Category: अर्थतन्त्र

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुको जेठ महिनाको लागि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटेको छ । ३ बैंकले बढाएका छन् । व्यक्तिगततर्फ मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर जेठ महिनाका लागिऔसतमा ७.०७ प्रतिशत भएको छ । वैशाखमा औसत ब्याजदर ७.१५ प्रतिशत रहेको छ । १९ बैंकहरुको ब्याजदर ०.०८ विन्दुले घटको हो ।

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानी योग्य रकम (तरलता) थुप्रिए पनि कर्जाको माग नबढेपछि बैंकहरूले थप ब्याजदर घटाएका हुन् । बैंकिङ प्रणालीमा अहिले ५ खर्ब रुपैयाँ बढी तरलता छ । तर, कर्जा लगानी हुन नसकेपछि बैंकहरूले स्थायी निक्षेप सुविधा प्रयोग गर्दै ३ प्रतिशत ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकमा राखिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले आफ्नो लागत घटाउन पनि निक्षेपको ब्याजदर घटाएका हुन् ।

जेठका लागि २० मध्ये ९ वाणिज्य बैंकले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् प्रभु, ग्लोबल आइएमई र एनआइसी एशियाले बढाएका छन् । ८ बैंकले भने वैशाखकै ब्याजदर यथावत राखेका छन् ।

ग्लोबल र प्रभुले व्यक्तिगत र संस्थागत दुवै मुद्दती निक्षेपमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर बढाएका छन् । त्यस्तै, एनआइसीले व्यक्तिगतमा ०.०५ प्रतिशत बिन्दु र संस्थागतमा ०.१० प्रतिशत बिन्दुले बढाएको छ ।

जेठमा नबिल र एभरेष्टले व्यक्तिगतमा सर्वाधिक ०.५ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर घटाएको छ । त्यस्तै, एनएमबी, सिटिजन, सिद्धार्थ, सानिमा, प्राइम, राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल एसबीआई बैंकले पनि निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् ।

वैशाखको तुलनामा जेठमा वाणिज्य बैंकहरूले औसतमा व्यक्तिगत निक्षेपतर्फ ०.०७ प्रतिशत बिन्दु र संस्थागततर्फ ०.०४ प्रतिशत बिन्दुले घटाएका छन् । वैशाखमा व्यक्तिगत मुद्दतीको औसत ब्याजदर ७.०७ प्रतिशत रहेकोमा जेठमा घटेर ७ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै, संस्थागत मुद्दतीको औसत ब्याजदर वैशाखमा ५.८७ प्रतिशत रहेकोमा जेठमा ५.८३ प्रतिशतमा झरेको छ ।

जेठमा वाणिज्य बैंकहरू बीच निक्षेपको ब्याजदर २.१४ प्रतिशतसम्म फरक भएको छ । एनएमबीले सर्वाधिक ७.८० प्रतिशत र कृषि विकासले सबैभन्दा कम ५.६६ प्रतिशत ब्याजदर दिने भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर घटाएको यो लगातार आठौं महिना हो ।

काठमाडौं । विदेशी मुद्रा संचितिले हालसम्मकै उच्चको रेकर्ड बनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकले आइबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको ९ महिना (साउन-चैत)को तथ्यांक अनुसार विदेशी मुद्रा संचिति १९ खर्ब ११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

गत असारको तुलनामा चैतमा विदेशी मुद्रा संचिति २४.२ प्रतिशतले बढेको हो । असार मसान्त्सम्म कुल विदेशी मुद्रा संचिति १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ थियो ।

कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा १६ खर्ब ८८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग २ खर्ब २३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो ९ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १५ महिनाको वस्तु आयात र १२.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।

डलर संचिति झण्डै साढे १४ अर्ब

यस्तै, अमेरिकी डलर संचिति पनि हालसम्मकै धेरै भएको छ । चैतसम्म राष्ट्रिय ढुकुटीमा १४ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर संचित छ । गत असारको तुलनामा चालु वर्षमा डलर संचिति २२.७ प्रतिशतले बढेको हो । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि, पर्यटकको आवगमन बढ्नु र विदेशी वस्तुको आयात घट्दा डलर संचिति लगातार बढेको हो ।

२०७९ असोजदेखि डलर संचितिमा लगातार सुधार आएको छ । पछिल्लो एक महिनामा मात्रै राष्ट्रिय ढुकुटीबाट २२ करोड डलर थपिएको ।

डलर संचिति बढेको यो लगातार अठारौं महिना हो । राष्ट्रिय ढुकुटीमा चालु आवको साउनमा १२ करोड, भदौमा १६ करोड, असोज ३७, कात्तिकमा ४२ करोड, मंसिरमा ५५ करोड, पुसमा ३९ करोड, माघमा २० करोड र फागुनमा २५ करोड डलर थपिएको थियो
।
त्यस्तै, गत वर्षको असोजमा १३ करोड, कात्तिकमा १५ करोड, मंसिरमा १९ करोड, पुसमा ४८ करोड, माघमा २० करोड, फागुनमा १९ करोड, चैतमा २५ करोड, वैशाखमा २७ करोड, जेठमा ९ करोड र असारमा ४३ करोड डलर थपिएको थियो ।

सरकारले डलर संचिति घटेको भन्दै २०७८ चैतदेखि वर्षदेखि विभिन्न विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, २०७९ पुसदेखि सरकारले आयात खुलाए पनि त्यसका बाबजूद डलर संचितिमा लगातार सुधार आएको हो ।

काठमाडौं । चालू वर्षमा महँगी क्रमशः घट्दै गएको देखिएको छ । चैत महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.६१ प्रतिशत रहेको छ । यो सरकारको सीमाभन्दा तल हो ।

सरकारले चालु आवमा मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेका छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७.७६ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५.२१ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ४.१४ प्रतिशत रहेको छ ।

समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत मरमसला उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क २२.६४ प्रतिशत, तरकारीको १६.९९ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको १०.९४ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ७.५९ प्रतिशत र गैर–मदिराजन्य पेय पदार्थको ६.०६ प्रतिशतले बढेको छ भने घ्यू तथा तेल उप– समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क १०.१० प्रतिशतले घटेको छ ।

समीक्षा महिनामा गैर–खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवाहरु उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क १२.८१ प्रतिशत, मनोरञ्जन तथा संस्कृतिको १२.६१ प्रतिशत र शिक्षाको ७.३१ प्रतिशतले बढेको छ भने यातायात उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क ०.३३ प्रतिशतले घटेको छ ।

२०८० चैत महिनामा काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.०६ प्रतिशत, तराईको ४.५८ प्रतिशत, पहाडको५.३३ प्रतिशत र हिमालको४.३२
प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा उक्त क्षेत्रहरुको यस्तो मुद्रास्फीति क्रमशः ८.५७ प्रतिशत, ७.६८ प्रतिशत, ७.०१ प्रतिशत र ७.४७ प्रतिशत रहेको थियो

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माणमा जुटेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन तथा अर्थ प्रशासकलाई सरोकारवालाले राज्य संयन्त्रलाई सच्याउने सही समय आएको भन्दै हिम्मत गर्न सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बिहीबार आयोजना गरेको ‘प्रि-बजेट राउण्ड टेबल’ कार्यक्रमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रमुख, अर्थविज्ञ, प्राध्यापक तथा सरोकारवालाले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

अर्थविद् प्रा.डा.अच्युत वाग्लेले राजनीतिक क्रान्ती गरेर आएका अर्थमन्त्री र उनको टीमसमक्ष अब राज्य संयन्त्रमा रहेका समस्या हटाउन ठूलो सुधारको हिम्मत चाहिएको बताए ।

विगतमा जति पनि विकासका काम भएका थिए, ती बोल्ड डिसिजनकै कारण सम्भव भएको भन्दै उनले सुधारका लागि निर्णायक समय आएको बताए । आर्थिक क्रान्तिका लागि ठिक समय आएको छ, तपाईं त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ,’ उनले अर्थमन्त्रीसम्क्ष भने, ‘हिम्मत गर्नुहोस ।’

उनले परम्परागत रूपमा अर्थतन्त्रको टेवा भनिएका क्षेत्र नै अहिले समस्यामा रहेको भन्दै सुधारका लागि बोल्ड निर्णय र हिम्मत चाहिएको बताएका हुन् ।

सम्भावना भएका क्षेत्रहरू नै नेपालले पहिचान र विकास गर्न नसक्दा पछाडी परिरहेको भन्दै उनले राजस्व बढाउन समेत अब हिम्मत गरेर आँटिला निर्णयहरू गर्नुपर्ने बताए । यसमा प्रत्यक्ष कर तिर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने तथा भन्सार घोषणामा रहेका कमजोरी हटाउँदा मात्र पनि डेढ खर्ब भन्दा बढी राजस्व चुहावट रोकिने उनले बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख रेशम थापाले बजेट बनाउँदा तल्लो सरकारहरूलाई बिर्सन नहुने बताए । उनले पालिका उपाध्यक्षहरूको कार्यालय प्रभावकारी हुने हो भने त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन आउने बताए । त्यहाँ बन्ने योजनाले मुलुकलाई डोर्याउने वातावरण बनाउन उनले सुझाव दिए । निजी क्षेत्रले सरकारको धेरै मुख ताक्ने प्रवृत्तिले समेत वातावरण बिग्रिरहेको भन्दै दुबै पक्षले आफ्नो योगदान बिर्सन नहुने बताए । ठूलो बजेट बनाउन नहुने भन्दै उनले सेवा व्यापारमा आएको नयाँ आयातबाट फाइदा लिनुपर्ने धारणा राखे ।

अर्थविद् विश्वास गौचनले संरचनात्मक सुधार नगरेसम्म हरेक वर्ष आउने बजेटले आमुल परिवर्तन ल्याउन नसक्ने बताए । आगामी आव १६ औं आवधिक योजनाको पहिलो बजेट रहेको भन्दै उनले दीर्घकालिन योजना र बजेटका बीचमा तालमेल मिलाउन सुझाव दिए । उनले विगतमा इभी सवारी साधनबारे लिइएका नीतिबारे समिक्षा गर्नुपर्ने समेत बताए ।

पछिल्ला दशकमा घर जग्गामा भएको स्रोतको अधिक लगानीले जग्गाको भाउ बढाएको र यसले उत्पादन दिन नसकेको भन्दै सुधारको काम यस विन्दुबाटै थाल्न समेत सुझाव दिए ।

निजी क्षेत्रको अपेक्षा : मनोबल बढाउनुपर्यो

छलफलमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट भने सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नु पर्ने र गुमेको आत्मविश्वास फिर्ता ल्याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नयाँ बजेटले निजी क्षेत्रका अपेक्षा पूरागर्ने आश गरिएको बताए ।

अहिले बजारमा माग र आपूर्ति कम हुँदा हरेक क्षेत्र सुस्ताएको भन्दै उनले कम्तिमा एक सयजनालाई रोजगारी दिने उद्योगलाई विशेष सुविधा ल्याउनु पर्ने बताए । आफ्नो काम देखाउन सरकारी एजेन्सीले निजी क्षेत्रलाई दुख दिइरहेको उनको गुनासो छ ।

नेपाल उद्योग परिसघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले नेपालले आगामी आर्थिक वर्षमा कोभिड अगाडीका नीतिहरू पुनः फर्काउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए । यद्यपि यो गर्दा कोभिड अगाडिको समयमा फर्किएको आरोप लाग्न सक्ने भन्दै उनले अर्थतन्त्रका लागि भने यो आवश्यक रहेको बताए । निजी क्षेत्रमा जाने स्रोत दुरुपयोग भयो भन्ने भाष्य चिर्न समेत कोभिड अगाडिका नीति अंगिकार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने खालको बजेट आवश्यक रहेको बताए । निजी क्षेत्रको मनोबल माथी नउठेसम्म सरकार समेत सफल हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । विगतमा लिइएका गलत नीति सच्याउनु पर्ने उनले सुझाव दिए । पुराना कानुनका कारण दुःख दिन नहुने उनले बताए ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिने तर अर्थतन्त्र चलायमान नहुने अवस्थाले लगानीकर्तामा आत्मबल नभएको संकेत गर्ने बताए । उनले व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन दिने खालको नीति आवश्यक रहेको बताए । बैंकहरूमा खराब कर्जा बढेको र यसमा बढी निर्माण व्यवसायीको रहेको भन्दै सरकारले भुक्तानी रोक्दा यो समस्या आएको उनले बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफिन)का अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले अहिलेका विद्यार्थीले मुलुक भित्र सम्भावना नदेखिरहेको अवस्थामा सरकारले उनीहरूलाई लक्षित गरी बजेट बनाउनु पर्ने सुझाव दिए । युवाले भविष्य नदेखेसम्म बैंकले समेत लगानी सुरक्षित भएको महसुस नगर्ने उनको भनाइ छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत निर्माणले केबल बिजुली मात्र नबलेर सडक, बजार विस्तार र रोजगारी एकसाथ सिर्जना हुने भन्दै बजेटले विशेष प्राथमिकता यस क्षेत्रलाई दिनुपर्ने सुझाव दिए । जलविद्युतमा दोहोरो कर लिन नहुने भन्दै यसमा स्थानीय सरकारलाई समेत जानकार गराउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष करण कुमार चौधरीले सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई बिर्सिएको गुनासो गरे । उनले अहिले विद्युतीय सवारी र अन्य सवारी साधनमा दोहोरो बुझाइ रहेको भन्दै समग्रमा अटोमोबाइल क्षेत्र नै समस्यामा रहेको उल्लेख गरे । जनशक्ति पलायनको ठूलो समस्या रहेको भन्दै उनले जनशक्ति रोक्ने खालको नीति ल्याउन समेत माग गरे ।

अर्थमन्त्री र अर्थसचिवको आश्वासन : आशावादी बनौं

छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आशावादी बन्न अनुरोध गरे । अर्थमन्त्री पुनले बजेट निर्माणका क्रममा धेरै क्षेत्रसँग अन्तक्र्रिया गरिएको र सो क्रममा अर्थतन्त्र शिथिल छ भन्ने सुनिएको उल्लेख गरे । तर, गत वर्षभन्दा परिस्थिति सुधारोन्मुख रहेको भन्दै उनले आशावादी रहेर बजेट बनाइरहेको जानकारी दिए । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास उठाउने गरी बजेट आउने भन्दै उनले निजी क्षेत्रले समेत यसमा साथ दिनुपर्ने बताए । परिवार, सम्पत्ति र व्यवसायको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइने भन्दै उनले कुनै व्यक्तिसँग प्रश्न उठेमा त्यसको जवाफदेही स्वयं व्यक्ति हुनु पर्ने बताए ।

मनोबल उठ्न नसक्नुका कारण खोजेर सरकारले सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ । लगानी सम्मेलनमा सरकारले कानुन संसोधन गरेको स्मरण गर्दै उनले यसमा सरकार निजी क्षेत्र सङ्गै रहेको बताए । औद्योगिक वातावरण बनाउन बजेटले भुमिका खेल्ने उनले बताए । वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिमा तालमेल मिलाउनु पर्ने सुझावमा आफू सहमत रहेको उनको भनाइ छ ।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले छलफलमा उठेका अधिकतम विषयवस्तुलाई ध्यानमा राखेर बजेट निर्माण गरिने आश्वासन दिए । विगतदेखि नेपाल उस्तै समस्यामा रुमलिएको परिस्थितिले केही न केही उपचार गर्नेपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै उनले यसमा अर्थ मन्त्रालय गम्भीर रहेको समेत बताए । समस्याको पहिचान र त्यसको निदानमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहेको भन्दै उनले सुरूमा समस्या थाहा पाउने र त्यसपछि ठोस उपचार खोजिने बताए । स्थानीय तहहरू शासन गर्ने अड्डा नभएर उत्पादनका क्षेत्र भएको भन्दै ती तहलाई जिम्मेवार बनाउन सके अर्थतन्त्रको आधारभूत तहबाटै समस्या समाधान हुन थाल्ने उनले बताए ।

कार्यक्रममा सेजनका अध्यक्ष सुजन ओलीले कर दर हेरफेरमा सरकारको पारदर्शीता आवश्यक हुने बताए । पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुका वास्तविक कारण पत्ता लगाईंमा त्यसमा संरचनागत सुधारकै खाँचो रहेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । भारतीय कम्पनी लिङ्कसन इण्डिया प्रालिले एमसीए–नेपालले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी०को अनुदानमा बन्ने न्यू बुटवल सबस्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का पाएको छ ।

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन आर थम्प्सन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको उपस्थितिमा नवलपरासीमा आयोजित समारोहमा एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट र लिङ्कसन इण्डियाका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरे ।

लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लामा ४०० केभी नयाँ बुटवल सबस्टेसनको निर्माण सम्झौता अवधिको ३९ महिनाभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।

एमसीए–नेपालले यो परियोजनाअन्तर्गत तीनवटा सबस्टेसन निर्माण गर्दै छ । बाँकी दुई सबस्टेसन नुवाकोटको रातमाटे र तनहुँको दमौलीमा निर्माण हुँदैछन् । यी दुई सबस्टेसन निर्माणका लागि पनि प्राविधिक रुपमा योग्य ठेकेदारले पेश गरेको वित्तीय प्रस्ताव खोलिसकिएको छ ।

एमसीए नेपालले यसअघि नै विद्युत् प्रसारण लाइनको टेन्डर खोलेको थियो । तर, कम्पनीहरुले गरेको प्रस्तावित मूल्य एमसीएको लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत उच्च भएपछि सो टेन्डर प्रक्रियालाई गत २६ असोजमा सम्पूर्ण रुपमा रद्द गरिएको थियो ।

त्यसमध्ये बुटवल–गोरखपुर १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने निर्णय एमसीए– नेपालको बोर्डले गरेको छ । सोहीअनुसार एमसीएले २ चैतमा सो खण्ड निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

काठमाडौं । शेयर बजार झिनो अंकले घटेको छ । साताको कारोबारको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक ५.६३ अंकले बढेर १९६६. २३ विन्दुमा पुगेको हो ।

यसदिन ३१३ कम्पनीको ३ अर्ब १२ करोड १२ लाख ८६ हजार ३६२ रुपैयाँ बराबरको ७० लाख ५८ हजार ३९९ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

कारोबारमा आएका १३ वटा समूहमध्ये १० समूहको परिसूचक बढेको छ भने ३ समूहको घटेको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनमा आएपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गुणात्मक योगदान पुग्ने बताएका छन्। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरूङ ‘ब्रेक–थ्रु’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोजना सम्पन्न भएपछि सिँचाइ प्रणालीमा सुधार भएर कृषि उत्पादन वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे।

‘बागमती प्रदेशको सिन्धुली जिल्लास्थित यस आयोजनाले मधेस प्रदेशको ५ जिल्लाका उर्वरभूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ,राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गुणात्मक योगदान एवं जलविद्युत् उत्पादन हुनेछ,’प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,’आज सुरूङको ‘ब्रेक–थ्रु’ भएको छ, यस आयोजनाको बाँकी कामसमेत निर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुनेछ ।’

सुनकोशी मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना रूपान्तरणकारी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोजनाहरू सम्पन्न हुँदा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र समृद्धिको लक्ष्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘सुरूङमार्गको ब्रेक–थ्रु सम्पन्न हुँदा हामी सबैमा नयाँ ऊर्जा र प्रेरणा मिलेको छ । ठूला पूर्वाधार निर्माणमा उत्साह थपेको छ ।’
कृषि क्षेत्र नेपालको आर्थिक विकासको मुख्य मेरूदण्ड हुनुका साथै कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा झन्डै एकतिहाइ योगदान रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशका लागि आवश्यकपर्ने खाद्यान्न आपूर्तिमा आत्मनिर्भर हुन,खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न, जनताको आर्थिक उत्थान र समृद्धिका साथै गरिवी न्यूनीकरण गर्न कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि अपरिहार्य रहेको बताए।

नेपालको ६० प्रतिशत कृषियोग्य भूमि तराई मधेश तथा भित्री मधेशभित्र नै पर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तराई–मधेश क्षेत्रमा विकास भई सञ्चालन भइरहेका सिँचाइ आयोजनाहरू नदी बहाव प्रणालीमा आधारित रहेको बताए। हिमनदीहरूको पानी कृषि उत्पादनका लागि प्रयोग गरिनुपर्ने बताउँदै उनले सोही पानीको स्रोतलाई जलविद्युत् उत्पादन, खानेपानी लगायत अन्य प्रयोजनमा प्रयोगगरी राष्ट्रको समग्र विकास गरिने बताए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठूला पूर्वाधारहरूको सफल निर्माणबाट नै नेपालमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने भएकाले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । उनले देशको रूपान्तरणकारी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा आ–आफ्नो ठाउँबाट समन्वय र सहयोग गर्न अपील गरे।

यस आयोजनाको सफल कार्यान्वयनबाट जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिकहरूको नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्दै प्राविधिक दक्षता हासिल गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलस्रोतको संयोजनात्मक रूपमा उपयोग गरी उर्वर भूमिबाट कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयातको असन्तुलन कम गर्न मद्दत पुग्ने बताए।

आयोजना सञ्चालनपश्चात् सुनकोशी र तामाकोशी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनसङ्ख्याको बहुआयामिक विकास हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले क्षेत्रमा माछापालनदेखि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको उल्लेख्य वृद्धि एवं मनोरञ्जन तथा तालरजलासयमा पर्यटन व्यवसाय फस्टाउने उल्लेख गरे।

सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाको सीमानाबाट सुनकोशी नदीको पानीलाई १३ दशमलव ३ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत मरिन नदीमा खसाली बागमती नदी हुँदै बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्‍याउनेछ । हाल सिँचाइ भइरहेको ४५ हजार ६०० हेक्टर जमीनसहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारामा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने आयोजनाको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ब्रोकर कमिसन १० प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरेको छ ।

धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नभएकै कारण यो निर्णय हुन सकिरहेको थिएन। आइतबार अर्थमन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक रितेश शाक्यसमेत उपस्थित रहेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। शाक्य अहिले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा समेत छन्।

यद्यपि, उक्त निर्णयमा सबै संचालकहरूले हस्ताक्षर गर्न भने बाँकी रहेको बोर्डले जनाएको छ । घटेको कमिसन दर आगामी जेठ १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।

बोर्डले यसअघि गरेको अध्ययनले हालको शुल्कमा १० प्रतिशत घटाउनु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही दरमा कमिसन घटाउन दुई साता अघि अर्थ मन्त्रालयले समेत स्वीकृति दिएको थियो ।

हाल सेयर किनबेच गर्दा न्यूनतम ०.२७ प्रतिशतदेखि अधिकतम ०.४० प्रतिशतसम्म कमिसन तिर्नुपर्छ भने अब न्यूनतम ०.२४ प्रतिशतदेखि अधिकतम ०.३६ प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्छ ।

हाल ५० हजार रुपैयाँसम्मको सेयर खरिदबिक्री गर्दा ०.४० प्रतिशत, ५० हजारदेखि ५ लाखसम्मको कारोबारमा ०.३७ प्रतिशत, ५ लाखदेखि २० लाखसम्मको कारोबारमा ०.३४ प्रतिशत, २० लाखदेखि १ करोडसम्मको कारोबारमा ०.३० प्रतिशत र १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा ०.२७ प्रतिशत ब्रोकर कमिसन तिर्नुपर्छ ।

अब ५० हजारसम्मको कारोबारमा ०.३६ प्रतिशत, ५० हजारदेखि ५ लाखसम्मको कारोबारमा ०.३३ प्रतिशत, ५ लाखदेखि २० लाखसम्मको कारोबारमा ०.३०६ प्रतिशत, २० लाखदेखि १ करोडसम्म ०.२७ प्रतिशत र १ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर किनबेच गर्दा ०.२४३ प्रतिशत कमिसन तिर्नुपर्छ ।

काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा विदेशी पर्यटकको आगमन उत्साहजनक देखिएको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डले तथ्यांक अनुसार सन् २०२४ को अप्रिलमाएक लाख ११ हजार ३७६ पर्यटक भित्रिएका छन्। पर्यटन बोर्डका अनुसार यो सन् २०२३ को अप्रिलको संख्यामा १२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। अघिल्लो वर्ष अप्रिलमा ९८ हजार ७७३ पर्यटक भित्रिएका थिए।

नेपाल आउने पर्यटकमध्ये भारतीय पहिलो स्थानमा छन् । अप्रिलमा मात्र भारतबाट ३० हजार १ सय ५८ जना नेपाल आएका छन् ।

नेपालले भारतीय पर्यटक गणना गर्दा हवाई मार्गबाट आउनेलाई मात्र मान्छ । सोहीकारण स्थलमार्गबाट आउने ठूलो संख्याका भारतीय भने पर्यटकमा गणना हुँदैनन् ।

दोस्रो स्थानका लागि भने चिनियाँ र अमेरिकी पर्यटकबीच प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । त्यस्तै अमेरिकाबाट नौ हजार ९४७, चीनबाट नौ हजार ७५०, बेलायतबाट पाँच हजार ३९१ र अष्ट्रेलियाबाट चार हजार ११० पर्यटक भित्रिएका छन्।

त्यस्तै बंगलादेशबाट चार हजार, फ्रान्सबाट तीन हजार ७५५, जर्मनीबाट तीन हजार २७०, रसियाबाट दुई हजार ९७७ र माल्दिभ्सबाट दुई हजार ३१० पर्यटक भित्रिएका छन्।