Category: अर्थतन्त्र

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । भारतबाट मूल्य बढेर आएको भन्दै निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढाउने निर्णय गरेको हो । निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँको दरले मूल्य बढाउने निर्णय गरेको निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुरले जानकारी दिए । बढेको मूल्य मंगलबार बिहान १ बजेदेखि लागू हुने छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वसन्तकालीन बैठकमा सहभागी हुन अमेरिका प्रस्थान गरेका छन् । चार सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै मन्त्री पुन आज बिहान सवा २ बजे कतार एयरबेजको जहाजबाट वासिङ्टन डिसीका लागि उडेका हुन् ।

भ्रमण दलमा मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल, सोही महाशाखाअन्तर्गत विश्व बैंक डेस्क हेर्ने उपसचिव कञ्चन बस्नेत र मन्त्री पुनका निजी सचिवसमेत रहेका अर्का उपसचिव भुपालराज शाक्य छन् ।

तीन दिने अमेरिका बसाइका क्रममा मन्त्री पुनले विश्व बैंककी कार्यसञ्चालन प्रबन्ध निर्देशक आना वियर्दे, विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर, विश्व बैंकका विकास वित्त (डिएफआई) परिचालन हेर्ने उपाध्यक्ष आकिहिको निसिओ, विश्व बैंककै पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष ग्वाङ्झे चेन, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) का उपाध्यक्ष रिकार्डो पुलिटी र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का सहायक प्रबन्ध निर्देशक बो–लीसँग भेट्नेछन् ।

यस्तै मन्त्री पुनले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) का उच्च पदाधिकारी, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त निगम (डीएफपी) का पदाधिकारी, अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष अतुल कास्यपसहित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र त्यहाँस्थित गैरआवासीय नेपालीहरुसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्ने तालिका छ ।

काठमाडौं । नेपालमा सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब नजिक पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार यस वर्ष थप सार्वजनिक ऋण र भुक्तानी गरिएको सार्वजनिक ऋणको बीचमा ठूलो अन्तर छैन । सोहीकारण यस वर्ष सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर भने उल्लेख्य भने छैन । कार्यालयका अनुसार यस वर्ष असारसम्म २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण चैत मसान्तसम्म २३ खर्ब ८५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।

यसमा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ७९ अर्ब ४८ करोड र बाह्य ऋण १२ खर्ब ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ७९ अर्ब पुगेको छ । बाह्य ऋण १२ खर्ब ६ अर्ब पुगेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यस वर्ष ९ महिना बितिसक्दा लक्ष्यको ५२ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको छ । जुन मात्र ७ खर्ब ४८ अर्ब हुन आउँछ । यस अवधिसम्म सरकारले ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक खर्च गरिसकेको छ ।

९ महिनामा बाह्य अनुदान मात्र २ अर्ब ७५ करोड आउँदा अन्य खर्चका लागि सार्वजनिक ऋणमा भर पर्नु परेको हो । यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । तर, शुक्रबार अर्थात ३० चैतसम्म साढे ७ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको हो ।

९ महिनामा सार्वजनिक लक्ष्यको ५१।९३ प्रतिशत छ । जसमा चालु खर्चको हिस्सा अधिक छ । यस वर्ष सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म कुल बजेट खर्च ९ खर्ब ९ अर्ब पुगेको छ । जुन ५२ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । चालु खर्च ६ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

यो लक्ष्यको ५६.४१ प्रतिशत हो । पूँजीगत खर्च ३२.२४ प्रतिशत भएको छ । ९ महिनामा ९७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मात्र पूँजीगत खर्च भएको हो । वित्तीय व्यवस्थापनमा १ खर्ब ६७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ५४.६४ प्रतिशत हो ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०–८१ को ९ महिना (साउन–चैत) मा नेपालमा ३० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता आएको छ । यस्तो प्रतिवद्धता गत वर्षको यसैअवधिको तुलनामा सामान्य वृद्धि भएको उद्योग विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार गत वर्ष चैतसम्म २८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता आएको थियो ।

उद्योग विभागका अनुसार चैतसम्म कुल २६९ वटा एफडीआई स्वीकृत भएको छ । जसमध्ये १६ वटा चैतमा स्वीकृत भएको हो । विभागका अनुसार ९६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी एफडीआई प्रतिवद्धता आएको हो ।

यससँगै नेपालमा कुल एफडीआई ४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुगेको छ । नेपालमा हालसम्म ६ हजार १२८ वटा विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । यसवर्ष चैतसम्म स्वीकृति भएका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धतामध्ये २५३ वटा साना उद्योगमा आएको छ । मध्यम खालका उद्योगमा १३ र ३ ठूला उद्योगमा लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । यसवर्ष आएको कुल लगानी प्रतिवद्धतामध्ये सबैभन्दा धेरै पर्यटन उद्योगमा आएको छ ।

यस क्षेत्रमा १२२ एफडीआई स्वीकृत भएको छ । जसको हिस्सा ४५ प्रतिशत हुन आउँछ । दोस्रो नम्बरमा सेवा क्षेत्र रहेको छ । यस क्षेत्रमा ९३ एफडीआई स्वीकृति भएको छ । जसको हिस्सा ३५ प्रतिशत हुन आउँछ । तेस्रो नम्बरमा उत्पादन क्षेत्र रहेको छ । यसमा १२, सूचना प्रविधिमा ९, पूर्वाधारमा ६, कृषिमा ५ र खानीमा २ वटा लगानी स्वीकृत भएको विभागले जनाएको छ । यस वर्ष साउनदेखि चैतसम्म १ हजार ७२० जनाले विजनेश भिसा लिएका छन् ।

काठमाडौं । सरकार र दुई ठूला जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख वित्तीय व्यवस्थापक विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकबीच आयोजना निर्माणको काम छिटो थाल्ने सहमति भएको छ । दुई पक्षबीच बिहीबार भएको छलफलमा माथिल्लो अरुण र दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने सहमति भएको हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, मन्त्रालयका सचिव र विश्व बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंका हेर्ने निर्देशक फारिस हजाद जर्भोस तथा एसियाली विकास बैंकका नेपाल निर्देशक अर्नाउड काउचियोसबीच दुवै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन छिटो सकेर निर्माणको काम अघि बढाउने सहमति भएको हो ।

संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको अर्धजलासययुक्त माथिल्लो अरुणको विश्व बैंकले वित्तीय व्यवस्थापन गर्नेछ । खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बुको सिमानामा पर्ने दूधकोशी नदीमा निर्माण हुने ६३५ मेगावाटको जलासययुक्त दूधकोशी जलविद्युत आयोजनामा एसियाली विकास बैंक नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था लगानी रहने छ । दुवै आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण लगानी जुटाउनुका साथै ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ ।

आयोजना प्रवर्द्धक नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी माथिल्लो अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेडले आगामी सन् २०२६ को सुरुबाटै आयोजना निर्माण थालिने बताएको छ । आयोजना निर्माणका लागि अनुमानित पाँच वर्षको समयसीमा तोकिएको छ । माथिल्लो अरुणको तयारीस्वरुप २ किलोमिटर सुरुङ मार्ग र २१ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माणको काम अघि बढेको छ । जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण करिब सकिएको छ ।

विद्युतको उच्च माग हुने हिउँदको ६ महिना दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने माथिल्लो अरुण नेपालकै गेमचेन्जर आयोजना हो । सो आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । उत्पादित विद्युत ६ किलोमिटर ४ सय केभीको प्रसारण लाइनमार्फत् संखुवासभाको हाइटारमा नयाँ बन्ने सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने छ ।

रभुँवाघाटमा निर्माण हुने ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सामावेश गरेको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन, वातवारणीय प्रभाव अध्ययन मूल्याङ्कनलायतका काम यसअघि नै सकिएका छन् । पहुँच मार्ग निर्माण र मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा छ । दुवै आयोजनाको अनुमानित लागतबारे प्राविधिक तहमा छलफल गर्ने बताइएको छ ।

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले सुरक्षित आन्तरिक रोजगारीलाई मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । डेमोक्रेसी मिडिया नेटवर्कले बुधबार काठमाडौमा आयोजना गरेको श्रम बजार, आप्रवास र चुनौतीहरु विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले मुलुक बन्न मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना हुनुपर्ने बताए ।

रोजगारी सृजना गर्न निजी क्षेत्रलाई संरक्षण सहित प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘सरकारले अनुमति दिएर सञ्चालन भएका निजी क्षेत्रलाई सरकारले नै संरक्षण गरी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र बलियो भएपछि नै आन्तरिक रोजगारी वृद्धि हुन्छ,’ उनले भने ।

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अगाडी बढ्न मन्त्रालय सधै तयार रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । आन्तरिक रोजगारीका लागि मन्त्रालयले तालिमलाई जोड दिएको उनको भनाइ छ ।

‘मन्त्रालय अन्तर्गत भैंसेपाटीमा राष्ट्रिय व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान छ । जहाँ हामीले ६ महिना भन्दा कम अवधिको भोकेसनल तालिम प्रदान गर्ने योजना बनाएका छौं । त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको सीटीईभीटीसँग पनि समन्वय गरी हरेकलाई सिप सिकाउनु पर्छ भन्नेमा हामी छौ,’ उनले भने । आगामी दिनमा कोही वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहन्छ भने पनि सीप सिकेर मात्रै जानुपर्ने अवस्थाको सृजना गर्ने कार्यमा बहस चलाउन सबैलाई आग्रह गरे ।

काठमाडौं । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाहरूको समीक्षा सम्बन्धी त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो बैठक मंगलबार बसेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले दुवै बैंकद्वारा लगानी गरिएका आयोजनाको प्रगतिमा भइरहेका ढिलाइबारे समीक्षा गरेको छ। बैठकमा दुवै बैंकले जग्गा प्राप्ति, ठेक्का प्रणाली, भुक्तानी, वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकारमा रहेको कानूनी तथा व्यावहारिक जटिलता लगायत कारण आयोजनामा ढिलाइ भइरहेको बताए।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्कर र सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले ती आयोजनाका प्रणालीगत समस्यालाई नीतिगत सुधारमार्फत र व्यावहारिक समस्यालाई अन्तर मन्त्रालय र एजेन्सीहरूसँगको समन्वयमा समाधान गरिने प्रतिबद्धता जनाए। नेपालमा विश्व बैंकको लगानीमा २।३ अर्बका २३ र एसियाली विकास बैंकको लगानीमा ३।६ अर्बका २६ ९अमेरिकी डलर बराबर० आयोजना सञ्चालनमा छन्। ती दुवै बैंकले सडक पूर्वाधार, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्।

मन्त्री पुनले आफू दोस्रोपटक मन्त्री भएर आएपछि पहिलोपटक पोर्टफोलियो समीक्षा बैठकमा सहभागी भएको भन्दै यस्ता बैठक चालु आयोजनाका काम अघि बढाउन फलदायी हुने बताए। विकास आयोजना कार्यान्वयनमा दक्षता वृद्धि जरूरी रहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो। मन्त्री पुनले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक दुवैको लगानीमा सञ्चालित आयोजनाहरूका अधिकांश समस्या आयोजना तयारी, ठेक्का व्यवस्थापन, अन्तर मन्त्रालय तथा एजेन्सी समन्वय, सुरक्षा तथा मानव संशाधन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेको बताए। आफूले योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायसँग समन्वय र छलफल गरिरहेको भन्दै मन्त्री पुनले सम्वद्ध निकायबाट कामको गति बढाउने प्रतिबद्धता आएको जानकारी दिए।

यस्तै उनले त्यस क्रममा आइपरेका समस्यामा सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेको बताए। मन्त्री पुनले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकद्वारा सञ्चालित आयोजनाका काममा ढिलाइ हुनुमा कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन एक रहेको उल्लेख गरे।

केही आयोजनाहरूमा जग्गा अधिग्रहण र समयमै क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुन नसक्दा कार्यसम्पादन कमजोर रहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो। यद्यपि अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट उनले ती आयोजना समयमै सक्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता मन्त्री पुनले जनाए। नेपालले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँगको सहकार्यलाई आगामी दिनमा सरकारको विकास प्राथमिकताका आधारमा थप घनिभूत बनाइने बताए।

बैठकमा मन्त्री पुनसहित अर्थसचिव कर्ण, सहसचिव, नेपाल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, एसियाली विकास बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने महानिर्देशक ताकेओ कोनिशी, विश्व बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंका हेर्ने देशीय निर्देशक फारिस एच हादाद जेर्भोसलगायत सहभागी थिए।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१–८२ को बजेटमा पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने बताएका छन् । नेपाल भ्रमणमा रहेका एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का दक्षिण एसिया महानिर्देशक ताकेयो कोनेसीसँग मंगलबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री पुनले ती क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिने बताएका हुन् । पुनले आर्थिक रूपमा शिथिलता भए पनि सुधार प्रयास गरिरहेको बताए । गत वर्षभन्दा चालु आवमा आर्थिक वृद्धिदर राम्रो हुने प्रक्षेपण भइरहेको भन्दै उनले ४ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने देखिएको उल्लेख गरे ।

आगामी आवमा थप राम्रो गर्न सकिने विश्वास मन्त्री पुनले व्यक्त गरे । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वृद्धि घटेको देखिए पनि पर्यटन क्षेत्रमा १९ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको उनले बताए । पुनले विश्व बैंक र एडीबीको लगानीमा सञ्चालित विकास आयोजनामा खर्च प्रगति कम रहेको बताए । आन्तरिक र दातृ निकायको लगानीमा सञ्चालित विकास आयोजनामा खर्च बढाउन आयोजना सम्बद्ध मन्त्रालयसँग निरन्तर संवाद र परामर्श गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपालले पछिल्लो १५ वर्षमा ऊर्जा क्षेत्र र सडक पूर्वधारमा उल्लेख्य विकास गरेको उनले बताए । १५ वर्षअघि २० किलोमिटर सडक बनेकामा हाल सबै प्रकारका गरी १ लाख किलोमिटर सडक निर्माण भएको तथ्यांक अर्थमन्त्री पुनले प्रस्तुत गरे । पहाडमा मध्यपहाडी, तराईमा हुलाकी राजमार्ग र दर्जन संख्यामा उत्तर–दक्षिण करिडोरमा सडक निर्माण भइरहेको उनले बताए ।

ती सडक निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउँदा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर निकै राम्रो हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । महानिर्देशक कोनेसीले एडिबीको लगानीमा सञ्चालित आयोजनाका कामबारे चासो राखेका थिए । यस्तै उनले आगामी १६ र १७ वैशाखमा काठमाडौंमा हुने लगानी सम्मेलनमा एडिबीका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने बताए ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गृह र अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणको काम सुरु भएको बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालय तथा संघीय संसदसहित संवैधानिक अंगहरूका सचिवहरूसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण र चालु आर्थिक वर्षको समीक्षाका लागि मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित अन्तरक्रियामा उनले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । चालु आवको हालसम्मको राजस्व संकलनको अवस्था उत्साहजनक हुन नसक्दा अर्थतन्त्रको आन्तरिक सूचक सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

लक्ष्य महत्त्वाकाङ्‍क्षी राखिए पनि राजस्व वृद्धि अपेक्षित नभएको उनले बताए । चालु आवको ९ महिनामा हालसम्म ९ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र राजस्व संकलन हुनु राम्रो नभएको उनले बताए । यद्यपि आफू मन्त्री भएर आएको करिब एक महिनामा राजस्व संकलनमा केही सुधारका संकेत देखिएको उनको दाबी छ ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि अर्थ र गृह मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वबीच समन्वयमा काम अघि बढेको भन्दै मन्त्री पुनले आर्थिक वर्षको बाँकी तीन महिनामा राजस्व संकलनमा सकारात्मक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए । ‘चालु आवमा ४१ प्रतिशत राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकामा म आउँदा ९ प्रतिशत हारामारीमा मात्र वृद्धि रहेछ,’ पुनले भने, ‘अर्थ र गृहको अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणको काम सुरु गरिसकेका छौं । अब राजस्व संकलन बढ्छ ।’

मन्त्री पुनले स्रोतको सीमितताभित्र रहेर सत्ता गठन्धनले संविधानको दायराभित्रै बसेर तय गरेको सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आगामी आवको बजेट निर्माणको काम सुरु भइसकेको जानकारी दिए । यो वर्षको बजेट कृषि उत्पादन वृद्धि, विगतमा पूँगीगत खर्चको अवस्था उत्साहजनक नहुने गरेको चर्चा गर्दै मन्त्री पुनले विना अध्ययन र तयारी हचुवाका भरमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजना यो वर्षको बजेटमा समावेश नगरिने मन्त्री पुनले स्पष्ट गरे ।

उनले स्रोत सुनिश्चित भएका राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त अयोजनामा समेत बजेट खर्च हुन नसक्नुको जवाफ राजनीतिक र प्रशानिक नेतृत्वले दिनुपर्ने औंल्याए । मन्त्री पुनले नियामक निकायका अनुसन्धानहरूका कारण कर्मचारीतन्त्र काम गर्न हच्किएको भन्ने चर्चा सुनेको भन्दै विधि, प्रक्रिया र कानुनसम्मत काम गर्दा कोही आत्तिनु नपर्ने स्पष्ट गरे ।

‘कर्मचारी तन्त्रमा काम गर्ने वातावरण छैन भनिन्छ । कसैले नियामक निकायको हस्तक्षेपले काम भएन भनेको पनि सुनिन्छ’, पुनले भने, ‘कानुनसम्मत काम गर्नेले नियामक निकायसँग डराउनुपर्दैन ।’ फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले प्रक्रिया पुगेर आएका पुरानो दायित्व भुक्तानीका फाइल मन्त्रालमा नरोकिने प्रतिबद्धता जनाए ।आफू मन्त्री भएको एक महिनामा सामाजिक सुरक्षा, दुग्ध किसान तथा विकास आयोजनाका गरी ७० अर्ब भुक्तानी भइसकेको उनले जानकारी दिए । उनले खर्च हुन सक्ने र नतिजा आउने योजनालाई मात्र बजेटको प्राथमिकतामा राखिने जनाए ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सबै मन्त्रालयका सचिवसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणबारे छलफल गरेका छन् । बिहीबार अर्थ मन्त्रालय बोलाएर मन्त्री पुनले अधिकांश बजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय र निकायसँग अन्तर्क्रिया गरेका हुन् । सचिवहरू तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सुझाव सुनेपछि अर्थमन्त्री पुनले सबैको अपनत्व हुने गरी आगामी वर्षको बजेट निर्माण हुने बताए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय बाहेक मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च ४० प्रतिशतभन्दा तल रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले खर्च क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । पूँजीगत खर्च कम हुनुमा खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुनुमात्र नभई बजेट विनियोजन कुशलता अभाव पनि उनले कारणका रूपमा औंल्याए । ‘तर, योपटक त्यस्तो हुँदैन । खर्च हुने आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने सोचमा अर्थ मन्त्रालय छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘आफैंले राखेका योजना कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भने त्यस्ता अवस्तुगत योजनाले आगामी बजेटमा निरन्तरता पाउन सक्दैनन् ।’

समयमै बजेट कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको तथा रोजगारी सिर्जना र पूँजी निर्माणमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको उनको निष्कर्ष थियो । बजारमा पैसा गएमात्र अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सकिनेमा कसैको विमति नरहे पनि समयमै खर्च नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताए । अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख रहेको तर पूँजीगत खर्चको सीमितता र राजस्व संकलनमा देखिएको संकुचनका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्रमा शिथिलता रहेको उनको भनाइ थियो । फरक प्रसंगमा उनले विप्रेषण आप्रवाह बढ्नुमा विदेशिने नेपालीको संख्या बढेर नभई सुशासन कायम गर्ने सरकारको प्रयासले हुन्डी कारोबारमा आएको नियन्त्रणको प्रभाव देखिएको उल्लेख गरे ।

अर्थ र गृह मन्त्रालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर लागुसमेत गरिसकेकाले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी तीन महिनामा राजस्व संकलन बढ्ने विश्वास मन्त्री पुनले गरे । उनले निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन जरुरी रहेकोमा जोड दिँदै व्यक्तिको ज्यान, सम्पत्ति र व्यवसायको सुरक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य भएको बताए ।

मन्त्री पुनले आगामी आवको बजेट निर्माण गर्दा अनिवार्य दायित्वका लागि बजेट छुट्ट्याउने, यसअघि नै स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनालाई आगामी वर्ष खर्च हुने आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने, सिर्जित दायित्व भुक्तानीका लागि आवश्यक रकम प्रस्ताव गर्ने बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय तथा उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुने खालका कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने उनको भनाइ थियो ।