Category: अर्थतन्त्र

काठमाडौं । साझा पेट्रोल पम्प अब चौबिसै घण्टा खुला हुने भएको छ । बुधबार साझा सेवा सहकारी बल्खुमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदार भण्डारीले चौबिसै घण्टा पेट्रोल पम्प खुला गर्ने कार्यक्रम उद्घाटन गरे ।

अघिल्लो साताबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले सञ्चालन गरेका पम्प चौबिसै घण्टा खुला गरिएको थियो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनपछि सुरक्षा निकायले आफ्ना पम्प चौबिसै घण्टा खुला गरेका थिए ।

नेपाल आयल निगम प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार देशभरि नै एउटा पालिकाभित्र कम्तीमा एउटा पम्प चौबिसै घण्टा खुला गर्ने योजना छ । यसका लागि आवश्यक तयारी पूरा गरी क्रमशः खुला गर्दै लैजाने उनले बताए ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लगानी सम्मेलनअघि लगानी वातावरण निर्माणका लागि बाधक ठानिएका करिब दर्जन कानुन संशोधन गरिने बताएका छन् । नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की आवासीय प्रतिनिधि टेरेसा डबान सान्चेजसँग मंगलबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री पुनले लगानी प्रवर्द्धनका लागि बाधक ठानिएका प्रावधान संशोधन गरी लगानीमैत्री कानुन बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । लगानी सम्मेलनको तयारी तीव्र रुपमा अघि बढेको उनको भनाइ थियो ।

लगानी वातावरण बनाउन संघीय संसदका दुवै सदनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको जानकारी उनले दिए । मन्त्री पुनले सन् २०२६ भित्र नेपाल अति कम विकसित मुलुक ९एलडीसी० बाट मध्यम आययुक्त विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको भन्दै विकास साझेदार संस्थासँग सहुलीयतपूर्ण कर्जा लिने नीतिमा रहेको बताए ।

मन्त्री पुनले कोभिड–१९ महामारी र रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावका कारण शिथिल भएको नेपाली अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको बाटोमा रहेको उल्लेख गरे । सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना बनाएर काम अघि बढाएको जनाए । कर प्रणाली सुधार सुझावसम्बन्धी समितिले हालै मात्र बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन चरणमा रहेको भन्दै उनले समितिको सुझावका आधारमा कर नीतिमा सुधार गर्ने बताए ।

विगतमाजस्तो ट्रेड युनियन समस्या नरहेको, राजनीतिक कारणले हुने बन्द, हड्तालको स्थिति अन्त्य भएको तथा नेपालका दुवै छिमेकी मुलुकले गरिरहेको तीव्र आर्थिक वृद्धिको सकारात्मक प्रभावका कारण नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि उयपुक्त गन्तब्य भएको दाबी मन्त्री पुनको थियो । पूँजीगत खर्चको स्थिति सन्तोषजनक नरहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री पुनले सरकारी निकायहरुको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गरिने उल्लेख गरे ।

भेटमा आईएमएफकी आवासीय प्रतिनिधि सान्चेजले नेपालको पछिल्लो आर्थिक सूचक राम्रो रहेको बताइन् । नेपालको आर्थिक प्रणाली स्थिर रहेकामा पनि उनले प्रशंसा गरिन् । यस्तै उनले आगामी १६ र १७ वैशाखमा काठमाडौँमा हुने लगानी सम्मेलनमा आईएमएफका तर्फबाट उच्चस्तरको प्रतिनिधित्व हुने जानकारी मन्त्री पुनलाई गराइन् ।

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०–८१ को दोस्रो त्रैमास (साउन–पुस) मा ४ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार २०७९–८० को दोस्रो त्रैमासको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतले बढ्ने देखिएको हो ।

यस त्रैमासमा अर्थतन्त्र वृद्धि हुनुमा धान लगायत अन्नबाली र अन्य कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि तथा पर्यटक आगमनमा भएको वृद्धि मुख्य कारण मानिएको छ । होटल क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिले समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान गरेको छ । व्यापार क्षेत्रमा झिनो वृद्धि तथा उद्योगबाहेक अन्य क्षेत्रमा समेत सकारात्मक वृद्धि भएको कार्यालयले जनाएको छ । २०८०–८१ को पहिलो त्रैमासको तुलनामा अर्थतन्त्र ०.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

क्षेत्रगत हेर्दा सबैभन्दा धेरै वृद्धि आवास तथा भोजन सेवासँग सम्बन्धित क्रियाकलापको २९.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ग्यास क्षेत्रमा १७.१ प्रतिशत वृद्धिदर भएको छ । यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा १४.३ प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ । त्यस्तै खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा ९.४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । निर्माण क्षेत्रमा भने २।२ प्रतिशतको संकुचन आएको छ । वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रको वृद्धिदर ९.१ प्रतिशत छ । कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको वृद्धिदर ३ प्रतिशत छ । थोक तथा खुद्रा व्यापार भने ०.५ प्रतिशत मात्र बढेको छ ।

चालु आवसँग तुलना गर्दा पहिलो त्रैमासको तुलनामा दोस्रो त्रैमासमा १२ क्षेत्रमा वृद्धि भएको छ भने ६ क्षेत्रमा संकुचन आएको छ । विद्युत्, ग्याँस, आपूर्ति सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै ९.३ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । यातायात र भण्डारणमा ६.५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । कृषिमा २.६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

यस वर्ष सरकारले ७ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने बजेटमा अनुमान गरेको थियो । कार्यालयको तथ्यांकले लक्ष्यभन्दा धेरै कममात्र आर्थिक वृद्धि हुने देखिन्छ । यसअघि मंगलबार नै विश्व बैंकले यस वर्ष ३.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको थियो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएका २७ निर्माण व्यवसायीहरुसँग सातदिने स्पष्टीकरण माग गरेको छ । सुरुमा ३० दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भन्दा पनि अटेर गरेपछि आज सार्वजनिक सूचना जारी गरी सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण माग गरिएको हो ।

स्पष्टीकरण माग गरिएका २७ निर्माण कम्पनीको सूचीमा भारतका दुई र चीनको एक कम्पनीसमेत छन् । बाँकी सबै नेपाली कम्पनीहरु छन् । यो स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्छ । कालोसूचीमा परेमा कालोसूचीमा राखेको अवधिभर सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाइँदैन ।

कार्यालयले सात दिने स्पष्टीकरण मागेका कम्पनीहरुमा चीना श्रेष्ठको रोशिस कन्सट्रक्सन रौतहट, दीपेन्द्र विकको उमंग ट्रेडर्स रौतहट, रुपेश पण्डितको पौराई बाबा कन्स्ट्रक्सन रौतहट,, राजेन्द्र चाईको साहनी विल्डर्स रुपन्देही, दिपेश कर्माचार्यको न्यू जगतदेवी निर्माण सेवा नवलपरासी, रमेश राईको विवश इन्टरनेसनल कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स काठमाडौं, मदन खड्काको एमडी ब्रो कन्स्ट्रक्सन इलाम, पुष्पनाथ यादवको शोभा विल्डर्स एण्ड सप्लायर्स भक्तपुर, विजयकुमार मोक्तानको नेपाल भूमि कन्स्ट्रक्सन काठमाडौं लगायत छन् ।

यसैगरी सन्तोष प्रसाद भट्टको युसब कन्स्ट्रक्सन डडेलधुरा, ललितबहादुर बोहराको न्यु कालिका निर्माण सेवा बझाङ, दिलबहादुर भण्डारीको तुल्सी कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स डोटी, सतिश आचार्यको सुप्रभात निर्माण सेवा बाँके, कृष्णप्रसाद ओलीको वेष्टर्न डेभलपमेन्ट कन्स्ट्रक्सन बाजुरा, घनश्याम बस्नेतको भुमा निर्माण सेवा दाङ, साविर मियाको मान्यता निर्माण सेवा सुर्खेत, गुनेश्वर साहको जी।एस।एण्ड एमएस कन्स्ट्रक्सन, अजित शाक्यको मुस्कान कन्स्ट्रक्सन पर्सासँग पनि लिखित स्पष्टीकरण माग गरिएको छ ।

स्पष्टीकरण माग गरिएका अन्य कम्पनीहरुमा पदमबहादुर तामाङको मस्टा जेबीडी कन्स्ट्रक्सन काठमाडौं, प्रदीप पन्त र आशिष गौतमको समृद्धि यशहश्वी कन्स्ट्रक्सन काठमाडौं, सुन्दर श्रेष्ठको जलेश्वर महादेव यासवि कन्स्ट्रक्सन काठमाडौं, कृष्ण पौडेलको कृशव निर्माण सेवा रुपन्देही, रामु खनालको खनाल कान्छा सप्लायर्स रुपन्देही, दीपेन्द्रबहादुर शाहीको सिद्धिसाई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन, राजिव गर्गको भारत कन्स्ट्रक्सन, अभिषेक गुप्ताको गुप्ता पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर भारत र सु फुगुईको शुफा एन्हे ग्रुप सिचुवान (चीन) छन् ।

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य वृद्धि गरेको छ । इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यअनुसार पेट्रोलेका मूल्यमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँले बढेको निगमले जनाएको छ । जसअन्तर्गत पहिलो वर्गमा पेट्रोल प्रतिलिटर १७२.५०, दोस्रो वर्ग १७४ र तेस्रो वर्गमा १७५ रुपैयाँ पुगेको छ । डिजेल, मट्टितेल, एलपी ग्यास तथा हवाई इन्धनको भने मूल्य यथावत राखेको छ ।

काठमाडौं । तनहुँ ऋषिङ गाउँपालिका–१ र व्यास नगरपालिका–५ सीमा भएर बग्ने सेती नदीको पानी प्रयोग गरी निर्माणाधीन १ सय ४० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् तनहुँ हाइड्रोपावर सञ्चालक समिति अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आइतबार संयुक्त रूपमा स्विच दबाएर विस्फोट गराएपछि मुख्य सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ भएको हो ।

आयोजनाको प्याकेज–२ अन्तर्गत जलाशय मुहान ९इनटेक० बाट सुरु भई पेनस्टक पाइप रहने स्थानसम्मको १ हजार ४ सय ९३ मिटर लामो सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ भएको हो । मुख्य सुरुङको ब्यास ७।४ मिटर रहने छ । अब मुख्य सुरुङको कंक्रिट लाइनिङ गरिने छ । मुख्य सुरुङबाट गएको पानीलाई २ सय १३ मिटर लामो पेनस्टक पाइपमार्फत भूमिगत विद्युत्गृहमा खसाली विद्युत् उत्पादन गरिने छ ।

सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न आयोजित समारोहमा जलस्रोत सचिव सिग्देलले धेरै समय अन्तरालपछि बन्न लागिरहेको जलाशययुक्त आयोजनाको हालको प्रगति आफूले सोचेभन्दा राम्रो रहेको र मुख्य बाँध निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरे । ‘कुलेखानीपछि बन्न लागेको जलाशययुक्त आयोजनाको अनुभवले दूधकोशी, नलगाड, बूढीगण्डकी जस्ता जलाशययुक्त आयोजना विकास गर्न निर्देशित र थप विश्वास दिलाउँछ, आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

सुक्खायामको विद्युत् माग र आपूर्तिको असन्तुलन हटाउन जलाशययुक्त प्रकृतिको तनहुँ आयोजनाको ठूलो योगदान र सहयोग रहने उल्लेख गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताए । ‘मुख्य बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउने र मुख्य सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ गरी आयोजनाका मुख्य माइलस्टोन पूरा भएका छन् । निर्माणाधीन ठूलो जलाशययुक्त आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न बाँध निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता निर्माण व्यवसायी सबै जिम्मेवार भएर लाग्नु पर्छ,’ उनले भने ।

आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनपछि प्राप्त हुने बहाब र मादी नदीको पानी प्रयोग गरी तल्लो तटीय क्षेत्रमा विकास गर्न लागिएको १ सय २६ मेगावाटको तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण छिट्टै अगाडि बढाइने उनले बताए । आयोजनाको प्रवर्द्धक तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक किरणकुमार श्रेष्ठ र आयोजनाका निमित्त प्रमुख श्यामजी भण्डारीले निर्माण प्रगति, बेहोरिरहेका समस्या लगायत विषयमा जानकारी गराए ।

मुख्य संरचनालाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माणाधीन आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ५४ प्रतिशत छ । समग्र निर्माण २०८३ असार भित्र सक्ने लक्ष्य छ । प्याकेज–१ अन्तर्गत मुख्य बाँध निर्माणका लागि जग खन्ने र बाँध निर्माण अवधिसम्मका लागि नदी फर्काउन करिब ४० मिटर अग्लो अस्थायी कंक्रिट बाँध ९कफर ड्याम० निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ ।

आगामी असार दोस्रो साताभित्र जग खन्ने काम सम्पन्न गरी त्यसपछि मुख्य बाँधको जग निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यसाथ काम भइरहेको छ । प्याकेज–१ को समग्र भौतिक प्रगति २९ प्रतिशत छ । प्याकेज–१ अन्तर्गत १ सय ४० मिटर अग्लो बाँध निर्माणका लागि सोङ दा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालि नेपाल जेभीले गरिरहेको छ ।

आयोजनाको सुरुङ, विद्युत् गृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायत प्याकेज–२ निर्माण सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन चीनले गरिरहेको छ । भूमिगत विद्युत्गृह खन्ने काम सम्पन्न गरी कंक्रिटिङ स्विजयार्ड निर्माण, पेनस्टक तथा विद्युतगृहमा रहने उपकरण जडान लगायत काम भइरहेका छन् । टेलरेस निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस प्याकेजको समग्र भौतिक प्रगति करिब ५५ प्रतिशत छ ।

प्याकेज–३ अन्तर्गत दमौलीबाट चितवन भरतपुरसम्म २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका केईसी इन्टरनेसनल लिमिटेड भारतले गरिरहेको छ ।

३४.७ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा पर्ने ९४ टावरमध्ये ७६ टावरको जग हालिएको छ भने ६२ टावर खडा गरिएको छ । यस प्याकेजको समग्र निर्माण प्रगति ७२ प्रतिशत छ । आयोजनाको सामाजिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तनहुँमा विद्युतीकरण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय मार्फत तनहुँ ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना सम्पन्न भएको छ । यसअन्तर्गत स्थानीय रूपमा विद्युत् आपूर्तिका लागि घिरिङ गाउँपालिका–४ र बन्दीपुर गाउँपालिका–६ मा ३३÷११ केभीका दुइटा सबस्टेसन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

ती सबस्टेसनसम्म विद्युत् पुर्‍याउन ३३ केभी लाइन निर्माण गरिएको छ । तनहुँको विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन विभिन्न ठाउँमा विभिन्न क्षमताका वितरण ट्रान्सफर्मर जडान र ११ केभी लाइन निर्माण गरिएको छ ।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, नदी तटबन्द निर्माण लगायत गरी ५६ परियोजना सम्पन्न भएका छन् । सात परियोजना निर्माणाधीन छन् । आयोजना प्रभावितको जीविकोपार्जन तथा आय आर्जन वृद्धिका लागि विभिन्न सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।

कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाईका० ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकाररनेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर बेहोेर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।

काठमाडौं । आगामी वैशाखमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा प्रदेशस्तरीय योजनाहरूपनि ‘शो केस’ मा राखिने भएको छ । अर्थमन्त्री एवं लगानी सम्मेलन निर्देशक समिति संयोजक वर्षमान पुन अनन्तले प्रदेशका योजना पनि समावेश गरिने जानकारी दिए। अर्थमन्त्री पुनले बिहीबार साँझ निर्देशक समिति सचिवालयमा रहेका छ जनाभन्दा बढी मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए। त्यस क्रममा उनले हाल तयारी अवस्थामा रहेका वा नयाँ योजना छनौट गरी लगानी सम्मेलनमा समावेश गर्न मुख्यमन्त्रीहरूलाई आग्रह गरे।

त्यस क्रममा प्रदेश तहबाट हुने सहभागिता र सम्मेलनमा लगानीका लागि समावेश गर्न सकिने प्रादेशिक स्तरका आयोजनाहरूको तयारीबारे अन्तक्रिया भएको थियो। छलफलमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की, मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादव र कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आफ्ना प्रदेशमा लगानीका लागि सम्भाव्य आयोजनाहरूबारे जानकारी गराए।

जलविद्युत, सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन, उद्योगलगायत क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सकिने उनीहरूले बताए। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरूले औंल्याएका विद्यमान केही कानूनमा संशोधन तथा विदेशी लगानीकर्तालाई मुनाफा लैजान सकिने आधार तय गर्नुपर्ने सुझाव मुख्यमन्त्रीहरूको थियो। उनीहरूले प्रदेशस्तरका केही ठूला आयोजना लगानी सम्मेलनमा राख्ने उल्लेख गरे।

उपप्रधान र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, कृषि तथा पशुपन्क्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साह छलफलमा थिए।

त्यस्तै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की, मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादव, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्कर, बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव घनश्याम उपाध्याय, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्मालगायत सहभागी थिए।

कार्यक्रममा मन्त्री पुनले लगानी वातावरण सुधारका लागि आवश्यक कानूनमा परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए। उनले गैरआवासीय नेपालीलाई पनि लगानी सम्मेलनमा आउन आह्वान गरिएको बताए। ‘गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पनि लगानी सम्मेलनमा आमन्त्रण गरेका छौं,’ उनले भने, ‘परिस्थितिबस अरू देशको नागरिकता लिएको भए पनि उहाँहरू नेपाली नै हुनुहुन्छ। आफ्नो मातृभूमिमा आएर लगानी गर्न इच्छुक पनि हुनुभएको मैले पाएको छु ।’

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनका लागि समिति बनाएको छ । बजेट लेखनको लागि सहसचिव तथा राजस्व महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्माको संयोजकत्वमा लेखन समिति बनाएको हो। समिति सदस्यहरूमा बजेट महाशाखा प्रमुख रितेश शाक्य, वित्तीय संघीयता समन्वयन महाशाखा प्रमुख ईश्वरी अर्याल, अर्थनीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य, सह-सचिव रामप्रसाद आचार्य र आन्तरिक राजस्व विभागकी उप-महानिर्देशक पार्वती शर्मा छन्। समितिको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट लेखनको कार्य गर्नेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १८ खर्ब रूपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको छ।

काठमाडौं । सिद्धार्थ हस्पिटालिटी ग्रुपले सञ्चालनमा ल्याएको भैरहवास्थित होटल सिद्धार्थ भिलासाले पाँचतारे होटलको मान्यता पाएको छ । पर्यटन विभागले हालै उक्त होटलको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी पाँचतारे मान्यता दिएको कम्पनीले जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालित उक्त होटललाई पर्यटन ऐनअनुसार पाँचतारे स्तरको होटलमा वर्गीकरण गरी इजाजतपत्र दिइएको कम्पनीले जनाएको छ । करिब पाँच बिघा क्षेत्रफलमा विस्तारित होटलमा एउटा भिलासा भीएक्जिक्युटिभ स्विट, दुई स्विट, पाँच जुनियर स्विट र ७७ एक्जिक्युटिभ डिलक्स गरी ८५ कोठा छन् ।

होटलमा साना–ठूला गरी पाँच कन्फ्रेन्स हल र पाँच रेस्टुरेन्ट छन् । होटलमा १ हजार ५ सय सिट क्षमताको ब्यांक्वेट हल छ जुन नेपालकै ठूलो ब्यांक्वेट हल भएको सिद्धार्थ हस्पिटालिटी ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण न्यौपानेले बताए । स्थापनाको छोटो समयमै ‘डेस्टिनेसन वेडिङ’ र अन्य पर्यटक गरी त्यस क्षेत्रमा उच्च संख्यामा भारतीय पर्यटक भित्र्याउन होटल सफल भएको उनले बताए । लुम्बिनी घुम्न आउने विभिन्न देशका पर्यटकमा स्तरीय सेवा दिने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ ।

होटलमा जिम, ज्याकुजी, स्टिम, स्पा लगायत वेलनेस सुविधा उपलब्ध छन् । हाल २ सय जनाले रोजगारी पाएकोमा अब केही समयमै क्यासिनो सञ्चालन भएपछि झन्डै ५ सयलाई रोजगारी मिल्ने सीईओ न्यौपानेले बताए । नेपालकै उत्कृष्ट क्यासिनो सञ्चालन गर्न सकिने गरी क्यासिनोका लागी संरचना समेत निर्माण भएको उनले बताए । सिद्धार्थ ग्रुपले ‘भिजन २०३०’ को योजना अन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा स्वदेश तथा विदेशमा कम्तीमा ५८ साना तथा ठूला आउटलेट सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको समेत बताएको छ ।

अगामी वर्ष कैलाली धनगढी र तनहुँ दमौलीमा नयाँ होटल र रुपन्देही योगीकुटीमा ब्यांक्वेट सहितको रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ । त्यस्तै आगामी वर्षभित्रै पृथ्वी राजमार्गमा रहेको सिद्धार्थ रिभरसाइड रिसोर्टलाई चारतारेमा स्तरोन्नति गर्ने योजना अनुसार काम भइरहेको न्यौपानेले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । सरकारले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार ७०७ तोक्ने निर्णय गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको निजी सचिवालयले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको हो। सरकारले १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानको हकमा एक प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्विन्टल १२०० ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाएर कायम हुन आउने तौलका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गरेको हो।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजश्व बाँडफाँटको ढाँचा र हिस्सा बमोजिम अनुमानित राजश्व सात प्रदेशको लागि ७७ अर्ब ५० करोड, स्थानीय तहका लागि ७७ अर्ब ५० करोड र वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण सात प्रदेशको लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहको लागि ८८ अर्ब स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम तयार गरिएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९र८० को वार्षिक प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। त्यसैगरी सरकारले नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिको रिक्त तीन सदस्य पदमा ऋषिराम भण्डारी, राजेन्द्रबहादुर लामा र रामप्रसाद सापकोटालाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

सँगै सरकारले नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा हरिप्रसाद लम्साललाई बढुवा गरेको छ।

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात सम्झौता नवीकरण भएको छ । एक वर्षका लागि हुनुपर्ने सम्झौता २०८१ असार दोस्रो सातासम्मका लागि मात्र भएको हो । सम्झौता अनुसार भारतको एक्सचेन्ज मार्केटबाट आगामी तीन महिनासम्म ५ सय ५४ मेगावाट विद्युत् आयात गर्न पाइने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसमध्ये ५ सय मेगावाट ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन र ५४ मेगावाट टनकपुरबाट आयात गरिने भएको छ ।

अहिले नेपालले भारतबाट ६ सय ५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न पाउने व्यवस्था छ । एक वर्षका लागि हुनुपर्ने सम्झौता तीन महिनाका लागिमात्र नवीकरण गरेको भारतले विद्युत् परिमाण पनि घटाएको छ । असारपछि नेपालसँग पर्याप्त विद्युत् हुने र निर्यात समेत सुरु हुने भएकाले यो सिजनलाई आपूर्तिमा समस्या नहुने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतबाट ५५४ मेगावाट विद्युत् आयात गर्दा पनि नेपालको माग धान्न सकिने अवस्था छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उत्पादन र रोजगारीलाई लक्षित गरी बजेट निर्माणको तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेटको स्रोत अनुमान सम्बन्धी बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले जनतामा आशा जगाउने गरी उत्पादन र रोजगार केन्द्रित बजेटको तयारी गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा दुईथरी दृष्टिकोण छन् । एउटा दृष्टिकोण छ– अर्थतन्त्र दबाबमा छ, धान्न सक्ने परम्परागत ढाँचाकै बजेट बनाएर जानुपर्छ । अर्को दृष्टिकोण छ– चुनौतीभित्र नै केही गरेर देखाउने र परिणाम दिने अवसर पनि हुन्छ । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत केही नयाँ गरौँ भन्नेमा दृढ छु ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सङ्कटको बेला राज्यले हस्तक्षेप गरेरै भए पनि अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘सङ्कटको बेला नै राज्य चाहिन्छ । राज्यप्रति जनताको विश्वास बढ्ने पनि यस्तै बेला हो । त्यसैले बजेटमा नयाँपन दिनुपर्छ ।’ सरकारले केही नयाँ गर्दैछ भन्ने कुरा जनताले प्रष्ट देख्ने खालको बजेट आवश्यक भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । यसका लागि सम्पूर्ण गृहकार्य गर्न र राजस्व बढाउने नयाँ कार्ययोजना सहित अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए ।

आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरणको काम व्यवस्थित गर्न पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन् । ‘जुन आयोजनामा काम राम्रो भएको छ, खर्च गर्ने क्षमता पनि राम्रो छ, त्यस्तोलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘काम नभएका योजनालाई हटाउँदा पनि फरक पर्दैन । त्यसरी हटाएका योजनामा जाने बजेट उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरौं ।’