काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने ख्याल गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरेका छन् । अजरबैजानको राजधानी बाकुमा मंगलबार सुरु जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९ औं सम्मेलन (कोप–२९) मा विश्व नेताहरूको उच्चस्तरीय सत्रमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालका एजेन्डा प्रस्तुत गर्दै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
‘हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने सबैले ख्याल गरौं, पर्वतीय मुलुकका सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुने क्रमले ती मुलुकमा मात्र होइन तल्लो तटीय मुलुकलाई समेत संकटमा पुर्याउँछ भन्ने विश्वले बिर्सन हुन्न ।’ उनले त्यसका लागि हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकिकृत र समष्टिगत अनुकुलन अवधारणालाई औपचारिक संवादको विषय बनाउन समेत कोप–२९ मा प्रस्ताव गरे । नेपालले यसै अवधारणामा आधारित भई सगरमाथा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको पनि उनले विश्व समुदायलाई जानकारी दिए ।
राष्ट्रपतिले आफू जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको आवाज लिएर यस सम्मेलनमा सहभागी हुन आएको प्रष्ट पारे । ‘गोला बारुदमा खर्च भइरहेको ठूलो स्रोतसाधन जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीरकण गर्दै मानव सभ्यताको बचाउमा उपयोग हुनुपर्छ ।’ उनले जलवायु परिर्वतनको मारबाट पृथ्वी नै संकटमा रहेको बताए । विशेषगरी गरिव, अल्पविकसित, विकासशील तथा साना टापु मुलुक यसको पीडाबाट बढी प्रभावित रहेको उनले प्रष्ट पारे । ‘नगन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर व्यापक नकारात्मक असर भोग्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ,’ उनले भने ।
उनले नेपाल अहिले पनि जलवायुजन्य प्रकोपको आलो पीडामा रहेको बताए । राष्ट्रपति पौडेलले हालैको बाढी पहिरो तथा हिमताल विष्फोट लगायतका विपद्बाट सयौं मानिसको मृत्यु र अर्बौंको भौतिक क्षति भएको र त्यसको पुनर्लाभ एंव पुनर्स्थापना अझ भइनसकेको उल्लेख गरे ।
‘विश्व समुदायको हित र पृथ्वीको रक्षाका लागि नेपालले प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा अनुशासन कायम राख्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको महत्वाकांक्षी एनडीसी योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ, वन क्षेत्र बढाएको छ, स्वच्छ उर्जा उत्पादन र आपूर्तिमा जोड दिएको छ तथा अरु थुप्रै प्रयास भएका छन्,’ उनले भने ।
प्रयासको तुलनामा जलवायु परिवर्तनको असर व्यापक रहेकाले धेरै चुनौती भएको र त्यसको सामाना गर्न नेपालको क्षमताले नपुग्ने प्रष्ट पारे । ‘जलवायु अनुकुलन र उत्सर्जन न्युनिकरणका लागि हामीले गरिबी निवारणमा छुट्याएको बजेट कटौती गर्नुपरेको छ, यसबाट हामी झन अन्यायमा परेका छौं, यसका लागि प्रदुषकले प्रदुषण वापतको क्षतिपुर्ति तिर्नुपर्ने सिद्धान्त व्यवहारमा लागू गर्नुका साथै उत्सर्जन घटाउनु पनि पर्दछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
उनले जलवायु वित्त कोषमा घोषणा गरिएका रकम अपुग रहेको र त्यही घोषणा गरिएको रकम समेत जम्मा हुन नसकेको गुनासो गरे । ‘जम्मा भएको रकम पनि झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा लक्षित समुदायका लागि सहज पहुँच हुन नसक्नु दुःखद विषय हो,’ उनले भने ।
जलवायु जोखिममा परेका विकाशील राष्ट्रलाई दिने गरी स्थापना भएको हानी नोक्सानी कोषलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउन समेत उनले आह्वान गरे । ‘हिमाल, स्वच्छ पानी र जैविक विविधताको संरक्षणमा योगदान गर्ने नेपालजस्ता मुलुकको योगदानको मूल्यांकन र सोको भुक्तानीमा जोड दिन चाहन्छु,’ उनले भने ।
जलवायु वित्तबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम अनुदानका रुपमा राज्यकोषमार्फत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुनेमा राष्टपति पौडेलेको जोड थियो । ‘पेरिस संझौताको वाध्यकारी व्यवस्था र विकसित राष्ट्रको प्रतिबद्धताअनुरूप प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा यथेष्ट अनुदान रकम प्रदान गरिनुपर्दछ,’ उनले भने ।
उनले जलवायु न्याय, समता र क्षमताका आधारमा जलवायु वित्तका नवीन साझा परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण गरिनुपर्ने बताए । पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न तथा हिमाली एव अल्पविकसित मुलुकलाई जलवायु न्याय एव दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सम्मेलनले ठोस प्रतिबद्धता गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उक्त सत्रमा अजरबैजानका राष्ट्रपति ईलहाम अलियेफले बाकुमा सहभागि सबैलाई स्वागत गरेका थिए । राष्ट्र संघका महासचिव एन्टेरियो गुटेरेसलगायत विश्वका विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखले सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा लगानी गर्न सबैलाई आग्रह गरेका थिए ।
