काठमाडौं । शेयर बजार उच्च अंकले घटेको छ । साताको कारोबारको तेस्रो दिन नेप्से परिसूचक ३०.५६ अंकले घटेर २०७०.५९ विन्दुमा झरेको हो ।
यसदिन ३०५ कम्पनीको ४ अर्ब ६६ करोड ७१ लाख ७९ हजार ३०४ रुपैयाँ बराबरको १ करोड २१ लाख ६५ हजार २०२ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।
कारोबारमा आएका १३ वटै उपसमूह परिसूचक घटेको छ । आज पनि हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको सर्वाधिक कारोबार भएको छ ।
यसको ३ करोड २५ लाख बढीको शेयर किनबेच भएको छ । घट्दो बजारमा तीन कम्पनीको शेयर मूल्यमा पोजेटिभ सर्किट लागेको छ ।
काठमाडौं । नेपालमा अझै २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९–८० अनुसार उक्त तथ्यांक देखिएको हो । यो चौथो जिवनस्तर सर्वेक्षण हो । यसअघि तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६–६७ नेपालमा गरिबी दर २५ दशमलव २ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो ।
प्रदेशका आधारमा सबैभन्दा कम गरिबी गण्डकी र सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा देखिएको छ। शहर र गाउँको तुलनामा सबैभन्दा कम काठमाडौमा सात प्रतिशत र सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिमका गाउँमा ४० प्रतिशत गरिब रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । सर्वेक्षणका अनुसार धनी र गरिबबीचको असमानता नाप्ने जिनी सूचक शून्य दशमलव ३० पुगेको छ । यसले असमानता केही घटेको देखाएको हो ।
यसअघि जिनी सूचक शून्य दशमलव ३३ थियो । जिनी सूचक शून्य हुँदा समान अवस्था बुझिन्छ भने जिनी एक हुनु भनेको असमानता चरम अवस्थामा पुग्नु हो । सर्वेक्षणले दुई प्रतिशत परिवारसँग कार र २५ प्रतिशत परिवारसँग मोटरसाइकल रहेको देखाएको छ ।
२०७९ सालको असार १ गतेदेखि २०८० जेठसम्म ९ हजार ६ सय घपरिवारबाट नमुना भरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ । नेपालमा २०३४ सालदेखि गरिबी सर्वेक्षणको काम शुरु भएको हो । त्यसबेला ३६ प्रतिशत गरिबी थियो । २०४८ सालमा गरिबी ४९ प्रतिशत पुगेको थियो । कार्यालयले गरिबीको रेखा निर्धारण गर्न आम्दानी, खर्च र बहुआयामिक आधार मापदण्ड बनाएको थियो ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटको आकार घटाएका छन् ।
सोमबार चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री महतले बजेटको आकार घटाएर १५ खर्ब ३० अर्बमा झारेका हुन् ।
लक्ष्यअनुरुप आम्दानी हुने अवस्था नदेखिएकाले चालू आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँको बजेटलाई घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोडमा सीमित गरिएको छ ।
त्यस्तै चालूतर्फ कुल ८८.८४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ८४.१३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ८७.३९ प्रतिशत खर्च हुनेगरी लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
स्रोत व्यवस्थातर्फ राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब उठाउने लक्ष्य लिइएकोमा राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट १३ खर्ब ९ अर्ब ३० करोड ४६ लाख मात्रै उठ्ने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरेका छन् ।
काठमाडौं । शेयर बजार दोहोरो अंकले बढेको छ । साताको कारोबारको दोस्रो दिन नेप्से परिसूचक १५.३३ अंकले बढेर २१०१. १६ अंकमा पुगेको हो ।
यसदिन ११४ कम्पनीको ३ अर्ब ५८ करोड ६९ लाख ८४ हजार १२८ रुपैयाँ बराबरको १ करोड १ लाख ८ हजार १२२ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।
कारोबारमा आएका १३ वटा उपसमूहमध्ये १२ समूहको परिसूचक बढेको छ भने १ को परिसूचक घटेको छ । आज पनि हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको सर्वाधिक कारोबार भएको छ ।
यसको २ करोड ३० लाख बढीको शेयर किनबेच भएको छ । ५ कम्पनीको शेयर मूल्यमा पोजेटिभ सर्किट लागेको छ ।
काठमाडौं । चितवनको माडी नगरपालिका–९ बाँदरझुला (हनुमानझुला)मा अझै पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुग्न सकेको छैन ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बाँदरझुलामा विद्युतीकरणका लागि दुई वर्षअघिनै साढे २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।
तर, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयलले आफ्नो मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेको अव्यवस्थित बस्तीलाई प्रोत्साहन गरी अतिक्रमणलाई बढावा मिल्ने गरी कुनै योजना सञ्चालन नगर्न पत्राचार गरेपछि विद्युतीकरणका लागि गरिएको टेण्डर प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
निकुञ्जले बाँदरझुला क्षेत्रमा कुनै योजना सञ्चालन नगर्न र विनाअनुमति गरेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन,२०२९ र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली,२०५२ बमोजिम कारबाही हुने जानकारी गराएको थियो । चितवनको बिकटमा पर्ने बाँदरझुला क्षेत्र पर्साको ठोरी र भारतीय सीमासँग जोडिएको क्षेत्र हो ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले आफ्नो क्षेत्र दावी गरेको बाँदरझुलामा करिब ८ सय घरपरिवारका ३ हजार पाँच सयजनाभन्दा बढी जनसङ्ख्या बसोबास गर्दै आएका छन् । निकुञ्चले भने आफ्नो क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बस्ती बसेकाले उक्त बस्तीलाई अन्यत्रै स्थानान्तरण गर्नु पर्ने बताउँदै आएको छ । उक्त क्षेत्रमा २०४७ साल कात्तिकबाट बसेकाले वर्षोंदेखि आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा स्थानीयले आफ्नो दावी गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुग्न नसकेपछि केहीले सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् प्रयोग गरिरहेका छन् । उक्त क्षेत्रभन्दा करिब २ किलोमिटर दूरीमा पर्ने पर्साको ठोरीसम्म विद्युत् पुगिसकेको छ ।
विद्युतीकरणको समस्या देखिएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, हेटौंडा प्रदेश डिभिजन कार्यालयका प्रमुख, चनौली वितरण केन्द्र प्रमुखलगायत सम्मिलित टोलीले आइतबार बाँदरझुला क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरी स्थानीयहरुसँग अन्तक्रिया गरेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बाँदरझुला क्षेत्रमा विद्युत् पुर्याउन बजेट विनियोजन गरी काम गर्न टेण्डर आह्वान गरी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा निकुञ्जको कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाका कारण विद्युतीकरण गर्न नसकिएको बताए ।
बाँदरझुलाको बस्ती स्थानान्तरण गरिएमा विद्युत्का संरचना पनि हट्ने उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले घर/बस्ती भएको क्षेत्रमा विद्यु्त् पुर्याउनु प्राधिकरणको दायित्व भएकाले यसका लागि बजेट सुनिश्चित गरी प्रारिम्भिक काम भइसकेको बताए।
‘विदेशी शरणार्थीलाई त राज्यले न्यूनतम सुविधा दिनु पर्छ भने आफ्नै देशका नागरिकलाई विद्युत्जस्तो आधारभूत सुविधाबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन, बस्ती स्थानान्तरण गर्ने नगर्ने÷राज्यको विषय होला, पूर्ण विद्युतीकरण गर्न लागिरहेको अवस्थामा घर/बस्ती भएको त्यसमा पनि गर्मी हुने ठाउँमा बसिरहेका नागरिकलाई जसरी पनि विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्छ’, घिसिङले भने ।
‘आगामी दिनमा बस्ती स्थानान्तरण गरिएमा विद्युतका संरचना सार्न सकिहालिन्छ, त्यसैले बाँदरझुलामा चाँडो विद्युत् पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।’
उनले बारामा प्रस्तावित निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कारण जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१६स्थित टाँगियाबस्तीबा बासिन्दा पनि वर्षौंदेखि अँध्यारोमा बसिरहेको अवस्थामा पछि बस्ती हटाएमा विद्युत्का संरचना पनि सोहीअनुसार हुने गरी विद्युतीकरण गरिएको उल्लेख गरे ।
माडी नगरपालिका–९का वडाध्यक्ष घनश्याम दुवाडीले निकुञ्जले सहज रुपमा काम गर्न नदिँदा नदिंदै पनि व्यवाहारिक रुपमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बाँदरझुला क्षेत्रको विकासमा लगानी भइरहेकाले विद्युतीकरण तत्काल अगाडी बढाउन आग्रह गरे ।
‘बाँदरझुलामा एउटा माध्यमिक, २ वटा आधारभूत विद्यालय,सशष्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा पोष्ट, स्वास्थ्य संस्था छन्, तर विद्युत् अभावमा विद्यालयका विज्ञानप्रयोगशाला र स्वास्थ्य चौकीमा स्थापना गरिएको वर्थिङ सेन्टर (प्रसूति गृह) सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौं,त्यसैले तत्काल विद्युत् जोडिदिनु पर्छ ।’
स्थानीय बासिन्दा दिलिप विकले भारतसँग सीमा जोडिएको बाँदरझुलाबासीले विनावर्दीका सिपाइको रुपमा सीमा रक्षकको रुपमा काम गरिरहेको अवस्थामा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा हुनुभन्दा पहिलेको बस्तीलाई स्थानान्तरणका नाममा विद्युत् सुविधाबाट वञ्चित गराइएको बताए ।
काठमाडौं । गत सोमबारदेखि उकालो लागेको शेयर बजार आज भने दोहोरो अंकले घटेको छ ।
साताको कारोबारको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक १०.५० अंकले घटेर २०८५.८२ विन्दुमा पुगेको हो । यसदिन ३०५ कम्पनीको ४ अर्ब ८ करोड ५६ लाख ७८ हजार ४७२ रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५ लाख ७१ हजार १९९ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।
कारोबारमा आएका १३ वटा उपसमूहमध्ये ३ समूहको परिसूचक बढेको छ भने १० को परिसूचक घटेको छ । आज पनि हिमालयन रि(इन्स्योरेन्सको सर्वाधिक कारोबार भएको छ ।
यसको ६ करोड २४ लाख बढीको शेयर किनबेच भएको छ । २ कम्पनीको शेयर मूल्यमा पोजेटिभ सर्किट लागेको छ ।
काठमाडौं । फ्रान्सबाट शुरु भएको किसान आन्दोलन युरोपका धेरै देशमा फैलिएको छ । फ्रान्ससहित इटली, पोल्यान्ड, स्पेन, बुल्गेरियालगायत देशमा किसानले प्रदर्शन गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । युरोपेली युनियनभन्दा बाहिरका देशबाट भइरहेको सस्तो आयातको विरूद्धमा उनीहरुले प्रदर्शन गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
इटलीमा शुक्रवार ट्र्याक्टरसहितका हजारौँ किसानले रोममा प्रदर्शन गरे । केही घण्टापछि इटलीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीले वार्षिक १० हजार ८ सय अमेरिकी डलरसम्मको व्यक्तिगत आयकर छुट दिने घोषणा गरे । उता, पोल्यान्डमा आन्दोलनमा रहेका किसानले युक्रेनसँगको सीमा नाका बन्द गरेका छन्, युक्रेनबाट आयात हुने सस्तो खाद्यान्न र तरकारीले आफूहरुको उत्पादन नबिकेको भन्दै विरोध भएको छ । पोल्यान्डका किसानले ३० दिने आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
स्पेनका किसानले पनि अत्यधिक कर र वातावरणीय नियमको विरोध गर्दै देशभरका धेरै सडक, राजमार्ग र बन्दरगाहहरू अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । उनीहरुले ट्र्याक्टरहरूसहित मड्रिड घेराउ गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बुल्गेरियाका किसानहरुको विरोधले रोमानियासँगको नाका अवरुद्ध भएको थियो ।
किसानहरूले कम उत्पादन मूल्य, बढ्दो लागत, सस्तो आयात र जलवायु परिवर्तन विरुद्ध ईयूको नीतिहरूसँग सम्बन्धित प्रतिबन्धहरूको विरोधमा युरोपभरि प्रदर्शनहरू गरेका छन् । युरोपेली युनियनले वातावरण संरक्षणको लागि भन्दै तरकारी र खाद्यान्न बालीमा विभिन्न विषादी र कृषि प्रविधिमा रोक लगाएको छ।
काठमाडौं । नेपालमा थोक तथा खुद्रा व्यापार गर्ने व्यापारिक प्रतिष्ठानमध्ये करिब ३२ प्रतिशत बिनादर्ता सञ्चालन भइरहेको सर्वेक्षणमा देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल व्यापार सर्वेक्षण २०७८’ अनुसार मुलुकभित्र रहेका थोक तथा खुद्रा व्यापार गर्ने कुल ४ लाख ९८ हजार ५८ व्यापारिक प्रतिष्ठानमध्ये करिब ३२ प्रतिशत बिनादर्ता सञ्चालनमा छन् । बाँकी ६८ प्रतिशत व्यापारिक प्रतिष्ठान भने कुनै न कुनै प्रकारको सरकारी निकायमा दर्ता भएको सर्वेक्षमा उल्लेख छ । यस क्षेत्रमा कुल ११ लाख ३० हजार ६ सय ४५ जना संलग्न छन् । तीमध्ये ४ लाख ३ हजार ९ सय ६४ महिला छन् । यो भनेको ३६ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै यो क्षेत्रमा पुरुष ७ लाख २६ हजार ६ सय ८१ संलग्न छन् । यो ६४ प्रतिशत हो । सर्वेक्षणका अनुसार यसलाई सय प्रतिष्ठानमा हेर्दा औसत १ सय ४६ पुरुष र ८१ महिला रोजगारीमा रहेका छन् । यसको अर्थ एक प्रतिष्ठानमा औसत दुई कामदार कार्यरत रहेको पाइयो। त्यसैगरी यस क्षेत्रमा संलग्न कुल कामदारमध्ये तलब ज्याला र अन्य सुविधा पाउनेको संख्या २ लाख १९ हजार ५ज सय ५१ छ । जसमा महिला ४५ हजार ९ ९२०।५० प्रतिशत० र पुरुष १ लाख ७४ हजार ५ सय ४२ (६०.६० प्रतिशत) छन्।
सर्वेक्षण अनुसार यस क्षेत्रमा तलब ज्याला र अन्य सुविधा लिई काम गर्नेभन्दा नलिई (परिवारका सदस्य) काममा संलग्न रहेका व्यक्तिको संख्या बढी छ।
त्यस्तै तलबी कामदार भएका व्यापारिक प्रतिष्ठानको तलब ज्याला र अन्य सुविधामा प्रति प्रतिष्ठान औसत वार्षिक ६ लाख ४ हजार ९ सय १२ रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ भने प्रति कामदार औसत वार्षिक २ लाख ८ हजार ४ सय ९४ खर्च देखिन्छ । नेपाल स्तरीय औद्योगिक वर्गीकरण खण्ड ‘जी’ को मुख्य विभाजन ४५ मोटर, मोटरसाइकल आदिको थोक तथा खुद्रा बिक्री र मर्मत ४६ थोक व्यापार (मोटर, मोटरसाइकल बाहेक) ४७ खुद्रा व्यापार (मोटर, मोटरसाइकल बाहेक) मा क्रमशः २४ प्रतिशत, १३ प्रतिशत र १८ प्रतिशत ‘ट्रेड मार्जिन’ रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
सर्वेक्षण अनुसार व्यापारिक प्रतिष्ठानको आफ्नो मुख्य कार्यबाहेक अन्य क्रियाकलापबाट २ अर्ब ४ करोडबराबर अन्य अम्दानी भएको पाइयो र प्रति प्रतिष्ठान औसत अन्य अम्दानी ६९ हजार पाइयो। त्यसैगरी व्यापारिक प्रतिष्ठानको सञ्चालन खर्च १ खर्ब ३३ अर्ब र प्रति प्रतिष्ठान औसत सञ्चालन खर्च २ लाख ६४ हजार देखिएको छ । आन्तरिक व्यापार अन्तर्गत मुलुकभित्र हुने वस्तुको थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको अवस्थाबारे अध्ययन गरी आधारभूत तथ्यांक उपलब्ध गर्न केन्द्रीय तथ्यांक विभागवाट आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा पहिलो व्यापार सर्वेक्षण सञ्चालन गरिएको थियो भने दोस्रो सर्वेक्षण १४ वर्षपछि २०७८÷७९ मा सञ्चालन गरिएको हो ।
यो सर्वेक्षणको प्रमुख उद्देश्य विभिन्न वस्तु खरिद तथा विक्री गर्दा हुने व्यापार अन्तर अनुमान र व्यापारिक प्रतिष्ठानको रोजगारी, तलब÷ज्याला, पूँजी निर्माण लगायत तथ्यांक आँकलन गर्नु रहेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार यो सर्वेक्षण छनोट विधिमा आधारित राष्ट्रिय स्तरको सर्वेक्षण हो । सर्वेक्षणमा आर्थिक गणना २०७५ बाट प्राप्त मुलुकभित्र रहेका सरकारी निकायमा दर्ता भएका तथा दर्ता नभई अनौपचारिक सञ्चालन भएका व्यापारिक प्रतिष्ठानको सूचीलाई लगत सूचीका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो ।
लगत सूचीमा ४ लाख ९८ हजार ५८ व्यापारिक प्रतिष्ठान थिए । उक्त सूचीबाट स्तरीकृत नमुना छनोट विधि अवलम्बन गरी १८ हजार व्यापारिक प्रतिष्ठान छनोट गरिएको थियो जसमध्ये १५ हजार २ सय ९९ बाट मात्र तथ्यांक संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । यस सर्वेक्षणबाट प्राप्त नतिजा तिनै १५ हजार २ सय ९९ प्रतिष्ठानबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा सम्पूर्ण व्यापारिक प्रतिष्ठानका लागि अनुमान गरिएको कार्यालयका प्रवक्ता डा. हेमराज रेग्मीले बताए ।
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले १ हजार ८५६ जना जवानसहित ठूलो पदमा भर्ना खोलेको छ । भान्छे ५३, हजाम ७, कूचिकार २० र खेलाडी १४ जनाका लागि पनि भर्ना खुलेको छ । खेलाडीमा एथलेटिक्स, उसु, भारोत्तोलन, कराँते, तेक्वान्दो, जुडो, भलिबल, फुटबल, टेबल टेनिस र बक्सिङ विधामा मात्र दरखास्त दिन पाइने शुक्रबार सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्शालले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भर्ना खुलेको जानकारी गराएको हो । दरखास्त दिने म्याद फागुन २ गतेदेखि चैत ९ गतेसम्म छ । जवान र प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदका लागि सातवटै प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रमा र काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लासहित सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुमा दरखास्त बुझाउन सकिन्छ ।
खेलाडीहरुका लागि भने काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा मात्र दरखास्त फारम बुझाउनु पर्ने छ । यसैगरी गत कात्तिक ३ गते भर्ना खुलेको प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) पदमा १०५ जना थपिएको पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं । सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सीको नाममा पुगेको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । बिहीबार भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौंले चाँदवाग रेसिडेन्सी प्रालि (तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि) सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई म्याद बुझाएको छ ।
जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सीका अध्यक्ष ठाकुर, सञ्चालक अरुणकुमार चौधरी र तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापा बुधबार हाजिर जमानीमा रिहा भएका छन् ।
भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका मालपोत अधिकृत बोगराज शर्मा कट्टेलका अनुसार कार्यालयका कर्मचारी र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का प्रतिनिधिले बिहीबार ग्रान्डी अस्पतालमा पुगी ठाकुरलाई बाटोको म्यादबाहेक २१ दिनभित्र उपस्थित हुन पत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले ठाकुरलाई पत्र बुझाउँदा टोखा नगरपालिका–६ की वडाध्यक्ष शान्ता खनाललाई रोहबरमा राखेका छन् ।
तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाले घाटामा गएको कारण देखाउँदै १३ भदौ २०४३ मा च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिसँग प्रवद्र्धन सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार च्याम्पियनमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको २५ प्रतिशत सेयर रहेको थियो । त्यसै अनुसार ५ भदौ २०४४ मा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको ६ रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी २ लाख ५० हजार मूल्य कायम गरेर च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण भएको थियो ।
काठमाडौं । आउँदो वैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै सरकारले १२ वटा कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । तेस्रो लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको आज बसेको बैठकले उद्योग, व्यवसाय एवम् लगानीमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउने र निर्माण परियोजना कार्यान्वयनमा अनुभव गरिएका अप्ठ्यारा र ढिलासुस्ती हटाउने उद्देश्यले कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको हो ।
बैठकले औद्योगिक व्यवसाय ऐन (२०७६), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (२०७५), विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (२०७३), वन ऐन (२०७६), राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन (२०२९), भूमिसम्बन्धी ऐन (२०२१), जग्गा प्राप्ति ऐन (२०३४), वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६), विद्युतीय कारोबार ऐन (२०६३), नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन (२०५३), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली (२०७७) र वन नियमावली (२०७९) का विभिन्न प्रावधानहरूमा संशोधन प्रस्ताव गरेको हो ।
बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले नेपालमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले चासो दिइरहेको बताउँदै गम्भीरताका साथ परियोजनाहरूको तयारी गर्न निर्देशन दिए । नेपालमा अभूतपूर्व अवसर भएको भन्दै अर्थमन्त्रीले विदेशी लगानीकर्ताका साथै नेपाली लगानीकर्ता एवम् गैरआवासीय नेपालीलाई समेत आकर्षित गर्न कानुनी र नीतिगत सुधारमा सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । लगानी सहजीकरण, परियोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन तथा नाफा फिर्ता लैजान सरल व्यवस्था गरी नेपाल लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्व समुदायमा पुर्याउने लगानी सम्मेलनको प्रमुख उदेश्य रहेको उनको भनाइ छ ।
बैठकमा नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार कार्यदलका संयोजक एवम् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कानुनी तथा नीतिगत सुधार सम्बन्धमा तयार भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा प्रतिवेदन तयार भई मुख्य सचिव संयोजकत्वको लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समितिको बैठकमा प्राप्त पृष्ठपोषण समावेश गरी तयार भएको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि अनुमोदनका लागि संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ । त्यस्तै बैठकमा तेस्रो लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजनाहरूको तयारीका सम्बन्धमा प्राविधिक समितिका संयोजक उद्योग मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
काठमाडौं । सोमबारदेखि उकालो लागेको शेयर बजार आजपनि झिनो अंकले बढेको छ ।
साताको कारोबारको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक ५.७४ अंकले बढेर २०९६.३८ विन्दुमा पुगेको हो ।यसदिन ३१७ कम्पनीको ३ अर्ब २१ करोड २२ लाख ८३ हजार ४५३ रुपैयाँ बराबरको ९१ लाख ७१ हजार ७१० कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।
कारोबारमा आएका १३ वटा उपसमूहमध्ये ९समूहको परिसूचक बढेको छ भने ४ को परिसूचक घटेको छ । आज पनि हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको सर्वाधिक कारोबार भएको छ ।
१ करोड ८८ लाख बढीको शेयर किनबेच भएको छ । ४ कम्पनीको शेयर मूल्यमा पोजेटिभ सर्किट लागेको छ । बढ्दो बजारमा आज २ कम्पनीको सेयर मूल्यमा पोजेटिभ सर्किट लागेको छ । समाज लघुवित्त, बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ ।
काठमाडौं । आगामी वैशाख दोस्रो साता काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा चौथो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो–२०२४ आयोजना हुने भएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) र एक्स्पो एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रालिको संयुक्त आयोजनामा ‘समृद्धिका लागि हरित ऊर्जा’ भन्ने नाराका साथ १२–१४ वैशाखसम्म एक्स्पो आयोजना हुन लागेको हो । बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आयोजकले ऊर्जामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित एक्स्पो आयोजना गर्न लागिएको जनाएको हो ।
सरकारले १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तयार गरेको सन्दर्भमा ऊर्जा विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ एक्स्पो आयोजना गर्न लागिएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिए । ‘भारतमा १० हजार मेगावाट, बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट र १३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् आन्तरिक रुपमा खपत गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ,’ इप्पान अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारतमा निर्यात गर्ने सम्झौता पनि भर्खरै भएको छ । यस्तो अवस्थामा जलविद्युत क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित एक्स्पो आयोजना गर्न लागिएको हो ।’
हाल २ हजार ९०१ मेगावाट जडित क्षमता रहेकोमा निजी क्षेत्रबाट मात्र सोलारसहित १७१ आयोजना सम्पन्न भई २ हजार २१४ मेगावाट ऊर्जा उत्पादन भैसकेको छ । यसैगरी ३३ सय ९७ मेगावाट बराबरका १३१ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने ३ हजार ६१५ मेगावाट बराबरका १३८ आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा छन् । यसैगरी करिब १९ हजार ६२३ मेगावाट बराबरका २५८ आयोजना निजी क्षेत्रबाट अनुमतिपत्र लिएर निर्माणको विभिन्न चरणमा भए पनि नतिजाउन्मुख अवस्था नभएको इप्पनका उपाध्यक्ष आशिष गर्गले बताए ।
‘तथ्यांक एकातिर छ, वास्तविकता अर्कैतिर भएको अवस्थामा सरकारको ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न ठूलो लगानी आवश्यक छ, यसलाई सघाउन पनि इप्पानले एक्स्पो आयोजना गर्न लागेको हो,’ उनले भने । नेपालका साथै विभिन्न मुलुकका ऊर्जासम्बद्ध व्यक्ति तथा संस्थाका बिचमा पारस्परिक सहकार्यमा समेत एक्स्पोले सहजता ल्याउने इप्पानका महासचिव बलराम खतिवाडाको विश्वास छ । नेपालमा उत्पादित बिजुलीको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा निर्यात बजारीकरणको ठूलो ज्ञान र सूचना आदान प्रदान गर्न एक्स्पो उचित गन्तव्य हुने इप्पानको अपेक्षा छ ।
एक्स्पोमा दिगो, समावेशी, हरित, पहुँचयोग्य र प्रतिफलयुक्त ऊर्जा विकासका विविध आयामसँगै ऊर्जासँग सम्बन्धित स्वदेशी र विदेशी लगानी, पूँजी संकलन र व्यवस्थापन, जनताको सहभागिता, आन्तरिक खपत र विद्युत् व्यापार, समृद्धि र सामाजिक विकास, नीति र राजनीतिको प्राथमिकता लगायतका विषयमा ७ वटा प्राविधिक सत्र तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिने बताइएको छ । एक्स्पोमा हाइड्रो पावर निर्माता, हाइड्रो पावरका सामान उत्पादक, सप्लायर्स, डिजाइनर्स, कन्सलट्यान्ट, इन्स्योरेन्स कम्पनी, लगानीकर्ता र बैंक तथा वित्तीय संस्था, सिमेन्ट, डन्डी लगायतका २०० स्टल रहने र ती मध्ये झण्डै ५० प्रतिशत विदेशी स्टल हुने इप्पानको भनाइ छ ।
इभेन्ट सोलुसन प्रालिले व्यवस्थापन गर्ने एक्स्पोको स्टल बुकिङ बुधबारदेखि नै खुल्ला गरिएको एक्स्पो एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक विजय सागर प्रधानले बताए । जलविद्युतका लगानीकर्ता, उत्पादक, इन्जिनियर लगायत यस क्षेत्रमा चासो राख्ने सबैका लागि जानकारीको केन्द्र बन्ने एक्स्पोको ५० हजारभन्दा बढीले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । एक्स्पोबाट २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय व्यवस्थापन, निर्माण उपकरण तथा प्रविधिको आदान प्रदान हुने इप्पानको अपेक्षा छ ।
काठमाडौं । मर्स्याङ्दी–काठमाडौं प्रसारणलाइन आयोजनाअन्तर्गत काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकामा २२०–१३२ केभी मातातीर्थ सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएको जनाएको छ ।
त्रिशूली र मर्स्याङ्दी नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा आपूर्ति गर्न र देशभित्रको एकीकृत विद्युत् प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन मातातीर्थ सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । सबस्टेसनको क्षमता ३२० एमभीए छ । काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् आपूर्तिका लागि मातातीर्थ सबैभन्दा ठूलो सबस्टेसन हब बनेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मातातीर्थ सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न गरी पावर ट्रान्सफर्मरलगायतका सम्पूर्ण उपकरणहरुको सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएको जानकारी दिएका छन् । ‘मातातीर्थ सबस्टेसनलाई २२० केभीमा चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याउन २२० केभीका त्रिशूली ३ बी हब वा मार्कीचोक सबस्टेसन बन्नु पर्ने छ, मार्कीचोक सबस्टेसन निर्माणमा केही समय लाग्ने देखिएको छ, त्रिशूली ३ बी हब आगामी चैतको दोस्रो साताभित्र चार्ज गर्ने गरी काम भइरहेको छ, उक्त सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि मातातीर्थ सबस्टेसन २२० केभीमा चार्ज गरिने छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् आपूर्तिका लागि २२० केभीको पूर्वाधार तयार भएको छ । उक्त सबस्टेसनबाट विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् आपूर्ति थप पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने भएको छ । मर्स्याङ्दी नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौ उपत्यकामा ल्याउन तनहुँको आँबुखैरनीस्थित मार्कीचोक सबस्टेसनबाट काठमाडौंसम्मको मर्स्याङ्दी–काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
उक्त प्रसारणलाइनलाई २०७९को असारबाट १३२ केभीमा चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । आयोजनाअन्तर्गत नै मार्कीचोकमा २२०–१३२ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ । त्रिशूली नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन त्रिशूली–काठमाडौं २२० केभी प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न गरी १३२ केभीमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । मस्याङ्दी–काठमाडौं र त्रिशूली–काठमाडौं प्रसारणलाइनलाई बाडभञ्ज्याङमा एक आवसमा आवद्ध गरी मल्टिसर्किट लाइनमार्फत मातातीर्थ सबस्टेसनमा समाहित गरिएको छ ।
प्राधिकरणका आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक तारा प्रसाद प्रधानले मर्स्याङ्दी र त्रिशूलीबाट काठमाडौं उपत्यकामा भित्रिएको विद्युतलाई मातातीर्थ सबस्टेसनबाट १३२ केभीमार्फत स्युचाटार, चोभारलगायतका क्षेत्र र स्थानीय रुपमा आपूर्ति हुने जानकारी दिए । उपकार्यकारी निर्देशक प्रधानले मातातीर्थबाट विद्युतलाई १३२ केभी प्रसारणलाइन मार्फत हेटौंडातर्फ समेत प्रवाह गर्न सकिने जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले चोभारमा १३२ केभीको सबस्टेनको निर्माण गरिरहेको छ । मातातीर्थबाट चोभारसम्मको १३२ केभी निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । चोभारबाट ललितपुरको पाटनसम्म १३२ केभी भूमिगत प्रसारणलाइन र पाटनमा १३२ केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको कार्यकारी निर्देशक प्रधानले उल्लेख गरे ।
मर्स्याङ्दी–काठमाडौं प्रसारणलाइन आयोजनाअन्तर्गत मातातीर्थ र मार्कीचोक सबस्टेसन निर्माण ठेक्का पाएको ठेकेदारको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोडी बाँकी काम गर्न २०७७ पुसमा नयाँ ठेक्का लगाएको थियो । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजना सुरु गरिएको हो । दुई वटा सबस्टेसनको अनुमानित लागत करिब २ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
काठमाडौं । शेयर बजार झिनो अंकले बढेको छ । साताको कारोबारको चौंथो दिन नेप्से परिसूचक ४.९२ अंकले बढेर २०९०.६४ विन्दुमा पुगेको हो ।
यसदिन ३१३ कम्पनीको २ अर्ब ८४ करोड २५ लाख ५० हजार २३७ रुपैयाँ बराबरको ७७ लाख ३२ हजार २३४ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार बढेको छ । मंगलबार २ अर्ब ५९ करोड १५ लाख ३४ हजार ९०७ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो ।
कारोबारमा आएका १३ वटा उपसमूहमध्ये ७ समूहको परिसूचक बढेको छ भने ६ को परिसूचक घटेको छ । आज पनि हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको सर्वाधिक कारोबार भएको छ ।
रि-इन्स्योरेन्सको २ करोड ४८ लाख बढीको शेयर किनबेच भएको छ । बढ्दो बजारमा ५ कम्पनीको शेयर मूल्यमा पोजेटिभ सर्किट लागेको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ‘स्टार्टअप’ कर्जा दिने भएको छ । अबदेखि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको सिफारिसमा स्टार्ट अप कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले दिने भएको हो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालको उपस्थितिमा स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह तथा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच सम्झौता भएको छ ।
अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले परियोजनाको प्रकृतिको आधारमा अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ सम्म स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रदान गर्नेछ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना नै धितोको रूपमा राख्नेछ । त्यस्तो व्यवसाय वा परियोजनाको बीमा उद्यमी आफैले गर्नु पर्नेछ ।
कृषि तथा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित, बन पैदावारसँग सम्बन्धित, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित, मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित, अटो मोबाइल सम्बन्धित, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रिया सुधारसँग सम्बन्धित, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवासँग सम्बन्धित, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित क्षेत्रले स्टार्टअप कर्जा पाउनेछन् ।
कर्जा लगानीको लागि वित्तीय स्रोतअन्तर्गत कर्जाको लागि वित्तीय स्रोत समझदारीपत्र अनुसारको स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रदान गर्न र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणका लागि प्रतिष्ठानले बैंकलाई कर्जा सुरक्षणका लागि हाललाई २४ करोड २५ लाख रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
कर्जाको सेवा शुल्क र ब्याजदर सेवा शुल्क र कार्यविधि बमोजिम हुनेछ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना नै धितोको रूपमा राख्नेछ । त्यस्तो व्यवसाय वा परियोजनाको बीमा उद्यमी आफैले गर्नु पर्नेछ ।
बैंकले कर्जाको साँबा व्याज दाबी भुक्तानी माग गर्दा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट भुक्तानी प्राप्त गर्नेछ। कुनै उद्यमीले किस्ता अवधि अगाबै कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन । तोकिएको भाखाभित्र कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्ता नगरेमा त्यस्ता उद्यमीलाई दोस्रो पक्षले प्रचलित कानुनबमोजिम खराब कर्जामा गणना गरी चुक्ता गर्न बाकी रकम असुल उपर गर्न गराउनुपर्नेछ।
समझदारी पत्र बमोजिम उपलब्ध कर्जाबाट सञ्चालित स्टार्टअप उद्यम सम्झौता अनुरूप सञ्चालन भए वा नभएको सम्बन्धमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले आवधिक रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ।
अनुगमन र प्राप्त कैफियतहरू माथिको कारवाही प्रक्रिया स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० को व्यवस्था बमोजिम हुनेछ। यस सम्झौताको कार्यान्वयनमा कुनै कठिनाइ आएको अवस्थामा दुवै पक्षको आपसी छलफल र सहमतिमा समस्या समाधान गरिने समझदारीमा उल्लेख छ।
यस समझदारीपत्रको अवधि २०८० माघ महिना २४ गतेबाट लागू भई दुवै पक्षको सहमतिमा अर्को निर्णय नभएसम्म प्रभावकारी रहने उल्लेख छ।
काठमाडौं । व्यापार घाटा न्यूनीकरण एवम् निर्यात वृद्धिका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र निर्यात परिषदबिच सहकार्यका लागि समझदारी भएको छ । परिषद्का नवनिर्वाचित पदाधिकारी एवम् कार्यसमितिलाई जमलस्थित चेम्बर भवनमा स्वागत गर्ने क्रममा निर्यात सहजीकरणका लागि नीतिगत सुधार एवम् सम्भावनाका विभिन्न विषयमा सहकार्य गर्ने सझदारी बनेको हो ।
दुई संस्थाबिच नीति निर्माणदेखि भन्सार सहजीकरण गर्ने विषयमा सहकार्य हुने चेम्बरले जनाएको छ । सो अवसरमा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निर्यातयोग्य वस्तुहरूको पहिचान र प्रवर्द्धन हुन नसक्दा अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको उल्लेख गर्दै भने, “मुलुकमा १० खर्बभन्दा बढीको निर्यात सम्भावना छ । तर डेढ खर्ब रुपियाँ बराबरको पनि निर्यात हुन सकेको छैन ।”
निर्यात प्रवर्द्धनमा देखिएको नीतिगत कठिनाइ अन्त्य गर्न चेम्बरले पहल गर्ने अध्यक्ष मल्लले बताए । व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि नीतिगत सुधारसँगै भन्सार प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै भन्सारमा उच्चस्तरीय क्वारेनटिन ल्याब स्थापना एवम् निर्यातमा दिइने सहुलियतको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए ।
वस्तु निर्यात गर्दा अनलाइनबाट सिधै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिए निर्यात दोब्बरले वृद्धि गर्न सकिने उनको भनाइ छ । मुलुकभरबाट उत्पादन भएका कृषिजन्य, हस्तकला, जडीबुटी, चिया, कफीलगायतका वस्तुलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरी एकीकृत निर्यात केन्द्र वा निर्यात प्रवर्द्धन गृहमार्फत निकासी गर्न सकिए साना व्यवसायीलाई लाभ तथा उत्पादन लागत कम हुनेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए ।
चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा नै व्यापार घाटा पाँच खर्ब ९७ अर्बभन्दा बढी भइसकेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले प्रत्येक वर्ष मुलुकको व्यापार घाटा बजेटकै हाराहारीमा हुन थालेको बताए । उनले भने “आर्थिक समृद्धि र विकासको बाधक मुलुकको चरम व्यापार घाटा पनि हो, आन्तरिक उत्पादन नहुँदा कृषि जन्य वस्तुहरूमा समेत परनिर्भरता बढ्दो क्रममा छ, सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा समेत निर्यात सहजीकरण हुन सकेको छैन, ।” नेपाल निर्यात परिषद्का नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले भन्सार प्रक्रिया सहजीकरण नहुँदा व्यवसायीले अनावश्यक दुःख पाएको गुनासो गरे ।
काठमाडौं । एक महिनामा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ६ महिनाको वित्तीय विवरणअनुसार पुस महिनामा १ खर्ब १९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको हो । साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको ६ महिनाको अवधिमा कुल ७ खर्ब ३३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा भित्रिएको यो रेमिट्यान्स रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २४.३ प्रतिशत बढी हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरमा भने सोही अवधिमा २२.६ प्रतिशतले रेमिट्यान्स वृद्धि भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कुल ५ अर्ब ५२ करोड अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो ६ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या २ लाख ७ हजार ९७० र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ लाख ३५ हजार ४३५ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः २ लाख ७५ हजार ६४३ र १ लाख ४२ हजार ५४८ रहेको थियो ।
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वटा न्यारोबडी जहाज भाडामा लिने भएको छ । सो प्रयोजनका लागि मंगलबार सार्वजनिक माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (ग्लोबल टेन्डर) आह्वान गरिएको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिएका छन् । निगमको कार्ययोजना अनुसार निगमसँग भएका वाइडबडी जहाजलाई लामो दुरीका जापान, सिड्नी र कोरिया उडानमा लगाउने र नजिकका गन्तव्यमा न्यारोबडी जहाज उडाउने योजना रहेको निगमले जनाएको छ ।
नजिकका सेक्टरमा समेत अहिले निगमले वाइडवडी जहाज प्रयोग गरिरहेको छ । निगमसँग अहिले दुई वटा न्यारोबडी र दुई वटा वाइडवडी जहाज छन् ।
दुई वटा मात्र न्यारोबडी जहाजले दिल्ली, दुबई, दोहा, मलेसियालगायतमा यात्रुको चाप नधान्ने भन्दै निगमले जहाज भाडामा लिनु परेको बताएको छ ।
भविष्यमा भैरहवा विमानस्थलबाट उडान गर्न समेत यी जहाज प्रयोग गरिने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । सरकारबाट विभिन्न समयमा गठन भएका सुधार आयोगले जहाज थप्न दिएको सुझाव अनुसार पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको निर्देशनमा जहाज भाडामा लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको समेत निगमले जनाएको छ । यी जहाज जुलाई २०२४ सम्म ल्याएर उडानमा लगाउने योजना रहेको समेत निगमले उल्लेख गरेको छ ।
काठमाडौं । चालु वर्षमा महँगी क्रमशः घट्दै गएको देखिएको छ । पुसमा महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.२६ प्रतिशत रहेको छ । यो सरकारको सीमाभन्दा तल हो । सरकारले चालु आवमा मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेका छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७.२६ प्रतिशत रहेको थियो । असोजमा ७.५ प्रतिशत रहेको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति कात्तिकमा घटेर ५.३८ प्रतिशत र मंसिरमा थप घटेर ४.९५ प्रतिशतमा आएको थियो ।
तर, पुसमा पुनः बढेर वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.२६ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
समीक्षा अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५.७७ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ४.८५ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा घ्यू तथा तेल, तरकारी र मासु तथा माछा उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क क्रमशः १३.०७ प्रतिशत, १.०४ प्रतिशत र ०.०६ प्रतिशतले घटेको छ भने मरमसला उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क ३५.६० प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ११.३८ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको ११.१४ प्रतिशत, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको १०.२९ प्रतिशत र फलपूmलको १०.१५ प्रतिशतले बढेको छ ।
२०८० पुस महिनामा काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.७६ प्रतिशत, तराईको ४.७८ प्रतिशत, पहाडको५.४० प्रतिशत र हिमालको६.५७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा उक्त क्षेत्रहरूको यस्तो मुद्रास्फीति क्रमशः ६.९३ प्रतिशत, ७.४९ प्रतिशत, ७.३० प्रतिशत र ६.६९ प्रतिशत रहेको थियो ।
काठमाडौं । शेयर बजार झिनो अंकले बढेको छ । साताको कारोबारको तेस्रो दिन नेप्से परिसूचक ९.४४ अंकले बढेर २०८५.७१ विन्दुमा पुगेको हो ।
यसदिन ३१५ कम्पनीको २ अर्ब ५९ करोड १५ लाख ३४ हजार ९०७ रुपैयाँ बराबरको ७६ लाख २४ हजार ३७६ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।
कारोबारमा आएका १३ वटा उपसमूहमध्ये ११ समूहको परिसूचक बढेको छ भने २ को परिसूचक घटेको छ । आज पनि हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको सर्वाधिक कारोबार भएको छ ।
१ करोड ३७ लाख बढीको शेयर किनबेच भएको छ । ४ कम्पनीको शेयर मूल्यमा पोजेटिभ सर्किट लागेको छ ।
काठमाडौं । अमेरिकी डलर संचिति हालसम्मकै धेरै भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको छैटौं महिना (पुससम्म)को तथ्यांक अनुसार डलर संचिति १३ अर्ब ६९ करोड पुगेको छ ।
यो राष्ट्रिय ढुकुटीमा यति धेरै डलर जम्मा भएको इतिहासमै पहिलो पटक हो । यसअघि २०२३ को डिसेम्बरमा १३ अर्ब ३० डलर संचिति करोड थियो । गत असारको तुलनामा चालु वर्षमा डलर संचिति १९.९ प्रतिशतले बढेको हो ।
रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि, पर्यटकको आवगमन बढ्नु र विदेशी वस्तुको आयात घट्दा डलर संचिति लगातार बढेको हो ।
२०७९ असोजदेखि डलर संचितिमा लगातार सुधार आएको छ । पछिल्लो एक महिनामा मात्रै राष्ट्रिय ढुकुटीबाट ३९ करोड डलर थपिएको ।
डलर संचिति बढेको यो लगातार पन्ध्रौं महिना हो । राष्ट्रिय ढुकुटीमा चालु आवको साउनमा १२ करोड, भदौमा १६ करोड, असोज ३७, कात्तिकमा ४२ करोड र मंसिरमा ५५ करोड डलर थपिएको छ ।
त्यस्तै, गत वर्षको असोजमा १३ करोड, कात्तिकमा १५ करोड, मंसिरमा १९ करोड, पुसमा ४८ करोड, माघमा २० करोड, फागुनमा १९ करोड, चैतमा २५ करोड, वैशाखमा २७ करोड, जेठमा ९ करोड र असारमा ४३ करोड डलर थपिएको थियो ।
सरकारले डलर संचिति घटेको भन्दै २०७८ चैतदेखि वर्षदेखि विभिन्न विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, गत पुसदेखि सरकारले आयात खुलाए पनि त्यसका बाबजूद डलर संचितिमा लगातार सुधार आएको हो ।
यस्तै, विदेशी मुद्रा संचिति अहिलेसम्मकै धेरै भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पुससम्म विदेशी मुद्रा संचिति १८ खर्ब १६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो पनि इतिहासकै धेरै हो ।
गत असारको तुलनामा असोजमा विदेशी मुद्रा संचिति १८ प्रतिशतले बढेको हो । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रु.१६०० अर्ब २३ करोड र रु.२१६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छ । २०८० पुस मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २२.५ प्रतिशत रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो ६ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १४.५ महिनाको वस्तु आयात र १२.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।
काठमाडौं । इन्डोनेशियाको राजधानीलाई जाकार्ताबाट नुसन्तारामा सार्ने महात्वाकांक्षी योजना अन्तर्गतका काममा ढिलाइ भएको छ । सन् २०२४ मा राजधानी सारिसक्ने निर्णय सरकारले गरे पनि काम पूरा नहुने संकेत देखिएको छ । राष्ट्रपति जोको बिडोडोले राजधानी सार्ने घोषणा सन् २०१९ मै गरेका थिए । त्यसका लागि सन् २०२२ मा एक कानुन पारित गरिएको थियो । त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम जारी छ । यसबीचमा राष्ट्रपति चुनाव नजिकिएको र निर्माणका धेरै काम बाँकी नै भएकाले सन् २०२४ मा राजधानी सार्ने काम सकिनेमा शंका छ ।
इन्डोनेसियाको राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रका राजनीति शास्त्र विभाग प्रमुख डाक्टर अतिका नूर अलामीका अनुसार सन् १९४५ देखि जाकार्ता देशको राजधानी बनेको हो । त्यतिबेलादेखि नै राजधानी सार्ने बहस सुरु भएको थियो । यो बहस चलेको आठ दशक भइसकेको छ । उनले बीबीसीलाई बताएअनुसार इन्डोनेसियाका पहिलो राष्ट्रपति डाक्टर सुकर्णोको पालादेखि नै राजधानी सार्ने चर्चा सुरु भएको थियो । राष्ट्रपति सुकर्णोले पलंगकराया शहरमा राजधानी सार्ने सम्भावनाबारे सोचेका थिए । उनीपछि राष्ट्रपति सुहार्तोले जाकार्ताकै नजिक राजधानीका लागि नयाँ शहर बसाउन चाहन्थे । सन् २०१९ मा भने राष्ट्रपति बिडोडोले राजधानी सार्ने औपचारिक घोषणा नै गरे ।
६६१.२३ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको जाकार्तामा एक करोड १० लाखभन्दा बढी मानिसहरुको बसोबास रहेको बीबीसीले जनाएको छ । जाभा द्वीपमा पर्ने जाकार्ता विश्वकै बढी जनघनत्व भएको शहरहरुमध्ये एक हो । यहाँ ट्राफिक जाम, वायु र जल प्रदूषण जस्ता पर्यावरणीय समस्या छन् । नदीको पानी प्रदूषित छ भने मानिसहरुमा बिरामीको दर बढेको छ । समुद्रको जलस्तर बढ्दै जाँदा बाढी र डुबानको समस्या पनि छ । बीबीसीका अनुसार समुद्रको जलस्तर बढेकाले जाकार्ता हरेक वर्ष १७ सेन्टिमिटर डुब्दै गएको छ जुन अत्यन्त चिन्ताजनक छ ।
त्यसैले इन्डोनेसियाको राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रका राजनीति शास्त्र विभाग प्रमुख डाक्टर अतिका नूर अलामी भन्छन्, ‘जाकार्ताबाट राजधानी सार्ने निर्णय सही छ । किनभने जाकार्तामा बोझ बढी भइसकेको छ ।’ नयाँ राजधानी बसाउन लागिएको नुसन्ताराको क्षेत्रफल जाकार्ताकोभन्दा बढी छ । नुसन्तारा २ हजार ५६१ वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको छ । पूर्वी कालिमन्तान क्षेत्रको बोर्नियो द्वीपमा पर्ने नुसन्तारा जाकार्ताबाट करिब दुई हजार किलोमिटर टाढा छ ।
त्यहाँ व्यवस्थित राजधानी शहर बसाउन ३५ अर्ब डलर खर्च हुने अनुमान छ । यो महात्वाकांक्षी योजनालाई ‘गोल्डेन इन्डोनेसिया २०४५’ नाम दिइएको छ । किनभने राष्ट्रपति बिडोडोले सन् २०४५ भित्र इन्डोनेसियालाई विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थव्यवस्था भएको देश बनाउने उद्देश्य लिएका छन् । अन्य द्वीपमा पनि आर्थिक गतिविधि बढोस् र विकास पनि होस् भन्ने चाहना सरकारको छ । त्यसैले राष्ट्रपति बिडोडोले जाकार्ताबाट राजधानी सार्ने निर्णय गरेको बीबीसीले जनाएको छ । यसबाट जाभा द्वीप केन्द्रित सोच हट्ने छ ।
नयाँ राजधानी शहर बसाउनका लागि ३५ अर्ब डलर खर्च हुने अनुमान छ । त्यसमा इन्डोनेसिया सरकारको लगानी १९ प्रतिशत हुने छ । बाँकी रकम विदेशी सहयोगबाट जुटाइने छ । नुसन्तारा पनि प्रायद्वीप भएकाले बाढी र डुबानको जोखिम छ । त्यसैले शहर निर्माणको क्रममा सबैभन्दा पहिले यहाँ बाँध बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
शहर सार्ने योजना पाँच चरणमा पूरा गर्ने लक्ष्य छ । पहिलो चरणको पाँच वर्ष सन् २०२४ मा समाप्त हुने छ । यो चरणमा राष्ट्रपति निवासदेखि प्रमुख सरकारी कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालय, अस्पताल र राजधानीमा काम गर्नेहरुका लागि आवासीय भवन बनाउने काम जारी छ । विमानस्थल र राष्ट्रिय राजमार्ग पनि बन्ने क्रममा छन् । यो कामका लागि करिब दुई लाख श्रमिकलाई खटाइएको र ४० प्रतिशत काम पूरा भएको बीबीसीले जनाएको छ ।
पहिलो चरणको बाँकी काम आगामी वर्षको अन्त्यतिर सकिने अनुमान गरिएको इण्डोनेसियाको ब्राविजया युनिभर्सिटीका शहरी तथा क्षेत्रीय योजना विभागका सहायक प्रोफेसर दिमास विष्णु अद्रियान्तेले बताएका छन् । आगामी चरणमा यातायात सन्जाल, स्वास्थ्य र शिक्षासँग सम्बन्धित काम हुनेछन् । अन्तिम चरण सन् २०४० देखि २०४५ सम्म हुने छ । यस चरणमा आवासीय क्षेत्रलाई विस्तार गरिने छ ।
सहायक प्रोफेसर दिमास विष्णु अद्रियान्तेका अनुसार सन् २०४५ सम्म २० लाख मानिस बस्न मिल्ने व्यवस्था भइसक्ने छ । मानिसहरुलाई नयाँ राजधानी शहरमा बसाउने काम धेरै चरण हुनेछन् । सबैभन्दा पहिले मन्त्रालयका कर्मचारीहरु आउने छन् । सन् २०३० देखि २०३५ को बीचमा सरकारी कर्मचारीका अलावा अन्य अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरु पनि बस्न थाल्नेछन् । यसबीचमा विभिन्न कानुनहरु बनाउने काम पनि जारी रहने छ । किनभने राजधानी स्थानान्तरण गर्नुअघि जाकार्तालाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको दर्जा दिइने छ ।
काठमाडौं । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बुटवल–नारायणगढ सडकखण्डलाई एक महिनाभित्रैमा खाल्डाखुल्डीरहित बनाउने निर्णय भएको छ ।
सोमबार बुटवल–नारायणगढ सडकखण्डको विषयमा भौतिक मन्त्री प्रकाश ज्वाला, प्रभावित क्षेत्रका सांसद, संसदको पूर्वाधार समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंह सहितको छलफलमा मन्त्रालयले यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको हो । बैठकपछिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘एक महिनाभित्रै खाल्डाखुल्डीरहित सडक सतह हुने गरी मर्मत सुधारको ठोस कार्यतालिका पेस गर्न लगाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसका लागि छुट्टै टिम परिचालन गर्ने ।’
बैठकले दाउन्ने खण्डमा निर्माण गर्दा यातयात सञ्चालनमा हुन सक्ने अवरोधबारे निर्माण व्यवसायीबाट ठोस कार्ययोजना १ साताभित्र पेस गर्नुपर्ने र कार्ययोजना अनुसारको सहमतिलाई सम्बन्धित पक्षले कार्यान्वयन गर्ने सहमति समेत भएको छ । यसअगाडि सहमत भएको लक्ष्य भन्दा १० प्रतिशत कम प्रगति भएको र यस आर्थिक वर्षभित्र यसअघिको १० पूरा हुने गरी कार्यतालिका प्राप्त गरी मासिक रुपमा अनुगमन गर्ने र लगातार ३ महिना लक्ष्य पूरा नगरे सम्झौताको शर्त अनुसार कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
बैठकले वर्षायामको सम्भावित अवरोध हटाउने योजना तय गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । निर्माण सामग्रीको नियमित आपूर्तिका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने निर्णय समेत भएको छ । निर्माण व्यवसायीले शर्त पालना नगरेमा योजना कार्यालयबाट ठेक्का अन्त्य गर्ने निर्णय समेत भएको छ । प्याकेजका कामहरु आगामी जुनसम्म कम्तीमा २ लेन सडक निर्माण सम्पन्न नभए सम्झौता अनुसार कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सुन्धारास्थित धरहराको भूमिगत पार्किङमा आगो निभाउने यन्त्रहरू (फायर एक्सटिंग्विसर) जडान गरेको छ ।
निःशुल्क पार्किङ दिएको पहिलो तल्लामा ५ वटा सिलिन्डर सहित आगो निभाउने उपकरणहरू जडान गरिएको महानगर नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । निर्माणाधिन धरहराको भूमिगत पार्किङमा अहिले दैनिक करिब एक हजार दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन निःशुल्क पार्किङ भइरहेको छ ।
काठमाडौं महानगरले न्युरोड क्षेत्रमा पार्किङ निषेध गरेपछि धरहराको भूमिगत पार्किङ खोलेको थियो । तर भूमिगत पार्किङमा मानवीय क्षतिको जोखिम लगायतको सुरक्षाको प्रश्न उठेपछि महानगरले आगो निभाउने उपकरणहरू जडान गरेको हो । ९ माघदेखि न्युरोडमा पार्किङ निषेध गरेर पुरानो बसपार्कमा निर्माण भइरहेको काठमाडौं टावरको बहुतले पार्किङको विकल्प दिइएको थियो ।
तर न्युरोडका व्यवसायी आन्दोलित भएपछि महानगरले १४ माघदेखि निर्माण कम्पनी जीआईईटीसी–रमन जेभीलाई अनुरोध गरेर धरहराको भूमिगत पार्किङको ३ तल्लामध्ये एक तलामा पार्किङ खुलाएको थियो । पार्किङ स्थलमा बत्ती र धुलोको समस्या छ ।
जसका कारण धरहरामा पार्किङ गर्न पुगेका सवारी धनीहरूले पार्किङ स्थलमा बत्तीको व्यवस्था तत्काल गर्न र धुलो उड्ने समस्या समाधान गर्न महानगरसँग अनुरोध गरेका छन् । ‘हामीले अग्नि नियन्त्रण उपकरण जडान मात्रै नभएर धुलोको समस्या समाधान गर्न सरसफाइ कर्मचारी मार्फत काम पनि गरिरहेका छौं । पहिलो तल्लामा भेन्टिलेसन पनि चालु छ । ५ जना नगर प्रहरी सुरक्षाका लागि खटिएका छन्,’ पाण्डेले भने ।
काठमाडौं । शेयर बजार दोहोरो अंकले बढेको छ । साताको कारोबारको दोस्रो दिन नेप्से परिसूचक १४.५७ अंकले बढेर २०७६.२७ विन्दुमा पुगेको हो ।
यसदिन ३१० कम्पनीको २ अर्ब ४३ करोड ८० लाख ५८ हजार २४५ रुपैयाँ बराबरको ७४ लाख ९१ हजार ३०३ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।
कारोबारमा आएका १३ वटा उपसमूहमध्ये ९ समूहको परिसूचक बढेको छ भने ४ को परिसूचक घटेको छ । आज पनि हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको सर्वाधिक कारोबार भएको छ ।
१ करोड ८५ लाख बढीको शेयर किनबेच भएको छ । ४ कम्पनीको शेयर मूल्यमा पोजेटिभ सर्किट लागेको छ ।
काठमाडौं । विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा संविधान सभा सदस्य तथा सिभिल सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङबाट पौने २ अर्ब र उनीकी श्रीमती श्रृजना शाक्य तामाङबाट करिब एक अर्ब रुपैयाँ जरिवाना असुल्नुपर्ने फैसला गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले तामाङ दम्पत्तिविरुद्ध पौने ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना हुनेगरी सजाय निर्धारण गरेको हो ।
विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबाहादुर कार्कीका अनुसार तामाङलाई एक अर्ब ७२ करोड ४४ लाख ५९ हजार ९७ रुपैंया बराबरको जरिवाना र एक वर्ष ६ महिना कैद सजाय तोकिएको त्यस्तै उनकी श्रीमती श्रृजनालाई एक अर्ब ३ करोड ५४ लाख ४३ हजार ४ सय ८७ रुपैंया जरिवाना तोकिएको छ ।
इच्छाराजलाई तीन वर्ष र श्रृजनालाई एक वर्ष ६ महिना कैद सजाय तोकिएको छ। सिभिल सहकारी घोटालाकै अर्क अभियुक्त केशवलाल श्रेष्ठविरुद्ध २५ करोड ६५ लाख ८६ हजार १ सय २४ रुपैयाँ जरिवाना र डेढ वर्ष कैद सुनाइएको छ । गत माघ ७ गते विशेष अदालतले तामाङ दम्पती र अर्का प्रतिवादी श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि आइतबार ९माघ २१ ० को मिति तोकेको थियो ।
सिभिल सहकारीका बचतकर्ताको अर्बौं रुपैैंया घोटालाको अभियोगमा तानिएका तत्कालीन र वर्तमान सञ्चालक तथा कर्मचारीविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाइएको थियो । सहकारीको सम्पत्ति अपचलन गरी अन्यत्रै लगानी गरिएको कसूरमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा समेत अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । विभागले २०७९ भदौमा तामाङविरुद्ध ३ अर्ब ३१ करोड ८५ लाख र उनकी श्रीमती श्रृजनाविरुद्ध १ अर्ब तीन करोड बढी बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अदालतले जरिवाना असुलका लागि दोषि ठहरिएका व्यक्ति तथा मिना श्रेष्ठ, प्रतिष्ठा तामाङ र प्रतीक्षा तामाङका नाममा रहेको सम्पत्ति समेत जफत गर्ने फैसला गरेको छ । दोषी ठहर भएका व्यक्तिविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन ठगी मुद्दामा प्रतिवादी उपर कसूर ठहर भएमा पीडितको बिगो भरिभराउ गर्ने कार्यले नै प्राथमिकता पाउने आदेश पनि गरेको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सिभिल सहकारीको ठगीको अनुसन्धान गरेको थियो । त्यसकै आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले ठगी र संगठित अपराधमा दफा लगाएर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । ५ अर्ब ७७ करोड ८० लाख ९० हजार रुपैयाँ बिगोसहित २०७८ मंसिरमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तामाङले २०५५ मा सिभिल सहकारी खोलेर अध्यक्ष बनेका थिए । त्यहीबीचमा उनले सिभिल ग्रुपमार्फत हाउजिङ र जग्गा कारोबारमा हात हालेका थिए । उनले आफ्नै सहकारीमार्फत ऋण लिएका थिए । धितो राखेकै जग्गामा कानुनविपरीत घर बनाएर बेचेको आरोप पनि उनीमाथि छ । सिभिल सहकारीबाटै ऋण लिएर सिभिल होम्सअन्तर्गत करिब १ हजार १ सय घर बनाएर बेचेको तर सहकारीको ऋण तिर्न नमानेको आरोप छ । २०६७ मा सिभिल बैंक स्थापना भएपछि उनी त्यसको अध्यक्ष बनेका थिए ।
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग निर्माणलाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । साथै उनले रक्षामन्त्रालय र नेपाली सेनाअन्तर्गत सञ्चालित विकास कार्यक्रम तथा आयोजनामध्ये अधिकांश आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक रहेको बताए ।
आइतबार रक्षा मन्त्रालयमा भएको चालु आर्थिक वर्ष (आव) को दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा बैठकमा उनले अधिकांश योजनाको प्रगति सन्तोषजनक रहेको र काम हुन नसकेका कार्यक्रमलाई चालु आवको बाँकी अवधिमा थप मेहनत गरी लक्ष्य हासिल गर्न सम्बन्धित आयोजना प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए ।
उपप्रधानमन्त्री खड्काले नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग निर्माणलाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित प्राविधिकहरूले स्थलगत अनुगमन र निरीक्षण बढाउनुपर्ने बताए । उनले आयोजनामा प्रयोग भइरहेका निर्माण सामग्रीको नियमित परीक्षण गरी सोको आधारमा गुणस्तरीय देखिएका निर्माण सामग्रीको प्रयोगलाई मात्र स्वीकृति दिनुपर्नेमा जोड दिए । साथै उनले अन्तर–निकाय समन्वय सुदृढ गरी मन्त्रालय अन्तर्गतका विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्न निर्देशन दिए ।
उपप्रधानमन्त्री खड्काले नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिइएका कतिपय सडक आयोजनामा न्युन बजेटका कारण नेपाली सेनाको जनशक्ति र उपकरणको क्षमताभन्दा कम उपयोग भइरहेकोले रणनैतिक महत्वका सडक तथा विकास आयोजना पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरी नेपाली सेनाको क्षमता र उपकरणको पूर्ण उपयोग गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
उनले समीक्षा बैठकलाई औपचारिकता निर्वाह गर्ने कार्यमा मात्र सीमित नराखी विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा रहेका बाधा व्यवधानलाई सम्बोधन गर्ने गरी सञ्चालन गर्न र समस्याको निराकरणका लागि आवश्यक र कार्यान्वयन योग्य उपायहरू पहिल्याइ आयोजना कार्यान्वयनलाई गति दिन आवश्यक रहेको बताए । त्यस अवसरमा रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले मन्त्रालय र नेपाली सेनाअन्तर्गत चालु आवको दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा सञ्चालित विकास आयोजना तथा कार्यक्रमबारेमा प्रस्तुतीकरण राखेका थिए ।
रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले सबै आयोजना प्रमुखलाई निर्धारित समयमै लक्ष्य बमोजिमको प्रगति र माइलस्टोन हासिल गर्न निर्देशन तथा बेरुजु फर्छ्यौटलाई प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा। रामकुमार फुँयालले विकास आयोजनामा खानी तथा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उपयोग गर्ने कुरा झन्झटिलो भएकाले यसलाई सहजीकरण गर्दै विकास आयोजनाका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ स्थानीय तबरमा सहज रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भएको बताए ।
उनले विकास निर्माणलाई गति दिन जग्गा प्राप्ति र रुख कटान लगायतका विषयलाई आवश्यक सहजीकरण गर्दै अघि बढ्न आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गरे । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनालगायत विभिन्न सडक करिडोरको प्रगति सन्तोषजनक रहेको कुरा बताउँदै हुम्लाको सदरमुकामलाई यसै वर्ष राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा आबद्ध गर्ने गरी नेपाली सेनाले प्रशंसनीय ढङ्गले काम गरिरहेको बताए ।
प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाली सेनाअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनालाई निर्धारित लागत, समय र तोकिएको गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न नेपाली सेना कटिबद्ध रहेको बताए । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतका पदाधिकारीको सहभागिता थियो ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को ‘राष्ट्रव्यापी दबाब अभियान’ आजदेखि सुरु हुँदैछ । २१ चैतसम्म चल्ने पहिलो चरणको अभियानको आज पार्टी सभापति रवि लामिछानेले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । सभापति लामिछानेले पार्टी पदाधिकारी र सांससहरूसहित सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीबाट अभियानको उद्घाटन गर्ने तय भएको छ ।
रास्वपाले मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणलाई पूर्णता दिन दबाबका लागि आयोजनाको कार्यालय परिसरबाटै अभियानको थालनी गर्न लागेको हो । सिन्धुपाल्चोक(काठमाडौं दबाब यात्राको सांसद सोविता गौतमले अगुवाइ गर्नेछिन् । दबाब यात्रामा २० सांसद र महामन्त्री मुकुल ढकाल गरी २१ जनाले अगुवाइ गर्नेछन् । सभापति लामिछानेले भरतपुरको ‘नारायणगढ–पुल्चोक–गोन्द्राङ’ सडकमा दबाब यात्रा गर्नेछन् ।
अभियानअन्तर्गत पहिलो चरणमा प्रत्येक प्रदेशबाट तीनरतीनवटा योजना छनोट गरी २१ योजना निर्माणका लागि दबाब दिइने रास्वपाले जनाएको छ । विकासको मुद्दा कुनै दल विशेषको नभइ देश र जनताको हुने भएकाको भन्दै रास्वपाले अभियानका क्रममा पार्टीको झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । रुग्न र अलपत्र पारिएका विकास योजनाको कामप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि रास्वपाले दबाब अभियान सुरु गर्न लागेको हो ।
काठमाडौं । विश्व बैंक समूहको सदस्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडमा ५ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर (७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ) लगानी गर्ने भएको छ । यो साझेदारी आईएफसी र ग्लोबल आईएमईबीचको तेस्रो हो । यो लगानी महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसाय लगायत साना तथा मझौला उद्यममा वित्तीय पहुँच बढाउन तथा जलवायुमैत्री आयोजनामा सहयोग गर्न परिचालन गरिने बैंकले जनाएको छ । यो लगानीको उद्देश्य साना तथा मझौला उद्यमलाई वित्तीय पहुँच प्रदान गर्दै बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गर्ने, वित्तीय समावेशीकरणमा सुधार गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र जलवायु लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने रहेको बैंकले जनाएको छ ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा भएको आईएफसीको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो यो लगानी तथा परिचालनले ग्लोबल आईएमई बैंकलाई साना तथा मझौला व्यवसाय, कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित उद्यम, महिला स्वामित्वमा रहेका साना तथा मझौला उद्यम र ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका उद्यम–व्यवसायलाई सहयोग गर्न सघाउ पुर्याउने छ । यो ऋणको ५० प्रतिशत ग्लोबल आईएमईले साना तथा मझौला र खुद्रा ग्राहकका लागि जलवायु तथा लैङ्गिक क्षेत्रको लगानीमा समान विनियोजन गर्ने छ । बाँकी ५० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्यममा कर्जा प्रवाह गर्न प्रयोग गर्ने छ ।
नेपालमा कुनै पनि विकास वित्तीय संस्थाले कुनै पनि बैंकलाई लैङ्गिक वित्तीय फाइनान्स उपलब्ध गराएको यो पहिलो हो । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड साना तथा मझौला उद्यमले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा २२ प्रतिशत योगदान गरेको छ र २० लाख बढीलाई रोजगारी दिएको छ ।
यद्यपि, ४४ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्यमलाई अझै पनि वित्तीय पहुँचमा बाधा छ । यो अन्तर झन्डै ३ अर्ब ६० करोड डलरको छ । महिला स्वामित्व रहेका साना तथा मझौला उद्यममा यो स्थिति अझ कमजोर छ । महिला स्वामित्व रहेका करिब ५२ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्यममा सीमित वित्तीय पहुँच रहेको तथ्यांक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर डा। निलम ढुंगाना तिम्सिनाले नेपालमा वैदेशिक लगानी ल्याउने विषयमा केन्द्रीय बैंकबाट सधैं सहयोग पुग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
ग्लोबल आईएमई अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आईएफसीसँगको सहकार्यले बैंकलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बन्न सहयोग पुग्ने बताए । नेपाल, बंगलादेश र भुटानका लागि आईएफसीका कन्ट्री म्यानेजर मार्टिन होल्टम्यानले आर्ईएफसीको यो विनियोजनले नेपालमा थप महिला सशक्तीकरण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, र जलवायु तथा आर्थिक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच बढाउने लक्ष्य राखेको बताए । नेपालका लागि आईएफसीका आवासीय प्रतिनिधि बाबाकर एस फायले आईएफसीको यो लगानीले नेपालका साना तथा मझौला उद्यममा फाइनान्सिङ गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।