काठमाडौं । सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच दुई बुँदे सहमति भएसँगै प्रतिनिधिसभाको गतिरोध हटेको छ ।
दुई पक्षबीच सोमबार प्रतिनिधिसभाको वर्तमान गतिरोध अन्त्य गरी संसदलाई प्रभावकारी बनाउने र फेरि यस्तो गतिरोधको अवस्था उत्पन्न नहोस् भन्न संविधान, नियम र स्थापित परम्पराअनुसार आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन ७ सदस्यीय विशेष समिति गठन गर्ने गरी दुई बुँदे सहमति भएको हो ।
सोहीअनुसार पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको नेतृत्वमा संसदीय विशेष समिति समेत गठन भएको छ । कांग्रेस र राजपाले संसद अवरुद्ध गरेका थिए ।
सहमतिअनुसार आगामी दिनमा गतिरोध नआओस भनी अध्ययन गरी सुझाव दिने जिम्मेवारी यो समितिले पाएको छ ।
समितिमा नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, विन्दा पाण्डे, कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल र मिनेन्द्र रिजाल, समाजवादी पार्टीका उमाशंकर अरगरिया र राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्यका रुपमा तोकिएका छन् ।
सोमबार संसद शुरु भएलगत्तै सभामुख कृष्णबहादुर महराले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारका नाममा रुलिङ गरेका थिए ।
मधेस तथा थरुहटमा भएका आन्दोलन र त्यस क्रममा भएका सरकारी दमनको छानबिन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वमा आयोग बनाएको थियो ।
तर, आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । संसदमा रहेको अवरोध हटाउन सभामुख कृष्णबहादुर महराको पहलमा सर्बदलीय बैठक बसेको थियो ।
सहमतिमा विप्लव कार्यक्रताको भिडन्तमा भएको भनिएको मृत्युको सम्बन्धमा कांग्रेसले उठाएको चर्को स्वर भने कतै पनि उल्लेख छैन ।
यस विषयमा कांग्रेस मौन बसेको छ । विप्लव समूहका सर्लाही इञ्चार्ज पौडेलको गैरन्यायिक हत्या भएको भन्दै कांग्रेस संसद अवरोधमै उत्रिएको थियो ।
सोमबार संसदमा सांसद राजेन्द्र पाण्डेले उच्च तहका नेताहरुविरुद्ध उग्र भाषण गरेपछि उनको बोली नै रेकर्डबाट हटाउनु पर्न अवस्था आएको थियो ।
सरकारले आइतबार मात्र राजेन्द्र महतो नामक व्यक्तिको नेपाली नागरिकता खारेज गरेको सन्दर्भमा पनि कुन राजेन्द्र महतो हो भन्ने प्रष्ट पार्न माग गरे ।
