काठमाडौं । सरकारले बाढी, पहिरो, डुवान तथा कटानजस्ता वर्षाजन्य कारणबाट पिडित बनेका नागरिकलाई भूकम्पपिडित सरह सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ । बाढी पहिरो र नदीले डुबानमा परी घरवारविहीन भएका परिवारको घर बनाउन भूकम्प प्रभावितलाई सरह सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ । मन्त्रिरिषदको साउन ५ गतेको बैठकले प्रकोप पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ लाई संशोधन गर्दै विपद पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी (सातौं संशोधन) मापदण्ड २०७७ स्वीकृत गरेको हो ।
मापदण्ड अनुसार मनसुन अवधिको बाढी, पहिरो, डुवान र कटानले घरबारविहीन भएकालाई २०७२ सालको भूकम्प प्रभावितलाई प्रदान गरिएको विधि र प्रक्रियाबाटै शहरी विकास मन्त्रालयले आवास निर्माणको व्यवस्था मिलाउने भएको छ । सरकारले २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पमा परी घरबास गुमाउनेलाई नयाँ घर बनाउन ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । यो अभियान अहिले पनि जारी रहेको छ ।
स्वीकृत मापदण्डअनुसार जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पीडितको खोज तथा उद्धारका लागि २५ जना उद्दारकर्मीको टोली तयारी अवस्थामा राख्नु पर्ने भएको छ । जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति मातहतमा आपतकालीन खाद्यान्न र कपडा समेत भण्डारण गरेर राख्नुपर्ने गरी मापदण्ड बनेको छ । मापदण्डमा विपदको घटनामा परी ज्यान गुमाउनेलाई दिइने राहत रकम पनि किटान गरिएको छ ।
कुनै परिवारमा १ जनाको मृत्यु भए २ लाख, एक भन्दा बढीको मृत्यु भए प्रतिव्यक्ति थप एक लाख रुपैयाँका दरले राहत दिइने भएको छ । एकाघरका सबै व्यक्तिको मृत्यु भएमा भने राहत नपाउने मापदण्ड छ । विपदबाट घर, बसोबासस्थल, खाद्यान्न, पसल नष्ट भए गुजाराको लागि प्रति परिवार १५ हजार दिइनेछ । ५ जनासम्मको परिवार भए १५ हजार र ५ भन्दा बढी भए २० हजार रुपैयाँ राहत दिने गरी मापदण्ड स्वीकृत भएको छ ।
रकम सम्भव भएसम्म घटनास्थलमै दिनुपर्नेछ । विपदमा घर भत्किए वा पूर्ण रुपमा नभत्किए पनि खतराबाट जोगिन सुरक्षित स्थलमा बस्नुपर्ने भएमा अर्को ठाउँमा घर बनाउन सरकारले एक लाख रुपैयाँ दिनेछ । अर्को स्थानमा बसोबास गर्ने घर नभएमा मात्र पीडितले यो राहत पाउनेछन् ।
