Category: फिचर

  • सम्पादक श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश

    सम्पादक श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश


    काठमाडौँ, ३ भदौः उच्च अदालत पाटनले जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ वा धरपकड गर्ने कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश अच्युत कुइँकेलको एकल इजलासले आज उक्त कार्य नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । आदेशमा भनिएको छ, “मिति २०८३÷०४÷२७ मा प्रकाशित समाचारका विषयमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकलाई धरपकड गर्ने, पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्नेलगायतका कार्य नगर्नू, नगराउनू ।”

    आदेशमा प्रकाशित समाचारका विषयमा प्रेस काउन्सिलमा उजुरी परी कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको भन्ने उल्लेख भएको र उक्त उजुरीको टुङ्गो नलागेको अवस्था हुँदा एवं नेपालको संविधानको धारा १७ मा प्रत्याभूत विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं धारा १९ मा सञ्चारको हक समेत प्रत्याभूत गरेको उल्लेख छ । यसअघि, यही भदौ १ गते पत्रकार श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियोे ।

  • कास्कीमा बगेर बेपत्ता भएका दुई किशोरको शव फेला

    कास्कीमा बगेर बेपत्ता भएका दुई किशोरको शव फेला

    कास्की, ३ भदौः पोेखराको विजयपुर खोला तर्ने क्रममा गत साउन ३० गते बगेर बेपत्ता भएका दुई किशोरको शव भेटिएको छ । सुरक्षाकर्मीले गोताखोरसहित विभिन्न विधि प्रयोग गरी खोजी गर्ने क्रममा पोखरा–१४ चाउथेका १५ वर्षीय ओमन राईको शव तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–८ पुल्चोकस्थित सेती नदी किनारमा आज भेटिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले जानकारी दिए । यसअघि अर्का बेपत्ता स्याङ्जा स्थायी घर भई पोखरा–१४ छिनेडाँडा बस्ने १४ वर्षीय निक्सन गुरुङको शव मङ्गलबार घटनास्थलभन्दा डेढ किमी तल खोलाको बीचमा ढुङ्गाले अड्किएको अवस्थामा फेला परेको थियो ।

    सेती नदीमा खोजी गर्ने क्रममा तनहुँमा भेटिएको राईको शव आमाले सनाखत गरेपछि परीक्षणका लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा ल्याइएको सहायक प्रजिअ बरालले बताए । साथीहरुसँग फुटबल खेल्न विजयपुर खोला तरेर पोखरा–२६ सक्नेरी जाने क्रममा दुवै जनालाई खोलाले बगाएको थियो ।

  • मोबाइलको कभर र सिसा फेर्दा ३५० तिरेका प्रहरी नायब निरीक्षकले पाए १० लाख करदाता प्रोत्साहन बम्पर

    मोबाइलको कभर र सिसा फेर्दा ३५० तिरेका प्रहरी नायब निरीक्षकले पाए १० लाख करदाता प्रोत्साहन बम्पर

    ३ भदौ, काठमाडौं । करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार अन्तर्गत साउन महिनाको दोस्रो बम्पर उपहार तुल पुडासैनीले जितेका छन् । आन्तरिक राजश्व विभागले
    अर्थमन्त्री डा।स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थितिमा सोमबार मन्त्रालयमा उपहार घोषणा गरेको थियो । साउन महिनाको दोस्रो १६ दिनको हरेक दिनको एक एक जना र सबै सहभागी मध्येबाट छनोट गरिएको एक जनालाई बम्पर गरि १७ जना उपभोक्ता छनोट गरिएको थियो । त्यसै मध्येका बम्पर उपहार पुडासैनीले जित्नुभएको हो । उहाँले मोबाइलको कभर र सिसा फेर्दा तिरेको ३५० रुपैयाँको कारोबार बम्पर उपहारमा छानिएको हो ।


    उहाँ नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा बागमती प्रदेश प्रहरी गण हेटौँडामा कार्यरत छन् । अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गर्दै उनले मोबाइलको कभर र सिसा मर्मत गर्दा तिरेको रकममा उपहार परेको बताए । ‘मेरो घर बाराको सिमरा हो । नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा बागमती प्रदेश प्रहरी गण हेटौँडामा कार्यरत छु ।

    मोबाइलको कभर र सिसामा मर्मत गर्न दुई तीनवटा पसल चहारेर गणेश इलेक्ट्रेनिक्स एण्ड मोबाइल सर्भिसमा पुगेको थिएँ, उनले भने, ‘त्यहीँ गरेको कारोबारमा १० लाखको उपहार परेको थाहा पाएँ । एकदमै खुसी लाग्यो । सबैतिरबाट बधाई आइरहेको रहेको छ । सबैलाई बिल लिन र दिन मेरो अनुरोध छ ।’ उनले सबैलाई सकेसम्म अनलाइनमार्फत कारोबार गर्न, बिल लिन र दिन पनि उनले आग्रह गरे ।

  • प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

    प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

    काठमाडौँ, ३ भदौः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य काम र उपलब्धिका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।
    सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मन्त्रीहरूले आज प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर र सम्झौताको प्रति आदानप्रदान गरेका हुन् । उनीहरुले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिसँग सम्बन्धित कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् ।


    मन्त्रालयका कार्य जिम्मेवारी, चालु आर्थिक वर्षको नीति–कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजनाका आधारमा मापनयोग्य सूचकहरू सहितको कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो । सम्झौताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुको काम, कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्न, अनुगमन गर्न, जवाफदेही बनाउन सहयोग गर्छ । यसैका आधारमा मन्त्रीहरुले सचिवहरूसँग पनि सम्झौता गर्छन् । सम्झौतामा सरकारले घोषणा गरेका नीति, कार्यक्रम र बजेट र नीतिले लिएका लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्छ ।

    प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् ।


    साथै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिना, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले पनि प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । आजै प्रधानमन्त्री शाहसँग नेपाल सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।

  • शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुदान वृद्धि

    शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुदान वृद्धि


    काठमाडौँ, ३ भदौः सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक तथा प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुदान वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको साविक पारिश्रमिक अनुदानमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो ।

    निर्णयअनुसार सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक रु ४३ हजार ६६९ बाट बढेर रु ४८ हजार ५८ पुगेको छ । त्यस्तै, आधारभूत तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक रु ३४ हजार ७३० बाट रु ३८ हजार २०३ कायम भएको छ । यसैगरी, इसिडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक रु पाँच हजार थप गरिएको छ ।

    नयाँ व्यवस्थाअनुसार इसिडी सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक रु १२ हजारबाट रु १७ हजार, विद्यालय सहयोगीको रु १० हजारबाट रु १५ हजार र लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको रु १५ हजारबाट रु २० हजार पुगेको छ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालयमा खट्ने विद्यालय कर्मचारी तथा इसिडी सहजकर्ताले लामो समयदेखि भोग्दै आएको समस्या समाधान गर्न पहल गरिएको बताए । उनीहरुको रोजगारी सुरक्षा र पेसागत वृद्धि तथा समग्र वृत्तिविकासमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।

    पारिश्रमिक वृद्धि भएपछि न्यून पारिश्रमिकमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत इसिडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय सहयोगी तथा सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका शिक्षक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । यसबाट विद्यालयमा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल वृद्धि भई शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयनपछि सरकारमाथि वार्षिक रु चार अर्ब ६८ करोड ९८ लाख २८ हजार १०० थप दायित्व सिर्जना हुनेछ ।

  • भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष सेठ स्वदेश फिर्ता

    भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष सेठ स्वदेश फिर्ता

    काठमाडौँ, ३ भदौः प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलको औपचारिक निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ तथा श्रीमती कोमल सेठ चार दिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी आज स्वदेश फिर्ता भएका छन् । उनीहरूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बलाधिकृत रथी प्रदिपजङ्ग केसी र उनकी धर्मपत्नीले बिदाइ गरे ।

    भ्रमणको दौरान सेनाध्यक्ष सेठलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जाबाट सुशोभित गरेका थिए । उनले आफ्नो भ्रमणको दौरान राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री र प्रधान सेनापतिसँग छुट्टाछुट्टै शिष्टाचार भेट गरेका थिए । सेनाध्यक्ष सेठको भ्रमणले दुई देशबीच रहँदै आएको सौहार्दपूर्ण सैनिक सम्बन्धलाई अझ सुमधुर एवं प्रगाढ बनाउन मद्दत पुगेको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

  • यस्ता छन् आजको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू

    यस्ता छन् आजको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू

    काठमाडौँ, ३ भदौः सरकारले सङ्घीय अनुदानअन्तर्गत कार्यरत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसिडी), विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक पाँच हजार रुपैयाँ थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

    जसअनुसार माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र आधारभूत तह (कक्षा ६–८) मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको तलब क्रमशः माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीको सुरु तलब बराबर कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।

    बैठकले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधारसम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब दुई अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । त्यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउन स्वीकृति दिइएको छ ।

    मन्त्रिपरिषद्ले नेपालमा एसियाली विपद् पूर्वतयारी केन्द्रको उपकेन्द्र स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको छ । भारतमा आयोजना हुने सम्बन्धित बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई अनुमति दिने निर्णय पनि भएको छ । सरकारले नेपाल र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति दिएको छ । भुक्तानी तथा फर्स्योट ऐन, २०७५ र नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ संशोधनसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न पनि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

    बैठकले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । यसैगरी, सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

  • ‘बालश्रमसम्बन्धी विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ प्रस्ताव स्वीकृत

    ‘बालश्रमसम्बन्धी विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ प्रस्ताव स्वीकृत

    काठमाडौँ, ३ भदौः प्रतिनिधिसभाले ‘बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले राख्नुभएको उक्त प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मतीले स्वीकृत गरेको हो । प्रस्ताव पेश गर्दै मन्त्री यादवले विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरुका सुझावहरु महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उक्त सुझावहरु विधेयकमा समेटिने बताए ।

    उनले यससम्बन्धी २७ वर्ष पुरानो कानुन समय सान्दर्भिक संशोधन गर्नका लागि विधेयक ल्याउनुपरेको उल्लेख गरे । पछिल्लो समयको बढ्दो जनचेतना, सूचना र प्रविधिको विकास, स्थानीय तहको भूमिकालगायत कारणले पनि विधेयक ल्याउनुपरेको मन्त्री यादवले बताए । स्थानीय तहको सरकारलाई बालबालिकाका असर नजिकबाट जानकारी हुने र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय तथा जिम्मेवारीको व्यवस्था विधेयकमा रहेको उनको भनाइ थियो ।

    मन्त्री यादवले बाल श्रममुक्त घोषणा गरेका १४ स्थानीय तहका भूमिकाबाट पनि उक्त विषय पुष्टि हुने उल्लेख गर्दै विधेयकबाट बालबालिकालाई श्रममा लगाउने दोषीलाई प्रभावकारी कारवाही हुने बताए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही भदौ ८ गते दिउँसो १ः०० बजे बस्ने छ ।

  • ‘विपद् व्यवस्थापनमा सरकार संवेदनशील छ’

    ‘विपद् व्यवस्थापनमा सरकार संवेदनशील छ’

    काठमाडौँ, ३ भदौ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफ्नो जिम्मेवारीको रूपमा रहेको विपद् व्यवस्थापनमा मन्त्रालय संवेदनशील रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा समय लिएर बोल्दै उनले सांसद गोपाल शर्माले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहतका सम्बन्धमा सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिएका हुन् । मन्त्री गुरुङले विपद्मा एक परिवारबाट एक व्यक्तिलाई लाभ प्राप्त हुने कानुनी व्यवस्था रहेको बताउँदै एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई लाभ प्रदान गर्न विपद् अघि नै अंशबण्डा भएको हुनुपर्ने र अलग बसेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे ।

    उनले उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न र स्थानीय तहलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाउन विपद् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको र काम अघि बढेको बताए । मन्त्री गुरुङले स्थानीय पालिका भवन निर्माण संहिता पालनाको व्यवस्था रहेको बताउँदै आवश्यक समन्वय र सहजीकरण भइरहेको उल्लेख गरे । उनले विपद् व्यष्वस्थापन कार्य तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी भएको स्पष्ट पार्दै सोहीअनुसार समन्वय र सहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।

  • झु रोङ्जीको अन्त्येष्टिअघि चीनमा शोक

    झु रोङ्जीको अन्त्येष्टिअघि चीनमा शोक


    बेइजिङ, ३ भदौ (रासस–एएफपी) । चीनका पूर्वप्रधानमन्त्री झु रोङ्जीको निधनपछि उनको अन्त्येष्टिअघि मङ्गलबार बेइजिङका सरकारी भवन तथा तियानमेन स्क्वायरमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइएको छ । गत साता ९७ वर्षको उमेरमा निधन भएका झुको योगदानलाई सामाजिक सञ्जालमा पनि स्मरण गरिएको छ ।

    सन् १९९८ देखि पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री रहनुभएका झु चिनियाँ अर्थतन्त्रको निर्णायक पुनर्गठन, भ्रष्टाचारविरुद्धको कडा अभियान र राज्यको स्वामित्वमा रहेका अक्षम संस्थान सुधारका लागि परिचित थिए । उनको कार्यकालमा चीनलाई विश्व अर्थतन्त्रसँग थप जोड्ने महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधार अघि बढाइएको थियो । एएफपीका पत्रकारहरूले मङ्गलबार बेइजिङका सरकारी भवनमा झण्डा आधा झुकाइएको देखेका छन् । राजधानीको केन्द्रमा रहेको तियानमेन स्क्वायरमा पनि झण्डा आधा झुकाइएको थियो । अत्यधिक सुरक्षा व्यवस्था रहने तियानमेन स्क्वायरमा झुको सम्मानमा गरिएको श्रद्धाञ्जलि चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल वेइबोमा समेत शीर्ष चर्चाको विषय बनेको छ ।

    वेइबोमा एक प्रयोगकर्ताले झुले देशका लागि गरेको योगदानप्रति धन्यवाद दिँदै उनलाई सधैँ सम्झिइरहने उल्लेख गरेका छन् । झुप्रति व्यक्त गरिएको श्रद्धाञ्जलीले आर्थिक सुधारका क्रममा उनले खेलेको भूमिकाप्रतिको जनस्मरणलाई पनि उजागर गरेको छ ।
    चिनियाँ राज्य समाचार संस्था सिन्ह्वाले झुलाई ‘उत्कृष्ट सर्वहारा क्रान्तिकारी तथा राजनीतिज्ञ’ का रूपमा स्मरण गरेको छ । सिन्ह्वाका अनुसार झुको शव मङ्गलबार बेइजिङमा दाहसंस्कार गरिनेछ । त्यसअघि सत्तारूढ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूको सहभागितामा औपचारिक बिदाइ कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ ।

    सन् १९२८ मा मध्य चीनमा जन्मिएका झु सन् १९४९ मा माओत्सेतुङको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट क्रान्ति सफल भएपछि पार्टी संरचनामा अघि बढेका थिए । उनले साङ्घाईको मेयर, राष्ट्रिय उपप्रधानमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । झुको प्रधानमन्त्री कार्यकाल चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति जियाङ जेमिनको कार्यकालसँगै अघि बढेको थियो । जियाङको सन् २०२२ मा निधन भएको थियो । दुवै नेताको कार्यकालमा चीनले तीव्र आर्थिक सुधार र विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो सहभागिता विस्तार गरेको थियो ।

    झुले सरकारी स्वामित्वका घाटामा रहेका तथा अक्षम कम्पनीको पुनर्संरचना र विघटनलाई अघि बढाएका थिए । यस्ता कदमले ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव पारे पनि चीनको राज्य सञ्चालित अर्थतन्त्रलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रयासका रूपमा त्यसलाई हेरिएको थियो । उनी भ्रष्टाचारविरुद्धको कडा अडानका कारण पनि चर्चित थिए । सार्वजनिक पदमा इमानदारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको धारणा उहाँका सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा देखिन्थ्यो ।

    एकपटक आफूलाई भविष्यमा कसरी सम्झिइयोस् भन्ने प्रश्नमा झुले आफूले पद छाडेपछि देशभरका मानिसले आफूलाई ‘इमानदार अधिकारी, भ्रष्ट नभएको व्यक्ति’ का रूपमा सम्झिए आफू सन्तुष्ट हुने बताएका थिए । चीनको आर्थिक रूपान्तरणका महत्त्वपूर्ण वर्षमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका झुको निधनपछि भएको औपचारिक श्रद्धाञ्जलिले उनको राजनीतिक तथा आर्थिक योगदानलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ ।

  • जर्मनीमा ३२ वर्षअघि अमेरिकी पर्यटकको हत्या गरेको ८१ वर्षीय वृद्धद्वारा स्वीकारोक्ति

    जर्मनीमा ३२ वर्षअघि अमेरिकी पर्यटकको हत्या गरेको ८१ वर्षीय वृद्धद्वारा स्वीकारोक्ति


    बर्लिन, ३ भदौ (रासस–एपी) । जर्मनीको कोब्लेन्ज जिल्ला अदालतमा मङ्गलबार सुरु भएको सुनुवाइका क्रममा ८१ वर्षीय एक वृद्धले सन् १९९४ मा अमेरिकी पर्यटकको यौन दुव्र्यवहारपछि हत्या गरेको स्वीकार गरेका छन् । जर्मनीको गोपनीयतासम्बन्धी कानुनका कारण नाम सार्वजनिक नगरिएका ती व्यक्तिले २४ वर्षीया अमेरिकी पर्यटक एमी लोपेजको हत्या गरेको स्वीकार गरेका हुन् । उनका वकिल भोल्कर क्लाइनले सुनुवाइका क्रममा अपराधको पूर्ण स्वीकारोक्ति प्रस्तुत गरेका थिए । मुख्य न्यायाधीश रूपर्ट स्टेहलिनले प्रतिवादीलाई स्वीकारोक्ति सत्य हो कि होइन भनेर सोध्दा उनले सहमति जनाएका थिए ।

    सरकारी वकिलका अनुसार सन् १९९४ सेप्टेम्बर २६ मा कोब्लेन्ज भ्रमणमा रहनुभएकी लोपेजलाई ती व्यक्तिले झुक्याएर एहरेनब्रेटस्टाइन किल्लाको एकान्त स्थानमा लगेका थिए । त्यहाँ उनले लोपेजमाथि यौन दुव्र्यवहार गरी हत्या गरेको अभियोग लगाइएको छ । लोपेजको शव घटनाको केही समयपछि नजिकै खेलिरहेका बालबालिकाले फेला पारेका थिए । लामो समयसम्म अनसुल्झिएको उक्त घटनाको अनुसन्धान नयाँ प्रविधिबाट पुरानो डीएनए पुनः विश्लेषण गरेपछि अघि बढेको हो । अनुसन्धानका क्रममा घटनास्थलमा भेटिएको डीएनए प्रतिवादीसँग मेल खाएको पाइएको जर्मन समाचार संस्था डिपिएले जनाएको छ ।

    प्रतिवादीलाई गत फेब्रुअरीको अन्त्यतिर कोब्लेन्ज क्षेत्रको एक स्याहार केन्द्रबाट पक्राउ गरिएको थियो । उनी त्यसयता पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । मुद्दाको सुनुवाइका लागि आठ दिन तोकिएको छ भने आगामी सेप्टेम्बरमा फैसला आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

  • कङ्गोमा तीव्रगतिमा फैलिँदै इबोला, नियन्त्रण चुनौतीपूर्णः डब्लुएचओ

    कङ्गोमा तीव्रगतिमा फैलिँदै इबोला, नियन्त्रण चुनौतीपूर्णः डब्लुएचओ


    जेनेभा, ३ भदौ (रासस–एएफपी) । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)का महानिर्देशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गो (डीआर कङ्गो)मा फैलिएको इबोला प्रकोप नियन्त्रणमा आउन अझै धेरै समय लाग्ने चेतावनी दिएका छन् । डब्लुएचओको आपत्कालीन बैठकमा मङ्गलबार बोल्दै टेड्रोसले यो प्रकोप इबोलाका विगतका अन्य प्रकोपको तुलनामा तीव्र गतिमा फैलिरहेको र राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा सङ्क्रमण फैलिने जोखिम उच्च रहेको बताए ।


    “यो महामारी नियन्त्रणमा आउन अझै धेरै बाँकी छ। हामी अझै पनि यसलाई पछ्याउने र नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा पछि परिरहेका छौँ,” उनले भने । डीआर कङ्गोले सोमबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार करिब पाँच हजार सङ्क्रमितमध्ये दुई हजार तीन सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। यो प्रकोप देशकै इतिहासमा सबैभन्दा घातकमध्ये एक बनेको छ।

    डीआर कङगोले गत मे १५ मा आफ्नो १७औँ इबोला प्रकोप घोषणा गरेको थियो। घोषणाभन्दा केही साताअघिदेखि नै सङ्क्रमण फैलिएको अनुमान गरिएको छ। देशका उत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्रमा सङ्क्रमण बढी देखिएको छ। ती क्षेत्रमा कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधार, राज्यको सीमित उपस्थिति र लामो समयदेखि सक्रिय सशस्त्र समूहका कारण रोग नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको छ।

    डब्लुएचओको आपत्कालीन समितिले गत मे १७ मा इबोला प्रकोपलाई ‘अन्तरराष्ट्रिय चासोको जनस्वास्थ्य आपत्काल’ घोषणा गरेको थियो। त्यसयता मङ्गलबार समितिको दोस्रो बैठक बसेको हो। समितिले बैठकपछि आफ्ना सिफारिस कहिले सार्वजनिक गर्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन।

    डब्लुएचओका अनुसार डीआर कङ्गोमा जनस्वास्थ्य जोखिमको स्तर ‘अत्यधिक उच्च’ रहेको छ भने छिमेकी युगान्डासहित अन्य छिमेकी मुलुकका लागि ‘उच्च’ र अफ्रिकाका अन्य भाग तथा विश्वका लागि ‘न्यून’ रहेको छ। हालसम्म डीआर कङ्गोका छ वटा प्रान्तमा सङ्क्रमण देखिएको छ भने छिमेकी युगान्डामा सङ्क्रमित भेटिएका छन् । “थप राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा सङ्क्रमण फैलने जोखिम उच्च नै छ,” टेड्रोसले चेतावनी दिए ।


    डब्लुएचओका अनुसार सन् २०१८ देखि २०२० सम्म डीआर कङ्गोमा फैलिएको इबोला प्रकोपमा तीन हजार ३८१ पुष्टि भएका सङ्क्रमितमध्ये दुई हजार २९९ जनाको मृत्यु भएको थियो। यसअघि सन् २०१३ देखि २०१६ सम्म पश्चिम अफ्रिकामा फैलिएको इबोला प्रकोप सबैभन्दा घातक मानिएको थियो। लाइबेरिया, सियरा लियोन र गिनीलगायत देशमा फैलिएको उक्त प्रकोपमा ११ हजार ३०० भन्दाबढी मानिसको मृत्यु भएको थियो।

  • राहुपारेको अस्थायी बस्ती र संरचना हटाइयो

    राहुपारेको अस्थायी बस्ती र संरचना हटाइयो


    म्याग्दी, ३ भदौः पहिरो पीडितले बस्ती खाली गरेपछि म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ राहुपारेको सामुदायिक वन क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गामा बस्दै आएकाहरुको अस्थायी घरटहरा हटाइएको छ । गाउँपालिकाले पटक–पटक ताकेता गरी अस्थायी टहरामा बस्दै आएकालाई बस्ती खाली गर्न आग्रह गरेको थियो । अस्थायी टहरामा बस्दै आएकाले आफैँ बस्ती छाडेपछि मङ्गलबार डोजर परिचालन गरिएको हो ।

    गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुलराज पौडेल, वडा नम्बर ३ का वडाअध्यक्ष खिमबहादुर शाहीसहितको टोली राहुपारेमा पुगेर अस्थायी टहराका संरचनालाई डोजर लगाएर हटाएका हुन् । विसं २०७२ जेठ १० गते गएको बैँसरी पहिरोबाट विस्थापित भएका राहुपारेमा अस्थायी टहरा बनाएर बसोबास गर्दै आएको र उनीहरुको वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था अन्यत्र गर्न लगाएर बस्ती खाली गर्न लगाइएको थियो ।

    गाउँपालिकाको असार ३१ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार राहुपारे क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा, सडकको अधिकार क्षेत्र तथा सार्वजनिक उपयोगका लागि छुट्याइएको स्थानलाई अतिक्रमित गरी निर्माण गरिएका टहरा हटाइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले जानकारी दिए । “पटकपटकको ताकेतापछि अस्थायी रुपमा बसोबास गर्दै आएकाहरुले बस्ती छाडेर गएपछि त्यहाँ रहेका टहरालाई हटाइएको छ,” उनले भने, “गाउँपालिकाभित्र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएका अन्य ठाउँको खोजी गरी त्यसलाई अतिक्रमणमुक्त बनाउने अभियानमा गाउँपालिका लागेको छ ।”

    राहुपारेमा बसोबास गर्दै आएका बैँसरीका पहिरो पीडितको अन्यत्र वैकल्पिक बसोबास गर्ने ठाउँ भएपछि गाउँपालिकाले सार्वजनिक सूचना र मौखिक रुपमा समेत ठाउँ खाली गर्न अनुरोध गरेको थियो । पछिल्लो पटक गाउँपालिका र अस्थायी टहरामा बसोबास गर्दै आएकाहरुसँग साउन मसान्तभित्र राहुपारे अस्थायी बस्तीलाई खाली गर्ने सहमति भएको थियो ।

    एघार वर्षदेखि सार्वजनिक जग्गामा अस्थायी टहरा बनाई बसोबास गर्दै आएकालाई आफ्नै घरजग्गामा फर्कन अनुरोध गरेबमोजिम बस्ती छाडेर गएपछि त्यहाँ रहेका टहरा भत्काउने र भौतिक संरचनाको फोहोरलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ काफलडाँडाको पहाडबाट खसेको पहिरोले बैँसरी बस्ती पुरिएपछि विस्थापित २६ घरमध्ये केही पुरानै पहिरो गएको बैँसरीमा फर्किएका थिए भने केहीले गलेश्वर, बेनी पोखरालगायतका ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका थिए ।

    हाल चार परिवारले राहुपारेमा बस्दै आएका थिए । गाउँपालिकाको अनुरोध र निर्देशनबमोजिम बस्ती खाली गरेपछि त्यहाँ रहेका टहरा हटाउन डोजर लगाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

  • पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतद्वारा इमरान खानलाई अस्पताल लैजान आदेश

    पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतद्वारा इमरान खानलाई अस्पताल लैजान आदेश

    इस्लामाबाद, ३ भदौ (रासस–एपी) । पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले जेलमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि राजधानी इस्लामाबादस्थित निजी अस्पताल लैजान तथा परिवारका सदस्यसँग साप्ताहिक भेटघाट गर्न दिन मङ्गलबार आदेश दिएको छ । तीन सदस्यीय इजलासले खानलाई आगामी दिनमा शिफा इन्टरनेसनल अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक तथा उहाँका निजी चिकित्सकमध्ये एक फैसल सुल्तानसहितको मेडिकल बोर्डबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउन आदेश दिएको हो ।

    अदालतले जेल प्रशासनलाई खानलाई परिवारका सदस्यसँग साप्ताहिक भेटघाट तथा आफ्ना छोरासँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्न अनुमति दिनसमेत निर्देशन दिएको छ । खानको स्वास्थ्य अवस्था र निजी चिकित्सक तथा परिवारका सदस्यलाई भेट्न नदिइएको विषयमा लामो समयदेखि चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको थियो । खानका वकिल सलमान अक्रम राजाका अनुसार, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पाउनु उनको संवैधानिक अधिकार भएकाले अदालतले अस्पताल लैजान आदेश दिएको हो । उनले अस्पतालमा उपचारका क्रममा समर्थकलाई भीड नगर्न आग्रह गरेका छन् ।


    सम्भावित सुरक्षा खतराको सूचनापछि पाकिस्तानले यस वर्षको सुरुदेखि खानलाई राखिएको जेलमा आगन्तुकको प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि खानले अस्पताल स्थानान्तरण तथा निजी चिकित्सक, परिवार र वकिलसँग भेटघाटको अनुमति माग्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।


    यसअघि आँखाको समस्याका कारण खानलाई पटकपटक सरकारी अस्पताल लगिएको थियो । गत जनवरीमा उनको दाहिने आँखाको करिब ८५ प्रतिशत दृष्टि गुमेको परिवारले दाबी गरेको थियो भने सरकारले उक्त दाबी अस्वीकार गरेको थियो । पछि अधिकारीले उहाँको दृष्टिमा सुधार आएको बताएका थिए ।

    क्रिकेट खेलाडीबाट राजनीतिज्ञ बनेका खान भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि सन् २०२३ देखि जेलमा छन् । संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि सन् २०२२ अप्रिलमा उनी प्रधानमन्त्री पदबाट हटेका हुन् । कानुनी समस्याका बाबजुद खान पाकिस्तानको राजनीतिमा प्रभावशाली व्यक्तित्वका रूपमा रहँदै आहेका र उनको समर्थनमा ठूलो जनमत रहेको छ।

  • ट्रम्पद्वारा ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’लाई अमेरिकी क्षेत्रका रूपमा देखाउने नक्सा सार्वजनिक

    ट्रम्पद्वारा ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’लाई अमेरिकी क्षेत्रका रूपमा देखाउने नक्सा सार्वजनिक


    वासिङ्टन, ३ भदौ (रासस–एएफपी) । संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मङ्गलबार ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’लाई ‘नयाँ अमेरिकी क्षेत्र’का रूपमा देखाइएको नक्सा सार्वजनिक गर्दै रणनीतिक जलमार्गमाथि अमेरिकी नियन्त्रणको सङकेत गरेका छन् । ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल खातामा उक्त नक्सा पोस्ट गरेका छन् । ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ विश्वको महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गमध्ये एक हो, जहाँबाट सामान्य अवस्थामा विश्वको करिब पाँचौँ भाग तेल ओसारपसार हुने गर्छ ।

    इरानले फेब्रुअरीको अन्त्यमा अमेरिकासँग युद्ध सुरु भएपछि ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’मा पानीजहाजको आवागमन प्रभावकारी रूपमा रोकेको छ । अमेरिकाले इजरायलसँग मिलेर इरानविरुद्ध सैन्य कारबाही सुरु गरेपछि तेहरानले जलमार्ग बन्द गरेको हो । ट्रम्पले शुक्रबार पहिलोपटक ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’माथि अमेरिकी नियन्त्रणको सम्भावना उल्लेख गरेका थिए । उनले त्यसलाई अमेरिकी क्षेत्र घोषणा गर्ने बताएका छन् । इरानले भने उक्त मार्ग ‘इरानी नै रहने’ प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

    ट्रम्पले सोमबार ह्वाइट हाउसमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उक्त विचार दोहोर्‍याउँदै ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ माथि अमेरिकी नियन्त्रण कायम गर्नु राम्रो हुने बताए । विदेश नीतिमा विवादास्पद कदम चाल्दै आएका ट्रम्पले यसअघि पनि विदेशी भू–भागमाथि अमेरिकी नियन्त्रणको प्रस्ताव अघि सारेका थिए । सन् २०२५ मा राष्ट्रपतिका रूपमा पुनः कार्यभार सम्हालेयता उनले क्यानडालाई अमेरिकी राज्यका रूपमा समेट्ने, ग्रीनल्यान्डमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने तथा गाजा पट्टीको नियन्त्रण लिने प्रस्ताव गरेका छन् । यद्यपि, तीमध्ये कुनै पनि योजना कार्यान्वयन भएको छैन।

    फेब्रुअरी २८ मा इरानविरुद्ध युद्ध सुरु हुनुअघि ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ खुला अन्तरराष्ट्रिय जलमार्गका रूपमा सञ्चालनमा थियो। इरानले भने अमेरिका र इरानबीचको वार्ता तथा जलमार्ग पुनः खोल्नुअघि आफ्ना विभिन्न माग पूरा गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। ती मागमा इरानी बन्दरगाहमाथिको अमेरिकी नाकाबन्दी हटाउनुपर्ने, तेलसम्बन्धी प्रतिबन्ध अन्त्य गर्नुपर्ने, रोक्का गरिएका इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने तथा युद्धबाट भएको क्षतिबापत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषय समावेश छन्।

  • खार्किभमा रुसी हमलामा १० जनाको मृत्यु

    खार्किभमा रुसी हमलामा १० जनाको मृत्यु


    किएभ, ३ भदौ (रासस–एएफपी) । उत्तरपूर्वी युक्रेनको खार्किभ क्षेत्रमा रुसी सेनाले गरेको रकेट हमलामा कम्तीमा १० जनाको मृत्यु भएको छ भने १७ जना घाइते भएका छन् । युद्ध सुरु भएयताका पछिल्ला महिनामा नागरिक हताहत बढिरहेका बेला भएको यस हमलाको युक्रेनले कडा प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ । खार्किभ क्षेत्रका गभर्नर ओलेग सिनेगुबोभका अनुसार रुसी सीमाबाट करिब ४० किलोमिटर टाढा रहेको पेचेनिगी गाउँमा रकेट प्रहार गरिएको थियो । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रारम्भिक विवरणअनुसार १० जनाको मृत्यु भएको र १७ जना घाइते भएको जानकारी दिए ।

    युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले हमला व्यस्त चौबाटोमा भएको बताए । उनका अनुसार उक्त क्षेत्रमा हुलाक कार्यालय र पसलहरू रहेका थिए भने चारैतिर आवासीय भवन थिए । युक्रेनी आपत्कालीन सेवाले सार्वजनिक गरेका घटनास्थलका तस्बिरमा उद्धारकर्मीहरू भग्नावशेषमा खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिएको देखिन्छ । आक्रमणका कारण भवनहरू ध्वस्त भएका छन् भने घटनास्थलमा धुवाँ फैलिएको र केही सवारीसाधनमा आगो लागेको देखिएको छ ।

    राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युक्रेनले रुसी हमलाको जवाफ दिने बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार राष्ट्रहरूले पनि रुसमाथि दबाब बढाएर युक्रेनको समर्थनमा थप कदम चाल्नुपर्ने बताए । “हामी निश्चित रूपमा यो रुसी आक्रमणको जवाफ दिनेछौँ”, उनले सामाजिक सञ्जालमा भने । उनले युक्रेनको प्रतिक्रियालाई सहयोगी राष्ट्रहरूले रुसमाथि दबाब र युक्रेनलाई समर्थन गर्ने आफ्ना कदममार्फत थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।


    खार्किभ क्षेत्रको केही भूभाग रुसी सेनाको नियन्त्रणमा छ । सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमाथि पूर्णस्तरको आक्रमण सुरु गरेदेखि यो क्षेत्र निरन्तर रुसी आक्रमणको निशानामा पर्दै आएको छ । यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घले रुस–युक्रेन युद्धमा पछिल्ला महिनामा नागरिक हताहतको सङ्ख्या युद्ध सुरु भएयताकै अन्य अवधिको तुलनामा उच्च रहेको जनाएको छ । युद्ध लम्बिँदै जाँदा आवासीय क्षेत्र तथा नागरिक पूर्वाधारमाथिका आक्रमणले सर्वसाधारणको जोखिम थप बढाएको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ ।

  • सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री भट्टले विश्वासको मत लिँदै

    सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री भट्टले विश्वासको मत लिँदै


    सुदूरपश्चिम, ३ भदौः सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् । उनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले मुख्यमन्त्री भट्टले मङ्गलबार सचिवालयलाई पत्र पठाउँदै विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बैठकको समय व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गरेकाले सोहीअनुसार आज दिउँसो १ः०० बजे बैठक बस्न लागेको जानकारी दिए ।


    उक्त बैठकमा मुख्यमन्त्री भट्टले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । त्यसपछि प्रस्तावमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरूले धारणा राख्ने र मतदान प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । गत साउन २९ मा भट्ट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को समर्थनमा नियुक्त उनले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । यहाँ दुई राज्यमन्त्री, सात मन्त्रीसहित १० जनाको मन्त्रिमण्डलमा हाल तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री मात्र जिम्मेवारीमा छन् ।

    मुख्यमन्त्री भट्टले आन्तरिक मामिला तथा कानुन, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । प्रदेशसभामा हाल मुख्यमन्त्री भट्ट नेतृत्वको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका २२, नेपाली कांग्रेसका १८, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का ११ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

  • सप्तधारा संरक्षणसँगै जोगिँदै भोजपुर बजारको ‘ऐतिहासिक पहिचान’

    सप्तधारा संरक्षणसँगै जोगिँदै भोजपुर बजारको ‘ऐतिहासिक पहिचान’

    रासस
    भोजपुर, ३ भदौः भोजपुर बजार क्षेत्रको ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय महत्व बोकेको सप्तधाराको संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरण गरिएको छ । बजारको प्रमुख आकर्षणका रूपमा रहेको सप्तधारा क्षेत्रको मुहान संरक्षणसँगै ढुङ्गेधारा जडान, विश्रामस्थल, घेराबारा तथा अन्य आवश्यक संरचना निर्माण गरिएको हो ।खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले सप्तधारा मुहान संरक्षण तथा मर्मतसम्भार योजनाअन्तर्गत रु १९ लाखको लागतमा संरक्षणको काम सम्पन्न गरिएको कार्यालय प्रमुख आशुतोषकुमार ठाकुरले जानकारी दिए ।


    उनका अनुसार मुहान संरक्षणका लागि पारदर्शी छानो निर्माण, हस्तकलाबाट निर्मित ढुङ्गेधारा जडान, धाराको भित्तामा ग्रेनाइट लगाउने, विश्रामस्थल निर्माण तथा घेराबारा र पर्खाल निर्माण गरिएको छ । “भोजपुर बजारको ऐतिहासिक सप्तधाराको संरक्षण गरेका छौँ,” प्रमुख ठाकुरले भने, “मुहान संरक्षण र ढुङ्गेधारा जडानसँगै आवश्यक संरचनागत काम सम्पन्न गरेका छौँ ।”

    उनले आगामी दिनमा टक्सारमा रहेका तीन धाराको संरक्षण गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । सप्तधाराका दुईवटा मुहानमा रहेका १४ वटा धारामध्ये ११ वटामा काठमाडौँबाट ल्याइएका हस्तकलाबाट निर्मित ढुङ्गेधारा जडान गरिएको निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विनम श्रेष्ठले जानकारी दिए । धारासँगै आसपासका क्षेत्रमा आवश्यक संरचना निर्माण गरी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाइएको उनको भनाइ छ ।

    बजार क्षेत्रमा आउने स्थानीय तथा बाह्य आगन्तुकलाई स्वच्छ पानी पिउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले संरक्षणको काम गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । “सप्तधारा बजार क्षेत्रको महत्वपूर्ण पहिचान हो,” उनले भने, “यसलाई व्यवस्थित बनाएपछि यहाँको आकर्षण थप बढेको छ ।” सप्तधाराको संरक्षणले ऐतिहासिक महत्व बोकेको पानीको मुहान जोगिनाका साथै बजार क्षेत्रको सौन्दर्यसमेत बढेको उद्योग वाणिज्य सङ्घ भोजपुरका पूर्वअध्यक्ष कर्ण मोक्तानले बताए । उनका अनुसार सप्तधाराको मुहानकै कारण भोजपुर बजार स्थापना भएको भन्ने स्थानीयको भनाइ छ ।

    “सप्तधाराको मुहान भएकै कारण यहाँ बस्ती विकास हुँदै बजार स्थापना भएको भन्ने भनाइ छ,” मोक्तानले भने, “स्थानीय जानकारका अनुसार विसं १९६५ तिर यस क्षेत्रमा बस्ती विस्तार भएको हो ।” सप्तधाराको अर्को विशेषता कुनै पनि खडेरीमा मुहान नसुक्नु रहेको मोक्तानले बताए । बजार क्षेत्रको बीचमा यति ठूलो र निरन्तर पानीको स्रोत देख्दा बाहिरबाट आउने मानिस आश्चर्यमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक महत्व बोकेको यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने उनले बताए ।


    सप्तधाराले बजार क्षेत्रको खानेपानीको आवश्यकता पूरा गर्नाका साथै सिँचाइका लागिसमेत महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको भोजपुर नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष जयबहादुर तामाङले बताए । वडा कार्यालयले सप्तधारा क्षेत्रको विकास तथा संरक्षणका लागि आवश्यक सहयोग गर्दै आएको उनले बताए ।

    “सप्तधारा बजार क्षेत्रको सुन्दरताको केन्द्रसमेत हो,” वडाध्यक्ष तामाङले भने, “यसको संरक्षण र विकासमा स्थानीय तहले आवश्यक सहयोग गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ ।” सप्तधारा भोजपुर नगरपालिका–७ र ९ को सिमाना क्षेत्रमा अवस्थित छ । ऐतिहासिक पानीको मुहानका रूपमा रहेको सप्तधारा बजारवासीका लागि पानीको स्रोतसँगै बजारको पहिचान र आकर्षणको केन्द्रका रूपमा रहँदै आएको छ ।

  • मजपोक–नेटा–अर्मन–किमचौर¬–ताराखोला सडक : स्तोन्नती गर्न पाँच करोड सुनिश्चित

    मजपोक–नेटा–अर्मन–किमचौर¬–ताराखोला सडक : स्तोन्नती गर्न पाँच करोड सुनिश्चित


    म्याग्दी, ३ भदौः यहाँको मंगला गाउँपालिका–५ को पोक–नेटा–अर्मन–किमचौर हुँदै बागलुङको ताराखोला जोड्ने सडक स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।
    गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३\८४ मा समावेश भएको यस योजना बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयनका लागि स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो । यसका लागि जनप्रतिनिधि र उपभोक्ताहरूको उपस्थितिमा सर्वेक्षण थालिएको छ ।

    गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जाली (सुविन), मङ्गला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोका, पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर डा महेन्द्र बानियाँलगायत प्राविधिकहरू, मङ्गला –५ का वडाध्यक्ष भूपेन्द्र खत्री, वडा सदस्य गुप्तबहादुर रोका, स्थानीय अगुवा चन्द्रप्रसाद बुढाथोकी, प्रेम मगरसहित प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको उपस्थितिमा सर्वेक्षण भएको छ ।

    एक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका सिफारिसमा रु पाँच करोड बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरी बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको नीतिअनुसार प्रदेश सभा सदस्य जुग्जालीको सिफारिसमा चालु आवका लागि यस सडक आयोजना सिफारिस भएको छ ।

    रु एक करोड बजेट विनियोजन भएको यस आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले रु पाँच करोड बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरी बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने तयारी भएको उनले बताए । “म्याग्दीको रणनीतिक महत्वको र बागलुङ जिल्लासँग जोडिने पुरानो सडक भएकाले अप्ठ्यारो ठाउँमा सुधार गर्ने उद्देश्यले योजना छनोट गरिएको हो”, उनले भने, “यस सडकमा आव २०७९÷८० मा पनि प्रदेश सरकारको एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडक कार्यक्रममार्फत रु एक करोड बजेट विनियोजन भएर स्तरोन्नति भएको थियो ।”

    यस वर्षको बजेट र कार्यान्वयन हुने योजनामार्फत माटेबगर–पोक मोटरेबल पुल अगाडिको घुम्तीदेखि पोकसम्म, नेटाको घुम्ती, खोलाखर्क र अर्मन क्षेत्रको अप्ठ्यारो ठाउँमा ग्रेड तथा मोड सुधार, नाली निर्माण, ग्यावियन पर्खाल निर्माण र ढलान गरिने पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख बानियाँले बताए ।


    सर्वेक्षणका आधारमा लागत अनुमान तयार पारिने र अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता गरेपछि ठेक्का आह्वान गर्ने उनले बताए । मङ्गला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोका र वडाध्यक्ष खत्रीले ओझेलमा परेको तर महत्त्वपूर्ण सडक योजनालाई प्राथमिकता दिएर योजना भित्र्याउन पहल गरेकामा सांसद जुग्जालीलाई धन्यवाद दिँदै योजनालाई गुणस्तरीय र निर्धारित समयमै सम्पन्न गरी प्रभावकारी बनाउन सहजीकरण गर्ने बताए ।


    विसं २०६४ मा मार्ग खुलेको यो सडकको पोक–गहते खण्डमा आधारभूत सुधारको काम भए पनि प्रवेशबिन्दु र नेटा–अर्मन–किमचौर–ताराखोला खण्ड कच्ची र ग्रेड तथा मोड नमिलेका कारण यात्रा गर्न असहज हुने गरेको छ । बजेटले पुगेसम्म अहिले स्तरोन्नति गरिने र बाँकी ठाउँमा पनि स्तरोन्नतिका लागि सरकारसँग पहल गर्ने सांसद जुग्जालीले बताए ।

  • दश वर्षमा पनि बनेन मनाङमा पुल

    दश वर्षमा पनि बनेन मनाङमा पुल


    रासस
    मनाङ, ३ भदौः हिमाली जिल्ला मनाङमा निर्माण सम्झौता भएको १० वर्ष बित्दा पनि मोटरेबल पुल निर्माण हुन सकेको छैन । मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका–३ ङावल र वडा नं ४ हुम्डे जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माण सम्झौता भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन नसक्दा स्थानीयवासीले जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपरेको छ । उक्त पुल मस्र्याङ्दी नदीमा निर्माण हुँदैछ ।

    पूर्वाधार कार्यालयका अनुसार पुल निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीले ७० प्रतिशत रकम भुक्तानी लिइसकेको भए पनि काम निकै सुस्त छ । सो कार्यालय प्रमुख हरि थापाले निर्माण कम्पनीलाई आवश्यक रकम भुक्तानी गरिए पनि अपेक्षाअनुसार निर्माण हुन सकेको छैन । उनका अनुसार पटक–पटक म्याद थपिँदै आए पनि पुलको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । “भुक्तानी भइसकेको छ, तर पुलको बिम उठाउनेबाहेक अरू काम भएको देखिँदैन,” उनले भने ।


    कार्यालयका अनुसार विसं २०७३ असार मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित करिब रु चार करोडमा निर्माण सम्झौता भएको थियो । मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका–३ र ४ जोड्ने हुम्डेमा रहेको यो पुल मस्र्याङ्दी नदी पार गरी माथिल्लो मनाङ पुग्ने मुख्य सडकमा पर्छ । वडा नं ३ का वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर लामाले ठेकेदारसँगै कार्यालयले पनि पुल निर्माणमा चासो नदिएको आरोप लगाए । स्थानीयवासीका अनुसार पुल नबन्दा गाउँपालिका कार्यालय पुग्न लामो समय लाग्ने गरेको छ ।

    स्थानीय मुखिया लामाले भने, पुल बनेपछि चार–पाँच मिनेटमै गाउँपालिका पुग्न सकिन्छ । अहिले पुल नहुँदा घरबाट गाउँपालिका पुग्न धेरै समय खर्चिनुपरेको छ ।” काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौता तोडेर नयाँ कम्पनीमार्फत निर्माण अघि बढाउनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ । उनीहरूले पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा अन्य विकासका कामसमेत प्रभावित भएको बताएका छन् ।

    जिल्ला अनुगमनका क्रममा मनाङका सांसद एवं पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले ठेकेदार कम्पनीलाई तत्काल काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र मूल्याङ्कन गरी भुक्तानी दिन सम्बन्धित पूर्वाधार कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छा घलेले पटक–पटक सम्पर्क गरी काम पूरा गर्न आग्रह गरे पनि ठेकेदार कम्पनीले चासो नदिएको बताए । काम नगरेको कम्पनीलाई पटक–पटक म्याद थपेर काम गर्ने अवसर दिइएको उनको भनाइ छ ।

    पूर्वसांसद पाल्देन छोम्पाङ गुरुङले पर्यटकीय क्षेत्र मनाङमा आवश्यक पूर्वाधार समयमै निर्माण नहुँदा स्थानीयवासीसँगै पर्यटकले समेत सास्ती भोग्नुपरेको बताए । उनले समयमै पुललगायत पूर्वाधार निर्माण भए स्थानीयवासी र पर्यटकलाई आवतजावतमा सहज हुने बताए ।

  • मानव बेचबिखनविरुद्धको २०औँ राष्ट्रिय दिवसको नारा तय

    मानव बेचबिखनविरुद्धको २०औँ राष्ट्रिय दिवसको नारा तय


    काठमाडौँ, ३ भदौः सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्ध जनचेतना बढाउँदै सभ्य समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यले मानव बेचबिखनविरुद्धको २०औँ राष्ट्रिय दिवसको नारा तय गरेको छ । यही भदौ २० गते मनाइने दिवसका लागि ‘प्रविधिको सही प्रयोग र सजगताः मानव बेचबिखनरहित राष्ट्र निर्माणमा ऐक्यबद्धता’ भन्ने नारा तय गरिएको महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका तरिका पनि बदलिँदै गएकाले प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग र सजगतालाई प्राथमिकता दिँदै यस वर्षको नारा तय गरिएको हो । विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन रोजगारी र वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने झुटा प्रलोभन, ठगी तथा शोषणबाट नागरिकलाई जोगाउन ‘डिजिटल’ माध्यमको सुरक्षित र जिम्मेवार प्रयोगबारे जनचेतना बढाउने उद्देश्य नाराले बोकेको छ ।

    मन्त्रालयका अनुसार सो दिवसका अवसरमा मानव बेचबिखनको जोखिम न्यूनीकरण तथा रोकथाम, पीडितको संरक्षण र पुनःस्थापना तथा सम्बन्धित निकायबीचको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने सन्देश प्रवाह गरिनेछ । मानव बेचबिखन नियन्त्रण सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभई तीनै तहका सरकार, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, निजी क्षेत्र, परिवार र समुदायको साझा दायित्व भएकाले सबैको सहकार्य र ऐक्यबद्धतामा जोड दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

  • सङ्घीय संसदका दुवै सदनको बैठक बस्दै

    सङ्घीय संसदका दुवै सदनको बैठक बस्दै


    काठमाडौँ, ३ भदौः सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । बिहान ११ः०० बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले ‘कर्मचारी सञ्चय कोष (दसौँ संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । यस्तै, बैठकमा युवा श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले ‘बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३ माथि विगचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।


    यसैगरी, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ‘नेपाल भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता’ पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । अपराह्न १ः१५ बजे बस्ने राष्ट्रियसभाको बैठकमा परराष्ट्र, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित लिखित प्रश्नहरूको उत्तर सम्बन्धित मन्त्रीले टेबुल गर्नेछन् ।

    यस्तै, बैठकमा अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनेछन् । त्यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल ‘गनेस’ ले ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक, २०८३ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।

  • कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना

    कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना


    काठमाडौँ, ३ भदौ स् हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । हाल मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास रहेको छ । हाल देशभर साधारणतया बादल लागेको छ । कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

    महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो पनि साधारणतया बादल लाग्नेछ । हिमाली भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । पहाडी भूभागका धेरै स्थान, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भूभागका केही स्थान तथा मधेस प्रदेश साथै कोशी प्रदेशको तराई भूभागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन\चट्याङसहित मध्यमसम्म वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । कोशी प्रदेशको तराई र मधेस प्रदेशका केही स्थानमा हुरीबतासको सम्भावना छ ।

    त्यसैगरी आज राति देशका हिमाली र पहाडी भूभागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ । कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराईमा साधारणतया बादल तथा बाँकी तराई भूभागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । देशका हिमाली भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित मध्यमसम्म वर्षाको सम्भावना छ । कोशी र लुम्बिनी प्रदेशको तराई भूभागका केही स्थान, मधेस तथा बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराईका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ ।

  • फिलिपिन्सको विद्यालयमा गोली चल्दा दुईको मृत्यु

    फिलिपिन्सको विद्यालयमा गोली चल्दा दुईको मृत्यु

    मनिला, २ भदौ (रासस–एएफपी) । दक्षिणी फिलिपिन्सको एक निजी विद्यालयमा मङ्गलबार गोली चल्दा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । प्रहरीले विद्यालय परिसरमा प्रवेश गरेका एक विद्यार्थीले कक्षाकोठामा गोली चलाएको जनाएको छ । घटनामा कक्षा १० का एक विद्यार्थीको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने विद्यालयले मृतकको सङ्ख्या दुई रहेको जनाएको छ । पश्चिमी मिन्डानाओको जाम्बोआङ्गा सहरस्थित क्याथोलिक निजी संस्था एटिनो डे जाम्बोआङ्गा विश्वविद्यालयमा घटना भएको हो । पछिल्ला केही महिनामा फिलिपिन्समा भएको यो दोस्रो विद्यालय गोलीकाण्ड भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

    क्षेत्रीय प्रहरीका अनुसार कक्षा ९ का एक विद्यार्थीले विद्यालय परिसरभित्र पिस्तोल र राइफल ल्याएर कक्षाकोठामा गोली चलाएका थिए । त्यसपछि उनले आफैँलाई गोली हानेको बताइएको छ । घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले प्रारम्भिक रूपमा जनाएको थियो । प्रहरी प्रवक्ता सेल्ला चाङले घटनाको अनुसन्धान जारी रहेको र गोली चलाउनुको उद्देश्य पत्ता लगाउने प्रयास भइरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार घटनास्थलमा प्रमाण सङ्कलन तथा अन्य अनुसन्धान भइरहेको छ । घटनामा कति जना घाइते भए भन्ने तत्काल स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

    स्थानीय सञ्चारमाध्यमले फेसबुकमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको भिडियोमा बन्दुक बोकेको व्यक्तिले प्रथम–व्यक्ति शैलीको भिडियो गेममा जस्तै बन्दुक कक्षातर्फ सोझ्याउँदै गल्लीबाट अघि बढेको र गोली चलाएको देखिन्छ । त्यसपछि विद्यालय पोसाकमा रहेका विद्यार्थीहरू चिच्याउँदै सुरक्षित स्थानतर्फ भागेका देखिन्छन् । घटनापछि कथित बन्दुकधारीको फेसबुक खाता निष्क्रिय गरिएको छ ।

    जाम्बोआङ्गा सहरका मेयर खैमर ओलासोले स्थानीय रेडियोसँग कुरा गर्दै भिडियोमा बन्दुकधारीले सुरुमा टेबलमा बसेका शिक्षकलाई गोली हानेको देखिएको बर्ताए । उनका अनुसार पहिलो गोली लक्ष्यमा नलागेपछि बन्दुकधारी अर्को कक्षातर्फ गएको र त्यहाँ एक विद्यार्थीलाई गोली हानेको देखिएको थियो । मेयर ओलासोले सुरुमा बन्दुकधारीलाई कक्षा ७ का विद्यार्थीका रूपमा पहिचान गरेका थिए ।


    विद्यालयले छुट्टै विज्ञप्तिमार्फत दुई जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ । विद्यालयले अभिभावकसँग समन्वय गरी उनीहरूका बालबालिकालाई सुरक्षित रूपमा जिम्मा लगाउने व्यवस्था गरिएको र परिसरमा रहेका अन्य विद्यार्थी तथा कर्मचारीको सुरक्षा सुनिश्चित गरिएको जनाएको छ । फिलिपिन्समा विद्यालयमा गोली चलाउने घटना तुलनात्मक रूपमा दुर्लभ मानिन्छ । तर गत जुनमा मध्य फिलिपिन्समा भएको गोलीकाण्डमा तीन किशोर विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो भने अन्य २० जना घाइते भएका थिए ।

    एटिनो डे जाम्बोआङ्गा विश्वविद्यालय पनि गत महिना विद्यालयमा हुने सम्भावित गोलीकाण्डबाट जोगिन सक्रिय बन्दुकधारीसम्बन्धी अभ्यास सञ्चालन गर्ने देशभरका विद्यालयमध्ये एक बनेको थियो । त्यस्तो अभ्यास गरिएको केही समयमै विद्यालय परिसरमा वास्तविक गोलीकाण्ड भएपछि सुरक्षा व्यवस्थामाथि थप प्रश्न उठेको छ । फिलिपिन्समा कानूनी रूपमा बन्दुक राख्न कडा नियम लागू छ । यद्यपि देशमा बन्दुकको ठूलो अवैध बजार रहेको बताइन्छ, जसका कारण गैरकानूनी रूपमा बन्दुकको पहुँच रोक्नु सुरक्षा निकायका लागि चुनौती बन्दै आएको छ ।

  • टर्कीमा मिनीबस दुर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु, १० घाइते

    टर्कीमा मिनीबस दुर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु, १० घाइते


    अङ्कारा, २ भदौ (रासस–सिन्ह्वा) । टर्कीको मध्य प्रान्त सिभासको सुसेहरी जिल्लामा यात्रुवाहक मिनीबस दुर्घटना हुँदा मङ्गलबार चार जनाको मृत्यु भएको छ भने १० जना घाइते भएका छन् । सिभासको गभर्नर कार्यालयका अनुसार सिभासबाट सुसेहरीतर्फ जाँदै गरेको मिनीबसका चालकले नियन्त्रण गुमाउँदा स्थानीय समयअनुसार दिउँसो करिब १२ः३० बजे डी–८६५ राजमार्गअन्तर्गत एल्मासेकी–चोक्राक क्षेत्रमा दुर्घटना भएको हो ।

    मिनीबस सडक छेउको बारमा ठोक्किएपछि सडकबाट तल खसेर पल्टिएको थियो । दुर्घटनाका बेला मिनीबसमा १४ जना सवार थिए । दुर्घटनामा चार जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको तथा चार जना गम्भीर र छ जना सामान्य घाइते भएका छन् । घटनालगत्तै स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी, जेन्डार्मेरी, दमकलकर्मी तथा विपद् तथा आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणका टोली उद्धारमा खटिएका थिए । घाइतेलाई उपचारका लागि नजिकैका अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा लगिएको छ ।दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको अधिकारीले बताएका छन् ।

  • नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच कर्जासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

    नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच कर्जासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

    काठमाडौँ, २ भदौः नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडबीच नेपाल प्रहरीको तलबी बचत खाता सञ्चालन तथा कर्जासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । वाणिज्य बैंकबाट नेपाल प्रहरीमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको तलबी खाता सञ्चालन गर्नेसम्बन्धमा यसअघि भएको सम्झौताको अवधि समाप्त भएकाले उक्त कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गर्न नेपाल प्रहरी र बैंकबीच आज समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देबेन्द्ररमण खनालले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुका साथै समझदारीपत्र आदानप्रदान समेत गरे ।


    प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले सम्झौताक लागि बैंकलाई धन्यवाद दिँदै यस सम्झौताले अहोरात्र खटिने प्रहरी कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न थप उत्प्रेरणा र हौसला मिल्नुका साथै अवकाश प्राप्त, अमर र अशक्त प्रहरी कर्मचारी तथा आश्रित परिवारजनले सरल र सुलभ कर्जा लगायतका सुविधा प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । आगामी दिनमा प्रहरी र वाणिज्य बैंकबीच आपसी सहयोग आदानप्रदान हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।


    उक्त अवसरमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खनालले प्रहरी र बैंकले विभिन्न चरणमा सहकार्य गर्दै आएको चर्चा गर्दै आगामी दिनमा नेपाल प्रहरीसँग आवश्यक सहकार्य र समन्वय गर्दै जाने बताए । सम्झौताअनुसार तलबी बचत खाता सञ्चालन, बिना धितो पेसाकर्मी सरल कर्जा लगानी र अवकाश प्राप्त कर्मचारीको आश्रित परिवारसमेतका लागि आवश्यक पेन्सन वितरण र कर्जा लगानीसम्बन्धी पाँच वर्षका लागि थप सेवासहित नवीकरण गरिएको छ । यसअघि १० वर्षका लागि तलबी सम्झौता गरिएको थियो ।

    सम्झौताअनुसार पेसाकर्मी सरल कर्जा रु १५ लाख र पेन्सनर कर्जा रु पाँच लाख प्रदान गरिने छ भने बहालवाला प्रहरी कर्मचारी तथा अवकाश, अमररसहिद र अशक्त प्रहरी कर्मचारी .(पेन्सन खाता वाणिज्य बैंकको हुनुपर्ने) नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन तथा बैंकको उपभोक्ता कर्जा निर्देशिकाको अधिनमा रही २० ९बीस० वर्षसम्मको रु ५० लाखसम्म घर कर्जा तथा सवारीसाधन खरिद गर्न सातदेखि १० वर्षका लागि गाडी कर्जा उपलब्ध हुनेछ ।

    घर कर्जामा एक प्रतिशत, गाडी कर्जामा एक दशमलव ७५ प्रतिशत र शैक्षिक कर्जामा एक प्रतिशत प्रिमियम ब्याजदर कायम हुने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी प्रहरी कर्मचारीको दुर्घटनामा परी मृत्यु वा पूर्ण अपाङ्ग भएमा रु पाँच लाखको बिमाको व्यवस्था गरिएको कार्यकारी अधिकृत खनालले जानकारी दिए ।


    खातावाला प्रहरी कर्मचारी दुर्घटनामा परी घाइते भई उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा दोहोरो बिमा दाबी नहुने गरी बिमा प्राधिकरणबाट जारी भएको निर्देशिका बमोजिम अस्पतालको बसाइँ तथा खर्चको क्षतिपूर्तिसहित सुविधा बिमाबापत उपलब्ध गराउने गरी नाम उल्लेख गरी रकम उपलब्ध हुनेछ । उक्त बिमाका लागि प्रतिव्यक्ति रु १०० शुल्क लाग्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डम्बरबहादुर बिक, प्रहरी नायब महानिरीक्षक तथा वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतलगायत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो ।

  • अनावश्यक ग्यासको सिलिण्डर सञ्चय नगर्न आग्रह

    अनावश्यक ग्यासको सिलिण्डर सञ्चय नगर्न आग्रह

    काठमाडौँ, २ भदौः नेपाल आयल निगमले बजारमा खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति सहज बन्दै गएको उल्लेख गर्दै अनावश्यक ग्यास सिलिण्डर सञ्चय नगर्न आग्रह समेत गरेको छ । हाल काठमाडौँ उपत्यकाको औसत मागभन्दा बढी सिलिन्डर आपूर्ति भइरहेको उल्लेख गर्दै निगमले केही दिनमै अवस्था सामान्य हुने उल्लेख समेत बताएको छ । “काठमाडौँ उपत्यकामा प्रतिदिन औसत ३५ देखि ३७ हजार सिलिन्डरको माग हो, तर अहिले हामीले औसतमा पाँच हजारदेखि आठ हजार सिलिण्डर बढी आपूर्ति गरिरहेका छौँ”, निगमका निर्देशक विनितमणि उपाध्यायले भने ।


    निगमका अनुसार आज भदौ २ गते मात्रै काठमाडौँ उपत्यकाका २२ ग्यास उद्योगले ४७ हजार ३८८ थान सिलिण्डर बिक्री गर्दैछन् । साथै भदौ १ गते काठमाडौँ उपत्यकामा ५२ हजार ५७६ थान सिलिण्डर बिक्री गरिएको छ । जुन दैनिक औसतभन्दा करिब १५ हजारले बढी हो । निगमले पछिल्लो एक साताअर्थात् साउन २७ गतेदेखि भदौ २ गते साँझसम्म तीन लाख नौ हजार ५५३ वटा सिलिण्डर बिक्री भइरहेको जनाएको छ । यो औसतमा दैनिक ४४ हजारभन्दा बढी हो ।

    उद्योगी व्यवसायीका अनुसार अहिले आपूर्तिका कारण ग्यासको समस्या भएको होइन । गत फागुनमा बाह्य कारणले ग्यास आयातमा कमी आएपछि सरकारले समस्या समाधानका लागि आधा भरिएको सिलिण्डर बिक्री सुरु गरेको थियो । त्यसको असर अहिले देखिएको मात्रै हो । तर यो लामो समयसम्म जाँदैन । एलपी ग्यास उद्योग सङ्घ नेपालका अध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठका अनुसार सोमबारदेखि डिलरमार्फत नै ग्यास बिक्री गर्न थालेपछि धेरै सहज भएको बताए । उनका अनुसार अबको एक सातामा सबै समस्या समाधान हुने देखिएको छ ।

    साउनमा ४० लाखभन्दा बढी सिलिण्डर बिक्री

    निगमका अनुसार सामान्य अवस्थामा मुलुकभर दैनिक एक लाख १० हजारको हाराहारीमा सिलिण्डर बिक्री हुन्छ । तर चालु आर्थिक वर्षको साउनमा मात्रै ५७ हजार ३१६ मेट्रिक टन एलपी ग्यासअर्थात् ४० लाख ३६ हजार ३६४ थान सिलिण्डर बिक्री भएको छ । जुन अघिल्लो गत २०८२÷८३ को साउनको तुलनामा करिब २९.३ प्रतिशत बढी हो । गत आवको ४४ हजार ३१८ मेट्रिक टन एलपी ग्यास अर्थात् ३१ लाख २० हजार ९८६ थान सिलिण्डर बिक्री भएको थियो । त्यसैगरी अघिल्लो आव २०८१÷८२ को साउनमा ४५ हजार ७३५ मेट्रिक टन अर्थात् ३२ लाख २० हजार ७७५ थान सिलिण्डर बिक्री भएको थियो ।

    चैतदेखि असारसम्मको बिक्री

    निगमका अनुसार गत चैतमा ३८ हजार ८०० मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको थियो । जसमा विभिन्न उद्योगबाट ५४ लाख ६४ हजार ७८९ थान आधा भरिएका सिलिण्डर बिक्री भएका थिए । जबकी २०८१ साल चैतमा ४८ हजार ३२७ मेट्रिकटन ग्यास आयात हुँदा ३४ लाख तीन हजार ३१० पूरा भरिएका सिलिण्डर बिक्री भएका थिए ।

    त्यसैगरी गत वैशाखमा ३२ हजार ५६ मेट्रिक टन आयात भएको थियो भने गत वर्षको वैशाखमा ४६ हजार ५०३ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको थियो । साथै यस वर्षको जेठमा ३३ हजार ८४२ मेट्रिक टन र गत वर्षको जेठमा ४९ हजार ८१६ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको थियो । साथै यस वर्षको असारमा ४४ हजार ५४४ मेट्रिक थान ग्यास आयात हुँदा गत वर्षको असारमा ४७ हजार ९३३ मेट्रिक टन थान ग्यास आयात भएको थियो ।

  • परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग युरोपेली सङ्घका राजदूत लोरेन्जोदको बिदाइ भेट

    परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग युरोपेली सङ्घका राजदूत लोरेन्जोदको बिदाइ भेट

    काठमाडौँ, २ भदौः परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग नेपालका लागि युरोपेली सङ्घ (ईयू)का राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले आज बिदाइ भेट गरेकी छिन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको भेटमा उनीहरुबीच नेपाल–ईयू सम्बन्ध, आपसी हित तथा चासोका विभिन्न विषयमा छलफल भएको थियो । सो अवसरमा राजदूत लोरेन्जोले परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको उत्कृष्ट सम्बन्धका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै मन्त्रालय सहयोगी, सक्रिय र उत्तरदायी रहेको बताइन् । उनले परराष्ट्रमन्त्री खनालको नेतृत्व र मार्गदर्शनप्रति खुसी व्यक्त गरिन् ।


    परराष्ट्रमन्त्री खनालले राजदूत लोरेन्जोको खुलापन, इमानदारी र सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै नेपाल र परराष्ट्र मन्त्रालयप्रति उनले देखाएको सहयोगको प्रशंसा गरे । भेटमा राजदूत लोरेन्जोले ईयू नेपालसँग हिमाल तथा पानीसम्बन्धी एजेन्डामा सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताए । परराष्ट्रमन्त्री खनालले हिमालसम्बन्धी विषय नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै सगरमाथा संवादको दोस्रो संस्करण आगामी वर्ष आयोजना हुने जानकारी दिए । राजदूत लोरेन्जोले सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित आप्रवासनका क्षेत्रमा ईयूले नेपालसँग सहकार्य गर्ने योजना रहेको बताइन् ।


    मन्त्री खनालले उक्त प्रस्तावको स्वागत गर्दै थप अध्ययन तथा विचारका लागि विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । उनले सुरक्षित र मर्यादित आप्रवासन नेपालका लागि प्राथमिकताको विषय रहेको उल्लेख गर्दै विदेशमा रहेका नेपाली डायस्पोराको संरक्षणप्रति सरकार गम्भीर छ भने ।


    भेटवार्तामा नेपाल अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा देखिएको स्थगनका विषयमा समेत छलफल भएको थियो । राजदूत लोरेन्जोले नेपालले ठोस कार्ययोजना र आवश्यक विवरण प्रस्तुत गरेपछि ईयूले सहयोग गर्ने बताइन् । त्यस अवसरमा नेपाली कला, संस्कृति तथा सभ्यताको प्रवर्द्धन, खुलापन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

    राजदूत लोरेन्जोले नेवा कला प्रदर्शनीसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको सहयोगका लागि आग्रह गरेकी थिइन् । जवाफमा मन्त्री खनालले नेपालको सांस्कृतिक सम्पदाको प्रवर्द्धनका लागि सरकारको निरन्तर सहयोग र प्रतिबद्धता रहने बताए ।

  • विद्युत् आपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाउने ऊर्जामन्त्रीको प्रतिबद्धता

    विद्युत् आपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाउने ऊर्जामन्त्रीको प्रतिबद्धता

    काठमाडौँ, २ भदौः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले स्वदेशी उपभोक्ताका लागि विद्युत् आपूर्तिको निरन्तरता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले प्रभावकारी कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यका तथा प्रमुख सहरहरूमा स्मार्ट मिटरिङ र सबस्टेसन अटोमेसन प्रणाली विस्तार गर्ने कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

    “सहरी क्षेत्रमा बढ्दो विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न नयाँ सबस्टेसन निर्माण, प्रसारण तथा वितरण लाइन विस्तार र स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्रता दिइएको छ”, मन्त्री श्रेष्ठले भने, “औद्योगिक क्षेत्रहरूमा भोल्टेजको उतार चढाव न्यूनीकरण गर्दै भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न डेडिकेटेड फिडरलगायत पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारका काम अघि बढाइएका छन् । यसरी विद्युत् वितरण प्रणालीलाई थप मजबुत, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउने प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाइनेछ ।”

    उनले सरकारसँगको समन्वयमा प्राधिकरणले उपलब्ध स्रोत–साधनलाई प्राथमिकताका साथ परिचालन गरी वितरण प्रणाली सुधारका काम गरिरहेको छ र त्यसका सकारात्मक परिणामसमेत क्रमशः देखिन थालेको बताए । सांसद बासना थापाको प्रश्नको जवाफमा क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा नेपालले भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात गरी २९ अर्ब ३२ करोड ४७ लाख रूपैयाँ आम्दानी गरे पनि विद्युत् निर्यातलाई मात्र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको पूर्ण सफलता मान्न नमिल्ने स्पष्ट गरे ।


    मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको जलविद्युत् उत्पादन प्रणाली मुख्यतया नदी प्रवाही प्रकृतिको भएकाले वर्षायाममा नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै उत्पादन उच्च हुन्छ । सो समयमा स्वदेशी मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले आन्तरिक खपतको पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा विद्युत् खेर जान नदिन भारत र बङ्गलादेशमा निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था रहने बताए ।


    सुक्खायाममा उत्पादन घट्ने भएकाले अझै पनि भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा नेपालले करिब १० अर्ब ५५ करोड रूपैयाँको विद्युत् आयातसमेत गरेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले देशका विभिन्न स्थानमा देखिएको भोल्टेजमा उतार चढाव, बारम्बार ट्रिपिङ तथा ट्रान्सफर्मरमा देखिने खराबीका विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयले २०८३ असार १६ गते उच्चस्तरीय समिति गठन गरेकामा समितिले देशका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत् प्रवाह, भोल्टेजको अवस्था तथा बारम्बार ट्रिपिङ हुने समस्याको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको जानकारी दिए ।


    सोही प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयनका लागि २०८३ साउन २० गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पठाइसकिएको जनाइएको छ । उनले वितरण प्रणालीमा रहेका पुराना, जीर्ण तथा न्यून क्षमताका पूर्वाधार र अर्कोतर्फ जनताको जीवनशैली तथा प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण विद्युत् खपतमा भएको तीव्र वृद्धि पनि अहिलेको महत्वपूर्ण चुनौती भएको बताए ।


    मन्त्री श्रेष्ठले घरेलु विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढेसँगै गार्हस्थ्य उपभोक्ताको विद्युत् माग पनि वर्षेनी बढिरहेको तर, पुराना र न्यून क्षमताका संरचनाले बढ्दो विद्युत् भार धान्न नसक्दा कतिपय क्षेत्रमा बेला बेलामा विद्युत् अवरुद्ध हुने समस्या देखिने गरेको छ । यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् माग व्यवस्थापन, ट्रान्सफर्मर तथा फिडरको क्षमता वृद्धि, प्रणाली सुदृढीकरण र तत्काल मर्मत सम्भारलाई प्राथमिकतामा राख्दै समस्या न्यूनीकरणका लागि तीव्र गतिमा काम गरिरहेको जानकारी गराए ।


    उनले जनताको गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न मन्त्रालयको २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने ११५१ हटलाइन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ११५० हटलाइन तथा ‘नो लाइट सेवामार्फत गुनासो सुनुवाइ र समाधानको काम हुँदै उल्लेख गरे ।

  • नेपाललाई इयूको उडान सुरक्षा सूचीबाट हटाउन सरकार दृढ : पर्यटन मन्त्री

    नेपाललाई इयूको उडान सुरक्षा सूचीबाट हटाउन सरकार दृढ : पर्यटन मन्त्री

    काठमाडौँ, २ भदौः संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेलले नेपाललाई यूरोपेली सङ्घको उडान सुरक्षा सूचीबाट हटाउन सरकार दृढताका साथ अघि बढिरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा मन्त्रालयगत विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले उडान सुरक्षाप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धता, सुधारात्मक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन, नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत सुधार र यूरोपेली सङ्घसँगको निरन्तर संवादका आधारमा छिट्टै सो सूचीबाट हट्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले यूरोपेली सङ्घबाट सुधारात्मक कार्ययोजनाको समीक्षा नतिजा प्राप्त भएपछि यसका आधारमा आवश्यक थप कदम अघि बढाइने स्पष्ट पारे ।


    यूरोपेली सङ्घको उडान सुरक्षा सूचीबाट नेपाललाई हटाउने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको जनाउँदै मन्त्री पौडेलले नेपाललाई उक्त सूचीबाट हटाउन उडान सुरक्षा प्रणालीको सुधारसँगै नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत सुधार र कूटनीतिक पहललाई समानान्तररूपमा अघि बढाइएको बताए ।


    यूरोपेली सङ्घले सन् २०२३ को सेप्टेम्बर ११–१५ नेपालमा स्थलगत उडान सुरक्षा मूल्याङ्कन सम्पन्न गरेको थियो । “उक्त मूल्याङ्कनको खुला निष्कर्षलाई अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको अवस्था थियो । हामी आइसकेपछि ५ जुन २०२६ मा युरोपेली सङ्घसमक्ष यसको विवरण पेस गरेका छौँ, सङ्घले पनि १२ जुन २०२६ मा पठाएको जानकारी अनुसार ती सुधारात्मका कार्ययोजनाको समीक्षा छिट्टै उपलब्ध गराउने भन्नुभएको छ”, मन्त्री पौडेलले भने । उनले हवाई सुरक्षा तथा नियमनसम्बन्धी प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि अन्तरराष्ट्रिय साझेदारसँगको सहकार्यमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए ।


    “संस्थागत सुधारतर्फ महत्त्वपूर्ण काम अघि बढाइएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामकीय निकाय र सेवा प्रदायक निकायकारूपमा विशिष्टकृट गरी छुट्टाछुट्टै संस्थागत संरचना स्थापना गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक विधेयक तर्जुमा गरिसकिएको र छिट्टै सदनमा पेस गरिनेछ”, मन्त्री पौडेलले भने ।


    प्राविधिक तथा संस्थागत सुधारसँगै सरकारले यस विषयमा कूटनीतिक तहबाट निरन्तर सक्रिय पहल भइरहेको जानकारी दिँदै उनले यसक्रममा नेपालका लागि यूरोपेली सङ्घका राजदूतसँग व्यक्तिगत रूपमा भेटघाट गरी नेपालले उडान सुरक्षाका सुधारका क्षेत्रमा गरेको प्रगति, सुधारात्मक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन र आगामी योजनाबारे छलफल गरिएको स्पष्ट पारे ।


    यूरोपेली सङ्घका सदस्य राष्ट्रका नेपालस्थित र गैरआवासीय राजदूतसँग पनि भेटघाट गरी नेपाललाई उडान सुरक्षा सूचीबाट हटाउने विषयमा नेपालको प्रतिबद्धता, सुधारका प्रयास र आगामी कार्यदिशाबारे जानकारी गराउँदै आवश्यक सहयोग र सकारात्मक भूमिकाका लागि आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ ।

    “नेपाललाई यूरोपेली सङ्घको उडान सुरक्षा सूचीबाट हटाउने विषय केवल कूटनीतिक पहलबाट मात्र होइन, उडान क्षेत्रमा वास्तविक र मापनयोग्य सुधारमार्फत सुनिश्चित गर्नुपर्छ”, मन्त्री पौडेलले भने, “अन्तरराष्ट्रिय हवाई सुरक्षा मापदण्डअनुसार प्राविधिक र नियमामकीय सुधारलाई तीव्रता दिइएको छ । यूरोपेली सङ्घ र सदस्य राष्ट्रसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादलाई निरन्तरता दिइएको छ ।”