काठमाडौं । नेपाल र बंगलादेशबीच ऐतिहासिक सम्झौता भएको छ । सम्झौताले नेपालबाट बंगलादेशमा विद्युत निर्यातको बाटो खुलेको छ । बिहीबार नेपाल, भारत र बंगलादेशका तीन कम्पनीबीच विद्युत् बिक्री सम्झौता भएको छ । अब नेपाल तेस्रो मुलुकमा पहिलोपटक विद्युत् निर्यात गर्न सक्षम बन्ने भएको छ । नेपालले तीन वर्षदेखि नै भारतमा विद्युत निर्यात गर्दै आएको छ ।
काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभपलमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) तथा भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) बीच त्रिपक्षीय ऊर्जा बिक्री सम्झौता (पीएसए) भएको हो । यससँगै नेपालले पहिलो चरणमा ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने छ ।
नेपालले विद्युत् बिक्री गर्ने, भारतको प्रसारण लाइन हुँदै लैजानुपर्ने र बंगलादेशले त्यो खरिद गर्ने भएकाले तीन देशका निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बीपीडीबीका अध्यक्ष मो। रेजुल करिम र एनभीभएनकी सीईओ रेनु नारंगले हस्ताक्षर गरे ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्का र बंगलादेशकी वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोतमन्त्री सैयदा रिजवाना हसनको उपस्थितिमा सम्झौता भएको हो । कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तव पनि उपस्थित थिए । गत जुलाईमा त्रिपक्षीय सम्झौता हुने गरी दिन नै तय भए पनि बंगलादेशमा राजनीतिक प्रदर्शनहरू भएपछि त्यो सरेको थियो ।
दक्षिण एसियाको ऊर्जा सहकार्यमा कोसेढुंगा भएको कुलमान घिसिङले बताए । ‘यो हाम्रो साझा भिजनको परिणति हो । यसले सबरिजनल र रिजनल सहकार्यको ढोका खोल्ने छ,’ उनले भने । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतियुनिट करिब ८ रुपैयाँ ६४ पैसा प्रतियुनिट (६.४० अमेरिकी सेन्ट) का दरले बंगलादेशको बीपीडीबीलाई विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्दा भारतको एनभीभीएनको प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापतको ‘ह्विलिङ चार्ज’ बंगलादेशी कम्पनीले तिर्नेछ । नेपालले भारतको मुजफ्फरपुरमा विद्युतको मिटर राखिनेछ, बंगलादेशमा कति विद्युत् निर्यात भयो भन्ने रेकर्ड त्यही मिटरमा हुनेछ । त्यहाँसम्मको प्राविधिक नोक्सानी भने प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ । मुजफ्फरपुरबाट बंगलादेशको सीमाको प्राविधिक नोक्सानी पनि बंगलादेशी पक्षले नै तिर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यसअनुसार नेपालले ६.४ सेन्टमा बिक्रीको विद्युतको मूल्य बंगलादेश पुग्दा प्रतियुनिट करिब ७.६ सेन्ट पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
भारतबाट भने बेहरमपुर (भारत)–भेडामारा (बंगलादेश) ४ सय केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेशले विद्युत् आपूर्ति लिनेछ । हाल भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम ९एनभीभीएन० बाट बंगलादेशले सोही प्रसारण लाइन हुँदै विद्युत् आयात गरिरहेको छ । ५ वर्षसम्म विद्युत निर्यातका लागि यो सम्झौता भएको हो । यो सम्झौताअनुरूप हरेक वर्ष १४ करोड ४० लाख युनिट विद्युत् बंगलादेश निर्यात हुने जानकारी घिसिङले दिए । हरेक वर्ष करिब १ खर्ब २१ करोड रुपैयाँ (९० लाख २० हजार अमेरिकी डलर) को विद्युत् बंगलादेश निर्यात हुने जानकारी पनि घिसिङले दिए ।
भारतको आवश्यक अनुमति पाएपछि निर्यात सुरु हुने उनले बताए । नेपाल तेस्रो मुलुकमा विद्युत् निर्यात गर्ने पहिलो मुलुक हुने जानकारी पनि उनले दिए ।
१० हजार मेगावाट भारतलाई र ५ हजार मेगावाट बंगलादेशलाई विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको तथा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । यी दुवै भारतमा विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेका आयोजना हुन् ।
प्राधिकरणले वर्षायामको ६ महिना अर्थात हरेक वर्षको १५ जुन–१५ नोभेम्बरसम्म पाँच वर्ष ४० मेगावाट विद्युत् अमेरिकी डलरमा बंगलादेशलाई बिक्री गर्नेछ । यसअघि बंगलादेशले नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत वर्षको २० मंसिरमा बंगलादेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री मुस्तफा कमलको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक मामिला समितिले ४० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो ।
प्राधिकरण र बीपीडीबीबीच विद्युतको दरमा गत फागुनको अन्तिममा सहमति भएको थियो । गत १३ साउनमा काठमाडौंमा त्रिपक्षीय सम्झौताको तयारी भएको थियो । तर, बंगलादेशमा चर्किएको आन्दोलनका कारण त्यो रोकिएको थियो ।
त्यसबीचमा बंगलादेशमा राजनीतिक परिवर्तन भई प्रा. मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेपछि नेपालले पुनः सम्झौताका लागि पहल थालेको थियो । बंगलादेशस्थित नेपाली राजदूत घनश्याम भण्डारीले अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार प्रा. युनुसलाई भेटी ऊर्जा सहकार्यका विषयमा कुरा गरेका थिए । त्यसबेला प्रा। युनुसले यसलाई अघि बढाउन बंगलादेश तयार रहेको बताएका थिए । त्यसपछि सम्झौताको नयाँ मिति तय भएको हो ।
