Category: फिचर

काठमाडौँ, मङ्सिर २९ गते । विश्व बैङ्कले नेपाललाई हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास कार्यान्वयन गर्न जारी प्रयासहरूलाई सुदृढ पार्न १० करोड अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब ६० करोड ८० लाख रुपियाँ) को सहायता अनुमोदन गरेको छ । उक्त बैङ्कको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले वासिङ्टनमा शुक्रबार उक्त रकमको विकास नीति सञ्चालन अनुमोदन गरेको हो । 

नेपालको दिगोपनाका लागि सक्षम वातावरण सुधार गर्ने लक्ष्य राखेका तीन वटा विकास नीति सञ्चालन कार्यक्रमको शृङ्खलामा यो दोस्रो रहेको विश्व बैङ्कले जनाएको छ । नेपाल, श्रीलङ्का र मालदिभ्सका लागि विश्व बैङ्कका क्षेत्रीय निर्देशक डेभिड सिक्लेनका अनुसार यो व्यावहारिक शृङ्खला नेपालका लागि थप उत्थानशील र दिगोपन निर्माण गर्न र सबै नेपालीका लागि दीर्घकालीन विकासको आधारलाई चलाउन र संरक्षण गर्न उत्प्रेरक हो । 

यस सहायता सञ्चालनले हरित वित्तीय साधन, जल सुरक्षा, सिँचाइ, भूमिको प्रयोग र व्यवस्थापन, दिगो वन व्यवस्थापन, र जलवायु तथा प्रकोप सूचना प्रणालीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा नेपालको नीति कार्यक्रिमलाई समर्थन गर्छ ।

सन् २०२१ देखि नेपाल सरकारले वातावरणीय दिगोपन, लचिलोपन र समावेशी विकासको क्षेत्रमा कार्यको महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम तय गरेको छ । यस दृष्टिकोणले बेरोजगारी, महामारी, जोखिममा परेका समूहका लागि आर्थिक अवसरको विस्तार र नेपालको जनता, समृद्धि र वातावरणलाई असर गर्ने जलवायु र अन्य वातावरणीय जोखिमका अन्तक्रियात्मक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न विकास मोडेलको आवश्यकतालाई मान्यता दिने उक्त बैङ्कद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

काठमाडौं । वायुसेवा सञ्चालक संघले खुम्बु क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडान नरोक्ने जनाएको छ ।सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले हेलिकप्टर उडानमा रोक लगाउने परिपत्र गरेपछि संघले त्यसमा आपत्ति जनाउँदै उडान जारी राख्ने बताएको हो ।

साथै संघले कानुनअनुसार उडानलाई निरन्तरता दिन सबै सदस्य कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेको छ । गत बुधबार निकुञ्जले खुम्बु क्षेत्रमा उडान रोक्ने निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौं । देशभित्रको विद्युत प्रसारण प्रणाली सुदृढ एवम् विश्वसनीय बनाउन, पश्चिम क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् प्रवाह गर्न र नेपाल–भारतबीचको द्धिपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार विस्तारका लागि नयाँ बुटवल–बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुनवल नगरपालिका–१३ सूर्यबस्तीस्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनबाट सोही जिल्लाको बर्दघाट नगरपालिका–५ सम्मको साढे २१ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी बिहीबारबाट सञ्चालन (चार्ज)मा ल्याइएको छ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–११ आँपटारीस्थित नयाँ भरतपुर सबस्टेसनदेखि नयाँ बुटवलसम्मको २२० केभी प्रसारण लाइनलाई चार्ज गरिएको हो ।
नयाँ बुटवल–बर्दघाट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएसँगै नयाँ बुटवलबाट हेटौंडासम्म २२० केभी प्रसारण लाइन पूर्वाधार संरचना तयार भएको छ । प्रसारण लाइनले करिब १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् भार बोक्न सक्ने छ ।
कालीगण्डकी र यसका सहायक नदीहरुमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत एकीकृत गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित गर्न म्याग्दीको दानाबाट सुरु भई नयाँ बुटवल सबस्टेसनमा अन्त्य हुने कालीगण्डकी करिडोर र नयाँ बुटवल–नयाँ भरतपुर–हैटौंडासम्मको २२० केभी प्रसारण लाइन लिङ्क बनेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भरतपुरबाट पूर्व–पश्चिम विद्युत प्रवाहका लागि २२० केभीको मेरुदण्ड तयार भएको र यसबाट भोल्टेजमा सुधार भई समग्र प्रणालीको विश्वसनीयता बढ्ने बताउनुभयो ।
‘आन्तरिक रुपमा खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत् ढल्केबर हुँदै भारततर्फ निर्यात गर्न र हिउँदयाममा अपुग विद्युत् आयात गरी पश्चिमतर्फ पठाउन सहज हुनेछ, नयाँ बुटवल–गोरखपुर दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि विद्युत् आयात/निर्यातको थप ढोका खेल्ने छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो । ‘मुख्य रुपमा कालीगण्डकी तथा मस्र्याङ्दी र ती नदीहरुका सहायक खोलानालाबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाहका लागि सहज हुनेछ ।’
मस्र्याङ्दी नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन हुँदै नयाँ भरतपुर सबस्टेसनमा समाहित हुने छ । नयाँ भरतपुरबाट विद्युत्लाई हेडौंडा र नयाँ बुटवलतर्फ पठाउन सकिने छ । भारतसँगको नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ ।

काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाललाई २१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान दिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय र एडीबीबीच बुधबार नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाका लागि १५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (२१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ) बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । यसमध्ये १ करोड ५० लाख डलर (२ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान र ११ करोड डलर (१४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ) बराबर ऋण सम्झौता भएको हो । अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र एडीबीका नेपालका लागि देशीय प्रबन्धक अर्नाउड कचोइसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यस आयोजनाबाट किसानले प्रिपेड कार्ड प्रणाली मार्फत उन्नत सिँचाइ प्रविधि प्रयोगबाट आफ्नो खेतको आवश्यकता अनुसार सिँचाइका लागि पहुँच प्राप्त गर्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो आयोजना मधेश प्रदेशका रौतहट र सर्लाही जिल्लामा लागु हुनेछ । यसबाट १ लाख २१ हजारभन्दा बढी किसान लाभान्वित हुने भएका छन् । परियोजनाको प्राथमिक उद्देश्य कृषि उत्पादकत्वमा सुधार, वर्षभरि सिँचाइ सुनिश्चित गर्न र खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउनु रहेको समेत जनाइएको छ ।

त्यसैगरी परियोजनाले यस क्षेत्रमा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको दीर्घकालीन दिगोपनका लागि डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन (डीबीओ) मोडालिटी प्रयोग गर्ने छ र सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनीको समेत स्थापना गर्ने अर्थले जनाएको छ । सीएलआरआरपी कार्यान्वयनका लागि २ करोड २० लाख डलर (करिब २ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ) अनुदान सम्झौता तथा १ करोड डलर (करिब १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) ऋण सम्झौतामा समेत बुधबार नै सम्झौता भएको छ ।

सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा र एडीबीका देशीय प्रबन्धक कचोइसले हस्ताक्षर गरे । सीएलआरआरपीले जलवायु परिवर्तन प्रभावबाट अत्यधिक जोखिममा रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण समुदायको जलवायु लचिलोपन बढाउन केन्द्रित छ ।

काठमाडौं । सरकारले अंग्रेजी नयाँ वर्ष (१ जनवरी २०२५) १७ पुस २०८१ देखि लागु हुने गरी सगरमाथा निकुञ्ज क्षेत्रमा व्यावसायिक हेलिकप्टर उडानमा रोक लगाएको छ । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले बुधबार सबै हेलिकप्टर कम्पनीलाई पत्र लेख्दै उक्त निर्णयबारे जानकारी गराएको हो । निकुञ्ज, खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिका, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय सरोकारवालाको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

निर्णय अनुसार अब पर्यटक तथा स्थानीयको उद्धार तथा मालसामान ढुवानी बाहेक व्यावसायिक रूपमा हेलिकप्टर उडाउन पाइने छैन । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र उडान तथा अवतरण गर्ने विभिन्न कम्पनीका हेलिकप्टरले उडान–अवतरण गर्नुअघि निकुञ्ज कार्यालयबाट अनुमति लिएर मात्र उडान गर्नुपर्छ । तर, यस्तो काम प्रभावकारी नभएको र राजस्व चुहावट समेत भएको भन्दै निकुञ्जले अब व्यावसायिक उडानमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।

हेलिकप्टर कम्पनीले मनपरी ढंगले उडान–अवतरण गर्दा निकुञ्जको वन तथा वातावरण र वन्यजन्तुको सुरक्षामा समेत चुनौती थपिएको कार्यालयले जनाएको छ । यसले मानव बस्तीमा ध्वनि प्रदूषण बढाएको समेत निकुञ्जले हेलिकप्टर सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

निकुञ्ज कार्यालयका अनुसार अब निकुञ्जको कोर तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोजनमा हेलिकप्टर उडान–अवतरणमा पूर्णरोक लागेको छ । निकुञ्ज भ्रमण गर्न आउने पर्यटक, स्थानीय र पदमार्गीको स्वास्थ्य ध्यानमा राख्दै सर्तसहित उद्धार उडान भने गर्न पाइने छ । जसमा नजिकैको स्वास्थ्य संस्था, मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति र वडा कार्यालयलाई मौखिकरलिखित सिफारिसपछि मात्र निकुञ्जले अनुमति दिने छ ।

उद्धार उडान गर्नुपर्ने अवस्था आए निकुञ्जबाट पूर्वसहमति लिएर हेलिकप्टर अवतरण गर्ने स्थान तय गर्नुपर्ने छ । उद्धार हुने व्यक्तिको विवरण निकुञ्ज कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने भएको छ । हेलिकप्टरमा उद्धार (रेस्क्यु) गर्नुपर्ने पर्यटक बाहेक अरूलाई ओसारपसार गर्न रोक लगाइएको छ । खुम्बु क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था मध्यनजर गरी स्थानीय स्तरमा आवश्यक सामग्री ढुवानीका लागि भने पूर्वसहमतिमा कार्गो उडान गर्न पाइने छ । सगरमाथा आरोहणका लागि कार्गो ढुवानी गर्न पाङबोचे भन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा अवतरण गर्न पाइने छैन ।