Category: फिचर

  • सगरमाथा सुरक्षित छ, दूर्घटना घटाउँछौं  : सरकार

    सगरमाथा सुरक्षित छ, दूर्घटना घटाउँछौं : सरकार

    काठमाडौं । सरकारले सगरमाथा लगायत हिमाल सुरक्षित रहेको भन्दै यहाँ हुने दूर्घटनाबाट नआत्तिन संसारभरका पर्यटकलाई आग्रह गरेको छ ।

    वसन्त ऋतुमा नेपालका विभिन्न हिमाल आरोहणमा १५ जनाको निधन भएको र त्यसबारे अफवाह फैलिएपछि सरकारले छानविन समिति बनाएको थियो ।

    त्यसमध्ये सगरमाथामा मात्र ८ जनाको निधन भएको थिया ।

    प्रतिकूल मौसमका कारण बेलैमा आरोहण गर्न नसकेका पर्यटक शारीरिक कमजोरी र हाइ अल्टिच्यूड सिक्नेसका कारण मृत्युवरण गर्न बाध्य भएको भन्दै समितिले सगरमाथामा जाम भएका कारण पर्वतारोही नमरेको स्पष्ट पारेको छ ।

    समितिका संयोजक घनश्याम उपाध्यायले यो वर्ष मौसमले आरोहणमा साथ नदिएको तथ्य फेला परेको उल्लेख गरे ।

    उनका अनुसार ९ मेदेखि २५ मेसम्मको अवधिमा केवल ६ दिन मात्र मौसम अनुकूल बनेको थियो । यसै अवधिका डोरी टाँग्नेदेखि करीव ९ सय आरोही सगरमाथा चुचुरोमा पुग्नु परेका कारण भिडभाड देखिएको उनको भनाई छ ।

    लगातारको हिमपातका कारण यस वर्ष हिमाललमा समस्या आएको हो । २२ मेमा सबैभन्दा धेरै आरोही चुचुरोमा पुगेका थिए । यस दिन एक जनाको मात्र निधन भएको थियो । उक्त दिन २ सय २३ जना आरोहीले चुचुरो टेकेका थिए ।

    आरोही चुचुरोतर्फ लम्कदै गर्दा मौसम प्रतिकूल बनेपछि लामो समय आरोहीले अत्यन्तै चिसो मौसममा दिन कटाउनु परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    उचाईमा अक्सिजनको कमिले पनि धेरै आरोही प्रभावित बनेका थिए । समितिकाअनुसार आरोहीको मृत्युको कारण शारीरिक कमजोरी, आकस्मिक मूर्छा र हाइअल्टिच्यूड सिकनेस मूख्य हो । तर जाम भने होइन ।

    समितिले बुधबार आफ्नो प्रतिवेदन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई बुझाएको छ । मन्त्री भट्टराईले सगरमाथा सुरक्षित भएको भन्दै दूर्घटना न्यूनिकरणका उपाय कडाईका साथ लागु हुने उल्लेख गरे ।

    समितिले हिमालमा प्रभावकारी मौसमी प्रणालीको विकास र त्यसमा उचित समन्वय, स्पष्ट आरोहण योजना बनाएरमात्र आरोहणको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा सुझाव दिएको छ ।

    अब स्वास्थ्य परिक्षण गरेर मात्र आरोहणमा पठाउन र आफू चढ्न सक्ने या नसक्ने निर्णय स्वयमः आफै गरेर मात्र अनुमतिको व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिइएको छ ।

  • श्री एयरलाइन्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय सेड्यूल उडानको लाइसेन्स

    श्री एयरलाइन्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय सेड्यूल उडानको लाइसेन्स

    काठमाडौं । नेपालबाट अब ४ वटा वायुसेवा कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय सेड्यूल उडान गर्ने भएका छन् ।

    सरकारले श्री एयरलाइन्सलाई बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय सेड्यूल उडानको अनुमति दिएएपछि यस्ता कम्पनीको संख्या ४ पुगेको हो ।

    यसअघि नेपाल एयरलाइन्स, हिमालय एयरलाइन्स र बुद्ध एयरसँग मात्र यस्तो लाइसेन्स थियो । श्रीले भने चार्टर्ड उडान मात्र गर्न सक्ने गरी अनुमति पाएको छ ।

    श्री एयरलाइन्सले भारतको नयाँ दिल्ली, कलकत्ता, अहमदावाद र बैंलौरमा उडान गर्न सक्ने गरी अनुमति पाएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

    यसबाहेक बंगलादेशको ढाकामा समेत श्रीले उडान गर्न सक्नेछ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट उडान अनुमति प्राप्त भएसँगै निकट भविश्यमा उडान थाल्ने योजना रहको श्री एयरलाइन्सको भनाई रहेको छ ।

    श्री एयरलाइन्सले यसैसाता एक जहाज थप्दैछ । जहाज शनिवार नेपाल आइपुग्ने बताइएको छ अर्को एक जहाज आगामी साता काठमाडौं आइपुग्दैछ ।

    त्यसपछि श्रीसँग ५ वटा बम्बाडियर एयरक्राफ्ट रहेका छन् । छोटो दूरीका गन्तब्यमा श्रीले यी जहाजबाटै उडानको योजना बनाइरहेको छ ।

  • फेरि राजनीतिक अस्थिरताको खतरा-  भारतीय सक्रियताले संसय बढायो

    फेरि राजनीतिक अस्थिरताको खतरा- भारतीय सक्रियताले संसय बढायो

    विश्वन्युज संवाददाता
    काठमाडौं
    नेपालमा नाटकीय ढंगले राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तनको संकेत देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्वराजाको विदेश भ्रमणले नेपालमा राजनीतिक नयाँ रुप देखिन थालेको छ । यो बीचमा भारतीय पक्षबाट भएका महत्वपूर्ण भेटवार्ताले नेपालको राजनीतिमा नयाँ उतारचढाव आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
    भारतीय गुप्तचर निकाय रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विंग (रअ) प्रमुख सामन्थकुमार गोयलको नेपाल भ्रमण र भाजपाका नेताहरुको निरन्तरको भ्रमणलाई स्वाभाविक रुपमा लिन नसकिने राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताएका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरुले नाटकीय ढंगले राजनीतिक घटनाक्रम अगाडि बढेको बताएका छन् ।
    राजनीतिक विश्लेषक प्राडा विष्णु दाहालले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम नाटकीय भएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा सामान्य मान्न सकिदैन । नेपालका राजनीतिक दलले नै भारतीय पक्षसँग निरन्तर छलफल गर्नुको कुनै रहस्य रहेको छ । यसको असर सत्तारुढ दलमा छिट्टै देखिने छ ।’
    भारतीय नेताहरुको निरन्तरको नेपाल भ्रमण, स्वास्थ्य उपचार वा आरामका लागि भन्दै ओली र प्रचण्डको विदेश भ्रमणलाई पनि आम नागरिकले राजनीतिक अस्थिरतासँग जोडेर हेरेका छन् । पछिल्लो समय उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री रहेका ईश्वर पोखरेलको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग भएको छलफल, पूर्वराजावादीको सक्रियता, पूर्वराजाको भेटवार्ता लगायतका कारणले पनि नेपाली राजनीति अहिले तरंगित भएको छ ।

    सत्तारुढ नेकपामा विवाद तीव्र

    आम नागरिकको इच्छा र चाहनाका साथ झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । पार्टी एकताको एक वर्ष पुगे पनि अझै कार्यविभाजनमा समस्या देखिएको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच विगतको सहमतिलाई लिएर विवाद छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यावधि बाँटफाँट गरेका दुई अध्यक्षले अहिले राजनीतिक रुपमा एकले अर्कोलाई निश्चित ठाउँमा राखेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने तर्फ केन्द्रित भएका छन् ।
    पार्टीभित्रका अन्य गुट उपगुट मार्फत दुवै जनाले एकअर्का विरुद्ध आन्तरिक शक्ति प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले द्वन्द्वकालिन घटनालाई हतियारको रुपमा उठाएका छन् भने प्रचण्डले सरकारको नेतृत्वलार्य हतियार बनाएका छन् । दुवै जना वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको समर्थनमा एकअर्का विरुद्ध बहुमतको खेलमा समेत लागेका छन् । यसले नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षलाई प्रष्ट पार्छ । पूर्वएमालेका नेता सूर्य थापा र पूर्वमाओवादीका नेता रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाबीचको सार्वजनिक विवाद पनि यहीँ सेरोफेरोमा केन्द्रित रहको नेकपाका एक नेताले जानकारी दिए ।
    प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताका बेलामा आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अहिले उनलाई सरकारको नेतृत्व छाड्ने मन छैन्, त्यसैले विभिन्न बहानामा उनले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताका बेलामा आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अहिले उनलाई सरकारको नेतृत्व छाड्ने मन छैन्, त्यसैले विभिन्न बहानामा उनले आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि फालेका विभिन्न कार्ड भएको एक नेताले विश्लेषण गरे । त्यस्तै प्रचण्डलाई पनि अहिले प्रधानमन्त्री भन्दा पनि पार्टी अध्यक्ष चाहिएको ती नेताको भनाई छ । त्यसैले अहिलेको विवाद झनझन् चर्किदै जानेछ । दुई अध्यक्षबीच फेरि अर्को सहमति नभएसम्म नेकपा भित्रको विवाद थप चर्किने छ ।
    नेकपामा ओली अल्पमतमा छन् । हरेक कमिटीमा ओलीले आफ्नो बहुमत गुमाउदै गएका छन् । पहिले जस्तो बलमिच्चाई गर्नबाट ओली पछि हट्न थालेका छन् । आफ्नो बहुमतलाई बरकरार राख्नका लागि उनले प्रचण्ड वा माधवकुमार नेपालसँग सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पछिल्लो समय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेपाल निकट योगेश भट्टराईलाई दिएको कुरा पनि शक्ति संघर्षका रुपमा हेरिएको छ । नेकपा भित्रको विवाद अझै केही समयसम्म निरन्तर चल्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

    काँग्रेसमा पनि उत्तिकै समस्या

    प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसमा अहिले आउँदो महाधिवेशन केन्द्रित बहस चलिरहेको छ । पटक–पटक बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आउँदो महाधिवेशनका विभिन्न पक्षमा छलफल चलिरहेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले भने आउँदो चैतमा हुने महाधिवेशन झण्डै एक वर्ष सार्ने तयारी गरेका छन् । त्यसको संस्थापन इतरका समूहले विरोध जनाएका छन् ।
    प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न पार्टी संरचनाको पूर्णका विषयमा छलफल चलिरहेको छ । प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्नुपर्ने युवा नेताको मागलाई नेतृत्वले व्यवास्था गरेको नेता प्रदीप पौडेलले जानकारी दिए । उनले सभापति देउवाले महाधिवेशन नै सारेर लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको खिल्ली उडाएको आरोप लगाए । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर नेताले महाविधेशन तोकिएकै समय अर्थात आउँदो चैतमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तर सभापतिले विधानअनुसार एक वर्ष लम्बाउने इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।
    नेपाली काँग्रेसभित्रको विवाद पनि शक्ति संघर्षका रुपमा लिन सकिन्छ । सभापति देउवा अर्को कार्यकालको सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने पकका जस्तै छ । यहीँबीचमा वरिष्ठ नेता पौडेलले आफू उठ्नेगरी विभिन्न समूहसँग छलफल गरेका छन् । त्यस्तै काँग्रेसमा अहिले अबको नेतृत्व लिनका लागि कोइराला परिवार सक्रिय भएको छ । महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले सभापतिको उम्मेदवार बन्ने इच्छा व्यक्त गर्न थालेका छन् । कोइराला परिवारले अहिले आउँदो महाधिवेशनका लागि पार्टी भित्रका विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिरहेको छ ।
    आन्तरिक विवादमा रुमलिएका कारण काँग्रेसले संघीय संसदमा जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन् । सदनमा प्रभावकारी प्रतिपक्षको अभावमा सरकारले लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता बिरोधी विभिन्न कानुन ल्याएको छ । नेपाली काँग्रेसको बिरोधले काम गर्न छाडेको छ । विप्लव नेकपाका नेता कुमार पौडेल प्रहरीको गोलीबाट मारिएपछि अवरुद्ध गरेको सदन काँग्रेसले उपलब्धिविहीन तरिकाले खोलेको छ । सदन अवरोधमा समेत आफ्नो अडानमा काँग्रेस कायम रहन सकेन् । अन्य प्रतिपक्षलाई पनि नेतृत्व दिनेगरी काम नगर्दा सरकारले मनलाग्दी निर्णय गरिरहेको छ ।

    भारतको सक्रिय भूमिका

    नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध संसारमै नयाँ र घनिष्ठ रहेको चर्चा हुने गरेको छ । सरकार–सरकारबीचको सम्बन्ध भन्दा पनि नागरिक नागरिकबीचको सम्बन्ध दरिलो छ । कला संस्कृति मात्र होइन सामाजिक, आर्थिक संरचना पनि मिल्दाजुल्दा छन् । त्यही कारणले नेपाल–भारत सम्बन्ध विशेष प्रकारको छ । तर, भारतले आन्तरिक मामिला र विवादका विषयमा अनावश्यक चासो राख्ने भएकाले नेपाली राजनीतिमा भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन ।
    पछिल्लो समय भारतीय गुप्तचर निकायका प्रमुखको भ्रमण, भाजपाको विदेश विभागका प्रमुखको नेपाल भ्रमण र भदौ चारदेखि हुने भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणमा पनि राजनीति–राजनीतिको नयाँ फण्डा लुकेको राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताएका छन् । भारतले जुन विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्थ्यो, त्यो नगरेर नेपालको आन्तरिक मामिलामा छुस्सछुस्स अनेक बहानामा छिर्न खोज्ने गरेको परराष्ट्रमामिलाका विज्ञ प्राडा उद्धब प्याकुरेलले बताएका छन् ।
    नेपालको राजनीतिमा भारतले खेल्न खोज्नुको मुख्य कारण नेपाली नेताको कमजोरी हो । आफूलाई बलियो बनाएर भारतसंग प्रस्तुत हुनुपर्नेमा नेपाली नेता गरुणको छायामा परेजस्तो अवस्थामा छन् । भारतले चाहेमा जे पनि गर्न सक्छ भन्ने बुझाई नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरुमा छ । रअप्रमुखसँगको भेटवार्ताका विषयमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएको छ्रैन । नेपालको आन्तरिक मामिलाका विषयमा भारतले नेताहरुसँग खुलेरै छलफल गर्छ ।
    भारतमा प्रचुर बहुमतसहित भाजपा नेता नरेन्द्र मोदी सरकारको दोस्रो पटक नेतृत्वमा छन् । नेपालका लागि खतरा भनेको भारतमा भाजपा नेतृत्वको सरकार भएको र आरएसएसको गतिविधिले नेपालका राजनीतिक एजेण्डामा समस्या पर्न सक्ने विश्लेषक प्याकुरेलले बताए । सुगौली सन्धीदेखि नेपालका शासकले जनतालाई केही गर्न नपर्ने र भारतको समर्थन भए पुग्ने भन्ने मानसिकता सुरु भएको र अहिले पनि त्यसैले निरन्तरता पाईरहेको उनको प्रतिक्रया छ । नेपालका पछिल्ला गतिविधिले फेरि एक पटक राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुन्छ कि भन्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ ।

  • यसकारण आप्रवासीलाई अब अमेरिकाको ग्रिनकार्ड कठिन 

    यसकारण आप्रवासीलाई अब अमेरिकाको ग्रिनकार्ड कठिन 

    अमेरिकाले भिषा तथा ग्रीनकार्ड सम्बन्धमा आफ्ना नीतिहरु परिवर्तन गरेको छ ।

    अमेरिकी प्रेसिडेन्ट डोनाल्ड ट्रम्प आफ्नो  कार्यकालको प्रारम्भदेखि नै आप्रवासीहरुविरुद्ध आक्रामक छन् । यसै मेसोमा नयाँ नियम ल्याएर ग्रिनकार्ड प्राप्ती सम्बन्धि प्रावधान कडा बनाइएको हो ।

    अमेरिकामा बसिरहेका आप्रवासीले भिषा थप र स्थायी नागरिकता (ग्रीन कार्डै पाउने प्रक्रियामा झण्झाट थपिदिएको हो ।

    अमेरिकी संचारमाध्यमहरुका अनुसार नयाँ नियमपछि सरकारी सुविधामा एक वर्षभन्दा बढी समय अमेरिकामा बसेका विदेशी बढी प्रभावित हुने भएका हुन् ।

    नयाँ प्रावधान अनुसार सरकारी सुविधामा बसिरहेका आप्रवासीले ग्रीन कार्ड पाउने छैनन् भने भिषा आवेदन समेत स्वीकार नहुने भएको छ ।

    अमेरिकामा काम गरे पनि राम्रो आम्दानी र्न नसक्ने आप्रवासीहरु सरकारी सुविधा लिएर बस्ने गरेका छन् ।

    यसमा फुट स्टाम्प, आवास र सरकारी सुविधासहितका बीमा योजनामार्फत आप्रवासीलाई सरकारले संरक्षण गरिरहेको छ ।

    आप्रवासी नागरिकलाई समेत आत्मनिर्भर बनाउने यस्तो नियम ल्याइएको अमेरिकाको तर्क छ । अमेरिकामा मनग्य कमाई नहुने वा कमाउन नसक्ने व्यक्ति र परिवारका लागि ग्रीन कार्ड बन्द भएको छ ।

    सरकारले १५ अक्टोवर २०१९ बाट लागु हुने गरी नियमहरु परिवर्तन गरेको हो । अमेरिकामा सरकारी सुविधामा बसिरहेका नेपालीसमेत यस प्रावधानबाट प्रभावित हुन सक्नेछन् ।

    किनकी अमेरिकामा नेपालीको औसतः आम्दानी अन्य मुलुकका नागरिकको तुलनामा कम छ । किनकी अमेरिकामा धेरै नेपालीले मजदूरी गरेरै जिविकोपार्जन गर्नु परेको छ ।

    अमेरिकी सरकारले अब ग्रीन कार्डका लागि हुने आवेदनमा वित्तिय स्थिति, शिक्षा, आयु तथा अंग्रेजी भाषामा भएको दक्षतालाई समेत आधार मानिने भएको छ ।

    यसअघि नै ग्रीनकार्ड पाएका र शरणार्थीहरुको हकमा भने नयाँ नियमले कुनै प्रभाव नपार्ने बताइएको छ । अमेरिकामा मात्र करीव २ करोड आप्रवासी रहेको अनुमान छ ।

    एजेन्सी

  • प्रदेश मन्त्रीलाई पक्रन आदेश

    प्रदेश मन्त्रीलाई पक्रन आदेश

    काठमाडौं । पाटन उच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्कबहादुर खत्रीलाई पक्रन प्रहरीलाई आदेश दिएको छ ।

    बैंकिङ कसूरको मुद्दामा अदालतले उनलाई पक्रन आदेश दिएको हो । त्यसका लागि अदालतले तीन दिनको समय दिएको छ ।

    कृषि विकास बैंकको बैंकिङ कसूरसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो ।

    सोही मुद्दामा मन्त्री खत्रीलाई तीन दिनभित्र अदालतमा पेश गर्न सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत प्रहरीलाई आदेश दिइएको हो ।

    कृषि विकास बैंकले बैंकिङ कसूर मुद्दामा मन्त्री खत्रीसहित छविलाल ढकाल, रणधीर तुम्बा, देवलाल शाही र राजु प्रसाद श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

    त्यसमध्ये मन्त्री खत्री र श्रेष्ठ फरारको सूचीमा छन् भने अन्य चाही पक्राउ परिसकेका छन् ।

    उच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उनीहरुलाई पक्राउ गरी अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

    कीर्ते बैंक ग्यारेन्टी देखाई तीन वर्ष अगाडी १ करोड ३० लाख रुपैयाँ निकालेको आरोप उनीहरुमाथि रहेको छ ।

  • अमेरिकाले सन्दीपलाई भिषा दिन नमानेपछि दिनभर हंगामा

    अमेरिकाले सन्दीपलाई भिषा दिन नमानेपछि दिनभर हंगामा

    काठमाडौं । चर्चित नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई अमेरिकाले भिषा दिन नमानेपछि मंगलबार दिनभर सामाजिक संजाल तथा नेपाली संचारमाध्यम सन्दीप र अमेरिकामय बने ।

    मंगलबार बिहान सन्दीपले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई मेन्सन गर्दै टूइटमार्फत आफूले अमेरिकाको भिषा नपाएको जानकारी गराए ।

    जब उनले सामाजिक संजालमार्फत प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई गुहारे, त्यसपछि भने सामाजिक संजालदेखि संचारमाध्यमसम्म हंगामा मच्चियो ।

    सन्दीपले क्यारेबियन प्रिमियर लीगका लागि अमेरिकाको भिसा आवेदन दिएका थिए । उनी हालै क्यानडामा सम्पन्न प्रतियोगिता सकेर नेपाल फर्किएका थिए ।

    दूतावासले भिषा दिन अस्वीकार गर्यो । सबै कागजात पुर्याएर आवेदन दिँदा पनि भिषा नपाएको गुनासो सन्दिपले गरेका थिए ।

    प्रतियोगिताका केही खेल अमेरिकामा समेत हुने भएकाले उनले अमेरिकाको भिषा लिन चाहेका हुन् । सन्दीप बार्बाडोस ट्रिडेन्टसबाट क्यारेबियन लिग खेल्दैछन् । ४ सेप्टेम्बरबाट लीग शुरु हुँदैछ ।

    जब सन्दीपले भिषा नपाएको बारे सामाजिक संजालमा लेखे, त्यसले तिब्र प्रतिक्रियासहित सामाजिक संजालमा अमेरिकाको व्यापाक आलोचना भएपछि केही घण्टामै काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले क्रिकेटर लामिछाने दूतावासमा बोलाई भिषा दिएको छ ।

    मंगलबार विहान मात्र भिषा दिन अस्वीकार गरेको अमेरिकी दूताबासले दिउसो भने आफैले बोलाएर भिषा थमाएको हो ।

    यसले झन धेरै मानिसलाई आश्चर्यमा पारिदियो । किनकी दूतावासले भिषा नदिनु पर्ने कुनै कारण नै उल्लेख गरेको थिएन ।

    फेरी दिने समयमा पनि के कारणले भिषा दिन दूतावास सहमत भयो, खुलाइएको छैन । जसले गर्दा मंगलबार सन्दीप र अमेरिकाले सामाजिक संजाल र संचारमाध्यम व्यस्त रहे ।

  • नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.०५ प्रतिशत

    नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.०५ प्रतिशत

    काठमाडौं । नेपालले आर्थिक वर्ष २०७५\७६ मा ७.०५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरेको छ ।

    अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपालले लगातार तेस्रो वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्ने क्रममा यो उपलब्धी प्राप्त गरेको हो ।

    आव २०७३\७४ मा ७.७४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएकोमा आव २०७४\७५ मा ६.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर रहेको थियो ।

    गत आवमा सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये १० खर्ब ९४ अर्ब मात्र खर्च भयो ।

    भूकम्प आएको वर्ष सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धि भएकोमा त्यसपछिका वर्षमा भने निकै सकारात्मक आर्थिक वृद्धि देखिएको छ ।

    खासगरी ठूला आयोजना र पूर्वाधार निर्माणले कुनै न कुनै रुपमा गति लिएका कारण त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा सकारात्मक देखिन थालेको छ ।

    भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले पनि ठूलो राहत सरकारलाई दिइरहेको छ । विद्युतको नियमित आपूर्ति हुनु र त्यसले पेट्रोलियम पदार्थ आयात घट्दा पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सकारात्मक रहन भूमिका खेलेको हो ।

    यसैगरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५\७६ मा ८६० अर्ब राजश्व संकलन गर्ने संशोधित लक्ष्य लिएकोमा ८५९ अर्बं ५९ करोड राजश्व संकलन गर्न सफल भएको छ ।

    मुद्रास्फिती जेठ मसान्तसम्म ४।५ प्रतिशत रह्यो । शोधनान्तर घाटा जेठसम्म ९० अर्ब ८३ करोड रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

    आर्थिक वर्ष २०७५\७६ मा १४ खर्ब १८ अर्बको आयात भएको र ९७ अर्ब ११ करोडको मात्रै निर्यात भएको छ ।

    जेठसम्म ७ खर्ब ९९ अर्ब विप्रेषण भित्रिएको तथ्यांक अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।

  • अझै भेटिएनन् त्रिशुलीमा हराइरहेका डेढ दर्जन यात्रु

    अझै भेटिएनन् त्रिशुलीमा हराइरहेका डेढ दर्जन यात्रु

    धादिङ । त्रिशुली नदीमा बस दूर्घटनामा परी हराइरहेका १९ यात्रु अझै वेपत्ता छन् । शुक्रबार पृथ्वीराजमार्गको धादिङ, बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–३ सलाङघाटबाट बस त्रिशूली नदीमा खसेको थियो ।

    जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका अनुसार यात्रुको खोजीमा गोरखा, चितवन, पूर्वीनवलपरासी र तनहुँसम्म खोजी कार्य जारी रहेपनि वेपत्ताको कुनै अत्तोपत्तो छैन ।

    प्रहरी नदि किनारमा खटिएर खोजी जारी राखेपनि फेला पार्न नसकिएको प्रहरीको भनाई रहेको छ ।

    सर्लाहीको मलङ्गवाबाट ४५ यात्रु बोकेर काठमाडौँ आइरहेको ना ६ ख ७४६९ नम्बरको बस त्रिशूली नदीमा खसेर दूर्घटना भएको थियो ।

    दुर्घटनामा परी ११ जनाको निधन भइसकेको छ । उनीहरुको शव फेला परेको हो ।

    केही यात्रुलाई सकुसल उद्दार गरिएको थियो । अझै १९ यात्रु हराइरहेको प्रहरीको भनाई रहेको छ । पृथ्वी राजमार्ग सबैभन्दा व्यस्त तथा जोखिमपूर्ण राजमार्ग हो । यहाँ हजारौं मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

  • कन्सल्टेन्सीमा विभागको छापा, यूरोपका लागि अवैध रोजगारको लोभ

    कन्सल्टेन्सीमा विभागको छापा, यूरोपका लागि अवैध रोजगारको लोभ

    काठमाडौं । यूरोपमा आकर्षक रोजगारीमा पठाउने भन्द्यै व्यापक प्रचार प्रसार गरिरहेको एलाएन्स इन्टरनेसनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सीमा वैदेशिक रोजगार विभागले छापा मारेको छ।

    उक्त कन्सल्टेन्सीले विभिन्न सामाजिक संजालमा यूरोपका लागि आकर्षक जागिरका लागि भन्दै विज्ञापन गरेको थियो ।

    उक्त झुठो विज्ञापनमार्फत यूवालाई ठगि गर्ने मनसाय राखेको भन्दै विभागको टोलीले छापा मारेको हो ।

    कन्सल्टेन्सीको सिनामंगलस्थित कार्यालयमा छापा मारी कागजातहरु नियन्त्रणमा ल्याइएको छ ।

    कन्सल्टेन्सीले विज्ञापन गरी युवालाई रोजगारीमा यूरोप पठाउने भन्दै अन्तर्वातासमेत लिइसकेको उजुरी विभागमा परेको थियो ।

    उक्त कन्सल्टेन्सीबाट साइप्रसका लागि रोजगारीको प्रक्रिया चलिरहेको थियो । त्यसबाहेक अन्य मुलुकमा पनि गैरकानूनि रुपमा कामदार पठाएको पाइएको विभागको भनाई रहेको छ ।

    पछिल्लो समय मोटो रकम लिएर यूवालाई युरोप लैजाने र अवैध छाड्ने गर्दा धेरै नेपाली युवा अलपत्र पर्ने गरेका छन् । कतिपय यूवा यूरोपको एक मुलुकमा पुगेर अन्य देशमा गैरकानूनी रुपमा भाग्ने समेत गर्छन् ।

  • काठमाडौंका मूख्य चोकमा ओभरहेड ब्रिज, मन्त्रीले पुरा गर्लान बाचा ?

    काठमाडौंका मूख्य चोकमा ओभरहेड ब्रिज, मन्त्रीले पुरा गर्लान बाचा ?

    काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले काठमाडौंका मूख्मूख्य चोकमा होभरहेड ब्रिज निर्माणको योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।

    सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री महासेठले ट्राफिक जाम हुने खास खास चोकमा ‘ओभरहेड ब्रिज’ निर्माणको योजना अगाडी बढेको जानकारी दिएका हुन् ।

    उनका अनुसार काठमाडौंको कोटेश्वर, गौशाला, नयाँ बानेश्वर, चाबहिल, थापाथली र कालिमाटी चोकमा ओभरहेड ब्रिज निर्माणको योजना सरकारले बनाएको छ ।

    ओभरहेड ब्रिज निर्माण गर्न डिजाइन बनाउने काम समेत अगाडी बढिसकेको मन्त्री महासेठको भनाई छ ।

    काठमाडौं अहिले अत्यधिक सवारी साधन र अस्तव्यस्त ट्राफिक व्यवस्थापनका कारण आक्रान्त छ । खासगरी काठमाडौंका मूख्य चोकहरुमा लामो जामसहित दूर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ ।

    काठमाडौंमा लामो समय जाम नहुने तर, छिटो छिटो आउने चोकहरुमा जाममा फसिरहने कारणले यहाको यातायात व्यवस्थापन चूनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ ।

    यस अवस्थामा मन्त्री महासेठको घोषणा कति कार्यान्वयनयोग्य छ, त्यो त भविश्यले नै देखाउने छ ।

    काठमाडौंका सडकमा ट्राफिक लाइटसमेत छैन । प्रहरीले हातको इशारामा गर्ने व्यवस्थापनले चालक मात्र नभई स्वयमः प्रहरीलाई पनि सास्ती भइरहेको छ ।

    मन्त्री महासेठ भने चालू आर्थिक वर्षभित्रै काठमाडौंको सडकमा स्मार्ट लाईट व्यवस्थापन शुरु गरिने बताउँछन् ।

    उक्त प्रयोजनका लागि बजेटको जोहो भइसकेको मन्त्री महासेठको भनाई छ । काठमाडौं एक वर्ष भित्रै एक सुन्दर शहरमा परिणत भइसक्ने उनको दावि रहेको छ ।

    सडकका खाल्डाखुल्डी, धुलो धुँवा र फोहोर त्यसमाथि यातायातको व्यवस्थापनको मुस्किल, यो सबै अव्यवस्था मन्त्रीले कसरी हटाउने छन्, त्यसका लागि पुनः अर्को एक वर्ष कुर्नु पर्ने भएको छ ।

  • विमानस्थलमा मध्यरातमा आउने जहाजलाई सहुलियत

    विमानस्थलमा मध्यरातमा आउने जहाजलाई सहुलियत

    काठमाडौं । सरकारले त्रिभुवन विमानस्थलमा मध्यरातपछि अवतरण गर्ने जहाजलाई सहुलियत दिने तयारी गरेको छ ।

    यसको सिफारिस गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले सरोकारवालालाई निर्देशन दिएका छन् ।

    खासगरी रातको १२ बजेपछि आउने जहाजका लागि नेभिगशनल शूल्क तथा ग्राउण्ड ह्याडिलिङमा दिन सकिने सुविधा सहुलीयत र सुविधाबारे मन्त्री भट्टराईले सरोकारवालासँग प्रस्ताव मागेका हुन् ।

    ७ दिन भित्र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमले यस्तो प्रस्ताव सरकारलाई दिने भएका छन् ।

    उता, सरकारले नेपाल आउने जहाजका लागि इन्धन शूल्क विदेशको तुलनामा झण्डै दोब्बर भएको गुनासो सम्बोधन गर्न इन्धनको मूल्य घटाउने सम्बन्धमा पनि पहल थालेको छ ।

    विदेश उडान गर्ने कम्पनीहरुले नेपालको इन्धन महंगो भएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । नेपाल आयल निगमको विमानस्थल डिपो प्रमुखसँग यस सम्बन्धमा सम्बोधनको लागि विभागीय पहल गर्न आग्रह गरिएको छ ।

    विमानस्थलमा विदेशबाट सभा सम्मेलनका लागि आउनेहरुका लागि अध्यागमनमा छुट्टै डेस्क समेत स्थापना हुने भएको छ । साथै नेपालबाट विदेशमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीका लागि पनि अध्यागमनमा छुटटै डेस्क स्थापनाको निर्णय सरकारले गरेको छ ।

    त्रिभुवन विमानस्थललाई बुटिक एयररपोर्टका रुपमा रुपान्तरण गरिरहेको सरकारले १ जनवरीमा यसको औपचारिक उद्घाटन गर्ने भएको छ ।

    यही दिने नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को पनि शुभारम्भ हुनेछ ।

    नेपालमा अनअराइभल भिषाका लागि आउने पर्यटकको सहजिकरण गर्न अनलाइन सीस्टम प्रभावकारी बनाउन र उपकरणहरु चुस्त राख्न पनि मन्त्री भट्टराईले निर्देशन दिएका छन् ।

    विमानस्थलको सुन्दरता कायम राख्दै पूर्वाधारहरु निर्माणमा गम्भीर भएर लाग्न समेत मन्त्रीले सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छन् ।

    विमानस्थलबाट हुन सक्ने उडान अवतरणको ढिलाईका सम्बन्धमा यात्रसलाई रियल टाइम जानकारी गराएर अपडेट हुन सक्ने प्रणालीको विकास गर्न समेत मन्त्री भट्टराईले आग्रह गरेका छन् ।

  • सामान्य बन्दै जम्मु कश्मीर

    सामान्य बन्दै जम्मु कश्मीर

    श्रीनगर । संविधानको एक अनुच्छेद नै खारेज गर्दै केन्द्र प्रशासित प्रदेशमा रुपान्तरण भएको भारतको जम्मु कश्मीर अब क्रमशः सामान्य बन्दै गएको छ ।

    सरकारले पाँच दिनपछि शुक्रबार टेलिफोन र इन्टरनेट आंशिक रूपमा खोलेको छ । जसले गर्दा संचारले गति लिएको छ ।

    प्रहरीका अनुसार पछिल्लो ६ दिन यता एउटा पनि अप्रिय घटना भएको छैन । कतै गोली चलाउनु परेको छैन ।

    अहिले संसारभरका मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको चाड इद नजिकिएको छ । यसमा उनीहरुले नियमित प्रार्थना गर्न सहज होस भनी टेलिफोन र इन्टरनेट क्रमशः खोलिएको हो ।

    तर, अझै पनि धेरै स्थानमा प्रतिवन्ध कायम छ । सै मस्जिदमा प्रार्थना गर्न खुला गरिएका छैनन् । सडक, चोक सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा राखिएका छन् ।

    उता, शनिबार विहान कम्यूनिष्ट नेता सिताराम यचुरीलाई सुरक्षाकर्मीले श्रीनगर विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएका छन् ।

    उनी श्रीनगरमा कार्यक्रता भेलामा जाँदै थिए । यस क्षेत्रमा सरकारले राजनीतिक गतविधिमा कडाई गरेको छ । शनिबार आंशिक रुपमा खुलेको क्षेत्रमा नागरिक ले प्रदर्शन समेत गरेका छन् ।

    सरकारले जम्मु कश्मीरमा अब स्वतन्त्र निर्वाचनको वातावरण बनाउने बताएको छ । सरकारी निर्णयलाई प्रभावित पार्ने र जनता भड्काउन सक्ने आंशकमा पूर्वमूख्यमन्त्रीहरु तथा राजनीतिक दलका नेतालाई नजरबन्दमा राखिएको छ ।
    एजेन्सी

  • अब धमाधम बन्नेछन् चार्जिङ स्टेशन, आकर्षण  बिद्युतिय सवारीमा

    अब धमाधम बन्नेछन् चार्जिङ स्टेशन, आकर्षण बिद्युतिय सवारीमा

    काठमाडौं । सरकारले विद्यूतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएसँगै मुलुकभित्र अब पूर्वाधार विकासले गति लिने भएको छ ।

    सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र मात्र करी डेढ दर्जन स्थानमा चार्जिङ स्टेशन स्थापनाको लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।

    ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयक कार्ययोजनामा १ वर्ष भित्र २० स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको लक्ष्य राखिएको छ ।

    सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा भन्सार कम गरिदिएको छ भने क्रमशः डिजेल तथा पेट्रोेलबाट चल्ने सवारी साधनको आयातमा कडाई गर्ने नीति लिएको छ ।

    सोहीअनुसार सरकारी निकायमा प्राथमिकताका साथ विद्युतीय सवारी साधन खरीद गर्ने लहरसमेत शुरु भएको छ ।

    मुलुक भित्रै उत्पादन हुने विद्युतको खपत हुने भएकाले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न यो प्रभावकारी उपाय हुने सरकारको विश्वास छ ।

    किनकी चालु आर्थिक वर्ष भित्रै नेपालमा अहिलेको क्षमताको दोब्बर क्षमतामा विजुली उत्पादन हुन्छ ।

    त्यसो त सरकारकै पहलमा सार्वजनिक यातायातलाई पनि विद्यूतीय सवारी साधनबाट विस्थापित गर्ने अभियान प्रारम्भ भएको छ ।

    साझा यातायातमा सरकारले करीव ९९ प्रतिशत शेयर पुर्याउन अघिल्लो आवको अन्तिम तिर ३ अर्ब रुपैयाँ दिइएको छ ।

    उक्त रकमबाट ३ सय वटा विद्युतीय सवारी साधन खरीद गरिदैछ । त्यसका लागि पनि सरकारलाई पूर्वाधार निर्माण गर्ने पर्ने बाध्यता रहेको छ ।

    अहिले विभिन्न १३ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

    संसारभर अहिले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दो छ । इन्धनले दिने अधिक प्रदुषण कम गर्दै नविकरणीय उर्जाको प्रयोगलाई संसारका धेरै मुलुकले अभियानका रुपमा शुरु गरेका हुन् ।

  • किन आक्रामक छन् प्रचण्ड ?

    किन आक्रामक छन् प्रचण्ड ?

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकसाता यता नेपालमा छैनन् । नेपालमा सरकारको नेतृत्व कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीका रुपमा इश्वर पोखरेलले गरिरहेका छन् भने नेकपाको नेतृत्व अध्यक्ष प्रचण्डले ।

    जुन दिन प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थोपचारका सिलसिलामा सिंगापुरतर्फ लागे, त्यसै रात प्रचण्ड यूएईबाट श्रीमती सिताको उपचार गरी स्वदेश फर्किए ।

    जब प्रचण्ड नेपाल फर्किए , तब उनको आक्रामक अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेको छन् । एक साताको अवधिमा उनले पूर्वराजादेखि आफूलाई १७ हजार मानिसको हताहतीको नेतृत्व गरेको भन्दै लाग्ने आरोपको पनि कडा शब्दमा खण्डन गर्न भ्याएका छन् ।

    अध्यक्ष प्रचण्डले यसबीचमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुनबाट पनि बाहिर निकाल्ने चेतावनी दिए । यही अवधिमै उनले आफूलाई हेग लगे हिरो बनेर निस्कने अभिव्यक्ति दिए ।

    यसै समयमा आफूले विद्रोहको नेतृत्व गरेको भएपनि हत्या हिंसामा आफ्नो संलग्नता नभएको स्पटिकरण दिन भ्याए ।

    शनिबार समेत अध्यक्ष प्रचण्डले जनताको लामो संघर्ष र बलिदानपछि प्राप्त उपलब्धि कसैले उल्ट्याउन नसक्ने दाबी गरे ।

    निरन्तर राजा ज्ञानेन्द्रविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत भइरहेको प्रचण्ड आखिर जनयुद्धको नेतृत्वकर्ताका रुपमा अझै किन असुरक्षित महसुश गर्छन् ?

    यो प्रश्न भने किनै गम्भीर छ । किनकी प्रचण्डले दुई दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरिसके । शान्ती प्रक्रियालाई शान्तपूर्ण रुपमा अवतरण गराएर मुलुकलाई राजनीतिक संक्रमणबाट पार लगाए ।

    लडाकुको सहज समायोजनमार्फत सम्भावित जोखिम कम गराए । देशमा राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनको नेतृत्वसमेत गरे ।

    जनसमर्थन पनि उनको पक्षमा छ । तर पनि बेला बेला किन उनी झस्किन्छन् ?

    जानकारकारहरुका अनुसार उनीमाथि पूर्वराजा तथा पंचायती पक्षधर कसैले हेगमा मुद्दाको धम्की दिएको हुन सक्छ ।

    त्यसकारण उनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा धेरै चलखेल नगर्न पूर्वराजालाई सचेत गराइरहन्छन् । अर्कोतर्फ उनी अझै पनि कार्यकारी शक्तिमा लालायीत गुण भएका व्यक्ति हुन् ।

    उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली नेपालमा नभएको मौकामा दिने कडा अभिव्यक्तिबाट म कार्यकारी शक्ति मै छ है भनी जनमानसलाई सचेत गराइरहेको रुपमा पनि लिने गरिन्छ । आखिर प्रचण्ड किन आक्रामक छन् ? यसको जवाफ केही समय भित्रै स्वयमः उनैले दिनेछन् या घटनाक्रमले त्यसको संकेत गर्नेछ ।

  • नेपालमा छोइनसक्नु सुनको भाउ, खुम्चियो बजार

    नेपालमा छोइनसक्नु सुनको भाउ, खुम्चियो बजार

    काठमाडौं ।सुनको भाउ आकासीयपछि नेपालमा सुन आम सर्वसाधारणको पहुँचबाट निकै टाढा पुगेको छ ।

    अहिले प्रतितोला सुनको मूल्य ७० हजार नाघेको छ । यो इतिहासकै सर्वाधिक हो । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघकाअनुसार भाउ आकासिएपछि बिक्रि ठप्प भएको छ ।

    जसले गर्दा बजार खुम्च्याइदिएको छ । नेपालमा तीन, दशैं र बिवाहको मौसममा बढी सुनको कारोबार हुने गर्छ । तर, तीज भित्रनै लाग्दा सुनको मूल्य आकासिएको हो ।

    जसले गर्दा बजारमा सुनसान छाएको छ । महासंघका अनुसार दैनिक २० किलोसम्म हुने सुनको कारोबार अहिले दैनिक १ किलो पनि मुस्किलले हुने गरेको छ ।

    जसले गर्दा सुनचाँदी व्यवसाय नै ठप्प हुने अवस्था आएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय सुन किन्ने भन्दा बेच्ने ग्राहक बढी आइरहेका छन् ।

    किनकी विगतमा सस्तो मूल्यमा सुन किनेका ग्राहकले करीव दोब्बर मूल्य पाएपछि धमाधम बेच्न थालेपछि भने बजारमा सुन खरीद ठप्प भएको हो ।

    सुन चाँदीको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले आफ्ना नियमित ग्राहकको सुन भने बेच्न ल्याए भने किन्नै पर्ने हुन्छ ।

    महासंघले सुन धितो राखेर ऋण दिन भने अब बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । यसले बजारमा जोखीम बढाउने भन्दै उक्त निर्णयमा महासंघ पुगेको हो ।

  • विदेशमा भिजिट नेपालको उद्घाटन सम्बन्धित राष्ट्रप्रमुखबाट गराउने योजना

    विदेशमा भिजिट नेपालको उद्घाटन सम्बन्धित राष्ट्रप्रमुखबाट गराउने योजना

    काठमाडौं । सरकारले विदेशमा भिजिट नेपाल २०२० को उद्घाटन सम्बन्धित देशका राष्ट्रप्रमुखबाट गराउने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

    संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले हरेक देशमा भिजिट नेपाल २०२० को दियो सम्बन्धित मुलुकका राष्ट्रप्रमुखबाट गराउने योजना रहेको बताएका हुन् ।

    शुक्रबार राजधानीमा भिजिट नेपालको तयारीका सम्बन्धमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले त्यसका लागि विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलाई परिचालनको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

    “नेपालमा बुढेशकाल लागेका कारण उहाँहरुलाई राजदूत बनाएर घुम्न पठाइएको होइन,” उनले भने, “देशलाई आवश्यक पर्दा उहाँहरुले योगदान गर्नुपर्छ ।”

    अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, चीनमा सिजिङ पीङ, भारतका नरेन्द्र मोदीजस्ता व्यक्तिबाट यस अभियानको उद्घाटन गराउने सोच रहेको भन्दै उनले त्यसमा सक्दो प्रयास थाल्न राजदूतहरुलाई परिचालन गरिने उनले उल्लेख गरे ।

    मन्त्री भट्टराईले विदेशमा बसेका नेपालीले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि नेपालबारे गर्ने नकारात्मक टिप्पणी गलत रहेको उल्लेख गरे ।

    गाली होइन, पर्यटक पठाउनुस भन्ने अभिव्यक्ति पुनः दोहोर्याउँदै उनले कम्तिमा नेपालमा नबसेपनि राम्रो प्रचार गरेर सहयोग गर्न गैरआवासीय नेपालीसँग आग्रह गरे ।

    भ्रमण वर्षका संयोजक सुरज बैद्यले अहिले निकै तिब्र गतिमा तयारीका काम भइरहेको जानकारी दिए ।

  • एक वर्षमा सरकारले तिर्यो ७५ अर्ब ऋण

    एक वर्षमा सरकारले तिर्यो ७५ अर्ब ऋण

    काठमाडौं । व्यक्तिजस्तै मुलुकले पनि आफ्नो वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्न ऋण लिन्छ । निश्चित अवधिमा ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी पनि गर्नुपर्छ ।

    नेपाल सरकारले एक वर्षको अवधिका करीव ७५ अर्ब रुपैयाँ लिएको ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा खर्च गरेको छ ।

    अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा सरकारले वैदेशिक ऋणमा साँवा-ब्याज तिर्ने प्रयोजनका लागि २४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

    आन्तरिक ऋणमा भने साँवा ब्याज भुक्तानी ५० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भएको छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण १० खर्ब नाघिसकेको छ ।

    मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को अन्त्यसम्म सरकारको सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो हरेक नेपालीको टाउकोमा पर्ने ऋण हो ।

    सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट ५ खर्ब ८८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । ४ खर्ब ५३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ आन्त्रिक ऋण रहेको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

    यस वर्ष मात्र सरकारको ऋण १४ प्रतिशतले बढेको छ । उक्त आवमा सरकारले कूल १ खर्ब ७७ अर्ब ८५ करोड ऋण लिएको छ ।

    यस वर्ष तिरेको रकम र ल्याएको ऋण अनुपात अनुसार १ खर्ब २५ अर्ब १६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ ऋण थपिएको मन्त्रालयको तथ्यांक रहेका छ । आव २०७४र७५ मा सरकारले तिर्नुपर्ने ऋण ९ खर्ब १६ अर्ब ५१ करोड थियो ।

    नेपालले बहुपक्षीय दातातर्फ विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट धेरै ऋण लिएको छ ।

    यसबाहेक भारत, चीन, जापान, कोरिया, साउदी अरव, फ्रान्स, कुवेत, अष्ट्रिया, बेल्जियमबाट पनि नेपालले ऋण लिएर आफ्ना कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ ।

  • खुद्रे आयोजनामा डोजर निषेध

    खुद्रे आयोजनामा डोजर निषेध

    काठमाडौं । सरकारले साना तथा खुद्रे आयोजनामा डोजर लगाउन रोक लगाएको छ । स्थानीय सरकारहरुलाई परिपत्र गर्दै केन्द्र सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो ।

    अब एक करोड रुपैयाँसम्मभन्दा साना आयोजनामा डोजर प्रयोगमा रोक लगाएको हो । सरकारी तथा सार्वजनिक आयोजनामा डोजर प्रयोगमा रोक लगाइएको हो ।

    श्रम, रोजागर तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय सरकारलाई उक्त परिपत्र गरेको हो ।

    प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशका–२०७५’ लागू गर्दै मन्त्रालयले हेवि इक्विपमेन्ट प्रयोगमा रोक लगाएको हो । अब ठूला आयोजनामा मात्र यस्ता उपकरण प्रयोग हुनेछन् ।

    खासगरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना होस र देशभित्रै युवाले कामको अवसर प्राप्त गरुन भन्ने उद्देश्यले यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।

    मानव श्रमका लागि लामो समय लागेपनि गुणस्तर र रोजगारी सिर्जनाका दृष्टिकोणबाट साना आयोजना पनि प्रभावकारी हुने सरकारको अनुमान रहेको छ ।

    सार्वजनिक क्षेत्रमा रोजगार प्रत्याभूत गर्ने गरी सरकारले निर्देशिका जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालय र निकायले समेत साना आयोजना सबैमा डोजर लगाउन पाउने छैनन् ।

    सरकारले स्थानीय तहसम्म रोजगार सेवा केन्द्र सक्रिय बनाउँदै छ । आयोजनाहरुले आवश्यक पर्ने कामदार तिनै रोजगार केन्द्रबाट प्राप्त गर्ने भएका छन् ।

    मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म करीव १७ लाख युवाले बेरोजगार सूचिमा नाम टिपाएका छन् । उनीहरुलाई यी साना आयोजनामा काममा लगाएर रोजगारी सिर्जनाको योजना सरकारसँग रहेको छ ।

    बेरोजगार यूवालाई वर्षमा कम्तिमा ९० दिन रोजगारी नभए नभए आधा समयको बेरोजगार भत्ताको कानूनि प्रावधान रहेको छ ।

    पछिल्लो समय नेपालमा ससाना आयोजनामा समेत डोजर प्रयोग बढेपछि वातावरणीय दोहन अधिक भइरहेको छ भने यसले गाउँघरमा ठूलो विनास भइरहेको छ ।

    वर्षायाममा त्यसले ठूलो जनधनको क्षति समेत गरिरहेको छ ।

  • प्रवासी नेपालीलाई पर्यटन मन्त्रीको आह्वान : गाली होइन, पर्यटक पठाउनुस

    प्रवासी नेपालीलाई पर्यटन मन्त्रीको आह्वान : गाली होइन, पर्यटक पठाउनुस

    बुटवल । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले प्रवासमा बसेका नेपालीले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा उल्लेख्य सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।

    प्रवासी नेपालीले सहयोग गर्ने हो भने नेपाल भ्रमण वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउन सकिने सम्भावना रहेको समेत उनले उल्लेख गरे ।

    गौतमबुद्ध विमानस्थल भैरहवाको स्थलगत अध्ययन तथा लुम्बिनी विकास कोषको बैठकमा भाग लिन बुटवल पुगेका भट्टराईले उक्त आह्वान गरेका हुन् ।

    प्रवासी एक नेपालीले एक एक जना पर्यटक पठाएकै आधारमा पनि नेपालमा पर्यटक आगमनले उल्लेख्य फड्को मार्ने उनको भनाई छ ।

    सामाजिक संजालमा सरकारलाई गाली गर्नुको साटो देशको विकासमा प्रवासबाटै योगदान दिनसमेत उनले आग्रह गरे ।

    फेसबुकमा जथाभावी लेखेर देशको प्रतिष्ठा घटाउनुको साटो प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्न उनले प्रवासमा रहेका नेपालीलाई आह्वान गरेका हुन् ।

    विदेशमा बस्ने तेपालीले पर्यटक पठाएर सहयोग गर्ने हो भने नेपाल सरकारले पनि आवश्यक सहयोग गर्ने उनको प्रतिवद्धता थियो ।

    उनले आगामी डिसेम्बरसम्म भैरहवा विमानस्थल संचालन हुने जानकारी गराए । त्यसअघि बिहीबार मन्त्री भट्टराईले विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरेका थिए ।

    उनले निजगढ विमानस्थलको शिलान्यास धुमधामले गर्ने तयारीमा आफू जुटेको समेत उल्लेख गरे ।

  • चर्किदै जापान-दक्षिण कोरिया व्यापारिक सम्बन्ध, के हुन्छ विदेशी कामदारको रोजगारी ?

    चर्किदै जापान-दक्षिण कोरिया व्यापारिक सम्बन्ध, के हुन्छ विदेशी कामदारको रोजगारी ?

    दक्षिण कोरिया । दक्षिण कोरियाको साउथ सुकुङ्सा प्रान्तमा आप्रवासी कामदार आन्दोलित भएका छन् ।

    नेपालसहितका एक दर्जन मुलुकका विदेशी कामदारले सामूहिक रुपमा ‘जापान बहिष्कार’ आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको दक्षिण कोरियाली संचारमाध्यमहरुले लेखेका छन् ।

    नेपाल, मंगोलिया, म्यान्मार, बंगलादेश, भियतनाम, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, इन्डोनेशिया, चीन, कम्बोडिया, पाकिस्तान र फिलिपिन्सका आप्रवासी कामदार यो आन्दोलनको समर्थनमा रहेका हुन् ।

    जापानका कामदार भने आन्दोलनमा सहभागी छैनन् । जापान सरकारले १ जुलाईबाट लागु हुने गरी विभिन्न उपकरणको निर्यात बन्द गरेको छ ।

    त्यसमध्ये कोरियामा निर्माण हुने विद्युतीय सामग्रीलाई अत्यावश्यक उपकरण समेत समावेश थिए ।

    जापानको उक्त निर्णयले कोरियाली विद्यतीय सामग्री उत्पादक कम्पनीहरु धरासायी हुने भएपछि कामदार आन्दोलनमा उत्रनु परेको हो ।

    त्यसो त जापानले फेवरेट व्यापारिक साझेदार सूचीबाट दक्षिण कोरियालाई हटाउने निर्णय गरेपछि यी दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा दरार सिर्जना भएको हो ।

    जापान र दक्षिण कोरिया विद्युतीय सफटवेयर तथा हार्डवेयरमा विश्वप्रसिद्ध मानिन्छन् ।

    टीभी, मोवाइल फोन, ल्यापटप, कम्प्यूटर, ट्यावदेखि घरायसी दैनिक प्रयोगका धेरै उपकरण यहाँ निर्माण हुन्छन् ।

    एक अर्को मुलुकमा निर्माण भएका सामग्रीको एसेम्बलबाटै यी दुई मुलुकले विश्वमा प्रभुत्व जमाइरहेका थिए ।

    एजेन्सी

  • भारतविरुद्ध पाकिस्तानको कडा कदम, तोडियो व्यापारिक सम्बन्ध

    भारतविरुद्ध पाकिस्तानको कडा कदम, तोडियो व्यापारिक सम्बन्ध

    इस्लामावाद । जम्मू कश्मीरको विषयलाई लिएर पाकिस्तानले भारतविरुद्ध कडा कदम चालेको छ । पाकिस्तानले भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्ध नै तोड़ने निर्णय गरेको छ ।

    पाकिस्तानी सुरक्षा परिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । पाकिस्तानस्थित भारतीय उच्चायुक्तलाई भारत पिर्ता पठाउने र आफ्ना राजदूतलाई पनि भारतबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय पाकिस्तानले गरेको छ ।

    पाकिस्तानले भारतीय सीमामा अवस्थिति एयरस्पेस बन्द गरिदिएको छ । पाकिस्तानले जम्मु कश्मीरको विषयलाई संयुक्त राष्ट्र संघमा समेत लैजाने भएको छ ।

    भारतसँगका द्धिपक्षी सन्धी सम्झौतामा समेत समिक्षा गर्ने निर्णय पाकिस्तानले लिएको छ ।

    प्रधानमंत्री इमरान खानको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको हो ।

    परिषद्मा सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा गुप्तचर निकायका प्रमुख समेत सदस्य हुने प्रावधान रहेको छ । यसबाहेक विदेश मन्त्री, रक्षा मन्त्रीलगायत मन्त्रीसमेत यस परिषद्मा रहन्छन् ।

    भारतीय सरकारले जम्मु कश्मीर सम्बन्धी संविधानको एक धारा नै निलम्बित गर्दै उक्त क्षेत्रलाई अब आफ्नो केन्द्र सरकार मातहत शासित हुने क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

    यसको विरोधमा पाकिस्तानले कडा कदम चालेको हो ।

    एजेन्सी

  • नेपाल एयरलाइन्सको उपचारमा पर्यटन मन्त्रीको एक्सन

    नेपाल एयरलाइन्सको उपचारमा पर्यटन मन्त्रीको एक्सन

    काठमाडौं । नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवा नेपाल एयरलाइन्सको सुधारमा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले काम थालेका छन् ।

    बुधबार एक अध्ययन समिति गठन गर्दै मन्त्री भट्टराईले निगममा सुधारको खोजी थालेका हुन् ।

    लामो इतिहास बोकेको नेपाल एयरलाइन्सले नेपालमा हवाई यातायातको विकास, पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको प्रतिष्ठा बृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

    तर, नेपाल एयरलाइन्स राजनीतिक कार्यक्रता भर्ति केन्द्रका रुपमा स्थापित भयो । खासगरी प्रजातन्त्र आएपछि निगमलाई धरासायी बनाउने खेल शुरु भएको हो ।

    विगत लामो समयदेखि विभिन्न किसिमका व्यवस्थापकीय समस्याबाट निगम बाहिर निस्किन सकेको छैन । यसको प्रभावकारी व्यवस्थापनका विभिन्न प्रयासहरु भए तापनि यसले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।

    अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निगमको साख बढाउँदै व्यवसायिक क्षमतामा बृद्धि तथा आन्तरिक व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षहरुमा तत्कालीन तथा दीर्घकालीन सुधार आवश्यक रहेको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरेको मन्त्रालयका प्रवत्ता घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए ।

    नेपाल वायुसेवा निगममा विभिन्न पक्षहरुको वर्तमान अवस्था, समस्याहरु र सुधारका उपाय समेत पहिचान गरी एक महिनाभित्र ठोस सुझाव सहितको प्रतिवेदन तथा उक्त सुझावहरुको कार्यान्वयन कार्ययोजना समेत पेश गर्न समिति गठन गरिएको छ ।

    समितिको संयोजक सुशिल घिमिरेलाई तोकिएको छ । उनी पूर्व सचिव हुन । सुवोध कुमार कर्ण, लेखा विज्ञ, डिम प्रसाद पौडेल, व्यवस्थापन विज्ञ, सुधीर संशेर राई, क्याप्टेनलाई सदस्य तोकिएको छ ।

    मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई सदस्य सचिव तोकिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

    यस समितिलाई नेपाल वायुसेवा निगमको समग्र सुधारका लागि हालसम्म भएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनको विश्लेषण गर्ने, नेपाल वायुसेवा निगमको वर्तमान वित्तीय अवस्थाको अध्ययन गर्ने र निगमको कानूनी, संस्थागत, संगठनात्मक, व्यवस्थापकीय एवम् व्यवसायिक क्षमतामा रहेका समस्याहरु पहिचान तथा विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

    यसबाहेक उल्लेखित सबै पक्षहरुमा गर्नुपर्ने तत्कालिन र दीर्घकालीन सुधारहरुको समयबद्ध ठोस कार्ययोजना पेश गर्ने र निगमको सुधारका लागि कार्यदलले उपयुक्त देखेका अन्य सुझावहरु दिन सक्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

    मन्त्री भट्टराईले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान निगमको सुधारमा केन्दित रहेको बताएका छन् ।

  • ३८० पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण सकियो

    ३८० पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण सकियो

    काठमाडौं । २०७२ साल बैशाख १२ को भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पबाट क्षति पुगेका सांस्कृतिक सम्पदाहरुमध्ये ३८० वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

    पुनर्निर्माण सम्पन्न पुरातात्विक सम्पदाहरुमध्ये विश्व सम्पदा सूचीभित्रका ९६ वटा छन् भने विश्व सम्पदा सूचीबाहिरका २ सय ८४ वटा छन् ।

    यी सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणमा २ अर्ब १२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

    पुनर्निर्माण सम्पन्न सम्पदाहरुमा हनुमानढोका दरवार क्षेत्रका गद्दी बैठक, नाट्येश्वर मन्दिर, कृष्ण मन्दिर, नगराघर, प्रताप मल्लको सालिक पुनर्स्थापना तथा तलेजु मन्दिर मुख्य छन् ।

    त्यसैगरी भक्तपुर दरबार क्षेत्रका खौमा गेट, सिध्दिलक्ष्मी मन्दिर, नारायण मन्दिर, शंकरनारायण लगायतका मन्दिरहरुको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन् ।

    चाँगुनारायण संरक्षित स्मारक क्षेत्रका चाँगुनारायणको मुख्य मन्दिर तथा किलेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माण भएको छ भने स्वयम्भू क्षेत्रको प्रतापपुर मन्दिर, अन्नतपुर मन्दिर, आनन्दकुटी महाविहार लगायतका सांस्कृतिक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण सकिएको छ ।

    त्यस्तै पाटन दरबार संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा योगनरेन्द्रको सालिक पुनर्स्थापना भएको छ भने मणिमण्डप र सुन्दरी चोकको पूर्वी लङको पुनर्निर्माण भएको छ ।

    ऐतिहासिक कृष्ण मन्दिरको संरक्षण कार्य समेत गरिएको छ । त्यसैगरी थापाथलीस्थित जंगहिरण्य हेमनारायण मन्दिर, बौद्धस्थित बौद्धनाथ स्तूपा लगायतका पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण भैसकेको छ ।

    राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले निजी आवास पुनर्निर्माणको कार्य धेरै अघि बढिसकेकाले प्राधिकरणले पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएर काम गर्ने बताएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।

    सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणलाई अझ तीव्र पार्न पुरातत्व विभागको क्षमता वृद्धि गर्नुका साथै अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उनको प्रतिवद्धता रहेको छ ।

    पुरातत्व विभागका निमित्त महानिर्देशक दामोदर गौतमले चालू आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा थप १५० वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिएका छन् ।

    पुनर्निर्माण भइरहेका मुख्य सम्पदाहरुमा रानीपोखरी, धरहरा, बसन्तपुरस्थित काष्ठमण्डप तथा नौतले दरबार, रातो मछिन्द्रनाथको मन्दिर, नुवाकोटस्थित सात तले दरबारलगायत छन् ।

    भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणमा नेपाल सरकारका स्रोतका अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्रहरुले पनि सहयोग गरेका छन् ।

    यसरी सहयोग गर्नेमा चीन, भारत, अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, श्रीलंका, जापान लगायत छन् । काठमाडौँस्थित युनेस्को कार्यालय तथा अस्ट्रियाको भियनास्थित हेन्केल फाउन्डेसन तथा युनिभर्सिटी अफ एप्लाइड आर्टसले पनि सहयोग गरेका छन् ।

    भूकम्पबाट कुल ८ सय ९१ वटा पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक महत्व बोकेका सम्पदाहरुमा क्षति पुगेको थियो । ती मध्ये ७ सय ५३ वटा भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लाका छन् भने भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लाका १ सय ३८ वटा सम्पदा छन् ।

  • एनआरएन युरोप क्षेत्रीय बैठक -चर्चा नेपालमा लगानी, मिसन चुनाबी जोड घटाऊ

    एनआरएन युरोप क्षेत्रीय बैठक -चर्चा नेपालमा लगानी, मिसन चुनाबी जोड घटाऊ

    विश्वन्युज ,युरोप संवाददाता
    इटलीको रोममा सम्पन्न गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)को युरोप क्षेत्रीय बैठक १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । आइतबार अबेर सम्पन्न बैठकमा नेपालमा लगानी भित्र्याउने विषय प्रमुख रुपमा छलफल भयो । पर्यटन प्रवद्र्धन, लगानीको अवसर तथा चुनौती र नेपाली नागरिकको निरन्तरताका विषयमा छलफल भएको छ ।
    दुई दिनसम्म रोममा भएको युरोप क्षेत्रीय बैठकमा झण्डै ४ सय जनाको सहभागी रहेको थियो । प्रमुख अतिथिका रुपमा उपस्थित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले गैरआवासीय नेपालीको सम्पत्तिमाथीको अधिकार सुनिश्चित हुने प्रष्ट पारे । गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन २०६४ संशोधन विधेयक तयार पार्ने क्रममा एनआरएनले उठाएका महत्वपूर्ण विषयलाई समेट्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन् ।
    एनआरएनको कार्यक्रममा सहभागी बन्न पुगेका नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि एनआरएनको मागलाई संविधानको सीमाभित्र रहेर सम्बोधन गरिने बताए । उनले आफ्नो दल नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ दल नेकपाबीच एनआरएनका विषयमा विवाद नभएको जानकारी दिए । उनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो सजिलो बनाउन आफ्नो पार्टीले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
    युरोप बैठकका क्रममा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका विभिन्न पक्षमा छलफल भएको थियो । अहिले छलफलका क्रममा रहेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विधेयकका विभिन्न पक्षमा प्रश्न उठेको थियो । सम्पत्तिको अधिकार, तीन पुस्ताको सीमा, नेपाली भाषा बोल्न जान्नुपर्ने, गृहमन्त्रालय मातहतबाट मात्र नागरिकता लिनुपर्ने, नेपाली राहदानीको व्यवस्था गर्न र जग्गाधनी पूर्जाका विषयमा समेत विभिन्न प्रश्न उठेका थिए । संघका प्रमुख संरक्षक रामप्रताप थापा, उपाध्यक्ष कुल आचार्य, सल्लाहकार डा. हेमराज शर्मालगायतले संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको नागरिकता विधेयकका विभिन्न पक्षमा जानकारी दिएका थिए ।
    बैठकका क्रममा नेपालमा लगानीका विभिन्न पक्षमा समेत छलफल भएको छ । संघका उपाध्यक्ष कुमार पन्त र महासचिव डा. बद्री केसीले नेपालमा लगानीको अवस्था, लगानीको सम्भावना र नेपाल सरकारका प्राथमिकता लगायतका विषयमा जानकारी गराए । एनआरएनले स्थापना गर्ने १० अर्ब रुपैयाँको लगानी कोषका विषयमा छलफल भएको थियो । एनआरएनको सामूहिक लगानीलाई प्रोत्साहन दिनेगरी स्थापना गरिएको कोषले विदेशमा बस्ने सबै नेपालीलाई समेट्नु पर्ने कार्यक्रममा जोड दिइएको छ ।
    उद्घाटन सत्रमा नेपालबाट कानुनमन्त्री ढकाल र नेपाली कांग्रेसका नेता कोइराला सहभागी थिए । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्ट लगायत पदाधिकारी, संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने र डा. शेष घलेलगायत विभिन्न देशबाट आएका झण्डै ४ सय जनाको उपस्थिति रहेको थियो । नेपालबाट आधा दर्जन पत्रकार घुम्नका लागि पुगेका थिए । अन्य देशबाट आएकाहरु पनि घूमघाममा व्यस्त बने ।

    अध्यक्षका दुई उम्मेदवार गुटबन्दीमा
    एनआरएनको अक्टोबरमा हुने विश्व सम्मेलन तथा अधिवेशनको रौनक सुरु भएको छ । युरोप बैठकमा समेत एनआरएनका नेताहरु समूह बनाएर छलफलमा जुटेका छन् । अहिलेसम्म उम्मेदवारी घोषणा गरेका उपाध्यक्षहरु कुमार पन्त र कुल आचार्यले संस्थापक, पूर्वअध्यक्ष, सल्लाहकार, पूर्वपदाधिकारी र विभिन्न एनसीसीका नेतृत्वसँग आफ्नो पक्षमा चर्को लबिङ गरेका छन् । दुवै जनाले अनौपचारिक रुपमा प्रचारप्रसार राम्रोसँग गरेको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।
    पहिले उम्मेदवारी घोषणा गरेका पन्तलाई वर्तमान अध्यक्ष भट्टसहित, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने र उपेन्द्र महतोको समर्थन छ भने आचार्यले पूर्वअध्यक्ष घलेलगायतको समर्थन पाउन सक्रियतापूर्वक लागेका छन् । यद्यपी अहिलेसम्म पूर्वअध्यक्ष र वर्तमान अध्यक्षले कसैको पनि समर्थन गरिसकेको अवस्था भने छैन । वर्तमान अध्यक्ष भट्टले उम्मेदवारी नदिने घोषणा गर्दा नै पन्तलाई समर्थन गर्ने संकेत गरिसकेका छन् । बैठकमा सहभागीलाई पनि आफ्नो खर्चमा घुमाउने, रातभर समूह बनाएर छलफल गर्ने र राजनीतिक हिसाबले समेत आगामी अधिवेशनमा प्रस्तुत हुनेसम्मका क्रियाकलापको संकेत युरोप बैठकमा देखिएको छ ।
    पन्तले घोषणा गरेको हप्तांैपछि आचार्यले बेलातबाट नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरे । संघको वर्तमान उपाध्यक्ष रहेका आचार्यले युकेको कार्यसमिति सदस्य हुँदै युरोप संयोजक र केन्द्रीय उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । उनले एनआरएनलाई संस्थागत एजेण्डामार्फत अगाडि बढाउनका लागि आफूले उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताए । उनले एनसीसीको अधिवेशन सकिएपछि उम्मेदवारी घोषणासभा र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने जानकारी गराएका छन् । उनले आफ्नो इच्छा जायज रहेको जानकारी दिएका छन् ।
    एनआरएनको आगामी नेतृत्वका लागि यसअघि जर्मनीका व्यवसायी कुमार पन्तले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन् । आचार्य नेपाली कांग्रेस निकट व्यक्ति हुन् भने पन्त नेकपा निकट हुन् । राजनीतिक हिसाबले पनि एनआरएनको आगामी चुनावमा दुई समूह भिड्ने अवस्था देखिएको छ । एनआरएनलाई गैरराजनीतिक संगठनका रुपमा लिए पनि चुनावमा राजनीतिक प्रभाव पर्ने गरेको छ ।

    एनआरएनए युरोप बैठकका निर्णयहरु
    नेपाल सरकारका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुुभक्त ढकाल, कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्ट, संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, संरक्षकहरु जीवा लामिछाने, शेष घले, रामप्रताप थापा, युरोपस्थित नेपाली राजदूतहरु, संस्कृति पर्यटन र नागरिक उड्यन सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा, प्रदेश १ का सांसद बसन्त बानियाँ, भिजिट नेपाल २०२० का संयोजक सुरज वैद्य, होटेल एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष सिर्जना राणा, उच्च अधिकारीहरु, जापान, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, हङकङ युएई, कतार, एवम् युरोपका २२ राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का गरी ३५० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको १२ औ युरोपियन बैठक युरोपियन क्षेत्रीय संयोजक शिव कुमार बरुवालको संयोजकत्वमा इटालीको रोममा सम्पन्न भएको छ । बैठकले निम्न निर्णय गर्दछ—
    १. नयाँ संविधानले गैरआवासीय नेपालीका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेपनि संविधान जारी भएको झन्डै ४ वर्षसम्म गैरआवासीय नेपालीले सो अधिकार उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार तत्काल स्पष्ट कानुन बनाइ कार्यान्वयन गर्न यो बैठक नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक दलहरुसमक्ष अनुरोध गर्दछ । साथै गैरआवासीय नेपालीहरुको नेपालमा रहेको सम्पत्तिको कानुनी रुपमा संरक्षण हुने व्यवस्थाका लागि समेत हामी माग गर्दछौँ । नागरिकतासम्बन्धी प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै कानुुनमा स्पष्ट व्यवस्था र गैरआवासीय नेपालीलाई थप अधिकारका लागि पहल जारी राख्ने निर्णय यो बैठक गर्दछ ।
    २. संविधानको धारा २९१ (१) ले काम विशेषले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरुको अधिकार कुन्ठित गरेको महसुश गरिएको छ । नेपाली नागरिकको मौलिक अधिकार हनन् नहुने गरी मौलिक अधिकारसँग बाझिएको यो व्यवस्था संशोधन गर्न बैठक नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरुमा आह्वान गर्दछ ।
    ३. विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरुले नेपालको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने, मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको परिपेक्षमा तत्काल प्रक्रिया मिलाई विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको मताधिकार सुनिश्चित गर्न यो बैठक नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ । सबै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई भावानात्मक रुपमा एकबद्ध गर्नका लागि गैरआवासीय नेपाली ऐनमा गैरआवासीय नेपाली संघसँग सहकार्य गरेर आवश्यक सुधार गर्न सरकारसँग यो बैठक आग्रह गर्दछ ।
    ४. वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यसहित नेपाल सरकारले घोषणा गरिसकेको ‘‘भिजिट नेपाल २०२०’’ कार्यक्रमप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै यो अभियानमा होमिन सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरुलाई यो बैठक आह्वान गर्दछ । परिवार र आफन्तलाई भेट्न गरिने भ्रमण हाल अन्तर्रााष्टिय पर्यटनको बढ्दो हिस्सा भइरहेको परिप्रेक्षमा विदेशस्थित गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आफू र आफ्नो परिवारसहित नेपाल भ्रमण गर्न समेत यो बैठक अनुरोध गर्दछ ।
    ५. बैठककै अवसरमा गैरआवासीय नेपाली संघ र नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० बीच सहकार्य गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यसै बैठकमा माननीयमन्त्री, पर्यटन सचिव र नेपाल भ्रमण वर्षका संयोजकको सहभागितामा गैरआवासीय नेपालीमाझ भिजिट नेपाल २०२० को औपचारिक सुरुवात समेत भएको छ । सो सहमतिअनुसार सहकार्य अघि बढाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । यसका साथै स्पेनको म्याड्रिडमा बनाउन पहल गरिएको बुद्ध शान्ति पार्क योजना सफल बनाउन सहयोग गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।
    ६. नेपालको हवाइ कम्पनीहरुलाई युरोपेली संघ (इयू) को कालोसूचीबाट हटाउन पहल गरी नेपाली हवाइ कम्पनीहरुलाई आफ्नो सेवा यूरोपसम्म विस्तार गर्ने वातावरण बनाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिन्छ । अत्याधिक मात्रामा पर्यटकहरु भित्र्याउन युरोपस्थित नेपाली राजदूतावासहरु तथा नेपाल पर्यटन बोर्डका मानार्थ प्रतिनिधिहरुसँग समन्वय गर्न युरोपका सबै राष्ट्रिय परिषद्हरुलाई अनुरोध गर्दछ ।
    ७. गत चैत्र १५ र १६ गते नेपाल सरकारको आयोजना भएको अन्तर्रा्ष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएएन) ले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी १० अर्ब रुपैयाँको लगानी कोष स्थापना गर्ने सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता यो बैठक गर्दछ । उक्त कोष स्थापना गर्नका लागि देखिएका कानूनी एवम् प्रक्रियागत अड्चनहरु हटाइदिनका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दै यूरोपस्थित नेपालीहरुलाई उक्त कोषमा लगानीका गर्न समेत आह्वान गर्दछ ।
    ८. नेपालमा हाल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सन्तोषप्रद मात्रामा हुन नसकिरहेकोमा गैरआवासीय नेपाली संघ चिन्तित छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, आधुनिक व्यवस्थापन, नयाँ प्रविधि भित्र्याउने र देशको अर्थतन्त्र आधुनिकीकरण गर्ने एक प्रमुख स्रोत भएको सन्दर्भमा गैरआवासीय नेपाली र विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु नेपाल सरकारको प्राथमिकता हुनुुपर्छ भन्ने निष्कर्ष यस बैठकको छ ।
    ९. युरोप क्षेत्रीय बैठकमा गैरआवासीय नेपालीहरुको पहलमा सुरु गरिएका मुना कृषि बजार, ठूलो खोला हाइड्रो जस्ता परियोजनाहरु प्रस्तुत गरिएको छ । यी परियाजनासहित कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा सामूहिक लगानी गर्न यो बैठक आह्वान गर्दछ ।
    १०. लगानी प्रवद्र्धन गर्न सघाउन हाल सीमित देशहरुसँग मात्र भएको लगानी सम्झौता ९द्यष्बितभचब िक्ष्लखभकतmभलत एचयmयतष्यल बलम एचयतभअतष्यल ब्नचभझभलत ( द्यक्ष्एएब्० दोहोरो करमुक्ति सम्झौता ९म्यगदभि त्बहबतष्यल ब्खयष्मबलअभ ब्नचभझभलत( म्त्ब्ब्० जस्ता सम्झौताहरु लगानी आउन सक्ने सबै सम्भावित राष्ट्रहरुसँग गर्न नेपाल सरकारसँग यो बैठक आह्वान गर्दछ । सम्भाव्यताका आधारमा त्यस्ता राष्टहरु छनोट गरी सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछ । यो कार्यमा सरकारलाई सघाउने प्रतिबद्धता यो बैठक गर्दछ । साथै सम्भावनाका आधारमा ठूला अर्थतन्त्रहरुसँग आर्थिक साझेदारी सम्झौताहरु (इकोनोमिक पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट–इपीए) गर्नसमेत नेपाल सरकार यो बैठक आह्वान गर्दछ ।
    ११. स्वदेश तथा विदेशमा उद्यमशीलतालगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा महिला सहभागिताको लागि गैर आवासीय नेपाली संघले जोड दिँदै आएको छ । यहि नीति अनुुरुप गैरआवासीय नेपाली संघ महिला फोरम समेत सक्रिय रहँदै आएको स्मरण गराउँदै महिला उद्यमशीलता विकास तथा महिला सहभागिताका लागि महिलाहरुलाई लगानी क्षेत्रमा थप अघि बढ्न र बढाउन आह्वान गर्दछ । साथै गैरआवासीय अभियानमा समेत महिलाहरुको सहभागिता बढाउने यो बैठकले गरेको छ ।
    १२. गैर आवासिय नेपाली संघ नेपालका लागि विश्वकै एक डायस्पोराको आफ्नै किसिमको सञ्जालको रुपमा विकसित भइसकेको छ । संघका सञ्जालमा अत्याधिक मात्रामा दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आवद्ध गराउन जरुरी छ । युवा पुस्तालाई अभियानमा सक्रिय बनाउने चुनौतीलाई सामना गर्न युरोपस्थित सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुलाई यो बैठक आह्वान गर्दछ । संघका आगामी कार्यक्रमहरुमा युवाहरुको रुचीका विषय एवं कार्यक्रम समाबेश गर्न सबैमा यो बैठक अनुरोध गर्दछ । नेपालको भाषा संस्कृतिलाई जोगाइ राख्नका निम्ति गैर आवासिय नेपालीका सन्तानलाई नेपालको भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृति सिकाउने कार्य गर्न सबै राष्ट्रिय परिषद्सँग अनुरोध गर्दछ ।
    १३. माल्टा, पोल्याण्ड र पोर्चुगलमा राजदुताबास स्थापना गर्न यो बैठक आह्वान गर्दछ । कुटनीतिक मिशन सुरु नहुँदासम्म ती मुलुकहरुमा सहज र नजिक हुने कुटनीतिक नियोगमा हस्तान्तर गराउन समेत यो अनुरोध गर्दछ । नेपालमा कुटनीतिक नियोग भएका युरेपियन युनियन (इयू) का मुलुकहरुले युरोपमा बसेको नेपालीहरुको पारिवारिक विवरण बुझ्नु परेमा नेपाल सरकारका निकायमार्फत वा नेपालको सुरक्षा निकायसहित मात्र आउने व्यवस्था गर्न यो बैठक परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत यो बैठक अनुरोध गर्दछ । युरोपियन क्षेत्रीय बैठकमा बचेको रकम यूरोपमा आप्रवासी समस्यामा परेका नेपालीहरुको सहयोगको लागि स्थापना हुने यूरोप स्तरीय राहत कोषमा जम्मा गरिनेछ ।
    १४. हालै मात्र नेपालमा आएको बाढी पीडितको सहयोगको लागि गैरआवासीय नेपाली संघकातर्फबाट प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रु ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय यो बैठक गर्दछ ।
    १५. गैरआवासीय नेपाली दिवस २०१९ को अवसर पारेर आगामी अक्टोबर–१३ देखि १६ मा काठमाडौंमा हुने १० औँ विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय महाधिवेशन सफल पार्न सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुलाई आह्वान गरिन्छ ।
    १६. विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुमा आर्थिक कुटनीतिकलाई बढी प्रभाावशाली बनाउने उद्देश्यले वाणिज्य तथा अर्थ, पर्यटन तथा मानव संशाधन हेर्न छुट्टाछुट्टै व्यक्तिको व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने ।
    १७) गैरआवासीय नेपाली संघ भूपु गोर्खाहरुले उठाउँदै आएको मागप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै कुटनीतिक माध्यमबाट सो विषय सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।
    यो बैठकमा सहभागी हुने प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिहरु अन्य अतिथिहरु विभिन्न मुलुकबाट पाल्नुभएका गैरआवासीय प्रतिनिधीहरु, बैठकमा सहभागिता जनाएर गैरआवासीय नेपालीसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन हुने अष्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन, स्वीट्जरल्याण्ड, रसिया, संयुक्त अधिराज्यस्थित नेपाली राजदूतहरुका प्रतिनिधिहरुमा यो बैठक आभार व्यक्त गर्दछ ।
    साथै बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सहयोगी सम्पूर्ण प्रायोजक, सहयोगी एवं स्वयंसेवक, पत्रकार र कलाकार सबैमा यो बैठक हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ । बैठक सफलतापूर्वक आयोजना गर्न खेलेको भूमिकाका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद् इटालीलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । बैठक आयोजना गर्नका लागि ठूलो सहयोग गर्नुभएका रोमस्थित नेपाली महावाणिज्यदूत पावोलो लुगारीलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।

    डा. बद्री केसी
    महासचिव, गैरआवासीय नेपाली संघ
    ४ अगष्ट, २०१९ रोम, इटाली

  • ३५ हजार नेपाली बेचबिखनमा, १५ लाख बेचबिखनको जोखिममा

    ३५ हजार नेपाली बेचबिखनमा, १५ लाख बेचबिखनको जोखिममा

    विश्वन्युज संवाददाता
    काठमाडौं
    नेपालबाट हरेक वर्ष नेपाली नागरिक विभिन्न देशमा बेचबिखनमा पर्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा, अध्ययनका लागि र अन्य पेशा व्यवसाय गर्न जाने नेपाली बेचबिखनको जोखिममा पर्ने गरेका छन् । ‘मानव बेचबिखनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन–२०७६’ का अनुसार हरेक वर्ष विभिन्न कारणले नेपाली नागरिक बेचबिखनमा पर्ने गरेका छन् ।
    राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन र मनोरञ्जनजस्ता पेशामा गएका हालसम्म झण्डै ३५ हजार नेपाली बेचबिखनमा परेको तथा १५ लाख जोखिममा रहेको उल्लेख गरिएको छ । नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा मानव बेचबिखन र ओसारपसार बढी हुने गरेको छ । युरोपका विभिन्न देश तथा अष्टे«लियालगायत मुलुकमा पर्यटक, अध्ययनलगायत प्रवेशाज्ञामा लगी बँधुवाका रूपमा काम गर्न बाध्य पार्ने गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
    नेपालबाट खाडी राष्ट्र तथा मलेसियामा मानव बेचबिखन वैदेशिक रोजगारीका नामबाट सहजै हुने गरेको छ । घरेलु कामदार तथा अन्य पेशाका नाममा नेपाली महिलालाई खाडीका विभिन्न राष्ट्रमा बाध्यकारी श्रम तथा कतिपय अवस्थामा यौनशोषणसमेत गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा खाडी राष्ट्र जान गरिएको निषेधपछि भारतीय मार्ग हुँदै जाने प्रवृत्ति बढेको छ । अधिकांश महिला बेचबिखन र यौन शोषणको सिकार हुने जोखिम रहेको छ ।
    रोजगारीको नाममा विदेश पुगेका महिला यौन शोषणमा पर्ने गरेका आयोगले जनाएको छ । आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले भनिन्, ‘वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, मनोरञ्जन र अन्य क्षेत्रमा कामका लागि गएका नेपाली बेचबिखनमा पर्ने गरेको देखिएको छ, यस्तो कार्यले अपराध मात्र नभई मानव अधिकार र मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको छ ।’
    नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा वार्षिक दुई सयदेखि तीन सयको सङ्ख्यामा उजुरी पर्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ३०७ उजुरी परेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को चैत मसान्तसम्म १७४ मानव बेचबिखनका उजुरी परेका थिए । अघिल्लो आवको तुलनामा मानव बेचबिखनसम्बन्धी उजुरी घटेको देखिन्छ । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा एक वर्षमा १३ हजार ६७८ नागरिक हराएका छन् । तीमध्ये केवल ४७ प्रतिशत मात्र फेला परेका छन् । यसरी हराएका र फेला नपरेका व्यक्ति अधिकतम बेचबिखनमा पर्ने गरेको पाइएको छ ।
    प्रतिवेदनका अनुसार १० हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई सीमा नाकाबाट फिर्ता गरिएको छ । आव २०७५÷७६ को मसान्तसम्ममा १७४ उजुरी परे पनि बेचबिखनमा परेका ६४० जनाको उद्धार गरिएको छ भने ३७४ स्वदेशभित्र बेचबिखनमा परेका तथा २६६ जनालाई विदेशबाट उद्धार गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७४÷७५ मा दुई हजार ३८३ उजुरी परेका छन् । नेपालबाट भारतमा यौन व्यवसायका लागि अझै पनि लैजाने गरेको पाइएको छ ।
    खुला सिमाना, कमजोर र परम्परागत सीमा अनुगमन, नेपाल–भारत सहकार्य र समन्वयको औपचारिक प्रणालीको अभवाले भारतमा करीब एक करोड तीन लाख व्यक्ति बाध्यकारी श्रम तथा आधुनिक दासताको सिकार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भारतमा मात्र होइन चीनमा समेत मानव ओसारपसार र बेचबिखन हुने गरेको पाइएको छ ।
    चीनमा जबर्जस्ती विवाह, यौनशोषण तथा व्यवसायका लागि छिमेकी राष्ट्रहरूबाट महिलालाई लैजाने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आवमा केरुङ नाका हुँदै चीनमा बेचबिखनका लागि लैजान लागेका २९ महिलाको उद्धार गरिएको छ । नेपालबाट चीनमा बेचबिखन भएका घटनाको व्यवस्थित अभिलेखीकरण भएको पाइँदैन । यद्यपि अध्ययनका क्रममा पर्यटक प्रवेशाज्ञामा चीन लगिएका नेपाली महिलालाई डान्स रेष्टुरेन्टमा काममा लगाउने गरिएको पाइएको छ ।
    मानवअधिकार आयोगले मानव बेचबिखनको समग्र अवस्थालाई अध्ययन गरेर दश बँुदा सिफारिस गरेको छ । नेपालमा मानव बेचबिखनका क्रममा हराएका व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारी, पर्यटन तथा रोजगारी, मनोरञ्जन व्यवसायलगायत नाममा बेचबिखन हुने गरेको पाइएको छ । मानव बेचबिखनमा विशेषगरी महिला र बालबालिका पर्ने गरेका छन् । खासगरी सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट लगायतका उपत्यका आसपासका जिल्लाका नागरिक बेचबिखनमा पर्ने गरेका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका सदस्य सजिलै बेचबिखनमा पर्ने गरेको सम्बद्ध अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

  • भारतीय पूर्व विदेशमन्त्री स्वराजको निधन

    भारतीय पूर्व विदेशमन्त्री स्वराजको निधन

    काठमाण्डौं ।
    भारतकी पूर्व विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराजको निधन भएको छ।भारतीय जनता पार्टीकी नेतृ स्वराजको हृदयघात बाट स्थानीय समय अनुसार मंगलवार राती उपचारको क्रममा निधन भएको हो ।
    ६७ वर्षिया स्वराजले भारतका विभिन्न मन्त्रालय सम्हाले सकेकी थिइन् । उनको निधन प्रति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, भारतीय जनता पार्टीका नेता, विपक्षी कांग्रेसकी नेतृ सोनिया गान्धी लगायतले दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
    स्वराज विदेशमन्त्री रहदा र त्यो भन्दा अघि पनि धेरैं पटक नेपाल भ्रमणमा आएकी थिइन्।स्वराज भारतीय राजनीतिमा महिला प्रतिनिधि पात्र मनिन्छिन् भने भारतीय जनता पार्टीकी प्रभावशाली नेता मानिन्छिन् ।

  • एकै दिन तीन आत्महत्या, किन रोज्दैछ व्यक्तिले डरलाग्दो बाटो ?

    एकै दिन तीन आत्महत्या, किन रोज्दैछ व्यक्तिले डरलाग्दो बाटो ?

    काठमाडौं । माउण्टेन टिभी काठमाडौंमा कार्यरत पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले चितवन पुगेर आत्महत्याको बाटो रोजेका छन् ।

    प्रहरीका अनुसार उनी सोमबार राती चितवनको नारायणगढस्थित बसपार्क नजिकै कंगारु होटलको कोठामा झुण्डिएको अवस्थामा भेटिएका हुन् ।

    उनी सोमबार दिँउसो साढे तीन बजे होटेलमा चेकइन गरेका थिए । रातको खाना खाने बेला बोलाउँदा उनले ढोका खोलेनन् ।

    त्यसपछि लामो समयसम्म ढोका नखुलेपछि होटेलले प्रहरीलाई खबर गरेको थियो । प्रहरीको रोहबरमा ढोका खोल्दा उनी झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको चितवन प्रहरीको भनाई छ ।

    उनी नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नं २ कुमरीका स्थायी हुन् । पत्रकार रवि लामिछानेको कार्यक्रम न्यूज २४ को सीधा कुरा जनतासँग पनि आवद्ध भई काम गरिसकेका पत्रकार हुन् ।

    सोमबार नै काठमाडौंको कपनमा एउटै रुखमा पासो लगाएर युवायुवतीले आत्महत्या गरेको प्रहरीले बताएको छ ।

    सोलुखुम्बु सोताङ(४, नाम्लुङका २१ वर्षीय अमिर चन्द्र नाछिरिङ र दूधकोशी गाउँपालिकाकी २३ वर्षीया निर्मला खालिङले एउटै रुखमा पासो लगाएर झुण्डिएका हुन् ।

    विवाहित खालिङकी एक छोरीसमेत छिन् भने नाछिरिङ अविवाहित हुन् । निर्मलाका श्रीमान वैदेशिक रोजगारीमा रहेको प्रहरीको प्रारम्भीक अनुसन्धानले देखाएको छ ।

    उता, सोमबार नै कुलत छुटाउन सुधार केन्द्रमा राखिएका एक पुरुषले सुधार गृहभित्रै झुण्डिएर आत्महत्याको बाटो रोजेका छन् । भक्तपुरको सूर्यविनायक-९, नंखेलस्थित भाटेढिकुरको नयाँ बिहानी सुधार केन्द्रमा ३९ वर्षीय माधव कार्कीले आत्महत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

    उनी नेपाली सेनाका अवकासप्राप्त कर्मचारी रहेको बताइएको छ । उनी दोलखाका स्थायी बासिन्दा हुन् ।

    पछिल्लो समय नेपालमा विवाहइत्तर सम्बन्ध राख्ने र गल्ती गरेपछि त्यसको ढाकछोपका लागि आत्महत्याको बाटो रोज्ने प्रवृत्ति फैलिएको छ ।

    खासगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने परिवारहरुमा यो समस्या डरलाग्दो गरी फैलिरहेको छ । यसले गम्भीर सामाजिक समस्या ल्याउने चिन्ता समाजशास्त्रीहरु गर्छन् ।

  • सरकारी कर्मचारीलाई कस्दै सरकार

    सरकारी कर्मचारीलाई कस्दै सरकार

    काठमाडौं । राज्य कोषबाट तलव भत्ता खाने सरकारी कर्मचारीलाई सरकारले काममा कस्ने भएको भएको छ ।

    खासगरी कार्यालय समयमा अफिस भन्दा बढी निजी काममा ध्यान दिने सरकारी कर्मचारीमाथि कडाईको तयारी सरकारले गरेको हो ।

    कानून बनाएरै निजी काममाथि बन्देज लगाउने तयारी सरकारको छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कानून बनाएरै कार्यालय समयमा निजी काम गर्ने कर्मचारीमाथि कडाई गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको मंगलबार छलफल भयो ।

    छलफलका क्रममा सांसदहरुले सरकारी कर्मचारीलाई सरकारले काममा लगाउनै नसकेको भन्दै आलोचना गरे ।

    बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित स्वयमःले ऐनबाटै सरकारी कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा निजी काममा व्यस्त हुन नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरे ।

    निजी काममा व्यस्त भए त्यसलाई कार्य सम्पादन तथा अन्य मूल्यांकनको कुनै आधारसँग जोड्नु पर्ने उनको भनाई थियो ।

    कतिपय कर्मचारी ट्यूसन सेन्टर, कन्सल्टेन्सी तथा लाभका क्षेत्रमा व्यस्त भएर सरकारी काममा उदासिन रहने गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

    सांसदहरुले कर्मचारीका लागि सरकारले दिने असाधारण बिदा समेत कटौतीको माग गरेका छन् ।

    हाकिम र मन्त्रीको तजबिजीमा यस्तो बिदा लिने प्रवृत्ति रहेको भन्दै हटाउनु पर्ने सांसदहरुको माग थियो ।

    मन्त्रालयका अनुसार अहिले असाधारण बिदामा अध्ययनका लागि जाने कर्मचारीको संख्या धेरै रहेको छ । बिरामी भएको बेला पनि लामो बिदा आवश्यक पर्दा यही सुविधा उपयोग हुने गरेको छ ।

    उता, निजामती कर्मचारीलाई दिइने अध्ययन विदामा पनि सरकारले कडाई गर्ने संकेत गरेको छ ।

    अध्ययन विदा लिएर विदेश जाने र उतै जागिर खान थाल्ने घटना दोहोरिन थालेपछि सरकारले कडाइ गर्ने भएको हो ।

    अब उचित कारण नदेखाई विदेशमा अध्ययनका लागि सरकारले स्वीकृति नदिने तयारी गरेको छ ।

  • तरकारी र फलफूलमा कतिसम्मको विषादी खानलायक ?

    तरकारी र फलफूलमा कतिसम्मको विषादी खानलायक ?

    काठमाडौं । सरकारले नेपालमा उत्पादित फलफूल तथा तरकारीका लागि किटनाशक विषादीको अधिकतम सीमा तोकेको छ ।

    नेपालमा पहिलो पटक यस्तो सीमा तोकिएको हो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार पहिलो चरणमा दश प्रजातीका फलफूल र तरकारीको एमआरएल (म्याक्सिमम रेजिड्यू लिमिट) तोकिएको छ ।

    विभागले स्याउ, केरा, करेला, भन्टा, काउली, बन्दा, भिन्डी, आलु, गोलभेँडा र चियापत्तिमा किटनाशक औषधिको अवशेष रहनु पर्ने अधिकतम प्रयोगको सीमा राखिएको हो ।

    पहिलो चरणमा हरेक दिन मानिसको भान्सामा प्रयाग हुने फलफूल र तरकारीमा यस्ता सीमा तोकिएको विभागको भनाई छ ।

    यस्तो सीमा निर्धारण भएपछि कुन विषादी राखेको कति समयपछि तरकारी र फलफूल खाँदा शरीरमा असर गर्दैन भन्ने निश्चित गरिन्छ ।

    तरकारी र फलफूलमा दजर्नौं प्रकारका विषादी प्रयोगमा रहेका छन् ।

    विभागले स्याउमा २७, केरामा ४२, करेलामा १, भण्टामा २१, बन्दामा ३६, काउलीमा १३, भिण्डीमा ३, आलुमा ७१, टमाटरमा ७३ तथा चियामा १९ प्रकारका औषधिको सीमा निर्धारण गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

    सरकारले खानेपानी, पाउडर दुध र गेडागुडीमा भने यस्तो सीमा तोकिसकेको छ । निर्धारण गरिएको अधिकतम सीमा अनुसार तरकारी र फलफूलमा विषादीमो मात्रा ज्यादै कम अथवा नगन्य हुनुपर्छ ।

  • अमेरिकामा विभत्स सप्ताहन्त,  नश्लबादी घृणा बन्दुकबाट पोखिंदा मारिए निर्दोस ३२ जना

    अमेरिकामा विभत्स सप्ताहन्त, नश्लबादी घृणा बन्दुकबाट पोखिंदा मारिए निर्दोस ३२ जना

    प्रभात भट्टराई/न्यूह्यामसर
    अमेरिकामा सप्ताहन्त एक किसिमको उत्सवनै हो । पाँच दिन लगातार काम गरेपछि पाइने दुई दिने ‘विकेन्ड’ मा भरमार रमाइलो गर्ने मुड हुन्छ आम कामकाजी देखि उच्च पदस्थसम्मकै । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पनि विकेन्ड पारेर आफ्ना बिभिन्न गल्फ क्लवहरुमा पुगि रहेका हुन्छन् । यस्तै गच्छे अनुसारको तालिका हुन्छ सबै अमेरिकीहरुको विकेन्डमा ।
    तर, यो साताको विकेन्ड भने अमेरिकामा आँशु लिएर आइदियो । १३ घण्टाको अन्तरालमा भएका दुई भयानक गोली काण्डका कारण यो सप्ताहन्त कालो विकेन्डमा परिणत भयो । टेक्सासको सीमावर्ती सहर एलपासोमा शनिबार दिउँसो र ओहायोको डेटनमा शनिबार नै मध्यरात भएको ‘मास सुटिङ’मा ३२ ले ज्यान गुमाए भने ५० बढि घाइते भएका छन् ।
    यो घटनाले अमेरिकामा अहिले सबैको चैन हराएको छ । अमेरिकी संविधानको दोस्रो संसोधन मार्फत जनतालाई प्रदान गरिएको बन्दुक बोक्न पाउने हकमाथि पुर्नव्याख्याको बहस फेरि तात्न पुगेको छ । अमेरिकामा बन्दुकबाट हुने नरसंहार नौलो भने होइन । सन् २०१९ लागेपछि मात्र २१ वटा मास सुटिङ भइ सकेका छन् भने १३१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यी घटनामा झन्डै ७० जना घाइते छन् । तर, जब एउटै घटनामा अलिक ठूलो संख्यामा हताहती हुन्छ तब यो बिषयमा धेरै हल्लाखल्ला मच्चिने र केही दिनमा फेरि सेलाउने गरेको छ ।
    यसपाली टेक्सास र ओहायो सुटिङ भने फरक प्रवृत्तिका तर अत्यन्त चिन्ताजनक घटनाका रुपमा देखिएका छन् । त्यसमा पनि टेक्सास सुटिङ साँच्चिकै कहाली लाग्दो छ । डाल्लास नजिकै घर भएका २१ बर्षका प्याट्रिक क्रुसियस आम नरसंहारकै लक्ष बोकेर साढे छ सय माइल टाढाको एलपासो १० घण्टा ड्राइभ गरेरका पुगेका थिए । यसरी एलपासोलाई लक्षित गर्नुको कारण भने ‘हिस्पानिक (मेक्सिन मूल)’का व्यक्तिहरुलाई सिध्याउने रहेको उनको मेनिफेष्टोबाट प्रहरीले पत्ता लगाएको छ । हिस्पानिकहरुले अमेरिकालाई ‘विषाक्त बनाएको कारण सफाइ गर्न लागेको’ आशयको क्रुर मेनिफेष्टो उनले तयार गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।
    मेक्सिकोसँग सीमा जोडिएको सहर एलपासोमा हिस्पानिकहरुको बहुमत छ । त्यसैले विकेन्डमा धेरै सर्वसाधारण किनमेलका लागि निस्किन्छन् भन्ने रणनीतिक योजनाका साथ उनी दिउँसो १२ बजे त्यहाँस्थित वालमार्ट सपिङ सेन्टरमा पुगेका थिए । कालो हुडी र हेड फोन लगाएर राइफल भिरेको उनको भिडियो सिसिटिभी क्यामेराहरुमा देखेपछि प्रहरीले उनलाई फलो गरेका थिए । उनलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले केही घण्टा नै मेहनत गर्नु पर्यो । उनको अन्धाधुन्द गोली प्रहारबाट नाबालक देखि बृद्धसम्म मारिएका छन् । घटनास्थलमै २० जनाले ज्यान गुमाए भने घाइते भएका २६ मध्ये सोमबार बेलुकासम्म उपचारका क्रममा थप दुईको मृत्यु भएको छ । एकै परिवारका तीन जनाको समेत ज्यान गएको छ । छ जना त मेक्सिकन नागरिककै मृत्यु भएको छ । मेक्सिकोले आफ्ना नागरिक गोली काण्डमा मारिएको प्रति कानुनी उपचार खोज्ने जनाइ सकेको छ ।
    आफुलाई बन्दुक राख्न पाउने अधिकारको धुरन्धुर समर्थक दावी गर्दै आएका राष्ट्रपति ट्रम्पको समेत मथिंगल यो घटनाले खलबल्याएको छ । उनले सोमबार बिहान देशबासीलाई सम्बोधन गर्दै कुनै पनि जातिय घृणा, स्वेत राष्ट्रबाद (ह्वाइट नेशनलिजम) र घरेलु आतंकबादलाई अमेरिकामा ठाउँ नरहेको बताएका छन् । ट्रम्पले यसअघि नामै काटेर यी तत्वहरुको विरोध गरेका थिएनन् । तर, एलपासो बन्दुकधारीले उनैबाट प्रेरणा पाएर हिस्पानिकहरुलाई सिध्याउन लागेको आशयको मेनिफेष्टो तयार पारेपछि भने राष्ट्रपति ट्रम्प बोल्न बाध्य भए । उनले गत अक्टुबरको मध्यावधि चुनावताका अविछिन्न रुपले मेक्सिकन आप्रवासीले अमेरिकालाई विषाक्त तुल्याएको बताएका थिए । साथै गत महिना एक चुनावी सभामा गैर कानूनी रुपमा अमेरिका ‘छिर्नेलाई के गर्नु पर्छ’ भनेर उनले प्रश्न गर्दा उपस्थित भिडले ‘गोली हान्नुपर्छ’ भन्दा हाँस्दै सुनेर बसेका थिए । कुनै प्रतिवाद गरेका थिएनन् । अहिले मिडिया एवं विपक्षिहरुले तीनै भाषणका क्लिप र ट्विटहरु विश्लेषण गर्दै ट्रम्पकै उक्साहटमा घृणामा आधारित यस्ता घटनाले बढावा पाएको आरोप लगाउन थालेका छन् ।
    सोमबार बिहानको सम्बोधनमा घृणा र स्वेत राष्ट्रबादको विरोध गरे पनि बन्दुक नियमनको सम्भावित कदमप्रति भने उनी मौन बसे । मानसिक रोग र भिडियो गेमहरुका कारण यस्ता समस्या आएको भन्दै त्यसप्रति सचेतता अपनाउन आवश्यक कानूनी प्रवन्धका लागि न्याय विभागलाई निर्देशन दिने उनले बताएका छन् । तर, डेमोक्र्याट मात्र होइन उनकै समर्थक मिडिया र केही रिपब्लिकनले पनि बन्दुक नियमनमा कदम चाल्न अब ढिलाइ गर्न नहुने बताउन थालेका छन् । ट्रम्प पक्षधर न्यूयोर्क पोष्टले युद्धमा प्रयोग हुने हतियार सर्वसाधारणलाई बिक्रिमा रोक लगाउन माग गर्दै सोमबार कभर स्टोरी नै बनाएको छ । किनभने टेक्सास र ओहायो दुबै घटनामा स्वचालित र सयौँ राउण्ड फायर हुने अत्याधुनिक हतियार प्रयोग भएका थिए । सिएनएनका राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बाददाता जीम सिउटोले त आफुले यस्ता हतियार इराक र अफगानिस्थान युद्धमा पनि नदेखेको भन्दै ट्विट गरेका छन् ।
    टेक्सास घटनाको १३ घण्टा पछि मध्यरातमा ओहायोको डेनर स्थित एक बारमा २४ बर्षका कोनर बेट्स नामका गोरा पुरुषले नै अन्दाधुन्द गोली चलाउँदा नौ जनाको ज्यान गयो । डेनरलाई प्रहरीले फायर खोलेको ३० सेकेन्ड भित्र गोली हानेर लडाइ सकेका थिए । तर, त्यति अवधिमा उनले नौ जनाको ज्यान लिए र २६ जनालाई घाइते बनाए । हिंसात्मक व्यवहारका कारण पटक पटक नसिहत खेपेका एवं स्कुलबाट समेत अनुशासनको कारबाही गरेर निकालिएका व्यक्तिको हातमा यस्तो नृशंस हतियार पर्नु आपत्तिजनक भन्दै बन्दुकको अधिकारको पक्षधरहरुले नै आपत्ति जनाएका छन् । उनले आफ्नी बहिनीको समेत हत्या गरेका थिए ।
    अमेरिकी संविधानको दोस्रो संसोधनले आम नागरिकलाई हतियार राख्ने अधिकार दिएको छ । सिकार खेल्ने अमेरिकी संस्कृतिको सम्बद्र्धन एवं आत्मरक्षाका लागि यो अधिकार दिइएको संविधानका ज्ञाताहरु बताउँछन् । तर, संविधानका निर्माताहरुले परिकल्पना गरेको हतियार र अहिलेको स्वचालित मेसिनगनमा ठूलो परिवर्तन आएको भन्दै त्यसमा समय सापेक्ष सुधार गरिनु पर्ने मत व्यापक हुँदै गएको छ । तर, रिपब्लिकन पार्टी भित्र बलियो प्रभाव रहेको नेशनल राइफल एसोसिएसन (एनआरए)ले यसमा थप कानुनी व्याख्या गर्न नदिन चालेको लविङ अहिलेसम्म सफल भइ रहको छ । एनआरए रिपब्लिकनको दाता मात्र होइन यसका केयन् अभियन्ताले उक्त दलबाट राजनीति गरि रहेका छन् । निवर्तमान राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आँशु खसाएर बन्दुक नियमनका लागि संसदसँग हार गुहार गर्दा पनि सकेनन् । स्वचालित मेसिनगनहरु बिक्री वितरणमा रोक, बन्दुकको लाइसेन्स पाउनु अघि बलियो पृष्ठभूमी जाँच एवं बन्दुक किन्न पाउने उमेर १८ बर्षबाट बढाएर २१ बर्ष पुर्याउनु पर्ने मागमा अहिले बहुमत अमेरिकीको समर्थन देखिन्छ ।
    अमेरिकामा पछिल्ला तीन बर्षमध्ये एउटै ‘मास सुटिङ’बाट सन् २०१६ मा ओर्लान्डोमा ४९ जना, २०१७ मा लस भेगासमा ५८ जना एवं साउदरल्याण्ड स्प्रिङमा २७ जना, २०१८ मा स्टोनमेन डग्लसमा १७ जनाले एकै ठाउँमा ज्यान गुमाएका थिए ।