिलो भएको हो ।
    नरैनापुर–६ गङ्गापुर निवासी सोहनलाल यादवका अनुसार साँझ र बिहान यात्रुवाहक बस जाने÷आउने गरे पनि अन्य समयमा आवागमनमा सास्ती व्यहोर्नुपर्ने नरैनापुरवासीको बाध्यता अटोरिक्साले अन्त्य गरेको छ । नेपालगञ्ज–बघौडा हुलाकी सडक पक्की भएसँगै नरैनापुरमा सञ्चालनमा ल्याइएको अटोरिक्साले स्थानीयवासीलाई सहज बनाएको उनको भनाइ छ ।

    सदरमुकाम नेपालगञ्जबाट नरैनापुर ४४ किलोमिटर टाढा पर्ने नरैनापुरमा यसअघि सवारीसाधनको सास्ती हुँदै आएको थियो । हिजोआज रिक्सा चढेर एक घण्टामा नेपालगञ्ज पुग्न सकिने नरैनापुर-५ जमुनीगाउँकी टीका बूढाथोकीले बताए । “रिक्सामा चढेपछि घामपानीले प्रभावित गर्दैन, समयको पनि बचत भएको छ । अहिले सजिलोसँगै गन्तव्यमा पुुग्न सकिन्छ”, उनले भने, “नरैनापुरमा अटोरिक्सा सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयलाई दैनिकी कामका लागि सदरमुकामसम्म पुग्न सहज भएको छ ।”

    नरैनापुर गाउँपालिकाभित्रका गङ्गापुर, मटेहिया, कालाफाँटा, लक्ष्मणपुर र कटकुइँयाका गाउँबस्तीसम्म आवागमनमा अटोरिक्साले सहज बनाएको छ । साइकल वा मोटरसाइकलजस्ता निजी सवारीसाधन नहुने सर्वसाधारणलाई गाउँपालिकाभित्रैका एक वडाबाट अर्को वडामा आउनजान अटोरिक्साले सुविधा पुगेको छ ।

    अटोरिक्सा सञ्चालनमा आएपछि बालबालिका, अशक्त, अपाङ्गता भएका र ज्येष्ठ नागरिक तथा बिरामी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । महिला, विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीले पनि रिक्साको उपयोग गर्दै आएका छन् । एक घण्टा पैदल हिँड्नुुपर्ने यात्रा १५÷२० मिनेटमा पुगिने बूढाथोकीले जानकारी दिए । अटोरिक्सा चलाएर नागरिकलाई यातायात सेवा दिनुका साथै गाउँमै राम्रो आम्दानी गर्दै आएको नरैनापुर–१ कटकुइँया निवासी अटोचालक जाकिर अलीले बताए । चार सिट क्षमताको अटोरिक्साले नरैनापुरको सीमावर्ती क्षेत्र सुइँया बघौडादेखि नेपालगञ्जसम्मको प्रतिव्यक्ति रु २५० र गाउँपालिका केन्द्र नरैनापुरदेखि रु २०० भाडा लिने गरेको उनको भनाइ छ।

  • विकासमा वेथिति : १५ वर्षमा पनि बनेन पक्की पुल

    विकासमा वेथिति : १५ वर्षमा पनि बनेन पक्की पुल

    भोजपुर, १८ कात्तिक । उत्तरी क्षेत्रबाट भोजपुर र सङ्खुवासभालाई जोड्ने अरुण नदीको लम्सुवाघाटमा निर्माण भइरहेको पक्की पुल करिब रु चार करोड खर्चिएपछि अलपत्र बनेको छ । विसं २०६७ मा निर्माण थालिएको यो पुल १५ वर्षदेखि अधुरो बनेको हो । पुल बन्ने आशामा बसेका स्थानीय बासिन्दा अहिले निराश बनेका छन् । भोजपुर षडानन्द–६ का वडाध्यक्ष सुमन विसुन्केका अनुसार यहाँ संघीय सरकारको करिब रु चार करोड खर्च भएपछि यो पुल निर्माण अलपत्र बनेको छ । छवटा पिलरको आधार (बेस) राखेपछि यहाँको पुल निर्माण अलपत्र रहेको हो ।

    “लम्सुवाघाट पुल निर्माणको काम लामो समयबाट अलपत्र छ”, वडाध्यक्ष सुमनले भने, “राज्यको रु चार करोड खर्च भएपछि काम अलपत्र पारिएको अवस्था छ । हामी स्थानीय १५ वर्षदेखि पुल बन्ने आशामा बसेका छौँ ।” यहाँ एक सय ७२ मिटर लामो पक्की पुल निर्माणका लागि काम थालिएको थियो । निर्माणका क्रममा नै अलपत्र बनेको पुल सम्पन्न गराउन राज्य गम्भीर नबनेको स्थानीयवासी भक्तराज विश्वकर्माले बताए । पक्की पुल नहँुदा आवतजावतमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

    “राज्यले यहाँ पुल निर्माणमा बेवास्ता गरेको छ”, उनले भने, “पुल निर्माणको काम १५ वर्षदेखि अलपत्र छ । हामी यही अलपत्र पुल हेरेर बस्न बाध्य छौँ । यस्ता विषयमा राज्यले ध्यान दिन आवश्यक छ । सरकार यो पुल निर्माणमा गम्भीर बनेन ।” २०६७ सालमा पुल निर्माण सुरु गरेको निर्माण कम्पनीले सम्झौताअनुसार सो पुल २०७० सालमा सक्नुपर्ने थियो । पुल निर्माणको काम किन ढिलाइ भएको भन्ने विषयमा स्थानीय अन्योलमा परेका छन् ।

  • एउटै वडामा पाँच जलविद्युत् आयोजना निर्माण

    एउटै वडामा पाँच जलविद्युत् आयोजना निर्माण

    म्याग्दी, १८ कात्तिकः म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ मा पर्ने नारच्याङ भएर बग्ने नदीमा १६२ मेगावाट क्षमताका पाँच वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका छन् । थप ६३ दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको एउटा आयोजना निर्माणाधीन र १७३ दशमलव १४ मेगावाटका दुई वटा आयोजना निर्माणको प्रक्रियामा छन् । अन्नपूर्ण–४ का वडाध्यक्ष लोकबहादुुर पुनका अनुुसार पाँच मेगावाट क्षमताको घलेम्दी खोला, ४२ मेगावाट क्षमताको म्रिस्तीखोला, ३८ मेगावाट क्षमताको नीलगिरि–१, ७१ मेगावाट क्षमताको नीलगिरि–२ र छ मेगावाट क्षमताको रेलेखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

    नारच्याङको सिमाना भएर बग्ने कालीगण्डकीमा ६६ दशमलव तीन मेगावाट क्षमतामध्य कालीगण्डकी जलविद्युुत् आयोजना निर्माणाधीन छ । नौ दशमलव १४ मेगावाट क्षमताको सुपर घलेम्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । कालीगण्डकी हाइड्रोपावर लिमिटेड प्रवर्द्धक रहेको १६४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृह नारच्याङमा बनाउन प्रस्ताव गरिएको वडाध्यक्ष पुनले जानकारी दिए ।


    निर्माण भएका र निर्माणका क्रममा रहेका जलविद्युत् आयोजनाले नारच्याङको कायापलट भएको छ । भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक, आर्थिक, कृषिलगायत समग्र विकासमा जलविद्युत् आयोजनाबाट महत्वपूर्ण योगदान भएको वडाध्यक्ष पुनले बताए । “हामीले कल्पनासम्म नगरेको अक्करे भिर छिचोलेर गाडी गुडेका मात्र छैनन् घरघरमा रोजगारी र आम्दानीको अवसर सिर्जना भएको छ”, उनले भने, “अवसर र रोजगार खोज्दै सहरबजार, पसेका र विदेशिएकाहरु गाउँ फर्किन थालेका छन् । बसाइँसराइ रोकिएको छ ।”

    गाउँमै प्राविधिक विषयको विद्यालय सञ्चालन, स्वास्थ्य संस्थाको भवन बनेका छन् । जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गरेको सडक, बेलिब्रिज र भवनलगायत पूर्वाधारले स्थानीयवासीलाई सुविधा पुगेको छ । जग्गाको मुआब्जा, व्यापार, कृषि, पशुपालन, होटल, रेष्टुरेन्ट, ठेक्कापट्टा, ढुवानी, यातायात व्यवसाय, शेयर लगानी र ज्याला मजदुरीबाट गाउँलेको आर्थिक हैसियत फेरिएको स्थानीय अगुवा तेज गुरुङले बताए । जलविद्युत् आयोजनाले सरकारलाई तिर्ने रोयल्टी ९सलामी दस्तुर०मध्ये सङ्घीयले ५०, प्रदेश र पालिकालाई २५÷२५ प्रतिशतका दरले बाँडफाँट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । नारच्याङमा रहेको प्रभा मावीले हाइड्रो इञ्जिनियरिङ विषयको पठनपाठन सञ्चालन गरेको छ ।

    म्रिस्तीखोला जलविद्युत् आयोजनाले विसं २०७१ कालीगण्डकी नदीमाथि बेलिब्रिज राखेपछि नारच्याङ सडक सञ्जालमा जोडिएको थियो । बेँसी र पटारको सिमानास्थित म्रिस्तीखोला र बाँधदेखि सुरुङमा जाने थप दुई वटा बेलिब्रिज बनाएको म्रिस्तीखोलाले फेदीसम्म १४ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ । नीलगिरि खोला जलविद्युत् आयोजनाले छोटेपा हुुँदै हुुमखोलासम्म पहुँचमार्ग बनाएपछि सहज यातायात पहुँच भएपछि अन्नपूूर्ण आधार शिविर नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास भएको छ ।

    रेलेखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणस्थल जाने सडक निर्माण भएपछि नारच्याङको बेंसीदेखि लेकगाउँ सडक सञ्जालमा जोडिएको वडा सदस्य श्याम पुर्जाले बताउनुभयो । घलेम्दी र म्रिस्तीखोला जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयवासीले प्रभावित क्षेत्रको बासिन्दाका हिसाबले संस्थापक शेयर लगानी गरेका छन् । नीलगिरि पहिलो, दोस्रो र रेलेखोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धकले शेयर निष्काशनको प्रक्रियामा छन् ।

    कालीगण्डकी र आसपासका नदीमा निर्माण भएका र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नारच्याङको छिमेकी वडा दानामा सबस्टेशन बनाएको छ । विसं २०७७ मा निर्माण सकिएको २२० केभी क्षमताको सबस्टेशनबाट हाल घलेम्दी, म्रिस्ती र थापाखोला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय लाइनमा जोडिएका छन् ।

    म्याग्दीको अन्नपूर्ण–३ दाना र पर्वतको कुश्मा–२ खुर्कोटमा सबस्टेशन र प्रसारण लाइन बनाएपछि कालीगण्डकी र आसपासका क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानीकर्ताको सक्रियता बढेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहनुभएका घलेम्दीखोलाका सञ्चालक प्रमोद श्रेष्ठले बताए ।