काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशीले १० वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन नगर्ने संकेत गरेका छन् ।
आइतबार कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले बारा, चितवन र तनहुँमा २०७९ सालको निर्वाचनमा पार्टीको आधिकारिक र पार्टीले समर्थन गरेको उम्मेदवारलाई असहयोग गर्ने नेता कार्यकर्ताले १० वैशाखको उपनिर्वाचनमा सहयोग गरेमा कारबाही फिर्ता गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ ।
कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ, ‘‘यही २०८० वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनमा आ–आफ्नो जिल्लारनिर्वाचन क्षेत्रका पार्टीका उम्मेदवार र पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेदवारलाई विजय बनाउनका लागि सक्रियतापूर्वक क्रियाशील रहेमा, त्यस्ता व्यक्तिको नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लगायत अन्य भूमिका र जिम्मेवारीको सम्बन्धमा पार्टीको आगामी बैठकले आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने ।’
तर जोशीले कांग्रेसले आफू र आफूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग सल्लाह नगरी एकलौटी रुपमा निर्णय गरेको भन्दै यसलाई नमान्ने बताएका छन् । आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘चुनावको मुखमा मञ्चन गरिएको चुनावी रणनीतिबाट दिग्भ्रमित नहुन तथा यस्तो अफवाहबाट विचलित नहुन म मेरा सम्पूर्ण जनताहरुलाई आग्रह गर्दछु ।’
गत ४ मंसिरमा भएको चुनावमा तनहुँ– १ मा जोशीले कांग्रेसका आधिकारिक उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध उम्मेदवारी दिएका थिए । रामचन्द्रले २५ हजार ३१३ मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा तेस्रो स्थानमा आएका जोशीले ६ हजार ८७८ मत पाएका थिए । दोस्रो भएका एमालेका एकबहादुर रानाले १९ हजार ९२५ मत पाएका थिए ।
१० वैशाखको चुनावमा तनहुँ– १ मा कांग्रेसले गोविन्द भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाएको छ र जोशीको सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । जोशीले आइतबार दिउँसो तनहुँमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफूले उम्मेदवारी नदिने घोषणा गरेका छन्, तर कसलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिनसकेको बताएका छन् ।
जोशीले कांग्रेसले आफ्नो कारबाही फकुवा भएको भ्रम पार्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । ‘१० औं हजार कार्यकर्ताको मतलाई बेवास्ता गर्दै चुनावको मुखमा मलाई नेपाली कांग्रेसको कारबाही फकुवा गरिएको भन्ने जुन भ्रम छर्ने काम गरियो, यो सरासर गलत हो । यसप्रति मेरो घोर आपत्ति छ ।’
आफ्नो कारबाहीको विषयमा समस्या समाधानका लागि पटक पटक वार्ता टोली गठन गरी वार्ताको प्रयास गर्दा पनि कांग्रेसले बेवास्ता गरेको जोशीले बताएका छन् । ‘सम्पूर्ण प्रयासका बाबजुद पनि वार्ताको वातावरणसमेत नबनाउने, पार्टीमा सैद्धान्तिक विचलन ल्याउनेहरुबाट यसरी जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने गरिएको निर्णयको जति आलोचना गर्दा पनि कम हुन्छ’ उनले भनेका छन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले बारा, चितवन र तनहुँमा २०७९ साल भन्दा अगाडिको निर्वाचनमा पार्टीको आधिकारिक र पार्टीले समर्थन गरेको उम्मेदवारलाई असहयोग गर्ने नेता कार्यकर्ताको कारबाही भने फुकुवा गरेको छ ।
यो निर्णय अनुसार चितवनका पूर्व जिल्ला सभापति विकास कोइरालामाथिको कारबाही फुकुवा भएको छ । २०७० सालमा तत्कालिन सभापति सुशील कोइरालाविरुद्ध चितवन–४ मा उम्मेदवारी दिएका विकासले त्यसपछि उम्मेदवारी दिएका थिएनन् ।
कोइरालाले पनि आफ्नो कारबाही फुकुवा गर्न ढिलाइ भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । पार्टीको विधान अनुसार ६ वर्ष मात्र कारबाही हुनुपर्नेमा १० वर्षपछि मात्र कारबाही फुकुवा भएको उनले बताएका छन् ।
