काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच आज भेटवार्ता हुने भएको छ । यसअघि बिहीबार साँझ बिमस्टेक सम्मेलनअगाडि बैंककमा आयोजना गरिएको डिनरमा उनीहर सँगै देखिएका छन् । मोदीको अर्को छेउमा बंगलादेशका अन्तरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद युनुस बसेका थिए । मोदीसँग ओली र युनुसको पछिल्लोपटक सत्तासिन भएपछिको भेटको सन्दर्भ उत्तिकै दुर्लभ देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन गएको वेला गत ७ असोजमा न्युयोर्कमा ओली र मोदीबीच भेट भएको थियो ।
त्यस्तै, बंगलादेशमा गत वर्ष अगस्टमा भएको सत्तापलटपछि मोदी र युनुसबीचको यो पहिलो प्रत्यक्ष भेट हो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री शेख हसिना सत्ताच्युत भएपछि भारतमा शरण लिएकी थिइन्, जसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा चिसोपन ल्याएको थियो। ओली र मोदीबीच आज अपराह्न ४ बजेदेखि ४ः२० सम्म भेटवार्ता तय भएको छ । आजको भेटसँगै ओली र मोदीबीच तेस्रो देशमा दोस्रो भेटवार्ता हुनेछ । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि भारत भ्रमण गर्ने ओलीको प्रयास अहिलेसम्म सफल भएको छैन । वर्तमान सरकार बनेको अहिले नौ महिना बितिसकेको छ ।
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा नेपालको अर्थतन्त्र ४.५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ । आर्थिक आघातबीच नेपालको अर्थतन्त्र उत्थानशील रहने समेत विश्व बैंकले भनेको छ । ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ को अप्रिल अडिसन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले यस आवमा आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने अनुमान गरेको हो । अघिल्लो आव नेपालको अर्थतन्त्र ३.९ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान विश्व बैंक थियो । सन् २०२४ अन्त्यतिर नेपालले ठूला प्राकृतिक विपत्ति सामना गर्नुपरेको थियो । यस वर्ष आन्तरिक व्यापार, जलविद्युत् तथा धान उत्पादन वृद्धिबाट आर्थिक वृद्धिदर उकास्न मद्दत पुग्ने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
आगामी आवसमेत अर्थतन्त्र अझ विस्तार हुने अनुमान छ । यसमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढी हुने अनुमान छ । आगामी आव ५.२ प्रतिशत र त्यसपछि ५.५ प्रतिशतले विस्तार हुनेसमेत विश्व बैंकको अनुमान छ । विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय विभागीय निर्देशक डेभिड सिसलेनले नेपालले आवश्यक रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रले अगुवाइ गरेको आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले यसलाई हासिल गर्न नेपालले आफ्नै उत्थानशील वृद्धिको प्रभावशाली इतिहासको जगमा संरचनात्मक सुधार गर्न आवश्यक रहेको समेत बताए ।
प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक परिदृष्यमा रहेको सम्भावित जोखिम ९अपेक्षित प्रतिफल कम भएर लगानी ह्रास० लाई औंल्याएको छ । जसमा भूराजनीतिक र व्यापार सम्बन्धी अनिश्चितता समावेश छन् । यसले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको ऋणको गुणस्तरमा थप गिरावट आउन सक्ने सम्भावना साथै सरकारले बारम्बार कर्मचारी सरुवा गर्दा उत्पन्न हुने नीतिगत असंगतिको जोखिम तथा पूँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ सम्बन्धमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटले पछिल्ला आर्थिक विकासबारे महत्त्वपूर्ण अन्तरदृष्टि प्रदान गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा शिवराज अधिकारी बताउँछन् । नेपालको १६औं योजनाका लक्ष्य हासिल गर्न आर्थिक वृद्धिलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने भएकाले प्रभावकारी पूँजीगत बजेट कार्यान्वयन एवं चालु परियोजना समयमै सक्नु आवश्यक रहेको समेत उनले बताए ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। यससँगै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले निरन्तर रूपमा काम गर्नेछन् । बिहीबार न्यायाधीश कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले घिसिङलाई अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने आदेश गरेको हो। तर यो मुद्दाले अग्राधिकार पाउने छ । साथै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले दिएको मुद्दामा पनि अन्तरिम आदेश जारी नहुने भएको छ। न्यायाधीश चुडाल र पाण्डेयको इजलासमा तीन दिनदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको यो रिटको सुनुवाइ बिहीबार सकिएको हो।
इजलासले हितेन्द्रदेवले २०७८ भदौ १ गते दायर गरेको रिट एकै प्रकृतिको भएको र त्यो पनि किनारा लाग्न बाँकी रहेको जनाएको हो। अघिल्लो मुद्दा नै किनारा लगाउन बाँकी रहेको भन्दै अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा उक्त मुद्दामा समेत असर पर्ने आदेशमा उल्लेख गरेको छ। ‘कुलमानलाई नियुक्त गरेको २०७८ साउन २५ गतेको नियुक्ति नै कानुनसम्मत नरहेको भनी हितेन्द्रदेवले दायर गरेको रिट यसै अदालतमा विचाराधीन रहेको सन्दर्भमा चार वर्ष पदावधि तोकी नियुक्त प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सो अवधि व्यतित नहुँदै पदमुक्त हुनेगरी सोही पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त हुने वा गर्ने कार्यको वैधताको समान प्रश्न निहित रहेको हितेन्द्रदेवको रिट निवेदनसमेत विचाराधीन देखिँदा उक्त रिट निवेदनको अन्तरवस्तुमा नै प्रभाव पर्ने गरी तत्काल निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुन मनासिब हुने देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ।
घिसिङले मन्त्रिपरिषदले उनलाई बर्खास्त गरी शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णयलाई बदर गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। घिसिङलाई २०७८ साउन २५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। उनी २०८२ साउन २४ सम्मका लागि नियुक्त भएका थिए। तर चैत ११ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई चार महिना बाँकी रहँदै बर्खास्त गरेको हो। त्यस्तै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सोही बैठकले कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नियुक्त गरेको थियो।
कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरूद्ध रिट दिएसँगै शाक्यले पनि यसअघि आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको भन्दै चार वर्षको पारिश्रमिक माग गरेका थिए। गत चैत १५ गते न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले दुबै रिटलाई एकसाथ राखेर हेर्नेगरी आदेश गरेका थिए। अन्तरिम आदेश जारी गर्नेरनगर्ने विषयमा पनि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो। आइतबार उक्त रिट प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र शारंगा सुवेदीको इजलासमा परेको थियो। उक्त इजलासले रिट हेर्न नमिल्नेमा राखेको थियो। त्यसपछि मंगलबार न्यायाधीशहरू चुडाल र पाण्डेयको इजलासले सुनुवाइ अगाडि बढाएको थियो।
काठमाडौं । अघिल्लो दिन सामान्य मूल्य घटेको सुन फेरि नयाँ उचाइमा पुगेको छ । बिहीबार सुनको भाउ हालसम्मकै उच्च प्रतितोला १ लाख ८० हजार ३ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा आज १२ सय रुपैयाँले सुन बढेको हो । अघिल्लो दिन १ लाख ७९ हजार १ सय रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो । चाँदीको भाउ तोलामा २५ रुपैयाँ घटेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला २ हजार २० रुपैयाँ रहेको चाँदी आज १ हजार ९९५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
काठमाडौं । थाइल्याण्डमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज दिनभर साइडलाइन वार्तामा व्यस्त भए । उनी थाइल्यान्डको औपचारिक भ्रमण तथा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन बैंकक पुगेका हुन् ।
उनले बिहीबार साँझ ५ः३० देखि ६ः२० सम्म म्यानमारका राज्य प्रशासन परिषद्का अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) मिन आङ ह्लाइङसँग भेट गरे । त्यसअघि आजै साँझ ५ः१० मा ओलीले भूटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेसँग भेटवार्ता गरेका थिए । उनीहरूबीच गत सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औँ महासभाका क्रममा न्युयोर्कमा भएको भेटको स्मरणका साथै सहकार्यका विविध पक्षमा छलफल भएको छ ।
त्यसअघि ओली र संयुक्त राष्ट्रसंघको एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएनस्क्याप)का कार्यकारी सचिव अमिदा सलैहबीच भेट भएको थियो । सो अवसरमा नेपालको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतीका सहयोगका विषयमा कुरानकारी भएको सिलवालले जानकारी दिएका छन् ।
बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री ओली र श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री डा. हरिनी अमरासुरियाबीच भेट भएको थियो । यी सबै साइडलाइन भेटवार्तामा भेटमा परराष्ट्रमन्त्री डा। आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईलगायत सहभागी थिए । बिहान भने प्रधानमन्त्री ओलीले थाइल्यान्डको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआईटी)ं सम्बोधन गरेका थिए ।
काठमाडौं । थाइल्यान्डको बैंककमा सुरु भएको बिम्स्टेक छैटौं शिखर सम्मेलनमा सहभागी सदस्य मुलुकका सरकार प्रमुखहरूलाई थाई प्रधानमन्त्री पे थोङ् थान् शिनावात्राले रात्रिभोज आयोजना गरेकी छन् । बैंककको सांग्रिला होटेलमा साँझ ७ बजे शुरु भएको रात्रिभोजमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी छन् ।
सो रात्रिभोजमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार प्राध्यापक मोहम्मद युनुस, भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गे, म्यानमारका राज्य प्रशासन परिषद्का अध्यक्ष ९प्रधानमन्त्री० मिन आङ ह्लाइङ, श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री डा। हारिनी अमरासुरिया सहभागी छन् ।
नेपालका तर्फबाट रात्रिभोजमा, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा। युवराज खतिवडा मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राई, थाइल्याण्डका लागि नेपालका राजदूत धनबहादुर ओली, काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. अच्युतप्रसाद वाग्लेलगायत सहभागी छन् ।
बिम्स्टेकको शिखर सम्मेलनको औपचारिक कार्यक्रम शुक्रबार बैंककमा हुने छ । सो सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्नेछन् । सम्मेलनमा सबै देशका सरकार प्रमुखले सम्बोधन गरेपछि घोषणापत्र जारी हुनेछ । सम्मेलनपछि दिउँसो चार बजे प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच दुईपक्षीय साइडलाइन बैठक हुनेछ । सो बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासहित सात सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुनेछ ।
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बुधबार व्यापक नयाँ भन्सार महसुल घोषणा गरे । यसलाई उनले ‘मुक्ति दिवस’ भनेका छन् । नयाँ भन्सार महसुलहरूले विश्वव्यापी व्यापार युद्ध निम्त्याउन सक्ने भन्दै विश्वव्यापी बहस सुरु भएको छ । अमेरिकाले नेपालमाथि १०) प्रतिशत मात्र महसुल लगाउने भएको छ । यस क्रममा उनले गरेको सम्बोधनका मूख्य ६ बुँदा
अटो मोवाइलमा २५ प्रतिशत महसुल : अमेरिकाले विदेशमा बनेका गाडीमा २५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउनेछ। यसअघि अमेरिका अन्य देशहरूबाट आयात हुने मोटरसाइकलमा मात्र २.४ प्रतिशत भन्सार महसुल लिन्थ्यो । भारतले ६० प्रतिशत, भियतनामले ७० प्रतिशत र अन्य देशहरूले अझ बढी भन्सार महसुल लिने गरेका छन् । अमेरिका सबैभन्दा धनी देश बन्छ : ट्रम्पले नयाँ भन्सार महसुल दर सार्वजनिक समारोहमा यो निर्णयले अमेरिकालाई फाइदा हुने बताए । ‘अब अमेरिका संसारको कुनै पनि देशभन्दा धनी हुनेछ। आज हामी अमेरिकी कामदारहरूको पक्षमा उभिएका छौँ। अन्ततः हामी ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति लागू गर्दैछौँ,’ उनले भने ।
भन्सार महसुलबाट बच्न अमेरिका मै उत्पादन गर्नुपर्ने : अब अमेरिका भन्सार महसुलको मामलामा बराबरीको जवाफ दिने ट्रम्पले बताए । ‘जुन देशहरूले अमेरिकी बजारसम्म पहुँच चाहन्छन्, तिनीहरूले यसको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ’ उनले भने, ‘जो कोही भन्सार महसुलबाट छुट चाहन्छ, उसले अमेरिका मै उत्पादन गर्नुपर्नेछ।’
रोजगारी र उद्योगहरू अमेरिका फर्किनेछन् : ट्रम्पका अनुसार धेरै देशहरूले अमेरिकी बजारको फाइदा उठाएर आफूलाई समृद्ध बनाए, तर अमेरिकी सामानका लागि आफ्ना बजार बन्द गरे। ‘अब अमेरिका पनि आफ्नै फाइदाबारे सोच्नेछ। रोजगारी र उद्योगहरू अमेरिका फर्कनेछन्,’ उनले भने ।
क्यानाडाको डेरी भन्सार महसुल अन्यायपूर्ण : क्यानाडाले डेरी उत्पादनहरूमा अत्यधिक भन्सार महसुल लगाएको ट्रम्पले गुनासो गरे ।’यो अमेरिकी किसानहरूका लागि अन्यायपूर्ण छ,’ उनले भने । उनले अगाडि थपे, ‘अमेरिका क्यानाडा र मेक्सिको जस्ता देशहरूलाई आफ्ना उद्योग जोगाउन अनुदान दिंदै आएको छ। अब हामी आफ्ना किसान र पशुपालकहरूको हकका लागि उभिनेछौँ।’
अमेरिकी आर्थिक स्वतन्त्रताको दिन : ट्रम्पले नयाँ भन्सार महसुल घोषणा भएको दिनलाई अमेरिकाको मुक्ति दिवसको रूपमा चित्रित गरे । ‘आजको दिन अमेरिका आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र हुने दिन हो। हामी ‘जस्तालाई तस्तै भन्सार महसुल’ घोषणा गर्दैछौँ, जसअनुसार कुनै देशले अमेरिकामाथि जति शुल्क लगाउँछ, अमेरिका पनि उसैमाथि त्यति नै शुल्क लगाउनेछ ।’
२१ चैत, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाल, भारतसहित कैयौं मुलुकका लागि रेसिप्रोकल महसुलको घोषणा गरेका छन् । नेपालका लागि अमेरिकाले १० प्रतिशत महसुल घोषणा गरेको छ । जुन धेरै विकसित मुलुकको तुलनामा कम हो । विज्ञहरुले नेपालले यस नीतिबाट लाभ लिन सक्ने बताएका छन् । ह्वाइट हाउसले १ सय देशको सूची सार्वजनिक गरेको छ । जसमा रेसिप्रोकल ट्यारिफ घोषणा गरिएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेका छन्, ‘आज स्वतन्त्रता दिन हो, जसको अमेरिकाले लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिरहेको थियो ।’ आजको दिन अमेरिकाका पुर्नजन्म भएको समेत उनको भनाई छ । अमेरिकी नीतिको फाइदा उठाउँदै विदेशी नागरिकले कमाइरहेको आरोप समेत उनले लगाए । अमेरिक ५० सालदेखि ठगिँदै आएको समेत उनको भनाई छ । अमेरिकाले भारतका लागि २५ प्रतिशत, बेलायतलाई १० र यूरोपेली संघलाई २० प्रतिशत महसुल घोषणा गरेको छ ।
कतिपय देशमा ५० प्रतिशत महसुल घोषणा गरिएको छ । उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भनेका छन्, ‘तिमी मेरो साथि हौ, तर हाम्रो लागि तिमीले ठिक गरिरहेका छैनौं ।’ किनकी भारतले अमेरिकी सामानमा ५२ प्रतिशत महसुस लगाउँछ । घोषित महसुलमध्ये कतिपय आजै रातीबाट लागू हुने समेत बताइएको छ ।
काठमाडौं । इजरायलले गाजा क्षेत्रमा पुनः आक्रमण तीव्र पारेको छ । इजरायली रक्षा बल (आईडीएफ) ले गाजा क्षेत्रमा गरेका आक्रमणमा पछिल्लो २४ घण्टामा कम्तीमा ५७ जना मारिएका छन् । ५५ जना घाइते भएका अल जजिराले जनाएको छ । उत्तरी सहर जबालियास्थित इन्डोनेसियाली अस्पतालका अनुसार विस्थापित परिवारले आश्रय लिइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय क्लिनिकमा भएको आक्रमणमा ९ बालबालिकासहित कम्तीमा १९ प्यालेस्टिनी मारिएका छन् । तर स्थानीय अस्पतालहरूले रातभर भएका आक्रमणमा मारिनेको संख्या कम्तीमा २० रहेको जनाएका छन् ।
नागरिक रक्षा विभागले बुधबार जबालियामा भएको आक्रमणमा प्यालेस्टिनी शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सी (उनर्वा) ले आश्रयका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको क्लिनिकका दुई कोठामा क्षति पुर्याएको बताएको छ । ती आक्रमणमा कम्तीमा २२ जनाको ज्यान गएको हो । बीबीसीले प्रमाणित गरेका ती घटनाका भिडियोमा दर्जनौं मानिस तथा एम्बुलेन्स भवनतिर दौडिरहेका देख्न सकिन्छ । दुई तला भत्केको देखिने भवनबाट धूवाँ निस्किरहेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ । उनर्वाकी प्रवक्ताले एसोसिएटेड प्रेससँग एजेन्सीको एउटा भवनमा आक्रमण भएको जनाएकी छन् । तर आक्रमण किन भएको वा त्यसमा भएको हताहतीबारे उनले केही उल्लेख गरिनन् ।
बीबीसीका अनुसार नागरिक रक्षा विभागले दक्षिणी खान युनिस क्षेत्रको एक घरबाट बालबालिका र महिलासहित १२ जनाको शव निकालेको बताएको छ । एक स्थानीय रिदा अल–जब्बौरले मृतकमध्ये एक छिमेकी र उनको तीन महिनाको बच्चा रहेको बताएकी छन् । ‘हडताल भएको क्षणदेखि हामी बस्न वा सुत्न वा केही गर्न सकेका छैनौं,’ उनले समाचार संस्था रोयटर्ससँग भनेकी छन् ।
आईडीएफले भने त्यहाँ लुकेका ‘हमास आतंककारी’ लाई लक्षित गरिएको दाबी गरेको छ । आईडीएफले एक विज्ञप्तिमा ‘आतंकवादी गतिविधि समन्वय गर्न प्रयोग गरिने र केन्द्रीय बैठकको केन्द्रका रूपमा काम गर्ने कमान्ड–एन्ड–कन्ट्रोल सेन्टर’ मा आक्रमण गरिएको दाबी गरेको छ । ‘आक्रमणअघि हवाई निगरानी र थप गुप्तचर सहयोगसहित नागरिकलाई हानि पुर्याउने जोखिम कम गर्ने उपायहरू चालिएको थियो,’ आईडीएफले भनेको छ ।
त्यस्तै, आईडीएफले इजिप्टको सीमा क्षेत्रमा पनि व्यापक आक्रमण गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । योसँगै इजरायलले गाजामा ठूलो स्थलगत आक्रमण गर्ने तयारी गरिरहेको देखिएको छ । आईडीएफको रेडियोले बुधबार ट्यांकसहितका इजरायली स्थल सेना दक्षिणी सहर रफाहको मध्य र पूर्वी भागमा अघि बढिरहेको जनाएको छ ।
इजरायलका रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले गाजामा घातक इजरायली हवाई आक्रमणहरू गरिएको पुष्टि गरेका छन् । काट्जले विस्तारित कारबाहीको उद्देश्य ‘आतंककारी र आतंकवादी पूर्वाधारको क्षेत्र नष्ट र खाली गर्नु’ भएको बताएका छन् । उक्त कारबाहीका लागि प्यालेस्टिनीहरूको ठूलो संख्या स्थानान्तरण गर्न आवश्यक हुने उनको भनाइ छ ।
आईडीएफले सुरक्षा क्षेत्र कायम गर्नका लागि आफ्नो आक्रमण अझै विस्तार गर्ने र प्यालेस्टिनी क्षेत्रको ठूलो क्षेत्र कब्जा गर्ने उनले चेतावनी दिएका छन् । आईडीएफले गत साता नै रफाहका अनुमानित १ लाख ४० हजार स्थानीयलाई आफ्नो घर छाड्न आदेश दिएको थियो । त्यस्तै, उत्तरी गाजाका केही स्थान पनि खाली गर्न चेतावनी दिएको थियो । युद्धका क्रममा इजरायलले गाजाको किनारा वरिपरिको क्षेत्रमा पनि नियन्त्रण कायम गरिसकेको छ ।
इजरायलले आक्रमण तीव्र पारेसँगै जर्मनीले गाजाबाट १९ जना नागरिकको उद्धार गरेको छ । जर्मन विदेश मन्त्रालयले १९ जना जर्मन नागरिक र उनीहरूका १४ जना आफन्तलाई गाजाबाट बाहिर निकालिएको जनाएको हो । जर्मन र इजरायली अधिकारीबीचको समन्वय र सहयोगमा उनीहरूको उद्धार गर्न सम्भव भएको मन्त्रालयकी प्रवक्ता क्याथ्रिन डेस्चाउरले बताइन् ।
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले चैत १५ गते तीनकुने क्षेत्रमा प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएका पत्रकार सुरेश रजक र सविन महर्जनको परिवारलाई दस–दस लाख रुपियाँ राहत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयका उपसचिव एवम् सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यका अनुसार बुधबार बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले सो राहत दिने निर्णय गरेको हो।
उनका अनुसार गृह मन्त्रालयले सो निर्णय र प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्ने जानकारी दिए । त्यसैगरी गृहमन्त्री रमेश लेखकले मिडियाको सुरक्षामा संवेदनशील हुनसमेत सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिए ।
काठमाडौं । शुक्रबार भएको राजावादी समूहको हिंसात्मक प्रदर्शनमा २० जनालाई गोली लागेको बताएको छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता दिनेश आचार्यले हिंसात्मक प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा चलाएको गोली लागेर २० जना घाइते भएको बताए । उनले भने, ‘गोली लागेकामध्ये दुई जना महिला थिए ।’
राजावादी समूहले गरेको प्रदर्शनका क्रममा गोली लागेर ललितपुरका सविन महर्जनको मृत्यु भएको थियो । कोटेश्वरस्थित शंकर मार्गमा रेविका र दिनेश खत्री घाइते भएका थिए । प्रहरीका अनुसार, गोली लागेर घाइतेमध्ये १३ जनाको अझै विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । उपत्यका प्रहरी कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार, शुक्रबार भएको प्रदर्शनमा मात्र प्रहरीले ७४६ राउन्ड अश्रुग्यास हानेको थियो भने १९२ ब्ल्याङ्क राउन्ड फायरिङ गरेको थियो ।
प्रहरीका अनुसार, ५८ राउन्ड हवाई फायर, कार्टिज (छर्रा) २३९ र पेस्तोलबाट २ राउन्ड गोली चलेको छ । यो नेपाल प्रहरीको मात्र विवरण हो, सशस्त्र प्रहरीबाट समेत शुक्रबार गोली चलेको थियो । त्यो हेर्दा प्रहरीबाट अत्यधिक बल प्रयोग भएको भन्दै कतिपय जानकारहरुले आलोचना समेत गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले शुक्रबारको प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउन रवीन्द्र मिश्र र दुर्गा प्रसाईंको अभिव्यक्तिले मुख्य भूमिका खेलेको बताएको छ । नेपाल प्रहरीले प्रहरी क्लब भृकुटीभण्डपमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मिश्र र प्रसाईंको अभिव्यक्तिपछि भिडले सबैतिर तोडफोड र आगजनी गर्ने भन्न थालेको उल्लेख छ ।
‘मञ्चबाट पनि सिंहदरबार कब्जा गर्ने, संसद् भवन कब्जा गर्ने, एयरपोर्ट कब्जा गर्ने भन्ने हिसाबले जुन हिसाबले दुई जना व्यक्तिहरुले रवीन्द्र मिश्र र दुर्गा प्रसाईंंले अभिव्यक्ति दिएपछि त्यहाँ भएको सबै भिड सबैतिर तोडफोड आगजनी गर्छौं, सबै ठाउँमा आगो लाउँछौं, व्यक्तिको घरमा आगो लगाउँछौं भनेर मञ्चबाट खुल्लम खुला बोलेको छ’, केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता दिनेश आचार्यले भने ।
त्यसबेला प्रहरीले यो समूहमाथि कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था ढिला भइसकेको र सबैतिर फैलिएर छिटपुट घटना समेत गराइसकेको अवस्था रहेको उनले भनेका छन् । शुक्रबार भएको हिंसात्मक घटनामा दुई जनाको मृत्यु र २२ जना घाइते भएका छन् । प्रहरीले चलाएको गोलीबाट मात्रै २० जना घाइते भएका छन् । तीमध्ये १३ जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको थाइल्यान्ड भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच सरकारी तथा निजी तहमा आठवटा सम्झौता एवम् समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र थाइल्यान्डकी प्रधानमन्त्री पे थोङ् थान् शिनावात्बीच दुईपक्षीय प्रतिनिधिमण्डलस्तरको बैठकका क्रममा यी सम्झौता भएका हुन् । सरकारी स्तरबाट दुई एवम् गैरसरकारी तथा निजी स्तरबाट ६ वटा सम्झौता–समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो । सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री डा। आरजु राणाले नेपाल सरकारका तर्फबाट थाइ सरकारसँग दुई सम्झौता हस्ताक्षर गरिन् ।
दुई देशबीच पर्यटन सहयोग आदान–प्रदान गर्ने सम्बन्धी समझदारी–पत्रमा परराष्ट्रमन्त्री राणा र थाइल्यान्ड सरकारका पर्यटन तथा खेलकुदमन्त्री रोसावाङ तियन्थोङ्ले हस्ताक्षर गरे । त्यस्तै, दुई देशबीचको सांस्कृतिक सम्झौतामा परराष्ट्रमन्त्री राणा र थाइल्यान्डका संस्कृतिमन्त्री सुदावान वाङ्सुफाकिज्कोसलले हस्ताक्षर गरे ।
त्यस्तै, काठमाडौं विश्वविद्यालय र थाइल्यान्डको सियाम विश्वविद्यालयबीच प्राज्ञिक सहकार्य बढाउने तथा उच्च शिक्षामा नवप्रर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. अच्युतप्रसाद वाग्ले र सियाम विश्वविद्यालयका अध्यक्ष प्रोच्याइ मोङ्कोन्भनितले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपाल नेत्रज्याति संघ र थाइल्यान्डको माहिडोल विश्वविद्यालयअन्तर्गतको रामाथिबोडी अस्पतालबीच पनि सहकार्यको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र थाइल्यान्डको थाइ चेम्बर अफ कमर्श एन्ड बोर्ड अफ ट्रेडबीच आपसी सहकार्यको तथा व्यापार अभिवृद्धिका विषयमा समझदारी भएको छ । सम्झौतामा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र थाइ चेम्बर अफ कमर्श एन्ड बोर्ड अफ ट्रेडका अध्यक्ष सानन अंगुबोल्कुलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघ ९सीएनआई० र थाइ उद्योग महासंघ ९एफटीआई० बीच दुई देशबीच लगानीका अवसर सिर्जना गर्दै नेपाल र थाइल्यान्डबीचको आर्थिक तथा व्यवसायिक सम्बन्ध थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र एफटीआईका अध्यक्ष क्रियेंग्राइ थेननुकुलले समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र टुरिजम काउन्सिल अफ थाइल्यान्डबीच व्यापार, पर्यटन र नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा सहकार्यको समझदारी भएको छ । समझदारी–पत्रमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल र टुरिजम काउन्सिल अफ थाइल्यान्डका अध्यक्ष चाइ अरुनानोनडिचाइले हस्ताक्षर गरे ।
त्यस्तै, नेपालको जनता एग्रो एण्ड फरेष्ट्री र थाइल्यान्डको कसेस्टार्ट विश्वविद्यालयबीच जैविक प्रविधि मार्फत नेपालमा खाद्यान्नको उत्पादन वृद्धि गर्ने विषयमा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा कसेस्टार्ट विश्वविद्यालयका उपाध्यक्ष डा। कृत वोन–इनल र जनता एग्रो एण्ड फरेष्ट्रीका अध्यक्ष पवन गोल्यानले हस्ताक्षर गरे । नेपाल र थाइल्यान्डबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको ६५ वर्षमा औपचारिक भ्रमण गर्ने ओली नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री हुन् । थाइ समकक्षीसँग भएको दुई पक्षीय बैठकपछि भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध र जनता–जनताबीचको सम्बन्धलाई अझ विस्तार गरेको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको होटल व्यवसाय तथा हवाइ सेवाजस्ता पर्यटन क्षेत्रमा थाइल्यान्डको लगानी र व्यापारका विषयले आगामी दिनमा प्राथमिकता पाउने विश्वास व्यक्त गरे । थाइल्यान्डकी प्रधानमन्त्री पे थोङ् थान् शिनावात्ले आफूहरूबीच नेपालको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग तथा जलविद्युत क्षेत्रको विकासका बारेमा कुरा भएको बताइन् । ‘हामीबीच व्यवसायलाई सहज बनाउने, व्यापारका अवरोध घटाउने र दुई देशको तुलनात्मक लाभका क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा छलफल भयो,’ उनले भनिन् ।
नेपाल र थाइल्यान्डबीचको व्यापार बढाउन थाइ लगानीकर्ताले नेपालमा थप लगानी गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरिन् । बैंकक र काठमाडौंबीच हवाइ सम्बन्ध पुनःस्थापित हुनु र त्यो लुम्बिनीसम्म विस्तार हुनु महत्वपूर्ण भएको उनले बताइन् । यसले दुई देशका जनता जनताबीचको सम्बन्ध अझै सुदृढ भएको र दुवै देशमा पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको कुरालाई स्वागत गरेको बताइन् । आफूहरूले शैक्षिक र स्वास्थ्य उपचार पर्यटनमा सहकार्यको कुरा गर्नुका साथै संयुक्त पर्यटन क्याम्पेन शुरु गर्ने विषयमा पनि कुरा गरेको उनले जानकारी दिइन् ।
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ र थाई उद्योग महासंघबीच लगानीका अवसर सिर्जना गर्दै नेपाल र थाइल्यान्डबीचको आर्थिक तथा व्यावसायिक सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न समझदारी भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र थाइल्यान्डका समकक्षी पेतोङत्रान सिनावात्राको उपस्थितिमा बुधबार बैंककमा परिसंघ अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र थाई महासंघ अध्यक्ष क्रियेंग्राई थेननुकुलले हस्ताक्षर गरे ।
लगानी तथा व्यापार प्रवर्द्धनसँगै आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धी अध्ययनरअनुसन्धान, तालिम तथा क्षमता विकास, कानुनी, नीतिगत विषयमा जानकारी आदान–प्रदान लगायतमा सहकार्य गर्ने दुई संस्थाबीच समझदारी भएको हो । विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपाल उपयुक्त गन्तव्य मुलुक भएकाले यो समझदारीले थाइल्यान्डको लगानी भित्र्याउन सहयोग गर्ने विश्वास परिसंघ अध्यक्ष अग्रवालले गरे । लगानी प्रवद्र्धन गर्न सहयोग गर्ने गरी सरकारले कानुनहरूमा सुधार गरेको र यसबाट लगानीकर्ताले फाइदा लिन सक्ने उनले बताए ।
परिसंघले बजारका हिसाबले समेत विश्वका दुई ठूला देशबीच रहेकाले नेपालमा लगानी गर्दा धेरै फाइदा लिन सकिने भएकाले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीका लागि परिसंघले आह्वान गर्दै आएको छ । दुई संस्थाबीच भएको समझदारीपत्र हस्ताक्षर समारोहमा थाइल्यान्ड भ्रमणमा रहनुभएका नेपाली प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भ्रमणले नेपाल र थाइल्यान्डबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको बताएका छन् । थाइल्यान्डको औपचारिक भ्रमणका क्रममा बैंककमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री पे थोङ् थान् शिनावात्रासँगको भेटवार्तापछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भ्रमणबाट दुई मुलुकबीच संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा सहकार्य अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नेपाल र थाइल्यान्डबीच ६५ वर्षदेखि रहेको कूटनीतिक सम्बन्ध र जनता–जनताबीचको सम्बन्धलाई अझ विस्तार गर्ने विषयमा आफूहरूबीच छलफल भएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा होटल व्यवसाय तथा हवाई सेवाजस्ता पर्यटन क्षेत्रमा थाइल्यान्डको लगानी र व्यापारका विषयले आगामी दिनमा प्राथमिकता पाउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘नेपाल र थाइल्यान्डबीच कृषि, व्यापार, पर्यटन, संस्कृतिको गहिरो सम्बन्ध कायम रहेको छ । थाइल्यान्डका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि म आह्वान गर्दछु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नेपाल र थाइल्यान्ड बीचमा व्यापार र पर्यटनको सम्बन्ध राम्रो रहेको छ । अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका साथै जलवायु परिवर्तनका बारेमा हातेमालो गरेर काम गर्नेछौं ।’
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र थाईल्यान्डको थाई चेम्बर अफ कमर्श एण्ड बोर्ड अफ ट्रेडबीच आपसी सहकार्यको तथा व्यापार व्यवसाय अभिवृद्धिका विषयमा समझदारी भएको छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरुको उपस्थितीमा आज बैंककमा भएको समझदारीपत्रमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल र थाई चेम्बर अफ कमर्श एण्ड बोर्ड अफ ट्रेडका अध्यक्ष सानन अंगुबोल्कुलले हस्ताक्षर गरे ।
यस समझदारीले नेपाल र थाईल्यान्डबीच व्यापारिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने, आर्थिक सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने, तथा व्यापार र लगानी विस्तारका लागि संरचित रूपरेखा तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै दुई देशबीचको व्यापारिक सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने र आर्थिक सहकार्यलाई बिस्तार गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
द्विपक्षिय समझदारी अन्तर्गत दुवै पक्षले व्यापार प्रवर्द्धन , संयुक्त उद्यमको सुविधा, व्यापारिक जानकारी आदानप्रदान, र औद्योगिक सहकार्यलाई समर्थन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । साथै, व्यापार मेला, व्यवसायिक फोरम, र विशेष आर्थिक कार्यक्रमहरूमा सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने विषय समझदारीपत्रमा समावेश गरिएको छ । यस्तै विवाद समाधान प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्ने र प्राविधिक विशेषज्ञता तथा तालिम आदानप्रदानलाई सशक्त बनाउने विषय पनि समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।
सो अवसरमा बोल्दै, महासंघका अध्यक्ष ढकालले नेपाल–थाईल्यान्ड बीच भएको यस समझदारीले नेपाल र थाईल्यान्डबीचको आर्थिक सहकार्यको लागि नयाँ आधारशिला तयार गरेको धारणा राखे। “दुई देशबीच व्यापार व्यवसायको सहकार्यका प्रयाप्त सम्भावनाहरु रहेका छन् । महासंघ र थाईल्यान्डको बोर्ड अफ ट्रेडका बीचको आपसी सहकार्यको व्यापार र लगानीका लागि नयाँ अवसरहरू खोल्ने विश्वास छ । जसले दुवै राष्ट्रका व्यवसायहरूलाई फस्टाउने अवसर प्रदान गर्नेछ । ” अध्यक्ष ढकालले भने ।
यस्तै थाई चेम्बर अफ कमर्श एण्ड बोर्ड अफ ट्रेडका अध्यक्ष अंगुबोल्कुलले यो साझेदारीले दुवै देशका व्यापारिक समुदायहरूका लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्ने बताए । बंगालको खाडी बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग पहल (बिमसटेक) को छैटौँ शिखर सम्मेलनका अवसरमा गरिएको यो समझदारीपत्र तीन वर्षसम्म लागू हुनेछ र नेपाली तथा थाई व्यवसायहरूबीच निरन्तर सहकार्यका लागि एक मजबुत आधारको रूपमा काम गर्नेछ । महासंघले थाईल्यान्डको बोर्ड अफ ट्रेडसँग मिलेर यस सम्झौताका लक्ष्यहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न तथा आपसी सहकार्यका नयाँ सम्भावनाहरू खोज्न तत्पर रहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित नेपाली प्रतिनिधी मण्डल यही चैत १९ गतेदेखि २३ गतेसम्म थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमण तथा बिमस्टेकको छैटौं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने छ ।
काठमाडौं । थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री पेतोङत्रान सिनावात्रा शिनावात्राबीच आज भेटवार्ता भएको छ । भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीका साथ परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, आर्थिक विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईलगायत सहभागी थिए । त्यसअघि थाइल्याण्डको सरकारी भवनमा प्रधानमन्त्री ओलीको समकक्षी शिनावात्राले स्वागत गरेका थिए । उनलाई गार्ड अफ अनर दिइएको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भेटवार्तापछि संस्कृति र पर्यटनका क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । दुई देशबीचका गैरसरकारी र व्यावसायिक संस्थाबीच विभिन्न छ सहमतिपत्र आदाप्रदान समेत भएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीको यो पहिलो औपचारिक थाइल्याण्ड भ्रमण हो ।
काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा विभिन्न सजाय भोगिरहेका १६६ जना नेपाली कैदीले आममाफी पाएका छन्। उनीहरूलाई त्यहाँको सरकारले इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पवित्र महिना रमजान र इद पर्वको अवसरमा आममाफी दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। आममाफीका लागि नेपाल सरकारले युएई सरकारलाई धन्यबाद दिएको छ।
‘मानवीय आधारमा दिइएको आममाफीलाई मन्त्रालय नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्सबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा आत्मीयताको प्रतीकका रूपमा उच्च मूल्यांकन गर्दछ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ। आममाफीका लागि नेपाल सरकारले पनि युएईस्थित नेपाली दूतावासमार्फत पहल गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
काठमाडौं । थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र थाइ समकक्षी पेतोङत्रान सिनावात्राबीच आज भेटवार्ता हुँदैछ । थाइल्याण्डको सरकारी भवनमा भेटवार्ताअघि प्रधानमन्त्री ओली समकक्षी शिनावात्राले आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा सहभागी भएका छन् । थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री शिनावात्राको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपालका प्रधानमन्त्रीबाट पहिलोपटक थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमण भएको हो । यो भ्रमणबाट दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध विस्तार र सहकार्यमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भेटवार्तापछि संस्कृति र पर्यटनका क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने छ । यसैगरी दुई देशबीचका गैरसरकारी र व्यावसायिक संस्थाबीच विभिन्न छ सहमतिपत्र आदाप्रदान हुनेछ । सम्झौतापछि दुवै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो सम्मानमा समकक्षी शिनावात्राले आयोजना गरेको दिवभोजमा सहभागी हुनेछन् । प्रधानन्त्री ओलीले आजै थाइल्याण्डका राजा महा बजिरालोङकर्नसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ । थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली मङ्गलबार अपराह्न थाइल्याण्ड पुगेका हुन् । रासस
काठमाडौं । मलेसियाको सरकारी ऊर्जा फर्म पेट्रोनासद्वारा सञ्चालित ग्यास पाइपलाइनमा मंगलबार आगलागी हुँदा कम्तीमा एक सय जना मानिस घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये ६० जनालाई अस्पताल भर्ना गरिएको अग्नि नियन्त्रण विभागले जनाएको छ । तीमध्ये अधिकांश जलेका, सास फेर्न समस्या भएका तथा चोटपटक लागेको जनाइएको छ ।
विस्फोटका कारण कम्तीमा ४९ घरमा क्षति पुगेको अग्नि नियन्त्रकहरूले बताएका छन् । राजधानी क्वालालम्पुर नजिकै भएको घटनाका कारण धेरै मानिसहरू आफ्नो घरबाट भाग्न बाध्य भएका समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन् । सेलाङ्गोर राज्यका अग्निनियन्त्रण निकायको विज्ञप्ति अनुसार ईद मनाउने क्रममा लागेको आगो ग्यास पाइपलाइन चुहावटका कारण लगभग ५ सय मिटरसम्म फैलिएको हो ।
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र कुलमान घिसिङको रिट हेर्दाहेर्दैमा परेको छ। मंगलबार न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा यी मुद्दा परेका थिए। रिटमाथि मंगलबार दिनभर सुनुवाइ भएर अपराह्न हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो। रिटमाथि पुनः बुधबार सुनुवाइ हुने अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए।
कुलमान र हितेन्द्रदेवको मुद्दाको सुनुवाइ लम्बिएपछि बाँकी रहेका अन्य मुद्दा हेर्न नभ्याइने र हेर्न नमिल्नेमा परेका थिए। यसअघि आइतबार उक्त रिट प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र शारंगा सुवेदीको इजलासमा परेको थियो। त्यो इजलासले उक्त रिट हेर्न नमिल्नेमा राखेको थियो।
दुवै जनाको रिट एकैसाथ हेर्ने गरी राउत र सुवेदीको इजलासमा परेको थियो। यसअघि गत चैत १५ गते न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। उक्त इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आइतबार बोलाउन भनेको थियो। त्यस्तै पक्ष र विपक्ष दुबैलाई १५ दिनभित्र लिखित जबाफको माग गरिएको छ।
घिसिङ र शाक्यको रिट गत बिहीबार दर्ता भएको थियो। घिसिङले मन्त्रिपरिषदले उनलाई बर्खास्त गरी शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णयलाई बदर गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। यता शाक्यले भने यसअघि आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको भन्दै चार वर्षको पारिश्रमिक माग गरेका छन्। गत चैत ११ गते सरकारले कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरी शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।
काठमाडौं । भारतको गुजरात राज्यमा मङ्गलबार एक पटाका गोदाममा भएको ठूलो विस्फोटपछि आगलागी हुँदा १७ जनाको ज्यान गएको छ भने ५ जना घाइते भएका छन्। बनासकाँठा जिल्लाको डीसा नगरमा भएको यस घटनामा गोदामको केही भाग भत्किएको र कैयौं मानिस फसेको बताइएको छ। मृतकमध्ये अधिकांश मजदुर थिए, जो त्यहाँ काम गरिरहेका थिए।
प्रहरीका अनुसार, सुरुमा छजनाको मृत्यु भएको खबर आएको थियो, तर आगो नियन्त्रणमा आएपछि खोजी गर्दा मृतक संख्या बढेको हो। घटनाका बेला कति मजदुरहरू उपस्थित थिए भन्ने अझै यकिन हुन सकेको छैन। हाल उद्दार कार्य जारी छ। प्रहरी, नगरपालिकाका कर्मचारी र जिल्ला प्रशासनसहित करिब २०० जना उद्दारकर्मी खटिएका छन्। प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ भने प्रशासनले आगलागीको कारण र क्षतिको मूल्यांकन गरिरहेको छ। भारतमा पटाका कारखाना र गोदामहरूमा सुरक्षाका मापदण्डहरू बेवास्ता गरिने भएकाले यस्ता दुर्घटना बारम्बार भइरहेका छन्। एजेन्सी
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक बोहराको निधन भएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ नेता एवं पूर्वमन्त्री बोहराको काठमाडौंको चाबहिलस्थित ओम अस्पतालमा निधन भएको उनका स्वकीय सचिव तारामणि चन्दले जानकारी दिए । अस्पताल स्रोतका अनुसार बोहराको अस्पताल पुग्नुभन्दा अगाडि नै मृत्यु भइसकेको थियो । उनी रुपन्देही क्षेत्र नम्बर-३ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । पोस्ट कोभिड समस्याले गर्दा उनी अहिले बोल्न नसक्ने अवस्थामा थिए । उनी कोरोना महामारीको दोस्रो लहर ९जेठ २०७७० मा संक्रमित भएका थिए ।
संक्रमणको चाररपाँच महिनापछि बोहरामा स्वरमा केही परिवर्तन देखिएको थियो । पछि थप उपचारका लागि दिल्ली पुगेका बोहरालाई चिकित्सकहरूले पोष्ट कोभिडका कारणले घाँटीमा समस्या भएको बताएका थिए । समस्या थपिएपछि उनी केही समयपछि अमेरिकाको न्यूयोर्क पुगेका थिए । त्यसयता उनी स्पीच थेरापी गर्दै आएका थिए । बोहरालाई घाटीको समस्या थियो । उनी चुनावको बेलामा पनि बोल्न नसक्ने अवस्थामा थिए । नबोलेरै उनी निर्वाचित भएका थिए । संसदमा पनि उनले बोलेनन् । उनले आफ्ना कुरा राप्रपाकै अन्य सांसदमार्फत सुनाउने गरेका थिए ।
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लोकप्रिय हुने प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्कन आवश्यक रहेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट निर्माण सम्बन्धी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले वितरण र लोकप्रिय हुनेभन्दा यथार्थपरक र कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रम तथा योजन आवश्यक भएको बताए । उनले श्रम, सिप, रोजगारी र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै वितरणले मात्र उचित प्रतिफल दिन नसक्ने बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका कार्यक्रमलाई गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विभिन्न मन्त्रालय र निकायसँग भएका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्नुपर्ने समेत बताए ।
श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले रेमिट्यान्सलाई अझ बढी व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्दै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाको सिप सदुपयोग र आन्तरिक रोजगारीका लागि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य डा। प्रकाशकुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम समीक्षा गरी अघि बढ्न आवश्यक भएको बताए । अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले सिप विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । अहिले अर्थले नयाँ बजेटबारे विभागीय मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरिरहेको छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थाइल्यान्डको औपचारिक भ्रमण र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)कोे छैटौं शिखर सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा आज थाइल्यान्डको बैंकक पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली मंगलबार साँझ बैंकक पुगेका हुन् ।
उनलाई सुवर्णभूमि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थलको विशिष्ट कक्षमा थाइल्यान्डका उपप्रधानमन्त्री एवं यातायातमन्त्री सुरिया जङ्ग्राउनग्रेङकिट दम्पती, संस्कृति तथा खेलकुदमन्त्री सोरावोङ थेनबोङ दम्पती र थाइल्यान्डका लागि नेपाली राजदूत धनबहादुर वली, नेपालका लागि थाइल्यान्डका राजदूत सावापोङ सिरिसोर्नसहितले स्वागत गरे ।
थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री पे थोङ् थान् शिनावातको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपालका प्रधानमन्त्रीबाट पहिलोपटक थाइल्यान्डको औपचारिक भ्रमण भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण दलमा प्रथम महिला राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विश्नुप्रसाद रिमाल, आर्थिक–विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईलगायत छन् ।
काठमाडौं । नेपालमा घुमफिरमा आउने पर्यटकमध्ये तेस्रो स्थानमा अमेरिकी नागरिक छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले मंगलबार मार्च २०२५ को पर्यटक आगमनको संख्या सार्वजनिक गरेको छ । जसमा पहिलो स्थानमा भारतीय छन् । दोस्रो स्थानमा चिनियाँ नागरिक रहेका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार मार्च २०२५ मा १ लाख २१ हजार ६ सय ८७ पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । यो २०२४ को तुलनामा ५.१ प्रतिशत कम हो । अघिल्लो वर्ष मार्चमा १ लाख २८ हजार १ य ७१ पर्यटक आएको बोर्डको तथ्यांक छ ।
२०१९ को तुलनामा समेत यस वर्ष पर्यटक आगमन खस्किएको छ । त्यो बेला १ लाख २७ हजार ३ सय ५१ पर्यटक नेपाल आएको देखिएको थिए । भारत सहित दक्षिण एसियाली भेगकै पर्यटक आगमन खस्किएपछि त्यसको असर पर्यटक आगमनमा देखिएको हो । मार्चमा दक्षिण एसियाली देशबाट अघिल्लो वर्ष ४० हजार ७ सय २७ र यस वर्ष ३५ हजार २ सय ८७ पर्यटक आएका छन् । जुन १३।४ प्रतिशत कम हो ।
उता, युरोपबाट हुने आगमन समेत यस महिना १०.५ प्रतिशतले खस्किएको छ । मध्यपूर्वबाट आउने पर्यटक संख्यामा भने ७९ प्रतिशतको बढोत्तरी देखिएको छ । अमेरिकी पर्यटक आगमनमा समेत सामान्य सुधार देखिएको छ । यस्तै प्रवृत्ति फेब्रुअरी २०२५ मा समेत देखिएको थियो । मार्च २०२५ मा सबैभन्दा धेरै भारतीय पर्यटक आउँदा दोस्रो नम्बरमा चिनियाँ छन् ।
यस महिना ११ हजार ४ सय ४३ चिनियाँ आएका छन् । अमेरिकी पर्यटक तेस्रो स्थानमा छन् । यस महिनामा ११ हजार ९२ जना अमेरिकी आएका छन् । चौथोमा श्रीलंकन देखिएका छन् । श्रीलंकाबाट ८ हजार ८ सय ८६ पर्यटक नेपाल आएका छन् । पाँचौं स्थानमा बेलायत छ । त्यहाँबाट ५ हजार ९ सय ९५ जना आएका छन् ।
सञ्जय पौडेल काठमाडौं । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आयातमा केन्द्रित छ । समग्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ८८ प्रतिशत आयात र १२ प्रतिशत मात्रै निर्यात हुन्छ । तर, निर्यात पनि आयातमा केन्द्रित सामानको हिस्सा निकै ठूलो छ । चालु आर्थिक वर्षमा निर्यात भएको १ खर्ब २७ अर्बको सामानमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात आयातमा केन्द्रित हो । अहिलेको निर्यातमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा वनस्पति तेलको छ । यस्तो तेल नेपाली उत्पादन होइन । तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिन्छ र सामान्य प्रशोधनपछि भारत पठाइन्छ ।
१ खर्ब २७ अर्बको निर्यात हुनेमा ३९ अर्ब अर्थात् ३० प्रतिशत हिस्सा भटमास र सूर्यमुखी तेलको मात्रै छ । खाने तेल आयातमा पनि उच्च आयात हुने वस्तुमा पर्छन् । यो वर्ष भटमास र सूर्यमुखीको कच्चा तेल ५५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । भटमासको कच्चा तेल अर्जेन्टिना, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, इराक, थाइल्यान्ड, युक्रेन लगायतका देशबाट किनिएको छ । रिफाइन गरिएको उपभोग्य तेल भने भारतमा बेचिएको छ ।
सूर्यमुखीको कच्चा तेल चीन, मलेसिया, स्पेन, भियतनाम, युक्रेन लगायतका देशबाट किनिन्छ । रिफाइन गरिएको उपभोग्य तेल भने भारतमा बेचिन्छ । विगतका वर्षहरूमा यसैगरी पाम तेलको पनि आयात निर्यात हुने गरेको थियो । यो वर्ष भने पामको निर्यात खस्किएको छ । भटमास र सूर्यमुखी तेलको केही मात्रा नेपालमा उत्पादन भए पनि पाम भने नेपालमा उत्पादन नै हुँदैन ।
आयात गरिएको वस्तुलाई ३० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गरी भन्सार संकेत (एचएस कोर्ड) अर्को हुने गरी निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । व्यापारीहरुले यही नियमको पालना गरेर यस्ता सामानको आयात निर्यात गर्ने गरेको बताएका छन् । नेपालमा २५ वटा खाने तेल उद्योगहरु सञ्चालन छन् । यी उद्योगले तेस्रो मुलुकबाट कच्चा तेल आयात गरेर भारतमा निर्यात गर्ने गरेका छन् । नेपालकै कच्चा पदार्थमा आधारिक वस्तुहरु भने निकै कम मात्रामा विदेशी बजारमा पुग्छन् ।
नेपालले गर्ने समग्र व्यापारमा छिमेकी देशहरु भारत र चीन क्रमशः पहिलो र दोस्रो स्थानमा छन् । तेस्रो स्थानमा अर्जेन्टिना छ भने चौथो स्थानमा अमेरिका रहेको छ । नेपाल वस्तुको बिक्री गर्नका लागि भने भारतपछिको दोस्रो बजार अमेरिका देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको निर्यातमा ९८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको निर्यात भारतमा भएको छ । त्यसपछिको ठूलो निर्यात भने अमेरिकामा छ । अमेरिकामा १० अर्ब २ करोड रूपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ ।
अमेरिका दोस्रो बजार ‘एक खर्ब २७ अर्बको निर्यातमा १० खर्ब रूपैयाँ सामान्य नै मानिए पनि नेपाली वस्तुका लागि भने अमेरिकी बजार निकै महत्वपूर्ण छ । नेपाली वस्तुका लागि मात्रै हेर्ने हो भने भारत, अमेरिका उस्ता–उस्तै नै रहन्छन्,’ व्यापारविज्ञ पुरूषोत्तम ओझाले भने– ‘लामो समयदेखि नेपाली सामानको दोस्रो बजार अमेरिका नै छ ।’ चालु वर्षको समग्र निर्यातमा अमेरिकाको हिस्सा करिब ८ प्रतिशतको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि अमेरिका निर्यात व्यापारमा दोस्रो स्थानमा थियो भने समग्र निर्यात व्यापारको हिस्सा ११ प्रतिशतको रहेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँको निर्यात भएकोमा अमेरिकामा मात्रै १७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ ।
विभिन्न सामानहरुमा दिएको फ्री भन्सार सुविधाका कारण पनि नेपाली वस्तु अमेरिका पु¥याउन सहज भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ बराबरको जनावरको रौं र ऊनबाट बनेका कपडाको निर्यात भएको छ । नेपाली वस्तुको यो सामानमा अमेरिकामा भन्सार फ्री छ । तर, अमेरिकाबाट यस्तो सामान आयात गर्दा भने ३० प्रतिशत भन्सार रहेको छ । त्यस्तै २ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ बराबरको प्याक गरिएको कुकुर बिरालोको खाना अमेरिका निर्यात गरिएको छ । यो सामानमा पनि अमेरिकामा फ्री भन्सार छ । तर, नेपाल आयात गर्दा भने १० प्रतिशत भन्सार महसुल छ ।
अमेरिका निर्यात भएका यस्ता धेरै सामानहरुमा भन्सार छुटको सुविधा छ । तर, हालसालै अमेरिकी राष्ट्रपतिले रेसिप्रोकल भन्सार नीति लागू गर्ने जनाउ दिएका छन् । यो भनेको व्यापार गर्ने देशले अमेरिकाबाट सामान पठाउँदा जति भन्सार लिन्छ, सोही आधारमा भन्सार लिने भनेको हो । यस्तो अवस्थामा भने अमेरिकी बजार गुम्न सक्ने सम्भावना हुन्छन् ।
कस्ता वस्तुको आयात हुन्छ नेपालमा चालु वर्षको सात महिनाको अविधमा ९ खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । आयात व्यापारमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको रहेको छ । यो अवधिमा नेपालले ६६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको डिजेल मात्र आयात गरेको छ । त्यस्तै, पेट्रोल ३७ अर्ब ६४ करोड र एलपी ग्यास ३५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको आयात गरेको छ ।
सोही अवधिमा भटमासको कच्चा तेल ३८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको आयात गरेको छ । यसैगरी, शुद्ध फलाम २९ अर्ब ९५ करोड, तयारी कपडा २५ अर्ब २४ करोड, एचआर सिट २४ अर्ब २४ करोड, मोबाइल टेलिफोन २० अर्ब २० करोड, एलोपेथिक औषधी १८ अर्ब १६ करोड र सूर्यमुखीको कच्चा तेल १७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँबराबर आयात भएको छ ।
कुन वस्तुको कति निर्यात चालु वर्षको सात महिनाको अवधिमा १ खर्ब २७ अर्ब रूपैयाँको वस्तु नेपालले निर्यात गरेको छ । सबैभन्दा धेरै योगदान भने वनस्पति तेलको रहेको छ । प्रशोधन गरिएको भटमासको तेल ३२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ । त्यस्तै, निर्यात गरिएका अन्य वस्तुहरुमा क्रमशः सेन्थेटिक यार्न ८ अर्ब १० करोड, सूर्यमुखी तेल (प्रशोधित) ६ अर्ब ५७ करोड, ऊनी गलैंचा कार्पेट ६ अर्ब ४६ करोड, अलैंची ५ अर्ब ३९ करोड, प्लाइउड ५ अर्ब ५ करोड, तयारी कपडा ४ अर्ब ९३ करोड, फलामे पाता ४ अर्ब ८९ करोड, फलफूलको जुस ३ अर्ब ९६ करोड र चिया ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको रहेका छन् ।
विद्युतीय गाडीको आयात उच्च नेपालमा विद्युतीय गाडीको बढ्दो प्रयोगले हालैका वर्षहरुमा ठूलो मात्रामा गति लिएको छ । यसले नेपालको यातायात क्षेत्रमा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ र पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा केही मात्रामा कमी आएको छ । तथापि, यो प्रवृत्ति अझै प्रारम्भिक अवस्थामा छ र यसको प्रभाव पूर्णरुपमा देख्न अझै समय लाग्न सक्छ । यहाँ नेपालमा विद्युतीय गाडीको प्रयोगको अवस्था, यसको प्रभाव, र भविष्यका सम्भावनाहरुसम्बन्धी गहन अध्ययन, अनुसन्धान भने अझै हुन सकेको छैन ।
चिनियाँ, भारतीय र अमेरिकी कम्पनीका विद्युतीय गाडीको आयात उच्च छ । संसारभर उत्पादन भएका विद्युतीय गाडी नेपाली बजारमा पाउन सकिन्छ । संसारमै उदाहरणीयरुपमा नेपालमा पछिल्लो समय विद्युतीय गाडीको प्रयोग प्रतिशतका हिसाबले धेरै छ । नेपाल सरकारको तथ्यांकअनुसार नयाँ बिक्री हुने गाडीमध्ये झण्डै ७० प्रतिशत विद्युतीय गाडीले बजार लिएको छ । जसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमै नयाँ ढंगले सोचनीय बनाएको छ ।
नेपालमा विद्युतीय गाडीको बढ्दो प्रयोगको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा धेरै कार बिक्री भएको पाइएको छ । त्यसपछि मोटरसाइकल तथा स्कुटर, सामाग्री ओसार पसार गर्ने मिनी ट्रकहरु, हाइस मोडेलका गाडी र ठूला ठूला बसहरु आयात भएको पाइएको छ । नेपालमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग पछिल्ला ५ वर्षमा धेरै बढेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । यसको मुख्य कारणहरुमा सरकारको प्रोत्साहन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र वातावरणीय असुरक्षाले निम्ताएको चिन्ता समावेश छन् ।
विद्युतीय गाडीहरुले पेट्रोल र डिजेलमा निर्भरता कम गर्ने, वायु प्रदूषण घटाउने र देशको ऊर्जा सुरक्षा बढाउने सम्भावना राख्ने भएका कारणले नेपाल सरकारले विद्युतीय गाडीको प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्दै आइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने जीप, कार, भ्यान झण्डै ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको आयात गरिएको छ । त्यही ७ महिनामा विद्युतीय जीप, भ्यान र कारको आयात १४ अर्ब १७ करोडको रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१\०८२ को ८ महिनामा नेपालमा १० हजारभन्दा धेरै गाडी आयात भएको छ । विद्युतीय, पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालन हुने १० हजार २४ गाडी ८ महिनामा भित्रिएको नेपाल सरकारको तथ्यांकले देखाएको छ । चीनबाट ५ हजार २ सय ८५ र भारतबाट ४ हजार २ सय गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । कार, जीप, भ्यानलगायतका गाडी नेपालमा आयात गरिएको छ । इण्डोनेसिया, जापान, कोरिया, अमेरिका र जर्मनीका ब्राण्डका गाडी पनि भित्रिने गरेका छन् ।
पछिल्लो ८ महिनामा भित्रिएका १० हजारभन्दा धेरै गाडीमध्ये ७ हजार ८९ विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । त्यसमध्ये ५ हजार २ सय ७८ विद्युतीय गाडी चीनबाट मात्र आयात गरिएको छ । बाँकी भारतलगायतका देशबाट आयात गरिएको छ । नेपाल भित्रिने बसको भर भारतमै पर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो । तर, अहिले चीनबाट ११ देखि २५ सिटसम्मका गाडी आयात गरिएको छ । त्यस्ता गाडी पछिल्लो ८ महिनामा १ हजार ३ सय ८१ रहेका छन् । यी सबै गाडी चीनबाट आयात भएको तथ्यांक छ ।
नेपालमा विद्युतीय गाडीहरुको बजार बिस्तार हुँदै गइरहेको छ । विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाजस्ता ठूला शहरहरुमा इलेक्ट्रिक कार, स्कूटर, र बसहरुको प्रयोग बढेको छ । विद्युतीय स्कूटर र इ–रिक्साहरुले सहरी यातायातमा ठूलो स्थान बनाएका छन् । यसका साथै, निजी क्षेत्रले पनि विद्युतीय गाडी आयात गर्ने र बिक्री गर्ने कार्यमा ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ । नेपाल सरकारले विद्युतीय गाडी प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न नीतिगत प्रोत्साहनहरु ल्याएको छ ।
उदाहरणका लागि, विद्युतीय गाडीहरुमा लाग्ने करमा छुट, चार्जिङ स्टेशन स्थापनाका लागि अनुदान र आयात शुल्कमा छुट दिइएको छ । यसले गाडी आयातकर्ता र उपभोक्ताहरुलाई आकर्षित गरेको छ । विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढ्नुसँगै चार्जिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरको विकास पनि बढ्दै गइरहेको छ । काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, चितवन र अन्य प्रमुख शहरहरुमा चार्जिङ स्टेशनहरु स्थापना भएका छन् । तथापि, यो अझै अपर्याप्त छ र ग्रामीण क्षेत्रहरुमा चार्जिङ सुविधा अझै पुग्न सकेको छैन । जसले गर्दा अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रका मानिसले विद्युतीय गाडी किन्दा सोच्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ धेरै ठूलो मात्रामा आयात गर्छ । अर्बौं रुपैयाँ पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा खर्च हुने गरेको छ । यसले देशको व्यापार घाटा बढाउनुका साथै विदेशी मुद्राको भारी माग पनि सिर्जना गर्छ । विद्युतीय गाडीको बढ्दो प्रयोगले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा केही मात्रामा कमी ल्याएको छ । नेपालले प्रतिवर्ष करिब १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ । यो देशको कुल आयातको एक ठूलो हिस्सा हो । विद्युतीय गाडीले यस निर्भरता कम गर्ने सम्भावना राख्छ ।
विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढेपछि पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा केही मात्रामा कमी आएको छ । यसले आयात खर्च घटाउन मद्दत गरेको छ । तथापि, यो कमी अझै नगण्य छ किनभने विद्युतीय गाडीको प्रयोग अझै कम छ । विद्युतीय गाडीले नेपालको ऊर्जा सुरक्षा बढाउन मद्दत गर्छ । यसले विदेशी पेट्रोलियममा निर्भरता घटाउँदै आत्मनिर्भरता बढाउने सम्भावना राख्छ ।
विद्युतीय गाडीको बढावाका लागि र पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई निरूत्साहित गर्नका लागि चार्जिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरको अभावलाई हटाउनुपर्छ । चार्जिङ स्टेशनहरुको अभावले विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई बढावा दिन सकिएको छैन । त्यसैले विद्युतीय गाडीको प्रारम्भिक लागत पेट्रोलियम गाडीको भन्दा बढी भएकाले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । विद्युतीय गाडीको प्रयोगका लागि अझै पनि जनचेतनाको अभाव पाइन्छ ।
धेरै उपभोक्ताहरुलाई विद्युतीय गाडीको फाइदा र प्रयोग विधिसम्बन्धी जानकारी छैन । वातावरणीय फाइदा हुने र विद्युतीय गाडीले वायु प्रदूषण घटाउन मद्दत गर्ने, विद्युतीय गाडीको चलाउने लागत पेट्रोलियम गाडीभन्दा कम रहेको कुरा जानकारी तथा सरकारले विद्युतीय गाडी प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत व्यवस्थाहरु खुकुलो बनाउँदा नेपालको आयात, निर्यातको बजारलाई नै फरक ढंगले लैजान सकिन्छ ।
नेपालमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ र यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा केही मात्रामा कमी ल्याएको छ । तथापि, यो प्रवृत्ति अझै प्रारम्भिक अवस्थामा छ । चार्जिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरको विकास, जनचेतना बढाउने र सरकारी नीतिहरु प्रभावकारी बनाउने गरी विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई अझ बढाउन सकिन्छ । यसले नेपालको ऊर्जा सुरक्षा बढाउनुका साथै वातावरणीय प्रदूषण घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
काठमाडौं । सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न रास्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार अबेर बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भोलिबाट अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले मङ्गलवार राती १२ बजे देखि अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सोमबार सभामुख देवराज घिमिरेले मङ्गलवार दिउसो ११ बजेको प्रतिनिधिसभा बैठक बस्ने जनाएका छन् । गएको १८ माघमा संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको थियो । संविधानको धारा ९३ अनुसार संसद् अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
योगेश आदी न्यूयोर्क । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुलाई संगठित गरी नेपालको विकास र विदेशमा बस्ने नेपालीको हितमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले स्थापना भएको संस्था हो । पछिल्लो समय यस संस्थामा उत्पन्न भएका आन्तरिक विवाद, नेतृत्वगत द्वन्द्व र कानूनी जटिलताले संस्थालाई गम्भीर संकटमा पारेको छ । यसले गर्दा एनआरएनएको एकताको महाधिवेशन आयोजना गर्ने प्रक्रिया अझै पनि अनिश्चितता र विवादको सिकार बनेको छ ।
सन् २००३ मा स्थापना भएको यो संस्थाको मुख्य उद्देश्य विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुलाई संगठित गर्नु, नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा योगदान पु¥याउनु, विदेशमा रहेका नेपालीहरुको हकअधिकार र सुविधाका लागि काम गर्नु, नेपालमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गर्नु र विदेशमा रहेका नेपालीहरुको एकता र सहकार्य बढाउनु रहेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघले आफ्नो उद्देश्यअनुसार काम गर्दै जाँदा यसको सांगठनिक जीवनका विभिन्न प्रकारका समस्या आएका छन् । नेपालमा विभिन्न मानवीय कार्यमा यसले ठूलो योगदान गरेको थियो । भूकम्प, बाढी, पहिरोलगायतका प्राकृतिक विपत्तिमा एनआरएनएले उदाहरणीय काम गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा विभिन्न परियोजनामा लगानी गैरआवासीय नेपालीहरुको रहेको छ । अहिले पनि व्यक्तिगत तथा सामूहिक हिसाबले विभिन्न क्षेत्रमा एनआरएनएको लगानी रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रका लागि गैरआवासीय नेपालीको योगदान महत्वपूर्ण मानिन्छ । नेपाली कला, संस्कृति र परम्परालाई विदेशमा प्रचारप्रसार गरी नेपालको पर्यटन उद्योगमा पनि गैरआवासीय नेपालीको महत्वपूर्ण योगदान छ ।
निरन्तर उल्लेखित उद्देश्यमा क्रियाशील भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) पछिल्लो समय भने औपचारिकरुपमा विभाजनको संघारमा छ । संघको १०औं र ११औं महाधिवेशनमा उत्पन्न आन्तरिक विवाद, नेतृत्वबीचको मनमुटावपछि उत्पन्न विवादले संस्था विभिन्न समूहमा विभाजन जस्तै बनेको छ । यसले गर्दा संस्थाको एकता र प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ ।
त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले एनआरएनएमा एकता कायम गर्नुपर्छ । त्यसको पहिलो बिन्दु भनेको सबै पक्षले आफ्नो हठ र दाबी छाड्नुपर्छ । महाधिवेशनका क्रममा हुने निर्वाचनको पारदर्शिता र आर्थिक अधिकारको प्रयोगमा जवाफदेहिता हुन सकेमा भने फेरि पनि एनआरएनएलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन र महत्व स्थापित गर्न सजिलो हुन्छ ।
विवादको सुरुवात एनआरएनएमा विवादको सुरुवात २०७८ सालमा भएको १०औं महाधिवेशनबाट भएको हो । यस महाधिवेशनमा नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिहरुबीच द्वन्द्व र मतदान प्रक्रियामा अनियमितताका आरोप उठेका थिए । त्यसबेला कुमार पन्त र विनोद कुँवर दुई फरक समूहका नेतृत्वमा महाधिवेशन आयोजना गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २१ गते १०औं महाधिवेशनलाई अवैधानिक घोषणा गरेको थियो । २०७८ सालदेखि एनआरएनएमा सुरु भएको विवाद अझैसम्म समाधान हुन सकेको छैन ।
कुमार पन्तको नेतृत्वमा एनआरएनए हुँदा सोही कार्यसमितिले गराउने निर्वाचनका सम्बन्धमा लामो विवाद भएको थियो । सदस्यतासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि त्यतिबेला लामो प्रयास भए पनि प्रयास सफल भएन र अन्ततः दुईतिर एकताको महाधिवेशन भएर एनआरएनए विभाजनमा पुग्यो । पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको संरक्षणमा होटल याक एण्ड यतिमा महाधिवेशन गरेर विनोद कुँवर अध्यक्ष चुनिए भने अर्कोतर्फ बहुसंख्यकहरु होटल हिमालयमा अर्को महाधिवेशन गरेर सहमतिको नाममा कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापा गरेर तीन जना अध्यक्ष भए ।
प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा विवाद भएपछि तीन अध्यक्ष बनाउनेगरी मध्यमार्गी बाटो खोजिएको थियो । आधिकारिकताको विवाद बल्झिएर अदालतसम्म पुग्यो । सर्वोच्च अदालतले एकताको महाधिवेशन गर्न भनेर परमादेश त जारी गरेको थियो, तर समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन ।
पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा अदालतले १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति नै बनाइदिएको छ भने सोही समितिबाट एकता महाधिवेशनको प्रयास अघि बढ्दै गर्दा संघको बालुवाटारस्थित सचिवालयबाटै काम गर्दै आएका डा. बद्री केसीले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशलाई आधार मान्दै घलेलाई अस्वीकार गर्दै आइरहेका छन् ।
डा. केसी र उनका पक्षमा लाग्नेहरुले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले आफूलाई मान्यता दिएकाले घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई मान्न नसकिने जिकिर गर्दै आइरहेका छन् । आफूले काम गर्न पाउनुपर्ने माग बोकेर सर्वोच्च गएका केसीलाई अदालतले काम गर्ने बाटो खुला गरिदिएको थियो । अदालतले बाटो खुला गरेपछि आफू नै आधिकारिक भएको जिकिर उनले गर्दै आएका छन् ।
तर, सर्वोच्चको फैसला आउनुअघि नै ११औं महाधिवेशन भएको थियो र केसीले एकपक्षीय रुपमा आफूलाई अध्यक्ष घोषणा गरेका थिए । जबकि धाँधली भएको भनेर त्यतिबेलाका दुई उम्मेदवार आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले नतिजा अस्वीकार गरेका थिए । सोही नतिजाको विषयमा सरकारले छानबिन गरेर त्रूटिपूर्ण मात्रै भनेको छैन, यो विषय सर्वोच्चमा पनि विचाराधीन छ । शर्मा र श्रेष्ठ मिलेर शर्माको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बनाएर गतिविधि हुँदै आएको छ ।
सरकार पनि पस्यो विवादमा एनआरएनएको विवादमा सरकार र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन इकाइ पनि पसेको छ । नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई मे महिनामा महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने डा. बद्री केसी समूहलाई पक्षपोषण गर्दै आइरहेका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु राणा देउवाले भने घले नेतृत्वको समितिबाटै निकास निकाल्नुपर्ने भन्दै केसी पक्षका कार्यक्रममा अनुपस्थित जनाउँदै आएकी छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले आफू अनुकूलका व्यक्तिहरुलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने कसरतका कारण एनआरएनए समस्यामा परेको एक पूर्वअध्यक्षले विश्वसन्देशलाई जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले भने पटक–पटक सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको छ । निर्देशनालयले घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई कार्यालय उपलब्ध गराउन, निर्वाचन गर्नका लागि सहज वातावरण बनाउन र अन्य कामकाज नगर्न डा. केसी नेतृत्वको एनआरएनएलाई निर्देशन गरेको छ ।
डा. केसीले भने सर्वोच्च अदालतमा विवादका विषयहरु विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले उक्त निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । उनले पछिल्लो समय थाइल्याण्ड र कम्बोडियामा विभिन्न भेलाहरु सम्पन्न गरेका छन् । उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भर्चुअल सम्बोधन गरे भने परराष्ट्रमन्त्रीले निम्ता नै अस्वीकार गरेको स्रोतको भनाइ छ । तर, प्रधानमन्त्रीकै आग्रहमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री भने कार्यक्रममा उपस्थित भएका थिए ।
उच्चस्तरीय समितिले मे महिनामा महाधिवेशनको मिति घोषणा गरिसकेको छ भने त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रियासमेत अघि बढाइसकेको छ । तर, केसीले पनि आफूलाई आधिकारिक भनेर अक्टोबरमा नियमित महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेका छन् । यही विवादबीच एनआरएनएका पूर्वअध्यक्षहरुले एनआरएनएको एकताका लागि पहल थालेका छन् । संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, कुमार पन्त, भवन भट्टलगायतले मध्यमार्गी बाटोबाटै भए पनि एकताका लागि प्रयास गरिरहेका छन् ।
दुवै पक्षको अडानका कारण फेरि पनि एनआरएनएको एकता प्रक्रियामा गम्भीर संकटमा पर्ने भन्दै उनीहरुले सर्वोच्च अदालतका दुवै आदेशका आधारमा एकता खोजिनुपर्नेमा जोड दिंदै आएका छन् । डा. केसीले सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो फैसलालाई पछिल्लो फैसलाले विस्थापित गरिसकेकाले आफूहरुले अक्टोबरमा महाधिवेशन गर्ने र त्यो नै वैधानिक हुने बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतबाट दुईवटा फैसला आएसँगै एनआरएनएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् एनसिसीहरु भने अन्यौलमा परेका छन् । सर्वोच्चको पहिलो फैसलाको कार्यान्वयन भन्दै घले नेतृत्वबाट मे महिनामा एकताको महाधिवशेनको मिति घोषणा भएको छ । अर्कोतर्फ डा. केसी नेतृत्वको समितिले अक्टोबर महिनामा नियमित महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ । दुवै पक्षबाट एनसीसीहरुलाई पत्राचार गरिएको छ । एनसीसीहरुले कसको कुरा सुन्ने भन्दै अन्यौल परेको बताएका छन् । दुवै पक्ष मिलेर एकताको महाधिवेशन गर्नका लागि वातावरण बनाउनुपर्ने भन्दै आफूहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरेको एनआरएनए माल्टाका अध्यक्ष रेमलाल खनालले बताए ।
गैरआवासीय नेपालीमा निराशा संसारका अधिकांश देशमा क्रियाशील विदेशमा बस्ने नेपालीको साझा संस्थामा देखिएको विवादले गैरआवासीय नेपालीहरु भने निराश बनेका छन् । केसी र घले दुवै पक्षले गरेका विभिन्न अन्तरक्रियामा पनि दुवै पक्ष मिलेर निकास दिनुपर्ने सुझाव उनीहरुले दिएका छन् । एनआरएनए एनसीसीहरुले पनि त्यहीअनुसार सुझाव दिएको डा. केसी नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमितिका महासचिव गौरीराज जोशीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । एनआरएनएको औपचारिक विभाजनका लागि दुवै पक्षले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई हतियार बनाएका छन् ।
एनआरएनए माल्टाका अध्यक्ष खनाल भन्छन्, ‘हामी कुनै पनि पक्षका होइनौं । हामीले एनआरएनएको पूर्ण एकताको पक्षमा विभिन्न दबाबमूलक काम गरेका छौं । दुवै पक्षलाई एकताका लागि लचिलो भएर गौरवपूर्ण संस्था बनाउन सुझाव दिएका छौं । यस्तो अवस्थामा कुनै एउटा फैसलालाई आधार मान्ने भन्दा पनि एनआरएनएलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’
एनआरएनएका ८७ देशमा एनसीसीहरु क्रियाशील छन् । विदेशमा रहेका झण्डै ८० लाख नेपालीको साझा संस्थाका रुपमा रहेको एनआरएनएमा देखिएको विवादले सबैलाई निराश पारेको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै एउटा फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने गैरआवासीय नेपाली संघका उपमहासचिव सोम सापकोटाले बताए ।
उनले विश्वसन्देशसँग भने, ‘पूर्वअध्यक्ष घले नेतृत्वको समितिले गरेको निर्वाचनको मिति घोषणा अवैधानिक छ । पहिलो आदेशलाई सर्वोच्चको अर्को आदेशले खारेज नै गरिसकेको अवस्थामा मे महिनामा महाधिवशेन हुन सक्दैन । एनआरएनएको आफ्नो विधान छ, त्यसैअनुसार अगाडि बढ्छ । आउँदो अक्टोबरमा हुने महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेर अगाडि बढ्छ । एकपक्षीयरुपमा एनआरएनएमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप हाम्रा लागि मान्य हुनै सक्दैन ।’ सापकोटाले गैरआवासीय नेपाली संघलाई एकपक्षीय र पूर्वाग्रही ढंगले अगाडि बढाउन नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले एनआरएनएको विवाद समाधान गर्नका लागि घलेसहित उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरुसँग छलफल गरेकी छन् । समितिमा घलेसहित संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, कुमार पन्त, त्यस्तै रामप्रताप थापा, विनोद कुँवर, उमेशकुमार पुडासैनी, जानकी गुरुङ, कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापा रहेका छन् । घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिमार्फत एकताको महाधिवेशन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले डा. केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्न रोक लगाएर पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रपछि केसी सर्वोच्च गएपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको पत्रलाई कार्यान्वयन नगर्न र केसीलाई काम गर्ने बाटो खुला गरेको थियो । यही विषयमा समितिमा छलफल भए पनि सबैको एउटै धारणा आएन ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएकाले अब मे १९ भित्र नै चुनाव हुनुपर्ने तर्क घलेले छलफलमा व्यक्त गरेका थिए । महाधिवेशन नगरेमा अदालतको मानहानि हुने दाबी उनको रहेको छ । मे महिनामा एकताको महाधिवेशन गर्नका लागि भन्दै घलेले निर्वाचन समिति पनि गठन गरिसकेका छन् । उनले वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे संयोजक रहेको समितिमा आशिष उप्रेती, डम्बर घले र परराष्ट्र मन्त्रालयका एक प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरेका हुन् । डा. केसीले भने उच्चस्तरीय समितिमा पनि सहमति नभएकाले उक्त निर्णय पनि कार्यान्वयन नहुने प्रष्ट पारेका छन् ।
एनआरएनएको उच्चस्तरीय समितिमा सदस्य रहेका संस्थापक अध्यक्ष महतो, पूर्वअध्यक्ष लामिछाने, भट्ट, पन्त र संस्थापक सदस्य थापाले घलेका गतिविधिमा असहमति जनाएका छन् । उनीहरुले दुवै फैसलालाई आधार मानेर एकता खोज्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । उनीहरुले घलेलाई आउँदो अक्टोबर महिनामा एकताको महाधिवेशन गर्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले एनसीसीको निर्वाचन जुलाईमा मात्रै सम्पन्न हुने भएकाले त्यसपछि मात्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । संस्थापक अध्यक्ष महतोले सबैले आ–आफ्नो हठ त्यागेर मात्रै एनआरएनएको एकता हुने बताएका छन् । पूर्वअध्यक्ष पन्तले उच्चस्तरीय समितिमा पहिलो एकता आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् ।
छायामा एजेण्डा गैरआवासीय नेपाली संघको स्थापनाको समयमा ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ नारा गैरआवासीय नेपालीका लागि प्रिय बनेको थियो । दुई दशक पार गरेको उक्त संस्थाको भविष्य नै अन्योलमा परेको वर्तमान अवस्थामा गैरआवासीय नेपालीका लागि अर्थात् हितका लागि गर्नुपर्ने धेरै कामहरु हुन सकेका छैनन् । नेतृत्वमा देखिएको विवादका कारण यस्ता नाराहरु हराएका मात्र छ्रैनन्, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको पनि समुचित प्रयोगमा समस्या आउन थालेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले व्यवस्था गरेअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयन हुने प्रत्याभूत भए पनि गैरआवासीय नेपालीले प्राप्त गर्ने अधिकारका विषयमा सरकारले संकुचन गर्न खोजेको छ । पुरानै नागरिकताकोे निरन्तरताका लागि लड्नुपर्ने एनआरएनएका नेताहरु आफ्नो पदका लागि मात्रै लडिरहेका छन् ।
गैरआवासीय नेपालीलाई सजिलो र सहज हुने व्यवस्थाका लागि पहल गर्न एनआरएनए नेतृत्व चुकेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको पछिल्लो नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशप्रति एनआरएनएले औपचारिकरुपमा असन्तुष्टि जनाएको छ । अध्यादेशमा विदेशको नागरिकता लिएका गैरआवासीय नेपालीले नेपाल भ्रमण गर्दा दुई वर्षको मल्टिपल भिसा र नेपाल बसोबास गर्नेको हकमा १० वर्षसम्मको आवासीय सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले संविधानले प्रत्याभूत गरेको राजनीतिक अधिकारबाहेकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो नेपालको संविधानको प्रतिकूल रहेको छ । तर, एनआरएनएका नेताहरुले यसको कानूनी उपचारमा जानेसम्मको पहल गरेका छैनन् ।
विधेयकको मस्यौदामा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपाल प्रवेश गर्न भिसा आवश्यक नपर्ने, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपाल प्रवेश गर्दा वैदेशिक मुलुकबाट जारी गरिएको राहदानीसहित गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । तर, सरकारले ल्याएको पछिल्लो अध्यादेशको व्यवस्थाले ठीक विपरीतको अवस्था ल्याएको छ । सरकारको यो कदमले गैरआवासीय नेपालीप्रति राज्यको हेपाहा नजर झल्किएको छ । राज्यले गैरआवासीय नेपालीका लागि संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार खोस्ने काम गरेको छ ।
सरकारले दुई वर्षको मल्टिपल भिसा र दश वर्षको आवासीय सुविधा लिनेगरी अध्यादेश ल्यायो । यसले अधिकार संकुचित गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघले सामान्य विज्ञप्ति जारी गरे पनि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । विज्ञप्तिमा गैरआवासीय नेपालीहरुप्रति राज्यको अनुदार रबैयाको प्रतीक भन्दै सरकारको आलोचना गरिएको छ । संविधानले दिएको अधिकारलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न र गैरआवासीय नेपालीका मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
यो विषयमा नेपालको संसद्मा समेत कुरा उठेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतादेखि सत्तारुढ दलले समेत सरकारले ल्याएको अध्यादेश सच्चाउनुपर्ने कुरा उठाएका छन् । गैरआवासीय नेपालीहरुले पनि राजनीतिक अधिकारबाहेक संविधानले प्रत्याभूत गरेको सबै अधिकारको समुचित प्रयोगको वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरुले भिसा व्यवस्था हटाउने र नेपालसँगको भावनात्मक सम्बन्धलाई कायम राख्न गम्भीर बन्नका लागि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशको भिसासम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधनका लागि पहल गर्न एनआरएनए नेतृत्व लाग्नुपर्ने देखिएको छ । गैरआवासीय नेपालीको अधिकार संरक्षण गर्ने र नेपालसँग जोड्नेगरी सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
गैरआवासीय नेपालीको अधिकार र उनीहरुले नेपालको विकासका लागि गर्न सक्ने योगदानलाई ध्यानमा राख्दै सबै राजनीतिक दलले संवेदनशील भएर यो विषयको सम्बोधनमा चासो दिनुपर्छ । अध्यादेशमा राखिएका विवादित कुराहरुको संशोधान गरेर गैरआवासीय नेपालीका मागलाई सम्बोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । आफू र आफूपक्षीय नेतृत्व स्थापित गर्न लागिपरेका एनआरएनएका सबै पक्ष पनि यो विषयमा एक ठाउँमा उभिन आवश्यक छ ।
काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएको छ । पोखरा विमानस्थल कार्यालयका अनुसार ल्हासाबाट आएको हिमालय एयरलाइन्सको जहाज अवतरण गरेको छ । यससँगै हिमालय पोखरामा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान थाल्ने पहिलो वायुसेवा कम्पनी समेत बनेको छ । यो जहाजमा १ सय ७ यात्रु पोखरा अवतरण गरेका छन् । यसमध्ये ३२ चिनियाँ र ७५ नेपाली नागरिक आएका छन् ।
उनीहरूलाई गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छेन सङले स्वागत गरे । यो जहाज आज पोखरामै बसेर भोलि ल्हासाका लागि उड्ने छ । हिमालयले पोखरा–ल्हासा रुटमा सातामा एक नियमित उडान गर्ने गरी उडान थालेको छ । यात्रु संख्या बढेसँगै यसलाई विस्तार गरिने कम्पनीको भनाइ छ । पोखरामा यसअघि चार्टर र नियमित चार्टर उडान भइरहेका थिए । नियमित उडान सुरु हुन सकेको थिएन । यो खडेरी तोकिएको छ ।
