काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्योगी तथा व्यवसायीका लागि दोस्रो पटक राहत प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ ।
मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै बैंकले २०७६ चैत मसान्तमा कायम ब्याजदरमा दुई प्रतिशत विन्दुले कम गरी २०७६\७७ को चौथो त्रैमासको ब्याज रकम गणना गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैंकले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्रीय संस्थाहरु लक्षित गर्दै परिपत्र जारी गरेको हो । परिपत्र अनुसार विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायले लिएको ऋणमा २ प्रतिशतले व्याजदर घटाउन निर्देशन दिइएको छ ।
राष्ट्र बैंक नियमन विभागले जारी गरेको सूचनामा खाद्यान्न उद्योग तथा बिक्री वितरण केन्द्र, ग्यास उद्योग तथा वितरक, सोप एन्ड केमिकल्स, औषधि बिक्री वितरण व्यवसाय, इन्टरनेट र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, टेलिभिजन सेवा प्रदायक, सुर्ती तथा मदिराजन्य उद्योग र सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाले भने ब्याजदरमा छुट नपाउने उल्लेख छ ।
किनकी यी उद्योगको सेवा अहिले पनि प्रभावित भएको छैन । कोरोनाबाट अतिप्रभावित क्षेत्रले मात्र यो सुविधा पाउने भएको हो ।
साना तथा मझौला उद्यमहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित १५ लाख रुपैयाँ सम्मको असल कर्जाको धितो सुरक्षणमा वार्षिक २ प्रतिशत व्याजदरमा पुनकर्जा सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तो पुनकर्जा सुविधा उपयोग गर्दाको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सम्बन्धित ऋणीबाट ५ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज लिन पाउने छैनन् ।
कर्जाको प्रकार तथा भक्तानी अवधिका आधारमा छुट्टाछट्टै प्रिमियम दर तय गरी त्रैमासिक रुपमा कर्जा तथा सापटको व्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्न पनि यसरी व्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा निश्चित प्रकारको आवधिक कर्जाका लागि तोकिएको अवधिभर व्याजदर परिवर्तन नहुने गरी स्थिर व्याजदर निर्धारण गरी सो समेत प्रकाशन गर्नु पर्ने सो परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी घ बर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले भने चैत मसान्तको व्याजदरमा ३ प्रतिशत विन्दुले घटाउनुपर्ने छ तर थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्तहरुले भने २ प्रतिशतले नै व्याजदर घटाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
असार मसान्तपश्चात भने विद्यमान व्यवस्था अनुसार आधार दरको आधारमा कायम हुने व्याजदर निर्धारण गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ।
यस्तै, केन्द्रीय बैंकले २०७७ बैशाख र जेठ महिनामा असूल गर्नुपर्ने मासिक त्रैमासिक किस्ताहरुको भुक्तानी २०७७ असार मसान्तसम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।
क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लकडाउन अवधिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण चालुपुँजी प्रकृतिको अल्पकालीन कर्जाहरुको साँवा तथा ब्याजको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप गर्न सकिने सहुलियत समेत केन्द्रीय बैंकले उपलब्ध गराएको छ ।
