Category: फिचर

काठमाडौँ, २ भदौ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले कानुनी र नियामकीय व्यवस्थाअनुसार स्वच्छ तथा व्यावसायिक ढङ्गले काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । एनसेल आजियाटा लिमिटेडका प्रतिनिधिले आज सञ्चार मन्त्रालयमा गरेको भेटका क्रममा उनले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई स्वच्छ, पारदर्शी र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आधारित बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले सञ्चार मन्त्रालयका लागि सबै सेवा प्रदायक समान रहेको उल्लेख गर्दै कानुनअनुसार व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए ।

“एनसेलले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने र विगतमा भएका कमिकमजोरी पनि सच्याउने प्रतिबद्धतासहित आउनुपर्छ । कानुनअनुसार काम गर्ने कम्पनीलाई सरकारले समान व्यवहार गर्छ,” सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले भने । उनले विगतमा भएका एनसेलका विवाद र कानुनी प्रश्नको पारदर्शी ढङ्गले छानबिन हुने स्पष्ट पार्दै आगामी दिनमा त्यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन सम्बन्धित कम्पनीले पनि आफ्नो कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने बताए । दूरसञ्चार क्षेत्रमा स्वच्छ र स्वस्थ पारिस्थितिक प्रणाली (इकोसिस्टम) निर्माण गर्न सरकार तथा नियामक निकाय तयार रहेको र त्यसका लागि सेवा प्रदायक संस्थाहरूले पनि समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका सहसचिवद्वय उदयबहादुर रानामगर र गौरव गिरी तथा मन्त्रालयको कानुन शाखा उपसचिव राजेशकुमार थापा सहभागी रहेको सो भेटका क्रममा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई स्वच्छ र व्यावसायिक बनाउन विगतका गल्ती सच्याउने तथा भविष्यमा गल्ती हुन नदिने जिम्मेवारी सरकार तथा नियामकको रहेको बताए । साथै, एनसेलका विगतका विवादको निरुपण तथा लाइसेन्स अवधि सकिएपछिको स्वामित्व हस्तान्तरणको काम विद्यमान विधि र कानुनभित्रै रहेर सम्पादन हुने स्पष्ट पारे ।

छलफलमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडका चिफ रेगुलेटरी एन्ड कर्पोरेट सर्भिसेज अफिसर डिल्लीराम श्रेष्ठले कम्पनीको सेवा र व्यावसायिक प्रणाली सुधारका लागि विभिन्न काम अघि बढाएको जानकारी गराए । सब्स्क्रिप्सन मोडल सुधार र ‘पे एज यु गो’ प्रणाली लागू गर्ने तथा फाइभजी सेवा सुरु गर्ने सरकारी पहललाई पनि एनसेलले सकारात्मक रूपमा लिएको उनको भनाइ थियो।

काठमाडौँ, २ भदौः हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । मनसुनको न्यून चापीय रेखा पूर्वतर्फ सरदर स्थानको आसपास तथा पश्चिमतर्फ सरदर स्थानभन्दा उत्तर नेपालको नजिक रहेको छ । जल तथा मौसम विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार यसको प्रभावले पश्चिम नेपालमा वर्षा भइरहेको छ । आज दिउँसो देशभर साधारणतया बादल लाग्नेछ । देशका हिमाली भू–भागका केही स्थानमा मेघगर्जन–चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा\हिमपातको सम्भावना छ ।

देशका पहाडी भू–भागका धेरै स्थानमा तथा तराई भू–भागका केही स्थानमा मेघगर्जन–चट्याङसहित मध्यमसम्म वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भू–भागका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । कोशी प्रदेशको तराई र मधेस प्रदेशका केही स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको छ ।

आज राति हिमाली र पहाडी भू–भागका केही स्थानमा मेघगर्जन–चट्याङसहित वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । आज राति कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भू–भागका केही स्थानमा तथा मधेस प्रदेशको थोरै स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना छ ।

काठमाडौँ, १ भदौः काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सहरी क्षेत्रमा सडक किनारका पोलमा गुजुल्टिएका, चुँडिएका र प्रयोगविहीन तार व्यवस्थापन गर्ने अभियानमा उल्लेख्य प्रगति भएको पाइएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो प्रगति प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश क्षेत्रमा तारको बन्डलिङ गर्ने काम सम्पन्न भए पनि फिनिसिङ, ट्यागिङ र बन्डल बाहिर रहेका खुला तार व्यवस्थापनमा अझै सुधार आवश्यक देखिएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाका विद्युत् पोलमा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकका अत्यन्त अव्यवस्थित अवस्थामा रहेका तारले सहरी सौन्दर्यसँगै सुरक्षामा पनि चुनौती थपेको भन्दै सरकारले त्यस्ता तार व्यवस्थापनको अभियान चलाइरहेको छ । त्यस अभियानका क्रममा पहिलो चरणमा प्रमुख छ वटा स्थानमा तार व्यवस्थापन गरिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा त्रिपुरेश्वर–कलङ्की–कालीमाटी, जडीबुटी–पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर–जमल–लाजिम्पाट, सामाखुसी–टाउन प्लानिङ–गोँगबु, कीर्तिपुर क्षेत्र तथा पुरानो बानेश्वर–चाबहिल–गौशाला क्षेत्रका तार व्यवस्थापन गरिएको छ ।

तार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरणले गत जेठ २९ गते विशेष उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौँ महानगरपालिका, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान), नेपाल टेलिकम र एनसेल आजियाटा लिमिटेडका प्रतिनिधि रहेका छन् ।

सोही दिन एनटीएले १५ दिनको समय सीमा तोकेर सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई तोकिएको रुटमा आफ्ना तारमा अनिवार्य रूपमा पहिचान खुल्ने ट्याग राख्न निर्देशन दिएको थियो । अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन गत जेठ १६ गते प्राधिकरणले पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल रुटमा प्रयोगविहीन तार हटाउने र बाँकी तारमा ट्याग लगाउने काम १० दिनभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, प्रारम्भिक चरणमै अपेक्षित गतिमा काम अघि बढ्न नसकेपछि प्रत्येक क्षेत्रका प्रमुख अपरेटर अर्थात् ‘लिड अपरेटर’ र फोकल पर्सन तोकेर कामको नियमित अनुगन गर्न थालिएको थियो ।

त्यसबाट कुन रुटको कामको नेतृत्व कसले गर्ने र समस्याका लागि कसलाई जिम्मेवार बनाउने भन्ने विषय स्पष्ट पार्ने प्रयास भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणको त्यस्ता पहलबाट पनि कामले अपेक्षित गति लिन नसकेपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिना र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा गत असार ३१ र साउन १५ गते गरी दुईपटक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक बसेको थियो ।

मन्त्रालयस्तरीय छलफल र निर्देशनपछि प्राधिकरणले नयाँ कार्ययोजना बनाएर तार व्यवस्थापन अभियान अघि बढाउने निर्णय गरेकोछ । त्यसअनुसार सेवा प्रदायकलाई पुनः जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी १३ दिने परिमार्जित कार्ययोजना लागू गरियो । त्यसमा कुन सेवा प्रदायकले कुन क्षेत्रमा नेतृत्व गर्ने, कति दूरीमा काम गर्ने, कति पोल व्यवस्थापन गर्ने र कति जनशक्ति परिचालन गर्ने भन्ने विवरणसमेत पुनःनिर्धारण गरिएको थियो ।

प्राधिकरणको रुटगत अनुगमनअनुसार जडीबुटी क्षेत्रमा तार व्यवस्थापनको काम सम्पन्न भएको छ । अधिकांश तार बन्डलिङ गरिएको भए पनि कामको अन्तिम ‘फिनिसिङ’ भने कमजोर देखिएको जनाइएको छ । त्यस क्षेत्रमा अत्यन्त थोरै स्थानमा मात्र सेवा प्रदायकको पहिचान खुल्ने ट्याग राखिएको पाइएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यहाँ बन्डलिङ गरिए पनि ‘केबल लूप’ भने अझै देखिन्छन् । त्यहाँ तारलाई एकै ठाउँमा बाँध्ने काम मात्र नभई प्रत्येक तारको पहिचान र अन्तिम व्यवस्थापन पनि आवश्यक रहेको प्राधिकरणको निश्कर्ष छ ।

बानेश्वर क्षेत्रमा भने समग्र अवस्था सन्तोषजनक देखिएको प्राधिकरणको मूल्याङ्कन छ । अधिकांश खुला तथा लत्रिएका तार हटाइएका वा व्यवस्थित गरिएका छन् । यद्यपि, केही स्थानमा ट्याग छुटेका छन् । आइस्पानले प्रयोग गरेका केही ट्यागमा च्यातिने समस्या पनि देखिएको छ । त्यस क्षेत्रमा पनि केबल लूप रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सामाखुसी क्षेत्रमा तार बन्डलिङ गरिएको भए पनि समग्र दृश्य अझै फोहोर तथा अव्यवस्थित अवस्थामै रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । त्यहाँ सबै स्थानमा समान ढङ्गले ट्यागिङ गरिएको पाइँदैन । अर्थात् तार बाँध्ने काम भए पनि तारको पहिचान, लूप व्यवस्थापन र अन्तिम फिनिसिङमा एकरूपता कायम हुन सकेको देखिन्न ।

त्यस्तै, लाजिम्पाट–त्रिपुरेश्वर रुटमा आंशिक प्रगति भएको छ । अधिकांश क्षेत्रमा तार बन्डलिङ गरिएको भए पनि दरबार हाइस्कुलको विपरीत दिशामा केही खुला तार अझै देखिएका छन् । केही स्थानमा नेपाल टेलिकमका ट्याग देखिएका छन् । केही क्षेत्रमा आइस्पानका ट्याग राखिएको पाइएको छ । तर, समग्र रुटमा ट्यागिङ सम्पन्न हुन सकेको छैन । यस क्षेत्रमा पनि केबल लूप अझै छन् ।

त्रिपुरेश्वर–कलङ्की रुटमा अभियानको प्रगति तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिएको छ । अधिकांश क्षेत्रमा बन्डलिङ सम्पन्न भएको छ र तारलाई व्यवस्थित गर्ने काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको छ । यद्यपि, केही निश्चित स्थानमा बन्डलभन्दा बाहिर खुला तार अझै बाँकी छन् । अन्य रुटको तुलनामा यस क्षेत्रमा ट्यागिङ भने राम्रो देखिएको छ । सेवा प्रदायकका तारमा आवश्यक पहिचान खुल्ने ट्याग सही ढङ्गले राखिएको पाईएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कीर्तिपुर क्षेत्रमा पनि तार व्यवस्थापनमा राम्रो प्रगति भएको छ । अधिकांश क्षेत्रमा बन्डलिङ सम्पन्न गरिएको छ । तर, केही स्थानमा बन्डलभन्दा बाहिर खुला तार बाँकी छन् । ट्यागिङ भने सीमित स्थानमा मात्र गरिएको पाइएको छ । त्यसैले बन्डलिङ सम्पन्न भएको भए पनि ट्यागिङ र अन्तिम फिनिसिङको काम अझै पूरा गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

प्राधिकरणको अनुगमनमा एउटा समान समस्याका रुपमा ‘केबल लूप’ लगभग सबै रुटमा देखिएको छ । जडीबुटीदेखि बानेश्वर, सामाखुसी, लाजिम्पाट–त्रिपुरेश्वर, त्रिपुरेश्वर–कलंकी र कीर्तिपुरसम्मका रुटमा केबल लूपहरू रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सेवा विस्तार वा मर्मतका लागि केही अतिरिक्त केबल राख्ने अभ्यास भए पनि त्यसको उचित व्यवस्थापन नहुँदा यस्ता लूपले फेरि सडकको दृश्य अव्यवस्थित बनाउने जोखिम रहन्छ । त्यसैले तार व्यवस्थापन अभियानमा लूप राख्ने निश्चित मापदण्डसमेत आवश्यक देखिएको छ ।

त्यस्तै तार व्यवस्थापन अभियानको अर्को प्रमुख कमजोरी ट्यागिङमा देखिएको छ । प्राधिकरणले तारमा सेवा प्रदायकको पहिचान खुल्ने ट्याग अनिवार्य गरे पनि सबै रुटमा समान रूपमा ट्यागिङ हुन सकेको छैन । कतिपय क्षेत्रमा ट्याग नै नभएको, कतिपय ठाउँमा ट्याग छुटेको र केही स्थानमा ट्याग च्यातिएको पाइएको छ । ट्यागिङ प्रभावकारी नहुँदा भविष्यमा बिग्रिएको वा प्रयोगविहीन तार कुन कम्पनीको हो भनेर पहिचान गर्न पुनः समस्या आउन सक्छ ।

त्यसैले तार व्यवस्थापनसँगै ट्यागिङलाई अनिवार्य र स्थायी व्यवस्थापन प्रणालीका रूपमा लागू गर्नुपर्ने देखिएको छ । अधिकांश रुटमा तार बन्डलिङ भइसकेको भए पनि खुला तार, केबल लूप, असमान ट्यागिङ र कमजोर फिनिसिङका समस्या बाँकी छन् । त्यसैले अबको चरणमा ‘बन्डलिङ सम्पन्न’ भएको घोषणा मात्र नगरी प्रत्येक रुटको अन्तिम निरीक्षण गरेर बाँकी समस्या सच्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

त्यस्तै विद्युत् तथा दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गर्दा भविष्यमा तार पुनःजथाभावी फैलिन नदिन साझा पूर्वाधार तथा भूमिगत युटिलिटी डक्टको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि प्राधिकरणले औंल्याएको छ । सरकारले यसअघि पनि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा अव्यवस्थित तार हटाउने अभियान सञ्चालन गर्दै आएको थियो । तर, नयाँ तार थपिँदै जाने र पुराना तार समयमै नहटाउने प्रवृत्तिका कारण समस्या पुनः दोहोरिँदै आएको छ ।

काठमाडौँ, १ भदौः जिल्ला हुलाक कार्यालय हुम्ला र जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाबीच सरकारी कागजात घरघरमै पुर्याउने विषयमा सम्झौता भएको छ । हुलाक सेवालाइ ‘सरकारी कुरियर सेवा’ का रूपमा विकास गर्ने सरकारी अभियानअन्तर्गत सो सम्झौता भएको हो । हाल ७७ वटै जिल्लामा सरकारी कुरियर सेवा पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयले हुलाकलाई सरकारी सामग्री तथा कागजात ढुवानी सेवाका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । हुलाक सेवा विभागले सरकारी कागजात तथा सामग्री ढुवानीसँगै राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत सेवा नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउन सुरु गरिसकेको छ ।

हुलाक सेवा विभागले २०८३ भदौ १ गतेसम्म ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दुई लाख ५१ हजार ५०१ थान राहदानी हुलाकमार्फत ढुवानी गरिएको छ । तीमध्ये आठ हजार ७१२ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरदैलोमै पुर्याएर वितरण गरिएको छ । त्यसैगरी, सवारीचालक अनुमतिपत्रतर्फ यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त १० लाख ३८ हजार ८०८ थान अनुमतिपत्र सातवटै प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हुलाकमार्फत पु¥याइएको छ ।

तीमध्ये एक हजार ९९ थान अनुमतिपत्र सेवाग्राहीको घरदैलोमै पुर्याइएको विभागले जनाएको छ । सवारीचालक अनुमतिपत्र घरदैलोमै पुर्याउने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र हुलाक निर्देशनालय, सुर्खेतबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भई सेवा सुरु भइसकेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि यस्तै सेवा विस्तार गर्न अन्तिम तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र घरदैलोमै पु¥याउने व्यवस्थाअन्तर्गत नेपाल खुला विश्वविद्यालय र हुलाक सेवा विभागबीच गत असार ८ गते सम्झौता भई सेवा कार्यान्वयनमा आएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग पनि यस्तै सम्झौताका गर्न छलफल भइरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हुलाक सेवाको प्रयोग विस्तार भएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सम्झौताअनुसार १७ वटा अस्पतालका एक हजार ५१० वटा प्रयोगशाला नमूना ढुवानी गरिएको छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना केन्द्रसँग भएको सम्झौताअनुसार ४४ हजार १८४ थान सामग्री हुलाकमार्फत् ढुवानी गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँगको सम्झौता अनुसार १४२ बोरा स्वास्थ्य सामग्री ढुवानी गरिएको विभागले जनाएको छ ।

हाल सिमकार्डबाहेक नेपाल टेलिकमका अन्य सामग्री पनि हुलाक सेवामार्फत ढुवानी भइरहेको छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग र हुलाक सेवा विभागबीच साउन ८ गते सम्झौता भई जग्गाधनी पुर्जा, सरकारी कागजातलगायत सामग्री ढुवानी तथा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

हुलाक सेवालाई परम्परागत चिठीपत्र आदानप्रदानको माध्यममा सीमित नराखी सरकारी सेवा तथा कागजात नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउने भरपर्दो सार्वजनिक सेवा प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने प्रयास भइरहेको विभागले जनाएको छ । सेवालाई थप प्रभावकारी, छरितो र कम खर्चिलो बनाउन डाँक मार्गको पुनरावलोकन गरी गत जेठ ३१ गते स्वीकृत गरिएको छ ।

त्यसैगरी, हुलाक सङ्केत प्रणालीलाई सात अङ्कीय बनाउँदै आन्तरिक निगरानी प्रणालीमा समेत स्तरोन्नति गरिएको छ । वैदेशिक हुलाक सेवालाई सहज बनाउन हुलाक सेवा विभागको समन्वयमा वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालय र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सेवा बिदाका दिनसमेत सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट वैदेशिक हुलाक सामग्रीको ढुवानीलाई थप छरितो बनाउन त्यहाँ द्रुत जाँच सेवा लागू गरिएको छ । हुलाक सामग्रीको हवाई ढुवानी सहज बनाउन यतिलगायत विभिन्न वायुसेवा कम्पनीसँग सम्झौता तथा पूरक सम्झौता गरिएको छ । नेपाल वायुसेवासँग अन्तरराष्ट्रिय डाँक ढुवानीको रकम भुक्तानीसम्बन्धी विषयमा छलफल गरी नेपाल वायुसेवा र हुलाक सेवा विभागबीच भएको सम्झौता संशोधन गर्ने निर्णय भएको विभागले जनाएको छ ।

हुलाक सेवालाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार व्यवस्थित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक सङ्घको सन् २०२५ को निर्देशिकाअनुसार पत्र तथा पार्सलसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्ने पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको छ भने दोस्रो चरणको काम सुरु गरिएको छ ।

हुलाकको आन्तरिक निगरानी प्रणालीलाई थप स्तरोन्नति गरी राहदानी विभागसँग प्रत्यक्ष जोड्ने विषयमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सूचना प्रविधि विभाग, केन्द्रीय हुलाक कार्यालय, राहदानी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच छलफल भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार देशभरका हुलाक कार्यालयलाई क्रमशः ‘स्मार्ट हुलाक’ मा रूपान्तरण गर्ने अभियानसमेत अघि बढाइएको छ ।

यसका लागि आवश्यक मापदण्ड स्वीकृत गरी ५० वटा हुलाक कार्यालयलाई सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक हुलाकका रूपमा विकास गर्न छनोट गरिएको छ । त्यसैगरी, स्वास्थ्य सेवा विभागसँग औषधिजन्य सामग्री ढुवानीका लागि सम्झौता गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल सम्पन्न गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । गैरकर राजस्व अभिवृद्धि तथा सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँगको सहकार्यमा रु ३४ लाख ७४ हजार थान हुलाक टिकट छपाइ गरिएको छ ।

थप हुलाक टिकट छपाइका लागि डिजाइन स्वीकृत गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ । हुलाक सेवाको प्रयोग बढाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय विस्तार गरिएको छ । यस क्रममा द्रुत हुलाक, पार्सल तथा पत्र सेवासम्बन्धी अन्तरक्रिया र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।