Category: फिचर

काठमाडौँ, ९ असारः क्षेत्रगत कर्जा विस्तारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति अबलम्बन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आज ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१’ मा संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहमा कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम सीमा पुर्याउने समय एक वर्ष थपेको हो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने र साना तथा मझौला उद्योगमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जाको सीमा पु¥याउनका लागि २०८५ असारसम्मको समयसीमा पाएका हुन् । यसअघि यस्तो क्षेत्रगत कर्जाको सीमा कायम गरिसक्न २०८४ असार मसान्तसम्मको समय दिइएको थियो ।

एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गरी वाणिज्य बैंकहरुले कृषि, लघु, घरेलु, साना उद्योगमा प्रवाहित कर्जा २०८२ असार समान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तसम्ममा १२ प्रतिशत, २०८४ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८५ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत पु¥याइसक्नुपर्नेछ । यसअघि यस्तो क्षेत्रगत कर्जा २०८२ असार समान्तसम्म १२ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८४ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत पुर्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संशोधित एकीकृत निर्देशनअनुसार विकास बैंकहरुले कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम २० प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरुले १५ प्रतिशत कायम गरिसक्नुपर्ने समयसीमामा पनि एक वर्ष थपेर २०८५ असार मसान्तसम्म कामय गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका वाणिज्य बैंकले अन्य क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत बमोजिम कर्जा लगानी गर्न नसकेमा नपुग प्रतिशत आफ्नो विशेषज्ञता भएको क्षेत्रमा थप लगानी गरी कुल प्रतिशतमा गणना गर्नसक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

त्यस्तै, रु दुई करोडसम्मको क्षेत्रगत कर्जालाई पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ । एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ, “परिस्थितिवश समस्यामा परेका रु दुई करोडसम्मका कृषि, उर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा व्यावसायिक योजना तथा नगदप्रवाह लगायतका पक्षहरुको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी एक पटकका लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ ।”

कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणका लागि केही सर्त राखिएका छन । जसमा यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने, पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ पुस मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने र पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना अघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ‘राइट ब्याक’ गर्न नपाइनेलगायत सर्त छन् ।

९ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले सहकारी क्षेत्रलाई नियमनका क्रममा सङ्कुुचन गर्न नहुने विषयमा आज ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुुवाटारमा आज भएको भेटमा महासङ्का अध्यक्ष ओमदेवी मल्लसहितको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंङ्क र सहकारी प्राधिकरणबाट जारी भएका निर्देशिका र मापदण्डमा स्रोत सङ्कलनको सीमाअन्तर्गत १० प्रतिशत निक्षेप र १५ प्रतिशत ऋणको व्यवस्था सन्तुुलित नभएको, सदस्य भएको तीन महिनाभित्र कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत माग राखिएको छ ।

नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागका प्रमुख खगराज अधिकारी, पूर्वमन्त्री एवं महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष केशव बडाल, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मालगायत सहभागी छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित क्षेत्रको सहज सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि कानुन, नीति र निर्देशिकाहरू ल्याइने भएकाले त्यस अनुसार प्रबन्ध गर्न सरकारले सहजीकरण गर्ने विश्वास दिलाए । सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयकका कतिपय प्रावधानलाई परिमार्जन गर्न सुुझाव बुुझाएको छ ।

९ असार, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अङ्कको सुधार देखिएको छ । आज नेप्से परिसूचक चार दशमलव ७८ अङ्कले बढेर दुई हजार ६०० दशमलव ७६ को बिन्दुमा कायम भएको हो । आज तीन सय २५ कम्पनीको एक करोड ७५ लाख ८७ हजार ३६ कित्ता शेयर ७० हजार ८३१ पटक खरिदबिक्री हुँदा रू छ अर्ब ४७ करोड १९ लाख ५२ हजार ६७८ बराबरको कारोबार भएको छ ।

आजको कारोबारमा विकास बैंक शून्य दशमलव ०९, जीवन बीमा शून्य दशमलव ३९, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव ६१, म्युचुअल फन्ड शून्य दशमलव ३४, निर्जीवन बीमा शून्य दशमलव २३ र अन्य समूह शून्य दशमलव १९ प्रतिशतले घटेको छ भने अरु सबै समूहको उपसूचक बढेको छ । सबैभन्दा धेरै व्यापार समूह दुई दशमलव २० प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, बैंकिङ शून्य दशमलव १५, वित्त शून्य दशमलव ७२, होटल तथा पर्यटन शून्य दशमलव ९०, जलविद्युत् शून्य दशमलव ४२, लगानी शून्य दशमलव ३७ र लघुवित्त समूह शून्य दशमलव ०१ प्रतिशतले बढेको छ ।

जोशी हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य आज सबैभन्दा धेरै नौ दशमलव ९८ प्रतिशतले बढेको छ । सबैभन्दा धेरै घट्नेमा भने गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ । कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै राधी विद्युत् कम्पनी लिमिटेडको रू ५२ करोड १८ लाख ५९ हजार ८६६ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ । कारोबार भएका शेयर संख्याका आधारमा भने ङादी ग्रुप पावर लिमिटेडको आठ लाख ३१ हजार ४८१ कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ ।

९ असार, काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहान ११ः०० बजे बस्ने बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ र स्पष्टीकरण दिने कार्यसूची छ ।

विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत, वन तथा वातावरण, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, रक्षा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची छ ।

त्यसैगरी युवा तथा खेलकुद, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, खानेपानी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गुह र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका शीर्षकमाथि पनि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची छ ।

राष्ट्रियसभाको बैठक अपराह्न १ः१५ बजे बस्दैछ । सो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को वार्षिक प्रतिवेदन’ पेस गर्नेछन् । यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘चलचित्र विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।

८ असार, मन्थली । जिल्ला सदरमुकाम मन्थलीसँगै जोडिएको कुनाउरीमा निर्माणाधीन पक्की मोटरेबल पुल भाँचिएको छ । मन्थली नगरपालिका–६ को कुनाउरीको भलुवाखोलाबाट वडा नं ७ भटौलीको ठेडीखोला जोड्ने तामाकोसी नदीमा निर्माणाधीन पुल आज दिउँसो भाँचिएको हो । यसअघि निर्माणाधीन अवस्थामा पुल सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले तीव्रता पाइरहेको अवस्थामा बीच भागको एउटा स्पान दुई महिना अगाडि भाँचिएको थियो । उक्त स्पानलाई प्राविधिकले मर्मत गरेर प्रयोगमा ल्याउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएपछि निर्माण कम्पनीले स्पानको मर्मत गरिरहेको थियो ।

मर्मत भइरहेको अवस्थामा आज दिउँसो पुलको स्पान एक्कासी पूरै भाँचिएको स्थानीय लेखनाथ ढुङ्गेलले बताए । गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेर वा अन्य कारणले यसरी पटकपटक स्पान भाँचिएकाबारे खोजी हुनेपर्नेमा उनलेृ जोड दिए । भाँचिएको स्पान पूर्ण रूपमा पिल्लरबाट भत्किएर भुइँमा झरेको मन्थली–७ का पूर्ववडाध्यक्ष सुदर्शन प्रसाईंले जानकारी दिए । पुल भत्किएको थाहा पाउनासाथ उक्त ठाउँमा स्थानीय घुइँचो लागेको थियो ।

आगामी भदौ मसान्तसम्म पुल निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी तीव्र गतिमा काम भइरहेको थियो । निर्माणाधीन उक्त पुल भत्केपछि लामो प्रतीक्षामा रहेका स्थानीय बासिन्दा चिन्तित छन् । सडक विभागले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा कूल रु २२ करोड ५५ लाख चार हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । चार वटा स्पानसहित कूल दुई सय ३० मिटर लामो उक्त पुल ११ मिटर चौडाइको थियो । कूल सम्झौता रकमको झण्डै ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी लिइसकेका छन् ।

पुल सञ्चालनमा आएपछि मन्थली–खुर्कोट सडकखण्डभन्दा पकरबास गोगनपानीबाट सित्खा हुँदै सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिकाको मुल्कोट निस्केर छोटो दूरीमा काठमाडौँ आवतजावत गर्न सकिनेछ । सदरमुकाम मन्थलीबाट जिल्लाका तीन वटा पालिका जोड्ने वैकल्पिक मार्गका रूपमा यसलाई लिइएको थियो ।

८ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दैलेखको ग्यास उत्खनन र पूर्वी नवलपरासीको धौवादी फलाम खानी उत्पादनका विषयमा आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायका अधिकारीसँग ब्रिफिङ लिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज भएको छलफलमा चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न पेट्रोलियम अन्वेषण कार्यको नतिजा एवं भावी कार्यदिशाबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवगत गराइएको हो । चाइना जियोलोजिकल सर्भेबाट प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार हालको ड्रिल साइटमा ११२ दशमलव एक अर्ब घनमिटरको प्राकृतिक मिथेन ग्यासको भण्डार देखिएको र अन्य क्षेत्रमा पनि ग्यासको भण्डार रहेको अनुमान गरिएको अवगत गराइएको छ ।

त्यसैगरी, धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेडले पूर्वी नवलपरासीमा ड्रिलिङ तथा फलाम खानीको सम्भाव्यता अध्ययन भई प्रक्रिया अघि बढिरहेको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवगत गराइएको छ । आगामी एक सय वर्षका लागि पुुग्ने करिब ९९ मिलियन टन फलामको धाउ भण्डार उत्खनन गर्न सकिने कम्पनीले जानकारी गराएको छ । नियमित प्रक्रियाबाट २०८५ सालभित्रमा फलाम÷स्टिल उत्पादन गर्न सकिने कम्पनीको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षभित्र उपयोगमा ल्याउन सकिने गरी मिथेन ग्यासको उत्पादनमा गम्भीरतापूर्वक लाग्न निर्देशन दिँदै यसका लागि आवश्यक बजेट र सहजीकरणमा सरकारबाट कमी नहुने स्पष्ट गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले २०८५ साल अघि नै फलाम÷स्टिल उत्पादान गरी बिक्री र उपयोगमा ल्याउने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिए । सो कार्यका लागि स्रोत, साधन र कानुनी सहजीकरणका लागि सरकारले सबै प्रबन्ध गर्ने स्पष्ट गरे । छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुुप्रसाद रिमाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, दैलेखका सांसदहरुलगायत सहभागी थिए ।