Category: फिचर

काठमाडौं । सत्तारुढ दलहरुले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई नितान्त आर्थिक सहयोग र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित रहेको व्याख्यात्मक घोषणा गरेका छन्।

सत्तारुढ पाँचमध्ये कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले संसदबाट एमसीसी पास गराउनका लागि ११ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीको सहारा लिएका छन्।

एमसीसी सम्झौताका सन्दर्भमा उठेका अनेक प्रश्न र जिज्ञासाको चित्तबुझ्दो जवाफ खोज्दै दलहरुले कम्प्याक्टका सम्बन्धमा, त्यसको पक्ष भएका कारण नेपाल संयुक्तराज्य अमेरिकाको इण्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धमा बाँधिएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गरेका छन्।

यो व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई मूल प्रस्तावमा पूरक बनाएर समावेश गरी पारित गर्ने सहमति गठबन्धनबीच भइसकेको छ।

सत्तारुढ दलले कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) का सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समितिले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्टअनुसार नियमित हुनेछ भन्ने स्पष्ट पारिएको छ ।

बौद्धिक सम्पत्तिको हकमा एमसिसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिउपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्नेछ भन्नेमा सत्तारुढ दल सहमत भएका छन्।

११ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीमा

१. कम्प्याक्टको सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको पक्ष भएका कारण नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी (Indo-Pacific Strategy) लगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा (alliance) बाँधिएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गर्दछ।

२. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.२(ख)(३), दफा ५.२(ख) (४) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको उक्त दफाको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोग सन्दर्भमा मात्रै लागु हुन्छ भन्ने बुझाई नेपालको रहेको छ। उक्त प्रावधानले एमसीसी अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्धेश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन र नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।

३. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) को सम्बन्धमा, मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए-नेपाल) ले संचालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।

४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) अनुसारको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन। कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत आउने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति उपर नेपालको स्वामित्व रहने छ। त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्नेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।

५. कम्प्याक्टको दफा ३.५ सम्बन्धमा, कार्यन्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागु गरिनेछ घोषणा गर्दछ।

६. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा, एमसीए नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिने भन्ने घोषणा गर्दछ।

७. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्ट वा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका गतिविधि/कार्यक्रमले नेपालको कानुन वा नीतिहरूको उल्लङ्घन गरेमा नेपालले ३० दिनको पूर्व लिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसीसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ।

८. कम्प्याक्टको दफा ५.५ (ग) सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि लागु हुने भनिएका प्रावधान बाँकी रहेको एमसीसी अनुदान रकमको उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाको मूल्याङ्कन, लेखापरीक्षण र करको फर-फारकको हदसम्म प्रासङ्गिक हुने घोषणा गर्दछ।

९. कम्प्याक्टको दफा ७.१ सम्बन्धमा नेपालको संविधान कम्प्याक्ट भन्दामाथि रहने छ भन्ने घोषण गर्दछ। साथै, कम्प्याक्ट र कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रम/परियोजनाको कार्यान्वयन नेपालको कानुन र कम्प्याक्ट बमोजिम गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।

१०. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा, विद्युत प्रसारण आयोजना (Electricity transmission project) लगायत सबै चल तथा अचल सम्पत्ति, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ।

११. नेपालले मिति २०७८/५/२३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट प्राप्त पत्र पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको जवाफले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने नेपालको मत छ।

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले एमसीसी सम्झौता सहयोग परियोजनाबाहेक केही नभएको बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसीमाथिको छलफलमा भाग लिदै भट्टराईले नेताहरूले नै गिजोलेर बिगार्ने काम गरेको बताए ।

‘एमसीसी सामान्य सम्झौता थियो तर अहिले यसलाई बाँदरको घाउ हुँदै अहिले क्यान्सरको अवस्थामा पुगेको छ’, भट्टराईले एमसीसीका कारण देशलाई कित्ताबन्दी गरेको भन्दै यसैगरी जाने हो भने हामी कहाँ पुग्छौ ?’ भनेर प्रश्न गरे ।

भट्टराईले जनताको सार्वभौम अधिकारमा हनन् भएको भन्दै क्षमा समेत मागे । ‘जनताको सार्वभौम सत्ता प्रतिनिधिसभामार्फत् अभिव्यक्त हुन्छ ।

म दुःखका साथ भन्छु, गत ६ महिनादेखि प्रतिनिधिसभालाई जसरी बन्धक बनाएका छौं, यसले जनताको सार्वभौम अधिकारको अपमान भएको छ, म क्षमा माग्न चाहन्छु,’ उनले भने ।

उनले एमसीसीलाई बद्लिदो भू–राजनीतिको शिकार बनाउन खोजिएको भन्दै त्यसमा चनाखो हुन आवश्यक रहेको बताए ।

‘म नैतिक जिम्मेवार लिन्छु,’ उनले भने, ‘कसरी राष्ट्रघाती छ एमसीसी ?’ उनले नेपालको पूर्वाधार विकास गर्ने एमसीसीको तुरुन्तै पारित गरिनुपर्ने बताए।

‘एमसीसी एउटा सामान्य अनुदान सम्झौता थियो । यसलाई ठूलो बनाइयो,’ उनले भने,‘सामान्य घाउ कोट्याउन थालियो । हामी आपसमा लड्दैछौं ।’ उनले एमसीसी नेपालको हितमा भएको र विकासको बाटोमा भएको बताए ।

एमसीसीको विरोध गर्ने दलहरूले जनतालाई अतिरञ्जित तरिकाले भ्रममा पारेको आरोप लगाएका हुन् ।

‘एमसीसीबारे तलसम्म यति विषाक्त प्रचार गरिएको छ कि सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जान नसकिने अवस्था छ ।

ढिलै भए पनि साथीहरुले व्याख्यात्मक टिप्पणीमार्फत् एमसीसी पारित गर्ने कुरा गर्नुभएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘पहिला आफैंलाई जनताको बीचमा जान नसकिने गरी वातावरण विषाक्त गर्नुभयो, अहिले पातलो लँगौटी लगाएर जनतामा लाज छोप्ने काम गर्नुभएको छ उनले भने’ ।

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा १११ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टी भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ६ हजार ४८६ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ९४ जना र ३ हजार २२४ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा १७ गरी १११ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो ।

योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ९ लाख ७६ हजार ८६५ जना पुगेको छ ।

पछिल्लो २४ घण्टामा ४१५ जना संक्रमण मुक्त भएका छन् । यो सहित संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या ९ लाख ५६ हजार ४१३ पुगेको छ । संक्रिय संक्रमितको संख्या ८ हजार ५१७ रहेको छ ।

पछिल्लो २४ घण्टामा मृत्यु हुनेको संख्या १ रहेको छ । नेपालमा कोरोना मृत्यु हुनेको संख्या ११ हजार ९३५ पुगेको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले अमेरिकी अनुदान एमसीसीमा रहेका केही बुँदा राष्ट्रघाती रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेता रावलले उक्त एमसीसी सम्झौतामा रहेका केही बुँदाले नेपालको सार्भभौम सत्तामा आँच पुर्‍याउने बताए। उनले भने, ‘यदि जबरजस्ती एमसीसी एमसीसी पास भयो भने यसले राष्ट्रिय हितमा गम्भीर आघात पुर्‍याउँछ।’

प्रतिनिधिसभामा होहल्लाका बीचमा एमसीसी सम्झौता पेश हुनु आपत्तिजनक भएको उनले बताए। ‘एमसीसीलाई संसद्‍मा पेस गर्नु नै देशको अपमान हो। देश र जनताप्रति धोका हो। यसमा जजसले समर्थन गर्छन् उनीहरू राष्ट्रिय गद्दार हुनेछन्,’ नेता रावलले भने। एमसीसी राष्ट्रघाती भएको भन्दै एमसीसी सम्झौतालाई संसद्‍बाट अस्वीकार गरियोस् भनी उनले सबै समक्ष आह्वान समेत गरेका थिए।

सम्झौताको एक प्रावधानमा आयोजनाको अवधि पाँच वर्ष भनिए पनि त्यसका अन्य प्रावधानले अनिश्चितकालसम्म रहने सांसद रावलको दाबी छ। ‘नेपालले अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यमा बन्ने कानुनसमेत मान्नुपर्नेछ र अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थअनुरूप नेपाल सरकारले काम गर्नुपर्ने अवस्था भई नेपालको संविधानमा उल्लेखित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र असंलग्नतामा आघात पुग्नेछ,’ रावलले भने।

काठमाडौं । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले गठबन्धन जोगाउन एमसीसीमा केही लचकता अपनाएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले एमसीसी सम्झौता संसद अनुमोदन गराउने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा आज बिहान बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले ब्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी संसदबाट अनुमोदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ।

बिहान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निवास खुमलटारमा बसेको पूर्वस्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गठबन्धन तोडेर भए पनि एमसीसी अनुमोदन गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग नजिकिन थालेपछि पुनः प्रतिगनकारी शक्ति अगाडि आउने भो भनेर एमसीसी सम्झौताका केही बुँदामा राखेका प्रश्नमा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्ने निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका हुन्।

माओवादी केन्द्र प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका लागि टेबल भएको एमसीसीको पक्षमा उभिएसँगै आजको संसद् बैठकमा त्यसमाथि छलफल हुने निश्चितजस्तै देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठक दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेबीचको शनिबार अबेरसम्म चलेको वार्ता समेत विना निश्कर्ष टुंगिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बसेको बैठकमा दुबै दलका नेताले आआफ्नै अडान कायम राखे । जसका कारण सहमति जुट्न नसकेको हो बैठक भने जारी राख्ने सहमति भएको बताइएको छ ।

आइतबार एमसीसीबारे संसदमा छलफल हुँदैछ । भोली नै पास गर्ने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री छन् । उनले गठबन्धनबाट राम्रो साथ नभएको भन्दै एमालेको शरण खोजेका थिए । तर, एमालेले आफ्नो माग पुरा नभएसम्म सरकारलाई साथ दिन नसक्ने अडान राखिरहेको छ ।

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा १५५ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टी भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार २ हजार २३९ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा १०१ जना र २ हजार ९१३ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ५५ गरी १५५ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो ।

योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ९ लाख ७६ हजार ७७१ जना पुगेको छ ।

पछिल्लो २४ घण्टामा ५४० जना संक्रमण मुक्त भएका छन् । यो सहित संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या ९ लाख ५५ हजार ९९८ पुगेको छ । संक्रिय संक्रमितको संख्या ८ हजार ८३९ रहेको छ ।

पछिल्लो २४ घण्टामा मृत्यु हुनेको संख्या २ रहेको छ । नेपालमा कोरोना मृत्यु हुनेको संख्या ११ हजार ९३४ पुगेको छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबार दिउँसो १ बजे बस्दैछ। गत फागुन १२ गतेका लागि बोलाइएको बैठक १३ गतेलाई र १३ गतेका लागि बोलाइएको बैठक आइतबारको लागि तोकिएको थियो।

बैठकको कार्यसूचीमा एमसीसीमाथि सामान्य छलफल हुने उल्लेख छ। ‘माननीय अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्माले ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता (मिलिनियम ल्यालेन्ज कम्प्याक्ट) माथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने’, कार्यसूचीमा भनिएको छ।

२०७६ असार ३० गते दर्ता भएको प्रस्ताव गत फागुन ८ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधि सभामा टेबल गरेका थिए।

सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री शर्मा भने त्यस दिन ‘बिरामी’ भएका थिए। यसअघि १२ गते सामान्य छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने भनी कार्यसूचीमा तोकिएको भए पनि मन्त्री शर्मा भने पर्वत गएका थिए। त्यसक्रममा उनले एमसीसी पारित हुन नदिने बताएका थिए।

काठमाडौं । सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सरकार छोड्न आग्रह गरेका छन्।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष भट्टराईले सरकारमा बसेर तर मार्ने अनि बाहिरबाहिर राष्ट्रवादी भनेर भित्रभित्र राष्ट्रघात गर्न माओवादी केन्द्रले नपाउने बताए।

संसदबाट एमसीसी पारित गराउन साथ नदिने भए तत्काल सरकार छोड्न आग्रह गरे ।

भट्टराईले भने, ‘यो एमसीसी सहमतीबाट पछाडि हट्दाखेरी ठूलो संकट हामीसँग आईपर्दैछ। त्यसलाई राष्ट्रिय सहमती बनाएर जानुपर्छ। यसको निम्ति अब संसदमा स्पष्ट बहुमतले पारित गर्नुपर्छ।

यस्तो महत्वपूर्ण मुद्दामा १३८ भन्दा माथि पुर्‍याएर नै यसलाई पास गर्नुपर्छ। त्यो भन्दा तल लटरपटर कर्मकाण्ड गरियो भने जनतामाथि धोका हुन्छ। त्यसो गर्न पाईदैन।’

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक स्थगित भएको छ।

शुक्रबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको बैठक सूचना टाँसेर १५ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको हो ।

बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौतामाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने सम्भावित कार्यसूची थियो ।

सरकारले एमसीसीको विषयमा गठबन्धन र विपक्षसँग सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको भन्दै बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेको हो।

कानुन मन्त्री दिलेन्द्र बडूले सभामुख अग्नि सापकोटालाई भेटेर आजको बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए।

बिहीवारको बैठक पनि सरकारले नै आग्रह गरेर स्थगित गरिएको हो।

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी जसरी पनि पास गर्ने रणनीतिमा रहेका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनलाई अब सहकार्य गर्न नसकिने जानकारी गराइसकेका छन् । किनकी गठबन्धनमा रहेका अन्य दल एमसीसी सम्झौता पास गर्न नहुने पक्षमा छन् । एमसीसीबारे छलफल गर्न शुक्रबार संसद् बैठक बस्दैछ । त्यस अगाडी नै एमालेलाई फकाएर सहमतिमा ल्याउने दाउमा छन् प्रधानमन्त्री ।

एमाले पनि विगतमा आफुले गरेको गल्ती ढाकछोप हुने गरि उत्पन्न परिस्थितिका कारण मख्ख छ । उसले चाहेजस्तै प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन टुटाउन तयार भएका छन् । यो अवस्थामा अब दुई ठूला दलबीच सत्ता साझेदार, सभामुख माथि महाअभियोगसहित अन्य प्याकेजमा सहमतिको सम्भावना रहेको बताइएको छ । दुई दलबीचको छलफल सहमति नजिक पुगेको नेताहरुले बताएका छन् ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिनासाथ एमालेले संसदबाटै प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने तयारी छ । यही मेसोमा एमालेले सभामुख हटाउनुपर्ने र आफूहरुले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने अडानलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ ।