काठमाडौँ, ५ भदौ : सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन तत्काल सुधारका उपायसहितको ‘सार्वजनिक सेवा तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०८३’ जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज मुख्यसचिव स्तरीय निर्णय गर्दै जारी गरेको उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय, सचिवालय, कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लगायत कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको जनाएको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या पहिचान गरी कम लागतमा तत्काल प्रभाव पार्ने सुधारका काम कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव हेमराज अर्यालले जानकारी दिनुभयो । कार्ययोजनाले सेवाग्राहीले अनावश्यक रूपमा कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने, आवश्यक कागजात र प्रक्रियाबारे स्पष्ट सूचना उपलब्ध गराउने, सेवाको समय र लागत घटाउने तथा प्रविधिको प्रयोग बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
कार्ययोजनामा कम लागतमा उच्च प्रभाव पार्ने सुधारका उपाय कार्यान्वयन गर्ने, नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने गरी सेवा प्रवाहमा तत्काल सुधार ल्याउने र सुधारका कामको निरन्तर अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या पहिचान गरी तत्काल समाधान गर्ने र आवश्यक परे थप सुधारका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्ने अवधारणा कार्ययोजनाको मुख्य आधार छ ।
कार्ययोजनामा तत्काल सुधारका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग, राहदानी विभाग, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, मालपोत कार्यालय, दूरसञ्चार, खानेपानी, सार्वजनिक यातायात एवम् बजार अनुगमनलगायत क्षेत्रमा ३० दिनभित्र सेवाग्राहीको अनुभवमा मापनयोग्य र प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने विषय समावेश गरिएको छ ।
सेवा प्रवाहको दीर्घकालीन सुधारका लागि आवश्यक संरचनागत कामसँगै तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने उपाय पहिचान गरी सेवा प्रवाहलाई क्रमशः सुधार गर्दै लैजाने अवधारणामा कार्ययोजना ल्याइएको हो । कार्ययोजनाले अन्ततः सरकारी सेवामा सेवाग्राहीको समय, लागत र झन्झट घटाउने, सूचना प्रवाह सुधार गर्ने, गुनासोको तत्काल सम्बोधन गर्ने, कार्यालयको जवाफदेहिता बढाउने र सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
कार्ययोजनाले सार्वजनिक सेवाको प्रक्रियालाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन आवश्यक सूचना स्पष्ट र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने, सेवाको प्रक्रिया तथा आवश्यक कागजातबारे अग्रिम जानकारी दिने र अनावश्यक चरण तथा झन्झट घटाउने विषयमा जोड दिएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सेवाग्राहीले आफूले लिन खोजेको सेवाका लागि कहाँ, कसरी र के–के कागजातसहित जाने भन्ने जानकारी पहिल्यै पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
सरकारी कार्यालयले सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या पहिचान गरी तत्काल समाधान गर्नुपर्ने र सेवाग्राहीको गुनासो तथा समस्यालाई प्राथमिकताका आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा छ । ‘क्विक फिक्स’मार्फत तत्काल समस्या समाधान कार्ययोजनामा ‘क्विक फिक्स’ अवधारणालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।
अर्थात् दीर्घकालीन कानुनी वा संरचनागत सुधारको प्रतीक्षा नगरी तत्काल गर्न सकिने सुधारका काम पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने अवधारणा अघि सारिएको हो । कार्ययोजनामा ३० दिनको तत्काल सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनाअन्तर्गत ‘क्विक फिक्स’ सहित विभिन्न सुधारका क्षेत्र राखिएका छन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएको समस्या पहिचान, तत्काल समाधान, अनुगमन तथा सुधारको चक्रलाई निरन्तर अघि बढाउनका लागि कार्ययोजना ल्याइएको जनाइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवामा सेवाग्राहीलाई आवश्यक जानकारी सहज रूपमा उपलब्ध गराउने र सेवा लिन आउने नागरिकलाई प्रक्रियाबारे स्पष्ट सूचना दिने व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालयमा उपलब्ध सेवाको प्रकृति, आवश्यक कागजात, प्रक्रिया तथा सेवाका चरणबारे नागरिकले सहज रूपमा जानकारी पाउने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
सेवाग्राहीको चाप हुने सेवा तथा अत्यावश्यक सेवामा प्राथमिकता दिने, सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने र सेवाग्राहीले अनावश्यक रूपमा कार्यालयमा समय बिताउनुपर्ने अवस्था घटाउने विषयलाई पनि सुधारको प्राथमिकतामा राखिएको छ । यातायात व्यवस्था विभाग तथा कार्यालयको प्रवेशद्वारमै लाइसेन्स प्राप्तिको सम्पूर्ण प्रक्रिया बुझिने गरी बोर्डमा राख्ने, आवेदन, बायोमेट्रिक/सम्बन्धित प्रक्रिया, शुल्क, परीक्षा/ट्रायल, परिणामलगायतलाई सरल चित्रमा उल्लेख गर्न भनिएको छ । परीक्षा तथा ट्रायलको समय, मिति र स्थानबारे सेवाग्राहीलाई पर्याप्त जानकारी उपलब्ध गराउने, परीक्षा/ट्रायलसम्बन्धी प्रक्रियामा देखिएका समस्या पहिचान गर्ने तथा आवश्यक सूचना स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्ने विषय पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।
राहदानी विभागले दिने सेवामा राहदानी आवेदनपूर्व कागजात जाँच, आवेदन वायोमेट्रिक चरणमा पुग्नुअघि आवश्यक विवरण तथा कागजात जाँच गर्ने, थप कागजात आवश्यक भए विवरणसहितको लिखित जानकारी दिने, सेवाग्राहीले पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाबारे अग्रिम सूचना दिने र कार्यालयमा हुने अनावश्यक भीड तथा झन्झट घटाउने उपायको व्यवस्था गरिएको छ । आवेदनमा आवश्यक कागजात, प्रक्रिया तथा सेवाको अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउने र सेवाग्राहीलाई सम्बन्धित चरणमा आवश्यक सहयोग तथा सूचना उपलब्ध गराउने कार्ययोजनाको उद्देश्य छ ।
परीक्षा नियन्त्रण/बोर्डको सेवा सुधारलाई पाँच प्रमुख उपाय अपनाइएको छ । जसअनुसार परीक्षा, प्रमाणपत्र, ट्रान्सक्रिप्ट/लब्धाङ्कलगायत सेवाको सूचना एउटै बोर्डमा मिसाएर राख्नुपर्ने छ । साथै सबै कागजात पहिले नै जाँच गर्नुपर्ने छ भने विद्यार्थी तथा अभिभावकका लागि एक पटक मार्गदर्शन बुझाउनुपर्ने छ । कार्यालयका अनुसार नतिजा/प्रमाणपत्रसम्बन्धी जानकारी छिटो उपलब्ध गराउनुपर्ने छ भने दोहोरिने कागजी काम पहिचान गरी काम गर्नुपर्ने छ ।
मालपोत कार्यालयमा छ प्रकारका सुधारको उपाय अपनाइएको छ । मालपोत सेवामा सेवाग्राहीले आवश्यक कागजात, प्रक्रिया तथा लाग्ने समयबारे स्पष्ट जानकारी पाउने व्यवस्था गर्न व्यवस्थाप गरिएको छ । सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या पहिचान गरी अनावश्यक ढिलाइ तथा झन्झट घटाउने, कामको अवस्थाबारे सेवाग्राहीलाई जानकारी दिने र कार्यालयको सेवा प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
कार्ययोजनाले मालपोत सेवामा प्रक्रियागत स्पष्टता, सेवाग्राहीलाई आवश्यक सूचना र सेवा प्रवाहको व्यवस्थापनलाई तत्काल सुधारका क्षेत्रका रूपमा लिएको छ । सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा नागरिकका गुनासोलाई व्यवस्थित रूपमा दर्ता, वर्गीकरण र समाधान गर्ने प्रणाली विकास गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्ययोजनामा ‘नेटवर्क कम्प्लेन्ट ड्यासबोर्ड’ लगायतका माध्यमबाट गुनासो व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने तथा आवश्यक तथ्याङ्कलाई एक्सेल वा गुगल सिटमार्फत समेत व्यवस्थित रूपमा राख्ने उपाय उल्लेख गरिएको छ ।
गुनासोको प्रकृति र प्राथमिकताका आधारमा सम्बन्धित निकायबाट समाधान गर्ने, समाधानको अवस्थाबारे अभिलेख राख्ने तथा सेवाग्राहीलाई गुनासोको अवस्थाबारे जानकारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । नेपाल टेलिकमको ‘कमजोर सिग्नल’ सूची हरेक कार्यालय/शाखाले सङ्कलन गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि अस्पताल, सरकारी सेवा केन्द्र, शैक्षिक संस्था, मुख्य बजार, राजमार्ग, दुर्गमबस्तीलगायतका क्षेत्रलाई १० वटा प्राथमिकतामा राखेर काम सेवा सुधार गर्नुपर्नेछ ।
काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)को पानी आपूर्ति तथा वितरणसँग सम्बन्धित समस्या, पानीको उपलब्धता तथा वितरणको सूचना, गुनासो व्यवस्थापन र सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित सूचनालाई व्यवस्थित बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । पानी वितरणको तालिका सार्वजनिक गर्ने, पानी नआउने वा वितरणमा समस्या देखिँदा त्यसबारे सेवाग्राहीलाई सूचना दिने, गुनासोका लागि फोन तथा अन्य माध्यम प्रयोग गर्ने र प्राप्त गुनासोलाई सम्बन्धित प्रणालीमा दर्ता गरी समाधान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्यालय, अस्पताल तथा अन्य सार्वजनिक संस्थामा खानेपानीको व्यवस्थापनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । सार्वजनिक यातायातअन्तर्गत माइक्रो तथा मिनी बस सेवामा भाडा, यात्रु सेवा, दुर्घटना तथा अन्य सेवासम्बन्धी समस्या तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यात्रुले आवश्यक सूचना सहज रूपमा पाउने, सेवा सञ्चालनमा देखिएका समस्या पहिचान गर्ने तथा सम्बन्धित निकायबाट तत्काल समाधानका लागि पहल गर्ने व्यवस्था कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।
सार्वजनिक यातायातमा यात्रु तथा सरोकारवालाबाट आउने गुनासोलाई ह्वाट्सएप, एसएमएस तथा क्यूआरलगायत माध्यमबाट प्राप्त गर्ने र त्यसलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने प्रणाली विकास गर्ने व्यवस्थाप समेत गरिएको छ । हरेक कार्यालयमा ‘फोकल पर्सन’ कार्ययोजनाको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा फोकल पर्सन तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
फोकल पर्सनले कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएका सुधारका काम कार्यान्वयन भए/नभएको हेर्ने, समस्या देखिए सम्बन्धित अधिकारी तथा निकायसँग समन्वय गर्ने र सुधारको प्रगति अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी लिनेछन् । कार्यालय प्रमुखले पनि कार्ययोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने र सुधारका काममा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अनुगमनका लागि सूचक तय कार्ययोजनाले सुधारको प्रभाव मापन गर्न सेवाग्राहीले सेवा लिन लाग्ने समय, प्रतीक्षा समय, अनावश्यक कागजात तथा प्रक्रिया, सेवामा देखिएका समस्या र गुनासो समाधानको अवस्थालगायतका सूचकलाई आधार बनाउने व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धित कार्यालयले सुधारका कामको प्रगति नियमित रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सुधार कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको भूमिकालाई समेत जोड दिइएको छ । कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे निरन्तर अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
