Category: अर्थतन्त्र

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१–८२ को बजेटमा शान्ति कोषका लागि रकम विनियोजन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यसबारे बिहीबार जानकारी गराएका हुन् । स्वीस राजदूत डेनिएल मेउलीसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पुनले आगामी आवमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम टुंगो लाग्ने जानकारी पनि दिए । आफू १५ वर्षभन्दा अघिदेखि नै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काममा संलग्न रहेको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत जानकार रहेको उनको भनाइ छ ।

बजेटमा आफूले संक्रमणकालीन न्यायसँगै पीडितका लागि उपलब्ध गराइने परिपूरणका लागि शान्ति कोषको व्यवस्था गर्न लागेको समेत उनले जानकारी गराए । त्यसमा सहयोग गर्न मेउलीमार्फत स्वीस सरकारलाई आग्रह उनले गरे । ‘हामीले अमेरिका, बेलायतसहित विभिन्न मुलुकसँग सहयोगको प्रस्ताव राखेका छौं,’ उनले भने, ‘सबैतिरबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ । स्वीस सरकारका तर्फबाट पनि यसमा महत्वपूर्ण सहयोग हुनेछ भन्ने अपेक्षा हामीले लिएका छौं ।’

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले अघिल्ला श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरेका अलोकप्रिय निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्ने भएका छन्। यसअघि भण्डारीले गरेका कतिपय निर्णयहरू श्रमिकको हित विपरीत भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो। उनले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि श्रमिकलाई दिइने अभिमुखीकरण तालिम शुल्क सात सय रूपैयाँबाट बढाएर २८ सय (परीक्षा शुल्क समेत) रूपैयाँ पुर्‍याएका थिए।

अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ संशोधन गरी शुल्क बढाएपछि यो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। त्यस्तै भण्डारीले वैदेशिक रोजगार विभागको फेमिस सफ्टवेयरका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट १० करोड रूपैयाँ खर्च गर्ने निर्णय गरेका थिए।

यसमा भ्रष्टाचारको आशंका गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले रोकिदिएको थियो। यस्तै, जापानसँग यसअघि यहाँको सरकारी संयन्त्रमार्फत् श्रमिक पठाउने गरी समझदारी भए पनि म्यानपावरलाई जिम्मा दिने कार्यविधि भण्डारीले जारी गरेका थिए। युरोपमा पनि म्यानपावर कम्पनीमार्फत् श्रमिक पठाउने गरी कार्यविधि ल्याइएको थियो।

उनका अधिकांश निर्णयहरूमाथि प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक्सन लिएका थिए। भण्डारीले कतिपय निर्णय तत्काल लागू नगर्न र विस्तृत अध्ययन गरी श्रमिक हितलाई ध्यानमा राख्न १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए।

काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितबीच चार बुँदे सहमति भएको छ । गृह मन्त्रालयमा सोमबार भएको वार्तामा मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि फेरि तीन महिनाभित्र जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ । यसअघि पनि सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा ३ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । तर उक्त आयोगको म्याद सकिइसकेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै मिटरब्याज पीडितसँग छलफलमा बसेका थिए ।

‘मैले पहिले पनि संसद्‍मा कुरा उठाएको थिएँ, उहाँहरुको एक–एक मिनेट धेरै हो भनेको थिएँ’, उनले भने, ‘पीडितलाई न्याय दिनका लागि मेरो तर्फबाट आवश्यक निर्देशन दिएको थिएँ, वार्ता टोलीका संयोजकज्यू र सदस्यहरु पनि प्रतिबद्ध हुनुहुन्थ्यो ।’ लामो समय यात्रा गरेर काठमाडौंसम्म आउनुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना हुनु नहुने उनले भनेका छन् । यद्यपि, सहमति भएको भन्दै उनले भने, ‘मिटरब्याजबाट पीडितहरुले पूर्ण न्याय पाएका दिनलाई उत्सवका रुपमा मनाउने छौं, यो संघर्ष लामो छ । हामीले यो सुरुवात गरेका छौं ।’

वर्षौंदेखि जकडिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले दरिलो कदम चालेको उनले भनेका छन् । उनले सम्झौतामा भएका बुँदाहरुसँग सरकार प्रतिबद्ध रहने बताएका छन् । योसँगै मिटरब्याज पीडितले ४२ दिनदेखि गरिरहेको आन्दोलन स्थगित हुने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेले मिटरब्याज पीडितलाई आइतबार सिंहदरबारमा बोलाएर आफैंले उनीहरुको कुरा सुनेका थिए । त्यसपछि पीडितसँग सहमति गर्न सरकार हदैसम्म लचक बन्न तयार रहेको बताएका थिए ।

मिटरब्याज पीडितका लागि भन्दै पूर्वबाट कुशवाहको नेतृत्वमा ५०० र पश्चिमबाट निर्ग नवीनको नेतृत्वमा २०० जना पीडित पैदल मार्च गरेर काठमाडौंसम्म आएका थिए । काठमाडौं आएपछि पनि उनीहरुको विरोध प्रदर्शन जारी थियो ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले देशैभरका उद्यमी व्यवसायीको सहभागितामा लगानी कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको वार्षिक साधारणसभामा उक्त जानकारी दिएका हुन् । अध्यक्ष ढकालका अनुसार उक्त कम्पनीमा देशैभरका सर्वसाधारण एवम व्यवसायीले लगानी गर्न सक्ने र उक्त रकम विभिन्न परियोजनामा लगानी गरिने उनले बताए ।

कम्पनीको अधिकृत पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ हुने र यसमा महासंघका सदस्य बाहेकका व्यवसायीले पनि लगानी गर्न सक्ने अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारमा पहल भइरहेको समेत बताए । राजनीतिक दलहरुको आर्थिक विषयमा एकै एजेन्डा हुन नसक्दा समन्यव र सुधार नभएको बताउँदै उनले महासंघको चैत्र अन्तिम साता आयोजना हुने वार्षिक साधारणसभामा सबै दलहरुको ऐक्यबद्धता खोजिने बताए ।

महासंघले सुधारका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको र गत असोजमा आयोजित वृहत आर्थिक बहस यसको कोशेढुंगा भएको उनको दाबी छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वपक्षीय भेला आयोजना गरेको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष ढकालले त्यसपछि वित्तीय क्षेत्रमा सुधार भएको दाबी गरे । ‘अझै हामीले प्रयास गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘बजार चलायमान बनाउन सबैको सहकार्य आवश्यक छ ।’

काठमाडौं । अब नेपालमा आउने भारतीयहरुले क्यूआर भुक्तानी गर्न पाउने भएका छन् । भारतको यूपीआई प्रयोग गरिरहेका भारतीयहरुले नेपालको फोन पेको क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्न पाउने भएका हुन् । भारतको पेमेन्ट्स कर्पोरेन अफ इन्डिया (यूपीसीआई) अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा दिने कम्पनी एनआईपीएल र नेपालको फोनपे पेमेन्ट सर्भिस लिमिटेडले शुक्रबार युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस (यूपीआई) मार्फत नेपाल–भारत क्रसबोर्डर कारोबार सुरू भएको जानकारी गराएका हुन् ।

भारतको मुम्बईमा गत सेप्टेम्बरमा नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको उपस्थितिमा यूपीआईमार्फत क्रसबोर्डर भुक्तानीमा सहकार्य गर्न एनआईपीएल र फोन पेबीच सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअन्तर्गत भारतीय पर्यटक तथा आगन्तुकले नेपालमा क्यूआर कोडमा आधारित पर्सन–टु–मर्चेन्ट (पीटूएम) भुक्तानी सञ्चालनमा लाइएको दुई कम्पनीले जनाएका छन् । यसको अर्थ यूपीआई प्रयोगकर्ता भारतीयले नेपालका पसल, होटल, रेष्टुराँलगायत फोन पेमा आबद्ध व्यवसायीलाई क्यूआर कोड स्क्यान गरी रकम भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन् । तर, नेपालीले भने यस्तै सुविधा अहिल्यै भारतमा पाउने छैनन् ।

यो परिघटना दुई मुलुकबीचको क्रसबोर्डर कारोबारमा क्रान्तिकारी रुपान्तरण भएको दुई कम्पनीले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालको फोन पेसँगको सहकार्यमा क्रसबोर्डर भुक्तानी सुरू हुँदा त्यसले दुई मुलुकबीचको व्यापार तथा सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने एनआईपीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रितेश शुक्लाले बताए । क्रसबोर्डर कारोबारका कारण दुई मुलुकबीचको आर्थिक सम्बन्ध, व्यापार तथा पर्यटनलाई उल्लेखनीय रुपमा बढाउने फोनपेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवस कुमारले जनाएका छन् ।

काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नर्तिन अभियान सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले छुट नदिने चेतावनी दिएका छन् । बधाई तथा शुभकामना दिन बिहीबार सिंहदरबार पुगेका नेपाल बैंकर्स संघका पदाधिकारीसँगको भेटमा मन्त्री पुनले जनताको निक्षेपबाट लिइएको बैंकको ऋण तिर्दिन भन्ने र तिर्नु हुन्न भन्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने बताए । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैंकको ऋण नर्तिन भडकाउँदै हिंड्नेहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्न सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिएको जानकारी उनले दिए ।

‘बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्दिन भन्ने र तिर्नु हुन्न भनेर अभियान चलाउने प्रवृत्तिलाई अब धेरै दिन छुट दिन सकिँदैन’, पुनले भने, ‘त्यो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन ।’ निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र र मुलुकको समग्र समृद्धिको यात्रालाई अवरुद्ध पार्ने भएकाले सरकारले लगानीकर्ताको मनोबन गिर्न नदिने प्रतिबद्धता मन्त्री पुनको थियो ।

मुलुकमा लगानीको वातावरण र लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सकिए मात्र बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सकिनेमा सरकार स्पष्ट रहेको पुनले उल्लेख गरे ।
‘सरकारले लगानीको वातावरण बनाउँछ । सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँछ,’ पुनले भने, ‘निजी क्षेत्र आत्तिने र डराउने वातावरणको सरकारले अन्त्य गर्छ ।’ सरकारले नागरिकको व्यक्तिगत, पारिवारिक र सम्पत्तिको सुरक्षा दिने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।
मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई गल्ती नगरी काम गर्न अनावश्यक दुःख नदिन नियामक निकायलाई आग्रह गरे । भेटमा संघका अध्यक्ष केसीसहित संघका प्रतिनिधिले बैंकिङ क्षेत्रको सुरक्षामा गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ऋण उठाउन गएका बैंकका कर्मचारीमाथि अपमानजनक व्यवहारका साथै भौतिक आक्रमणका घटना बढेकामा गम्भीर हुन मन्त्री पुनसँग बैंकर्स संघले आग्रह गरेको थियो ।

मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा बैंकिङ क्षेत्रले पुर्‍याएको योगदानबारे स्मरण गराउँदै पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौतीहरुबारे ध्यानाकर्षण गराएको केसीले बताए । पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रको बारेमा बढ्दै गएको नकारात्मक धारणा, बैंक तथा वित्तीय संस्था लक्षित आक्रमण, राज्यपक्षबाट भएका धरपकड लगायत विषयमा अर्थमन्त्री पुनलाई जानकारी गराइएको उनले बताए । आगामी दिनमा अर्थतन्त्र उकास्न, मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्न, वित्तीय स्थायित्व तथा आर्थिक विकासका लागि सरकारलाई सहयोग हुने प्रतिवद्धता अर्थमन्त्री पुन समक्ष गरिएको उनले बताए ।

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले पदभार ग्रहण गरेका छन् । बुधबार सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयमा पुगेर उनलेले पदभार ग्रहण गरेका हुन् । पदभार ग्रहण गर्दै पर्यटनमन्त्री तामाङले हवाई नीति २०६३ संशोधन गर्न सुझाव दिनका लागि सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख एवम् सहसचिव बुद्धि सागर लामिछानेको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । हवाई क्षेत्रलाई युरोपेली संघ (इयू)ले लगाएको उडान प्रतिबन्ध चाँडै हटाइने विश्वास व्यक्त गरे । पदबहाली गर्दै मन्त्री तामाङले इयूले नेपालको हवाई क्षेत्रमाथि गरेको प्रतिबन्ध हटाउन पहल गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘नेपालको हवाई क्षेत्रमा इयूले सन् २०१३ देखि लगाएको उडान प्रतिबन्ध हटाउन योजनाबद्ध पहल गर्नेछु । यो चाँडैनै हट्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’ इयूअन्तर्गतको युरोपेली आयोगले सन् २०१३ देखि नेपालको हवाई क्षेत्रमाथि गम्भीर सुरक्षा चासो देखाउँदै उडान सुरक्षा चासो (कालोसूची) मा राखेको थियो । सन् २०१३ बाटै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को गम्भीर सुरक्षा चासो सूची (एसएससी)मा राखेकामा सन् २०१७ जुलाईदेखि हटाएको थियो । नेपालले पछिल्लो पटक हवाई सुरक्षा दरमा वृद्धि गरेकाले इयूको सुरक्षासूचीबाट हट्ने विश्वास गरिएको छ ।

मन्त्री तामाङले नेपालको हवाई सेवालाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन योजनाबद्ध काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुरुप मुलुकको पर्यटन नीतिलाई समयसापेक्ष बनाइने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री तामाङले पर्यटन व्यवसायी एवं विज्ञ सरोकारवालासँग छलफल गरेर पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्र्याउनेबारे योजनाबद्ध कार्यक्रम अगाडि बढाइने बताए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगतिबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल गरेका छन् । आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीले भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, सचिव केशव शर्मा, विभागीय प्रमुखहरू र मन्त्रालयका सहसचिवहरू बोलाएर छलफल गरेका हुन् ।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवका उत्तर–दक्षिण सडक कोरिडोर आयोजनाहरूको आफूले नियमित अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिँदै आयोजनाको लागत बढेमा स्वयं आयोजना प्रमुखहरू नै जिम्मेवार हुने गरी निर्देशित गर्न र कार्यसम्पादनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशनसमेत दिए ।

बैठकमा उत्तरदक्षिण (कोशी करिडोर) खाँदबारी–किमाथांका सडक योजना, कालीगण्डकी करिडोर र कर्णाली करिडोरको प्रगति अवस्थाबारे मन्त्रालयको ब्रिफिङ लिए । कोशी करिडोरको भौतिक प्रगति ३२ प्रतिशत रहेको, वित्तीयप्रगति पनि ३२ प्रतिशत नै रहेको जानकारी दिँदै सचिव शर्माले सडक निर्माणको काममा प्रगति भइरहेको दाबी गरे ।

त्यसैगरी उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी करिडोर) सडक योजनाको ६३ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ५५.७ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको जानकारी दिँदै शर्माले स्रोत व्यवस्थापनको सीमितताका कारण अपेक्षित प्रगति हासिल नभएको जानकारी गराए । त्यस्तै उत्तर दक्षिण (कर्णाली करिडोर) सडक योजनाको भौतिक र वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढेको जानकारी सचिव शर्माले गराए । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगत २५० वर्षमा भएको भौतिक र मानवीय प्रगतिभन्दा गणतन्त्रपछि भएको प्रगति निकै उत्साहप्रद रहे पनि त्यसबारे आम नागरिकमा यथार्थ सम्प्रेषण गर्नुपर्ने बताए ।

‘पछिल्लो १५ वर्षमा भौतिक एवं मानवीय विकासका क्षेत्रमा राम्रा काम भएका छन् । तर, जनतामा सही ढंगले सम्प्रेषण गर्न नसक्दा निरासाजस्तो देखिएको छ। यति धेरै काम हुँदा पनि हामीले जनतालाई सही ढंगले प्रशिक्षित गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने । विकास आयोजनाका काममा उच्च प्राथमिकता दिन र आयोजना प्रमुखहरूलाई फिल्डमा नै बसेर काम गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्री ज्वालालाई निर्देशित गरे ।

‘विकास आयोजनाका काममा हामी सबैले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकार, मन्त्रालय र आयोजनाले निर्धारित काम तोकिएको समयमा पूरा नगर्दा आयोजनाको लागत बढ्दै गएको छ। तसर्थ, यो बेथिति अन्त्य गर्न गम्भीरतापूर्वक लाग्नुस्,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जा क्षेत्रमा सहायता बढाउन नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुलाई आग्रह गरेको छ । नेपाललाई सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका स्वीट्जरल्याण्ड, बेलायत, अमेरिका, युरोपेली संघ, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकलाई नेपालको विद्युत् उत्पादन, प्रशारण तथा वितरणको विस्तार र सुधारका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले प्राधिकरणले सहायता बढाउन आग्रह गरेको छ ।

स्वीट्जरल्याण्ड राजदूत डानियल मिउली, विश्व बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स तथा श्रीलंका हेर्ने देशीय निर्देशक फारिस हदाद जेर्वोस, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वा, युरोपेली संघ, अमेरिकी सहायता नियोगलगायतका विकास साझेदारका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुनवल नगरपालिका–१३ सूर्यवस्तीस्थित २२० केभी नयाँ बुटवल सबस्टेसनको शुक्रबार अनुगमन भ्रमण गरेको थियो ।

नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र एडीबीको सहुलियतपूर्ण ऋणमा कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी प्रशारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत नयाँ बुटवल सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । उक्त सबस्टेसनको अनुगमन भ्रमणमा पुगेको टोलीलाई प्राधिकरणले ऊर्जा क्षेत्रमा सहायता बढाउन आग्रह गरेको हो । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धिको प्रसंसा गर्दै टोलीले थप लगानी बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।

नेपालमा जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण वितरणको अवस्था र भारत तथा बंगलादेशसँगको विद्युतका विषयमा जानकारी दिँदै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी ५र६ वर्षमा १२र१३ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी आवश्यक रहेको बताए ।

‘विद्युत् उत्पादन बढाउन र प्रणालीको विस्तार तथा सुदृढीकरणका लागि आगामी आगामी ५र६ वर्षमा विद्युत् उत्पादनतर्फ ६ अर्ब डलर, प्रशारणतर्फ ५ अर्ब र वितरणतर्फ २ अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी चाहिन्छ’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ‘देशभित्र विद्युत् खपत बढाउने हाम्रो प्राथमिकता हो, यहाँ खपत गरी बढी भएको विद्युत् मात्र छिमेकी देशहरुलाई बिक्री गर्ने हो, त्यसैले पूर्वाधार संरचना विस्तारका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ, लगानी बढाउन विकास साझेदाहरुलाई आग्रह गर्दछु ।’

विश्व बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स तथा श्रीलंका हेर्ने देशीय निर्देशक फारिस हदाद जेर्वोसले बैंकको नेतृत्वमा १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् अयोजनामा लगानी गर्ने विषय अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षणका व्यवस्था कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिइनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

एडीबीका नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विगत ५० वर्षबाट साझेदारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै बैंकको नेतृत्वमा ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा सन् २०२४ भित्रमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी काम भइरहेको बताए ।

टोलीले सबस्टेसनको नियन्त्रण कक्षलगायतको अवलोकन भ्रमण गरी विद्युत् प्रशारण र वितरणको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएको थियो । कालीगण्डकी र यसका सहायक नदीहरुमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत एकीकृत गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित गर्न कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन र तीन वटा सबस्टेसनहरुको निर्माण गरिएको हो ।

कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दाना सबस्टेसनबाट सुरु भई पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा, पाल्पा, रुपन्देही हुँदै नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्मको करिब १३० किलोमिटर डबल सर्किट प्रशारण लाइन निर्माण गरिएको छ । प्रशारण लाइनले करिब २ हजार मेगावाट विद्युत् भार बोक्न सक्छ । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र एडीबीको एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग ९सासेक०अन्तर्गत विद्युत् प्रणाली विस्तार परियोजनाबाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण ऋणमा कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण गरिएको हो ।

भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन पनि निर्माण हुँदैछ । देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् सोही प्रशारण लाइनमार्फत भारततर्फ निर्यात गरिने छ ।

काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा आएका पर्यटक ३३ प्रतिशतले बढेका छन् । हवाई मार्ग हुँदै सन् २०२४ को दोस्रो महिना फेब्रुअरीमा ९७ हजार ४ सय २६ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार २०२३ फेब्रुअरीमा ७३ हजार २ सय ५५ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । फेब्रुअरीमा सबैभन्दा धेरै भारतीय पर्यटक आएका छन् । भारतबाट २५ हजार ५ सय ७८ जना पर्यटक आएका छन् । यो गत महिनाको २६।३ प्रतिशत हिस्सा हो ।

चीनबाट ९ हजार १ सय ८० आएका छन् । त्यसैगरी प्रमुख पर्यटन बजार अमेरिकाबाट गत महिना ९ हजार ८९ र बेलायतबाट ४ हजार ५ सय ७१ पर्यटक आएका छन् । त्यस्तै थाइल्यान्डबाट ४ हजार ७ सय ९९, बंगलादेश ४ हजार ९९, श्रीलंका ३ हजार ६ सय ८४, अस्ट्रेलिया २ हजार ९ सय ७६, म्यानमार २ हजार ९ सय २१ र जर्मनीबाट २ हजार ४ सय ९४ आएका थिए । गत फेब्रुअरीमा ८८ हजार १ सय ४६ पर्यटक नेपालबाट बाहिरिएका थिए । बोर्डका अनुसार २०२२, २०२१, २०२० र २०१९ फेब्रुअरीमा क्रमशः १६ हजार ९ सय ७५, ८ हजार ८ सय ७४, ९ हजार २ सय ६६ र १ लाख २ हजार ४ सय २३ पर्यटक आएका थिए ।