Category: फिचर

  • समाजवादीले छाड्यो सरकार, दुबै मन्त्रीले दिए राजिनामा

    समाजवादीले छाड्यो सरकार, दुबै मन्त्रीले दिए राजिनामा

    काठमाडौं । डा. बाबुराम भट्टराई तथा उपेन्द्र यादवको पार्टी समाजवादी नेपालले सरकार छाडेको छ । संविधान संशोधन प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न नपाएपछि समाजवादीले सरकार छाडेको हो ।

    सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले कानून मन्त्री यादवद्धारा प्रस्तुत गर्न लागेको संशोधन प्रस्तावलाई ठाडो आदेशमा रोकेका थिए ।

    उनले रोकेको भोलीपल्टै पार्टी सरकार छाड्ने निर्णयमा पुगेको हो । मंगलबार उपप्रधानमन्त्री तथा कानूनमन्त्री उपेन्द्र यादव र सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राइले पदबाट राजीनामा दिए ।

    समाजवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका यादवले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको राजीनामा पत्रमा संविधान संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार गरेर सरकार दुई बुँदे सहमतिबाट पछि हटेको उल्लेख छ ।

    सहमतिलाई एकतर्फी रुपमा तोडेको प्रष्ट भएकाले नैतिकताको आधारमा सरकारमा बसिरहन औचित्य नभएको निष्कर्षमा उक्त पार्टी पुगेको हो ।

    सोमबारको बैठकमा यादवले संविधान संशोधनको प्रस्ताव टेवल गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई अगाडी नै बढाउन दिएका थिएनन् ।

    संशोधन प्रस्ताव नै अगाडी बढ्न नपाएपछि पार्टीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिएको हो ।

  • छुट्टिमा निस्किएका रास्ट्रपति ट्रम्पलाई बढ्दैछ बेचैनी ,छटपटिमा पटक पटक ट्विट

    छुट्टिमा निस्किएका रास्ट्रपति ट्रम्पलाई बढ्दैछ बेचैनी ,छटपटिमा पटक पटक ट्विट

    प्रभात भट्टराई/अमेरिका
    अमेरिका लगायत क्रिश्चियन बहुल पश्चिमा मुलुकहरुमा चाडको माहोल छ । क्रिसमस मनाउन राज्य चलाउने नेता, विजनेश दुनियाँका बादशाह अर्बपति देखि आम नागरिकसम्म ‘छुट्टि’को मुडमा छन् । गाउँ शहर सबैतिरका घर झिलिमिली सजाइएको छ । ठाउँ ठाउँमा क्रिसमस ट्रि ठड्याइएका छन् । कुनै चोकमा शान्ताक्लर्कहरु उभिएर चकलेट बाँड्दैछन् । हरेक स्टोरमा कामगर्नेहरु क्रिसमसको प्रतिनिधी मानिने रातो टोपी लगाएर उभिएका छन् ।
    क्रिसमस मनाउनेहरुकै सूचीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प । ट्रम्प अहिले छुट्टिमा फ्लोरिडा स्थित रिसोर्टमा पुगेका छन् । तर, आम अमेरिकी एवं क्रिश्चियन जस्तो उनी छुट्टिको मुडमा भने छैनन् । अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभबाट हालै महाभियोग खेपेका ट्रम्प बेचैन छन् । त्यसैले परिवार र साथीसँगीका माझ चाड मनाउन वासिंटनबाट हजार माइल टाढाको फ्लोरिडा पुगेपनि बिन्दास हुन सकेका छैनन् । उनी छिन छिनमा ट्विट गर्छन् । जुनसुकै प्रसंगमा ट्विट गरेको घुमाइ फिराइ महाभियोगमै लगेर जोड्छन् ।
    कहिले सिनेटले महाभियोग माथि थप अनुसन्धान गरेमा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटबीच फरक नहुने बताउँछन् त कहिले अर्थतन्त्रका सारा सूचक उत्साहजनक रहेको बेला कसैले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई हटाउन नसक्ने भन्दै आफ्नो बचाउ गर्छन् । सोमबार दिनभरमा उनले दुई दर्जन बढि ट्विट एवं रिट्विट गरेका छन् । जसमा अधिकांश महाभियोगसँगै जोडिएका छन् । सभामुख न्यान्सी पेलोसी एवं डेमोक्र्याटहरुलाई गाली गर्दै केही ट्विट आफैँ लेखेका छन् ।
    ट्रम्पले हाउसमा महाभियोग चल्दै गर्दा आफुले कुनै मतलव नगरेको बयान दिँदै आएका थिए । तर, जब जब महाभियोगको मिति नजिकियो, उनको बेचैनीको सियो उकालो लाग्यो । त्यसबेला पनि उनले मतलव नभएको दावी गर्न भने छोडेनन् । तर, महाभियोगको प्रतिरोध गर्दै ट्विटकै बर्षा गर्न थाले । हाउसमा महाभियोगबारे अन्तिम बहस चल्दै गर्दा उनले तीन दिनमा २०० हाराहारी ट्विट गरे । संसदमा उनको महाभियोग माथि मतदान हुँदै गर्दा उनी मिचिगनमा चुनावी सभा गर्दै थिए । त्यहाँ उनले अहिलेसम्मकै लामो चुनावी भाषण दिए– दुई घण्टा बढि । अधिकांश समय डेमोक्र्याट र महाभियोगकै बिरुद्धमा बोलेका थिए । यी सबै भइ सकेपछि पनि उनको सार भने एउटै हुन्छ– मैले यो महाभियोगलाई मतलव गरेको छैन ।
    जस्तो सुकै अवस्था होस्, ट्रम्प आफ्नो गल्ती स्विकार्दैनन् । कमजोरी लुकाएर र भ्रम छरेरै जित्न सकिन्छ भन्ने उनको सधैंको मान्यता हो । त्यसैले महाभियोगको डर डेमोक्र्याट माथि गाली गर्दै लुकाउँदै आएका छन् । सँगै कतै रिपब्लिकन सिनेटरले थप प्रमाण खोजेर अफ्ठ्यारोमा पार्ने हुन् कि भन्ने पिर पनि उनी भित्र छ । त्यसैले कहिले महाभियोग आफुमाथि नभइ आफ्ना सारा समर्थक र रिपब्लिकन पार्टीप्रति लगाइएको दावी गर्छन् भने कहिले महाभियोग माथि थप अनुसन्धान गरे डेमोक्र्याट र रिपब्लिकनमा फरक नहुने भन्दै आफ्ना सिनेटरहरुलाई अग्रिम चेतावनी दिन्छन् । ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीभित्र अचाक्ली बलियो होड छ । अहिलेका प्रायः सबै सर्भेक्षणहरुले रिपब्लिकन पार्टी भित्र उनको ‘एप्रुभल रेटिङ’ ९० प्रतिशत हाराहारी देखाएका छन् । तर, यति हुँदा पनि ट्रम्पको औषत एप्रुभल रेटिङले अहिलेसम्म ५० प्रतिशत छुन सकेको छैन । अर्थात डेमोक्र्याट भित्र ट्रम्प अत्यधिक अलोकप्रिय छन् । बहुमत स्वतन्त्र अमेरिकी पनि उनको समर्थनमा छैनन् । सोही कारण रिपब्लिकन पार्टी भित्रको आफ्नो पकड कायम राख्न उनी जे बोल्न पनि तयार छन् जसो गर्न पनि तयार छन् ।
    रिपब्लिकनमाझको यही लोकप्रियताले नै आफुलाई अर्को बर्ष चुनाव जिताउला भन्ने उनको आशा गरेको छ । डेमोक्र्याटबाट टिकट पाउने व्यक्तिलाई सकेसम्म विवादमा धकेल्दिने ताकी उनलाई भोट हाल्न स्वतन्त्र मतदाताहरुलाई उत्साह नहोस् र रिपब्लिकन अहिलेजस्तै एकजुट भएर बुथसम्म पुगे आफुले चुनाव जित्ने ट्रम्पको आँकलन छ । सोही ध्येयले उनले डेमोक्र्याटबाट सम्भावित प्रत्याशीको अग्रसूचीमा रहेका जो बाइडेनलाई विवादको भूमरीमा धकेल्न युक्रेन काण्ड गराएका थिए । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीसँग बाइडेन माथि अनुसन्धानको माग राख्दै युक्रेनका लागि अमेरिकी संसदले पारित गरेको झन्डै ४०० मिलियन डलरको सैन्य सहायत रोकेको तथ्य बाहिरिएसँगै उनले महाभियोग सामना गर्नु पर्यो ।
    तर, यो घटनाबाट शिक्षा लिने छनक ट्रम्पले दिएका छैनन् । बिपक्षिलाई विवादमा पार्नुनै जितको मुख्य सुत्र हो भन्ने उनको मान्यता नबदलिने विश्लेषकहरुको राय छ । किनभने आम अमेरिकीबीच लोकप्रिय हुनसक्ने उनको प्रकृति नै होइन । अहिले अमेरिकी अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकले रेकर्ड बनाएका छन् । जनतामा सिधा असर हुने बेरोजगारी दर ५० बर्षको न्यून विन्दुमा झरेको छ भने उपभोक्ताको आत्मविश्वास उस्तै उच्च छ । त्यती हुँदा पनि राष्ट्रपतिको एप्रुभल रेटिङ ‘अण्डरवाटर’ हुनु अर्को रेकर्ड रहेको विश्लेषकहरुको राय छ ।
    सन् १९९८ मा विल क्लिन्टन माथि महाभियोग चल्दा अमेरिकी अर्थतन्त्र उस्तै सन्तोषजनक अवस्थामा थियो । त्यसैले महाभियोग सुरु भएसँगै क्लिन्टनको एप्रुभल रेटिङले ६५ प्रतिशत नाघेको थियो । तर, त्यो सौभाग्य र क्षमता ट्रम्पसँग छैन । अर्कोतिर उनलाई जसरी पनि २०२० को चुनाव जित्नुछ । सिनेटमा आफुलाई पदमुक्त गर्ने गरि दुई तिहाई बहुमत पुग्दैन भन्नेमा त उनी ढुक्क नै छन् तर कथंकदाचित आफ्ना हर हर्कतसँग सहमत नहुने रिपब्लिकन सिनेटरहरुले नै थप प्रमाण र अनुसन्धानका लागि दबाब देलान् कि भन्ने डर भने उनको मनमा नराम्रोसँग गढेको छ । किनभने हाउसमा अनुसन्धान हुन्जेल धेरैजसो प्रमाण लुकाउन रिपब्लिकनहरुले एकमत भएर साथ दिए । सिनेटमा त्यो अवस्था नरहे ह्वाइट हाउसले बलपुर्वक थामि रहेको पर्दा उघारिन सक्छ । ट्रम्पको बेचैनीको मुख्य गुह्य यसैमा अड्किएको राजनीतिक पण्डितहरुको तर्क छ ।

  • मलेसियामा बढेको तलव १ जनवरीबाट लागु, नेपाली पनि लाभान्वित

    मलेसियामा बढेको तलव १ जनवरीबाट लागु, नेपाली पनि लाभान्वित

    क्वालालाम्पुर । मलेसिया सरकारले आगामी १ जनवरीबाट श्रमिकको न्यनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्दैछ । यसबाट १ लाखभन्दा माथिको संख्यामा रहेका नेपाली कामदार समेत लाभान्वित हुने भएका हुन् ।

    मलेसिया नेपाली कामदारको मूख्य गन्तब्य स्थलमध्ये एक हो । मलेसिया सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने नीतिले स्वदेशी तथा विदेशी दुबै श्रमिकहरुको पारिश्रमिक बढ्न लागेको हो ।

    मलेसियाली मानव संसाधन मन्त्रालयका अनुसार अब श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १२ सय रिंगेट रहने भएको छ । यो नेपाली रुपैयाँमा करीव ३३ हजार हुन्छ ।

    यसअघि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ११ सय रिंगेट थियो । मलेसियामा प्रारम्भमा यो पारिश्रमिक क्यालालम्पुर, पेटालिङ, पेनाङ, पुत्रजयालगायत ५७ वटा सहरमा लागु हुने छ ।

    करीव १ वर्ष रोकिएको मलेसिया रोजगारी नेपालीका लागि खुलेको तीन महिना मात्र भएको छ । लगत्तै पारिश्रमिक समेत बढ्ने भएपछि मलेसियामा नेपालीका लागि रोजगारी अझ आकर्षक बन्ने भएको हो ।

  • तराई चिसोको कहर शुरु, रौतहटमा चारको ज्यान गयो

    तराई चिसोको कहर शुरु, रौतहटमा चारको ज्यान गयो

    रौतहट । शितलहरका कारण तराईको जनजीवन प्रभावित हुन थालेको छ । असावधानीका कारण मानिसको ज्यानै जाने गरी हुने चिसोले रौतहटमा मात्र चारजनाको मृत्यु भएको छ ।

    १ पुसयता रौतहटमा अधिक चिसो र शीतलहर चलिरहेको छ । चिसोले कठ्याँग्रिएर ४ जनाको मृत्यु भएको स्थानीय प्रशासनले जनाएका छन् ।

    दुर्गा भगवती गाउँपालिका–५ बडहर्वाका ६७ वर्षीय विलास सहनी र ६९ वर्षीय जनकदास तत्माको चिसोका कारण मृत्यु भएको हो ।

    गुजरा नगरपालिका–२ का ५४ वर्षीया गिरीजाकुमारी बैठा र ७० वर्षीय बनहु माझीको समेत चिसोकै कारण मृत्यु भएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ ।

    जिल्ला अस्पतालमा पोष्टर्माटम गर्ने उपकरण नभएका कारण भने चिसोका कारण भएको मृत्युको प्रमाणपत्र भने जिल्लामा उपलब्ध हुँदैन ।

    जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार चिसोबाट बच्न अति विपन्न नागरिकलाई न्यायो कपडा वितरण गर्ने काम भइरहेको छ ।

    चिसोमा घर बाहिर ननिस्कन तथा आगोको सहारा एवं न्यानो लुगा लगाएर बस्न सचेतनामुलक कार्यक्रम आयोजनामा समेत तिब्रता दिइएको छ । अधिक चिसो बढेपछि जिल्लाका तीनवटा नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा रहेका विद्यालय बन्द गरेका छन् । गरुडा, राजदेवी र वृन्दावन नगरपालिकामा आगामी शुक्रबारसम्म विद्यालय बन्द भएका छन् ।

  • अमेरिकामै हिंसा भोग्दै महिला

    अमेरिकामै हिंसा भोग्दै महिला

    कल्पना घिमिरे
    न्यूयोर्क/अमेरिका
    अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका नेपाली तथा दक्षिण एसियाली महिलाले बिभिन्न किसिमका हिंसा खेपिरहेको यथार्थ बाहिर आएको छ । गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनआरएन) न्यूयोर्क च्याप्टरले गत शनिबार आयोजना गरेको महिला सम्मेलनमा महिला र मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारकर्मीले अमेरिकामा रहेर पनि नेपाली महिलाहरु हिंसाको शिकार हुनुपरेको बताएका हुन् । कार्यक्रममा अमेरिकाको राष्ट्रिय जनगणना, इमिग्रेसन अफडेट, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैङ्कि समानता, सामाजिक न्याय, क्षमता अबिबृद्धि तालिम लगायत विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
    श्रीमान तथा श्रीमती बिचमा कुरा नमिलेमा बिभिन्न हिंसाको शिकार बनाएर उल्टै जेल हाल्ने, नेपालमा श्रीमती छोराछोरी छोडेर यता आएका श्रीमानले अर्कै बिबाह गर्ने र परिवारको बिचल्ली बनाउने, महिला मात्र होइन पछिल्लो समय श्रीमती बिदेशिएका पुरुषहरु पनि पीडित भएको, कतिपयले परिवारलाई यहाँ ल्याएर छाडिदिएको, कुटपीट, घर निकाला, मानसिक तनाव जस्ता समस्या भोगिरहेको बताइएको छ ।
    न्यूयोर्कको क्विन्समा कार्यरत संस्था अधिकारकी कार्यक्रम निर्देशक नर्बदा क्षेत्री भन्छिन्, ‘श्रीमती छोराछोरी छोडेर यता आएपछि श्रीमान बेपत्ता हुन्छन्, कतिले त मलाई नेपालदेखि इमेल पठाएर मेरो श्रीमान खोजिदिनुस भन्छन्’ कार्यक्रममा बोल्दै उनी भन्छिन्, यस्ता खालका समस्याले परिवार मात्र होइन बालबालिकाको भविश्यमा समेत असर पर्दै गएको छ ।’
    साना तिना विषयलाई ठूलो बनाएर डिभोर्स गर्ने चलन नै बनिसकेको छ । नेपालमा छउन्जेल मायाप्रेम राम्रै भएकाहरु पनि यता आएसकेपछि श्रीमती मोटी भइ, नराम्री भइ केही जान्दिन भन्ने जस्ता साना तिना कुरालाई इस्यु बनाएर परिवार बिखण्डन गरिरहेका छन् । यस्ता विषयमा बहस गर्न पनि गाह्रो छ ।


    कतिपय अवस्थामा महिलाले नै पुरुषलाई ठगिरहेको, हिंसाको शिकार बनाएको मुद्धाहरु पनि हेरिरहेको क्षेत्री बताउँछिन् ‘श्रीमान श्रीमती बिच कुरा नमिले छुट्टिएर बसे हुन्छ तर, बच्चाहरु माथि कसैले अन्याय नगरोस् ।’ अहिले न्यूयोर्कमा पैसाको कारोबारमा ठगिएका, काम अनुसारको पारिश्रमिक नपाएको, ढिकुटी लगायतको समस्या पनि बढ्दै गएको छ । सबै मिलेर ढिकुटी खेल्छन्, पैसा लिएर एउटा भागिदिन्छ । अन्य मान्छेसंग कानुनी हिसाबले लड्न सजिलो छ । सबैले चिनेको भएर नेपालीसंगै लड्न चै निकै गाह्रो हुन्छ । काम गरे अनुसारको तलब नपाएको एउटा मुद्धामा ३ सय अमेरिकी डलर दिने ठाउँमा एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई २० हजार डलर तिर्नुप¥यो । गत वर्ष मात्रै हामीले ६९ मुद्धा हेरेर ४ सय थाउजेन्ड अमेरिकी डलर उठाइदिएका थियौं ।
    एनआरएन न्यूयोर्क च्याप्टरका अध्यक्ष रामहरी अधिकारी भन्छन्, ‘महिलाले नै महिलाका समस्या बुझ्ने भएकाले हामीले एनआरएन लगायत न्यूयोर्ककमा सञ्चालित संघ संस्थाहरुमा महिला सहभागिता बढाउनु पर्ने विषय उठाइरहेका छौं । आगामी हुने एनआरएनको निर्वाचनमा उपाध्यक्ष पदमा महिला कोटा सुरक्षित राख्न पहल गरिरहेका छौं ।’
    जर्सी सिटी मेयरकी सल्लाहकार तथा महिला अधिकारकर्मी विष्णुमाया परियार भन्छिन्, ‘पछिल्लो समय नेपाली समुदायमा डोमेस्टिक भ्वाइलेन्स र सेक्स्युअल एब्युजका घटना बिकराल भइसकको छ । यस्ता खालका मुद्धामा काम गर्दा निकै डर, त्रास र समस्या भोग्नु परिरहेको छ । पीडितलाई न्याय दिलाउन खोज्दा मेरो घर बिगारिस भनेर धम्क्याउनेहरु थुप्रै छन् ।’
    श्रीमानले श्रीमती माथि कति सम्म हिंसा गरेको छ भने श्रीमतीलाई बिभिन्न खाले यातना दिएर पागल भनेर मेन्टल हस्पिटल भर्ना गरेर बालबच्चाबाट टाडा पारेको सम्म भेटियो । ती महिलालाई डाक्टरहरुले सोध्दा भाषाको समस्याले आफ्नो कुरो भन्न सकिनन् । हिन्दी बोल्ने दोभाषेले पनि ती महिलालाई आफ्नो कुरा बुझाउन नसकेपछि त्यो डाक्टरको बेबी सिटर नेपाली भएकोले नेपालीमा लेखेर डाक्टरलाई दिएको कागज बेबी सिटरले डाक्टरलाई पढेर सुनाएपछि मात्रै महिलाको समस्याबारे बुझेका थिए । यति सम्म भाषाको समस्या खेप्नुपरिरहेको छ । भाषाको समस्याले गर्दा पनि महिलाले थप हिंसा भोग्नु परेको पाइएको छ ।

    न्यूयोर्कमा कार्यरत एटोर्नी एट ल शिब खनाल भन्छन्, लिगल स्टाटसको डरले पनि कतिपय महिलाहरु हिंसा सहेर बस्न वाध्य छन् । ‘पुलिसलाई भन्दा मलाई डिपोर्ट गर्ने हो कि भन्ने डरले सहन नसक्ने अवस्थामा आइपुग्दा पनि भन्न चाहादैनन् । तर, इमिग्रेसनको समस्या संग हिंसाको कुनै सम्बन्ध हुँदैन । जस्तो सुकै इमिग्रेसन स्टाटसमा भएका महिलाले पनि आफुलाई अफ्ठेरो परे पुलिस रिपोर्ट गर्न सक्छन्’ खनाल भन्छन् ।
    एनआरएनए न्यूयोर्क च्याप्टरकी महिला संयोजक राज्य कर्माचार्याले महिलाको समस्याको पहिचान गरेर उनीहरुलाई न्याय दिलाउनका लागि बिभिन्न महिला अधिकारमा काम गर्ने संस्थासंग लिङ्क गराउने, भाषा कक्षा लगायत बिभिन्न तालिम दिलाउन पहल गर्ने बताइन् ।

  • अब छाउपडी राख्ने र बस्ने दुबैलाई कानूनी कारवाही

    अब छाउपडी राख्ने र बस्ने दुबैलाई कानूनी कारवाही

    काठमाडौं । सरकारले महिनावारी भएको बेला छाउगोठमा राख्ने परिवार र बस्ने महिला दुबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ । यसको तयारी गृह मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।

    सोमबार गृह मन्त्रालयमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहित सरोकारवालाको बैठक बसेको थियो ।

    बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव, छाउपडी प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षा निकायका प्रमुख, सरकारी वकिललगायतको बैठक बसेको थियो ।

    बैठकमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले छाउ गोठमा बस्न बाध्य पार्ने परिवार र बस्ने महिलालाई समेत नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिए ।

    अति प्रभावित क्षेत्रमा छाउगोठमा बस्ने र बस्न लगाउने परिवारलाई नियन्त्रणमा लिएर कारवाही थाल्दा यो प्रथा धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा आउने विश्वास सरकारको रहेको छ ।

    मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार छाउपडी प्रथाविरुद्ध कडा कदम चाल्न आवश्यक रहेको सुरक्षा निकायको निष्कर्ष रहेको छ ।

    नेपालको सुदुरपश्चिम तथा कर्णाली भेगमा छाउपडी प्रथा बढी छ । छाउगोठमा बस्दा धेरै महिलाको ज्यान जाने र सो क्रम नरोकिएपछि सरकारले कानूनी कारवाहीको तयारी गरेको हो ।

    यसप्रथाविरुद्ध एनजीओ तथा आइएनजीओले ठूलो रकम खर्च गरेपनि प्रथा झन झांगिदै गएपछि सरकार नै यसमा तात्तिन लागेको हो ।

    हालै महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा केन्द्रीय समन्वय इकाइ गठन गरिएको छ । यसबाहेक जिल्लास्तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अर्को संयन्त्र गठन भएको छ ।

  • काठमाडौंबाट एकै पटक समातिए १२२ चिनियाँ नागरिक

    काठमाडौंबाट एकै पटक समातिए १२२ चिनियाँ नागरिक

    काठमाडौं । विभिन्न आपराधिक तथा अवैध गतिविधिमा संलग्न रहेको आशंकमा प्रहरीले सोमबार ठूलो संख्यामा चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ ।

    काठमाडौं प्रहरीले चलाएको ‘सर्च एण्ड एरेष्ट’ अपरेशनका दौरान एकैदिन १२२ जना चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेको प्रहरीले पुष्टी गरेको छ ।

    केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकुले यो अपरेशन चलाएका हुन् ।

    प्रहरीका अनुसार मनमैजु, महाराजगञ्ज र बुढानीलकण्ठ क्षेत्रबाट ती व्यक्ति पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ पर्नेमा केही महिलासमेत रहेका छन् ।

    भिसा अवधि सकिएका व्यक्ति पनि अवैध रुपमा बसेको र विभिन्न क्षेत्रमा काम पनि गर्ने गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

    ब्यारेक सिस्टममा एकै घरमा २५ देखि ३० जनासम्म बसेर काम गर्ने गरेको भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

    प्रहरीले चिनियाँ नागरिकको साथबाट थुप्रै ल्यापटप र मोबाइल बरामद गरेको छ । उनीहरुलाई काठमाडौं प्रहरी मातहतका विभिन्न वृत्त र प्रभागमा राखी अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

    नेपालमा चिनियाँ नागरिकको संलग्नता आपराधिक तथा अवैध गतिविधिमा बढेको छ । सुन तस्करी, मानव वेचविखान, बैंक ह्याकिंग, लागूऔषधजस्ता गतिविधिमा संलग्न रहेको पाइएको छ ।

    गत भदौ दोस्रो साता नेपाली बैंकबाट एटीएम कार्ड प्रयोग गरेर डेढ करोडभन्दा बढी रकम चोरि भएको काण्डमा ६ जना चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि प्रहरीले नेपालमा चिनियाँ नागरिकमाथि निगरानी बढाएको थियो ।

  • निजगढ बनाउनुको विकल्प छैन : पर्यटन मन्त्री

    निजगढ बनाउनुको विकल्प छैन : पर्यटन मन्त्री

    काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपालका पर्यटनका माध्यमबाट अर्थतन्त्रको विकास गर्ने हो भने निजगढ विमानस्थलको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

    सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको भोलीपल्ट सोमबार भट्टराईले भाग लिएका अधिकांश सार्वजनिक कार्यक्रममा निजगढ विमानस्थलको महत्वबारे प्रकाश पारेका छन् ।

    सोमबार मन्त्री भट्टराईले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख, खेलकुद तथा यससँग सम्बन्धित संघ संस्थाका पदाधिकारी र स्काउट लगायत सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग भ्रमण वर्षको तयारीका सिलसिलामा भेटघाट गरेका छन् ।

    त्यस अवसरमा मन्त्री भट्टराईले नेपालका लागि निजगढ केवल पर्यटन नभई अर्थतन्त्रकै मेरुदण्ड हुने बताएका हुन् ।

    संसारमा ठूल्ठूला विमानस्थल की रुख काटेर वा समुन्द्र पुरेर बनाइएको भन्दै नेपाल अब विकासका नाममा सधै पिछडिएर बस्न नसक्ने बताएका हुन् ।

    उनले टर्कीले २४ लाख रुख काटेर विमानस्थल बनाएको उदाहरण दिँदै नेपाल अझै हाँगामा अड्किएको उल्लेख गरे ।

    आइतबार मात्र सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थलमा रुख कटानको काम अगाडी नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

    रुख काट्दा वातावरणमा असर पुग्ने भन्दै वातावरणविद्हरु यसको विरोधमा उत्रिएका छन् ।

  • वामदेव नेकपाको उपाध्यक्ष बन्ने पक्का

    वामदेव नेकपाको उपाध्यक्ष बन्ने पक्का

    काठमाडौं । नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकबाट संगठन विभाग प्रमुख वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव पारित भएको छ ।

    यससँगै उनी उपाध्यक्ष हुने पक्का भएको छ । १९ मंसिरमा महासचिव विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए। बैठकले प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

    २१ साउनमा वामदेवलाई उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय सचिवालय बैठकले गरेको थियो । किनकी नेकपाको विधानमा उपाध्यक्षको पद छैन ।

    विधान संशोधनका लागि कम्तिमा तीन चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । सचिवालय बैठकले स्थायी समितिमा प्रस्ताव गरेको थियो ।

    स्थायी समितिले पारित गरेसँगै अब विधान संशोधनको निर्णय नेकपाको केन्द्रीय कमिटीबाट हुन्छ । नेकपाको केन्द्रिय कमिटि बैठक भने २३ पुसमा डाकिएको छ ।

  • कांग्रेसमा संस्थापन र पौडेल पक्षको वार्ता सहमति नजिक

    कांग्रेसमा संस्थापन र पौडेल पक्षको वार्ता सहमति नजिक

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशनको मितिलाई लिएर विवाद छ । सोही विवादका कारण केन्द्रिय समिति बैठकसमेत प्रभावित भइरहेको छ ।

    तर, पछिल्ला चरणमा भइरहेको वार्ताले सकारात्मक रुप लिइरहेको नेताहरुले बताएका छन् । रामचन्द्र पौडेल समूहले कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन आगामी ५ मंसिरमा गर्न प्रस्ताव राखेको छ ।

    आइतबार संस्थापन पक्षसँगको वार्तामा पौडेल समूहले २०७७ मंसिर ५, ६, ७ र ८ मा महाधिवेशनको प्रस्ताव राखेको छ । पौडेल पक्षले राखेको प्रस्तावमा सहमति भने भएको छैन ।

    संस्थापन पक्षबाट भने मिति सार्वजनिक गर्ने विषयमा इच्छा देखाएको छैन । तर, आगामी वर्ष फागुनभित्र महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका बनाउन सकिने संकेत संस्थापन पक्षले पौडेल पक्षलाई दिएको छ ।

    वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिने भएको छ । त्यसपछि थप एक वर्ष कार्यकाल लम्ब्याउने तयारी रहेको छ । त्यसपछि भने जसरी पनि महाधिवेशन गर्नुपर्ने पौडेल पक्षको अडान रहेको छ ।

  • विप्लव समूहको अपहरणमा परेका गाउँपालिका अध्यक्षको शकुशल उद्दार

    विप्लव समूहको अपहरणमा परेका गाउँपालिका अध्यक्षको शकुशल उद्दार

    दैलेख । नेकपा विप्लव समूहले अपहरण गरेका दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिकाका धिरबहादुर शाहीलाई सशस्त्र प्रहरीले कालीकोटबाट उद्दार गरेको छ । उनको शकुशल उद्दार भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

    शनिबार राति घरमै सुतिरहेको समयमा अज्ञात समूहबाट उनको अपहरण भएको थियो ।

    प्रहरीका अनुसार राती आएको १०\१२ जनाको समूहले सोधपुछ गर्नुछ भन्दै शाहीलाई लैजान खोजेपछि श्रीमतीले आफूलाई पनि लैजान आग्रह गरेपछि दुबैजनालाई लगिएको थियो ।

    यस घटनाको नेकपा विप्लव समूहले जिम्मेवारी लिइसकेको छ । धिरबहादुर र उनकी श्रीमतीलाई करिव दुई घन्टा पैदल हिँडाएपछि श्रीमतीलाई छाडेको थियो ।

    उनले छुटेपछि गाँऊ पालिका अन्तर्गतको वडा अध्यक्ष नर्तमबहादुर बुढालाई खबर गरेकी थिइन् । बुढाले प्रहरी र स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराएपछि प्रहरी उद्दारमा जुटेको थियो ।

    कालिकोट प्रहरीका अनुसार श्रीमतीको जानकारीका आधारमा प्रहरीले खोजी थालेको थियो । कालिकोट प्रहरीले शसस्त्र प्रहरीका एक टोली खटाएरै खोजी थालेको थियो ।

    खोज गर्ने क्रममा एक स्थानीयले दिएको सुराकीका आधारमा उनलाई राखेको घर पत्ता लागेको थियो ।

    त्यसपछि सशस्त्र प्रहरीले घर घेरा हाली हवाई फायरिङ गरेछि अध्यक्षलाई छाडेर समूहका व्यक्ति भागेका थिए ।

    कालिकोट प्रहरीका अनुसार त्यसपछि प्रहरीले अध्यक्ष शाहीलाई आफ्नो साथमा ल्याएको छ । विप्लव समूहले आइतबार नै विज्ञप्ती जारी गर्दै शाहीको अपहरण आफूहरुले गरेको उल्लेख गरेको छ ।

    विप्लव समूहका भेरी कर्णाली ब्युरो इञ्चार्ज रविका नामबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै गाउँपालिकामा चरम भ्रष्टाचार गरेको, कमिशन खाएको र सीआईडी गरेको भन्दै पार्टीले छानविनका लागि नियन्त्रणमा लिएको उल्लेख गरिएको छ ।

  • एनसेललाई कर तिर्न १५ दिनको ताकेता

    एनसेललाई कर तिर्न १५ दिनको ताकेता

    काठमाडौं । सरकारले एनसेललाई तोकिएको कर तिर्न १५ दिन म्याद राखेर ताकेता गरेको छ ।

    आइतबार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलका नाममा पत्र काटेको छ । १५ दिनभित्र कर चुक्ता गरेर फरफारक गर्न आग्रह गरेको छ ।

    ठूला करदाता कार्यालयले मंसिर २२ मा २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो ।

    अन्तिम कर निर्धारणवापतको कर तिर्न १५ दिनको समय राखेर पत्र काटिएको ठूला करदाता कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

    तोकिएको अवधिमा पनि एनसेलले कर नतिरे आयकर ऐनअनुसार कारवाही हुने करदाता कार्यालयले जनाएको छ ।

  • निजगढ विमानस्थलबारे सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, थपियो अन्यौल

    निजगढ विमानस्थलबारे सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, थपियो अन्यौल

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थलको काम तत्काल अगाडी नबढाउने अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

    आइतबार विमानस्थलका लागि रुख कटान गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

    रुख कटानको विषयलाई लिएर सर्वाेच्चमा रीट दायर भएको थियो ।

    जसमध्ये पूर्वप्रशासक द्वारिकानाथ ढुंगेललगायतले दायर गरेको रीटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै तत्काल काम अगाडी नबढाउन अन्तिम आदेश गरेको छ ।

    रीटमा यसअघि सर्वोच्चले १९ मंसिरमा निजगढ विमानस्थलको काम यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालिन आदेश दिएको थियो ।

    आइतबार रिट निवेदक र सरकार दुबै पक्षको बहस सुनेपछि संयुक्त इजलासले रुख कटान गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

    विमानस्थलबारे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी दुबै रिटलाई एकसाथ राखेर सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

    सर्वोच्चले निजगढ विमानस्थलका लागि रुख कटानमात्र रोकेको हो । यो विमानस्थलको काम अगाडी बढाउने तयारी सरकारले गरिरहेको समयमा आएको सर्वोच्चको आदेशले काममा केही ब्रेक भने पक्कै लाग्नेछ ।

  • एससीसीबारे आज आउला नेकपाको निर्णय ?

    एससीसीबारे आज आउला नेकपाको निर्णय ?

    काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी समिति बैठक राजधानीमा जारी रहेको छ ।

    पछिल्लो एक सातायता जारी वैठकमा सबैभन्दा हटकेक अमेरिकी सहयोगको आयोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) रहेको छ ।

    नेकपा भित्र यस सहयोगका सम्बन्धमा मत बाझिएको छ । कांग्रेस सरकारले अगाडी बढाएको यो परियोजना इण्डो प्यासेफिक स्वार्थसँग जोडिएका कारण सहयोग स्वीकार गर्न नहुने पक्षमा नेकपाका नेताहरु रहेका छन् ।

    यसले गर्दा पार्टी भित्रै विवाद चुलिएको छ । आइतबारको बैठकमा अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

    महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधनको प्रस्ताव समेत आजै पारित हुने सम्भावना रहेको छ ।

    शनिबारको बैठकपछि मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का विषयमा आइतबार निर्णय गर्ने गरी बैठक टुंगिएको थियो ।

    यस विषयमा थप परामर्श आवश्यक रहेको भन्दै शनिबार कुनै निर्णय लिइएको थिएन् ।

    अमेरिकाले एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमम ासहयोग गर्न यो कार्यक्रम अगाडी बढाएको छ ।

    यस अन्तर्गत नेपालमा प्रसारण लाइन र सडक आयोजना सुधारमा करीब ६४ अर्ब उपलब्ध गराउने सम्झौता नेपाल सरकारसँग भइसकेको छ ।

    श्रीलकांले हालै उक्त परियोजना अस्वीकृत गरेपछि नेपालमा यस आयोजनाको विरोध गर्नेहरुका लागि अझ तर्क पुगेको छ ।

  • निजगढ विमानस्थलबारे सरोकारवालाको एक स्वर : कुनै पनि बाहनामा प्रभावित बन्नु हुँदैन

    निजगढ विमानस्थलबारे सरोकारवालाको एक स्वर : कुनै पनि बाहनामा प्रभावित बन्नु हुँदैन

    काठमाडौं । सरकारले बाराको निजगढमा निर्माणको योजना बनाएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कुनै पनि बाहनामा प्रभावित हुन नहुने स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन ।

    शनिबार राजधानीमा सरोकारवालाको बैठक बसेको थियो । जहाँ निजगढ मुलुकको आर्थिक भविश्यसँग गासिएको परियोजना रहेको भन्दै यसको निर्माण कुनै पनि बाहनामा प्रभावित बन्न नहुनेमा सरोकारवाला एक मत भएका छन् ।

    पछिल्लो समय वातावरणीय मुद्दा उचालेर यस आयोजनालाई प्रभावित बनाउने खेल भइरहेको छ । रुख काट्न नहुने भन्दै मुद्दा समेत सर्वोच्चमा विचाराधिन अवस्थामा छ ।

    यसै मेसोमा सरोकारवालाले भने कुनै पनि हालतमा विमानस्थल बन्नुर्ने अडान राखेका छन् ।

    संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले विमानस्थलको काम अघि बढेपछि अहिले सतहमा आएका धेरै विवाद क्रमशः हराउँदै जाने उल्लेख गरे ।

    जति लम्बियो त्यति विवाद पनि बढ्दै जाने भएकाले विमानस्थल निर्माण कार्य छिटो अघि बढाउन उनले आग्रह गरे ।

    अर्थसमितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले देशकै ठूलो र महत्वपूर्ण आयोजनामा अलमल गरेर बस्न नहुने उल्लेख गरे ।

    उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले समेत आयोजनामा अलमल गर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे ।

    पूर्वमन्त्री उमाकान्त चौधरीले यो आयोजना बाहनाबाजी गरेर पछि धकेल्न नपाइने उल्लेख गरे ।

    पूर्वमन्त्री फरमुला मन्सुरले अर्थतन्त्रमै प्रभाव पर्ने आयोजना भएकाले अलमल नगर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

    कार्यक्रममा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले पहिलो चरणमा १९ सय हेक्टरमा सुविधा सम्पन्न विमानस्थल बन्ने र त्यसका लागि थोरै रुख काटेमात्र पुग्ने प्रस्तुती दिएका थिए ।

  • सूचना-प्रविधिलाई सामान्य ठान्दा नसोचेको परिणाम, प्रधानमन्त्रीको रिट्वीटले हंगामा

    सूचना-प्रविधिलाई सामान्य ठान्दा नसोचेको परिणाम, प्रधानमन्त्रीको रिट्वीटले हंगामा

    काठमाडौं । शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आधिकारिक ट्वीटर ह्यान्डलबाट भारतीय कंग्रेस आइकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीले नागरिकता कानुनविरूद्ध बोलेको भिडिओ रिट्वीट भयो ।

    त्यसपछि यस विषयले अन्तराष्ट्रिय रुपमै हंगामा मच्चियो । किनकी भारतमा नागरिकता विधेयकको विरोधमा आन्दोलन जारी छ ।

    उक्त भिडियो आन्दोलनको विरुद्धमा बोलिएको थियो । किनकी सत्तामा मोदी छने भने सोनिया विपक्षमा ।

    छिमेकी मुलुक, त्यसमाथि हिन्दु राष्ट्रका रुपमा चिनिने नेपालका प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक ट्वीटर ह्याण्डिलबाट सोनिया गान्धीको भिडियो रिट्वीट भएपछि त्यसले चर्चा पाउनु स्वाभाविक थियो ।

    शनिबार पनि यसको चर्चा सेलाएन । किनकी शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पासवर्डको दूरुपयोग गर्न यस्तो भएको भन्दै स्पष्टिकरण सार्वजनिक गर्न भ्याएका थिए ।

    भारतीय कंग्रेसको आधिकारिक ट्विटरमा राखिएको भिडिओलाई ‘शिभम विज’ नाम गरेको ट्वीटर ह्याण्डलले रिट्वीट गरेकोमा सोही भिडिओलाई प्रधानमन्त्री ओलीको ह्याण्डलबाट रिट्वीट गरिएको छ ।

    जब यसले चर्चा पाउन थाल्यो, तत्काल उक्त ट्वीट डिलिट भयो । तर, मानिसहरुले स्कृनसाट राख्न भ्याइसकेका थिए । यस घटनाले नेपालका राज्य संचालकहरुको संवेदना तथा गम्भीर्यता पनि देखाउँछ ।

    किनकी उनीहरु यस्ता घटनालाई सामान्य रुपमा लिन्छन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यसको ठूलो महत्व रहन्छ ।

  • भारतमा आन्दोलनका दौरान भड्कियो हिंसा, २० ले गुमाए ज्यान

    भारतमा आन्दोलनका दौरान भड्कियो हिंसा, २० ले गुमाए ज्यान

    काठमाडौं । विवादास्पद नागरिकता विधेयकको विरोधमा भारतमा जारी आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लिएको छ ।

    खासगरी ठूलो संख्यामा रहेको मुस्लिम समुदायलाई नागरिकताबाट बन्चित गराउने गरी सरकारले कानून संशोधन गरेपछि भारतमा प्रदर्शन शुरु भएको छ ।

    अहिलेसम्म २० जनाले ज्यान गुमाइसेको भारतीय संचारमाध्यमले लेखेका छन् । उत्तर प्रदेशमा मात्र ११ जनाको मृत्यु भएको छ ।

    बिहारमा शनिबार समेत रेल्वे तथा सडक यातायात सेवा अवरुद्ध छ । विभिन्न् स्थानमा आन्दोलन जारी रहेको छ ।

    वाराणासीमा एक बालकको भीडले किचेर मृत्यु भएको छ । अन्यलाई भने प्रहरीले गोली चलाएर मारेको हो ।

    आप्रवासीलाई नागरिकता दिने सम्बन्धी कानूनमा मुस्लिमबाहेक अन्य धर्मका लागि खुकुलो कानून ल्याएपछि भारतमा त्यसले हिंसाको रुप लिएको हो ।

  • जनस्तरमा पुग्न नसकेको भ्रमण वर्ष

    जनस्तरमा पुग्न नसकेको भ्रमण वर्ष

    काठमाडौं । नेपाल भ्रमण वर्ष शुरु हुन अब मात्र ९ दिन बाँकि छ । सरकारी तवरबाट यसको धुमधाम तयारी भइरहेको बताइएको छ ।

    संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको व्यस्तता बढेको छ । उनी शुक्रबार मात्र त्रिभुवन विमानस्थलको अवलोकनमा पुगे ।

    त्यहा भइरहेको तयारीका बारे जानकारी दिए । तर, भ्रमण वर्ष जनस्तरसम्म आइपुगेको छैन । किनकी सरकारले अहिलेसम्म भ्रमण वर्षलाई लक्षित गर्दै जनतामा प्रभाव पार्ने खालका कुनै गतिविधि नै गर्न सकेको छैन ।

    किनकी नेपालले यसअघि दुई वटा भ्रमण वर्ष सफल रुपमा मनाएको थियो । त्यसबेला जनस्तरमा प्रभाव पर्ने केही जनहितका काम भएका थिए ।

    सन् १९९८ मा नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउँदा नेपालले काठमाडौंको मूख्य पर्यटकीय क्षेत्रका घरहरु आफनै खर्चमा रंग्याइदिएको थियो ।

    खासगरी बसन्तपुर, ठमेललगायतका घरमा एकै प्रकारको रंगले घर सजाएपछि काठमाडौं शहर चिटिक्क परेको थियो ।

    जनतामा त्यसले अपनत्व सिर्जना गरेको थियो । त्यही बेला देखि नै नेपालमा रंगले व्यवसायिक रुपमा लिएको मानिन्छ ।

    उक्त भ्रमण वर्षले गाउँबस्ती र शहर सफा राख्नुपर्छ भन्ने सन्देशसमेत प्रभाव गर्न सफल भएको थियो । सन् २०११ मा सरकारले होमस्टे अभियान संचालन गर्यो ।

    घरमा आएका पाहुनालाई सेवा दिने र त्यसवापत पैसा लिने । यो अभियान यति सफल भयो की, अहिले पनि ग्रामिण भेगको आम्दानीको मूख्य स्रोतका रुपमा होमस्ट फस्टाइरहेको छ ।

    तर, आगामी भ्रमण वर्षका लागि जनताले अपनत्व अनुभव गर्ने गरी अहिलेसम्म एउटा पनि निर्णय आइसकेको छैन ।

    जसले गर्दा जनस्तरमा भने उत्साहभन्दा बढी अलमल जारी छ । किनकी काठमाडौंको सडकको अव्यवस्था जारी छ । हरेक दिन हुने सडक दूर्घटनाका घटनाले मानिस त्रसित छन् ।

    यूरोपेली यूनियनको कालोसूची लम्बिएको छ । यी सबै हिसावले हेर्दा भ्रमण वर्ष सफल बनाउनु सरकारका लागि फलामका च्यूरा चपाएसरह हुने निश्चित छ ।

  • बंगलादेशले नेपालको विजुली किन्ने पक्का

    बंगलादेशले नेपालको विजुली किन्ने पक्का

    काठमाडौं । बंगलादेश सरकारले नेपालको विजुली किन्ने पक्का गरेको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने ५०० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशले खरीद गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता गर्ने निर्णय भएको छ ।

    भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले यो परियोजना निर्माण गर्नेछ । यो कूल ९०० मेगावाट क्षमताको आयोजना हो ।

    त्यसमध्ये ५०० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशले खरीद गर्ने निर्णय भएको छ ।

    जीएमआरका निर्माण परियोजना प्रमुख केके शर्माका अनुसार बंगलादेशले जीएमआरको विद्युत् भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी (एनभिभिएन)मार्फत खरीद गर्ने भएको छ।

    बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्मा हुने सार्वजनिक खरीद समितिले विद्युत् खरीद गर्ने निर्णय स्वीकृत गरेको छ। बंगलादेशले प्रतियुनिट ७.७ सेन्टमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरीद गर्ने भएको छ ।

    बंगलादेशले २५ वर्षसम्म विद्युत् खरीद गर्ने निर्णय गरेको छ।

    नेपालको विजुली भारतीय प्रसारण प्रणालीमार्फत बंगलादेश पुग्ने गरी निर्णय भएको हो ।

  • अफगानिस्तानमा शक्तिशाली भूकम्प, भारत र पाकिस्तानमा समेत धक्का

    अफगानिस्तानमा शक्तिशाली भूकम्प, भारत र पाकिस्तानमा समेत धक्का

    अफगानिस्तान । अफगानिस्तानमा शुक्रबार शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । अफगानिस्तानमा केन्द्रविन्दु भएर ६ दशमलव ४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको अमेरिकी भूगर्भ विभागले जानकारी दिएको छ ।

    भूकम्पले भारत तथा पाकिस्तानमा समेत भूकम्पको धक्का महशुस भएको छ । पाकिस्तानका लाहोर, इस्लामावाद, पेशावर, मनसेरासहित सहरमा धक्का महशुस गरिएको छ ।

    भारतमा राजधानी दिल्लीसहित मथुरा, लखनउ, इलाहवाद, जम्मु तथा कश्मिरमा समेत भूकम्प महशुस गरिएको छ ।

    हिन्दुकुश क्षेत्रमा भूकम्प गएको हो । भूकम्पको केन्द्र समुन्द्री सतहभन्दा २ सय १० किमी गहिराईमा रहेको विभागले उल्लेख गरेको छ । भूकम्पको क्षतिको विवरण भने आइसकेको छैन ।

  • ६० लाख चल्ला नष्ट गरिदै, मासुको मूल्य बढाउने खेल ?

    ६० लाख चल्ला नष्ट गरिदै, मासुको मूल्य बढाउने खेल ?

    काठमाडौं । नेपाल ह्याचरी उद्योग संघले आह्वान गरेपछि देशभरबाट ब्रोइलर र कोइलरका चल्ला नष्ट गर्ने क्रम जारी रहेको छ ।

    चल्ला, चल्ला निस्कने क्रममा रहेको अण्डासमेत नष्ट गर्ने अभियान संघले चलाएको छ । बजारमा अधिक उत्पादन भएको र मूल्य नपाएको भन्दै संघले चलाएको यो अभियानले भने कुखुराको मासुको भाउ बढाउने निश्चित छ ।

    किनकी नेपाल भर्खरै कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर भएको हो । भोली एकै पटक कुखुराको अभाव हुँदा त्यसले मूल्य बढाउने निश्चित छ ।

    तर यस तर्फ सरकारी अधिकारीहरु भने मौन छन् । सं३ले कुखुराका करीव ६० लाख जिउँदा चल्ला नष्ट गर्ने अभियानमा छन् ।

    संघमा आवद्ध व्यवसायीका चल्ला मार्न टोलीनै खटिएको छ । १० दिनसम्म थप चल्ला उत्पादन नगर्ने भन्दै संघले यस्ता अभियान चलाइरहेको छ ।

    २८ मंसिरबाट संघको आह्वानमा देशभर चल्लाको उत्पादन बन्द भएको छ । भएका चल्ला र अण्डा पनि नष्ट गर्ने अभियान जारी छ ।

    तर, सरकारलाई भने यसले कुनै छोएको छैन । व्यवसायीको यो गतिविधिप्रति सरकारी निकायले आधिकारिक धारण नै सार्वजनिक गरेको छैन । नेपाल ह्याचरी उद्योग संघ नेपालभर चल्ला उत्पादन गर्ने २८० उत्पादक आवद्ध रहेका छन् ।

  • राष्ट्रिय मुद्दामा प्रतिपक्ष र सत्तारुढ दलका मत फेरी बाझिए, एमसीसीमा विवाद

    राष्ट्रिय मुद्दामा प्रतिपक्ष र सत्तारुढ दलका मत फेरी बाझिए, एमसीसीमा विवाद

    काठमाडौं । अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौतालाई सदनबाट पारित गर्ने विषयलाई लिएर यतिबेला नेपालमा विवाद जारी रहेको छ ।

    नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी समिति बैठकमा नेताहरुले यस सम्झौताको चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।

    खासगरी एसीसीमा अमेरिकाले यस सम्झौताका शर्तलाई अन्य कुनै कानूनले समेत नछुने गरी शक्तिशाली बनाउन खोजेपछि यसमा विवाद छ ।

    तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस भने एसीसी तुरुन्त संसदबाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।

    कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बिहीबार बस्यो । बैठकमा एमसीसीलाई यथाशीघ्र सदनबाट पारित गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।

    एमसीसी ‘कांग्रेस सरकारमा रहँदा भएको सम्झौता हो । सोहीकारण एमसीसीलाई पारित गराउन कांग्रेस लागिपरेको छ ।

    तर, सत्तारुढ दलका नेता भने संविधानभन्दा पनि कुनै एक देशसँगको सम्झौता माथि नहुने भन्दै एमसीसीका कडा शर्त मान्दै यो सम्झौता पारित गर्न नहुने पक्षमा छ ।

    करीव ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने एसीसीअन्तर्गत अमेरिकाले नेपालको सडक र जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न ल्याइएको कार्यक्रम हो ।

    सत्तारुढ दलले यसलाई इण्डो प्यासिफिक रणनीतिका रुपमा हेर्छन् । जसलाई चीनले रुचाउँदैन ।

    चीनले पछिल्लो समय नेपालमा ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजना अगाडी बढाइरहेको सन्दर्भमा उसलाई चिढाएर अमेरिकालाई खुसी बनाउन नहुने तर्क नेकपाका नेताहरुसँग रहेको छ ।

  • आजदेखि संसद अधिवेशन शुरु, अध्यक्षता उपसभामुखबाट

    आजदेखि संसद अधिवेशन शुरु, अध्यक्षता उपसभामुखबाट

    काठमाडौं । संसदको पाँचौं अधिवेशन आजबाट सुरु हुने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आह्वानमा संसद अधिवेशन शुरु हुन लागेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

    शुक्रबार अपराह्न ४ बजे दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) का बैठक आह्वान गरिएका छन् । यस पटक प्रतिनिधिसभा बैठकको अध्यक्षता भने उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेबाट हुने भएको छ ।

    पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा बलत्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका कारण उनले राजीनामा दिएका हुन् । सभामुख पद भने रिक्त छ ।

    शुक्रबार राष्ट्रपतिले बैठक आह्वान गर्न पठाएको पत्र पढ्ने कार्यसूचि राखिएको छ । राष्ट्रिय सभामा शुक्रबार दलीय आधारमा संसदीय दलका नेताहरूले मन्तब्य राख्नेछन् ।

  • पेप्सीले छल्यो ६५ करोड राजस्व, मुद्दा दायर

    पेप्सीले छल्यो ६५ करोड राजस्व, मुद्दा दायर

    काठमाडौं । राजस्व छलेको आरोपमा पेप्सी उत्पादक कम्पनी वरुण वेभरेजविरुद्ध राजश्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले भ्याट छलीको मुद्दा दायर गरिएको बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दियो ।

    झुट्टा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोग गरी ६४ करोड ९६ लाख २ हजार ३ सय ४० राजस्व चुहावट गरेको विभागले उल्लेख गरेको छ ।

    विभागले उक्त कम्पनीबाट ६४ करोड ९६ लाख २ हजार ३ सय ४० रुपैयाँ विगो र विगोको दोब्बर गरी कूल १ अर्ब २९ करोड ९२ लाख ४ हजार ६ सय ८० जरिवाना माग गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

    मुद्दामा ३ वर्ष कैद सजायसमेत माग गरिएको छ । विभागले वेभरेजका संचालक अमित गुप्तासहित ७ जनाविरुद्ध बिहीबार मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

    वरुण वेभरेज प्रालिले राजश्व चुहावट गर्ने दूरासयले झुट्टा तथा नक्कली कर विजक जारी गरेको विभागले उल्लेख गरेको छ ।

    यस मुद्दामा वेभरेजका वर्तमान तथा पूर्व सञ्चालक अमित गुप्ता, रविकान्त जयपुरिया, रोहित कोहली, प्रविणकुमार अग्रवाल, विनादेकुमार सिंह र अशोक कुमारलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

    कुनै पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले दर्ता गरेको यो सबैभन्दा ठूलो मुद्दा हो ।

  • अब निर्माण सामग्रीको माग नदीबाट मात्र पुरा हुँदैन : अर्थमन्त्री

    अब निर्माण सामग्रीको माग नदीबाट मात्र पुरा हुँदैन : अर्थमन्त्री

    काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अब नेपालको विकास निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य निर्माण सामग्रीको आपूर्ति अब नदीबाट मात्र नपुग्ने बताएका छन् ।

    बिहीबार अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले अब पहाडबाट उत्खनन् गरी यस्ता सामग्रीको आपूर्तिमा लाग्नु पर्ने उनले बताएका हुन् ।

    पहाड नफोरेसम्म नदीजन्य सामग्रीको आपूर्ति पुरा नहुने उनको भनाई छ ।

    भैरहवा विमानस्थल निर्माण गर्न नजिकै सामग्री भएपनि चितवनबाट आपूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै यसले विकास निर्माणको समय र लागत दुबै बढाउने उल्लेख गरे ।

    अर्थ समितिले विकास बजेट कम खर्च भएको सन्दर्भमा बिहीबार विकासे मन्त्रालयका सचिव तथा अर्थमन्त्री र योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो ।

    सो छलफलका क्रममा मन्त्रालयहरुले नदीजन्य सामग्रीको अभावलाई विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको एक कारण मानेका थिए ।

    जवाफमा अर्थमन्त्री खतिवडाले अब नदीले मात्र निर्माण सामग्रीको आपूर्ति गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।

  • उच्च अदालतले समेत मानेन महरालाई छाड्न

    उच्च अदालतले समेत मानेन महरालाई छाड्न

    काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले समेत पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई थुनामुक्त गर्न इन्कार गरेको छ ।

    जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि उनलाई थुनामा राख्न आदेश गरेको थियो । सो आदेशविरुद्ध उनी उच्च अदालत पाटनमा गएका थिए ।

    उनले साधारण तारेखमा रिहाको माग गरेका थिए । उच्च अदालतले महराको मुद्दा भने एक महिनाभित्रै किनारा लगाउन समेत आदेश गरेको छ ।

    संसद सचिवालयकी एक कर्मचारीले बलात्कार प्रयास गरेको आरोप गलाएपछि उनी १९ असोजमा पक्राउ परेका थिए ।

    जिल्ला अदालत काठमाडौंले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

    उनी १८ कात्तिकमा डिल्लीबजार कारागारमा रहेका छन् मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको छ ।

    प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख महरामाथि १२ असोजमा संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीमाथि बलत्कार प्रयासको आरोप लागेको थियो ।

    पछि ती महिलाले नै महरा निर्दोष रहेको बयान दिएपनि प्रहरीले भने अन्य प्रमाणका आधारमा उनलाई दोषि करार गरेको थियो ।

  • काठमाडौंमा स्थायी रुपमै लागू होला जोर-विजोर प्रणाली ?

    काठमाडौंमा स्थायी रुपमै लागू होला जोर-विजोर प्रणाली ?

    काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका, अधिक सवारी र साँघुरो सडक संरचनाका कारण अत्यधिक सडक जाम हुने शहरमध्ये एकमा गनिन्छ ।

    यसले मानिसको जनजीवनमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यसै सन्दर्भमा काठमाडौंमा स्थायी रुपमा जोर-विजोर प्रणाली लागु गर्द माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर भएको छ ।

    काठमाडौं उपत्यकामा अत्यधिक ध्वनी प्रदूषण र टाफिक जाम भएकाले जोर-विजोर प्रणाली माग गरिएको रीट दायर भएको हो । अधिवक्ता रिता कार्की र श्‍यामकुमार श्रेष्ठले सात पृष्ठ लामो रीट सर्वोच्चमा दर्ता गराएका हुन्।

    रीटमा स्थायी रुपमा जो(बिजोर नम्बर अनुसार सवारी संचालनको आदेशको माग गरिएको छ । २० वर्ष पूराना सवारी साधन उपत्यकामा गुड्न दिन नहुने र प्रभावकारीरुपमा वातवरण प्रदूषणको जाँच गरिनु पर्ने मागसमेत रीटमा छ ।

    रीटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १५ सरकारी संयन्त्रलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

    काठमाडौं उपत्यकामा अति विशिष्ट व्यक्तिका सवारी साधन, आकस्मिक सेवामा गुड्ने सवारी साधन, निजामती कर्मचारी एवम् संस्थानका सवारी साधन, सुरक्षाकर्मीका सवारी साधन, विदेशी कूटनीतिक नियोगका सवारी साधन, विकलाङ्ग व्यक्तिले चलाउने व्यक्तिगत बाहन, बालबालिका बोक्ने विद्यालयको सवारी साधनबाहेक अन्य सबै व्यक्तिगत तथा भाडाका सवारी (दुई पांग्रे र चार पांग्रे) का लागि स्थायीरुपमा जोर बिजोर प्रणालीको माग गरिएको छ ।

    यसमा सर्वोच्चले सकारात्मक आदेश दिएमा काठमाडौं धेरै हदसम्म चुस्त शहरका रुपमा स्थापित हुने देखिएको छ ।

  • अमेरिकामा आज ऐतिहासिक दिन, संसदबाट ‘इम्पिज्ड’ भए राष्ट्रपति ट्रम्प

    अमेरिकामा आज ऐतिहासिक दिन, संसदबाट ‘इम्पिज्ड’ भए राष्ट्रपति ट्रम्प

    न्यूयोर्क

    अमेरिकी संसदको तल्लो सदनबाट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बिरुद्धको महाभियोग पारित भएको छ । सदनमा बुधबार साँझ भएको मतदानमा महाभियोग पारित भएको हो ।

    हाउस डेमोक्र्याटहरुले ट्रम्प विरुद्ध दुई बुँदे महाभियोग अघि बढाएको थिए । पहिलो बुँदाको रुपमा रहेको अधिकारको दुरुपयोग (एब्युज अफ पावर)मा २३० मत परेको थियो । दुई जना डेमोक्र्याट र सबै रिपब्लिकन सभासदले उक्त बुँदाको विपक्षमा मतदान गरेका छन् । महाभियोग पारित हुन हाउसको ११६ भोट आवश्यक थियो ।

    महाभियोगको दोस्रो बुँदाको रुपमा रहेको संसदमाथिको अवरोध (अब्सट्रक्सन अफ कंग्रेस)को पक्षमा भने २२९ मत परेको थियो । तीनजना डेमोक्रेटिक सांसदले यो बुँदामा रिपब्लिकनलाई साथ दिए । डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतिय प्रत्यासीकी रुपमा रहेकी हवाइकी सभासद तुलसी गाब्बर्डले भने मतदानमा भाग लिइनन् । मुलुकलाई थप दुई धारमा बिभाजित हुनबाट रोक्न उनले उक्त कदम चालेको बयान दिएकी छिन् ।

    रिपब्लिकन पार्टी छोडेर स्वतन्त्र सभासदमा परिणत भएका जष्टिन अमासले भने महाभियोगका दुबै बुँदाको पक्षमा मतदान गरे ।

    ट्रम्प अमेरिकी तल्लो सदनबाट महाभियोगमा पर्ने तेस्रो अमेरिकी राष्ट्रपति भएका छन् । यस अघि एन्ड्रु ज्याक्सन र विल क्लिन्टन तल्लो सदनबाट महाभियोगमा परेका थिए । उनीहरुको महाभियोगले सिनेट दुई तिहाइ मत नपाएका कारण पदमुक्त हुनबाट भने जोगिएका थिए । रिचर्ड निक्सनले भने फुल हाउसमा भोट हुन अगावै राजिनामा दिएर बाटो खोली दिएका थिए ।

    ट्रम्प माथिको महाभियोगबारे अब संसदनमा  ‘ट्रायल’ चल्नेछ । ६७ जना सिनेटरले महाभियोगको पक्षमा मतदान गरे ट्रम्प महाभियोग लागेर पदच्युत हुने पहिलो राष्ट्रपति हुनेछन् । तर, हाउसमा अनुसन्धान हुँदा रिपब्लिकनहरुले एक मुखले उनको बचाउ गरेको कारण आफ्नै दलकै बहुमत रहेको सिनेटबाट उनी विरुद्धको महाभियोग पारित हुने सम्भावना भने न्यून छ । डेमोक्र्याटहरुमा राष्ट्रपति प्रति घृणा भाव रहेको कारण महाभियोग लगाएको रिपब्लिकनहरुले दावी गर्दै आएका छन् । तर विगतमा विपक्षी राष्ट्रपतिलाई जति नपराए पनि सितिमिती महाभियोग लगाउन विपक्ष तयार नहुने विश्लेषकहरुको मत छ ।

    ट्रम्पले अमेरिकी संसदले युक्रेनका लागि पारित गरेको झण्डै ४०० मिलियन डलरको सैन्य सहायता रोकेर आफ्ना प्रतिद्वन्दी जो बाइडेन माथि अनुसन्धानको माग गरेको तथ्य बाहिरिएसँगै झन्डै तीन महिना अघि डेमोक्र्याटहरुले महाभियोग प्रकृया अघि बढाएका थिए ।

     

  • अवैध रुपमा अमेरिका छिरेका ५ युवकलाई चार्टर्ड विमानमा नेपाल फर्काइयो

    अवैध रुपमा अमेरिका छिरेका ५ युवकलाई चार्टर्ड विमानमा नेपाल फर्काइयो

    काठमाडौं । अवैध रुपमा अमेरिका पुगेका ५ जनालाई अमेरिकी सरकारले नेपाल फिर्ता गरेको छ ।

    ५ नेपाली र ३ पाकिस्तानी नागरिक लिएर अमेरिकाको चार्टर्ड जहाज बुधबार काठमाडौं आएको विमानस्थल स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

    नेपालबाट आप्रवासीका रुपमा अमेरिका रहने गरी दलाललाई ठूलो रकम तिरेर अमेरिका पुगेका उनीहरु अमेरिकी अध्यागमनको हिरासतमा थिए ।

    गैरकानूनी बाटो समाएर अमेरिका पुगेका उनीहरुलाई लामो समय अमेरिकी हिरासतमा राखेर बुधबार मात्र नेपाल पठाइएको हो ।

    विमानस्थल प्रहरीका अनुसार रूकुम स्यालापाखा, ९ का नरेन्द्र रेउले, प्रमोदकुमार पुन मगर, बाग्लुङ धम्जाका देवेन्द्रबहादुर क्षेत्री, दाङ घोराहीका अभिश्वर बुढामगर र नवलपरासी कावासोतीका अर्जुन पौडेल क्षेत्रीलाई अमेरिकाले नेपाल फर्काएको हो ।

    उनीहरुलाई जहाज भित्र समेत हतकडी लगाएर ल्याइएको थियो । नेपालमा आएपछि मात्र हतकडी खुला गरिएको हो ।

    नेपाल तथा भारतका दलाल मिलेर उनीहरुलाई विभिन्न मुलुकको बाटो हुँदै अमेरिका लगेको बताइएको छ ।

    प्रहरीले उनीहरुको वयानपछि दलालको खोजी गर्ने बताएको छ ।

    अमेरिकाको स्थायी बासिन्दाका रुपमा आप्रवासीको मान्यता पाउने लोभमा दलाललाई ठूलो रकम तिरेर गएका उनीहरुलाई अमेरिकी अध्यागमनले पक्रिएर राखेको थियो ।

    नेपालबाट सुखको लोभमा नेपालमा भएभरको सम्पत्ति बेचेर यसरी अलपत्र पर्ने नेपालीको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ ।

  • अमेरिकाका पाँच आइटी कम्पनीविरुद्ध बालश्रम शोषणको मुद्दा

    अमेरिकाका पाँच आइटी कम्पनीविरुद्ध बालश्रम शोषणको मुद्दा

    वासिङटन । अमेरिकाका प्रमुख आइटी कम्पनीहरु विरुद्ध बालश्रम शोषणाको आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ । एप्पल, माइक्रोसफ्ट, टेस्ला, अल्फावेटा र डेलविरूद्ध बाल शोषणको आरोप लागेको हो ।

    मानव अधिकारवादी संगठन इन्टरनेसनल राइट्स एडभोकेट्सले बालश्रम शोषणको मुद्दा दायर गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार उनीहरु विरुद्ध वासिङटन अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

    इतिहासमै पहिलो पटक धेरै कम्पनीविरुद्ध एकसाथ मुद्दा दायर भएको हो । आइटी कम्पनीहरुले अफ्रिकन मुलुक कंगोमा कोबाल्ट खानीमा बालबालिकाको अवैध प्रयोग भएको बताएका छन् ।

    बालबालिकालाई अत्यन्त कम मूल्यमा श्रममा लगाएको मानव अधिकारीवादीको आरोप छ । एक डलरभन्दा कम पारिश्रमिकमा बालबालिकाले खानीमा काम गर्नु परेको र त्यस्ता खानीमा ज्यानको समेत जोखिम रहेको बताइएको छ ।

    इन्टरनेसनल राइट्स एडभोकेट्सका अनुसार १४ पीडितका तर्फबाट मुद्दा दायर भएको छ । त्यसमध्ये ६ जना खानीमा काम गर्दागर्दै दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएका बालबालिकाका परिवारसमेत रहेका छन् ।

    ८ परिवारका बालबालिका भने दुर्घटनाका कारण गम्भीर घाइते छन् । विश्वमा खपत हुने कोबाल्टको करीव दुई तिहाइ माग कंगोले आपूर्ति गरिरहेको तथ्यांक छ ।

    जहाँ कोबाल्ट खानीमा१० वर्षभन्दा साना बालबालिकालाई समेत काम लगाउने गरेको पाइन्छ ।

    कोबाल्ट मोबाइलसहित विद्यतीय उपकरणमा प्रयोग हुने धातु हो । यो मुद्दामा कम्पनीहरुले हारे भने ठूलो आर्थिक जरिवानाको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ ।

    एजेन्सी