Category: फिचर

काठमाडौं । क्रोएसियाको एक स्याहार केन्द्रमा गोली चलेको छ , घटनामा ६ जना मारिएका छन् । स्थानीय समयअनुसार सोमबार बिहान १० बजेर १० मिनेटमा एक व्यक्ति नर्सिङ होममा प्रवेश गरी वृद्धवृद्धाहरुमाथि अन्धाधुन्द गोली चलाएका थिए । यो घटनामा ५ जनाको घटनास्थलमै र एक जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ । घटनामा केही घाइते भएका छन् । चार जना घाइतेहरुको अवस्था गम्भीर रहेको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ ।

गोली चलाउने व्यक्ति त्यहाँबाट फरार भएर एक क्याफेमा लुक्न गएका थिए । उनलाई प्रहरीले त्यहीँबाट पक्राउ गरेको छ । उनको साथबाट अवैधानिक बन्दुक बरामद भएको क्रोएसियाका मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् । उनी सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी भएको खुलेको छ । तर उनले गोली चलाउनुको कारण भने खुलेको छैन । स्थानीय मिडियाहरुका अनुसार उनले गोली चलाएर हत्या गरेका व्यक्तिहरुमध्ये एक जना उनको नातेदार पनि हुन् ।

क्रोएसियाका राष्ट्रपति जोरान मिलानोभिक र प्रधानमन्त्री आन्द्रेज प्लेनकोभिकले घटनाबाट स्तब्ध भएको भन्दै दोषीलाई कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रपति मिलानोभिकले बन्दुक राख्न पाउने नियमलाई अझै कठोर बनाउन आह्वान पनि गरेका छन् ।

काठमाडौं । सरकारी जागिरमा कोटा प्रणालीको विरोधमा रहेको बङ्गलादेशी विद्यार्थी सङ्गठनले ४८ घण्टाका लागि आन्दोलन स्थगित गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले जागिरका धेरैजसो कोटा हटाएर ९३ प्रतिशत कोटामा आममानिस प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने फैसला गरेसँगै आन्दोलन मथ्थर भएको हो । तर पक्राउ परेका विद्यार्थीको रिहाइ, कर्फ्यु फिर्ता, आन्दोलनमा दमन गर्ने सरकारी र प्रहरी अधिकारीको बर्खास्त र मृतकलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्दै विद्यार्थी सङ्गगठनले आन्दोलन जारी राखेका थिए ।

आज भने सरकारलाई ४८ घण्टाको अल्टिमेटम दिँदै आन्दोलन रोकिएको बङ्गलादेशी विद्यार्थी सङ्गठनलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ । कोटा प्रणालीको विरोधमा भएको आन्दोलनमा एक हप्ताकै बीचमा एक सय ६३ जनाको ज्यान गएको बङ्गलादेश प्रहरीले जनाएको छ ।

एक हजार जना घाइते भएका छन् । यो घटनालाई धेरैले बङ्गलादेश स्वतन्त्र भएपछिको सबैभन्दा ठूलो दमन र नरसंहार भनेका छन् । आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको दमन र सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताको आक्रमणमा प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको हो । प्रहरीले पाँच सय ४० जनालाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ ।

सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रताका लागि भएको युद्धका दिग्गजका आफन्तका लागि सरकारी जागिरमा एक तिहाइ कोटा छुट्याइएको विरोधमा आन्दोलन शुरु भएको हो ।

काठमाडौं । बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतले यस वर्षको जून ५ मा गरिएको आरक्षणसम्बन्धी फैसलालाई ‘गैरकानुनी’ ठहर गरेको छ । एक महिना पहिले तल्लो अदालतले सन् २०१८ मा सरकारी नोकरीमा आरक्षण नदिने गरी गरिएको सरकारको अधिसूचनालाई उल्टाउँदै आरक्षणको पक्षमा फैसला दिएको थियो । विवादास्पद निजामती सेवा भर्ती नियमहरू पूर्णरूपमा खारेज गर्न गरिएको सार्वजनिक मागलाई बेवास्ता गरेको विपक्षीहरूको आरोप छ ।

आरक्षण दिने निर्णयले देशव्यापी रूपमा प्रहरी र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूबिच झडप निम्त्याएको थियो । आन्दोलनका क्रममा १५१ जनाको मृत्यु भएको छ । सरकारी जागिरका लागि राजनीतिकरण गरिएको भर्ना कोटाको विरोधमा सुरु भएको विरोधमा यसै साता सुरु भएको प्रदर्शन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको कार्यकालको सबैभन्दा खराब अशान्तिमा परिणत भएको छ ।

दङ्गा प्रहरीले सुव्यवस्था कायम गर्न नसकेपछि बङ्गलादेशका विभिन्न सहरमा सैनिकले गस्ती गरिरहेका छन् भने बिहीबारदेखि देशव्यापी इन्टरनेट अवरोध भएको र यसका कारण बाहिरी विश्वमा सूचना प्रवाहमा समस्या भएको छ । सर्वोच्च अदालतले हालै पुनः सुरु गरिएको सरकारी जागिरका आवेदकहरूको चयन लागि आरक्षित योजनाको वैधताको बारेमा अर्को महिना निर्णय गर्ने तालिका रहेको थियो, तर देशव्यापी सङ्घर्ष तीव्र भएपछि आफ्नो निर्णयलाई एक महिना पहिले सुनाएको छ ।

बङ्गलादेशका महान्यायाधिवक्ता एएम अमिन उद्दीनले एएफपीसँग भनेका छन्, “गत महिना तल्लो बेन्चले यो योजना पुनः लागू गर्न दिएको आदेश ‘गैरकानुनी’ थियो र सर्वोच्च अदालतबाट यही फैसला भएको छ ।’’ यस मुद्दामा संलग्न वकिल शाह मोन्जुरुल हकले एएफपीलाई बताए अनुसार अदालतले आफ्नो फैसला सुनाएपछि प्रदर्शनकारी विद्यार्थीहरूलाई ‘कक्षामा फर्कन’ पनि भनेको छ ।

यो फैसलाले आरक्षित रोजगारीको सङ्ख्यालाई सबै पदहरूको ५६ प्रतिशतबाट घटाएर सात प्रतिशतमा झारेको छ, तर प्रदर्शनकारीहरूको माग पूरा गर्न असफल भएको छ । सन् १९७१ मा बङ्गलादेशले पाकिस्तानविरुद्ध गरेको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा ‘स्वतन्त्रता सेनानीहरू’ का छोराछोरीका लागि सबै सरकारी जागिरको पाँच प्रतिशत आरक्षण गरिएको थियो ।

बङ्गलादेशको कानुनअनुसार एक प्रतिशत आदिवासी समुदायका लागि र अर्को एक प्रतिशत अपाङ्गता भएका वा तेस्रो लिङ्गिका लागि छुट्याइएको थियो भने बाँकी ९३ प्रतिशत पदको निर्णय योग्यताका आधारमा गरिने अदालतले जनाएको छ ।

आलोचकहरू भन्छन्, “‘स्वतन्त्रता सेनानी’ श्रेणी युवा स्नातकहरूका लागि छुट्टाइएको आरक्षण व्यवस्था प्रधानमन्त्री हसिनाको सत्तारूढ अवामी लीगका वफादारहरूलाई भर्ना गर्न प्रयोग हुन थालेपछि आन्दोलन उर्लेको हो ।” विद्यार्थीहरूले महिला र देशका विशिष्ट जिल्लाहरूका लागि अन्य कोटासहित उक्त श्रेणीको पूर्ण उन्मूलनको माग गरेका थिए । रासस\एएफपी