Category: फिचर

काठमाडौं । सरकारले साझा यातायातमा ३ अर्ब रुपैयाँ शेयर थपेको छ । पछिल्लो दुई वर्ष यता घाटा चलिरहेको साझा यातायात प्रालिलाई सरकारले निकै माया गरिरहेको छ ।

गत २९ असारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले साझालाई ३ अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।

बिहीबार मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले साझालाई ३ अर्ब रुपैयाँ शेयर लगानी प्रदान गर्ने र त्यसबाट ३ सय वटा विद्यूतीय बस खरीदको योजना रहेको जानकारी दिए ।

सरकारले अघिल्लो आवको विकास खर्च गर्न सकेको थिएन । त्यही मौकामा रकमान्तर गरेर साझालाई ३ अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय भएको हो ।

अब साझा यातायातमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको गरेर कूल ३ अर्ब ५२ करोड ५० लाख शेयर लगानी पुगेको छ।

निरन्तर घाटामा गएको यो कम्पनीे सरकारलाई कसरी माथि उकास्छ त्यो भने हेर्न बाँकि छ ।

विद्युतीय बस खरिद गर्न प्रदेश ३ सरकारले साझालाई ३० करोड रुपैयाँ दिइसकेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले २० करोड र ललितपुर महानगरपालिकाले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिएका छन् ।

अहिले साझासँग ७१ वटा बस संचालनमा छन् ।

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यका भित्रका विभिन्न स्थानमा सरकारी मापदण्ड अनुसारको भाउ निर्धारण गरी सार्वजनिक गरेको छ ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्य नेतृत्वमा गठन भएको सरकारी समितिले उपत्यकाका विभिन्न स्थानका लागि सरकारी मूल्य निर्धारण गरेको हो ।

अब जग्गा किनबेच गर्दा सोही मूल्यलाई आधार मानेर कर तिर्नुपर्छ । समितिले सार्वजनिक गरेको मूल्य अनुसार काठमाडौं उपत्यका भित्रै प्रतिआना न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम ३५ लाखसम्मको मूल्य सार्वजनिक गरिएको छ ।

यो मूल्य चक्रपथ आसपास र त्यसभन्दा बाहिरको मूल्य हो । काठमाडौंको मध्यभागमा भने जग्गाको भाउले आकास छोएको छ ।

काठमाडौंका न्यूरोड, बानेश्वर, त्रिपुरेश्वर, जमल, सिंहदरबार, ठमेललगायत मध्य काठमाडौंको मूल्य भने स्थान हेरीहेरी प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँ भाउ तोकिएको छ ।

तर कारोबार भने निकै बढी मूल्यमा हुने गरेको छ । यी स्थानमा प्रतिआना ९\१० करोड प्रतिआनासम्म कारोवार हुने गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंका अधिकृत पिताम्बर अधिकारी, करदाता सेवा कार्यालय कालिमाटीका कर अधिकृत दीपेन्द्र प्रकाश गिरी, नापी कार्यालय कलंकीका प्रमुख नापी अधिकृत सुरेश जोशी, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि नरेन्द्र सिंह विष्ट, उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका कृष्णमान श्रेष्ठ र मालपोत कार्यालय कलंकीका प्रमुख मालपोत अधिकृत देबीबहादुर भण्डारी सदस्य सचिव रहेको समितिले जग्गाको भाउ निर्धारण गरेको हो ।

समितिले कलंकी र साँखु मालपोत क्षेत्रमा पर्ने जग्गाहरुको नयाँ न्यूनतम मूल्यांकन दर रेट तयार पारेको बताएको छ ।

आंकडा अनुसार चक्रपथसँग जोडिएको बल्खुदेखि वनस्थलीसम्म प्रतिआना न्यूनतम ३५ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

काठमाडौं महानगरभित्रै विष्णुमति खोला पुलदेखि रविभवन वडा नम्बर १४ को सीमासम्म गणेशमान पथ र कालिमाटी चोकदेखि दक्षिणतर्फ बल्खु क्षेत्र प्रतिआना ३३ लाख रुपैयाँ न्यूनतम मूल्यांकन भएको तथ्यांक छ ।

दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रमा भने ३ लाख रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जग्गाको भाउ तय गरिएको छ । फर्पिङ(कुलेखानी मूल सडकले छोएको क्षेत्रमा प्रतिआना ३ लाख रुपैयाँ तय भएको छ ।

यहाँ बाटो नपुगेको जग्गाको मूल्य प्रतिआना २५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

दक्षिणकाली नगरपालिका, चन्द्रागिरि नगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिकाको बाटो नपुगेको दूर्गम भेगको जग्गा प्रतिआना न्यूनतम ७५ हजार रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको आंकडाले देखाएको छ ।

साँखुको कतिपय क्षेत्रमा १५ हजार प्रतिआना मै जग्गा किनबेच गर्न सकिने गरी मूल्य निर्धारण भएको छ । यहाँ अधिकतम भने २५ लाख रुपैयाँ प्रतिआना तोकिएको छ ।

काठमाडौैं । राष्ट्रिय गौरवका दुई सिञ्चाई आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । रानीजमरा-कुलरिया सिंचाई आयोजना र सिक्टा सिंचाई अब निर्माणको अन्तिम चरणमा आइपुगेको उर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

उनका अनुसार रानीजमरा-कुलरिया सिंचाई आयोजना आंशिक रुपमा सञ्चालनमै आइसकेको छ । करीव ३८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेर निर्माण भएको आयोजनाबाट १४ हजार तीन सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई पुगिसकेको मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यो आयोजनाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट गर्ने योजना रहेपनि प्रतिकूल मौसमका कारण सम्भव भएन् ।

यस आयोजनाको मूख्य बाँध कैलालीको चिसापानीस्थित कर्णाली पुलमुनि रहेको छ । बाँध निर्माणको कार्य सकिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । बाँधमा ८ वटा गेट राख्नुपर्ने छ ।

त्यसमध्ये अहिले सम्म ३ वटा गेट मात्र राखिएको छ। आगामी वर्ष सबै गेट राखिसकेपछि आयोजनामा नहरतर्फको काम सम्पन्न हुने उनले जानकारी दिए ।

उता, सिक्टा सिंचाई आयोजनाको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । साउन पहिलो हप्ताभित्र नहरको ३० किलोमिटर क्षेत्रमा पानी पठाउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

काठमाडौं । देशभर ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७२ स्थानीय तह तोकिएको समयभन्दा १९ दिन पछिसम्म पनि बजेट ल्याउन असफल भएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार आइतबारसम्म ६८१ वटा स्थानीय तहले मात्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६\७७ को बजेट गाउँ तथा नगरसभामा पेश गरेका छन् ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०६४ अनुसार स्थानीय तहले १० असारसम्म बजेट ल्याउनु पर्छ । संघमा २५ जेठ, प्रदेशमा १ असार र स्थानीय तहमा १० असारका लागि बजेट ल्याउने समय तोकिएको हो ।

तर, ७२ स्थानीय तह भने नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुने समय आइसक्दा पनि बजेट ल्याउन असफल भएका हुन् । बजेट पास नगरी कुनै पनि सरकारले बजेट खर्च गर्न पाउँदैनन् । १ साउनबाट सबै तहका सरकारको बजेट कार्यान्वयन शुरु हुन्छ ।

मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये प्रदेश नं २ मा सबैभन्दा धेरै (३६) स्थानीय तह बजेट सार्वजनिक गर्न असफल देखिएका छन् ।

उक्त प्रदेशमा १३६ स्थानीय तह छन् । प्रदेश नं ३ मा १० स्थानीय तहको बजेट आउन बाँकि छ । प्रदेश नं १, ५ र कर्णालीमा ६\६ स्थानीय तहको बजेट आएको छैन । गण्डकी र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ४\४ स्थानीय तहको बजेट आएको छैन ।

केन्द्रीय बजेट प्रमाणिकरण
यसैबीच संघको बजेट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण गरेकी छिन् । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएसँगै बजे कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार सोमबार विनियोजन विधेयक, २०७६, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत (तेइसौं संशोधन) विधेयक २०७६ समेत प्रमाणीकरण भएका छन् । बजेट १ साउनबाट कार्यान्वयन शुरु हुने प्रावधान रहेको छ ।

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा गएर सीप सिकी त्यसलाई स्वदेशमा उपयोग गरेका ७ उद्यमीलाई सरकारले पुरस्कृत गरेको छ ।

विदेशमा सिकेको सीपलाई उपयोग गरेर उनीहरु स्वरोजगार मात्र बनेनन्, थप नेपाीलाई विदेश जानबाट रोक्ने गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनामा पनि उत्तिकै भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

देशभरबाट ७ जना उदाहरणीय उद्यमी छनोट गरी पुरस्कृत गरिएको हो । स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना तथा स्वरोजगारतर्फ युवालाई आकर्षित गर्न यो सम्मान गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए ।

आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री विष्टले उनीहरुलाई सम्मान गरेका हुन् । दुवईबाट फर्किएर कुखुराको चल्ला उत्पादन गरिरहेका नवराज पौडेलले उत्कृष्ट राष्ट्रिय उद्यमी पुरस्कार प्राप्त गरे ।

कान्तिपुर पोल्ट्री ब्रिडिङ उद्योग सञ्चालन गरीेका उनले ४८ जनालाई रोजगारी दिएका छन् । उनलाई सरकारले १ लाख नगद पुरस्कृत प्रदान गर्दै सम्मान गर्यो ।

दक्षिण कोरियाबाट फर्किएर स्टिल उद्योग सञ्चालन गरेका दीपक चापागाई, गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालक मनोजकुमार भारती र गार्मेन्ट उद्योग नै सञ्चालन गरेका त्रिलोक पनेरुलाई जनही ५० हजार रुपैयाँबाट सम्मान गरियो ।

दुबईबाट फर्किएर पशुपालन तथा तरकारी खेती गर्ने शर्मिला अधिकारी पनि उद्यमी राष्ट्रिय पुरस्कारबाट पुरस्कृत भईन् । उनले पनि नगद ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरिन् ।

दुबई, र मलेसियाबाट फर्किएर अर्गानिक खेती गर्ने निरबहादुर राउत, एकबहादुर सिङताङले संयुक्त रुपमा उद्यमी राष्ट्रिय पुरस्कार पाए ।