Category: फिचर

२ साउन, म्याग्दी । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावर प्रवर्द्धक रहेको म्याग्दीमा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल ठेक्काको म्याद तेस्रोपटक थपिएको छ । राहुघाट म्याग्दीको बहुप्रतिक्षित आयोजना हो । भारतीय सिभिल ठेकेदार कम्पनी जयप्रकाश एसोशियट्स ९जेपी०ले ४५ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित २०१७ नोभेम्बर १७ मा छ अर्बमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सन २०२२ फेब्रुअरीमा पहिलो र सन २०२२ फेब्रुअरीमा दोस्रोपटक थपिएको म्याद गत जुन २७ मा सकिएको थियो ।

हालसम्म ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको राहुघाटको सिभिल ठेकेदारसँगको सम्झौताको म्याद तेस्रोपटक २०२५ नोबेम्बर २७ सम्म थपिएको रघुगङ्गा हाइड्रोपावर का प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले बताए । उनका अनुसार परामर्शदाता ‘वाकफोस’को सिफारिसअनुसार चार महिनामात्र म्याद थपिएको हो । कोरोना महामारी, बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद् र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावलाई ठेकेदारले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुको कारण देखाएको छ ।

बर्खायाममा बुग्लको पहिरो सक्रिय हुँदा बाँधस्थल जोड्ने सडक अवरुद्ध हुने र निर्माणाधीन बाँध नजिकै बाढीले गेग्रान थुपार्दा आयोजना निर्माणको काम प्रभावित बनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले तीन वर्षसम्म कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्न रोक लगाएको थियो । विसं २०७६ कात्तिकमा एक करोड दुई लाख ९३ हजार २२।३५ अमेरिकी डलरमा इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेक्का सम्झौता गरेको भारत हेभी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)ले पनि विद्युत्गृहका उपकरण आयात र जडानको काम लक्ष्यअनुसार गर्न सकेको छैन । भेलसँगको ठेक्काको म्याद आगामी डिसेम्बर ३१ सम्म छ ।

यस आयोजनाले वार्षिक २४ करोड पाँच लाख ९३ हजार ३४ युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित २०७५ चैतमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको थियो । राहुघाटबाट उत्पादन हुने विद्युत् केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत २२० केभी (डबल सर्किट) क्षमताको दाना–कुश्मा प्रसारण लाइनमा लिलो माध्यमबाट जोडिने छ । चारवटा टावर र प्रसारण लाइन पनि बनिसकेको छ ।

२ साउन, काठमाडौं ।अर्थतन्त्रका केही क्षेत्र सुस्त रहेको बेला आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारमा भने ऐतिहासिक रेकर्ड कायम भएको छ । बजारका अन्य परिसूचकमा पनि सो आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य सुधार भएको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको विवरणअनुसार आव २०८०\८१ मा रु सात खर्ब ३४ अर्ब ६८ करोड बराबरको धितोपत्रको कारोबार भएकामा आव २०८१\८२ मा रु २१ खर्ब २४ अर्ब ९१ करोड बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार रकम आव २०८०\८१ को तुलनामा एक सय ८९ दशमलव २३ प्रतिशतले बढी हो । यसअघि आव २०७७\७८ मा सबैभन्दा धेरै ९अर्थात् रु १४ खर्ब ५४ अर्ब ४४ करोड०को कारोबार भएको थियो ।

त्यसैगरी वर्ष २०८१ को असार मसान्तमा रु ३५ खर्ब ५३ अर्ब ६७ करोड रहेको बजार पुँजीकरण २०८२ असार मसान्तमा ३१ दशमलव शून्य पाँच प्रतिशतले वृद्धि भई रु ४६ खर्ब ५६ अर्ब ९८ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को अन्तसम्ममा सूचीकृत कम्पनीको सङ्ख्या दुई सय ७२ पुगेको छ । सो आवमा मर्जर तथा एक्विजिसनका कारण तीन कम्पनी सूचीकरणबाट हटेका छन् ।

त्यसैगरी, प्रथम सार्वजनिक निष्कासनमार्फत चारवटा कम्पनी थपिएका छन् । प्रथम निष्कासनमार्फत तीन करोड ६५ लाख कित्ता सेयर, थप निष्कासनमार्फत ११ लाख २० हजार कित्ता सेयर, सरकारबाट थप गरिएको तथा स्थानीयलाई वितरण गरिएको चार करोड ३२ लाख ५८ कित्ता सेयर, सामूहिक लगानी कोषका ३७ करोड ८१ लाख एकाइ र संस्थागत ऋणपत्र ८३ लाख कित्ता गरी जम्मा ८० करोड ४२ लाख ८५ हजार कित्ता धितोपत्र सूचीकृत भएका छन् ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले आव २०८१\८२ मा भएको उत्साहजनक कारोबारका लागि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, अन्य नियामक निकाय, कारोबार सदस्य, सूचीकृत कम्पनी, मर्चेन्ट बैंकर, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड, लगानीकर्ता, सञ्चारकर्मीसहित पुँजी बजारका सरोकारवाला सबैलाई धन्यवाद दिएको प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले जानकारी दिए ।

काठमाडौँ, १ साउनः नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज ९नेप्से० परिसूचक ७५ दशमलव ८४ अङ्कले बढेर दुई हजार ८७० दशमलव ६३ विन्दुमा कायम भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को पहिलो दिन आज नेप्से परिसूचक दुई दशमलव ७१ प्रतिशतले बढेको हो । आज तीन सय ११ कम्पनीको तीन करोड ८६ लाख ३४ हजार ३५० कित्ता शेयर एक लाख ४१ हजार ४३४ पटक खरिदबिक्री हुँदा रु १६ अर्ब ५९ करोड २१ लाख पाँच हजार ४५५ दशमलव १७ को कारोबार भएको छ । आज दुई सय ४० कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा नौ कम्पनीको घटेको छभने कारोबार रकम पनि बढेको छ ।

आज कारोबार भएका सबै समूहगत परिसूचक बढेका छन् । सबैभन्दा बढी ‘अन्य’ समूह पाँच दशमलव शून्य नौ प्रतिशतले बढेको छ । लगानी समूह तीन दशमलव १७ प्रतिशत, जीवन बिमा तीन दशमलव १४ प्रतिशत, हाइड्रोपावर तीन दशमलव शून्य चार प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

बैंकिङ एक दशमलव ७६, विकास बैंक एक दशमलव ९५, फाइनान्स दुई दशमलव ८०, होटल तथा पर्यटन दुई दशमलव ६०, उत्पादन तथा प्रशोधन दुई दशमलव ९४, माइक्रोफाइनान्स दुई दशमलव ५०, निर्जीवन बिमा दुई दशमलव १८ र व्यापार एक दशमलव ७६ प्रतिशतले बढेका छन् । आज ट्रेड टावर लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने एनआबिएल स्टेबल फण्डको शेयर शुल्य सबैभन्दा बढी सात दशमलव ५८ प्रतिशतले घटेको छ ।

१ साउन, काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमले असार मसान्तसम्म्को ऋणको किस्ता भुक्तानी गरेको छ । निगमले अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि खरिद गरेका दुई न्यारो बडी र दुई वाइड बडी जहाज खरिदका लागि लिएको ख्णको किस्तावापत कूल रु ५३ करोड ९ लाख ५५ हजार भुक्तानी गरेको निगमका प्रवक्ता सुवास डाँगीले जानकारी दिए ।

निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएको थियो । यसमध्ये न्यारो बडी जहाजको पूरै र न्यारो बडी जहाजको आंशिक किस्ता तिरेको निगमले उल्लेख गरेको छ । जहाज खरिदसम्बन्धी ऋण दायित्व शीर्षकअन्तर्गत २०८२ असार मसान्तसम्म रु सात अर्ब ९२ करोड १४ लाख ६३ हजार किस्ता रकम भुक्तानी गरिसकेको निगमले जनाएको छ ।

१ साउन, काठमाडौं । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १ साउनदेखि लागु हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धाण गरेको जानकारी गराएको छ अब श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय ५० पुगेको छ । ३२ असारसम्म श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय रुपैयाँ थियो । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकका संगठनहरूको समेत प्रतिनिधित्व रहने समितिले दिएको सिफारिसका आधारमा श्रम मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको हो । श्रम ऐन अनुसार हरेक दुई–दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब आधारभूत पारिश्रमिक १२ हजार १ सय ७० रुपैयाँ हुनेछ । जसमा महँगी भत्ता ७ हजार ३ सय ८० हुनेछ । कुल जोड्दा १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ पारिश्रमिक हुनेछ । अब दैनिक ७ सय ५४ रुपैयाँ ज्याला हुनेछ । प्रतिघण्टा १ सय १ रुपैयाँ ज्याला पाइने छ । आंशिक काम गर्नेका हकमा प्रतिघण्टा १ सय ७ रुपैयाँ ज्याला पुगेको छ । यसअघि श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८ सय २० र महँगी भत्ता ६ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ गरी १७ हजार ३ सय थियो । श्रमिकको दैनिक पारिश्रमिक ६ सय ६८ थियो ।

आंशिक समयमात्र काम गर्ने कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक ९५ रुपैयाँ प्रतिघण्टा थियो । सरकारले बढेको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई सोही अनुपातमा तोकेको छ । पारिश्रमिकका अतिरिक्त श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा ऐनले तोकेका सुविधा, श्रम सम्झौता, नियुक्तिपत्र, सञ्चयकोष तथा उपदान अनिवार्य दिनुपर्छ । स्थानीय तहमा समेत सरकारले तोकेको भन्दा कम नहुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नुपर्छ । यो रकमभन्दा न्यूनतम हुने गरी अब पारिश्रमिक तोकेर रोजगार सम्झौता गर्न पाइँदैन ।